केरल के किसान–मजदूर संघर्ष

मालाबार–त्रावणकोर, जनमी व्यवस्था और कृषि समाज

मालाबार और त्रावणकोर — एक भूभाग, दो राजनीतिक व्यवस्थाएं

आज जिस क्षेत्र को हम केरल कहते हैं, स्वतंत्रता से पहले वह एक राजनीतिक इकाई नहीं था। उत्तरी भाग का मालाबार जिला मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ब्रिटिश शासन में था। दक्षिण में त्रावणकोर और कोचीन देशी रियासतें थीं।

यह अंतर किसान आंदोलनों की प्रकृति समझने के लिए निर्णायक है।

मालाबार में औपनिवेशिक प्रशासन, अदालत, पुलिस और भूमि-राजस्व व्यवस्था सीधे ब्रिटिश भारतीय शासन से संबंधित थी। यहां जनमी व्यवस्था और काश्तकारी संबंधों ने किसान प्रश्न को लंबे समय से विस्फोटक बनाया हुआ था।

इसके विपरीत त्रावणकोर में महाराजा के नाम पर रियासती शासन चलता था। बीसवीं सदी के मध्य तक दीवान शासन का सबसे प्रभावशाली प्रशासनिक केंद्र बन चुका था। 1936 से 1947 तक दीवान रहे सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर का काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

इसलिए चारों संघर्षों को एक ही राजनीतिक प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन कहना गलत होगा। उनकी समानता सामाजिक और वर्गीय प्रश्नों में थी, प्रशासनिक संरचना में नहीं।

जनमी व्यवस्था और मालाबार का भूमि प्रश्न

मालाबार के किसान संघर्षों की जड़ भूमि-संबंधों में थी।

परंपरागत भूमि व्यवस्था में भूमि पर अनेक स्तरों के अधिकार विकसित हो चुके थे। सबसे ऊपर जनमी अथवा जेनमी स्वामित्व का दावा था। उसके नीचे विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती काश्तकार और वास्तविक खेती करने वाले किसान थे।

ब्रिटिश शासन ने भूमि-अधिकारों को अपनी कानूनी और राजस्व अवधारणाओं में ढालते हुए जनमी अधिकार को अधिक स्पष्ट संपत्ति-अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसका प्रभाव यह हुआ कि वास्तविक खेती करने वाले किसानों की परंपरागत सुरक्षा कई स्थानों पर कमजोर हुई।

किसानों की प्रमुख शिकायतें थीं

• अत्यधिक किराया;

• बेदखली का भय;

• भूमि पर स्थायी अधिकार का अभाव;

• विभिन्न अतिरिक्त वसूलियां;

• जनमी और मध्यस्थ स्तरों का दबाव;

• ऋणग्रस्तता।

इसलिए मालाबार में किसान आंदोलन केवल लगान कम कराने का आंदोलन नहीं था। उसके भीतर धीरे-धीरे यह प्रश्न विकसित हुआ कि भूमि पर वास्तविक अधिकार किसका होना चाहिए—कानूनी स्वामी का या खेती करने वाले का?

यही प्रश्न आगे चलकर भूमि सुधार की राजनीति की केंद्रीय धुरी बना।

सामाजिक संरचना, जाति और कृषि संबंध

भूमि-संबंध केवल आर्थिक नहीं थे। वे जातिगत और सामाजिक पदानुक्रम से भी जुड़े हुए थे।

मालाबार के ग्रामीण समाज में अनेक कृषक, खेतिहर मजदूर और निम्न सामाजिक समूह भूमि के स्वामित्व से वंचित थे। कृषि उत्पादन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन सामाजिक शक्ति और संपत्ति पर उनका नियंत्रण सीमित था।

इस परिस्थिति में किसान संगठन ने आर्थिक मांगों को सामाजिक गरिमा से जोड़ना शुरू किया।

सभा करने का अधिकार, जनमी के सामने सामूहिक रूप से खड़ा होना, बेदखली का विरोध और मजदूरी की मांग—ये अपने आप में ग्रामीण सत्ता-संबंधों को चुनौती देने वाले कार्य थे।

यही कारण है कि किसान सभा की राजनीति केवल आर्थिक सौदेबाजी तक सीमित नहीं रही। उसने गांवों में सामाजिक शक्ति-संतुलन बदलने की प्रक्रिया शुरू की।

महामंदी, युद्ध और कम्युनिस्ट किसान–मजदूर संगठन

महामंदी, युद्ध और ग्रामीण संकट

1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कर्ज और किराये के दबाव ने ग्रामीण असंतोष बढ़ाया।

इसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध ने स्थिति को एक दूसरी दिशा में संकटपूर्ण बनाया।

युद्धकालीन परिवहन बाधाओं, आपूर्ति संकट, मूल्यवृद्धि और अनाज की कमी ने खाद्य सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा बना दिया।

1940 के दशक में किसान के सामने अब केवल यह प्रश्न नहीं था कि जमीन का किराया कितना है। प्रश्न यह भी था

गांव में पैदा होने वाला अनाज जाएगा कहां?

जब स्थानीय आबादी भोजन की कमी झेल रही हो और जमींदार अथवा व्यापारी अनाज को अधिक लाभ वाले बाजार में भेजने की कोशिश करें, तब खाद्य वितरण स्वयं राजनीतिक संघर्ष का विषय बन जाता है।

करिवेल्लूर इसी परिस्थिति की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति बना।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कम्युनिस्ट संगठन तक

केरल में वामपंथी राजनीति का प्रारंभ सीधे एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट संगठन के रूप में नहीं हुआ था। कांग्रेस के भीतर समाजवादी प्रवृत्तियां विकसित हुईं और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने युवाओं, मजदूरों तथा किसानों के बीच काम किया।

पी. कृष्ण पिल्लै, ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद और ए.के. गोपालन जैसे नेताओं ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1930 के दशक के उत्तरार्ध में कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। किसान सभा और ट्रेड यूनियनों के माध्यम से संगठन गांव और औद्योगिक श्रमिक क्षेत्रों तक पहुंचने लगे।

किसान सभाओं की रणनीति में शामिल थे

किराया और बेदखली के प्रश्न उठाना, किसानों को संगठित करना, जुलूस निकालना, मांग-पत्र देना, जनमियों के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध तथा स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक समितियां बनाना।

इसी संगठनात्मक विस्तार ने कैयूर जैसे क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाया।

कैयूर : किसान संगठन से 28 मार्च 1941 के टकराव तक

कैयूर — उत्तरी मालाबार में किसान संगठन का विस्फोट

कैयूर वर्तमान कासरगोड क्षेत्र से संबंधित उत्तरी मालाबार का गांव था। यहां किसान आंदोलन का आधार काश्तकारी शोषण और जनमी व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष था।

किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण किसानों को संगठित करना शुरू किया। किसान आंदोलन का संबंध व्यापक राष्ट्रीय और वामपंथी राजनीति से भी बनने लगा।

1941 तक वातावरण तनावपूर्ण हो चुका था।

स्थानीय किसान केवल व्यक्तिगत शिकायतें नहीं कर रहे थे। वे संगठित शक्ति के रूप में सामने आ रहे थे। यही परिवर्तन प्रशासन और स्थानीय प्रभुत्वशाली शक्तियों दोनों के लिए चुनौती था।

28 मार्च 1941 — कैयूर की निर्णायक घटना

कैयूर आंदोलन की सबसे चर्चित घटना मार्च 1941 में हुई।

किसानों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जुलूस निकला। तनाव के बीच एक पुलिसकर्मी से आंदोलनकारियों का टकराव हुआ। पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई।

घटना की परिस्थितियों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को लेकर बाद के राजनीतिक आख्यानों में अलग-अलग व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन औपनिवेशिक प्रशासन ने इसे गंभीर आपराधिक मामला माना।

बड़ी संख्या में लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और मुकदमा चलाया गया।

कैयूर का संघर्ष अब किसान आंदोलन से आगे बढ़कर औपनिवेशिक न्याय और राजनीतिक दमन के प्रश्न में बदल गया।

कैयूर मुकदमा, चार फांसियां और राजनीतिक विरासत

कैयूर मुकदमा और चार फांसियां

कैयूर प्रकरण में कई आंदोलनकारी अभियुक्त बनाए गए। अंततः चार युवा कार्यकर्ताओं

मडाथिल अप्पू, कोयिथट्टिल चिरुकंदन, अबूबकर और कुन्हम्बु नायर

29 मार्च 1943 को उन्हें फांसी दे दी गई।

कैयूर के चार शहीद आगे चलकर केरल के कम्युनिस्ट आंदोलन की सामूहिक स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बने।

लेकिन इतिहासलेखन में यहां सावधानी आवश्यक है। किसी आंदोलन की राजनीतिक प्रकृति और किसी आपराधिक मुकदमे की विधिक जिम्मेदारी एक ही प्रश्न नहीं होते। कैयूर का मूल्यांकन करते समय किसान संघर्ष, पुलिसकर्मी की मृत्यु, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत और औपनिवेशिक न्याय-व्यवस्था—सभी को अलग-अलग जांचना आवश्यक है।

कैयूर की राजनीतिक विरासत

फांसी ने आंदोलन को समाप्त करने के बजाय उसकी स्मृति को और शक्तिशाली बनाया।

कैयूर ने उत्तरी मालाबार में कम्युनिस्ट किसान राजनीति को शहादत की ऐसी कथा दी जिसने ग्रामीण संगठन को वैचारिक शक्ति प्रदान की।

इसकी विरासत तीन स्तरों पर दिखाई देती है।

पहला, किसान संगठन अब स्थानीय किराया-विवाद से आगे राजनीतिक आंदोलन बन चुका था।

दूसरा, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष और वर्गीय किसान संघर्ष आपस में जुड़ने लगे।

तीसरा, कैयूर ने ऐसे स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ता परंपरा को जन्म दिया जिसने बाद के किसान आंदोलनों के लिए संगठनात्मक आधार बनाया।

त्रावणकोर, अलप्पुझा का मजदूर वर्ग और राजनीतिक संकट

त्रावणकोर का अलग संसार और अलप्पुझा का मजदूर वर्ग

इसी समय दक्षिण के त्रावणकोर में संघर्ष का सामाजिक आधार कुछ अलग था।

अलप्पुझा क्षेत्र नारियल-रेशा अर्थात कॉयर उद्योग का प्रमुख केंद्र था। बड़ी संख्या में मजदूर इस उद्योग में काम करते थे।

कम मजदूरी, कठिन श्रम परिस्थितियां और श्रमिक सुरक्षा का अभाव ट्रेड यूनियन संगठन के लिए आधार बना।

यहां कम्युनिस्ट आंदोलन को केवल कृषक आधार नहीं मिला; एक संगठित औद्योगिक मजदूर वर्ग भी उसकी शक्ति बना।

इसलिए पुन्नप्रा–वायलार को समझने के लिए मालाबार के जनमी-किसान संबंध पर्याप्त नहीं हैं। अलप्पुझा के मजदूर आंदोलन को उसके केंद्र में रखना आवश्यक है।

सी.पी. रामास्वामी अय्यर और त्रावणकोर का राजनीतिक संकट

त्रावणकोर में दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर अत्यंत प्रभावशाली प्रशासक थे।

उनके शासनकाल में औद्योगिक और प्रशासनिक आधुनिकीकरण के कई प्रयास हुए, लेकिन राजनीतिक विपक्ष ने उनकी शासन-पद्धति को अधिनायकवादी माना।

उत्तरदायी सरकार की मांग बढ़ रही थी।

त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस, मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट आंदोलन अलग-अलग आधारों से राजशाही-दीवान व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे।

1946 आते-आते प्रश्न केवल मजदूरी का नहीं रहा। वह इस प्रश्न से जुड़ गया कि स्वतंत्रता की ओर बढ़ते भारत में त्रावणकोर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा।

स्वतंत्र त्रावणकोर का प्रश्न

ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति निकट आने के साथ देशी रियासतों के भविष्य का प्रश्न सामने आया।

सी.पी. रामास्वामी अय्यर की ओर से त्रावणकोर को स्वतंत्र संप्रभु इकाई के रूप में बनाए रखने की दिशा ने राजनीतिक विवाद को और तीखा किया।

कम्युनिस्टों और अन्य लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए यह स्वीकार्य नहीं था।

इस प्रकार 1946 का संघर्ष तीन स्तरों पर एक साथ विकसित हुआ

मजदूर अधिकार, राजनीतिक लोकतंत्र और त्रावणकोर के भविष्य का प्रश्न।

इसी जटिलता ने पुन्नप्रा–वायलार को सामान्य औद्योगिक हड़ताल से कहीं अधिक व्यापक राजनीतिक संघर्ष बना दिया।

पुन्नप्रा : संगठन, तैयारी और टकराव

पुन्नप्रा–वायलार आंदोलन की तैयारी

अलप्पुझा और आसपास के क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन संगठन पहले से सक्रिय थे।

कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरों और ग्रामीण श्रमिकों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाया। हड़तालों, जुलूसों और राजनीतिक सभाओं के माध्यम से दीवान शासन के विरुद्ध असंतोष संगठित हुआ।

अक्टूबर 1946 में स्थिति निर्णायक टकराव की ओर बढ़ी।

आंदोलनकारियों ने कई क्षेत्रों में शिविर और प्रतिरोध केंद्र बनाए। स्थानीय स्तर पर परंपरागत हथियार भी एकत्र किए गए।

सरकार ने इसे केवल श्रमिक असंतोष नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था और रियासती सत्ता के लिए गंभीर चुनौती माना।

पुन्नप्रा का टकराव

अक्टूबर 1946 में पुन्नप्रा क्षेत्र में आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक संघर्ष हुआ।

पुलिसकर्मी मारे गए और इसके बाद सरकारी प्रतिक्रिया अत्यंत कठोर हुई।

पुन्नप्रा की घटना ने रियासती सरकार को यह विश्वास दिलाया कि आंदोलन को सामान्य पुलिस कार्रवाई से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

इसके बाद सैन्य शक्ति का अधिक व्यापक प्रयोग हुआ।

इस चरण में संघर्ष का स्वरूप बदल गया—हड़ताल और राजनीतिक प्रतिरोध अब सशस्त्र टकराव में परिवर्तित हो चुके थे।

वायलार का रक्तपात और संघर्ष की ऐतिहासिक प्रकृति

वायलार — संघर्ष का रक्तरंजित केंद्र

वायलार आंदोलनकारियों का मजबूत क्षेत्र था।

स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड और रक्षात्मक व्यवस्थाएं बनाई थीं। अनेक आंदोलनकारियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे; परंपरागत हथियारों से सरकारी बलों का सामना किया गया।

रियासती सैन्य और पुलिस बलों ने क्षेत्र में प्रवेश किया।

पुन्नप्रा–वायलार में मृतकों की संख्या इतिहासलेखन का विवादित प्रश्न है। अलग-अलग सरकारी, राजनीतिक और बाद के स्रोत अलग संख्याएं प्रस्तुत करते हैं। इसलिए किसी एक संख्या को निर्विवाद तथ्य के रूप में स्थापित करना उचित नहीं है।

इतना स्पष्ट है कि सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई और यह त्रावणकोर के आधुनिक इतिहास की सबसे रक्तरंजित राजनीतिक घटनाओं में से एक बन गया।

पुन्नप्रा–वायलार — विद्रोह, मजदूर आंदोलन या राजनीतिक संघर्ष?

पुन्नप्रा–वायलार की व्याख्या लंबे समय से विवादित रही है।

कम्युनिस्ट इतिहासलेखन इसे मजदूर-किसान जनता के लोकतांत्रिक और सामंती-अधिनायकवादी सत्ता-विरोधी संघर्ष के रूप में देखता है।

आलोचक इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक रणनीति और हिंसक लामबंदी पर अधिक जोर देते हैं।

कुछ इतिहासकार इसे त्रावणकोर में उत्तरदायी सरकार और लोकतंत्रीकरण के व्यापक संघर्ष के भीतर रखते हैं।

वास्तव में ये श्रेणियां एक-दूसरे को पूरी तरह निष्कासित नहीं करतीं।

पुन्नप्रा–वायलार में वर्ग संघर्ष, ट्रेड यूनियन आंदोलन, कम्युनिस्ट राजनीति, रियासती अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक शासन की मांग एक साथ मौजूद थीं।

इसी बहुआयामी प्रकृति के कारण यह आधुनिक केरल के इतिहास की निर्णायक घटनाओं में गिना जाता है।

करिवेल्लूर : भूख, अनाज और फसल पर अधिकार

करिवेल्लूर — भूख और अनाज का संघर्ष

पुन्नप्रा–वायलार के केवल कुछ सप्ताह बाद उत्तरी मालाबार में एक दूसरा संघर्ष फूट पड़ा।

20 दिसंबर 1946 को करिवेल्लूर किसान आंदोलन का केंद्र बना।

युद्धोत्तर खाद्य संकट गंभीर था। स्थानीय किसानों और किसान सभा का तर्क था कि क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी के बीच स्थानीय धान को बाहर नहीं ले जाने दिया जाना चाहिए।

जनमी पक्ष के संपत्ति-अधिकार और किसानों के खाद्य-अधिकार के बीच सीधा टकराव पैदा हुआ।

किसानों ने धान ले जाने का विरोध किया।

टकराव के दौरान पुलिस ने गोली चलाई और अबू तथा चथुकुट्टी नामक दो किसान मारे गए।

करिवेल्लूर के ये मृतक किसान आंदोलन की स्मृति में शहीद बने।

करिवेल्लूर का असली प्रश्न — फसल पर किसका अधिकार?

करिवेल्लूर की घटना देखने में अनाज के परिवहन को रोकने का विवाद लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा आर्थिक प्रश्न था।

कानूनी दृष्टि से भूमि और उपज पर जनमी अथवा मालिक का दावा था।

जब गांव भूखा है तो गांव में पैदा हुआ अनाज बाहर क्यों जाएगा?

इसने संपत्ति-अधिकार और सामाजिक आवश्यकता के बीच टकराव पैदा किया।

किसान सभा ने खाद्य प्रश्न को राजनीतिक अधिकार में बदल दिया।

यह अवधारणा आगे के भारतीय खाद्य आंदोलनों में भी दिखाई देती है—अनाज केवल बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है।

करिवेल्लूर इसलिए खाद्य न्याय के भारतीय इतिहास का भी महत्वपूर्ण प्रसंग है।

कावुम्बाई : फसल से भूमि-अधिकार तक

कावुम्बाई — दस दिन बाद भूमि पर दूसरा टकराव

करिवेल्लूर के केवल दस दिन बाद 30 दिसंबर 1946 को कावुम्बाई में किसान-पुलिस संघर्ष हुआ।

यहां प्रश्न खाद्यान्न से आगे भूमि तक पहुंच चुका था।

किसान संगठन खेती के लिए अनुपयोगी अथवा परती छोड़ी गई भूमि को कृषि के अधीन लाने की मांग कर रहे थे। युद्ध और खाद्य संकट के समय उनका तर्क था कि खेती योग्य जमीन को निष्क्रिय रखना सामाजिक रूप से अनुचित है।

किसानों ने संगठित कार्रवाई की।

पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ और गोलीबारी हुई।

मृतकों की संख्या के बारे में स्रोतों में अंतर मिलता है; इसलिए शोध में संख्या को स्रोत-सापेक्ष रखना अधिक उचित है।

लेकिन कावुम्बाई की ऐतिहासिक महत्ता संख्या से कहीं अधिक उसके मूल प्रश्न में थी

क्या भूमि को केवल संपत्ति माना जाए या उत्पादन और जीविका का सामाजिक संसाधन भी?

करिवेल्लूर से कावुम्बाई — ‘फसल किसकी’ से ‘जमीन किसकी’ तक

दोनों आंदोलनों के बीच केवल दस दिनों का अंतर था और दोनों उत्तरी मालाबार के किसान संगठन की एक ही व्यापक राजनीतिक लहर से जुड़े थे।

फिर भी उनकी मांगों में महत्वपूर्ण अंतर था।

पैदा किया गया अनाज कहां जाएगा?

खेती योग्य भूमि पर खेती करने का अधिकार किसे होगा?

इस अर्थ में दोनों आंदोलनों को साथ पढ़ने पर किसान राजनीति का विकास दिखाई देता है।

उत्पादन → वितरण → खाद्य सुरक्षा → भूमि उपयोग → भूमि अधिकार।

यही क्रम स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की राजनीति में अधिक स्पष्ट रूप से उभरा।

महिलाएं, राज्य-दमन और संघर्ष की सामाजिक कीमत

महिलाओं की भूमिका — अदृश्य लेकिन निर्णायक मोर्चा

केरल के किसान-मजदूर आंदोलनों का इतिहास केवल पुरुष नेताओं और पुलिस मुठभेड़ों का इतिहास नहीं है।

कृषक परिवारों की महिलाओं ने खाद्य संकट का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव झेला। घर के भोजन, राशन और परिवार की आजीविका की जिम्मेदारी ने उन्हें खाद्य आंदोलनों से स्वाभाविक रूप से जोड़ा।

मजदूर क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं श्रमिक भी थीं।

कॉयर उद्योग में महिला श्रम महत्वपूर्ण था। इसलिए अलप्पुझा क्षेत्र की मजदूर राजनीति में महिला प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था।

महिलाओं ने सभाओं, जुलूसों, सहायता व्यवस्था, भोजन पहुंचाने और राजनीतिक प्रचार जैसे अनेक स्तरों पर योगदान दिया।

बाद में केरल की वाम राजनीति में के.आर. गौरी जैसी महिला नेताओं का उभार इसी व्यापक सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए, यद्यपि प्रत्येक आंदोलन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका को प्रमाणित स्रोतों के अनुसार अलग-अलग देखना आवश्यक है।

राज्य का दमन — फांसी से गोलीबारी तक

चारों संघर्षों में राज्य की प्रतिक्रिया अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बावजूद उल्लेखनीय रूप से कठोर रही।

कैयूर में औपनिवेशिक राज्य ने पुलिस कार्रवाई, आपराधिक मुकदमे और अंततः मृत्युदंड का रास्ता अपनाया।

पुन्नप्रा–वायलार में त्रावणकोर शासन ने पुलिस और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया।

करिवेल्लूर और कावुम्बाई में पुलिस गोलीबारी हुई।

इस प्रकार दमन की तीन प्रमुख विधियां सामने आती हैं

न्यायिक दमन, पुलिस बल और सैन्य कार्रवाई।

लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ स्थानों पर आंदोलन हिंसक हुआ और पुलिसकर्मियों की मृत्यु भी हुई। इसलिए राज्य हिंसा का विश्लेषण करते समय आंदोलनकारी हिंसा को छिपाना इतिहास को राजनीतिक आख्यान में बदल देना होगा।

संतुलित मूल्यांकन दोनों को दर्ज करता है।

स्वतंत्रता, भूमि सुधार और दीर्घकालीन विरासत

स्वतंत्रता, भूमि सुधार और संघर्षों की दीर्घकालीन विरासत

1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन केरल का भूमि प्रश्न तुरंत समाप्त नहीं हुआ।

1949 में त्रावणकोर और कोचीन के विलय से त्रावणकोर-कोचीन राज्य बना। मालाबार मद्रास राज्य में रहा।

1 नवंबर 1956 को भाषायी पुनर्गठन के बाद वर्तमान केरल राज्य अस्तित्व में आया।

1957 में ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी।

भूमि सुधार उसके सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमों में था।

केरल में भूमि सुधार की प्रक्रिया एक कानून अथवा एक सरकार की घटना नहीं थी। इसमें लंबे राजनीतिक संघर्ष, विधायी संशोधन और न्यायिक-प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल थीं।

अंततः जनमी व्यवस्था और पुरानी काश्तकारी संरचना पर गहरा प्रहार हुआ। काश्तकारों को अधिक सुरक्षा मिली और भूमि-संबंधों में व्यापक परिवर्तन आया।

कैयूर, करिवेल्लूर और कावुम्बाई जैसे संघर्षों की ऐतिहासिक विरासत यहां स्पष्ट दिखाई देती है।

किसान आंदोलनों ने वह राजनीतिक भाषा तैयार की थी जिसमें बाद में “जमीन जोतने वाले का अधिकार” केंद्रीय सिद्धांत बन सका।

चारों आंदोलनों का तुलनात्मक मूल्यांकन

चारों आंदोलनों का तुलनात्मक मूल्यांकन

इन चार संघर्षों को एक साथ देखने पर समानताओं के साथ उनकी विशिष्टताएं भी स्पष्ट होती हैं।

कैयूर

मुख्य आधार था—जनमी व्यवस्था, काश्तकारी शोषण और किसान संगठन।

उसकी निर्णायक परिणति औपनिवेशिक पुलिस से संघर्ष, मुकदमे और चार कार्यकर्ताओं की फांसी में हुई।

पुन्नप्रा–वायलार

यह चारों में सबसे व्यापक राजनीतिक संघर्ष था।

इसमें किसान प्रश्न के साथ संगठित औद्योगिक मजदूर, कम्युनिस्ट पार्टी, त्रावणकोर की रियासती सत्ता, दीवान शासन और उत्तरदायी सरकार का प्रश्न जुड़ा हुआ था।

करिवेल्लूर

यह खाद्य संकट की राजनीति का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

यहां प्रश्न था कि अकाल-सदृश खाद्य अभाव में स्थानीय अनाज पर बाजार और संपत्ति का अधिकार प्रधान होगा अथवा स्थानीय जनता की खाद्य आवश्यकता।

कावुम्बाई

यह भूमि उपयोग और खेती के अधिकार की ओर बढ़ता संघर्ष था।

परती और खेती योग्य भूमि के प्रश्न ने भूमि को निजी संपत्ति के साथ-साथ सामाजिक उत्पादन के साधन के रूप में देखने की मांग सामने रखी।

चारों को जोड़ने वाली श्रृंखला थी

काश्तकारी → संगठन → मजदूरी → भोजन → भूमि → राजनीतिक सत्ता।

इन संघर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि तत्काल मांगों की पूर्ण स्वीकृति नहीं थी।

उनकी बड़ी उपलब्धि थी सत्ता-संबंधों का परिवर्तन।

जिस किसान और मजदूर को पहले प्रशासन तथा भूमि-मालिक के सामने व्यक्तिगत याचिकाकर्ता के रूप में उपस्थित होना पड़ता था, वह अब संगठन के माध्यम से सामूहिक राजनीतिक शक्ति बन गया।

हिंसक टकरावों ने भारी मानवीय कीमत पैदा की। आंदोलनकारी शक्ति कई जगह राज्य की आधुनिक सैन्य-पुलिस शक्ति के सामने टिक नहीं सकी। वैचारिक ध्रुवीकरण के कारण घटनाओं का इतिहास बाद में राजनीतिक स्मृति से प्रभावित हुआ।

इसलिए इनके अध्ययन में कम्युनिस्ट संस्मरणों, सरकारी अभिलेखों और विरोधी राजनीतिक आख्यानों—तीनों को आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना आवश्यक है।

समेकित समयरेखा

समेकित समयरेखा

1920–30 का दशक — मालाबार में काश्तकारी और भूमि प्रश्न पर राजनीतिक सक्रियता बढ़ी।

1930 का दशक — कांग्रेस के भीतर समाजवादी धारा तथा किसान-मजदूर संगठन का विस्तार।

1934 — कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना; केरल में भी समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रभाव बढ़ा।

1930 के दशक का उत्तरार्ध — कम्युनिस्ट संगठन का विकास; किसान सभा और ट्रेड यूनियन गतिविधियां तेज।

1936 — सी.पी. रामास्वामी अय्यर त्रावणकोर के दीवान बने।

1939–45 — द्वितीय विश्वयुद्ध; महंगाई, खाद्य संकट और राजनीतिक दमन ने किसान-मजदूर असंतोष को तीखा किया।

28 मार्च 1941 — कैयूर में किसान जुलूस और पुलिस से टकराव; एक पुलिसकर्मी की मृत्यु।

1941–43 — कैयूर मुकदमा और अपील की प्रक्रिया।

29 मार्च 1943 — कैयूर के अप्पू, चिरुकंदन, अबूबकर और कुन्हम्बु नायर को फांसी।

1945–46 — युद्धोत्तर खाद्य संकट, महंगाई और राजनीतिक संक्रमण ने केरल के किसान-मजदूर आंदोलनों को नया उभार दिया।

1946 — त्रावणकोर में दीवान शासन, उत्तरदायी सरकार और रियासत के भविष्य को लेकर राजनीतिक संघर्ष तीखा।

अक्टूबर 1946 — पुन्नप्रा–वायलार संघर्ष; पुलिस और रियासती सैन्य बलों की व्यापक कार्रवाई तथा भारी जनहानि।

20 दिसंबर 1946 — करिवेल्लूर किसान संघर्ष; धान बाहर ले जाने का विरोध और पुलिस गोलीबारी; अबू तथा चथुकुट्टी की मृत्यु।

30 दिसंबर 1946 — कावुम्बाई संघर्ष; भूमि और खेती के प्रश्न पर किसान-पुलिस टकराव तथा गोलीबारी।

1947 — भारत स्वतंत्र; त्रावणकोर के स्वतंत्र रहने की परियोजना अंततः विफल और भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया।

1949 — त्रावणकोर और कोचीन का एकीकरण।

1956 — भाषायी पुनर्गठन से केरल राज्य का गठन।

1957 — ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद के नेतृत्व में पहली कम्युनिस्ट सरकार; भूमि सुधार राजनीतिक कार्यक्रम के केंद्र में।

1960 और 1970 के दशक — विधायी और न्यायिक प्रक्रियाओं से केरल भूमि सुधार आगे बढ़े; पुरानी जनमी-काश्तकारी संरचना में निर्णायक परिवर्तन।

प्रमुख व्यक्तित्व और स्रोतों को पढ़ने की पद्धति

प्रमुख व्यक्तित्व

पी. कृष्ण पिल्लै — केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन के निर्माण के केंद्रीय व्यक्तित्व।

ए.के. गोपालन — मालाबार की जनराजनीति, किसान संघर्ष और बाद की राष्ट्रीय कम्युनिस्ट राजनीति के प्रमुख नेता।

ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद — कांग्रेस सोशलिस्ट धारा से कम्युनिस्ट आंदोलन तक और बाद में केरल के प्रथम मुख्यमंत्री; किसान और भूमि प्रश्न के प्रमुख वैचारिक नेताओं में शामिल।

मडाथिल अप्पू, कोयिथट्टिल चिरुकंदन, अबूबकर और कुन्हम्बु नायर — कैयूर मामले में मृत्युदंड प्राप्त चार कार्यकर्ता।

सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर — त्रावणकोर के दीवान; पुन्नप्रा–वायलार और त्रावणकोर के राजनीतिक संकट को समझने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक व्यक्तित्व।

टी.वी. थॉमस तथा अलप्पुझा क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेता — मजदूर संगठन और पुन्नप्रा–वायलार की सामाजिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण।

ए.वी. कुन्हम्बु और उत्तरी मालाबार के स्थानीय किसान नेता — करिवेल्लूर तथा आसपास के किसान संगठन में महत्वपूर्ण।

इनके अतिरिक्त दर्जनों स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका थी जिनके बिना इन आंदोलनों को केवल प्रसिद्ध नेताओं का इतिहास बना देना गलत होगा।

स्रोतों को कैसे पढ़ा जाए

इन आंदोलनों के इतिहास में एक विशेष समस्या है—राजनीतिक स्मृति और इतिहास का घनिष्ठ संबंध।

कम्युनिस्ट आंदोलन ने कैयूर और पुन्नप्रा–वायलार को अपनी राजनीतिक विरासत के केंद्रीय प्रतीकों के रूप में संरक्षित किया। इसलिए पार्टी साहित्य, संस्मरण और आंदोलनकारी कथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन उन्हें अकेले निर्णायक स्रोत नहीं माना जा सकता।

दूसरी ओर औपनिवेशिक अथवा रियासती प्रशासन के दस्तावेज आंदोलनकारियों को मुख्यतः कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में देखते हैं। वे भी पूर्णतः तटस्थ नहीं हैं।

इसलिए शोध में तीन प्रकार के स्रोतों को परस्पर जांचना चाहिए

सरकारी और न्यायिक अभिलेख; आंदोलनकारी/कम्युनिस्ट स्रोत और संस्मरण; आधुनिक अकादमिक इतिहासलेखन।

विशेष रूप से पुन्नप्रा–वायलार की मृतक संख्या, कुछ घटनाओं का क्रम और हिंसा की जिम्मेदारी जैसे मामलों में स्रोतों का अंतर स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

समेकित निष्कर्ष : केरल के संघर्षों को कैसे समझें?

समेकित निष्कर्ष : केरल के किसान–मजदूर संघर्षों को कैसे समझें?

कैयूर से कावुम्बाई तक की यात्रा केवल पांच वर्षों की कहानी प्रतीत हो सकती है—1941 से 1946। वास्तव में इसकी जड़ें उससे बहुत पीछे जाती हैं और परिणाम बहुत आगे तक दिखाई देते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया का प्रारंभिक प्रश्न था

कैयूर तक आते-आते प्रश्न बन गया

किसान संगठित होकर जनमी और औपनिवेशिक सत्ता का प्रतिरोध कर सकता है या नहीं?

पुन्नप्रा–वायलार ने इसे आगे बढ़ाकर पूछा

मजदूर और किसान राजनीतिक शासन की प्रकृति को चुनौती दे सकते हैं या नहीं?

भूखी जनता और संपत्ति-अधिकार में प्राथमिकता किसकी होगी?

कावुम्बाई ने अंतिम बुनियादी प्रश्न सामने रखा

खेती योग्य जमीन पर अधिकार किसका है?

इसीलिए इन चार संघर्षों को अलग-अलग स्थानीय घटनाओं के रूप में पढ़ने की तुलना में एक ऐतिहासिक श्रृंखला के रूप में देखना अधिक सार्थक है।

भूमि → काश्तकारी → संगठन → मजदूरी → खाद्यान्न → भूमि-अधिकार → राजनीतिक सत्ता → भूमि सुधार।

इन आंदोलनों ने तत्काल राज्य सत्ता पर विजय प्राप्त नहीं की। कैयूर में फांसी हुई। पुन्नप्रा–वायलार को सैन्य शक्ति से कुचला गया। करिवेल्लूर और कावुम्बाई में किसानों पर गोलियां चलीं।

यदि परिणाम केवल तत्काल विजय और पराजय से मापा जाए तो इन संघर्षों की कहानी मुख्यतः दमन की कहानी दिखाई देगी।

लेकिन दीर्घकालीन इतिहास दूसरी तस्वीर प्रस्तुत करता है।

स्वतंत्रता के बाद वही केरल भारतीय राजनीति में उस प्रदेश के रूप में उभरा जहां किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट राजनीति और भूमि सुधार असाधारण रूप से प्रभावशाली बने। 1957 में निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का गठन और उसके बाद चली भूमि-सुधार प्रक्रिया अचानक उत्पन्न घटनाएं नहीं थीं।

उनके पीछे दशकों का सामाजिक संगठन था।

कैयूर के काश्तकार, अलप्पुझा के मजदूर, पुन्नप्रा–वायलार के विद्रोही, करिवेल्लूर में धान रोकने वाले किसान और कावुम्बाई में खेती के अधिकार के लिए खड़े ग्रामीण उसी दीर्घ ऐतिहासिक परिवर्तन के अलग-अलग पात्र थे।

इन संघर्षों की सबसे महत्वपूर्ण विरासत शायद किसी एक कानून अथवा राजनीतिक दल की सफलता में नहीं है।

पुरानी व्यवस्था में किसान भूमि-संबंध का अधीनस्थ पक्ष था और मजदूर उत्पादन व्यवस्था का कमजोर पक्ष। 1930 और 1940 के दशकों की संगठित राजनीति ने उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक कर्ता में बदलना शुरू किया।

यहीं केरल के किसान–मजदूर संघर्षों का भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान है।

वे हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता का प्रश्न केवल यह नहीं था कि ब्रिटिश शासन कब समाप्त होगा।

गांव और कारखाने में उससे भी कठिन प्रश्न उपस्थित था

स्वतंत्र भारत में भूमि, उत्पादन, भोजन, श्रम और सत्ता पर अधिकार किसका होगा?

कैयूर, पुन्नप्रा–वायलार, करिवेल्लूर और कावुम्बाई इसी प्रश्न के चार अलग-अलग, लेकिन परस्पर जुड़े हुए ऐतिहासिक उत्तर थे।

यह 25-अध्यायों का मूल समेकित शोध-पाठ है। वेबसाइट पर डालने से पहले एक उपयोगी अगला कदम होगा कि मैं इसके लिए अलग से सत्यापित संदर्भ-सूची और स्रोत-टिप्पणियां तैयार कर दूं—विशेषकर कैयूर मुकदमे, पुन्नप्रा–वायलार की विवादित मृतक संख्या, करिवेल्लूर और कावुम्बाई की तिथियों/मृतकों तथा भूमि-सुधार कानूनों के लिए। इससे विवादित तथ्यों पर अध्याय अधिक मजबूत रहेगा।

कैयूर : आधिकारिक विवरण, मुकदमा और आंदोलनकारी स्रोत

भारत सरकार : कैयूर किसान संघर्ष का आधिकारिक विवरण

Ministry of Culture, Government of India, Digital District Repository — “The Kayyur Peasant Struggle”, Kasaragod, Kerala.

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का यह सरकारी विवरण कैयूर आंदोलन के लिए उपयोगी आधारभूत स्रोत है। इसमें मार्च 1941 के किसान संघर्ष, किसानों के काश्तकारी अधिकारों की कमी, जनमी व्यवस्था, गिरफ्तारी-विरोधी प्रदर्शन और चार कैयूर कार्यकर्ताओं की फांसी दर्ज है।

यह चार मृत्युदंड प्राप्त कार्यकर्ताओं के नाम देता है

मडाथिल अप्पू, कुन्हम्बु नायर, चिरुकंदन और अबू बकर।

इन चारों को 29 मार्च 1943 को कन्नूर सेंट्रल जेल में फांसी दिए जाने की पुष्टि भी सरकारी स्रोत से होती है।

स्रोत-टिप्पणी

वेबसाइट अध्याय में कैयूर की तारीख, चार मृत्युदंड और फांसी की तारीख के लिए इसे प्राथमिक आधिकारिक संदर्भों में रखा जा सकता है।

कैयूर मुकदमे का समकालीन/आंदोलनकारी विवरण

E. K. Nayanar, “E. K. Nayanar Remembers the Kayyoor Heroes”, reproduced in Documents of the Communist Movement in India, Vol. IV, 1939–1943.

ई.के. नयनार का विवरण मुकदमे की आंतरिक प्रक्रिया समझने में विशेष उपयोगी है।

इसमें बताया गया है कि दक्षिण कन्नड़ के सत्र न्यायाधीश एल.एस. पार्थसारथी अय्यर के समक्ष मुकदमा चला और अभियोजन की ओर से लगभग 80 गवाह पेश किए गए। निर्णय 9 फरवरी 1942 को हुआ।

इस स्रोत के अनुसार पांच अभियुक्तों को प्रारंभ में मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन चिरुकंदन कृष्णन नायर की अल्पायु के कारण उसकी सजा बाद में कम की गई। अंततः चार व्यक्तियों को फांसी दी गई।

स्रोत-टिप्पणी

यह महत्वपूर्ण सुधार है। यदि अध्याय में केवल “चार लोगों को मृत्युदंड सुनाया गया” लिखा जाए तो मुकदमे की प्रारंभिक अवस्था पूरी तरह सामने नहीं आती। अधिक सटीक वाक्य होगा

“सत्र न्यायालय ने प्रारंभ में पांच अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया; एक की अल्पायु के कारण सजा परिवर्तित हुई और अंततः चार कार्यकर्ताओं को फांसी दी गई।”

केरल सरकार द्वारा कैयूर की आधिकारिक मान्यता

General Administration Department, Government of Kerala — List of Movements recognised under Kerala Freedom Fighters Pension Scheme.

केरल सरकार की सूची में स्पष्ट रूप से Kayyur Agitation को मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में शामिल किया गया है। इसी सूची में पुन्नप्रा–वायलार, करिवेल्लूर और कावुम्बाई भी शामिल हैं।

स्रोत-टिप्पणी

यह स्रोत इस बहस में उपयोगी है कि इन संघर्षों को केवल “कम्युनिस्ट विद्रोह” कहा जाए या स्वतंत्रता संघर्ष की व्यापक धारा में भी रखा जाए। कम से कम केरल सरकार की आधिकारिक स्मृति में चारों मान्यता प्राप्त आंदोलन हैं।

ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद — किसान आंदोलन का प्रारंभिक आंतरिक इतिहास

E. M. S. Namboodiripad, _A Short History of the किसान आंदोलन in Kerala_, People’s Publishing House, Bombay, 1943.

यह पुस्तक विशेष महत्व की है क्योंकि इसे स्वयं आंदोलन के निर्माण काल में लिखा गया था। इसका प्रकाशन 1943 में हुआ और यह केवल 47 पृष्ठों की छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तिका है।

स्रोत-टिप्पणी

इसे तटस्थ बाहरी इतिहास नहीं बल्कि आंदोलन के भीतर से लिखा गया वैचारिक-ऐतिहासिक स्रोत मानना चाहिए। किसान सभा की मांगें, वामपंथी दृष्टिकोण और जनमी-विरोधी राजनीति समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है।

मालाबार : आंतरिक इतिहास, काश्तकारी कानून और आधुनिक शोध

ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद — कांग्रेस सोशलिस्ट से कम्युनिस्ट आंदोलन तक

E. M. S. Namboodiripad, _How I Became a Communist_, Chinta Publishers, Trivandrum, 1976.

यह आत्मकथात्मक स्रोत कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मालाबार में किसान संगठन और केरल के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेटवर्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पुस्तक का प्रकाशन और ग्रंथ-सूचना स्वतंत्र पुस्तकालय अभिलेखों से सत्यापित है।

स्रोत-टिप्पणी

पी. कृष्ण पिल्लै, ए.के. गोपालन और ई.एम.एस. आदि के कांग्रेस से समाजवाद और फिर कम्युनिस्ट संगठन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के लिए उपयोगी।

लेकिन आत्मकथा होने के कारण घटनाओं को लेखक की वैचारिक स्मृति के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

के. दामोदरन का संस्मरण — केरल में कम्युनिस्ट संगठन का निर्माण

K. Damodaran, “Memoir of an Indian Communist”, _New Left Review_, No. 93, September–October 1975.

दामोदरन बताते हैं कि केरल में प्रारंभिक कम्युनिस्ट समूह 1937 के आसपास बना और कार्यकर्ताओं ने पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भीतर रहकर किसान, मजदूर, छात्र और सांस्कृतिक संगठन विकसित किए। वे नियमित कम्युनिस्ट पार्टी संगठन को 1939 के अंत से जोड़ते हैं।

स्रोत-टिप्पणी

अध्याय 5 में कांग्रेस सोशलिस्ट से कम्युनिस्ट संगठन तक की यात्रा के लिए यह ई.एम.एस. के संस्मरण का अच्छा पूरक स्रोत है।

दिलीप एम. मेनन — मालाबार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक अकादमिक ग्रंथ

Dilip M. Menon, _Caste, Nationalism and Communism in South India: Malabar, 1900–1948_, Cambridge University Press, 1994.

यह पुस्तक पूरे अध्याय की प्रमुख आधुनिक अकादमिक आधार-पुस्तकों में होनी चाहिए। पुस्तक विशेष रूप से मालाबार में जाति, भूमि-संबंध, कृषक-जनमी संबंध, राष्ट्रवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन की सामाजिक जड़ों का विश्लेषण करती है।

स्रोत-टिप्पणी

कैयूर, करिवेल्लूर और कावुम्बाई को केवल वीरगाथा के रूप में पढ़ने के बजाय स्थानीय सामाजिक संरचना में रखने के लिए यह अनिवार्य स्रोत है।

मालाबार टेनेंसी कमेटी रिपोर्ट, 1940

Report of the Malabar काश्तकारी Committee, Government Press, Madras, 1940, Vols. I–II.

यह सरकारी रिपोर्ट मालाबार के कृषक संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक दस्तावेजों में है।

आधुनिक शोध में इसके साक्ष्यों का व्यापक उपयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, कैम्ब्रिज के शोध में समिति के समक्ष दर्ज किसान और जमींदार पक्ष की गवाहियों का उपयोग मालाबार किसान संगठन के विकास को समझने के लिए किया गया है।

स्रोत-टिप्पणी

अध्याय में जनमी, कानमदार और वेरुमपट्टमदार संबंध, किराया तथा बेदखली का प्रश्न इसी प्रकार के सरकारी अभिलेख से पुष्ट किया जाना चाहिए।

मालाबार टेनेंसी एक्ट, 1930

मालाबार में किसान प्रश्न 1940 के दशक में अचानक उत्पन्न नहीं हुआ था। 1920 के दशक में लंबे संघर्ष के बाद Malabar काश्तकारी Act, 1930 अस्तित्व में आया।

आधुनिक कृषि-इतिहास शोध बताता है कि 1922 में Malabar Kudiyan Sangham के गठन और विधायी प्रयासों ने इस कानून की पृष्ठभूमि बनाई।

केरल विधानसभा का आधिकारिक विधायी इतिहास भी 1930 के मालाबार टेनेंसी एक्ट को मालाबार में काश्तकारी सुरक्षा की महत्वपूर्ण विधायी उपलब्धि मानता है।

स्रोत-टिप्पणी

यह अध्याय 2 को मजबूत करता है। किसान संघर्ष की शुरुआत सीधे 1930 या 1940 के दशक से न कराकर उससे पहले के काश्तकारी सुधार आंदोलन से जोड़ना चाहिए।

किसान बेदखली की व्यापकता

आधुनिक आर्थिक-ऐतिहासिक अध्ययन बताता है कि मालाबार में बेदखली का प्रश्न कानून बनने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1916–26 के दौरान लगभग 4,700 बेदखली मुकदमे प्रतिवर्ष और 1940–46 के बीच लगभग 5,300 प्रतिवर्ष दर्ज हुए।

स्रोत-टिप्पणी

इस आंकड़े को अध्याय में जोड़ना उपयोगी होगा। इससे “बेदखली का भय” जैसा सामान्य वाक्य ठोस ऐतिहासिक परिमाण प्राप्त करता है।

पुन्नप्रा–वायलार : प्रमुख प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत

रॉबिन जेफ्री — केरल किसान राजनीति

Robin Jeffrey, “Peasant Movements and the Communist Party in Kerala, 1937–57”, in D. B. Miller (ed.), _Peasants and Politics: Grass Roots Reactions to Change in Asia_, Edward Arnold, Melbourne, 1978.

यह अध्ययन किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी और ग्रामीण लामबंदी के परस्पर संबंधों को समझने का महत्वपूर्ण आधुनिक स्रोत है। इसके अस्तित्व और उद्धरण की पुष्टि समकालीन अकादमिक अध्ययन में होती है।

रॉबिन जेफ्री — पुन्नप्रा–वायलार पर केंद्रीय अकादमिक अध्ययन

Robin Jeffrey, “India’s Working Class Revolt: Punnapra-Vayalar and the Communist ‘Conspiracy’ of 1946”, _The Indian Economic & Social History Review_, Vol. 18, No. 2, 1981.

यह पुन्नप्रा–वायलार पर सबसे उपयोगी अकादमिक लेखों में है।

जेफ्री ने त्रावणकोर सरकार के गोपनीय दस्तावेजों सहित प्राथमिक अभिलेखों का उपयोग किया। उनके स्रोतों में Inspector General of Police H. Keene की 9 जनवरी 1947 की रिपोर्ट — “Short Note on the Communist Activity and the Consequent Disturbances at Alleppey and Shertallai in October 1946” शामिल है।

स्रोत-टिप्पणी

पुन्नप्रा–वायलार की हिंसा, संगठन, प्रशासनिक कार्रवाई और “कम्युनिस्ट षड्यंत्र” की सरकारी व्याख्या की जांच के लिए इसे प्राथमिक आधुनिक संदर्भ बनाया जाए।

एच. कीन की पुलिस रिपोर्ट — पुन्नप्रा–वायलार का प्राथमिक प्रशासनिक दस्तावेज

H. Keene, Inspector General of Police, Travancore, “Short Note on the Communist Activity and the Consequent Disturbances at Alleppey and Shertallai in October 1946”, 9 January 1947, Travancore Confidential Section 265/1948.

इस दस्तावेज का विवरण रॉबिन जेफ्री के अकादमिक अध्ययन से प्रमाणित होता है।

स्रोत-टिप्पणी

यह राज्य की दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसलिए इसे सत्य का अकेला स्रोत नहीं बल्कि कम्युनिस्ट/मजदूर स्रोतों के समानांतर पढ़ना चाहिए।

के.सी. जॉर्ज — पुन्नप्रा–वायलार का आंदोलनकारी इतिहास

K. C. George, _Immortal Punnapra-Vayalar_, Communist Party of India, New Delhi, 1975; Foreword by C. Achutha Menon.

पुस्तक का प्रकाशन, लेखक, वर्ष और 171 पृष्ठों का विवरण स्वतंत्र पुस्तकालय अभिलेखों से सत्यापित है।

स्रोत-टिप्पणी

यह कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर से लिखा गया स्रोत है और पुन्नप्रा–वायलार की आंदोलनकारी स्मृति के लिए अनिवार्य है।

लेकिन सरकारी गोलीबारी, संख्या और राजनीतिक उद्देश्य जैसे विवादित प्रश्नों पर इसे अकेला स्रोत न बनाया जाए।

पुन्नप्रा–वायलार : जिला इतिहास, मृत्यु-संख्या और तथ्य-संशोधन

पी.के.वी. कैमल — पुन्नप्रा–वायलार पर बाद का अध्ययन

P. K. V. Kaimal, _Revolt of the Oppressed: Punnapra-Vayalar, 1946_, Konark Publishers, 1994.

यह 207 पृष्ठों का स्वतंत्र अध्ययन है और इसमें मजदूर संगठन, जाति, कृषि मजदूर, कॉयर उद्योग, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, उत्तरदायी शासन और संघर्ष का विस्तृत विश्लेषण मिलता है।

अलप्पुझा जिला प्रशासन का आधिकारिक इतिहास

District Alappuzha, Government of Kerala — History / Punnapra-Vayalar.

केरल सरकार का जिला इतिहास दर्ज करता है कि 1946 के पुन्नप्रा और वायलार संघर्षों ने सी.पी. रामास्वामी अय्यर के शासन के विरुद्ध जनमत को और कठोर बनाया। यही स्रोत 24 मार्च 1948 को त्रावणकोर में लोकप्रिय मंत्रालय और 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर-कोचीन के एकीकरण का क्रम भी देता है।

पुन्नप्रा–वायलार में मृत्यु संख्या : सावधानी आवश्यक

मृतकों की संख्या पर स्रोतों में गंभीर अंतर है।

कुछ बाद के राजनीतिक स्रोत लगभग हजार या उससे अधिक बताते हैं। कुछ सरकारी तथा अकादमिक विवरण अलग संख्या देते हैं। भारत सरकार के एक दस्तावेज में भी “सैकड़ों” तथा बाद के संघर्षों में हजार से अधिक लोगों के मरने का वर्णन मिलता है।

स्रोत-टिप्पणी

मुख्य अध्याय में एक निश्चित संख्या लिखना उचित नहीं होगा।

“सरकारी बलों की कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए; कुल मृतकों की संख्या पर सरकारी, आंदोलनकारी और बाद के ऐतिहासिक स्रोतों में उल्लेखनीय मतभेद है।”

यही शोधपरक रूप से सबसे मजबूत प्रस्तुति है।

अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन : ‘स्वतंत्र त्रावणकोर’ और 1946

पिछले अध्याय में पुन्नप्रा–वायलार के अक्टूबर 1946 संघर्ष को “स्वतंत्र त्रावणकोर” के प्रश्न से कुछ अधिक सीधे जोड़ा गया था।

इसे थोड़ा संशोधित करना चाहिए।

1946 के तत्काल संघर्ष का केंद्रीय संवैधानिक प्रश्न था सी.पी. रामास्वामी अय्यर का तथाकथित ‘अमेरिकन मॉडल’, मजबूत/अपरिवर्तनीय कार्यपालिका और उत्तरदायी सरकार का प्रश्न। विश्वविद्यालयीय अध्ययन भी जनवरी 1946 के संवैधानिक प्रस्ताव और अक्टूबर के संघर्ष के बीच यही संबंध स्थापित करता है।

त्रावणकोर के भारत से अलग रहकर स्वतंत्र राज्य बनने की स्पष्ट औपचारिक घोषणा जून 1947 में सामने आई।

जवाहरलाल नेहरू ने 22 जून 1947 को माउंटबेटन को लिखे पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया कि सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने घोषणा की थी कि त्रावणकोर 15 अगस्त के बाद स्वतंत्र रहेगा; दस्तावेज की टिप्पणी के अनुसार यह घोषणा 11 जून 1947 को हुई थी।

अतः अध्याय में संशोधित वाक्य

1946 : ‘अमेरिकन मॉडल’, दीवान-प्रधान कार्यपालिका और उत्तरदायी सरकार का संघर्ष।

1947 : स्वतंत्र त्रावणकोर की स्पष्ट राजनीतिक परियोजना।

इस विभाजन से समयरेखा अधिक सटीक हो जाएगी।

करिवेल्लूर–कावुम्बाई : तिथियां और खाद्य-नीति

करिवेल्लूर : 20 दिसंबर 1946 की पुष्टि

South Indian History Congress में प्रकाशित शोध किसान सभा के खाद्य और भूमि संघर्षों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से दर्ज करता है

करिवेल्लूर — 20 दिसंबर 1946।

यह संघर्ष धान की जमाखोरी/बाहर ले जाने को रोकने और युद्धोत्तर खाद्य संकट से संबंधित था। पुलिस गोलीबारी में दो किसान मारे गए।

स्थानीय ऐतिहासिक सामग्री भी 20 दिसंबर 1946 को जनमी द्वारा पुलिस और समर्थकों की सहायता से धान बाहर ले जाने के प्रयास और उसके प्रतिरोध की पुष्टि करती है।

स्रोत-टिप्पणी

तारीख और मृतक संख्या दोनों पर्याप्त रूप से पुष्ट हैं।

करिवेल्लूर और सरकारी खाद्य खरीद नीति

हैदराबाद विश्वविद्यालय से उपलब्ध एक विस्तृत शोध अध्ययन बताता है कि युद्धोत्तर मालाबार में प्रकाशम मंत्रालय की खाद्य खरीद योजना थी, जिसके तहत सहकारी संस्थाओं से अनाज खरीदने की नीति बनी।

कम्युनिस्ट और किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने जनमियों और निजी व्यापारियों के हित में योजना को कमजोर किया। इस विवाद को _देशाभिमानी_ और _मातृभूमि_ ने भी उठाया।

स्रोत-टिप्पणी

यह तथ्य करिवेल्लूर को केवल स्थानीय किसान–जनमी झगड़े से निकालकर युद्धोत्तर खाद्य नीति और प्रशासनिक राजनीति के बड़े संदर्भ में रखता है। इसे मुख्य अध्याय में अवश्य जोड़ा जाना चाहिए।

कावुम्बाई : 30 दिसंबर 1946 की पुष्टि

South Indian History Congress का शोध स्पष्ट रूप से 30 दिसंबर 1946 को कावुम्बाई संघर्ष की तारीख बताता है।

इसके अनुसार किसान सभा ने पुनम और परती भूमि को खेती के अधीन लाने के लिए संघर्ष किया और मालाबार स्पेशल पुलिस की गोलीबारी में पांच किसान मारे गए।

कालीकट विश्वविद्यालय के शोध में भी 30 दिसंबर 1946 और पांच कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं/किसानों की शहादत दर्ज है।

महत्वपूर्ण संशोधन

पिछले अध्याय में मैंने सावधानी के कारण “कई किसान” लिखा था और स्रोतों में चार-पांच के अंतर का उल्लेख किया था।

अब बेहतर स्रोत-संतुलन के आधार पर वेबसाइट संस्करण में लिखा जा सकता है

“30 दिसंबर 1946 को कावुम्बाई में मालाबार स्पेशल पुलिस की गोलीबारी में पांच किसान मारे गए।”

और फुटनोट में उल्लेख किया जाए कि एक पुराने आंदोलनकारी संस्मरण में संख्या चार भी मिलती है। ई.के. नयनार से संबंधित साक्षात्कार-आधारित विवरण में चार का उल्लेख है।

यानी पांच संख्या अधिक मजबूत बहु-स्रोत समर्थन रखती है।

कावुम्बाई, महिलाएं और भूमि सुधार की विरासत

कावुम्बाई : ‘पुनम’ भूमि का प्रश्न

कावुम्बाई केवल “जमीन कब्जा आंदोलन” नहीं था।

उपलब्ध शोध के अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के खाद्य संकट में किसान सभा ने उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनम/परती वनभूमि को खेती में लाने का आह्वान किया। किसानों ने जनमी के नियंत्रण वाली ऐसी भूमि पर खेती का अधिकार मांगा।

स्रोत-टिप्पणी

इसलिए मुख्य अध्याय में “परती भूमि” के साथ ‘पुनम खेती’ शब्द भी दिया जाना चाहिए।

महिलाओं की भूमिका : कावुम्बाई का दस्तावेजी प्रमाण

कालीकट विश्वविद्यालय के शोध में चेरियम्मा की कावुम्बाई आंदोलन में भूमिका का विशेष वर्णन है।

उन्होंने भूमिगत कम्युनिस्ट स्वयंसेवकों को भोजन और आश्रय दिया तथा पुलिस दमन झेला। बाद में शहीद परिवारों के लिए सहायता और दमन-विरोधी अभियानों में भी भाग लिया।

स्रोत-टिप्पणी

इससे अध्याय 21 को सामान्य कथन से आगे ले जाया जा सकता है। महिलाओं की भूमिका में कम-से-कम चेरियम्मा का नाम और कावुम्बाई का उदाहरण अवश्य जोड़ा जाए।

भूमि सुधार की दीर्घकालीन विरासत

The Kerala Land Reforms Act, 1963 — Act No. 1 of 1964.

भारत सरकार के आधिकारिक India Code में कानून की विधिक पहचान, अधिनियम संख्या और अधिनियमन तिथि उपलब्ध है। इसे 14 जनवरी 1964 को अधिनियमित किया गया।

स्रोत-टिप्पणी

भूमि सुधार को केवल 1957 की ई.एम.एस. सरकार का तत्काल कानून कहना गलत होगा।

1957 की सरकार ने कृषि संबंध विधेयक की दिशा में निर्णायक पहल की; इसके बाद राजनीतिक, संवैधानिक और विधायी परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया चली; अंततः 1963 का Kerala Land Reforms Act और बाद के संशोधनों ने व्यवस्था को निर्णायक रूप दिया।

केरल का गठन और अनिवार्य प्राथमिक–द्वितीयक स्रोत

केरल सरकार के विधायी इतिहास के अनुसार

मालाबार ब्रिटिश मद्रास का हिस्सा था;

1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन का एकीकरण हुआ;

1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण हुआ;

और 1 अप्रैल 1957 को पहली केरल विधानसभा अस्तित्व में आई।

केरल सरकार तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आधिकारिक इतिहास में भी 1949 और 1956 की यही समयरेखा मिलती है।

अनिवार्य प्राथमिक स्रोत — शोध के लिए

A. मालाबार

1. Report of the Malabar काश्तकारी Committee, Madras Government Press, 1940, Vols. I–II. 2. Madras Presidency Home/Police Department records relating to Malabar political activity. 3. Malabar District Collector records, विशेषकर 1946 खाद्य खरीद और किसान संघर्ष। 4. पुलिस एवं न्यायालय अभिलेख — Kayyur Case, South Canara Sessions Court. 5. _The Hindu_, _Mathrubhumi_, _Deshabhimani_, _National Front_ आदि के समकालीन अंक। 6. किसान सभा पर्चे, प्रस्ताव और जिला सम्मेलन अभिलेख।

B. त्रावणकोर

7. Travancore Confidential Section files. 8. H. Keene, Inspector General of Police, report dated 9 January 1947. 9. Travancore Government proclamations and Emergency Powers records. 10. All Travancore श्रमिक संघ Congress records. 11. त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस के दस्तावेज। 12. अक्टूबर 1946 के पुलिस, सैन्य और प्रशासनिक अभिलेख।

अनिवार्य द्वितीयक स्रोत

मालाबार और किसान आंदोलन

Dilip M. Menon — _Caste, Nationalism and Communism in South India: Malabar, 1900–1948_, Cambridge University Press, 1994.

E. M. S. Namboodiripad — _A Short History of the किसान आंदोलन in Kerala_, People’s Publishing House, 1943.

E. M. S. Namboodiripad — _How I Became a Communist_, Chinta Publishers, 1976.

Robin Jeffrey — “Peasant Movements and the Communist Party in Kerala, 1937–57”, 1978.

पुन्नप्रा–वायलार

Robin Jeffrey — “India’s Working Class Revolt: Punnapra-Vayalar and the Communist ‘Conspiracy’ of 1946”, _Indian Economic & Social History Review_, 1981.

K. C. George — _Immortal Punnapra-Vayalar_, Communist Party of India, 1975.

P. K. V. Kaimal — _Revolt of the Oppressed: Punnapra-Vayalar, 1946_, Konark Publishers, 1994.

कृषि संरचना और भूमि सुधार

Malabar काश्तकारी Committee Report, 1940.

Kerala Land Reforms Act, 1963, India Code.

तथ्यात्मक संशोधन और इतिहासलेखन के चार आख्यान

मुख्य अध्याय में किए जाने वाले पांच तथ्यात्मक संशोधन

“कई किसान मारे गए” के स्थान पर

“30 दिसंबर 1946 को मालाबार स्पेशल पुलिस की गोलीबारी में पांच किसान मारे गए।”

पांच की संख्या कई शोध-स्रोतों से पुष्ट होती है।

तारीख और मृत्यु संख्या स्पष्ट रखें

20 दिसंबर 1946; दो किसान मारे गए।

सिर्फ “चार लोगों को मृत्युदंड दिया गया” न लिखें।

“सत्र अदालत ने प्रारंभ में पांच को मृत्युदंड सुनाया; अल्पायु के आधार पर एक की सजा परिवर्तित हुई और अंततः अप्पू, चिरुकंदन, अबू बकर और कुन्हम्बु नायर को 29 मार्च 1943 को फांसी दी गई।”

चौथा — पुन्नप्रा–वायलार और स्वतंत्र त्रावणकोर

अक्टूबर 1946 के संघर्ष की तत्काल राजनीतिक पृष्ठभूमि

‘अमेरिकन मॉडल’, दीवान-प्रधान कार्यपालिका, उत्तरदायी शासन, मजदूर आंदोलन और दमन।

“स्वतंत्र त्रावणकोर” को इसके साथ दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा के रूप में जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी स्पष्ट औपचारिक घोषणा जून 1947 में रखी जाए।

पांचवां — पुन्नप्रा–वायलार मृतक संख्या

किसी एक निश्चित संख्या को अंतिम सत्य की तरह न लिखें।

“पुलिस और रियासती सैन्य कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए; कुल मृतक संख्या को लेकर सरकारी, आंदोलनकारी और बाद के इतिहासलेखन में महत्वपूर्ण मतभेद हैं।”

इतिहासलेखन : चार प्रकार के आख्यान

इन संघर्षों पर स्रोत चार मोटी श्रेणियों में आते हैं।

औपनिवेशिक/रियासती सरकारी अभिलेख आंदोलन को मुख्यतः कानून-व्यवस्था, हिंसा और कम्युनिस्ट राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखते हैं।

कम्युनिस्ट और किसान सभा स्रोत इसे जनमी-विरोधी, साम्राज्यवाद-विरोधी और मजदूर-किसान मुक्ति संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

कांग्रेस और अन्य गैर-कम्युनिस्ट राजनीतिक स्रोत कई बार आंदोलन की सामाजिक शिकायतों को स्वीकार करते हुए कम्युनिस्ट रणनीति और हिंसा की आलोचना करते हैं।

आधुनिक अकादमिक इतिहासलेखन इन सभी से दूरी बनाकर वर्ग, जाति, भूमि-संबंध, खाद्य संकट, श्रम संबंध, राजनीतिक संगठन और राज्य दमन को एक साथ देखने का प्रयास करता है।

इसी कारण वेबसाइट के शोध-अध्याय में किसी एक राजनीतिक परंपरा की शब्दावली को तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

अंतिम स्रोत-मूल्यांकन

अंतिम स्रोत-मूल्यांकन

यदि इन चार संघर्षों के लिए स्रोतों को विश्वसनीयता और उपयोगिता के क्रम में रखा जाए तो सबसे मजबूत शोध ढांचा यह होगा

मालाबार के सामाजिक-आर्थिक ढांचे के लिए — Malabar काश्तकारी Committee Report + Dilip M. Menon।

कैयूर के तथ्यात्मक क्रम के लिए — भारत सरकार का Digital District Repository + मुकदमे/नयनार विवरण + औपनिवेशिक न्यायिक अभिलेख।

पुन्नप्रा–वायलार के लिए — Travancore Confidential Records + H. Keene Report + Robin Jeffrey + K.C. George + P.K.V. Kaimal।

करिवेल्लूर और कावुम्बाई के लिए — South Indian History Congress शोध + स्थानीय/विश्वविद्यालयीय शोध + किसान आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी संस्मरण।

भूमि-सुधार की परिणति के लिए — Kerala Legislative Assembly का विधायी इतिहास + India Code का Kerala Land Reforms Act।

इस संयोजन से अध्याय किसी एक पार्टी के स्मृति-आख्यान या किसी एक सरकारी दस्तावेज पर निर्भर नहीं रहेगा।

और चारों संघर्षों का समेकित ऐतिहासिक क्रम अधिक मजबूती से स्थापित किया जा सकता है

जनमी और काश्तकारी प्रश्न → किसान सभा का संगठन → कैयूर → युद्धकालीन खाद्य संकट → त्रावणकोर का मजदूर उभार → पुन्नप्रा–वायलार → करिवेल्लूर में अनाज का प्रश्न → कावुम्बाई में पुनम भूमि → स्वतंत्रता → काश्तकारी सुरक्षा → भूमि सुधार।

इन स्रोतों की जांच के बाद मूल 25-अध्याय वाला पाठ लगभग पूरा और उपयोग योग्य है, लेकिन ऊपर बताए पांच संशोधन उसमें कर देना चाहिए। खास तौर पर स्वतंत्र त्रावणकोर को अक्टूबर 1946 की सीधी औपचारिक घोषणा के रूप में न रखना और कावुम्बाई में पांच मृतक लिखना अध्याय की ऐतिहासिक शुद्धता बढ़ाएगा।