भारत के किसान आंदोलन

भारतीय किसान आंदोलनों का इतिहास क्यों आवश्यक है?

भारत का आधुनिक इतिहास केवल राजाओं, औपनिवेशिक प्रशासकों, राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय नेताओं का इतिहास नहीं है। यह उन करोड़ों किसानों, खेतिहर मजदूरों, बटाईदारों, छोटे भू-स्वामियों और आदिवासी कृषक समुदायों का भी इतिहास है, जिनके श्रम से अर्थव्यवस्था चलती थी, लेकिन भूमि, फसल और उत्पादन पर जिनका अधिकार लगातार सीमित रहा। औपनिवेशिक शासन में भूमि-राजस्व, जमींदारी, बागान व्यवस्था, साहूकारी और निर्यात-केंद्रित बाजार ने ग्रामीण समाज को नए दबावों में बाँधा। स्वतंत्रता के बाद इन प्रश्नों का स्वरूप बदला, पर भूमि, मूल्य, कर्ज, सिंचाई और कृषि नीति संघर्ष के केंद्र में बने रहे।

किसान आंदोलन किसी एक विचारधारा, समुदाय या प्रतिरोध-पद्धति की कहानी नहीं है। नील की बुआई से इनकार, बढ़े हुए लगान के विरुद्ध संगठन, साहूकारों के दस्तावेजों को निशाना बनाना, कर न देना, सत्याग्रह, किसान सभाएँ, बटाईदारों का आंदोलन और सशस्त्र संघर्ष—इन सभी के सामाजिक आधार और राजनीतिक संदर्भ अलग थे। इसलिए प्रत्येक आंदोलन को उसके समय, क्षेत्र, भूमि-संबंध और उपलब्ध विकल्पों के भीतर पढ़ना आवश्यक है।

किसान असंतोष आंदोलन में कैसे बदलता है?

यह शोध केवल घटनाओं की सूची नहीं है। इसका केंद्रीय प्रश्न है कि भूमि-संबंध, फसल, ऋण, कर और बाजार से पैदा हुआ असंतोष किन परिस्थितियों में सामूहिक प्रतिरोध बना; स्थानीय नेतृत्व, प्रेस, राजनीतिक संगठनों और राज्य की प्रतिक्रिया ने उसे कैसे बदला; और तत्काल समझौते से आगे उसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा।

एक शब्द—लेकिन अनेक सामाजिक स्थितियाँ

‘किसान’ कोई एकरूप श्रेणी नहीं थी। इसमें अपनी छोटी जोत पर खेती करने वाला रैयत, जमींदार से भूमि लेकर खेती करने वाला काश्तकार, फसल बाँटने वाला बटाईदार, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ऋणग्रस्त मध्यम किसान और कई क्षेत्रों में खेती से जुड़े आदिवासी समुदाय शामिल थे। उनकी समस्याएँ और हित हमेशा समान नहीं थे। कहीं संघर्ष planter और रैयत के बीच था, कहीं जमींदार और काश्तकार के बीच, कहीं साहूकार और ऋणी किसान के बीच, तो कहीं भूमिधर किसान और खेतिहर मजदूर के प्रश्न अलग-अलग खड़े थे।

इसी विविधता के कारण किसी आंदोलन की व्यापकता को केवल भीड़ या भूगोल से नहीं मापा जा सकता। यह भी देखना होगा कि उसका नेतृत्व किस सामाजिक वर्ग के हाथ में था, किन समूहों ने भाग लिया, कौन बाहर रहा और समझौते का लाभ किसे मिला। महिलाओं की भागीदारी, जाति-संबंध, धार्मिक पहचान और स्थानीय सत्ता-संरचना भी इस अध्ययन के आवश्यक आयाम हैं।

औपनिवेशिक कृषि व्यवस्था ने संघर्ष की जमीन कैसे बनाई?

ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज ने अलग-अलग क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी राजस्व व्यवस्थाएँ लागू कीं। इनके स्वरूप भिन्न थे, लेकिन राज्य की नियमित नकद आय सुनिश्चित करना उनका केंद्रीय उद्देश्य था। फसल खराब होने, बाजार गिरने या प्राकृतिक संकट के बावजूद लगान और ऋण का दबाव किसान को साहूकार तथा मध्यस्थ पर निर्भर बनाता था। अदालत, कागजी अनुबंध और संपत्ति की नीलामी ने पुराने ग्रामीण संबंधों को कानूनी और बाजार-आधारित ढाँचे में बदल दिया।

रेलवे, बंदरगाह और वैश्विक व्यापार ने कृषि को दूरस्थ बाजारों से जोड़ा। नील, कपास, अफीम, जूट और अन्य नकदी फसलों की माँग ने कुछ अवसर बनाए, पर मूल्य में उतार-चढ़ाव और उत्पादन का जोखिम किसान पर रहा। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान कपास की तेजी और उसके बाद आई गिरावट जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों ने दक्कन के गाँवों तक प्रभाव डाला। इस प्रकार अनेक किसान आंदोलन स्थानीय अन्याय के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी जड़ें औपनिवेशिक राज्य और वैश्विक पूँजी की बड़ी संरचना में भी थीं।

स्थानीय प्रतिरोध से संगठित किसान राजनीति तक

उन्नीसवीं शताब्दी के आंदोलनों में स्थानीय शिकायतें, सामूहिक इनकार, सामाजिक बहिष्कार और कभी-कभी प्रत्यक्ष हिंसा प्रमुख दिखाई देती है। नील विद्रोह, पाबना आंदोलन और दक्कन दंगे इसी दौर की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में चंपारण, खेड़ा और बारडोली ने जाँच, जनसंपर्क, सत्याग्रह और अनुशासित कर-विरोध को अधिक संगठित राजनीतिक रूप दिया।

1930 के दशक के बाद किसान सभाओं, समाजवादी और वामपंथी संगठनों तथा प्रांतीय राजनीति के विस्तार ने कृषि प्रश्न को राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ा। तेभागा और तेलंगाना जैसे संघर्षों ने केवल कर या किसी एक फसल की समस्या नहीं, बल्कि उपज के बँटवारे, जमींदारी, बेगार और भूमि पर वास्तविक अधिकार का प्रश्न उठाया। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, हरित क्रांति, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज, बिजली-पानी और बाजार नीति नए किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि बने।

हर ग्रामीण विद्रोह किसान आंदोलन नहीं—और हर आंदोलन एक जैसा नहीं

किसान, आदिवासी और वन-आधारित समुदायों के अनेक प्रतिरोध परस्पर जुड़े हुए थे। फिर भी उनकी विशिष्ट पहचान मिटा देना उचित नहीं होगा। संथाल हूल, मुंडा उलगुलान या अन्य आदिवासी विद्रोहों में भूमि और महाजनी शोषण के साथ स्वशासन, जंगल, समुदाय और सांस्कृतिक अस्तित्व के प्रश्न भी केंद्रीय थे। इस डॉसियर में जहाँ उनका संबंध किसान इतिहास से बनेगा, वहाँ संदर्भ दिया जाएगा; पर उन्हें केवल कृषक संघर्ष के रूप में सीमित नहीं किया जाएगा।

इसी प्रकार ‘सफलता’ का अर्थ भी हर अध्याय में अलग होगा। कहीं कोई कर-वृद्धि वापस हुई, कहीं जाँच आयोग बना, कहीं कानून बदला और कहीं तत्काल दमन के बावजूद आंदोलन ने भविष्य की राजनीति को नई भाषा दी। शोध इसलिए सरकारी निर्णय, किसान की प्रत्यक्ष उपलब्धि और दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रभाव—तीनों को अलग-अलग दर्ज करेगा।

औपनिवेशिक बागानों से किसान सभाओं तक

हर आंदोलन का संदर्भ अलग था, फिर भी भूमि पर अधिकार, उत्पादन के विकल्प, न्यायपूर्ण लगान और राज्य की जवाबदेही जैसी धाराएँ पूरी यात्रा को जोड़ती हैं।

घटना, अभिलेख और व्याख्या—तीनों का संतुलन

औपनिवेशिक आयोगों, प्रशासनिक रिपोर्टों, न्यायिक और विधायी दस्तावेजों, समकालीन समाचार-पत्रों, किसान संगठनों के अभिलेखों और प्रमुख इतिहासकारों के अध्ययनों को परस्पर मिलाकर पढ़ा जाएगा। सरकारी अभिलेख को अंतिम सत्य नहीं, बल्कि सत्ता की दृष्टि से लिखा एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाएगा।