OCN Research Dossier–004 · प्रारंभिक और आदिवासी-कृषक संघर्ष · अध्याय 04

संथाल हूल (1855–1856)

दामिन-इ-कोह के कृषि प्रयोग से सिद्धू–कान्हू के हूल, समानांतर सत्ता, दमन और प्रशासनिक पुनर्गठन तक

Omkar Chaudhary / OCN Research Deskसंपादित विस्तृत शोध संस्करण · 28 अगस्त 2026

संथाल हूल दामिन-इ-कोह में औपनिवेशिक कृषि विस्तार के वादे और उसके भीतर विकसित महाजनी, जमींदारी, पुलिस तथा न्यायिक शोषण के विरुद्ध व्यापक विस्फोट था। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो की स्मृति में जीवित यह संघर्ष भूमि और कर्ज का किसान प्रश्न था, पर उससे कहीं अधिक जंगल, समुदाय, सांस्कृतिक अस्तित्व और स्वशासन का आदिवासी प्रश्न भी था। इसलिए इसे केवल किसान विद्रोह या केवल आदिवासी विद्रोह की संकीर्ण श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह अध्ययन हूल के जनाधार, समानांतर सत्ता, हिंसा, लक्ष्यों, ब्रिटिश सैनिक दमन, प्रशासनिक परिणाम और इतिहासलेखन की चुप्पियों का बहु-दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है।

खंड 1

संथाल समाज, जंगल और भूमि की दुनिया

राजमहल की पहाड़ियों से दामिन-इ-कोह तक : हूल से पहले संथाल जीवन और बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था

30 जून 1855 को भोगनाडीह में जब हजारों संथाल एकत्र हुए और सिद्धू–कान्हू के नेतृत्व में ‘हूल’ का आह्वान हुआ, तो वह अचानक पैदा हुआ विस्फोट नहीं था। उसके पीछे कई दशकों का एक गहरा परिवर्तन था। जिस समुदाय को जंगल काटकर नई कृषि भूमि तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, कुछ ही दशकों बाद उसी समुदाय को अपनी बनाई हुई कृषि दुनिया में महाजन, जमींदार, व्यापारी, पुलिस और औपनिवेशिक अधिकारियों का बढ़ता हस्तक्षेप दिखाई देने लगा।

इसलिए संथाल हूल को समझने की शुरुआत 1855 से नहीं, बल्कि उस जंगल, जमीन और गांव से करनी होगी जिसमें संथाल समाज ने अपनी दुनिया बनाई थी।

संथाल कौन थे?

संथाल पूर्वी और मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक हैं। ऐतिहासिक रूप से उनकी आबादी आज के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के विस्तृत भूभाग में फैली रही। बाद के समय में रोजगार और प्रवास के कारण असम तथा दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी बड़ी आबादी बनी। आधुनिक अध्ययनों में संथालों को भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में गिना जाता है।

लेकिन उन्नीसवीं सदी के संथालों को आज की प्रशासनिक सीमाओं से समझना भ्रामक होगा। उस समय उनका संसार जंगलों, पहाड़ियों, कृषि योग्य होती नई जमीनों और बदलती सीमांत अर्थव्यवस्था से बना था।

उनकी पहचान केवल ‘जंगल में रहने वाले समुदाय’ की नहीं थी। वे कृषक, शिकारी, पशुपालक, वन-उत्पाद संग्राहक और श्रमिक—इन भूमिकाओं के बीच जीवन चलाते थे।

संथाल आर्थिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष जंगल साफ करके नई कृषि भूमि तैयार करना था। आधुनिक इतिहासकारों ने संथाल परंपरा में जंगल काटकर खेती योग्य जमीन बनाने की प्रक्रिया के लिए ‘चित्रा फुताउ’ (chitra phutau) जैसी अभिव्यक्ति का उल्लेख किया है।

यही तथ्य आगे चलकर हूल के भूमि-संबंधी चरित्र को समझने में महत्वपूर्ण हो जाता है।

जिस जमीन को संथाल किसान ने अपने श्रम से जंगल से खेत में बदला, उस पर अधिकार किसका होना चाहिए?

1855 के विद्रोह के पीछे छिपे सबसे बड़े प्रश्नों में यह प्रश्न भी था।

जंगल केवल संसाधन नहीं, संथाल जीवन की दुनिया था

औपनिवेशिक अभिलेखों में जंगल को अक्सर ‘waste’ अर्थात अनुपयोगी भूमि की तरह देखा गया। राज्य की दृष्टि में जंगल साफ होने का अर्थ था—नई कृषि भूमि, अधिक किसान और अंततः अधिक राजस्व।

जंगल भोजन देता था। जंगल लकड़ी देता था। जंगल पशुओं के लिए स्थान देता था। जंगल शिकार देता था। जंगल औषधियां देता था। और जंगल धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्मृति का भी हिस्सा था।

आधुनिक नृवंशशास्त्रीय अध्ययन बताते हैं कि संथाल सांस्कृतिक कल्पना में जंगल का स्थान अत्यंत केंद्रीय रहा है। पेड़-पौधे केवल आर्थिक उपयोग की वस्तुएं नहीं थे; पूर्वजों, कुलों, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक स्मृति के साथ उनका संबंध था।

इस संबंध का सबसे स्पष्ट प्रतीक गांव का जाहेर या पवित्र उपवन था।

नया गांव बसाते समय धार्मिक स्थल और पवित्र वृक्षों का क्षेत्र गांव की सामाजिक संरचना का हिस्सा बनता था। जाहेर में धार्मिक अनुष्ठान होते और गांव का नायके अर्थात धार्मिक पुरोहित तथा मांझी और अन्य बुजुर्ग उसमें भूमिका निभाते थे। इस प्रकार जंगल गांव से बाहर समाप्त नहीं होता था; उसका एक सांस्कृतिक रूप गांव के भीतर भी मौजूद रहता था।

इसलिए संथालों और औपनिवेशिक राज्य के बीच जमीन को लेकर भविष्य में पैदा होने वाला संघर्ष केवल आर्थिक स्वामित्व का संघर्ष नहीं था।

उसमें दो अलग अवधारणाएं टकरा रही थीं—

राज्य के लिए भूमि राजस्व और संपत्ति थी; संथाल समाज के लिए वही भूमि आजीविका, समुदाय, पूर्वज, संस्कृति और पहचान भी थी।

भूमि की यह व्यापक अवधारणा आज भी संथाल परगना संबंधी अध्ययनों में दिखाई देती है। नित्या राव ने भूमि को खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त सुरक्षा और व्यक्ति की सामाजिक पहचान से जुड़ा बताया है।

जंगल से खेत बनाने वाले किसान

संथाल इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी गतिशीलता है।

उन्हें किसी एक निश्चित भूभाग में सदियों से स्थिर बैठे समुदाय के रूप में देखना सही नहीं होगा। अलग-अलग समय में संथाल समूह बेहतर कृषि भूमि, जंगल और रोजगार की तलाश में नए क्षेत्रों में जाते रहे।

जहां वे बसते, वहां जंगल साफ करते और कृषि योग्य जमीन बनाते।

पेड़ काटना, झाड़ियां हटाना, जमीन तैयार करना, घर बनाना, जलस्रोत खोजना और फिर गांव की सामाजिक–धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करना—नई बसावट एक सामुदायिक प्रक्रिया थी।

संथालों की इसी क्षमता ने औपनिवेशिक प्रशासन और स्थानीय भू-स्वामियों की निगाह में उन्हें उपयोगी कृषक बना दिया।

पूर्वी भारत के सीमांत क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के सामने एक समस्या थी। विशाल जंगल थे, लेकिन उनसे नियमित कृषि राजस्व बहुत कम प्राप्त होता था।

जंगल साफ कराओ, किसान बसाओ, खेती बढ़ाओ और राजस्व बढ़ाओ।

संथाल इस औपनिवेशिक कृषि-विस्तार की परियोजना में महत्वपूर्ण समुदाय बन गए।

ब्रिटिश शासन ने पहले उन्हें सीमांत जंगलों को कृषि क्षेत्र में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया और बाद में उसी कृषि विस्तार ने महाजन, व्यापारी, जमींदार और राजस्व अधिकारियों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा किए।

राजमहल की पहाड़ियां : एक कठिन सीमांत भूगोल

संथाल हूल का मुख्य क्षेत्र समझने के लिए राजमहल की पहाड़ियों और उनके आसपास के भूगोल को देखना आवश्यक है।

आज का संथाल परगना क्षेत्र मुख्यतः झारखंड में आता है। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रमंडल में दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा जिले शामिल हैं।

इस भूभाग में पहाड़ियां, घाटियां, जंगल, ऊबड़-खाबड़ पठारी क्षेत्र और गंगा के निकट कृषि मैदान—सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र मौजूद हैं। बाद के अध्ययनों में भी संथाल परगना की अर्थव्यवस्था में जंगल और कृषि के इस मिश्रित स्वरूप को रेखांकित किया गया है।

राजमहल पहाड़ियों में पहले से पहाड़िया समुदायों की महत्वपूर्ण उपस्थिति थी।

अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में गंभीर कठिनाइयां आई थीं। मैदानों में राजस्व व्यवस्था स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान था; पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में राज्य की पकड़ कमजोर थी।

इसी सीमांत भूगोल में आगे संथाल बसावट का विस्तार हुआ।

स्थायी बंदोबस्त और जमीन का नया अर्थ

1793 का स्थायी बंदोबस्त बंगाल की कृषि व्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन था।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के साथ भूमि-राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया। इसका उद्देश्य नियमित और सुनिश्चित राजस्व प्राप्त करना था।

लेकिन इसका प्रभाव केवल उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा जहां तत्काल खेती हो रही थी।

जंगल और सीमांत भूमि भी धीरे-धीरे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनने लगी।

जहां स्थानीय समुदाय जंगल, चराई, खेती और सामुदायिक उपयोग के मिश्रित अधिकारों के आधार पर जीवन चलाते थे, वहीं औपनिवेशिक व्यवस्था जमीन को अधिक स्पष्ट राजस्व और संपत्ति अधिकारों में बांधने लगी।

आधुनिक शोध बताता है कि औपनिवेशिक संपत्ति व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त ने आदिवासी क्षेत्रों में जमीन पर नियंत्रण और भूमि-विच्छेदन की प्रक्रियाओं को तेज किया।

इससे एक बुनियादी विरोधाभास पैदा हुआ।

मैंने जंगल काटा, मैंने खेत बनाया, इसलिए जमीन पर मेरा अधिकार है।

कानूनी मालिक कौन है? लगान किसे देना है? राजस्व अधिकार किसके पास है?

यही अंतर आगे चलकर विस्फोटक साबित हुआ।

गांव : संथाल समाज की मूल इकाई

संथाल सामाजिक व्यवस्था को केवल परिवार के आधार पर नहीं समझा जा सकता। गांव उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक इकाई था।

गांव में अलग-अलग सामाजिक–धार्मिक पद होते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध पद मांझी का था।

मांझी को सामान्यतः गांव का प्रधान माना जाता था। लेकिन उसकी भूमिका केवल आधुनिक अर्थ में सरकारी ग्राम प्रधान जैसी नहीं थी। वह सामाजिक अनुशासन, विवादों, सामुदायिक निर्णय और गांव के प्रतिनिधित्व से जुड़ा था।

उसके साथ दूसरे पदाधिकारी भी होते थे।

धार्मिक क्षेत्र में नायके महत्वपूर्ण था। गांव के अनुष्ठानों और जाहेर से उसका संबंध था। विभिन्न स्थानीय परंपराओं और समय के अनुसार पदनाम तथा कार्यों में भिन्नता भी मिलती है; इसलिए पूरी संथाल व्यवस्था को हर स्थान पर बिल्कुल समान मान लेना उचित नहीं होगा।

कई गांवों के ऊपर व्यापक स्तर पर परगना/परगनैत व्यवस्था दिखाई देती थी।

इससे एक बहुस्तरीय सामाजिक संरचना बनती थी—

परिवार → कुल → गांव → गांवों का समूह।

इस व्यवस्था की विशेषता यह थी कि समाज अपने बहुत से आंतरिक मामलों को सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित करता था।

यही कारण है कि बाद में पुलिस, अदालत, जमींदार और महाजन का बढ़ता हस्तक्षेप केवल आर्थिक बोझ नहीं था।

वह स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में बाहरी सत्ता का प्रवेश भी था।

कुल, रिश्तेदारी और सामाजिक अनुशासन

संथाल समाज में कुल व्यवस्था का विशेष महत्व था।

विवाह, रिश्तेदारी, सामाजिक पहचान और अनेक अनुष्ठानों में कुल की भूमिका थी। प्राकृतिक जगत—पशु, पक्षी और वनस्पतियां—भी संथाल कुल-स्मृति और सांस्कृतिक वर्गीकरण से जुड़ी थीं। आधुनिक शोध संथालों के पूर्वजों, प्रकृति और कुल-नामों के बीच इस गहरे संबंध की ओर संकेत करता है।

इस सामाजिक संगठन ने संथाल गांवों के बीच नेटवर्क भी बनाया।

1855 में यही नेटवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

हूल की खबर किसी आधुनिक संचार व्यवस्था से नहीं फैली थी। गांवों, रिश्तेदारियों, मेलों, बाजारों, धार्मिक प्रतीकों और संदेशवाहकों के माध्यम से हजारों लोगों को लामबंद करना संभव हुआ।

इसलिए 1855 की संगठनात्मक क्षमता की जड़ें भी हूल से बहुत पहले के संथाल सामाजिक ढांचे में थीं।

खेती कैसी थी?

संथाल परिवारों की आजीविका में कृषि केंद्रीय होती गई, लेकिन जंगल से उनका संबंध समाप्त नहीं हुआ।

धान महत्वपूर्ण फसल था। क्षेत्र और मिट्टी के अनुसार दूसरे अनाज, दालें और घरेलू जरूरत की फसलें भी उगाई जाती थीं।

खेती के साथ पशुपालन, जंगल से खाद्य सामग्री, फल, पत्तियां, लकड़ी तथा अन्य वन-उत्पाद जीवन का हिस्सा थे।

अर्थात यह केवल बाजार के लिए उत्पादन करने वाली कृषि नहीं थी।

उसका पहला उद्देश्य परिवार और समुदाय का जीवन चलाना था।

आधुनिक संथाल समाज पर किए गए अध्ययन में भी छोटे भू-स्वामी कृषक परिवारों, घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन, बाड़ी, पशुपालन और वन से प्राप्त खाद्य सामग्री का मिश्रित आर्थिक ढांचा दिखाई देता है। यद्यपि आधुनिक आंकड़ों को सीधे उन्नीसवीं सदी पर लागू नहीं किया जा सकता, वे कृषि–जंगल संबंध की दीर्घकालीन प्रकृति समझने में उपयोगी हैं।

बाजार से दूरी नहीं थी

संथालों को पूरी तरह आत्मनिर्भर और बाहरी दुनिया से कटा हुआ समुदाय मानना भी गलत होगा।

जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों से लकड़ी, लाख, तसर तथा अन्य वस्तुओं का मैदानी बाजारों से पुराना संबंध था। सीमांत क्षेत्रों से व्यापारिक मार्ग गुजरते थे और वन अर्थव्यवस्था तथा मैदानी बाजार के बीच वस्तुओं और श्रम का आदान-प्रदान होता था।

समस्या तब गंभीर हुई जब बाजार संबंधों में शक्ति का असंतुलन बढ़ा।

किसान निरक्षर है या लिखित हिसाब पर उसका नियंत्रण सीमित है।

पुराना कर्ज नए कर्ज में बदलता जाता है।

और अंततः जमीन, फसल या श्रम पर बाहरी नियंत्रण बढ़ता जाता है।

1855 तक पहुंचते-पहुंचते यही प्रक्रिया हूल के सबसे बड़े कारणों में बदलने वाली थी।

दामिन-इ-कोह का निर्माण

संथाल इतिहास का निर्णायक मोड़ 1832 के आसपास दामिन-इ-कोह की स्थापना थी।

‘दामिन-इ-कोह’ का अर्थ मोटे तौर पर पहाड़ियों की तराई/आंचल का क्षेत्र समझा जा सकता है। औपनिवेशिक प्रशासन ने राजमहल पहाड़ियों से संबंधित इस क्षेत्र को विशिष्ट प्रशासनिक भूभाग के रूप में संगठित किया। आधुनिक शोध 1832 को इसके निर्माण का महत्वपूर्ण वर्ष बताता है।

यह क्षेत्र उत्तर में भागलपुर और दक्षिण में मुर्शिदाबाद की दिशा के बीच विस्तृत सीमांत भूभाग से संबंधित था।

ब्रिटिश नीति का उद्देश्य था कि कृषि का विस्तार हो और राजस्व योग्य भूमि बढ़े।

संथालों को यहां बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

उनके लिए शुरुआती परिस्थितियां आकर्षक दिखाई दे सकती थीं—

नई जमीन उपलब्ध थी, जंगल साफ कर खेत बनाया जा सकता था और नए गांव बसाए जा सकते थे।

संथाल आबादी और गांवों का तेजी से विस्तार हुआ तथा दामिन-इ-कोह धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में बदल गया।

लेकिन इस सफलता के भीतर ही भविष्य का संकट छिपा था।

राज्य को संथाल किसान क्यों चाहिए था?

औपनिवेशिक शासन के लिए संथालों की उपयोगिता बहुत स्पष्ट थी।

एक जंगल यदि जंगल ही रहता है तो उससे कृषि राजस्व सीमित है।

यदि उसी जंगल को किसान साफ कर खेत में बदल देता है तो—

उत्पादन बढ़ता है, बाजार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, और अंततः राज्य की राजस्व क्षमता बढ़ती है।

संथालों ने अपने श्रम से इस सीमांत क्षेत्र का कृषि विस्तार किया।

यानी वे केवल ब्रिटिश शासन के अधीन किसान नहीं थे।

वे एक अर्थ में औपनिवेशिक कृषि सीमा के निर्माता भी थे।

लेकिन कृषि विस्तार के साथ दूसरी शक्तियां भी आईं।

और धीरे-धीरे वह दुनिया बदलने लगी जिसे संथालों ने अपने श्रम से बनाया था।

मौखिक व्यवस्था बनाम कागज की सत्ता

औपनिवेशिक शासन लिखित दस्तावेज की सत्ता भी लेकर आया।

संथाल गांव का सामाजिक जीवन बड़े पैमाने पर परंपरा, सामुदायिक स्मृति, मौखिक समझौतों और स्थानीय संस्थाओं पर आधारित था।

इसके विपरीत औपनिवेशिक व्यवस्था में अधिकार का प्रमाण कागज बनता जा रहा था—

रसीद, बहीखाता, ऋणपत्र, अदालती आदेश, राजस्व अभिलेख।

जिसके पास लेखन और प्रशासनिक भाषा पर नियंत्रण था, उसे संरचनात्मक लाभ मिलता था।

संथाल स्मृति से जुड़े बाद के अभिलेखों में स्वयं सिद्धू और कान्हू के संदर्भ में पढ़ने-लिखने तथा ‘राज’ की लिखित सत्ता को समझने की चिंता दिखाई देती है। आधुनिक शोध ने इस बात को रेखांकित किया है कि औपनिवेशिक नौकरशाही में लेखन स्वयं शक्ति का माध्यम बन चुका था।

यह हूल की पृष्ठभूमि का अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित पक्ष है।

एक ओर जंगल काटने वाले हाथ थे; दूसरी ओर जमीन और कर्ज का अधिकार तय करने वाला कागज।

‘दिकू’ कौन था?

हूल के इतिहास में बार-बार एक शब्द आता है—दिकू।

इसे केवल ‘सभी गैर-संथाल’ मान लेना अत्यधिक सरलीकरण होगा। अलग संदर्भों में इसका अर्थ बदल सकता था, लेकिन हूल की परिस्थितियों में यह बाहरी और शोषणकारी शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति बन गया।

महाजन, साहूकार, कुछ व्यापारी, जमींदारी मध्यस्थ और औपनिवेशिक व्यवस्था से लाभ उठाने वाले बाहरी तत्व संथाल असंतोष के निशाने पर आए।

आधुनिक अध्ययन भी ‘दिकू’ की अवधारणा को संथाल और व्यापक छोटानागपुर आदिवासी अनुभव में महत्वपूर्ण मानते हैं।

हूल को सरल रूप से ‘आदिवासी बनाम गैर-आदिवासी’ युद्ध में बदल देना इतिहास को विकृत करेगा।

मुख्य संघर्ष उन आर्थिक और राजनीतिक संबंधों से था जिनके माध्यम से संथाल किसान पर नियंत्रण बढ़ रहा था।

1830 के दशक की आशा, 1850 के दशक का संकट

दामिन-इ-कोह की कहानी लगभग दो दशकों में नाटकीय रूप से बदल गई।

प्रारंभिक चरण में नई भूमि और नए गांव की संभावना थी।

बाहरी मध्यस्थों की संख्या और प्रभाव बढ़ा।

और संथाल किसान को महसूस होने लगा कि जिस नई कृषि दुनिया ने उसे स्वतंत्रता देने का वादा किया था, उसी में वह ऋण और बाहरी नियंत्रण में फंस रहा है।

यही कारण है कि 1855 का हूल केवल पुराने आदिवासी जीवन को बचाने का रोमानी संघर्ष नहीं था।

संथाल स्वयं कृषि विस्तार में सक्रिय भागीदार थे।

उनका संघर्ष आधुनिकता या बाजार के विरुद्ध सामान्य विद्रोह नहीं था।

संघर्ष उस अन्यायपूर्ण सत्ता-संबंध के विरुद्ध था जिसमें उनके श्रम से पैदा हुई संपत्ति पर दूसरों का नियंत्रण बढ़ रहा था।

किसान और आदिवासी—दोनों पहचानें एक साथ

यहीं संथाल हूल को भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में रखने की बुनियाद बनती है।

यदि हम केवल उसकी आदिवासी पहचान देखें, तो भूमि, ऋण और कृषि संबंधों का महत्व कम हो जाएगा।

यदि केवल किसान विद्रोह कहें, तो जंगल, कुल, धर्म, सामुदायिक स्वायत्तता और संथाल पहचान गायब हो जाएगी।

संथाल किसान के लिए ये दोनों संसार अलग नहीं थे।

वह किसान था, लेकिन उसकी खेती जंगल से निकली थी।

वह भूमि पर निर्भर था, लेकिन भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं थी।

वह गांव में रहता था, लेकिन गांव केवल प्रशासनिक इकाई नहीं था।

वह बाजार में जाता था, लेकिन उसकी सामुदायिक अर्थव्यवस्था बाजार से कहीं व्यापक थी।

इसीलिए हूल को समझने का बेहतर तरीका है—

यह भूमि पर आधारित आदिवासी–किसान समाज का औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह था।

जंगल काटा किसने, जमीन हुई किसकी?

हूल से पहले के इतिहास का सबसे तीखा विरोधाभास इसी प्रश्न में समाया है।

संथालों को जंगल साफ करने के लिए बुलाया गया।

सीमांत क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था में बदला।

लेकिन जैसे-जैसे जमीन की कीमत और उत्पादन बढ़ा, उस पर दावा करने वाली शक्तियां भी बढ़ती गईं।

इसलिए 1855 में जब संथालों ने विद्रोह किया, तो वह किसी ऐसी दुनिया को बचाने का संघर्ष नहीं था जो सदियों से बिल्कुल अपरिवर्तित थी।

वे उस नई दुनिया के विरुद्ध उठे जिसे बनाने में स्वयं उनका श्रम लगा था, लेकिन जिसकी सत्ता धीरे-धीरे उनके हाथ से निकल रही थी।

यही संथाल हूल की ऐतिहासिक त्रासदी भी है और उसकी क्रांतिकारी शक्ति का स्रोत भी।

खंड 2

स्थायी बंदोबस्त और औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था

1793 के बाद जमीन, जमींदारी और राजस्व की नई सत्ता : जंगल को खेत में बदलने से संथाल किसान के संकट तक

संथाल हूल की जड़ों तक पहुंचने के लिए 1855 से लगभग छह दशक पीछे जाना आवश्यक है। 1793 में लागू स्थायी बंदोबस्त सीधे तौर पर संथाल हूल पैदा करने वाला कोई एक कानून नहीं था, और दामिन-इ-कोह की पूरी भूमि व्यवस्था को भी उसके साधारण विस्तार के रूप में नहीं देखा जा सकता। फिर भी स्थायी बंदोबस्त ने पूर्वी भारत में जमीन, संपत्ति, लगान और राजस्व के बारे में औपनिवेशिक राज्य की जिस नई सोच को संस्थागत रूप दिया, उसी व्यापक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आगे संथालों का संकट विकसित हुआ।

हूल की कहानी को केवल इस सूत्र में समेट देना कि “1793 में स्थायी बंदोबस्त हुआ और 1855 में संथालों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया” इतिहास को अत्यधिक सरल बना देगा। दोनों घटनाओं के बीच जमींदारी अधिकार, कृषि विस्तार, जंगलों का राजस्वीकरण, दामिन-इ-कोह का निर्माण, संथाल बसावट, बाजार का विस्तार, महाजनी कर्ज और पुलिस–अदालत की नई सत्ता की लंबी प्रक्रिया थी।

इसी प्रक्रिया को समझना इस खंड का उद्देश्य है।

1765 : जब कंपनी व्यापारी से राजस्व-सत्ता बनी

पृष्ठभूमि 1793 से भी पहले शुरू होती है।

1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसका अर्थ था कि कंपनी अब केवल व्यापारिक संस्था नहीं रही; उसे विशाल कृषि क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया।

यह परिवर्तन भारतीय इतिहास में निर्णायक था।

कंपनी की सेना थी। उसके युद्ध थे। उसका व्यापार था। उसका प्रशासन फैल रहा था।

और उस धन का सबसे बड़ा स्थायी स्रोत था—

इसलिए अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध से कंपनी शासन के सामने केंद्रीय प्रश्न था कि बंगाल के विशाल ग्रामीण क्षेत्र से अधिक नियमित, अनुमानित और सुरक्षित राजस्व किस प्रकार प्राप्त किया जाए।

2026 में प्रकाशित तिर्थंकर रॉय का नया अध्ययन भी स्थायी बंदोबस्त को कंपनी की राजकोषीय क्षमता के केंद्रीकरण की परियोजना के रूप में देखने पर जोर देता है। इस व्यवस्था ने राजस्व प्रवाह को मजबूत किया और कंपनी की केंद्रीकृत सैन्य शक्ति को वित्त उपलब्ध कराने में योगदान दिया।

इसलिए भूमि-व्यवस्था केवल कृषि नीति नहीं थी।

वह औपनिवेशिक राज्य-निर्माण की वित्तीय नींव थी।

कंपनी की समस्या : राजस्व किससे लिया जाए?

मुगल और पूर्व-मुगल ग्रामीण व्यवस्था में भूमि पर अधिकार सरल आधुनिक निजी संपत्ति जैसा नहीं था।

एक ही जमीन पर अलग-अलग स्तर के अधिकार हो सकते थे—

कृषक का खेती करने का अधिकार, स्थानीय मुखिया का दावा, जमींदार का राजस्व संबंधी अधिकार, समुदाय के चराई और जंगल संबंधी अधिकार, और राज्य का राजस्व दावा।

ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के सामने प्रश्न था कि इनमें वास्तविक ‘मालिक’ किसे माना जाए।

आधुनिक शोध दिखाता है कि अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में यह कंपनी के भीतर गंभीर वैचारिक और प्रशासनिक विवाद था। अंततः 1793 में कंपनी राज्य ने जमींदारों को ऐसी कानूनी संपत्ति के धारक के रूप में मान्यता दी जिसे ब्रिटिश निजी संपत्ति की अवधारणा के निकट लाया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद अनेक परतदार और परंपरागत अधिकार कमजोर पड़े।

जमीन केवल उपज और सामाजिक अधिकार का आधार नहीं रही; वह अधिक स्पष्ट रूप से कानूनी संपत्ति, राजस्व और बाजार में हस्तांतरण योग्य परिसंपत्ति भी बनती गई।

1793 का स्थायी बंदोबस्त क्या था?

गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया।

इसका मूल समझौता कंपनी और जमींदारों के बीच था।

कंपनी ने जमींदारों से लिए जाने वाले भूमि-राजस्व की मांग को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया। बदले में जमींदारों को जमीन पर मजबूत कानूनी संपत्ति अधिकार प्राप्त हुए।

औपनिवेशिक शासन को उम्मीद थी कि इससे दो लाभ होंगे।

पहला, सरकार को नियमित राजस्व मिलेगा।

दूसरा, जमींदार यदि अतिरिक्त कृषि उत्पादन और लगान से होने वाली वृद्धि अपने पास रख सकते हैं तो वे खेती के विस्तार और कृषि सुधार में रुचि लेंगे।

राज्य को निश्चित राजस्व, जमींदार को अतिरिक्त आय, और कृषि का विस्तार।

लेकिन इस व्यवस्था में एक पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर था—

कानून ने जमींदार को जिस तरह मजबूत संपत्ति अधिकार दिए, वैसी समान शक्ति खेत जोतने वाले किसान को तत्काल प्राप्त नहीं हुई। आधुनिक शोध के अनुसार नई व्यवस्था ने कानूनी स्वामित्व, क्षेत्रीय कानून और अदालत को जोड़कर संपत्ति संबंधों को नया रूप दिया और व्यवहार में उसका झुकाव जमींदार के पक्ष में था।

‘स्थायी’ क्या था?

यहां एक सामान्य भ्रम दूर करना आवश्यक है।

स्थायी बंदोबस्त में किसान द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक लगान हमेशा के लिए स्थिर नहीं किया गया था।

मुख्यतः कंपनी द्वारा जमींदार से मांगा जाने वाला राजस्व स्थायी किया गया था।

यदि जमींदार कृषि क्षेत्र बढ़ाए, नए किसान बसाए अथवा अपनी रैयतों से अधिक किराया प्राप्त करे, तो अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा उसके लिए लाभ बन सकता था क्योंकि कंपनी की मूल राजस्व मांग स्थायी थी।

इसलिए जंगल और परती भूमि अचानक अधिक महत्वपूर्ण हो गए।

यहीं औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था और संथाल बसावट की कहानी एक-दूसरे से जुड़ने लगती है।

‘बेकार जमीन’ वास्तव में बेकार नहीं थी

औपनिवेशिक प्रशासन ने अनेक जंगलों, झाड़ियों और कम खेती वाले क्षेत्रों को ‘waste land’ जैसी श्रेणियों में देखा।

लेकिन जिस जमीन को राजस्व अधिकारी ‘बेकार’ मान सकता था, वह स्थानीय समुदाय के लिए बेकार नहीं थी।

स्थानांतरणशील अथवा विस्तृत कृषि पद्धतियां चलती थीं।

स्थानीय समुदायों के परंपरागत अधिकार होते थे।

इसलिए ‘जंगल को कृषि भूमि में बदलना’ केवल आर्थिक सुधार नहीं था।

वह एक प्रकार के भूमि-उपयोग को दूसरे प्रकार के भूमि-उपयोग से प्रतिस्थापित करना भी था।

राज्य की दृष्टि से यह उत्पादन वृद्धि थी।

स्थानीय समुदाय की दृष्टि से कभी-कभी यह अधिकारों का पुनर्वितरण भी था।

राजमहल की पहाड़ियों की अलग समस्या

राजमहल का क्षेत्र मैदानी बंगाल जैसा नहीं था।

यहां पहाड़िया समुदायों की मजबूत उपस्थिति थी और कंपनी की प्रशासनिक पहुंच सीमित थी। राजमहल पहाड़ियों और उनसे लगी तराई में स्थानीय समाज लंबे समय तक अपेक्षाकृत स्वायत्त रहा।

कंपनी इस क्षेत्र को केवल सैन्य दृष्टि से नियंत्रित नहीं करना चाहती थी।

उसे इसे आर्थिक रूप से भी अपने प्रशासनिक ढांचे में जोड़ना था।

लेकिन पहाड़िया समुदायों को आसानी से स्थायी हल-कृषक और नियमित राजस्वदाता बनाना संभव नहीं हुआ।

संथाल जंगल साफ करने और स्थायी कृषि बसावट स्थापित करने में दक्ष माने गए। सरकारी पाठ्य स्रोत भी बताते हैं कि औपनिवेशिक अधिकारियों की दृष्टि में पहाड़िया समुदायों की तुलना में संथाल आदर्श बसने वाले कृषक दिखाई दिए—वे जंगल साफ करते और जमीन को तेजी से हल के अधीन लाते थे।

दामिन-इ-कोह : राजस्व विस्तार की प्रयोगशाला

1832 के आसपास एक बड़े भूभाग को सीमांकित करके दामिन-इ-कोह बनाया गया।

इसका अर्थ लगभग ‘पहाड़ियों की तराई’ था।

संथालों को यहां बसने और खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भूमि को मापा और सीमांकित किया गया। सरकारी व्यवस्था की अपेक्षा थी कि बसने वाले संथाल निश्चित अवधि में भूमि के एक हिस्से को साफ करके खेती योग्य बनाएंगे। उपलब्ध विवरण के अनुसार शुरुआती दस वर्षों में कम-से-कम दसवां हिस्सा साफ और कृषि के अधीन लाने की शर्त रखी गई थी।

झारखंड सरकार से संबद्ध एक अध्ययन दामिन-इ-कोह की 1832 की व्यवस्था के तीन प्रमुख उद्देश्यों में बंगाल की रणनीतिक सुरक्षा, भूमि-राजस्व में वृद्धि और व्यापार के प्रोत्साहन को गिनाता है।

अर्थात संथाल किसान से अपेक्षा थी कि वह—

जंगल साफ करे, गांव बसाए, खेती बढ़ाए, उत्पादन करे, और अंततः राजस्व देने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाए।

योजना सफल हुई—असाधारण रूप से सफल

1838 में दामिन-इ-कोह में लगभग 40 संथाल गांव बताए जाते हैं।

1851 तक उनकी संख्या बढ़कर लगभग 1,473 गांव हो गई।

इसी अवधि में संथाल आबादी लगभग 3,000 से बढ़कर 82,000 से अधिक हो गई।

एक अन्य अध्ययन भी 1838 की लगभग 3,000 आबादी के 1851 में 82,795 तक पहुंचने का उल्लेख करता है।

और सरकारी राजस्व भी बढ़ा। सरकारी शैक्षिक विवरण स्पष्ट करता है कि खेती के विस्तार के साथ कंपनी के खजाने में जाने वाले राजस्व की मात्रा भी बढ़ी।

औपनिवेशिक राज्य की दृष्टि से परियोजना सफल थी।

संथाल ने जमीन बनाई, लेकिन कानूनी दुनिया किसकी थी?

यहीं हूल की सामाजिक अर्थव्यवस्था का सबसे गहरा विरोधाभास सामने आता है।

लेकिन जैसे ही क्षेत्र समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था में बदला, उसके साथ एक दूसरी दुनिया भी प्रवेश करने लगी—

महाजन, साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार, राजस्व कर्मचारी, पुलिस, अदालत।

झारखंड सरकार से संबद्ध अध्ययन के अनुसार जमींदारी व्यवस्था और बढ़ते बाजार संबंधों के साथ बाहरी व्यापारी और महाजन दामिन-इ-कोह में पहुंचे। ऋण, विनिमय, माप-तौल और न्यायालयी प्रक्रिया के माध्यम से संथालों की जमीन तथा संपत्ति पर दबाव बढ़ने लगा।

यानी कृषि सीमा का विस्तार अपने साथ शोषण की नई संस्थाएं भी लाया।

नकदी अर्थव्यवस्था का विस्तार

कृषि अर्थव्यवस्था जितनी बाजार से जुड़ती गई, नकदी की जरूरत उतनी बढ़ी।

इन परिस्थितियों में किसान को कर्ज की जरूरत पड़ती थी।

यदि संस्थागत बैंक नहीं हैं और सरकारी ऋण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो गांव के किसान के लिए साहूकार ही वित्तीय व्यवस्था है।

इसलिए महाजन केवल ‘बाहरी खलनायक’ नहीं था।

वह औपनिवेशिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक संरचनात्मक संस्था बन चुका था।

समस्या ऋण लेने से शुरू नहीं होती थी।

समस्या ऋण की शर्तों, ब्याज, हिसाब और वसूली की शक्ति में थी।

किसान का मौखिक हिसाब बनाम महाजन की बही

संथाल किसान और महाजन के बीच सबसे बड़ा शक्ति-अंतर लिखित प्रमाण का था।

विवाद अदालत पहुंचा तो किसका प्रमाण मजबूत था?

ऐतिहासिक जिला विवरणों में दर्ज है कि एक बार संथाल किसान कर्ज में फंस जाता तो निकलना कठिन हो सकता था। न्यायालय में महाजन के पास बही और रोजमर्रा का लेखा होता, जबकि संथाल ऋणी के पास अक्सर उसके मुकाबले वैसा दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता था।

इस प्रकार आर्थिक असमानता कानूनी असमानता में बदल जाती थी।

कर्ज का हिसाब वही लिख रहा था जिसने कर्ज दिया था।

और विवाद का फैसला ऐसी व्यवस्था में होना था जिसकी भाषा, कानून और प्रक्रियाओं पर किसान का नियंत्रण बहुत कम था।

अदालत किसान की रक्षा क्यों नहीं कर सकी?

सैद्धांतिक रूप से औपनिवेशिक अदालत को दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष न्याय देना था।

और स्थानीय स्तर पर महाजन तथा प्रभावशाली वर्ग का संपर्क अधिक मजबूत हो सकता था।

ऐतिहासिक विवरणों में शिकायत मिलती है कि संथाल जब महाजनों के विरुद्ध न्याय मांगते, तो मामले पुलिस जांच में जाते और पुलिस पर महाजनों का पक्ष लेने के आरोप लगते थे।

इससे संथाल अनुभव में तीन शक्तियां एक-दूसरे से जुड़ने लगीं—

यही गठजोड़ आगे हूल की शिकायतों में बार-बार दिखाई देगा।

क्या स्थायी बंदोबस्त ही हूल का कारण था?

यहां ऐतिहासिक सावधानी सबसे आवश्यक है।

नहीं—अकेले स्थायी बंदोबस्त को संथाल हूल का प्रत्यक्ष कारण कहना सही नहीं होगा।

दामिन-इ-कोह की व्यवस्था विशिष्ट थी और उसे बंगाल की सामान्य जमींदारी व्यवस्था की साधारण प्रतिलिपि नहीं माना जा सकता।

लेकिन स्थायी बंदोबस्त से विकसित व्यापक औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने तीन बड़े परिवर्तन मजबूत किए।

पहला—जमीन का राजस्वीकरण। भूमि को अधिकाधिक इस प्रश्न से देखा गया कि उससे कितना राजस्व और किराया प्राप्त हो सकता है।

दूसरा—कानूनी संपत्ति का विस्तार। लिखित अधिकार, दस्तावेज, अदालत और हस्तांतरण का महत्व बढ़ा।

तीसरा—कृषि सीमा का विस्तार। जंगल और कम खेती वाली भूमि को हल के नीचे लाना आर्थिक प्रगति और राजस्व वृद्धि का साधन माना गया।

संथालों को इसी तीसरी प्रक्रिया में विशाल संख्या में दामिन-इ-कोह लाया गया।

और जब उन्होंने जमीन को मूल्यवान बनाया, तब पहली और दूसरी प्रक्रियाओं की शक्तियां भी उनके जीवन में गहराई से प्रवेश करने लगीं।

औपनिवेशिक राज्य का विरोधाभास

इस पूरी व्यवस्था में एक गहरा विरोधाभास था।

सरकार चाहती थी कि वे जंगल साफ करें।

लेकिन वही सरकार उन्हें महाजन, व्यापारी और स्थानीय प्रशासन के शोषण से पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रही।

यानी राज्य को संथाल का उत्पादक श्रम चाहिए था, लेकिन उसके सामाजिक अधिकारों की रक्षा उतनी प्रभावी नहीं थी।

यह अंतर धीरे-धीरे राजनीतिक असंतोष में बदल गया।

राजस्व राज्य और हूल की ओर बढ़ता समाज

1850 के दशक की शुरुआत तक दामिन-इ-कोह वह नहीं रहा था जो शुरुआती बसावट के समय था।

अन्याय की सामूहिक अनुभूति बढ़ रही थी।

व्यक्तिगत किसान का कर्ज अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं रहा।

एक गांव का महाजन से विवाद अलग घटना नहीं रहा।

पुलिस की रिश्वतखोरी केवल किसी एक दरोगा का मामला नहीं रही।

धीरे-धीरे संथाल समाज में यह धारणा बनने लगी कि समस्या किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में है।

यही वह क्षण है जहां आर्थिक शिकायत राजनीतिक चेतना में बदलने लगती है।

राजस्व की सफलता, शासन की विफलता

दामिन-इ-कोह औपनिवेशिक शासन के लिए एक विचित्र सफलता थी।

स्थानीय समाज और राज्य के बीच विश्वास टूटता गया।

अंततः जिस क्षेत्र को कंपनी ने अधिक व्यवस्थित, उत्पादक और राजस्व देने वाला बनाने की कोशिश की थी, वही क्षेत्र 1855 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध पूर्वी भारत के सबसे बड़े विद्रोहों में से एक का केंद्र बन गया।

इसलिए संथाल हूल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आता है—

राजस्व व्यवस्था तभी स्थिर हो सकती है जब उसे वैध और न्यायपूर्ण भी माना जाए। केवल अधिक उत्पादन और अधिक राजस्व किसी शासन की राजनीतिक स्थिरता की गारंटी नहीं हैं।

जंगल से राजस्व तक : परिवर्तन की पूरी श्रृंखला

1793 से 1855 के बीच हुई प्रक्रिया को एक ऐतिहासिक श्रृंखला के रूप में समझा जा सकता है—

कंपनी को राजस्व चाहिए था → भूमि को अधिक स्पष्ट संपत्ति और राजस्व संबंधों में बांधा गया → कृषि विस्तार को प्रोत्साहन मिला → जंगल आर्थिक संभावना बना → संथालों को सीमांत क्षेत्रों में बसाया गया → उन्होंने जंगल साफ कर खेत बनाए → उत्पादन और राजस्व बढ़ा → बाजार और नकदी संबंध फैले → महाजन और व्यापारी आए → कर्ज बढ़ा → लिखित बही और अदालत की सत्ता बढ़ी → पुलिस–प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें बढ़ीं → आर्थिक शोषण सामूहिक राजनीतिक असंतोष में बदलने लगा।

इस श्रृंखला में स्थायी बंदोबस्त शुरुआती महत्वपूर्ण कड़ी था, लेकिन अंतिम कारण नहीं।

यही अंतर हमें संथाल हूल को किसी एक कानून की प्रतिक्रिया के बजाय औपनिवेशिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भीतर पैदा हुए व्यापक संरचनात्मक संकट के रूप में समझने देता है।

और शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा विरोधाभास एक वाक्य में समाया है—

औपनिवेशिक राज्य ने संथालों को जंगल को खेत में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया; लेकिन जब वह खेत संपत्ति और राजस्व का स्रोत बन गया, तो संथाल किसान को लगा कि अपने ही श्रम से बनाई दुनिया पर उसका नियंत्रण कम होता जा रहा है।

खंड 3

दामिन-इ-कोह : बसावट के वादे से शोषण के जाल तक

1832–33 से 1855 : जंगल साफ करने की औपनिवेशिक परियोजना कैसे महाजन, कर्ज और प्रशासनिक अन्याय के संकट में बदली

संथाल हूल का सबसे महत्वपूर्ण भूगोल दामिन-इ-कोह था। 1855 के विद्रोह को समझना लगभग असंभव है यदि यह न समझा जाए कि यह इलाका बना कैसे, संथाल यहां इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए और केवल दो दशकों के भीतर वही क्षेत्र उनके असंतोष का केंद्र क्यों बन गया।

दामिन-इ-कोह की कहानी औपनिवेशिक शासन के एक बड़े विरोधाभास को सामने लाती है।

ब्रिटिश प्रशासन चाहता था कि संथाल जंगल साफ करें, नई कृषि भूमि तैयार करें और राजस्व बढ़ाएं। संथालों ने यह काम असाधारण सफलता से किया। लेकिन जिस क्षण यह भूमि अधिक उत्पादक और आर्थिक रूप से मूल्यवान हुई, उसके चारों ओर महाजन, व्यापारी, राजस्व कर्मचारी, पुलिस और अदालत की ऐसी व्यवस्था विकसित होने लगी जिसमें संथाल किसान स्वयं कमजोर पक्ष बन गया।

इसलिए दामिन-इ-कोह को केवल हूल की ‘पृष्ठभूमि’ नहीं कहा जा सकता।

दामिन-इ-कोह वस्तुतः वह प्रयोगशाला था जिसमें औपनिवेशिक कृषि विस्तार की सफलता और उसकी राजनीतिक विफलता दोनों एक साथ दिखाई देती हैं।

‘दामिन-इ-कोह’ का अर्थ क्या था?

‘दामिन-इ-कोह’ फारसी मूल की अभिव्यक्ति है, जिसका सामान्य अर्थ ‘पहाड़ियों का आंचल’ या ‘पहाड़ियों की तराई’ समझा जाता है।

यह राजमहल पहाड़ियों के आसपास का विस्तृत भूभाग था।

लेकिन इसे केवल भौगोलिक नाम समझना पर्याप्त नहीं है।

उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक में ब्रिटिश प्रशासन ने इसे एक विशेष प्रशासनिक और राजस्व क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया। इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही राजमहल की समस्या थी।

पहाड़िया समुदाय इस क्षेत्र में पहले से रहते थे। अठारहवीं सदी में कंपनी अधिकारियों ने उन्हें नियंत्रित करने और मैदानी क्षेत्रों में स्थिर बसावट के लिए प्रेरित करने के कई प्रयास किए। पहाड़ी समाज और औपनिवेशिक राजस्व राज्य के बीच संबंध सहज नहीं था।

कंपनी चाहती थी कि इस विशाल जंगल और पहाड़ी सीमा को अधिक नियमित कृषि अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए।

यहीं संथालों ने वह भूमिका निभाई जिसे पहाड़िया समुदाय निभाने के लिए तैयार नहीं था।

संथाल दामिन-इ-कोह में अचानक नहीं आए

यह समझना गलत होगा कि 1832 में अंग्रेजों ने दामिन-इ-कोह बनाया और उसी दिन से संथाल यहां बसने लगे।

संथाल इसके पहले से क्षेत्र में आ रहे थे।

बाद के जिला गजेटियर में बुचानन हैमिल्टन के विवरण का हवाला मिलता है कि संथाल उन्नीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों तक दुमका क्षेत्र में पहुंच चुके थे। 1818 में संयुक्त मजिस्ट्रेट सदरलैंड ने उन्हें गोड्डा की ओर पहाड़ियों के नीचे जंगल साफ करते पाया था।

इसका अर्थ है कि प्रशासन ने शून्य से संथाल बसावट पैदा नहीं की।

उसने पहले से चल रही प्रवास और कृषि-विस्तार की प्रक्रिया को औपनिवेशिक नीति का उपकरण बना लिया।

संथालों की प्रतिष्ठा मेहनती जंगल-सफाई करने वाले कृषकों की थी। नए इलाके में प्रवेश करके पेड़ काटना, भूमि तैयार करना, गांव बसाना और हल-आधारित खेती शुरू करना उनकी जीवन-रणनीति का परिचित हिस्सा था।

ब्रिटिश प्रशासन को ठीक ऐसे ही किसानों की आवश्यकता थी।

पहले पहाड़िया समुदायों के लिए आरक्षित क्षेत्र

दामिन-इ-कोह के इतिहास की एक महत्वपूर्ण विडंबना यह है कि प्रारंभिक योजना मुख्यतः संथालों के लिए नहीं बनाई गई थी।

औपनिवेशिक अधिकारियों ने राजमहल पहाड़ियों के नीचे के जंगल और अनुपजाऊ माने जाने वाले भूभाग को पहाड़िया समुदायों के लिए सुरक्षित रखने और उन्हें स्थायी कृषि की ओर आकर्षित करने की कोशिश की।

लेकिन यह योजना अपेक्षित रूप से सफल नहीं हुई।

पहाड़िया समुदायों की जीविका, सामाजिक संगठन और भूमि-उपयोग पद्धति ब्रिटिश अधिकारियों की स्थायी हल-कृषि की कल्पना से अलग थी।

संथाल दूसरी ओर तेजी से जंगल साफ कर खेत बनाने लगे।

जिस भूभाग को पहाड़ियों के लोगों के लिए संरक्षित करने की कल्पना की गई थी, वहां संथाल कृषि बसावट बढ़ने लगी।

बाद के गजेटियर में भी इस परिवर्तन का उल्लेख मिलता है—पहाड़िया समुदायों ने निर्धारित क्षेत्र का बड़े पैमाने पर कृषि उपयोग नहीं किया और संथालों ने प्रवेश करके जंगल साफ करना तथा भूमि को हल के नीचे लाना शुरू कर दिया।

1832–33 : सीमांकन और नई औपनिवेशिक परियोजना

1832–33 के आसपास दामिन-इ-कोह का अधिक स्पष्ट सीमांकन किया गया।

अब औपनिवेशिक शासन के पास एक विशेष भूभाग था जिसमें वह कृषि विस्तार को नियंत्रित ढंग से बढ़ा सकता था।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए।

ब्रिटिश राज्य स्वयं कुल्हाड़ी लेकर जंगल साफ नहीं कर रहा था।

और फिर सरकार उससे राजस्व प्राप्त करती थी।

इस अर्थ में औपनिवेशिक कृषि विस्तार की लागत का बड़ा हिस्सा स्वयं संथाल किसान उठा रहा था।

जेम्स पोंटेट और संथाल बसावट

1837 में जेम्स पोंटेट को दामिन-इ-कोह के राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। बाद के गजेटियर में उन्हें उस अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे संथालों को जंगल साफ करने और बसने के लिए प्रोत्साहित करने का स्पष्ट निर्देश था।

पोंटेट का नाम संथाल इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके प्रशासन के दौरान दामिन-इ-कोह की संथाल आबादी तेजी से बढ़ी।

प्रारंभिक स्थितियां अपेक्षाकृत आकर्षक थीं।

गांव के नेतृत्व की अपनी संस्थाएं बनी रह सकती थीं।

जंगल साफ करके परिवार अपनी कृषि क्षमता बढ़ा सकता था।

दूसरे क्षेत्रों में जमींदारों और मध्यस्थों के दबाव से परेशान संथाल परिवारों के लिए यह एक नए आरंभ का अवसर दिखाई दिया।

यानी दामिन-इ-कोह में शुरुआती प्रवास केवल सरकारी दबाव का परिणाम नहीं था।

उसमें संथालों की अपनी आर्थिक आकांक्षा भी शामिल थी।

आश्चर्यजनक गति से गांवों का विस्तार

1836 तक दामिन क्षेत्र में लगभग 427 संथाल गांव स्थापित होने का उल्लेख बाद के सरकारी विवरणों में मिलता है।

गजेटियर के अनुसार 1851 तक दामिन-इ-कोह में संथाल आबादी लगभग 82,795 तक पहुंच गई और वे लगभग 1,478 गांवों में रहने लगे थे।

अन्य स्रोत 1838 में यहां लगभग 3,000 संथालों से 1851 में 82,795 तक पहुंचने का आंकड़ा देते हैं।

अलग स्रोतों में गांवों की संख्या में मामूली अंतर मिलता है—कहीं 1,473 और कहीं 1,478। ऐसे अंतर औपनिवेशिक गणना और अलग संदर्भ-वर्षों के कारण हो सकते हैं। इसलिए सटीक अंक को लेकर अनावश्यक आग्रह के बजाय प्रवृत्ति अधिक महत्वपूर्ण है।

लगभग दो दशकों में दामिन-इ-कोह एक विशाल संथाल कृषि क्षेत्र में बदल गया।

राजस्व भी तेजी से बढ़ा

आबादी और कृषि क्षेत्र बढ़ने का सीधा लाभ कंपनी सरकार को मिला।

गजेटियर के आंकड़ों के अनुसार दामिन-इ-कोह से प्राप्त राजस्व/किराया शुरुआती कुछ हजार रुपये से बढ़कर 1850 के दशक के मध्य तक कई दसियों हजार रुपये हो गया। एक विवरण 1851 तक इसे लगभग 43,919 रुपये बताता है, जबकि विस्तृत किराया-श्रृंखला 1836–37 के लगभग 2,611 रुपये से 1854–55 के आसपास 58,000 रुपये से अधिक तक पहुंचने का संकेत देती है।

इन संख्याओं में वर्ष और लेखा-श्रेणी के कारण अंतर है, लेकिन उनका ऐतिहासिक अर्थ निर्विवाद है।

मुख्यतः उस जंगल के खेती में बदलने से जिसे संथालों ने अपने श्रम से साफ किया था।

इसलिए दामिन-इ-कोह औपनिवेशिक दृष्टि से बेहद सफल कृषि-राजस्व परियोजना थी।

गांव कैसे राजस्व इकाई बनता गया?

प्रारंभिक दशकों में भूमि का पूर्ण आधुनिक सर्वेक्षण नहीं हुआ था।

पोंटेट के प्रशासन में खेती के अनुमान के आधार पर रेकबंदी जैसी पद्धति से मूल्यांकन किया जाता था। बाद के गजेटियर के अनुसार व्यवस्थित सर्वेक्षण और अधिक नियमित बंदोबस्त विद्रोह के बाद विकसित हुए।

इसका अर्थ है कि संथाल गांव एक संक्रमणकालीन स्थिति में थे।

मांझी, स्थानीय पंचायत, सामुदायिक निर्णय, कृषि परिवार।

दूसरी ओर राज्य उसे राजस्व की गणना योग्य इकाई बनाना चाहता था।

धीरे-धीरे गांव का अर्थ दोहरा होता गया।

ये दोनों अर्थ शुरुआती वर्षों में साथ चल सकते थे, लेकिन जैसे-जैसे आर्थिक दबाव बढ़ा, इनके बीच तनाव भी बढ़ने लगा।

बसावट की सफलता ने बाहरी लोगों को क्यों आकर्षित किया?

जब दामिन-इ-कोह में केवल जंगल था, तब वहां व्यापारिक अवसर सीमित थे।

यानी संथालों ने जिस कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, उसने नए बाजार को जन्म दिया।

साहूकार, अनाज व्यापारी, फसल खरीददार, गिरवी रखने वाला, और अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति—

इस शक्ति-संकेंद्रण ने संथाल किसान और महाजन के संबंध को बेहद असमान बना दिया।

कर्ज क्यों बढ़ा?

संथाल किसान को कर्ज की आवश्यकता कई कारणों से हो सकती थी।

यदि किसान के पास अतिरिक्त नकदी नहीं है, तो साहूकार उसका तत्काल समाधान है।

लेकिन समस्या ब्याज से शुरू होती है।

कर्ज पर ऊंचा ब्याज लगाया जा सकता था।

एक छोटे ऋण का आकार वर्षों में बहुत बड़ा हो सकता था।

बाद के सरकारी जिला विवरण में महाजनी शोषण को 1855 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में स्पष्ट रूप से गिना गया है। उसमें कहा गया है कि एक बार संथाल किसान कर्ज में पड़ जाता तो उससे निकलने की संभावना बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि महाजन के पास बहीखाते होते थे और ऋणी के पास अपने पक्ष में बराबर का लिखित प्रमाण नहीं होता था।

ब्याज केवल आर्थिक गणना नहीं, सत्ता का साधन था

ऋण व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज ब्याज की वास्तविक दर से भी अधिक थी—

यानी जिस पक्ष का आर्थिक हित अधिक रकम दिखाने में है, वही हिसाब लिख रहा है।

यदि ऋणी पढ़ना-लिखना नहीं जानता या लेखा-पद्धति को नहीं समझता, तो शक्ति-संतुलन पहले ही टूट चुका है।

इसलिए संथाल हूल की आर्थिक पृष्ठभूमि में साक्षरता और दस्तावेज भी सत्ता के औजार थे।

माप और तौल में कथित धोखाधड़ी

संथाल शिकायतों में केवल ब्याज का प्रश्न नहीं था।

उत्पाद खरीदने और वस्तु बेचने के समय अलग-अलग बाटों अथवा माप में हेरफेर के आरोप भी मिलते हैं।

ऐसी व्यवस्था में किसान दो तरफ से हार सकता था।

जब वह अपनी फसल बेचता, तो कम मूल्य मिलता।

जब वस्तु खरीदता या कर्ज चुकाता, तो अधिक देना पड़ता।

यहां हमें सावधानी रखनी चाहिए। औपनिवेशिक और बाद के राष्ट्रवादी विवरणों में शोषण के अनेक उदाहरण कभी-कभी सामान्यीकृत रूप में दोहराए गए हैं। प्रत्येक महाजन और प्रत्येक लेन-देन को समान रूप से धोखाधड़ी मानना उचित नहीं होगा।

लेकिन इतना स्पष्ट है कि संथाल समाज में व्यापार और ऋण संबंधों को लेकर व्यापक अविश्वास बन चुका था।

इतिहास में यह सामूहिक धारणा स्वयं महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य है।

महाजन केवल कर्जदाता नहीं रहा

कर्ज जब नहीं चुकता था तो मामला संपत्ति तक पहुंच सकता था।

और गंभीर स्थिति में भूमि पर भी नियंत्रण बदल सकता था।

सरकारी जिला इतिहास में महाजनों द्वारा अदालत गए बिना भी अपने एजेंट भेजकर ऋणियों के पशु जबरन ले जाने जैसी शिकायतों का उल्लेख मिलता है।

इससे कर्ज केवल वित्तीय संबंध नहीं रहा।

वह दैनंदिन अधीनता का संबंध बनने लगा।

जमीन पर खतरा सबसे संवेदनशील प्रश्न क्यों था?

जिस संथाल परिवार ने जंगल साफ करके जमीन बनाई थी, उसके लिए जमीन सामान्य संपत्ति से अधिक थी।

उससे गांव में उसकी सामाजिक स्थिति जुड़ी थी।

उस पर आने वाली पीढ़ियों का जीवन निर्भर था।

इसलिए कर्ज के कारण भूमि पर नियंत्रण खोना आर्थिक दिवालियापन से कहीं अधिक था।

मैंने जंगल काटा, लेकिन खेत किसी और का हो गया।

आधुनिक संथाल इतिहासलेखन में भी 1855 से ठीक पहले के काल को भूमि-विच्छेदन, नकदी अर्थव्यवस्था में बढ़ती निर्भरता और महाजनों के नियंत्रण से जोड़ा गया है।

‘दिकू’ का अर्थ गहरा होने लगा

यही परिस्थितियां थीं जिनमें ‘दिकू’ शब्द अधिक राजनीतिक अर्थ ग्रहण करने लगा।

दिकू का अर्थ हर संदर्भ में केवल ‘गैर-संथाल’ नहीं था।

हूल के संदर्भ में यह विशेष रूप से उस बाहरी शक्ति का प्रतीक बनता गया जो संथाल समाज की भूमि, श्रम और उत्पादन से लाभ उठा रही थी।

पुलिस अधिकारी भी व्यापक दमनकारी व्यवस्था का हिस्सा समझा जा सकता था।

इसलिए हूल को साधारण जातीय संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा।

संघर्ष का निशाना बहुत हद तक एक शोषणकारी संरचना थी।

सरकार से शिकायत की जाए तो?

यहीं दामिन-इ-कोह की औपनिवेशिक परियोजना की दूसरी बड़ी विफलता सामने आती है।

यदि महाजन किसान का शोषण कर रहा था, तो सैद्धांतिक समाधान क्या था?

लेकिन यदि किसान को इन संस्थाओं से भी न्याय न मिले तो?

तब व्यक्तिगत आर्थिक शिकायत राजनीतिक असंतोष में बदलने लगती है।

औपनिवेशिक जिला विवरणों में दर्ज है कि संथालों को लगता था कि अदालत जाना महंगा है। यदि उन्होंने महाजन के विरुद्ध शिकायत की, तो जांच पुलिस के पास जाती और पुलिस पर महाजन के पक्ष में रिपोर्ट देने के आरोप लगते थे।

बाद के सरकारी इतिहास में इन्हीं को हूल के प्रमुख तत्काल कारणों में गिना गया।

अदालत इतनी दूर क्यों महसूस होती थी?

न्यायिक व्यवस्था केवल भ्रष्टाचार के कारण समस्या नहीं थी।

उसकी संरचना स्वयं संथाल किसान के लिए कठिन थी।

पेशकार, अमला और अन्य न्यायिक मध्यस्थों से गुजरना पड़ता था।

महाजन के पास अधिक पैसा, भाषा का ज्ञान, व्यापारिक नेटवर्क और दस्तावेज थे।

किसान के पास प्रायः इनमें से बहुत कम था।

अर्थात सिद्धांततः समान कानून के सामने दोनों उपस्थित थे, लेकिन व्यवहार में उनकी कानूनी क्षमता समान नहीं थी।

पुलिस न्याय की पहली सीढ़ी नहीं, शिकायत का हिस्सा बन गई

यदि किसी गांव से पशु जबरन उठा लिए गए, ऋण विवाद हुआ या महाजन के एजेंटों ने दबाव डाला तो किसान पुलिस के पास जा सकता था।

लेकिन पुलिस के प्रति संथालों का विश्वास धीरे-धीरे टूट गया।

औपनिवेशिक विवरण स्वयं ‘दरोगाओं’ को हूल के कारणों में शामिल करते हैं।

महाजन मेरा शोषण करता है, पुलिस महाजन की मदद करती है, अदालत में महाजन का कागज चलता है, और सरकार शिकायत नहीं सुनती—

तो उसके लिए स्थानीय शोषक और औपनिवेशिक राज्य अलग-अलग शक्तियां नहीं रह जाते।

वे एक ही व्यवस्था के हिस्से दिखाई देने लगते हैं।

पोंटेट की व्यवस्था का विरोधाभास

जेम्स पोंटेट का प्रशासन एक दिलचस्प विरोधाभास प्रस्तुत करता है।

दामिन-इ-कोह के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्हें संथाल बसावट प्रोत्साहित करने वाला अधिकारी माना गया और क्षेत्र के विकास के लिए उनकी प्रतिष्ठा भी बनी।

लेकिन किसी एक अपेक्षाकृत लोकप्रिय अधिकारी की मौजूदगी से पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं हो जाती।

दामिन-इ-कोह के तेजी से विस्तार का अर्थ था कि आर्थिक संबंध उस स्थानीय प्रशासनिक ढांचे से कहीं अधिक जटिल हो गए जिसे उनकी रक्षा करनी थी।

इस विशाल समाज के लिए प्रशासनिक सुरक्षा अपर्याप्त थी।

यानी कृषि विस्तार प्रशासनिक क्षमता से तेज हो गया।

रेलवे और नई औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था

1850 के दशक में एक और परिवर्तन तेजी से दिखाई देने लगा—रेलवे निर्माण।

पूर्वी भारत में रेलवे विस्तार ने श्रम और बाजार की नई मांग पैदा की। संथाल भी रेलवे निर्माण तथा अन्य औपनिवेशिक परियोजनाओं में मजदूरी करने लगे।

इससे नकदी अर्थव्यवस्था से उनका संपर्क और बढ़ा।

लेकिन रेलवे का अर्थ केवल रोजगार नहीं था।

उसके साथ ठेकेदार, कर्मचारी, नए बाजार और बाहरी आबादी भी आई।

कुछ औपनिवेशिक विवरणों में रेलवे कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध भी संथाल असंतोष के उल्लेख मिलते हैं, हालांकि हूल का मुख्य कारण रेलवे को मानना उचित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि 1855 तक दामिन-इ-कोह कोई अलग-थलग जंगल नहीं रह गया था।

वह तेजी से औपनिवेशिक बाजार, संचार और श्रम व्यवस्था से जुड़ रहा था।

संथाल समाज बाजार-विरोधी नहीं था

यह बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

संथाल हूल को आधुनिक बाजार या मुद्रा के विरुद्ध किसी आदिम समाज का विद्रोह कहना गलत होगा।

दूसरे क्षेत्रों में प्रवास भी करते थे।

अन्यायपूर्ण ब्याज, धोखाधड़ीपूर्ण हिसाब, असमान विनिमय, जबरन वसूली, भूमि-विच्छेदन, पुलिस संरक्षण, और न्याय न मिलना।

इसलिए हूल का आर्थिक चरित्र अधिक सटीक रूप से अन्यायपूर्ण बाजार-संबंधों के विरुद्ध संघर्ष था, न कि बाजार के अस्तित्व के विरुद्ध।

दामिन-इ-कोह का प्रारंभिक सामाजिक अनुबंध टूट गया

संथालों के प्रवास में एक अंतर्निहित समझ थी—

बदले में हमें जमीन और अपेक्षाकृत सुरक्षित जीवन मिलेगा।

यह कोई आधुनिक लिखित ‘सामाजिक अनुबंध’ नहीं था, लेकिन बसावट की व्यवस्था का वास्तविक अर्थ कुछ ऐसा ही था।

1850 के दशक तक संथाल किसान के दृष्टिकोण से यह अनुबंध टूटता दिखाई देने लगा।

लेकिन क्या राज्य ने उसे महाजन, पुलिस और जमीन छिनने के भय से बचाया?

बहुत से संथालों को उत्तर ‘नहीं’ दिखाई देने लगा।

यही विश्वास-भंग हूल के लिए निर्णायक था।

निजी शिकायत कैसे सामूहिक असंतोष बनी?

एक किसान पर कर्ज है—यह निजी समस्या है।

एक गांव का महाजन से विवाद है—यह स्थानीय समस्या है।

लेकिन यदि सैकड़ों गांवों में समान अनुभव हो?

सूद, महाजन, दरोगा, अमला, जमीन, जबरन वसूली?

तब लोग समझने लगते हैं कि समस्या व्यक्ति की नहीं है।

दामिन-इ-कोह के हजारों संथाल गांवों की सघनता ने इस सामूहिक पहचान को संभव बनाया।

जिस कृषि विस्तार को औपनिवेशिक शासन अपनी सफलता समझ रहा था, उसी ने हजारों असंतुष्ट किसानों को एक सघन सामाजिक भूगोल में भी जोड़ दिया था।

यही आगे हूल की सबसे बड़ी संगठनात्मक ताकत बनने वाला था।

क्या सभी संथाल समान रूप से पीड़ित थे?

ऐतिहासिक विश्लेषण में एक और सावधानी आवश्यक है।

किसी भी कृषक समाज की तरह संथाल समाज पूरी तरह आर्थिक रूप से समान नहीं था।

भूमि की मात्रा, पशुधन, गांव के पद, पारिवारिक श्रम और बाजार से संबंधों में अंतर थे।

आधुनिक इतिहासलेखन संथाल समाज के अंदर भी संपत्ति और सामाजिक विभेद की संभावनाओं की ओर संकेत करता है।

इसलिए यह कहना कि प्रत्येक संथाल समान रूप से निर्धन था और प्रत्येक बाहरी व्यक्ति शोषक था—गलत होगा।

हूल की ऐतिहासिक शक्ति इसी तथ्य में थी कि उसने अलग-अलग स्थानीय शिकायतों को एक बड़े सामूहिक राजनीतिक प्रतिरोध में बदल दिया।

औपनिवेशिक राज्य स्वयं अपने बनाए संकट को देर से पहचान पाया

दामिन-इ-कोह से राजस्व तेजी से बढ़ रहा था।

यदि शासन केवल राजस्व और कृषि विस्तार के आंकड़े देखता, तो सब कुछ सफल दिखाई देता।

और यह भावना कि अंग्रेज सरकार इन सबके ऊपर बैठी अंतिम सत्ता है।

खंड 4

महाजन, साहूकार, जमींदार और ‘दिकू’ व्यवस्था

संथाल किसान का ऋण-जाल, सूद, बहीखाता, माप-तौल, पशु और फसल की जब्ती, भूमि-विच्छेदन तथा आर्थिक शोषण कैसे 1855 के हूल की सबसे विस्फोटक शिकायत बना

संथाल हूल की सबसे तीखी आर्थिक शिकायत महाजनी शोषण थी। औपनिवेशिक अभिलेखों और बाद के इतिहासलेखन में बार-बार यह दिखाई देता है कि दामिन-इ-कोह का संथाल किसान केवल लगान से परेशान नहीं था। उसकी समस्या अधिक जटिल थी—उसे नकद कर्ज चाहिए था, कर्ज महाजन देता था, हिसाब महाजन लिखता था, वसूली के लिए उसके पास निजी दबाव से लेकर अदालत तक कई रास्ते थे, और संथाल ऋणी के पास अपनी बात सिद्ध करने के साधन सीमित थे।

इसलिए 1855 की लड़ाई को केवल ‘अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह’ कहना अधूरा है। संथालों के सामने सत्ता कई रूपों में उपस्थित थी—

महाजन की बही, व्यापारी का बाट, जमींदार का दावा, दरोगा की शक्ति, अदालत का कागज और अंततः कंपनी सरकार की संप्रभु सत्ता।

इन्हीं सबको जोड़कर ‘दिकू’ व्यवस्था का राजनीतिक अर्थ बना।

महाजन की जरूरत क्यों पड़ी?

किसी भी कृषक अर्थव्यवस्था में ऋण अपने-आप में असामान्य बात नहीं है।

ऐसी स्थिति में किसान को अग्रिम धन चाहिए।

दामिन-इ-कोह में कोई आधुनिक सहकारी बैंक या सस्ती संस्थागत कृषि ऋण व्यवस्था नहीं थी। इसलिए नकदी की आवश्यकता पूरी करने वाला व्यक्ति महाजन या साहूकार था।

समस्या इस तथ्य में नहीं थी कि किसान ने कर्ज लिया।

समस्या यह थी कि ऋणदाता और ऋणी के बीच शक्ति लगभग पूरी तरह असमान थी।

दामिन के संथालों की शिकायतों का सरकारी विवरण बताता है कि एक बार महाजन से कर्ज लेने के बाद अनेक ऋणी नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते और व्यक्तिगत सेवा से कर्ज चुकाने लगते; यह सेवा कभी उनके बच्चों या निकट संबंधियों तक फैल सकती थी।

इस बिंदु पर कर्ज आर्थिक सुविधा से बदलकर सामाजिक अधीनता बनने लगता है।

छोटा कर्ज कैसे बड़ा बोझ बन सकता था?

कृषक ऋण की सबसे बड़ी समस्या चक्रवृद्धि प्रभाव था।

मान लें किसान ने संकट में छोटी रकम उधार ली।

फसल आने पर वह पूरा भुगतान नहीं कर पाया।

पुराना मूलधन, नया ऋण और ब्याज एक-दूसरे से जुड़ गए।

यदि महाजन के हिसाब को चुनौती देने का प्रभावी माध्यम नहीं था, तो ऋणी के लिए यह जानना भी कठिन हो सकता था कि वास्तविक मूलधन कितना था और अब कितना बकाया दिखाया जा रहा है।

आधुनिक इतिहासलेखन इस बात पर जोर देता है कि संथालों के लिए ऋण केवल आर्थिक अनुभव नहीं रह गया था; वह धीरे-धीरे राजनीतिक अनुभव बन गया। औपनिवेशिक कानून, नकदी अर्थव्यवस्था और महाजनी संबंधों ने कर्ज को सत्ता के साथ जोड़ दिया।

यही कारण है कि 1855 में महाजन केवल व्यक्तिगत लेनदार नहीं रहा।

वह संथाल राजनीतिक कल्पना में शोषणकारी व्यवस्था का प्रतिनिधि बनने लगा।

बहीखाता : कलम की सत्ता

संथाल हूल की आर्थिक पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि बहीखाता था।

ऋणी यदि पढ़ने-लिखने और औपचारिक लेखा-पद्धति से परिचित नहीं था तो उसका अपना स्मृति-आधारित हिसाब महाजन के लिखित लेखे के मुकाबले कमजोर पड़ सकता था।

यहीं औपनिवेशिक शासन की लिखित कानूनी दुनिया महाजन को अतिरिक्त शक्ति देती थी।

“मैं इतना पैसा पहले ही लौटा चुका हूं।”

लेकिन औपनिवेशिक न्याय प्रणाली में केवल मौखिक स्मृति और समुदाय की जानकारी हमेशा उतनी मजबूत कानूनी स्थिति नहीं देती जितनी लिखित दस्तावेज दे सकता था।

इसी व्यापक समस्या को आधुनिक शोध ‘लेखन’ और औपनिवेशिक नौकरशाही की सत्ता से जोड़ता है। संथाल अनुभव में पढ़ना-लिखना स्वयं राज की शक्ति समझने का माध्यम बनने लगा था।

सूद कितना था?

हूल के लोकप्रिय विवरणों में कभी-कभी ब्याज की अत्यंत ऊंची निश्चित दरें उद्धृत की जाती हैं। इन संख्याओं को सावधानी से लेना चाहिए।

हर महाजन, हर गांव और हर ऋण में एक ही दर नहीं थी।

फसल के बदले अग्रिम दिया जा सकता था।

ब्याज अलग-अलग शर्तों पर तय हो सकता था।

इसलिए किसी एक सनसनीखेज प्रतिशत को पूरे दामिन-इ-कोह पर लागू करना ऐतिहासिक रूप से सुरक्षित नहीं है।

लेकिन स्रोतों में इस बात पर व्यापक सहमति है कि अत्यधिक सूद और ऋण-वसूली संथाल शिकायतों के प्रमुख कारण थे। औपनिवेशिक जिला विवरण स्वयं महाजनी उत्पीड़न और ऋण से मुक्त न हो पाने की समस्या को विद्रोह की पृष्ठभूमि से जोड़ता है।

इतिहासकार के लिए इसलिए मुख्य तथ्य ब्याज का कोई एक सार्वभौमिक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह है कि ऋण-संबंध इतने असमान हो गए थे कि वे व्यापक सामाजिक आक्रोश का कारण बन गए।

अनाज में कर्ज और अनाज में वसूली

ग्रामीण कर्ज केवल मुद्रा में नहीं चलता था।

किसान संकट के समय अनाज उधार ले सकता था और फसल आने पर अधिक मात्रा में लौटाना पड़ सकता था।

यहां ऋण और व्यापार की सीमा धुंधली हो जाती थी।

महाजन ऋणदाता भी था और कृषि उत्पाद का खरीददार भी।

इससे वह किसान की आर्थिक जिंदगी के दो सिरों पर उपस्थित हो सकता था—

किसान को पैसा चाहिए तो महाजन; किसान को फसल बेचनी है तो भी महाजन।

यदि दोनों स्थितियों में मूल्य निर्धारित करने की शक्ति उसी के पास अधिक है, तो किसान लगातार प्रतिकूल विनिमय में फंस सकता है।

पूर्वी भारत की व्यापक कृषक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक इतिहासलेखन भी यह दिखाता है कि औपनिवेशिक काल में जमींदार, राज्य, व्यापारी और महाजन कृषक द्वारा पैदा किए गए अधिशेष पर अलग-अलग दावे रखते थे।

संथाल क्षेत्र में यह संरचना विशेष रूप से विस्फोटक हुई क्योंकि वह बहुत तेजी से नकदी और बाजार अर्थव्यवस्था में खींचा गया था।

माप-तौल का प्रश्न

संथालों की शिकायतों में माप और तौल में हेरफेर की बात भी मिलती है।

लोकप्रिय विवरणों में ऐसी व्यवस्था का उल्लेख है जिसमें महाजन खरीदते समय बड़ा बाट और बेचते समय छोटा बाट इस्तेमाल कर सकता था।

इस प्रकार किसान को दोहरा नुकसान होता—

और बाजार से वस्तु लेते समय अपेक्षाकृत अधिक भुगतान।

लेकिन यहां भी स्रोत-आलोचना जरूरी है।

हर जगह समान प्रणाली थी, ऐसा प्रमाणित नहीं है। इन आरोपों का बड़ा हिस्सा औपनिवेशिक जांचों, बाद की स्मृति और विद्रोह संबंधी विवरणों के माध्यम से सामने आता है।

फिर भी इन शिकायतों की व्यापकता महत्वपूर्ण है।

किसान को केवल यह नहीं लगता था कि उससे अधिक ब्याज लिया जा रहा है।

उसे लगता था कि पूरा विनिमय तंत्र उसके विरुद्ध झुका हुआ है।

कर्ज के बदले श्रम

ऋण का सबसे कठोर रूप तब सामने आता था जब ऋणी नकद नहीं चुका सकता था।

दामिन के संथालों के बारे में उपलब्ध विवरण स्पष्ट रूप से बताता है कि ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति महाजन के लिए व्यक्तिगत सेवा करने लगता और यह निर्भरता उसके परिवार के सदस्यों तक फैल सकती थी।

ऋण-बंधित व्यक्ति के लिए यह स्वतंत्रता सीमित होती है।

यदि खाते में कर्ज समाप्त ही नहीं हो रहा, तो सेवा भी समाप्त नहीं होती।

इस तरह वित्तीय ऋण श्रम पर नियंत्रण का माध्यम बन सकता था।

यही कारण है कि बाद के इतिहासकार महाजनी व्यवस्था को केवल ‘ऊंचे ब्याज’ की समस्या नहीं मानते।

उसमें संपत्ति, श्रम और सामाजिक स्वतंत्रता तीनों दांव पर थे।

पशु की जब्ती क्यों विनाशकारी थी?

कृषक परिवार के लिए बैल केवल संपत्ति नहीं था।

फसल नहीं हुई तो कर्ज कैसे चुकाया जाएगा?

इसलिए ऋण-वसूली में पशुओं की जब्ती किसान को केवल तत्काल नुकसान नहीं पहुंचाती थी; वह उसकी भविष्य की उत्पादन क्षमता भी नष्ट कर सकती थी।

सरकारी विवरणों में महाजनों के एजेंटों द्वारा ऋणियों के पशु उठा लेने जैसी शिकायतों का उल्लेख मिलता है।

कर्ज नहीं चुका पाया → पशु गया → उत्पादन घटा → आय घटी → फिर कर्ज लेना पड़ा।

इस दुष्चक्र में महाजन का ऋण राहत नहीं बल्कि निर्भरता की प्रणाली बन सकता था।

फसल पर महाजन का दावा

कृषक की सबसे तत्काल संपत्ति उसकी फसल थी।

यदि उसने कर्ज लिया है और ऋणदाता उसकी तैयार उपज पर दावा कर देता है, तो किसान की स्थिति विचित्र हो जाती है।

लेकिन अंतिम उपज का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में चला गया।

इसलिए ऋण केवल किसान की अतिरिक्त आय नहीं खाता।

वह कभी-कभी उसके जीवन-निर्वाह को ही संकट में डाल सकता था।

जमीन गिरवी रखने की प्रक्रिया

ऋण संबंध का सबसे गंभीर पड़ाव भूमि था।

संथाल परिवार के पास यदि नकद नहीं है तो वह अपनी जमीन को ऋण की सुरक्षा के रूप में रख सकता था।

प्रारंभ में यह अस्थायी व्यवस्था दिखाई दे सकती थी।

“कर्ज चुका देंगे, जमीन वापस मिल जाएगी।”

लेकिन यदि ब्याज बढ़ता जाए और ऋण समाप्त न हो, तो अस्थायी गिरवी स्थायी नियंत्रण में बदल सकता था।

दामिन क्षेत्र के ऐतिहासिक विवरण में कहा गया है कि गैर-संथाल तत्वों ने ऋण के बदले बंधक के माध्यम से धीरे-धीरे गांवों की अच्छी जमीनों पर अधिकार बढ़ाया। संथाल कभी नई जगह जाकर फिर जंगल साफ करते और नया गांव बनाते, लेकिन वहां भी समान प्रक्रिया दोहराई जा सकती थी।

यह तथ्य हूल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

क्योंकि जमीन कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे संथाल ने बाजार से खरीदा भर था।

भूमि-विच्छेदन का मानसिक अर्थ

एक परिवार किसी जंगल क्षेत्र में आता है।

फिर एक दिन ऋण के कारण वही खेत किसी महाजन या बाहरी हित के नियंत्रण में चला जाता है।

इसीलिए संथाल हूल में भूमि-विच्छेदन की अनुभूति इतनी तीखी थी।

आधुनिक अध्ययन भी विद्रोह से पहले के काल को भूमि के नुकसान, महाजनों की पकड़ और नकदी अर्थव्यवस्था में संथालों की बढ़ती निर्भरता से जोड़ता है।

जमींदार की भूमिका कितनी थी?

हूल का लोकप्रिय विवरण अक्सर चार समूहों को एक साथ रखता है—

लेकिन इनके आर्थिक कार्य अलग-अलग थे।

दामिन-इ-कोह सामान्य स्थायी बंदोबस्त वाले जमींदारी क्षेत्र की ठीक प्रतिलिपि नहीं था। वहां विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी।

फिर भी उसके आसपास और व्यापक क्षेत्र में जमींदार तथा भू-स्वामित्व संबंध महत्वपूर्ण थे। स्रोतों में ऐसे मामलों का उल्लेख मिलता है जहां संथालों को उन जमीनों से हटाया गया जिन्हें उन्होंने जंगल साफ करके खेती योग्य बनाया था।

इसलिए जमींदार की भूमिका को न तो हूल से गायब करना चाहिए, न सभी आर्थिक शोषण को केवल उसी पर थोपना चाहिए।

हूल की विशिष्टता यह थी कि संथाल की शिकायत बहुस्तरीय थी।

क्या सभी महाजन शोषक थे?

इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से ‘नहीं’ होना चाहिए।

ऐतिहासिक समाज को नैतिक रूपक में बदलना उचित नहीं।

कृषि अर्थव्यवस्था में ऋण आवश्यक था।

आधुनिक आर्थिक इतिहास इस बात की चेतावनी देता है कि ‘महाजन’ को स्वचालित रूप से एकमात्र खलनायक मानना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जटिलता को छिपा सकता है। औपनिवेशिक भारत के दूसरे क्षेत्रों पर शोध भी दिखाता है कि ऋण, संपत्ति कानून और ग्रामीण बाजार के संबंध बहुआयामी थे।

लेकिन संथाल हूल के लिए निर्णायक बात व्यक्तिगत महाजनों का चरित्र नहीं था।

बड़ी संख्या में संथालों को ऋण व्यवस्था शोषणकारी लगने लगी थी।

राजनीति अंततः सामूहिक अनुभव से बनती है।

‘दिकू’ इसलिए केवल जातीय शब्द नहीं था

‘दिकू’ को यदि केवल ‘गैर-संथाल’ अनुवाद कर दिया जाए तो हूल का एक बड़ा राजनीतिक अर्थ खो जाता है।

दिकू बाहरी व्यक्ति हो सकता था, लेकिन हूल के संदर्भ में उसका अर्थ अक्सर ऐसे बाहरी से था जो संथाल क्षेत्र में आकर उसकी भूमि, श्रम या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर रहा था।

इसलिए ‘दिकू’ में एक साथ कई छवियां समा सकती थीं—

इस शब्द में जातीय दूरी और आर्थिक शोषण एक-दूसरे से जुड़ गए।

इसीलिए दिकू-विरोध को केवल जातीय घृणा कहना उतना ही गलत है जितना उसमें जातीय पहचान के तत्व को पूरी तरह नकार देना।

बाहरीपन + आर्थिक प्रभुत्व + प्रशासनिक संरक्षण।

महाजन अकेला शक्तिशाली क्यों नहीं था?

महाजन की वास्तविक शक्ति केवल उसकी संपत्ति से नहीं आती थी।

वह इसलिए अधिक प्रभावी था क्योंकि उसके पीछे या उसके पास कई संस्थागत साधन थे।

संथाल किसान इनमें से अधिकतर से वंचित था।

इसलिए दो व्यक्तियों के बीच निजी ऋण वास्तव में समान व्यक्तियों का अनुबंध नहीं रह जाता।

वह संस्थागत असमानता का संबंध बन सकता है।

यही हूल की आर्थिक राजनीति समझने की कुंजी है।

अदालत महाजन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकती थी?

यह अपने-आप में अन्यायपूर्ण सिद्धांत नहीं है।

पहले किए गए भुगतान दर्ज हैं या नहीं?

यदि न्यायालय मुख्यतः लिखित अनुबंध और खाते पर निर्भर करे और ऋणी के पास वैकल्पिक प्रमाण कमजोर हों, तो कानूनी रूप से निष्पक्ष दिखाई देने वाली व्यवस्था व्यवहार में असमान परिणाम दे सकती है।

औपनिवेशिक भारत के ऋण-बाजारों पर आधुनिक शोध बताता है कि अदालत के माध्यम से अनुबंध लागू करना महंगा था; छोटे और उच्च जोखिम वाले ऋणों में निजी वसूली की कठोर शर्तें भी महत्वपूर्ण थीं।

संथाल क्षेत्र में यह असमानता और भी तीखी महसूस हुई।

दरोगा क्यों हूल की शिकायतों में आया?

यदि महाजन किसान की फसल या पशु जब्त करता है, तो किसान किससे न्याय मांगे?

लेकिन यदि पुलिस पर महाजन का पक्ष लेने का आरोप हो तो?

संथालों की शिकायतों के सरकारी विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया कि महाजनों के विरुद्ध अदालत में जाने पर प्रशासनिक कर्मचारी और दरोगा उनके पक्ष में प्रभावी सहायता नहीं देते थे और उन पर महाजनों के प्रभाव में होने के आरोप थे।

यही कारण है कि हूल में पुलिस स्वयं लक्ष्य बनी।

यह उस अनुभव की प्रतिक्रिया थी जिसमें कानून लागू करने वाली संस्था को ही अन्याय का हिस्सा माना गया।

1854 : हिंसक प्रतिरोध के संकेत

हूल अचानक जून 1855 में शुरू नहीं हुआ।

उससे पहले ही आर्थिक शोषण के विरुद्ध हिंसक प्रतिक्रिया दिखाई देने लगी थी।

सरकारी विवरण के अनुसार 1854 में कुछ संथालों ने महाजनों के घरों पर रात में हमले किए। प्रशासन ने उन्हें डकैत माना, गिरफ्तार किया और दंडित किया। बाद की समान घटनाओं में सरकार को यह समझ आने लगा कि अपराध के पीछे महाजनी उत्पीड़न की शिकायत भी थी।

आर्थिक शिकायत कानून-विरोधी कार्रवाई में बदल रही थी।

हूल ने इसी छिटपुट प्रतिरोध को व्यापक राजनीतिक विद्रोह में परिवर्तित किया।

‘डकैत’ या शोषण के विरुद्ध विद्रोही?

यहीं औपनिवेशिक अभिलेखों की भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए।

राज्य की नजर से किसी महाजन के घर पर हमला—

संथाल ग्रामीण की दृष्टि से वही कार्रवाई—

अत्याचारी से हिसाब बराबर करना हो सकती थी।

इसका अर्थ हिंसा को उचित ठहराना नहीं है।

लेकिन इतिहासकार को यह समझना होगा कि एक ही घटना को सत्ता और विद्रोही समाज अलग-अलग नैतिक भाषा में देखते हैं।

यही अंतर आगे 1855 में और बड़ा होगा।

आर्थिक संघर्ष में सम्मान का प्रश्न

संथाल हूल को केवल पेट और पैसे की लड़ाई मानना भी अधूरा होगा।

ये अनुभव व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करते थे।

यानी आर्थिक शोषण का एक नैतिक आयाम भी था।

किसी समुदाय के लिए प्रश्न केवल यह नहीं था कि उसका कितना पैसा गया।

हम अपने ही गांव और अपनी ही जमीन पर किसके अधीन हो गए?

यहीं आर्थिक असंतोष स्वाभिमान के विद्रोह में बदलता है।

महाजन के विरुद्ध गुस्सा अंग्रेज तक कैसे पहुंचा?

यह संथाल हूल की केंद्रीय राजनीतिक प्रक्रिया थी।

शुरुआत में किसान का विरोध स्थानीय महाजन से हो सकता था।

लेकिन वह महाजन न्यायालय का उपयोग करता है।

राजस्व व्यवस्था उसकी आर्थिक दुनिया को वैधता देती है।

अंततः इन सबकी सर्वोच्च सत्ता कंपनी सरकार है।

यदि अंग्रेज सरकार न्यायपूर्ण है तो वह इसे रोकती क्यों नहीं?

यदि नहीं रोक रही, तो क्या वह भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है?

यहीं स्थानीय वर्ग-संघर्ष औपनिवेशिक-विरोधी राजनीति में बदल सकता था।

आधुनिक अध्ययन भी 1855 की बगावत को महाजनों और जमींदारों के साथ-साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखता है।

हूल से पहले चार स्तरों का शोषण

1855 की पूर्वसंध्या पर एक सामान्य संथाल किसान अपनी स्थिति को मोटे तौर पर चार स्तरों पर अनुभव कर सकता था।

पहला—उत्पादन का दबाव। जमीन साफ करो, खेती करो, लगान दो।

दूसरा—ऋण का दबाव। नकदी चाहिए तो महाजन पर निर्भरता।

तीसरा—बाजार का दबाव। फसल बेचने और सामान खरीदने में असमान सौदे का भय।

चौथा—कानूनी दबाव। विवाद होने पर दस्तावेज, पुलिस और अदालत की दुनिया में कमजोर स्थिति।

इन चारों को जोड़ने पर हूल केवल भूख से पैदा विद्रोह नहीं रह जाता।

वह एक संपूर्ण ग्रामीण सत्ता-संकट बन जाता है।

भूमि-विच्छेदन क्यों अंतिम सीमा था?

फसल का नुकसान भी किसी वर्ष सह सकता है।

लेकिन यदि अंततः जमीन ही चली जाए, तो उसके पास स्वतंत्र कृषक बने रहने का आधार समाप्त हो जाता है।

संथालों के लिए यह और भी संवेदनशील था क्योंकि उन्होंने अनेक क्षेत्रों में स्वयं जंगल साफ करके कृषि भूमि बनाई थी।

इसलिए भूमि-विच्छेदन के भीतर एक गहरी ऐतिहासिक विडंबना थी—

श्रम संथाल का, जमीन पर बढ़ता दावा किसी और का।

यही सूत्र 1855 की क्रांतिकारी भाषा को समझने में सहायता करता है।

आर्थिक शिकायत से राजनीतिक कार्यक्रम तक

हूल की ऐतिहासिक विशिष्टता यही है कि उसने अनेक बिखरी शिकायतों को एक राजनीतिक प्रश्न में बदल दिया।

कर्ज का सवाल केवल कर्ज का नहीं रहा।

महाजन का सवाल केवल व्यक्ति का नहीं रहा।

पुलिस का सवाल केवल भ्रष्ट दरोगा का नहीं रहा।

जमीन का सवाल केवल एक खेत का नहीं रहा।

सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में धीरे-धीरे प्रश्न यह बन गया—

इस पूरी व्यवस्था पर शासन किसका होना चाहिए?

यहीं आर्थिक प्रतिरोध से राजनीतिक विद्रोह की छलांग होती है।

क्या हूल ‘ऋण मुक्ति आंदोलन’ था?

आंशिक रूप से—लेकिन केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं।

महाजन और ऋण हूल के केंद्रीय निशाने थे।

ऋण से मुक्ति, भूमि की रक्षा, और बाहरी राजनीतिक सत्ता से स्वायत्तता।

‘दिकू’ व्यवस्था वास्तव में किसका नाम थी?

बाहरी व्यक्ति पूंजी नियंत्रित करता है,

खंड 5

पुलिस, अदालत और औपनिवेशिक न्याय का संकट

दरोगा, नायब, अमला और दूरस्थ न्यायालय : महाजनी शोषण के विरुद्ध शिकायतें क्यों विफल हुईं और स्थानीय अन्याय ब्रिटिश शासन की वैधता के संकट में कैसे बदला

संथाल हूल की आर्थिक पृष्ठभूमि में महाजन, साहूकार और भूमि-विच्छेदन की बड़ी भूमिका थी, लेकिन केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं कि संथाल महाजनों से परेशान थे। अधिक निर्णायक प्रश्न यह था कि जब वे न्याय मांगने गए तो उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला?

यदि किसी किसान का विवाद एक महाजन से है, तो वह स्थानीय आर्थिक विवाद है। लेकिन यदि किसान शिकायत लेकर पुलिस के पास जाए और पुलिस पर महाजन का पक्ष लेने का आरोप लगे; यदि अदालत दूर हो, खर्चीली हो और लिखित दस्तावेज महाजन के पास हों; यदि नायब और अमला किसान की भाषा और सामाजिक दुनिया से कटे हों—तो समस्या किसी एक महाजन की नहीं रह जाती।

तब किसान धीरे-धीरे यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अन्याय केवल व्यक्ति नहीं कर रहा, पूरी शासन-व्यवस्था उसकी रक्षा कर रही है।

यहीं स्थानीय शोषण औपनिवेशिक सत्ता की वैधता के प्रश्न में बदलता है।

संथाल के लिए ‘सरकार’ कौन थी?

कलकत्ता का गवर्नर-जनरल संथाल किसान के दैनिक जीवन में दिखाई नहीं देता था।

ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक मंडल उससे बहुत दूर था।

उसके लिए शासन का वास्तविक चेहरा था—

महाजन के साथ आने वाला वसूली कर्मचारी।

औपनिवेशिक सत्ता सामान्य ग्रामीण व्यक्ति तक इन्हीं माध्यमों से पहुंचती थी।

इसलिए यदि स्थानीय अधिकारी भ्रष्ट, कठोर या पक्षपाती दिखाई दें, तो किसान के लिए अंतर करना कठिन था कि—

“यह अधिकारी गलत है, लेकिन सरकार न्यायपूर्ण है।”

जिसे सरकार ने अधिकार दिया है, वही मेरे साथ अन्याय कर रहा है।

यहीं औपनिवेशिक शासन की स्थानीय वैधता टूटने लगती है।

गांव की अपनी न्याय व्यवस्था

संथाल समाज किसी विधिहीन स्थिति में नहीं रहता था।

गांव में मांझी और अन्य सामुदायिक पदाधिकारी सामाजिक विवादों को सुलझाते थे। रिश्तेदारी, विवाह, संपत्ति के स्थानीय प्रश्न और सामाजिक अनुशासन परंपरागत संस्थाओं के माध्यम से संचालित होते थे।

यह व्यवस्था लिखित ब्रिटिश कानून जैसी नहीं थी।

वह अधिक मौखिक, सामुदायिक और स्थानीय थी।

उसमें पक्षकारों को भाषा समझ में आती थी।

निर्णय देने वालों की सामाजिक जवाबदेही गांव से जुड़ी थी।

औपनिवेशिक न्यायालय ने इसके ऊपर एक बिल्कुल अलग व्यवस्था रख दी—

यानी संथाल केवल नया कानून नहीं झेल रहा था।

वह न्याय की एक पूरी नई भाषा में प्रवेश कर रहा था।

दूरस्थ न्यायालय की समस्या

दामिन-इ-कोह में लंबे समय तक पर्याप्त स्थानीय न्यायिक व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी।

गंभीर विवादों के लिए संथालों को दूर स्थित न्यायालयों तक जाना पड़ सकता था।

ऐसी यात्रा साधारण किसान के लिए छोटी बात नहीं थी।

प्रक्रिया समझने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ सकती थी।

यदि मुकदमा लंबा खिंचे, तो लागत और बढ़ती थी।

महाजन के लिए अदालत एक व्यावसायिक जोखिम हो सकती थी।

गरीब किसान के लिए अदालत तक पहुंचना स्वयं आर्थिक संकट बन सकता था।

इसलिए कानून द्वारा उपलब्ध न्याय और व्यवहार में सुलभ न्याय एक ही चीज नहीं थे।

न्याय की भाषा किसकी थी?

औपनिवेशिक न्याय केवल दूर नहीं था; उसकी भाषा भी स्थानीय संथाल समाज की भाषा नहीं थी।

कानूनी प्रक्रियाएं अंग्रेजी, फारसी के अवशेषों, बंगाली या अन्य प्रशासनिक भाषाओं में चल सकती थीं।

संथाली मौखिक दुनिया से आया किसान ऐसे वातावरण में कई स्तरों पर निर्भर हो जाता था—

किसी ऐसे व्यक्ति पर जो उसकी बात दस्तावेज में बदल सके।

जो व्यक्ति किसान की शिकायत लिख रहा है, वही तय कर सकता है कि उसकी बात प्रशासन तक किस रूप में पहुंचेगी।

इस प्रकार न्यायालय में प्रवेश से पहले ही किसान की आवाज किसी दूसरे व्यक्ति के शब्दों में बदल सकती थी।

‘अमला’ क्यों महत्वपूर्ण था?

औपनिवेशिक प्रशासन केवल अंग्रेज अधिकारियों से नहीं चलता था।

उनके नीचे विशाल स्थानीय कर्मचारियों का तंत्र था।

इन्हीं को व्यापक अर्थ में ‘अमला’ कहा जा सकता है।

संथालों का दैनिक संपर्क प्रायः इन्हीं से होता था।

इसलिए यदि उच्च अधिकारी सिद्धांततः न्यायप्रिय भी हो, तो नीचे का भ्रष्ट प्रशासन उसकी नीति को निष्प्रभावी कर सकता था।

दामिन-इ-कोह की समस्या का एक बड़ा हिस्सा यही था—

औपनिवेशिक शासन की मंशा और स्थानीय क्रियान्वयन के बीच भारी अंतर।

हूल के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया कि स्थानीय प्रशासनिक ढांचे में गंभीर दोष थे।

यह स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि समस्या केवल विद्रोही प्रचार नहीं थी।

राज्य के भीतर भी सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

दरोगा की शक्ति

ग्रामीण औपनिवेशिक समाज में दरोगा अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता था।

न्यायालय तक मामला पहुंचाने में उसकी भूमिका होती।

स्थानीय लोगों के लिए वह औपनिवेशिक कानून की सबसे प्रत्यक्ष शक्ति था।

लेकिन यदि किसान को लगता है कि दरोगा महाजन से मिला हुआ है, तो वह किससे शिकायत करे?

यहां न्याय की पहली सीढ़ी ही अविश्वसनीय हो जाती है।

बाद के जिला विवरणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि संथालों का आरोप था कि पुलिस महाजनों के प्रभाव में रहती थी और उनकी शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती थी।

इसी कारण ‘दरोगा’ स्वयं हूल की राजनीतिक शब्दावली में अत्याचार के प्रतीक के रूप में आया।

महाजन और पुलिस का संभावित गठजोड़

यदि दोनों के बीच सहयोग या भ्रष्ट संबंध बने, तो किसान की स्थिति अत्यंत कमजोर हो सकती थी।

किसान को गिरफ्तार होने या मुकदमे में फंसने का भय हो।

ऐसी परिस्थितियों में कानूनी व्यवस्था ऋण-वसूली का औजार बन सकती थी।

यह आवश्यक नहीं कि हर पुलिस अधिकारी ऐसा करता था।

लेकिन संथाल समाज में यदि व्यापक धारणा बन गई कि पुलिस महाजन की संरक्षक है, तो राजनीतिक परिणाम वही था—

राज्य निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं, शोषक वर्ग का सहयोगी दिखाई देने लगा।

क्या उच्च अधिकारी अनजान थे?

दामिन-इ-कोह के प्रशासन में जेम्स पोंटेट जैसे अधिकारी संथालों के प्रति अपेक्षाकृत सहानुभूतिशील माने गए।

लेकिन वे इतने विशाल क्षेत्र की हर शिकायत व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते थे।

जैसे-जैसे गांवों की संख्या बढ़ी, स्थानीय प्रशासनिक तंत्र पर निर्भरता बढ़ी।

समस्या यह थी कि कृषि विस्तार की गति प्रशासनिक संस्थाओं के विकास से कहीं तेज थी।

लेकिन न्यायिक और पुलिस व्यवस्था उतनी संवेदनशील और सुलभ नहीं बनी।

यानी औपनिवेशिक राज्य आर्थिक विस्तार तो करवा रहा था, लेकिन उसी गति से न्यायिक सुरक्षा नहीं दे रहा था।

शिकायत ऊपर तक क्यों नहीं पहुंची?

लेकिन उस शिकायत को गवर्नर या बड़े अधिकारी तक पहुंचने के लिए कई स्तर पार करने पड़ते हैं।

गांव → स्थानीय पुलिस → नायब → अमला → मजिस्ट्रेट → उच्च प्रशासन।

किसी अधिकारी की रिपोर्ट यह कह सकती थी—

यह औपनिवेशिक प्रशासन की संरचनात्मक समस्या थी।

लेकिन ग्रामीण असंतोष का कोई समान रूप से विश्वसनीय मापक नहीं था।

इसलिए दामिन की आर्थिक सफलता प्रशासन को वास्तविक सामाजिक संकट से अंधा भी कर सकती थी।

न्यायालय में कागज की श्रेष्ठता

महाजनी विवाद में सबसे बड़ी समस्या प्रमाण की थी।

आधुनिक कानून लिखित दस्तावेज को महत्व देता है।

लेकिन यदि दस्तावेज बनाते समय दोनों पक्ष समान शक्ति में नहीं थे, तो लिखित प्रमाण स्वयं असमानता को स्थायी कर सकता है।

उनकी मौखिक स्मृति और सामुदायिक गवाही कई बार उस लिखित हिसाब के सामने कमजोर पड़ती थी जिसे महाजन नियंत्रित करता था।

इसलिए औपनिवेशिक कानून किसान को केवल न्याय नहीं देता था—

वह उसे दस्तावेजी दुनिया में प्रवेश करने के लिए बाध्य भी करता था।

न्याय महंगा था

सिद्धांततः कोई भी व्यक्ति अदालत जा सकता था।

किसान के लिए हर दिन खेत से दूर रहना आर्थिक नुकसान था।

महाजन अपने व्यवसाय का हिस्सा मानकर मुकदमे का खर्च उठा सकता था।

इसलिए समान न्यायिक अधिकार के बावजूद वास्तविक क्षमता असमान रहती थी।

यह स्थिति आज की भाषा में access to justice अर्थात न्याय तक वास्तविक पहुंच का संकट थी।

संथाल हूल के संदर्भ में यही संकट अत्यंत गहरा था।

कानून और न्याय अलग अनुभव क्यों बने?

औपनिवेशिक शासन दावा करता था कि वह ‘कानून का राज’ स्थापित कर रहा है।

यदि कानून महाजन को मेरी जमीन लेने देता है,

तो यह कानून मेरे लिए न्याय कैसे है?

जब यह अंतर बहुत बड़ा हो जाए, तो कानून स्वयं सत्ता का प्रतीक बन जाता है।

स्थानीय पंचायत की तुलना

संथाल पंचायत में विवाद स्थानीय समाज के भीतर सुलझता था।

निर्णय देने वालों को पक्षकार जानते थे।

औपनिवेशिक अदालत में यह निकटता नहीं थी।

इसलिए औपनिवेशिक राज्य को केवल न्यायपूर्ण निर्णय देना पर्याप्त नहीं था।

उसे ऐसा न्याय देना था जिसे संथाल समाज अपना और विश्वसनीय भी माने।

यह वह काम था जिसमें दामिन का प्रशासन विफल रहा।

नायब और राजस्व अमले की भूमिका

राजस्व कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल लगान वसूली तक सीमित नहीं थी।

वे भूमि मापन, रिकॉर्ड, आकलन और स्थानीय प्रशासन से जुड़े थे।

इसलिए किसान और राज्य का आर्थिक संबंध इन्हीं के माध्यम से बनता था।

यदि नायब या अन्य कर्मचारी अतिरिक्त वसूली करे, रिश्वत मांगे या किसी प्रभावशाली पक्ष का समर्थन करे, तो किसान सीधे औपनिवेशिक राजस्व राज्य से टकराता था।

संथालों के लिए यह समझना स्वाभाविक था कि—

जो व्यक्ति सरकार के नाम पर पैसा मांग रहा है,

इसलिए स्थानीय भ्रष्टाचार का राजनीतिक दोष अंततः ब्रिटिश शासन पर जाता था।

एक दरोगा की हत्या और विद्रोह की दिशा

जुलाई 1855 में हूल के शुरुआती चरण में महेश लाल दत्त नामक दरोगा की हत्या एक महत्वपूर्ण घटना बनी।

लोकप्रिय और कई ऐतिहासिक विवरणों में उसे संथालों के प्रति कठोर और महाजनों से जुड़ा अधिकारी बताया गया है।

लेकिन इस प्रसंग के विवरण विभिन्न स्रोतों में अलग-अलग रूप में मिलते हैं, इसलिए प्रत्येक नाटकीय कथा को निर्विवाद तथ्य के रूप में नहीं लेना चाहिए।

फिर भी घटना का राजनीतिक अर्थ स्पष्ट है।

राज्य का पुलिस प्रतिनिधि भी विद्रोहियों के लिए शोषणकारी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था।

दरोगा की हत्या ने संकेत दिया कि आंदोलन अब निजी ऋण-विवाद की सीमा पार कर चुका है।

सिद्धू और कान्हू ने इस असंतोष को कैसे पढ़ा?

यहीं सिद्धू और कान्हू मुर्मू का ऐतिहासिक महत्व सामने आता है।

हजारों संथाल किसान अलग-अलग गांवों में अपने-अपने दुःख झेल रहे थे।

नेतृत्व की भूमिका इन अलग शिकायतों को एक साझा कथा में बदलने की थी।

सिद्धू–कान्हू की राजनीतिक भाषा ने यह कहा कि समस्या केवल स्थानीय महाजन की नहीं है।

समस्या उस शासन की है जिसके अधीन यह व्यवस्था चल रही है।

व्यक्तिगत दुख → सामूहिक अन्याय → राजनीतिक विद्रोह।

न्याय की अपील से शासन-विरोध तक

हूल से जुड़ी परंपराओं और दस्तावेजों में यह संकेत मिलता है कि संथाल नेतृत्व ने शुरू में अपनी शिकायतों को ऊपर तक पहुंचाने की कल्पना भी की।

बहुत से कृषक आंदोलनों में पहले न्याय की अपील होती है।

और जब ये रास्ते विफल दिखाई देते हैं, तब राजनीतिक संघर्ष तीखा होता है।

संथालों की दृष्टि में भी ब्रिटिश शासन के सर्वोच्च स्तर और स्थानीय भ्रष्ट कर्मचारियों के बीच कभी-कभी प्रारंभिक भेद संभव था।

लेकिन 1855 तक यह भेद तेजी से मिट रहा था।

यदि अंग्रेज राज्य वास्तव में न्यायप्रिय है, तो उसने अत्याचार क्यों नहीं रोका?

सरकार की दूरी राजनीतिक समस्या बन गई

कलकत्ता में बैठा औपनिवेशिक प्रशासन स्थानीय किसान के लिए लगभग अमूर्त शक्ति था।

लेकिन शासन की वैधता तभी बनती है जब सामान्य व्यक्ति को विश्वास हो—

अपील करने पर ऊपर कोई सुनने वाला है।

यदि यह विश्वास टूट जाए तो दूरस्थ सरकार की शक्ति उल्टा नुकसान बन जाती है।

और उसका स्थानीय प्रतिनिधि अविश्वसनीय।

राज्य की सूचना-विफलता

हूल से पहले प्रशासन के पास चेतावनी के संकेत थे।

महाजनों के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां हुईं।

फिर भी 1855 का व्यापक विस्फोट प्रशासन को बड़े स्तर पर चौंका गया।

यह राज्य की खुफिया और सामाजिक सूचना व्यवस्था की विफलता थी।

सरकार राजस्व व्यवस्था में सफल थी लेकिन ग्रामीण राजनीति पढ़ने में विफल।

यह विरोधाभास भारतीय औपनिवेशिक शासन के इतिहास में बार-बार दिखाई देता है।

‘कानून-व्यवस्था’ की भाषा की सीमा

जब औपनिवेशिक प्रशासन किसी ग्रामीण हिंसा को देखता था, उसका पहला वर्गीकरण अक्सर था—

यह प्रशासनिक दृष्टि से स्वाभाविक था।

लेकिन इससे घटना की सामाजिक जड़ें छिप सकती थीं।

यदि महाजन के घर पर हमला हुआ तो पुलिस पूछती थी—

इतिहासकार को दूसरा प्रश्न भी पूछना होगा—

यदि उत्तर में कर्ज, भूमि, भ्रष्ट पुलिस और न्याय विफलता सामने आते हैं, तो घटना को केवल अपराध कह देना अधूरा है।

यही अंतर 1855 के हूल को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

औपनिवेशिक न्याय की दोहरी विडंबना

ब्रिटिश शासन स्वयं को पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं से अधिक नियमबद्ध और न्यायपूर्ण शासन के रूप में प्रस्तुत करता था।

इसलिए उसके लिए अन्याय का अनुभव और भी गंभीर राजनीतिक खतरा था।

यदि कोई निरंकुश शासक अन्याय करे तो जनता आश्चर्य नहीं करती।

लेकिन जो शासन स्वयं ‘कानून’ और ‘न्याय’ का दावा करे, उसके अंतर्गत यदि किसान को न्याय न मिले, तो उसकी वैधता अधिक गहराई से टूटती है।

संथाल क्षेत्र में यही विडंबना दिखाई देती है।

फिर भी किसान को सुरक्षा का अनुभव नहीं था।

स्थानीय न्याय की अनुपस्थिति और स्वशासन की स्मृति

संथाल समाज अपनी सामुदायिक संस्थाओं का अभ्यस्त था।

औपनिवेशिक राज्य ने इन संस्थाओं को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक और आपराधिक मामलों में अंतिम अधिकार अपने हाथ में रखा।

गांव अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना चाहता था।

जब राज्य का कानून न्यायपूर्ण महसूस न हो, तो स्वशासन की पुरानी स्मृति राजनीतिक आकांक्षा बन सकती है।

धर्म और न्याय की राजनीति का मिलन

सिद्धू और कान्हू की लामबंदी में केवल आर्थिक भाषा नहीं थी।

संथाल परंपरा में ठाकुर अथवा सर्वोच्च दैवी सत्ता का उल्लेख मिलता है। हूल के नेतृत्व ने अपने अभियान को दैवी अनुमोदन से जोड़ने वाली भाषा का उपयोग किया।

यदि औपनिवेशिक अदालत न्याय नहीं देती, तो उससे ऊपर एक अन्य न्याय की कल्पना सामने आती है।

इससे विद्रोह केवल आर्थिक प्रतिक्रिया नहीं रहा।

उसे नैतिक और धार्मिक वैधता भी मिलने लगी।

सिद्धू–कान्हू का नेतृत्व इसलिए स्वीकार्य हुआ

कोई भी बड़ा विद्रोह केवल शिकायत से नहीं बनता।

सिद्धू और कान्हू को व्यापक समर्थन मिलने के पीछे कई कारण थे—

वे स्थानीय शिकायतों की भाषा समझते थे।

वे बाहरी शोषण के विरुद्ध सामूहिक मुक्ति की बात कर रहे थे।

वे उस समय सामने आए जब औपचारिक न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बहुत कमजोर हो चुकी थी।

यदि लोगों को अदालत पर विश्वास होता, तो विद्रोही नेता की आवश्यकता कम होती।

इस अर्थ में सिद्धू–कान्हू का उदय केवल उनके व्यक्तिगत करिश्मे की कहानी नहीं है।

राज्य की वैधता कब टूटती है?

लोगों को कम-से-कम यह विश्वास होना चाहिए कि शासन के नियम कुछ सीमा तक न्यायपूर्ण हैं।

संथाल किसान के लिए यह विश्वास कई स्तरों पर टूट रहा था।

जब ये अनुभव एक साथ जुड़ते हैं, तो शासन का नैतिक आधार कमजोर हो जाता है।

‘अंग्रेज हटाओ’ की दिशा कैसे बनी?

यह जरूरी नहीं कि शुरुआत से हर संथाल का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त करना रहा हो।

राजनीतिक चेतना क्रमिक रूप से बदल सकती है।

फिर स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध गुस्सा।

यहीं स्थानीय संघर्ष साम्राज्य-विरोधी दिशा लेता है।

हूल की ऐतिहासिक शक्ति इसी परिवर्तन में थी।

क्या हूल न्यायिक सुधार से टल सकता था?

यह प्रतिकल्पित प्रश्न है, इसलिए निश्चित उत्तर संभव नहीं।

ऋण विवादों की स्थानीय और निष्पक्ष सुनवाई होती,

अत्यधिक सूद और भूमि-विच्छेदन पर प्रभावी नियंत्रण होता,

संथाल गांवों की शिकायत सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचती,

तो असंतोष का स्वरूप अलग हो सकता था।

हूल केवल अपरिहार्य सांस्कृतिक संघर्ष नहीं था।

उसमें शासन की ठोस विफलताओं का बड़ा योगदान था।

हूल के बाद अंग्रेजों ने क्या सीखा?

1855–56 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने संथाल क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की।

यह स्वयं एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति थी—

पुरानी व्यवस्था काम नहीं कर रही थी।

संथाल परगना को विशेष प्रशासनिक दर्जा देने की दिशा में कदम उठाए गए।

स्थानीय अधिकारियों की भूमिका बदली गई।

न्याय को अधिक निकट और सरल बनाने की जरूरत समझी गई।

बाद में संथाल परगना की भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था को विशेष सुरक्षा देने वाली लंबी कानूनी परंपरा विकसित हुई।

अर्थात जिसे विद्रोह से पहले शासन ने पर्याप्त गंभीरता से नहीं समझा, उसे विद्रोह के बाद संस्थागत रूप से स्वीकार करना पड़ा।

पुलिस–अदालत संकट ने हूल को क्या दिया?

पहली—नैतिक वैधता। संथाल कह सकता था कि हमने न्याय मांगा, लेकिन हमें नहीं मिला।

दूसरी—साझा शत्रु की पहचान। महाजन, पुलिस और अदालत अलग संस्थाएं नहीं, एक जुड़ी व्यवस्था दिखाई देने लगीं।

तीसरी—वैकल्पिक सत्ता की आवश्यकता। यदि वर्तमान शासन न्याय नहीं देता तो अपना शासन चाहिए।

यही तीसरा विचार आगे भोगनाडीह की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था।

अदालत से भोगनाडीह तक

संथाल हूल की राजनीति की यात्रा को इस क्रम में देखा जा सकता है—

न्याय मांगने से नहीं मिलेगा; हमें अपनी सामूहिक शक्ति बनानी होगी।

यही वह मानसिक और राजनीतिक संक्रमण था जिसने 1855 की विशाल लामबंदी को संभव बनाया।

जब न्याय का दरवाजा बंद हो जाए

संथाल हूल के इतिहास में पुलिस और अदालत का प्रश्न इसलिए केंद्रीय है क्योंकि वह हमें बताता है कि विद्रोह केवल गरीबी से पैदा नहीं होता।

गरीबी लंबे समय तक सहन की जा सकती है।

लेकिन यदि उत्पीड़ित व्यक्ति को विश्वास रहे कि कहीं न कहीं न्याय मिलेगा, तो वह व्यवस्था के भीतर समाधान खोज सकता है।

दामिन-इ-कोह में यही विश्वास टूटता गया।

1855 में यही अंतिम संसाधन राजनीतिक शक्ति में बदलने वाला था।

जब राज्य का न्याय अविश्वसनीय हो गया, संथाल समाज ने अपनी सामूहिक न्याय-व्यवस्था और अपने नेतृत्व की ओर देखा। सिद्धू और कान्हू इसी वैधता-संकट की जमीन पर उभरे।

खंड 6

असंतोष से ‘हूल’ तक

1854–55 की बढ़ती बेचैनी, गांवों के बीच संदेश-तंत्र, मांझी–परगना नेटवर्क, सिद्धू–कान्हू का उदय, धार्मिक वैधता और बिखरी आर्थिक शिकायतों का संगठित राजनीतिक विद्रोह में रूपांतरण

1855 का संथाल हूल केवल इसलिए नहीं हुआ कि संथाल किसान महाजनों, साहूकारों, पुलिस और राजस्व कर्मचारियों से परेशान थे। ऐसी शिकायतें वर्षों से मौजूद थीं। निर्णायक परिवर्तन तब आया जब हजारों अलग-अलग परिवारों और गांवों के अनुभवों को एक साझा अन्याय, एक साझा शत्रु और अंततः एक साझा राजनीतिक उद्देश्य में बदल दिया गया।

यही 1854–55 की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी।

कर्जदार किसान को यह समझना था कि वह अकेला नहीं है।

एक गांव को यह जानना था कि दूसरे गांव की शिकायत भी वही है।

महाजन के विरुद्ध क्रोध को पुलिस और औपनिवेशिक प्रशासन से जोड़ना था।

और फिर इन सबके ऊपर एक ऐसा नैतिक–धार्मिक तर्क खड़ा करना था जो हजारों लोगों से कह सके—

अब अन्याय सहना ही गलत है; उसके विरुद्ध उठना धर्मसम्मत है।

सिद्धू और कान्हू मुर्मू का ऐतिहासिक महत्व यहीं है। उन्होंने विद्रोह के सारे कारण पैदा नहीं किए; वे पहले से मौजूद थे। उनकी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने इन कारणों को हूल में बदलने वाली राजनीतिक भाषा और संगठनात्मक दिशा प्रदान की।

‘हूल’ का अर्थ

संथाली शब्द ‘हूल’ का सामान्य अर्थ विद्रोह, आंदोलन, उथल-पुथल अथवा व्यापक सामाजिक उठान के निकट समझा जाता है।

लेकिन संथाल स्मृति में ‘हूल’ केवल 1855 की हिंसक लड़ाई का नाम नहीं रहा।

आधुनिक शोध में संथाल कथाओं में ‘हूल पाहिल’—हूल से पहले—और ‘हूल तायोम’—हूल के बाद—जैसी समय-स्मृतियों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि 1855 ने संथाल ऐतिहासिक चेतना में सामान्य विद्रोह से कहीं अधिक गहरी जगह बनाई।

अन्यायपूर्ण बाहरी सत्ता को चुनौती देना,

और अपनी सामूहिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास।

1854 : जब बेचैनी सतह पर आने लगी

1855 से ठीक पहले दामिन-इ-कोह में शांति का बाहरी आवरण टूटने लगा था।

महाजनों के विरुद्ध असंतोष पहले से था।

कुछ संथाल समूहों द्वारा 1854 में महाजनों के घरों पर हमलों और डकैतियों की घटनाएं दर्ज की गईं। औपनिवेशिक प्रशासन ने प्रारंभ में इन्हें मुख्यतः अपराध की दृष्टि से देखा, लेकिन पीछे आर्थिक शिकायतें मौजूद थीं। पिछले खंडों में जिस ऋण, बहीखाते, पशु-जब्ती और पुलिस संरक्षण की चर्चा हुई, वह अब प्रत्यक्ष प्रतिरोध में बदलने लगी थी।

यही 1854 और 1855 के बीच का निर्णायक अंतर है।

अन्याय के विरुद्ध कार्रवाई की इच्छा पैदा हो रही थी।

शिकायतें अलग थीं, अनुभव समान था

एक गांव में किसान साहूकार से परेशान था।

इन सभी शिकायतों को जोड़ने वाली चीज थी—

बाहरी नियंत्रण और न्यायहीनता का अनुभव।

जैसे-जैसे गांवों के बीच संपर्क बढ़ा, लोगों को पता चलने लगा कि उनकी समस्या स्थानीय अपवाद नहीं है।

यह किसी भी बड़े जनांदोलन का निर्णायक क्षण होता है।

“हम सबके साथ एक ही तरह का अन्याय हो रहा है”—

तो वे राजनीतिक समुदाय बनना शुरू कर देते हैं।

संथाल गांवों का घना नेटवर्क हूल की शक्ति बना

दामिन-इ-कोह में तेज बसावट ने लगभग दो दशकों में सैकड़ों से बढ़कर हजार से अधिक संथाल गांवों का घना जाल तैयार कर दिया था।

यही औपनिवेशिक कृषि नीति का अनपेक्षित परिणाम था।

राज्य ने संथालों को इसलिए बसाया था कि—

लेकिन इस प्रक्रिया ने संथाल समाज को बड़ी संख्या में एक सघन भौगोलिक क्षेत्र में भी जोड़ दिया।

यदि संथाल गांव बहुत दूर-दूर बिखरे होते, तो हजारों लोगों को तेजी से लामबंद करना कहीं कठिन होता।

दामिन-इ-कोह ने अनजाने में विद्रोह का भूगोल तैयार कर दिया था।

मांझी : गांव से आंदोलन तक

संथाल गांव का मांझी सामाजिक–राजनीतिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण पद था।

वह गांव के आंतरिक मामलों, अनुशासन और सामुदायिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा था।

इसलिए यदि किसी व्यापक आंदोलन का संदेश गांव तक पहुंचाना हो, तो मांझी स्वाभाविक संपर्क-बिंदु था।

1855 की लामबंदी में मांझियों का नेटवर्क महत्वपूर्ण रहा।

ऐतिहासिक गजेटियर पर आधारित विवरण में उल्लेख है कि दामिन-इ-कोह के मांझियों तक संदेशवाहकों को भेजा गया और उन्हें एकत्र होने का संकेत दिया गया।

यानी विद्रोह कोई पूरी तरह आकस्मिक भीड़ नहीं था।

वह संथाल समाज की पहले से मौजूद संस्थाओं के सहारे फैल रहा था।

परगना व्यवस्था : गांव से ऊपर का संपर्क

एक अकेला गांव स्थानीय समस्या हल कर सकता था।

लेकिन सैकड़ों गांवों का आंदोलन बनाने के लिए गांव से ऊपर की संस्था आवश्यक थी।

यह भूमिका परगना या परगनैत नेटवर्क निभा सकता था।

अलग-अलग क्षेत्रों में संस्थागत स्वरूप भिन्न हो सकता था, लेकिन संथाल सामाजिक व्यवस्था में कई गांवों को जोड़ने वाली संरचनाएं मौजूद थीं।

इससे आंदोलन को एक महत्वपूर्ण लाभ मिला—

संदेश को प्रत्येक परिवार तक अलग-अलग पहुंचाने की आवश्यकता नहीं थी।

मांझी और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से सामाजिक नेटवर्क सक्रिय किया जा सकता था।

यानी हूल का संचार ढांचा औपनिवेशिक शासन ने नहीं बनाया था।

वह पहले से संथाल समाज के भीतर मौजूद था।

संदेश कैसे फैलता था?

1855 में न टेलीफोन था, न रेडियो, न समाचार माध्यमों की ऐसी पहुंच कि कुछ दिनों में हजारों ग्रामीणों को बुलाया जा सके।

फिर भी विशाल संख्या में लोग भोगनाडीह पहुंच गए।

इसका अर्थ है कि संचार की पारंपरिक व्यवस्था बेहद प्रभावी थी।

संदेश फैलाने के साधनों में शामिल थे—

मेलों और सामुदायिक अवसरों पर संपर्क,

साल की डाल : विद्रोह का संदेश

बाद के बंगाल जिला गजेटियर पर आधारित विवरण में कहा गया है कि सिद्धू–कान्हू के संदेशवाहक दामिन-इ-कोह के विभिन्न मांझियों के पास साल वृक्ष की डाल लेकर गए।

गजेटियर ने इसकी तुलना स्कॉटिश परंपरा के ‘fiery cross’ से की—अर्थात ऐसा संकेत जो समुदायों को तत्काल लामबंदी का संदेश देता था।

साल की डाल का उल्लेख औपनिवेशिक और बाद के स्रोतों में मिलता है, पर उसके उपयोग के प्रत्येक विवरण को शब्दशः पुनर्निर्मित कर पाना कठिन है।

साल संथाल सांस्कृतिक संसार का परिचित वृक्ष था।

इसलिए राजनीतिक संदेश किसी बाहरी प्रशासनिक भाषा में नहीं, समुदाय की अपनी प्रतीकात्मक भाषा में फैलाया गया।

संदेश केवल “सभा में आओ” नहीं था

लामबंदी तभी सफल होती है जब संदेश केवल स्थान और तारीख न बताए बल्कि आने का कारण भी दे।

संथाल गांवों में फैलने वाली खबर में कई बातें जुड़ी थीं—

इस आंदोलन को ठाकुर की आज्ञा प्राप्त है।

यह धार्मिक तत्व आंदोलन की शक्ति कई गुना बढ़ा देता था।

‘ठाकुर’ कौन?

संथाल धार्मिक संसार में सर्वोच्च दैवी सत्ता के लिए ‘ठाकुर’ अथवा ‘ठाकुर जिउ’ जैसी अवधारणा मिलती है।

1855 की लामबंदी में सिद्धू–कान्हू ने दावा किया कि उन्हें इस दैवी सत्ता से आदेश प्राप्त हुआ है।

अलग-अलग औपनिवेशिक स्रोत इस दावे का विवरण भिन्न रूप में करते हैं।

कहीं कहा गया कि ठाकुर स्वयं प्रकट हुए।

कहीं उनके आदेश लिखित कागजों पर मिले।

कहीं धार्मिक चमत्कारों की कथाएं सामने आती हैं।

इसलिए इन विवरणों को आधुनिक पत्रकारिता की तरह प्रत्यक्ष घटना मानकर नहीं पढ़ना चाहिए।

उनका ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि बहुत से अनुयायियों ने नेतृत्व को दैवी वैधता प्राप्त मान लिया।

गजेटियर पर आधारित विवरण में स्पष्ट कहा गया है कि अनुयायियों ने सिद्धू–कान्हू के इस दावे पर विश्वास किया कि ठाकुर ने उन्हें बाहरी शोषकों के विरुद्ध नेतृत्व और संथाल शासन स्थापित करने का आदेश दिया है।

धर्म यहां अंधविश्वास नहीं, राजनीतिक भाषा था

औपनिवेशिक लेखकों ने कई बार आदिवासी आंदोलनों की धार्मिक भाषा को ‘अंधविश्वास’ या ‘उन्माद’ के रूप में प्रस्तुत किया।

यदि कोई समुदाय मानता है कि उसका आंदोलन दैवी न्याय का हिस्सा है, तो इसका अर्थ केवल चमत्कार में विश्वास नहीं है।

औपनिवेशिक अदालत और पुलिस की वैधता कमजोर पड़ते ही एक वैकल्पिक नैतिक सत्ता सामने आती है।

यदि दोनों टकरा रहे हों और सरकार अन्यायपूर्ण लगे, तो धार्मिक विश्वास विद्रोह को नैतिक कर्तव्य बना सकता था।

सिद्धू मुर्मू का उदय

चार भाइयों में सिद्धू मुर्मू सबसे प्रमुख शुरुआती नेता के रूप में सामने आते हैं।

उनके साथ कान्हू, चांद और भैरव भी नेतृत्व में आए।

औपनिवेशिक जिला विवरण उन्हें जुलाई 1855 में उभरे विद्रोह के चार भाई नेताओं—सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव—के रूप में दर्ज करता है।

सिद्धू की नेतृत्व क्षमता केवल युद्ध कौशल में नहीं थी।

उन्होंने महाजन-विरोध को शासन-विरोध से जोड़ा।

और अपनी भूमिका को दैवी आदेश से वैधता दी।

कान्हू मुर्मू : सह-नेता, केवल अनुयायी नहीं

लोकप्रिय प्रस्तुतियों में कभी-कभी पूरा आंदोलन केवल सिद्धू से जोड़ दिया जाता है।

कान्हू मुर्मू स्वतंत्र और महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे।

बाद में पकड़े जाने के बाद कान्हू ने ब्रिटिश अधिकारी एश्ले ईडन के सामने जो बयान दिया, वह हूल के कारणों और शुरुआती घटनाओं को समझने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है।

20 दिसंबर 1855 के उस बयान में कान्हू ने महाजनों द्वारा दरोगा को उनके विरुद्ध उकसाने और संथालों के एकत्र होने को कथित डकैती की तैयारी बताने का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य अपनी शिकायत रखना था। इस बयान से दिखता है कि आंदोलन के नेता स्वयं अपनी गतिविधि को केवल अपराध नहीं बल्कि न्याय संबंधी शिकायत के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे।

यह स्रोत विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसमें औपनिवेशिक अधिकारी के बजाय एक प्रमुख विद्रोही नेता की आवाज आंशिक रूप से सुनाई देती है।

चांद और भैरव की भूमिका

सिद्धू और कान्हू सबसे प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनके भाई चांद और भैरव मुर्मू भी हूल के केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा थे।

औपनिवेशिक अभिलेख चारों भाइयों का उल्लेख करते हैं।

बाद की राष्ट्रीय और आदिवासी स्मृति में भी इन्हें एक संयुक्त नेतृत्व-समूह के रूप में याद किया जाता है।

यह बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि हूल को किसी एक ‘महानायक’ की कथा में सीमित कर देना उसके सामूहिक चरित्र को कमजोर करता है।

लेकिन आंदोलन का विस्तार एक नेतृत्व-मंडल, गांवों की संस्थाओं और हजारों स्थानीय कार्यकर्ताओं के बिना संभव नहीं था।

क्या सिद्धू ने स्वयं को ठाकुर का अवतार घोषित किया था?

कुछ स्रोत सिद्धू को ठाकुर का संदेशवाहक बताते हैं।

कुछ में उनके ठाकुर के प्रतिनिधि या अवतार होने की धारणा मिलती है।

कुछ औपनिवेशिक विवरण धार्मिक अनुभव को अधिक नाटकीय बनाते हैं।

इसलिए सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यह है—

सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व को दैवी आदेश अथवा ठाकुर की स्वीकृति से वैध ठहराया गया; लेकिन इस धार्मिक दावे के अलग-अलग विवरणों को एक ही निर्विवाद घटना मानना उचित नहीं।

यही अंतर इतिहास और लोककथा दोनों का सम्मान करता है।

चमत्कार की कथाएं क्यों फैलीं?

विद्रोही आंदोलनों में करिश्माई नेतृत्व के चारों ओर चमत्कार की कहानियां बनना असामान्य नहीं है।

वे नेता को सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठाती हैं।

आंदोलन को दैवी संरक्षण का विश्वास देती हैं।

दूरस्थ गांवों तक नेता की प्रतिष्ठा फैलाती हैं।

सिद्धू–कान्हू के बारे में भी ऐसी कथाएं बनीं कि ठाकुर ने उन्हें आदेश दिए, विशेष संकेत दिए या उन्हें अंग्रेजी शासन समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया।

इतिहासकार का कार्य इन कथाओं का उपहास करना नहीं, बल्कि पूछना है—

इन पर विश्वास राजनीतिक रूप से क्या कर रहा था?

वह हजारों लोगों को जोखिम उठाने की मानसिक शक्ति दे रहा था।

मृत्यु के भय को कैसे तोड़ा गया?

एक सामान्य कृषक जानता था कि विद्रोह का अर्थ मृत्यु हो सकता है।

फिर हजारों लोग धनुष–तीर, फरसा और परंपरागत हथियार लेकर क्यों निकले?

इसके उत्तरों में आर्थिक निराशा पर्याप्त नहीं।

धार्मिक विश्वास और सामुदायिक अनुशासन भी महत्वपूर्ण थे।

तो व्यक्तिगत भय सामूहिक साहस में बदल सकता है।

यही धार्मिक वैधता का राजनीतिक प्रभाव था।

‘सत्ययुग’ की कल्पना

कुछ स्रोतों में हूल की राजनीतिक–धार्मिक कल्पना को सत्ययुग अथवा न्यायपूर्ण शासन की वापसी से भी जोड़ा गया है।

बिहार के शैक्षिक स्रोत में संथालों के बीच ठाकुर के आदेश के आधार पर जमींदार, महाजन और सरकारी अराजकता समाप्त करके न्याय तथा धर्म पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का उल्लेख मिलता है।

इसे शब्दशः आधुनिक संविधान या विस्तृत शासन-योजना नहीं समझना चाहिए।

लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ महत्वपूर्ण है—

यह केवल प्रतिरोध नहीं, वैकल्पिक समाज की कल्पना थी।

सिद्धू–कान्हू ने सत्ता की भाषा अपनाई

औपनिवेशिक जिला विवरण में उल्लेख है कि सिद्धू और कान्हू ने स्वयं को ‘सूबा’ जैसी उपाधियों से प्रस्तुत किया और अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति भी की।

यदि इसे सही संदर्भ में पढ़ें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वे शासन की भाषा में प्रवेश कर रहे थे।

यानी आंदोलन धीरे-धीरे आर्थिक प्रतिरोध से वैकल्पिक संप्रभुता की ओर बढ़ रहा था।

क्या संथाल अपना राज स्थापित करना चाहते थे?

उपलब्ध स्रोतों में इसका मजबूत संकेत मिलता है।

सरकारी इतिहास संबंधी एक स्रोत 1855 में लगभग दस हजार संथालों की सभा और अपनी सरकार स्थापित करने की मंशा का उल्लेख करता है। उसने विद्रोहियों के उद्देश्य को “देश पर अधिकार” और “अपनी सरकार” स्थापित करने की दिशा में रखा है।

लेकिन ‘देश’ और ‘सरकार’ जैसे शब्दों को आधुनिक राष्ट्र-राज्य के अर्थ में नहीं पढ़ना चाहिए।

संथाल नेतृत्व संभवतः ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना कर रहा था जिसमें—

और कंपनी का अधिकार स्वीकार न किया जाए।

इस अर्थ में हूल निश्चित रूप से राजसत्ता को चुनौती दे रहा था।

पहले शिकायत, फिर चुनौती

औपनिवेशिक जिला विवरण में एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है।

सिद्धू–कान्हू ने पहले आशा की कि सरकार उनकी शिकायतों की जांच करेगी और अन्याय दूर करेगी। जब ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने चेतावनी दी कि उत्पीड़न समाप्त न हुआ तो वे कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर होंगे।

यह जानकारी हूल को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह बताती है कि आंदोलन की शुरुआत सीधे अंग्रेजों के पूर्ण उन्मूलन की एक पूर्वनिर्धारित युद्ध-योजना से नहीं हुई होगी।

राजनीतिक कट्टरता एक प्रक्रिया में बनी।

भोगनाडीह क्यों?

सिद्धू–कान्हू का गांव भोगनाडीह—औपनिवेशिक स्रोतों में भगनाडीही जैसे रूपों में भी लिखा गया—हूल का प्रतीकात्मक केंद्र बना।

यह आज झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र में बरहेट के निकट स्थित है।

यहीं जून 1855 के अंतिम दिनों में विशाल सभा हुई।

भोगनाडीह का महत्व केवल इस कारण नहीं था कि सिद्धू–कान्हू वहां रहते थे।

एक राजनीतिक आंदोलन को प्रतीकात्मक केंद्र चाहिए।

जहां धार्मिक आदेश राजनीतिक घोषणा में बदला,

और जहां सामूहिक संघर्ष का निर्णय लिया गया।

30 जून 1855 की सभा

30 जून 1855 हूल की निर्णायक तिथि मानी जाती है।

भोगनाडीह में हजारों संथालों की विशाल सभा हुई।

संख्या को लेकर स्रोत अलग-अलग आंकड़े देते हैं। अनेक विवरण लगभग 10,000 लोगों का उल्लेख करते हैं; बाद के कुछ लोकप्रिय स्रोत इससे बड़ी संख्या बताते हैं। उपलब्ध सरकारी और ऐतिहासिक सामग्री में दस हजार के आसपास की सभा का उल्लेख काफी प्रचलित है।

इसलिए सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है—

30 जून 1855 को भोगनाडीह में कई हजार, संभवतः लगभग दस हजार संथाल एकत्र हुए।

इतिहास में संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उस सभा का राजनीतिक अर्थ है।

सभा में क्या निर्णय हुआ?

विभिन्न स्रोतों में शब्दावली अलग है, लेकिन कुछ केंद्रीय बातें उभरती हैं—

अत्याचारी जमींदारों और अधिकारियों को चुनौती दी जाए।

ब्रिटिश शासन को अब वैध सत्ता न माना जाए।

ठाकुर का आदेश आंदोलन के पक्ष में है।

सरकारी स्रोत में इसे संथालों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने की दिशा में रखा गया है।

इसे आधुनिक ‘स्वतंत्रता घोषणा-पत्र’ जैसा औपचारिक दस्तावेज मानना ठीक नहीं होगा।

कंपनी की संप्रभुता अस्वीकार की जा रही थी।

आर्थिक आंदोलन अब राजनीतिक विद्रोह था

लेकिन भोगनाडीह के बाद प्रश्न बदल गया—

किसान आंदोलन उस क्षण राजनीतिक विद्रोह बनता है जब वह केवल नीति बदलने की मांग नहीं करता बल्कि सत्ता के अधिकार को ही चुनौती देता है।

संथाल हूल 30 जून 1855 के आसपास इसी स्तर पर पहुंच गया।

हजारों लोग नेतृत्व पर भरोसा क्यों करने लगे?

सिद्धू–कान्हू के नेतृत्व की सफलता के पीछे कई परतें थीं।

वे उन्हीं शिकायतों की बात कर रहे थे जो लोग स्वयं अनुभव कर रहे थे।

मांझी–परगना नेटवर्क संदेश फैला रहा था।

आंदोलन के लिए सामाजिक परिस्थिति पहले से तैयार थी।

जब समाज में विद्रोह की सामग्री मौजूद होती है, नेतृत्व उसे आकार देता है।

हाट-बाजार राजनीतिक संचार के केंद्र बने

दूर-दूर के गांवों के लोग वहां मिलते थे।

कर्ज और बाजार से जुड़ी शिकायतें वहीं तुलना का विषय बन सकती थीं।

ऐसी खबरें हाट के माध्यम से तेजी से फैल सकती थीं।

विडंबना यह है कि जिस बाजार व्यवस्था ने महाजनी शोषण को फैलाया, उसी ने लोगों को आपसी सूचना-विनिमय का मंच भी दिया।

रिश्तेदारी नेटवर्क की शक्ति

संथाल समाज के गांव आर्थिक इकाइयां भर नहीं थे।

विवाह संबंध एक गांव को दूसरे से जोड़ते थे।

परिवार के सदस्य अलग-अलग गांवों में रहते थे।

एक स्थान की खबर रिश्तेदारी के माध्यम से कई क्षेत्रों में फैल सकती थी।

इसलिए हूल की लामबंदी को केवल राजनीतिक संगठन की आधुनिक अवधारणा से नहीं समझना चाहिए।

क्या पहले से कोई गुप्त संगठन था?

हूल के बारे में कभी-कभी ऐसा प्रभाव दिया जाता है जैसे 1855 से बहुत पहले कोई आधुनिक गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार हो चुका था।

1854–55 में बढ़ते असंतोष के बीच बैठकों, संदेशवाहकों और स्थानीय सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करके लामबंदी तेजी से विकसित हुई।

यह अत्यंत संगठित थी, लेकिन इसका संगठन आधुनिक दल या सैन्य संगठन जैसा नहीं था।

उसकी शक्ति केंद्रीकृत नौकरशाही में नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत सामुदायिक नेटवर्क में थी।

अफवाह भी राजनीतिक शक्ति थी

किसी विद्रोह के समय केवल तथ्य नहीं चलते।

अंग्रेजों का शासन समाप्त होने वाला है।

ऐसी खबरों की ऐतिहासिक सत्यता अलग प्रश्न है।

लेकिन यदि लोग उन पर विश्वास करते हैं, तो उनका राजनीतिक प्रभाव वास्तविक होता है।

निराश समुदाय में जीत की संभावना पैदा कर सकती है।

और राज्य को वास्तविक क्षमता से अधिक कमजोर दिखा सकती है।

इसलिए अफवाह को इतिहास से बाहर नहीं किया जा सकता।

संख्या स्वयं शक्ति बनी

एक संथाल किसान पुलिस से डर सकता था।

लेकिन यदि उसे पता चले कि हजारों गांव उठ रहे हैं?

खंड 7

30 जून 1855 की भोगनाडीह सभा और हूल की घोषणा

हजारों संथालों का जमावड़ा, सिद्धू–कान्हू की घोषणाएं, ठाकुर का आदेश, कंपनी राज को चुनौती, कलकत्ता की ओर बढ़ने की योजना और जून–जुलाई 1855 में खुले विद्रोह की शुरुआत

30 जून 1855 संथाल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। इसी दिन भोगनाडीह की विशाल सभा ने वर्षों से जमा आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक असंतोष को खुली राजनीतिक चुनौती में बदल दिया। दामिन-इ-कोह के अलग-अलग गांवों में महाजनों, साहूकारों, पुलिस और राजस्व अमले के विरुद्ध जो शिकायतें थीं, वे अब किसी सुधार की मांग मात्र नहीं रहीं। उनके बीच यह विचार उभर आया कि यदि वर्तमान शासन न्याय नहीं देता, तो उसकी सत्ता को ही अस्वीकार किया जा सकता है।

भोगनाडीह की सभा का महत्व इसी परिवर्तन में था।

यहां संथाल किसान पहली बार इतने बड़े पैमाने पर केवल शिकायतकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि वैकल्पिक राजनीतिक सत्ता का दावा करने वाले समुदाय के रूप में सामने आए।

फिर भी इस घटना का विवरण लिखते समय सावधानी जरूरी है। 30 जून की सभा से जुड़े अनेक कथन बाद की लोकस्मृति, औपनिवेशिक रिपोर्टों और पुनर्कथनों से आते हैं। सभा में शब्दशः कौन-सी घोषणा की गई, कौन-सा वाक्य किस नेता ने कहा और कितने लोग उपस्थित थे—इन प्रश्नों के उत्तर स्रोतों में पूरी तरह समान नहीं हैं। लेकिन कुछ केंद्रीय तथ्य पर्याप्त रूप से स्पष्ट हैं: कई हजार संथाल भोगनाडीह में एकत्र हुए; सिद्धू और कान्हू का नेतृत्व स्वीकार किया गया; आंदोलन को दैवी आदेश से वैधता दी गई; कंपनी शासन को चुनौती दी गई; और कुछ ही दिनों में आंदोलन खुले सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित एक ऐतिहासिक विवरण लगभग दस हजार संथालों के एकत्र होने और “अपनी सरकार” स्थापित करने की मंशा का उल्लेख करता है।

भोगनाडीह : एक गांव से राजनीतिक राजधानी तक

भोगनाडीह—पुराने औपनिवेशिक दस्तावेजों में भगनाडीही जैसे रूपों में भी लिखा गया—बरहेट के दक्षिण में स्थित सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू का गांव था।

सामान्य परिस्थितियों में वह दामिन-इ-कोह के अनेक संथाल गांवों में से एक था।

लेकिन जून 1855 में उसका अर्थ बदल गया।

साल की डाल जैसे परिचित प्रतीकों के माध्यम से सभा का संदेश आगे बढ़ा।

लोग अपने पारंपरिक हथियारों—तीर-धनुष, फरसा, तलवार और अन्य हथियारों—के साथ पहुंचने लगे।

भोगनाडीह धीरे-धीरे एक अस्थायी राजनीतिक केंद्र बन गया।

यहां कोई आधुनिक पार्टी कार्यालय नहीं था।

फिर भी विशाल ग्रामीण समाज ने अपनी परंपरागत सामाजिक संरचना के माध्यम से एक असाधारण राजनीतिक सभा संभव कर दी।

30 जून को कितने लोग आए?

सबसे अधिक प्रचलित आंकड़ा लगभग 10,000 संथालों का है।

कई सरकारी और बाद के ऐतिहासिक स्रोत इसी संख्या का उल्लेख करते हैं। कुछ विवरण केवल “कई हजार” कहते हैं और कुछ लोकप्रिय पुनर्कथनों में संख्या इससे अधिक बताई गई है। ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री जून 1855 में सिद्धू–कान्हू के नेतृत्व में दस हजार संथालों की सभा का उल्लेख करती है।

इसलिए इतिहास की दृष्टि से सबसे सुरक्षित कथन है—

30 जून 1855 को भोगनाडीह में कई हजार संथाल एकत्र हुए; लगभग दस हजार की संख्या व्यापक रूप से उद्धृत होती है।

लेकिन संख्या का महत्व केवल गणितीय नहीं था।

एक किसान जिसने अब तक अपने गांव में महाजन से अकेले लड़ाई की थी, वहां पहुंचकर देखता है—

यही दृश्य विद्रोह की मनोविज्ञान बदल देता है।

सभा का पहला राजनीतिक प्रभाव : भय का टूटना

संथाल किसान के पास व्यक्तिगत रूप से इनमें से कुछ भी नहीं था।

लेकिन भोगनाडीह में उसने पहली बार अपनी सबसे बड़ी शक्ति देखी—

जब हजारों लोग एक जगह उपस्थित होते हैं, तो सत्ता के अनुपात का मानसिक अनुभव बदलता है।

हजारों लोगों की सभा यह विश्वास पैदा कर सकती है कि जो व्यवस्था कल अजेय लगती थी, उसे चुनौती दी जा सकती है।

इसलिए भोगनाडीह केवल घोषणा का स्थान नहीं था।

वह राजनीतिक आत्मविश्वास के जन्म का स्थल भी था।

सिद्धू और कान्हू : नेता से ‘सूबा’ तक

औपनिवेशिक जिला विवरण में उल्लेख मिलता है कि सिद्धू और कान्हू ने ‘सूबा’ की उपाधि ग्रहण की और अपने अधीन कुछ अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी की।

‘सूबा’ केवल आंदोलनकारी नेता नहीं है।

यदि विद्रोही नेतृत्व स्वयं को सूबा कहने लगे, तो वह केवल सरकार से मांग नहीं कर रहा।

हम भी शासन करने का अधिकार रखते हैं।

यह हूल की राजनीतिक परिपक्वता का संकेत था।

चांद और भैरव की स्थिति

सिद्धू और कान्हू हूल के सबसे प्रसिद्ध चेहरे बने, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं था।

उनके भाई चांद और भैरव भी केंद्रीय भूमिका में थे।

बाद की संथाल स्मृति में चारों भाइयों को संयुक्त रूप से याद किया गया।

कुछ लोकप्रिय विवरण सिद्धू और कान्हू को राजनीतिक नेतृत्व तथा चांद और भैरव को सैन्य नेतृत्व से जोड़ते हैं।

ऐसी सटीक पद-विभाजन संबंधी कथाओं में स्रोत-सावधानी जरूरी है, लेकिन इतना निश्चित है कि चारों भाई आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व समूह का हिस्सा थे। ब्रिटिश स्रोत भी सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव को विद्रोह के केंद्रीय नेताओं के रूप में दर्ज करते हैं।

ठाकुर की आज्ञा

सभा की सबसे शक्तिशाली वैचारिक धुरी थी—

सिद्धू और कान्हू ने अपने अनुयायियों के सामने यह दावा किया कि उनकी लड़ाई को सर्वोच्च दैवी सत्ता की स्वीकृति प्राप्त है।

इस दावे के अलग-अलग रूप स्रोतों में मिलते हैं।

कहीं ठाकुर के प्रत्यक्ष दर्शन का उल्लेख है।

कहीं मरांग बुरु अथवा अन्य संथाल धार्मिक प्रतीकों को इससे जोड़ा जाता है।

इन विवरणों को शब्दशः आधुनिक तथ्य की तरह स्वीकार करना जरूरी नहीं।

अनुयायी इस दावे को किस रूप में समझ रहे थे?

अंग्रेजी सरकार का कानून अंतिम नहीं है।

और इस संघर्ष में दैवी न्याय संथालों के पक्ष में है।

धर्म ने राजनीतिक भय कैसे तोड़ा?

किसी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह आसान निर्णय नहीं है।

विद्रोही जानता है कि उसे गोली लग सकती है।

ऐसे जोखिम के सामने केवल आर्थिक गणना पर्याप्त नहीं होती।

व्यक्ति को यह विश्वास भी चाहिए कि उसका कार्य उचित है।

अब लड़ाई केवल जमीन और कर्ज की नहीं रही।

यदि ठाकुर ने उठने को कहा है, तो विद्रोह अपराध नहीं—

कंपनी का कानून बनाम ठाकुर का न्याय

यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैचारिक टकराव पैदा हुआ।

यदि तुम्हारा कानून अन्याय की रक्षा करता है, तो उसकी नैतिक वैधता नहीं है।

इस प्रकार धार्मिक विश्वास ने औपनिवेशिक शासन की वैधता पर सीधा प्रहार किया।

यह केवल आध्यात्मिक विश्वास नहीं रहा।

वह राजनीतिक संप्रभुता का तर्क बन गया।

क्या कंपनी राज समाप्त घोषित किया गया?

सरकारी ऐतिहासिक विवरणों में संथालों द्वारा कंपनी शासन समाप्त घोषित करने और अपने ‘सूबा’ का शासन प्रारंभ मानने का उल्लेख मिलता है। एक सरकारी ऐतिहासिक ग्रंथ इसे इस रूप में दर्ज करता है कि संथालों ने कंपनी राज के अंत और अपने शासन की शुरुआत की घोषणा की।

इसे आधुनिक गणराज्य की औपचारिक स्वतंत्रता घोषणा की तरह नहीं पढ़ना चाहिए।

कोई विस्तृत प्रशासनिक संहिता उपलब्ध नहीं है।

लेकिन संप्रभुता के प्रश्न पर संदेश स्पष्ट था—

ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।

‘अपनी सरकार’ का विचार

ब्रिटिश शासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण कहता है कि लगभग दस हजार संथालों ने “देश पर अधिकार करने और अपनी सरकार स्थापित करने” की इच्छा व्यक्त की।

यह वाक्य हूल के चरित्र को समझने की कुंजी है।

इस भूभाग पर शासन करने का अधिकार किसका है?

यहीं हूल कृषक शिकायत से संप्रभुता के संघर्ष में बदलता है।

क्या यह ‘संथाल राज’ था?

बाद की स्मृतियों में ‘संथाल राज’ की अभिव्यक्ति बार-बार मिलती है।

लेकिन इस विचार को सावधानी से समझना चाहिए।

यह जरूरी नहीं कि सिद्धू–कान्हू आधुनिक सीमाओं वाला जातीय राष्ट्र-राज्य बनाना चाहते थे।

‘अपना राज’ का व्यावहारिक अर्थ संभवतः था—

महाजनों और अत्याचारी दिकुओं से मुक्ति,

और कंपनी शासन की सर्वोच्चता का अस्वीकार।

आर्थिक मुक्ति + सामाजिक स्वायत्तता + राजनीतिक नियंत्रण।

यही स्वतंत्र संथाल सत्ता की मूल अवधारणा दिखाई देती है।

क्या लगान की वैकल्पिक व्यवस्था भी घोषित हुई?

कुछ बाद के विवरणों में भोगनाडीह की सभा से जुड़ी अत्यंत विशिष्ट आर्थिक घोषणाओं का उल्लेख मिलता है—मसलन बैल और भैंस से चलने वाले हल पर निश्चित अल्प कर और ऋण पर बहुत कम ब्याज।

ऐसी घोषणाएं संथाल स्मृति में महत्वपूर्ण हैं और कुछ बाद के ऐतिहासिक लेखों में उद्धृत भी हैं।

लेकिन इन निश्चित दरों को बिना सावधानी के सीधे सभा का शब्दशः प्रमाणित ‘राजकोषीय घोषणापत्र’ मानना उचित नहीं होगा।

इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हूल केवल पुरानी सत्ता हटाने तक सीमित नहीं था।

उसके भीतर एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना थी जिसमें—

और कृषक अपने उत्पादन पर अधिक नियंत्रण रखे।

यह अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम था।

भोगनाडीह के बाद कलकत्ता क्यों?

यह आंदोलन का सबसे दिलचस्प प्रश्न है।

यदि कंपनी शासन अस्वीकार किया जा चुका था, तो कलकत्ता की ओर बढ़ने का विचार क्यों आया?

औपनिवेशिक जिला विवरण के अनुसार नेतृत्व पहले इस आशा में था कि सरकार उनके अन्याय की जांच करेगी। अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिलने पर शिविर में कलकत्ता की ओर बढ़ने का आदेश फैल गया और 30 जून को कई हजार संथाल आगे निकले।

यह बताता है कि आंदोलन के शुरुआती चरण में राजनीति अभी संक्रमण में थी।

संभव है कि कुछ लोगों के लिए उद्देश्य था—

उच्चतम अंग्रेज अधिकारी तक शिकायत पहुंचाना।

कंपनी सत्ता को प्रत्यक्ष चुनौती देना।

ये तीनों भाव एक ही आंदोलन में एक साथ मौजूद हो सकते थे।

कलकत्ता : दूर बैठी ‘असली सरकार’

ग्रामीण किसान के लिए स्थानीय दरोगा भ्रष्ट हो सकता है।

लेकिन कभी-कभी यह धारणा बनी रहती है—

यह भारतीय किसान आंदोलनों में बार-बार दिखाई देने वाला पैटर्न है।

स्थानीय अधिकारी और ‘सरकार’ के बीच किसान शुरुआत में अंतर कर सकता है।

संभवतः संथालों के बीच भी कुछ ऐसी आशा मौजूद थी।

इसलिए कलकत्ता की ओर बढ़ना केवल राजधानी पर हमला करने की रणनीति नहीं था।

अब हम स्वयं सरकार के सामने अपनी शिकायत रखेंगे।

लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से बदलीं कि यह संभावित अपील जल्द सशस्त्र टकराव में बदल गई।

30 जून 1855 : निर्णायक दिन

उपलब्ध स्रोतों को जोड़कर 30 जून का मोटा घटनाक्रम इस प्रकार समझा जा सकता है।

सिद्धू और कान्हू का नेतृत्व सार्वजनिक रूप से स्थापित हुआ।

दैवी आदेश की घोषणा ने आंदोलन को धार्मिक वैधता दी।

कंपनी सरकार के अन्याय को चुनौती दी गई।

और विशाल जनसमूह को आगे बढ़ने का संकेत दिया गया।

औपनिवेशिक जिला इतिहास में लिखा है कि 30 जून को कई हजार संथालों ने कलकत्ता की दिशा में बढ़ना शुरू किया।

1–2 जुलाई : खबर गांवों में फैलती है

30 जून के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी—

भोगनाडीह में जो हुआ, उसकी खबर गांवों में पहुंची।

ऐसी खबर जितनी फैलती, आंदोलन उतना बढ़ता।

इसलिए हूल का आकार बहुत कम समय में तेजी से बढ़ा।

2–4 जुलाई : जनसमूह का विस्तार

प्रारंभिक समूह आगे बढ़ा तो आसपास के गांवों से लोग जुड़ने लगे।

धनुष–तीर सबसे व्यापक प्रतीक था, लेकिन फरसे, तलवारें और अन्य हथियार भी थे।

यहां हमें ‘सेना’ शब्द सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए।

हूल के लड़ाके ब्रिटिश सेना जैसी नियमित प्रशिक्षित फौज नहीं थे।

उनमें किसान, ग्रामीण युवा, गांव के नेता और स्थानीय योद्धा शामिल थे।

उनकी शक्ति अनुशासन की आधुनिक सैन्य संरचना से अधिक—

सामूहिक संख्या, स्थानीय भूगोल और उत्साह में थी।

शुरुआत में मार्च अपेक्षाकृत अनुशासित था

औपनिवेशिक जिला विवरण एक महत्वपूर्ण बात दर्ज करता है।

जब तक संथाल अपने गांवों से लाया भोजन इस्तेमाल कर रहे थे, मार्च अपेक्षाकृत व्यवस्थित रहा। खाद्य भंडार समाप्त होने पर रास्ते से जबरन भोजन और संपत्ति लेने की घटनाएं बढ़ीं।

यह जानकारी आंदोलन के व्यावहारिक संकट को समझने में मदद करती है।

दस हजार ग्रामीणों को एक जगह जुटाना संभव है।

लेकिन हजारों लोगों को दिनों तक खाना देना कहीं कठिन है।

हूल के पास आधुनिक आपूर्ति तंत्र नहीं था।

इसलिए जैसे-जैसे मार्च लंबा हुआ, आंदोलन और स्थानीय जनजीवन के बीच तनाव बढ़ना लगभग अपरिहार्य था।

आंदोलन की नैतिक सीमा भी यहीं चुनौती में आई

किसी भी बड़े जनविद्रोह में एक बुनियादी समस्या होती है—

क्या नेतृत्व केवल निर्धारित शत्रुओं पर कार्रवाई नियंत्रित कर सकता है?

लेकिन जब हजारों सशस्त्र लोग फैल जाएं और केंद्रीकृत नियंत्रण कमजोर हो, तो प्रतिशोध का दायरा बढ़ सकता है।

हूल में भी आगे हिंसा ने ऐसी सीमाएं पार कीं जिनमें गैर-लड़ाकू लोग भी मारे गए।

यह तथ्य हूल के शोषण-विरोधी चरित्र को खत्म नहीं करता, लेकिन आंदोलन का मूल्यांकन करते समय इसे छिपाना भी उचित नहीं होगा।

5–6 जुलाई : प्रशासन तक गंभीर खबर पहुंचती है

अब तक संथालों का जमावड़ा सामान्य ग्रामीण सभा नहीं माना जा सकता था।

अधिकारी नियुक्त किए जाने और अपने राज की घोषणाओं की सूचना फैल रही थी।

पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करनी थी।

समस्या यह थी कि प्रशासन ने आंदोलन की राजनीतिक गहराई को शायद पूरी तरह नहीं समझा।

वह इसे बड़ी सभा, डकैती की तैयारी या कानून-व्यवस्था की चुनौती के रूप में देख सकता था।

इसी गलतफहमी ने 7 जुलाई की निर्णायक घटना की जमीन तैयार की।

7 जुलाई 1855 : दरोगा महेश लाल दत्त का आगमन

औपनिवेशिक जिला विवरण के अनुसार 7 जुलाई 1855 को एक पुलिस अधिकारी कुछ सिपाहियों के साथ सिद्धू–कान्हू और उनके समर्थकों के पास पहुंचा।

इस अधिकारी की पहचान सामान्यतः महेश लाल दत्त के रूप में की जाती है।

उसका उद्देश्य नेतृत्व को गिरफ्तार करना अथवा विशाल जमावड़े की जांच करना था।

उन्हें संदेह था कि महाजनों ने पुलिस को उनके खिलाफ भड़काया है।

कान्हू के बाद के बयान में भी यह आरोप मिलता है कि महाजनों ने उनके एकत्र होने को डकैती की तैयारी के रूप में प्रस्तुत किया था।

यह वह बिंदु था जहां वर्षों का अविश्वास एक घटना में केंद्रित हो गया।

“हमने डकैती की है तो प्रमाण दो”

कान्हू के बाद के बयान से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तत्व सामने आता है।

संथाल नेतृत्व ने कथित रूप से सवाल किया—

यदि हम चोर या डकैत हैं, तो प्रमाण कहां है?

यानी वे स्वयं को अपराधी नहीं मान रहे थे।

उनकी दृष्टि में वे न्याय की मांग करने आए लोग थे।

पुलिस उन्हें कानून तोड़ने वाला समूह मान रही थी।

वे पुलिस को अन्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधि मान रहे थे।

दोनों की वैधता की अवधारणाएं पूरी तरह टकरा चुकी थीं।

गिरफ्तारी का आदेश और विस्फोट

जिला विवरण के अनुसार चर्चा के बाद पुलिस अधिकारी ने सिद्धू–कान्हू अथवा विद्रोही नेताओं को पकड़ने का आदेश दिया।

संथालों ने पुलिस अधिकारी और उसके दल पर हमला कर दिया।

महेश लाल दत्त मारा गया और उसके साथ आए कई पुलिसकर्मी भी मारे गए। औपनिवेशिक विवरण इस घटना को वह मोड़ मानता है जिसने असंतोष को स्पष्ट विद्रोह में बदल दिया।

यहां से कंपनी सरकार और हूल के बीच समझौते की संभावना तेजी से घट गई।

राज्य के अधिकारी की हत्या हो चुकी थी।

अब यह केवल किसान शिकायत नहीं रह सकती थी।

7 जुलाई : हूल का दूसरा जन्म

यदि 30 जून हूल की राजनीतिक घोषणा थी, तो 7 जुलाई उसका सशस्त्र जन्म कहा जा सकता है।

7 जुलाई को पहली बार राज्य के स्थानीय सशस्त्र प्रतिनिधि के विरुद्ध निर्णायक हिंसा हुई।

इस घटना के बाद औपनिवेशिक प्रशासन के लिए आंदोलन का अर्थ स्पष्ट था—

और संथाल पक्ष के लिए भी वापसी का रास्ता लगभग बंद था।

8–10 जुलाई : आग की तरह फैलता विद्रोह

दरोगा की हत्या की खबर फैलते ही अनेक क्षेत्रों में विद्रोही समूह सक्रिय होने लगे।

राजमहल और भागलपुर से लेकर बीरभूम की दिशा तक संथाल दल आगे बढ़ने लगे।

औपनिवेशिक स्रोतों के अनुसार कुछ ही समय में पांच से दस हजार के बड़े सशस्त्र दल अलग-अलग इलाकों में घूम रहे थे। बाद में कुल विद्रोही संख्या के अनुमान तीस हजार और उससे अधिक तक पहुंचे।

यह विस्तार किसी केंद्रीय सेना द्वारा क्षेत्रीय इकाइयां भेजने जैसा नहीं था।

भोगनाडीह का संदेश अनेक स्थानीय युद्धों में बदल रहा था।

निशाना कौन बनने लगा?

विद्रोही हिंसा का पहला राजनीतिक लक्ष्य था—

लेकिन जैसे-जैसे आंदोलन फैला, कुछ स्रोत गैर-संथाल बंगाली ग्रामीणों और गैर-लड़ाकू लोगों के मारे जाने का भी उल्लेख करते हैं। ब्रिटिश स्रोत इस हिंसा का वर्णन अत्यंत भयावह भाषा में करते हैं; इसलिए उनके विवरण को भी औपनिवेशिक दृष्टिकोण से पढ़ना होगा।

हूल का मूल लक्ष्य शोषणकारी ‘दिकू’ व्यवस्था और औपनिवेशिक सत्ता थी, लेकिन व्यापक विद्रोह के दौरान हिंसा हमेशा इस राजनीतिक सीमा के भीतर नियंत्रित नहीं रही।

डाक और रेल संपर्क पर प्रहार

हूल बहुत जल्दी केवल गांवों के संघर्ष से आगे निकल गया।

भागलपुर–राजमहल क्षेत्र में डाक और रेलवे संचार बाधित किया गया। सरकारी ऐतिहासिक विवरण कहता है कि विद्रोही समूहों ने भागलपुर और राजमहल के बीच डाक तथा रेल संपर्क काटे और कुछ समय के लिए क्षेत्र में गंभीर प्रशासनिक संकट पैदा कर दिया।

संचार काटना केवल संपत्ति नष्ट करना नहीं था।

यानी विद्रोही अब औपनिवेशिक शासन की कार्यशील क्षमता पर हमला कर रहे थे।

रेलवे क्यों निशाना बना?

1850 के दशक में रेलवे औपनिवेशिक आधुनिकता का सबसे नया प्रतीक था।

संथाल क्षेत्र के आसपास रेलवे निर्माण चल रहा था।

वह ब्रिटिश पूंजी, प्रशासन, व्यापार और सैन्य गतिशीलता का साधन थी।

इसलिए रेलवे पर हमला प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों अर्थ रखता था।

हालांकि हूल को रेलवे-विरोधी आंदोलन कहना गलत होगा।

रेलवे औपनिवेशिक सत्ता के नए ढांचे का दृश्य प्रतीक बन गई।

पाकुड़ और आसपास की ओर विस्तार

जुलाई के पहले पखवाड़े में विद्रोह पाकुड़, महेशपुर और आसपास के क्षेत्रों की ओर तेजी से फैला।

कई यूरोपीय अधिकारियों, नील प्रतिष्ठानों और दूसरे औपनिवेशिक हितों के बीच भय फैल गया।

स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षित भवनों में शरण ली।

ब्रिटिश प्रशासन क्यों चौंका?

यानी ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी कमजोरी थी—

10–12 जुलाई : विद्रोह सैन्य चुनौती बनता है

स्थानीय थाने उनकी शक्ति के सामने अपर्याप्त थे।

खंड 8

सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो : हूल के प्रमुख नेतृत्व का इतिहास और स्मृति

चार मुर्मू भाइयों की वास्तविक भूमिकाएं, गांव-स्तरीय नेतृत्व, फूलो–झानो की लोकप्रिय वीरगाथा और प्राथमिक स्रोतों की सीमाएं

संथाल हूल की सार्वजनिक स्मृति आज मुख्यतः छह नामों के आसपास निर्मित है—सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो मुर्मू। झारखंड के सार्वजनिक स्मारकों, हूल दिवस के आयोजनों, पाठ्य सामग्री और लोकप्रिय इतिहास में ये छह भाई–बहन 1855 के महान विद्रोह के प्रतीक बन चुके हैं।

लेकिन इतिहासकार के सामने यहां एक महत्वपूर्ण समस्या है।

इन छह व्यक्तित्वों के बारे में उपलब्ध प्रमाण समान मात्रा और समान गुणवत्ता के नहीं हैं।

सिद्धू और कान्हू के बारे में हमारे पास 1855 के समकालीन औपनिवेशिक अभिलेख, उनके नाम से जारी संदेश, गिरफ्तारी के बाद दर्ज बयान तथा अधिकारियों की रिपोर्टें हैं। चांद और भैरव का नाम भी समकालीन और बाद के औपनिवेशिक विवरणों में स्पष्ट रूप से मिलता है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों का दस्तावेजी रिकॉर्ड सिद्धू–कान्हू की तुलना में कम है।

फूलो और झानो का मामला और जटिल है। आज उन्हें संथाल हूल की महान महिला योद्धाओं के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त है। झारखंड सरकार के आधिकारिक स्थलों तक में उनके युद्ध में उतरने और ब्रिटिश सैनिकों को मारने की परंपरा दर्ज है। लेकिन 1855 के अब तक व्यापक रूप से उद्धृत प्रशासनिक और न्यायिक दस्तावेजों में उनके बारे में सिद्धू–कान्हू जितना प्रत्यक्ष विवरण नहीं मिलता। इसलिए उनकी भूमिका को नकारना भी गलत होगा और बाद की हर वीरगाथा को तत्कालीन दस्तावेजी तथ्य मान लेना भी।

यहीं संथाल हूल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है—

क्या केवल वही व्यक्ति ऐतिहासिक है जिसका नाम औपनिवेशिक अफसर ने अपनी फाइल में लिख दिया?

लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि अभिलेख, मौखिक परंपरा और बाद की स्मृति को एक-दूसरे में मिलाया न जाए।

सबसे पहले स्रोतों की समस्या

संथाल हूल का अधिकांश समकालीन लिखित अभिलेख स्वयं संथालों ने नहीं बनाया।

इसलिए हमारे सामने आंदोलन की छवि मुख्यतः राज्य की फाइलों से आती है।

यही कारण है कि दस्तावेज किसी व्यक्ति का उल्लेख तभी अधिक करते हैं जब वह—

या प्रशासनिक पत्राचार में उसका नाम आवश्यक हो।

हजारों गांव-स्तरीय कार्यकर्ता, महिलाएं, संदेशवाहक, रसद जुटाने वाले और स्थानीय लड़ाके इस प्रकार अभिलेखों में लगभग अदृश्य रह सकते हैं।

आधुनिक इतिहासकार रणजीत गुहा और उनके बाद के सबाल्टर्न इतिहासलेखन ने इसी समस्या की ओर ध्यान खींचा—विद्रोही चेतना को केवल ‘कानून-व्यवस्था’ लिखने वाले अधिकारी की भाषा से नहीं समझा जा सकता। संथाल हूल पर उपलब्ध 1855 के स्रोतों में कान्हू मांझी का बयान, सिद्धू की 5 अक्टूबर 1855 की गवाही, सिद्धू–कान्हू का राजमहल के निवासियों को भेजा परवाना, बुल्लिया संथाल की गवाही तथा अधिकारियों का पत्राचार शामिल हैं। इन प्राथमिक दस्तावेजों का उल्लेख आधुनिक शोध में स्पष्ट रूप से मिलता है।

चार भाइयों का परिवार

भोगनाडीह के जिस परिवार से हूल का केंद्रीय नेतृत्व निकला, उसमें चार भाई विशेष रूप से सामने आते हैं—

सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू।

1910 के एल. एस. एस. ओ’मैली के Bengal District Gazetteers: Santal Parganas में इन चारों को भोगनाडीह के निवासी और विद्रोह के नेता के रूप में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। ओ’मैली के अनुसार सिद्धू और कान्हू प्रमुख प्रेरक शक्ति थे, जबकि चारों भाइयों ने आंदोलन के नेतृत्व में भूमिका निभाई।

हूल का प्रारंभिक नेतृत्व केवल एक व्यक्ति का नहीं था।

यह एक पारिवारिक नेतृत्व-केंद्र था, जिसने व्यापक गांव-स्तरीय संगठन को दिशा दी।

क्या चारों भाई गरीब थे?

ओ’मैली के गजेटियर में चारों भाइयों को भूमिहीन बताया गया है।

इस विवरण को सावधानी से पढ़ना चाहिए।

यदि यह सही है, तो इसका राजनीतिक अर्थ महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होगा कि हूल के सर्वोच्च नेता किसी बड़े संथाल भू-स्वामी अभिजात वर्ग से नहीं आए थे।

लेकिन औपनिवेशिक गजेटियर घटना के लगभग आधी सदी बाद तैयार किया गया था। उसने पहले के प्रशासनिक अभिलेखों और स्थानीय जानकारी पर निर्भर किया। इसलिए इस एक विवरण से उनके परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सिद्धू–कान्हू का नेतृत्व किसी औपनिवेशिक संरक्षित कुलीन वर्ग का नेतृत्व नहीं था।

सिद्धू मुर्मू : हूल का सबसे प्रमुख चेहरा

चारों भाइयों में सिद्धू मुर्मू समकालीन स्रोतों में सबसे अधिक दिखाई देते हैं।

ओ’मैली ने सिद्धू और कान्हू को आंदोलन के “leading spirits” के रूप में प्रस्तुत किया।

लेकिन सिद्धू का महत्व केवल इसलिए नहीं था कि उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया।

महाजन से कर्ज का विवाद किसी एक किसान की समस्या था।

दरोगा का उत्पीड़न किसी एक पुलिस अधिकारी का मामला था।

यह कंपनी शासन की अन्यायपूर्ण सत्ता का हिस्सा है।

भूमि खोना किसी एक परिवार की त्रासदी थी।

यह संथाल समाज के अपने भूभाग पर अधिकार का प्रश्न है।

इस वैचारिक रूपांतरण ने सिद्धू को सामान्य स्थानीय नेता से बहुत आगे पहुंचा दिया।

सिद्धू की राजनीतिक कल्पना कितनी विकसित थी?

आधुनिक इतिहासलेखन में सिद्धू और कान्हू की भाषा को केवल स्वस्फूर्त क्रोध नहीं माना गया है।

उनके नाम से उपलब्ध परवाने और बयानों से संकेत मिलता है कि वे आर्थिक शोषण और उसे वैधता देने वाली राजनीतिक संरचना के बीच संबंध समझ रहे थे।

उदय चंद्र ने रणजीत गुहा की व्याख्या पर चर्चा करते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिलाया है कि सिद्धू–कान्हू के कथनों में आर्थिक उत्पीड़न और राजनीतिक सत्ता के बीच संबंध की पहचान दिखाई देती है।

यह आधुनिक मार्क्सवादी सिद्धांत की भाषा नहीं थी।

महाजन अकेला शक्तिशाली नहीं है; उसके पीछे व्यवस्था है।

दैवी आदेश में सिद्धू की भूमिका

सिद्धू और कान्हू दोनों ने यह दावा किया कि ठाकुर ने उन्हें आदेश दिया है।

औपनिवेशिक गजेटियर ने इस धार्मिक अनुभव को नाटकीय ढंग से दर्ज किया—एक दैवी आकृति के प्रकट होने और आदेश देने की कथा के रूप में।

आधुनिक इतिहासलेखन का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह इसे केवल ‘अंधविश्वास’ कहकर खारिज नहीं करता।

रणजीत गुहा के संथाल हूल संबंधी विश्लेषण पर चर्चा करते हुए अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन ने बताया कि सिद्धू और कान्हू ने स्वयं ब्रिटिश पूछताछकर्ताओं के सामने अपने विद्रोह को ठाकुर के आदेश से उत्पन्न बताया था।

इससे धार्मिक तत्व की ऐतिहासिक प्रामाणिकता मजबूत होती है।

हमें यह मानने की आवश्यकता नहीं कि दैवी घटना वास्तव में उसी रूप में हुई।

लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि नेता और अनुयायी उसे वास्तविक राजनीतिक सत्य मानते थे।

ऊपर से धार्मिक वैधता

इन दोनों के बीच उन्होंने अपने नेतृत्व को स्थापित किया।

यदि वे केवल धार्मिक भविष्यवक्ता होते लेकिन आर्थिक शिकायतों को न समझते, तो इतनी व्यापक लामबंदी कठिन थी।

यदि वे केवल आर्थिक आंदोलनकारी होते और आंदोलन को धार्मिक–नैतिक वैधता न देते, तो हजारों लोगों में मृत्यु का भय तोड़ना कठिन हो सकता था।

सिद्धू का नेतृत्व इन दोनों क्षेत्रों के संगम पर खड़ा था।

कान्हू मुर्मू : इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संथाल साक्षी

कान्हू का महत्व केवल सह-नेता होने में नहीं है।

वे हूल के उन बहुत कम शीर्ष नेताओं में हैं जिनकी अपनी आवाज हमें गिरफ्तारी के बाद दर्ज बयान के माध्यम से सुनाई देती है।

आधुनिक शोध में “Statement of Kanu Manjhi”, 1855, को प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के रूप में उद्धृत किया गया है।

इस बयान में कान्हू ने घटनाओं की अपनी व्याख्या दी।

उन्होंने यह बताया कि महाजनों ने पुलिस को उनके विरुद्ध प्रभावित किया और संथालों की सभा को डकैती की तैयारी के रूप में पेश किया गया।

इसलिए कान्हू की गवाही एक दुर्लभ अवसर देती है—

हम विद्रोह को केवल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से नहीं, विद्रोही नेता की दृष्टि से भी देख सकते हैं।

कान्हू के बयान को आंख मूंदकर क्यों नहीं मानना चाहिए?

क्योंकि वह स्वतंत्र आत्मकथा नहीं था।

उनसे औपनिवेशिक अधिकारी पूछताछ कर रहे थे।

बयान संभवतः अनुवादित और लिपिबद्ध किया गया।

कौन-सा शब्द कान्हू का था और कौन-सा अनुवादक का—यह हमेशा निश्चित नहीं किया जा सकता।

कैदी अपनी भूमिका को कम अथवा उचित ठहराने की कोशिश भी कर सकता है।

इसलिए कान्हू की गवाही अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन आलोचनात्मक स्रोत है।

इतिहास का नियम यहां भी लागू होता है—

प्राथमिक स्रोत सत्य का दर्पण नहीं; अतीत का साक्ष्य है।

सिद्धू की गवाही : एक और दुर्लभ दस्तावेज

आधुनिक शोध में 5 अक्टूबर 1855 की सिद्धू की deposition का भी संदर्भ मिलता है।

लोकप्रिय कथा में सिद्धू को अक्सर केवल युद्धरत वीर के रूप में देखा जाता है।

लेकिन उनका औपनिवेशिक पूछताछ में दर्ज बयान यह बताता है कि हूल का नेतृत्व प्रशासन की निगाह में इतना महत्वपूर्ण था कि उसके विचारों और गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया गया।

सिद्धू और कान्हू के बयानों को साथ पढ़ने पर आंदोलन की आंतरिक चेतना के बारे में कहीं बेहतर समझ मिल सकती है।

सिद्धू–कान्हू का ‘परवाना’

सिद्धू और कान्हू द्वारा राजमहल के निवासियों को भेजा गया परवाना।

इस दस्तावेज का संदर्भ बंगाल न्यायिक कार्यवाहियों में मिलता है।

यह आदेश अथवा आधिकारिक संदेश जैसी राजनीतिक भाषा का संकेत देता है।

इससे पुष्टि होती है कि हूल नेतृत्व स्वयं को केवल विद्रोही टुकड़ी के कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रकार की वैकल्पिक सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रहा था।

चांद मुर्मू : दस्तावेजों में उपस्थित, पर छाया में

चांद मुर्मू का नाम चार प्रमुख भाइयों में स्पष्ट रूप से मिलता है।

लेकिन सिद्धू–कान्हू की तुलना में उनकी व्यक्तिगत कार्रवाइयों का विस्तृत समकालीन अभिलेख कम उपलब्ध है।

यही कारण है कि बाद के लोकप्रिय इतिहासों में अक्सर भूमिकाएं इस प्रकार बांट दी जाती हैं—

यह विभाजन आकर्षक है, लेकिन हर जगह मजबूत समकालीन प्रमाण से स्थापित नहीं है।

चांद हूल के केंद्रीय नेतृत्व समूह में थे और सशस्त्र संघर्ष में सक्रिय थे, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से किसी विशिष्ट आधुनिक सैन्य पद पर स्थापित करने के लिए स्रोत सीमित हैं।

भैरव मुर्मू : योद्धा स्मृति का चेहरा

समकालीन और बाद के औपनिवेशिक विवरण उन्हें चार प्रमुख भाइयों में गिनते हैं।

लोकस्मृति में वे हूल के प्रमुख योद्धा हैं।

लेकिन उनके स्वतंत्र आदेशों, पत्राचार या पूछताछ के उतने अभिलेख उपलब्ध नहीं जितने सिद्धू–कान्हू के हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी भूमिका छोटी थी।

अभिलेखों का संरक्षण नेतृत्व की वास्तविक महत्ता का पूर्ण पैमाना नहीं है।

चार भाइयों में नेतृत्व का वास्तविक विभाजन

उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए अधिक संतुलित पुनर्निर्माण यह होगा—

सिद्धू और कान्हू हूल की राजनीतिक, धार्मिक और संगठनात्मक दिशा के प्रमुख चेहरे थे।

चांद और भैरव व्यापक नेतृत्व तथा सशस्त्र अभियान में सक्रिय सहयोगी थे।

लेकिन आंदोलन केवल इन चारों के आदेश से चलने वाली आधुनिक केंद्रीकृत सेना नहीं था।

जैसे-जैसे हूल फैला, स्थानीय नेताओं का महत्व बढ़ा।

यही हमें हूल के वास्तविक संगठन की ओर ले जाता है।

हजारों लड़ाकों का नेतृत्व केवल चार लोग नहीं कर सकते थे

जुलाई 1855 तक हूल अनेक जिलों और विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र में फैल चुका था।

दल अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे।

पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे थे।

ऐसी स्थिति में चार व्यक्ति प्रत्येक स्थानीय अभियान को नियंत्रित नहीं कर सकते थे।

और हाट-बाजारों में सूचना पहुंचाने वाले लोग।

इनमें से अधिकांश के नाम इतिहास में नहीं बचे।

‘बेनामी नेतृत्व’ हूल की वास्तविक रीढ़

इतिहास अक्सर शीर्ष नेताओं को याद रखता है।

लेकिन जनविद्रोह शीर्ष नेताओं से नहीं चलता।

एक गांव से पचास लड़ाके निकल रहे हैं।

ब्रिटिश सैनिक किस रास्ते से आ रहे हैं?

ये सभी कार्य स्थानीय लोगों ने किए होंगे।

अर्थात हूल का एक विशाल अदृश्य संगठनात्मक ढांचा था।

औपनिवेशिक अभिलेखों में उसका बहुत छोटा हिस्सा दिखाई देता है।

महिलाओं की भूमिका : अभिलेखों की सबसे बड़ी चुप्पी

यहां संथाल हूल के इतिहास की एक गंभीर समस्या सामने आती है।

हजारों पुरुष गांव छोड़कर लड़ने निकले।

क्या महिलाएं सीधे युद्ध में भी शामिल हुईं?

ऐतिहासिक संभावना अत्यंत मजबूत है कि महिलाओं ने हूल में महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका निभाई।

लेकिन औपनिवेशिक अभिलेखों में उनकी आवाज बहुत कम मिलती है।

यह केवल संथाल इतिहास की समस्या नहीं है।

उन्नीसवीं सदी के ग्रामीण आंदोलनों के लगभग सभी सरकारी अभिलेख पुरुष-केंद्रित हैं।

इसी अभिलेखीय चुप्पी के भीतर फूलो और झानो की स्मृति का महत्व बढ़ता है।

फूलो और झानो कौन थीं?

आधुनिक संथाल स्मृति और झारखंड की सार्वजनिक परंपरा में फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू को सिद्धू–कान्हू परिवार की वीर महिला योद्धाओं के रूप में स्मरण किया जाता है।

आज हूल के छह प्रमुख चेहरों की सूची में उनका नाम नियमित रूप से आता है।

झारखंड सरकार के साहिबगंज वन प्रभाग की आधिकारिक वेबसाइट में फूलो–झानो पार्क का उल्लेख है और दोनों को ऐसी वीर बहनों के रूप में स्मरण किया गया है जो अपने भाइयों के साथ युद्ध में उतरीं। सरकारी पृष्ठ पर यह लोकप्रिय दावा भी दर्ज है कि उन्होंने 21 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था—महत्वपूर्ण रूप से वेबसाइट स्वयं इसे “reportedly” अर्थात परंपरागत रूप से बताया गया दावा कहती है।

यानी फूलो–झानो की वीरांगना स्मृति आज आधिकारिक सार्वजनिक स्मृति का भी हिस्सा बन चुकी है।

क्या फूलो–झानो सिद्धू–कान्हू की बहनें थीं?

आज प्रचलित लगभग सभी सार्वजनिक कथाओं में उन्हें चार मुर्मू भाइयों की बहनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कई आधुनिक इतिहास-सारांश भी यही बताते हैं।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए।

उनकी रिश्तेदारी और हूल में भागीदारी की स्मृति अत्यंत मजबूत है।

परंतु 1855 के जिन प्रमुख प्रशासनिक और न्यायिक अभिलेखों को आधुनिक अकादमिक अध्ययनों में सबसे अधिक उद्धृत किया गया है, उनमें सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव की तुलना में फूलो–झानो का दस्तावेजी निशान बहुत कमजोर है।

इसलिए उनके बारे में लिखते समय दो चरम से बचना चाहिए—

पहला: “औपनिवेशिक रिकॉर्ड में कम हैं, इसलिए वे थीं ही नहीं।”

दूसरा: “लोककथा में जो कुछ कहा गया है, वह प्रत्येक विवरण सहित प्रमाणित तथ्य है।”

21 ब्रिटिश सैनिकों को मारने की कथा

फूलो और झानो से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है कि दोनों बहनों ने एक ब्रिटिश शिविर पर हमला कर 21 सैनिकों को मार गिराया।

यह दावा आज इतना व्यापक है कि झारखंड सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट भी इसे “reportedly” शब्द के साथ दर्ज करती है।

लेकिन अब तक व्यापक रूप से उद्धृत 1855 के प्राथमिक औपनिवेशिक दस्तावेजों में इस विशिष्ट घटना का उतना स्पष्ट स्वतंत्र प्रमाण नहीं दिखाई देता जितना, उदाहरण के लिए, कान्हू की गवाही या सिद्धू के परवाने का मिलता है।

इसलिए वेबसाइट के शोध में सही वाक्य होगा—

संथाल लोकस्मृति और आधुनिक सार्वजनिक स्मरण में फूलो–झानो के बारे में यह वीरगाथा प्रचलित है कि उन्होंने 21 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया; लेकिन इस विशिष्ट संख्या और घटना की पुष्टि के लिए समकालीन दस्तावेज सीमित हैं।

यह न उनकी वीरता को नकारता है, न अप्रमाणित दावे को तथ्य बनाता है।

क्या उन्होंने हजार महिलाओं की सेना बनाई थी?

कुछ आधुनिक लोकप्रिय लेखों में दावा मिलता है कि फूलो–झानो ने लगभग 1,000 महिलाओं की टुकड़ी संगठित की थी, जिसका काम रसद, सूचना और रात में ब्रिटिश शिविरों पर हमला करना था।

यह दावा आकर्षक है और हूल में महिलाओं की व्यापक भागीदारी की संभावना से मेल खाता है।

लेकिन इस निश्चित संख्या और औपचारिक ‘महिला सेना’ की संरचना के लिए मजबूत 1855 का प्राथमिक प्रमाण अभी सावधानी की मांग करता है।

इसलिए इसे प्रमाणित सैन्य संगठन के रूप में नहीं, बल्कि बाद के इतिहास और स्मृति में विकसित विवरण के रूप में रखा जाना चाहिए।

फिर फूलो–झानो को इतिहास में कैसे रखा जाए?

फूलो और झानो संथाल हूल की महिला भागीदारी की ऐतिहासिक स्मृति के केंद्रीय प्रतीक हैं।

उनकी भूमिका का मूल स्मरण इतना व्यापक और टिकाऊ है कि उसे केवल आधुनिक आविष्कार कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता।

लेकिन उनके जीवन और युद्ध संबंधी प्रत्येक विशिष्ट घटना को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजी आधार सिद्धू–कान्हू की तुलना में कमजोर है।

ऐतिहासिक स्मृति मजबूत है; जीवनी संबंधी दस्तावेज कम हैं।

औपनिवेशिक रिकॉर्ड महिलाओं को क्यों भूल सकता था?

औपनिवेशिक प्रशासन उन व्यक्तियों को दर्ज करता था जिन्हें वह प्रशासनिक या सैन्य खतरे के रूप में पहचानता था।

तो जरूरी नहीं कि उसका नाम किसी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में दर्ज हो।

इसके अलावा उस दौर के औपनिवेशिक अधिकारियों की सामाजिक दृष्टि स्वयं पुरुष-केंद्रित थी।

वे किसी आंदोलन को पुरुष नेताओं के माध्यम से समझने की प्रवृत्ति रखते थे।

इसलिए महिलाओं की अनुपस्थिति का अर्थ हमेशा भागीदारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि कई बार अभिलेखीय दृष्टि की अनुपस्थिति भी है।

मौखिक इतिहास यहां क्यों आवश्यक है?

संथाल समाज की ऐतिहासिक स्मृति केवल लिखित अभिलेखों से नहीं बनी।

पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाने वाली वीरगाथाएं—

इतिहास को सुरक्षित रखने के माध्यम रहे।

आधुनिक अध्ययन संथाल ज्ञान, स्मृति और औपनिवेशिक लेखन के बीच इसी तनाव की ओर ध्यान दिलाते हैं।

अलग गांवों में अलग संस्करण हो सकते हैं।

वह उन लोगों की स्मृति बचा सकता है जिन्हें राज्य के कागज ने दर्ज नहीं किया।

फूलो–झानो इसी प्रकार की इतिहासलेखन चुनौती हैं।

लोकस्मृति इतिहास को बढ़ाती भी है

समय बीतने के साथ किसी आंदोलन के नेता प्रतीक बन जाते हैं।

सिद्धू अब केवल 1855 का व्यक्ति नहीं है।

कान्हू केवल गिरफ्तार विद्रोही नहीं।

वह औपनिवेशिक अन्याय के प्रतिरोध का प्रतीक है।

वे संथाल महिला वीरता की प्रतिमूर्ति बन जाती हैं।

ऐसी प्रक्रिया में जीवनी का आकार बदलता है।

कुछ वास्तविक घटनाएं अधिक नाटकीय हो सकती हैं।

कई अलग-अलग व्यक्तियों की उपलब्धियां एक प्रसिद्ध नाम में समाहित हो सकती हैं।

लेकिन इससे पूरी स्मृति ‘झूठ’ नहीं हो जाती।

हम अपने अतीत में किसे आदर्श मानना चाहते हैं।

सिद्धू–कान्हू की स्मृति कैसे बदली?

इस परिवर्तन में इतिहास और राजनीति दोनों काम करते हैं।

हर पीढ़ी अपने अतीत को नए प्रश्नों के साथ पढ़ती है।

खंड 9

हूल का विस्तार और समानांतर सत्ता

जुलाई 1855 में भोगनाडीह से राजमहल, पाकुड़, महेशपुर, भागलपुर और बीरभूम तक विद्रोह का प्रसार; थानों, राजस्व प्रतिष्ठानों, महाजनों और संचार मार्गों पर हमले तथा ‘संथाल राज’ की वास्तविक सीमा

30 जून 1855 की भोगनाडीह सभा ने संथाल हूल की राजनीतिक घोषणा कर दी थी और 7 जुलाई के आसपास पुलिस से हुए खूनी टकराव ने उसे खुले सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। इसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ीं कि कुछ ही सप्ताह में दामिन-इ-कोह का स्थानीय असंतोष भागलपुर, राजमहल, पाकुड़, महेशपुर और बीरभूम से लगे विशाल भूभाग के लिए गंभीर औपनिवेशिक संकट बन गया।

अब हूल का प्रश्न केवल यह नहीं था कि अंग्रेज शासन का विरोध कितने लोग कर रहे हैं।

जहां कंपनी प्रशासन पीछे हट रहा था, वहां सत्ता किसके हाथ में जा रही थी?

क्या संथाल केवल पुलिस थाने जला रहे थे और महाजनों पर हमला कर रहे थे?

या उन्होंने वास्तव में अपना प्रशासन, अधिकारी, कर और कानून स्थापित करने का प्रयास किया?

उपलब्ध औपनिवेशिक अभिलेख इस प्रश्न का महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं। एल. एस. एस. ओ’मैली के बाद के Santal Parganas Gazetteer में दर्ज है कि सिद्धू और कान्हू ने स्वयं को ‘सूबा’ घोषित किया और नायब, दरोगा तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति की। दूसरी ओर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की आधुनिक ऐतिहासिक सामग्री उन्हें ‘Suba Thakurs’ बताते हुए समानांतर प्रशासन स्थापित करने, कानून-व्यवस्था संभालने और कर वसूलने के प्रयास से जोड़ती है।

अर्थात ‘संथाल राज’ केवल बाद की लोककथा नहीं था।

उसके पीछे एक वास्तविक राजनीतिक प्रयोग मौजूद था।

लेकिन उसकी सीमा और स्थायित्व को समझना भी उतना ही आवश्यक है।

भोगनाडीह से बाहर निकलते ही हूल का चरित्र बदल गया

30 जून की सभा में हजारों लोगों को एक साझा राजनीतिक संदेश मिला था।

लेकिन आंदोलन की असली परीक्षा यह थी कि उस संदेश को भोगनाडीह से बाहर कैसे ले जाया जाए।

जुलाई के पहले सप्ताह में संथाल दल अनेक दिशाओं में निकलने लगे।

दक्षिण और पूर्व में मुर्शिदाबाद की दिशा।

कुछ ही समय में विद्रोह किसी एक विशाल भीड़ के बजाय अनेक स्थानीय सशस्त्र समूहों में फैल गया।

और यही उसकी आगे की कमजोरी भी बनने वाली थी।

विद्रोह की संगठनात्मक पद्धति

समकालीन विवरणों में एक दिलचस्प बात सामने आती है।

संथाल लड़ाके हमेशा विशाल सेना के रूप में एक साथ नहीं चलते थे।

वे छोटे-छोटे समूहों में फैल सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर ढोल या दूसरे संकेतों से बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते थे।

मेजर एफ. डब्ल्यू. बरोज के जुलाई 1855 के पत्र को उद्धृत करने वाले ऐतिहासिक विवरण में कहा गया है कि विद्रोही छोटे दलों में घूमते थे, लेकिन ढोल बजने पर हजारों की संख्या में एकत्र हो जाते थे।

यह आधुनिक अर्थ में प्रशिक्षित गुरिल्ला युद्ध नहीं था, लेकिन उसमें गुरिल्ला जैसी कई विशेषताएं थीं—

इससे ब्रिटिश सैनिकों के लिए यह अनुमान लगाना कठिन होता था कि मुख्य विद्रोही शक्ति वास्तव में कहां है।

ढोल केवल सांस्कृतिक वस्तु नहीं रहा

संथाल समाज में ढोल सामुदायिक जीवन का परिचित हिस्सा था।

हूल ने उसे राजनीतिक–सैन्य संकेत में बदल दिया।

किसी इलाके में ढोल बजना केवल उत्सव का संकेत नहीं रहा।

औपनिवेशिक सेना के पास लिखित आदेश, दूत और सैन्य संचार था।

संथालों के पास अपने सामाजिक–सांस्कृतिक साधन थे।

यानी हूल ने अपने समाज की परिचित वस्तुओं को युद्ध की अवसंरचना में बदल दिया।

सबसे पहले बाजार और महाजन क्यों निशाने पर आए?

7 जुलाई के टकराव के बाद विद्रोही बरहेट बाजार की ओर बढ़े और वहां महाजनों तथा व्यापारियों पर हमला किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ऐतिहासिक सामग्री इस शुरुआती हमले का उल्लेख करती है।

हूल की आर्थिक शिकायत का सबसे दिखाई देने वाला चेहरा महाजन था।

इसलिए महाजन पर हमला केवल व्यक्ति पर हमला नहीं था।

वह उस आर्थिक संबंध पर प्रहार था जिसमें संथाल किसान स्वयं को फंसा हुआ अनुभव करता था।

बहीखाते नष्ट करना राजनीतिक कार्य क्यों था?

किसान आंदोलन के इतिहास में ऋण से जुड़े दस्तावेज स्वयं सत्ता का प्रतीक बन जाते हैं।

यदि महाजन की बही में लिखा है कि किसान पर सौ रुपये बाकी हैं, तो राज्य और अदालत उस कागज को कानूनी महत्व दे सकती है।

इसलिए महाजनी प्रतिष्ठानों पर हमला केवल लूट नहीं था।

उसमें ऋण-संबंध को प्रतीकात्मक रूप से समाप्त करने का तत्व भी हो सकता था।

यह पैटर्न बाद में 1875 के दक्कन किसान दंगों में और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जब किसानों ने साहूकारों के ऋणपत्र और खाते नष्ट किए।

संथाल हूल इस ग्रामीण राजनीतिक चेतना की एक पहले की शक्तिशाली अभिव्यक्ति था।

पुलिस थाने क्यों निशाने पर थे?

यदि हूल केवल आर्थिक आंदोलन होता तो महाजन पर हमला पर्याप्त था।

क्योंकि पिछले वर्षों में संथाल अनुभव में दरोगा महाजनी और औपनिवेशिक सत्ता को जोड़ने वाली कड़ी बन चुका था।

उसके माध्यम से औपनिवेशिक राज्य गांव तक पहुंचता था।

इसलिए थाना राज्य की स्थानीय संप्रभुता का प्रतीक था।

हम आपके कानून लागू करने के अधिकार को स्वीकार नहीं करते।

यहीं हूल साधारण वर्ग-संघर्ष से औपनिवेशिक राजनीतिक विद्रोह में बदलता है।

राजस्व प्रतिष्ठान क्यों महत्वपूर्ण थे?

ब्रिटिश भारत में राज्य और किसान का सबसे मूल आर्थिक संबंध राजस्व था।

राजस्व कार्यालय, नायब और संग्रह व्यवस्था बताते थे कि अंतिम मालिकाना-सत्ता किसकी है।

यदि कोई विद्रोह राज्य का कर देना बंद करता है और अपनी कर-व्यवस्था घोषित करता है, तो वह केवल कर विद्रोह नहीं रह जाता।

वह संप्रभुता का दावा कर रहा होता है।

हूल के बारे में ओ’मैली के गजेटियर में यह कथा दर्ज है कि नई व्यवस्था के अंतर्गत हलों पर बहुत कम दर से राजस्व लिया जाना था और ऋण के ब्याज को भी सीमित किया जाना था। गजेटियर स्वयं इस पूरी कथित घोषणा की शब्दशः प्रामाणिकता पर संदेह दर्ज करता है, लेकिन सिद्धू और कान्हू द्वारा स्वयं को सूबा घोषित करने और अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति को अधिक स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है।

यही स्रोत-सावधानी हमें बनाए रखनी चाहिए।

‘सूबा’ घोषित करना क्या बताता है?

यदि सिद्धू और कान्हू स्वयं को सूबा कहते हैं तो इसका अर्थ केवल ‘प्रमुख’ या ‘योद्धा’ होना नहीं है।

ओ’मैली ने स्पष्ट रूप से लिखा कि सिद्धू और कान्हू ने स्वयं को देश का स्वामी बताते हुए ‘Subahs’ की उपाधि धारण की और नायब, दरोगा तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति की।

यह हूल के राजनीतिक चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाणों में से एक है।

विद्रोही ‘दरोगा’ क्यों नियुक्त करें?

हूल अंग्रेजों के दरोगाओं के विरुद्ध उठा था।

क्योंकि समस्या ‘दरोगा’ नाम के पद से नहीं थी।

समस्या यह थी कि उस पद की सत्ता किसके हित में काम कर रही है।

यदि विद्रोही नेतृत्व अपना दरोगा नियुक्त करता है, तो वह कह रहा है—

हमें अपना कानून और अपनी व्यवस्था चाहिए।

यानी हूल का उद्देश्य केवल पुरानी संस्थाओं को ध्वस्त करना नहीं था।

वह उनके स्थान पर वैकल्पिक संस्थाएं बनाना चाहता था।

नायब की नियुक्ति का अर्थ

नायब उप-प्रशासक अथवा प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता था।

ऐसे पद की नियुक्ति बताती है कि शीर्ष नेतृत्व ने संभवतः व्यापक भूभाग पर अपना अधिकार चलाने के लिए मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तर बनाने का प्रयास किया।

यदि हजारों गांवों तक आदेश पहुंचाने हैं, तो केवल सिद्धू–कान्हू पर्याप्त नहीं।

इसलिए सूबा → नायब → स्थानीय पदाधिकारी जैसी संरचना हूल को किसी आकस्मिक भीड़ से अलग करती है।

लेकिन हमें इसे पूर्ण विकसित नौकरशाही भी नहीं मान लेना चाहिए।

यह युद्ध की परिस्थितियों में तेजी से बनी विद्रोही प्रशासनिक संरचना थी।

क्या कर वसूला गया?

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ऐतिहासिक सामग्री सिद्धू–कान्हू की समानांतर सत्ता को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कर संग्रह से जोड़ती है।

ओ’मैली के गजेटियर में भी वैकल्पिक राजस्व दरों की कथित घोषणा का उल्लेख है, हालांकि वह इस घोषणा के मूल पत्रों के न मिलने की चेतावनी देता है।

हूल नेतृत्व ने राजस्व-सत्ता अपने हाथ में लेने और कम, वैकल्पिक कर लगाने की अवधारणा प्रस्तुत की; कुछ क्षेत्रों में वसूली का प्रयास भी हुआ होगा, लेकिन नियमित और व्यापक कर प्रशासन कितनी दूर तक संचालित हुआ, इसका प्रमाण सीमित है।

‘कर लगाने की घोषणा’ और ‘स्थिर कर विभाग चलाने’ के बीच दूरी है।

हर घर से एक लड़ाका

संस्कृति मंत्रालय की ऐतिहासिक सामग्री में एक और महत्वपूर्ण दावा मिलता है—

हूल नेतृत्व ने प्रत्येक संथाल परिवार से कम-से-कम एक व्यक्ति को दिकुओं के विरुद्ध युद्ध में भेजने का आह्वान किया।

यदि यह आदेश व्यापक रूप से लागू हुआ, तो उसका अर्थ आधुनिक सैन्य भर्ती जैसा नहीं था।

लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण था।

विद्रोह अब कुछ स्वेच्छिक योद्धाओं का काम नहीं।

उसे पूरे समुदाय का दायित्व बनाया जा रहा था।

यह विशाल जनसैन्य लामबंदी का आधार था।

भोगनाडीह से राजमहल की ओर

राजमहल रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था।

यदि हूल राजमहल क्षेत्र को अलग कर देता, तो भागलपुर और बंगाल के बीच प्रशासनिक संपर्क पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था।

ऐतिहासिक विवरणों में संथालों द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच डाक तथा रेलवे संपर्क काटने का उल्लेख मिलता है। एक 1961 के राज्यसभा ऐतिहासिक विमर्श में पुराने सरकारी इतिहास को उद्धृत करते हुए कहा गया कि विद्रोही कुछ समय के लिए इस पूरे क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण में थे और उन्होंने कंपनी शासन समाप्त तथा अपने सूबा का शासन आरंभ होने की घोषणा की।

संचार काटना क्यों निर्णायक था?

किसी राज्य को केवल राजधानी नियंत्रित करके नहीं चलाया जाता।

सैनिकों को पता होना चाहिए कि कहां जाना है।

तो प्रशासन और व्यापार दोनों प्रभावित।

इसलिए संचार मार्गों पर हमला हूल की सबसे उन्नत रणनीतिक कार्रवाइयों में था।

क्या रेलवे पूरी तरह चल रही थी?

1855 में इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क बाद के पूर्ण विकसित रेलतंत्र जैसा नहीं था। पूर्वी भारतीय रेलवे की लाइनें निर्माण और विस्तार के चरण में थीं।

फिर भी रेलवे निर्माण, श्रमिक शिविर, ठेकेदार और तैयार होते रेल मार्ग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से बन चुके थे।

हूल से रेलवे कार्य इतना प्रभावित हुआ कि बाद में रेलवे ठेकेदारों ने सुरक्षा की मांग की। उपलब्ध ऐतिहासिक रेलवे दस्तावेज में सितंबर 1855 में राजमहल क्षेत्र में निर्माण पुनः शुरू करने के लिए सैन्य और प्रशासनिक सुरक्षा की चिंता दर्ज है।

यानी हूल का प्रभाव औपनिवेशिक अवसंरचना पर वास्तविक था।

भागलपुर क्यों भयभीत हुआ?

भागलपुर दामिन-इ-कोह के प्रशासनिक संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था।

भोगनाडीह और आसपास की घटनाओं की खबर पहुंचने पर वहां अधिकारियों को भय था कि विशाल संथाल दल शहर की ओर बढ़ सकते हैं।

संस्कृति मंत्रालय की ऐतिहासिक सामग्री के अनुसार बरहेट के बाद की घटनाओं ने भागलपुर तक दहशत पैदा कर दी और स्थानीय मजिस्ट्रेट तथा कमिश्नर को शहर की रक्षा की तैयारी करनी पड़ी।

यह बताता है कि हूल को अब ‘दूर जंगल में आदिवासी अशांति’ नहीं समझा जा रहा था।

वह औपनिवेशिक प्रशासनिक केंद्र को सीधे धमकी दे रहा था।

राजमहल कितना असुरक्षित हो गया था?

जुलाई के मध्य में राजमहल की स्थिति भी गंभीर थी।

विद्रोहियों की संख्या हजारों में बताई जा रही थी।

स्थानीय प्रशासन के पास सीमित पुलिस और सैनिक बल था।

जैसे-जैसे संचार टूटता गया, राजमहल एक प्रकार से अलग-थलग पड़ सकता था।

इस परिस्थिति का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण था—

यदि ब्रिटिश अधिकारी अपने प्रशासनिक केंद्र की रक्षा के लिए भीतर बंद होने लगें और ग्रामीण क्षेत्र में बाहर निकलने से डरें, तो वास्तविक सत्ता का स्वरूप बदल चुका है।

राज्य कानूनी रूप से अभी भी ब्रिटिश है।

लेकिन गांव और रास्ते पर किसकी चल रही है?

यही वास्तविक संप्रभुता का प्रश्न है।

पाकुड़ : हूल का महत्वपूर्ण मोर्चा

आज झारखंड के पाकुड़ जिले की आधिकारिक इतिहास सामग्री संथाल हूल को क्षेत्र के इतिहास की प्रमुख घटना के रूप में दर्ज करती है।

उसमें स्थानीय स्तर पर बिजय मांझी, उनके पुत्र चंद्राय और सिंघराय जैसे नेताओं का उल्लेख मिलता है और बाद में सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव के नेतृत्व में लगभग दस हजार संथालों द्वारा पाकुड़ और महेशपुर की ओर व्यापक अभियान का वर्णन है।

यह विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें चार मुर्मू भाइयों से बाहर स्थानीय नेतृत्व का प्रमाण देता है।

हूल केवल भोगनाडीह से भेजी सेना नहीं था।

विभिन्न क्षेत्रों में पहले से असंतोष और स्थानीय नेता मौजूद थे।

बिजय मांझी : स्थानीय इतिहास का भूला नाम

पाकुड़ के आधिकारिक जिला इतिहास के अनुसार विद्रोह की एक शुरुआती चिनगारी लिट्टीपाड़ा में बिजय मांझी के नेतृत्व में दिखाई दी। उनकी गिरफ्तारी और भागलपुर जेल में मृत्यु ने स्थानीय असंतोष को और बढ़ाया। उनके पुत्र चंद्राय और सिंघराय ने भी प्रतिरोध जारी रखा।

यह तथ्य हूल के बारे में एक महत्वपूर्ण सुधार करता है।

हूल का इतिहास यदि केवल सिद्धू–कान्हू से शुरू किया जाए तो स्थानीय प्रतिरोध की पूर्व-स्थितियां गायब हो सकती हैं।

सिद्धू–कान्हू ने आंदोलन को विशाल राजनीतिक आकार दिया।

लेकिन जमीन पर अनेक स्थानीय धाराएं पहले से प्रवाहित थीं।

पाकुड़ और महेशपुर का राजनीतिक अर्थ

पाकुड़ तथा महेशपुर की ओर विस्तार का अर्थ था कि हूल दामिन-इ-कोह की भीतरी सीमा पार कर रहा है।

यहां जमींदारी हित, बाजार और औपनिवेशिक प्रशासन अधिक प्रत्यक्ष रूप में मौजूद थे।

पाकुड़ जिले की आधिकारिक सामग्री सिद्धू–कान्हू के नेतृत्व वाली विशाल संथाल शक्ति द्वारा पाकुड़ और महेशपुर को चुनौती देने का उल्लेख करती है।

इस क्षेत्र में प्रवेश हूल के दो उद्देश्यों को जोड़ता था—

और कंपनी के क्षेत्रीय अधिकार को चुनौती।

महेशपुर : सत्ता से युद्ध तक

महेशपुर जुलाई 1855 के महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्रों में से एक बना।

यहां हूल का सामना केवल महाजन या पुलिस से नहीं था।

अब नियमित ब्रिटिश सैन्य शक्ति सामने थी।

यही वह चरण है जहां विद्रोही ‘समानांतर सत्ता’ चलाने और क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश से आगे बढ़कर अपने नियंत्रण की सैन्य रक्षा करने को मजबूर होते हैं।

किसी भी वैकल्पिक राज्य का अंतिम परीक्षण यही है—

क्या वह अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकता है?

हूल की सबसे बड़ी समस्या यहीं सामने आई।

बीरभूम की ओर विद्रोह

हूल पश्चिम बंगाल के वर्तमान बीरभूम से लगे क्षेत्रों तक भी फैल गया।

30 जून से पहले या तत्काल बाद जिन परवानों और चेतावनियों की चर्चा मिलती है, उनमें बीरभूम और पाकुड़ के जमींदारों को भी संबोधित करने का उल्लेख है। संस्कृति मंत्रालय की ऐतिहासिक सामग्री में भोगनाडीह के नेताओं द्वारा भागलपुर कमिश्नर कार्यालय, राजमहल तथा दिघी थानों और बीरभूम–पाकुड़ के जमींदारों को संदेश भेजने की बात कही गई है।

हूल अपनी राजनीतिक सीमा को प्रारंभ से ही केवल एक गांव या दामिन के छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं देख रहा था।

वह व्यापक शक्ति-संबंधों को चुनौती दे रहा था।

क्या ‘15 दिन में क्षेत्र छोड़ने’ की चेतावनी दी गई थी?

आधुनिक सरकारी ऐतिहासिक विवरण के अनुसार सिद्धू–कान्हू के परवानों में अंग्रेजों और संबंधित शोषक शक्तियों को क्षेत्र छोड़ने के लिए लगभग 15 दिन का समय देने जैसी चेतावनी का उल्लेख मिलता है।

यह दावा आकर्षक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

लेकिन यहां भी स्रोत-सावधानी आवश्यक है।

ओ’मैली का गजेटियर कुछ कथित घोषणाओं के मूल पत्र वास्तव में अधिकारियों तक पहुंचने का प्रमाण न मिलने की चेतावनी देता है।

बाद के सरकारी और ऐतिहासिक पुनर्निर्माणों में ऐसी चेतावनियों का उल्लेख मिलता है; लेकिन हर कथित घोषणा का मूल दस्तावेज सुरक्षित नहीं है।

फिर ‘परवाना’ का महत्व क्या है?

हर लोकप्रिय रूप से उद्धृत परवाने का पूरा पाठ प्रमाणित नहीं।

हूल नेतृत्व द्वारा आदेश, संदेश और परवाने भेजे जाने की परंपरा और कुछ दस्तावेजी निशान वास्तविक हैं।

इसलिए राजनीतिक निष्कर्ष सुरक्षित है—

सिद्धू–कान्हू ने केवल मौखिक भीड़-भाषण पर निर्भर नहीं किया।

वे स्वयं को आदेश देने वाली वैध सत्ता की तरह प्रस्तुत कर रहे थे।

क्या गैर-संथालों से भी कर या समर्थन मांगा गया?

हूल को केवल एक बंद जातीय शासन की परियोजना मानना सरल होगा।

कुछ बाद के विवरण संकेत करते हैं कि विद्रोही नेतृत्व अपने नियंत्रित क्षेत्र में व्यापक कृषक आबादी पर वैकल्पिक, कम राजस्व व्यवस्था लागू करने की कल्पना कर रहा था।

इस दावे के विस्तार पर स्रोतों में अंतर है।

इसलिए यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि कोई सुव्यवस्थित बहु-समुदाय राजस्व संहिता वास्तव में लागू हो गई थी।

लेकिन हूल की राजनीति में एक आर्थिक कार्यक्रम अवश्य दिखाई देता है—

अत्यधिक लगान नहीं, शोषक महाजनी व्यवस्था नहीं और उत्पादन पर कृषक का अधिक अधिकार।

समानांतर सत्ता की पहली कसौटी : आदेश

स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति के उल्लेख मिलते हैं।

गांवों को लड़ाके भेजने के निर्देश दिए गए।

संदेश जमींदारों और अधिकारियों तक पहुंचे।

हूल में समानांतर सत्ता का तत्व स्पष्ट था।

दूसरी कसौटी : कर

क्या हूल ने राज्य की तरह राजस्व लेने का दावा किया?

हाँ—कम-से-कम घोषणा और प्रशासनिक आकांक्षा के स्तर पर इसका पर्याप्त संकेत है। संस्कृति मंत्रालय का विवरण कर संग्रह का उल्लेख करता है, जबकि गजेटियर कथित वैकल्पिक दरों का विवरण देता है।

लेकिन क्या नियमित लेखा, संग्रह केंद्र और दीर्घकालिक कर प्रशासन चलने लगा था?

इस कसौटी पर हूल का समानांतर शासन आंशिक और युद्धकालीन था।

तीसरी कसौटी : कानून-व्यवस्था

क्या हूल अपने नियंत्रित क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने का दावा करता था?

अपने नायब और दरोगा नियुक्त करने की बात यही बताती है।

लेकिन वास्तविक स्थिति अधिक जटिल थी।

जैसे-जैसे विद्रोह फैला, लूट और प्रतिशोध भी बढ़े।

नेतृत्व प्रत्येक दल की हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सका।

इसलिए यहां राज्य-निर्माण और विद्रोही अराजकता दोनों साथ दिखाई देते हैं।

यह विरोधाभास लगभग हर बड़े सशस्त्र ग्रामीण विद्रोह में मिलता है।

चौथी कसौटी : क्षेत्रीय नियंत्रण

कुछ समय के लिए—हाँ, प्रभावी रूप से।

लेकिन यह नियंत्रण आधुनिक राज्य की सीमा-पुलिस जैसा नहीं था।

खंड 10

हूल की हिंसा और उसके लक्ष्य

महाजन, साहूकार, जमींदार, पुलिस, रेलवे और औपनिवेशिक प्रतिष्ठानों पर हमले; गैर-संथाल आबादी के साथ संबंध, लूट और प्रतिशोध तथा संगठित शोषण-विरोधी हिंसा और अनियंत्रित सामाजिक हिंसा के बीच की सीमा

संथाल हूल के इतिहास का सबसे कठिन प्रश्न उसकी हिंसा है।

यदि केवल औपनिवेशिक रिपोर्टें पढ़ी जाएं, तो 1855 का हूल कई बार एक ऐसी उन्मादी आदिवासी भीड़ के रूप में दिखाई देता है जो गांवों को जला रही थी, लोगों की हत्या कर रही थी और रास्ते में आने वाली हर गैर-संथाल आबादी को निशाना बना रही थी। दूसरी ओर, बाद के राष्ट्रवादी अथवा आदिवासी स्मृति-लेखन में कभी-कभी विद्रोही हिंसा को लगभग पूरी तरह न्यायपूर्ण प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हूल की हिंसा के पीछे स्पष्ट सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य थे। महाजन, साहूकार, पुलिस, राजस्व कर्मचारी, कुछ जमींदारी हित और औपनिवेशिक संचार प्रतिष्ठान संथालों की दृष्टि में उस व्यवस्था के वास्तविक अंग थे जिसने उनकी भूमि, श्रम और स्वतंत्रता को संकट में डाला था। इसलिए इन संस्थाओं पर हमले केवल अंधी हिंसा नहीं थे।

लेकिन जैसे-जैसे विद्रोह फैला, केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ, भोजन का संकट पैदा हुआ, स्थानीय प्रतिशोध सक्रिय हुए और ‘दिकू’ की राजनीतिक श्रेणी कभी-कभी बहुत व्यापक सामाजिक पहचान में बदल गई। परिणामस्वरूप ऐसे लोग भी हिंसा का शिकार हुए जिन्हें प्रत्यक्ष शोषक सिद्ध करना संभव नहीं है।

हूल में न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रतिरोध कहां तक था और वह किस बिंदु पर अनियंत्रित सामाजिक प्रतिशोध में बदलने लगा?

हिंसा हूल की शुरुआत नहीं थी

1855 की घटनाओं को समझते समय सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि संथालों ने सीधे हथियार नहीं उठाए थे।

1854 में महाजनों के विरुद्ध कुछ हिंसक कार्रवाइयां दिखाई देने लगीं, लेकिन व्यापक विद्रोह 1855 में ही बना।

अर्थात हिंसा एक लंबे सामाजिक संकट का अंतिम चरण थी, प्रारंभिक कारण नहीं।

यदि हम केवल जुलाई 1855 की हत्याएं देखें और उससे पहले की आर्थिक–प्रशासनिक परिस्थितियां हटा दें, तो हूल अपराध दिखाई देगा।

यदि हम केवल शोषण देखें और हत्याओं को छिपा दें, तो इतिहास अधूरा होगा।

हिंसा का पहला स्पष्ट लक्ष्य : महाजन

महाजन हूल की हिंसा का सबसे स्वाभाविक प्रारंभिक निशाना था।

क्योंकि किसान के लिए शोषण का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव उसी से जुड़ा था।

वह पशु अथवा फसल पर कब्जा कर सकता था।

इसलिए महाजन पर हमला केवल व्यक्ति पर हमला नहीं था।

भारत सरकार से जुड़े आधिकारिक विवरण भी संथाल विद्रोह को साहूकारों और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन के रूप में दर्ज करते हैं।

महाजन की हत्या और बही का विनाश—दो अलग राजनीतिक क्रियाएं

महाजन-विरोध में कई प्रकार की कार्रवाइयां संभव थीं।

इन सबको एक ही श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए।

ऋणपत्र नष्ट करने का एक स्पष्ट आर्थिक उद्देश्य हो सकता था—

कर्ज के कानूनी प्रमाण को समाप्त करना।

लेकिन महाजन और उसके परिवार के लोगों की हत्या प्रतिशोध की कहीं अधिक हिंसक अवस्था थी।

यानी एक ही आर्थिक शिकायत अलग-अलग प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक हिंसा पैदा कर रही थी।

क्या सभी महाजन शोषक थे?

महाजनी ऋण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आवश्यक हिस्सा था।

सभी महाजन समान ब्याज नहीं लेते होंगे।

इसलिए यदि विद्रोह के दौरान केवल ‘महाजन’ पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया, तो वह विशिष्ट अन्याय के विरुद्ध दंड से आगे जाकर सामाजिक श्रेणी के विरुद्ध हिंसा बन सकता था।

हूल के मूल्यांकन में इस अंतर को स्वीकारना आवश्यक है।

‘दिकू’ शब्द हिंसा में कैसे बदल सकता था?

‘दिकू’ हूल की राजनीति में बाहरी शोषक का शक्तिशाली प्रतीक था।

लेकिन किसी भी राजनीतिक श्रेणी की समस्या यह है कि संकट के समय उसका अर्थ फैल सकता है।

यदि यह अंतिम परिवर्तन हुआ, तो संघर्ष का वर्गीय और राजनीतिक चरित्र जातीय प्रतिशोध में बदल सकता था।

यही हूल की हिंसा का सबसे गंभीर नैतिक और ऐतिहासिक प्रश्न है।

पुलिस पर हमला क्यों राजनीतिक था?

7 जुलाई 1855 के आसपास दरोगा महेश लाल दत्त की हत्या केवल पुलिसकर्मी की हत्या नहीं थी।

संथालों की दृष्टि में दरोगा वह व्यक्ति था जिसने—

उनके नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की,

और उस औपनिवेशिक कानून का प्रतिनिधित्व किया जिसे वे अन्यायपूर्ण मानते थे।

इसलिए पुलिस पर हमला सीधे राज्य की स्थानीय शक्ति पर हमला था।

यह उस क्षण का प्रतीक था जब हूल ने घोषणा की—

हम केवल महाजन से नहीं, उस राज्य से लड़ेंगे जो उसकी रक्षा करता है।

थाने का विनाश क्या दर्शाता है?

वहीं अपराध की रिपोर्ट लिखी जाती थी।

राज की स्थानीय न्यायिक–पुलिस सत्ता समाप्त करना।

इसलिए हूल के दौरान थानों पर हमले संप्रभुता के संघर्ष का हिस्सा थे।

यदि विद्रोही अपना दरोगा नियुक्त कर रहे थे और कंपनी का थाना नष्ट कर रहे थे, तो संदेश स्पष्ट था—

राजस्व कर्मचारियों पर हमला

राजस्व अधिकारी और नायब भी विद्रोह के निशाने पर आए।

किसान के लिए राज्य सबसे प्रत्यक्ष रूप से दो जगह दिखाई देता था—

इसलिए राजस्व कर्मचारी पर हमला राज्य के आर्थिक दावे को अस्वीकार करना था।

आपका कर लेने का अधिकार ही क्यों मानें?

यही आर्थिक प्रतिरोध को राजनीतिक क्रांति में बदलता है।

जमींदार क्यों निशाने पर थे?

संथालों की शिकायतें केवल महाजनों से नहीं थीं।

दामिन-इ-कोह के बाहर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में जमींदारी हित भी महत्वपूर्ण थे।

जंगल साफ करके बनाई गई भूमि पर दावा,

इन सबने जमींदार को भी ‘दिकू सत्ता’ का हिस्सा बना दिया।

लेकिन यहां भी हर जमींदार की स्थिति समान नहीं थी।

कुछ केवल औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था का हिस्सा।

कुछ क्षेत्रों में संथाल और स्थानीय जमींदार संबंध अपेक्षाकृत शांत भी रहे होंगे।

इसलिए हूल को सार्वभौमिक ‘जमींदार-वध आंदोलन’ कहना सही नहीं होगा।

बाजार की लूट : राजनीतिक कार्रवाई या आवश्यकता?

जैसे-जैसे हजारों संथाल गांव छोड़कर आगे बढ़े, भोजन का संकट सामने आया।

प्रारंभिक चरण में वे अपने साथ भोजन लाए थे।

यहीं से बाजारों और गांवों से जबरन अनाज लेने की घटनाएं बढ़ीं।

यह परिस्थिति हूल की हिंसा को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कुछ लूट रसद की आवश्यकता से उत्पन्न हुई होगी।

लेकिन जिसे उसका अनाज जबरन लिया गया, उसके लिए कारण चाहे जो हो, वह लूट ही थी।

अर्थात विद्रोह की सैन्य आवश्यकताएं स्वयं सामान्य ग्रामीण आबादी के साथ संघर्ष पैदा करने लगीं।

जनविद्रोह की सबसे कठिन समस्या : भोजन

यदि दस हजार लोग एक जगह जुटे हैं, तो हर दिन कितने अनाज की आवश्यकता होगी?

इसलिए विद्रोही सेना जितनी बड़ी हुई, उतनी ही उसकी भोजन पर निर्भरता स्थानीय क्षेत्र पर बढ़ी।

यही कारण है कि लंबे जनविद्रोह में प्रारंभिक अनुशासन टिकाना कठिन हो जाता है।

रेलवे पर हमला : केवल मशीन-विरोध नहीं

रेलवे और उसके निर्माण प्रतिष्ठान भी हूल की चपेट में आए।

लेकिन इसे ‘आदिवासी आधुनिकता-विरोध’ समझना गलत होगा।

रेलवे से संथालों को मजदूरी भी मिलती थी।

रेलवे औपनिवेशिक शक्ति का नया दृश्य रूप था—

और भविष्य में सैनिकों की अधिक तेज आवाजाही।

दक्षिण-पश्चिम रेलवे के प्रकाशित ऐतिहासिक संकलन में हूल के समय पूर्वी भारतीय रेलवे के कार्यों, यूरोपीय कर्मचारियों और संचार पर गंभीर प्रभाव का उल्लेख मिलता है।

इसलिए रेलवे पर प्रहार प्रतीकात्मक भी था और रणनीतिक भी।

डाक और संचार काटना

डाक मार्ग बाधित करना राज्य की सूचना व्यवस्था पर हमला था।

हूल के नेतृत्व को शायद आधुनिक सैन्य सिद्धांत की भाषा नहीं आती थी, लेकिन वह यह समझ सकता था—

यदि संदेश नहीं जाएगा, तो सैनिक देर से आएंगे।

यदि मार्ग असुरक्षित है, तो अधिकारी बाहर नहीं निकलेंगे।

इसलिए संचार व्यवस्था पर हमला हूल की राजनीतिक हिंसा का सबसे स्पष्ट रणनीतिक रूप था।

यह राज्य को निष्क्रिय करने की कार्रवाई थी।

अंग्रेज अधिकारियों और यूरोपियों पर हमले

जैसे-जैसे आंदोलन औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध युद्ध बना, यूरोपीय अधिकारी और कुछ यूरोपीय नागरिक भी निशाने पर आए।

समकालीन अंग्रेजी समाचार-स्रोतों में यूरोपीय पुरुषों तथा महिलाओं की हत्याओं का विवरण मिलता है। रेलवे के आधिकारिक ऐतिहासिक संकलन में Allen’s Indian Mail से दो यूरोपीय महिलाओं और अनेक पुलिसकर्मियों के मारे जाने का उल्लेख उद्धृत है।

इन घटनाओं को केवल ‘औपनिवेशिक युद्ध’ कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता।

यदि लक्ष्य निहत्थे नागरिक थे, तो वह युद्धरत अधिकारी पर हमले से नैतिक रूप से अलग घटना है।

यूरोपीय का अर्थ क्या था?

हूल की राजनीतिक चेतना में अंग्रेज केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं था।

इसलिए जातीय और राजनीतिक पहचान एक-दूसरे में मिल सकती थीं।

यदि हर यूरोपीय को औपनिवेशिक शत्रु मान लिया जाए, तो सैनिक और नागरिक के बीच अंतर मिट जाता है।

यही बड़े विद्रोहों में अक्सर होता है।

यह औपनिवेशिक हिंसा को उचित नहीं ठहराता।

लेकिन विद्रोही हिंसा का आलोचनात्मक अध्ययन भी मांगता है कि हम पूछें—

क्या व्यक्ति केवल उसकी जातीय पहचान के कारण मारा गया?

यदि हां, तो वह राजनीतिक लक्ष्य से आगे गया।

गैर-संथाल भारतीयों की स्थिति

महाजन, साहूकार और कई व्यापारी गैर-संथाल थे।

इसलिए आर्थिक संघर्ष का लक्ष्य और जातीय पहचान अक्सर एक-दूसरे से मेल खाते दिखाई दे सकते थे।

लेकिन हर बंगाली, पहाड़िया, मुसलमान, हिंदू व्यापारी अथवा ग्रामीण महाजन नहीं था।

इसलिए विद्रोह के फैलने के साथ सबसे बड़ा खतरा यह था कि—

शोषक की सामाजिक पहचान पूरी गैर-संथाल आबादी पर आरोपित हो जाए।

औपनिवेशिक स्रोत गैर-संथाल ग्रामीणों की हत्याओं को विशेष रूप से रेखांकित करते हैं।

इन स्रोतों में अतिरंजना संभव है, लेकिन यह मानने का भी कोई आधार नहीं कि सामान्य नागरिक कभी निशाना बने ही नहीं।

क्या हूल ‘जातीय युद्ध’ था?

यदि यह केवल संथाल बनाम गैर-संथाल संघर्ष होता, तो इसके राजनीतिक लक्ष्य—

हूल की जड़ स्पष्ट रूप से सामाजिक–आर्थिक और औपनिवेशिक थी।

लेकिन इसके कुछ चरणों में जातीय पहचान हिंसा की दिशा तय करने लगी हो सकती है।

हूल मूलतः आदिवासी–किसान और औपनिवेशिक–शोषण-विरोधी विद्रोह था, जिसके व्यापक प्रसार के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा ने जातीय प्रतिशोध का रूप भी ग्रहण किया।

‘दिकू’ की राजनीतिक उपयोगिता और खतरा

यह राजनीतिक लामबंदी के लिए बेहद प्रभावी था।

लेकिन ऐसी व्यापक श्रेणी का खतरा भी था—

यदि ‘दिकू’ का अर्थ केवल शोषक से बदलकर ‘हमारे समुदाय के बाहर का व्यक्ति’ हो जाए, तो आंदोलन अपनी सामाजिक न्याय की सीमा खो सकता है।

संथाल हूल में यह तनाव महत्वपूर्ण है।

स्थानीय पुराने विवाद भी विद्रोह में घुस सकते थे

जब राज्य की सामान्य कानून-व्यवस्था टूटती है, तो केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं चलता।

पुराने निजी विवाद भी सक्रिय हो सकते हैं।

यदि विद्रोही सत्ता मजबूत हो और कोई व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी को ‘दिकू समर्थक’ घोषित कर दे, तो निजी प्रतिशोध राजनीतिक दंड के रूप में पेश किया जा सकता है।

बड़े जनविद्रोहों में यह समस्या लगभग सार्वभौमिक है।

क्या सिद्धू–कान्हू हिंसा नियंत्रित कर सकते थे?

प्रारंभिक चरण में उनका प्रभाव मजबूत था।

लेकिन जैसे-जैसे विद्रोह कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैलता गया, उनके नियंत्रण की सीमा स्पष्ट हुई।

ऐसी स्थिति में भोगनाडीह का आदेश हर जगह समान रूप से लागू होना कठिन था।

इसलिए किसी दूरस्थ गांव में हुई हर हिंसा को सीधे सिद्धू या कान्हू की व्यक्तिगत नीति मानना उचित नहीं होगा।

लेकिन नेतृत्व की राजनीतिक जिम्मेदारी का प्रश्न पूरी तरह समाप्त भी नहीं होता।

‘जनयुद्ध’ में अनुशासन क्यों टूटता है?

तीन परिस्थितियां विशेष रूप से खतरनाक होती हैं—

वे नेतृत्व के मूल निर्देशों से परिचित भी नहीं हो सकते।

भूखी भीड़ अधिक आसानी से लूट की ओर जाती है।

यदि विद्रोही गांव में सेना ने हत्या की है, तो अगले गांव में अंग्रेज अथवा उसके सहयोगी के विरुद्ध हिंसा और क्रूर हो सकती है।

हूल में तीनों परिस्थितियां मौजूद थीं।

अंग्रेजी स्रोत हिंसा को कैसे प्रस्तुत करते थे?

समकालीन अंग्रेजी समाचार-पत्रों और सरकारी रिपोर्टों की भाषा में संथाल हिंसा को अक्सर—

जैसी श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया।

यदि विद्रोही ‘बर्बर’ है, तो उसके विरुद्ध कठोर सैन्य दमन अधिक आसानी से उचित ठहराया जा सकता है।

इसलिए ब्रिटिश स्रोत पढ़ते समय यह देखना आवश्यक है—

‘बर्बरता’ की भाषा में औपनिवेशिक सत्ता का लाभ

यदि पाठक को बताया जाए कि संथाल बिना कारण महिलाओं, बच्चों और निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो सैनिक अभियान ‘शांति स्थापित करने’ का कार्य दिखाई देगा।

राजकीय क्रूरता नहीं, ‘सभ्यता की रक्षा’ बन सकती है।

इसलिए विद्रोही हिंसा का समाचार स्वयं सैन्य दमन की राजनीतिक वैधता तैयार कर सकता था।

लेकिन क्या सारी ब्रिटिश रिपोर्ट झूठ थीं?

औपनिवेशिक स्रोत पक्षपाती हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें वर्णित हर हत्या काल्पनिक है।

ऐसे स्रोतों में नाम, स्थान, अधिकारियों की मृत्यु, पुलिसकर्मियों की हत्या और यूरोपीय नागरिकों के मारे जाने जैसी विशिष्ट घटनाएं मिलती हैं।

रेलवे से जुड़े आधिकारिक ऐतिहासिक संकलन में समकालीन स्रोतों से यूरोपीय और भारतीय दोनों पीड़ितों का उल्लेख मिलता है।

ब्रिटिश स्रोत का तथ्य और व्याख्या अलग कैसे करें?

“जंगली संथालों ने अपनी स्वाभाविक रक्तपिपासा में बीस लोगों को मार दिया।”

इतिहासकार को पहले दावे की जांच करनी चाहिए।

दूसरे की औपनिवेशिक विचारधारा पहचाननी चाहिए।

हूल के मामले में इसकी विशेष आवश्यकता है।

संथाल हिंसा पर संथाल स्रोत कम क्यों हैं?

क्योंकि विद्रोहियों ने अपनी लड़ाई का विस्तृत लिखित युद्ध-वृत्तांत नहीं छोड़ा।

जो लिखित सामग्री बची है, वह सीमित है—

इसलिए किसी विशिष्ट गांव की घटना पर अक्सर हमारे पास केवल ब्रिटिश रिपोर्ट होती है।

यह इतिहासकार को कठिन स्थिति में रखता है।

वह स्रोत को न पूरी तरह स्वीकार कर सकता है,

हिंसा का दूसरा पक्ष : अंग्रेजी दमन

संथाल हिंसा पर चर्चा तभी संतुलित होगी जब साथ में औपनिवेशिक हिंसा को भी देखा जाए।

ब्रिटिश राज्य ने हूल को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति भेजी।

जनगणना विभाग के आधिकारिक जिला इतिहास में विद्रोह दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक उतारने, कठोर अत्याचार और नवंबर 1855 में मार्शल लॉ लागू करने का उल्लेख मिलता है।

जुलाई 1855 के बाद वह तेजी से युद्ध और प्रतियुद्ध में बदल गई।

सैन्य तकनीक की असमानता

इसलिए दोनों पक्षों की हिंसा को केवल मृतकों की संख्या से तुलना करना भी पर्याप्त नहीं।

राज्य की हिंसा के पास कहीं अधिक विनाशकारी तकनीकी क्षमता थी।

यही कारण है कि जब अंग्रेज सेना ने संगठित अभियान शुरू किया, तो हूल को भारी जनहानि उठानी पड़ी।

सामने से तीर लेकर बंदूक पर हमला

संथाल लड़ाकों के बारे में औपनिवेशिक स्रोत भी उनके असाधारण साहस का उल्लेख करते हैं।

वे कई बार खुले मैदान में संगठित ब्रिटिश गोलीबारी के सामने भी पीछे नहीं हटे।

लेकिन सैन्य दृष्टि से विनाशकारी भी।

मस्कट की संयुक्त गोलीबारी अधिक प्रभावी थी।

यदि विद्रोही घनी संख्या में आगे बढ़ें, तो ब्रिटिश गोलियां भयावह नुकसान पहुंचा सकती थीं।

इससे युद्ध की हिंसा का अनुपात लगातार संथालों के विरुद्ध जाता गया।

क्या अंग्रेज सेना ने केवल सशस्त्र विद्रोहियों को मारा?

बाद के विवरणों में गांवों के दमन, व्यापक सैन्य कार्रवाई और भारी संथाल जनहानि का उल्लेख मिलता है।

लेकिन हर घटना में यह स्पष्ट नहीं कि मारे गए सभी व्यक्ति युद्धरत थे।

ग्रामीण विद्रोह में लड़ाका और सामान्य किसान की पहचान अलग करना कठिन हो सकता है।

इस अस्पष्टता ने सेना को सामूहिक दंड का रास्ता दिया।

अगले खंड में ब्रिटिश दमन का विस्तार से अध्ययन होगा।

विद्रोही हिंसा और राज्य हिंसा में क्या अंतर है?

नैतिक दृष्टि से निर्दोष व्यक्ति की हत्या दोनों पक्षों द्वारा गलत है।

लेकिन ऐतिहासिक विश्लेषण में उनकी संरचना अलग है।

इसलिए दोनों को एक ही शब्द ‘हिंसा’ में रखकर संरचनात्मक अंतर मिटा देना भी सही नहीं होगा।

क्या हूल आतंक फैलाना चाहता था?

कुछ कार्रवाइयों का उद्देश्य निश्चित रूप से भय पैदा करना रहा होगा।

यदि महाजन को कठोर दंड मिलता है, तो दूसरा महाजन भाग सकता है।

यदि थाना नष्ट होता है, तो पुलिस क्षेत्र छोड़ सकती है।

यदि जमींदार को चेतावनी मिलती है, तो वह लगान न मांगे।

यानी हिंसा का एक राजनीतिक उद्देश्य हो सकता था—

पुरानी सत्ता को भयभीत करके पीछे हटाना।

इसे आधुनिक अर्थ में ‘आतंकवाद’ कहना अनैतिहासिक होगा।

लेकिन राजनीतिक भय को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का तत्व मौजूद था।

आर्थिक न्याय की विद्रोही धारणा

संथाल नेतृत्व की मूल मांगों में एक नैतिक अर्थव्यवस्था दिखाई देती है।

इस दृष्टि से हूल की प्रारंभिक हिंसा उस व्यवस्था को तोड़ने का साधन थी जिसे विद्रोही अन्यायपूर्ण मानते थे।

यानी वे केवल ‘मारना’ नहीं चाहते थे।

यही इसे साधारण डकैती से अलग करता है।

लेकिन लूट ने आंदोलन को कमजोर भी किया

एक बार यदि विद्रोही समूह सामान्य बाजारों और ग्रामीण परिवारों से जबरन सामान लेने लगें तो दो नुकसान होते हैं।

“देखो, ये किसान आंदोलनकारी नहीं, डकैत हैं।”

जिस आंदोलन की नैतिक शक्ति अन्याय के विरुद्ध थी, अनियंत्रित हिंसा उसी नैतिक पूंजी को कमजोर कर सकती थी।

गैर-संथाल गरीब किसान की दुविधा

कल्पना कीजिए कि कोई गरीब बंगाली अथवा अन्य गैर-संथाल कृषक हूल के इलाके में रहता है।

विद्रोही उससे समर्थन मांग सकते हैं।

ब्रिटिश सरकार उसे विद्रोहियों का सहयोगी मान सकती है।

ऐसे सीमांत समुदाय दोनों पक्षों की हिंसा में फंस सकते हैं।

इसलिए हूल का सामाजिक इतिहास केवल संथाल बनाम अंग्रेज के दो ध्रुवों से नहीं लिखा जा सकता।

कुछ गैर-संथालों ने संथालों की मदद भी की होगी

इतिहास के बड़े विद्रोहों में सामाजिक सीमाएं कभी पूर्ण नहीं होतीं।

और औपनिवेशिक शासन से असंतुष्ट अन्य लोग—

संथालों को भोजन, सूचना या रास्ता दे सकते थे।

दस्तावेजों में ऐसी सहायता का व्यवस्थित रिकॉर्ड कम है, लेकिन यह मानना भी उचित नहीं कि हर गैर-संथाल ब्रिटिश पक्ष में था।

इसीलिए ‘जातीय युद्ध’ की सरल व्याख्या विफल होती है।

हिंसा और वर्ग—दोनों को साथ देखना होगा

यदि महाजन मुख्यतः किसी बाहरी समुदाय से है, तो किसान का वर्गीय गुस्सा जातीय रूप में दिखाई दे सकता है।

आर्थिक संरचना और जातीय पहचान एक-दूसरे पर चढ़ जाती हैं।

यह संथाल हूल समझने का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

हर गैर-संथाल के विरुद्ध हिंसा वर्गीय नहीं थी।

लेकिन हर गैर-संथाल लक्ष्य केवल जातीय कारण से भी नहीं चुना गया था।

दोनों प्रक्रियाएं साथ काम कर सकती थीं।

क्या विद्रोही न्याय-व्यवस्था थी?

खंड 9 में हमने देखा कि सिद्धू–कान्हू ने नायब और दरोगा जैसे पदों की नियुक्ति की।

इससे संकेत मिलता है कि हूल केवल भीड़-न्याय पर निर्भर नहीं रहना चाहता था।

वह अपनी शासन व्यवस्था बनाना चाहता था।

ऐसी स्थिति में औपचारिक जांच, मुकदमा और सजा की प्रक्रिया कितनी विकसित हुई—इसका प्रमाण बहुत सीमित है।

खंड 11

ब्रिटिश सैन्य दमन और मार्शल लॉ

जुलाई 1855 से 1856 तक सेना की तैनाती, संगठित गोलीबारी, गांवों पर कार्रवाई, गिरफ्तारियां, इनाम, नेतृत्व का शिकार, 10 नवंबर 1855 का मार्शल लॉ और संथाल हताहतों की विवादित संख्या

जुलाई 1855 के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यह स्पष्ट हो चुका था कि संथाल हूल को सामान्य पुलिस कार्रवाई से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हजारों संथाल हथियारबंद थे, भागलपुर और राजमहल के बीच संचार बाधित हो रहा था, स्थानीय पुलिस चौकियां असुरक्षित थीं और कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी को विद्रोहियों ने पराजित तक कर दिया था।

अब औपनिवेशिक शासन की समस्या केवल कानून-व्यवस्था की नहीं रही।

यह संप्रभुता की पुनर्स्थापना का प्रश्न बन गया।

कंपनी सरकार के पास वह साधन था जो संथालों के पास नहीं था—विशाल सैन्य संसाधन। आसपास की छावनियों से सैनिक बुलाए जा सकते थे। यूरोपीय और भारतीय पैदल सेना भेजी जा सकती थी। आग्नेयास्त्र, संगीन और तोपखाना लगाया जा सकता था। विद्रोही क्षेत्रों को चारों ओर से घेरा जा सकता था और महीनों तक सैन्य अभियान चलाया जा सकता था।

इस असमानता ने अंततः हूल का परिणाम तय किया।

ब्रिटिश प्रतिक्रिया इतनी व्यापक और कठोर थी कि स्वयं बाद के सरकारी जिला इतिहास में स्वीकार किया गया कि बड़ी संख्या में सैनिक उतारे गए, “हर प्रकार के अत्याचार” किए गए और 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ घोषित करने के बाद विद्रोह को “ruthless hands” से दबाया गया।

लेकिन दमन की वास्तविक मात्रा और विशेष रूप से मृतकों की संख्या आज भी इतिहासलेखन का विवादित क्षेत्र है।

पुलिस से सेना तक : राज्य की प्रतिक्रिया कैसे बदली?

हूल के प्रारंभिक चरण में कंपनी ने इसे मुख्यतः स्थानीय प्रशासन और पुलिस की समस्या के रूप में देखा।

7 जुलाई के आसपास दरोगा महेश लाल दत्त और उसके दल की हत्या के बाद स्थिति बदलने लगी।

16 जुलाई के आसपास मेजर एफ. बरोज के नेतृत्व वाले बल को संथालों ने गंभीर पराजय दी। ब्रिटिश प्रशासन के लिए यह मनोवैज्ञानिक झटका था।

एक आदिवासी–किसान विद्रोह अब नियमित औपनिवेशिक सैनिक टुकड़ी को युद्ध में परास्त कर रहा था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध विवरण भी इस संघर्ष में बरोज की टुकड़ी की पराजय दर्ज करता है।

इसके बाद कंपनी सरकार के सामने विकल्प सीमित होते गए।

शुरुआती सैन्य कमजोरी

हूल की प्रारंभिक सफलता का एक कारण था कि इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने इतने बड़े विद्रोह की कल्पना ही नहीं की थी।

दामिन-इ-कोह को गंभीर सैन्य खतरे वाला क्षेत्र नहीं माना जाता था।

भागलपुर में हिल रेंजर्स थे, लेकिन बड़े पैमाने पर नियमित सैनिक तत्काल उपलब्ध नहीं थे।

इसलिए जुलाई के पहले सप्ताह में संथालों को एक महत्वपूर्ण समय मिला जिसमें वे—

औपनिवेशिक प्रशासन की यह शुरुआती तैयारीहीनता हूल की तीव्र विस्तार-क्षमता का एक बड़ा कारण बनी।

बरोज की पराजय ने ब्रिटिश रणनीति क्यों बदली?

16 जुलाई के आसपास पिरपैंती/पीरपैंती–पियालापुर क्षेत्र से जुड़ी मुठभेड़ में मेजर बरोज के नेतृत्व वाली टुकड़ी को पराजय का सामना करना पड़ा। बाद के ऐतिहासिक विवरण में हिल रेंजर्स के सार्जेंट मेजर सहित अनेक सैनिकों के मारे जाने का उल्लेख मिलता है।

यदि संथालों को तुरंत नहीं रोका गया, तो दूसरे क्षेत्रों में भी कंपनी की अजेयता की छवि टूट सकती है।

अतः इसके बाद सैन्य अभियान का उद्देश्य केवल विद्रोहियों को तितर-बितर करना नहीं रहा।

अलग-अलग दिशाओं से सेना

ब्रिटिश शासन के पास क्षेत्रीय नेटवर्क का लाभ था।

मुर्शिदाबाद और बरहामपुर की दिशा से बल आ सकता था।

बीरभूम की ओर से कार्रवाई हो सकती थी।

रेलवे और सड़कों से जहां संभव हो, सैनिक तथा सामग्री आगे भेजी जा सकती थी।

इससे संथाल विद्रोही धीरे-धीरे कई दिशाओं से सैन्य दबाव में आने लगे।

हूल के पास ऐसा कोई बाहरी सुरक्षित क्षेत्र नहीं था जहां से उसे निरंतर हथियार और सैनिक मिल सकें।

ब्रिटिश सेना की मूल रणनीति

सैन्य अभियान मोटे तौर पर चार स्तरों पर चला।

पहला—मुख्य विद्रोही समूहों को युद्ध में पराजित करना।

दूसरा—गांव और जंगलों के बीच उनके संपर्क तोड़ना।

तीसरा—प्रमुख नेताओं को पकड़ना या मारना।

चौथा—समर्पण करने वालों को अलग करके शेष विद्रोहियों को अलग-थलग करना।

यह केवल मैदान में लड़ाई की रणनीति नहीं थी।

यह विद्रोह के पूरे सामाजिक आधार को तोड़ने की रणनीति थी।

खुले मैदान में संथालों की सबसे बड़ी कमजोरी

संथाल लड़ाके धनुष–तीर, फरसा, तलवार और भाले के साथ अत्यंत साहस से लड़ते थे।

लेकिन यदि उन्हें खुले मैदान में नियमित बंदूकधारी सैनिकों के सामने खड़ा होना पड़े तो परिणाम लगभग पूर्वनिर्धारित था।

ब्रिटिश पैदल सैनिक पंक्तिबद्ध होकर गोली चलाते थे।

फिर आगे बढ़कर संगीन हमला किया जा सकता था।

संथाल तीरंदाज को प्रभावी दूरी तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत निकट आना पड़ता।

यह दूरी तय करते समय वह गोलीबारी की चपेट में आता।

इसीलिए कई लड़ाइयां संथालों के लिए बेहद रक्तरंजित हुईं।

साहस बनाम सैन्य तकनीक

ब्रिटिश विवरणों में भी संथाल लड़ाकों के साहस का उल्लेख मिलता है।

वे गोलीबारी के सामने कई बार पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते रहे।

लेकिन युद्ध में केवल साहस पर्याप्त नहीं था।

जिस सामूहिक साहस ने उसे असाधारण बनाया, वही आधुनिक आग्नेयास्त्रों के सामने बहुत बड़ी जनहानि का कारण भी बना।

महेशपुर और रघुनाथपुर के बाद परिस्थिति

जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक ब्रिटिश सेना ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पलटवार शुरू कर दिया।

मुर्शिदाबाद की दिशा से मजिस्ट्रेट टुगुड के साथ आए सैनिकों ने महेशपुर और फिर रघुनाथपुर क्षेत्र में विद्रोहियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। बाद के गजेटियर-आधारित विवरण 24 जुलाई को रघुनाथपुर में संथाल दल की पराजय दर्ज करते हैं।

इस प्रकार जुलाई का वह प्रारंभिक चरण, जिसमें हूल लगातार आगे बढ़ रहा था, धीरे-धीरे समाप्त होने लगा।

गांव अब युद्धभूमि बन गए

इसलिए ब्रिटिश सेना के सामने यदि विद्रोह को तोड़ना था, तो केवल सशस्त्र दलों पर गोली चलाना पर्याप्त नहीं था।

उसे गांवों से उनकी सामाजिक सहायता भी काटनी थी।

यहीं सैन्य दमन ग्रामीण समाज की ओर मुड़ता है।

गांवों को नष्ट करने के उल्लेख

हूल के विस्तृत कालक्रमों में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा संथाल गांवों को नष्ट किए जाने की कई घटनाएं दर्ज हैं।

उदाहरण के लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में कैप्टन शेरविल और अन्य अधिकारियों द्वारा गांवों को नष्ट करने के उल्लेख बाद के संकलित कालक्रमों में मिलते हैं।

हर गांव-विनाश के आंकड़े को अलग प्राथमिक अभिलेख से जांचना आवश्यक है, लेकिन व्यापक तथ्य स्पष्ट है—

ब्रिटिश सैन्य अभियान केवल युद्धरत दलों तक सीमित नहीं रहा; ग्रामीण आधार को भी निशाना बनाया गया।

गांव जलाना सैन्य रणनीति कैसे बनती है?

किसी विद्रोही ग्रामीण क्षेत्र में गांव नष्ट करने के पीछे औपनिवेशिक सैन्य तर्क सरल था।

लेकिन इसी रणनीति का अर्थ सामान्य परिवारों पर सामूहिक दंड भी था।

हर गांव का निवासी विद्रोही नहीं था।

फिर भी गांव के पूरे सामाजिक ढांचे को सजा मिल सकती थी।

यहीं औपनिवेशिक दमन की सीमा सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर सामूहिक दंड में प्रवेश करती है।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का क्या हुआ?

औपनिवेशिक युद्ध-वृत्तांत मुख्यतः लड़ाकों और सैन्य कार्रवाइयों पर केंद्रित हैं।

यानी प्रत्यक्ष गोली से न मारे गए लोग भी युद्ध का शिकार हुए।

हूल की जनहानि का आकलन इसलिए केवल युद्धभूमि के मृतकों की संख्या से नहीं किया जा सकता।

बारिश ने किसे लाभ दिया?

1855 का मानसून दोनों पक्षों के लिए कठिन था।

भारी सैन्य टुकड़ियों की गति धीमी हुई।

इसी कारण जुलाई–अगस्त की प्रारंभिक सैन्य सफलता के बावजूद ब्रिटिश सेना विद्रोह पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकी।

ओ’मैली के गजेटियर के अनुसार बारिश के दौरान विद्रोही जंगलों में शरण लेते रहे और अगस्त के बाद भी लगभग 30,000 लोग हथियारबंद होने का अनुमान लगाया गया।

यह संख्या भी प्रशासनिक अनुमान थी, सटीक जनगणना नहीं।

फिर भी हूल की विशालता का संकेत देती है।

अगस्त तक विद्रोह क्यों नहीं टूटा?

कई बड़े सैन्य संघर्ष हारने के बाद भी संथाल समाज के पास तीन शक्तियां बची थीं—

ब्रिटिश सेना एक बड़े दल को पराजित करती।

इसलिए जुलाई की सैन्य जीतों से हूल समाप्त नहीं हुआ।

वह अधिक विकेंद्रीकृत रूप में जारी रहा।

सरकार ने केवल गोली का रास्ता नहीं अपनाया

औपनिवेशिक प्रशासन समझता था कि यदि हजारों संथालों को अंतिम व्यक्ति तक लड़ने पर मजबूर किया गया, तो दमन अत्यधिक लंबा और महंगा होगा।

इसलिए सैनिक कार्रवाई के साथ समर्पण की नीति भी अपनाई गई।

जो लोग निश्चित समय के भीतर आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें क्षमा दी जा सकती है।

लेकिन प्रमुख नेता और हत्या के आरोपी इस क्षमा से बाहर थे।

ओ’मैली के अनुसार लगभग दस दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने वालों के लिए क्षमा की पेशकश की गई थी।

यह रणनीति विद्रोहियों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए थी।

आम लड़ाका और ‘रिंगलीडर’ में भेद

ब्रिटिश नीति के लिए यह विभाजन उपयोगी था।

इससे दो राजनीतिक उद्देश्य पूरे होते थे।

हजारों ग्रामीणों को शीर्ष नेतृत्व से अलग करना।

विद्रोह की जिम्मेदारी कुछ ‘मुख्य अपराधियों’ पर केंद्रित करना।

यह आधुनिक counter-insurgency अर्थात विद्रोह-विरोधी रणनीति की परिचित तकनीक जैसा दिखाई देता है।

क्षमा का प्रस्ताव क्यों विफल हुआ?

ओ’मैली के गजेटियर के अनुसार प्रारंभिक क्षमा-प्रस्ताव को विद्रोहियों ने सरकार की कमजोरी के संकेत की तरह देखा।

इसके बाद सितंबर में हूल ने फिर गतिविधि बढ़ाई।

यह स्थिति ब्रिटिश प्रशासन के लिए गंभीर थी।

जिस घोषणा से उसे विद्रोह टूटने की आशा थी, उसने कुछ विद्रोहियों को यह संदेश दिया—

यहीं सितंबर 1855 में हूल का दूसरा उभार दिखाई देता है।

सितंबर का पुनरुत्थान

गजेटियर के अनुसार सितंबर के अंत तक देवघर से जिले की दक्षिण-पश्चिमी सीमा तक व्यापक इलाके में फिर संथाल विद्रोही सक्रिय थे।

एक दिशा में लगभग 3,000 का दल और दूसरी दिशा में लगभग 7,000 का दल आगे बढ़ रहा था।

यह बताता है कि जुलाई की पराजयों के बावजूद विद्रोह जीवित था।

वास्तव में सितंबर तक औपनिवेशिक शासन को यह समझ आ गया कि बरसात समाप्त होते ही निर्णायक व्यापक सैन्य अभियान चलाना होगा।

मार्शल लॉ की मांग पहले क्यों नहीं मानी गई?

स्थानीय अधिकारी कठोर सैन्य अधिकार चाहते थे।

लेकिन सरकार ने प्रारंभ में तुरंत मार्शल लॉ घोषित नहीं किया।

कठोर सैन्य कानून के राजनीतिक परिणाम,

और यह आशा कि सामान्य सैन्य अभियान तथा क्षमा घोषणा पर्याप्त होंगी।

लेकिन सितंबर–अक्टूबर तक यह आशा टूट गई।

सेना अब कहीं अधिक प्रभावी ढंग से अभियान चला सकती थी।

और ब्रिटिश राज्य निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार हुआ।

10 नवंबर 1855 : मार्शल लॉ

10 नवंबर 1855 संथाल हूल के दमन की निर्णायक तारीख है।

इसी दिन विद्रोह-प्रभावित क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया गया।

झारखंड के साहिबगंज जिले का आधिकारिक इतिहास और भारत की जनगणना से संबंधित जिला इतिहास दोनों इस तारीख की पुष्टि करते हैं।

अब सामान्य दीवानी न्याय व्यवस्था पीछे हटेगी।

युद्धरत विद्रोही को सैनिक न्याय के तहत देखा जाएगा।

मार्शल लॉ वास्तव में क्या अनुमति देता था?

ओ’मैली के गजेटियर में इसका प्रभाव अत्यंत स्पष्ट शब्दों में दर्ज है।

हथियार लेकर सरकार के विरुद्ध खुली शत्रुता में पाया जाए,

बलपूर्वक सरकारी अधिकार का विरोध करे,

या विद्रोह का प्रत्यक्ष कार्य करते पकड़ा जाए—

उसे कोर्ट मार्शल में पेश किया जा सकता था और दोषी पाए जाने पर तत्काल मृत्युदंड दिया जा सकता था।

यह सामान्य आपराधिक मुकदमे की तुलना में अत्यंत कठोर और तेज प्रक्रिया थी।

यानी विद्रोही क्षेत्र अब प्रभावी रूप से सैन्य अधिकार के अधीन था।

कौन-सा भूभाग मार्शल लॉ के अधीन आया?

बाद के ऐतिहासिक विवरणों में मार्शल लॉ को भागलपुर में गंगा के दक्षिण/right bank वाले क्षेत्र, भागीरथी के दाहिने तट से जुड़े मुर्शिदाबाद क्षेत्र और पूरे बीरभूम तक विस्तृत बताया गया है।

यह विस्तार स्वयं बताता है कि विद्रोह कितने बड़े भूभाग में सुरक्षा संकट पैदा कर चुका था।

यह केवल दामिन-इ-कोह के कुछ गांवों का प्रश्न नहीं रहा था।

सर्दी ने ब्रिटिश सेना को निर्णायक लाभ दिया

मानसून खत्म होते ही सैन्य परिस्थितियां बदल गईं।

भारी सैनिक टुकड़ियां जंगल और ग्रामीण मार्गों में अभियान चला सकती थीं।

इसी समय मार्शल लॉ ने उन्हें अधिक कानूनी शक्ति भी दे दी।

यानी नवंबर में दो चीजें एक साथ हुईं—

मौसम का लाभ + असाधारण सैन्य अधिकार।

हूल की स्थिति अचानक बहुत कठिन हो गई।

12,000–14,000 सैनिकों का घेरा

ओ’मैली के गजेटियर का एक महत्वपूर्ण विवरण बताता है कि कुछ स्थानों पर संथालों को 12,000 से 14,000 सैनिकों के घेरे ने दबोच लिया था।

इस आंकड़े को पूरे अभियान में एक साथ मौजूद कुल सेना न समझा जाए।

गजेटियर विशेष अभियानों में बने विशाल सैन्य cordon अर्थात घेरे की बात करता है।

लेकिन इतना स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन ने अब छोटे दस्ता-स्तर की पुलिस कार्रवाई छोड़ दी थी।

वह विशाल सैन्य बल से क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से ‘साफ’ कर रहा था।

‘Sweep through the country’ का अर्थ

गजेटियर कहता है कि बड़ी सैन्य शक्ति क्षेत्र से “swept through the country” हुई।

इस अभिव्यक्ति का अर्थ महत्वपूर्ण है।

यह क्षेत्र-दर-क्षेत्र अभियान का संकेत है।

विद्रोही को कहीं स्थायी आश्रय न मिलने देना।

भूख स्वयं हथियार बन गई

नवंबर तक हूल के लड़ाके महीनों से युद्ध में थे।

जंगल में बड़े समूहों को भोजन पहुंचाना कठिन था।

गजेटियर स्पष्ट रूप से लिखता है कि सैनिक घेरे को तोड़ न पाने के कारण संथाल भूख और बीमारी से कमजोर होने लगे।

इसलिए ब्रिटिश विजय केवल गोली से नहीं हुई।

बीमारी का प्रभाव

हजारों ग्रामीण जंगलों और अस्थायी शिविरों में महीनों रहें तो—

ऐसी मौतें सैन्य casualty में हमेशा दर्ज नहीं होतीं।

इसलिए हूल की वास्तविक मानवीय कीमत सरकारी युद्ध-आंकड़े से अधिक रही होगी।

नेतृत्व का शिकार

किसी भी विकेंद्रीकृत विद्रोह में शीर्ष नेतृत्व प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

इसलिए कंपनी प्रशासन ने सिद्धू, कान्हू और दूसरे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान दिया।

उनके पकड़े जाने से केवल सैन्य कमान नहीं टूटती।

दैवी वैधता वाला नेतृत्व यदि पकड़ा जाता है, तो उसकी अजेयता का विश्वास भी टूटता है।

इसलिए ब्रिटिश रणनीति में नेतृत्व-विहीन करना केंद्रीय उद्देश्य था।

क्या सिद्धू–कान्हू पर इनाम रखा गया?

हाँ, शीर्ष नेताओं को पकड़ने के लिए पुरस्कार और दबाव की नीति अपनाए जाने के उल्लेख मिलते हैं।

बाद के विवरणों के अनुसार भागलपुर प्रशासन ने सिद्धू और कान्हू की गिरफ्तारी के लिए बड़े इनाम घोषित किए। कुछ स्रोत इन पुरस्कारों की अलग-अलग रकम बताते हैं, इसलिए निश्चित राशि बताते समय सावधानी जरूरी है।

कंपनी ने स्थानीय मुखबिरों और सहयोगियों को नेतृत्व की गिरफ्तारी में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया।

यानी सैन्य बल के साथ खुफिया जाल भी लगाया गया।

मुखबिरी क्यों निर्णायक थी?

जंगल और गांव का भूगोल संथालों के पक्ष में था।

अंग्रेज अधिकारी हर पगडंडी नहीं जानते थे।

यदि नेता स्थानीय समुदाय में छिपा है, तो केवल बाहरी सेना से उसे ढूंढना मुश्किल है।

जो व्यक्ति नेता का छिपने का स्थान बता सके, वह सैन्य अभियान से कहीं अधिक उपयोगी हो सकता था।

यही तरीका आगे नेतृत्व की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण बना।

सिद्धू की गिरफ्तारी और मृत्यु : स्रोतों में विवाद

सिद्धू के अंत के संबंध में अलग-अलग स्रोतों में महत्वपूर्ण मतभेद हैं।

भारत की जनगणना से संबंधित जिला इतिहास कहता है कि सिद्धू गिरफ्तार किए गए और बरहेट में फांसी दी गई, जबकि कान्हू को युद्ध में मारा गया बताया गया है।

झारखंड के साहिबगंज जिले की आधिकारिक वेबसाइट भी यही संस्करण देती है—सिद्धू की गिरफ्तारी और बरहेट में फांसी तथा कान्हू की युद्ध में मृत्यु।

दूसरी ओर ओ’मैली का गजेटियर कान्हू की गिरफ्तारी को उपरबांदा के पास दर्ज करता है।

यानी लोकप्रिय और सरकारी स्रोतों तक में नेताओं के अंतिम दिनों का विवरण पूरी तरह समान नहीं है।

इसलिए शोध में कोई एक कथा बिना नोट के नहीं दोहरानी चाहिए।

कान्हू की गिरफ्तारी का गजेटियर विवरण

ओ’मैली के अनुसार कान्हू को उपरबांदा, जामताड़ा के उत्तर-पूर्व में, कुंजरा के सरदार घटवाल ने पकड़वाया/पकड़ा।

यह विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि विद्रोहियों को केवल यूरोपीय सैनिकों ने नहीं पकड़ा।

स्थानीय भारतीय प्रशासनिक और सुरक्षा नेटवर्क भी औपनिवेशिक शासन के पक्ष में सक्रिय था।

हूल इसलिए केवल ‘संथाल बनाम अंग्रेज’ युद्ध नहीं था।

उसमें स्थानीय सत्ता-संबंध भी शामिल थे।

नेतृत्व के अंत की तारीखें क्यों उलझी हुई हैं?

घटनाएं दूरस्थ जंगल क्षेत्रों में हुईं।

नामों और स्थानों की अंग्रेजी वर्तनी अलग-अलग थी।

बाद के इतिहासकारों ने विभिन्न अभिलेखों को अलग ढंग से जोड़ा।

और चार मुर्मू भाइयों की घटनाएं कभी-कभी लोकप्रिय स्मृति में एक-दूसरे के साथ मिश्रित हो गईं।

इसलिए सिद्धू–कान्हू के अंत पर अंतिम अध्याय में प्राथमिक दस्तावेजों की अलग जांच आवश्यक होगी।

इतिहास में अनिश्चितता स्वीकार करना कमजोरी नहीं—

क्या नेताओं को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई?

सिद्धू और अन्य स्थानीय नेताओं को सार्वजनिक दंड दिए जाने की परंपराएं और सरकारी विवरण मिलते हैं।

ऐसे दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को समाप्त करना नहीं था।

सार्वजनिक फांसी राजनीतिक रंगमंच थी।

जिसे ठाकुर का प्रतिनिधि और संथाल राज का नेता माना गया,

यह विद्रोही समाज का मनोबल तोड़ने का औपनिवेशिक तरीका था।

मार्शल लॉ के अंत तक क्या स्थिति थी?

नवंबर–दिसंबर 1855 के व्यापक सैन्य अभियान का असर तेजी से हुआ।

गजेटियर के अनुसार विद्रोही खुले मैदान से हटकर जंगलों में धकेल दिए गए।

और दिसंबर तक मुख्य संगठित हूल टूट चुका था।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि 31 दिसंबर को हर प्रतिरोध समाप्त हो गया।

3 जनवरी 1856 : मार्शल लॉ निलंबित

3 जनवरी 1856 को स्थिति इतनी नियंत्रित मान ली गई कि भारत सरकार ने मार्शल लॉ की आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी।

साहिबगंज के आधिकारिक जिला इतिहास और ओ’मैली के गजेटियर दोनों इस तारीख को दर्ज करते हैं।

यानी मार्शल लॉ लगभग आठ सप्ताह से कुछ कम समय तक निर्णायक दमनकारी ढांचे के रूप में चला।

लेकिन कुछ स्थानीय विद्रोही कार्रवाइयां इसके बाद भी जारी रहीं।

1856 की शुरुआती छिटपुट कार्रवाइयां

गजेटियर साफ कहता है कि मार्शल लॉ हटने के बाद भी कुछ छिटपुट उभार जारी रहे, लेकिन संगठित विद्रोह की रीढ़ टूट चुकी थी और ठंड के मौसम के अंत तक हूल प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।

खंड 12

सिद्धू–कान्हू की गिरफ्तारी, मृत्यु और हूल का अंत

अगस्त 1855 से 1856 तक नेतृत्व के विघटन का स्रोत-आधारित पुनर्निर्माण; मुखबिरी, स्थानीय सहयोग, शेष विद्रोही दलों का संघर्ष और चार मुर्मू भाइयों के अंत से जुड़े परस्पर विरोधी विवरण

संथाल हूल का अंत किसी एक निर्णायक युद्ध में नहीं हुआ। न कोई ऐसी तारीख है जिस दिन पूरी विद्रोही सेना ने एक साथ हथियार डाल दिए, न ऐसा कोई क्षण जब सिद्धू–कान्हू की गिरफ्तारी होते ही हजारों संथाल लड़ाके तत्काल घर लौट गए।

जुलाई 1855 में औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने वाला विशाल जनविद्रोह अगस्त तक कई सैन्य मोर्चों में बंट चुका था। सितंबर में उसने फिर शक्ति दिखाई। नवंबर में मार्शल लॉ और विशाल सैन्य घेरे ने उसकी गतिशीलता कम कर दी। शीर्ष नेतृत्व का क्रमशः पकड़ा जाना अथवा मारा जाना, गांवों का विनाश, रसद की कमी, भूख, बीमारी, मुखबिरी और स्थानीय सहयोगी शक्तियों का कंपनी पक्ष में सक्रिय होना—इन सबने मिलकर दिसंबर 1855 तक संगठित हूल की रीढ़ तोड़ दी। जनवरी 1856 में मार्शल लॉ हट गया, हालांकि छिटपुट संघर्ष कुछ समय और चला।

लेकिन इस अंतिम चरण की कहानी लिखते समय एक बड़ी कठिनाई है—

सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के अंत के बारे में उपलब्ध स्रोत परस्पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

झारखंड राजभवन का आधुनिक आधिकारिक विवरण कहता है कि सिद्धू को अगस्त 1855 में पंचकटिया में फांसी दी गई और कान्हू को भोगनाडीह में फांसी हुई। दूसरी ओर जनगणना-आधारित जिला इतिहास सिद्धू की गिरफ्तारी और बरहेट में फांसी तथा कान्हू के युद्ध में मारे जाने का संस्करण देता है। परंतु एल. एस. एस. ओ’मैली का 1910 का Santal Parganas Gazetteer कान्हू की स्पष्ट गिरफ्तारी दर्ज करता है—उसे जामताड़ा के उत्तर-पूर्व में उपरबांदा के पास कुंजरा के सरदार घटवाल ने पकड़ा था। और सबसे निर्णायक तथ्य यह है कि कान्हू का 20 दिसंबर 1855 का दर्ज बयान आज उपलब्ध है, इसलिए वह इससे पहले युद्ध में मारा नहीं जा सकता था।

इसलिए इस खंड में लोकप्रिय स्मृति के बजाय उपलब्ध प्राथमिक और निकट-समकालीन प्रमाणों को प्राथमिकता देनी होगी।

जुलाई की सफलता के बाद नेतृत्व की पहली समस्या

जुलाई 1855 के पहले पखवाड़े में सिद्धू–कान्हू के सामने सबसे बड़ी चुनौती विद्रोह फैलाना थी।

इतने व्यापक क्षेत्र में फैले हजारों लड़ाकों को नियंत्रित कैसे रखा जाए?

अलग-अलग दल राजमहल, पाकुड़, महेशपुर, बीरभूम, जामताड़ा और भागलपुर से जुड़े इलाकों में सक्रिय थे।

कुछ प्रमुख नेताओं के सीधे नियंत्रण में थे।

कुछ स्थानीय मांझी या अन्य नेतृत्व के अधीन।

और कुछ संभवतः विद्रोह के नाम पर स्थानीय प्रतिशोध चला रहे थे।

यानी हूल की विशालता अब उसकी संगठनात्मक कमजोरी बनने लगी।

केंद्रीय नेतृत्व को समाप्त करना ब्रिटिश लक्ष्य क्यों बना?

ब्रिटिश प्रशासन समझ चुका था कि केवल विद्रोही दलों को युद्ध में हराना पर्याप्त नहीं है।

जब तक सिद्धू और कान्हू जीवित और स्वतंत्र हैं, उनके नाम पर नए लोग उठ सकते हैं।

और संथाल प्रतिरोध की राजनीतिक वैधता के केंद्र थे।

इसलिए उन्हें पकड़ना युद्ध की रणनीतिक प्राथमिकता बन गया।

नेता का शरीर पकड़ना था, लेकिन असली लक्ष्य उसकी प्रतीकात्मक सत्ता थी।

खुले युद्ध से गुप्त खोज तक

सिद्धू–कान्हू को पकड़ना आसान नहीं था।

ब्रिटिश सेना किसी बड़े विद्रोही समूह पर हमला कर सकती थी।

लेकिन एक नेता जंगल, पहाड़ी या गांवों के नेटवर्क में गायब हो जाए तो नियमित सेना की शक्ति सीमित हो जाती थी।

यहीं से हूल के दमन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ—

इनाम की राजनीति

विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए गए।

अलग-अलग बाद के स्रोत इनाम की रकम पर अलग-अलग दावे करते हैं, इसलिए बिना प्राथमिक आदेश देखे किसी एक राशि को अंतिम तथ्य मानना उचित नहीं होगा।

इससे गांवों के सामने नैतिक और व्यावहारिक दुविधा पैदा हुई।

और ब्रिटिश प्रतिशोध से बचने का अवसर।

लंबे युद्ध में ऐसी नीति विद्रोही समाज की आंतरिक एकता तोड़ने का शक्तिशाली साधन होती है।

मुखबिरी केवल ‘विश्वासघात’ की सरल कहानी नहीं

लोकस्मृति में बड़े नेताओं की गिरफ्तारी अक्सर एक गद्दार की कहानी में बदल जाती है।

लेकिन पूरी प्रक्रिया को केवल नैतिक विश्वासघात में सीमित करना उचित नहीं।

कई गांव महीनों से युद्ध झेल रहे थे।

मार्शल लॉ आने के बाद सशस्त्र विद्रोही की सहायता स्वयं मृत्यु का जोखिम बन सकती थी।

ऐसी स्थिति में कोई गांव हूल का समर्थन छोड़ दे तो उसके पीछे—

यह विद्रोह के सामाजिक विघटन को समझने के लिए आवश्यक है।

स्थानीय सहयोगियों की भूमिका

ब्रिटिश दमन केवल यूरोपीय अधिकारियों और कंपनी सैनिकों ने नहीं चलाया।

स्थानीय भारतीय शक्तियां भी सक्रिय थीं।

ओ’मैली का गजेटियर कान्हू की गिरफ्तारी का श्रेय कुंजरा के सरदार घटवाल को देता है।

यह तथ्य संथाल हूल को केवल ‘आदिवासी बनाम अंग्रेज’ युद्ध मानने की सीमा दिखाता है।

औपनिवेशिक शासन भारतीय समाज के भीतर बने सहयोगी नेटवर्क के बिना इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं चला सकता था।

सिद्धू के अंत की समस्या

सिद्धू मुर्मू के अंत पर स्रोतों में कई संस्करण हैं।

आधुनिक झारखंड राजभवन की आधिकारिक जीवनी कहती है—

सिद्धू को अगस्त 1855 में पंचकटिया में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई।

जनगणना विभाग से संबंधित देवघर जिला इतिहास कहता है—

सिद्धू गिरफ्तार हुए और बरहेट में फांसी दी गई।

रेलवे के आधिकारिक ऐतिहासिक संकलन में पुराने इतिहासकार ब्रैडली-बर्ट का विवरण उद्धृत करते हुए कहा गया है कि सिद्धू पकड़े गए, संक्षिप्त मुकदमे के बाद बरहेट में पोंटेट द्वारा फांसी दी गई।

फांसी की जगह और तारीख पर पूर्ण सहमति नहीं।

सिद्धू की अक्टूबर 1855 की गवाही इस समस्या को और गंभीर बनाती है

इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में एक वह स्रोत-परंपरा है जिसका उपयोग रणजीत गुहा ने किया।

उनके शोध में 8 नवंबर 1855 की Judicial Proceedings में “Examination of Sedoo Sonthal late Thacoor” का उल्लेख मिलता है—अर्थात सिद्धू से पूछताछ का दस्तावेज मौजूद था।

यदि यह अभिलेखीय पहचान सही है, तो सिद्धू का अगस्त 1855 में फांसी दिया जाना संभव नहीं हो सकता।

इसलिए आधुनिक आधिकारिक पृष्ठ पर दी गई अगस्त की तारीख को बिना टिप्पणी के स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

सरकारी वेबसाइट भी प्राथमिक स्रोत नहीं होती।

तो सिद्धू कब पकड़े गए?

उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सबसे सुरक्षित निष्कर्ष है—

सिद्धू 1855 के दूसरे भाग में ब्रिटिश हाथ लगे और उनसे पूछताछ हुई; बाद में उन्हें मृत्युदंड दिया गया।

उनकी गिरफ्तारी की बिल्कुल निश्चित तारीख के लिए बंगाल न्यायिक अभिलेखों की मूल फाइलों का और निकट अध्ययन आवश्यक है।

कुछ बाद के पुनर्कथन अगस्त बताते हैं।

लेकिन उनकी पूछताछ के नवंबर 1855 की न्यायिक कार्यवाही में दर्ज होने का तथ्य बाद की तारीख की ओर अधिक मजबूती से संकेत करता है।

“सिद्धू 1855 के उत्तरार्ध में पकड़े गए; उनकी गिरफ्तारी और फांसी की सटीक तारीख तथा स्थान को लेकर स्रोतों में मतभेद है।”

सिद्धू को कैसे पकड़ा गया?

लोकप्रिय परंपराओं में मुखबिरी का उल्लेख मिलता है।

कुछ आधुनिक पुनर्कथन बताते हैं कि स्थानीय लोगों/मुखबिरों की सहायता से ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया।

यह परिस्थितिजन्य रूप से अत्यंत संभव भी है।

जंगलों में घूमते प्रमुख नेता को बिना स्थानीय सूचना पकड़ना कठिन था।

लेकिन मुखबिर की पहचान और गिरफ्तारी के नाटकीय विवरण अलग-अलग स्रोतों में बदलते हैं।

इसलिए हमें यहां भी यह नहीं कहना चाहिए कि कोई एक प्रसिद्ध कथा निर्विवाद रूप से प्रमाणित है।

ब्रिटिश सैन्य दमन के साथ स्थानीय सूचना और सहयोगी नेटवर्क नेतृत्व की गिरफ्तारी में निर्णायक हुए।

सिद्धू की गिरफ्तारी का राजनीतिक प्रभाव

सिद्धू का पकड़ा जाना हूल के लिए केवल एक कमांडर की हानि नहीं था।

जिसके नाम से ठाकुर की आज्ञा जुड़ी थी,

जिसने भोगनाडीह की लामबंदी को प्रतीक दिया,

जिसे संथाल सत्ता के सर्वोच्च नेताओं में माना गया।

उसकी गिरफ्तारी ने एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रश्न पैदा किया होगा—

यदि दैवी संरक्षण वाला नेता भी पकड़ा जा सकता है, तो विजय का दावा कितना वास्तविक है?

यह किसी धार्मिक–राजनीतिक आंदोलन के लिए अत्यंत गंभीर आघात होता है।

फिर भी हूल सिद्धू की गिरफ्तारी से समाप्त नहीं हुआ

यही तथ्य इस आंदोलन का जनचरित्र सिद्ध करता है।

यदि हूल केवल सिद्धू की निजी करिश्माई सेना होता, तो उनके पकड़े जाने के साथ आंदोलन टूट जाता।

चांद और भैरव के साथ अन्य समूह हथियारबंद रहे।

सितंबर और अक्टूबर में बड़े विद्रोही दलों का अस्तित्व स्पष्ट है।

नवंबर तक हजारों संथाल हथियारों के साथ मौजूद थे।

इसलिए हूल व्यक्ति-आधारित आंदोलन से अधिक व्यापक सामाजिक विद्रोह था।

कान्हू के बारे में सबसे मजबूत तथ्य

कान्हू का मामला स्रोत-आलोचना की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्पष्ट है।

कुछ सरकारी आधुनिक विवरण कहते हैं कि वे युद्ध में मारे गए।

लेकिन यह दावा एक अत्यंत मजबूत प्राथमिक तथ्य से टकराता है—

20 दिसंबर 1855 को कान्हू ने एश्ले ईडन के सामने विस्तृत बयान दिया।

रेलवे के आधिकारिक ऐतिहासिक संकलन में उस बयान का लंबा अंश उद्धृत है।

इसलिए कान्हू दिसंबर 1855 से पहले युद्ध में मारे नहीं जा सकते थे।

कान्हू अकेले नहीं पकड़े गए थे?

आधुनिक विद्वान पीटर बी. एंडरसन द्वारा उपयोग किए गए अभिलेख बताते हैं कि 1 दिसंबर 1855 को ब्रिगेडियर बर्ड ने कान्हू और उनके दो छोटे भाइयों—चांद तथा भैरव—से पूछताछ की थी। बाद में एश्ले ईडन ने कान्हू से दिसंबर में फिर पूछताछ की।

यदि 1 दिसंबर को तीनों भाइयों की पूछताछ हुई, तो इसका अर्थ है—

यह उन लोकप्रिय कथाओं को चुनौती देता है जो तीनों को अलग-अलग पहले युद्ध में मृत बताती हैं।

उपरबांदा में गिरफ्तारी

ओ’मैली का गजेटियर कहता है कि कान्हू को उपरबांदा, जामताड़ा के उत्तर-पूर्व में, कुंजरा के सरदार घटवाल ने पकड़ा।

यह स्थान-सूचना विशेष रूप से मूल्यवान है।

यह बताती है कि नेतृत्व उस समय भोगनाडीह के पुराने केंद्र से काफी दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में था।

अर्थात नवंबर तक हूल का शीर्ष नेतृत्व जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हुए ब्रिटिश सैन्य घेरे से बचने की कोशिश कर रहा था।

क्या कान्हू किसान के वेश में पकड़े गए?

कुछ बाद के पुनर्निर्माणों में कान्हू और उनके भाइयों के साधारण कृषक के रूप में छिपने का उल्लेख मिलता है।

यह संभव है और विद्रोही नेतृत्व के विघटन की स्थिति के अनुरूप भी।

लेकिन इसे हर स्रोत समान रूप से दर्ज नहीं करता।

इसलिए इस विवरण को निश्चित तथ्य की बजाय—

कुछ बाद के पुनर्निर्माणों में वर्णित परिस्थिति

वे दिसंबर के प्रारंभ तक ब्रिटिश हिरासत में थे।

कान्हू का 20 दिसंबर का बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

क्योंकि यह केवल उनके जीवित रहने का प्रमाण नहीं।

यह हूल की आंतरिक राजनीति का एक दुर्लभ दस्तावेज भी है।

कान्हू ने बताया कि महाजनों ने दरोगा से उनकी शिकायत की।

उन पर डकैती की तैयारी का आरोप लगाया गया।

और गिरफ्तारी के प्रयास के बाद हिंसा हुई।

उनका बयान संथाल नेतृत्व की यह आत्म-छवि दिखाता है—

हम शुरुआत से अपराधी नहीं थे; हम शिकायत लेकर संगठित हुए थे।

इसी कारण कान्हू भारतीय किसान विद्रोह के इतिहास में दुर्लभ विद्रोही नेताओं में हैं जिनकी अपनी आवाज लिखित औपनिवेशिक अभिलेख में पर्याप्त रूप से बची हुई है।

पूछताछ की परिस्थितियां

लेकिन कान्हू की गवाही को स्वतंत्र राजनीतिक घोषणापत्र मानना भी गलत होगा।

उनका बयान अदालत अथवा दंड की तैयारी के संदर्भ में दर्ज हो रहा था।

इसलिए वह अपनी भूमिका का बचाव कर सकते थे।

कुछ घटनाओं को अपने पक्ष में प्रस्तुत कर सकते थे।

लेकिन निष्पक्ष प्रत्यक्ष रिकॉर्ड नहीं।

चांद और भैरव : सबसे अधिक भ्रम

चांद और भैरव के अंत के बारे में लोकप्रिय इतिहास में बहुत से निश्चित दावे मिलते हैं।

कहीं उन्हें युद्ध में शहीद बताया जाता है।

कहीं उनके सैन्य कमांडर होने और किसी विशेष लड़ाई में मृत्यु का दावा किया जाता है।

लेकिन पीटर बी. एंडरसन द्वारा उद्धृत अभिलेख यदि 1 दिसंबर 1855 को कान्हू के साथ चांद और भैरव की पूछताछ दर्ज करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट है कि कम-से-कम उस तारीख तक दोनों जीवित और हिरासत में थे।

इसलिए पहले की मृत्यु संबंधी लोकप्रिय तिथियों को बहुत सावधानी से देखना होगा।

चार भाइयों की मृत्यु की लोकप्रिय कथा और दस्तावेज में अंतर

आधुनिक स्मृति को सरल कथा पसंद आती है—

चार भाई युद्ध करते हुए एक-एक कर शहीद हुए।

लेकिन इतिहास अधिक जटिल दिखाई देता है।

कान्हू, चांद और भैरव कुछ समय और संघर्ष में रहे।

फिर न्यायिक अथवा सैन्य प्रक्रियाओं के बाद उन्हें मृत्युदंड दिया गया।

यानी चारों का अंत केवल युद्धभूमि पर नहीं हुआ।

औपनिवेशिक दंड-व्यवस्था भी नेतृत्व समाप्त करने का महत्वपूर्ण साधन बनी।

कान्हू की फांसी कहां हुई?

झारखंड राजभवन का आधिकारिक पृष्ठ कहता है—

कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दी गई।

भारत सरकार की Tribal Freedom Fighters आधारित लोकप्रिय प्रस्तुति भी यही कथा दोहराती है—सिद्धू को पंचकटिया और कान्हू को भोगनाडीह में फांसी।

लेकिन इस विशिष्ट स्थान की पुष्टि के लिए मूल न्यायिक/दंडादेश की जांच आदर्श होगी।

इसलिए इसे मजबूत सार्वजनिक परंपरा कहा जा सकता है, पर अंतिम अभिलेखीय निष्कर्ष के रूप में लिखने से पहले सावधानी उचित है।

सिद्धू को बरहेट या पंचकटिया?

रेलवे के आधिकारिक ऐतिहासिक संकलन में सिद्धू को बरहेट में पोंटेट द्वारा फांसी दिए जाने का विवरण है।

भौगोलिक रूप से दोनों स्थान एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं और संभव है कि व्यापक बरहेट क्षेत्र और विशिष्ट पंचकटिया स्थल की अलग-अलग स्मृतियां बाद में अलग नामों से दर्ज हुई हों।

बिना मूल फांसी रिकॉर्ड के इसे निश्चित नहीं कहना चाहिए।

सिद्धू–कान्हू के अंत की सबसे विश्वसनीय रूपरेखा

उपलब्ध प्रमाणों को मिलाकर फिलहाल सबसे सावधान पुनर्निर्माण यह है—

सिद्धू 1855 के उत्तरार्ध में ब्रिटिश हाथ लगे, उनसे पूछताछ हुई और बाद में फांसी दी गई; गिरफ्तारी/फांसी की तारीख और पंचकटिया बनाम बरहेट स्थान को लेकर स्रोतों में मतभेद है।

कान्हू नवंबर 1855 के अंत तक पकड़े गए; 1 और 20 दिसंबर के आसपास उनकी पूछताछ के प्रमाण हैं; इसलिए युद्ध में पहले मारे जाने की कथा अविश्वसनीय है। बाद की परंपरा उन्हें भोगनाडीह में फांसी दिए जाने से जोड़ती है।

चांद और भैरव भी दिसंबर प्रारंभ तक हिरासत में होने के प्रमाण से जुड़े हैं; इसलिए उनके युद्ध में पहले मारे जाने वाले लोकप्रिय संस्करणों की पुनः जांच जरूरी है।

नवंबर का सैन्य घेरा नेतृत्व पर कैसे भारी पड़ा?

मार्शल लॉ लागू होने के बाद विशाल सेना ने क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से घेरना शुरू किया।

ओ’मैली के अनुसार कहीं-कहीं 12,000–14,000 तक सैनिकों का घेरा बना। विद्रोहियों को खुले भूभाग से जंगलों में धकेला गया और वे भूख तथा बीमारी से कमजोर हुए।

इस स्थिति में नेतृत्व के विकल्प सीमित होते गए।

इसी रणनीतिक जाल ने अंततः गिरफ्तारी संभव की।

सेना से अधिक प्रभावी भूख

जुलाई में संथाल सेना कई जगह सैनिक बल का सामना कर सकती थी।

ऐसी स्थिति में हजारों लोगों की राजनीतिक इच्छा बनी रह सकती है—

लेकिन उनकी भौतिक युद्ध क्षमता नहीं।

यही हूल के अंत की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याओं में से एक है।

हूल पहले सैनिक रूप से टूटा या सामाजिक रूप से?

सैन्य पराजय ने गांवों को असुरक्षित किया।

कमजोरी बढ़ी तो लोग समर्पण करने लगे।

समर्पण बढ़ा तो खुफिया सूचना सरकार को मिलने लगी।

क्षमा नीति का दूसरा चरण

ब्रिटिश सरकार ने सामान्य लड़ाकों और शीर्ष नेताओं में अंतर किया।

जो नेतृत्व में है अथवा हत्या का आरोपी—

जैसे-जैसे सैन्य स्थिति बदली, यह प्रस्ताव अधिक प्रभावी होने लगा।

जुलाई में जो व्यक्ति जीत की आशा में लड़ रहा था, नवंबर में उसके सामने विकल्प था—

या जंगल में भूख और सेना का सामना करो।

इसलिए आत्मसमर्पण केवल ‘कायरता’ से नहीं समझा जा सकता।

वह युद्ध की बदलती वास्तविकता का परिणाम था।

स्थानीय गांवों को विद्रोहियों से अलग करना

औपनिवेशिक रणनीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था।

यदि गांव विद्रोही को भोजन नहीं देता—

इसलिए ब्रिटिश प्रशासन ने केवल लड़ाकों से नहीं, पूरे ग्रामीण नेटवर्क से युद्ध किया।

यही कारण है कि संगठित हूल का विघटन किसी एक युद्ध से अधिक—

सामाजिक नेटवर्क के टूटने की कहानी है।

शीर्ष नेतृत्व पकड़ा गया, लेकिन स्थानीय प्रतिरोध जारी रहा

दिसंबर में प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद प्रतिरोध तत्काल समाप्त नहीं हुआ।

ओ’मैली लिखते हैं कि 3 जनवरी 1856 तक शांति इतनी बहाल हो चुकी थी कि मार्शल लॉ निलंबित किया जा सके, लेकिन उसके बाद भी कुछ छिटपुट उभार हुए। ठंड के मौसम के अंत तक विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हुआ।

लेकिन आंदोलन का सामाजिक आधार उससे कुछ समय अधिक जीवित रहा।

3 जनवरी 1856 : क्या हूल उसी दिन समाप्त हुआ?

उस दिन सरकार ने यह माना कि मार्शल लॉ की असाधारण व्यवस्था अब आवश्यक नहीं।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर संथाल लड़ाके ने हथियार डाल दिए।

दिसंबर 1855 तक मुख्य संगठित शक्ति टूट चुकी थी; जनवरी 1856 में मार्शल लॉ हटाया गया और शुरुआती 1856 में छिटपुट प्रतिरोध के बाद आंदोलन समाप्त हुआ।

‘1855–56’ नाम इसलिए उचित है

कभी-कभी हूल को केवल “संथाल विद्रोह 1855” कहा जाता है।

यह उसकी मुख्य विस्फोटक अवधि को दर्शाता है।

लेकिन “1855–56” अधिक पूर्ण समयसीमा है।

इसीलिए इतिहास में Santhal Rebellion, 1855–56 अधिक सटीक शीर्षक है।

हूल क्यों हार गया?

नेतृत्व की गिरफ्तारी केवल एक कारण था।

रसद

संथालों के पास स्थायी आपूर्ति तंत्र नहीं।

बाहरी सहायता का अभाव

उन्हें कोई पड़ोसी राज्य हथियार नहीं दे रहा था।

लंबे युद्ध की आर्थिक कीमत

किसान महीनों खेती छोड़कर नहीं लड़ सकता।

स्थानीय सहयोगियों का टूटना

गांव धीरे-धीरे भय और थकान से पीछे हटे।

नेतृत्व-विहीनता

सिद्धू–कान्हू–चांद–भैरव के पकड़े जाने से प्रतीकात्मक और संगठनात्मक केंद्र टूट गया।

क्या धार्मिक विश्वास भी टूट गया?

प्रत्यक्ष स्रोतों से लोगों के मन का ठीक-ठीक पुनर्निर्माण कठिन है।

लेकिन राजनीतिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कल्पना की जा सकती है कि—

जब दैवी आदेश प्राप्त नेता पकड़े जाएं,

तो विजय में धार्मिक विश्वास पर भी दबाव पड़ता होगा।

यह जरूरी नहीं कि ठाकुर पर विश्वास खत्म हुआ।

लेकिन यह धारणा कमजोर हो सकती थी कि तत्काल विजय निश्चित है।

युद्ध में मनोबल स्वयं सैन्य संसाधन होता है।

नेतृत्व की गिरफ्तारी ने संचार कैसे तोड़ा?

हूल की संरचना पहले से विकेंद्रीकृत थी।

फिर भी सिद्धू–कान्हू एक सामान्य प्रतीक और वैधता स्रोत थे।

उनके बिना स्थानीय समूहों को यह तय करना कठिन होता गया—

यानी नेताओं के पकड़े जाने से केवल कमांड नहीं—

खंड 13

हूल के बाद ब्रिटिश नीति में परिवर्तन

Act XXXVII of 1855, संथाल परगना का निर्माण, विशेष प्रशासन, पुलिस–न्याय व्यवस्था में बदलाव और यह प्रश्न कि सैन्य पराजय के बावजूद हूल ने औपनिवेशिक शासन से क्या हासिल किया

संथाल हूल सैन्य रूप से पराजित हुआ। कंपनी शासन कायम रहा, सिद्धू–कान्हू का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया और हजारों संथाल मारे गए। यदि इतिहास का मूल्यांकन केवल युद्धभूमि के परिणाम से किया जाए, तो निष्कर्ष सीधा होगा—विद्रोह असफल रहा।

लेकिन हूल के तुरंत बाद ब्रिटिश शासन ने जिस तेजी से प्रशासनिक ढांचा बदला, वह एक अलग कहानी कहता है।

कंपनी ने वस्तुतः स्वीकार किया कि दामिन-इ-कोह और आसपास के संथाल क्षेत्रों को सामान्य बंगाली प्रशासन, पुलिस और न्याय व्यवस्था के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। यही स्वीकारोक्ति हूल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक थी।

विद्रोह ने राज्य को यह संदेश दिया था—

यदि भूमि, कर्ज, पुलिस, अदालत और स्थानीय स्वशासन की शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी, तो राजस्व की सफलता राजनीतिक विस्फोट में बदल सकती है।

इसीलिए 1855–56 के बाद ब्रिटिश नीति का उद्देश्य दोहरा था—

पहला, क्षेत्र को फिर से शांत और राजस्वयोग्य बनाना।

दूसरा, ऐसी विशेष व्यवस्था बनाना जिससे भविष्य में समान विद्रोह रोका जा सके।

Act XXXVII of 1855 : सबसे महत्वपूर्ण तत्काल परिवर्तन

संथाल हूल के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने Act XXXVII of 1855 पारित किया।

इस अधिनियम का मूल महत्व यह था कि विद्रोह-प्रभावित संथाल क्षेत्र को बंगाल के सामान्य प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे से अलग किया जा सके।

अधिनियम की प्रस्तावना में यह विचार साफ था कि सामान्य कानून और विनियम इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं हैं और यहां विशेष प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है।

यही वह क्षण था जब कंपनी राज्य ने व्यावहारिक रूप से मान लिया—

संथाल क्षेत्र को सामान्य जिला मानकर चलाना असफल रहा है।

अधिनियम का असली अर्थ क्या था?

यह केवल सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं था।

न्यायिक प्रक्रिया में स्थानीय अनुकूलन,

और संथाल समाज की अपनी संस्थाओं को कुछ प्रशासनिक भूमिका देना।

कंपनी का उद्देश्य लोकतांत्रिक स्वशासन देना नहीं था।

यानी जहां पहले किसान को दूर अदालत और भ्रष्ट दरोगा का सामना करना पड़ता था, अब प्रशासन को अधिक निकट और प्रत्यक्ष बनाया गया।

संथाल परगना का निर्माण

हूल के बाद जिस नए प्रशासनिक भूभाग ने आकार लिया, उसे आगे चलकर संथाल परगना के नाम से जाना गया।

यह औपनिवेशिक स्वीकारोक्ति थी कि संथाल बहुल क्षेत्र की सामाजिक और भूमि संबंधी विशेषताओं के अनुसार अलग शासन आवश्यक है।

इससे पहले दामिन-इ-कोह एक विशेष राजस्व और बसावट क्षेत्र था।

हूल के बाद यह अधिक स्पष्ट प्रशासनिक पहचान में बदला।

दामिन-इ-कोह को संथाल परगना में बदलने की ऐतिहासिक प्रक्रिया तेज की।

क्या यह ‘स्वायत्तता’ थी?

संथाल परगना ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही रहा।

इसलिए इसे राजनीतिक स्वायत्तता कहना गलत होगा।

लेकिन सामान्य बंगाल प्रशासन की तुलना में यह एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी।

पहला — सामान्य कानून विफल रहा

महाजन, अदालत और पुलिस संबंधी शिकायतें हूल के केंद्रीय कारण थे।

दूसरा — स्थानीय प्रशासन दूर था

संथाल किसान को न्याय पाने के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था।

तीसरा — पारंपरिक संस्थाओं की उपेक्षा महंगी पड़ी

मांझी, परगना और गांव की स्थानीय व्यवस्था को पर्याप्त प्रशासनिक महत्व न देने से राज्य और समाज के बीच दूरी बढ़ी।

हूल ने इन तीनों कमजोरियों को उजागर कर दिया।

एश्ले ईडन की भूमिका

हूल के बाद प्रशासन ने विद्रोह के कारणों की गंभीर जांच की।

इस प्रक्रिया में एश्ले ईडन का नाम महत्वपूर्ण है।

उन्होंने संथाल क्षेत्र का अध्ययन किया, शिकायतें सुनीं और प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव दिए।

उनके सामने कान्हू का दिसंबर 1855 का बयान भी दर्ज हुआ था।

इसलिए ईडन केवल बाद के सुधारक अधिकारी नहीं थे।

वे विद्रोहियों की शिकायतों को सुनने वाले महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी भी बने।

उनकी रिपोर्टों ने इस विचार को मजबूत किया—

हूल केवल ‘अपराध’ नहीं था; उसके पीछे वास्तविक प्रशासनिक शिकायतें थीं।

जांच ने क्या स्वीकार किया?

औपनिवेशिक सरकार ने आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा कि हूल ‘सही’ था।

लेकिन जांच और बाद की प्रशासनिक नीतियों से कुछ बातें परोक्ष रूप से स्वीकार हुईं—

दूरस्थ न्यायालय संथालों के लिए अनुपयुक्त थे।

स्थानीय प्रशासन और संथाल समाज के बीच सीधा संपर्क कमजोर था।

भूमि अधिकार पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं थे।

यानी जिन प्रश्नों को विद्रोहियों ने हथियारों से उठाया, उन्हें राज्य ने बाद में फाइलों में स्वीकार किया।

पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन

इसलिए विद्रोह के बाद सामान्य पुलिस व्यवस्था को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

संथाल गांवों के अपने मुखिया—मांझी—को शांति और स्थानीय नियंत्रण से जुड़े मामलों में अधिक भूमिका दी गई।

गांव के भीतर बाहरी पुलिस की बजाय स्थानीय नेतृत्व अधिक प्रभावी हो सकता है।

जिस मांझी नेटवर्क का उपयोग हूल ने विद्रोह फैलाने में किया—

उसी सामाजिक संस्था को बाद में ब्रिटिश शासन ने प्रशासन स्थिर करने के लिए अपनाया।

‘मांझी पुलिस’ जैसा मॉडल

संथाल परगना की बाद की प्रशासनिक व्यवस्था में गांव के प्रधान को कानून-व्यवस्था से संबंधित जिम्मेदारियां दी गईं।

अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद करता,

और स्थानीय प्रशासन तथा समुदाय के बीच मध्यस्थ बनता।

लेकिन इससे औपनिवेशिक राज्य ने स्वीकार किया—

हर गांव में बाहरी दरोगा की शक्ति थोपने से बेहतर है स्थानीय संस्था को शासन में जोड़ना।

क्या इससे मांझी स्वतंत्र हुआ?

लेकिन अब वह औपनिवेशिक व्यवस्था का भी हिस्सा बनने लगा।

यानी पहले वह मुख्यतः समुदाय का प्रतिनिधि था।

अब उसे राज्य की अपेक्षाएं भी पूरी करनी थीं।

गांव का नेता + औपनिवेशिक प्रशासन का संपर्क-बिंदु।

यह सुधार भी था और नियंत्रण की नई तकनीक भी।

परगना संस्था की नई भूमिका

गांव से ऊपर परगना स्तर की संस्था भी महत्वपूर्ण रही।

ब्रिटिश शासन ने धीरे-धीरे यह समझा कि संथाल समाज को उसके स्थानीय सामाजिक ढांचे के माध्यम से चलाना अधिक व्यवहारिक है।

यानी हूल के बाद राज्य ने उस समाज को उसकी अपनी संस्थाओं के माध्यम से पढ़ना शुरू किया जिसे पहले केवल राजस्व और पुलिस की नजर से देखा गया था।

न्याय व्यवस्था में क्या बदला?

इसलिए बाद की व्यवस्था का उद्देश्य न्याय को अधिक स्थानीय और सरल बनाना था।

विशेष अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए।

औपचारिक प्रक्रिया को कुछ मामलों में कम जटिल बनाया गया।

स्थानीय शिकायतों को सीधे सुनने की व्यवस्था विकसित हुई।

न्याय का ‘दूरी संकट’ कम करने की कोशिश हुई।

क्या सामान्य अदालतें पूरी तरह समाप्त हो गईं?

ब्रिटिश शासन ने कानून की पूरी संरचना समाप्त नहीं की।

लेकिन संथाल परगना में सामान्य बंगाल कानून के कुछ प्रावधानों को सीधे लागू न करने या विशेष ढंग से लागू करने की व्यवस्था बनी।

यही आगे चलकर इस क्षेत्र के ‘non-regulation’ चरित्र की आधारभूमि बनी।

यह सामान्य विनियमित जिलों से अलग प्रशासनिक श्रेणी में रखा गया।

‘नॉन-रेगुलेशन’ क्षेत्र का अर्थ

ब्रिटिश भारत में कुछ क्षेत्रों को सामान्य विस्तृत कानूनी प्रक्रियाओं की बजाय अधिकारियों के अधिक विवेकाधीन और सरल प्रशासन के तहत रखा जाता था।

स्थानीय समाज इतना अलग है कि सामान्य कानून यहां प्रभावी नहीं।

लेकिन इसमें एक राजनीतिक जोखिम भी था—

सरल प्रशासन का अर्थ अधिकारी को अधिक व्यक्तिगत शक्ति देना भी हो सकता था।

यानी सुधार और निरंकुशता दोनों की संभावना साथ थीं।

क्या विशेष प्रशासन संथालों की जीत था या ब्रिटिश नियंत्रण की नई तकनीक?

लेकिन यह ब्रिटिश राज्य की रणनीति भी थी—

गांव-स्तरीय नेतृत्व को प्रशासन से जोड़ना।

यानी औपनिवेशिक शासन ने हूल से केवल ‘सीखा’ नहीं—

उसने स्वयं को अधिक प्रभावी भी बनाया।

प्रशासनिक सुधार में सुरक्षा का तर्क

हूल के बाद कंपनी की हर नीति के पीछे एक प्रश्न था—

इसलिए सुधार केवल मानवीय संवेदना से नहीं आए।

ताकि वह गांव को राज्य के खिलाफ न ले जाए।

यानी सामाजिक सुधार और राजनीतिक नियंत्रण एक-दूसरे में मिले हुए थे।

भूमि प्रश्न तत्काल पूरी तरह हल हुआ?

हूल के बाद विशेष प्रशासन बना, लेकिन भूमि-विच्छेदन का संकट तुरंत समाप्त नहीं हुआ।

महाजन और बाहरी हित पूरी तरह गायब नहीं हुए।

इसी कारण आने वाले दशकों में संथाल परगना के भूमि अधिकारों के लिए और विशेष कानून तथा नियम विकसित करने पड़े।

यानी 1855 का सुधार अंतिम समाधान नहीं था।

बाद की भूमि-सुरक्षा की लंबी परंपरा

हूल के बाद संथाल परगना में भूमि हस्तांतरण को नियंत्रित करने की दिशा धीरे-धीरे मजबूत हुई।

पर विशिष्ट कानूनी ढांचा विकसित हुआ।

इस लंबी प्रक्रिया का अंतिम आधुनिक रूप आगे Santhal Parganas Tenancy Act, 1949 जैसे कानूनों तक पहुंचता है।

इसलिए 1855 का हूल सीधे 1949 का कानून नहीं बनाता—

लेकिन उसने भूमि सुरक्षा की उस विशेष ऐतिहासिक परंपरा की नींव मजबूत की जिसमें संथाल परगना को सामान्य भूमि बाजार से पूरी तरह समान नहीं माना गया।

भूमि की ‘अहस्तांतरणीयता’ क्यों महत्वपूर्ण हुई?

संथाल हूल के अनुभव से एक बात स्पष्ट थी—

यदि बाहरी महाजन धीरे-धीरे भूमि पर कब्जा करता रहेगा तो सामाजिक स्थिरता नहीं रह सकती।

संथाल की जमीन को सामान्य बाजार संपत्ति की तरह आसानी से हस्तांतरित नहीं होने देना चाहिए।

यानी भूमि केवल निजी संपत्ति नहीं मानी गई।

यह आधुनिक आदिवासी भूमि कानूनों का केंद्रीय सिद्धांत बन गया।

महाजन पर क्या अंकुश लगा?

हूल के बाद प्रशासन ने महाजनी संबंधों पर अधिक निगरानी की जरूरत पहचानी।

लेकिन महाजन संस्था समाप्त नहीं हुई।

क्योंकि किसान को कर्ज की आवश्यकता बनी रही।

यदि राज्य वैकल्पिक संस्थागत ऋण नहीं देता, तो साहूकार रहेगा।

इसलिए सुधार की संरचनात्मक सीमा यहीं थी।

लेकिन ग्रामीण ऋण व्यवस्था को पूरी तरह बदल नहीं रही थी।

इसलिए आर्थिक संकट के स्रोत आंशिक रूप से बने रहे।

क्या ऋण माफ कर दिए गए?

व्यापक सार्वभौमिक ऋण-माफी जैसी कोई स्थायी नीति नहीं बनी।

हूल के दौरान विद्रोही जिस प्रकार महाजनी ऋण व्यवस्था खत्म करना चाहते थे, ब्रिटिश शासन उस सीमा तक नहीं गया।

उसने व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश की—

यही राज्य और हूल के कार्यक्रम में मूल अंतर था।

उन्हें इतना नियंत्रित करो कि व्यवस्था चलती रहे।

राजस्व में क्या परिवर्तन आया?

सरकार ने इस बात को समझा कि अत्यधिक और अस्पष्ट वसूली असंतोष का कारण बन सकती है।

इसलिए राजस्व आकलन को अधिक स्पष्ट और स्थानीय स्तर पर समझने योग्य बनाने की कोशिश की गई।

लेकिन राज्य ने राजस्व लेना बंद नहीं किया।

औपनिवेशिक शासन की वित्तीय नींव ही भूमि राजस्व थी।

उसने राजस्व के तरीके और प्रशासनिक संबंध बदलने पर दबाव डाला।

‘संथाल परगना’ स्वयं राजनीतिक उपलब्धि क्यों था?

किसी समुदाय का भूभाग प्रशासनिक नाम में दिखाई देना अपने-आप में महत्वपूर्ण होता है।

‘संथाल परगना’ ने एक नई क्षेत्रीय पहचान बनाई।

अब संथाल केवल विभिन्न जिलों में फैला जनसमूह नहीं था।

औपनिवेशिक प्रशासन स्वयं एक विशेष संथाल बहुल भूभाग स्वीकार कर रहा था।

क्या हूल ने आधुनिक झारखंड की क्षेत्रीय राजनीति की नींव रखी?

लेकिन उसकी दीर्घकालीन भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

और बाहरी भूमि–पूंजी नियंत्रण के विरुद्ध संरक्षण।

ये तीनों प्रश्न आगे छोटानागपुर और संथाल परगना की राजनीति में लगातार दिखाई देते हैं।

बिरसा मुंडा के उलगुलान से लेकर बीसवीं सदी के झारखंड आंदोलन तक—

भूमि और स्वायत्तता का यही संबंध बार-बार उभरता है।

हूल के बाद राज्य अधिक ‘पितृसत्तात्मक’ क्यों हुआ?

औपनिवेशिक प्रशासन ने आदिवासी क्षेत्रों में एक नई भाषा विकसित की—

यह भाषा एक तरफ वास्तविक संरक्षण दे सकती थी।

लेकिन दूसरी ओर इसमें औपनिवेशिक पितृसत्तात्मकता थी—

यानी वही सत्ता जिसने विद्रोह को गोली से दबाया—

हम तुम्हें बाहरी शोषकों से बचाएंगे।

यह औपनिवेशिक शासन का विशिष्ट विरोधाभास था।

‘अलग प्रशासन’ से क्या न्याय वास्तव में बेहतर हुआ?

अधिकारी संथाल क्षेत्र के अधिक निकट रहे।

इसलिए यदि अधिकारी न्यायप्रिय है तो व्यवस्था अच्छी।

तो अपील के औपचारिक रास्ते सीमित हो सकते हैं।

यानी विशेष प्रशासन में सुलभता बढ़ी—

क्या पुलिस भ्रष्टाचार खत्म हुआ?

कोई प्रशासनिक सुधार भ्रष्टाचार को तुरंत खत्म नहीं करता।

लेकिन हूल के बाद यह मानना कठिन था कि पुराने दरोगा मॉडल को बिना बदलाव के चलाया जा सकता है।

इसलिए गांव-स्तरीय नेतृत्व और प्रत्यक्ष प्रशासन पर अधिक निर्भरता बढ़ी।

उसकी सफलता अलग-अलग स्थान और अधिकारी पर निर्भर रही।

क्या मांझी–परगना संस्थाओं को कानूनी मान्यता मिली?

हूल के बाद इन संस्थाओं को प्रशासनिक व्यवहार में अधिक औपचारिक महत्व मिला।

राज्य ने उन्हें केवल ‘जनजातीय परंपरा’ नहीं समझा।

यही आगे संथाल परगना के प्रशासन की विशिष्ट पहचान बनी।

इसका सबसे बड़ा विरोधाभास

जिस मांझी नेटवर्क ने साल की डाल से विद्रोह का संदेश फैलाया—

उसी मांझी नेटवर्क को बाद में ब्रिटिश राज्य ने अपने शासन स्थिर करने का माध्यम बनाया।

विद्रोही संस्था को नष्ट नहीं किया गया।

यह औपनिवेशिक शासन की अनुकूलन क्षमता दिखाता है।

क्या इससे संथाल स्वशासन मजबूत हुआ या कमजोर?

स्थानीय नेतृत्व को औपचारिक महत्व मिला।

मांझी अब केवल समुदाय के प्रति जवाबदेह नहीं रहा; उसे राज्य से भी संबंध रखना पड़ा।

यानी पारंपरिक सत्ता का औपनिवेशिक पुनर्गठन हुआ।

इसलिए इसे केवल ‘परंपरा की रक्षा’ कहना सरल होगा।

वास्तव में परंपरा को बदलकर प्रशासन में जोड़ा गया।

एश्ले ईडन की जांच का ऐतिहासिक महत्व

ईडन और अन्य अधिकारियों की जांच ने हूल को सरकार के सामने एक नया अर्थ दिया।

यानी विद्रोही की छवि ‘अपराधी’ से बढ़कर ‘असंतुष्ट कृषक’ भी बनी।

यह परिवर्तन ब्रिटिश राज्य के भीतर महत्वपूर्ण था।

क्या सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की?

स्पष्ट राजनीतिक माफी के रूप में नहीं।

लेकिन संस्थागत परिवर्तन स्वयं एक प्रकार की स्वीकारोक्ति थी।

तो गांव नेतृत्व को नई भूमिका क्यों दी गई?

तो बाद में विशेष भूमि सुरक्षा क्यों?

यानी कानूनों का बदलना स्वयं हूल की शिकायतों की गंभीरता का प्रमाण है।

सैन्य पराजय और राजनीतिक उपलब्धि का अंतर

हूल हमें किसान आंदोलनों के इतिहास की एक बुनियादी बात सिखाता है—

किसी आंदोलन की सफलता केवल यह नहीं कि उसने सत्ता बदल दी या नहीं।

दीर्घकालीन परिणाम

संथाल भूमि और क्षेत्रीय पहचान के लिए अलग कानूनी परंपरा बनी।

इसलिए “हूल सफल था या असफल?” का उत्तर एक शब्द में संभव नहीं।

क्या कंपनी ने सिद्धू–कान्हू का कार्यक्रम स्वीकार किया?

इसलिए हूल की अधिकतम राजनीतिक मांग पराजित हुई।

लेकिन न्यूनतम और मध्यवर्ती शिकायतों में सरकार को पीछे हटना पड़ा।

राज नहीं मिला, लेकिन राज का तरीका बदल गया।

क्या भूमि वापस मिली?

हूल के दौरान खोई हर जमीन तत्काल वापस नहीं हुई।

इसलिए भूमि न्याय की दृष्टि से उपलब्धि सीमित थी।

लेकिन आगे की नीति में भूमि-विच्छेदन को गंभीर राजनीतिक समस्या माना जाने लगा।

इसीने बाद की भूमि संरक्षण प्रणाली का रास्ता खोला।

ब्रिटिश शासन का नया सूत्र

हूल के बाद इसमें एक नया तत्व जुड़ा—

समुदाय को राजनीतिक रूप से स्थिर भी रखो।

यानी राजस्व अब अकेला लक्ष्य नहीं था।

सामाजिक शांति और स्थानीय वैधता भी प्रशासनिक गणना में आ गई।

सबक 1

आदिवासी समाज को केवल राजस्व इकाई नहीं समझा जा सकता।

सबक 2

स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को नजरअंदाज करके बाहरी पुलिस–न्याय व्यवस्था थोपना खतरनाक है।

सबक 3

महाजन और भूमि-विच्छेदन जैसी आर्थिक समस्याएं कानून-व्यवस्था का संकट बन सकती हैं।

ये तीनों सबक आगे औपनिवेशिक आदिवासी नीति में बार-बार दिखाई देंगे।

आगे बिरसा मुंडा तक इसकी कड़ी

संथाल हूल के बाद भी छोटानागपुर और आदिवासी भारत में भूमि तथा बाहरी नियंत्रण का प्रश्न खत्म नहीं हुआ।

फिर उन्नीसवीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा का उलगुलान इसी बड़े प्रश्न पर लौटा—

इसलिए हूल ने औपनिवेशिक शासन के लिए चेतावनी दी—

आदिवासी भूमि संबंधों को सामान्य बाजार के भरोसे छोड़ना राजनीतिक रूप से विस्फोटक है।

‘दिकू’ प्रश्न खत्म नहीं हुआ

विशेष प्रशासन बनने से बाहरी व्यापारियों, महाजनों और भू-स्वामियों का प्रवेश पूरी तरह नहीं रुका।

यानी औपनिवेशिक सुधार ने समस्या का प्रबंधन किया—

यही कारण है कि संथाल परगना में भूमि हस्तांतरण और बाहरी नियंत्रण का प्रश्न स्वतंत्र भारत तक जीवित रहा।

स्वतंत्र भारत में भी हूल की कानूनी विरासत

आज संथाल परगना क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण पर विशेष प्रतिबंधों की लंबी कानूनी परंपरा है।

इसका आधुनिक आधार केवल 1855 नहीं है—

बीच में अनेक कानून, नियम और संशोधन हैं।

लेकिन हूल ने राजनीतिक रूप से यह सिद्धांत स्थापित किया—

आदिवासी भूमि को सामान्य खुली बाजार संपत्ति मानना सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्थिरता दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है।

यह सिद्धांत आज भी भूमि-अधिकार बहस में जीवित है।

क्या विशेष संरक्षण ने विकास रोका?

भूमि हस्तांतरण रोकने से आदिवासी समुदाय अपनी जमीन बचा सका।

बहुत कठोर भूमि नियम निवेश, ऋण और आर्थिक परिवर्तन में बाधा बन सकते हैं।

यह बहस आज भी संथाल परगना और दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में दिखाई देती है।

लेकिन उसका मूल ऐतिहासिक संदर्भ भूलना नहीं चाहिए—

इन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जन्म उस अनुभव से हुआ जिसमें खुले भूमि संबंधों ने बड़ी मात्रा में सामाजिक असुरक्षा पैदा की थी।

हूल की सबसे ठोस उपलब्धि क्या थी?

संथाल क्षेत्र की विशिष्ट प्रशासनिक और भूमि-संबंधी पहचान को औपनिवेशिक राज्य से स्वीकार कराना।

विद्रोह से पहले संथाल मुख्यतः कृषि विस्तार का साधन थे।

वे एक ऐसा राजनीतिक समुदाय बन गए जिसे शासन अलग नियमों से चलाने लगा।

दूसरी बड़ी उपलब्धि : स्थानीय संस्थाओं की मान्यता

मांझी और परगना प्रणाली अब औपनिवेशिक प्रशासन के लिए महज ‘जनजातीय रिवाज’ नहीं थी।

यह हूल की एक प्रकार की संस्थागत विजय थी।

जिस समाज को सरकार पहले बाहरी अधिकारियों से नियंत्रित करना चाहती थी—

उसी की अपनी संस्थाओं को अब शासन का हिस्सा बनाना पड़ा।

तीसरी उपलब्धि : न्याय के प्रश्न को राजनीतिक बनाना

अलग-अलग प्रशासनिक समस्याएं नहीं हैं।

ये मिलकर शासन की वैधता को नष्ट कर सकती हैं।

यह भारतीय किसान इतिहास की बहुत बड़ी विरासत है।

बाद के कई किसान आंदोलन इसी संबंध को दोहराएंगे—

आर्थिक अन्याय अंततः राजनीतिक प्रश्न बनता है।

हूल की सीमाएं भी स्पष्ट थीं

लेकिन उपलब्धियों के साथ सीमाएं भी थीं।

विशेष प्रशासन स्वयं औपनिवेशिक नियंत्रण का साधन था।

इसलिए सुधारों को हूल की ‘पूर्ण जीत’ कहना गलत होगा।

क्या ब्रिटिश नीति वास्तव में मानवीय हुई?

लेकिन उसी सरकार ने हजारों लोगों को मारकर ये सुधार लागू किए।

इसलिए ब्रिटिश शासन को बाद में ‘संथालों का रक्षक’ प्रस्तुत करना ऐतिहासिक विडंबना होगी।

फिर उसके कारणों को इतना संबोधित करो कि वह फिर न उठे।

यह औपनिवेशिक शासन का परिचित पैटर्न था।

हूल की राजनीतिक सफलता का विरोधाभास

संथालों ने जो सबसे बड़ी मांग की थी—

लेकिन जिन संस्थाओं के विरुद्ध वे उठे थे—

इसलिए हूल की सफलता उसी रूप में नहीं मिली जिस रूप में विद्रोहियों ने कल्पना की थी।

वह परिवर्तित, सीमित और औपनिवेशिक रूप में मिली।

राज्य प्रतिक्रिया में दूसरी चीज देता है।

फिर वही आंशिक सुधार आगे बड़े अधिकार की आधारभूमि बनता है।

1855 का कानून और भविष्य

Act XXXVII of 1855 को केवल एक प्रशासनिक अधिनियम पढ़ना गलत होगा।

वह हूल की राजनीतिक छाया में बना कानून था।

सैन्य पराजय के बावजूद हूल ने क्या हासिल किया?

यही हूल की वास्तविक संस्थागत विरासत थी।

खंड 14

संथाल हूल : आदिवासी विद्रोह या किसान आंदोलन?

भूमि, कर्ज, वर्ग, जातीय पहचान, धार्मिक वैधता और राजनीतिक स्वायत्तता के आधार पर हूल की प्रकृति; रंगपुर, कोल, पागलपंथी, फराजी और बिरसा उलगुलान से तुलनात्मक अध्ययन

संथाल हूल को इतिहास की किस श्रेणी में रखा जाए?

क्या वह महाजनों के विरुद्ध ऋणी कृषकों का वर्ग-संघर्ष था?

क्या वह ‘दिकुओं’ के विरुद्ध जातीय–सामुदायिक प्रतिरोध था?

क्या वह ब्रिटिश सत्ता को हटाकर अपना शासन स्थापित करने की राजनीतिक क्रांति थी?

या धार्मिक विश्वास और ठाकुर की आज्ञा से संचालित एक मिलेनरियन आंदोलन?

इनमें से किसी एक उत्तर को चुनना संथाल हूल को छोटा कर देना होगा।

1855–56 का हूल इन सभी तत्वों का संगम था। उसकी सामाजिक शक्ति संथाल समुदाय से आई; उसका भौतिक आधार कृषि और भूमि में था; उसकी सबसे विस्फोटक शिकायत महाजनी कर्ज और भूमि-विच्छेदन थी; उसकी सामूहिक पहचान ‘होड़’ और ‘दिकू’ के अंतर से निर्मित हुई; उसकी वैधता में ठाकुर और दैवी आदेश का महत्वपूर्ण स्थान था; और उसका अंतिम राजनीतिक लक्ष्य केवल ब्याज घटवाना नहीं बल्कि कंपनी शासन को चुनौती देकर वैकल्पिक सत्ता स्थापित करना था।

इसलिए हूल को समझने के लिए सबसे उपयोगी अवधारणा है—

एक आदिवासी-किसान सामाजिक विद्रोह, जिसने आर्थिक संघर्ष से आरंभ होकर औपनिवेशिक सत्ता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली राजनीतिक क्रांति का रूप ग्रहण किया।

‘आदिवासी विद्रोह’ की श्रेणी क्यों सही है?

सबसे पहले हूल निस्संदेह एक संथाल जनविद्रोह था।

उसकी संगठनात्मक संरचना गांव, मांझी और परगना नेटवर्क से निकली।

उसकी सामुदायिक भाषा संथाल अनुभव से बनी।

उसके प्रमुख नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू थे।

उसकी धार्मिक कल्पना संथाल आध्यात्मिक संसार से जुड़ी थी।

और उसकी स्मृति आज तक संथाल सामुदायिक अस्मिता का केंद्रीय हिस्सा है।

इसलिए हूल के आदिवासी चरित्र को नकारना असंभव है।

लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ‘आदिवासी’ शब्द को ‘किसान’ के विपरीत रख दिया जाता है।

संथाल आदिवासी भी था और कृषक भी

1855 का संथाल केवल जंगल में रहने वाला शिकारी समुदाय नहीं था।

दामिन-इ-कोह में ब्रिटिश शासन ने स्वयं हजारों संथाल परिवारों को बसाकर जंगल साफ करवाया था।

अर्थात उनका औपनिवेशिक संकट बहुत बड़ी सीमा तक कृषक संकट था।

जिस जमीन को उन्होंने जंगल काटकर कृषि भूमि बनाया था, उसी जमीन पर महाजन, कर्ज और राजस्व संबंधों का दबाव बढ़ रहा था।

इसलिए संथाल की आदिवासी पहचान और किसान पहचान को अलग करना ऐतिहासिक वास्तविकता को कृत्रिम रूप से बांटना होगा।

हूल की केंद्रीय वस्तु—जमीन

किसान आंदोलन की सबसे मूल कसौटी क्या है?

संथालों को दामिन-इ-कोह में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

लेकिन धीरे-धीरे भूमि पर उनका नियंत्रण ऋण, लगान और बाहरी आर्थिक संबंधों के कारण असुरक्षित होने लगा।

इसलिए हूल का प्रश्न केवल यह नहीं था—

“जिस जमीन को हमने बनाया, उस पर वास्तविक अधिकार किसका है?”

यह विशुद्ध रूप से कृषक प्रश्न भी था।

भूमि-विच्छेदन ने जातीय प्रश्न कैसे बनाया?

यदि संथाल किसान की जमीन किसी दूसरे संथाल धनी कृषक के हाथ जाती, तो संघर्ष का रूप अलग हो सकता था।

लेकिन अक्सर आर्थिक शोषण से जुड़े महाजन, साहूकार और मध्यस्थ बाहरी समुदायों से आते थे।

इसलिए आर्थिक संबंध और जातीय पहचान एक-दूसरे पर चढ़ गए।

इससे आर्थिक संघर्ष को एक शक्तिशाली सामुदायिक भाषा मिली।

वर्गीय शोषण जातीय अनुभव में बदल गया।

क्या ‘दिकू’ का अर्थ हर गैर-संथाल था?

‘दिकू’ को केवल ‘बाहरी व्यक्ति’ के रूप में अनुवाद करने से हूल की राजनीति अधूरी समझ में आती है।

उसमें शोषणकारी बाहरी व्यक्ति का अर्थ अधिक महत्वपूर्ण था।

महाजन और पुलिस अधिकारी दिकू सत्ता के सबसे स्पष्ट प्रतीक बने।

लेकिन विद्रोह फैलने के साथ यह श्रेणी कभी-कभी व्यापक हुई और गैर-संथाल पहचान के साथ मिलने लगी।

इसी बिंदु पर आर्थिक संघर्ष में जातीय प्रतिशोध की संभावना पैदा हुई, जैसा खंड 10 में देखा गया।

कर्ज—हूल को किसान आंदोलन कहने का दूसरा आधार

हूल के कारणों में महाजनी ऋण इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हटाकर आंदोलन समझना लगभग असंभव है।

यह पूरी श्रृंखला एक ग्रामीण ऋण-अर्थव्यवस्था की समस्या है।

इसीलिए हूल भारतीय किसान इतिहास का भी हिस्सा है।

वर्ग-संघर्ष कितना था?

यदि वर्गीय दृष्टि से देखें तो एक तरफ मुख्यतः गरीब और मध्यम संथाल कृषक थे।

और उन्हें संरक्षण देने वाली औपनिवेशिक व्यवस्था।

इसमें वर्ग-संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है।

लेकिन यह आधुनिक मार्क्सवादी अर्थ में शुद्ध किसान बनाम भू-स्वामी वर्ग-संघर्ष नहीं था।

क्योंकि जातीयता, धर्म, स्थानीय सत्ता और औपनिवेशिक शासन भी उतने ही महत्वपूर्ण थे।

रणजीत गुहा ने किसान विद्रोह की चेतना का अध्ययन करते हुए संथाल हूल को उन महत्वपूर्ण उदाहरणों में रखा जहां विद्रोही अपने शत्रु, मित्र और सत्ता को स्वयं राजनीतिक श्रेणियों में पहचानते हैं।

इसलिए इसे ‘पूर्व-राजनीतिक’ विस्फोट कहना पर्याप्त नहीं है।

हूल केवल भूख का दंगा नहीं था

यदि आंदोलन केवल तत्काल आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया होता, तो लक्ष्य हो सकते थे—

और व्यापक राजनीतिक क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया।

इसलिए आर्थिक शिकायत ने संप्रभुता के प्रश्न को जन्म दिया।

यही हूल को साधारण किसान दंगे से अलग करता है।

किसान आंदोलन कब राजनीतिक क्रांति बनता है?

“कर लेने का तुम्हारा अधिकार ही नहीं।”

हूल में यही परिवर्तन दिखाई देता है।

यानी संघर्ष आर्थिक सुधार से राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ा।

ठाकुर की आज्ञा का अर्थ

हूल की राजनीतिक चेतना आधुनिक धर्मनिरपेक्ष घोषणापत्र की भाषा में नहीं थी।

सिद्धू–कान्हू ने ठाकुर की आज्ञा का दावा किया।

दैवी संदेश आंदोलन को वैधता देता था।

यह आज के पाठक को ‘अंधविश्वास’ लग सकता है।

लेकिन उन्नीसवीं सदी के ग्रामीण समाज में धर्म और राजनीति को अलग-अलग आधुनिक खानों में रखना गलत होगा।

नैतिक ब्रह्मांड भी हमारे पक्ष में है।

धार्मिक वैधता की राजनीतिक शक्ति

सिद्धू–कान्हू के नेतृत्व को असाधारण अधिकार दिया।

बिखरे गांवों को एक साझा नैतिक उद्देश्य दिया।

यदि उसे विश्वास हो कि यह ठाकुर का आदेश है, तो राजनीतिक जोखिम धार्मिक कर्तव्य में बदल सकता है।

यही धार्मिक वैधता की क्रांतिकारी शक्ति थी।

क्या इसलिए हूल धार्मिक आंदोलन था?

धर्म इन शिकायतों का विकल्प नहीं था।

धर्म ने उन्हें नैतिक वैधता और संगठनात्मक ऊर्जा दी।

आर्थिक कारण + सामुदायिक संगठन + धार्मिक वैधता + राजनीतिक लक्ष्य।

रंगपुर विद्रोह, 1783 और संथाल हूल

अब हूल की तुलना भारतीय किसान प्रतिरोध की दूसरी परंपराओं से करें।

1783 का रंगपुर विद्रोह कंपनी की राजस्व व्यवस्था और इजारेदार देवी सिंह के अत्याचार के विरुद्ध उठा था।

दोनों आंदोलनों में समानता उल्लेखनीय है।

दोनों में स्थानीय प्रशासन की वैधता टूटती है।

दोनों में किसान अपने संगठन बनाते हैं।

दोनों में वैकल्पिक सत्ता के तत्व दिखाई देते हैं।

रंगपुर मुख्यतः कृषक-राजस्व विद्रोह था।

संथाल हूल में कृषक प्रश्न के साथ मजबूत आदिवासी सामुदायिक पहचान जुड़ी थी।

रंगपुर में ‘धिंग’ और हूल में ‘हूल’

व्यापक उलटफेर और विद्रोह का अर्थ ग्रहण करता है।

दोनों में किसान सामान्य याचिका से आगे बढ़ता है।

राज्य से न्याय मांगने वाला व्यक्ति स्वयं सत्ता को चुनौती देने लगता है।

यह भारतीय किसान प्रतिरोध की एक प्रारंभिक निरंतरता है।

कोल विद्रोह, 1831–32 से समानता

संथाल हूल का सबसे निकट पूर्ववर्ती तुलनात्मक उदाहरण शायद कोल विद्रोह है।

छोटानागपुर में कोल विद्रोह के पीछे भी—

वहां भी ‘बाहरी’ आर्थिक–राजनीतिक सत्ता और आदिवासी भूमि व्यवस्था का संघर्ष था।

इसलिए कोल विद्रोह और संथाल हूल एक बड़े ऐतिहासिक पैटर्न के हिस्से हैं—

औपनिवेशिक भूमि बाजार बनाम सामुदायिक ग्रामीण व्यवस्था।

कोल और संथाल में सबसे बड़ा अंतर

कोल विद्रोह ने अंग्रेजों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि छोटानागपुर क्षेत्र में बाहरी भू-संबंध राजनीतिक विस्फोट पैदा कर सकते हैं।

फिर भी 1855 में लगभग वही समस्या दूसरे रूप में दामिन-इ-कोह में सामने आई।

संथाल हूल अधिक व्यापक जनलामबंदी और स्पष्ट नेतृत्व के कारण विशेष बनता है।

सिद्धू–कान्हू का नाम पूरे आंदोलन का साझा प्रतीक बना।

भोगनाडीह जैसी विशाल सभा और समानांतर सत्ता का दावा भी इसे अधिक स्पष्ट राजनीतिक स्वरूप देता है।

पागलपंथी आंदोलन से तुलना

उत्तर-पूर्वी बंगाल में करम शाह और बाद में टीपू शाह से जुड़ा पागलपंथी आंदोलन भी धर्म और किसान प्रतिरोध के मेल का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

टीपू शाह ने औपनिवेशिक–जमींदारी व्यवस्था को चुनौती देते हुए स्थानीय सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया।

यह संथाल हूल से गहरी समानता रखता है।

दोनों में धर्म ‘आर्थिक संघर्ष का विरोधी’ नहीं—

पागलपंथी और हूल में अंतर

पागलपंथी आंदोलन कई दशकों में विकसित हुआ।

उसका धार्मिक समुदाय बहुजातीय सामाजिक आधार ग्रहण कर सकता था।

संथाल हूल का विस्फोट कहीं अधिक तीव्र था।

30 जून 1855 से कुछ ही सप्ताह में उसने विशाल भूभाग को युद्ध में बदल दिया।

और उसकी सामुदायिक रीढ़ स्पष्ट रूप से संथाल थी।

इसलिए पागलपंथी आंदोलन में धर्म संगठन का प्राथमिक आधार अधिक दिखाई देता है, जबकि हूल में—

फराजी आंदोलन से तुलना

हाजी शरीअतुल्लाह और दूदू मियां का फराजी आंदोलन भी हूल की प्रकृति समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है।

फराजी आंदोलन का आरंभ धार्मिक सुधार से हुआ।

दूदू मियां ने स्थानीय संगठन और वैकल्पिक न्याय व्यवस्था विकसित की।

यानी धर्म से निकला आंदोलन किसान राजनीति बन गया।

फराजी और हूल : एक गहरी समानता

बल्कि धार्मिक नैतिकता ने प्रश्न उठाया—

अपने समुदाय का न्याय स्वयं क्यों न करें?

इसीलिए दोनों में धर्म से समानांतर सत्ता की दिशा खुलती है।

लेकिन फराजी आंदोलन लंबे समय तक संगठन, याचिका, सामाजिक बहिष्कार और स्थानीय दबाव के मिश्रण से चला।

हूल बहुत तेजी से पूर्ण सशस्त्र युद्ध में बदल गया।

फराजी आंदोलन में वर्ग और धर्म

फराजी आंदोलन मुख्यतः गरीब मुस्लिम कृषकों में मजबूत था, लेकिन उसका संघर्ष हर हिंदू के विरुद्ध नहीं था।

विरोध का केंद्र शोषक जमींदार और नीलहा था।

इसी तरह हूल में ‘दिकू’ को केवल जातीय श्रेणी समझना गलत होगा।

दोनों आंदोलनों में सामाजिक पहचान और वर्गीय संबंध परस्पर जुड़े थे।

लेकिन हूल में जातीय-सामुदायिक सीमा फराजियों की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट थी।

बिरसा उलगुलान से तुलना

1890 के दशक का बिरसा मुंडा आंदोलन हूल से शायद सबसे प्रसिद्ध तुलनात्मक उदाहरण है।

सिद्धू–कान्हू और बिरसा दोनों के नेतृत्व में धार्मिक तथा राजनीतिक वैधता एक-दूसरे में मिली हुई थी।

दोनों आंदोलनों ने भूमि को केवल आर्थिक संपत्ति नहीं—

हूल और उलगुलान में सबसे बड़ी समानता

भूमि संबंधों का औपनिवेशिक परिवर्तन।

जिस जंगल को मैंने खेत बनाया, उस जमीन पर महाजन का अधिकार कैसे?

हमारी खूँटकट्टी भूमि पर दिकू और जमींदार का अधिकार कैसे?

दोनों प्रश्नों के केंद्र में भूमि पर ऐतिहासिक–सामुदायिक अधिकार बनाम औपनिवेशिक कानूनी अधिकार का संघर्ष था।

सिद्धू–कान्हू और बिरसा में अंतर

सिद्धू–कान्हू का हूल बहुत तेजी से व्यापक सशस्त्र विद्रोह बना।

बिरसा आंदोलन में धार्मिक–सामाजिक सुधार का चरण अधिक स्पष्ट और लंबा था।

बिरसा स्वयं धार्मिक मसीहाई व्यक्तित्व के रूप में अधिक केंद्रीय बने।

हूल में नेतृत्व चार भाइयों और व्यापक मांझी–परगना नेटवर्क से जुड़ा था।

फिर भी दोनों आंदोलनों में एक समान राजनीतिक कल्पना दिखाई देती है—

दिकू सत्ता से मुक्त अपना नैतिक–राजनीतिक संसार।

छह आंदोलनों की तुलनात्मक संरचना

| आंदोलन | प्रमुख सामाजिक आधार | मुख्य आर्थिक प्रश्न | धार्मिक तत्व | समानांतर सत्ता | औपनिवेशिक सत्ता को सीधी चुनौती | |---|---|---|---|---|---| | रंगपुर, 1783 | कृषक | राजस्व, इजारेदारी | सीमित | हां, कुछ तत्व | हां | | कोल, 1831–32 | आदिवासी कृषक | भूमि, बाहरी कब्जा | मौजूद | सीमित | हां | | पागलपंथी | कृषक–आदिवासी/ग्रामीण | लगान, जमींदारी | अत्यंत महत्वपूर्ण | हां | हां | | फराजी | मुख्यतः कृषक | लगान, अवैध कर, जमींदारी–नील | अत्यंत महत्वपूर्ण | मजबूत | बढ़ती हुई | | संथाल हूल, 1855–56 | आदिवासी कृषक | भूमि, कर्ज, महाजन, राजस्व | अत्यंत महत्वपूर्ण | स्पष्ट | अत्यंत स्पष्ट | | बिरसा उलगुलान | आदिवासी कृषक | भूमि, बेदखली, दिकू सत्ता | केंद्रीय | राजनीतिक कल्पना में | स्पष्ट |

यह तालिका बताती है कि भारतीय किसान और आदिवासी प्रतिरोध को दो अलग इतिहासों में बांटना अक्सर कृत्रिम है।

किसान और आदिवासी इतिहास अलग क्यों लिखे गए?

औपनिवेशिक प्रशासन स्वयं समाज को श्रेणियों में बांटता था।

जैसी श्रेणियों ने बाद के इतिहासलेखन को भी प्रभावित किया।

इसलिए संथाल हूल ‘आदिवासी विद्रोह’ वाले अध्याय में चला गया और रंगपुर ‘किसान विद्रोह’ में।

लेकिन जमीन पर वास्तविक व्यक्ति दोनों हो सकता था—

यही आधुनिक इतिहासलेखन को सुधारना चाहिए।

क्या हूल आधुनिक वर्ग-संघर्ष था?

यदि ‘आधुनिक’ का अर्थ स्पष्ट वर्ग-सिद्धांत, राजनीतिक दल और वैज्ञानिक समाजवाद है।

1855 में संथाल किसान मार्क्स नहीं पढ़ रहा था।

वह ‘सर्वहारा क्रांति’ नहीं कर रहा था।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें वर्गीय चेतना नहीं थी।

और कौन उस पूरी व्यवस्था की रक्षा करता है।

यह अपनी सामाजिक दुनिया की अत्यंत ठोस राजनीतिक समझ थी।

‘पूर्व-राजनीतिक’ कहने की समस्या

पुराने इतिहासलेखन में आदिवासी विद्रोहों को कभी-कभी स्वतःस्फूर्त, भावनात्मक अथवा ‘पूर्व-राजनीतिक’ प्रतिक्रिया की तरह देखा गया।

लेकिन हूल इस धारणा को चुनौती देता है।

हूल में राष्ट्रवाद था?

1855 में आधुनिक अखिल भारतीय राष्ट्रवाद अभी संगठित रूप में विकसित नहीं हुआ था।

सिद्धू–कान्हू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कल्पना नहीं कर रहे थे।

उनकी राजनीतिक दुनिया मुख्यतः संथाल भूभाग और औपनिवेशिक शासन से जुड़ी थी।

इसलिए हूल को सीधे आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन कहना अनैतिहासिक होगा।

लेकिन वह स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक-विरोधी था।

और यही बाद की राष्ट्रीय स्मृति में उसे स्वतंत्रता संघर्ष की परंपरा से जोड़ता है।

औपनिवेशिक-विरोध और राष्ट्रवाद में अंतर

कोई समुदाय विदेशी शासन का विरोध कर सकता है—

बिना आधुनिक राष्ट्र-राज्य की कल्पना किए।

कंपनी का अन्यायपूर्ण राज नहीं चाहिए।

हम आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य स्थापित करेंगे।

औपनिवेशिक-विरोधी आदिवासी-किसान विद्रोह।

क्या हूल स्वतंत्रता संग्राम था?

हाँ, क्योंकि उसने औपनिवेशिक सत्ता को हटाने की कोशिश की।

संकरी आधुनिक राष्ट्रवादी परिभाषा में—

उसे 1885 के बाद के राष्ट्रीय आंदोलन के समान नहीं रखा जा सकता।

इसलिए हूल को स्वतंत्रता संघर्ष की पूर्व-राष्ट्रीय औपनिवेशिक-विरोधी परंपरा में रखना अधिक सटीक है।

बल्कि उसकी ऐतिहासिक विशिष्टता बचती है।

1857 से दो वर्ष पहले हूल

1855 में संथालों ने कंपनी शासन के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र विद्रोह किया।

दो वर्ष बाद 1857 का महान विद्रोह हुआ।

दोनों के कारण, सामाजिक आधार और राजनीतिक संरचना अलग थे।

हूल को 1857 का ‘पूर्वाभ्यास’ कहना अतिशयोक्ति होगी।

लेकिन यह जरूर सिद्ध करता है कि 1857 से पहले ही कंपनी शासन के विभिन्न हिस्सों में गंभीर वैधता संकट मौजूद थे।

हूल और 1857 में अंतर

1857 में कंपनी की अपनी सेना के सिपाही केंद्रीय शक्ति बने।

राजे–रजवाड़े, तालुकेदार, सैनिक और कृषक विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े।

हूल में केंद्रीय शक्ति संथाल ग्रामीण समाज था।

1857 में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जैसा पुराना संप्रभु प्रतीक उपलब्ध था।

हूल ने अपनी संप्रभुता स्वयं गढ़ने की कोशिश की।

इस दृष्टि से हूल अधिक स्पष्ट नीचे से उठी ग्रामीण सत्ता-चुनौती था।

हूल का वर्गीय लक्ष्य कहां सीमित था?

हूल ने व्यापक भारतीय ग्रामीण वर्ग गठबंधन नहीं बनाया।

उसकी मुख्य लामबंदी संथाल समाज में रही।

यदि वह गैर-संथाल गरीब किसानों, मजदूरों और कारीगरों को व्यापक रूप से अपने साथ जोड़ पाता, तो उसका सामाजिक आधार बड़ा हो सकता था।

‘दिकू’ की व्यापक होती श्रेणी ने कहीं-कहीं इस संभावना को सीमित किया।

यही हूल की महत्वपूर्ण राजनीतिक सीमा थी।

जातीय एकता उसकी शक्ति भी थी

लेकिन उसी संथाल पहचान ने असाधारण लामबंदी संभव की।

इसलिए जातीय पहचान को केवल कमजोरी नहीं कहा जा सकता।

वह हूल की सबसे बड़ी संगठनात्मक शक्ति भी थी।

यही पहचान सीमा भी क्यों बनी?

क्योंकि जो चीज ‘हम’ को मजबूत करती है, वही ‘वे’ को भी स्पष्ट करती है।

की रेखा राजनीतिक रूप से प्रभावी थी।

लेकिन यदि शोषक और गैर-संथाल एक ही श्रेणी में मिलने लगें, तो गरीब गैर-संथाल संभावित सहयोगी से शत्रु बन सकता है।

इसलिए सामुदायिक चेतना की दोहरी भूमिका थी—

क्या हूल सामाजिक क्रांति था?

उसने ग्रामीण सत्ता संबंधों को उलटने की कोशिश की।

लेकिन सामाजिक क्रांति का एक और अर्थ है—

समुदाय के भीतर वर्ग, लिंग और सामाजिक पदानुक्रम बदलना।

इस क्षेत्र में हूल का कार्यक्रम उतना स्पष्ट नहीं था।

इसलिए उसे पूर्ण सामाजिक क्रांति कहना सावधानी मांगता है।

महिलाओं का प्रश्न

फूलो–झानो की स्मृति हूल में महिला भागीदारी का शक्तिशाली प्रतीक है।

लेकिन उपलब्ध प्राथमिक स्रोत हमें यह नहीं बताते कि आंदोलन ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति बदलने का कोई स्पष्ट कार्यक्रम बनाया था।

यानी महिलाओं ने संघर्ष में भाग लिया हो सकता है—

लेकिन इससे स्वतः लैंगिक क्रांति सिद्ध नहीं होती।

यह अंतर आगे इतिहासलेखन में महत्वपूर्ण रहेगा।

किसान आंदोलन की कसौटी पर हूल

तो हूल को किसान आंदोलन से बाहर रखने का कोई मजबूत आधार नहीं बचता।

आदिवासी आंदोलन की कसौटी पर हूल

तो वह उतना ही स्पष्ट आदिवासी आंदोलन भी है।

आदिवासी और किसान पहचान हूल में किस प्रकार एक-दूसरे में मिलीं?

हूल की पांच परतें

हूल को पांच परतों में समझना सबसे उपयोगी है।

चौथी — धार्मिक

ठाकुर की आज्ञा और नेतृत्व की पवित्र वैधता।

पांचवीं — राजनीतिक

इन पांचों को जोड़ने पर ही पूरा हूल दिखाई देता है।

तुलनात्मक किसान इतिहास में हूल की जगह

रंगपुर हमें राजस्व विद्रोह दिखाता है।

पागलपंथी धर्म और किसान न्याय का मेल।

फराजी आंदोलन धार्मिक सुधार से कृषक संगठन की यात्रा।

कोल विद्रोह आदिवासी भूमि और बाहरी सत्ता का संघर्ष।

संथाल हूल इन कई धाराओं को एक साथ जोड़ता है।

और बिरसा उलगुलान आगे इसी भूमि–समुदाय–धर्म–स्वायत्तता की राजनीति को नए रूप में उठाता है।

इस अर्थ में हूल भारतीय किसान और आदिवासी प्रतिरोध की दो ऐतिहासिक धाराओं का महत्वपूर्ण संगम है।

क्या हूल सफल किसान आंदोलन था?

भूमि-सुरक्षा की लंबी परंपरा मजबूत हुई?

हूल की सबसे बड़ी राजनीतिक सीमा

हूल के पास स्थायी संस्थागत ढांचा नहीं था जो युद्ध के बाद भी जीवित रह सके।

इसलिए शीर्ष नेतृत्व और सैन्य शक्ति टूटते ही वैकल्पिक सत्ता भी टूट गई।

यही बाद के किसान आंदोलनों के लिए बड़ा सबक है—

विद्रोह सत्ता को हिला सकता है; संस्था ही उपलब्धि को टिकाऊ बनाती है।

फिर भी 1855 के किसान से आधुनिक संस्था की अपेक्षा?

हूल को बीसवीं सदी की राजनीतिक पार्टी की कसौटी पर नहीं मापना चाहिए।

उसी से उसने आश्चर्यजनक स्तर का संगठन बनाया।

उस समय और परिस्थितियों के संदर्भ में यह स्वयं बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी।

इतिहासलेखन का बेहतर सूत्र

संथाल हूल को केवल इन शब्दों में सीमित न करें—

“भूमि और ऋण संकट से उत्पन्न, संथाल सामुदायिक संस्थाओं द्वारा संगठित, धार्मिक वैधता से प्रेरित और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध वैकल्पिक राजनीतिक संप्रभुता का दावा करने वाला व्यापक आदिवासी-किसान विद्रोह।”

खंड 15

संथाल हूल और 1857 का विद्रोह

1855–56 और 1857 के बीच निरंतरता तथा अंतर; क्या हूल 1857 का पूर्वाभास था? सामाजिक आधार, नेतृत्व, धर्म, किसान भागीदारी, औपनिवेशिक सत्ता-विरोध, सैन्य रणनीति और दोनों विद्रोहों की स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन

संथाल हूल और 1857 के विद्रोह के बीच केवल दो वर्ष का अंतर था। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में सिद्धू–कान्हू के नेतृत्व में कंपनी राज को चुनौती दी गई; 1856 के शुरुआती महीनों तक हूल का मुख्य संगठित प्रतिरोध दबा दिया गया। और मई 1857 में मेरठ से शुरू होकर उत्तर और मध्य भारत के विशाल हिस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध उससे भी बड़ा विद्रोह फैल गया।

इस निकटता ने स्वाभाविक प्रश्न पैदा किया है—

क्या 1855 का संथाल हूल 1857 के विद्रोह का पूर्वाभास था?

उत्तर सरल ‘हां’ या ‘नहीं’ में नहीं है।

हूल और 1857 के बीच कोई प्रमाणित अखिल भारतीय संगठनात्मक निरंतरता नहीं थी। सिद्धू–कान्हू 1857 के सिपाही नेतृत्व की योजना नहीं बना रहे थे और न मेरठ, दिल्ली या अवध के विद्रोही 1855 में भोगनाडीह से किसी साझा केंद्रीय निर्देशन के अंतर्गत काम कर रहे थे।

फिर भी दोनों आंदोलनों के बीच गहरी संरचनात्मक समानताएं थीं।

दोनों ने दिखाया कि कंपनी शासन की वैधता केवल सैन्य शक्ति पर टिकी थी; ग्रामीण समाज, सैनिक, तालुकेदार, कृषक और स्थानीय राजनीतिक समुदायों के बड़े हिस्सों में असंतोष जमा हो चुका था। दोनों में धार्मिक प्रतीकों ने आंदोलन को वैधता दी। दोनों ने औपनिवेशिक संप्रभुता को चुनौती दी। दोनों में स्थानीय शिकायतें जल्दी बड़े राजनीतिक संघर्ष में बदल गईं। और दोनों को अंततः ब्रिटिश राज्य ने भारी सैन्य बल से कुचला।

इस अर्थ में हूल को 1857 का ‘रिहर्सल’ कहना गलत होगा, लेकिन उसे कंपनी राज के व्यापक वैधता-संकट का एक शक्तिशाली पूर्व-संकेत अवश्य कहा जा सकता है।

सबसे पहले समय का अंतर

संथाल हूल का खुला चरण जून 1855 में शुरू हुआ।

1857 का विद्रोह मई 1857 में मेरठ से बड़े पैमाने पर फूटा।

यानी लगभग दो वर्षों के भीतर कंपनी सरकार ने दो अत्यंत गंभीर विद्रोह झेले।

कंपनी की अपनी बंगाल सेना के सिपाहियों से शुरू होकर अनेक सामाजिक वर्गों में फैला।

इस निकटता का अर्थ यह नहीं कि एक ने सीधे दूसरे को जन्म दिया।

लेकिन यह अवश्य बताती है कि 1850 के दशक के मध्य तक कंपनी शासन के भीतर अनेक प्रकार के तनाव गंभीर हो चुके थे।

हूल की शुरुआत नीचे से हुई

संथाल हूल का केंद्र ग्रामीण समाज था।

उसमें कोई विद्रोही सैन्य छावनी शुरुआती केंद्र नहीं थी।

न कोई भारतीय राजा उसका पहला नेतृत्वकर्ता था।

और उसका शीर्ष नेतृत्व स्वयं संथाल कृषक समाज के भीतर से आया।

इसलिए हूल को स्पष्ट रूप से नीचे से उठे ग्रामीण विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है।

1857 की शुरुआत सेना से हुई

इसके विपरीत 1857 का तत्काल विस्फोट कंपनी की बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों के विद्रोह से जुड़ा था।

10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया।

लेकिन 1857 केवल सैनिक विद्रोह नहीं रहा।

अर्थात हूल नीचे से ग्रामीण विद्रोह था जो सत्ता तक पहुंचा।

1857 सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ और तेजी से ग्रामीण–राजनीतिक समाज में फैल गया।

सामाजिक आधार का सबसे बड़ा अंतर

संथाल हूल का सामाजिक आधार अपेक्षाकृत अधिक सुस्पष्ट था—

इसके साथ कुछ अन्य स्थानीय सहयोगी भी रहे होंगे, लेकिन उसकी मूल राजनीतिक पहचान संथाल थी।

1857 कहीं अधिक सामाजिक रूप से विविध था।

झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना।

यानी 1857 का नेतृत्व और सामाजिक आधार क्षेत्रानुसार बदलता गया।

नेतृत्व की प्रकृति

औपनिवेशिक सत्ता द्वारा बेदखल किए गए पुराने राजवंशों के प्रतिनिधि नहीं थे।

1857 में नेतृत्व का बड़ा हिस्सा पुराने राजनीतिक अभिजात वर्ग से आया।

इसलिए दोनों आंदोलनों में सत्ता की कल्पना अलग थी।

हूल ने पुरानी राजसत्ता की ओर नहीं देखा

यह संथाल हूल की सबसे विशिष्ट बातों में से एक है।

सिद्धू–कान्हू ने किसी पुराने सम्राट को वैध शासक घोषित नहीं किया।

उन्होंने स्वयं ‘सूबा’ जैसी उपाधियां अपनाईं।

हूल ने वैधता का स्रोत समुदाय के भीतर खोजा।

यह उन्नीसवीं सदी के भारतीय विद्रोहों में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है।

1857 ने पुराने वैधता प्रतीकों को पुनर्जीवित किया

1857 में इसके विपरीत कई विद्रोही शक्तियों ने पुरानी राजनीतिक वैधता का सहारा लिया।

दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि मुगल सम्राट अभी भी व्यापक प्रतीकात्मक वैधता रखते थे।

अवध में पुराने नवाबी शासन की स्मृति।

इसलिए 1857 में राजनीतिक भविष्य अक्सर—

पुरानी भारतीय सत्ता की पुनर्स्थापना

हूल में वैकल्पिक सत्ता अधिक नई और सामुदायिक थी।

दोनों में धर्म का महत्व

संथाल हूल में ठाकुर की आज्ञा केंद्रीय थी।

सिद्धू–कान्हू की वैधता दैवी आदेश से जुड़ी।

1857 में भी धर्म निर्णायक कारक था, हालांकि उसका रूप अलग था।

कारतूस विवाद में गाय और सूअर की चर्बी की आशंका ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों दोनों की धार्मिक संवेदनाओं को प्रभावित किया।

और औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रति संदेह—

दोनों आंदोलनों में धर्म ने राजनीति को प्रेरित किया।

लेकिन दोनों की धार्मिक संरचना भिन्न थी।

हूल में धर्म और भूमि अविभाज्य थे

संथाल हूल में ठाकुर का आदेश किसी अलग ‘धार्मिक मुद्दे’ का परिणाम नहीं था।

वह भूमि, कर्ज और न्याय की लड़ाई को वैधता दे रहा था।

महाजन के अन्याय के विरुद्ध उठना सही है।

इसलिए धार्मिक विश्वास आर्थिक संघर्ष की भाषा बन गया।

1857 में धर्म का तत्काल ट्रिगर अधिक स्पष्ट था

1857 में एनफील्ड राइफल के कारतूसों से जुड़ी अफवाह और धार्मिक चिंता ने सैनिक असंतोष को तत्काल विस्फोटक बनाया।

लेकिन यह भी केवल कारतूस का विद्रोह नहीं था।

इस तरह दोनों आंदोलनों में एक दृश्य ‘धार्मिक’ कारण के पीछे बड़े सामाजिक–राजनीतिक तनाव मौजूद थे।

किसान भागीदारी : हूल में केंद्रीय, 1857 में क्षेत्रानुसार

हूल में किसान स्वयं आंदोलन का मूल था।

1857 में किसान भागीदारी क्षेत्रानुसार अलग थी।

अवध में किसानों और तालुकेदारों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

लेकिन 1857 के हर क्षेत्र में कृषक समान रूप से सक्रिय नहीं थे।

महाजन-विरोध दोनों में

1857 में भी अनेक ग्रामीण इलाकों में—

किसानों का आक्रोश केवल अंग्रेज अधिकारी पर नहीं था।

औपनिवेशिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लाभ लेने वाले स्थानीय मध्यस्थ भी निशाने पर आए।

इस दृष्टि से 1855 और 1857 में एक साझा ग्रामीण राजनीतिक अर्थव्यवस्था दिखाई देती है।

लेकिन 1857 में तालुकेदार मित्र भी बने

हूल में बाहरी भू-स्वामी और जमींदारी सत्ता अक्सर समस्या का हिस्सा थे।

1857 के अवध में स्थिति अधिक जटिल थी।

ब्रिटिश शासन ने अवध के कई तालुकेदारों की स्थिति कमजोर की थी।

इसलिए अनेक तालुकेदार स्वयं विद्रोह में शामिल हुए।

उनके साथ उनके कृषक समर्थक भी जुड़े।

यानी वहां किसान और भूमि-स्वामी कभी एक ही औपनिवेशिक शत्रु के विरुद्ध गठबंधन में आ गए।

यह हूल के वर्गीय ढांचे से महत्वपूर्ण अंतर है।

दोनों में औपनिवेशिक न्याय और प्रशासन के विरुद्ध गुस्सा

एक संयुक्त शोषणकारी व्यवस्था की तरह दिखाई देने लगे थे।

1857 में भी कंपनी प्रशासन के प्रतीक—

इससे पता चलता है कि कंपनी शासन की स्थानीय संस्थाओं के प्रति असंतोष व्यापक था।

दोनों विद्रोहों में राज की इमारत केवल ऊपर से नहीं—

नीचे की संस्थाओं से भी चुनौतीग्रस्त थी।

क्या हूल ने 1857 के विद्रोहियों को प्रेरित किया?

इसका मजबूत प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

ऐसा कोई व्यापक दस्तावेज नहीं मिलता कि मेरठ के सिपाहियों ने कहा हो—

हम सिद्धू–कान्हू के हूल से प्रेरित होकर उठ रहे हैं।

न 1857 के प्रमुख नेताओं ने हूल को अपना संगठनात्मक पूर्ववर्ती घोषित किया।

इसलिए सीधे प्रेरणा का दावा करना इतिहास में प्रमाण से आगे जाना होगा।

फिर ‘पूर्वाभास’ किस अर्थ में?

हूल 1857 का पूर्वाभास तीन अर्थों में था।

पहला — कंपनी राज की अजेयता का भ्रम

1855 में ही एक विशाल ग्रामीण समुदाय ने सशस्त्र चुनौती दी।

दूसरा — स्थानीय शिकायत से राजनीतिक विद्रोह

कर्ज, पुलिस और भूमि का प्रश्न कंपनी राज हटाने तक पहुंचा।

तीसरा — ब्रिटिश सैन्य राज्य की प्रतिक्रिया

भारी दमन, मार्शल लॉ और प्रशासनिक पुनर्गठन।

ये तत्व 1857 में और बड़े पैमाने पर लौटे।

इसलिए हूल एक संरचनात्मक पूर्वाभास था, संगठनात्मक पूर्वाभ्यास नहीं।

1855 ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी

यदि कंपनी सरकार हूल से एक बड़ा सबक लेना चाहती, तो वह यह होता—

ग्रामीण समाज की शिकायतों को केवल पुलिस समस्या मत समझो।

लेकिन 1857 में कंपनी फिर बड़े विस्फोट से चौंकी।

इससे औपनिवेशिक शासन की एक गंभीर कमजोरी सामने आती है—

वह राजस्व, सैनिक संख्या और प्रशासनिक रिपोर्ट तो पढ़ता था—

लेकिन समाज के भीतर बन रहे राजनीतिक आक्रोश को अक्सर देर से समझता था।

हूल और 1857 दोनों इस सूचना-विफलता के उदाहरण हैं।

सैन्य संगठन की तुलना

हूल की सैन्य शक्ति मुख्यतः कृषक–ग्रामीण जनसमूह थी।

कुछ बंदूकें संभवतः कब्जे से मिली होंगी, लेकिन आधुनिक हथियार सीमित थे।

1857 में विद्रोहियों का प्रारंभिक लाभ बहुत बड़ा था—

वे स्वयं कंपनी के प्रशिक्षित सिपाही थे।

इसलिए 1857 कंपनी के लिए कहीं अधिक गंभीर सैन्य संकट बना।

हूल का युद्ध सामुदायिक था

संथाल लड़ाके अपने गांवों से आते थे।

युद्ध समाप्त होने पर फिर खेत पर लौटना था।

उनके पास स्थायी वेतनभोगी सेना नहीं थी।

इसलिए लंबा युद्ध उनके लिए आर्थिक रूप से असहनीय था।

1857 के सिपाही पहले से पेशेवर सैनिक थे।

हालांकि बाद में ग्रामीण लड़ाके भी जुड़े।

इससे दोनों आंदोलनों की सैन्य स्थायित्व क्षमता अलग हुई।

संचार और रणनीति

चपाती और कमल से जुड़ी विवादित किंवदंतियां,

दोनों में आधुनिक केंद्रीकृत राष्ट्रीय कमान नहीं थी।

एक केंद्रीय कमान की अनुपस्थिति

हूल में सिद्धू–कान्हू केंद्रीय प्रतीक थे, लेकिन सभी स्थानीय दलों पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं था।

1857 में बहादुर शाह जफर प्रतीक थे, लेकिन—

अपने-अपने क्षेत्रों में अलग नेतृत्व कर रहे थे।

दोनों आंदोलनों में केंद्रीय राजनीतिक उद्देश्य की एकता सीमित थी।

इससे ब्रिटिश सेना को अलग-अलग क्षेत्रों को क्रमशः पराजित करने का अवसर मिला।

भूगोल में अंतर

हूल का मुख्य भूगोल संथाल दामिन और उससे सटे पूर्वी भारतीय क्षेत्र थे।

इसी व्यापकता ने 1857 को ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक बड़ा संकट बनाया।

लेकिन हूल अपने सामाजिक आधार के अनुपात में अत्यंत व्यापक और तीव्र था।

दोनों विद्रोहों में संप्रभुता

1857 में अलग-अलग क्षेत्रों में विद्रोही भी कंपनी की संप्रभुता अस्वीकार करते हैं।

दोनों संघर्ष केवल प्रशासनिक सुधार नहीं चाहते थे।

यही उनकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समानता है।

लेकिन ‘अपना राज’ की कल्पना अलग

संथाल सामुदायिक स्वायत्तता से जुड़ा।

अक्सर पूर्व-औपनिवेशिक सत्ता संरचनाओं की पुनर्स्थापना से।

इसलिए हूल की सत्ता-कल्पना अपेक्षाकृत नीचे से और नई थी।

1857 की कई सत्ता-कल्पनाएं अतीत के वैध राजवंशों की ओर देखती थीं।

यह अंतर दोनों की राजनीतिक आधुनिकता पर रोचक प्रश्न खड़ा करता है।

क्या हूल अधिक ‘क्रांतिकारी’ था?

यह शब्द सावधानी से इस्तेमाल होना चाहिए।

पुरानी स्थानीय अभिजात सत्ता के बजाय नीचे से नई सत्ता बनाना—

तो हूल में यह तत्व 1857 के कई केंद्रों की तुलना में अधिक स्पष्ट था।

संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए सुविचारित नया कार्यक्रम—

तो हूल के पास भी ऐसा विस्तृत मॉडल नहीं था।

इसलिए दोनों को उनकी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों में समझना चाहिए।

ब्रिटिश प्रतिक्रिया : दोनों में भयावह सैन्य शक्ति

जैसी कहीं अधिक व्यापक दमनकारी कार्रवाइयां हुईं।

दोनों ने यह दिखाया कि जब कंपनी की संप्रभुता को गंभीर चुनौती मिलती थी, तो उसका अंतिम उत्तर—

लेकिन 1857 के बाद राज्य ही बदल गया

ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया।

1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया।

इसलिए राजनीतिक परिणाम के पैमाने में 1857 कहीं बड़ा था।

विद्रोही सैन्य रूप से हार गए, फिर भी विजेता शासन को अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ी।

हूल के बाद स्थानीय सुधार

मांझी–परगना संस्थाओं की अधिक भूमिका।

राज्यों के विलय की नीति में परिवर्तन।

धर्म में गैर-हस्तक्षेप की घोषित नीति।

जमींदार और अभिजात सहयोग की अधिक चिंता।

दोनों में विद्रोह ने शासन को अधिक सतर्क बनाया।

1857 के बाद अंग्रेजों ने ‘समाज’ को ज्यादा गंभीरता से पढ़ा

1857 ने ब्रिटिश नीति निर्माताओं को यह सिखाया कि केवल कानून और सेना पर्याप्त नहीं।

इन सभी को शासन रणनीति में शामिल करना होगा।

हूल ने दो वर्ष पहले यही पाठ छोटे भूगोल में पढ़ाया था—

संथाल समाज की अपनी संस्थाओं और भूमि व्यवस्था को नजरअंदाज मत करो।

इस अर्थ में हूल और 1857 दोनों ने औपनिवेशिक शासन को अधिक सामाजिक रूप से सतर्क बनाया।

लेकिन इसका अर्थ अधिक उदार शासन ही नहीं था

इसलिए हूल और 1857 के बाद के सुधारों में हमेशा दो तत्व साथ हैं—

लेकिन ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार कराओ।

हिंसा की स्मृति में बड़ा अंतर

1857 लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय इतिहास का केंद्रीय प्रतीक बना।

और बाद में ‘प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’—

संथाल हूल लंबे समय तक राष्ट्रीय इतिहास के हाशिये पर रहा।

यह स्मृति-असमानता स्वयं इतिहासलेखन का प्रश्न है।

1857 को राष्ट्रीय स्मृति क्यों अधिक मिली?

दिल्ली जैसे राजनीतिक केंद्र शामिल थे।

झांसी की रानी जैसे महान चरित्र जुड़े।

ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ा।

इसके मुकाबले हूल का भूगोल अपेक्षाकृत सीमित था और उसका समाज आदिवासी माना गया।

औपनिवेशिक तथा बाद के राष्ट्रीय इतिहास ने लंबे समय तक आदिवासी राजनीति को मुख्यधारा से अलग रखा।

राष्ट्रीय इतिहास में हूल को कम जगह क्यों मिली?

क्योंकि इतिहास लंबे समय तक अभिजात और शहरी स्रोतों से लिखा गया।

रानी, नवाब और सम्राट के दस्तावेज बहुत।

इसलिए हूल केवल भौगोलिक रूप से सीमांत नहीं था—

सबाल्टर्न इतिहासलेखन ने इस अनुपस्थिति को चुनौती दी।

क्या 1857 ‘राष्ट्रीय’ और हूल ‘स्थानीय’ था?

1857 में भी एक साझा आधुनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था।

हर क्षेत्र की अपनी शिकायतें और राजनीतिक उद्देश्य थे।

लेकिन उसका औपनिवेशिक-विरोध स्पष्ट था।

इसलिए ‘राष्ट्रीय’ और ‘स्थानीय’ के बीच कठोर सीमा उन्नीसवीं सदी के इन विद्रोहों को गलत ढंग से आधुनिक राजनीतिक श्रेणियों में डाल सकती है।

दोनों में अफवाह और विश्वास

अंग्रेजी गोली निष्फल होने की कथाएं,

दोनों में अफवाह केवल झूठी सूचना नहीं थी।

वह समाज की गहरी आशंकाओं का माध्यम थी।

और कई बार राजनीतिक लामबंदी का साधन भी।

अफवाह किस बात का संकेत थी?

जब लोग राज्य के आधिकारिक स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं करते, तो अफवाह अधिक शक्तिशाली होती है।

हूल में पुलिस और अदालत पर अविश्वास पहले से था।

1857 में सिपाहियों में भी कंपनी के धार्मिक इरादों पर अविश्वास बढ़ चुका था।

महिलाओं की भागीदारी

हूल में फूलो–झानो की स्मृति महिला भागीदारी का प्रतीक बनी।

1857 में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई और अनेक कम ज्ञात महिलाओं की भूमिका सामने आती है।

दोनों आंदोलनों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी उपलब्ध अभिलेखों से कहीं बड़ी रही होगी।

फिर भी 1857 की महिला नेतृत्व-छवि अधिक व्यापक राष्ट्रीय स्मृति में आई।

हूल में फूलो–झानो का पुनर्स्मरण बहुत बाद में अधिक प्रमुख हुआ।

किसान हिंसा के लक्ष्य

यह बताता है कि ग्रामीण समाज कंपनी राज्य को केवल ‘विदेशी सरकार’ के रूप में नहीं बल्कि दैनिक आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से अनुभव करता था।

इसलिए विद्रोह भी इन्हीं संस्थाओं पर उतरता था।

दोनों की सबसे बड़ी सैन्य कमजोरी

हूल में हथियारों की कमी और भी गंभीर थी।

1857 में प्रारंभिक हथियार पर्याप्त थे, लेकिन अंग्रेजों के पास समुद्री संचार, पंजाब, नेपाल से सहयोग, यूरोपीय सैनिक और वैश्विक साम्राज्य के संसाधन थे।

लंबे युद्ध में यह संरचनात्मक अंतर निर्णायक हुआ।

अंग्रेजों की सबसे बड़ी शक्ति

दोनों विद्रोहों में ब्रिटिश विजय केवल ‘बेहतर बंदूक’ से नहीं हुई।

भारतीय सिपाहियों से जो विद्रोह में शामिल नहीं हुए,

पहाड़िया और अन्य स्थानीय सहयोगियों से हूल में,

अर्थात औपनिवेशिक राज्य एक विदेशी सेना मात्र नहीं था।

वह भारतीय सहयोगी संरचनाओं वाला साम्राज्य था।

यही उसकी टिकाऊ शक्ति का मूल कारण था।

क्या दोनों आंदोलन पूरे भारत को जोड़ सके?

हूल मुख्यतः संथाल भूगोल तक सीमित रहा।

1857 बहुत विशाल था, लेकिन दक्षिण भारत, बंगाल के बड़े हिस्से, पंजाब के कई क्षेत्रों और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्से उसकी सक्रिय मुख्यधारा से बाहर रहे।

वे कंपनी-विरोधी असंतोष को अखिल भारतीय स्थायी संस्था में नहीं बदल सके।

और यही आगे राष्ट्रवाद की चुनौती बनी

उन्नीसवीं सदी के इन विद्रोहों से आगे भारतीय राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बना—

स्थानीय असंतोष को अखिल भारतीय संगठन में कैसे बदला जाए?

आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बीसवीं सदी के जनआंदोलन ने इसी विखंडन को एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक मंच में बदलने की कोशिश की।

हूल 1857 से क्या अलग सिखाता है?

कंपनी की अपनी सेना टूट जाए तो साम्राज्य कितना असुरक्षित हो सकता है।

यदि गांव और भूमि-संबंध टूट जाएं, तो बिना सेना के भी विशाल समाज राज्य को चुनौती दे सकता है।

कौन अधिक ‘किसान’ विद्रोह था?

लेकिन 1857 के कई क्षेत्रों, विशेषकर अवध में, किसान भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे केवल सैनिक विद्रोह कहना भी गलत होगा।

हूल मूलतः किसान–आदिवासी विद्रोह था; 1857 सैनिक आरंभ वाला बहुवर्गीय विद्रोह, जिसमें किसान अनेक क्षेत्रों में निर्णायक शक्ति बने।

कौन अधिक स्पष्ट औपनिवेशिक-विरोधी था?

बहादुर शाह, पुरानी राजसत्ता, अंग्रेज सत्ता का निष्कासन।

दोनों में सुधार से आगे जाकर शासन बदलने की इच्छा थी।

इसलिए दोनों को केवल आर्थिक असंतोष कहना पर्याप्त नहीं।

क्या हूल को ‘1857 से पहले का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’ कहना चाहिए?

ऐसी प्रतिस्पर्धी उपाधियां इतिहास को अधिक उलझाती हैं।

इसलिए ‘पहला’ तय करना उपयोगी प्रश्न नहीं।

औपनिवेशिक-विरोधी प्रतिरोध की कई स्वतंत्र धाराएं कैसे बनीं और बाद में राष्ट्रवादी इतिहास ने उन्हें किस तरह जोड़ा?

हूल और 1857 : समेकित तुलना

| आयाम | संथाल हूल, 1855–56 | 1857 का विद्रोह | |---|---|---| | प्रारंभिक आधार | संथाल कृषक समाज | कंपनी सेना के भारतीय सिपाही | | मुख्य सामाजिक विस्तार | आदिवासी–किसान | सैनिक, किसान, तालुकेदार, शासक, शहरी समूह | | मूल आर्थिक प्रश्न | भूमि, कर्ज, महाजन, लगान | विविध; सैन्य शिकायतें, भूमि, अवध, राजस्व | | नेतृत्व | नीचे से उभरा संथाल नेतृत्व | सिपाही + पुराने राजनीतिक अभिजात | | धार्मिक तत्व | ठाकुर का दैवी आदेश | कारतूस विवाद, धर्म रक्षा, हिंदू–मुस्लिम प्रतीक | | संप्रभुता | अपना संथाल राज | पुरानी भारतीय राजसत्ताओं की पुनर्स्थापना सहित विविध मॉडल | | हथियार | मुख्यतः पारंपरिक | बड़ी मात्रा में आधुनिक सैन्य हथियार | | भूगोल | पूर्वी भारत का सीमित लेकिन व्यापक क्षेत्र | उत्तर और मध्य भारत का विशाल क्षेत्र | | परिणाम | विशेष संथाल प्रशासन | कंपनी शासन का अंत | | दीर्घकालीन स्मृति | आदिवासी–किसान प्रतिरोध | राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख प्रतीक |

क्या 1857 ने हूल को ढक दिया?

1857 इतना बड़ा था कि उसके केवल दो वर्ष पहले हुआ संथाल हूल राष्ट्रीय इतिहास में पीछे चला गया।

इससे यह समझ नहीं बन पाई कि दोनों एक ही औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अलग संकट थे।

खंड 16

संथाल हूल की इतिहासलेखन परंपरा, प्राथमिक दस्तावेज और स्रोतों की चुप्पियां

1855 की Judicial Proceedings, सिद्धू–कान्हू के बयान और परवाने, सैन्य–पुलिस रिपोर्टें, डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर, एल. एस. एस. ओ’मैली, रणजीत गुहा, संथाल मौखिक स्मृति और आधुनिक शोध—कौन-सा स्रोत क्या बताता है और क्या छिपाता है?

संथाल हूल का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी कठिनाई यह नहीं कि उसके बारे में स्रोत नहीं हैं। उलटा, हमारे पास पर्याप्त सामग्री है—सरकारी पत्राचार, न्यायिक कार्यवाहियां, सैन्य रिपोर्टें, पुलिस सूचनाएं, मजिस्ट्रेटों के पत्र, विद्रोही नेताओं के बयान, परवाने, समकालीन समाचार-पत्र, बाद के जिला गजेटियर और संथाल मौखिक परंपराएं।

इनमें से अधिकांश लिखित स्रोत उस शासन ने बनाए जिसके विरुद्ध संथाल लड़ रहे थे।

इसलिए हूल का इतिहास पढ़ते समय हर स्रोत से दो प्रश्न पूछने होंगे—

वह हमें क्या बताता है? और वह हमें किस नजर से बताता है?

जब ब्रिटिश अधिकारी किसी संथाल समूह को ‘डकैत’ लिखता है तो यह केवल घटना का विवरण नहीं है; वह उसे प्रशासनिक श्रेणी में रख रहा है। जब वही दस्तावेज लिखता है कि किसान महाजनों से त्रस्त थे, तो सत्ता का अभिलेख अनजाने में विद्रोही की शिकायत भी सुरक्षित कर देता है।

इसीलिए संथाल हूल का इतिहास स्रोतों के विरुद्ध और उनके भीतर—दोनों तरह से पढ़ना पड़ता है।

हूल का अपना पूरा लिखित अभिलेख क्यों नहीं है?

यदि सिद्धू–कान्हू के पास कोई स्थायी सचिवालय होता, तो शायद हमारे पास—

लेकिन हूल ग्रामीण सामुदायिक नेटवर्क से चला।

उसकी राजनीतिक संस्कृति का बड़ा भाग मौखिक था।

यानी हूल का वास्तविक संचार उस रूप में नहीं चलता था जिसे औपनिवेशिक अभिलेखागार आसानी से सुरक्षित कर सके।

इसलिए लिखित स्रोतों में विद्रोही पक्ष स्वाभाविक रूप से कम दिखाई देता है।

फिर संथालों की अपनी आवाज कहां मिलती है?

आधुनिक शोध ने विशेष रूप से Bengal Judicial Proceedings में मौजूद सिद्धू, कान्हू और अन्य व्यक्तियों के बयानों को पुनः पढ़ा है। पीटर बी. एंडरसन की आधुनिक पुस्तक ने अपने परिशिष्ट में बंगाल न्यायिक कार्यवाहियों को व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध किया है और औपनिवेशिक दस्तावेजों के साथ संथाल स्मृति को जोड़कर हूल का नया पुनर्निर्माण किया है।

यहां कभी-कभी हम विद्रोही को केवल “rebel” नहीं, बोलते हुए व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं।

Bengal Judicial Proceedings क्या थीं?

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में अलग-अलग विभागों की कार्यवाहियां नियमित रूप से संकलित की जाती थीं।

हूल के दौरान बंगाल सरकार के न्यायिक विभाग में बड़ी मात्रा में पत्राचार पहुंचा—

यही सामग्री आगे Judicial Proceedings का हिस्सा बनी।

रणजीत गुहा ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन में इन्हीं कार्यवाहियों से हूल के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले—जिनमें 1855 के परवाने और संथाल नेताओं के बयान शामिल थे। उनके स्रोत-संदर्भों में अक्टूबर 1855 की Judicial Proceedings और ‘Thacoor’s Perwannah’ जैसे दस्तावेज आते हैं।

इसलिए हूल के गंभीर शोध की शुरुआत इन्हीं अभिलेखों से होनी चाहिए।

ये अभिलेख इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?

1855 में जो अधिकारी पत्र लिख रहा है, वह भविष्य के इतिहासकार के लिए कथा नहीं बना रहा था।

वह तत्काल प्रशासनिक समस्या संभाल रहा था।

जैसे तथ्य अत्यंत मूल्यवान हो सकते हैं।

‘काउंटर-इंसर्जेंसी’ दस्तावेज क्या होते हैं?

रणजीत गुहा ने औपनिवेशिक विद्रोह-साहित्य को समझने के लिए प्रसिद्ध अवधारणा दी—

“The Prose of Counter-Insurgency” अर्थात विद्रोह-दमन की गद्य-भाषा।

उनका तर्क था कि औपनिवेशिक अभिलेख विद्रोह को उस शासन की नजर से लिखते हैं जिसे व्यवस्था फिर स्थापित करनी है।

इसलिए उनमें घटनाओं की संरचना अक्सर इस प्रकार होती है—

7 जुलाई 1855 का पत्र : सत्ता का भय कागज पर

रणजीत गुहा द्वारा उद्धृत 7 जुलाई 1855 के एक यूरोपीय रेलवे कर्मचारी के पत्र में हजारों सशस्त्र संथालों के जमावड़े का वर्णन मिलता है। लेखक यह खबर भय के साथ भेजता है कि संथाल यूरोपियों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों पर हमला करेंगे तथा किसी दैवी सत्ता के आदेश से नया शासन स्थापित करना चाहते हैं।

कि 7 जुलाई तक हूल को गंभीर राजनीतिक खतरा माना जा रहा था।

लेकिन क्या वह सिद्धू–कान्हू की राजनीति का निष्पक्ष विवरण देता है?

वह एक भयभीत औपनिवेशिक कर्मचारी की सूचना है।

कान्हू का बयान : हूल के सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोतों में एक

कान्हू मुर्मू की गिरफ्तारी के बाद उनसे कई बार पूछताछ हुई।

आधुनिक शोध के अनुसार कान्हू, चांद और भैरव से 1 दिसंबर 1855 को ब्रिगेडियर बर्ड ने पूछताछ की और बाद में एश्ले ईडन ने कान्हू से फिर सवाल किए। एंडरसन का अध्ययन इन interrogations को विस्तार से पुनर्निर्मित करता है।

और पुलिस से शुरुआती टकराव का विद्रोही पक्ष।

यह हूल की कहानी में शीर्ष विद्रोही नेता की आवाज लाता है।

लेकिन क्या कान्हू सच ही बोल रहे थे?

कान्हू स्वतंत्र वातावरण में संस्मरण नहीं लिख रहे थे।

संभवतः उनके खिलाफ मुकदमा या दंड तय होना था।

उनके शब्द अनुवादक के माध्यम से लिखे गए होंगे।

वे अपनी भूमिका को वैध और कम अपराधपूर्ण दिखाने की कोशिश कर सकते थे।

उसे दूसरे स्रोतों के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए।

पूछताछ में भाषा की समस्या

संथाली में बोले गए शब्द अंग्रेज अधिकारी तक कैसे पहुंचे?

संथाली → स्थानीय दुभाषिया → बंगाली/हिंदुस्तानी → अंग्रेजी अभिलेख।

‘ठाकुर’ को अंग्रेज अधिकारी कैसे समझता था?

‘दिकू’ को किस अंग्रेजी शब्द में लिखा गया?

‘हूल’ को ‘insurrection’ कहा गया या ‘rebellion’?

इनके भीतर राजनीतिक अर्थ बदल सकता है।

सिद्धू का बयान और तारीखों की बड़ी समस्या

सिद्धू से संबंधित पूछताछ के दस्तावेज इतिहास की कई लोकप्रिय तारीखों को चुनौती देते हैं।

रणजीत गुहा द्वारा इस्तेमाल किए गए अभिलेखों में “Examination of Sedoo Sonthal late Thacoor” जैसी सामग्री नवंबर 1855 की Judicial Proceedings में मिलती है।

इसका महत्व पिछले खंड में स्पष्ट हुआ—

यदि सिद्धू का बयान उत्तरार्ध 1855 की न्यायिक कार्यवाही में मौजूद है, तो अगस्त में उनकी फांसी वाली लोकप्रिय कथा की पुनः जांच करनी पड़ेगी।

प्राथमिक दस्तावेज स्मृति को केवल पुष्ट नहीं करते; कई बार सुधारते भी हैं।

सिद्धू–कान्हू का ‘परवाना’

हूल से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है—

रणजीत गुहा ने इसे अक्टूबर 1855 की Judicial Proceedings के आधार पर उद्धृत किया।

परवाना यह बताता है कि हूल केवल मौखिक अफवाहों का आंदोलन नहीं था।

यह ‘अपना राज’ की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण है।

क्योंकि आदेश जारी करना स्वयं सत्ता का कार्य है।

लेकिन परवाने के साथ समस्या क्या है?

हमारे सामने अक्सर मूल संथाली पाठ नहीं है।

क्या प्रत्येक वाक्य मूल रूप में सुरक्षित है?

इन प्रश्नों के उत्तर हमेशा स्पष्ट नहीं।

लेकिन उसके शब्दों को आधुनिक प्रेस-विज्ञप्ति जैसा हूबहू नेतृत्व का कथन समझना उचित नहीं।

अन्य संथाल गवाहियां

इतिहास केवल सिद्धू–कान्हू तक सीमित नहीं।

Judicial Proceedings में दूसरे संथालों और स्थानीय लोगों के बयान भी मिलते हैं।

आधुनिक विद्वानों ने बुल्लिया संथाल, विभिन्न स्थानीय गवाहों और पकड़े गए लोगों के बयानों का उपयोग किया है।

इन छोटे स्रोतों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वे शीर्ष नेतृत्व के नीचे का समाज दिखाते हैं।

सैन्य रिपोर्टें क्या बताती हैं?

सैन्य अधिकारी सबसे अच्छी जानकारी देते हैं—

किस स्थान पर विद्रोही कितनी संख्या में दिखाई दिए,

और ब्रिटिश सेना ने कौन-सी रणनीति अपनाई।

कैप्टन शेरविल और अन्य सैन्य अधिकारियों की रिपोर्टों का उपयोग बाद के इतिहासकारों ने व्यापक रूप से किया है।

पीटर बी. एंडरसन का आधुनिक अध्ययन बताता है कि Illustrated London News में हूल पर प्रकाशित कुछ चित्र और समाचार सैन्य अधिकारी डब्ल्यू. एस. शेरविल की रिपोर्टों और रेखाचित्रों से जुड़े थे।

इसलिए सैन्य स्रोत युद्ध का भूगोल समझने में अत्यंत उपयोगी हैं।

सैन्य रिपोर्ट क्या नहीं बताती?

इसलिए सैन्य दस्तावेज हताहत बताते हैं, जीवन नहीं।

‘विद्रोही संख्या’ के आंकड़ों को क्यों सावधानी से पढ़ें?

कभी अधिकारी खतरा बड़ा दिखाकर अधिक सैनिक मांग सकता था।

कभी विजय बड़ी दिखाने के लिए शत्रु संख्या बढ़ाई जा सकती थी।

पुलिस रिपोर्टों की विशेष समस्या

हूल का कारण बनने वाली संस्थाओं में पुलिस स्वयं शामिल थी।

अब यदि उसी पुलिस की रिपोर्ट से हम विद्रोह लिखें तो क्या समस्या पैदा होती है?

लेकिन संभव है कि वही व्यक्ति महाजन के विरुद्ध ऋण संघर्ष में सक्रिय किसान हो।

यानी पुलिस रिपोर्ट का अपराधशास्त्रीय वर्गीकरण सामाजिक संघर्ष को छिपा सकता है।

फिर भी उसी रिपोर्ट में वह विवरण भी मिल सकता है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं।

इसीलिए उसे न छोड़ना चाहिए, न निष्पक्ष मानना चाहिए।

डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर : हूल की पहली प्रभावशाली व्याख्याओं में एक

डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर की Annals of Rural Bengal संथाल इतिहास के आरंभिक प्रभावशाली औपनिवेशिक अध्ययनों में है।

उन्होंने संथाल समाज, राजमहल भूगोल, दामिन-इ-कोह और 1855 के विद्रोह पर व्यापक लेखन किया।

बाद के लगभग हर हूल इतिहास ने किसी न किसी रूप में हंटर का उपयोग किया।

आधुनिक शोध भी उन्हें हूल की इतिहासलेखन परंपरा के केंद्रीय प्रारंभिक लेखक के रूप में रखता है। एंडरसन के अनुसार हंटर की व्याख्या लंबे समय तक इतनी प्रभावशाली रही कि बाद के विद्वानों को उससे सीधे संवाद करना पड़ा।

हंटर की सबसे बड़ी ताकत

वे घटना के काल के अपेक्षाकृत निकट लिख रहे थे।

उन्हें औपनिवेशिक रिकॉर्ड तक पहुंच थी।

इससे हूल को केवल युद्ध नहीं बल्कि ग्रामीण बंगाल के परिवर्तन से जोड़ने का रास्ता बना।

उनकी पुस्तक इसलिए आज भी आवश्यक स्रोत है।

हंटर की सबसे बड़ी सीमा

वे स्वयं औपनिवेशिक ज्ञान-व्यवस्था के भीतर थे।

उनका संथाल चित्रण कई बार ‘सरल’, ‘प्राकृतिक’, ‘निर्दोष’ आदिवासी और भ्रष्ट बाहरी दुनिया के द्वैत में चला जाता है।

यदि संथाल को केवल भोला पीड़ित बनाया जाए तो उसकी राजनीतिक क्षमता कम हो जाती है।

हूल के नेताओं को फिर गंभीर राजनीतिक रणनीतिकार की बजाय अचानक भड़क उठे समुदाय का नेता समझा जा सकता है।

आधुनिक शोध ने इसी बिंदु पर हंटर को चुनौती दी है।

हंटर और ‘शांतिपूर्ण शुरुआत’ का प्रश्न

पीटर बी. एंडरसन ने इतिहासलेखन की समीक्षा में दिखाया है कि हंटर हूल की शुरुआती लामबंदी में शिकायतों के शांतिपूर्ण निवारण की इच्छा पर अधिक जोर देते थे, जबकि ओ’मैली तथा बाद के गुहा और एन. कविराज ने नेताओं के पत्रों से अधिक स्पष्ट औपनिवेशिक-विरोधी राजनीतिक उद्देश्य पढ़ा।

संभव है दोनों तत्व संक्रमण में साथ मौजूद हों।

यहीं विभिन्न स्रोत अलग व्याख्या देते हैं।

एल. एस. एस. ओ’मैली और 1910 का गजेटियर

एल. एस. एस. ओ’मैली का Bengal District Gazetteers: Santal Parganas हूल के लिए अत्यंत उपयोगी स्रोत है।

ओ’मैली ने पुराने प्रशासनिक पत्रों, रिपोर्टों, सांख्यिकीय सामग्री और स्थानीय प्रशासनिक स्मृति को संकलित किया।

हूल की समयरेखा, सिद्धू–कान्हू, प्रशासनिक सुधार और विद्रोह के भूगोल के लिए यह आज भी मानक संदर्भ है।

गजेटियर प्राथमिक स्रोत है या द्वितीयक?

लेकिन उसने ऐसे औपनिवेशिक अभिलेख इस्तेमाल किए जो आज सामान्य पाठक को आसानी से उपलब्ध नहीं।

हमेशा यह पता नहीं चलता कि किसी कथन का मूल दस्तावेज कौन-सा था।

ओ’मैली की एक बड़ी विशेषता : संदेह दर्ज करना

ओ’मैली केवल हर लोकप्रिय कथा नहीं दोहराते।

कुछ कथित विद्रोही घोषणाओं के बारे में वे यह भी संकेत करते हैं कि उनके मूल पत्र अधिकारियों के हाथ पहुंचने के प्रमाण अस्पष्ट हैं।

क्योंकि गजेटियर स्वयं हमें चेतावनी देता है—

हर प्रसिद्ध विवरण समान स्तर का प्रमाण नहीं।

इसीलिए ओ’मैली का उपयोग केवल तथ्य-संग्रह नहीं बल्कि स्रोत-आलोचना के साथ होना चाहिए।

के. के. दत्ता : भारतीय अकादमिक इतिहासलेखन का महत्वपूर्ण चरण

1940 में के. के. दत्ता का The Santal Insurrection of 1855–56 प्रकाशित हुआ।

यह हूल का प्रारंभिक व्यवस्थित भारतीय अकादमिक अध्ययन माना जाता है।

इसने औपनिवेशिक अभिलेखों को भारतीय इतिहास की दृष्टि से पुनर्गठित किया और विद्रोह की राजनीतिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि को अधिक गंभीरता से लिया।

आधुनिक हूल साहित्य में दत्ता का काम अब भी मानक संदर्भों में गिना जाता है।

उनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां हूल औपनिवेशिक “disturbance” से भारतीय ऐतिहासिक घटना में बदलता है।

राष्ट्रवादी इतिहासलेखन ने क्या बदला?

राष्ट्रवादी इतिहासकार अधिक आसानी से पूछता है—

विदेशी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध कितना व्यापक था?

‘ringleaders’ से ‘freedom fighters’—

लेकिन राष्ट्रवादी इतिहास की अपनी सीमा है—

वह कभी-कभी आंदोलन को आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की भाषा में जरूरत से ज्यादा ढाल देता है।

1855 के संथालों के अपने राजनीतिक संसार को उसी रूप में बचाना आवश्यक है।

रणजीत गुहा : इतिहासलेखन का निर्णायक मोड़

1983 में प्रकाशित Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India ने किसान विद्रोहों को समझने का ढांचा बदल दिया।

किसान विद्रोह को केवल अभिजात राजनीति की प्रतिक्रिया या स्वतःस्फूर्त अराजकता नहीं समझना चाहिए।

किसानों की अपनी राजनीतिक चेतना होती है।

और विद्रोह के समय पुरानी सत्ता को उलटकर नई व्यवस्था कैसे कल्पित की जाए।

संथाल हूल उनके प्रमुख उदाहरणों में था।

गुहा ने हूल को क्या नया दिया?

विद्रोही को इतिहास का सक्रिय राजनीतिक कर्ता बनाना।

अब सिद्धू–कान्हू केवल महाजनों से परेशान आदिवासी नेता नहीं।

यानी हूल को ‘pre-political’ या ‘primitive rebellion’ के दायरे से बाहर लाया गया।

यह सबाल्टर्न इतिहासलेखन की ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

‘Prose of Counter-Insurgency’ क्यों इतना महत्वपूर्ण है?

गुहा ने दिखाया कि विद्रोह का इतिहास अक्सर विजेता ने लिखा।

औपनिवेशिक अभिलेख में किसान तभी दिखता है जब वह—

मानो एक दिन शांत किसान अचानक हिंसक हो गया।

स्रोत की यह संरचना स्वयं औपनिवेशिक दृष्टि की उपज है।

क्या गुहा की व्याख्या अंतिम है?

यही आधुनिक इतिहासलेखन की रोचक बहस है।

पीटर बी. एंडरसन ने अपनी हाल की पुस्तक में गुहा की ग्रैम्शियन/वर्ग-केंद्रित व्याख्या की आलोचना की है। उनका तर्क है कि यदि हूल को मुख्यतः किसान वर्ग-संघर्ष की दृष्टि से पढ़ा जाए तो विशिष्ट संथाल धार्मिक और आदिवासी अनुभव दब सकता है। उनका अध्ययन औपनिवेशिक स्रोतों के साथ संथाल स्मृति को जोड़कर ठाकुर, धर्म-सुधार और नैतिक समानता की राजनीति पर अधिक जोर देता है।

यह आधुनिक बहस हूल को और समृद्ध बनाती है।

गुहा बनाम एंडरसन—मूल विवाद क्या है?

गुहा पूछते हैं: किसान विद्रोही सत्ता को कैसे पहचानता और उलटता है?

एंडरसन पूछते हैं: क्या इस प्रक्रिया में हम संथालों की विशिष्ट धर्म-संस्कृति और उनकी अपनी नैतिक दुनिया को वर्ग-सिद्धांत में समेट रहे हैं?

गुहा हमें राजनीतिक चेतना दिखाते हैं।

संथालों को सामान्य ‘किसान’ में इतना न बदल दें कि उनका आदिवासी सामाजिक संसार गायब हो जाए।

यही खंड 14 में दिए निष्कर्ष को मजबूत करता है—

2023 का Peter B. Andersen अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

The Santal Rebellion 1855–1856: The Call of Thakur आधुनिक हूल शोध की महत्वपूर्ण पुस्तकों में है।

यह औपनिवेशिक स्रोतों और संथाल स्मृतियों दोनों पर आधारित है।

और ‘tribal or peasant’ पहचान पर। इसकी परिशिष्ट सूची सीधे Bengal Judicial Proceedings तक जाती है।

इसलिए भविष्य में हूल पर गंभीर अकादमिक अध्याय लिखने के लिए यह अनिवार्य आधुनिक स्रोत है।

2026 का नया इतिहासलेखन

2026 में प्रकाशित नया शोध रणजीत गुहा की स्मृति में हूल की व्याख्याओं की पुनर्समीक्षा कर रहा है, जबकि अन्य हालिया अध्ययन ठाकुर की धार्मिक वैधता और आदिवासी प्रतिरोध से सांस्कृतिक विरासत बनने की प्रक्रिया पर केंद्रित हैं।

इससे एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है—

1855 की घटना आज भी इतिहासलेखन में जीवित विवाद है।

मौखिक संथाल इतिहास क्यों अनिवार्य है?

यदि हम केवल लिखित औपनिवेशिक स्रोत लें, तो फूलो–झानो लगभग गायब हो सकती हैं।

धार्मिक अनुभव का अंदरूनी अर्थ गायब।

यहीं मौखिक इतिहास आवश्यक हो जाता है।

आधुनिक शोध भी मानता है कि संथालों ने हूल की स्मृति को लंबे समय तक गीत और कथाओं में जीवित रखा।

मौखिक परंपरा की ताकत

वह उन लोगों को बचाती है जिन्हें प्रशासन ने नहीं लिखा।

लोकस्मृति फूलो–झानो को वीरांगना बनाकर बचाती है।

इसलिए मौखिक इतिहास भावनात्मक स्रोत मात्र नहीं।

वह अभिलेखीय अनुपस्थिति की भरपाई कर सकता है।

लेकिन मौखिक परंपरा की सीमा

कई गुमनाम योद्धाओं की वीरता एक प्रसिद्ध पात्र में समाहित हो सकती है।

इसीलिए 21 सैनिक मारने की फूलो–झानो कथा जैसी बातों को—

स्मृति के रूप में सम्मानपूर्वक दर्ज करना चाहिए,

लेकिन बिना स्वतंत्र प्रमाण उसे ठोस सैन्य तथ्य नहीं बनाना चाहिए।

इतिहास और स्मृति की यही स्वस्थ दूरी आवश्यक है।

मिशनरी स्रोत

संथाल समाज पर ईसाई मिशनरियों ने भी व्यापक सामग्री एकत्र की।

एल. ओ. स्क्रेफ्सरुड, पी. ओ. बोडिंग और बाद के संथाल अध्ययन से—

के बारे में असाधारण जानकारी मिलती है।

पीटर एंडरसन विशेष रूप से Kolean Guru और बाद में संकलित संथाल परंपराओं को धार्मिक पृष्ठभूमि समझने में महत्वपूर्ण मानते हैं।

लेकिन मिशनरी स्रोत की अपनी दृष्टि थी—

वह संथाल धर्म को ईसाई धार्मिक श्रेणियों के माध्यम से भी समझ सकता था।

इसलिए वहां भी आलोचनात्मक पठन जरूरी है।

‘Old Jugia’ जैसी संथाल परंपरा

आधुनिक हूल शोध में बाद में दर्ज संथाल कथाकारों के विवरण का भी इस्तेमाल हुआ है।

इस तरह की कथाएं आंदोलन के भीतर घूमते दलों, स्थानीय नेताओं और संथाल अनुभव की ऐसी जानकारी देती हैं जो सरकारी रिपोर्ट में नहीं मिलती।

लेकिन उनमें कालक्रम कभी-कभी भ्रमित हो सकता है।

एंडरसन ने ऐसी मौखिक/पारंपरिक सामग्री के बारे में स्पष्ट लिखा है कि उसका विवरण अत्यंत उपयोगी है, पर घटनाओं की तारीखें दूसरे स्रोतों से पहले स्थापित करना बेहतर है।

कालक्रम के लिए अभिलेख से मिलान करें।

समाचार-पत्र स्रोत

हूल की खबर भारत और ब्रिटेन के समाचार-पत्रों में गई।

Illustrated London News जैसे पत्रों ने सैन्य अभियान के चित्र भी प्रकाशित किए।

‘जंगली’ और ‘सभ्य’ की औपनिवेशिक भाषा,

दिलचस्प रूप से सभी ब्रिटिश समाचार-पत्र केवल संथाल-विरोधी नहीं थे।

कुछ ने प्रशासन की विफलताओं पर भी सवाल उठाए।

सार्वजनिक बहस के स्रोत की तरह पढ़ना चाहिए।

चित्र भी स्रोत हैं

किसी चित्र में संथाल कैसे दिखाया गया?

यह दृश्य औपनिवेशिक कल्पना बना सकता है—

लेकिन वही चित्र यह भी दिखा सकता है—

आग्नेयास्त्र बनाम तीर की भयावह असमानता।

वे सत्ता की कल्पना और युद्ध की तकनीकी विषमता दोनों के प्रमाण हैं।

डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर से गुहा तक क्या बदला?

ग्रामीण बंगाल का प्रशासन और समाज कैसे काम करता था?

जिले का आधिकारिक इतिहास और प्रशासनिक संरचना।

विद्रोही किसान की अपनी राजनीतिक चेतना।

संथाल समाज की अपनी आवाज, धर्म, पहचान और स्मृति।

यानी एक ही हूल हर पीढ़ी में अलग प्रश्न के साथ पढ़ा गया।

इतिहासलेखन की पांच अवस्थाएं

संक्षेप में हूल की इतिहासलेखन यात्रा इस प्रकार समझी जा सकती है—

पहली — औपनिवेशिक प्रशासनिक कथा

विद्रोह क्यों हुआ और कैसे दबाया गया?

दूसरी — औपनिवेशिक सामाजिक–नृवंशीय व्याख्या

संथाल कौन हैं और उनके साथ प्रशासन कैसे होना चाहिए?

तीसरी — भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास

विदेशी शासन के विरुद्ध वीर प्रतिरोध।

चौथी — सबाल्टर्न इतिहास

किसान की अपनी राजनीतिक चेतना और वैकल्पिक सत्ता।

पांचवीं — आदिवासी/स्वदेशी दृष्टि

सामुदायिक स्मृति, धर्म, भूमि और संथाल आत्म-प्रतिनिधित्व।

इन पांचों को जोड़कर ही आज अधिक संतुलित इतिहास संभव है।

स्रोतों की सबसे बड़ी चुप्पी : सामान्य संथाल किसान

लेकिन हमें सबसे कम आवाज किसकी मिलती है?

क्या वह केवल गांव के दबाव में शामिल हुआ?

खंड 17

संथाल हूल की विस्तृत समयरेखा, प्रमुख व्यक्तित्व और आलोचनात्मक संदर्भ-सूची

1765 की दीवानी से दामिन-इ-कोह, 30 जून 1855 की भोगनाडीह सभा, जुलाई के युद्ध, मार्शल लॉ, 1856 में विद्रोह के अंत और संथाल परगना के प्रशासनिक पुनर्गठन तक एकीकृत त्वरित संदर्भ-खंड

संथाल हूल पर पिछले सोलह खंडों में हमने उसके लगभग सभी प्रमुख पक्षों को विस्तार से देखा है—संथाल समाज और भूमि-संसार, स्थायी बंदोबस्त, दामिन-इ-कोह, महाजनी कर्ज, पुलिस–अदालत, सिद्धू–कान्हू का उदय, भोगनाडीह, हिंसा, समानांतर सत्ता, ब्रिटिश सैन्य दमन, नेतृत्व का अंत, प्रशासनिक पुनर्गठन तथा हूल की किसान–आदिवासी प्रकृति और इतिहासलेखन।

अब आवश्यकता है पूरे शोध को एक जगह संक्षिप्त लेकिन स्रोत-सचेत संदर्भ-खंड में समेटने की।

पहला, 1765 से 1856 तक घटनाओं की मास्टर समयरेखा देगा।

दूसरा, प्रमुख व्यक्तित्वों की भूमिका का त्वरित परिचय देगा।

तीसरा, लगभग 30 अनिवार्य प्राथमिक–द्वितीयक स्रोतों की आलोचनात्मक सूची देगा—कौन-सा स्रोत किस काम के लिए सबसे उपयोगी है और उसकी सीमा क्या है।

इस संदर्भ-खंड में एक महत्वपूर्ण तथ्य-सुधार भी स्पष्ट रखना जरूरी है। Act XXXVII of 1855—The Sonthal Parganas Act—22 दिसंबर 1855 को पारित हुआ था, अर्थात हूल शुरू होने से पहले नहीं बल्कि उसके मुख्य सैन्य चरण के लगभग समाप्त होने के समय। अधिनियम ने निर्दिष्ट संथाल क्षेत्रों को सामान्य कानूनों से निकालकर विशेष अधिकारी के अधीन रखने का प्रावधान किया।

1765 — ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी

मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।

राजस्व वसूलने वाली राजनीतिक सत्ता भी थी।

राजमहल, जंगल तराई और आगे दामिन-इ-कोह की कहानी इसी राजस्व राज्य के विस्तार से निकलेगी। पाकुड़ जिला इतिहास भी 1765 की दीवानी के बाद इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासनिक नेटवर्क के विस्तार को महत्वपूर्ण मोड़ मानता है।

1769–70 — बंगाल का महान अकाल

भयंकर अकाल ने बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अनेक सीमांत कृषि क्षेत्रों को प्रभावित किया।

बाद में डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर ने अकाल, कृषि सीमा और संथाल प्रवास को एक लंबे ग्रामीण परिवर्तन की पृष्ठभूमि में जोड़ा। उनकी Annals of Rural Bengal में संथाल प्रवास, व्यापारियों द्वारा शोषण, न्यायालयों की विफलता और 1855 के विद्रोह तक की क्रमबद्ध चर्चा है।

1793 — स्थायी बंदोबस्त

लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में कंपनी की राजस्व मांग और जमींदारी संपत्ति संबंधों को नया रूप दिया।

संथाल हूल को सीधे 1793 का परिणाम मानना सरलीकरण होगा, लेकिन इस व्यवस्था ने—

और सीमांत जमीन को अधिक उत्पादन के अधीन लाने—

आगे संथालों को जंगल साफ करने वाले कृषक के रूप में इसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका दी गई।

लगभग 1790–1810 — संथालों का राजमहल क्षेत्र की ओर बढ़ता प्रवास

आधुनिक साहिबगंज जिला इतिहास संथालों के बीरभूम, बांकुरा, हजारीबाग और रोहतास जैसे क्षेत्रों से इस भूभाग में बसने की प्रक्रिया को लगभग 1790–1810 के बीच रखता है।

यह कोई एकमुश्त सरकारी पुनर्वास नहीं था।

संथाल पहले से कृषि विस्तार और नई भूमि की तलाश में चलते रहे थे।

1818 — सदरलैंड का निरीक्षण

सरकारी जिला इतिहासों में 1818 में संयुक्त मजिस्ट्रेट सदरलैंड द्वारा क्षेत्र में संथाल बसावट देखने और पहाड़ी भूभाग के प्रशासन पर विचार करने का उल्लेख मिलता है।

पाकुड़ का आधिकारिक इतिहास इस प्रक्रिया को आगे 1823 और 1837 की प्रशासनिक पहलों से जोड़ता है।

1820 का दशक — राजमहल पहाड़ियों पर औपनिवेशिक प्रशासन का प्रयोग

ब्रिटिश अधिकारी पहाड़िया समुदायों को नियंत्रित और स्थिर करने का प्रयास करते रहे।

राजस्व और प्रशासन की दृष्टि से यह क्षेत्र कंपनी के लिए कठिन बना रहा।

यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें आगे संथाल बसावट को अधिक उपयोगी कृषि रणनीति समझा गया।

1832–33 — दामिन-इ-कोह का सीमांकन

राजमहल पहाड़ियों की तराई में विशेष भूभाग को दामिन-इ-कोह के रूप में व्यवस्थित किया गया।

दामिन-इ-कोह संथाल हूल का केंद्रीय सामाजिक–आर्थिक भूगोल बनेगा।

1830 के दशक का मध्य — संथाल बसावट में तेजी

संथाल कृषकों को कम लगान और भूमि के अवसर के कारण क्षेत्र आकर्षक दिखाई दिया।

उन्होंने तेजी से जंगल साफ किया और गांव बसाए।

औपनिवेशिक शासन की दृष्टि में वे प्रभावी कृषि उपनिवेशक थे।

1837 — जेम्स पोंटेट को राजस्व प्रशासन

पाकुड़ जिला इतिहास के अनुसार 1837 में पोंटेट को क्षेत्र के राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई और संथालों को जंगल साफ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

यह चरण दामिन-इ-कोह की तीव्र कृषि वृद्धि का प्रतीक बना।

1830 के उत्तरार्ध से 1851 — आबादी और गांवों का विस्फोटक विस्तार

लगभग दो दशकों में संथाल गांवों और आबादी में असाधारण वृद्धि हुई।

यह औपनिवेशिक नीति की आर्थिक सफलता थी—

1840 का दशक — बाजार और महाजनी अर्थव्यवस्था की गहरी पैठ

दामिन-इ-कोह अब अलग-थलग वनक्षेत्र नहीं रहा।

महाजनों और व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ी।

कर्ज पर ऊंचे ब्याज, बहीखाता, कम भुगतान, पशु–फसल की जब्ती और कामियाती/ऋण-बंधित श्रम जैसी शिकायतें बढ़ीं।

पाकुड़ जिला इतिहास स्पष्ट रूप से महाजनों की भारी वसूली, नायब-सजवालों के उत्पीड़न, भ्रष्ट पुलिस और कामियाती व्यवस्था को हूल की पृष्ठभूमि से जोड़ता है।

1850 के आसपास — प्रशासनिक सफलता के भीतर राजनीतिक संकट

यही वह विरोधाभास था जिसने दामिन-इ-कोह को राजस्व सफलता से विद्रोह की जमीन में बदल दिया।

1854 — महाजनों के विरुद्ध हिंसक प्रतिरोध के संकेत

महाजनों के घरों पर हमले और स्थानीय ‘डकैती’ की घटनाएं दर्ज होने लगीं।

औपनिवेशिक प्रशासन ने इन्हें प्रारंभ में अपराध के रूप में देखा, लेकिन इनके पीछे बढ़ती सामाजिक बेचैनी थी।

1854–55 — लिट्टीपाड़ा और स्थानीय प्रतिरोध

पाकुड़ का आधिकारिक इतिहास बिजय मांझी, उनके पुत्र चंद्राय और सिंघराय से जुड़ी स्थानीय प्रतिरोध-धारा का उल्लेख करता है। बिजय मांझी की गिरफ्तारी और भागलपुर जेल में मृत्यु को स्थानीय असंतोष भड़काने वाली घटना के रूप में दर्ज किया गया है।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हूल केवल 30 जून को शून्य से पैदा नहीं हुआ था।

शुरुआती 1855 — सिद्धू–कान्हू के आसपास लामबंदी

भोगनाडीह के सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में गांवों के बीच संपर्क बढ़ता है।

मांझी–परगना नेटवर्क सक्रिय होता है।

साल की डाल और दूसरे पारंपरिक संदेश माध्यमों का उल्लेख बाद के स्रोतों में मिलता है।

दैवी ठाकुर की आज्ञा नेतृत्व को नैतिक–धार्मिक वैधता देती है।

जून 1855 — शिकायत से राजनीतिक विद्रोह की ओर

सिद्धू–कान्हू महाजन और प्रशासन के प्रश्न को व्यापक राजनीतिक अर्थ देने लगते हैं।

सिद्धू के बाद में दर्ज बयान में पोंटेट, महेश दत्त और महाजनों की शिकायत तथा ठाकुर के आदेश का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 8 नवंबर 1855 की Judicial Proceedings में दर्ज सिद्धू की पूछताछ इस धार्मिक और न्याय-संबंधी भाषा का महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है।

30 जून 1855 — भोगनाडीह की महान सभा

लगभग 10,000 की संख्या व्यापक रूप से उद्धृत होती है।

सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव केंद्रीय नेतृत्व में सामने आए।

महाजनी–प्रशासनिक शोषण समाप्त करने और कंपनी शासन को चुनौती देने की दिशा स्पष्ट हुई।

अपने राजनीतिक नियंत्रण की कल्पना सामने आई।

यह तारीख आज हूल दिवस के रूप में स्मरण की जाती है।

30 जून–6 जुलाई — विशाल जनसमूह का आगे बढ़ना

विद्रोही समूह भोगनाडीह से निकलते हैं।

कलकत्ता की दिशा में जाने का विचार कुछ स्रोतों में दर्ज है—संभवतः उच्च सरकार तक शिकायत पहुंचाने, शक्ति प्रदर्शन और औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के मिश्रित उद्देश्य से।

शुरुआती चरण अपेक्षाकृत अनुशासित था।

लगभग 7 जुलाई 1855 — दरोगा महेश लाल दत्त से टकराव

पुलिस अधिकारी और उसके दल का सिद्धू–कान्हू के समर्थकों से सामना हुआ।

संथालों का आरोप था कि महाजनों ने पुलिस को उनके विरुद्ध भड़काया।

यह वह निर्णायक बिंदु था जब आंदोलन को कंपनी प्रशासन ने खुली सशस्त्र बगावत के रूप में देखना शुरू किया।

8–10 जुलाई — विद्रोह का तेज विस्तार

बरहेट और आसपास के बाजारों में महाजन तथा व्यापारिक हित निशाने पर आए।

स्थानीय थाने, राजस्व संस्थाएं और प्रशासनिक संपर्क टूटने लगे।

जुलाई का दूसरा सप्ताह — पाकुड़ और महेशपुर की ओर प्रसार

हूल अब दामिन की सीमाओं से बाहर व्यापक भूभाग में फैल चुका था।

पाकुड़ जिला इतिहास सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में लगभग दस हजार संथालों द्वारा पाकुड़ और महेशपुर को चुनौती देने का उल्लेख करता है।

जुलाई 1855 — समानांतर सत्ता का प्रयोग

सिद्धू–कान्हू ने ‘सूबा’ जैसी उपाधियों का उपयोग किया।

नायब, दरोगा और अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति के उल्लेख मिलते हैं।

कंपनी राजस्व के विकल्प और अपनी व्यवस्था की कल्पना सामने आती है।

यह पूर्ण विकसित राज्य नहीं था, लेकिन अल्पकालिक समानांतर विद्रोही सत्ता का स्पष्ट प्रयोग था।

जुलाई 1855 — डाक और संचार पर हमले

भागलपुर–राजमहल क्षेत्र में डाक और रेलवे निर्माण-संबंधी संचार बाधित हुआ।

यह केवल संपत्ति-विनाश नहीं बल्कि औपनिवेशिक राज्य की कार्यशील क्षमता पर प्रहार था।

मध्य जुलाई 1855 — ब्रिटिश सेना का व्यापक हस्तक्षेप

स्थानीय पुलिस असफल होने के बाद नियमित सैनिक बल सक्रिय हुए।

संथाल लड़ाके पारंपरिक हथियारों के बावजूद बड़े समूहों में युद्ध कर रहे थे।

जुलाई 1855 — मेजर बरोज की टुकड़ी की पराजय

विद्रोहियों ने एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष में कंपनी बल को पीछे हटने पर मजबूर किया।

इसने संथालों का आत्मविश्वास बढ़ाया और ब्रिटिश प्रशासन को विद्रोह की गंभीरता समझा दी।

लगभग 24 जुलाई 1855 — महेशपुर क्षेत्र में गंभीर सैन्य संघर्ष

विभिन्न स्रोत इस चरण में महेशपुर/आसपास बड़े संघर्ष और संथालों की भारी क्षति का उल्लेख करते हैं।

सटीक सैन्य समयरेखा स्रोतों में कुछ भिन्न है, इसलिए दिन-विशेष के दावों को प्राथमिक सैन्य रिकॉर्ड से मिलाना चाहिए।

जुलाई के उत्तरार्ध — ब्रिटिश पलटवार

कंपनी सेना ने अलग-अलग दिशाओं से क्षेत्र में प्रवेश शुरू किया।

विद्रोही गांवों और जंगलों पर दबाव बढ़ा।

संचार मार्ग फिर खोलने का प्रयास हुआ।

अगस्त 1855 — विद्रोह का विकेंद्रीकरण

खुले बड़े युद्धों में संथालों को भारी नुकसान के बाद विद्रोह कई स्थानीय समूहों में टूटता है।

अनेक दल जंगलों और ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं।

अगस्त–सितंबर 1855 — नेतृत्व की तलाश और इनाम

ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान सिद्धू–कान्हू तथा अन्य नेताओं को पकड़ने पर केंद्रित होता है।

मुखबिरों, स्थानीय सहयोगी समूहों और सुरक्षा नेटवर्क का उपयोग बढ़ता है।

सितंबर 1855 — हूल का पुनरुत्थान

कुछ सप्ताह की अपेक्षाकृत शांति के बाद विद्रोही गतिविधि फिर बढ़ती है।

आधिकारिक साहिबगंज इतिहास भी सितंबर में लगभग एक महीने के विराम के बाद दिसंबर तक विद्रोह जारी रहने का उल्लेख करता है।

अक्टूबर 1855 — सैन्य और खुफिया दबाव

प्रमुख नेताओं के विरुद्ध अभियान तेज होता है।

इसी अवधि के दस्तावेज हूल की राजनीतिक चेतना समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

8 नवंबर 1855 — सिद्धू की दर्ज पूछताछ

Judicial Proceedings में “Examination of Sedoo Sonthal late Thacoor” दर्ज है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन आधुनिक लोकप्रिय कथाओं को चुनौती देता है जो सिद्धू की मृत्यु अगस्त 1855 में निश्चित रूप से बता देती हैं।

10 नवंबर 1855 — मार्शल लॉ

ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह-प्रभावित क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया।

साहिबगंज के आधिकारिक इतिहास के अनुसार हूल के दमन में यह निर्णायक कदम था; मार्शल लॉ 3 जनवरी 1856 तक प्रभावी रहा।

अब सामान्य पुलिस कार्रवाई की जगह व्यापक सैन्य अभियान और कोर्ट मार्शल जैसी असाधारण व्यवस्था ने ले ली।

नवंबर 1855 — व्यापक सैन्य घेराबंदी

मानसून समाप्त होने के बाद सेना को भूगोल पर अधिक नियंत्रण मिला।

नवंबर के उत्तरार्ध — शीर्ष नेतृत्व का विघटन

कान्हू, चांद और भैरव के पकड़े जाने से जुड़े दस्तावेज इस काल की ओर संकेत करते हैं।

ओ’मैली का गजेटियर कान्हू की गिरफ्तारी उपरबांदा के निकट एक स्थानीय घटवाल द्वारा किए जाने का विवरण देता है। ओ’मैली का 1910 का Santal Parganas Gazetteer अब सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और हूल की घटनाओं तथा बाद के प्रशासन का प्रमुख निकट-द्वितीयक स्रोत है।

1 दिसंबर 1855 के आसपास — कान्हू, चांद और भैरव की पूछताछ

आधुनिक शोध इन तीन भाइयों की हिरासत और पूछताछ को दिसंबर की शुरुआत से जोड़ता है।

यह उन लोकप्रिय कथाओं को चुनौती देता है जो चांद और भैरव की पहले की युद्ध-मृत्यु निश्चित रूप से बताती हैं।

20 दिसंबर 1855 — कान्हू का महत्वपूर्ण बयान

Judicial Proceedings में “Examination of Kanoo Sonthal” का दर्ज बयान उपलब्ध है।

कान्हू ठाकुर की आज्ञा, महेशपुर के युद्ध और अपनी राजनीतिक–धार्मिक व्याख्या के बारे में बोलते हैं। इस बयान का प्रकाशित अंश सबाल्टर्न अध्ययन में सुरक्षित है।

यह प्रमाण निर्णायक रूप से बताता है कि कान्हू 20 दिसंबर तक जीवित और ब्रिटिश हिरासत में थे।

22 दिसंबर 1855 — Act XXXVII of 1855 पारित

यह तारीख विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है।

The Sonthal Parganas Act, 1855 22 दिसंबर 1855 को पारित हुआ।

उसने निर्दिष्ट संथाल क्षेत्रों को सामान्य कानूनों और विनियमों से बाहर निकालने तथा विशेष अधिकारी के अधीन रखने का प्रावधान किया। दीवानी–फौजदारी न्याय और राजस्व संग्रह की शक्ति भी विशेष प्रशासनिक अधिकारी में केंद्रित की गई।

यानी यह अधिनियम हूल के कारण बना प्रशासनिक उत्तर था—विद्रोह से पहले की नीति नहीं।

दिसंबर 1855 — संगठित हूल की रीढ़ टूटती है

दिसंबर के अंत तक कंपनी प्रशासन मुख्य संगठित विद्रोह को पराजित मानने लगता है।

3 जनवरी 1856 — मार्शल लॉ स्थगित

औपनिवेशिक प्रशासन स्थिति को इतना नियंत्रित मानता है कि मार्शल लॉ की कार्रवाई समाप्त/स्थगित कर दी जाए।

लेकिन यह तारीख हूल के हर स्थानीय प्रतिरोध का तत्काल अंत नहीं थी।

जनवरी–फरवरी 1856 — छिटपुट प्रतिरोध

छोटे विद्रोही दल कुछ क्षेत्रों में सक्रिय रहे।

मुख्य आंदोलन की केंद्रीय दिशा समाप्त हो चुकी थी।

1856 — विशेष प्रशासन का संस्थानीकरण

Act XXXVII के आधार पर संथाल बहुल क्षेत्र के विशेष प्रशासन को अधिक स्पष्ट रूप दिया गया।

आगे यही भूभाग संथाल परगना की विशिष्ट प्रशासनिक पहचान का आधार बना।

पाकुड़ का आधिकारिक इतिहास भी हूल के बाद अलग जिला बनाए जाने और उसका नाम संथाल परगना रखने को विद्रोह के प्रमुख प्रशासनिक परिणाम के रूप में दर्ज करता है।

1856 के बाद — भूमि और प्रशासन की अलग कानूनी परंपरा

हूल ने भूमि प्रश्न तुरंत समाप्त नहीं किया।

इसका स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण विकास Santhal Parganas Tenancy व्यवस्था तक पहुंचा।

सिद्धू मुर्मू

सामूहिक लामबंदी, ठाकुर की आज्ञा, महाजनी–प्रशासनिक अन्याय को राजनीतिक विद्रोह में बदलने और वैकल्पिक सत्ता की घोषणा के प्रमुख चेहरे।

उनकी गिरफ्तारी और मृत्यु की तारीख/स्थान पर बाद के स्रोत एकमत नहीं।

1855 की Judicial Proceedings में उनका दर्ज बयान होने के कारण अगस्त में मृत्यु संबंधी कुछ लोकप्रिय दावों की पुनः जांच जरूरी है।

कान्हू मुर्मू

सिद्धू के सह-नेता और स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्तित्व।

उनका 20 दिसंबर 1855 का बयान हूल के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विद्रोही स्रोतों में है।

इससे यह निश्चित होता है कि वे दिसंबर तक जीवित और हिरासत में थे।

चांद मुर्मू

लोकप्रिय इतिहास में अक्सर सैन्य नेता कहा जाता है, लेकिन औपचारिक सैन्य पद-विभाजन के प्रमाण सीमित हैं।

आधुनिक शोध उन्हें दिसंबर 1855 तक हिरासत में होने से जोड़ता है।

भैरव मुर्मू

सशस्त्र संघर्ष की स्मृति में महत्वपूर्ण।

उनकी मृत्यु की लोकप्रिय तिथियों को भी दिसंबर की पूछताछ से जुड़े प्रमाणों की रोशनी में सावधानी से देखना चाहिए।

फूलो मुर्मू

आधुनिक संथाल और झारखंडी स्मृति में हूल की महिला वीरांगना।

21 अंग्रेज सैनिकों को मारने जैसी कथा व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन उसकी विशिष्ट संख्या का समकालीन अभिलेखीय प्रमाण सीमित है।

महिला प्रतिरोध की मजबूत स्मृति, लेकिन विशिष्ट वीरकथा में स्रोत-सावधानी।

झानो मुर्मू

फूलो के साथ हूल में महिला भागीदारी की केंद्रीय स्मृति।

उनका नाम आधुनिक सार्वजनिक स्मरण में छह मुर्मू भाई–बहनों के साथ स्थापित है।

जेम्स पोंटेट

दामिन-इ-कोह का महत्वपूर्ण औपनिवेशिक प्रशासक।

संथाल बसावट और राजस्व विस्तार से जुड़ा।

उनके प्रति संथालों की धारणा केवल एकरेखीय नहीं थी; कुछ स्तरों पर अपेक्षाकृत सहानुभूति, लेकिन प्रशासनिक तंत्र के प्रति गहरा असंतोष।

महेश लाल दत्त

जुलाई 1855 के शुरुआती टकराव में उनकी हत्या हूल को खुले सशस्त्र विद्रोह में बदलने वाले महत्वपूर्ण मोड़ों में एक बनी।

एश्ले ईडन

हूल के अंतिम चरण और बाद की जांच से जुड़े महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी।

कान्हू का बयान उनके सामने दर्ज हुआ।

विद्रोह के कारणों को समझने और विशेष प्रशासन की आवश्यकता स्वीकारने वाली सरकारी प्रक्रिया से जुड़े।

मेजर एफ. डब्ल्यू. बरोज

जुलाई 1855 में उनकी टुकड़ी की पराजय हूल की शुरुआती बड़ी सैन्य सफलताओं में थी।

बिजय मांझी

पाकुड़–लिट्टीपाड़ा क्षेत्र की स्थानीय प्रतिरोध परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण नाम।

पाकुड़ जिला इतिहास उनकी गिरफ्तारी और भागलपुर जेल में मृत्यु को हूल से पहले बढ़ते स्थानीय असंतोष का हिस्सा मानता है।

चंद्राय और सिंघराय

बिजय/बैजल मांझी से जुड़ी स्थानीय नेतृत्व-परंपरा।

इन नामों का महत्व यह दिखाने में है कि हूल केवल चार मुर्मू भाइयों का आंदोलन नहीं था; उसके नीचे कई स्थानीय नेतृत्व-केंद्र थे।

Bengal Judicial Proceedings, 1855 — “Examination of Sedoo Sonthal late Thacoor”

हूल के सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक दस्तावेजों में।

सिद्धू की अपनी आवाज, ठाकुर की आज्ञा, पोंटेट–महेश दत्त–महाजन संबंध और न्याय की उनकी धारणा समझने के लिए अनिवार्य।

सीमा: हिरासत/पूछताछ में दर्ज; अनुवाद की कई परतें। प्रकाशित अंश Selected Subaltern Studies में उपलब्ध हैं।

Bengal Judicial Proceedings, 20 December 1855 — “Examination of Kanoo Sonthal”

महेशपुर युद्ध, ठाकुर की भविष्यवाणी और आंदोलन की धार्मिक–राजनीतिक चेतना के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोतों में।

विशेष महत्व: कान्हू की मृत्यु से जुड़ी गलत लोकप्रिय समयरेखाओं को सुधारता है।

सिद्धू–कान्हू के परवाने / “The Thacoor’s Perwannah”

विद्रोही नेतृत्व द्वारा आदेश और सत्ता-दावे के प्रत्यक्ष प्रमाण।

हूल की समानांतर संप्रभुता समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सीमा: मूल भाषा और औपनिवेशिक अनुवाद के बीच अंतर की जांच जरूरी।

Bhagalpur Commissioner और Bengal Government का जुलाई 1855 पत्राचार

हूल के शुरुआती विस्तार, प्रशासन की घबराहट और सैनिक सहायता की मांग समझने के लिए आवश्यक।

के. के. दत्ता तथा बाद के अध्ययनों में इन पत्रों का व्यापक उपयोग हुआ है। आधुनिक शोधों की संदर्भ-सूचियां 9 जुलाई 1855 जैसे कमिश्नरी पत्रों को उद्धृत करती हैं।

Police and Magistracy Reports, July–December 1855

स्थानीय हिंसा, गिरफ्तारी, मार्ग और गांव-दर-गांव फैलाव के लिए अनिवार्य।

सीमा: हूल को ‘crime’ और ‘disturbance’ की प्रशासनिक भाषा में वर्गीकृत करते हैं।

Military Dispatches and Field Reports, 1855

बरोज, शेरविल और अन्य सैन्य अधिकारियों की रिपोर्टें।

लड़ाइयों, मार्गों, सैनिक संख्या और ब्रिटिश रणनीति का सबसे उपयोगी स्रोत।

सीमा: विद्रोही हताहत और संख्या प्रायः अनुमानित।

सैनिक शासन Orders, November 1855

10 नवंबर 1855 के बाद ब्रिटिश दमन की कानूनी–सैन्य संरचना समझने के लिए।

असाधारण न्याय, कोर्ट मार्शल और विद्रोही क्षेत्र के सैन्य नियंत्रण का मूल आधार।

Act XXXVII of 1855 — The Sonthal Parganas Act

हूल के बाद विशेष प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विधायी प्रतिक्रिया।

सामान्य कानूनों से क्षेत्र को निकालकर विशेष अधिकारी के अधीन रखने की व्यवस्था।

अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य: इसकी तारीख 22 दिसंबर 1855 है।

Judicial Correspondence, 1856

हूल के बाद गिरफ्तारियों, प्रशासनिक पुनर्गठन और विद्रोह के शेष प्रभावों के अध्ययन के लिए।

हालिया शोध-सूचियों में 1856 के अनेक Judicial Correspondence नंबर दर्ज हैं।

Illustrated London News और समकालीन अंग्रेजी प्रेस, 1855

युद्ध के चित्र, ब्रिटिश सार्वजनिक धारणा और ‘बर्बर विद्रोही’ की दृश्य निर्मिति समझने के लिए।

सीमा: समाचार, सैन्य सूचना और औपनिवेशिक प्रचार मिश्रित।

W. W. Hunter, The Annals of Rural Bengal, 1868

हूल के आरंभिक सबसे प्रभावशाली विस्तृत वर्णनों में।

संथाल समाज, प्रवास, व्यापारियों के शोषण, अदालत की विफलता, विद्रोह और बाद के सुधार की क्रमिक चर्चा। पुस्तक की विषय-सूची स्वयं “Santal Colonists oppressed by Hindu Traders”, “Our Courts fail to give Redress”, “They break out in Rebellion” और “The Wrongs of the Santals redressed” जैसे खंड दर्ज करती है।

सीमा: औपनिवेशिक और पितृसत्तात्मक दृष्टि।

W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal — संबंधित जिलों के खंड

जनसंख्या, भूमि, प्रशासन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन संदर्भ के लिए।

विशेष उपयोग: हूल को केवल 1855 की घटना के बजाय ग्रामीण परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया में रखने के लिए।

L. S. S. O’Malley, Bengal District Gazetteers: Santal Parganas, 1910

हूल का अनिवार्य मानक औपनिवेशिक जिला इतिहास।

ताकत: अनेक पुराने अभिलेख समेटता है।

खंड 18

निष्कर्ष : संथाल हूल को कैसे समझें?

दामिन-इ-कोह के औपनिवेशिक कृषि प्रयोग से सिद्धू–कान्हू के ‘हूल’ तक; भूमि, कर्ज, धर्म, दिकू-विरोध, समानांतर सत्ता, हिंसा, औपनिवेशिक दमन, उपलब्धियां–सीमाएं और भारतीय किसान–आदिवासी प्रतिरोध के इतिहास में 1855–56 का समेकित स्थान

संथाल हूल की कहानी किसी एक दिन, एक नेता या एक शिकायत से शुरू नहीं होती। 30 जून 1855 की भोगनाडीह सभा उसका विस्फोटक राजनीतिक क्षण थी, लेकिन उसके पीछे लगभग एक शताब्दी से बन रही औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी।

1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली। 1793 के स्थायी बंदोबस्त के बाद भूमि और राजस्व संबंध तेजी से बदले। राजमहल की पहाड़ियों और उनकी तराई को अधिक व्यवस्थित राजस्व भूगोल में बदलने की कोशिश हुई। दामिन-इ-कोह बनाया गया। संथालों को जंगल साफ करने, गांव बसाने और कृषि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1837 में राजस्व प्रशासन को अधिक व्यवस्थित किया गया और अगले दो दशकों में संथाल बसावट तेजी से फैली। झारखंड सरकार के वर्तमान जिला इतिहास भी इस प्रक्रिया को संथाल बसावट, जंगल-सफाई, महाजनी शोषण, भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक अन्याय के साथ जोड़ते हैं।

यहीं संथाल हूल की पहली और सबसे बड़ी विडंबना छिपी है—

जिस औपनिवेशिक व्यवस्था ने संथाल किसान को जंगल साफ करने के लिए बुलाया, उसी व्यवस्था के भीतर विकसित आर्थिक और प्रशासनिक संबंधों ने अंततः उसे विद्रोही बना दिया।

दामिन-इ-कोह : अवसर से संकट तक

दामिन-इ-कोह शुरुआत में संथाल किसान के लिए अवसर था।

संथालों ने अपने श्रम से उस वनक्षेत्र को कृषि भू-दृश्य में बदला।

यानी संथाल किसान का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश दोतरफा था।

फिर उसी जमीन पर नियंत्रण असुरक्षित होने लगा।

इसलिए दामिन-इ-कोह को केवल ब्रिटिश ‘बसावट नीति’ नहीं, बल्कि औपनिवेशिक कृषि प्रयोग कहना अधिक उचित है।

हूल का केंद्र जंगल नहीं—भूमि थी

संथाल हूल को कभी-कभी इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसे वह केवल आदिवासियों द्वारा अपने जंगल और परंपरा बचाने की प्रतिक्रिया हो।

1855 तक बड़ी संख्या में संथाल व्यवस्थित कृषक थे।

उनकी सबसे बड़ी असुरक्षा भूमि पर थी।

जंगल उसके इतिहास और संस्कृति का हिस्सा था।

लेकिन संघर्ष उस क्षण विस्फोटक हुआ जब जंगल से खेत बनाई गई भूमि पर आर्थिक नियंत्रण का प्रश्न उठा।

कर्ज ने किसान को राजनीतिक बनाया

महाजनी ऋण स्वयं हूल का अकेला कारण नहीं था, लेकिन वह शायद उसकी सबसे प्रत्यक्ष विस्फोटक शिकायत थी।

पाकुड़ जिला प्रशासन का वर्तमान ऐतिहासिक विवरण भी महाजनों की भारी वसूली, नायब-सजवालों के उत्पीड़न, भ्रष्ट पुलिस और पीढ़ियों तक चलने वाली कामियाती व्यवस्था को हूल की पृष्ठभूमि में रखता है।

यहां हूल हमें भारतीय किसान इतिहास का एक बुनियादी सिद्धांत सिखाता है—

कर्ज तभी राजनीतिक विस्फोट बनता है जब आर्थिक निर्भरता के पीछे पुलिस, अदालत और संपत्ति कानून की शक्ति दिखाई देने लगे।

अन्याय की असली राजनीति पुलिस और अदालत में बनी

लेकिन यदि न्यायालय उसे राहत देता, पुलिस उसकी शिकायत सुनती और प्रशासन निष्पक्ष दिखाई देता, तो संघर्ष का रास्ता अलग हो सकता था।

हूल का सबसे निर्णायक परिवर्तन तब हुआ जब संथालों का भरोसा इन संस्थाओं पर टूट गया।

नायब और अमला बाहरी सत्ता के प्रतिनिधि थे।

इसलिए स्थानीय आर्थिक शिकायत राजनीतिक निष्कर्ष तक पहुंची—

यदि शासन अन्याय रोकता नहीं, तो क्या वह स्वयं अन्याय का हिस्सा है?

यहीं महाजन-विरोध कंपनी-विरोध में बदलता है।

‘दिकू’ : जातीय शब्द से अधिक एक सत्ता-संबंध

हूल को समझने में ‘दिकू’ शब्द केंद्रीय है।

यदि इसे केवल ‘गैर-संथाल’ माना जाए तो आंदोलन जातीय संघर्ष जैसा दिखाई देगा।

लेकिन हूल की राजनीतिक भाषा में दिकू का संबंध प्रायः उस बाहरी सत्ता से था जो—

के माध्यम से संथाल किसान पर प्रभुत्व स्थापित करती थी।

इसलिए दिकू एक व्यक्ति भी था और व्यवस्था भी।

जैसे-जैसे विद्रोह फैला, ‘शोषक बाहरी’ और ‘सभी बाहरी’ के बीच सीमा कहीं-कहीं धुंधली हुई।

यही हूल की सामुदायिक शक्ति की सीमा भी बनी।

सिद्धू–कान्हू की वास्तविक ऐतिहासिक उपलब्धि

सिद्धू और कान्हू ने हूल के कारण पैदा नहीं किए।

उन्होंने हजारों व्यक्तिगत शिकायतों को एक साझा राजनीतिक व्याख्या दी।

कंपनी की सत्ता स्वयं विवाद का विषय बन गई।

नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है—

बिखरी पीड़ा को सामूहिक राजनीति में बदलना।

भोगनाडीह : शिकायत से संप्रभुता तक

30 जून 1855 को भोगनाडीह की सभा इसलिए निर्णायक थी कि वहां आंदोलन ने सुधार की मांग की सीमा पार कर दी।

“हम पर राज करने का अधिकार किसका है?”

यहीं हूल भारतीय किसान इतिहास के अनेक राजस्व विद्रोहों से एक चरण आगे बढ़ता है।

वह संप्रभुता के प्रश्न तक पहुंचता है।

धर्म : राजनीति का विकल्प नहीं, उसका नैतिक आधार

ठाकुर की आज्ञा को यदि केवल अंधविश्वास कहा जाए तो हूल की राजनीतिक चेतना का बड़ा हिस्सा खो जाता है।

सिद्धू–कान्हू की धार्मिक वैधता ने आंदोलन को तीन चीजें दीं—

यही कारण है कि धर्म यहां आर्थिक संघर्ष का विरोधी नहीं था।

वह उसे राजनीतिक और नैतिक शक्ति दे रहा था।

इसी तरह आगे बिरसा मुंडा के उलगुलान में भी धर्म, भूमि और स्वायत्तता एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे।

हूल आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं था—लेकिन औपनिवेशिक-विरोध स्पष्ट था

सिद्धू–कान्हू आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य का संविधान नहीं बना रहे थे।

उनके पास अखिल भारतीय पार्टी नहीं थी।

वे बीसवीं सदी के राष्ट्रवाद की भाषा में संघर्ष नहीं कर रहे थे।

इसलिए उन्हें आधुनिक राष्ट्रवादी नेताओं के रूप में पुनर्निर्मित करना अनैतिहासिक होगा।

लेकिन इससे उनका औपनिवेशिक-विरोध कम नहीं होता।

उन्होंने कंपनी राज की वैधता अस्वीकार की।

पूर्व-राष्ट्रीय लेकिन स्पष्ट औपनिवेशिक-विरोधी राजनीतिक विद्रोह

समानांतर सत्ता : हूल की सबसे उन्नत राजनीतिक अवस्था

हूल ने केवल प्रशासन नष्ट करने की कोशिश नहीं की।

उसने प्रशासन का विकल्प भी गढ़ने का प्रयास किया।

सिद्धू–कान्हू द्वारा ‘सूबा’ जैसी उपाधियां अपनाना।

स्थानीय क्षेत्र में कंपनी की सामान्य कार्यक्षमता रोकना।

यह सब संकेत देते हैं कि हूल में अल्पकालिक समानांतर विद्रोही सत्ता का प्रयोग हुआ।

इसे पूर्ण स्वतंत्र राज्य कहना अतिरंजित होगा।

इसी बिंदु पर हूल किसान आंदोलन से राजनीतिक क्रांति बनता है

यह तय करने का अधिकार तुम्हारे पास क्यों है?

इसलिए इसे केवल ‘किसान आंदोलन’ कहना उतना ही अधूरा है जितना केवल ‘आदिवासी विद्रोह’ कहना।

वह आदिवासी–किसान समाज से निकला एक राजनीतिक संप्रभुता-संघर्ष भी था।

हिंसा : न रोमानीकरण, न औपनिवेशिक प्रचार

राजस्व प्रतिष्ठान और संचार निशाने पर आए।

कुछ गैर-संथाल और गैर-लड़ाकू लोग भी हिंसा का शिकार हुए।

इस तथ्य को छिपाने से हूल मजबूत नहीं होता।

उसी प्रकार ब्रिटिश स्रोतों की ‘बर्बर’, ‘उन्मादी’ या ‘जंगली’ जैसी भाषा को निष्पक्ष इतिहास मान लेना भी गलत होगा।

राज्य के प्रतीकों पर राजनीतिक हमला,

और कहीं-कहीं अनियंत्रित सामाजिक प्रतिशोध।

हूल की हिंसा की नैतिक सीमा

महाजन के शोषणकारी ऋण-दस्तावेज नष्ट करना एक प्रकार की आर्थिक राजनीतिक कार्रवाई है।

युद्धरत सैनिक से लड़ना सशस्त्र संघर्ष है।

थाना नष्ट करना राज्य की सत्ता को चुनौती है।

लेकिन किसी व्यक्ति को केवल उसके गैर-संथाल होने के कारण मारना उसी राजनीतिक सीमा से बाहर जा सकता है।

यही अंतर हूल के संतुलित मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

न्यायपूर्ण कारण हर कार्रवाई को स्वतः न्यायपूर्ण नहीं बनाता।

राज्य हिंसा और विद्रोही हिंसा समान संरचनाएं नहीं थीं

ब्रिटिश दमन की शक्ति कहीं अधिक संगठित थी।

राज्य की हिंसा कानून द्वारा संरक्षित और संस्थागत थी।

साहिबगंज का आधिकारिक इतिहास भी बड़ी सैन्य कार्रवाई, कठोर दमन, 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ और दिसंबर तक विद्रोह के दमन को दर्ज करता है।

इसलिए हूल की हिंसा और ब्रिटिश प्रतिहिंसा को केवल एक तराजू पर रख देना ऐतिहासिक संरचना को मिटा देगा।

लगभग दस हजार मौतों का प्रश्न

हूल में मारे गए संथालों की संख्या पर पूर्ण सहमति नहीं है।

लगभग दस हजार का अनुमान व्यापक रूप से उद्धृत हुआ है।

कहीं इससे अधिक संख्या भी दी जाती है।

लेकिन किसी आधुनिक casualty registry जैसी निश्चित गणना उपलब्ध नहीं थी।

हजारों संथाल मारे गए; लगभग दस हजार की संख्या व्यापक रूप से उद्धृत अनुमान है, निश्चित गणना नहीं।

इतिहास की गंभीरता संख्या को बढ़ाने में नहीं, स्रोत की सीमा स्पष्ट करने में है।

हूल क्यों हार गया?

उसकी पराजय साहस की कमी से नहीं हुई।

ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार थे।

हूल के पास मुख्यतः पारंपरिक हथियार।

ब्रिटिश राज्य बाहर से सैनिक बुला सकता था।

संथाल लड़ाके अपने गांवों पर निर्भर थे।

किसान महीनों खेती छोड़कर युद्ध नहीं चला सकता था।

ब्रिटिश प्रशासन के पास मुखबिर और स्थानीय सहयोगी नेटवर्क था।

और लंबी घेराबंदी ने भूख तथा बीमारी को भी हथियार बना दिया।

यानी हूल की सैन्य पराजय लगभग उस क्षण से संभावित थी जब संघर्ष दीर्घकालिक नियमित युद्ध में बदल गया।

इसकी सबसे बड़ी संगठनात्मक सीमा

हूल का सामाजिक नेटवर्क असाधारण था, लेकिन स्थायी राजनीतिक संस्था नहीं बन सका।

मांझी और परगना नेटवर्क संदेश और लामबंदी कर सकते थे।

सिद्धू–कान्हू के नेतृत्व के टूटने के बाद कोई नया केंद्रीय संगठन उनका स्थान नहीं ले सका।

यह भारतीय किसान आंदोलनों की लंबी परंपरा का एक बड़ा प्रश्न बनकर आगे भी लौटेगा—

संख्या को टिकाऊ संस्था में कैसे बदला जाए?

फिर सैन्य पराजित हूल ‘असफल’ क्यों नहीं था?

क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश शासन ने पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था जस की तस नहीं रखी।

यदि दामिन-इ-कोह का प्रशासन उचित था—

यदि सामान्य बंगाल कानून पर्याप्त थे—

तो उन्हें हटाकर विशेष अधिकारी के अधीन क्षेत्र क्यों किया गया?

यदि सामाजिक संरचना में समस्या नहीं थी—

22 दिसंबर 1855 को पारित The Sonthal Parganas Act ने निर्दिष्ट क्षेत्रों को सामान्य कानूनों से अलग करके विशेष अधिकारी के अधीन रखा और उसे दीवानी–फौजदारी न्याय तथा राजस्व संबंधी व्यापक अधिकार दिए।

यह हूल की उपलब्धि का सबसे कठोर कानूनी प्रमाण है।

एक महत्वपूर्ण तारीख-सुधार

यह तथ्य विशेष रूप से सुरक्षित रखना चाहिए—

Act XXXVII of 1855, 22 दिसंबर 1855 को पारित हुआ।

अर्थात यह हूल से पहले का सुधार नहीं था।

यह उसके मुख्य सैन्य संघर्ष के लगभग अंत में आया प्रशासनिक उत्तर था।

इससे हूल और कानून के बीच कारण–परिणाम का संबंध कहीं स्पष्ट हो जाता है।

और उसी वर्ष उसने प्रशासन बदलने का विधायी निर्णय लिया।

संथाल परगना : हूल की भू-राजनीतिक विरासत

हूल के बाद अलग संथाल प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण हुआ।

पाकुड़ जिला इतिहास Act XXXVII of 1855 के बाद अलग जिले और संथाल परगना की पहचान को विद्रोह के प्रत्यक्ष प्रशासनिक परिणामों में रखता है।

और बाद की झारखंडी राजनीति के लिए मजबूत ऐतिहासिक आधार।

क्या हूल ने जमीन वापस दिला दी?

हर किसान की खोई भूमि वापस नहीं हुई।

इसलिए हूल को पूर्ण कृषक क्रांति की सफलता कहना गलत होगा।

व्यवस्था को अपनी सीमाएं स्वीकारने पर मजबूर किया।

भूमि-सुरक्षा की लंबी विरासत

हूल के बाद जो विशेष प्रशासनिक परंपरा बनी, उसने आगे संथाल परगना की भूमि को सामान्य बाजार संपत्ति की तरह देखने पर प्रश्नचिह्न लगाया।

भूमि केवल खरीद–बिक्री योग्य निजी संपत्ति नहीं थी।

आगे स्वतंत्र भारत में Santhal Parganas Tenancy व्यवस्था तक पहुंचने वाली भूमि-सुरक्षा की लंबी परंपरा को हूल से सीधे एक कानून-रेखा में नहीं बांधना चाहिए, लेकिन उसकी राजनीतिक जड़ें 1855 के अनुभव से गहराई से जुड़ी थीं। पाकुड़ का आधिकारिक इतिहास भी 1855 के अलग प्रशासन और आगे 1949 के किरायेदारी कानून को क्षेत्र की विशेष सुरक्षा की लंबी प्रक्रिया में रखता है।

मांझी–परगना संस्थाओं की जीत और विडंबना

हूल ने सिद्ध किया कि संथाल गांवों की अपनी सामाजिक संस्थाओं को नजरअंदाज करके शासन नहीं किया जा सकता।

हूल के बाद प्रशासन ने मांझी और स्थानीय नेतृत्व को अधिक भूमिका दी।

लेकिन साथ ही औपनिवेशिक राज्य ने उन्हें अपने प्रशासन में समाहित भी किया।

स्वशासन और औपनिवेशिक सह-अधिग्रहण का मिश्रण था।

हूल आदिवासी विद्रोह था या किसान आंदोलन?

अब पूरे शोध के बाद इसका उत्तर अधिक स्पष्ट है।

क्योंकि उसकी सामाजिक शक्ति, संगठन, संस्कृति और राजनीतिक समुदाय संथाल थे।

क्योंकि भूमि, ऋण, लगान, फसल, पशु और कृषक स्वतंत्रता उसके केंद्रीय भौतिक प्रश्न थे।

क्योंकि ठाकुर की आज्ञा और संथाल आध्यात्मिक संसार ने राजनीतिक वैधता दी।

क्योंकि महाजन, साहूकार और अधिशेष पर नियंत्रण रखने वाली शक्तियां निशाने पर थीं।

क्योंकि उसने कंपनी की संप्रभुता को चुनौती दी।

संथाल हूल एक व्यापक आदिवासी–किसान, औपनिवेशिक-विरोधी सामाजिक–राजनीतिक विद्रोह था।

वर्ग और जातीयता—दोनों में से किसी एक को चुनना क्यों गलत है?

हूल में वर्ग और समुदाय एक-दूसरे पर चढ़े हुए थे।

पुलिस कर्मचारी सांस्कृतिक रूप से अलग।

इसलिए आर्थिक प्रभुत्व जातीय अनुभव बन गया।

और हर संघर्ष केवल जातीय पहचान पर आधारित नहीं था।

इसलिए हूल हमें बताता है कि ग्रामीण राजनीति में—

वर्ग और समुदाय कई बार अलग-अलग नहीं, एक-दूसरे के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं।

रंगपुर से हूल तक

1783 का रंगपुर विद्रोह राजस्व राज्य के विरुद्ध था।

संथाल हूल में भी राजस्व और ग्रामीण सत्ता का संकट था।

दोनों में किसानों ने सामान्य शिकायत से आगे जाकर समानांतर सामूहिक शक्ति बनाई।

लेकिन हूल में आदिवासी समुदाय, धर्म और भूमि-स्वायत्तता कहीं अधिक केंद्रीय थे।

इसलिए वह रंगपुर की किसान राजनीति को एक नए प्रकार की सामुदायिक संप्रभुता से जोड़ता है।

पागलपंथी और फराजी से हूल तक

पागलपंथियों और फराजियों ने पहले दिखाया था कि धर्म और कृषक राजनीति एक-दूसरे के विरोधी नहीं।

संथाल हूल में यही प्रक्रिया अधिक तीव्र रूप में दिखाई देती है।

धर्म से राजनीति की सीधी कड़ी बनाते हैं।

कोल विद्रोह से हूल तक

कोल विद्रोह ने पहले ही दिखा दिया था कि बाहरी भूमि-सत्ता, महाजनी संबंध और औपनिवेशिक प्रशासन आदिवासी क्षेत्र में विस्फोटक हो सकते हैं।

हूल उसी ऐतिहासिक समस्या का कहीं अधिक व्यापक रूप था।

ब्रिटिश शासन ने 1831–32 की चेतावनी देखी थी।

फिर भी 1855 में लगभग वही मूल प्रश्न लौट आया—

बाहरी कानून और बाजार किसी समुदाय की जमीन पर कितनी दूर तक अधिकार बना सकते हैं?

हूल से बिरसा उलगुलान तक

1890 के दशक में बिरसा मुंडा का उलगुलान फिर—

दोनों में भूमि सामुदायिक अस्तित्व का आधार थी।

दोनों ने औपनिवेशिक और बाहरी सत्ता पर प्रश्न उठाया।

इसलिए सिद्धू–कान्हू और बिरसा को एक ही आंदोलन का हिस्सा कहना गलत होगा—

लेकिन वे एक गहरी ऐतिहासिक परंपरा की अलग अवस्थाएं अवश्य हैं।

1857 से दो वर्ष पहले हूल का अर्थ

उसका मेरठ या दिल्ली के विद्रोह से कोई सिद्ध संगठनात्मक संबंध प्रमाणित नहीं।

लेकिन उसने 1855 में ही तीन बड़ी बातें सिद्ध कर दीं—

स्थानीय आर्थिक शिकायत औपनिवेशिक-विरोधी विद्रोह बन सकती है।

और ग्रामीण समाज स्वयं वैकल्पिक सत्ता की कल्पना कर सकता है।

इसलिए हूल 1857 का ‘पूर्वाभ्यास’ नहीं—

लेकिन कंपनी राज के गहरे वैधता-संकट का पूर्वाभास था।

1857 और हूल में एक बड़ा अंतर

1857 में विद्रोही कई जगह पुराने वैध राजनीतिक प्रतीकों की ओर लौटे—

हूल में सिद्धू–कान्हू ने किसी पुराने राजवंश को नहीं बुलाया।

उन्नीसवीं सदी के ग्रामीण भारत में यह बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग था।

इतिहासलेखन में हूल क्यों दब गया?

1857 ने राष्ट्रीय स्मृति पर इतना बड़ा कब्जा किया कि दो वर्ष पहले का संथाल हूल अपेक्षाकृत पीछे चला गया।

औपनिवेशिक रिकॉर्ड उसे ‘insurrection’ और ‘disturbance’ की भाषा में लिखते रहे।

राष्ट्रीय इतिहास लंबे समय तक शहर, दरबार और बड़े राजनीतिक नेताओं पर केंद्रित रहा।

इसलिए हूल को भारतीय राष्ट्रीय कथा में वह स्थान देर से मिला जिसका वह पात्र था।

रणजीत गुहा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान

आधुनिक इतिहासलेखन ने हूल को ‘पूर्व-राजनीतिक आदिवासी विस्फोट’ मानने की धारणा तोड़ी।

रणजीत गुहा ने किसान विद्रोह की अपनी राजनीतिक चेतना पर जोर दिया।

यही सबाल्टर्न इतिहासलेखन का बड़ा योगदान था।

लेकिन केवल वर्ग से हूल पूरा नहीं समझ आता

संथाल को सामान्य ‘किसान’ में पूरी तरह विलीन न करें।

इसलिए हूल का पूरा इतिहास तभी मिलता है जब—

किसान इतिहास + आदिवासी इतिहास + धर्म + औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था

फूलो–झानो हमें क्या सिखाती हैं?

फूलो और झानो की लोकप्रिय स्मृति हमें अभिलेखीय इतिहास की सीमाएं दिखाती है।

औपनिवेशिक फाइलों में उनकी विस्तृत उपस्थिति सीमित है।

सामुदायिक स्मृति में वे महान वीरांगनाएं हैं।

इतिहासकार का काम न स्मृति को अपमानित करना है, न उसे बिना परीक्षण दस्तावेजी तथ्य बनाना।

मूल भूमिका और व्यापक स्मृति स्वीकार करें।

विशिष्ट संख्यात्मक वीरकथाओं को स्रोत-सावधानी से लिखें।

सामान्य संथाल—हूल का सबसे बड़ा गुमनाम नायक

हूल सिद्धू–कान्हू की कहानी नहीं मात्र।

और वे परिवार जिन्होंने खेत तथा घर खोए।

औपनिवेशिक दस्तावेज उनमें से अधिकांश को नाम नहीं देते।

इसलिए हूल की सबसे सही स्मृति ‘महान नायक’ और ‘जनसमुदाय’ दोनों को साथ रखती है।

हूल की पहली बड़ी उपलब्धि : राजनीतिक स्वाभिमान

हूल ने संथाल समाज को यह एहसास कराया—

राज की वैधता पर प्रश्न कर सकते हैं।

यह राजनीतिक स्वाभिमान सैन्य पराजय से समाप्त नहीं हुआ।

इसीलिए हूल आज तक स्मृति में जीवित है।

दूसरी उपलब्धि : विशेष प्रशासन

Act XXXVII of 1855 और संथाल परगना की अलग प्रशासनिक पहचान हूल के सबसे ठोस संस्थागत परिणाम हैं। अधिनियम स्वयं सामान्य कानूनों से क्षेत्र को हटाकर विशेष अधिकारी के अधीन रखने की व्यवस्था करता था।

यह वही परिवर्तन है जिसे बिना हूल के समझाना कठिन है।

तीसरी उपलब्धि : भूमि को राजनीतिक प्रश्न बना देना

हूल ने यह स्थापित किया कि भूमि केवल राजस्व का स्रोत नहीं।

यदि कृषक का ऐतिहासिक श्रम और सामुदायिक संबंध नष्ट किए जाएंगे, तो जमीन का प्रश्न कानून-व्यवस्था का संकट बन सकता है।

यह सिद्धांत आगे भारतीय आदिवासी भूमि कानूनों का केंद्रीय आधार बनेगा।

चौथी उपलब्धि : स्थानीय संस्थाओं को नजरअंदाज करना असंभव

ब्रिटिश शासन को समझना पड़ा कि मांझी–परगना व्यवस्था को पूर्णतः बाहर रखकर प्रशासन चलाना कठिन है।

इससे आगे स्थानीय संस्थाओं का महत्व बढ़ा।

यह हूल की सामाजिक संस्था की शक्ति का औपनिवेशिक स्वीकार था।

पांचवीं उपलब्धि : किसान इतिहास की परंपरा में असाधारण स्थान

हूल ने दिखाया कि गांधी से बहुत पहले भारतीय किसान—

राजस्व और कर्ज व्यवस्था को चुनौती दे चुका था,

और औपनिवेशिक शासन के अधिकार को अस्वीकार कर चुका था।

इसलिए भारतीय किसान आंदोलन का इतिहास केवल चंपारण से शुरू नहीं किया जा सकता।

उसकी गहरी जड़ें अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के इन विद्रोहों में हैं।

हूल की पहली सीमा : व्यापक सामाजिक गठबंधन का अभाव

संथाल पहचान ने आंदोलन को असाधारण शक्ति दी।

लेकिन उसका सामाजिक विस्तार मुख्यतः उसी समुदाय में रहा।

वह व्यापक गैर-संथाल गरीब किसानों और मजदूरों का स्थायी गठबंधन नहीं बना सका।

जहां ‘दिकू’ की श्रेणी अधिक जातीय हो गई, वहां संभावित सहयोगी भी दूर हो सकते थे।

यही हूल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सीमाओं में एक थी।

दूसरी सीमा : हिंसा पर केंद्रीय नियंत्रण

ने उसके शोषण-विरोधी नैतिक तर्क को कहीं-कहीं कमजोर किया।

सामान्य गैर-संथाल आबादी यदि डरने लगे तो वह ब्रिटिश सुरक्षा की ओर जा सकती थी।

तीसरी सीमा : स्थायी संस्था का अभाव

शीर्ष नेतृत्व के बाद उत्तराधिकार तंत्र नहीं था।

इसलिए दमन के बाद आंदोलन को पुनर्गठित करना संभव नहीं हुआ।

घटना-क्रम

संथाल हूल की संक्षिप्त समयरेखा

1765 · बंगाल की दीवानीईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व शासन ने बंगाल–बिहार के भूमि संबंधों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए औपनिवेशिक ढाँचे में बाँधा।

1793 · स्थायी बंदोबस्तजमींदारी, नकद राजस्व और मध्यस्थ नियंत्रण के विस्तार ने कृषक और वन-आधारित समुदायों पर दबाव बढ़ाया।

1832–33 · दामिन-इ-कोहब्रिटिश प्रशासन ने संथाल बसावट को प्रोत्साहित किया; जंगल साफ कर कृषि विस्तार के वादे आगे चलकर शोषण के जाल में बदले।

1840–50 का दशक · महाजन–दिकू व्यवस्थाकर्ज, सूद, भूमि-हस्तांतरण, जमींदारी वसूली, पुलिस और अदालत के गठजोड़ से असंतोष तीखा हुआ।

30 जून 1855 · भोगनाडीह सभासिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विशाल सभा ने औपनिवेशिक–महाजनी सत्ता के विरुद्ध ‘हूल’ की घोषणा की।

जुलाई 1855 · विद्रोह का विस्तारभागलपुर, राजमहल और आसपास के विस्तृत क्षेत्र में संचार, राजस्व तथा दिकू सत्ता पर हमले और समानांतर नियंत्रण के प्रयास हुए।

नवंबर 1855 · सैनिक शासनब्रिटिश सरकार ने व्यापक सैन्य बल, विशेष अधिकार और दमनकारी अभियान से हूल को कुचलने की कार्रवाई तेज की।

1855–56 · नेतृत्व की मृत्यु और दमनसिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव सहित अनेक नेता मारे गए या पकड़े गए; हजारों संथालों ने प्राण गंवाए।

1855–56 के बाद · संथाल परगना का पुनर्गठनविद्रोह के बाद अलग प्रशासनिक व्यवस्था और संथाल क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान विकसित किए गए, यद्यपि शोषण समाप्त नहीं हुआ।

OCN ऐतिहासिक आकलन

संथाल हूल ने औपनिवेशिक राजस्व राज्य, महाजनी पूँजी, जमींदारी मध्यस्थता और पुलिस–अदालत की मिली-जुली ग्रामीण सत्ता को एक साथ चुनौती दी। उसकी हिंसा को ऐतिहासिक संदर्भ से काटकर महिमामंडित या अपराध घोषित करना दोनों अधूरे निष्कर्ष होंगे; लक्षित दिकू-विरोध के साथ निर्दोषों की मृत्यु और ब्रिटिश सेना के अत्यधिक दमन—दोनों को दर्ज करना आवश्यक है। हूल तत्काल स्वतंत्र संथाल सत्ता स्थापित नहीं कर सका, किंतु उसने प्रशासन को अलग संथाल परगना व्यवस्था की ओर धकेला और भारतीय आदिवासी-कृषक प्रतिरोध में भूमि के साथ समुदाय तथा स्वशासन को केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न बनाया।

शोधार्थियों के लिए

प्राथमिक और प्रमुख द्वितीयक स्रोत

ब्रिटिश पुस्तकालय — इंडिया ऑफिस अभिलेखदामिन-इ-कोह, संथाल हूल, सैनिक कार्रवाई और बंगाल प्रशासन से जुड़े औपनिवेशिक अभिलेख।स्रोत तक जाएँ ↗

राष्ट्रीय अभिलेखागार — अभिलेख पटलऔपनिवेशिक गृह, राजस्व, पुलिस और सैन्य प्रशासन से संबंधित उपलब्ध प्राथमिक सामग्री।स्रोत तक जाएँ ↗

बिहार–झारखंड जिला गजेटियरसंथाल परगना, दामिन-इ-कोह, समुदाय, भूमि और प्रशासनिक पुनर्गठन के जिला विवरण।स्रोत तक जाएँ ↗

भारत का आदिवासी कार्य मंत्रालयसंथाल समुदाय, आदिवासी इतिहास, संवैधानिक संरक्षण और समकालीन नीतिगत सामग्री।स्रोत तक जाएँ ↗

ई-ज्ञानकोशसंथाल हूल, औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था और आदिवासी-कृषक आंदोलनों पर अध्ययन सामग्री।स्रोत तक जाएँ ↗

Economic and Political Weeklyआदिवासी इतिहास, भूमि–कर्ज संबंध, संथाल परगना और औपनिवेशिक प्रतिरोध पर शोध लेख।स्रोत तक जाएँ ↗

स्रोत-सावधानी: हूल के अधिकांश समकालीन लिखित वृत्तांत औपनिवेशिक अधिकारियों, सैनिकों और मिशनरियों ने तैयार किए। मृत्यु-संख्या, नेतृत्व की गिरफ्तारी तथा घटनाओं के क्रम में स्रोतगत मतभेद हैं; संथाल मौखिक स्मृति, लोकगीत और आधुनिक शोध को सरकारी अभिलेखों के समक्ष पढ़ा गया है।