OCN Research Dossier–004 · अध्याय 11

बकाश्त किसान आंदोलन (1936–1939)

बिहार में बेदखल रैयतों का भूमि-अधिकार संघर्ष, किसान सभा का विस्तार और जमींदारी उन्मूलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

Omkar Chaudhary / OCN Research Deskसंपादित विस्तृत शोध संस्करण · 24 अगस्त 2026

बकाश्त आंदोलन केवल भूमि के किसी प्रशासनिक वर्गीकरण का विवाद नहीं था। यह उस किसान का संघर्ष था जो पीढ़ियों से खेत जोतता आया, किंतु लगान-बकाया, नीलामी, बेदखली या जमींदार के निजी खेती के दावे के कारण अपनी जोत से वंचित हो गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने बिखरे भूमि-विवादों को संगठित अधिकार-आंदोलन में बदला और यह प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति के सामने रखा कि भूमि पर वास्तविक श्रम करने वाले का अधिकार कितना है।

अध्याय 1

भूमिका — भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में बकाश्त आंदोलन का स्थान

भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में बकाश्त आंदोलन उस महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, जब किसानों का संघर्ष केवल लगान में कमी, अवैध करों की समाप्ति या जमींदारों के अत्याचार से राहत पाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे भूमि पर वास्तविक अधिकार के प्रश्न से जुड़ गया। विशेष रूप से 1930 के दशक के उत्तरार्ध में बिहार में उभरे बकाश्त संघर्ष ने यह बुनियादी सवाल सामने रखा कि जिस भूमि को किसान पीढ़ियों से जोतता आया है, उस पर अधिकार किसका होना चाहिए—खेत में श्रम करने वाले किसान का या कानूनी स्वामित्व का दावा करने वाले जमींदार का?

इसी कारण बकाश्त आंदोलन को बिहार के किसान इतिहास की कोई अलग-थलग घटना समझना उचित नहीं होगा। यह औपनिवेशिक भूमि-व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, काश्तकारी अधिकारों की अस्पष्टता, महामंदी के बाद पैदा हुए कृषि संकट, बिहार प्रांतीय किसान सभा के विस्तार और 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन के बाद किसानों की बढ़ी हुई अपेक्षाओं—इन सभी प्रक्रियाओं के संगम पर विकसित हुआ आंदोलन था।

‘बकाश्त’ का मूल प्रश्न

‘बकाश्त’ शब्द को समझे बिना इस आंदोलन की प्रकृति नहीं समझी जा सकती। सामान्यतः बिहार की तत्कालीन भू-व्यवस्था में बकाश्त या बकाश्त भूमि उस जमीन के लिए प्रयुक्त होती थी जिसे जमींदार अपनी निजी खेती या अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि बताता था। लेकिन व्यवहार में स्थिति कहीं अधिक जटिल थी।

बहुत-सी ऐसी जमीनें थीं जिन्हें लंबे समय से रैयत किसान जोत रहे थे। लगान-बकाया, ऋण, बेदखली, आर्थिक संकट अथवा जमींदार द्वारा कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के इस्तेमाल के कारण इन जमीनों को जमींदार अपने बकाश्त खाते में दर्ज कराने या अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर सकते थे। इसलिए विवाद केवल भू-अभिलेखों की किसी तकनीकी श्रेणी को लेकर नहीं था। उसके पीछे किसान परिवारों की आजीविका और ग्रामीण सत्ता का प्रश्न मौजूद था।

किसानों के लिए खेत का अर्थ था—रोटी, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की आर्थिक सुरक्षा। इसलिए जब किसी काश्तकार को उस भूमि से हटाया जाता था जिसे वह वर्षों से जोत रहा था, तो यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं रहता था। वह उसके अस्तित्व का प्रश्न बन जाता था।

यहीं से बकाश्त संघर्ष की वास्तविक शक्ति पैदा हुई।

स्थायी बंदोबस्त की लंबी विरासत

बकाश्त आंदोलन की जड़ों को 1930 के दशक तक सीमित करना भी पर्याप्त नहीं होगा। इसकी पृष्ठभूमि 1793 के स्थायी बंदोबस्त तक जाती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बड़े हिस्से में लागू इस व्यवस्था ने जमींदारों को औपनिवेशिक राजस्व प्रणाली में अत्यंत शक्तिशाली मध्यस्थ बना दिया।

समय के साथ ग्रामीण समाज में अधिकारों की कई परतें विकसित हुईं। एक ओर जमींदार और उनके अधीनस्थ भू-हितधारी थे, दूसरी ओर विभिन्न श्रेणियों के रैयत और काश्तकार। कानूनों द्वारा कुछ रैयती अधिकारों को मान्यता दिए जाने के बावजूद व्यवहार में भूमि संबंध लगातार संघर्ष का विषय बने रहे।

विशेषकर बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885 और बाद के संशोधनों ने रैयतों के कुछ अधिकारों को कानूनी रूप दिया, लेकिन जमींदार और किसान के बीच शक्ति-संतुलन समान नहीं हुआ। अदालत, अभिलेख, लगान-वसूली, ऋण और स्थानीय प्रशासन तक पहुंच में जमींदार वर्ग का प्रभाव अधिक था।

इसलिए भूमि का कानूनी वर्गीकरण अपने आप में राजनीतिक शक्ति का साधन बन सकता था।

आर्थिक संकट और बकाश्त भूमि

1929 से शुरू हुई विश्वव्यापी महामंदी का भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। कृषि उपज के दाम गिरे, लेकिन किसानों की लगान और ऋण संबंधी देनदारियां उसी अनुपात में कम नहीं हुईं। परिणामस्वरूप अनेक किसान आर्थिक दबाव में आए।

बिहार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा।

किसानों के सामने एक कठिन स्थिति पैदा हुई—

• कृषि उपज से मिलने वाली आय घट रही थी;

• लगान और पुराने बकाये का दबाव बना हुआ था;

• साहूकारी ऋण का बोझ बढ़ सकता था;

• प्राकृतिक आपदाओं ने कुछ क्षेत्रों में संकट को और गंभीर किया;

• और बेदखली का खतरा किसान परिवारों की आजीविका को सीधे प्रभावित कर रहा था।

1934 के बिहार-नेपाल भूकंप ने भी प्रदेश के अनेक हिस्सों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इस व्यापक संकट के बीच जमीन पर नियंत्रण पहले से अधिक संवेदनशील प्रश्न बन गया।

जिन किसानों की जमीन जमींदारों के बकाश्त में चली गई अथवा जिन जमीनों पर बकाश्त अधिकार का दावा किया गया, उनके लिए भूमि वापस प्राप्त करना जीवन-मरण का आर्थिक प्रश्न था।

किसान सभा और संघर्ष का राजनीतिक रूपांतरण

बकाश्त आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि किसान असंतोष को संगठनात्मक और वैचारिक दिशा देने के लिए बिहार में तब तक एक प्रभावशाली किसान नेतृत्व विकसित हो चुका था।

इस प्रक्रिया में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका केंद्रीय थी।

1929 में स्थापित बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किसानों की समस्याओं को संगठित राजनीतिक प्रश्न में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलकर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन ने किसान राजनीति को प्रांतीय सीमाओं से आगे राष्ट्रीय मंच प्रदान किया और सहजानंद उसके प्रथम अध्यक्ष बने।

किसान सभा के विस्तार के साथ लगान, बेदखली, जमींदारी अत्याचार और बकाश्त भूमि जैसे मुद्दे स्थानीय शिकायत भर नहीं रहे। उन्हें कृषि संरचना और ग्रामीण सत्ता के प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा।

बकाश्त संघर्ष ने इसी प्रक्रिया को जमीन पर ठोस रूप दिया।

कई स्थानों पर किसानों ने उस भूमि पर फिर से कब्जा करने या खेती जारी रखने का प्रयास किया जिस पर जमींदार बकाश्त का दावा करते थे। कहीं फसल काटने के अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, कहीं बेदखली का प्रतिरोध हुआ और कहीं किसान सभाओं तथा सामूहिक लामबंदी के माध्यम से जमींदारों पर दबाव बनाया गया।

इस प्रकार आंदोलन में भूमि-अधिकार और प्रत्यक्ष किसान कार्रवाई का तत्व अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

1937 : उम्मीद और टकराव का नया दौर

बकाश्त आंदोलन को समझने में 1937 का वर्ष विशेष महत्व रखता है।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत हुए प्रांतीय चुनावों के बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी। किसानों के एक बड़े हिस्से ने राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस से यह अपेक्षा की थी कि सत्ता में आने के बाद वह जमींदारी अत्याचारों और कृषि समस्याओं पर निर्णायक कदम उठाएगी।

लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अंतर्विरोध सामने आया।

कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय गठबंधन थी। उसमें किसान समर्थक नेता भी थे और जमींदार अथवा संपन्न भू-स्वामी हितों से जुड़े प्रभावशाली तत्व भी। इसलिए किसानों की अपेक्षाओं और सरकार की प्रशासनिक तथा राजनीतिक सीमाओं के बीच तनाव उत्पन्न हुआ।

बकाश्त विवादों ने इस तनाव को प्रत्यक्ष रूप से सामने ला दिया।

किसान सभा का नेतृत्व अधिक प्रभावी भूमि-सुधार और किसान अधिकार चाहता था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व का एक हिस्सा सामाजिक संघर्ष को नियंत्रित रखते हुए कानूनी एवं क्रमिक सुधारों को प्राथमिकता देता था। परिणामस्वरूप कांग्रेस और किसान सभा के बीच दूरी बढ़ने लगी।

यही कारण है कि बकाश्त आंदोलन केवल किसान बनाम जमींदार संघर्ष नहीं था। उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर मौजूद सामाजिक और वर्गीय अंतर्विरोधों को भी उजागर किया।

आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र

बकाश्त संघर्ष बिहार के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तीव्रता के साथ सामने आया। विशेषकर मध्य और दक्षिण बिहार के अनेक जिलों में भूमि संबंधी संघर्ष महत्वपूर्ण बने। गया, पटना, शाहाबाद और मुंगेर जैसे क्षेत्रों में किसान सभा की सक्रियता और बकाश्त विवादों ने किसान राजनीति को तीखा रूप दिया।

हालांकि सभी क्षेत्रों की परिस्थितियां समान नहीं थीं। कहीं बकाश्त भूमि विवाद आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बना, तो कहीं यह लगान, बेदखली और अन्य कृषि शिकायतों के साथ जुड़ा हुआ था।

इसलिए पूरे आंदोलन को एक ही घटना या एक ही जिले की कहानी के रूप में प्रस्तुत करना इतिहास की जटिलता को कम कर देगा। वास्तव में यह स्थानीय संघर्षों का व्यापक राजनीतिक नेटवर्क था, जिसे किसान सभा ने एक साझा किसान प्रश्न में बदलने का प्रयास किया।

पूर्ववर्ती किसान आंदोलनों से अंतर

बकाश्त आंदोलन की विशिष्टता समझने के लिए इसे उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के अन्य किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि में देखना उपयोगी है।

नील विद्रोह में किसानों ने जबरन नील की खेती का विरोध किया था। पाबना आंदोलन में लगान और काश्तकारी अधिकार प्रमुख प्रश्न थे। चंपारण सत्याग्रह में तीनकठिया व्यवस्था और नील की जबरन खेती का प्रश्न केंद्रीय था। खेड़ा में फसल खराब होने की परिस्थितियों में लगान स्थगन की मांग प्रमुख थी। बारडोली में बढ़े हुए भू-राजस्व का प्रतिरोध हुआ।

बकाश्त आंदोलन में इन पुराने किसान प्रश्नों की कई प्रतिध्वनियां मौजूद थीं, लेकिन यहां संघर्ष अधिक प्रत्यक्ष रूप से इस सवाल पर केंद्रित होने लगा कि—

जमीन पर वास्तविक नियंत्रण किसका होगा?

इस प्रश्न ने आगे चलकर भारतीय किसान राजनीति में ‘जमीन जोतने वाले की’ जैसी व्यापक भूमि-सुधार संबंधी धारणाओं के लिए सामाजिक आधार तैयार किया।

राष्ट्रीय आंदोलन और वर्गीय किसान राजनीति के बीच सेतु

बकाश्त आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और संगठित वर्गीय किसान राजनीति के बीच बदलते संबंधों को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

1920 और 1930 के दशक के शुरुआती दौर में अनेक किसान नेता कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ निकटता से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे-जैसे किसान संगठनों ने भूमि, लगान और जमींदारी व्यवस्था पर अधिक स्पष्ट मांगें उठानी शुरू कीं, कांग्रेस के भीतर मतभेद दिखाई देने लगे।

स्वामी सहजानंद सरस्वती की राजनीतिक यात्रा इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहने के बाद उनका किसान प्रश्न पर दृष्टिकोण क्रमशः अधिक उग्र और वर्ग-सचेत होता गया।

बकाश्त संघर्षों ने इस वैचारिक परिवर्तन को और गति दी।

अब प्रश्न केवल यह नहीं था कि भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होना चाहिए। किसान आंदोलन पूछ रहा था कि स्वतंत्र भारत की ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी?

यदि राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित हो जाए, लेकिन ग्रामीण किसान उसी प्रकार जमींदारी शोषण और बेदखली से पीड़ित रहे, तो स्वतंत्रता का उसके जीवन में वास्तविक अर्थ क्या होगा?

यह प्रश्न आगे चलकर भूमि सुधार की राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बना।

संघर्ष की सीमाएं भी समझना आवश्यक

बकाश्त आंदोलन का महत्व स्वीकार करते समय उसका महिमामंडन करना भी उचित नहीं होगा।

यह आंदोलन पूरे बिहार में समान शक्ति से नहीं फैला। सभी किसान समूहों के हित भी समान नहीं थे। भूमिहीन कृषि मजदूर, गरीब रैयत, मध्यम किसान और अपेक्षाकृत संपन्न किसान की आर्थिक स्थितियां अलग-अलग थीं।

जाति और सामाजिक पदानुक्रम भी बिहार के ग्रामीण समाज की वास्तविकता थे। इसलिए ‘किसान’ को एक पूर्णतः एकरूप वर्ग मानकर आंदोलन का अध्ययन करना भ्रामक हो सकता है।

इसी प्रकार हर बकाश्त विवाद को जमींदार द्वारा अवैध भूमि-हड़पने की घटना मान लेना भी ऐतिहासिक रूप से सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होगा। प्रत्येक क्षेत्र में भूमि-अधिकार, रिकॉर्ड, कब्जे और काश्तकारी इतिहास की परिस्थितियां अलग हो सकती थीं।

इस शोध में इसलिए किसान सभा के दावों, जमींदार पक्ष, औपनिवेशिक प्रशासनिक अभिलेखों, काश्तकारी कानूनों और आधुनिक इतिहासलेखन—सभी को तुलनात्मक रूप से देखना आवश्यक होगा।

ऐतिहासिक महत्व

बकाश्त आंदोलन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व यह है कि उसने औपनिवेशिक भारत के किसान प्रश्न को स्वतंत्र भारत के भूमि-सुधार प्रश्न से जोड़ दिया।

इस संघर्ष ने कई स्तरों पर प्रभाव डाला—

पहला, इसने किसान को केवल लगान देने वाले रैयत के बजाय भूमि-अधिकार का दावा करने वाले राजनीतिक नागरिक के रूप में सामने लाया।

दूसरा, इसने बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा को ग्रामीण समाज में व्यापक राजनीतिक आधार बनाने में सहायता की।

तीसरा, इसने कांग्रेस और संगठित किसान राजनीति के बीच मौजूद अंतर्विरोधों को स्पष्ट किया।

चौथा, इसने जमींदारी व्यवस्था की वैधता पर व्यापक राजनीतिक प्रश्न खड़ा किया।

पांचवां, इसने स्वतंत्रता के बाद बिहार में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की बहस के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार की।

निष्कर्ष

भारतीय किसान आंदोलनों की लंबी श्रृंखला में बकाश्त आंदोलन को केवल 1930 के दशक के बिहार का भूमि विवाद कहना उसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह उस ऐतिहासिक मोड़ का आंदोलन था जहां काश्तकारी अधिकार, जमींदारी सत्ता, किसान संगठन, राष्ट्रीय राजनीति और भूमि के पुनर्वितरण की आकांक्षा एक-दूसरे से जुड़ने लगीं।

नील विद्रोह से पाबना, चंपारण, खेड़ा, अवध, एका और बारडोली तक किसान कभी जबरन खेती, कभी अत्यधिक लगान, कभी राजस्व वृद्धि और कभी बेदखली के विरुद्ध खड़ा हुआ था। बकाश्त आंदोलन में संघर्ष एक और निर्णायक प्रश्न तक पहुंचा—

जो किसान भूमि पर श्रम करता है, उस भूमि पर उसका अधिकार कितना है?

यही प्रश्न आगे स्वतंत्र भारत में जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि-सुधार की राजनीति के केंद्र में आया।

इस दृष्टि से बकाश्त आंदोलन स्वतंत्रता-पूर्व किसान प्रतिरोध और स्वतंत्रता-पश्चात भूमि सुधार के बीच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सेतु था।

अध्याय 2

‘बकाश्त’ क्या था? — बकाश्त भूमि, रैयती अधिकार, जमींदार की निजी खेती और बिहार की काश्तकारी व्यवस्था का कानूनी अर्थ

बकाश्त आंदोलन को समझने की पहली शर्त है कि ‘बकाश्त’ को सामान्य अर्थ में ‘जमींदार की जमीन’ मान लेने की भूल न की जाए। औपनिवेशिक बिहार की भूमि-व्यवस्था में जमीन पर अधिकार कई स्तरों में बंटे हुए थे। एक ही खेत के संबंध में सरकार का राजस्व-अधिकार, जमींदार का संपत्ति-संबंधी हित और रैयत का कब्जे तथा खेती का अधिकार—तीनों एक साथ मौजूद हो सकते थे।

इसी जटिल व्यवस्था में ‘बकाश्त’ भूमि का प्रश्न पैदा हुआ।

सामान्यतः बकाश्त उस भूमि को कहा जाता था जिसे जमींदार या भू-स्वामी अपने प्रत्यक्ष कब्जे और खेती की भूमि के रूप में रखता था अथवा ऐसा दावा करता था। लेकिन 1930 के दशक में बिहार में जिस ‘बकाश्त प्रश्न’ ने बड़े किसान आंदोलन का रूप लिया, उसका विवादास्पद पहलू यह था कि अनेक खेत पहले रैयतों के कब्जे और खेती में रहे थे और बाद में विभिन्न परिस्थितियों—विशेषकर लगान-बकाया, नीलामी, बेदखली अथवा अधिकार के विवाद—के बाद जमींदारों के नियंत्रण में चले गए थे।

इसलिए बकाश्त आंदोलन में मूल प्रश्न शब्द की परिभाषा से कहीं बड़ा था:

कानूनी स्वामित्व, वास्तविक कब्जा और जमीन जोतने का अधिकार—इनमें से निर्णायक अधिकार किसे माना जाए?

1. स्थायी बंदोबस्त और बिहार की भूमि-व्यवस्था

इस प्रश्न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1793 के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ी थी।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल प्रेसीडेंसी के बड़े हिस्से—जिसमें तत्कालीन बिहार भी शामिल था—में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि से मिलने वाले राजस्व को निश्चित करना और उसकी वसूली के लिए जमींदारों को स्थायी मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना था।

औपनिवेशिक शासन ने जमींदारों के अधिकारों को मजबूत कानूनी आधार दिया, लेकिन जमीन पर वास्तविक खेती करने वाले किसानों की स्थिति कहीं अधिक जटिल रही।

इससे ग्रामीण भूमि-संबंधों की मोटे तौर पर तीन परतें दिखाई देती हैं—

औपनिवेशिक सरकार → जमींदार/मध्यस्थ → रैयत/काश्तकार।

लेकिन वास्तविक व्यवस्था इससे भी अधिक जटिल थी। बड़े जमींदारों और वास्तविक किसानों के बीच कई स्तरों के मध्यस्थ हित विकसित हो सकते थे।

इसलिए ‘जमींदार’ और ‘किसान’ की केवल दो श्रेणियों में पूरी कृषि व्यवस्था को समझना पर्याप्त नहीं है।

2. जमींदार भूमि का पूर्ण स्वामी था क्या?

यहां एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सावधानी आवश्यक है।

स्थायी बंदोबस्त के बाद जमींदार को आधुनिक अर्थ में ऐसा निरंकुश भूमि-स्वामी नहीं समझना चाहिए जिसे अपनी जमींदारी की प्रत्येक जमीन पर बिना किसी सीमा के अधिकार प्राप्त था।

जमींदार के अधिकारों के साथ-साथ रैयतों के भी प्रथागत और बाद में वैधानिक रूप से मान्य अधिकार विकसित हुए।

विशेष रूप से उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान किसान-जमींदार विवादों और न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण यह स्पष्ट हुआ कि लंबे समय से किसी भूमि पर खेती करने वाले रैयत को केवल जमींदार की इच्छा से हमेशा आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता।

इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया ने बाद में काश्तकारी कानूनों को जन्म दिया।

3. बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885 का महत्व

बिहार में बकाश्त प्रश्न को समझने के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885 (Bengal Tenancy Act, 1885) अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस कानून ने जमींदार और रैयत के संबंधों को अधिक व्यवस्थित कानूनी ढांचा देने का प्रयास किया।

कानून के अंतर्गत रैयतों की अलग-अलग श्रेणियां और उनके अधिकार मान्य किए गए। विशेष महत्व था दखलकारी अथवा अधिभोग-अधिकार वाले रैयत (occupancy raiyat) का।

सामान्य रूप से किसी गांव में लगातार निर्धारित अवधि—विशेषकर बारह वर्ष—से रैयत के रूप में भूमि धारण करने से अधिभोग-अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था कानून में महत्वपूर्ण थी।

इस अधिकार का अर्थ था कि ऐसे रैयत को मनमाने ढंग से बेदखल करना आसान नहीं था।

यहीं जमींदार के स्वामित्व संबंधी अधिकार और किसान के काश्तकारी अधिकार के बीच कानूनी संतुलन स्थापित करने की कोशिश दिखाई देती है।

4. ‘रैयत’ कौन था?

औपनिवेशिक भूमि कानून में रैयत केवल सामान्य अर्थ का ‘किसान’ नहीं था। यह एक कानूनी श्रेणी भी थी।

रैयत वह व्यक्ति था जिसने मुख्यतः खेती करने के उद्देश्य से भूमि धारण की थी—चाहे वह खेती स्वयं करे, अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से कराए अथवा नियमानुसार श्रमिकों की सहायता से करे।

रैयतों के अधिकार एक समान नहीं थे।

मोटे तौर पर उनमें ऐसे रैयत शामिल हो सकते थे जिनके पास—

• अधिभोग या दखलकारी अधिकार था;

• अधिभोग अधिकार अभी स्थापित नहीं हुआ था;

• अथवा विशेष स्थानीय प्रथा या कानून के आधार पर अन्य प्रकार के काश्तकारी अधिकार मौजूद थे।

इस अंतर का महत्व बकाश्त विवादों में बहुत अधिक था, क्योंकि किसी खेत पर किसान का पुराना कब्जा और उसकी कानूनी स्थिति यह तय कर सकती थी कि जमींदार उसे किस सीमा तक अपने नियंत्रण में ले सकता है।

5. अधिभोग-अधिकार क्यों महत्वपूर्ण था?

मान लीजिए कि किसी परिवार ने दशकों से एक खेत जोता था।

वह जमीन जमींदारी संपदा के अंतर्गत हो सकती थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि जमींदार जब चाहे किसान को हटाकर उस खेत को अपनी निजी खेती घोषित कर सकता था।

यदि किसान के पास कानून द्वारा संरक्षित अधिभोग-अधिकार था, तो उसकी बेदखली के लिए वैधानिक आधार और प्रक्रिया आवश्यक थी।

इसलिए किसान का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा-कवच था—

पुराना कब्जा + रैयती स्थिति + वैधानिक अधिभोग-अधिकार।

यही कारण है कि बाद में जब जमीन बकाश्त के रूप में जमींदार के कब्जे में जाने लगी, तो किसानों का दावा केवल भावनात्मक नहीं था। अनेक मामलों में उसके पीछे पुराने काश्तकारी अधिकार का प्रश्न भी था।

6. तब ‘बकाश्त’ भूमि क्या थी?

‘बकाश्त’ शब्द का प्रयोग अलग-अलग अभिलेखीय और स्थानीय संदर्भों में कुछ भिन्नता के साथ मिल सकता है, लेकिन बिहार के किसान आंदोलन के संदर्भ में इसका सामान्य आशय ऐसी भूमि से था जो जमींदार के प्रत्यक्ष कब्जे अथवा निजी खेती के लिए रखी गई भूमि मानी जाती थी।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए।

हर बकाश्त भूमि अनिवार्य रूप से किसी किसान से तत्काल छीनी गई जमीन नहीं थी।

किसी जमींदारी में पहले से ऐसी भूमि हो सकती थी जिस पर जमींदार का प्रत्यक्ष कब्जा था और जिसे वह अपने प्रबंधन के अंतर्गत जोतवाता था।

विवाद मुख्यतः तब तीखा हुआ जब—

पहले रैयतों द्वारा जोती गई जमीन विभिन्न प्रक्रियाओं से जमींदार के कब्जे में आकर बकाश्त बन गई।

यही जमीन किसान आंदोलन के लिए विस्फोटक प्रश्न बनी।

7. ‘खुदकाश्त’ और ‘बकाश्त’ — सावधानी जरूरी

ऐतिहासिक साहित्य में खुदकाश्त, बकाश्त, जिरात/जीरात जैसे शब्द मिलते हैं। इन्हें हर परिस्थिति में पूर्ण पर्याय मान लेना उचित नहीं है।

स्थानीय भू-अभिलेखों, कानूनों और अलग-अलग कालखंडों में इनके तकनीकी अर्थ में अंतर हो सकता था।

सामान्यतः ‘खुदकाश्त’ का आशय भू-स्वामी की अपनी खेती से जोड़ा जा सकता है, जबकि ‘जिरात’ जैसी श्रेणियों को कानून में विशिष्ट प्रकार की निजी खेती या जमींदार के उपयोग की भूमि के रूप में अलग कानूनी अर्थ मिल सकता था।

‘बकाश्त’ का प्रश्न विशेष रूप से उस जमीन से जुड़ गया जिसे जमींदार अपने प्रत्यक्ष कब्जे में रखता था।

इसलिए बकाश्त आंदोलन का अध्ययन करते समय प्रत्येक दस्तावेज में प्रयुक्त शब्द को उसी दस्तावेज के कानूनी और स्थानीय संदर्भ में पढ़ना चाहिए।

8. किसान की जमीन बकाश्त कैसे बन सकती थी?

यही आंदोलन की केंद्रीय समस्या थी।

किसान आर्थिक संकट में लगान नहीं चुका पाया। लगान का बकाया बढ़ा। जमींदार ने कानूनी वसूली की प्रक्रिया अपनाई। जमीन की नीलामी अथवा बेदखली की कार्रवाई हुई। इसके बाद वह जमीन जमींदार के कब्जे में आ गई।

ऐसी स्थिति में जमीन जमींदार की बकाश्त भूमि बन सकती थी।

प्रक्रिया हर मामले में समान नहीं थी। लेकिन मोटे तौर पर कई रास्ते महत्वपूर्ण थे—

(क) लगान का बकाया

किसान समय पर लगान नहीं चुका पाया।

बकाया बढ़ने पर जमींदार कानूनी कार्रवाई कर सकता था।

(ख) न्यायिक बिक्री अथवा नीलामी

बकाये से संबंधित प्रक्रिया के बाद किसान का हित समाप्त हो सकता था और जमीन पर दूसरा अधिकार स्थापित हो सकता था।

(ग) बेदखली

कुछ परिस्थितियों में काश्तकारी अधिकार समाप्त होने या कानूनी आदेश के बाद किसान को भूमि से हटाया जा सकता था।

(घ) अधिकार का त्याग या समर्पण

किसान स्वयं किसी कारण से भूमि छोड़ सकता था अथवा उसके अधिकार के त्याग का दावा किया जा सकता था।

(ङ) आर्थिक दबाव

कानून में जो कुछ स्वैच्छिक दिखाई देता था, वह ग्रामीण शक्ति-संबंधों में हमेशा वास्तव में स्वैच्छिक हो—यह मानना सुरक्षित नहीं है।

इसीलिए किसान सभा ने कई मामलों में सवाल उठाया कि जमीन का जमींदार के पास जाना कानूनी प्रक्रिया का परिणाम था या आर्थिक और सामाजिक शक्ति का।

9. महामंदी ने समस्या क्यों बढ़ाई?

1929 के बाद की विश्वव्यापी महामंदी ने बकाश्त प्रश्न को विस्फोटक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।

कृषि वस्तुओं के दाम गिरने से किसान की नकद आय प्रभावित हुई। लेकिन उसकी देनदारियां उसी गति से समाप्त नहीं हुईं।

सरल शब्दों में—

फसल की कीमत घटी, लेकिन लगान और कर्ज का बोझ बना रहा।

इससे लगान-बकाया बढ़ने की स्थितियां पैदा हुईं।

आर्थिक संकट का अगला चरण भूमि-अधिकार पर दबाव था।

यानी—

कीमतों में गिरावट → किसान की आय में कमी → लगान चुकाने में कठिनाई → बकाया → कानूनी कार्रवाई/बेदखली → जमीन पर जमींदार का नियंत्रण।

यहीं आर्थिक संकट भूमि-संघर्ष में बदल गया।

10. 1934 का भूकंप और ग्रामीण संकट

जनवरी 1934 के बिहार-नेपाल भूकंप ने बिहार के बड़े क्षेत्र को गंभीर क्षति पहुंचाई। मकान, खेत, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई।

इस आपदा ने पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे किसान समाज की कठिनाइयां बढ़ाईं।

स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन के अन्य नेताओं ने राहत तथा जमींदारी व्यवहार से जुड़े प्रश्नों को लेकर भी आवाज उठाई।

महामंदी और प्राकृतिक आपदा के संयुक्त प्रभाव ने किसान-जमींदार संबंधों को और तनावपूर्ण बनाया।

11. जमींदार बकाश्त भूमि क्यों बढ़ाना चाहते थे?

इस प्रश्न का उत्तर केवल ‘लालच’ कहकर नहीं दिया जा सकता। आर्थिक संरचना को समझना आवश्यक है।

यदि जमींदार किसी भूमि को रैयत को देकर निश्चित लगान प्राप्त करता था, तो उसकी आय का एक स्वरूप था। लेकिन यदि वही जमीन उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आती और वह उसे मजदूरों, बटाईदारों या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से जोतवाता, तो बदलती कृषि परिस्थितियों में उससे अधिक आर्थिक लाभ की संभावना हो सकती थी।

इसके अतिरिक्त जमीन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का अर्थ ग्रामीण समाज में अधिक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति भी था।

इसलिए बकाश्त भूमि का विस्तार केवल कृषि उत्पादन का मामला नहीं था।

वह था—

भूमि + आय + ग्रामीण सत्ता।

12. जमींदार के लिए कानूनी अधिकार, किसान के लिए पुश्तैनी खेत

यहीं बकाश्त विवाद की सबसे बड़ी सामाजिक विडंबना दिखाई देती है।

जमींदार कह सकता था कि जमीन कानूनी रूप से उसके कब्जे में आ चुकी है।

लेकिन किसान कह सकता था—

“यह वही खेत है जिसे मेरे परिवार ने वर्षों से जोता है।”

दोनों दावे अलग आधार पर खड़े थे।

एक ओर—

अभिलेख, अदालत और संपत्ति संबंधी अधिकार।

दूसरी ओर—

कब्जा, खेती, श्रम और पीढ़ियों का संबंध।

किसान आंदोलन ने दूसरे दावे को राजनीतिक शक्ति प्रदान की।

13. बकाश्त किसान का अर्थ भूमिहीन किसान नहीं

एक और अवधारणात्मक सावधानी जरूरी है।

बकाश्त आंदोलन में शामिल किसान को स्वतः ‘भूमिहीन कृषि मजदूर’ समझ लेना गलत होगा।

कई किसान पूर्व रैयत थे जिनका विवाद किसी विशिष्ट भूमि पर पुराने काश्तकारी अधिकार या कब्जे से जुड़ा था। उनमें गरीब किसान, छोटे काश्तकार और अन्य ग्रामीण समूह शामिल हो सकते थे।

दूसरी ओर बिहार में बड़ी संख्या में वास्तविक भूमिहीन कृषि मजदूर भी थे, जिनकी समस्याएं अलग थीं।

इसलिए—

बकाश्त किसान, रैयत, बटाईदार और कृषि मजदूर—इन सभी श्रेणियों को एक मानना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा।

बाद के अध्यायों में आंदोलन के सामाजिक आधार का विश्लेषण करते समय यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।

14. बकाश्त भूमि वापस लेने का किसान दावा

किसान आंदोलन के उभार के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक धारणा विकसित हुई—

यदि कोई जमीन पहले किसान की काश्त में थी और संकट या जमींदारी दबाव के कारण बकाश्त में चली गई है, तो किसान को उस पर पुनः अधिकार मिलना चाहिए।

यहीं कानूनी विवाद ‘जमीन वापसी’ की राजनीतिक मांग में बदल गया।

कई स्थानों पर किसानों ने केवल ज्ञापन देने या अदालत जाने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा।

उन्होंने जमीन पर खेती करने, फसल की रक्षा करने अथवा जमींदार के कब्जे को चुनौती देने के लिए सामूहिक कार्रवाई की।

अब संघर्ष की भाषा बदल रही थी।

किसान केवल यह नहीं कह रहा था—

“हमारा लगान कम कीजिए।”

वह कहने लगा—

“जिस जमीन को हम जोतते आए हैं, वह हमें वापस चाहिए।”

15. बकाश्त प्रश्न इतना विस्फोटक क्यों था?

लगान विवाद में किसान और जमींदार के बीच समझौते की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक हो सकती थी।

लगान दस रुपये से आठ रुपये किया जा सकता था।

बकाया स्थगित किया जा सकता था।

कुछ अवैध उपकर समाप्त किए जा सकते थे।

लेकिन जमीन के कब्जे का प्रश्न द्विआधारी था—

खेत पर कब्जा किसका रहेगा?

यदि किसान खेत वापस लेता है तो जमींदार का नियंत्रण समाप्त होता है।

यदि जमींदार कब्जा बनाए रखता है तो किसान की आजीविका समाप्त हो सकती है।

इसलिए बकाश्त संघर्ष में समझौते की गुंजाइश कई मामलों में कम और टकराव की संभावना अधिक थी।

16. भूमि कानून से राजनीतिक आंदोलन तक

यही वह बिंदु है जहां बकाश्त का कानूनी प्रश्न किसान आंदोलन का राजनीतिक प्रश्न बन गया।

यदि विवाद केवल अदालत में चलता, तो प्रत्येक किसान का मामला अलग-अलग मुकदमे के रूप में सामने आता।

किसान सभा ने इन अलग-अलग विवादों को एक साझा राजनीतिक कथा में जोड़ा।

उसने कहा कि समस्या किसी एक किसान या एक जमींदार की नहीं है, बल्कि जमींदारी व्यवस्था और किसान अधिकारों के बीच संरचनात्मक संघर्ष है।

इस परिवर्तन को इस प्रकार समझा जा सकता है—

व्यक्तिगत भूमि विवाद ↓ सामूहिक किसान शिकायत ↓ किसान सभा का संगठन ↓ बकाश्त भूमि वापसी की मांग ↓ जमींदारी व्यवस्था पर राजनीतिक प्रश्न।

यही बकाश्त आंदोलन का निर्णायक ऐतिहासिक रूपांतरण था।

17. 1937 के बाद कानूनी प्रश्न और भी राजनीतिक क्यों हुआ?

1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने के बाद किसान आंदोलन की अपेक्षाएं बढ़ीं।

अब किसानों के सामने केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन नहीं था। प्रांत में ऐसी पार्टी की सरकार थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसानों से समर्थन प्राप्त किया था।

इसलिए किसान पूछने लगे—

यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में है, तो क्या वह जमींदारों के पक्ष में पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखेगी या किसानों को राहत देगी?

बकाश्त प्रश्न इस राजनीतिक परीक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बना।

यहीं से किसान सभा और कांग्रेस के संबंधों में तनाव अधिक स्पष्ट हुआ।

18. भूमि पर ‘स्वामित्व’ और ‘अधिकार’ में अंतर

बकाश्त आंदोलन हमें भारतीय भूमि इतिहास की एक बुनियादी बात समझाता है—

भूमि का स्वामित्व और भूमि पर अधिकार हमेशा एक ही चीज नहीं होते।

किसी जमीन पर एक पक्ष का स्वामित्व संबंधी हित हो सकता है और दूसरे का काश्तकारी अधिकार।

किसी रैयत के पास भूमि का पूर्ण स्वामित्व न होते हुए भी उस पर वैधानिक रूप से संरक्षित कब्जा हो सकता था।

इसलिए यह कहना कि—

“जमीन जमींदार की थी, इसलिए किसान का कोई अधिकार नहीं था”

उतना ही सरलीकरण होगा जितना यह कहना कि—

“किसान जमीन जोतता था, इसलिए कानूनी स्वामी वही था।”

वास्तविकता इन दोनों के बीच की जटिल कानूनी संरचना में थी।

19. कानून की वैधता बनाम सामाजिक न्याय

बकाश्त आंदोलन का गहरा ऐतिहासिक महत्व इसी विरोधाभास में निहित है।

किसी भूमि हस्तांतरण को औपनिवेशिक कानून वैध मान सकता था।

लेकिन किसान आंदोलन पूछ रहा था—

क्या वह न्यायपूर्ण भी है?

यदि आर्थिक संकट के कारण किसान लगान नहीं चुका सका और उसी कारण उसकी पुश्तैनी काश्त उसके हाथ से निकल गई, तो क्या केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने से सामाजिक न्याय भी हो गया?

यह प्रश्न औपनिवेशिक कानून की सीमा से बाहर निकलकर भूमि-सुधार की राजनीति तक पहुंचता है।

आगे चलकर इसी सोच ने यह तर्क मजबूत किया कि ग्रामीण भारत की समस्या केवल मौजूदा कानूनों को ठीक ढंग से लागू करने से हल नहीं होगी; भूमि संबंधों की संरचना में परिवर्तन आवश्यक होगा।

20. जमींदारी उन्मूलन की ओर ऐतिहासिक सेतु

इसलिए बकाश्त प्रश्न को स्वतंत्रता के बाद हुए जमींदारी उन्मूलन से पूरी तरह अलग करके नहीं देखा जा सकता।

बिहार में 1930 और 1940 के दशकों के किसान संघर्षों ने यह दिखाया कि जमींदार और वास्तविक कृषक के बीच मौजूद मध्यस्थ भू-व्यवस्था लगातार सामाजिक संघर्ष उत्पन्न कर रही थी।

स्वतंत्रता के बाद बिहार उन शुरुआती राज्यों में था जहां जमींदारी उन्मूलन की दिशा में कानून बनाया गया। हालांकि उसके क्रियान्वयन, न्यायिक चुनौतियों और वास्तविक भूमि-वितरण की कहानी अलग और कहीं अधिक जटिल है।

फिर भी बकाश्त संघर्षों ने राजनीतिक रूप से यह स्थापित करने में योगदान दिया कि—

कृषि भूमि पर वास्तविक खेती करने वाले व्यक्ति के अधिकार को राज्य की भूमि नीति का केंद्रीय विषय बनना होगा।

निष्कर्ष

‘बकाश्त’ केवल भू-अभिलेख का तकनीकी शब्द नहीं था। 1930 के दशक के बिहार में यह शब्द धीरे-धीरे किसान अधिकार, बेदखली, जमींदारी सत्ता और भूमि पर नियंत्रण के संघर्ष का प्रतीक बन गया।

इसकी ऐतिहासिक संरचना को चार स्तरों में समझा जा सकता है—

पहला — कानूनी स्तर: जमींदार, रैयत, अधिभोग-अधिकार और निजी खेती की अलग-अलग कानूनी श्रेणियां।

दूसरा — आर्थिक स्तर: महामंदी, कृषि कीमतों में गिरावट, लगान-बकाया और ग्रामीण ऋण।

तीसरा — सामाजिक स्तर: पीढ़ियों से जमीन जोतने वाले किसान और ग्रामीण सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले जमींदार के बीच संघर्ष।

चौथा — राजनीतिक स्तर: किसान सभा द्वारा व्यक्तिगत भूमि विवादों को संगठित भूमि-अधिकार आंदोलन में बदलना।

यही चारों धाराएं मिलकर बकाश्त आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं।

इसलिए आगे के अध्ययन में हमें केवल यह नहीं देखना है कि कितनी जमीन ‘बकाश्त’ कहलाती थी। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे—

वह जमीन बकाश्त कैसे बनी? उस पर पहले कौन खेती करता था? किस कानूनी प्रक्रिया से किसान का अधिकार समाप्त हुआ? जमींदार का दावा कितना वैधानिक था? किसान सभा ने उसे किस आधार पर चुनौती दी? और अंततः इस संघर्ष ने बिहार की भूमि-व्यवस्था को किस प्रकार बदलने में योगदान दिया?

इन प्रश्नों के उत्तर ही बकाश्त आंदोलन के वास्तविक चरित्र को सामने लाएंगे।

अध्याय 3

स्थायी बंदोबस्त से बकाश्त संकट तक — बिहार में जमींदारी व्यवस्था, रैयत-जमींदार संबंध और भूमि-अधिकार का ऐतिहासिक विकास (1793–1930)

बकाश्त आंदोलन अचानक 1930 के दशक में पैदा हुआ किसान विद्रोह नहीं था। उसकी जड़ें लगभग डेढ़ शताब्दी पुरानी उस भूमि-राजस्व व्यवस्था में थीं जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार में स्थापित किया था। 1793 के स्थायी बंदोबस्त से लेकर 1930 के दशक के आरंभ तक जमींदार और रैयत के अधिकारों को लेकर चली लंबी कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक खींचतान ने वह जमीन तैयार की जिस पर आगे बकाश्त आंदोलन विकसित हुआ।

इस इतिहास को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बकाश्त संघर्ष का केंद्रीय प्रश्न—“भूमि पर वास्तविक अधिकार किसका है?”—1793 में ही औपनिवेशिक शासन द्वारा निर्मित नई भूमि-सत्ता संरचना के भीतर मौजूद था।

# 1. कंपनी शासन और भूमि-राजस्व की समस्या

1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार मिला। इसके बाद कंपनी के सामने सबसे बड़ी प्रशासनिक समस्या थी कि विशाल कृषि क्षेत्र से नियमित और अनुमानित राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए।

कंपनी मूलतः व्यापारिक संस्था थी। उसके पास ग्रामीण समाज का विस्तृत प्रशासन चलाने की पर्याप्त संस्थागत क्षमता नहीं थी।

इसलिए उसने स्थानीय राजस्व मध्यस्थों और जमींदारों के माध्यम से भूमि-राजस्व वसूलने की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया।

लेकिन प्रारंभिक दशकों में राजस्व मांगों में परिवर्तन, नीलामी और अल्पकालिक व्यवस्थाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा की।

कंपनी को ऐसी प्रणाली चाहिए थी जिसमें—

• सरकार को निश्चित राजस्व मिले;

• राजस्व वसूली की जिम्मेदारी स्थानीय मध्यस्थ संभालें;

• प्रशासनिक लागत कम रहे;

• और एक ऐसा संपन्न भू-स्वामी वर्ग बने जिसका आर्थिक हित कंपनी शासन से जुड़ा हो।

इसी सोच की परिणति स्थायी बंदोबस्त में हुई।

# 2. 1793 का स्थायी बंदोबस्त

गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया।

इसके अंतर्गत जमींदारों द्वारा सरकार को दिए जाने वाले भूमि-राजस्व को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया।

औपनिवेशिक सरकार की धारणा थी कि यदि सरकार की मांग स्थायी होगी, तो जमींदार कृषि सुधार में निवेश करेंगे। उत्पादन बढ़ने पर अतिरिक्त आय उन्हें मिलेगी और इस आर्थिक प्रोत्साहन से कृषि विकास होगा।

लेकिन इसका दूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण था।

औपनिवेशिक शासन ने जमींदारों के भू-हित को मजबूत संपत्ति-संबंधी कानूनी आधार प्रदान किया।

इससे जमीन पर खेती करने वाले किसान और औपनिवेशिक सरकार के बीच जमींदार एक अत्यंत शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में स्थापित हो गया।

# 3. स्थायी बंदोबस्त का मूल अंतर्विरोध

स्थायी बंदोबस्त में सरकार और जमींदार के संबंध अपेक्षाकृत स्पष्ट कर दिए गए, लेकिन जमींदार और वास्तविक किसान के संबंध उतने स्पष्ट नहीं थे।

यही आगे चलकर सबसे बड़ी समस्या बनी।

सरकार को कितना राजस्व मिलेगा—यह तय था।

लेकिन किसान से जमींदार कितना लगान ले सकता है, उसकी वृद्धि किन परिस्थितियों में हो सकती है, किसान को कब बेदखल किया जा सकता है और लंबे समय से भूमि जोत रहे किसान का वास्तविक अधिकार क्या है—इन प्रश्नों पर लंबे समय तक विवाद बना रहा।

इस प्रकार औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था के भीतर एक संरचनात्मक असंतुलन पैदा हुआ—

सरकार का राजस्व अधिकार मजबूत था। जमींदार का भू-हित मजबूत था। रैयत का अधिकार अपेक्षाकृत कमजोर और अस्पष्ट था।

# 4. जमींदार को ‘अंग्रेजी अर्थ का पूर्ण मालिक’ मानने की समस्या

स्थायी बंदोबस्त की व्याख्या करते समय एक ऐतिहासिक सावधानी जरूरी है।

यह कहना सरल होगा कि अंग्रेजों ने जमींदारों को जमीन का पूर्ण मालिक बना दिया और किसानों से सारे अधिकार छीन लिए। वास्तविकता इससे अधिक जटिल थी।

भारतीय ग्रामीण समाज में स्थायी बंदोबस्त से पहले भी राजस्व वसूली, स्थानीय अधिकार, खेती और कब्जे की अनेक परतें मौजूद थीं।

औपनिवेशिक शासन ने इन संबंधों को अपने राजस्व और संपत्ति कानूनों के अनुसार पुनर्गठित किया।

इस प्रक्रिया में जमींदारों की स्थिति मजबूत हुई, लेकिन किसानों के प्रथागत अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुए।

यही कारण था कि उन्नीसवीं शताब्दी में किसान लगातार अपने पुराने कब्जे और प्रथागत अधिकारों का दावा करते रहे और धीरे-धीरे औपनिवेशिक कानून को भी उन्हें कुछ सीमा तक स्वीकार करना पड़ा।

# 5. राजस्व न चुकाने पर जमींदारी की नीलामी

स्थायी बंदोबस्त का अर्थ यह नहीं था कि जमींदार हमेशा सुरक्षित था।

उसे निर्धारित समय पर सरकार को राजस्व देना होता था। राजस्व भुगतान में विफलता होने पर उसकी संपदा नीलाम हो सकती थी।

इस व्यवस्था के कारण कई पुराने जमींदारों की संपत्तियां बदलीं और नए खरीदार सामने आए।

नए भू-स्वामियों का स्थानीय किसानों के साथ वही परंपरागत सामाजिक संबंध होना आवश्यक नहीं था जो पुराने जमींदार परिवारों का रहा होगा।

भूमि अधिक स्पष्ट रूप से राजस्व और आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनती गई।

इस परिवर्तन ने किसान-जमींदार संबंधों में व्यावसायिक और कानूनी तत्व बढ़ाए।

# 6. मध्यस्थ अधिकारों का विस्तार

समय के साथ जमींदार और वास्तविक किसान के बीच कई स्तरों के मध्यस्थ भू-हित विकसित हुए।

बड़े जमींदार अपनी संपदा के विभिन्न हिस्सों के प्रबंधन और राजस्व संग्रह के लिए अधीनस्थ पट्टेदारों या अन्य मध्यस्थों का सहारा ले सकते थे।

परिणाम यह हुआ कि वास्तविक खेतिहर किसान के ऊपर केवल एक भू-स्वामी नहीं, बल्कि कई स्तरों के हित मौजूद हो सकते थे।

इसे मोटे रूप में ऐसे समझा जा सकता है—

औपनिवेशिक सरकार ↓ जमींदार ↓ अधीनस्थ भू-हित/मध्यस्थ ↓ रैयत ↓ उप-रैयत या वास्तविक कृषक।

हर इलाके में यह संरचना समान नहीं थी, लेकिन इससे भूमि संबंधों की जटिलता बढ़ी।

# 7. लगान बढ़ाने का प्रश्न

स्थायी बंदोबस्त में सरकार की राजस्व मांग स्थायी थी, लेकिन रैयत द्वारा जमींदार को दिया जाने वाला लगान उसी अर्थ में हमेशा के लिए स्थिर नहीं था।

यहीं जमींदार के लिए अतिरिक्त आय की संभावना थी।

यदि कृषि उत्पादन बढ़े, बाजार विस्तृत हो अथवा जमीन की मांग बढ़े, तो जमींदार किसानों से अधिक लगान प्राप्त करने का प्रयास कर सकता था।

इसके साथ विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त उपकर और प्रथागत देनदारियों के प्रश्न भी जुड़े।

किसान की समस्या यह थी कि उसकी आय मौसम, फसल और बाजार पर निर्भर थी, जबकि जमींदार की लगान मांग अपेक्षाकृत कठोर हो सकती थी।

इससे ग्रामीण तनाव लगातार बना रहा।

# 8. ‘अबवाब’ और अतिरिक्त वसूली

औपनिवेशिक बंगाल-बिहार के कृषि इतिहास में अबवाब अर्थात मूल लगान से अतिरिक्त वसूली एक महत्वपूर्ण विवाद रहा।

विभिन्न स्थानीय नामों और बहानों से किसान पर अतिरिक्त आर्थिक भार डाला जा सकता था।

कानून ने समय-समय पर ऐसी अवैध वसूली को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण स्तर पर व्यवहार और कानून के बीच अंतर बना रहा।

किसान आंदोलनों में इसलिए केवल मूल लगान नहीं, बल्कि अतिरिक्त वसूली, बेगार और अन्य सामंती प्रथाएं भी शिकायतों का हिस्सा बनीं।

# 9. किसान के कब्जे का प्रश्न

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान एक बुनियादी प्रश्न लगातार उठता रहा—

यदि कोई किसान वर्षों या पीढ़ियों से एक खेत जोत रहा है, तो क्या जमींदार उसे अपनी इच्छा से निकाल सकता है?

ग्रामीण प्रथा किसान के पुराने कब्जे को सामाजिक मान्यता देती थी।

लेकिन औपनिवेशिक संपत्ति व्यवस्था में इस अधिकार को कानूनी रूप से परिभाषित करना आवश्यक था।

इसी संघर्ष से अधिभोग-अधिकार की धारणा अधिक महत्वपूर्ण हुई।

# 10. 1859 का किराया कानून

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक किसान-जमींदार विवाद इतने बढ़ चुके थे कि औपनिवेशिक सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।

1859 का अधिनियम X भूमि-किराया संबंधों को विनियमित करने के प्रारंभिक महत्वपूर्ण प्रयासों में था।

इसने लंबे समय से भूमि धारण करने वाले कुछ रैयतों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में कदम उठाया।

लेकिन अधिकार सिद्ध करने की व्यावहारिक कठिनाइयां बनी रहीं।

किसान को अक्सर यह साबित करना पड़ता था कि वह निर्धारित अवधि से उसी भूमि पर काश्त कर रहा है।

ग्रामीण समाज में लिखित अभिलेखों की सीमित उपलब्धता के कारण यह आसान नहीं था।

# 11. 1857 के बाद कृषि समाज और औपनिवेशिक चिंता

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ग्रामीण समाज में व्यापक असंतोष को लेकर अधिक सतर्क हुआ।

औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जमींदार राजनीतिक सहयोगी हो सकते थे, लेकिन किसान समाज में अत्यधिक असंतोष भी शासन के लिए खतरा था।

इसलिए भूमि नीति में सरकार को दो हितों के बीच संतुलन साधना पड़ा—

जमींदार वर्ग की संपत्ति-सुरक्षा और किसान समाज में न्यूनतम स्थिरता।

आगे के काश्तकारी कानून इसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भीतर विकसित हुए।

# 12. पाबना आंदोलन से मिली चेतावनी

1870 के दशक का पाबना कृषक आंदोलन मुख्यतः पूर्वी बंगाल में हुआ, लेकिन उसने पूरी बंगाल प्रेसीडेंसी की काश्तकारी समस्या को राजनीतिक मुद्दा बना दिया।

किसानों ने लगान वृद्धि और जमींदारी दावों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध किया तथा कानूनी अधिकारों का सहारा लिया।

पाबना ने औपनिवेशिक शासन को दिखाया कि यदि रैयती अधिकार स्पष्ट नहीं किए गए, तो भूमि संबंधी विवाद व्यापक राजनीतिक असंतोष में बदल सकते हैं।

इस पृष्ठभूमि में व्यापक जांच और विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ी।

# 13. बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885

इस लंबी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885।

इस कानून ने रैयतों की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया और अधिभोग-अधिकारों को अधिक व्यवस्थित कानूनी मान्यता प्रदान की।

विशेष रूप से लंबे समय से किसी गांव में भूमि धारण करने वाले रैयत के लिए अधिभोग अधिकार की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी।

इससे जमींदार की बेदखली शक्ति पर कानूनी सीमाएं लगीं।

लेकिन कानून ने जमींदारी व्यवस्था समाप्त नहीं की।

उसने उसी व्यवस्था के भीतर जमींदार और रैयत के संबंधों को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

यही अंतर महत्वपूर्ण है।

# 14. कानून आने के बाद भी संघर्ष क्यों जारी रहा?

यदि 1885 के कानून ने किसानों को अधिकार दे दिए थे, तो फिर बकाश्त आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी?

इसके कई कारण थे।

पहला — अधिकार और उसका प्रमाण अलग बातें थीं

किसान को अपना अधिकार सिद्ध करना पड़ सकता था।

दूसरा — अदालत तक पहुंच महंगी थी

मुकदमे में समय, पैसा और कानूनी जानकारी चाहिए थी।

तीसरा — जमींदार की सामाजिक शक्ति

ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय सत्ता-संबंधों में बड़े जमींदार का प्रभाव किसान से कहीं अधिक हो सकता था।

चौथा — भूमि की श्रेणी महत्वपूर्ण थी

किस भूमि को रैयती और किसे जमींदार की निजी भूमि माना जाए—इसी पर विवाद हो सकता था।

पांचवां — आर्थिक संकट

कानून किसान को कुछ सुरक्षा दे सकता था, लेकिन आर्थिक संकट में लगान न चुका पाने की समस्या समाप्त नहीं करता था।

# 15. सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भूमि सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख (Record of Rights) तैयार करने का महत्व बढ़ा।

इससे यह दर्ज करने का प्रयास किया गया कि—

• जमीन किसके अधिकार क्षेत्र में है;

• कौन रैयत है;

• किस प्रकार का काश्तकारी अधिकार है;

• कितना लगान देय है;

• भूमि की प्रकृति क्या है।

सैद्धांतिक रूप से इससे विवाद कम होने चाहिए थे।

लेकिन व्यावहारिक रूप से अभिलेख स्वयं भूमि संघर्ष का आधार बन सकते थे।

किसी जमीन का रिकॉर्ड में किस श्रेणी में दर्ज होना किसान और जमींदार दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।

बाद के बकाश्त विवादों में यही अभिलेख ऐतिहासिक साक्ष्य बने।

# 16. ‘जिरात’, ‘बकाश्त’ और निजी खेती

जमींदारी व्यवस्था के भीतर जमींदार के प्रत्यक्ष उपयोग या निजी खेती की जमीन की विभिन्न श्रेणियां मौजूद थीं।

यहां फिर सावधानी जरूरी है।

जिरात, खुदकाश्त और बकाश्त जैसे शब्द अलग-अलग कानूनी, अभिलेखीय और स्थानीय संदर्भों में प्रयुक्त हुए और उन्हें हर स्थिति में समानार्थी नहीं माना जाना चाहिए।

लेकिन व्यापक सामाजिक अर्थ में किसान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि कोई भूमि—

रैयती काश्त में है या जमींदार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में।

1930 के दशक तक यही सीमा अत्यंत विवादास्पद हो गई।

# 17. बीसवीं शताब्दी की शुरुआत — बाजार और कृषि

बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था बाजार से अधिक गहराई से जुड़ चुकी थी।

कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, नकद लगान, ऋण और वाणिज्यिक कृषि का प्रभाव किसान परिवारों पर पड़ता था।

भूमि केवल जीविका का साधन नहीं रही; उसका बाजार मूल्य भी बढ़ रहा था।

जनसंख्या वृद्धि और खेती योग्य जमीन पर बढ़ते दबाव ने भूमि को और मूल्यवान बनाया।

इससे जमीन के छोटे-से टुकड़े पर भी अधिकार का प्रश्न महत्वपूर्ण होता गया।

# 18. प्रथम विश्वयुद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

1914–1918 के प्रथम विश्वयुद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई और बाजार अस्थिरता पैदा की।

ग्रामीण समाज पर वस्तुओं की कीमतों, ऋण और कृषि बाजार के माध्यम से इसका प्रभाव पड़ा।

युद्ध के बाद भी आर्थिक तनाव समाप्त नहीं हुआ।

इसी दौर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गहरी पैठ बनानी शुरू की।

किसान अब केवल स्थानीय जमींदार से संघर्ष करने वाला सामाजिक समूह नहीं रहा; वह धीरे-धीरे राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा बनने लगा।

# 19. चंपारण का ऐतिहासिक प्रभाव

1917 का चंपारण सत्याग्रह बिहार की किसान राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ था।

चंपारण की समस्या बकाश्त से भिन्न थी। वहां नील की खेती और तीनकठिया व्यवस्था केंद्रीय प्रश्न थे।

लेकिन उसका व्यापक राजनीतिक प्रभाव यह था कि उसने दिखाया—

ग्रामीण किसान की स्थानीय शिकायत को प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीतिक प्रश्न में बदला जा सकता है।

किसान और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच प्रत्यक्ष संबंध का एक नया मॉडल सामने आया।

आगे किसान सभा इसी राजनीतिक जागरण की भूमि पर विकसित हुई।

# 20. 1920 के दशक में किसान चेतना

असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति गांवों तक अधिक व्यापक रूप से पहुंची।

बिहार के किसान भी कांग्रेस, गांधीवादी राजनीति और स्थानीय आंदोलनों के संपर्क में आए।

लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन और किसान की रोजमर्रा की समस्याओं में हमेशा पूर्ण समानता नहीं थी।

किसान के लिए स्वतंत्रता के साथ-साथ तत्काल प्रश्न थे—

• लगान कितना है?

• बेदखली कब होगी?

• जमींदार कौन-सी अतिरिक्त वसूली कर रहा है?

• जमीन पर कब्जा सुरक्षित है या नहीं?

• कर्ज कैसे चुकाया जाए?

धीरे-धीरे इन विशिष्ट किसान प्रश्नों के लिए स्वतंत्र संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी।

# 21. स्वामी सहजानंद सरस्वती का उदय

इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार की किसान राजनीति के केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में उभरे।

प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी राजनीति से प्रभावित सहजानंद का ध्यान धीरे-धीरे ग्रामीण बिहार में जमींदारी शोषण और किसानों की वास्तविक स्थिति की ओर गया।

उन्होंने महसूस किया कि केवल औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन किसान की सभी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा।

जमींदार और किसान के बीच भूमि संबंधों को भी राजनीतिक प्रश्न बनाना आवश्यक है।

# 22. बिहार प्रांतीय किसान सभा, 1929

1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इस प्रक्रिया का निर्णायक चरण थी।

अब बिहार के विभिन्न हिस्सों की किसान शिकायतों को एक संगठित प्रांतीय मंच मिलने लगा।

सभा ने लगान, अवैध वसूली, बेदखली और जमींदारी व्यवहार जैसे मुद्दों को उठाया।

यही संगठन कुछ वर्षों बाद बकाश्त आंदोलन की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनने वाला था।

1929 इसलिए केवल संगठन की स्थापना का वर्ष नहीं था।

यह बिहार के किसान इतिहास में उस परिवर्तन का प्रतीक था जब—

किसान शिकायत → किसान संगठन → किसान राजनीति

का क्रम अधिक संस्थागत होने लगा।

# 23. 1929 की महामंदी — निर्णायक आर्थिक मोड़

उसी वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था महामंदी की ओर बढ़ी।

इसके बाद कृषि वस्तुओं की कीमतों में तेज गिरावट ने भारतीय किसानों की आय पर गंभीर प्रभाव डाला।

बिहार के किसान के लिए समस्या स्पष्ट थी—

उसकी फसल बाजार में कम कीमत दे रही थी, लेकिन लगान, ऋण और अन्य देनदारियां समाप्त नहीं हुई थीं।

इस असंतुलन ने पुराने भूमि संबंधों को संकट में डाल दिया।

जो किसान सामान्य परिस्थितियों में लगान चुका सकता था, वह अब बकायेदार हो सकता था।

और बकाया केवल ऋण का प्रश्न नहीं था।

उसके पीछे भूमि खोने का खतरा था।

# 24. 1793 से 1930 तक : कैसे बना बकाश्त संकट?

अब पूरी ऐतिहासिक श्रृंखला को एक साथ देखा जा सकता है—

1793 — स्थायी बंदोबस्त जमींदार औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था का शक्तिशाली मध्यस्थ बना।

उन्नीसवीं शताब्दी — लगान और कब्जे के विवाद रैयतों के अधिकार का प्रश्न लगातार उभरा।

1859 — प्रारंभिक काश्तकारी संरक्षण किसान अधिकारों को कानूनी मान्यता देने का प्रयास।

1870 का दशक — पाबना जैसे किसान संघर्ष काश्तकारी प्रश्न राजनीतिक मुद्दा बना।

1885 — बंगाल काश्तकारी अधिनियम अधिभोग-अधिकारों को अधिक व्यवस्थित कानूनी संरक्षण।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध–बीसवीं शताब्दी का आरंभ — सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख भूमि अधिकारों का अधिक औपचारिक वर्गीकरण।

1917 — चंपारण किसान शिकायत राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी।

1920 का दशक — ग्रामीण राजनीतिक चेतना का विस्तार।

1929 — बिहार प्रांतीय किसान सभा।

1929 के बाद — महामंदी और कृषि कीमतों में गिरावट।

अब पुराने कानूनी ढांचे पर असाधारण आर्थिक दबाव पड़ने वाला था।

यहीं से 1930 का दशक बकाश्त प्रश्न को व्यापक संघर्ष में बदलता है।

# 25. सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष

बकाश्त संकट का इतिहास हमें बताता है कि वह केवल किसी ‘दुष्ट जमींदार’ और ‘पीड़ित किसान’ की सरल कहानी नहीं था।

उसके पीछे लगभग डेढ़ शताब्दी में विकसित एक पूरी संस्थागत संरचना थी—

औपनिवेशिक राजस्व नीति

• जमींदारी संपत्ति संबंध

• रैयती अधिकार

• काश्तकारी कानून

• भूमि अभिलेख

• ग्रामीण ऋण

• कृषि बाजार

• जनसंख्या और भूमि पर दबाव

• किसान राजनीतिक संगठन।

इन सभी ने मिलकर बकाश्त संकट को जन्म दिया।

इसका अर्थ जमींदारी अत्याचार को कम करके आंकना नहीं है। बल्कि इससे यह स्पष्ट होता है कि शोषण केवल व्यक्तिगत व्यवहार की समस्या नहीं था; वह एक ऐसी संरचना के भीतर संभव और कई बार संरक्षित था जिसमें आर्थिक और सामाजिक शक्ति असमान रूप से वितरित थी।

निष्कर्ष — डेढ़ शताब्दी पुराने प्रश्न का विस्फोट

1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य किसान कल्याण नहीं, बल्कि स्थिर और सुनिश्चित भूमि-राजस्व था।

लेकिन इस राजस्व समाधान ने एक दीर्घकालिक सामाजिक प्रश्न पैदा किया—

जमीन पर अंतिम अधिकार किसका है?

उन्नीसवीं शताब्दी के काश्तकारी कानूनों ने किसान को कुछ संरक्षण दिया, लेकिन जमींदारी ढांचा कायम रहा। बाजार के विस्तार ने भूमि का मूल्य बढ़ाया। जनसंख्या दबाव ने जमीन को और दुर्लभ बनाया। किसान संगठन विकसित हुए और अंततः 1929 के बाद महामंदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को असाधारण दबाव में डाल दिया।

इसलिए 1930 के दशक का बकाश्त आंदोलन 1930 के दशक में पैदा हुई समस्या भर नहीं था।

वह एक अर्थ में 1793 से चले आ रहे भूमि-अधिकार संबंधी अंतर्विरोध का राजनीतिक विस्फोट था।

और यही कारण है कि बकाश्त आंदोलन को समझने के लिए उसकी शुरुआत किसान सभा के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि स्थायी बंदोबस्त से करनी पड़ती है।

अध्याय 4

महामंदी, कृषि-मूल्यों का पतन और 1934 का बिहार भूकंप — 1930 के दशक में किसान संकट, लगान-बकाया, बेदखली और बकाश्त भूमि के विस्तार की परिस्थितियां

बकाश्त आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए 1930 का दशक निर्णायक है। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था ने जिस भूमि-संबंधी असमानता को लगभग डेढ़ शताब्दी में जन्म दिया था, महामंदी ने उसे गंभीर आर्थिक संकट में बदल दिया और 1934 के बिहार-नेपाल भूकंप ने ग्रामीण समाज की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया।

कृषि उपज की कीमतों में तीव्र गिरावट, लगान और कर्ज की देनदारियों का बने रहना, लगान-बकाया के मुकदमे, भूमि की न्यायिक बिक्री और किसानों की बेदखली—इन सभी प्रक्रियाओं ने बकाश्त भूमि संबंधी संघर्ष को जन्म देने वाली परिस्थितियां तैयार कीं।

1938 के बिहार बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण अधिनियम की प्रस्तावना ने भी बाद में स्वयं स्वीकार किया कि 1 जनवरी 1929 से 31 दिसंबर 1937 के बीच कीमतों में असाधारण गिरावट के कारण अनेक काश्तकार लगान नहीं चुका सके और उनकी जमीनें लगान-बकाया के कारण बेच दी गईं। यह कानूनी स्वीकारोक्ति इस बात का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण है कि बकाश्त संकट और महामंदी का संबंध केवल किसान नेताओं का राजनीतिक दावा नहीं था। citeturn801665search10turn801665search1

# 1. 1929 : विश्व आर्थिक संकट का ग्रामीण बिहार तक पहुंचना

अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार के संकट से प्रतीकात्मक रूप से शुरू हुई विश्वव्यापी महामंदी कुछ ही समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, औद्योगिक उत्पादन, वित्त और कृषि बाजारों तक फैल गई।

भारत औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा था और उसका कृषि क्षेत्र विश्व बाजार से जुड़ा हुआ था। इसलिए अंतरराष्ट्रीय वस्तु-मूल्यों में गिरावट का असर भारतीय कृषि उत्पादों पर भी पड़ा।

बिहार की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर था। यहां किसान की नकद आय मुख्यतः उसकी उपज की बिक्री से आती थी, लेकिन भूमि पर देय लगान, पुराने कर्ज और अन्य भुगतान तत्काल उसी अनुपात में नहीं घटे।

यही संकट का मूल गणित था—

किसान की आमदनी घट गई, लेकिन देनदारियां बनी रहीं।

जब इस स्थिति ने लगातार कई वर्षों तक असर डाला, तब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भुगतान-संकट शुरू हुआ।

# 2. कृषि-मूल्यों का पतन क्यों इतना महत्वपूर्ण था?

महामंदी को केवल यह कहकर नहीं समझा जा सकता कि ‘फसल सस्ती हो गई’।

किसान की पूरी भुगतान क्षमता कृषि उपज के विनिमय मूल्य पर निर्भर थी।

मान लीजिए कि किसान को किसी निश्चित मात्रा की उपज बेचकर पहले जितनी नकद राशि मिलती थी, महामंदी के बाद उसी राशि के लिए उसे कहीं अधिक उपज बेचनी पड़ती।

दूसरी ओर उसका लगान रुपयों में निश्चित अथवा तुलनात्मक रूप से कठोर था।

फलतः वास्तविक भार बढ़ गया।

अर्थात—

नाममात्र लगान वही रह सकता था, लेकिन किसान की उपज के मुकाबले उसका वास्तविक बोझ बढ़ गया।

यही कारण है कि किसान सभा ने केवल लगान की दर नहीं, बल्कि कृषि कीमतों और लगान के अनुपात को राजनीतिक मुद्दा बनाया।

1934 के गया अधिवेशन में किसान सभा ने सरकार से बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप लगान घटाने और बकाया कम या समाप्त करने की मांग उठाई। सरकारी सांस्कृतिक अभिलेख भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गया में लगान प्रश्न किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण विषय बन चुका था। citeturn659336search2turn801665search4

# 3. कीमतें गिरें, लेकिन लगान क्यों नहीं?

यह किसान संकट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था।

यदि कृषि उत्पादों का बाजार मूल्य असाधारण रूप से गिर गया था, तो क्या जमीन का लगान भी उसी अनुपात में कम होना चाहिए था?

किसान सभा का उत्तर था—हाँ।

लेकिन जमींदारी व्यवस्था में लगान जमींदार की आय का आधार था। बड़े भू-स्वामियों के आर्थिक हित इसके साथ जुड़े थे।

इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक प्रशासन की पूरी भूमि व्यवस्था संपत्ति-अधिकार और राजस्व स्थिरता पर आधारित थी।

इसलिए आर्थिक संकट का समायोजन स्वचालित रूप से किसान के पक्ष में नहीं हुआ।

परिणामस्वरूप संकट का बड़ा हिस्सा काश्तकार के ऊपर स्थानांतरित हुआ।

# 4. कृषि संकट का पहला परिणाम — लगान-बकाया

जब किसान की नकद आय गिरती है, तो वह पहले घरेलू खर्च, बीज, पशु, कर्ज और लगान के बीच प्राथमिकता तय करने को मजबूर होता है।

यदि फसल की कीमत बहुत गिर जाए, तो सभी देनदारियां चुकाना संभव नहीं रहता।

यहीं से लगान-बकाया बढ़ने लगा।

महामंदी के वर्षों में अनेक बिहार रैयत अपनी जोत का लगान समय पर नहीं दे सके। बाद के बिहार सरकारी विवरण ने स्वयं दर्ज किया कि आर्थिक मंदी के कारण असंख्य काश्तकारों की जोतें लगान-बकाया की डिक्री के निष्पादन में बेची गईं और अनेक मामलों में स्वयं जमींदारों ने उन्हें बहुत कम कीमतों पर खरीद लिया। citeturn801665search1

यह बकाश्त समस्या की एक केंद्रीय कड़ी थी।

# 5. बकाया से भूमि खोने तक की प्रक्रिया

किसान के लिए लगान न चुका पाना केवल वित्तीय कठिनाई नहीं था।

उसके पीछे सबसे गंभीर खतरा था—

जमीन का चले जाना।

सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार विकसित हो सकती थी—

कृषि मूल्य में गिरावट ↓ किसान की नकद आय में कमी ↓ लगान भुगतान में असमर्थता ↓ लगान-बकाया ↓ जमींदार द्वारा दावा अथवा मुकदमा ↓ डिक्री ↓ जोत की बिक्री ↓ जमींदार द्वारा भूमि खरीद/कब्जा ↓ भूमि का बकाश्त में जाना।

यही वह आर्थिक-कानूनी श्रृंखला थी जिसने बकाश्त विवाद को बड़े किसान आंदोलन में बदल दिया।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के डिजिटल जिला अभिलेख में भी बकाश्त भूमि की समस्या को उन्हीं जमीनों से जोड़ा गया है जो मूलतः काश्तकारों के पास थीं लेकिन बकाया न चुका पाने के कारण जमींदारों ने अपने नियंत्रण में ले लीं। citeturn801665search0

# 6. ‘कानूनी बिक्री’ और वास्तविक शक्ति-संतुलन

कागज पर प्रक्रिया वैधानिक हो सकती थी।

लगान बकाया था।

डिक्री हुई।

भूमि बेची गई।

जमींदार ने उसे खरीदा।

लेकिन किसान आंदोलन ने पूछा—

क्या आर्थिक संकट में हुई ऐसी बिक्री वास्तव में न्यायपूर्ण थी?

यदि किसान ने जानबूझकर लगान देने से इनकार नहीं किया, बल्कि कृषि कीमतों के अभूतपूर्व पतन के कारण उसकी भुगतान क्षमता खत्म हुई, तो क्या उसकी पुश्तैनी काश्त का समाप्त होना उचित था?

इसी नैतिक-राजनीतिक प्रश्न ने बकाश्त आंदोलन को शक्ति दी।

यह केवल संपत्ति-विवाद नहीं था।

यह औपनिवेशिक ग्रामीण कानून की सामाजिक वैधता पर प्रश्न था।

# 7. भूमि के कम दाम में जमींदार द्वारा खरीद

महामंदी में केवल फसलों के दाम नहीं गिरे; ग्रामीण संपत्ति और भुगतान क्षमता पर भी असर पड़ा।

लगान-बकाया की बिक्री में ऐसे खेत खरीदार न मिलने या किसानों के पास खरीदने की पूंजी न होने के कारण अत्यंत कम मूल्य पर बिक सकते थे।

बिहार सरकार के 1937–38 संबंधी विवरण में स्पष्ट स्वीकार किया गया कि अनेक बकाया-ग्रस्त जोतें जमींदारों द्वारा बहुत अपर्याप्त कीमतों पर खरीदी गईं। citeturn801665search1

यह तथ्य महत्वपूर्ण है।

इससे समझ आता है कि किसान आंदोलन इस प्रक्रिया को केवल ‘कानून के अनुसार हस्तांतरण’ क्यों नहीं मानता था।

किसान की दृष्टि में यह संकट की स्थिति का इस्तेमाल करके उसकी जमीन पर कब्जा था।

# 8. जमीन खोने के बाद किसान कहां जाता था?

किसान का जमीन से बेदखल होना केवल संपत्ति का नुकसान नहीं था।

उसके सामने कई संभावनाएं थीं—

वह कृषि मजदूर बन सकता था;

दूसरे किसान की भूमि पर काम कर सकता था;

किसी भू-स्वामी से बटाई पर जमीन ले सकता था;

या उसी जमीन पर, जिसे वह पहले अधिकारपूर्वक जोतता था, अब असुरक्षित बटाईदार के रूप में काम करने के लिए मजबूर हो सकता था।

यही अंतिम परिस्थिति सामाजिक रूप से सबसे कटु थी।

जिस खेत पर किसान कभी रैयत के रूप में अधिकार रखता था, उसी खेत में बाद में वह जमींदार की अनुमति पर खेती करने वाला असुरक्षित कृषक बन सकता था।

बिहार के कृषि संबंधों पर आधुनिक अध्ययनों में यह प्रक्रिया विशेष रूप से दर्ज की गई है—भूमि खोने वाले किसानों का कृषि मजदूर या अधिकारविहीन हिस्सेदार किसान में रूपांतरण ग्रामीण असमानता को और बढ़ाता था। citeturn801665search7

# 9. बकाश्त भूमि जमींदार के लिए क्यों आकर्षक थी?

महामंदी के दौरान यह एक रोचक विरोधाभास था कि कृषि कीमतें गिरने के बावजूद भूमि पर जमींदार का प्रत्यक्ष नियंत्रण महत्वपूर्ण बना रहा।

कारण कई थे।

जमींदार उस जमीन को बाद में अनुकूल परिस्थितियों में स्वयं जोतवा सकता था।

उसे बटाई पर दे सकता था।

उस पर अधिक अनुकूल शर्तों पर नए कृषक लगा सकता था।

पुराने रैयती अधिकार समाप्त होने से उस जमीन पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता था।

इसलिए बकाश्त भूमि केवल कृषि उत्पादन का स्रोत नहीं थी।

वह भविष्य की आय और ग्रामीण सत्ता का स्रोत भी थी।

# 10. जनसंख्या दबाव और भूमि की कमी

बिहार के अनेक क्षेत्रों में जमीन पर पहले से भारी जनसंख्या दबाव था।

कृषि पर आश्रित आबादी बड़ी थी और वैकल्पिक गैर-कृषि रोजगार सीमित था।

इसलिए जमीन का छोटा-सा टुकड़ा भी परिवार की आजीविका के लिए निर्णायक था।

जैसे-जैसे जमीन पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जमींदार और कृषक दोनों के लिए उसका महत्व बढ़ता गया।

आधुनिक कृषि इतिहास संबंधी अध्ययनों में बिहार में बढ़ती जनसंख्या और भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा को अधिक लगान मांग तथा किसान-जमींदार तनाव से जोड़ा गया है। citeturn801665search24

इसलिए महामंदी ने ऐसे समाज को प्रभावित किया जहां किसान के पास संकट झेलने के लिए अतिरिक्त संसाधन बहुत कम थे।

# 11. ग्रामीण ऋण व्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव

किसान कठिन समय में साहूकार या अन्य ग्रामीण ऋण स्रोतों पर निर्भर रहता था।

सामान्य वर्षों में वह अगली फसल की उम्मीद में ऋण ले सकता था।

लेकिन महामंदी ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था को भी झटका दिया।

जब कृषि उपज का मूल्य गिरता है, तो किसान की ऋण चुकाने की क्षमता कम होती है।

इससे साहूकार के लिए ऋण देना अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है।

ऋण उपलब्धता सिकुड़ सकती है और पुराने ऋण का ब्याज बढ़ता रहता है।

इसलिए किसान एक चक्र में फंस सकता था—

कम आय → ऋण → ब्याज → लगान-बकाया → नया ऋण → भूमि पर दबाव।

बकाश्त आंदोलन पर किए गए शोधों में महामंदी को केवल कीमतों का संकट नहीं, बल्कि ग्रामीण ऋण संरचना के विघटन से भी जोड़ा गया है। citeturn801665search4

# 12. किसान की वास्तविक आय पर दोहरा आघात

महामंदी के दौरान किसान को दो दिशाओं से चोट लगी।

पहली — जो वह बेचता था, उसका मूल्य गिरा

अनाज और अन्य कृषि उत्पादों से मिलने वाली आय कम हुई।

दूसरी — जो देनदारियां थीं, वे उसी अनुपात में नहीं घटीं

लगान, पुराने कर्ज, ब्याज और विभिन्न देयताएं बनी रहीं।

इस आर्थिक असंतुलन ने किसान की वास्तविक आय में भारी गिरावट पैदा की।

इसीलिए कृषि कीमत में गिरावट केवल बाजार का उतार-चढ़ाव नहीं थी।

वह भूमि-अधिकार संकट का कारण बन गई।

# 13. 1930 के दशक में किसान सभा को नया आधार

बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी।

महामंदी ने उसे एक विशाल वास्तविक सामाजिक मुद्दा दे दिया।

अब उसके पास केवल सिद्धांत नहीं था, बल्कि गांव-गांव में दिखाई देने वाली समस्याएं थीं—

लगान;

बकाया;

अवैध वसूली;

बेदखली;

जमीन की बिक्री;

बकाश्त।

इसीलिए 1930 के दशक में किसान सभा का प्रभाव तेजी से बढ़ा।

संस्कृति मंत्रालय के अभिलेख के अनुसार बिहार प्रांतीय किसान सभा ने लगान में कमी, ऋण स्थगन और विशेष रूप से 1936 के बाद बकाश्त जमीन संबंधी विवादों को प्रमुख किसान प्रश्नों के रूप में उठाया। citeturn801665search3

# 14. किसान सभा का तर्क — समस्या किसान की ‘अयोग्यता’ नहीं

जमींदारी दृष्टिकोण से कहा जा सकता था कि किसान ने लगान नहीं दिया, इसलिए कानूनी परिणाम भुगता।

किसान सभा ने इस व्याख्या को चुनौती दी।

उसका तर्क था कि किसान व्यक्तिगत असफलता के कारण नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक संकट के कारण भुगतान नहीं कर पा रहा है।

यदि एक-दो किसान बकाया नहीं चुकाते, तो इसे व्यक्तिगत विफलता कहा जा सकता है।

लेकिन यदि हजारों किसान एक साथ आर्थिक संकट में हैं, तो समस्या संरचनात्मक है।

यहीं किसान सभा की राजनीतिक भाषा प्रभावी हुई।

उसने व्यक्तिगत ऋण और बकाया को सामूहिक कृषि संकट में बदल दिया।

# 15. 1934 : संकट के बीच प्राकृतिक आपदा

महामंदी का प्रभाव समाप्त भी नहीं हुआ था कि 15 जनवरी 1934 को बिहार और नेपाल में एक अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया।

भूकंप ने उत्तर बिहार और उससे जुड़े क्षेत्रों में भारी जान-माल की क्षति की।

समकालीन विवरणों में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और मुंगेर सहित कई क्षेत्रों में गंभीर विनाश का उल्लेख है। खेतों में दरारें पड़ीं और कई जगह रेत, पानी तथा कीचड़ निकलकर खेतों और फसलों पर फैल गया। समकालीन *Nature* की रिपोर्ट ने सड़कों, पुलों, खेतों और गन्ना क्षेत्र को हुए नुकसान का भी उल्लेख किया। citeturn659336search0turn659336search3

यह केवल शहरी भवनों की आपदा नहीं थी।

इसका प्रभाव ग्रामीण उत्पादन और किसान की संपत्ति पर भी पड़ा।

# 16. भूकंप ने किसान को कैसे प्रभावित किया?

ग्रामीण किसान के लिए भूकंप कई स्तरों पर संकट था।

घर का नुकसान

कच्चे मकान और ग्रामीण आवास बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुए।

खेत की क्षति

जमीन में दरारें, जलभराव, रेत और कीचड़ के निक्षेप ने अनेक खेत प्रभावित किए।

फसल का नुकसान

कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष क्षति हुई।

पशुधन और उपकरण

ग्रामीण उत्पादन के आवश्यक संसाधन भी प्रभावित हुए।

सिंचाई और परिवहन

सड़कों, पुलों और स्थानीय ढांचे को नुकसान से बाजार तक पहुंच बाधित हुई।

अतिरिक्त ऋण

घर और खेती दोनों पुनर्स्थापित करने के लिए किसान को नया कर्ज लेना पड़ सकता था।

इसलिए जिस किसान की आर्थिक स्थिति महामंदी से पहले ही कमजोर थी, उसके लिए भूकंप दूसरा बड़ा आघात था।

# 17. भूकंप और लगान का प्रश्न

यहीं 1934 के बाद किसान राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया—

जब किसान की फसल और घर दोनों नष्ट हो गए हों, तो क्या उससे पूरा लगान लिया जाना चाहिए?

किसान नेताओं ने लगान में राहत, करों की माफी और ऋण सहायता की मांग उठाई।

बिहार राज्य अभिलेखागार में 1934 के दस्तावेजों के विषय-सूचक विवरण में स्वयं भूमि-राजस्व और अन्य करों की माफी तथा भूकंप सहायता हेतु ऋण से जुड़े प्रश्नों और स्वामी सहजानंद की गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। citeturn659336search1

इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदा बहुत जल्द किसान राजनीति से जुड़ गई थी।

# 18. भूकंप राहत और जमींदारी व्यवहार पर विवाद

स्वामी सहजानंद सरस्वती के राजनीतिक विकास में 1934 के भूकंप का अनुभव महत्वपूर्ण माना जाता है।

राहत कार्यों के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की स्थिति को नजदीक से देखा।

कुछ ऐतिहासिक अध्ययनों में यह भी दर्ज है कि किसान राहत के लिए मिली रकम पर भी कुछ जमींदारों द्वारा पुराने लगान-बकाया की मांग की जाती थी। इन अनुभवों ने सहजानंद के भीतर इस विश्वास को कमजोर किया कि केवल समझाने-बुझाने से जमींदार-किसान संबंध सुधारे जा सकते हैं। citeturn659336search24

यहां स्रोत-सावधानी आवश्यक है: हर जमींदार का व्यवहार समान नहीं था और ऐसे विवरणों को पूरे जमींदार वर्ग पर स्वतः लागू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन किसान नेतृत्व की वैचारिक दिशा पर इन अनुभवों का प्रभाव महत्वपूर्ण था।

# 19. गांधी और सहजानंद के रास्तों में बढ़ती दूरी

स्वामी सहजानंद आरंभिक दौर में गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे।

लेकिन बिहार के किसान प्रश्न का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें धीरे-धीरे अधिक वर्ग-केंद्रित किसान राजनीति की ओर ले गया।

भूकंप राहत, जमींदारी व्यवहार, लगान और बेदखली जैसे सवालों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि किसान समस्या केवल नैतिक अपील से हल नहीं होगी।

जमींदारी संरचना और भूमि संबंधों में संस्थागत बदलाव आवश्यक है।

यही वैचारिक परिवर्तन आगे चलकर बकाश्त आंदोलन और अंततः जमींदारी उन्मूलन की अधिक स्पष्ट मांग में दिखाई देता है।

# 20. 1934 का गया किसान सभा अधिवेशन

उसी वर्ष किसान सभा के गया अधिवेशन ने कृषि संकट को संगठित राजनीतिक मांगों में बदलने का प्रयास किया।

किसान सभा ने लगान में कमी और बकाया राहत पर जोर दिया।

यह महत्वपूर्ण बदलाव था।

अब किसान संगठन यह नहीं कह रहा था कि किसी विशेष जमींदार ने अन्याय किया है।

वह कह रहा था कि पूरी कृषि अर्थव्यवस्था में कीमतें बदल गई हैं, इसलिए लगान संबंधों को भी बदला जाना चाहिए।

यानी मांग का आधार व्यक्तिगत दया नहीं, आर्थिक न्याय था।

# 21. गया क्यों महत्वपूर्ण बना?

गया जिले में जमींदारी संबंधों और किसान शिकायतों का प्रश्न पहले से महत्वपूर्ण था।

स्वामी सहजानंद और किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने यहां ग्रामीण परिस्थितियों का अध्ययन और संगठन किया।

महामंदी के कारण लगान संकट ने यहां आंदोलन को और विस्तार दिया।

बाद में गया बकाश्त संघर्षों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हुआ।

संस्कृति मंत्रालय के आधिकारिक विवरण के अनुसार गया में किसान सभा का प्रभाव इतना बढ़ा कि वह जिले की किसान राजनीति ही नहीं, स्थानीय कांग्रेस राजनीति पर भी प्रभाव डालने लगी। citeturn659336search2

# 22. लगान रोकना और उसका जोखिम

किसान आंदोलन में कई जगह लगान न देने या रोकने की प्रवृत्ति सामने आई।

लेकिन यह अत्यंत जोखिमपूर्ण रणनीति थी।

यदि किसान संगठित नहीं था, तो लगान रोकना उसके लिए—

मुकदमा,

जुर्माना,

संपत्ति जब्ती,

और अंततः बेदखली

का कारण बन सकता था।

इसलिए किसान सभा का संगठन महत्वपूर्ण था।

व्यक्तिगत किसान जमींदार और अदालत का सामना करने में कमजोर था।

सामूहिक संगठन ने उसे राजनीतिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक शक्ति दी।

# 23. बकाश्त संकट में ‘बेदखली’ का नया अर्थ

औपनिवेशिक काश्तकारी व्यवस्था में बेदखली पहले भी होती थी।

लेकिन महामंदी के बाद वह अधिक व्यापक सामाजिक समस्या बन गई।

कारण यह था कि बहुत-से किसान जानबूझकर अनुबंध नहीं तोड़ रहे थे; वे बाजार संकट के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे थे।

इसलिए किसान संगठन ने बेदखली को केवल कानूनी दंड नहीं, बल्कि आर्थिक अन्याय के रूप में प्रस्तुत किया।

यहीं से बकाश्त भूमि वापस लेने की मांग को नैतिक वैधता मिली।

# 24. 1935–36 तक बदलता माहौल

महामंदी के शुरुआती वर्षों का आर्थिक झटका धीरे-धीरे राजनीतिक असंतोष में बदल चुका था।

किसान सभा की शाखाएं बढ़ीं।

किसान सम्मेलनों में लगान, कर्ज और भूमि-अधिकार प्रमुख मुद्दे बनने लगे।

कांग्रेस के भीतर भी कृषि प्रश्न पर बहस तेज हुई।

और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के बाद बिहार का किसान आंदोलन राष्ट्रीय किसान राजनीति से जुड़ गया।

यहीं से बकाश्त प्रश्न को प्रांतीय सीमा के बाहर व्यापक भूमि-अधिकार विमर्श का हिस्सा बनने का अवसर मिला।

# 25. 1936 के बाद बकाश्त क्यों केंद्रीय मुद्दा बन गया?

प्रारंभिक किसान आंदोलनों में लगान में कमी सबसे बड़ा मुद्दा था।

लेकिन जैसे-जैसे यह स्पष्ट हुआ कि हजारों किसानों की जमीन पहले ही निकल चुकी है, समस्या बदल गई।

जिस किसान की जमीन जा चुकी थी, उसके लिए केवल भविष्य का लगान कम कर देना पर्याप्त नहीं था।

वह पूछता था—

“मेरी जमीन वापस कब मिलेगी?”

इसीलिए किसान सभा की राजनीति का केंद्र धीरे-धीरे—

लगान में कमी

से आगे बढ़कर—

बकाश्त भूमि की पुनर्प्राप्ति

तक पहुंचा।

सरकारी संस्कृति अभिलेख भी 1936–38 के दौर को गया और अन्य क्षेत्रों में बकाश्त आंदोलन के उभार से जोड़ते हैं। citeturn659336search2

# 26. मुंगेर और बड़हिया टाल की दिशा

बकाश्त प्रश्न आगे चलकर मुंगेर जिले के बड़हिया टाल क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण संघर्ष का रूप लेने वाला था।

यहां किसान और जमींदार के बीच भूमि पर कब्जे का विवाद तीखा हुआ।

किसान सभा ने आंदोलन संगठित किया।

सभा, प्रदर्शन और सत्याग्रह हुए।

बाद में यह क्षेत्र पूरे बिहार के बकाश्त संघर्ष का प्रतीक बन गया।

सरकारी डिजिटल जिला अभिलेख बड़हिया टाल को 1930 के दशक के बकाश्त आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हैं और वहां से आंदोलन के दूसरे क्षेत्रों में फैलने का उल्लेख करते हैं। citeturn801665search0

लेकिन वह संघर्ष अचानक पैदा नहीं हुआ था।

उसके पीछे लगभग पूरे दशक का आर्थिक संकट था।

# 27. किसान, जमींदार और राज्य — त्रिकोणीय संघर्ष

1930 के दशक के मध्य तक बकाश्त समस्या में तीन मुख्य पक्ष स्पष्ट हो गए—

किसान

जमीन वापस चाहता था और अपने पुराने काश्तकारी अधिकार का दावा कर रहा था।

जमींदार

अपने कानूनी कब्जे और संपत्ति-अधिकार की रक्षा करना चाहता था।

औपनिवेशिक/प्रांतीय प्रशासन

कानून-व्यवस्था और भूमि कानून की वैधता बनाए रखते हुए बढ़ते किसान असंतोष को नियंत्रित करना चाहता था।

इस त्रिकोणीय संबंध ने बकाश्त आंदोलन को विशुद्ध किसान-जमींदार झगड़े से राजनीतिक संघर्ष में बदल दिया।

# 28. आर्थिक संकट से वर्गीय राजनीति तक

महामंदी ने एक और ऐतिहासिक परिवर्तन किया।

किसान ने अपने संकट को केवल ‘खराब समय’ नहीं माना।

किसान सभा ने उसे समझाया कि संकट की मार सभी पर समान नहीं पड़ रही।

किसान उपज के कम दाम का बोझ उठा रहा था।

लगान का दबाव उसी पर था।

कर्ज का भार उसी पर था।

और भुगतान न कर पाने पर जमीन भी उसी की जा रही थी।

इससे किसान राजनीति में वर्गीय चेतना मजबूत हुई।

जमींदारी संस्था स्वयं आलोचना के केंद्र में आने लगी।

# 29. क्या केवल महामंदी ने बकाश्त आंदोलन पैदा किया?

नहीं।

ऐसा कहना ऐतिहासिक सरलीकरण होगा।

महामंदी ने आंदोलन को जन्म देने वाली मूल संरचना नहीं बनाई थी।

वह संरचना पहले से मौजूद थी—

स्थायी बंदोबस्त;

जमींदारी मध्यस्थता;

भूमि पर भारी जनसंख्या दबाव;

काश्तकारी असमानता;

ग्रामीण ऋण;

और बेदखली की कानूनी संभावनाएं।

महामंदी ने इन सभी कमजोरियों को एक साथ तीव्र कर दिया।

इसलिए उसे आंदोलन का मूल कारण नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली उत्प्रेरक कहना अधिक उचित होगा।

# 30. क्या 1934 का भूकंप सीधे बकाश्त आंदोलन का कारण था?

यहां भी सावधानी आवश्यक है।

भूकंप को सीधे बकाश्त आंदोलन का कारण कहना उचित नहीं होगा।

बकाश्त संबंधी तनाव उससे पहले विकसित हो चुके थे।

लेकिन भूकंप ने—

किसानों की आर्थिक कमजोरी बढ़ाई;

कर्ज की आवश्यकता बढ़ाई;

राहत और लगान का सवाल उठाया;

किसान नेतृत्व को जमींदारी व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव दिया;

और ग्रामीण संकट को राजनीतिक रूप से अधिक दृश्यमान बनाया।

इस अर्थ में भूकंप ने पहले से चल रहे कृषि संकट को गहरा किया।

# 31. 1938 का कानून — संकट की सरकारी स्वीकारोक्ति

इस पूरे अध्याय का सबसे मजबूत दस्तावेजी प्रमाण 1938 का कानून है।

बिहार बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण अधिनियम, 1938 ने विशेष रूप से उन जमीनों की वापसी का प्रावधान किया जो 1 जनवरी 1929 से 31 दिसंबर 1937 के बीच लगान-बकाया के कारण बेची गई थीं।

कानून की प्रस्तावना ने कारण बताया—

उस अवधि में कीमतों में अभूतपूर्व गिरावट के कारण काश्तकार बकाया चुकाने में असमर्थ हुए। citeturn801665search10

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार ने वस्तुतः स्वीकार किया कि सामान्य भूमि कानून के माध्यम से हुए कुछ हस्तांतरण ऐसी असामान्य आर्थिक परिस्थिति के परिणाम थे जिनके लिए विशेष सुधारात्मक कानून आवश्यक था।

# 32. इसका ऐतिहासिक अर्थ क्या है?

इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक किसान की जमीन अवैध रूप से छीनी गई थी।

बल्कि इसका अर्थ है कि औपनिवेशिक सरकार को भी अंततः यह मानना पड़ा कि सामान्य कानून असाधारण आर्थिक संकट में अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

यही किसान आंदोलन की एक बड़ी वैचारिक जीत थी।

वह जिस बात को वर्षों से कह रहा था—

कि किसान की भुगतान-असमर्थता को सामान्य अपराध या अनुबंध-भंग की तरह नहीं देखा जा सकता—

उसी सिद्धांत को अंततः कानून में आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

# 33. महामंदी से बकाश्त आंदोलन तक — पूरी कारण-श्रृंखला

पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है—

1929 की विश्व महामंदी ↓ कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट ↓ किसान की नकद आय में कमी ↓ ऋण चुकाने और लगान देने में कठिनाई ↓ लगान-बकाया में वृद्धि ↓ मुकदमे और डिक्री ↓ जोतों की बिक्री और बेदखली ↓ जमीन पर जमींदार का प्रत्यक्ष कब्जा ↓ बकाश्त भूमि का विस्तार और विवाद ↓ 1934 भूकंप से संकट की तीव्रता ↓ किसान सभा द्वारा संगठन ↓ लगान राहत की मांग ↓ बकाश्त जमीन वापस लेने की मांग ↓ 1936–39 के संगठित किसान संघर्ष।

यही बकाश्त आंदोलन की वास्तविक आर्थिक पृष्ठभूमि थी।

# 34. इतिहासलेखन की सावधानी

इस पूरे दौर का अध्ययन करते समय तीन सरलीकरणों से बचना चाहिए।

पहला — हर बकाश्त भूमि छीनी हुई रैयती भूमि नहीं थी

कुछ भूमि पहले से जमींदार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी।

दूसरा — हर भूमि बिक्री अवैध नहीं थी

कई हस्तांतरण कानून के भीतर हुए, लेकिन उनका सामाजिक और आर्थिक संदर्भ विवादास्पद था।

तीसरा — सभी किसान समान स्थिति में नहीं थे

रैयत, अधिभोग-अधिकार वाला किसान, छोटे किसान, बटाईदार और कृषि मजदूर के हितों में अंतर था।

इसलिए बकाश्त आंदोलन का अध्ययन तभी संतुलित होगा जब हम किसान सभा के दावों के साथ भूमि-अभिलेख, प्रशासनिक रिपोर्ट, कानून और स्थानीय सामाजिक संरचना सभी को देखें।

# निष्कर्ष — आर्थिक मंदी ने भूमि विवाद को किसान विद्रोह में बदल दिया

1930 के दशक का बिहार कृषि संकट केवल खराब फसल या बाजार मंदी की कहानी नहीं था।

महामंदी ने ग्रामीण समाज का आर्थिक संतुलन तोड़ दिया।

किसान की उपज सस्ती हो गई, लेकिन उसका लगान और कर्ज समाप्त नहीं हुआ।

लगान-बकाया बढ़ा।

जोतें नीलाम हुईं।

किसानों की जमीन जमींदारों के कब्जे में गई।

कुछ किसान उसी भूमि पर अधिकारविहीन बटाईदार या मजदूर बन गए।

इसी बीच 1934 के विनाशकारी भूकंप ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक और गंभीर झटका दिया।

इन परिस्थितियों में बकाश्त भूमि किसान के लिए केवल खेत नहीं रही।

वह उसके सामने तीन प्रश्नों का प्रतीक बन गई—

आर्थिक न्याय, भूमि-अधिकार, और ग्रामीण सत्ता।

किसान सभा ने इन्हीं प्रश्नों को संगठित राजनीतिक भाषा दी।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को समझने के लिए महामंदी और 1934 के भूकंप को केवल प्रस्तावना के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना होगा जिसने लगान के प्रश्न को जमीन वापस लेने के संघर्ष में बदल दिया।

यहीं से बिहार की किसान राजनीति निर्णायक रूप से अगले चरण में प्रवेश करती है—अब संघर्ष केवल राहत का नहीं, बल्कि संगठन, नेतृत्व और जमीन पर अधिकार का होने वाला था।

अध्याय 5

बिहार प्रांतीय किसान सभा और स्वामी सहजानंद सरस्वती — किसान संगठन का निर्माण, गया जांच, लगान संघर्ष और बकाश्त प्रश्न का राजनीतिकरण (1929–1936)

बकाश्त आंदोलन के इतिहास में 1929 से 1936 का काल निर्णायक संक्रमण का दौर था। पिछले अध्याय में हमने देखा कि महामंदी, कृषि-मूल्यों में गिरावट, लगान-बकाया और बेदखली ने किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा किया। लेकिन आर्थिक संकट अपने आप आंदोलन नहीं बनता। उसके लिए संगठन, नेतृत्व, राजनीतिक भाषा और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

बिहार में यह भूमिका बिहार प्रांतीय किसान सभा और उसके सबसे प्रभावशाली नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निभाई।

1929 में सोनपुर में किसान सभा के गठन से लेकर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तक सात वर्षों में बिहार की किसान राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में किसान सभा का उद्देश्य जमींदार और रैयत के बीच सुधार और किसान शिकायतों के समाधान पर केंद्रित था। लेकिन गया के गांवों में किसान उत्पीड़न की प्रत्यक्ष जांच, महामंदी, 1934 के भूकंप के दौरान अनुभव, लगान-बकाया और बेदखली की बढ़ती घटनाओं तथा जमींदारी व्यवस्था से लगातार टकराव ने सहजानंद और किसान सभा दोनों को अधिक उग्र भूमि-सुधारवादी दिशा में पहुंचा दिया। बिहार राज्य अभिलेखागार के संग्रह में 1928 से किसान सभाओं, 1934 में लगान-कर राहत और सहजानंद की गतिविधियों, 1935–36 में किसान सभा की सक्रियता और बाद में बकाश्त समस्या से जुड़े विस्तृत सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। citeturn0search0

यही वह राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसने 1936 के बाद बकाश्त भूमि के स्थानीय विवादों को बिहार के बड़े किसान आंदोलन में बदलने की संगठनात्मक क्षमता पैदा की।

1. किसान संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक तक बिहार में किसानों की शिकायतें नई नहीं थीं। लगान वृद्धि, अवैध वसूली, बेदखली, काश्तकारी अधिकार, बेगार और जमींदारी अमले का व्यवहार लंबे समय से विवाद के विषय थे।

लेकिन किसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसका संघर्ष अक्सर स्थानीय और व्यक्तिगत रहता था।

एक गांव का किसान अपने जमींदार से लड़ता था।

दूसरे गांव में कोई अन्य किसान अदालत जाता था।

तीसरे क्षेत्र में किसान किसी स्थानीय नेता के माध्यम से राहत मांगते थे।

इस तरह एक ही संरचना से उत्पन्न समस्याएं अलग-अलग शिकायतों के रूप में दिखाई देती थीं।

किसान सभा ने पहली बार इन समस्याओं को जोड़कर यह बताना शुरू किया कि—

किसान की व्यक्तिगत समस्या वास्तव में व्यापक कृषि व्यवस्था की समस्या है।

यही संगठनात्मक परिवर्तन आगे बकाश्त आंदोलन के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ।

2. स्वामी सहजानंद सरस्वती — संन्यासी से किसान नेता तक

स्वामी सहजानंद सरस्वती की राजनीतिक यात्रा असाधारण थी।

उनका आरंभिक सामाजिक कार्य भूमिहार ब्राह्मण समाज में सुधार और संगठन से जुड़ा था। बाद में वे गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित हुए और कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए। इतिहासकार वाल्टर हाउजर के अध्ययन के अनुसार सहजानंद 1920 में गांधी से मिले और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुए; लेकिन अगले दशक में काश्तकारों पर अत्यधिक लगान और जमींदारी वसूली के अनुभव ने उन्हें स्वतंत्र किसान संगठन की दिशा में प्रेरित किया। citeturn0search11turn0search7

उनके राजनीतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने किसान प्रश्न को धीरे-धीरे केवल ब्रिटिश शासन की समस्या के रूप में देखना छोड़ दिया।

उनके सामने प्रश्न था—

यदि अंग्रेजी शासन समाप्त भी हो जाए, लेकिन किसान जमींदार के आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण में बना रहे, तो किसान के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कितना आएगा?

इसी प्रश्न ने आगे उनकी राजनीति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ-साथ कृषि संरचना के परिवर्तन से जोड़ दिया।

3. 1929 — सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा

बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने। सरकारी संस्कृति मंत्रालय के विवरण और किसान आंदोलन के अध्ययनों में सोनपुर को इस संगठन के संस्थागत जन्मस्थल के रूप में दर्ज किया गया है। citeturn0search3turn0search6

इसके गठन की तत्काल पृष्ठभूमि में काश्तकारी कानून में प्रस्तावित बदलावों को लेकर किसान नेताओं की चिंता भी थी। किसान नेताओं को आशंका थी कि प्रस्तावित संशोधन जमींदारों की स्थिति को रैयतों की तुलना में मजबूत कर सकता है। किसान सभा के विरोध के बाद प्रस्ताव वापस होने को संगठन ने अपनी शुरुआती सफलता के रूप में देखा। citeturn0search6turn0search8

यह महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपलब्धि थी।

किसानों को पहली बार अनुभव हुआ कि—

संगठित दबाव से भूमि कानून को प्रभावित किया जा सकता है।

4. क्या किसान सभा शुरू से जमींदारी उन्मूलन चाहती थी?

नहीं।

बिहार किसान आंदोलन के इतिहास का यह महत्वपूर्ण तथ्य है और इसे बाद की राजनीति को पीछे की तारीख पर आरोपित करके नहीं देखना चाहिए।

किसान सभा के प्रारंभिक चरण में सहजानंद तत्काल जमींदारी उन्मूलन के कार्यक्रम पर नहीं थे। प्रारंभिक दृष्टि अधिक सुधारवादी थी—जमींदार और किसान के बीच संघर्ष कम किया जाए, काश्तकारी अधिकार सुरक्षित हों और अन्यायपूर्ण वसूली रोकी जाए।

विश्वविद्यालयीय इतिहास-सामग्री भी बताती है कि प्रारंभ में सहजानंद किसान सभा को किसान-जमींदार संघर्ष को नियंत्रित करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की व्यापक एकता बनाए रखने के साधन के रूप में देखते थे; 1933 के बाद संगठन अधिक समाजवादी और उग्र कृषि मांगों की ओर बढ़ा। citeturn0search16

इस परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है।

सहजानंद जन्म से ‘जमींदारी उन्मूलनवादी’ किसान नेता नहीं थे।

ग्रामीण बिहार के अनुभवों ने उनकी राजनीति बदली।

5. किसान सभा और कांग्रेस का प्रारंभिक संबंध

किसान सभा को आरंभ में कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं बनाया गया था।

उसका कार्यक्षेत्र मुख्यतः किसानों के आर्थिक और कृषि संबंधी प्रश्नों तक सीमित रखने की सोच थी, जबकि राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष में कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती न देने की प्रवृत्ति थी। 1929 के संगठनात्मक निर्णयों में भी यह भावना दिखाई देती है। citeturn0search6

उस समय अनेक किसान नेता स्वयं कांग्रेस से जुड़े थे।

उनके लिए दोनों संगठन परस्पर विरोधी नहीं थे—

कांग्रेस — राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए।

किसान सभा — किसान हितों के लिए।

लेकिन आगे यही विभाजन टिक नहीं सका।

क्योंकि किसान के आर्थिक प्रश्न अंततः सत्ता और राजनीति के प्रश्न बनने लगे।

6. 1930–32 : सविनय अवज्ञा और किसान सभा की गतिविधियों में विराम

1930 में गांधी के नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ।

कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े किसान सभा के अनेक कार्यकर्ता औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध इस व्यापक आंदोलन में सक्रिय हो गए।

फलतः बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्वतंत्र संगठनात्मक गतिविधियां कुछ समय के लिए मंद पड़ीं। किसान सभा के इतिहास पर शोध में भी 1930 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण इसकी गतिविधियां स्थगित या कमजोर पड़ने का उल्लेख मिलता है। citeturn0search5turn0search6

लेकिन इसी दौरान महामंदी ग्रामीण बिहार को गहराई से प्रभावित कर रही थी।

जब किसान सभा फिर सक्रिय हुई, तब किसान की आर्थिक स्थिति 1929 की तुलना में कहीं अधिक गंभीर थी।

7. कांग्रेस की प्रारंभिक कृषि जांच

ग्रामीण असंतोष की गंभीरता कांग्रेस नेतृत्व की नजर से भी छिपी नहीं थी।

1931 के आसपास बिहार के प्रमुख कांग्रेस नेताओं श्रीकृष्ण सिंह और राजेंद्र प्रसाद ने गया और पटना के मसौढ़ा क्षेत्र सहित कुछ इलाकों का दौरा कर किसानों की समस्याओं की जानकारी लेने का प्रयास किया।

इस जांच की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। सहजानंद ने बाद में इस पर असंतोष व्यक्त किया। इस प्रकरण की व्याख्या को लेकर इतिहासलेखन में मतभेद हैं, इसलिए यह कहना सावधानीपूर्ण होगा कि रिपोर्ट के अप्रकाशित रहने ने किसान नेताओं के भीतर यह धारणा मजबूत की कि कांग्रेस की सामान्य राजनीतिक संरचना किसान प्रश्न को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे रही थी। citeturn0search20

यहीं स्वतंत्र किसान संगठन की आवश्यकता और स्पष्ट होती गई।

8. 1933 — किसान सभा का पुनर्जीवन

1933 में किसान सभा पुनः सक्रिय हुई।

इस समय परिस्थितियां 1929 से बहुत बदल चुकी थीं।

महामंदी अपने प्रभाव दिखा चुकी थी।

किसानों पर लगान और ऋण का दबाव था।

जमींदार-रैयत संबंध अधिक तनावपूर्ण थे।

और समाजवादी विचार कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के बीच फैल रहे थे।

इसलिए 1933 के बाद किसान सभा का दूसरा चरण पहले की तुलना में अधिक संघर्षशील था। शोध साहित्य में मार्च 1933 में पुराने किसान संगठन के पुनर्जीवन और इसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उससे जुड़ने का उल्लेख मिलता है। citeturn0search5

9. जमींदार राजनीति और किसान संगठन की प्रतिस्पर्धा

किसान सभा की बढ़ती गतिविधि ने भू-स्वामी हितों से जुड़े वर्गों को चिंतित किया।

इस समय किसान प्रतिनिधित्व के नाम पर समानांतर संगठन खड़े करने के प्रयास भी हुए। शोध में यूनाइटेड पार्टी और जमींदार समर्थित किसान संगठन बनाने के प्रयासों का उल्लेख मिलता है। citeturn0search5

यह घटना महत्वपूर्ण थी।

अब लड़ाई केवल खेत और लगान की नहीं रही।

एक नया प्रश्न था—

किसानों का वास्तविक प्रतिनिधि कौन है?

जमींदार समर्थित नेतृत्व?

कांग्रेस?

या स्वतंत्र किसान सभा?

इस प्रतिनिधित्व की लड़ाई ने बिहार की किसान राजनीति को और स्पष्ट वर्गीय स्वरूप दिया।

# 10. गया जांच — सहजानंद की राजनीति का निर्णायक मोड़

1933 में किसान सभा से जुड़े नेताओं ने गया जिले की कृषि परिस्थितियों की प्रत्यक्ष जांच की।

विशेष रूप से टिकारी राज और उससे जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ने सहजानंद को गहराई से प्रभावित किया।

उन्होंने गांवों में जाकर किसानों की शिकायतें सुनीं।

लगान और अतिरिक्त वसूली की स्थितियां देखीं।

जमींदारी अमले के व्यवहार की जानकारी प्राप्त की।

किसानों की आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को प्रत्यक्ष देखा।

इस जांच के निष्कर्षों ने उनके किसान प्रश्न संबंधी दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपलब्ध अध्ययन बताते हैं कि उन्होंने टिकारी राज के गांवों का दौरा किया, संबंधित जमींदार पक्ष से शिकायतें कम कराने की कोशिश की और बाद में अपने अनुभवों को हिंदी में प्रकाशित किया। citeturn0search20

11. ‘गया के किसानों की करुण कहानी’

गया जांच से संबंधित सहजानंद के विवरण को सामान्यतः ‘गया के किसानों की करुण कहानी’ के नाम से जाना जाता है।

यह केवल किसान शिकायतों का संकलन नहीं था।

इसका राजनीतिक महत्व यह था कि किसान उत्पीड़न को पहली बार व्यवस्थित रूप से सार्वजनिक विमर्श में लाने का प्रयास हुआ।

व्यक्तिगत किसान अदालत में जो कहता था, उसे किसान सभा ने सार्वजनिक राजनीतिक दस्तावेज में बदल दिया।

इससे तीन चीजें हुईं—

पहली, किसान शिकायत को विश्वसनीयता मिली।

दूसरी, विभिन्न गांवों की समस्याओं में समानता दिखाई दी।

तीसरी, किसान सभा ने स्वयं को किसानों की जांच और प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया।

12. गया में किसान की शिकायतें किस प्रकार की थीं?

क्षेत्र के अनुसार शिकायतों में अंतर था, लेकिन व्यापक रूप से इनमें शामिल थे—

लगान का भारी बोझ;

बकाया;

अतिरिक्त वसूली;

जमींदारी अमले का दबाव;

काश्तकारी अधिकारों की असुरक्षा;

बेदखली का भय;

और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक दायित्व।

यहां एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।

सहजानंद पहले इन समस्याओं को जमींदारी व्यवस्था के भीतर सुधार योग्य विकृतियां समझ सकते थे।

लेकिन गांवों का अनुभव उन्हें धीरे-धीरे इस निष्कर्ष की ओर ले गया कि समस्या केवल कुछ खराब जमींदारों की नहीं, बल्कि संरचना की भी है।

13. समझौते का प्रयास और उसकी सीमा

गया जांच के बाद सहजानंद ने तत्काल संघर्ष को ही एकमात्र रास्ता नहीं माना।

उन्होंने संबंधित जमींदार पक्ष और उसके अमले से किसानों की शिकायतें कम करने के लिए बातचीत की कोशिश की।

लेकिन जब उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, तो उनकी सुधारवादी धारणा कमजोर हुई। citeturn0search20

यह उनके राजनीतिक विकास का महत्वपूर्ण बिंदु था।

किसान नेता के सामने अब प्रश्न था—

क्या जमींदार की सद्भावना पर किसान अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं?

उनका उत्तर धीरे-धीरे ‘नहीं’ की ओर बढ़ रहा था।

# 14. 1933 का गया किसान उभार

किसान सभा की सक्रियता के बाद गया में बड़े किसान प्रदर्शन की तैयारी हुई।

15 अगस्त 1933 को प्रस्तावित विशाल किसान जुटान पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगाए जाने का उल्लेख शोध साहित्य में मिलता है। धारा 144 के कारण अपेक्षित स्वरूप में प्रदर्शन नहीं हो सका, लेकिन इस प्रकरण ने किसान सभा की लोकप्रियता बढ़ाई। citeturn0search5

यह एक महत्वपूर्ण संकेत था।

किसान सभा अब केवल बैठक करने वाला संगठन नहीं रही।

वह जनसमूह जुटाने वाली शक्ति बनने लगी थी।

# 15. 1934 गया अधिवेशन — लगान प्रश्न केंद्र में

1934 में गया में किसान सभा का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ।

इस अधिवेशन में लगान और बकाया का प्रश्न प्रमुखता से उठाया गया।

किसान सभा ने सरकार से लगान घटाने और बकाया समाप्त अथवा कम करने की मांग की। इसके बाद बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसान आंदोलनों को बल मिला और गया उनका प्रमुख केंद्र बना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का जिला अभिलेख भी 1934 के गया अधिवेशन को इसी मोड़ के रूप में दर्ज करता है। citeturn0search2turn0search4

यह मांग महामंदी की आर्थिक वास्तविकता से निकली थी।

किसान सभा का तर्क था—

यदि कृषि उपज की कीमत गिर गई है, तो पुराने स्तर का लगान आर्थिक रूप से न्यायसंगत नहीं रह सकता।

16. लगान से बकाया और बकाया से बेदखली

1934 के आंदोलन का बकाश्त प्रश्न से सीधा संबंध यहीं बनता है।

किसान सभा ने लगान घटाने और बकाया राहत की मांग की।

कई स्थानों पर किसान लगान रोकने लगे या भुगतान नहीं कर पाए।

लेकिन जमींदारों के पास बकाया वसूली के कानूनी साधन थे।

फलतः—

लगान विवाद ↓ बकाया ↓ मुकदमा ↓ बेदखली ↓ भूमि पर जमींदार का कब्जा ↓ बकाश्त।

सरकारी विवरण भी गया में लगान न देने और बकाया के कारण किसानों की बेदखली को बाद के 1936–38 के बकाश्त आंदोलनों की सीधी पृष्ठभूमि बताता है। citeturn0search2

यानी बकाश्त आंदोलन की राजनीतिक कहानी वास्तव में 1936 से पहले ही शुरू हो चुकी थी।

# 17. 1934 का भूकंप — सहजानंद के लिए दूसरा निर्णायक अनुभव

15 जनवरी 1934 के विनाशकारी बिहार-नेपाल भूकंप के बाद सहजानंद राहत गतिविधियों से जुड़े।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही और किसानों की आर्थिक असुरक्षा को प्रत्यक्ष देखा।

बिहार राज्य अभिलेखागार के 1934 के दस्तावेजों में भूकंप के बाद भूमि-राजस्व और अन्य करों में राहत, ऋण सहायता तथा स्वामी सहजानंद की गतिविधियों से संबंधित सरकारी फाइलों का उल्लेख है। citeturn0search0

कुछ ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार राहत के दौरान सहजानंद को ऐसे मामलों की जानकारी मिली जिनमें जमींदार राहत प्राप्त किसानों से पुराने लगान-बकाया की मांग कर रहे थे। इस अनुभव ने जमींदारों को समझाने-बुझाने की नीति पर उनके विश्वास को और कमजोर किया। citeturn0search20

# 18. गांधी से वैचारिक दूरी

सहजानंद की राजनीतिक यात्रा का यह संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष है।

वे लंबे समय तक गांधी से प्रभावित रहे थे।

लेकिन किसान-जमींदार संबंधों को लेकर दोनों की दृष्टि में अंतर बढ़ने लगा।

गांधी सामाजिक वर्गों के बीच नैतिक परिवर्तन, समझौता और व्यापक राष्ट्रीय एकता को महत्वपूर्ण मानते थे। सहजानंद का ग्रामीण अनुभव उन्हें अधिक संरचनात्मक व्याख्या की ओर ले जा रहा था।

उनके लिए प्रश्न अब यह था कि—

यदि जमींदारी संबंध स्वयं असमान हैं, तो केवल जमींदार के नैतिक सुधार से किसान को स्थायी न्याय कैसे मिलेगा?

1934 के आसपास यह वैचारिक दूरी अधिक स्पष्ट हुई। सहजानंद के जीवन और किसान आंदोलन पर शोध भी इसी काल को गांधीवादी राजनीति से उनके निर्णायक विचलन का चरण मानता है। citeturn0search8turn0search20

# 19. किसान राजनीति का वर्गीय रूपांतरण

अब किसान सभा की भाषा बदलने लगी।

पहले प्रश्न था—

जमींदार किसान के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे।

धीरे-धीरे प्रश्न बन गया—

जमींदार को किसान के ऊपर इतनी शक्ति प्राप्त ही क्यों है?

यह बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन था।

पहला प्रश्न सुधारवादी था।

दूसरा प्रश्न संरचनात्मक था।

यहीं बिहार किसान आंदोलन में वर्गीय राजनीति अधिक स्पष्ट होने लगी।

# 20. 1934–35 : किसान सभा का विस्तार

गया के अनुभव, महामंदी और भूकंप के बाद किसान सभा की गतिविधियां तेजी से बढ़ीं।

1933 से 1935 के बीच विभिन्न कृषि प्रश्नों और आंदोलन की रणनीतियों पर सैकड़ों सभाएं आयोजित किए जाने का उल्लेख शोध साहित्य में मिलता है; एक अध्ययन इस अवधि में 500 से अधिक बैठकों का उल्लेख करता है। citeturn0search5

सभा अब केवल पटना या कुछ नेताओं तक सीमित नहीं थी।

गया, पटना, शाहाबाद, सारण, मुंगेर, दरभंगा और अन्य क्षेत्रों में किसान संगठन का प्रभाव बढ़ने लगा।

बिहार राज्य अभिलेखागार में 1935–36 के लिए किसान सभा की गतिविधियों, सभाओं और कृषि आंदोलन पर अलग सरकारी फाइलों का होना भी इसके बढ़ते प्रभाव का संकेत है। citeturn0search0

# 21. यदुनंदन शर्मा की भूमिका

बकाश्त आंदोलन के इतिहास में पंडित यदुनंदन शर्मा को विशेष स्थान देना आवश्यक है।

वे गया क्षेत्र में किसान संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में थे और सहजानंद के निकट सहयोगियों में शामिल हुए।

गांवों में प्रत्यक्ष संगठन, किसान शिकायतों को एकत्र करना और स्थानीय संघर्षों को किसान सभा से जोड़ना जैसे कार्यों ने आंदोलन को नेतृत्व के केंद्रीय स्तर से गांव तक पहुंचाया।

सहजानंद आंदोलन का वैचारिक और प्रांतीय चेहरा थे, लेकिन यदुनंदन शर्मा जैसे नेताओं के बिना किसान सभा वास्तविक जनसंगठन नहीं बन सकती थी। बिहार किसान सभा के इतिहास में उन्हें जमुना कारजी, कार्यानंद शर्मा और अन्य प्रमुख स्थानीय नेताओं के साथ संगठन की रीढ़ के रूप में दर्ज किया गया है। citeturn0search1

# 22. कार्यानंद शर्मा और मुंगेर की दिशा

इसी तरह कार्यानंद शर्मा आगे मुंगेर और विशेष रूप से बड़हिया टाल जैसे क्षेत्रों के किसान संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे।

बकाश्त आंदोलन की एक विशेषता यही थी कि उसका नेतृत्व एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा।

सहजानंद के आसपास स्थानीय किसान नेताओं का ऐसा नेटवर्क विकसित हुआ जो अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन खड़ा कर सकता था।

प्रमुख नामों में—

यदुनंदन शर्मा,

कार्यानंद शर्मा,

जमुना कारजी,

धनराज शर्मा

और बाद में किसान तथा समाजवादी राजनीति से जुड़े अन्य नेता शामिल थे। citeturn0search1turn0search8

# 23. 1935 — जमींदारी उन्मूलन की दिशा

सहजानंद की विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जमींदारी उन्मूलन के प्रश्न पर दिखाई देता है।

1933 में वे तत्काल जमींदारी उन्मूलन की मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।

लेकिन गया के अनुभव, भूकंप राहत और किसान संघर्षों के बाद उनका दृष्टिकोण तेजी से बदला।

1935 के हाजीपुर किसान सम्मेलन तक वे जमींदारी उन्मूलन के प्रस्ताव का समर्थन करने लगे थे। citeturn0search5

यह केवल व्यक्तिगत वैचारिक परिवर्तन नहीं था।

यह बिहार किसान आंदोलन के पूरे राजनीतिक विकास का संकेत था।

अब किसान सभा व्यवस्था के भीतर राहत मांगने से आगे बढ़कर व्यवस्था बदलने की दिशा में जा रही थी।

# 24. कांग्रेस समाजवादियों का प्रभाव

1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के बाद बिहार के अनेक समाजवादी कार्यकर्ता किसान आंदोलन से जुड़े।

जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह और रामनंदन मिश्र जैसे नेताओं का किसान राजनीति से संपर्क बढ़ा। किसान सभा के विस्तार में इस समाजवादी धारा का योगदान महत्वपूर्ण था। citeturn0search1

इससे किसान आंदोलन को व्यापक वैचारिक आधार मिला।

अब किसान प्रश्न को—

गरीबी,

वर्गीय असमानता,

जमींदारी,

औपनिवेशिक शासन

और सामाजिक परिवर्तन

के बड़े विमर्श से जोड़ा जाने लगा।

# 25. किसान सभा में कौन शामिल हो सकता था?

किसान सभा ने ‘किसान’ को केवल छोटे भू-स्वामी तक सीमित रखने का प्रयास नहीं किया।

उसके संगठनात्मक कार्यक्रम में खेती से मुख्य आजीविका प्राप्त करने वाले विभिन्न ग्रामीण समूहों को जोड़ने की कोशिश थी।

लेकिन यहीं आगे एक महत्वपूर्ण सीमा भी सामने आई।

मध्यम किसान, छोटे किसान, गरीब रैयत, बटाईदार और भूमिहीन कृषि मजदूर के हित हमेशा समान नहीं थे।

बाद के इतिहासकारों ने किसान सभा की आलोचना भी की है कि कृषि मजदूर उसके आंदोलन में उतने केंद्रीय नहीं बन सके जितने रैयत और काश्तकार। किसान सभा के इतिहास पर उपलब्ध अध्ययन भी इस कमजोरी को स्वीकार करते हैं। citeturn0search1

बकाश्त आंदोलन के सामाजिक चरित्र को समझते समय यह प्रश्न आगे विशेष महत्व रखेगा।

# 26. 1936 — अखिल भारतीय किसान सभा

बिहार में किसान संगठन के अनुभव ने राष्ट्रीय किसान संगठन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके प्रथम अध्यक्ष बने। citeturn0search16turn0search1

यह बिहार किसान आंदोलन के लिए बड़ी उपलब्धि थी।

1929 में सोनपुर में बना प्रांतीय संगठन केवल सात वर्षों में अखिल भारतीय किसान राजनीति के निर्माण में अग्रणी शक्ति बन चुका था।

बिहार प्रांतीय किसान सभा आगे अखिल भारतीय किसान सभा की सबसे महत्वपूर्ण प्रांतीय इकाइयों में से एक बनी। citeturn0search1

# 27. किसान मांगों का राष्ट्रीयकरण

अखिल भारतीय किसान सभा बनने के बाद बिहार के स्थानीय कृषि प्रश्न अब राष्ट्रीय किसान कार्यक्रम से जुड़ गए।

काश्तकारी सुरक्षा,

लगान में कमी,

ऋण राहत,

जमींदारी उन्मूलन

और किसान अधिकार जैसे मुद्दे राष्ट्रीय मंच पर उठने लगे।

1936 के किसान घोषणापत्र में जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षा, कृषि ऋण और ब्याज संबंधी सुधार जैसी अधिक व्यापक मांगें सामने आईं। citeturn0search16

इसका अर्थ था कि बकाश्त भूमि पर होने वाला आगामी संघर्ष अब केवल किसी गांव का विवाद नहीं रहने वाला था।

उसके पीछे एक संगठित प्रांतीय और राष्ट्रीय किसान आंदोलन मौजूद था।

# 28. बकाश्त प्रश्न का राजनीतिकरण कैसे हुआ?

1929 से 1936 के बीच इस प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप में समझा जा सकता है—

पहला चरण — किसान की व्यक्तिगत शिकायत

जमींदार ने अधिक लगान लिया या बेदखली की।

दूसरा चरण — किसान सभा

व्यक्तिगत शिकायतों को साझा कृषि समस्या माना गया।

तीसरा चरण — गया जांच

किसान उत्पीड़न को व्यवस्थित रूप से दर्ज और सार्वजनिक किया गया।

चौथा चरण — महामंदी

लगान भुगतान की समस्या व्यापक आर्थिक संकट बनी।

पांचवां चरण — 1934 गया अधिवेशन

लगान में कमी और बकाया राहत सामूहिक राजनीतिक मांग बनी।

छठा चरण — बेदखली

लगान-बकाया से किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में जाने लगी।

सातवां चरण — जमींदारी की आलोचना

समस्या को कुछ जमींदारों के व्यवहार के बजाय व्यवस्था से जोड़ा गया।

आठवां चरण — 1936

राष्ट्रीय किसान संगठन के साथ भूमि-अधिकार का प्रश्न व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बना।

यही बकाश्त प्रश्न का राजनीतिकरण था।

# 29. ‘जमीन वापस’ — नई किसान राजनीति

इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसान मांग की भाषा में दिखाई देता है।

प्रारंभिक मांग थी—

लगान कम करो।

फिर मांग हुई—

बकाया माफ करो।

लेकिन जिस किसान की जमीन पहले ही जा चुकी थी, उसके लिए ये दोनों मांगें अपर्याप्त थीं।

उसकी मांग थी—

जमीन वापस करो।

यहीं से किसान संघर्ष गुणात्मक रूप से बदल गया।

लगान में कमी जमींदारी व्यवस्था के भीतर सुधार की मांग थी।

लेकिन बकाश्त जमीन वापस लेने की मांग सीधे भूमि पर नियंत्रण को चुनौती देती थी।

# 30. संगठन ने किसान को क्या दिया?

बिहार प्रांतीय किसान सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई एक कानून या तत्काल भूमि सुधार नहीं था।

उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी—

किसान को सामूहिक राजनीतिक पहचान देना।

अब किसान स्वयं को केवल किसी विशेष जमींदार का रैयत नहीं समझता था।

वह एक व्यापक ‘किसान वर्ग’ का सदस्य बनने लगा।

उसकी शिकायत अकेली नहीं थी।

दूसरे जिलों में भी किसान उसी तरह के संघर्ष कर रहे थे।

उसके पास संगठन था।

नेता थे।

सम्मेलन थे।

प्रस्ताव थे।

और धीरे-धीरे एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम भी था।

यही चेतना आगे बकाश्त आंदोलन की वास्तविक शक्ति बनी।

# 31. किसान सभा और कांग्रेस — भविष्य के टकराव की नींव

1929 में किसान सभा और कांग्रेस के संबंध सहयोगी थे।

लेकिन 1936 तक उनके बीच एक अंतर्विरोध स्पष्ट होने लगा।

कांग्रेस को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अधिकतम सामाजिक वर्गों को साथ रखना था।

उसमें किसान भी थे और अनेक जमींदार तथा संपन्न भू-स्वामी भी।

किसान सभा के लिए प्राथमिक प्रश्न था—

किसान का हित।

जैसे-जैसे किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि-अधिकार की मांग तेज की, दोनों संगठनों के बीच तनाव की संभावना बढ़ती गई।

1937 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार बनने के बाद यही अंतर्विरोध खुलकर सामने आने वाला था।

# 32. 1929–1936 : सात वर्षों का ऐतिहासिक परिवर्तन

इन सात वर्षों में सहजानंद और किसान सभा की राजनीति में आए परिवर्तन को इस प्रकार देखा जा सकता है—

1929

स्वतंत्र किसान संगठन का निर्माण।

1930–32

राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण स्वतंत्र गतिविधियों में विराम।

1933

किसान सभा का पुनर्जीवन और गया की प्रत्यक्ष जांच।

1934

महामंदी और भूकंप की परिस्थितियों में लगान तथा बकाया प्रश्न का तीखा राजनीतिकरण।

1935

जमींदारी व्यवस्था को मूल समस्या मानने की दिशा में निर्णायक परिवर्तन।

1936

अखिल भारतीय किसान सभा का गठन और किसान प्रश्न का राष्ट्रीयकरण।

यह यात्रा केवल संगठन के विस्तार की कहानी नहीं थी।

यह सुधारवादी किसान राजनीति से संरचनात्मक भूमि-सुधार की राजनीति तक की यात्रा थी।

# 33. बकाश्त आंदोलन के लिए तैयार हुआ संगठनात्मक ढांचा

1936 तक बिहार में बकाश्त आंदोलन के लिए आवश्यक लगभग सभी तत्व तैयार हो चुके थे।

आर्थिक कारण था — महामंदी और लगान संकट।

भूमि संबंधी कारण था — बेदखली और बकाश्त।

संगठन था — बिहार प्रांतीय किसान सभा।

नेतृत्व था — सहजानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, जमुना कारजी और उनके सहयोगी।

राजनीतिक विचार था — किसान अधिकार और जमींदारी व्यवस्था की आलोचना।

राष्ट्रीय मंच था — अखिल भारतीय किसान सभा।

अब केवल वह परिस्थिति शेष थी जिसमें किसान जमीन पर प्रत्यक्ष संघर्ष शुरू करे।

1936 के बाद यही हुआ।

रेवड़ा, बड़हिया टाल, मझियावां, अमवारी और अन्य क्षेत्रों के बकाश्त संघर्षों ने बिहार किसान सभा को आंदोलन के अगले चरण में पहुंचा दिया। किसान आंदोलन के अध्ययनों में 1936–38 के इन बकाश्त संघर्षों को बिहार प्रांतीय किसान सभा की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में गिना गया है। citeturn0search1turn0search8

निष्कर्ष — शिकायत से संगठन, संगठन से भूमि-संघर्ष

बिहार प्रांतीय किसान सभा का इतिहास हमें यह समझाता है कि बकाश्त आंदोलन केवल आर्थिक संकट की स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं था।

किसानों ने पहले भी जमीन खोई थी।

बेदखली पहले भी होती थी।

लगान विवाद भी पुराने थे।

लेकिन 1930 के दशक में पहली बार इन समस्याओं के पीछे एक शक्तिशाली और लगातार फैलता हुआ संगठित किसान आंदोलन खड़ा हो गया।

स्वामी सहजानंद सरस्वती की व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा इसी परिवर्तन का प्रतीक थी।

वे किसान-जमींदार संबंधों में सुधार की आशा से चले थे।

गया के गांवों में उन्होंने ग्रामीण शोषण देखा।

महामंदी ने किसान की भुगतान क्षमता तोड़ी।

1934 के भूकंप ने ग्रामीण संकट की गहराई दिखाई।

जमींदारों से समझौते की सीमाएं सामने आईं।

किसान सभा ने लगान और बकाया को राजनीतिक मुद्दा बनाया।

और अंततः सहजानंद जमींदारी व्यवस्था को ही किसान मुक्ति की बड़ी बाधा मानने की ओर बढ़े।

इसलिए 1929–1936 का दौर बकाश्त आंदोलन की केवल ‘पृष्ठभूमि’ नहीं है।

यह वह दौर है जिसमें—

पीड़ित रैयत ‘संगठित किसान’ बना, स्थानीय शिकायत ‘किसान प्रश्न’ बनी, लगान संघर्ष ‘भूमि-अधिकार संघर्ष’ में बदला, और जमींदार-किसान विवाद ‘जमींदारी व्यवस्था के प्रश्न’ में रूपांतरित हुआ।

1936 तक वैचारिक और संगठनात्मक जमीन तैयार थी।

अब अगला चरण खेतों पर प्रत्यक्ष अधिकार का था—बकाश्त जमीन पर कौन हल चलाएगा, फसल कौन काटेगा और अंततः उस भूमि पर वास्तविक अधिकार किसका होगा?

अध्याय 6

बकाश्त आंदोलन का वास्तविक उदय (1936–1937) — गया से मुंगेर तक बेदखल रैयतों की लामबंदी, जमीन पर पुनः कब्जे की रणनीति और किसान सभा का प्रत्यक्ष भूमि-संघर्ष

1936–1937 के दौरान बिहार का किसान आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। अब संघर्ष केवल लगान घटाने, बकाया माफ करने, अवैध वसूली रोकने या सरकार को ज्ञापन देने तक सीमित नहीं रहा। किसान सभा ने ऐसे किसानों को संगठित करना शुरू किया जिनकी पुरानी काश्त वाली जमीन लगान-बकाया, बेदखली या अन्य प्रक्रियाओं के कारण जमींदार के बकाश्त में चली गई थी।

यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण था।

किसान अब सरकार और जमींदार से केवल यह नहीं कह रहा था कि—

“हमारे साथ न्याय कीजिए।”

कई स्थानों पर उसका व्यवहारिक दावा बनने लगा—

“जिस खेत को हमने जोता है, उस पर हम फिर हल चलाएंगे।”

यहीं से बकाश्त आंदोलन अपने वास्तविक अर्थ में प्रत्यक्ष भूमि-संघर्ष बनना शुरू हुआ।

1936–38 के बीच बिहार प्रांतीय किसान सभा ने बड़हिया टाल, रेवड़ा, मझियावां और अमवारी सहित अनेक क्षेत्रों में बकाश्त संघर्षों का नेतृत्व किया। गया, मुंगेर, शाहाबाद, सारण, पटना, दरभंगा, चंपारण और भागलपुर जैसे जिलों में भी किसान संघर्ष विकसित हुए। बाद के अखिल भारतीय किसान सभा दस्तावेजों ने बिहार के इन संघर्षों को जमींदारों से बकाश्त जमीन वापस लेकर वास्तविक जोतने वालों को दिलाने की बड़ी लड़ाई के रूप में दर्ज किया। citeturn676344search0turn676344search1

1. 1936 क्यों निर्णायक वर्ष बना?

1936 तक पिछले सात वर्षों में बकाश्त आंदोलन के लिए लगभग सारी आवश्यक परिस्थितियां तैयार हो चुकी थीं।

महामंदी ने किसानों की आय घटाई थी।

लगान-बकाया बढ़े थे।

किसानों की जोतें नीलाम और स्थानांतरित हुई थीं।

कई पुराने रैयत अपनी जमीन पर पहले जैसी सुरक्षित स्थिति में नहीं रहे थे।

बिहार प्रांतीय किसान सभा गांवों में संगठित ढांचा खड़ा कर चुकी थी।

स्वामी सहजानंद सरस्वती जमींदारी व्यवस्था की अधिक मूलभूत आलोचना की ओर बढ़ चुके थे।

यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और अन्य स्थानीय नेता जिलों में किसान संगठन खड़े कर रहे थे।

और अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के बाद बिहार के किसान संघर्ष को राष्ट्रीय किसान आंदोलन से भी वैचारिक और संगठनात्मक बल मिलने लगा।

इसलिए 1936 के बाद स्थानीय भूमि-विवादों के व्यापक किसान आंदोलन में बदलने की संभावना बहुत बढ़ गई।

2. बकाश्त किसान की परिस्थिति

इस आंदोलन को समझने के लिए उस किसान की स्थिति को फिर स्पष्ट करना आवश्यक है जिसके नाम पर संघर्ष चल रहा था।

कई मामलों में किसान कभी उस जमीन का रैयत था।

महामंदी में वह लगान नहीं चुका सका।

बकाया बढ़ा।

जमीन कानूनी प्रक्रिया में जमींदार या उसकी संपदा के नियंत्रण में चली गई।

लेकिन वही किसान अनेक मामलों में उस जमीन को छोड़कर कहीं और नहीं गया।

वह अब भी वहां खेती कर सकता था—लेकिन पहले की तरह अधिकारयुक्त रैयत के रूप में नहीं, बल्कि अधिक असुरक्षित बटाईदार अथवा किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत।

इस अंतर का राजनीतिक अर्थ बहुत बड़ा था।

पहले उसके पास काश्तकारी अधिकार था।

अब उसके पास केवल खेती करने की अनुमति हो सकती थी।

इसीलिए किसान सभा ने बकाश्त प्रश्न को केवल जमीन के शीर्षक का विवाद नहीं माना।

उसने इसे रैयती अधिकार छिनने की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया।

3. बकाश्त जमीन की वापसी क्यों केंद्रीय मांग बनी?

जब किसान सभा ने महामंदी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया तो यह स्पष्ट हुआ कि केवल लगान में कमी पर्याप्त नहीं होगी।

जिस किसान की जमीन उसके हाथ से निकल चुकी थी, उसे भविष्य के लगान में छूट से क्या मिलता?

उसकी पहली मांग थी—

पुरानी जोत वापस मिले।

इसलिए किसान आंदोलन में नया नारा और नई मानसिकता विकसित हुई।

लगान कम कराने का संघर्ष जमींदारी व्यवस्था के भीतर राहत का संघर्ष था।

लेकिन बकाश्त भूमि वापस लेना सीधे जमीन पर नियंत्रण का प्रश्न था।

इस अर्थ में बकाश्त आंदोलन बिहार किसान राजनीति को सुधारवाद से आगे ले गया।

# 4. किसान सभा की रणनीति — याचिका से प्रत्यक्ष कार्रवाई तक

किसान सभा ने अदालत और प्रशासनिक याचिका को पूरी तरह छोड़ा नहीं।

लेकिन अनेक क्षेत्रों में संगठन ने महसूस किया कि केवल मुकदमे लड़ने से किसान के पक्ष में शीघ्र परिणाम संभव नहीं हैं।

कारण स्पष्ट थे—

कानूनी प्रक्रिया महंगी थी;

समय लंबा लगता था;

जमींदार के पास अधिक संसाधन थे;

किसान व्यक्तिगत रूप से कमजोर था।

इसलिए संघर्ष में नए तरीके शामिल हुए—

सामूहिक सभा, जुलूस, सत्याग्रह, विवादित खेत में प्रवेश, सामूहिक बोआई, सामूहिक कटाई और बेदखली का प्रत्यक्ष प्रतिरोध।

बाद के अध्ययनों में बिहार के बकाश्त संघर्षों की प्रमुख रणनीतियों में सत्याग्रह के साथ-साथ विवादित जमीन पर किसानों द्वारा जबरन अथवा प्रत्यक्ष बोआई और फसल कटाई का उल्लेख मिलता है। citeturn676344search15

# 5. ‘खेत पर हल चलाना’ क्यों राजनीतिक कार्य बन गया?

सामान्य परिस्थितियों में हल चलाना कृषि कार्य है।

लेकिन बकाश्त विवाद में वही हल राजनीतिक घोषणा बन गया।

यदि जमींदार कहता था—

“यह मेरी बकाश्त जमीन है।”

और किसान उसी खेत में सामूहिक रूप से जाकर हल चलाता था, तो वह व्यवहार में कह रहा था—

“हम आपके दावे को स्वीकार नहीं करते।”

इस तरह किसान संघर्ष की भाषा कागज से जमीन पर उतर गई।

अब किसी प्रस्ताव या भाषण से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था—

खेत में वास्तविक रूप से कौन प्रवेश कर सकता है?

यहीं से बकाश्त आंदोलन अत्यंत संवेदनशील हो गया।

# 6. फसल की बोआई और कटाई का नियंत्रण

किसी जमीन पर वास्तविक नियंत्रण जानने का सबसे स्पष्ट तरीका यह था कि—

फसल कौन बो रहा है?

फसल की रखवाली कौन कर रहा है?

और फसल काटकर कौन ले जा रहा है?

इसलिए बकाश्त संघर्षों में बोआई और कटाई के मौसम विशेष रूप से तनावपूर्ण हो सकते थे।

किसान सामूहिक रूप से फसल बोते।

जमींदार अथवा उसका अमला इसका विरोध करता।

फसल तैयार होती तो उसके स्वामित्व का प्रश्न फिर उठता।

किसान उसे काटने पहुंचते।

जमींदार के लठैत रोकने का प्रयास करते।

पुलिस हस्तक्षेप कर सकती थी।

इस प्रकार कृषि कैलेंडर स्वयं राजनीतिक संघर्ष का कैलेंडर बन गया।

# 7. किसान सभा की सबसे बड़ी शक्ति — सामूहिकता

किसान व्यक्तिगत रूप से जमींदार से लड़ता तो उसकी स्थिति कमजोर थी।

लेकिन किसान सभा की रणनीति थी—

एक किसान की बेदखली को पूरे गांव का प्रश्न बनाना।

यदि किसी किसान को खेत से हटाया जाए और दूसरा किसान उसी जमीन को जमींदार से पट्टे पर ले ले, तो आंदोलन टूट सकता था।

इसलिए किसान संगठनों ने सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया।

किसानों से कहा जाता कि बेदखल किसान की जमीन किसी दूसरे किसान द्वारा स्वीकार न की जाए।

इससे जमींदार के लिए पुराने किसान को हटाकर आसानी से नया कृषक लाना कठिन हो सकता था।

यही किसान एकता की वास्तविक परीक्षा थी।

# 8. गया — पहले से तैयार किसान क्षेत्र

गया जिले में किसान सभा का संगठन 1933 से ही मजबूत होने लगा था।

यदुनंदन शर्मा यहां प्रमुख किसान नेता के रूप में उभरे थे।

गया जांच, किसान सभाओं और लगान आंदोलन के कारण यहां के किसान पहले ही संगठित राजनीतिक गतिविधियों से परिचित थे।

इसलिए जब बकाश्त प्रश्न गंभीर हुआ, गया उसका स्वाभाविक केंद्र बन गया।

आगे रेवड़ा और मझियावां जैसे संघर्ष इसी क्षेत्र में किसान सभा की प्रत्यक्ष भूमि राजनीति के महत्वपूर्ण उदाहरण बने। किसान सभा के इतिहास में रेवड़ा, मझियावां, बड़हिया टाल और अमवारी को 1936–38 के प्रमुख बकाश्त संघर्षों में गिना गया है। citeturn676344search1

# 9. रेवड़ा की दिशा

गया जिले का रेवड़ा बकाश्त आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध केंद्रों में विकसित हुआ।

यहां किसान और जमींदार पक्ष के बीच बड़ी मात्रा में भूमि के अधिकार को लेकर विवाद हुआ।

यदुनंदन शर्मा ने किसानों का नेतृत्व किया।

रेवड़ा संघर्ष का चरम चरण 1938 में आया, इसलिए उसका विस्तृत अध्ययन आगे अलग अध्याय में किया जाना उचित होगा। लेकिन उसकी संगठनात्मक पृष्ठभूमि 1936–37 में ही तैयार हो रही थी।

रेवड़ा की विशेषता यह थी कि किसानों ने विवादित जमीन को केवल कानूनी मामला नहीं रहने दिया।

उन्होंने सामूहिक संगठन के माध्यम से जमीन पर अपना पुराना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया।

आगे इसी संघर्ष में करीब 1,000 बीघा विवादित भूमि में से लगभग 850 बीघा किसानों को वापस मिलने का महत्वपूर्ण समझौता/निर्णय हुआ, जिसने बिहार के अन्य बकाश्त आंदोलनों को असाधारण प्रेरणा दी। citeturn676344search15

लेकिन 1936–37 में अभी वह निर्णायक विजय भविष्य में थी।

# 10. यदुनंदन शर्मा — स्थानीय संगठन की शक्ति

रेवड़ा और गया क्षेत्र में यदुनंदन शर्मा की भूमिका दिखाती है कि बकाश्त आंदोलन केवल सहजानंद की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर निर्भर नहीं था।

यदुनंदन शर्मा किसान के गांव और खेत तक पहुंचते थे।

स्थानीय समस्याओं को समझते थे।

सभा आयोजित करते थे।

किसानों को सामूहिक अनुशासन में बांधते थे।

जिला प्रशासन और किसान के बीच संपर्क स्थापित करते थे।

और विवाद को किसान सभा के व्यापक कार्यक्रम से जोड़ते थे।

इस स्थानीय नेतृत्व ने आंदोलन को टिकाऊ बनाया।

स्वामी सहजानंद व्यापक राजनीतिक दिशा देते थे; यदुनंदन शर्मा जैसे नेता उस दिशा को खेत की लड़ाई में बदलते थे।

# 11. मुंगेर और बड़हिया टाल

यदि गया बकाश्त आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था तो मुंगेर जिले का बड़हिया टाल क्षेत्र उसका दूसरा असाधारण केंद्र बनने वाला था।

बड़हिया टाल विशाल निम्नभूमि कृषि क्षेत्र था जहां भूमि संबंध अत्यंत जटिल थे।

यहां बकाश्त और काश्तकारी अधिकारों के प्रश्न को लेकर किसान तथा जमींदारों के बीच संघर्ष विकसित हुआ।

किसान सभा के प्रमुख नेता कार्यानंद शर्मा ने इस क्षेत्र में किसानों को संगठित किया।

उपलब्ध विवरण नवंबर 1936 से बड़हिया टाल में जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध किसान सभा के संघर्ष का उल्लेख करते हैं। आगे चलकर यह आंदोलन कई वर्षों तक जारी रहा और बिहार किसान आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में शामिल हुआ। citeturn676344search1turn676344search4

# 12. बड़हिया टाल का महत्व

बड़हिया टाल आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने दिखाया कि बकाश्त विवाद किसी एक गांव का सीमित संघर्ष नहीं था।

यह बड़े क्षेत्र और बड़ी संख्या में किसानों को प्रभावित कर सकता था।

यहां प्रश्न केवल व्यक्तिगत भूखंड वापस लेने का नहीं रहा।

भूमि पर पूरे सामाजिक समूह के अधिकार और जमींदारी शक्ति के प्रश्न आमने-सामने आए।

बाद में यह संघर्ष इतना लंबा और व्यापक हुआ कि किसान सभा के इतिहास में इसे बिहार के सबसे ‘पौराणिक’ या प्रतीकात्मक बकाश्त संघर्षों में गिना गया। citeturn676344search1

# 13. कार्यानंद शर्मा — बड़हिया के किसान नेता

कार्यानंद शर्मा बिहार किसान आंदोलन के उन नेताओं में थे जिन्होंने व्यक्तिगत सामाजिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया।

बड़हिया क्षेत्र में उनका प्रभाव किसान सभा के विस्तार में निर्णायक था।

उन्होंने किसान को यह समझाने का प्रयास किया कि जमीन से जुड़े अधिकार केवल अदालतों में तय होने वाला मुद्दा नहीं हैं; उन्हें संगठित शक्ति से भी बचाना होगा।

उनकी राजनीति में—

किसान सभा,

सामूहिक प्रतिरोध,

जमींदारी-विरोध

और आगे चलकर वामपंथी राजनीति

आपस में जुड़ते गए।

बड़हिया आंदोलन ने आगे बिहार में कम्युनिस्ट किसान राजनीति के लिए भी मजबूत आधार तैयार किया। citeturn676344search1

# 14. क्या किसान ‘जमीन कब्जा’ कर रहे थे?

यहां भाषा की सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है।

जमींदार पक्ष किसी किसान के खेत में प्रवेश को अवैध कब्जा कह सकता था।

किसान सभा उसे पुराने अधिकार की पुनर्प्राप्ति बताती थी।

इसलिए केवल ‘जमीन कब्जा आंदोलन’ कहना एक पक्ष की भाषा अपनाना होगा।

अधिक संतुलित अभिव्यक्ति होगी—

विवादित बकाश्त भूमि पर किसानों द्वारा पुनः काश्त और कब्जे का प्रयास।

यही इस आंदोलन की वास्तविकता को बेहतर व्यक्त करता है।

किसान अपने दृष्टिकोण से किसी अजनबी जमीन पर दावा नहीं कर रहा था; वह उस खेत पर लौट रहा था जिसे वह अपने पुराने रैयती अधिकार से जुड़ा मानता था।

# 15. किसान सत्याग्रह का नया रूप

गांधीवादी सत्याग्रह की भाषा किसान आंदोलन में अभी भी प्रभावशाली थी।

लेकिन बकाश्त सत्याग्रह सामान्य राजनीतिक धरने से अलग था।

यहां सत्याग्रह का अर्थ हो सकता था—

प्रतिबंधित खेत में प्रवेश;

सामूहिक खेती;

फसल काटना;

गिरफ्तारी देना;

पुलिस आदेश का शांतिपूर्ण उल्लंघन;

या जमींदार के दावे को व्यवहार में चुनौती देना।

इस प्रकार बकाश्त आंदोलन ने सत्याग्रह को भूमि-अधिकार की प्रत्यक्ष कार्रवाई से जोड़ दिया।

# 16. अहिंसा और प्रतिरोध का जटिल संबंध

किसान सभा ने कई आंदोलनों में सत्याग्रह की रणनीति अपनाई।

लेकिन जमीन पर वास्तविक कब्जे का संघर्ष स्वभावतः तनावपूर्ण था।

जमींदारों के लठैत किसानों को रोक सकते थे।

किसान बड़ी संख्या में खेत में प्रवेश करते थे।

लाठीचार्ज हो सकता था।

पुलिस गिरफ्तारियां कर सकती थी।

फसल को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ सकते थे।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को पूर्णतः शांतिपूर्ण अथवा पूर्णतः हिंसक आंदोलन जैसे सरल वर्गीकरण में रखना ठीक नहीं होगा।

उसकी मूल रणनीति संगठित सामूहिक प्रतिरोध थी, लेकिन स्थानीय टकराव कई बार हिंसक भी हो सकते थे। बाद के विवरण जमींदारों के लठैतों द्वारा किसान सभाएं तोड़ने और किसानों को आतंकित करने के प्रयास तथा पुलिस गिरफ्तारियों का उल्लेख करते हैं। citeturn676344search15

# 17. जमींदारों की प्रतिक्रिया

बकाश्त आंदोलन सीधे जमींदारों की भूमि-सत्ता को चुनौती दे रहा था।

इसलिए प्रतिक्रिया भी तीखी हुई।

जमींदार पक्ष के सामने दो प्रमुख प्रश्न थे।

यदि बकाश्त जमीन वापस दे दी जाए तो—

उनकी संपत्ति संबंधी स्थिति कमजोर होगी।

और यदि किसान सभा की कार्रवाई सफल हो जाए तो—

दूसरे किसान भी इसी तरह जमीन वापस मांग सकते हैं।

इसलिए मामला केवल एक खेत का नहीं था।

हर सफल किसान कार्रवाई दूसरे गांव के लिए मिसाल बन सकती थी।

यही कारण था कि जमींदारों ने कई क्षेत्रों में—

कानूनी कार्रवाई,

निजी लठैत,

प्रशासनिक दबाव

और किसान नेताओं के विरुद्ध मुकदमों

का सहारा लिया।

# 18. लठैत व्यवस्था

बड़े जमींदारों के पास गांवों में अपने अमले और हथियारबंद या लाठीधारी लोगों का नेटवर्क हो सकता था।

किसान आंदोलन के साहित्य में इन्हें सामान्यतः लठैत कहा गया है।

इनका उपयोग—

जमीन पर कब्जा बनाए रखने,

किसान सभा की बैठक रोकने,

फसल कटाई की रक्षा,

किसानों को डराने

या विवादित भूमि से हटाने

के लिए किया जा सकता था।

बाद के बकाश्त संघर्षों में किसान और जमींदार के लठैतों के बीच टकराव सामान्य घटना बन गया। citeturn676344search15

# 19. राज्य की भूमिका — निजी भूमि विवाद या कानून-व्यवस्था?

औपनिवेशिक प्रशासन के लिए यह स्थिति कठिन थी।

कानूनी रूप से विवाद जमींदार और किसान के बीच भूमि-अधिकार का हो सकता था।

लेकिन जब सैकड़ों किसान खेत में उतरते, सभा करते और पुलिस आदेश मानने से इनकार करते, तो वही विवाद ‘कानून-व्यवस्था’ का मामला बन जाता था।

इस प्रकार राज्य का प्रवेश बढ़ा।

पुलिस तैनात हुई।

नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

धारा 144 जैसी निषेधात्मक कार्रवाइयां की जा सकती थीं।

मुकदमे दर्ज हुए।

इससे किसान आंदोलन के लिए जमींदार और औपनिवेशिक प्रशासन के बीच अंतर कई बार धुंधला पड़ गया।

किसान को लग सकता था कि सरकार जमींदार की संपत्ति की रक्षा कर रही है।

# 20. क्या पुलिस हमेशा जमींदार के पक्ष में थी?

यहां ऐतिहासिक संतुलन जरूरी है।

किसान सभा के साहित्य में प्रशासन और पुलिस पर जमींदारों के पक्ष में काम करने के गंभीर आरोप मिलते हैं।

कई मामलों में पुलिस कार्रवाई निश्चित रूप से किसानों के विरुद्ध हुई।

लेकिन हर सरकारी अधिकारी, हर जिले और हर विवाद में प्रशासन का व्यवहार एक जैसा नहीं था।

आगे रेवड़ा के मामले में जिला प्रशासन ने मध्यस्थता की और बड़ी मात्रा में भूमि किसानों को वापस दिलाने वाला निर्णय भी हुआ।

इसलिए अधिक सटीक निष्कर्ष होगा—

औपनिवेशिक राज्य का प्राथमिक उद्देश्य कानून-व्यवस्था और वैधानिक संपत्ति संबंधों की रक्षा था; इससे व्यावहारिक रूप से अक्सर जमींदार पक्ष को लाभ मिलता था, लेकिन प्रशासन कभी-कभी समझौते और किसान राहत का माध्यम भी बना।

# 21. महिलाएं आंदोलन में

बकाश्त आंदोलन की महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित विशेषता थी किसान महिलाओं की भागीदारी।

जमीन केवल पुरुष किसान की आजीविका नहीं थी।

पूरे परिवार का भोजन, आवास और सामाजिक अस्तित्व उससे जुड़ा था।

इसलिए बेदखली का असर महिलाओं पर भी प्रत्यक्ष था।

बाद के बिहार बकाश्त संघर्षों में महिलाओं ने सत्याग्रह, खेत की रक्षा, जुलूस और सामूहिक प्रतिरोध में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अखिल भारतीय किसान सभा के ऐतिहासिक विवरण ने विशेष रूप से दर्ज किया कि बिहार के बकाश्त संघर्षों में किसान महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। citeturn676344search0

यह भागीदारी आगे आंदोलन के सामाजिक आधार को समझने में महत्वपूर्ण होगी।

# 22. खेत और गांव दोनों संघर्ष-क्षेत्र

बकाश्त संघर्ष की दो जगहें थीं—

खेत

जहां जमीन पर वास्तविक नियंत्रण तय होता था।

गांव

जहां सामाजिक बहिष्कार, किसान सभा, पंचायत, सामूहिक निर्णय और संगठनात्मक अनुशासन तय होते थे।

यदि गांव का कोई किसान जमींदार के पक्ष में चला जाता, तो सामूहिक संघर्ष कमजोर पड़ सकता था।

इसलिए किसान सभा केवल खेत में सत्याग्रह नहीं करती थी।

वह गांव की सामाजिक संरचना को भी आंदोलन के पक्ष में संगठित करती थी।

# 23. किसान सभा की स्थानीय समितियां

आंदोलन के फैलाव में स्थानीय किसान सभा समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

ये समितियां—

किसानों की शिकायतें दर्ज करतीं;

सभा बुलातीं;

नेताओं को सूचना देतीं;

विवादित भूमि की जानकारी जुटातीं;

सत्याग्रहियों को संगठित करतीं;

गिरफ्तार परिवारों की मदद करतीं;

और आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखतीं।

इससे बकाश्त आंदोलन किसी नेता के दौरे पर निर्भर रहने के बजाय स्थायी संगठनात्मक ढांचा प्राप्त करने लगा।

# 24. गांव से जिले और जिले से प्रांत तक

आंदोलन की संगठनात्मक संरचना मोटे तौर पर इस प्रकार विकसित हुई—

व्यक्तिगत किसान शिकायत ↓ गांव किसान सभा ↓ स्थानीय/थाना स्तर का संगठन ↓ जिला किसान नेतृत्व ↓ बिहार प्रांतीय किसान सभा ↓ अखिल भारतीय किसान सभा।

इस नेटवर्क के कारण किसी छोटे गांव की घटना प्रांतीय मुद्दा बन सकती थी।

और यही जमींदारों तथा सरकार दोनों के लिए नया राजनीतिक दबाव था।

# 25. 1937 के प्रांतीय चुनाव — उम्मीदों का विस्तार

1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव हुए।

कांग्रेस बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी और अंततः जुलाई 1937 में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना।

किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस का समर्थन किया था।

इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अब उनकी समस्याएं तेजी से हल होंगी।

बकाश्त किसानों की विशेष उम्मीद थी—

भूमि वापस दिलाई जाएगी;

लगान राहत मिलेगी;

बेदखली रुकेगी;

और जमींदारी अत्याचारों पर अंकुश लगेगा।

लेकिन वास्तविक राजनीति कहीं अधिक जटिल थी।

# 26. कांग्रेस सरकार और किसान सभा के बीच आने वाला संकट

कांग्रेस के भीतर सभी नेता किसान सभा की उग्र रणनीति से सहमत नहीं थे।

कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन थी।

उसमें—

किसान,

मध्यम वर्ग,

व्यापारी,

संपन्न कृषक

और जमींदार हितों से जुड़े लोग

सभी मौजूद थे।

किसान सभा अब जमींदारी को खुली चुनौती दे रही थी।

इसलिए सरकार बनने के बाद कांग्रेस को दो परस्पर विरोधी दबावों का सामना करना पड़ा—

किसान अपेक्षा

और

संपत्ति एवं कानून-व्यवस्था की रक्षा।

बकाश्त प्रश्न जल्द ही कांग्रेस सरकार और किसान सभा के बीच सबसे बड़े विवादों में से एक बनने वाला था।

# 27. 1937 — संघर्ष की प्रकृति बदलने लगी

कांग्रेस सरकार बनने से पहले किसान का विरोध मुख्यतः ब्रिटिश प्रशासन और जमींदार से था।

अब स्थिति अलग हुई।

सरकार कांग्रेस की थी।

लेकिन पुलिस वही प्रशासनिक मशीनरी थी।

भूमि कानून भी मूलतः वही थे।

जमींदारी व्यवस्था भी कायम थी।

किसान पूछने लगा—

यदि हमारी सरकार आ गई है तो हमारी जमीन वापस क्यों नहीं आई?

यहीं से किसान सभा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दूरी तेज होने लगी।

# 28. जमींदारी उन्मूलन बनाम तत्काल भूमि वापसी

किसान राजनीति में दो स्तर दिखाई देने लगे।

दीर्घकालीन मांग

जमींदारी व्यवस्था समाप्त की जाए।

तत्काल मांग

बेदखल किसान की बकाश्त जमीन अभी वापस दिलाई जाए।

किसान के लिए दूसरा प्रश्न ज्यादा तत्काल था।

वह भविष्य की भूमि-सुधार नीति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था।

उसे अगले मौसम में खेत चाहिए था।

इसलिए बकाश्त संघर्ष में तात्कालिक किसान कार्रवाई और दीर्घकालीन कृषि क्रांति एक-दूसरे से जुड़ गए।

# 29. बकाश्त आंदोलन और अखिल भारतीय किसान सभा

1936 में बनी अखिल भारतीय किसान सभा ने बिहार के किसान नेताओं को राष्ट्रीय मंच दिया।

सहजानंद उसके प्रथम अध्यक्ष थे।

इससे बिहार के संघर्षों को—

वैचारिक समर्थन,

अन्य प्रांतों के किसान नेताओं से संपर्क

और राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान

मिली।

आगे 1939 के गया सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा ने विशेष रूप से बिहार में जमींदारों से बकाश्त जमीन वापस लेने के संघर्ष का उल्लेख किया और रेवड़ा, बड़हिया टाल तथा अन्य क्षेत्रों की लड़ाइयों को महत्वपूर्ण किसान संघर्षों के रूप में दर्ज किया। citeturn676344search0

इससे स्पष्ट है कि 1936–37 में शुरू हुई प्रक्रिया कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय किसान राजनीति का प्रमुख उदाहरण बन गई।

# 30. बकाश्त आंदोलन का सामाजिक आधार

आंदोलन में मुख्य रूप से वे रैयत और किसान सक्रिय हुए जिनका सीधा संबंध विवादित जमीन से था।

लेकिन आंदोलन का समर्थन इससे व्यापक हो सकता था।

छोटे किसान;

मध्यम किसान;

बटाईदार;

भूमिहीन कृषि मजदूर;

किसान परिवारों की महिलाएं;

और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता

अलग-अलग स्तर पर इसमें शामिल हुए।

फिर भी यह मानना उचित नहीं होगा कि सभी ग्रामीण वर्ग समान रूप से सक्रिय या समान हित वाले थे।

विशेषकर भूमिहीन कृषि मजदूरों के प्रश्न और बकाश्त रैयत के भूमि-अधिकार के प्रश्न हमेशा एक जैसे नहीं थे।

आगे सामाजिक संरचना पर अलग अध्याय में इसका विस्तार आवश्यक होगा।

# 31. जाति और किसान एकता

बिहार की ग्रामीण संरचना जाति से गहराई से प्रभावित थी।

जमींदार वर्ग भी जातिगत रूप से एकरूप नहीं था।

किसान समाज भी नहीं।

बकाश्त आंदोलन की चुनौती थी कि भूमि-अधिकार के प्रश्न को जाति से ऊपर उठाकर वर्गीय किसान एकता में बदला जाए।

कई स्थानों पर यह संभव हुआ।

कई जगह जाति संबंधों ने आंदोलन को सीमित भी किया।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को केवल ‘वर्ग संघर्ष’ कह देना उतना ही अधूरा होगा जितना केवल ‘जातीय संघर्ष’ कहना।

उसकी वास्तविकता में दोनों संरचनाएं परस्पर जुड़ी थीं।

# 32. प्रत्यक्ष कार्रवाई ने किसान की मनोवृत्ति कैसे बदली?

बकाश्त आंदोलन का सबसे बड़ा परिवर्तन शायद राजनीतिक मनोविज्ञान में हुआ।

पहले किसान—

अर्जी देता था;

दरबार जाता था;

मुकदमा करता था;

दया मांगता था।

अब किसान सभा उसे कह रही थी—

संगठित हो।

अपने अधिकार को पहचान।

एक-दूसरे की जमीन मत लो।

सत्याग्रह करो।

गिरफ्तारी से मत डरो।

अपने खेत पर सामूहिक रूप से लौटो।

यह किसान की राजनीतिक आत्मछवि में बहुत बड़ा परिवर्तन था।

# 33. संघर्ष का खतरा

लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था।

बकाश्त आंदोलन में शामिल किसान जोखिम उठा रहा था—

जेल का;

पुलिस हिंसा का;

जुर्माने का;

फसल खोने का;

जमींदार के प्रतिशोध का;

रोजगार छिनने का;

और कई जगह शारीरिक हमले का।

इसीलिए आंदोलन तभी टिक सकता था जब संगठन व्यक्तिगत किसान की लागत को सामूहिक रूप से वहन करे।

किसान सभा की सफलता इसी पर निर्भर थी।

# 34. 1936–37 को ‘वास्तविक उदय’ क्यों कहा जाए?

बकाश्त समस्या इससे पहले मौजूद थी।

किसान सभा भी 1929 से थी।

गया में किसान आंदोलन भी 1933–34 से चल रहा था।

लेकिन 1936–37 में पहली बार ये तत्व एक दूसरे में इस प्रकार जुड़े—

बकाश्त भूमि

• संगठित किसान

• स्थानीय नेतृत्व

• प्रत्यक्ष जमीन संघर्ष

• प्रांतीय किसान सभा

• अखिल भारतीय किसान संगठन

• जमींदारी उन्मूलन की वैचारिक दिशा।

यही कारण है कि इस चरण को बकाश्त आंदोलन का वास्तविक उदय माना जा सकता है।

# 35. लेकिन आंदोलन का चरम अभी नहीं आया था

यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि 1936–37 आंदोलन का आरंभिक प्रत्यक्ष चरण था, उसका चरम नहीं।

सबसे तीखे संघर्ष—

रेवड़ा,

बड़हिया टाल,

मझियावां,

अमवारी,

दरभंगा और अन्य क्षेत्रों

में मुख्यतः 1938–39 के दौरान सामने आए।

इसी समय कांग्रेस मंत्रालय और किसान सभा का टकराव भी अधिक स्पष्ट हुआ।

रेवड़ा में किसानों की बड़ी जीत मिली।

कई जगह हजारों सत्याग्रही सक्रिय हुए।

व्यापक गिरफ्तारियां हुईं।

अखिल भारतीय किसान सभा ने इसे राष्ट्रीय किसान आंदोलन का प्रमुख मोर्चा माना।

इसलिए 1936–37 को भूमि संघर्ष की शुरुआत, जबकि 1938–39 को उसके विस्तार और चरम के रूप में समझना अधिक सटीक होगा। citeturn676344search0turn676344search15

# 36. 1936–37 की कारण-श्रृंखला

इस चरण को संक्षेप में इस क्रम में समझा जा सकता है—

महामंदी में जमीन खोना ↓ पुराने रैयत का असुरक्षित बटाईदार बनना ↓ किसान सभा का संगठन ↓ बकाश्त भूमि की पहचान ↓ जमीन वापसी की सामूहिक मांग ↓ विवादित खेत में प्रवेश ↓ सामूहिक बोआई/कटाई ↓ जमींदार और लठैतों का प्रतिरोध ↓ पुलिस और प्रशासन का हस्तक्षेप ↓ गिरफ्तारी और सत्याग्रह ↓ संघर्ष का एक गांव से दूसरे गांव तक विस्तार।

यही बकाश्त आंदोलन का कार्यकारी ढांचा बन गया।

निष्कर्ष — लगान आंदोलन से ‘जमीन पर अधिकार’ के आंदोलन तक

1936–37 में बिहार किसान आंदोलन ने एक ऐतिहासिक सीमा पार की।

अब किसान केवल लगान की राशि को चुनौती नहीं दे रहा था।

वह भूमि पर जमींदार के प्रत्यक्ष नियंत्रण को चुनौती दे रहा था।

उसका दावा था कि आर्थिक संकट और लगान-बकाया के कारण उससे निकली जमीन को केवल कानूनी औपचारिकता के आधार पर स्थायी रूप से जमींदार की बकाश्त नहीं माना जा सकता।

इसलिए वह खेत में वापस गया।

हल चलाया।

फसल बोई।

फसल काटने की कोशिश की।

गिरफ्तारी दी।

और अपने व्यक्तिगत भूमि विवाद को सामूहिक किसान संघर्ष में बदल दिया।

गया में यदुनंदन शर्मा और मुंगेर-बड़हिया टाल में कार्यानंद शर्मा जैसे स्थानीय नेताओं ने यह सिद्ध किया कि किसान सभा केवल सम्मेलन आयोजित करने वाला संगठन नहीं रही थी।

वह जमीन पर वास्तविक शक्ति-संतुलन बदलने वाला किसान संगठन बन रही थी।

यहीं बकाश्त आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व है।

नील, पाबना, चंपारण, खेड़ा और बारडोली जैसे पूर्ववर्ती आंदोलनों में किसान ने कृषि व्यवस्था की किसी विशिष्ट शर्त को चुनौती दी थी। बकाश्त संघर्ष में बिहार का किसान धीरे-धीरे और बुनियादी प्रश्न तक पहुंच रहा था—

भूमि का अधिकार आखिर किसे होना चाहिए—उस पर कानूनी नियंत्रण रखने वाले जमींदार को, या पीढ़ियों से उसे जोतने वाले किसान को?

1937 तक यह प्रश्न बिहार की राजनीति के केंद्र की ओर बढ़ चुका था।

अगले चरण में यही संघर्ष एक नए और अधिक जटिल राजनीतिक वातावरण में प्रवेश करेगा—क्योंकि अब बिहार में ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन सामान्य प्रांतीय शासन नहीं, बल्कि कांग्रेस मंत्रिमंडल सत्ता में आ चुका था।

अध्याय 7

1937 का कांग्रेस मंत्रिमंडल और किसान अपेक्षाओं का संकट — श्रीकृष्ण सिंह सरकार, जमींदार-किसान हितों का टकराव और बकाश्त प्रश्न पर कांग्रेस–किसान सभा संबंधों में दरार

1937 का वर्ष बिहार के किसान आंदोलन के इतिहास में एक गहरा राजनीतिक मोड़ लेकर आया। इससे पहले किसान का संघर्ष मुख्यतः औपनिवेशिक प्रशासन, जमींदार और स्थानीय सत्ता-संरचना के विरुद्ध था। लेकिन प्रांतीय चुनावों के बाद जब कांग्रेस बिहार में सत्ता में आई, तो किसान के सामने एक नई परिस्थिति खड़ी हुई।

अब प्रश्न यह था—

जिस कांग्रेस को किसानों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आशा के साथ समर्थन दिया था, क्या वही कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनके भूमि-अधिकार, लगान, बेदखली और बकाश्त जमीन के प्रश्न पर निर्णायक कार्रवाई करेगी?

यहीं किसान अपेक्षाओं और शासन की वास्तविक सीमाओं के बीच टकराव शुरू हुआ।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद बिहार में कांग्रेस सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बनी। कुछ महीनों के संवैधानिक गतिरोध के बाद 20 जुलाई 1937 को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कार्यभार संभाला। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे भारी उम्मीदें पैदा हुईं। किसान सभा को लगा कि अब वर्षों से उठाई जा रही मांगों को प्रशासनिक और विधायी समर्थन मिल सकता है। लेकिन शीघ्र ही बकाश्त भूमि का प्रश्न कांग्रेस सरकार और किसान सभा के बीच सबसे तीखे विवादों में बदल गया। बिहार सरकार के 1937–38 के आधिकारिक विवरण में भी स्वीकार किया गया कि बकाश्त भूमि पर संघर्ष गया, मुंगेर के टाल क्षेत्र और उससे जुड़े पटना इलाकों में गंभीर रूप ले चुका था तथा इसी दौर में कांग्रेस और किसान सभा के बीच मतभेद अधिक गहरे हुए। citeturn608126search1turn608126search0

1. चुनावों से पहले किसान की उम्मीद क्यों बढ़ी?

1937 के चुनाव बिल्कुल सामान्य प्रांतीय चुनाव नहीं थे।

उस समय कांग्रेस ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन थी। गांवों में उसके कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता, किसान राहत, नागरिक अधिकार और औपनिवेशिक शोषण के विरोध की भाषा पहुंचाई थी।

इसके अतिरिक्त 1936 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में कृषि संबंधी अपेक्षाकृत प्रगतिशील कार्यक्रम अपनाया गया था। इसमें लगान और भू-राजस्व में कमी, सामंती उपकरों को समाप्त करने, काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षा, कृषि ऋण में राहत और कृषि मजदूरों की स्थितियों में सुधार जैसे मुद्दे शामिल थे। बाद के अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि इसी कृषि कार्यक्रम ने किसानों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ा दी थीं। citeturn608126search3turn608126search21

किसान के लिए संदेश सरल था—

यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो कृषि व्यवस्था बदलेगी।

लेकिन चुनावी कार्यक्रम और शासन करना दो अलग चीजें थीं।

2. बिहार में कांग्रेस की सामाजिक संरचना

कांग्रेस को केवल किसानों की पार्टी समझना गलत होगा।

वह एक व्यापक राष्ट्रीय गठबंधन थी जिसमें—

किसान नेता,

वकील,

शहरी मध्यवर्ग,

व्यापारी,

बड़े कृषक,

जमींदार,

शिक्षित पेशेवर

और अलग-अलग सामाजिक समूह शामिल थे।

यही उसकी राजनीतिक शक्ति भी थी और किसान प्रश्न पर उसकी सीमा भी।

किसान सभा अब खुले तौर पर जमींदारी व्यवस्था की आलोचना कर रही थी।

लेकिन कांग्रेस को उन प्रभावशाली लोगों को भी साथ रखना था जिनके आर्थिक हित जमींदारी और बड़ी भू-संपत्ति से जुड़े थे।

यहीं से बुनियादी अंतर्विरोध पैदा हुआ—

किसान सभा वर्गीय किसान हित को प्राथमिकता देती थी; कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन को बनाए रखना चाहती थी।

3. श्रीकृष्ण सिंह सरकार के सामने वास्तविक सीमाएं

कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने के साथ ही किसान अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार सीधे जमींदारी संबंधों में हस्तक्षेप करेगी।

लेकिन प्रांतीय सरकार की स्थिति सीमित थी।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों को अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता दी थी, लेकिन ब्रिटिश राज समाप्त नहीं हुआ था।

गवर्नर के पास विशेष शक्तियां थीं।

प्रशासनिक मशीनरी औपनिवेशिक थी।

पुलिस और नौकरशाही उसी संरचना का हिस्सा थीं।

भूमि-अधिकार जटिल कानूनों से नियंत्रित थे।

न्यायालयों में संपत्ति संबंधी अधिकारों का कानूनी संरक्षण था।

इसलिए मंत्रिमंडल केवल राजनीतिक इच्छा से किसी बड़ी मात्रा की विवादित भूमि किसानों को सौंप नहीं सकता था।

यह सीमा वास्तविक थी।

लेकिन किसान की दृष्टि से यह जवाब पर्याप्त नहीं था।

उसके लिए प्रश्न सीधा था—

सत्ता बदल गई, फिर खेत क्यों नहीं लौटा?

4. सत्ता में कांग्रेस और सड़क पर किसान सभा

1937 के बाद एक असामान्य स्थिति पैदा हुई।

कांग्रेस सरकार में थी।

लेकिन किसान सभा के अनेक नेता भी कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा से निकले थे।

स्वामी सहजानंद स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रह चुके थे।

जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, रामनंदन मिश्र जैसे समाजवादी नेता भी किसान राजनीति से जुड़े थे।

इसलिए संघर्ष तत्काल ‘कांग्रेस बनाम विरोधी दल’ जैसा नहीं था।

वास्तव में यह एक ही राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर विकसित हो रहे दो दृष्टिकोणों का संघर्ष था—

राष्ट्रीय एकता और क्रमिक कृषि सुधार

बनाम

संगठित किसान दबाव और संरचनात्मक भूमि सुधार।

5. जवाहरलाल नेहरू भी किसान संगठनों की अनिवार्यता स्वीकार कर रहे थे

यह मतभेद केवल बिहार तक सीमित नहीं था।

28 जून 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने किसान और मजदूर संगठनों के प्रश्न पर लिखा कि किसान संगठनों का विकास परिस्थितियों की स्वाभाविक परिणति है और कांग्रेस उन्हें केवल समाप्त करने की नीति नहीं अपना सकती। उन्होंने यह भी माना कि किसान सभा को कांग्रेस की मात्र शाखा बनाना उचित नहीं होगा। citeturn608126search7

यह महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस के भीतर भी यह समझ मौजूद थी कि किसान के विशेष आर्थिक हित स्वतंत्र संगठन पैदा करेंगे।

लेकिन व्यवहारिक प्रश्न अधिक कठिन था—

यदि वही किसान संगठन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू कर दे, तो सरकार क्या करेगी?

बिहार में जल्द ही यही परिस्थिति पैदा हुई।

6. बकाश्त प्रश्न सरकार की पहली बड़ी परीक्षा क्यों बना?

लगान में सामान्य कमी या किसी अवैध उपकर को समाप्त करना प्रशासनिक सुधार का प्रश्न हो सकता था।

लेकिन बकाश्त जमीन की वापसी अलग समस्या थी।

किसान कहता था—

यह मेरी पुरानी जोत है; मुझे वापस दो।

जमींदार कहता था—

यह भूमि अब मेरे वैधानिक कब्जे में है।

सरकार को तय करना था कि वह किस आधार पर हस्तक्षेप करे।

यदि किसान को तत्काल जमीन वापस दिलाई जाती, तो जमींदार के संपत्ति संबंधी दावे प्रभावित होते।

यदि जमींदार का कब्जा बनाए रखा जाता, तो किसान सभा कहती कि कांग्रेस सरकार पुराने जमींदारी अन्याय की रक्षा कर रही है।

यही बकाश्त प्रश्न को विस्फोटक बनाता था।

7. किसानों को लगा—अब प्रत्यक्ष कार्रवाई का समय है

कांग्रेस सरकार बनने से किसान आंदोलन कमजोर नहीं हुआ; कई जगह किसान और अधिक सक्रिय हुए।

इसका कारण था बढ़ी हुई अपेक्षा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की इतिहास सामग्री भी स्पष्ट रूप से कहती है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रालय बनने के बाद किसान सभा ने माना कि अब बकाश्त प्रश्न को निर्णायक रूप से उठाने का समय आ गया है। इसके बाद किसानों ने बेदखली का प्रतिरोध किया और जमींदारों से संघर्ष तेज हुआ। citeturn608126search27

यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मनोवैज्ञानिक बदलाव था।

किसान सोच रहा था—

अब अंग्रेज समर्थक सरकार नहीं, हमारी कांग्रेस सरकार है। इसलिए हमें न्याय मिलने की संभावना अधिक है।

लेकिन यही विश्वास जल्द निराशा में बदलने लगा।

8. सरकार बनने के बाद बकाश्त संघर्ष समाप्त क्यों नहीं हुए?

इसके विपरीत, गया, मुंगेर और पटना क्षेत्र में संघर्ष तेज हुए।

बिहार सरकार के 1937–38 के विवरण में दर्ज है कि दक्षिण बिहार में खड़ी अथवा काटी गई फसलों को लेकर संघर्ष हुए और खेती के मौसम में बकाश्त भूमि पर जबरन कब्जा लेने के प्रयासों से हिंसक टकराव हुए। सरकारी भाषा किसान कार्रवाई को ‘कानूनहीनता’ अथवा ‘बलपूर्वक कब्जे’ के रूप में देखती थी, जबकि किसान सभा इसे पुराने रैयती अधिकार की पुनर्प्राप्ति मानती थी। citeturn608126search1

यही स्रोतों की भाषा का अंतर हमें सावधान करता है।

एक ही घटना—

सरकार के अभिलेख में ‘forcible possession’ हो सकती थी,

और किसान सभा के दस्तावेज में—

‘बकाश्त जमीन की वापसी’।

9. कांग्रेस सरकार ने सुधार भी किए

कांग्रेस सरकार को केवल ‘जमींदार समर्थक’ कह देना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा।

1937–39 के बीच बिहार मंत्रालय ने काश्तकारी और कृषि संबंधी अनेक विधायी कदम उठाए। सरकारी 1937–38 विवरण स्वयं दावा करता है कि पारित काश्तकारी कानूनों ने किसानों की तत्काल शिकायतों में उल्लेखनीय राहत प्रदान की। citeturn608126search1

इन सुधारों की दिशा में—

लगान संबंधी सीमाएं,

रैयतों के कुछ अधिकार,

बकाया संबंधी राहत

और काश्तकारी कानूनों में संशोधन

जैसे प्रश्न शामिल थे।

इसलिए संघर्ष का वास्तविक स्वरूप यह नहीं था कि सरकार कुछ नहीं कर रही थी।

विवाद यह था कि—

सरकार जितना सुधार कर रही थी, किसान सभा उसे पर्याप्त नहीं मानती थी।

10. सुधार की गति बनाम किसान की तात्कालिक आवश्यकता

कांग्रेस मंत्रिमंडल की सोच क्रमिक विधायी सुधार की थी।

लेकिन जिस किसान की जमीन जा चुकी थी, उसके लिए ‘क्रमिक सुधार’ का अर्थ था—

वह एक और कृषि मौसम बिना जमीन के काटे।

यह अंतर महत्वपूर्ण है।

सरकार कहती थी—

कानून बनाया जा रहा है।

जांच की जा रही है।

समझौता खोजा जा रहा है।

किसान कहता था—

खेत अभी चाहिए।

यही शासन और आंदोलन के समय-बोध का टकराव था।

11. जमींदार-कांग्रेस समझौते का प्रश्न

किसान सभा और कांग्रेस के बीच सबसे गंभीर विवादों में से एक काश्तकारी कानून पर कांग्रेस नेतृत्व और जमींदार प्रतिनिधियों के बीच समझौते को लेकर हुआ।

कांग्रेस नेतृत्व की दृष्टि में समझौता सामाजिक संघर्ष को नियंत्रित करते हुए व्यावहारिक कृषि सुधार का रास्ता था।

लेकिन स्वामी सहजानंद और किसान सभा के नेताओं ने इसे किसान हितों के साथ समझौता माना।

शोध साहित्य में सहजानंद द्वारा इस व्यवस्था को जमींदारों के साथ एक प्रकार का ‘अपवित्र गठजोड़’ कहे जाने और किसान सभा द्वारा प्रस्तावित काश्तकारी संशोधनों का कठोर विरोध करने का उल्लेख मिलता है। citeturn608126search2

यहीं कांग्रेस–किसान सभा की वैचारिक दूरी खुली राजनीतिक दरार में बदलने लगी।

12. किसान सभा को आपत्ति क्या थी?

किसान सभा का तर्क था कि कांग्रेस ने किसान हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार स्वयं मान लिया, जबकि वास्तविक संगठित किसान संगठन से पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया।

उसका दूसरा आरोप था कि प्रस्तावित समझौते ने जमींदारी व्यवस्था की बुनियादी शक्ति को नहीं तोड़ा।

तीसरा प्रश्न बकाश्त भूमि का था।

किसान सभा चाहती थी कि जिन किसानों की जमीन आर्थिक संकट और लगान-बकाया के कारण जमींदार के नियंत्रण में गई है, उन्हें वास्तविक पुनर्स्थापन मिले।

सरकार अधिक सीमित कानूनी उपाय चाहती थी।

यहीं दोनों की दूरी बढ़ी।

13. ‘किसान का प्रतिनिधि कौन?’ — दूसरा बड़ा विवाद

यह केवल नीति का टकराव नहीं था।

प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी था।

कांग्रेस कह सकती थी—

वह प्रांत की निर्वाचित राजनीतिक शक्ति है और किसानों सहित पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती है।

किसान सभा कहती थी—

कृषि प्रश्न पर वास्तविक संगठित किसान की आवाज किसान सभा है।

यह मतभेद अत्यंत महत्वपूर्ण था।

किसान सभा को आशंका थी कि यदि कांग्रेस जमींदारों से समझौता करके स्वयं को किसान प्रतिनिधि घोषित कर दे, तो स्वतंत्र किसान संगठन का महत्व कम होगा।

इसलिए संघर्ष संगठनात्मक स्वायत्तता का भी था।

14. सहजानंद का कांग्रेस से मोहभंग

1937 के बाद सहजानंद का कांग्रेस नेतृत्व से मोहभंग तेजी से बढ़ा।

उनका आरोप था कि कांग्रेस की प्रांतीय सरकार किसानों से किए गए वादों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं कर रही।

किसान सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी ने उनके असंतोष को और बढ़ाया।

बिहार राज्य अभिलेखागार की सूची में 1938 के लिए बाकायदा एक फाइल मौजूद है जिसमें जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रालय के सत्ता ग्रहण करने के बाद जेल भेजे गए किसान कार्यकर्ताओं की संख्या दर्ज करने का विषय है। यह अपने आप में बताता है कि किसान सभा और कांग्रेस सरकार का संबंध कितनी तेजी से संघर्षपूर्ण हो चुका था। citeturn608126search0

15. किसान नेताओं की गिरफ्तारी का राजनीतिक असर

किसान के लिए यह स्थिति विरोधाभासी थी।

जिस कांग्रेस के नेता ब्रिटिश शासन में गिरफ्तार होते थे, अब उसी कांग्रेस की सरकार के अधीन किसान सभा कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे थे।

राजनीतिक प्रतीकात्मकता बहुत गहरी थी।

किसान पूछ सकता था—

जब अंग्रेज सरकार हमें गिरफ्तार करती थी तो वह दमन था; अब कांग्रेस सरकार करती है तो इसे क्या कहा जाए?

सरकार का उत्तर था—

वह किसान मांग का विरोध नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रख रही है।

किसान सभा का उत्तर था—

कानून-व्यवस्था की यह परिभाषा जमींदार की संपत्ति की रक्षा कर रही है।

यहीं विवाद और गहरा हुआ।

16. किसान सभा की प्रत्यक्ष कार्रवाई सरकार को क्यों परेशान करती थी?

सरकार के सामने समस्या केवल मांग की नहीं, आंदोलन की पद्धति की भी थी।

यदि किसान सभा केवल ज्ञापन देती, तो सरकार राजनीतिक वार्ता कर सकती थी।

लेकिन जब किसान—

विवादित खेत में घुसता,

हल चलाता,

खड़ी फसल काटता,

जमींदारी अमले को रोकता,

या निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता,

तो प्रशासन इसे कानून-व्यवस्था का प्रश्न मानता।

सरकार के लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि राजनीतिक संगठन स्वयं तय करे कि कौन-सी भूमि किसे मिलेगी।

इसलिए सरकार और किसान सभा के बीच संघर्ष लगभग अनिवार्य हो गया।

17. किसान सभा की दृष्टि — ‘कानून ही अन्यायपूर्ण है’

यहां दोनों पक्षों का दार्शनिक अंतर भी स्पष्ट था।

सरकार कहती थी—

कानून के भीतर समाधान खोजो।

किसान सभा पूछती थी—

यदि मौजूदा कानून ने ही किसान को जमीन से बेदखल किया है, तो उसी कानून से न्याय की उम्मीद क्यों की जाए?

यही आंदोलन की उग्रता का मूल था।

उसकी दृष्टि में प्रत्यक्ष सत्याग्रह कानून-विरोध नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण कानून को बदलने का साधन था।

राष्ट्रीय आंदोलन भी ब्रिटिश कानून का उल्लंघन कर चुका था।

किसान सभा इसी नैतिक परंपरा को भूमि-संघर्ष पर लागू कर रही थी।

18. कांग्रेस के लिए कठिन नैतिक प्रश्न

यहीं कांग्रेस स्वयं अपने राजनीतिक अतीत से टकराई।

वह ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा कर चुकी थी।

अब किसान सभा कह रही थी—

हम भी अन्यायपूर्ण भूमि संबंधों के विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं।

तो क्या कांग्रेस सरकार उन्हें रोक सकती है?

सरकार का तर्क था कि राष्ट्रीय आंदोलन और व्यक्तिगत संपत्ति विवाद एक जैसे नहीं हैं।

किसान सभा का तर्क था कि भूमि-अधिकार स्वयं राजनीतिक प्रश्न है।

यह मतभेद आसानी से समाप्त नहीं हो सकता था।

# 19. गया, मुंगेर और पटना — संघर्ष के मुख्य क्षेत्र

सरकारी 1937–38 रिपोर्ट के अनुसार बकाश्त संघर्ष का मुख्य तनाव—

गया, मुंगेर के टाल क्षेत्र, और उससे जुड़े पटना क्षेत्र

में केंद्रित था। citeturn608126search1

यह वही भूभाग था जहां पिछले वर्षों में किसान सभा ने मजबूत संगठन बनाया था।

गया में यदुनंदन शर्मा सक्रिय थे।

मुंगेर-बड़हिया टाल में कार्यानंद शर्मा का प्रभाव बढ़ रहा था।

इसलिए प्रशासन के लिए ये केवल आकस्मिक भूमि विवाद नहीं थे।

इनके पीछे संगठित प्रांतीय किसान नेटवर्क था।

# 20. बड़हिया टाल — सरकार के लिए चेतावनी

बड़हिया टाल का संघर्ष कांग्रेस सरकार बनने से पहले शुरू हो चुका था।

1937 के बाद किसान की उम्मीद थी कि नई सरकार उसके पक्ष में निर्णायक कदम उठाएगी।

लेकिन विवाद जारी रहा।

यही निराशा संघर्ष को और अधिक संगठित बनाती गई।

बड़हिया टाल ने सरकार को दिखाया कि बकाश्त प्रश्न को केवल प्रशासनिक मुकदमे के रूप में नहीं संभाला जा सकता।

यह व्यापक किसान राजनीति बन चुका था।

# 21. रेवड़ा — समाधान की संभावना का उदाहरण

गया जिले के रेवड़ा में आगे चलकर प्रशासनिक मध्यस्थता से एक महत्वपूर्ण समाधान निकला।

किसान संघर्ष के बाद जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से विवादित लगभग 1,000 बीघा भूमि में से करीब 850 बीघा किसानों को वापस मिली। यह जीत 1938 के आंदोलन में बड़ी प्रेरणा बनी। citeturn608126search9

यह उदाहरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकार और प्रशासन केवल दमनकारी भूमिका में नहीं थे।

जहां राजनीतिक दबाव और परिस्थितियां अनुकूल थीं, वहां समझौते और भूमि-पुनर्स्थापन की संभावना भी थी।

लेकिन रेवड़ा की सफलता ने एक नया प्रभाव पैदा किया—

यदि वहां जमीन वापस मिल सकती है तो दूसरे गांवों में क्यों नहीं?

# 22. एक जीत ने आंदोलन को और तेज किया

भूमि आंदोलनों में उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

रेवड़ा में किसान की सफलता ने पूरे बिहार के बकाश्त किसानों को संदेश दिया—

संगठन से जमीन वापस मिल सकती है।

इससे आंदोलन कमजोर नहीं, बल्कि और व्यापक हुआ।

दरभंगा, सारण और अन्य क्षेत्रों में नए बकाश्त संघर्ष सामने आए।

बाद के किसान सभा विवरणों में बड़हिया टाल, रेवड़ा, राघोपुर, देकुली, अमवारी और अन्य स्थानों के संघर्षों का उल्लेख मिलता है। citeturn608126search5

# 23. कांग्रेस संगठनों और सहजानंद के बीच खुला तनाव

1937–38 में मतभेद केवल मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं रहे।

कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों और किसान सभा के बीच भी विवाद हुआ।

बिहार सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार सारण और मुंगेर की कांग्रेस समितियों ने स्वामी सहजानंद के प्रस्तावित दौरों का विरोध किया। बाद में इस निर्णय को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कार्यसमिति ने अनुमोदित किया और मामला अखिल भारतीय स्तर तक गया। citeturn608126search1

यह एक बड़ा राजनीतिक संकेत था।

1929 में किसान सभा कांग्रेस की सहयोगी शक्ति के रूप में विकसित हुई थी।

अब कांग्रेस की अपनी जिला इकाइयां उसके प्रमुख नेता के प्रवेश का विरोध कर रही थीं।

# 24. किसान सभा ने स्वयं को कांग्रेस-विरोधी घोषित नहीं किया

फिर भी इस दौर में किसान सभा के अनेक नेता कांग्रेस से पूर्ण विच्छेद नहीं चाहते थे।

एक अध्ययन के अनुसार सहजानंद, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनंदन मिश्र और धनराज शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसान सभा का उद्देश्य कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि मंत्रियों को चुनावी वादों को लागू करने के लिए दबाव में लाना है। citeturn608126search8

यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दरार गंभीर थी, लेकिन तत्काल पूर्ण राजनीतिक अलगाव नहीं हुआ था।

किसान सभा स्वयं को कांग्रेस की दुश्मन नहीं, बल्कि उसके किसान वादों की प्रहरी के रूप में प्रस्तुत कर रही थी।

# 25. कांग्रेस नेतृत्व की चिंता — वर्ग संघर्ष

कांग्रेस के अधिक रूढ़िवादी नेतृत्व को किसान सभा की बढ़ती वर्गीय भाषा से चिंता थी।

जमींदारी उन्मूलन,

जमीन जोतने वाले का अधिकार,

लाठी और प्रतिरोध की प्रतीकात्मक भाषा,

और प्रत्यक्ष खेत कब्जे

ने आंदोलन को अधिक उग्र रूप दिया।

सरकारी विवरण में भी कांग्रेस के ‘ऑर्थोडॉक्स’ पक्ष और किसान सभा के उन नेताओं के बीच वैचारिक संघर्ष का उल्लेख है जिन्हें संपत्ति-विरोधी और वर्ग-संघर्ष समर्थक समझा जाता था। citeturn608126search1

यही बहस आगे कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथ और वामपंथ के बड़े संघर्ष से जुड़ गई।

# 26. किसान सभा का ‘दंडा’ और राजनीतिक प्रतीकवाद

इस दौर में सहजानंद और किसान सभा के आंदोलन में लाठी/दंडा किसान प्रतिरोध का प्रतीक बनने लगा।

इसका अर्थ आवश्यक रूप से हिंसा का आह्वान नहीं था।

ग्रामीण समाज में लाठी किसान की सामान्य वस्तु भी थी।

लेकिन राजनीतिक भाषा में यह किसान की आत्मरक्षा और निर्भीकता का प्रतीक बन गई।

कांग्रेस नेताओं के एक हिस्से को इस प्रतीकवाद और आक्रामक नारों पर आपत्ति थी। उपलब्ध अध्ययन उल्लेख करते हैं कि सहजानंद के ‘दंडा’ और किसान प्रतिरोध संबंधी नारों की कांग्रेस नेताओं ने आलोचना की। citeturn608126search8

यह विवाद बताता है कि आंदोलन की शैली भी दोनों संगठनों को अलग कर रही थी।

# 27. क्या कांग्रेस सरकार किसानों के विरुद्ध थी?

इतिहासलेखन में इस प्रश्न का उत्तर सावधानी से देना चाहिए।

एकतरफा उत्तर—हाँ—अधूरा होगा।

कांग्रेस सरकार ने कृषि सुधार के कानून बनाए।

रैयतों को कुछ राहत मिली।

बकाया और काश्तकारी प्रश्न पर विधायी उपाय किए गए।

कुछ मामलों में प्रशासन ने किसानों और जमींदारों के बीच समझौता कराया।

लेकिन दूसरी ओर—

किसान सत्याग्रहियों पर पुलिस कार्रवाई हुई;

गिरफ्तारियां हुईं;

बकाश्त भूमि की पूर्ण पुनर्स्थापना नहीं हुई;

और कांग्रेस नेतृत्व ने जमींदारों से समझौता करके क्रमिक सुधार को प्राथमिकता दी।

इसलिए अधिक संतुलित निष्कर्ष यह होगा—

कांग्रेस सरकार किसान-विरोधी सरकार नहीं थी, लेकिन उसकी कृषि नीति किसान सभा की अपेक्षाओं और कार्यक्रम से कहीं अधिक सीमित तथा समझौतावादी थी।

# 28. क्या किसान सभा की सभी मांगें व्यावहारिक थीं?

दूसरी ओर किसान सभा की रणनीति को भी आलोचनात्मक दृष्टि से देखना आवश्यक है।

हर बकाश्त भूमि का मामला एक जैसा नहीं था।

हर किसान दावा कानूनी रूप से समान मजबूत नहीं था।

यदि किसी राजनीतिक संगठन को स्वयं जमीन पर कब्जे का अधिकार मिल जाए, तो भूमि विवाद हिंसक होने का जोखिम बढ़ता है।

इसलिए प्रशासन का यह दावा पूरी तरह निराधार नहीं था कि कुछ कार्रवाइयां कानून-व्यवस्था को गंभीर चुनौती देती थीं।

समस्या यह थी कि किसान सभा को कानूनी प्रक्रिया अत्यधिक धीमी और जमींदार-पक्षीय लगती थी।

इसलिए दोनों पक्षों की रणनीति एक-दूसरे से टकराती रही।

# 29. 1938 की ओर बढ़ता टकराव

1937 के अंत तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी।

कांग्रेस सरकार कृषि सुधार का अपना रास्ता चुन चुकी थी।

किसान सभा प्रत्यक्ष जनआंदोलन का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी।

बकाश्त संघर्ष फैल रहे थे।

जमींदारों का प्रतिरोध बढ़ रहा था।

किसान नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी थी।

कांग्रेस की जिला समितियां और किसान सभा आमने-सामने आने लगी थीं।

अब अगला चरण अधिक तीखा होना तय था।

1938 में वही हुआ।

# 30. ‘कांग्रेस राज’ और किसान की निराशा

किसान के लिए सबसे बड़ी निराशा राजनीतिक थी।

ब्रिटिश शासन में उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सरकार उसकी है।

लेकिन कांग्रेस सरकार से उसे उम्मीद थी।

इसलिए वही पुलिस कार्रवाई अब उसे अधिक अस्वीकार्य लगती थी।

यही मनोवैज्ञानिक अंतर आंदोलन की उग्रता समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

उम्मीद जितनी बड़ी थी, निराशा भी उतनी ही गहरी हुई।

# 31. बकाश्त प्रश्न ने कांग्रेस के भीतर वर्गीय अंतर उजागर किया

1937–38 का अनुभव दिखाता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर सामाजिक वर्गों के हित हमेशा समान नहीं थे।

भारत की स्वतंत्रता एक साझा लक्ष्य हो सकता था।

लेकिन स्वतंत्र भारत में—

जमीन किसके पास होगी?

जमींदारी रहेगी या नहीं?

लगान कौन तय करेगा?

भूमिहीन को जमीन मिलेगी या नहीं?

इन प्रश्नों पर मतभेद थे।

बकाश्त आंदोलन ने इन दबे हुए प्रश्नों को सामने ला दिया।

यही इसकी राष्ट्रीय ऐतिहासिक प्रासंगिकता है।

# 32. राष्ट्रीय आंदोलन से सामाजिक क्रांति की मांग

किसान सभा धीरे-धीरे यह तर्क विकसित कर रही थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है।

उसके साथ कृषि संरचना में परिवर्तन आवश्यक है।

सहजानंद की राजनीति का मूल संदेश अधिक स्पष्ट होने लगा—

स्वराज केवल अंग्रेज अधिकारी के स्थान पर भारतीय मंत्री बैठा देने का नाम नहीं हो सकता।

यदि किसान की जमीन और जीवन की संरचना नहीं बदलती, तो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की सीमा रहेगी।

यही विचार आगे उन्हें कांग्रेस के अधिक रूढ़िवादी नेतृत्व से और दूर ले गया।

# 33. कांग्रेस–किसान सभा संबंधों में दरार की मुख्य वजहें

1937 के बाद संबंधों में आई दरार को पांच प्रमुख कारणों में समेटा जा सकता है—

पहला — अपेक्षाओं का अंतर: किसान तत्काल भूमि राहत चाहता था; सरकार क्रमिक सुधार।

दूसरा — जमींदारी प्रश्न: किसान सभा उन्मूलन की ओर बढ़ चुकी थी; कांग्रेस नेतृत्व के बड़े हिस्से ने तत्काल ऐसा कार्यक्रम स्वीकार नहीं किया।

तीसरा — बकाश्त: किसान प्रत्यक्ष जमीन वापसी चाहता था; सरकार वैधानिक प्रक्रिया पर जोर देती थी।

चौथा — आंदोलन की पद्धति: किसान सभा सत्याग्रह और खेत पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर रही थी; सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहती थी।

पांचवां — राजनीतिक प्रतिनिधित्व: कांग्रेस स्वयं को व्यापक किसान हितों की प्रतिनिधि मानती थी; किसान सभा स्वतंत्र किसान संगठन की वैधता पर जोर देती थी।

इन पांच कारणों ने मिलकर दरार को स्थायी रूप दिया।

# 34. इसके बावजूद संबंध पूरी तरह क्यों नहीं टूटे?

कांग्रेस और किसान सभा के बीच वैचारिक तथा संगठनात्मक अंतर्संबंध अभी भी मजबूत थे।

कई नेता दोनों धाराओं से जुड़े थे।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसान सभा के भीतर प्रभावशाली थी।

जवाहरलाल नेहरू किसान संगठनों के अस्तित्व को वैध मानते थे।

किसान सभा के अनेक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से अलग नहीं होना चाहते थे।

इसलिए संबंध कुछ समय तक—

सहयोग + दबाव + संघर्ष

तीनों का मिश्रण रहे।

यही 1930 के दशक की भारतीय वाम राजनीति की जटिलता थी।

# 35. 1937 से मिला सबसे बड़ा सबक

किसान सभा के लिए 1937 ने एक बड़ा राजनीतिक सबक दिया—

अपनी राजनीतिक शक्ति स्वतंत्र संगठन पर आधारित होनी चाहिए, केवल किसी राष्ट्रीय पार्टी की सद्भावना पर नहीं।

इस अनुभव ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को और अधिक स्वायत्त बनाया।

अब उसके लिए किसान संगठन केवल कांग्रेस को सहयोग देने का माध्यम नहीं था।

वह स्वयं एक दबावकारी जनशक्ति था।

आगे 1938–39 में यही स्वायत्तता बकाश्त सत्याग्रह के चरम चरण में दिखाई दी।

निष्कर्ष — सत्ता परिवर्तन और भूमि प्रश्न की वास्तविक परीक्षा

1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी उपलब्धि था।

पहली बार कांग्रेस नेताओं के पास प्रांतीय शासन की वास्तविक जिम्मेदारी आई।

लेकिन इसी सत्ता ने उन सामाजिक विरोधाभासों को भी उजागर कर दिया जिन्हें विपक्ष में रहते हुए टाला जा सकता था।

किसान ने पूछा—

क्या कांग्रेस केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की पार्टी है, या वह ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को भी बदलेगी?

श्रीकृष्ण सिंह सरकार ने किसान राहत और काश्तकारी सुधार की दिशा में कदम उठाए। इसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा।

लेकिन किसान सभा के लिए ये सुधार अपर्याप्त थे।

उसकी निगाह अब—

जमींदारी उन्मूलन, भूमि की वास्तविक पुनर्स्थापना, और किसान की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति

पर थी।

इसलिए 1937 का संकट किसी व्यक्तिगत नेता की विफलता की कहानी नहीं था।

यह दो अलग राजनीतिक परियोजनाओं का टकराव था—

एक तरफ राष्ट्रीय गठबंधन के भीतर क्रमिक कृषि सुधार, दूसरी तरफ संगठित किसान दबाव के माध्यम से भूमि-संबंधों का अधिक बुनियादी परिवर्तन।

बकाश्त भूमि इस संघर्ष का सबसे तीखा प्रतीक बनी।

यही कारण था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ।

वास्तव में उसका सबसे तीखा चरण अभी शुरू होना था।

1938–39 में रेवड़ा, बड़हिया टाल, दरभंगा, सारण और अन्य क्षेत्रों में बकाश्त सत्याग्रह अभूतपूर्व विस्तार लेने वाला था। गिरफ्तारियां होंगी, खेतों पर सामूहिक सत्याग्रह होगा, कांग्रेस–किसान सभा संबंध और बिगड़ेंगे तथा पहली बार सरकार को बकाश्त भूमि की पुनर्स्थापना के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता महसूस होगी।

अध्याय 8

बकाश्त सत्याग्रह का चरम (1938–1939) — रेवड़ा, बड़हिया टाल, दरभंगा और सारण के संघर्ष, सामूहिक बोआई-कटाई, गिरफ्तारियां और किसान प्रतिरोध का प्रांतीय विस्तार

1938–1939 का दौर बकाश्त आंदोलन का सबसे तीखा और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली चरण था। 1936–37 में जो संघर्ष गया और मुंगेर जैसे क्षेत्रों में संगठित भूमि-वापसी अभियानों के रूप में उभरा था, वह अब प्रांतीय किसान आंदोलन में बदल चुका था। रेवड़ा, बड़हिया टाल, दरभंगा, सारण और अन्य इलाकों में बकाश्त जमीन, बेदखली और रैयती अधिकारों के प्रश्न पर व्यापक किसान लामबंदी हुई।

इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता थी कि किसान सभा ने “जमीन पर वास्तविक अधिकार” को राजनीतिक नारे से आगे बढ़ाकर व्यवहारिक कार्रवाई का रूप दिया। किसान विवादित खेतों में सामूहिक रूप से जाते, हल चलाते, बोआई करते, फसल की रखवाली करते और कटाई के समय सामूहिक रूप से जुटते। कई जगह जमींदार पक्ष, उसके अमले और पुलिस के साथ टकराव हुआ। गिरफ्तारियां बढ़ीं। कुछ स्थानों पर समझौते हुए। और बकाश्त प्रश्न इतना बड़ा हो गया कि प्रांतीय सरकार को विशेष विधायी हस्तक्षेप करना पड़ा।

यही वह चरण था जिसमें बकाश्त संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि बिहार का किसान आंदोलन केवल लगान सुधार की मांग नहीं रह गया था; वह जमीन पर वास्तविक नियंत्रण और जमींदारी व्यवस्था की वैधता को चुनौती देने लगा था।

1. 1938 तक आंदोलन की स्थिति

1938 तक बकाश्त आंदोलन के लिए चार स्तरों पर तैयारी पूरी हो चुकी थी।

पहला, किसान सभा का मजबूत संगठनात्मक ढांचा था।

दूसरा, स्थानीय नेतृत्व तैयार था।

तीसरा, बकाश्त भूमि पर प्रत्यक्ष संघर्ष की रणनीति विकसित हो चुकी थी।

चौथा, कांग्रेस सरकार और किसान सभा के बीच राजनीतिक तनाव खुलकर सामने आ चुका था।

अब किसान आंदोलन के पास केवल शिकायत नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम था—

बकाश्त जमीन वापस करो।

यही नारा 1938–39 में बिहार के अनेक ग्रामीण इलाकों में संघर्ष का केंद्र बना।

2. रेवड़ा — बकाश्त आंदोलन की सबसे बड़ी प्रतीकात्मक जीत

गया जिले का रेवड़ा बकाश्त संघर्ष का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बना। यहां बड़ी मात्रा में ऐसी भूमि को लेकर विवाद था जिसे किसान अपनी पुरानी जोत बताते थे जबकि जमींदार पक्ष उसे बकाश्त भूमि के रूप में अपने नियंत्रण में रखता था।

यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने संगठित संघर्ष शुरू किया। लंबे प्रतिरोध, प्रशासनिक दबाव और मध्यस्थता के बाद रेवड़ा में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसमें लगभग 1,000 बीघा विवादित भूमि में से करीब 850 बीघा जमीन किसानों को वापस मिलने की बात दर्ज है।

रेवड़ा की इस सफलता का महत्व उसकी वास्तविक भूमि मात्रा से कहीं अधिक था।

इसने पूरे बिहार के किसानों को यह संदेश दिया—

संगठन से जमीन वापस मिल सकती है।

यही कारण था कि रेवड़ा की विजय ने अन्य क्षेत्रों में आंदोलन को और तेज किया।

3. रेवड़ा क्यों बना मिसाल?

रेवड़ा की सफलता तीन कारणों से महत्वपूर्ण थी।

पहला, वहां किसान सभा ने केवल आंदोलन नहीं किया, बल्कि प्रशासन को हस्तक्षेप करने पर मजबूर किया।

दूसरा, जमींदार के दावे को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया।

तीसरा, किसान की पुरानी जोत के आधार पर जमीन की वापसी का सिद्धांत व्यवहार में स्वीकार हुआ।

इसलिए रेवड़ा ने बकाश्त संघर्ष के लिए एक नया मानक बनाया।

किसान अब दूसरे गांव में पूछ सकता था—

यदि रेवड़ा में संभव है तो हमारे यहां क्यों नहीं?

4. यदुनंदन शर्मा की भूमिका

रेवड़ा संघर्ष में यदुनंदन शर्मा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि गांव स्तर पर संगठन खड़ा करने वाले कार्यकर्ता थे।

उन्होंने किसानों को—

एकजुट किया,

जमीन की पहचान कराई,

सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार किया,

गिरफ्तारियों के बावजूद आंदोलन जारी रखा,

और प्रशासनिक वार्ता में किसानों की मांग को संगठित रूप दिया।

रेवड़ा ने यह सिद्ध किया कि बकाश्त आंदोलन का वास्तविक नेतृत्व केवल प्रांतीय स्तर पर नहीं, बल्कि गांव और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथ में था।

5. बड़हिया टाल — संघर्ष का लंबा और कठिन मोर्चा

मुंगेर जिले का बड़हिया टाल बकाश्त आंदोलन का दूसरा बड़ा केंद्र था।

यह विशाल कृषि क्षेत्र था जहां भूमि-अधिकारों को लेकर संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा।

यहां कार्यानंद शर्मा ने किसान संगठन को मजबूत किया।

बड़हिया टाल की विशेषता यह थी कि संघर्ष केवल एक छोटी भूमि-पट्टी पर नहीं, बल्कि बड़े भूभाग और बड़ी किसान आबादी से जुड़ा था।

इसलिए यहां का संघर्ष अधिक दीर्घकालीन और जटिल था।

6. बड़हिया टाल में संघर्ष की प्रकृति

यहां किसानों ने—

सामूहिक सभाएं कीं,

विवादित खेतों में प्रवेश किया,

सत्याग्रह किया,

फसल पर अधिकार जताया,

और जमींदारी नियंत्रण को चुनौती दी।

जमींदार पक्ष ने भी अपने अमले और कानूनी अधिकारों के माध्यम से प्रतिरोध किया।

पुलिस हस्तक्षेप बढ़ा।

गिरफ्तारियां हुईं।

इस कारण बड़हिया टाल धीरे-धीरे पूरे बिहार किसान आंदोलन का प्रतीक बन गया।

7. कार्यानंद शर्मा — क्षेत्रीय नेतृत्व का महत्व

बड़हिया टाल आंदोलन में कार्यानंद शर्मा ने वही भूमिका निभाई जो गया क्षेत्र में यदुनंदन शर्मा ने निभाई थी।

उन्होंने किसान सभा को केवल राजनीतिक मंच नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जमीन पर संघर्ष करने वाला संगठन बनाया।

स्थानीय स्तर पर उनकी विश्वसनीयता आंदोलन की शक्ति थी।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि बकाश्त आंदोलन को केवल सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व से समझना पर्याप्त नहीं है।

वास्तव में यह बहुस्तरीय नेतृत्व वाला आंदोलन था।

8. सामूहिक हल और बोआई — किसान प्रतिरोध की नई भाषा

1938–39 के संघर्षों में सामूहिक हल चलाना आंदोलन की सबसे प्रभावशाली रणनीतियों में से एक बना।

एक किसान अकेले किसी विवादित खेत में जाता तो उसे तुरंत हटाया जा सकता था।

लेकिन यदि दर्जनों या सैकड़ों किसान साथ जाते, तो कार्रवाई का राजनीतिक अर्थ बदल जाता था।

यह केवल खेती नहीं थी।

यह सार्वजनिक घोषणा थी—

हम इस जमीन को जमींदार की बकाश्त मानने से इनकार करते हैं।

सामूहिक बोआई इसलिए आंदोलन की राजनीतिक भाषा बन गई।

9. सामूहिक कटाई और फसल पर अधिकार

बकाश्त आंदोलन में फसल कटाई का मौसम सबसे तनावपूर्ण समय बन सकता था।

यदि किसान ने फसल बोई तो प्रश्न था—

फसल कौन काटेगा?

यदि जमींदार पक्ष फसल काट लेता, तो किसान की महीनों की मेहनत समाप्त हो जाती।

इसलिए किसान सभा ने कटाई को भी सामूहिक कार्रवाई बनाया।

कई जगह किसान बड़ी संख्या में खेतों में जाते और फसल काटने का प्रयास करते।

यहीं सबसे अधिक संघर्ष और पुलिस हस्तक्षेप की संभावना होती थी।

10. फसल की रक्षा — रात-दिन पहरा

जमीन पर खेती करने के बाद फसल की रक्षा भी जरूरी थी।

जमींदार पक्ष या उसका अमला फसल पर दावा कर सकता था।

इसलिए कई जगह किसान समूह बनाकर खेतों की निगरानी करते।

यह आंदोलन की एक अनोखी विशेषता थी—

किसान केवल राजनीतिक सभा में नहीं, बल्कि खेत में रात-दिन आंदोलन कर रहा था।

यह भूमि-संघर्ष की वास्तविक तीव्रता दिखाता है।

11. गिरफ्तारी आंदोलन का हिस्सा बनी

1938–39 में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी।

किसान नेताओं, सत्याग्रहियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

लेकिन गिरफ्तारी अब आंदोलन रोकने का आसान साधन नहीं रही।

किसान सभा ने गिरफ्तारी को संघर्ष का हिस्सा बना लिया।

एक समूह गिरफ्तार होता तो दूसरा समूह आगे आता।

यही सत्याग्रह की रणनीति का मूल था।

12. जेल जाने की राजनीति

गिरफ्तारी का राजनीतिक अर्थ भी महत्वपूर्ण था।

किसान सभा ने इसे दमन का प्रमाण बताया।

किसान सत्याग्रही स्वयं को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा में देखने लगे।

यदि स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जेल जा सकते हैं, तो किसान अपनी जमीन के लिए जेल क्यों नहीं जा सकता?

इस तुलना ने आंदोलन को नैतिक शक्ति दी।

13. कांग्रेस सरकार की दुविधा और गहरी हुई

अब कांग्रेस सरकार की स्थिति और कठिन हो गई।

किसान सभा खुला सत्याग्रह कर रही थी।

जमींदार कानून और संपत्ति-अधिकार की रक्षा मांग रहे थे।

पुलिस को व्यवस्था बनाए रखनी थी।

कांग्रेस नेतृत्व को किसान समर्थन भी चाहिए था।

इसलिए सरकार दोहरे दबाव में थी।

यही 1938–39 के बकाश्त संघर्षों को राजनीतिक रूप से विस्फोटक बनाता है।

14. पुलिस और किसान का सीधा सामना

कई क्षेत्रों में पुलिस को विवादित खेतों के आसपास तैनात किया गया।

उसका घोषित उद्देश्य था कानून-व्यवस्था बनाए रखना।

लेकिन किसान की नजर में पुलिस प्रायः जमींदार के दावे की रक्षा करती दिखाई देती थी।

इससे किसान आंदोलन में यह धारणा मजबूत हुई कि—

राज्य तटस्थ नहीं है।

यही धारणा आगे किसान सभा की वर्गीय राजनीति को मजबूत करती गई।

15. लाठीचार्ज और दमन

जहां किसान बड़ी संख्या में निषेधाज्ञा तोड़ते या विवादित जमीन में प्रवेश करते, वहां पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों का सहारा ले सकती थी।

कुछ जगह जमींदारों के लठैत और किसान भी आमने-सामने आए।

यह आंदोलन की सबसे संवेदनशील स्थिति थी।

सत्याग्रह की घोषित रणनीति के बावजूद स्थानीय संघर्ष कभी-कभी हिंसक रूप ले सकते थे।

इसीलिए आंदोलन को एकरेखीय ‘अहिंसक’ या ‘हिंसक’ श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा।

16. दरभंगा में बकाश्त संघर्ष

1938–39 तक आंदोलन दक्षिण बिहार से आगे उत्तर बिहार में भी फैलने लगा।

दरभंगा में जमींदारी संरचना अत्यंत मजबूत थी। दरभंगा राज जैसी बड़ी जमींदारी का प्रभाव पूरे क्षेत्र में था।

यहां किसान सभा की गतिविधियां बढ़ीं और लगान, बेदखली तथा भूमि-अधिकार के प्रश्न पर संघर्ष हुए।

बकाश्त आंदोलन ने उत्तर बिहार के किसानों को भी यह समझाया कि भूमि प्रश्न केवल गया या मुंगेर की समस्या नहीं है।

17. दरभंगा में आंदोलन की विशेष चुनौती

दरभंगा क्षेत्र में किसान आंदोलन को मजबूत जमींदारी संस्थागत शक्ति का सामना करना पड़ा।

बड़ी जमींदारी के पास—

आर्थिक संसाधन,

स्थानीय अमला,

कानूनी क्षमता,

और सामाजिक प्रभाव

काफी अधिक था।

इसलिए यहां आंदोलन की संगठनात्मक चुनौती भी बड़ी थी।

किसान सभा को गांव स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाना पड़ा।

18. सारण और अमवारी संघर्ष

सारण जिले में भी किसान आंदोलन का विस्तार हुआ।

यहां अमवारी का संघर्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ।

अमवारी सत्याग्रह में किसान और किसान सभा कार्यकर्ता भूमि और कृषि अधिकारों के सवाल पर सक्रिय हुए।

यह वही दौर था जब राहुल सांकृत्यायन जैसे बुद्धिजीवी भी किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े।

अमवारी संघर्ष ने किसान आंदोलन और उभरती वामपंथी बौद्धिक राजनीति के बीच संबंध को उजागर किया।

19. राहुल सांकृत्यायन और किसान आंदोलन

राहुल सांकृत्यायन केवल लेखक और यात्री नहीं थे।

वे किसान आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े।

अमवारी किसान संघर्ष में उनकी भागीदारी ने आंदोलन को बौद्धिक और राजनीतिक पहचान दी।

उनकी गिरफ्तारी और संघर्ष ने यह दिखाया कि किसान आंदोलन अब ग्रामीण सीमा से बाहर निकलकर बड़े वैचारिक विमर्श का हिस्सा बन चुका था।

यहां भूमि-संघर्ष, समाजवाद और राष्ट्रीय राजनीति परस्पर जुड़ते दिखाई देते हैं।

20. किसान सभा में वामपंथी प्रभाव का बढ़ना

1938–39 तक किसान सभा के भीतर समाजवादी और कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ रहा था।

इससे आंदोलन की भाषा भी बदली।

अब मांग केवल—

लगान घटाओ

या

बकाश्त जमीन लौटाओ

तक सीमित नहीं रही।

जमींदारी उन्मूलन, ग्रामीण वर्ग संबंध और जमीन जोतने वाले के अधिकार जैसे प्रश्न केंद्र में आने लगे।

बकाश्त सत्याग्रह ने इस वैचारिक बदलाव को तेज किया।

21. सहजानंद की भाषा अधिक उग्र क्यों हुई?

1937 के बाद कांग्रेस सरकार से बढ़ते मतभेद, किसान गिरफ्तारियां और बकाश्त संघर्षों ने सहजानंद की राजनीति को अधिक उग्र बनाया।

उनके लिए यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति किसान के वर्गीय हितों का स्वतः समाधान नहीं करेगी।

इसलिए उन्होंने किसान सभा की स्वतंत्र शक्ति पर अधिक जोर दिया।

बकाश्त संघर्ष उनका प्रमुख उदाहरण बन गया।

22. आंदोलन का प्रांतीय विस्तार

1938–39 तक बकाश्त प्रश्न कई जिलों में किसान लामबंदी का माध्यम बन चुका था।

मुख्य रूप से—

गया,

मुंगेर,

पटना,

सारण,

दरभंगा,

शाहाबाद

और अन्य क्षेत्रों में किसान गतिविधियां बढ़ीं।

हर जिले की परिस्थितियां समान नहीं थीं, लेकिन साझा तत्व था—

जमींदारी नियंत्रण और किसान काश्तकारी अधिकार के बीच संघर्ष।

यही आंदोलन को प्रांतीय स्वरूप देता है।

23. संघर्षों की एकरूपता मानना गलत होगा

यह महत्वपूर्ण सावधानी है।

रेवड़ा और बड़हिया टाल की परिस्थितियां एक जैसी नहीं थीं।

दरभंगा का जमींदारी ढांचा अलग था।

सारण का सामाजिक आधार अलग हो सकता था।

भूमि-अभिलेख और काश्तकारी संबंध भी अलग-अलग थे।

इसलिए ‘बकाश्त आंदोलन’ को एक एकल घटना समझने के बजाय इसे स्थानीय भूमि-संघर्षों का साझा प्रांतीय राजनीतिक आंदोलन समझना अधिक उचित है।

24. किसान सभाओं का विशाल विस्तार

इस दौर में किसान सम्मेलनों, जुलूसों और सभाओं की संख्या तेजी से बढ़ी।

किसान सभा का संगठनात्मक नेटवर्क गांवों में फैलता गया।

सभा केवल संघर्ष की घोषणा नहीं करती थी।

वह—

सूचना जुटाती,

विवाद दर्ज करती,

सत्याग्रही तैयार करती,

गिरफ्तार परिवारों की मदद करती,

और प्रशासन से बातचीत भी करती।

इससे आंदोलन लंबे समय तक टिक सका।

25. महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

1938–39 के बकाश्त संघर्षों में किसान महिलाओं की भूमिका और स्पष्ट दिखाई दी।

महिलाएं—

जुलूसों में शामिल हुईं,

खेतों की रक्षा में सहयोग करतीं,

सत्याग्रहियों का साथ देतीं,

और परिवार के पुरुष सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन जारी रखतीं।

भूमि परिवार की सामूहिक आजीविका थी।

इसलिए उसका संघर्ष भी केवल पुरुष किसान का संघर्ष नहीं रहा।

26. जाति से ऊपर किसान एकता की कोशिश

बिहार का ग्रामीण समाज जाति आधारित था।

किसान सभा का लक्ष्य था कि भूमि प्रश्न पर विभिन्न जातियों के किसानों को एक साझा मंच पर लाया जाए।

जहां यह सफल हुआ, वहां आंदोलन मजबूत हुआ।

जहां जातिगत विभाजन कायम रहा, वहां जमींदार पक्ष को किसान एकता तोड़ने का अवसर मिल सकता था।

इसलिए किसान सभा के लिए वर्गीय संगठन और जातिगत वास्तविकता के बीच संतुलन बड़ी चुनौती थी।

27. क्या भूमिहीन मजदूर भी समान रूप से लाभान्वित हुए?

यहीं आंदोलन की एक सीमा सामने आती है।

बकाश्त जमीन का विवाद मुख्य रूप से उन किसानों से जुड़ा था जिनका किसी विशिष्ट खेत पर पुराना रैयती या काश्तकारी दावा था।

पूरी तरह भूमिहीन कृषि मजदूर के पास ऐसा दावा नहीं होता था।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की जीत हर ग्रामीण गरीब की जीत स्वतः नहीं बनती थी।

आगे किसान सभा की आलोचना इसी आधार पर भी हुई कि वह कई क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूर की अपेक्षा रैयत और छोटे-मध्यम किसान के प्रश्नों पर अधिक केंद्रित रही।

28. 1938 का बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन कानून

आंदोलन की तीव्रता का एक महत्वपूर्ण परिणाम था बिहार बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण अधिनियम, 1938।

इसका उद्देश्य उन किसानों को कुछ राहत देना था जिनकी जमीन 1 जनवरी 1929 से 31 दिसंबर 1937 के बीच लगान-बकाया के कारण जमींदार के नियंत्रण में चली गई थी।

कानून ने स्वयं यह स्वीकार किया कि असाधारण कृषि-मूल्य गिरावट के कारण अनेक किसान लगान नहीं चुका सके थे।

यह आंदोलन की बड़ी उपलब्धि थी।

किसान सभा ने जिस समस्या को राजनीतिक मुद्दा बनाया था, राज्य को उसे विधायी समस्या के रूप में स्वीकार करना पड़ा।

29. क्या 1938 का कानून किसान की पूरी जीत था?

नहीं।

कानून महत्वपूर्ण था, लेकिन सीमित।

हर बकाश्त भूमि स्वतः किसान को वापस नहीं मिली।

किसान को अपनी पात्रता और पुराने अधिकार सिद्ध करने पड़ सकते थे।

कानूनी प्रक्रिया बनी रही।

जमींदारों के पास भी अपने दावे थे।

इसलिए कानून ने संघर्ष समाप्त नहीं किया।

बल्कि कई जगह किसान आंदोलन ने दबाव बनाए रखा ताकि कानून का वास्तविक लाभ मिले।

30. कानून का राजनीतिक अर्थ

इस कानून का सबसे बड़ा महत्व शायद केवल उसकी धाराओं में नहीं था।

उसका राजनीतिक संदेश था—

महामंदी के दौरान हुई भूमि-बिक्री और बेदखली को सामान्य बाजार या कानूनी प्रक्रिया मानना पर्याप्त नहीं है।

राज्य ने स्वीकार किया कि विशेष आर्थिक परिस्थिति में विशेष सुधारात्मक कदम जरूरी हैं।

यह किसान सभा की बुनियादी दलील के पक्ष में एक बड़ी वैचारिक जीत थी।

31. 1939 का गया अधिवेशन — राष्ट्रीय मंच पर बिहार

1939 में अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन गया में हुआ।

यह अत्यंत प्रतीकात्मक था।

जिस गया जिले में कुछ वर्ष पहले किसान सभा ने गांवों की जांच शुरू की थी, वही अब राष्ट्रीय किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था।

अखिल भारतीय किसान सभा के दस्तावेजों में बिहार के बकाश्त संघर्षों—रेवड़ा, बड़हिया टाल और अन्य क्षेत्रों—का विशेष उल्लेख किया गया।

इससे बकाश्त आंदोलन राष्ट्रीय किसान राजनीति में स्थापित हो गया।

32. गया अधिवेशन का राजनीतिक संदेश

गया अधिवेशन ने यह संदेश दिया कि बिहार के स्थानीय किसान संघर्ष अब राष्ट्रीय किसान आंदोलन का हिस्सा हैं।

बकाश्त प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर—

जमींदारी,

भूमि-सुधार,

और किसान अधिकार

से जोड़ा गया।

यहीं से बिहार किसान आंदोलन का अनुभव अन्य प्रांतों के आंदोलनों के लिए भी उदाहरण बना।

33. कांग्रेस और किसान सभा के बीच दूरी और बढ़ी

1938–39 में कांग्रेस नेतृत्व और किसान सभा के बीच अविश्वास बढ़ता गया।

कांग्रेस नेतृत्व को चिंता थी कि किसान सभा वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रही है और सरकार के लिए प्रशासनिक संकट पैदा कर रही है।

किसान सभा का आरोप था कि कांग्रेस सरकार किसान अपेक्षाओं से पीछे हट गई है।

बकाश्त संघर्ष इस व्यापक राजनीतिक दरार का सबसे स्पष्ट उदाहरण था।

34. क्या आंदोलन कांग्रेस-विरोधी हो गया था?

अभी पूरी तरह नहीं।

किसान सभा के कई नेता राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे।

लेकिन अब किसान सभा कांग्रेस के अनुशासन के भीतर रहने वाला संगठन नहीं थी।

उसने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक दिशा विकसित कर ली थी।

इसलिए संबंध अब—

सहयोग से अधिक संघर्षपूर्ण सहयोग

का रूप ले चुके थे।

35. बकाश्त संघर्ष और स्वतंत्र किसान राजनीति

1938–39 का सबसे बड़ा संगठनात्मक परिणाम था किसान सभा की स्वायत्तता।

अब किसान सभा केवल कांग्रेस के किसान विभाग जैसी संस्था नहीं थी।

वह अपने कार्यक्रम,

नेतृत्व,

संगठन

और संघर्ष रणनीति

के साथ स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी।

यही आगे भारतीय वाम किसान राजनीति की आधारशिला बनी।

36. प्रत्यक्ष कार्रवाई की सफलता और सीमा

बकाश्त आंदोलन ने सिद्ध किया कि प्रत्यक्ष सामूहिक कार्रवाई से प्रशासन को हस्तक्षेप के लिए मजबूर किया जा सकता है।

लेकिन इसकी सीमाएं भी थीं।

हर संघर्ष रेवड़ा जैसा सफल नहीं हुआ।

कई किसान लंबे समय तक मुकदमे और संघर्ष में फंसे रहे।

गिरफ्तारी और हिंसा की लागत भारी थी।

सभी जिलों में संगठन समान मजबूत नहीं था।

इसलिए आंदोलन की सफलता क्षेत्रवार अलग-अलग रही।

37. जमींदारी उन्मूलन की मांग को नई शक्ति

बकाश्त संघर्ष ने किसान सभा को एक बुनियादी निष्कर्ष तक पहुंचाया—

यदि हर खेत के लिए अलग-अलग संघर्ष करना पड़े, तो समस्या कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।

जब तक जमींदारी व्यवस्था कायम है, बकाश्त और बेदखली जैसे संघर्ष बार-बार पैदा हो सकते हैं।

इसलिए समाधान केवल भूमि वापस लेना नहीं, बल्कि—

जमींदारी व्यवस्था समाप्त करना

बताया जाने लगा।

यही आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक परिणाम था।

38. किसान की राजनीतिक चेतना में बदलाव

1938–39 तक बिहार के हजारों किसानों के राजनीतिक अनुभव में बड़ा बदलाव आ चुका था।

उसने सीखा कि—

कानून स्थायी नहीं है;

संगठन से कानून बदला जा सकता है;

जमीन का प्रश्न राजनीतिक प्रश्न है;

सरकार पर दबाव डाला जा सकता है;

और किसान स्वयं स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बन सकता है।

यह अनुभव स्वतंत्रता के बाद भी बिहार की राजनीति पर प्रभाव डालने वाला था।

39. क्या बकाश्त आंदोलन किसान क्रांति था?

इसे पूर्ण किसान क्रांति कहना अतिशयोक्ति होगी।

इसने जमींदारी व्यवस्था तत्काल समाप्त नहीं की।

भूमि का व्यापक पुनर्वितरण नहीं हुआ।

भूमिहीनों को सार्वभौमिक रूप से जमीन नहीं मिली।

लेकिन इसे केवल सीमित रैयती आंदोलन कहना भी उचित नहीं होगा।

क्योंकि इसने पहली बार बिहार में बड़े पैमाने पर भूमि-अधिकार को—

संगठित, वर्गीय और प्रांतीय राजनीतिक संघर्ष

में बदल दिया।

40. 1938–39 का समग्र परिणाम

इस अवधि तक आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां स्पष्ट हो चुकी थीं—

किसान सभा का व्यापक विस्तार;

बकाश्त जमीन की वापसी को केंद्रीय राजनीतिक मांग बनाना;

रेवड़ा जैसी महत्वपूर्ण जीत;

बड़हिया टाल जैसे दीर्घकालीन संघर्षों का विकास;

किसान महिलाओं और स्थानीय नेतृत्व की बढ़ती भूमिका;

कांग्रेस सरकार को विशेष कानून बनाने पर मजबूर करना;

जमींदारी उन्मूलन की मांग को राजनीतिक वैधता देना;

और किसान सभा को स्वतंत्र प्रांतीय तथा राष्ट्रीय शक्ति बनाना।

इन उपलब्धियों के साथ-साथ आंदोलन ने अपनी सीमाएं भी दिखाईं—

भूमिहीन मजदूरों का प्रश्न,

जातीय विभाजन,

क्षेत्रीय असमानता,

प्रत्यक्ष कार्रवाई से उत्पन्न हिंसक तनाव,

और कांग्रेस के साथ गहराता राजनीतिक संघर्ष।

निष्कर्ष — खेत से कानून तक और बिहार से राष्ट्रीय किसान राजनीति तक

1938–1939 बकाश्त आंदोलन का चरम था क्योंकि इसी दौर में संघर्ष ने अपने सभी महत्वपूर्ण रूप एक साथ ग्रहण किए—

सामूहिक संगठन, खेत पर प्रत्यक्ष कार्रवाई, गिरफ्तारी, जमींदार-पुलिस टकराव, राजनीतिक समझौता, विधायी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय किसान मंच।

रेवड़ा ने दिखाया कि किसान जमीन वापस जीत सकता है।

बड़हिया टाल ने दिखाया कि भूमि-संघर्ष लंबा और कठिन हो सकता है।

दरभंगा ने मजबूत जमींदारी संरचना के सामने किसान संगठन की चुनौती दिखाई।

सारण और अमवारी ने किसान आंदोलन को बुद्धिजीवी और वामपंथी राजनीति से जोड़ा।

और 1938 के कानून ने यह स्थापित किया कि राज्य बकाश्त समस्या को अब केवल निजी भूमि विवाद कहकर नहीं टाल सकता।

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किसान की राजनीतिक चेतना में था।

अब वह केवल राहत मांगने वाला रैयत नहीं था।

वह अपनी जमीन, अपने श्रम और अपने अधिकार को लेकर संगठित राजनीतिक दावा करने वाला किसान बन चुका था।

इसलिए 1938–39 का बकाश्त सत्याग्रह भारतीय किसान आंदोलनों की उस महत्वपूर्ण कड़ी में रखा जाना चाहिए जहां संघर्ष “लगान कितना हो?” से आगे बढ़कर इस प्रश्न तक पहुंचा—

“जमीन पर वास्तविक अधिकार किसका होना चाहिए?”

यही प्रश्न आगे स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की राजनीति का आधार बनने वाला था।

अध्याय 9

बकाश्त आंदोलन का सामाजिक आधार — रैयत, छोटे-मध्यम किसान, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर, जाति-संरचना और किसान महिलाओं की भूमिका

बकाश्त आंदोलन को केवल जमींदार और किसान के बीच भूमि विवाद मानना उसके सामाजिक स्वरूप को बहुत सीमित कर देना होगा। वास्तव में इस आंदोलन के भीतर बिहार के ग्रामीण समाज की लगभग पूरी जटिलता दिखाई देती है—रैयत, छोटे और मध्यम किसान, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण निम्न जातियां, अपेक्षाकृत संपन्न कृषक, स्थानीय मध्यवर्ती समूह और किसान परिवारों की महिलाएं। इन सभी की आर्थिक स्थिति, भूमि से संबंध और राजनीतिक अपेक्षाएं समान नहीं थीं।

यही कारण है कि बकाश्त आंदोलन का सामाजिक आधार एकसमान नहीं था। वह अनेक ग्रामीण वर्गों और जातीय समूहों का गठजोड़ था, लेकिन उस गठजोड़ के भीतर अपने अंतर्विरोध भी थे।

इस आंदोलन की शक्ति इसी बहुस्तरीय सामाजिक आधार से पैदा हुई, और उसकी सीमाएं भी यहीं से आईं।

1. ‘किसान’ एक समान वर्ग नहीं था

किसान आंदोलन के साहित्य में ‘किसान’ शब्द बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन ग्रामीण समाज में सभी कृषकों की स्थिति एक जैसी नहीं थी।

एक ओर ऐसे रैयत थे जिनके पास वर्षों पुराना काश्तकारी अधिकार था।

दूसरी ओर छोटे और मध्यम किसान थे जिनके पास सीमित जोत थी।

कुछ किसान बटाई या हिस्सेदारी पर खेती करते थे।

बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन कृषि मजदूर थे जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी।

कुछ किसान आर्थिक रूप से इतने सक्षम थे कि वे दूसरों से जमीन लेकर खेती करते या मजदूर लगाते थे।

इसलिए किसान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी—

इन विभिन्न ग्रामीण समूहों को एक साझा किसान राजनीति में कैसे जोड़ा जाए?

2. बकाश्त आंदोलन का मूल सामाजिक आधार — पुराना रैयत

बकाश्त आंदोलन का सबसे प्रत्यक्ष आधार वह किसान था जिसका किसी विशेष भूमि से पुराना काश्तकारी संबंध था।

ऐसा किसान पहले—

रैयत,

अधिभोग-अधिकार वाला काश्तकार,

या लंबे समय से भूमि जोतने वाला कृषक

हो सकता था।

महामंदी, लगान-बकाया, मुकदमे, बेदखली या अन्य प्रक्रियाओं के कारण उसकी जमीन जमींदार के बकाश्त में चली गई।

उसके लिए आंदोलन का प्रश्न सैद्धांतिक नहीं था।

उसकी मांग सीधी थी—

मेरी पुरानी जोत मुझे वापस मिले।

इसलिए पुराने रैयत बकाश्त आंदोलन का सबसे स्वाभाविक और सक्रिय सामाजिक आधार बने।

3. छोटे किसान क्यों जुड़े?

छोटे किसान की आर्थिक स्थिति अत्यंत असुरक्षित थी।

उसके पास जमीन थी, लेकिन इतनी कम कि एक-दो खराब फसलें, कर्ज या लगान-बकाया उसकी पूरी आजीविका को संकट में डाल सकते थे।

महामंदी के दौरान यही स्थिति बनी।

यदि फसल का मूल्य गिरा और लगान बना रहा, तो छोटे किसान की भुगतान क्षमता तेजी से कम हो सकती थी।

इसलिए बकाश्त आंदोलन उसके लिए केवल पहले से बेदखल किसान का संघर्ष नहीं था।

वह इसे अपने भविष्य का प्रश्न भी समझता था।

आज पड़ोसी किसान की जमीन गई है—

कल मेरी भी जा सकती है।

यही भय किसान एकता का महत्वपूर्ण आधार बना।

4. मध्यम किसानों की भूमिका

मध्यम किसान छोटे किसान की तुलना में आर्थिक रूप से कुछ अधिक सुरक्षित हो सकता था।

उसके पास अपेक्षाकृत अधिक भूमि, पशुधन या उत्पादन साधन हो सकते थे।

फिर भी वह जमींदारी व्यवस्था से मुक्त नहीं था।

उसे लगान देना पड़ता था।

काश्तकारी अधिकार का प्रश्न उसके लिए भी महत्वपूर्ण था।

कई जगह मध्यम किसान किसान सभा के संगठन में सक्रिय नेतृत्व भी प्रदान करते थे।

उनके पास—

कुछ आर्थिक संसाधन,

सामाजिक प्रतिष्ठा,

और गांव में प्रभाव

हो सकता था।

इसलिए वे स्थानीय किसान समितियों के संचालन में महत्वपूर्ण बन सकते थे।

5. क्या संपन्न किसान भी आंदोलन में थे?

कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत संपन्न कृषक भी किसान सभा से जुड़े।

इसमें विरोधाभास दिखाई दे सकता है।

लेकिन जमींदारी व्यवस्था में अपेक्षाकृत समृद्ध कृषक भी किसी बड़े जमींदार के रैयत हो सकते थे।

उनका हित था—

काश्तकारी अधिकार मजबूत हों,

लगान नियंत्रित रहे,

और जमींदार की बेदखली शक्ति सीमित हो।

इसलिए किसान सभा का सामाजिक आधार केवल गरीब किसान तक सीमित नहीं रहा।

यहीं से आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंतर्विरोध पैदा हुआ—

जो मांग छोटे और मध्यम रैयत के लिए लाभकारी थी, वह हमेशा भूमिहीन कृषि मजदूर की प्राथमिक मांग नहीं थी।

# 6. बटाईदार — भूमि पर श्रम, लेकिन अधिकार कमजोर

बिहार के ग्रामीण समाज में बटाईदारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

बटाईदार किसान जमीन का मालिक या पूर्ण रैयत नहीं होता था।

वह किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि जोतता और उपज का निश्चित हिस्सा भूमि-धारक को देता।

क्षेत्रानुसार इस व्यवस्था के स्वरूप अलग हो सकते थे।

बकाश्त जमीन का विस्तार कई बार बटाई व्यवस्था के विस्तार से भी जुड़ सकता था।

जमींदार अपनी प्रत्यक्ष भूमि को स्वयं हल चलाकर नहीं जोतता था; वह उसे हिस्सेदारी पर किसी किसान से जोतवा सकता था।

इस स्थिति में पुराना रैयत अपनी जमीन खोने के बाद उसी भूमि पर बटाईदार बन सकता था।

यह सामाजिक अवनति अत्यंत महत्वपूर्ण थी—

पहले वह अधिकारयुक्त रैयत था; अब वह असुरक्षित हिस्सेदार किसान था।

यही कारण था कि बकाश्त प्रश्न बटाईदारों के लिए भी महत्वपूर्ण बना।

7. बटाईदारों की अलग समस्या

फिर भी बटाईदार और बकाश्त रैयत का हित हमेशा समान नहीं था।

यदि जमींदार किसी पुराने बेदखल रैयत की जमीन नए बटाईदार को दे देता, तो नया बटाईदार स्वयं गरीब किसान हो सकता था।

अब संघर्ष जटिल हो जाता था।

पुराना रैयत कहता—

यह मेरी जमीन है।

नया बटाईदार कह सकता था—

मेरी आजीविका अब इसी खेत पर निर्भर है।

जमींदार इस विरोधाभास का लाभ उठा सकता था।

इसीलिए किसान सभा को संगठनात्मक अनुशासन बनाना पड़ता था कि बेदखल किसान की विवादित जमीन दूसरा किसान न ले।

यह किसान एकता की कठिन परीक्षा थी।

# 8. भूमिहीन कृषि मजदूर — आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सीमा

बिहार के ग्रामीण समाज में भूमिहीन कृषि मजदूरों की बड़ी संख्या थी।

उनके पास अपनी भूमि नहीं थी।

वे दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते थे।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की मुख्य मांग—

पुरानी रैयती जमीन वापस करना

—उनके लिए प्रत्यक्ष लाभ की मांग नहीं थी।

यदि किसी भूमिहीन मजदूर के पास पहले कोई रैयती भूमि ही नहीं थी, तो वह कौन-सी जमीन वापस मांगता?

यही बकाश्त आंदोलन की सामाजिक सीमा थी।

इसका केंद्रीय प्रश्न भूमि की पुनर्स्थापना था, व्यापक भूमिहीनों में भूमि-वितरण नहीं।

9. भूमिहीन मजदूर फिर भी आंदोलन में क्यों आए?

इसके बावजूद भूमिहीन मजदूरों का आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, ऐसा कहना भी गलत होगा।

उनके कई हित किसान आंदोलन से जुड़े थे।

यदि जमींदारी नियंत्रण कमजोर होता, तो ग्रामीण सत्ता-संतुलन बदल सकता था।

यदि किसान सभा मजबूत होती, तो मजदूरी, बेगार और सामाजिक उत्पीड़न के सवाल उठाने की संभावना बढ़ती थी।

कई मजदूर स्वयं छोटे बटाईदार भी हो सकते थे।

कृषि श्रम और छोटी काश्तकारी की सीमाएं हमेशा स्पष्ट नहीं थीं।

इसलिए अनेक क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब मजदूर किसान आंदोलनों में शामिल हुए।

लेकिन उनकी स्वतंत्र मांगें किसान सभा के केंद्रीय कार्यक्रम में हमेशा समान शक्ति से नहीं आईं।

# 10. किसान सभा की वर्गीय सीमा

किसान सभा स्वयं को व्यापक किसान संगठन मानती थी।

लेकिन व्यवहार में उसका सबसे मजबूत आधार अक्सर—

रैयत,

छोटे किसान,

मध्यम किसान

और कुछ क्षेत्रों में बटाईदार

थे।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करना अपेक्षाकृत कठिन रहा।

यह समस्या केवल बिहार की किसान सभा की नहीं थी।

पूरे भारतीय किसान आंदोलन में लंबे समय तक ‘किसान’ और ‘कृषि मजदूर’ के हितों को एक साथ संगठित करने की चुनौती बनी रही।

11. ‘जमीन जोतने वाले की’ मांग और उसका अंतर्विरोध

किसान राजनीति में धीरे-धीरे नारा उभरा—

जमीन उस किसान की हो जो उसे जोतता है।

यह नारा अत्यंत शक्तिशाली था।

लेकिन व्यवहार में प्रश्न उठता था—

यदि कोई पुराना रैयत स्वयं जमीन नहीं जोतता और बटाईदार से जोतवाता है, तो अधिकार किसका?

यदि जमींदार की बकाश्त जमीन पर वर्षों से नया बटाईदार खेती कर रहा है, तो पुराने रैयत और वर्तमान जोतने वाले में किसे प्राथमिकता मिले?

इसलिए ‘जोतने वाले का अधिकार’ सिद्धांत राजनीतिक रूप से सरल था, लेकिन कानूनी और सामाजिक रूप से जटिल।

# 12. जाति और भूमि-संबंध

बिहार का ग्रामीण समाज जाति-संरचना से गहराई से प्रभावित था।

भूमि-अधिकार और जाति के बीच महत्वपूर्ण संबंध मौजूद थे।

कई क्षेत्रों में ऊंची या प्रभावशाली जातियों के पास अपेक्षाकृत अधिक भूमि थी।

निम्न और दलित जातियों के बीच भूमिहीनता और कृषि मजदूरी अधिक हो सकती थी।

लेकिन यह संबंध हर जिले में समान नहीं था।

किसान जाति-संरचना को केवल ‘ऊंची जाति जमींदार बनाम निम्न जाति किसान’ के सरल समीकरण में नहीं बांधा जा सकता।

जमींदार अलग-अलग जातियों से थे।

किसानों में भी उच्च, मध्य और निम्न जातियों के लोग शामिल थे।

कुछ प्रभावशाली कृषक जातियां स्वयं जमींदार भी हो सकती थीं और दूसरे क्षेत्रों में रैयत भी।

यही सामाजिक जटिलता किसान सभा के सामने बड़ी चुनौती थी।

13. किसान सभा का वर्गीय आग्रह

स्वामी सहजानंद सरस्वती का प्रयास था कि किसान की पहचान जाति से ऊपर उठकर आर्थिक और वर्गीय आधार पर बने।

किसान सभा का तर्क था—

ब्राह्मण किसान,

यादव किसान,

कुर्मी किसान,

कोइरी किसान,

दलित किसान,

मुस्लिम किसान—

यदि सभी जमींदारी शोषण और लगान के बोझ से प्रभावित हैं, तो उन्हें साझा किसान मंच पर आना चाहिए।

यह विचार बिहार जैसे जाति-संरचित समाज में क्रांतिकारी महत्व रखता था।

# 14. लेकिन जाति गायब नहीं हुई

किसान सभा की वर्गीय भाषा के बावजूद गांव की वास्तविकता में जाति समाप्त नहीं हुई।

भूमि संबंधों के साथ—

विवाह,

पानी के स्रोत,

मंदिर प्रवेश,

सामाजिक प्रतिष्ठा,

मजदूरी,

आवास

और रोजमर्रा के संबंध

जातिगत संरचना से प्रभावित थे।

इसलिए किसान सभा की एक बैठक में समान मंच पर खड़े किसान गांव लौटने के बाद सामाजिक पदानुक्रम का हिस्सा बने रह सकते थे।

यही वर्गीय किसान एकता की सीमा थी।

15. जमींदार जाति बनाम किसान जाति — सरलीकरण से बचना

बकाश्त आंदोलन का अध्ययन करते समय यह विशेष सावधानी आवश्यक है कि उसे जातीय संघर्ष में न बदल दिया जाए।

किसी विशेष जिले में एक प्रभावशाली जमींदार परिवार किसी खास जाति का हो सकता था।

उसके विरोध में सक्रिय किसान दूसरी जातियों से अधिक संख्या में हो सकते थे।

लेकिन इससे पूरे आंदोलन का चरित्र जातीय नहीं हो जाता।

मूल प्रश्न था—

भूमि पर अधिकार और ग्रामीण सत्ता।

जाति इस संघर्ष को आकार देती थी, लेकिन हमेशा उसका एकमात्र कारण नहीं थी।

# 16. मध्य कृषक जातियों का उभार

बीसवीं शताब्दी के पहले आधे में बिहार में कई मध्य कृषक जातियों की सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी बढ़ रही थी।

यादव, कुर्मी और कोइरी जैसे समुदायों में संगठन और सामाजिक प्रतिष्ठा के आंदोलनों का विकास हुआ।

इन समूहों के अनेक सदस्य छोटे और मध्यम किसान थे।

इसलिए कृषि राजनीति और सामाजिक प्रतिष्ठा की राजनीति कई जगह एक-दूसरे से जुड़ सकती थी।

किसान सभा का वर्गीय मंच इन समूहों के लिए राजनीतिक उन्नति का माध्यम भी बना।

# 17. भूमिहार और किसान राजनीति की जटिलता

स्वामी सहजानंद स्वयं भूमिहार पृष्ठभूमि से थे और उनके प्रारंभिक सार्वजनिक जीवन का संबंध भूमिहार संगठन से रहा था।

बाद में उन्होंने जाति-आधारित संगठन से आगे बढ़कर व्यापक किसान राजनीति अपनाई।

यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है।

क्योंकि भूमिहारों में कुछ बड़े जमींदार भी थे और बहुत बड़ी संख्या में कृषक तथा छोटे भू-धारक भी।

इससे स्पष्ट होता है कि किसी जाति को स्वतः जमींदार या किसान वर्ग मान लेना गलत होगा।

सहजानंद का राजनीतिक विकास स्वयं इस जटिलता का उदाहरण है।

18. मुस्लिम किसान और किसान सभा

बिहार का ग्रामीण समाज धार्मिक रूप से भी विविध था।

मुस्लिम रैयत और कृषक भी जमींदारी संबंधों का हिस्सा थे।

किसान सभा का वैचारिक प्रयास था कि भूमि और लगान का प्रश्न धार्मिक पहचान से ऊपर रखा जाए।

उसकी वर्गीय राजनीति का दावा था कि हिंदू और मुस्लिम किसान का साझा आर्थिक हित जमींदार-किसान संबंध में निहित है।

यह दृष्टिकोण 1930 के दशक में बढ़ती सांप्रदायिक राजनीति के बीच विशेष महत्व रखता था।

फिर भी अलग-अलग क्षेत्रों में किसान सभा की पैठ और समुदायगत भागीदारी समान नहीं थी।

# 19. ग्रामीण अभिजात वर्ग और आंदोलन

सभी संपन्न ग्रामीण जमींदार नहीं थे।

गांव में ऐसे बड़े या मध्यम कृषक भी हो सकते थे जिनके पास सामाजिक प्रभाव था।

वे किसान सभा में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकते थे।

लेकिन यहां एक वर्गीय विरोधाभास था।

जो व्यक्ति स्वयं खेत मजदूर रखता था, वह जमींदार के विरुद्ध रैयती अधिकार चाहता था, लेकिन मजदूरी के सवाल पर उसकी स्थिति कृषि मजदूर से अलग हो सकती थी।

यही कारण था कि किसान सभा के भीतर ‘किसान एकता’ पूर्ण वर्गीय समानता नहीं थी।

# 20. महिलाओं की भूमिका को अलग से क्यों देखना चाहिए?

किसान आंदोलन का इतिहास लंबे समय तक पुरुष नेताओं और संगठनों के माध्यम से लिखा गया।

लेकिन भूमि-संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता था।

यदि किसान जमीन खोता था, तो परिवार की—

खाद्य सुरक्षा,

आवास,

पशुधन,

बच्चों का पालन,

और सामाजिक प्रतिष्ठा

सब प्रभावित होते थे।

इसलिए किसान महिलाओं का बकाश्त आंदोलन में शामिल होना स्वाभाविक था।

21. महिला और जमीन का संबंध

ग्रामीण परिवार में भूमि का कानूनी शीर्षक अक्सर पुरुष के नाम पर होता था।

लेकिन खेती की पूरी प्रक्रिया में महिला श्रम अत्यंत महत्वपूर्ण था।

महिलाएं—

बीज तैयार करतीं,

निराई करतीं,

कटाई में भाग लेतीं,

अनाज संभालतीं,

पशुओं की देखभाल करतीं

और परिवार की खाद्य व्यवस्था चलातीं।

इसलिए खेत छिनना उनके जीवन पर सीधा आघात था।

बकाश्त संघर्ष में जमीन की वापसी का प्रश्न उनके लिए भी जीविका का प्रश्न था।

# 22. पुरुषों की गिरफ्तारी और महिलाओं की जिम्मेदारी

जब आंदोलन में पुरुष किसान गिरफ्तार होते, तो परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं पर बढ़ जाती थी।

उन्हें—

खेती जारी रखनी होती,

बच्चों की देखभाल करनी होती,

पशुधन संभालना होता,

और कई बार आंदोलन में भी भाग लेना होता।

इस तरह पुलिस दमन अनजाने में महिलाओं को आंदोलन के और निकट ला सकता था।

कई किसान आंदोलनों में यही हुआ—

पुरुष नेतृत्व की गिरफ्तारी ने महिलाओं को सार्वजनिक संघर्ष में आगे ला दिया।

23. खेत की रक्षा में महिलाएं

बकाश्त आंदोलन की प्रकृति ऐसी थी कि संघर्ष सीधे खेत तक पहुंचता था।

यदि जमींदार पक्ष फसल काटने आता, तो किसान परिवार की महिलाएं भी खेत की रक्षा में उतर सकती थीं।

उनकी उपस्थिति का राजनीतिक महत्व भी था।

पुलिस या लठैतों के लिए महिलाओं के बड़े समूह को हटाना संवेदनशील मामला बन सकता था।

इसलिए महिला भागीदारी कभी-कभी आंदोलन की रणनीतिक शक्ति भी बनी।

# 24. सत्याग्रह और महिला भागीदारी

महिलाओं ने किसान सभाओं, जुलूसों, सत्याग्रह और सामूहिक कार्रवाई में भाग लिया।

उनकी भागीदारी ने आंदोलन को केवल पुरुष कृषक का आर्थिक संघर्ष न रहने देकर परिवार और समुदाय का आंदोलन बनाया।

किसान सभा के बाद के ऐतिहासिक विवरणों ने बिहार के बकाश्त संघर्षों में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया।

यह आंदोलन की सामाजिक गहराई का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

# 25. क्या महिलाओं को नेतृत्व मिला?

यहां आंदोलन की सीमा भी स्पष्ट है।

महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी, लेकिन नेतृत्व संरचना मुख्यतः पुरुषों के हाथ में रही।

प्रांतीय स्तर के प्रमुख नाम—

स्वामी सहजानंद,

यदुनंदन शर्मा,

कार्यानंद शर्मा,

जमुना कारजी,

जयप्रकाश नारायण,

रामवृक्ष बेनीपुरी

आदि पुरुष थे।

इसलिए महिला भागीदारी को आंदोलन की वास्तविक शक्ति मानते हुए यह भी स्वीकार करना होगा कि उसे समान संस्थागत नेतृत्व प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

# 26. दलित और अत्यंत गरीब समूहों की स्थिति

बिहार के ग्रामीण समाज में अनेक दलित समुदाय भूमि से वंचित और कृषि मजदूरी पर निर्भर थे।

उनके लिए समस्या केवल जमींदार को लगान देने की नहीं थी।

उनके सामने—

भूमिहीनता,

कम मजदूरी,

सामाजिक अस्पृश्यता,

बेगार,

आवासीय असुरक्षा

और जातिगत उत्पीड़न

जैसे प्रश्न भी थे।

बकाश्त आंदोलन इनमें से कुछ समस्याओं को अप्रत्यक्ष रूप से छूता था, लेकिन सभी का समाधान नहीं करता था।

# 27. सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण का संबंध

भूमि-विहीन व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अक्सर कमजोर होती थी।

यदि उसका घर जमींदार की जमीन पर है, मजदूरी जमींदार से मिलती है और ऋण भी उसी सामाजिक नेटवर्क से मिलता है, तो उसका राजनीतिक विरोध करना कठिन हो सकता था।

इसलिए गरीब और दलित कृषि मजदूरों को आंदोलन में संगठित करना केवल आर्थिक प्रश्न नहीं था।

यह सामाजिक भय और निर्भरता को तोड़ने का प्रश्न भी था।

# 28. किसान सभा और कृषि मजदूर प्रश्न

किसान सभा ने समय के साथ कृषि मजदूरों की समस्याएं उठाईं, लेकिन 1930 के दशक के बकाश्त आंदोलन में उसका केंद्रीय जोर रैयती और काश्तकारी अधिकार पर था।

यही कारण है कि बाद के वामपंथी इतिहासलेखन में भी किसान सभा की आलोचना हुई कि वह कई चरणों में भूमिहीन मजदूरों की स्वतंत्र राजनीतिक मांगों को पर्याप्त केंद्रीयता नहीं दे सकी।

यह आलोचना आंदोलन को कमतर करने के लिए नहीं, बल्कि उसके वास्तविक वर्गीय आधार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

# 29. आंदोलन किस अर्थ में ‘बहुवर्गीय किसान गठबंधन’ था?

बकाश्त आंदोलन को सबसे सटीक रूप में बहुवर्गीय किसान गठबंधन कहा जा सकता है।

इसमें—

पुराने रैयत,

छोटे किसान,

मध्यम किसान,

कुछ संपन्न कृषक,

बटाईदार,

कृषि मजदूर

और किसान परिवारों की महिलाएं

अलग-अलग स्तर पर शामिल थीं।

इनका साझा विरोध जमींदारी सत्ता और बेदखली से था।

लेकिन इनकी अंतिम आर्थिक मांगें समान नहीं थीं।

# 30. साझा न्यूनतम मांग

इन विविध समूहों को जोड़ने वाला सबसे मजबूत सूत्र था—

बेदखली रोकना और किसान का भूमि-अधिकार सुरक्षित करना।

यह ऐसी मांग थी जिसे विभिन्न स्तरों के रैयत समर्थन कर सकते थे।

इसीलिए बकाश्त प्रश्न किसान सभा के लिए असाधारण संगठनात्मक विषय बना।

उसमें ग्रामीण समाज के बड़े हिस्से को जोड़ने की क्षमता थी।

# 31. लेकिन भूमिहीन के लिए अगला प्रश्न था — जमीन कहां से मिलेगी?

जैसे-जैसे किसान राजनीति आगे बढ़ी, आंदोलन के भीतर एक अधिक बुनियादी प्रश्न उभरा—

यदि केवल बेदखल रैयत को उसकी जमीन वापस मिलेगी, तो भूमिहीन किसान का क्या होगा?

यहीं भूमि-पुनर्स्थापना की राजनीति से भूमि-पुनर्वितरण की राजनीति की दिशा खुलती है।

बकाश्त आंदोलन ने पहला प्रश्न तीखा किया।

आगे स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार को दूसरे प्रश्न से जूझना पड़ा।

# 32. सामाजिक गठबंधन की राजनीतिक शक्ति

किसान सभा की सफलता इस बात में थी कि उसने जाति, गांव और व्यक्तिगत भू-विवादों से बंटी शिकायतों को साझा किसान प्रश्न में बदला।

किसान अब यह सोच सकता था—

गया का संघर्ष मेरी समस्या से जुड़ा है।

बड़हिया टाल के किसानों की जीत मेरे लिए उदाहरण है।

रेवड़ा में जमीन वापस मिली तो मेरे गांव में भी मिल सकती है।

यही राजनीतिक कल्पना किसान सभा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में थी।

# 33. जाति-पंचायत से किसान सभा तक

ग्रामीण समाज में संगठन का पारंपरिक आधार अक्सर जाति, बिरादरी या स्थानीय पंचायत होती थी।

किसान सभा ने एक अलग मंच दिया—

आर्थिक हित पर आधारित संगठन।

यह बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण था।

यह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ग्रामीण राजनीति की दिशा बदली।

किसान अपनी जाति का सदस्य होने के साथ-साथ ‘किसान वर्ग’ का सदस्य भी समझा जाने लगा।

# 34. महिलाओं के सार्वजनिक राजनीतिक प्रवेश का महत्व

किसान महिलाओं के आंदोलन में उतरने का प्रभाव केवल तत्काल संघर्ष तक सीमित नहीं था।

इससे ग्रामीण सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका बढ़ी।

जुलूस,

सभा,

गिरफ्तारी,

खेत सत्याग्रह

और राजनीतिक नारों का अनुभव उन्हें घर की सीमाओं से बाहर राजनीतिक कार्रवाई से जोड़ता था।

यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक सामाजिक परिवर्तन का भी हिस्सा था।

# 35. आंदोलन की सामाजिक सीमाएं

बकाश्त आंदोलन की प्रमुख सामाजिक सीमाएं चार थीं।

पहली — भूमिहीनता का समाधान सीमित था। पुरानी जमीन वापस मिल सकती थी, लेकिन जिसके पास कभी जमीन नहीं थी उसे क्या मिले?

दूसरी — जाति विभाजन समाप्त नहीं हुए। वर्गीय किसान एकता के बावजूद सामाजिक पदानुक्रम कायम रहा।

तीसरी — महिला भागीदारी और नेतृत्व में अंतर रहा। महिलाएं सक्रिय थीं, लेकिन उच्च नेतृत्व मुख्यतः पुरुषों के हाथ में था।

चौथी — कृषक वर्गों के हित हमेशा समान नहीं थे। मध्यम किसान और कृषि मजदूर की मजदूरी संबंधी प्राथमिकताएं अलग हो सकती थीं।

इन सीमाओं को स्वीकार किए बिना आंदोलन का संतुलित मूल्यांकन संभव नहीं है।

# 36. फिर भी आंदोलन सामाजिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों था?

क्योंकि उसने बिहार के ग्रामीण समाज में पहली बार बड़े पैमाने पर यह धारणा पैदा की कि—

भूमि संबंध निजी भाग्य नहीं, राजनीतिक प्रश्न हैं।

किसान की गरीबी केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं।

बेदखली केवल अदालत का मामला नहीं।

लगान केवल जमींदार और रैयत का अनुबंध नहीं।

और जमीन केवल संपत्ति नहीं—

सामाजिक शक्ति का स्रोत है।

इस समझ ने किसान राजनीति को गहराई दी।

निष्कर्ष — किसान एकता की शक्ति और उसकी अंतर्विरोधपूर्ण वास्तविकता

बकाश्त आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक था, लेकिन एकरूप नहीं।

उसकी केंद्रीय शक्ति पुराने रैयतों और छोटे-मध्यम किसानों से आई, जिनका सीधे भूमि-अधिकार से संबंध था।

बटाईदारों ने आंदोलन को अधिक जटिल बनाया क्योंकि वे कभी पुराने रैयत के सहयोगी और कभी उसी विवादित जमीन के नए कृषक हो सकते थे।

भूमिहीन कृषि मजदूर आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन जमीन की पुनर्स्थापना की मुख्य मांग उन्हें पूर्ण समाधान नहीं देती थी।

जाति-संरचना ने किसान एकता को प्रभावित किया, लेकिन किसान सभा ने जाति से ऊपर वर्गीय किसान पहचान गढ़ने का गंभीर प्रयास किया।

महिलाओं ने खेत, परिवार, सत्याग्रह और गिरफ्तारी की परिस्थितियों में आंदोलन को टिकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यद्यपि नेतृत्व संरचना पुरुष-प्रधान रही।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को केवल ‘गरीब किसान बनाम जमींदार’ कह देना ऐतिहासिक रूप से अपर्याप्त है।

अधिक सटीक रूप में यह था—

विभिन्न सामाजिक स्तरों के कृषकों का ऐसा गठबंधन, जिसे भूमि-अधिकार ने एकजुट किया, लेकिन जिसके भीतर जाति, वर्ग, लिंग और भूमिहीनता के अंतर्विरोध लगातार मौजूद रहे।

इसी बहुस्तरीय सामाजिक आधार ने आंदोलन को व्यापक शक्ति दी।

और इन्हीं अंतर्विरोधों ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल बकाश्त जमीन की वापसी से बिहार का पूरा कृषि प्रश्न हल नहीं हो सकता।

आगे संघर्ष को और गहरे प्रश्नों तक जाना था—

जमींदारी का उन्मूलन, बटाईदार का अधिकार, भूमिहीनों को भूमि, कृषि मजदूरी, और ग्रामीण सामाजिक समानता।

अध्याय 10

बकाश्त आंदोलन की संघर्ष-पद्धतियां — किसान सभाएं, सत्याग्रह, खेत पर पुनः कब्जा, सामूहिक हल-बोआई, फसल कटाई, सामाजिक बहिष्कार और गिरफ्तारी की रणनीति

बकाश्त आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उसकी बहुस्तरीय संघर्ष-पद्धति थी। यह केवल ज्ञापन, भाषण या सम्मेलन तक सीमित आंदोलन नहीं था। इसका वास्तविक प्रभाव तब दिखाई दिया जब किसान सभा ने गांव की बैठकों, सामूहिक निर्णय, सत्याग्रह, विवादित खेतों में प्रवेश, सामूहिक हल चलाने, बोआई, फसल की रक्षा, कटाई और गिरफ्तारी देने जैसी कार्रवाइयों को एक संगठित रणनीति में बदल दिया।

इस आंदोलन में संघर्ष का केंद्र स्वयं खेत था।

भूमि-अधिकार पर विवाद इसलिए केवल कानूनी भाषा में नहीं लड़ा जा सकता था, क्योंकि किसान का दावा वास्तविक काश्त और पुराने कब्जे पर आधारित था। यदि वह खेत से बाहर रहता, तो जमींदार का वास्तविक नियंत्रण मजबूत होता। यदि वह सामूहिक रूप से वापस खेत में प्रवेश करता, तो वह अपने अधिकार के दावे को व्यवहार में प्रस्तुत करता।

इसी कारण बकाश्त आंदोलन की रणनीति को समझे बिना उसके राजनीतिक महत्व को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।

1. संघर्ष से पहले संगठन

किसान सभा की पहली रणनीति प्रत्यक्ष टकराव नहीं, बल्कि संगठन निर्माण थी।

किसी गांव में बकाश्त विवाद सामने आने पर सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता था कि—

कितनी जमीन विवादित है,

पहले उसे कौन जोतता था,

जमींदार कब और किस आधार पर कब्जे में आया,

कितने किसान प्रभावित हैं,

और क्या पूरे गांव को एक साथ खड़ा किया जा सकता है।

इसीलिए स्थानीय किसान सभाएं और समितियां आंदोलन की आधार इकाइयां बनीं।

वे शिकायत दर्ज करतीं, बैठक बुलातीं और आगे की कार्रवाई तय करतीं।

2. किसान सभा — राजनीतिक विद्यालय

किसान सभा केवल संगठनात्मक बैठक नहीं थी।

वह ग्रामीण किसान के लिए एक प्रकार का राजनीतिक विद्यालय बन गई।

सभा में किसान पहली बार सुन सकता था कि उसकी व्यक्तिगत समस्या अन्य गांवों में भी मौजूद है।

उसकी बेदखली को केवल व्यक्तिगत दुर्भाग्य नहीं, बल्कि व्यापक कृषि व्यवस्था की समस्या बताया जाता था।

इससे किसान की राजनीतिक चेतना बदलती थी।

वह अपने संघर्ष को साझा किसान हित से जोड़ने लगता था।

3. गांव स्तर की बैठकें क्यों निर्णायक थीं?

प्रांतीय सम्मेलन बड़े राजनीतिक संदेश दे सकते थे, लेकिन जमीन पर आंदोलन गांव की छोटी बैठकों से चलता था।

इन बैठकों में तय होता था—

कौन सत्याग्रह करेगा,

कौन खेत पर जाएगा,

कौन गिरफ्तारी देगा,

कौन परिवारों को मदद करेगा,

और कौन जमींदार से समझौते की बातचीत करेगा।

यहीं आंदोलन का वास्तविक अनुशासन बनता था।

4. जांच और साक्ष्य जुटाना

प्रत्यक्ष संघर्ष से पहले किसान सभा कई बार विवादित भूमि के इतिहास की जानकारी जुटाने का प्रयास करती थी।

पुराने रैयतों के बयान,

लगान की रसीदें,

गांव के बुजुर्गों की गवाही,

अधिकार अभिलेख,

जमीन की पुरानी काश्त

और बेदखली की प्रक्रिया

महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते थे।

इससे आंदोलन केवल भावनात्मक दावे पर नहीं, बल्कि भूमि-अधिकार के इतिहास पर आधारित होता था।

# 5. मांग-पत्र और प्रशासन से बातचीत

किसान सभा ने प्रत्यक्ष कार्रवाई से पहले प्रशासनिक उपायों को हमेशा पूरी तरह नहीं छोड़ा।

कई मामलों में—

जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जाता,

जमींदार से बातचीत की जाती,

समझौते की कोशिश होती,

और भूमि वापसी की मांग औपचारिक रूप से रखी जाती।

यदि समाधान नहीं निकलता, तब आंदोलन अगले चरण में जाता।

इसलिए बकाश्त संघर्ष को केवल ‘कब्जा आंदोलन’ कहना गलत होगा।

उसकी रणनीति में वार्ता और प्रत्यक्ष कार्रवाई दोनों शामिल थे।

6. सत्याग्रह — नैतिक वैधता का हथियार

किसान सभा ने राष्ट्रीय आंदोलन से सत्याग्रह की भाषा अपनाई।

इसका उद्देश्य था—

किसान की मांग को नैतिक वैधता देना,

अनुशासन बनाए रखना,

और प्रशासनिक दमन को सार्वजनिक राजनीतिक प्रश्न बनाना।

किसान सत्याग्रही यह दावा करता था कि वह किसी अजनबी की जमीन नहीं छीन रहा, बल्कि अपने पुराने अधिकार की वापसी मांग रहा है।

इसलिए उसकी कार्रवाई को वह न्यायपूर्ण प्रतिरोध मानता था।

# 7. खेत पर पुनः प्रवेश

बकाश्त आंदोलन की सबसे विशिष्ट रणनीति थी विवादित खेत में सामूहिक प्रवेश।

यदि जमीन जमींदार के बकाश्त में दर्ज या कब्जे में थी, तो किसान उस खेत में जाकर अपने अधिकार का प्रत्यक्ष दावा करता।

कई बार यह कार्रवाई बड़ी संख्या में किसानों के साथ होती।

इसका उद्देश्य केवल खेती शुरू करना नहीं था।

यह जमींदार के वास्तविक नियंत्रण को चुनौती देना था।

यही प्रत्यक्ष भूमि संघर्ष का केंद्रीय क्षण था।

8. ‘पुनः कब्जा’ शब्द की सावधानी

यहां भाषा बहुत महत्वपूर्ण है।

किसान सभा इसे—

पुराने अधिकार की पुनर्प्राप्ति

मानती थी।

जमींदार पक्ष इसे—

अवैध कब्जा

कह सकता था।

इसलिए ऐतिहासिक विवरण में अधिक संतुलित शब्द है—

विवादित बकाश्त भूमि पर किसान का पुनः काश्त और कब्जे का प्रयास।

यह दोनों पक्षों के दावों को ध्यान में रखता है।

# 9. सामूहिक हल चलाना

हल चलाना बकाश्त आंदोलन में राजनीतिक प्रतीक बन गया।

जब सैकड़ों किसान किसी विवादित खेत पर साथ पहुंचते और हल चलाते, तो वे व्यवहार में घोषणा करते—

हम इस जमीन पर जमींदार के विशेष अधिकार को स्वीकार नहीं करते।

सामूहिक हल चलाने का एक व्यावहारिक लाभ भी था।

एक किसान को हटाना आसान था।

बड़ी संख्या में किसानों को हटाना प्रशासन के लिए राजनीतिक और कानून-व्यवस्था का बड़ा प्रश्न बन जाता था।

10. हल किसान शक्ति का प्रतीक

किसान सभा के लिए हल केवल कृषि उपकरण नहीं था।

वह किसान की सामाजिक पहचान का प्रतीक था।

जमींदार का अधिकार कागज और कानून पर आधारित था।

किसान का दावा—

हल और श्रम

पर आधारित बताया जाता था।

यही प्रतीक आगे भारतीय भूमि सुधार की राजनीति में ‘जोतने वाले का अधिकार’ जैसी धारणाओं से जुड़ता गया।

# 11. सामूहिक बोआई

खेत पर कब्जे का सबसे व्यावहारिक प्रमाण था—

उसमें फसल बो देना।

एक बार फसल बो दी जाए तो विवाद अधिक जटिल हो जाता था।

किसान कह सकता था—

उसने बीज लगाया है,

मेहनत की है,

और अब फसल पर उसका अधिकार है।

जमींदार पक्ष इसे स्वीकार न करे तो संघर्ष अगली अवस्था में जाता था।

12. बोआई की सामूहिक योजना

बोआई कई बार पहले से तय रणनीति के तहत की जाती थी।

किस दिन किसान खेत में उतरेंगे,

कितने हल होंगे,

कौन नेतृत्व करेगा,

और पुलिस आने पर क्या करना है—

इन बातों पर स्थानीय स्तर पर तैयारी की जाती।

इससे आंदोलन अचानक भीड़ की कार्रवाई नहीं, बल्कि संगठित सत्याग्रह जैसा रूप लेता था।

# 13. फसल की रक्षा

फसल बो देना पर्याप्त नहीं था।

किसान को उसकी रक्षा भी करनी होती थी।

यदि जमींदार का अमला खेत में प्रवेश कर फसल नष्ट कर दे या उस पर कब्जा कर ले, तो पूरे आंदोलन का उद्देश्य विफल हो सकता था।

इसलिए किसान कई बार समूह बनाकर खेत की निगरानी करते।

रात-दिन पहरा,

बारी-बारी से उपस्थिति

और तत्काल सूचना व्यवस्था

संघर्ष का हिस्सा बन सकती थी।

# 14. कटाई का मौसम — सबसे तनावपूर्ण चरण

बकाश्त आंदोलन में फसल कटाई का समय सबसे संवेदनशील होता था।

किसने बोया, इसका विवाद एक बात थी।

लेकिन जब तैयार फसल काटने का समय आता, तब उसका आर्थिक मूल्य सामने होता।

यदि किसान फसल काटता, तो वह जमीन और उत्पादन दोनों पर अपना अधिकार स्थापित करता।

यदि जमींदार का अमला काटता, तो उसका वास्तविक नियंत्रण सिद्ध होता।

यही कारण था कि कटाई के समय संघर्ष तीखा हो सकता था।

15. सामूहिक फसल कटाई

किसान सभा ने कई क्षेत्रों में सामूहिक कटाई की रणनीति अपनाई।

किसान बड़ी संख्या में खेत में पहुंचते।

तेजी से फसल काटी जाती।

समूह की मौजूदगी जमींदार के अमले के हस्तक्षेप को कठिन बनाती।

यह रणनीति आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से प्रभावशाली थी।

# 16. महिलाएं और कटाई

महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से खेत की रक्षा और कटाई के समय महत्वपूर्ण हो सकती थी।

ग्रामीण कृषि श्रम में उनकी पहले से भूमिका थी।

आंदोलन की स्थिति में वही श्रम राजनीतिक प्रतिरोध में बदल जाता था।

महिलाओं की उपस्थिति से संघर्ष का सामाजिक आधार भी व्यापक दिखाई देता था।

# 17. सामाजिक बहिष्कार — संघर्ष का अदृश्य हथियार

बकाश्त आंदोलन की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी सामाजिक बहिष्कार।

यह हर जगह औपचारिक रूप से लागू हो, ऐसा आवश्यक नहीं था, लेकिन किसान संगठन का उद्देश्य था कि गांव का कोई दूसरा व्यक्ति बेदखल किसान की जमीन स्वीकार न करे।

यदि कोई किसान जमींदार से वही विवादित भूमि ले लेता, तो पुराना किसान कमजोर पड़ जाता।

इसलिए किसान सभा सामाजिक दबाव बना सकती थी कि—

बेदखल किसान की जमीन मत लो।

18. बहिष्कार का आर्थिक अर्थ

यह रणनीति जमींदार के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकती थी।

यदि वह पुराने किसान को हटा दे लेकिन कोई नया किसान जमीन लेने को तैयार न हो, तो बकाश्त भूमि से उत्पादन कठिन हो जाता।

इस तरह किसान एकता आर्थिक हथियार बन जाती थी।

यह प्रत्यक्ष हिंसा के बिना जमींदार पर दबाव डालने का साधन था।

# 19. सामाजिक बहिष्कार की सीमा

लेकिन सामाजिक बहिष्कार का इस्तेमाल समस्याग्रस्त भी हो सकता था।

यदि कोई गरीब बटाईदार मजबूरी में जमीन लेता, तो वह स्वयं शोषित कृषक हो सकता था।

उसके खिलाफ सामूहिक दबाव किसान समुदाय के भीतर नया संघर्ष पैदा कर सकता था।

इसलिए बहिष्कार की रणनीति किसान एकता जितनी ही सामाजिक तनाव भी पैदा कर सकती थी।

# 20. जमींदार के अमले से असहयोग

किसान आंदोलन में कभी-कभी जमींदारी अमले के साथ सामाजिक और आर्थिक असहयोग भी किया जाता था।

उद्देश्य था—

जमींदार की स्थानीय प्रशासनिक शक्ति कमजोर करना।

यदि गांव का किसान सामूहिक रूप से आदेश मानने से इनकार करे, तो जमींदार का नियंत्रण कठिन हो जाता।

यह असहयोग राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति से मिलता-जुलता था, लेकिन यहां उसका लक्ष्य ग्रामीण सत्ता था।

# 21. जुलूस और प्रदर्शन

खेत के संघर्ष को जिला और प्रांतीय राजनीतिक प्रश्न बनाने के लिए जुलूस महत्वपूर्ण थे।

किसान बड़ी संख्या में—

जिला मुख्यालय,

प्रशासनिक कार्यालय,

किसान सम्मेलन

या राजनीतिक सभा

तक जाते।

इससे स्थानीय विवाद सार्वजनिक हो जाता।

प्रशासन पर जवाब देने का दबाव बढ़ता।

# 22. नारे और राजनीतिक भाषा

सामूहिक नारे आंदोलन में मनोवैज्ञानिक भूमिका निभाते थे।

उनका उद्देश्य किसान को यह विश्वास देना था कि वह अकेला नहीं है।

जमींदारी उन्मूलन,

किसान अधिकार,

बकाश्त जमीन वापसी

और किसान एकता

जैसे विषय राजनीतिक नारों में बदल गए।

इस भाषा ने ग्रामीण संघर्ष को एक बड़ी वैचारिक दिशा दी।

# 23. किसान स्वयंसेवक

बड़े आंदोलनों में संगठन के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता होती थी।

ये कार्यकर्ता—

सभा की व्यवस्था,

संदेश पहुंचाने,

भीड़ नियंत्रित करने,

सत्याग्रही दल बनाने,

और गिरफ्तार परिवारों की सहायता

जैसे काम करते।

इससे किसान सभा की कार्यक्षमता बढ़ी।

# 24. सत्याग्रही जत्थे

कई स्थानों पर किसान छोटे-छोटे जत्थों में सत्याग्रह करते।

पहला जत्था गिरफ्तार होता तो दूसरा तैयार रहता।

इस रणनीति से प्रशासन के लिए आंदोलन समाप्त करना कठिन हो जाता।

नेतृत्व की गिरफ्तारी के बावजूद कार्रवाई जारी रह सकती थी।

# 25. गिरफ्तारी देना — दमन को राजनीतिक हथियार बनाना

किसान सभा ने गिरफ्तारी को केवल भय के रूप में नहीं देखा।

कई बार जानबूझकर गिरफ्तारी देना सत्याग्रह का हिस्सा था।

इसका उद्देश्य था—

प्रशासन को राजनीतिक रूप से उजागर करना,

किसान की नैतिक स्थिति मजबूत करना,

और आंदोलन के प्रति जनसहानुभूति बढ़ाना।

यदि बड़ी संख्या में किसान जमीन के अधिकार के लिए जेल जाते, तो सरकार पर दबाव बढ़ता।

# 26. गिरफ्तारी की वास्तविक कीमत

फिर भी गिरफ्तारी का रोमानीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

गरीब किसान के जेल जाने का अर्थ था—

उसका खेत बिना श्रम के रह सकता था,

परिवार की आय घटती,

ऋण बढ़ सकता था,

और घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती।

इसलिए गिरफ्तारी आंदोलन के लिए वास्तविक आर्थिक बलिदान थी।

इसी कारण किसान सभा को परिवारों की सहायता के लिए संगठनात्मक व्यवस्था करनी पड़ती थी।

# 27. जेल और किसान की राजनीतिक चेतना

जेल अनुभव ने कई किसानों को व्यापक राजनीति से जोड़ा।

वह अपने गांव के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन और दूसरे किसान संघर्षों से जोड़ने लगा।

इस तरह दमन कई बार आंदोलन को खत्म करने के बजाय राजनीतिक प्रशिक्षण का माध्यम बन सकता था।

# 28. नेताओं की गिरफ्तारी और नेतृत्व का विकेंद्रीकरण

यदि आंदोलन केवल एक बड़े नेता पर निर्भर होता, तो उसकी गिरफ्तारी से आंदोलन समाप्त हो सकता था।

लेकिन बकाश्त आंदोलन में स्थानीय नेतृत्व विकसित किया गया।

सहजानंद की गिरफ्तारी या अनुपस्थिति में—

यदुनंदन शर्मा,

कार्यानंद शर्मा,

स्थानीय किसान समितियां

और दूसरे कार्यकर्ता

आंदोलन जारी रख सकते थे।

यह संगठन की बड़ी ताकत थी।

# 29. लठैतों के सामने सामूहिक प्रतिरोध

जमींदारों के निजी लठैत कई क्षेत्रों में किसान प्रतिरोध के सामने प्रमुख चुनौती थे।

किसान सभा की रणनीति अक्सर व्यक्तिगत टकराव से बचकर सामूहिक उपस्थिति बनाए रखने की थी।

जब बड़ी संख्या में किसान एक साथ होते, तो जमींदार के निजी बल की प्रभावशीलता कम हो सकती थी।

लेकिन कई जगह टकराव हिंसक भी हुआ।

इसलिए आंदोलन की वास्तविकता पूर्ण अहिंसा से अधिक जटिल थी।

# 30. आत्मरक्षा और हिंसा की सीमा

किसान सभा के भीतर यह प्रश्न महत्वपूर्ण था कि किसान कितना प्रतिरोध करे।

यदि उस पर हमला हो तो क्या वह आत्मरक्षा करे?

कई स्थानीय संघर्षों में किसानों ने लाठी लेकर खेतों की रक्षा की।

यहां सत्याग्रह और आत्मरक्षा की सीमा धुंधली हो सकती थी।

इसी कारण प्रशासन कई बार आंदोलन को हिंसक या कानून-विरोधी कहता था।

किसान सभा स्वयं इसे जमींदारी आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध बताती थी।

# 31. पुलिस के साथ रणनीति

पुलिस आने पर आंदोलनकारियों के सामने दो विकल्प थे—

पीछे हटें,

या गिरफ्तारी दें।

किसान सभा कई बार दूसरे विकल्प को प्राथमिकता देती थी।

लेकिन यदि खेत पर खड़ी फसल या तत्काल भूमि कब्जे का प्रश्न हो, तो किसान पीछे हटने को तैयार नहीं होते थे।

यहीं सत्याग्रह और टकराव के बीच तनाव पैदा होता था।

# 32. निषेधाज्ञा तोड़ना

प्रशासन सभा या क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा सकता था।

ऐसी स्थिति में धारा 144 जैसी निषेधाज्ञा का उल्लंघन भी आंदोलन की रणनीति बन सकता था।

राष्ट्रीय आंदोलन की तरह यहां भी कानून का जानबूझकर उल्लंघन इस तर्क पर किया जाता था कि संबंधित आदेश अन्यायपूर्ण किसान मांग को दबाने के लिए है।

# 33. मुकदमे को राजनीतिक मंच बनाना

गिरफ्तार किसान या नेता अदालत में भी आंदोलन की बात सामने ला सकते थे।

मुकदमा केवल व्यक्तिगत अपराध का प्रश्न नहीं रहता।

किसान सभा उसे सार्वजनिक राजनीतिक मुद्दा बनाती।

इससे कानूनी प्रक्रिया स्वयं प्रचार का माध्यम बन सकती थी।

# 34. प्रेस और प्रचार

किसान आंदोलन की सूचना फैलाने के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं और राजनीतिक साहित्य महत्वपूर्ण थे।

स्थानीय संघर्ष की खबर जब पटना, कलकत्ता या राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती, तो सरकार पर दबाव बढ़ता।

किसान सभा के प्रकाशन और वामपंथी पत्र-पत्रिकाओं ने बकाश्त संघर्षों को व्यापक पहचान दी।

# 35. सहजानंद का लेखन — आंदोलन का वैचारिक हथियार

स्वामी सहजानंद सरस्वती केवल संगठनकर्ता नहीं थे, बल्कि विपुल लेखक भी थे।

उनके लेखन ने किसान की समस्याओं को राजनीतिक भाषा दी।

जमींदारी,

किसान अधिकार,

कांग्रेस की सीमाएं,

और ग्रामीण वर्ग संघर्ष

पर उनके विचारों ने आंदोलन को वैचारिक दिशा दी।

इस तरह लेखन स्वयं संघर्ष-पद्धति का हिस्सा था।

# 36. बुद्धिजीवियों की भागीदारी

राहुल सांकृत्यायन जैसे बुद्धिजीवियों के किसान संघर्ष में प्रत्यक्ष जुड़ने से आंदोलन का प्रचार बढ़ा।

इससे ग्रामीण भूमि-संघर्ष साहित्य, समाजवाद और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ गया।

बकाश्त आंदोलन केवल किसानों के बीच सीमित न रहकर शिक्षित राजनीतिक वर्ग की बहस का हिस्सा बना।

# 37. जिला प्रशासन पर दबाव

जब आंदोलन लंबा चलता और गिरफ्तारी से भी समाप्त नहीं होता, तो जिला प्रशासन के सामने समझौते का दबाव बढ़ता।

रेवड़ा इसका सबसे अच्छा उदाहरण बना।

किसान सभा की रणनीति का अंतिम उद्देश्य हमेशा केवल संघर्ष नहीं था।

वास्तविक भूमि वापसी उसकी सफलता का पैमाना थी।

इसलिए आंदोलन और वार्ता एक-दूसरे के पूरक थे।

# 38. समझौता भी संघर्ष की रणनीति था

किसान सभा हर समझौते का विरोध नहीं करती थी।

यदि समझौते में—

किसान को पर्याप्त भूमि वापस मिले,

बेदखली रुके,

या रैयती अधिकार मान्य हो,

तो उसे स्वीकार किया जा सकता था।

इससे स्पष्ट है कि आंदोलन का उद्देश्य निरंतर टकराव नहीं, बल्कि व्यावहारिक किसान लाभ था।

# 39. कानूनी सुधार के लिए जनदबाव

बकाश्त आंदोलन की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता यह थी कि खेत पर संघर्ष ने सरकार को कानून बनाने पर मजबूर किया।

1938 का बकाश्त पुनर्स्थापन कानून इसी दबाव की पृष्ठभूमि में आया।

इससे आंदोलन का क्रम स्पष्ट होता है—

गांव की शिकायत → संगठन → खेत सत्याग्रह → गिरफ्तारी → राजनीतिक दबाव → प्रशासनिक मध्यस्थता → विधायी सुधार।

यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई और कानून एक-दूसरे के विरोधी नहीं रहे; आंदोलन ने कानून बदलने का दबाव बनाया।

# 40. गांधीवादी और वर्गीय रणनीति का मिश्रण

बकाश्त आंदोलन की पद्धति की एक अनोखी विशेषता थी कि इसमें दो राजनीतिक परंपराएं मिलती हैं।

गांधीवादी तत्व

सत्याग्रह,

गिरफ्तारी देना,

सामूहिक अनुशासन,

अन्यायपूर्ण आदेश का शांतिपूर्ण उल्लंघन।

वर्गीय किसान तत्व

भूमि पर प्रत्यक्ष कब्जा,

जमींदारी अधिकार को चुनौती,

सामूहिक फसल नियंत्रण,

और ग्रामीण शक्ति-संतुलन बदलने की कोशिश।

यही मिश्रण आंदोलन को विशिष्ट बनाता है।

# 41. आंदोलन की रणनीति क्यों प्रभावशाली थी?

क्योंकि वह किसान के रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ी थी।

राष्ट्रीय आंदोलन में नमक बनाना प्रतीकात्मक कार्रवाई थी।

बकाश्त आंदोलन में खेत पर हल चलाना किसान की आजीविका से जुड़ा वास्तविक कार्य था।

इसलिए आंदोलन की मांग और कार्रवाई में दूरी बहुत कम थी।

जिस अधिकार की मांग की जा रही थी, उसी को खेत पर व्यवहार में स्थापित करने की कोशिश की जाती थी।

# 42. लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी जोखिम भी थी

प्रत्यक्ष भूमि कार्रवाई में विवादित संपत्ति पर दो पक्ष आमने-सामने आ जाते थे।

इससे—

हिंसा,

पुलिस दमन,

फसल नष्ट होने,

और लंबी कानूनी लड़ाई

का खतरा अधिक था।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की रणनीति प्रभावशाली होने के साथ जोखिमपूर्ण भी थी।

# 43. रणनीतियों का संयुक्त प्रभाव

अलग-अलग संघर्ष-पद्धतियों को एक साथ देखने पर आंदोलन का पूरा ढांचा स्पष्ट होता है—

किसान सभा ने चेतना पैदा की।

स्थानीय समिति ने संगठन दिया।

ज्ञापन और वार्ता ने वैधानिक समाधान खोजा।

सत्याग्रह ने नैतिक वैधता दी।

सामूहिक हल-बोआई ने जमीन पर दावा स्थापित किया।

फसल कटाई ने आर्थिक नियंत्रण को चुनौती दी।

सामाजिक बहिष्कार ने किसान एकता बनाए रखी।

गिरफ्तारी ने दमन को राजनीतिक मुद्दा बनाया।

प्रचार ने स्थानीय संघर्ष को प्रांतीय और राष्ट्रीय पहचान दी।

और अंततः—

कानूनी सुधार आंदोलन का संस्थागत परिणाम बना।

निष्कर्ष — खेत को संघर्ष के मंच में बदल देने की राजनीति

बकाश्त आंदोलन की वास्तविक शक्ति उसकी संघर्ष-पद्धतियों में निहित थी।

उसने किसान को यह नहीं सिखाया कि वह केवल किसी नेता से न्याय की प्रतीक्षा करे।

उसने उसे संगठित होकर स्वयं अपने अधिकार का दावा करना सिखाया।

किसान सभा ने गांव को संगठन की इकाई बनाया।

खेत को संघर्ष का मंच बनाया।

हल को किसान अधिकार का प्रतीक बनाया।

फसल को वास्तविक कब्जे का प्रमाण बनाया।

सामाजिक एकता को आर्थिक हथियार बनाया।

और गिरफ्तारी को राजनीतिक दबाव में बदल दिया।

इसीलिए बकाश्त आंदोलन केवल ‘प्रदर्शन’ नहीं था।

वह ग्रामीण सत्ता पर प्रत्यक्ष दबाव डालने वाला संगठित भूमि-सत्याग्रह था।

फिर भी उसकी सफलता केवल उग्रता में नहीं थी।

जहां संभव हुआ, आंदोलन ने वार्ता और समझौते का रास्ता भी अपनाया।

अंततः उसका लक्ष्य संघर्ष को अनंत बनाना नहीं, बल्कि—

जमीन की वास्तविक वापसी, रैयती अधिकार की सुरक्षा और भूमि-संबंधों में स्थायी बदलाव

था।

इस दृष्टि से बकाश्त आंदोलन भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में संघर्ष-पद्धति के स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रयोग था—जहां गांधीवादी सत्याग्रह, वर्गीय किसान संगठन और प्रत्यक्ष भूमि कार्रवाई एक-दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं।

अध्याय 11

औपनिवेशिक प्रशासन, पुलिस और जमींदारों की प्रतिक्रिया — मुकदमे, निषेधाज्ञाएं, लाठीचार्ज, लठैत, गिरफ्तारियां और बकाश्त आंदोलन को नियंत्रित करने की सरकारी रणनीति

बकाश्त आंदोलन के उभार के साथ ही बिहार के ग्रामीण इलाकों में सत्ता का एक त्रिकोण स्पष्ट दिखाई देने लगा—किसान सभा, जमींदार और औपनिवेशिक प्रशासन। किसान विवादित भूमि पर अपने पुराने काश्तकारी अधिकार की पुनर्स्थापना चाहता था; जमींदार संपत्ति और कब्जे के अपने वैधानिक दावे की रक्षा करना चाहता था; और प्रशासन का घोषित उद्देश्य कानून-व्यवस्था तथा वैधानिक संपत्ति संबंधों को बनाए रखना था।

यही कारण है कि बकाश्त आंदोलन पर प्रतिक्रिया केवल पुलिस दमन तक सीमित नहीं थी। इसे नियंत्रित करने के लिए कई साधन इस्तेमाल हुए—न्यायालयी मुकदमे, निषेधाज्ञाएं, धारा 144, गिरफ्तारी, पुलिस बल, फसल की सुरक्षा के लिए तैनाती, किसान नेताओं की गतिविधियों पर निगरानी, जमींदारों के निजी लठैत और अंततः समझौते तथा विधायी उपाय।

इस पूरे दौर को केवल “राज्य बनाम किसान” के एकरेखीय संघर्ष के रूप में देखना भी उचित नहीं होगा। कई मामलों में प्रशासन ने किसानों पर दमन किया, लेकिन कुछ जगह वही प्रशासन मध्यस्थ भी बना। इस जटिलता को समझना आवश्यक है।

1. जमींदारों के लिए बकाश्त संघर्ष इतना गंभीर क्यों था?

बकाश्त जमीन पर किसान का पुनः प्रवेश जमींदार के लिए केवल एक खेत का विवाद नहीं था।

यदि एक गांव में किसान सफल हो जाता, तो पड़ोसी गांवों के किसान भी अपने पुराने अधिकार का दावा कर सकते थे।

इसलिए किसी एक बकाश्त विवाद की सफलता के व्यापक परिणाम हो सकते थे।

जमींदार के सामने तीन खतरे थे—

भूमि पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का नुकसान, आर्थिक आय में कमी, और ग्रामीण राजनीतिक प्रतिष्ठा का क्षरण।

इसलिए जमींदार पक्ष ने कई स्थानों पर आंदोलन को प्रारंभिक चरण में ही रोकने की कोशिश की।

2. कानूनी मुकदमे — पहला रक्षा-कवच

जमींदार के पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार था कानून।

यदि जमीन उसके बकाश्त के रूप में दर्ज थी या किसी डिक्री अथवा नीलामी के बाद उसके कब्जे में आई थी, तो वह किसान के पुनः प्रवेश को अवैध अतिक्रमण बता सकता था।

किसान पर मुकदमे दर्ज हो सकते थे—

अनधिकार प्रवेश,

फसल काटने,

मारपीट,

धमकी,

संपत्ति नुकसान

या निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में।

इस तरह भूमि-अधिकार का सामाजिक संघर्ष आपराधिक अथवा दीवानी मुकदमे में बदल सकता था।

3. किसान के लिए मुकदमा स्वयं दमन क्यों बन सकता था?

कानूनी प्रक्रिया केवल अदालत में बहस नहीं थी।

गरीब किसान के लिए इसका अर्थ था—

वकील का खर्च,

अदालत आने-जाने का खर्च,

काम के दिनों का नुकसान,

जमानत,

और वर्षों तक मुकदमा चलने का खतरा।

इसलिए एक कानूनी रूप से तटस्थ प्रक्रिया भी आर्थिक असमानता के कारण व्यवहार में जमींदार के पक्ष में झुक सकती थी।

यही कारण था कि किसान सभा बार-बार कहती थी कि भूमि प्रश्न का समाधान केवल अदालतों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

4. निषेधाज्ञा और धारा 144

जहां किसान बड़ी सभा करने, जुलूस निकालने या विवादित भूमि पर सामूहिक प्रवेश की तैयारी करते, वहां जिला प्रशासन निषेधाज्ञा जारी कर सकता था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उपयोग भीड़ एकत्र होने, जुलूस या किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश रोकने के लिए किया जा सकता था।

प्रशासन का तर्क होता था कि इससे संभावित हिंसा रोकी जा रही है।

किसान सभा का तर्क था कि ऐसी निषेधाज्ञाएं जमींदार के कब्जे को बनाए रखने का साधन बन रही हैं।

यही कानून-व्यवस्था और किसान अधिकार के बीच मूल विवाद था।

5. सभा पर रोक का राजनीतिक अर्थ

यदि किसान किसी गांव में बैठक भी न कर सके, तो संगठन कमजोर पड़ सकता था।

इसलिए सभा पर रोक केवल कानून-व्यवस्था का कदम नहीं रह जाती थी।

वह राजनीतिक संगठन की क्षमता पर प्रहार बन सकती थी।

किसान सभा कई बार ऐसे आदेशों का सत्याग्रहपूर्वक उल्लंघन करती थी।

इसके बाद गिरफ्तारियां होतीं और आंदोलन नया राजनीतिक रूप ले लेता।

6. पुलिस की तैनाती

जब विवादित भूमि पर बोआई या कटाई का मौसम आता, तब पुलिस बल तैनात किया जा सकता था।

कई बार पुलिस का घोषित उद्देश्य दोनों पक्षों को टकराव से रोकना होता था।

लेकिन किसान की दृष्टि से यदि पुलिस उसे खेत में प्रवेश से रोक रही थी और जमींदार का कब्जा कायम था, तो राज्य की तटस्थता संदिग्ध दिखाई देती थी।

यहीं किसान सभा ने यह राजनीतिक तर्क विकसित किया कि—

कानून-व्यवस्था की रक्षा का अर्थ अक्सर मौजूदा संपत्ति व्यवस्था की रक्षा होता है।

7. पुलिस और जमींदार के बीच संबंध की धारणा

कई किसान इलाकों में यह धारणा मजबूत थी कि थाने, स्थानीय अधिकारी और जमींदारी अमला एक-दूसरे के निकट हैं।

यह धारणा हमेशा हर अधिकारी पर समान रूप से लागू नहीं की जा सकती।

लेकिन औपनिवेशिक ग्रामीण प्रशासन में बड़े जमींदारों का स्थानीय प्रभाव वास्तविक था।

उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक शक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच किसान की तुलना में अधिक थी।

इससे किसान को राज्य तटस्थ दिखाई नहीं देता था।

8. लाठीचार्ज

जहां किसान बड़ी संख्या में पुलिस आदेश का उल्लंघन करते या खेत में प्रवेश की कोशिश करते, वहां लाठीचार्ज हो सकता था।

ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य भीड़ हटाना होता था।

लेकिन उसका राजनीतिक असर उलटा पड़ सकता था।

घायल किसान आंदोलन के लिए प्रतीक बनते।

किसान सभा प्रचार करती कि सरकार किसानों पर बल प्रयोग कर रही है।

इससे स्थानीय संघर्ष प्रांतीय मुद्दा बन जाता।

9. गोलीबारी का प्रश्न

बकाश्त आंदोलन के अध्ययन में पुलिस गोलीबारी के दावों को अत्यंत सावधानी से देखना चाहिए।

हर टकराव गोलीबारी तक नहीं पहुंचा।

कई मामलों में मुख्य दमनकारी साधन गिरफ्तारी, लाठीचार्ज और निषेधाज्ञा थे।

इसलिए किसी विशेष घटना में गोली चलने का उल्लेख तभी किया जाना चाहिए जब प्राथमिक अथवा विश्वसनीय समकालीन स्रोत उपलब्ध हो।

इतिहासलेखन में संख्या और घटना दोनों की पुष्टि आवश्यक है।

10. गिरफ्तारी — सबसे सामान्य सरकारी साधन

किसान सभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी आंदोलन नियंत्रित करने का प्रमुख साधन बनी।

गिरफ्तार किए जा सकते थे—

स्थानीय नेता,

सत्याग्रही,

विवादित खेत में प्रवेश करने वाले किसान,

जुलूस के आयोजक,

और निषेधाज्ञा तोड़ने वाले कार्यकर्ता।

1937 के बाद कांग्रेस मंत्रालय के दौरान भी किसान कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जिसने किसान सभा और कांग्रेस सरकार के संबंधों को तीखा बनाया।

11. नेतृत्व को अलग करना

प्रशासनिक दृष्टि से आंदोलन को कमजोर करने का एक तरीका था—

नेतृत्व को गांव से अलग कर देना।

यदि यदुनंदन शर्मा या कार्यानंद शर्मा जैसे स्थानीय प्रभावशाली नेता गिरफ्तार होते, तो प्रशासन को उम्मीद हो सकती थी कि आंदोलन बिखर जाएगा।

लेकिन किसान सभा ने स्थानीय समितियों और सत्याग्रही जत्थों के माध्यम से इस कमजोरी को कम करने का प्रयास किया।

इसीलिए कई संघर्ष गिरफ्तारियों के बावजूद जारी रहे।

12. जेल को भय का माध्यम बनाना

गरीब किसान के लिए जेल जाना आसान नहीं था।

प्रशासन इस वास्तविक आर्थिक लागत को जानता था।

यदि परिवार का मुख्य श्रमिक जेल में हो, तो—

फसल प्रभावित हो सकती थी,

मजदूरी का नुकसान होता,

परिवार की आय घटती,

और कर्ज बढ़ सकता था।

इसलिए गिरफ्तारी आंदोलनकारियों के लिए वास्तविक दबाव थी।

लेकिन किसान सभा ने इसे उलटकर ‘बलिदान’ और सत्याग्रह की राजनीतिक भाषा में बदल दिया।

13. जमींदारों के निजी लठैत

पुलिस राज्य की शक्ति थी; लेकिन कई बड़े जमींदारों के पास स्वयं का स्थानीय बल भी था।

ग्रामीण बिहार में ऐसे लोगों को सामान्यतः लठैत कहा जाता था।

वे जमींदार के लिए—

जमीन पर कब्जा बनाए रखने,

फसल की रक्षा,

किसान को डराने,

बैठक रोकने,

या विरोधियों पर हमला करने

जैसे काम कर सकते थे।

बकाश्त आंदोलन में लठैत किसान सभा के प्रत्यक्ष विरोधी के रूप में सामने आए।

14. निजी हिंसा और राज्य दमन में अंतर

यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।

जमींदार के लठैत की हिंसा निजी शक्ति थी।

पुलिस की कार्रवाई राज्य शक्ति थी।

लेकिन किसान की दृष्टि से यदि दोनों का परिणाम उसे खेत से बाहर रखना था, तो दोनों एक ही व्यवस्था का हिस्सा दिखाई दे सकते थे।

इसी अनुभव ने किसान सभा की वर्गीय राज्य संबंधी सोच को मजबूत किया।

15. लठैतों की भूमिका का अतिरंजित चित्रण भी न करें

किसान आंदोलन के लोकप्रिय आख्यानों में कभी-कभी हर जमींदार को विशाल निजी सेना रखने वाला व्यक्ति दिखाया जाता है।

यह ऐतिहासिक रूप से सावधान चित्र नहीं होगा।

जमींदारी आकार, क्षेत्र और आर्थिक क्षमता में बहुत भिन्न थीं।

कहीं स्थानीय अमला और कुछ लाठीधारी लोग पर्याप्त थे।

कहीं बड़ी संपदाओं के पास अधिक संगठित शक्ति हो सकती थी।

इसलिए लठैत व्यवस्था को स्थानीय संदर्भ में देखना चाहिए।

16. खेत की फसल पर जमींदार की सुरक्षा व्यवस्था

यदि विवादित खेत में फसल खड़ी थी, तो जमींदार उसके आसपास अपने लोगों को तैनात कर सकता था।

किसान समूह फसल काटने आते तो टकराव होता।

यही कारण था कि कटाई का मौसम सबसे संवेदनशील बन जाता।

कई बार पुलिस को पहले से सूचना रहती और वह दोनों पक्षों के बीच मौजूद रहती।

इस स्थिति में छोटा-सा विवाद भी बड़े संघर्ष में बदल सकता था।

17. किसान सभाओं को तोड़ने का प्रयास

किसान सभा की शक्ति उसकी सामूहिक बैठकों से आती थी।

इसलिए कुछ क्षेत्रों में किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि जमींदारी अमले ने—

सभा में बाधा डाली,

लोगों को धमकाया,

सभा स्थल उपलब्ध नहीं होने दिया,

या किसानों को भाग लेने से रोका।

ऐसी घटनाओं का उद्देश्य आंदोलन को खेत तक पहुंचने से पहले ही कमजोर करना था।

18. आर्थिक दबाव

जमींदार के पास केवल पुलिस या लठैत नहीं थे।

वह आर्थिक शक्ति भी रखता था।

किसान पर दबाव डाला जा सकता था—

मजदूरी रोककर,

बटाई की जमीन वापस लेकर,

ऋण संबंध तोड़कर,

चराई या अन्य स्थानीय सुविधाओं पर रोक लगाकर,

या अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से सामाजिक दबाव बनाकर।

यह ‘नरम दमन’ पुलिस कार्रवाई जितना दृश्यमान नहीं होता, लेकिन गरीब किसान के लिए अधिक प्रभावी हो सकता था।

19. सामाजिक निर्भरता को राजनीतिक हथियार बनाना

ग्रामीण समाज में आर्थिक और सामाजिक संबंध परस्पर जुड़े थे।

यदि किसान का घर, खेत, ऋण और रोजगार सभी जमींदारी व्यवस्था से जुड़े हों, तो राजनीतिक विरोध महंगा पड़ सकता था।

इसलिए किसान सभा की चुनौती केवल पुलिस से लड़ना नहीं थी।

उसे किसान को यह विश्वास देना था कि संगठन उसकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का विकल्प बन सकता है।

20. मुखबिरी और निगरानी

औपनिवेशिक प्रशासन किसान सभा के नेताओं और गतिविधियों पर निगरानी रखता था।

राजनीतिक विभाग और पुलिस स्थानीय सभाओं, भाषणों और यात्राओं की रिपोर्ट तैयार करते थे।

स्वामी सहजानंद की गतिविधियों पर बिहार सरकार की अनेक फाइलों का होना बताता है कि प्रशासन उन्हें केवल सामाजिक सुधारक नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में देख रहा था।

ऐसी निगरानी का उद्देश्य संभावित आंदोलन का पूर्वानुमान लगाना और आवश्यकता पड़ने पर पहले से कार्रवाई करना था।

21. भाषणों की निगरानी

किसान सभा के भाषण प्रशासन के लिए विशेष महत्व रखते थे।

यदि किसी भाषण में—

जमीन कब्जे,

लगान न देने,

जमींदारी उन्मूलन,

या पुलिस आदेश न मानने

की बात होती, तो उसे उत्तेजक माना जा सकता था।

इसलिए नेताओं के भाषणों और नारों को सरकारी रिपोर्टों में दर्ज किया जाता था।

यह औपनिवेशिक राजनीतिक निगरानी की सामान्य पद्धति थी।

22. किसान सभा को ‘कानून-व्यवस्था समस्या’ में बदलना

प्रशासनिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था आंदोलन को सामाजिक न्याय के प्रश्न के बजाय कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में देखना।

यदि किसान की मांग पर चर्चा हो, तो प्रश्न होगा—

जमीन किसकी है?

यदि समस्या ‘अवैध भीड़’ बन जाए, तो प्रश्न बदल जाता है—

कानून कैसे लागू किया जाए?

इस फ्रेम के परिवर्तन से राज्य को पुलिस कार्रवाई का औचित्य मिल जाता था।

किसान सभा इसी भाषा का विरोध करती थी।

23. जमींदार पक्ष का प्रचार

जमींदार केवल प्रशासन पर निर्भर नहीं थे।

वे सार्वजनिक रूप से यह तर्क भी देते थे कि किसान सभा संपत्ति-अधिकार समाप्त करना चाहती है और ग्रामीण अराजकता पैदा कर रही है।

कई जमींदार कांग्रेस और अन्य राजनीतिक मंचों पर प्रभाव रखते थे।

इसलिए बकाश्त संघर्ष राजनीतिक प्रचार का भी क्षेत्र बना।

एक पक्ष इसे किसान न्याय कहता था।

दूसरा इसे संपत्ति और कानून पर हमला।

24. कांग्रेस मंत्रालय की अतिरिक्त कठिनाई

1937 के बाद प्रशासन की स्थिति और जटिल हुई।

अब प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल था, लेकिन पुलिस और नौकरशाही उसी औपनिवेशिक संस्थागत ढांचे में काम कर रही थी।

कांग्रेस मंत्री किसान मांगों के प्रति सहानुभूति दिखा सकते थे, लेकिन उन्हें शासन और कानून-व्यवस्था भी संभालनी थी।

इसलिए किसान आंदोलन पर कार्रवाई कांग्रेस की राजनीतिक छवि को सीधे प्रभावित करती थी।

25. पुलिस कार्रवाई का कांग्रेस पर राजनीतिक बोझ

ब्रिटिश सरकार द्वारा किसान गिरफ्तार किया जाए तो कांग्रेस उसकी आलोचना कर सकती थी।

लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान वही गिरफ्तारी हो तो सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर आता था।

यही कारण था कि बकाश्त संघर्ष ने कांग्रेस सरकार की नैतिक स्थिति को कठिन बनाया।

किसान सभा ने यही पूछा—

राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह उचित था, तो जमीन के लिए सत्याग्रह अपराध कैसे हुआ?

26. प्रशासनिक मध्यस्थता

फिर भी राज्य की प्रतिक्रिया केवल दमन नहीं थी।

कुछ जगह जिला अधिकारी किसान और जमींदार के बीच मध्यस्थ बने।

जांच हुई।

भूमि दावों को देखा गया।

समझौते कराए गए।

रेवड़ा इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां लंबे संघर्ष के बाद बड़ी मात्रा में जमीन किसानों को वापस दिलाने वाला समझौता संभव हुआ।

यह बताता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर भी समाधान की गुंजाइश थी।

27. रेवड़ा का सबक

रेवड़ा ने सरकार को एक महत्वपूर्ण सबक दिया।

यदि समस्या को केवल पुलिस से दबाया जाए, तो आंदोलन फैल सकता है।

यदि वास्तविक भूमि विवाद की जांच और मध्यस्थता की जाए, तो समाधान संभव है।

इससे प्रशासन ने समझा कि बकाश्त समस्या को केवल कानून-व्यवस्था के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा।

28. विशेष कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी?

1938 तक यह स्पष्ट हो गया कि सामान्य काश्तकारी कानून और अदालतें संकट का पर्याप्त समाधान नहीं दे रही थीं।

महामंदी के दौरान बड़ी संख्या में हुई बेदखली और भूमि बिक्री को सामान्य नियमों से वापस पलटना कठिन था।

इसलिए सरकार को विशेष कानून बनाना पड़ा—

बिहार बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण अधिनियम, 1938।

यह तथ्य स्वयं आंदोलन की शक्ति का प्रमाण था।

जिस प्रश्न को प्रारंभ में निजी भूमि विवाद माना जा सकता था, वह अब विशेष प्रांतीय कानून का विषय बन चुका था।

29. दमन और सुधार साथ-साथ

बकाश्त आंदोलन की सरकारी प्रतिक्रिया का सबसे सटीक वर्णन यही है—

दमन + मध्यस्थता + सुधार।

एक ओर गिरफ्तारी हुई।

निषेधाज्ञा लगी।

पुलिस तैनात हुई।

दूसरी ओर भूमि विवादों की जांच और समझौते हुए।

और अंततः कानून बनाया गया।

यह औपनिवेशिक प्रशासन की व्यावहारिक राजनीति थी—

जहां आवश्यक हो बल प्रयोग,

जहां संभव हो समझौता,

और जहां संकट व्यापक हो जाए वहां विधायी सुधार।

30. क्या जमींदार और सरकार एक ही पक्ष थे?

पूर्णतः नहीं।

यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सावधानी है।

सरकार का हित हर मामले में किसी विशिष्ट जमींदार को बचाना नहीं था।

उसका बड़ा उद्देश्य था—

राजस्व,

संपत्ति व्यवस्था,

राजनीतिक स्थिरता,

और कानून-व्यवस्था।

यदि किसी जमींदार की कठोरता व्यापक किसान विद्रोह पैदा करती, तो सरकार उसी जमींदार पर समझौते का दबाव भी डाल सकती थी।

इसलिए संबंध सहयोगी होने के साथ-साथ तनावपूर्ण भी हो सकता था।

31. लेकिन संरचनात्मक लाभ किसे था?

इसके बावजूद मौजूदा भूमि व्यवस्था का संरचनात्मक लाभ जमींदार पक्ष को था।

जमीन उसके नाम या कब्जे में दर्ज थी।

प्रशासन सामान्यतः मौजूदा वैधानिक स्थिति बनाए रखता था।

किसान को उस स्थिति को बदलने के लिए प्रमाण, मुकदमा या आंदोलन करना पड़ता था।

इसलिए राज्य की तटस्थता औपचारिक हो सकती थी, लेकिन यथास्थिति की रक्षा व्यवहार में जमींदार को लाभ देती थी।

यही किसान सभा की मुख्य आलोचना थी।

32. हिंसा का सवाल

बकाश्त आंदोलन में हिंसा को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते थे।

किसान सभा जमींदारों के लठैत और पुलिस दमन पर जोर देती थी।

प्रशासन किसान की सामूहिक खेत-प्रवेश कार्रवाई, टकराव और संपत्ति संबंधी हस्तक्षेप को कानून-विरोधी बता सकता था।

ऐतिहासिक अध्ययन में दोनों प्रकार के स्रोतों की तुलना आवश्यक है।

किसी भी घटना में यह देखना चाहिए—

टकराव किसने शुरू किया,

क्या निषेधाज्ञा थी,

किस जमीन पर विवाद था,

किस पक्ष के लोग घायल हुए,

और समकालीन प्रशासनिक तथा किसान सभा दोनों विवरण क्या कहते हैं।

33. संख्या संबंधी सावधानी

कितने किसान गिरफ्तार हुए?

कितने घायल हुए?

कितनी भूमि पर विवाद था?

इन प्रश्नों पर अलग-अलग स्रोतों में संख्या भिन्न हो सकती है।

आंदोलनकारी स्रोत संख्या बढ़ाकर राजनीतिक प्रभाव दिखा सकते थे।

सरकारी स्रोत उसे कम करके कानून-व्यवस्था की सामान्य घटना दिखा सकते थे।

इसलिए आगे समयरेखा और स्रोत अध्याय में संख्याओं को स्रोत सहित अलग-अलग दर्ज करना अधिक विश्वसनीय होगा।

34. दमन ने आंदोलन कमजोर किया या मजबूत?

दोनों परिणाम दिखाई दिए।

कुछ गांवों में पुलिस और आर्थिक दबाव से किसान पीछे हट सकते थे।

लेकिन व्यापक स्तर पर दमन ने किसान सभा को यह तर्क दिया कि जमींदारी और राज्य शक्ति एक-दूसरे से जुड़ी हैं।

गिरफ्तार नेताओं की प्रतिष्ठा बढ़ी।

प्रचार मिला।

दूसरे जिलों में समर्थन बढ़ा।

इसलिए दमन हमेशा प्रशासन के इच्छित परिणाम तक नहीं पहुंचा।

35. किसान का भय टूटना

किसान आंदोलन के लिए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था—

थाने और जमींदार का भय कम होना।

जब किसान समूह में गिरफ्तारी देने लगा, तो व्यक्तिगत डर टूटने लगा।

यह ग्रामीण सत्ता संबंधों में गहरा परिवर्तन था।

जमींदार की शक्ति केवल जमीन पर नहीं, भय पर भी आधारित थी।

किसान सभा ने उसी भय को चुनौती दी।

36. जमींदारों पर राजनीतिक दबाव

किसान सभा के विस्तार से जमींदारों को भी समझ आया कि केवल बल प्रयोग हर जगह संभव नहीं है।

लंबे संघर्ष का अर्थ था—

उत्पादन बाधित होना,

फसल विवाद,

कानूनी खर्च,

पुलिस हस्तक्षेप,

और राजनीतिक बदनामी।

इसलिए कुछ मामलों में समझौता आर्थिक रूप से भी अधिक व्यावहारिक हो सकता था।

यही रेवड़ा जैसे समाधान की पृष्ठभूमि थी।

37. सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा — आंदोलन का विस्तार

औपनिवेशिक प्रशासन किसी एक गांव के भूमि विवाद से अधिक चिंतित उस स्थिति से था जब—

गया की घटना मुंगेर तक पहुंचे,

मुंगेर का संघर्ष सारण में नारा बने,

और बिहार का किसान आंदोलन राष्ट्रीय किसान सभा से जुड़ जाए।

यानी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा स्थानीय शिकायत का राजनीतिक नेटवर्क में बदलना था।

इसलिए किसान सभा की प्रांतीय और अखिल भारतीय संरचना प्रशासन की निगरानी का मुख्य विषय बनी।

38. 1939 और राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव

1939 तक बकाश्त आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन उसी वर्ष अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति तेजी से बदल गई।

सितंबर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ।

ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना भारतीय नेतृत्व की सहमति के युद्ध में शामिल घोषित किया।

इसके विरोध में कांग्रेस प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया।

इससे बिहार की राजनीतिक संरचना फिर बदल गई।

अब किसान सभा और कांग्रेस के बीच संबंध भी युद्ध, साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े प्रश्नों के साथ पुनर्गठित होने लगे।

बकाश्त आंदोलन का कृषि प्रश्न समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसका राजनीतिक संदर्भ बदल गया।

39. प्रशासनिक प्रतिक्रिया का दीर्घकालीन परिणाम

राज्य ने दमन के साथ-साथ जो विधायी रियायतें दीं, उनका एक महत्वपूर्ण परिणाम था—

किसान को समझ आया कि संगठित आंदोलन से कानून बदला जा सकता है।

इससे स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की अपेक्षा और बढ़ी।

यदि ब्रिटिश काल में भी संघर्ष से जमीन लौट सकती है और कानून बन सकता है, तो स्वतंत्र भारत में जमींदारी क्यों बनी रहे?

इस तरह औपनिवेशिक प्रशासन की आंशिक रियायतें भी जमींदारी उन्मूलन की बड़ी मांग को रोक नहीं सकीं।

40. जमींदार प्रतिक्रिया का दीर्घकालीन परिणाम

जमींदारों की कठोर प्रतिक्रिया ने किसान सभा के उस तर्क को मजबूत किया कि समस्या कुछ व्यक्तिगत अत्याचारों की नहीं, बल्कि जमींदारी संस्था की संरचनात्मक शक्ति की है।

यदि हर भूमि विवाद में—

मुकदमा,

लठैत,

पुलिस,

और लंबा संघर्ष

जरूरी है, तो किसान नेताओं के लिए सहज निष्कर्ष था—

व्यवस्था को ही समाप्त किया जाए।

यहीं बकाश्त संघर्ष जमींदारी उन्मूलन की राजनीति से स्थायी रूप से जुड़ गया।

निष्कर्ष — दमन से कानून तक

बकाश्त आंदोलन के विरुद्ध औपनिवेशिक प्रशासन और जमींदारों की प्रतिक्रिया बहुस्तरीय थी।

जमींदारों ने अपने कानूनी अधिकार, स्थानीय सामाजिक शक्ति, आर्थिक नियंत्रण और कई जगह निजी लठैतों का उपयोग किया।

प्रशासन ने—

मुकदमे,

निषेधाज्ञाएं,

पुलिस तैनाती,

लाठीचार्ज,

गिरफ्तारी

और राजनीतिक निगरानी

जैसे साधनों का प्रयोग किया।

लेकिन आंदोलन इतना व्यापक था कि केवल दमन पर्याप्त नहीं रहा।

कुछ क्षेत्रों में मध्यस्थता करनी पड़ी।

समझौते कराने पड़े।

और अंततः 1938 में विशेष बकाश्त पुनर्स्थापन कानून बनाना पड़ा।

यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है—

राज्य ने आंदोलन को पहले कानून-व्यवस्था की समस्या की तरह नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसके पीछे वास्तविक कृषि और भूमि-अधिकार का संकट मौजूद है।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की कहानी केवल किसान बनाम पुलिस नहीं है।

यह उस प्रक्रिया की कहानी है जिसमें—

निजी भूमि विवाद → सामूहिक किसान संघर्ष → पुलिस दमन → राजनीतिक संकट → प्रशासनिक मध्यस्थता → विधायी हस्तक्षेप

का क्रम विकसित हुआ।

और यही क्रम स्वतंत्र भारत के भूमि-सुधार प्रश्न की पृष्ठभूमि बना।

अध्याय 12

1938 का बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन कानून — प्रावधान, पात्रता, लगान-बकाया में राहत, क्रियान्वयन की सीमाएं और किसान आंदोलन पर प्रभाव

1938 का बिहार बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण अधिनियम बकाश्त आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विधायी उपलब्धियों में से एक था। इस कानून का महत्व केवल इतना नहीं था कि उसने कुछ किसानों को जमीन वापस पाने का रास्ता दिया; उसका बड़ा ऐतिहासिक अर्थ यह था कि प्रांतीय सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि महामंदी के वर्षों में लगान-बकाया के कारण हुई अनेक भूमि-बिक्री और बेदखलियां सामान्य परिस्थितियों की घटनाएं नहीं थीं।

अर्थात राज्य ने यह मान लिया कि 1929 के बाद कृषि-मूल्यों में आई असाधारण गिरावट ने किसानों की भुगतान क्षमता को इतना प्रभावित किया कि सामान्य भूमि और लगान कानूनों से उत्पन्न परिणामों को सुधारने के लिए विशेष कानून आवश्यक हो गया।

यही कारण है कि 1938 का यह कानून किसान आंदोलन की राजनीतिक शक्ति, कांग्रेस सरकार की सुधारवादी सीमा और औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था की संरचनात्मक समस्या—तीनों को एक साथ समझने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

1. कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी?

1930 के दशक में बिहार में बड़ी संख्या में किसान लगान नहीं चुका पाए।

इसके परिणामस्वरूप—

लगान-बकाया बढ़ा,

डिक्री हुई,

जोतें बेची गईं,

और कई मामलों में जमीन जमींदार के कब्जे में चली गई।

ऐसी जमीनों का बड़ा हिस्सा बाद में बकाश्त विवाद का कारण बना।

किसान सभा का तर्क था कि यह सामान्य बाजार हस्तांतरण नहीं था, बल्कि असाधारण आर्थिक संकट में हुआ भूमि-हस्तांतरण था।

जब रेवड़ा, बड़हिया टाल और अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष भूमि-संघर्ष तेज हुए, तब सरकार पर दबाव बढ़ा कि केवल पुलिस और अदालत के माध्यम से समस्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

2. कानून ने आर्थिक संकट को औपचारिक रूप से स्वीकार किया

कानून की प्रस्तावना का ऐतिहासिक महत्व अत्यंत बड़ा है।

इसमें यह स्वीकार किया गया कि 1 जनवरी 1929 से 31 दिसंबर 1937 के बीच कृषि कीमतों में असाधारण गिरावट के कारण अनेक काश्तकार लगान-बकाया चुकाने में असमर्थ हुए और उनकी जोतें बेच दी गईं।

यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति थी।

अब किसान सभा का यह तर्क कि—

“किसान ने जानबूझकर जमीन नहीं छोड़ी; आर्थिक संकट ने उसे जमीन से बेदखल किया”

—सरकारी कानून में आंशिक रूप से मान्यता पा चुका था।

3. कानून का मूल उद्देश्य

इस कानून के दो प्रमुख उद्देश्य थे—

पहला — कुछ परिस्थितियों में बेदखल रैयत को बकाश्त भूमि वापस दिलाना।

दूसरा — लगान-बकाया के बोझ को कम करना।

इसलिए कानून केवल भूमि-पुनर्स्थापन कानून नहीं था।

वह कृषि ऋण और लगान संकट से जुड़ी सुधारात्मक व्यवस्था भी था।

# 4. कौन-सी भूमि कानून के दायरे में आती थी?

कानून का दायरा हर प्रकार की बकाश्त भूमि पर समान रूप से लागू नहीं था।

विशेष महत्व उन जोतों का था जो निर्धारित अवधि में लगान-बकाया की डिक्री के निष्पादन में बिक्री के कारण जमींदार के नियंत्रण में गई थीं।

यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।

किसान सभा की राजनीतिक मांग व्यापक हो सकती थी—

“सारी अनुचित बकाश्त जमीन वापस करो।”

लेकिन कानून ने पात्रता को विशिष्ट कानूनी और समयगत शर्तों से बांधा।

यहीं आंदोलन की मांग और सरकारी समाधान के बीच अंतर था।

5. 1 जनवरी 1929 से 31 दिसंबर 1937 की अवधि

यह समय-सीमा संयोग नहीं थी।

1929 महामंदी की शुरुआत का वर्ष था।

1937 कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने का वर्ष था।

इस अवधि को चुनकर सरकार ने मूलतः महामंदी से संबंधित भूमि-बेचाव और बेदखली को लक्षित किया।

इसका अर्थ था कि इससे पहले की भूमि-हानि सामान्यतः इस विशेष पुनर्स्थापन व्यवस्था के बाहर रह सकती थी।

यानी कानून ने पूरे ऐतिहासिक जमींदारी अन्याय को नहीं खोला।

उसने विशिष्ट आर्थिक संकट की अवधि को संबोधित किया।

# 6. किसान को कौन-सा अधिकार मिल सकता था?

यदि किसान कानून की निर्धारित शर्तें पूरी करता था, तो उसे उस भूमि पर पुनः कब्जा दिलाने की प्रक्रिया उपलब्ध हो सकती थी जो पहले उसकी जोत थी और बाद में जमींदार के बकाश्त में चली गई।

लेकिन इसका अर्थ स्वतः भूमि-स्वामित्व नहीं था।

किसान को सामान्यतः रैयती या काश्तकारी स्थिति की पुनर्स्थापना मिलती थी।

यह फर्क महत्वपूर्ण है।

कानून जमींदारी समाप्त नहीं कर रहा था।

वह उसी जमींदारी ढांचे के भीतर किसान को उसके पुराने काश्तकारी अधिकार की ओर वापस ले जाने का प्रयास कर रहा था।

7. जमींदार का स्वामित्व बनाम किसान का रैयती अधिकार

यह कानून इसलिए क्रांतिकारी भूमि-वितरण कानून नहीं था।

जमींदार का मूल संपत्ति-संबंधी ढांचा कायम रहा।

लेकिन किसान को फिर से भूमि पर काश्तकारी अधिकार मिल सकता था।

यानी—

जमींदारी बनी रही, लेकिन बकाश्त में गई कुछ जमीन वापस रैयती काश्त में लौट सकती थी।

इसलिए इसे सुधारवादी कानून कहना अधिक उचित होगा।

# 8. लगान-बकाया में कमी

कानून का दूसरा महत्वपूर्ण भाग था लगान-बकाया में कमी।

महामंदी के दौरान जमा हुए बकाया को पूर्ण रूप से सामान्य ऋण की तरह वसूलना किसान के लिए भारी बोझ था।

इसलिए कानून ने ऐसे बकाया को घटाने की व्यवस्था की।

इसका उद्देश्य था कि जमीन वापस मिलने के बाद किसान पुराने असहनीय बकाया के कारण फिर उसी संकट में न फंस जाए।

यह भूमि-पुनर्स्थापन और ऋण-राहत को एक साथ जोड़ने का प्रयास था।

9. केवल जमीन लौटाना पर्याप्त क्यों नहीं था?

मान लीजिए किसान को भूमि वापस मिल गई, लेकिन उसके ऊपर वर्षों का भारी लगान-बकाया कायम रहा।

तो वह फिर भुगतान संकट में फंस सकता था।

इसलिए प्रभावी पुनर्स्थापन के लिए दो चीजें जरूरी थीं—

जमीन वापस मिले, और पुराने बकाया का भार घटे।

कानून ने इसी आर्थिक तर्क को स्वीकार किया।

# 10. आवेदन और प्रशासनिक प्रक्रिया

कानून के लाभ स्वतः हर किसान तक नहीं पहुंचते थे।

पात्र किसान को निर्धारित अधिकारी के समक्ष आवेदन करना पड़ सकता था।

उसे सिद्ध करना पड़ता कि—

वह संबंधित जोत का पूर्व रैयत था,

जमीन निर्धारित अवधि में लगान-बकाया के कारण गई,

जमींदार ने उसे अपने कब्जे या बकाश्त में लिया,

और वह कानून की पात्रता शर्तों के भीतर आता है।

यहीं कानून के क्रियान्वयन की वास्तविक कठिनाइयां शुरू होती थीं।

11. प्रमाण की समस्या

ग्रामीण किसान के पास हमेशा पर्याप्त लिखित दस्तावेज नहीं होते थे।

पुरानी लगान रसीदें खो सकती थीं।

भूमि-अभिलेख अस्पष्ट हो सकते थे।

जमींदार पक्ष वैकल्पिक दावा कर सकता था।

इसलिए किसान के लिए अपने पुराने अधिकार को सिद्ध करना आसान नहीं था।

यही कारण है कि कानून का अस्तित्व और कानून का वास्तविक लाभ—दो अलग बातें थीं।

# 12. किस किसान को लाभ नहीं मिल सकता था?

कानून की सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक थी उसका पात्रता-आधारित दायरा।

ऐसे किसान कानून से बाहर रह सकते थे जिनकी जमीन—

1929 से पहले चली गई थी;

लगान-बकाया के बजाय किसी अन्य कारण से गई थी;

स्वैच्छिक समर्पण के रूप में दर्ज थी;

किसी अलग कानूनी प्रक्रिया में हस्तांतरित हुई थी;

या जिनका पुराना रैयती दावा साबित नहीं हो पाया।

यानी आंदोलन की व्यापक नैतिक मांग की तुलना में कानून का वास्तविक दायरा कहीं संकरा था।

# 13. भूमिहीन किसान के लिए कानून क्या करता था?

लगभग कुछ भी नहीं।

यदि किसान के पास पहले कोई रैयती भूमि ही नहीं थी, तो वह पुनर्स्थापन का दावा कैसे करता?

इसलिए कानून मूलतः पूर्व रैयत की जमीन लौटाने का कानून था, भूमिहीनों को जमीन बांटने का नहीं।

यही उसकी सबसे बड़ी सामाजिक सीमा थी।

इसने भूमिहीनता की समस्या को हल नहीं किया।

14. बटाईदार की स्थिति

बटाईदार का प्रश्न भी जटिल था।

यदि वह वर्तमान में बकाश्त भूमि पर खेती कर रहा था, लेकिन पुराना रैयत कोई दूसरा व्यक्ति था, तो कानून पुराने रैयत के दावे को प्राथमिकता दे सकता था।

इससे गरीब कृषकों के बीच भी हित-संघर्ष उत्पन्न हो सकता था।

यानी कानून केवल किसान बनाम जमींदार नहीं, बल्कि कुछ मामलों में किसान बनाम किसान के प्रश्न भी पैदा कर सकता था।

# 15. जमींदारों की आपत्तियां

जमींदार पक्ष के लिए यह कानून संपत्ति-अधिकार में सरकारी हस्तक्षेप था।

उनका तर्क हो सकता था कि—

भूमि वैधानिक प्रक्रिया से उनके कब्जे में आई थी;

उन्होंने उसे खरीदा था;

कानून पूर्वव्यापी रूप से उनके अधिकार प्रभावित कर रहा है;

और राजनीतिक दबाव के कारण संपत्ति संबंध बदलना विधिक स्थिरता के लिए हानिकारक है।

यह तर्क पूरी तरह महत्वहीन नहीं था।

कानून वास्तव में सामान्य वैधानिक हस्तांतरण को असाधारण आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर पुनः खोल रहा था।

16. किसान सभा की आपत्ति — कानून पर्याप्त नहीं

दूसरी ओर किसान सभा को यह कानून अपर्याप्त लगा।

उसकी दृष्टि से समस्या केवल 1929–37 के बीच की नहीं थी।

जमींदारी व्यवस्था की संरचना स्वयं अन्यायपूर्ण थी।

इसलिए सीमित पुनर्स्थापन से मूल प्रश्न समाप्त नहीं होता था।

किसान सभा चाहती थी—

बकाश्त जमीन की व्यापक वापसी,

बेदखली पर अधिक कठोर रोक,

और अंततः जमींदारी उन्मूलन।

इसलिए कानून को आंदोलन की पूर्ण जीत नहीं माना गया।

# 17. कानून किसान आंदोलन को शांत क्यों नहीं कर सका?

क्योंकि कानून बनने और जमीन वास्तविक रूप से वापस मिलने के बीच लंबी दूरी थी।

किसान को आवेदन करना था।

दावा सिद्ध करना था।

जमींदार प्रतिवाद कर सकता था।

प्रशासनिक आदेश में समय लग सकता था।

और अंततः वास्तविक कब्जा दिलाना भी कठिन हो सकता था।

इसलिए किसान सभा ने आंदोलन जारी रखा।

कानून ने संघर्ष को समाप्त नहीं किया; उसने उसे नए कानूनी मैदान में भी प्रवेश करा दिया।

18. आंदोलन और कानून का संबंध

यहां एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्न उठता है—

क्या कानून ने आंदोलन पैदा किया या आंदोलन ने कानून?

स्पष्ट रूप से बकाश्त समस्या पहले से थी।

किसान आंदोलन ने उसे राजनीतिक संकट बनाया।

उसके बाद सरकार ने कानून बनाया।

इसलिए कारण-क्रम था—

किसान संकट → किसान संगठन → प्रत्यक्ष संघर्ष → राजनीतिक दबाव → कानून।

यह भारतीय किसान आंदोलनों में जनदबाव और विधायी सुधार के संबंध का अच्छा उदाहरण है।

# 19. कांग्रेस सरकार की सुधारवादी राजनीति

1938 का कानून श्रीकृष्ण सिंह सरकार की कृषि नीति की प्रकृति को भी दिखाता है।

कांग्रेस सरकार न तो जमींदारी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने के लिए तैयार थी, न किसान की मांग को पूरी तरह अस्वीकार कर सकती थी।

इसलिए उसने मध्य मार्ग चुना—

मौजूदा व्यवस्था के भीतर गंभीर अन्याय को सुधारना।

यही कांग्रेस की क्रमिक सुधारवादी नीति थी।

किसान सभा इससे आगे जाना चाहती थी।

20. कानून ने कांग्रेस को क्या लाभ दिया?

राजनीतिक रूप से कांग्रेस सरकार यह दिखा सकती थी कि वह किसान शिकायतों के प्रति संवेदनशील है।

किसान आंदोलन की मुख्य शिकायतों में से एक को विधायी मान्यता मिली।

इससे सरकार पर ‘जमींदार समर्थक’ होने का आरोप कुछ हद तक कमजोर किया जा सकता था।

लेकिन जमीन पर वास्तविक क्रियान्वयन सीमित रहने से किसान सभा की आलोचना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।

# 21. कानून का सबसे बड़ा वैचारिक प्रभाव

इस कानून ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया—

कानूनी रूप से हुआ भूमि हस्तांतरण भी असाधारण आर्थिक परिस्थिति में सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण हो सकता है और राज्य उसे उलट सकता है।

यह सिद्धांत आगे भूमि सुधार की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण बना।

इससे संपत्ति अधिकार को पूर्ण और अपरिवर्तनीय मानने की धारणा कमजोर हुई।

राज्य सामाजिक न्याय के आधार पर भूमि संबंधों में हस्तक्षेप कर सकता है—यह विचार मजबूत हुआ।

# 22. जमींदारी उन्मूलन की दिशा में मानसिक परिवर्तन

यही कानून एक विरोधाभासी परिणाम भी पैदा करता है।

सरकार ने जमींदारी व्यवस्था बचाते हुए उसमें सुधार करना चाहा।

लेकिन किसान पूछ सकता था—

यदि सरकार कुछ बकाश्त जमीन वापस करा सकती है, तो पूरी जमींदारी व्यवस्था क्यों नहीं बदल सकती?

इसलिए सीमित सुधार ने व्यापक भूमि सुधार की मांग को समाप्त नहीं किया।

बल्कि कई मामलों में उसकी राजनीतिक संभावना सिद्ध की।

23. रेवड़ा जैसी जीत और कानून

रेवड़ा में प्रशासनिक मध्यस्थता से बड़ी मात्रा में भूमि किसानों को वापस मिलने की घटना और 1938 का कानून एक ही व्यापक राजनीतिक वातावरण का हिस्सा थे।

दोनों ने किसानों को यह संदेश दिया—

संगठित संघर्ष से जमीन वापस मिल सकती है।

इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

आंदोलन की सफलता केवल कुल वापस मिली भूमि से नहीं, बल्कि किसान के राजनीतिक आत्मविश्वास से भी मापी जानी चाहिए।

# 24. क्या कानून पूरे बिहार में समान रूप से प्रभावी था?

नहीं।

भूमि संबंधों की स्थानीय संरचना अलग-अलग थी।

कहीं किसान सभा मजबूत थी।

कहीं जमींदार का प्रभाव अधिक था।

कहीं अभिलेख बेहतर थे।

कहीं किसान का दावा सिद्ध करना कठिन था।

कहीं प्रशासन मध्यस्थता के प्रति अधिक सक्रिय था।

इसलिए कानून का वास्तविक प्रभाव जिला और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग रहा।

25. स्थानीय प्रशासन का महत्व

कानून का परिणाम काफी हद तक जिला अधिकारियों और स्थानीय राजस्व प्रशासन के कामकाज पर निर्भर था।

यदि अधिकारी सक्रियता से जांच करे और आदेश लागू कराए, तो किसान को लाभ मिल सकता था।

यदि प्रक्रिया धीमी हो, तो कानून कागज पर रह सकता था।

इसीलिए किसान सभा ने विधायी जीत के बाद भी राजनीतिक दबाव जारी रखा।

# 26. न्यायिक चुनौती की संभावना

भूमि-संबंधी कानून स्वाभाविक रूप से संपत्ति अधिकार से जुड़ते थे।

इसलिए जमींदार पक्ष प्रशासनिक या न्यायिक चुनौती दे सकता था।

किसी विशेष मामले में—

पात्रता,

भूमि की प्रकृति,

पूर्व कब्जा,

बिक्री की प्रक्रिया,

और बकाया

पर विवाद हो सकता था।

इससे पुनर्स्थापन लंबा खिंच सकता था।

यह भी कानून की व्यवहारिक सीमा थी।

27. जमीन वापस मिलने के बाद किसान की स्थिति

यदि पुनर्स्थापन सफल होता, तो किसान के लिए यह केवल आर्थिक लाभ नहीं था।

उसे वापस मिलता था—

खेत,

उत्पादन का साधन,

रैयती सुरक्षा,

परिवार की आजीविका,

और ग्रामीण सामाजिक प्रतिष्ठा।

इसलिए एक छोटे भूखंड की वापसी भी किसान परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी।

# 28. कानून और किसान महिलाओं पर प्रभाव

कानून के लाभ का औपचारिक दावा सामान्यतः पुरुष रैयत के नाम से जुड़ा हो सकता था, लेकिन भूमि की वापसी का लाभ पूरे परिवार को मिलता था।

महिलाओं के लिए इसका अर्थ था—

खाद्य सुरक्षा,

कृषि श्रम की निरंतरता,

परिवार के विस्थापन की रोकथाम,

और आर्थिक स्थिरता।

इसलिए कानून के सामाजिक प्रभाव का आकलन केवल भूमि शीर्षक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

# 29. कानून और कृषि मजदूर

इसके विपरीत कृषि मजदूर को प्रत्यक्ष लाभ सीमित था।

यदि पुनर्स्थापित किसान फिर स्वयं खेती करता, तो मजदूर को रोजगार मिल सकता था।

लेकिन उसे भूमि-अधिकार नहीं मिलता था।

इसलिए 1938 का कानून कृषि मजदूर समस्या का समाधान नहीं था।

यह आगे भूमि सुधार के लिए बचा हुआ प्रश्न बना रहा।

# 30. क्या यह जमींदारी उन्मूलन का पूर्वरूप था?

प्रत्यक्ष रूप से नहीं।

1938 का कानून जमींदारी व्यवस्था को वैधानिक रूप से स्वीकार करता था।

वह केवल उसके भीतर उत्पन्न विशेष बकाश्त संकट को सुधारता था।

लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसे जमींदारी उन्मूलन की दिशा में एक पूर्ववर्ती चरण कहा जा सकता है।

क्योंकि इसने सिद्ध किया कि राज्य किसान हित में जमींदार के संपत्ति अधिकार को सीमित कर सकता है।

31. स्वतंत्रता के बाद इसकी विरासत

1947 के बाद बिहार में जमींदारी उन्मूलन बड़ा राजनीतिक प्रश्न बना।

1930 के दशक के किसान संघर्षों ने पहले ही जमीन तैयार कर दी थी।

किसान सभा, बकाश्त आंदोलन और 1938 का कानून—इन सबने यह स्थापित कर दिया था कि भूमि संबंध निजी अनुबंध का विषय मात्र नहीं हैं।

राज्य को हस्तक्षेप करना होगा।

इसी राजनीतिक विरासत ने स्वतंत्रता के बाद बिहार भूमि सुधार कानून और जमींदारी उन्मूलन की दिशा को प्रभावित किया।

# 32. कानून की उपलब्धियां

1938 के कानून की प्रमुख उपलब्धियों को इस प्रकार समझा जा सकता है—

पहली — बकाश्त संकट की सरकारी मान्यता।

दूसरी — महामंदी और भूमि-बेचाव के संबंध की स्वीकृति।

तीसरी — पूर्व रैयत को भूमि पुनर्स्थापन का कानूनी रास्ता।

चौथी — लगान-बकाया में राहत।

पांचवीं — संपत्ति अधिकार पर सामाजिक न्याय आधारित हस्तक्षेप।

छठी — किसान आंदोलन की विधायी प्रभावशीलता का प्रमाण।

# 33. कानून की सीमाएं

लेकिन इसकी सीमाएं भी उतनी ही स्पष्ट थीं—

पहली — समय सीमा संकीर्ण थी।

1929–37 के बाहर की भूमि समस्याएं सामान्यतः शामिल नहीं थीं।

दूसरी — पात्रता शर्तें थीं।

हर बकाश्त किसान लाभार्थी नहीं था।

तीसरी — प्रमाण का बोझ किसान पर पड़ सकता था।

चौथी — क्रियान्वयन प्रशासन पर निर्भर था।

पांचवीं — भूमिहीन को भूमि नहीं मिलती थी।

छठी — जमींदारी व्यवस्था बनी रही।

यही कारण है कि किसान सभा ने संघर्ष जारी रखा।

# 34. आंदोलन पर तत्काल प्रभाव

कानून बनने से किसान आंदोलन को दो तरह का संदेश मिला।

एक ओर—

सरकार पीछे हट सकती है; संघर्ष सफल है।

दूसरी ओर—

कानून सीमित है; दबाव जारी रखना होगा।

इसलिए आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।

बल्कि कई क्षेत्रों में किसान कानून के अधिकारों को वास्तविक रूप से लागू कराने के लिए और सक्रिय हुए।

# 35. किसान राजनीति में कानून का नया उपयोग

पहले किसान कानून को मुख्यतः दमन का साधन समझ सकता था—

लगान डिक्री,

बेदखली,

मुकदमा।

अब वही किसान एक नए अनुभव से गुजरा—

कानून उसकी जमीन वापस भी दिला सकता है।

यह महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन था।

किसान सभा ने इसलिए न्यायालय और प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरी तरह खारिज नहीं किया।

उसने जनदबाव और कानूनी अधिकार दोनों को जोड़ा।

# 36. संघर्ष और संस्थागत राजनीति का मेल

बकाश्त आंदोलन की परिपक्वता इसी में थी।

उसने केवल क्रांतिकारी नारा नहीं लगाया।

उसने—

जनसभा,

सत्याग्रह,

खेत संघर्ष,

गिरफ्तारी,

राजनीतिक दबाव,

प्रशासनिक वार्ता,

और विधायी सुधार—

इन सभी स्तरों पर काम किया।

1938 का कानून इसी संयुक्त रणनीति का सबसे स्पष्ट परिणाम था।

# 37. इतिहासलेखन में कानून का मूल्यांकन

राष्ट्रवादी दृष्टिकोण इसे कांग्रेस सरकार की किसान-सुधार नीति की उपलब्धि के रूप में देख सकता है।

वामपंथी इतिहासलेखन इसे किसान आंदोलन द्वारा सरकार पर डाले गए दबाव का परिणाम मानता है और इसकी सीमित प्रकृति पर जोर देता है।

कानूनी इतिहास इसे संपत्ति और काश्तकारी अधिकारों के बीच सुधारात्मक हस्तक्षेप के रूप में देख सकता है।

संतुलित निष्कर्ष इन तीनों को जोड़ता है—

कांग्रेस सरकार ने वास्तविक सुधार किया, लेकिन वह सुधार व्यापक किसान आंदोलन के दबाव के बिना संभवतः इतना शीघ्र और इतना स्पष्ट नहीं होता।

# 38. क्या किसान सभा कानून के बिना भी सफल हो सकती थी?

कुछ स्थानीय संघर्षों में हां—जैसे प्रशासनिक समझौते के माध्यम से।

लेकिन पूरे प्रांत में हजारों भूमि विवादों का स्थायी समाधान केवल स्थानीय सत्याग्रह से संभव नहीं था।

किसी चरण पर कानून आवश्यक था।

यही कारण है कि किसान आंदोलन की सफलता का अंतिम उद्देश्य केवल जमींदार को झुकाना नहीं, बल्कि राज्य के नियम बदलवाना भी था।

# 39. 1938 के कानून का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सबक

यह कानून भारतीय किसान राजनीति के एक मूल सिद्धांत को स्पष्ट करता है—

आर्थिक संकट में संपत्ति संबंध स्वतः न्यायपूर्ण नहीं रहते।

कानून यदि केवल अनुबंध और बकाया देखे, लेकिन किसान की वास्तविक भुगतान क्षमता और सामाजिक स्थिति न देखे, तो उसका परिणाम व्यापक बेदखली हो सकता है।

इसलिए राज्य को सामाजिक न्याय के आधार पर हस्तक्षेप करना पड़ता है।

यह विचार आगे स्वतंत्र भारत की भूमि सुधार राजनीति में निर्णायक बना।

निष्कर्ष — सीमित कानून, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक मोड़

1938 का बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण कानून कोई कृषि क्रांति नहीं था।

उसने जमींदारी समाप्त नहीं की।

भूमिहीनों को जमीन नहीं बांटी।

हर बकाश्त किसान को स्वतः भूमि नहीं मिली।

और उसका क्रियान्वयन भी असमान तथा जटिल रहा।

फिर भी भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में उसका महत्व बहुत बड़ा है।

उसने तीन बातें संस्थागत रूप से स्वीकार कीं—

पहली — महामंदी ने किसानों की भूमि-हानि को असाधारण रूप से बढ़ाया था।

दूसरी — सामान्य कानून से हुई भूमि-बिक्री को भी सामाजिक न्याय के आधार पर सुधारा जा सकता है।

तीसरी — किसान आंदोलन इतना शक्तिशाली हो चुका था कि सरकार को भूमि-संबंधों में विशेष विधायी हस्तक्षेप करना पड़ा।

इसलिए 1938 का कानून बकाश्त आंदोलन की पूर्ण मंजिल नहीं, बल्कि उसकी एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती विजय था।

किसान ने सिद्ध कर दिया था कि खेत पर संघर्ष से कानून बदला जा सकता है।

लेकिन उसी अनुभव ने उसे अगला प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी—

यदि कुछ बकाश्त जमीन वापस हो सकती है, तो जमींदारी व्यवस्था ही क्यों न समाप्त की जाए?

यहीं से बकाश्त आंदोलन की राजनीति भूमि-पुनर्स्थापन से आगे बढ़कर जमींदारी उन्मूलन और स्वतंत्र भारत के भूमि सुधार की दिशा में प्रवेश करती है।

अध्याय 13

बकाश्त आंदोलन से जमींदारी उन्मूलन तक — किसान सभा की वैचारिक दिशा, स्वामी सहजानंद का परिवर्तन और स्वतंत्र भारत की भूमि-सुधार राजनीति की पृष्ठभूमि

बकाश्त आंदोलन का सबसे गहरा ऐतिहासिक महत्व केवल इतना नहीं था कि उसने कुछ किसानों को उनकी पुरानी जोत वापस दिलाने का संघर्ष खड़ा किया। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि इसने बिहार की किसान राजनीति को जमींदारी व्यवस्था के भीतर सुधार की मांग से आगे बढ़ाकर जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में धकेला।

1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन के समय स्वामी सहजानंद सरस्वती तत्काल जमींदारी उन्मूलन के कार्यक्रम पर नहीं थे। उनकी प्रारंभिक राजनीति किसान-जमींदार संबंधों में सुधार, लगान की न्यायसंगत व्यवस्था और रैयतों की सुरक्षा पर केंद्रित थी। लेकिन गया की जांच, महामंदी, 1934 के भूकंप के दौरान किसानों की दुर्दशा, लगान-बकाया, बेदखली और 1936–39 के बकाश्त संघर्षों ने उनकी सोच को बदल दिया।

धीरे-धीरे यह निष्कर्ष सामने आया कि यदि जमींदारी संस्था बनी रहती है, तो किसान की समस्या बार-बार नए रूप में लौटेगी।

इसलिए बकाश्त आंदोलन भूमि की वापसी से आगे बढ़कर एक बड़े प्रश्न में बदल गया—

क्या किसान की वास्तविक मुक्ति जमींदारी व्यवस्था समाप्त किए बिना संभव है?

1. प्रारंभिक सहजानंद — सुधारवादी किसान राजनीति

स्वामी सहजानंद का प्रारंभिक दृष्टिकोण पूर्णतः क्रांतिकारी भूमि-पुनर्वितरण वाला नहीं था।

वे मानते थे कि—

किसान पर अवैध बोझ कम हो,

जमींदार मनमानी न करे,

रैयत का अधिकार सुरक्षित हो,

और जमींदारी संबंधों में न्याय स्थापित किया जा सके।

यानी उस समय उनका लक्ष्य था—

व्यवस्था बदलना नहीं, व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाना।

यह दृष्टिकोण उस दौर की व्यापक कांग्रेस राजनीति से बहुत दूर नहीं था।

2. गया जांच ने पहली दरार पैदा की

1933 के आसपास गया जिले में किसान परिस्थितियों की जांच ने सहजानंद की सोच पर गहरा प्रभाव डाला।

उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि किसान की समस्या केवल लगान की ऊंची दर नहीं थी।

समस्या थी—

जमींदार की स्थानीय शक्ति,

रैयत की निर्भरता,

अतिरिक्त वसूली,

बेदखली का भय,

और ग्रामीण सामाजिक असमानता।

यहीं उनके भीतर यह प्रश्न मजबूत हुआ कि—

यदि अधिकार लागू कराने की शक्ति ही असमान है, तो केवल कानून में सुधार से कितना न्याय मिलेगा?

3. महामंदी ने संरचनात्मक कमजोरी उजागर की

1929 के बाद की महामंदी ने यह स्पष्ट किया कि किसान की स्थिति बाजार संकट में कितनी असुरक्षित थी।

फसल का मूल्य गिरा।

लगान बना रहा।

कर्ज बढ़ा।

बकाया जमा हुआ।

जमीन चली गई।

इस पूरे क्रम ने किसान सभा के सामने यह प्रश्न रखा कि—

यदि किसी आर्थिक संकट में किसान बड़ी संख्या में अपनी जमीन खो सकता है, तो भूमि संबंधों की वर्तमान संरचना कितनी सुरक्षित है?

यहां से किसान समस्या को व्यक्तिगत असफलता के बजाय संरचनात्मक आर्थिक समस्या के रूप में देखने की प्रवृत्ति मजबूत हुई।

4. 1934 का भूकंप और नैतिक सुधार की सीमा

1934 के बिहार भूकंप के बाद सहजानंद राहत कार्यों में सक्रिय हुए।

ग्रामीण विनाश और जमींदारी व्यवहार के अनुभव ने उनके विश्वास को और कमजोर किया कि जमींदार वर्ग को केवल नैतिक अपील से किसान-हितैषी बनाया जा सकता है।

यहीं गांधीवादी ‘वर्ग-सहयोग’ और सहजानंद की उभरती वर्गीय दृष्टि में दूरी बढ़ने लगी।

उनके लिए प्रश्न अब यह नहीं था कि—

अच्छा जमींदार कैसे बने?

बल्कि—

जमींदार की संस्था इतनी शक्तिशाली क्यों हो?

5. जमींदारी को संस्था के रूप में देखना

यह वैचारिक परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण था।

व्यक्तिगत अत्याचार की राजनीति में समाधान हो सकता था—

जमींदार को समझाना,

अधिकारी से शिकायत,

कानून बदलना।

लेकिन यदि समस्या संस्था में है, तो समाधान भी संरचनात्मक होगा।

इसीलिए किसान सभा की राजनीति धीरे-धीरे इस निष्कर्ष की ओर बढ़ी—

जमींदारी केवल खराब व्यवहार की समस्या नहीं, भूमि-सत्ता की समस्या है।

यहीं से जमींदारी उन्मूलन का विचार किसान आंदोलन के केंद्र में आने लगा।

6. बकाश्त आंदोलन ने यह निष्कर्ष क्यों तेज किया?

बकाश्त संघर्ष ने एक मूल विरोधाभास उजागर किया।

किसान खेत जोतता था।

लेकिन कानूनी और आर्थिक संकट में वह जमीन जमींदार के बकाश्त में जा सकती थी।

फिर किसान को उसी जमीन पर वापस आने के लिए—

सभा,

सत्याग्रह,

गिरफ्तारी,

मुकदमा,

और वर्षों का संघर्ष

करना पड़ता था।

किसान सभा के लिए यह प्रश्न स्वाभाविक था—

यदि हर खेत को अलग-अलग लड़कर वापस लेना पड़े, तो समस्या का स्थायी समाधान कैसे होगा?

यहीं से जमींदारी उन्मूलन अधिक तार्किक मांग बन गया।

7. रेवड़ा और बड़हिया टाल का वैचारिक प्रभाव

रेवड़ा जैसी जीत ने दिखाया कि किसान दबाव से जमीन वापस मिल सकती है।

बड़हिया टाल जैसे लंबे संघर्ष ने दिखाया कि हर जगह ऐसा आसान नहीं होगा।

इन दोनों अनुभवों का संयुक्त संदेश था—

स्थानीय संघर्ष जरूरी हैं,

लेकिन वे पर्याप्त नहीं।

यदि जमींदारी ढांचा कायम है, तो नए भूमि विवाद पैदा होते रहेंगे।

इसलिए भूमि-सुधार का प्रश्न व्यक्तिगत पुनर्स्थापन से ऊपर उठना चाहिए।

8. 1935 के बाद जमींदारी उन्मूलन की स्पष्ट दिशा

1930 के दशक के मध्य तक सहजानंद जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने की मांग की ओर तेजी से बढ़े।

अब किसान सभा की राजनीति में केवल लगान राहत नहीं, बल्कि—

जमींदारी समाप्त करना,

किसान को भूमि-सुरक्षा देना,

बेदखली रोकना,

और जोतने वाले को अधिक अधिकार देना

जैसी मांगें केंद्र में आने लगीं।

यह किसान सभा के वैचारिक विकास का निर्णायक चरण था।

9. अखिल भारतीय किसान सभा और राष्ट्रीय कार्यक्रम

1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ने बिहार के अनुभव को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ दिया।

सहजानंद उसके प्रथम अध्यक्ष बने।

अब बिहार की कृषि समस्याएं—

जमींदारी,

लगान,

ऋण,

काश्तकारी अधिकार,

और भूमि-पुनर्स्थापन

राष्ट्रीय किसान आंदोलन के मुद्दे बनने लगे।

इससे जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा।

10. किसान सभा की भाषा में बदलाव

किसान सभा की राजनीतिक भाषा में भी परिवर्तन दिखाई देता है।

प्रारंभिक भाषा थी—

न्यायपूर्ण लगान।

फिर आया—

बेदखली बंद करो।

इसके बाद—

बकाश्त जमीन वापस करो।

और अंततः—

जमींदारी खत्म करो।

यह क्रम किसान राजनीति के वैचारिक गहराने को दर्शाता है।

हर नई मांग पिछली मांग की सीमा से पैदा हुई।

11. कांग्रेस और किसान सभा के बीच मूल वैचारिक अंतर

कांग्रेस का बड़ा हिस्सा कृषि सुधार चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय गठबंधन को तोड़ने से बचना चाहता था।

उसके भीतर जमींदार और संपन्न भू-स्वामी भी थे।

किसान सभा का आधार अधिक स्पष्ट रूप से रैयत और कृषक हितों पर टिका था।

इसलिए दोनों के बीच मूल अंतर यह था—

कांग्रेस — क्रमिक सुधार और सामाजिक संतुलन।

किसान सभा — भूमि-संबंधों के अधिक मूलभूत परिवर्तन की दिशा।

बकाश्त आंदोलन ने इस अंतर को खुलकर सामने ला दिया।

12. स्वतंत्रता बनाम सामाजिक परिवर्तन

किसान सभा का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान था यह प्रश्न उठाना कि—

क्या राजनीतिक स्वतंत्रता बिना सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के पर्याप्त है?

यदि अंग्रेज अधिकारी चला जाए, लेकिन किसान उसी जमींदारी व्यवस्था में फंसा रहे, तो उसकी स्वतंत्रता कितनी वास्तविक होगी?

यही प्रश्न किसान राजनीति को राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर स्वतंत्र वैचारिक पहचान देता है।

13. सहजानंद का ‘किसान राज’ दृष्टिकोण

सहजानंद की राजनीति में आगे ‘किसान’ केवल पीड़ित वर्ग नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता का संभावित आधार बन गया।

उनकी दृष्टि में स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसान की निर्णायक भागीदारी जरूरी थी।

यानी किसान को केवल वोट देने वाला ग्रामीण नागरिक नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय वर्ग समझा गया।

इसीलिए उनका आंदोलन आगे समाजवादी और वामपंथी राजनीति के निकट आया।

14. जमींदारी उन्मूलन का आर्थिक तर्क

जमींदारी उन्मूलन का तर्क केवल नैतिक नहीं था।

उसके पीछे आर्थिक तर्क भी था।

जमींदार कई मामलों में वास्तविक खेती नहीं करता था।

किसान भूमि जोतता था।

लेकिन उत्पादन का एक हिस्सा लगान के रूप में ऊपर जाता था।

किसान सभा का तर्क था कि इस मध्यस्थ व्यवस्था को समाप्त करके—

किसान और राज्य का संबंध अधिक प्रत्यक्ष हो सकता है,

किसान के पास अधिक आय रह सकती है,

और कृषि निवेश तथा उत्पादन में सुधार संभव हो सकता है।

15. जमींदारी उन्मूलन का सामाजिक तर्क

जमींदारी केवल आर्थिक संस्था नहीं थी।

वह ग्रामीण सामाजिक शक्ति का स्रोत थी।

जमींदार के पास भूमि के साथ—

स्थानीय प्रतिष्ठा,

राजनीतिक प्रभाव,

कर्ज संबंध,

न्यायिक पहुंच,

और कभी-कभी निजी बल

भी हो सकता था।

इसलिए जमींदारी उन्मूलन का अर्थ ग्रामीण सत्ता-संतुलन बदलना भी था।

16. भूमि-सुधार की तीन अलग धाराएं

बकाश्त आंदोलन के अनुभव से भूमि-सुधार के तीन अलग प्रश्न स्पष्ट होते हैं—

पहला — भूमि-पुनर्स्थापन

जिस किसान की पुरानी जमीन गई, उसे वापस मिले।

दूसरा — काश्तकारी सुधार

रैयत और बटाईदार को सुरक्षित अधिकार मिले।

तीसरा — भूमि-पुनर्वितरण

भूमिहीन को भी जमीन मिले।

1938 का कानून मुख्यतः पहले प्रश्न को संबोधित करता था।

स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार को तीनों से जूझना था।

17. भूमिहीनता का प्रश्न अब सामने आया

जैसे-जैसे जमींदारी उन्मूलन की मांग मजबूत हुई, एक नया प्रश्न उठा—

यदि जमींदार की जमीन राज्य के अधीन जाएगी तो उसका क्या होगा?

क्या वह केवल मौजूदा रैयत को मिलेगी?

क्या भूमिहीनों में बांटी जाएगी?

क्या राज्य अपने पास रखेगा?

यही प्रश्न स्वतंत्र भारत की भूमि नीति के मूल विवाद बने।

बकाश्त आंदोलन ने सीधे इन सभी का समाधान नहीं दिया, लेकिन बहस का रास्ता खोल दिया।

18. बटाईदार अधिकार की दिशा

बकाश्त आंदोलन ने यह भी दिखाया कि केवल औपचारिक रैयत की रक्षा पर्याप्त नहीं है।

भूमि पर वास्तविक खेती करने वाला बटाईदार कई बार कानूनी रूप से अत्यंत कमजोर था।

इसलिए आगे किसान आंदोलनों में—

बटाईदार की सुरक्षा,

फसल में हिस्सा,

और बेदखली से संरक्षण

जैसे प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण बने।

बिहार में यह समस्या स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक बनी रही।

19. भूमि सीमा कानून की दूरस्थ पृष्ठभूमि

यदि जमींदारी समाप्त होती है लेकिन कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में निजी भूमि अपने पास रख सकता है, तो भूमि असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं होती।

इसलिए आगे भूमि सीमा कानूनों का विचार आया।

यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि बकाश्त आंदोलन ने सीधे भूमि सीमा कानून पैदा किया, लेकिन उसने वह राजनीतिक वातावरण बनाया जिसमें बड़े भू-स्वामित्व को सामाजिक प्रश्न माना जाने लगा।

20. 1938 का कानून — सुधार से क्रांति की ओर नहीं, लेकिन दिशा स्पष्ट

1938 का बकाश्त पुनर्स्थापन कानून किसान सभा की पूरी मांग नहीं था।

फिर भी उसने राज्य हस्तक्षेप का सिद्धांत स्वीकार किया।

इससे एक महत्वपूर्ण बात सिद्ध हुई—

संपत्ति अधिकार पूर्ण नहीं हैं।

यदि सामाजिक न्याय की आवश्यकता हो, तो राज्य भूमि-संबंधों को बदल सकता है।

यह विचार स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन के लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बना।

21. 1939 के बाद राजनीतिक परिस्थिति बदली

सितंबर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ।

कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया।

राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान साम्राज्यवाद, युद्ध और स्वतंत्रता के प्रश्न पर अधिक केंद्रित हुआ।

इससे बकाश्त आंदोलन की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलीं।

लेकिन भूमि प्रश्न समाप्त नहीं हुआ।

वह किसान सभा और वाम राजनीति के कार्यक्रम में बना रहा।

22. युद्धकाल और किसान राजनीति

युद्धकाल में महंगाई, खाद्यान्न संकट और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई समस्याएं सामने आईं।

किसान आंदोलन का फोकस भी बदलता गया।

लेकिन 1930 के दशक में बकाश्त संघर्ष से विकसित संगठनात्मक नेटवर्क और वैचारिक आधार समाप्त नहीं हुआ।

वही आगे किसान आंदोलनों की नई पीढ़ी के लिए आधार बना।

23. स्वतंत्रता निकट आने पर भूमि प्रश्न

1940 के दशक के मध्य तक यह लगभग स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिश शासन समाप्त होने की दिशा में भारत बढ़ रहा है।

अब प्रश्न था—

स्वतंत्र भारत की कृषि व्यवस्था कैसी होगी?

जमींदारी बनेगी?

या समाप्त होगी?

रैयत को सीधा अधिकार मिलेगा?

भूमिहीन का क्या होगा?

इन प्रश्नों को टाला नहीं जा सकता था।

बिहार के बकाश्त संघर्ष इस बहस के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अनुभवों में से थे।

24. संविधान-पूर्व राजनीतिक सहमति

स्वतंत्रता से पहले ही कांग्रेस के भीतर जमींदारी उन्मूलन की स्वीकार्यता बढ़ने लगी थी।

किसान आंदोलन, समाजवादी धारा और ग्रामीण असंतोष ने इस परिवर्तन को गति दी।

1940 के दशक के अंत तक मध्यस्थ भू-स्वामित्व समाप्त करने का विचार राष्ट्रीय भूमि-सुधार नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था।

इसलिए स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन अचानक पैदा हुई नीति नहीं थी।

उसकी राजनीतिक जमीन दशकों के किसान संघर्षों ने तैयार की थी।

25. बिहार में जमींदारी उन्मूलन का सवाल

बिहार में यह प्रश्न विशेष रूप से तीखा था क्योंकि यहां जमींदारी व्यवस्था व्यापक थी और किसान आंदोलनों की लंबी परंपरा बन चुकी थी।

स्वतंत्रता के बाद बिहार सरकार ने जमींदारी उन्मूलन की दिशा में प्रारंभिक विधायी कदम उठाए।

आगे बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 इस प्रक्रिया का केंद्रीय कानून बना।

इसका उद्देश्य जमींदारों और अन्य मध्यस्थ भू-हितों को समाप्त करके उनके अधिकार राज्य में निहित करना था।

26. 1950 का बिहार भूमि सुधार अधिनियम

यह कानून बकाश्त आंदोलन से एक पूरी तरह अलग ऐतिहासिक चरण में आया, लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक संबंध स्पष्ट है।

1930 के दशक में किसान पूछ रहा था—

मेरी बकाश्त जमीन वापस दो।

1950 के दशक में राज्य कह रहा था—

जमींदारी मध्यस्थता की संस्था ही समाप्त की जाएगी।

यह बहुत बड़ा परिवर्तन था।

27. संविधान और संपत्ति-अधिकार का टकराव

जमींदारी उन्मूलन आसान नहीं था।

बड़े भू-स्वामियों ने भूमि-सुधार कानूनों को न्यायालयों में चुनौती दी।

संपत्ति अधिकार और सामाजिक सुधार के बीच संवैधानिक विवाद पैदा हुआ।

इसी पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन और भूमि-सुधार कानूनों को विशेष सुरक्षा देने की व्यवस्था विकसित हुई।

यह बताता है कि जमींदारी उन्मूलन केवल राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि विशाल कानूनी संघर्ष भी था।

28. पहला संविधान संशोधन और भूमि सुधार

1951 के पहले संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भूमि-सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौतियों से बचाना था।

इसी दौर में अनुच्छेद 31A और 31B तथा नौवीं अनुसूची जैसी व्यवस्थाएं सामने आईं।

इससे स्पष्ट है कि किसान और भूमि का प्रश्न स्वतंत्र भारत के संविधान के शुरुआती वर्षों में ही केंद्रीय मुद्दा बन गया था।

उसकी राजनीतिक जड़ें औपनिवेशिक काल के किसान आंदोलनों में थीं।

29. बकाश्त आंदोलन से संवैधानिक भूमि सुधार तक की कड़ी

इस लंबी प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है—

बकाश्त भूमि विवाद ↓ किसान सत्याग्रह ↓ 1938 पुनर्स्थापन कानून ↓ जमींदारी उन्मूलन की व्यापक मांग ↓ स्वतंत्रता ↓ राज्य स्तर के भूमि सुधार कानून ↓ बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 ↓ संवैधानिक चुनौतियां ↓ भूमि सुधार की संवैधानिक सुरक्षा।

यही बकाश्त आंदोलन की दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रासंगिकता है।

30. क्या जमींदारी उन्मूलन से किसान प्रश्न हल हो गया?

नहीं।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जमींदारी समाप्त होने के बाद भी बिहार में—

भूमि का असमान वितरण,

बटाईदारों की असुरक्षा,

भूमिहीनता,

भूमि सीमा कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन,

बेनामी हस्तांतरण,

और भूमिहीन कृषि मजदूरी

जैसी समस्याएं बनी रहीं।

यानी जमींदारी उन्मूलन आवश्यक था, लेकिन पर्याप्त नहीं।

31. बकाश्त और स्वतंत्र भारत की विडंबना

बकाश्त आंदोलन का मूल आदर्श था—

भूमि पर वास्तविक किसान का अधिकार मजबूत हो।

लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी बिहार में कई जगह वास्तविक जोतने वाले और कानूनी भूमि-अधिकार के बीच अंतर बना रहा।

बटाईदारों का रिकॉर्ड न होना,

भूमि विवाद,

और बड़े भू-स्वामित्व की निरंतरता

ने भूमि सुधार की सीमा उजागर की।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की मूल बहस स्वतंत्रता के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।

32. किसान सभा की वैचारिक विरासत

किसान सभा ने तीन बड़ी धारणाएं भारतीय राजनीति में मजबूत कीं—

पहली — किसान स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति है।

दूसरी — भूमि संबंध सार्वजनिक नीति का विषय हैं।

तीसरी — सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति अधिकार सीमित किए जा सकते हैं।

ये तीनों धारणाएं स्वतंत्र भारत की कृषि नीति पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

33. सहजानंद की राजनीतिक विरासत

स्वामी सहजानंद सरस्वती की सबसे महत्वपूर्ण विरासत यह नहीं थी कि उन्होंने केवल किसान सभा बनाई।

उनकी राजनीतिक यात्रा स्वयं किसान आंदोलन के वैचारिक विकास का प्रतीक थी—

जातीय-सामाजिक संगठन → गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन → स्वतंत्र किसान संगठन → जमींदारी की आलोचना → वर्गीय किसान राजनीति → भूमि-संबंधों के संरचनात्मक परिवर्तन की मांग।

इस यात्रा ने उन्हें आधुनिक भारतीय किसान राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में स्थान दिया।

34. गांधी और सहजानंद — दो अलग ग्रामीण दृष्टियां

दोनों किसान के कल्याण के पक्षधर थे, लेकिन रास्ते अलग थे।

गांधी ग्रामीण समाज में नैतिक परिवर्तन, ट्रस्टीशिप, अहिंसा और वर्ग सहयोग को अधिक महत्व देते थे।

सहजानंद का अनुभव उन्हें इस निष्कर्ष की ओर ले गया कि—

कई परिस्थितियों में वर्ग हित वास्तविक और परस्पर विरोधी हैं।

इसलिए केवल नैतिक अपील पर्याप्त नहीं।

संगठित किसान शक्ति आवश्यक है।

यह अंतर भारतीय किसान राजनीति के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

35. कांग्रेस और किसान सभा — विरासत का अंतर

कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन लागू किया।

यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है।

इसलिए यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस ने किसान सभा की मांग पूरी तरह अस्वीकार की।

लेकिन किसान सभा का तर्क था कि कांग्रेस ने भूमि सुधार—

धीरे,

सीमित रूप में,

और अक्सर बड़े भू-स्वामियों को पर्याप्त गुंजाइश देते हुए

लागू किए।

यही विवाद स्वतंत्र भारत की भूमि नीति में भी जारी रहा।

36. जमींदारी उन्मूलन की उपलब्धि

इसके बावजूद जमींदारी उन्मूलन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

इसने औपनिवेशिक काल की मध्यस्थ भू-स्वामित्व संरचना को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया।

राज्य और किसान के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ वर्ग का वैधानिक आधार टूट गया।

यह औपनिवेशिक कृषि संरचना में बड़ा परिवर्तन था।

37. लेकिन भूमि-पुनर्वितरण सीमित रहा

जमींदारी उन्मूलन और भूमि-पुनर्वितरण एक ही चीज नहीं हैं।

जमींदारी समाप्त हो सकती है, लेकिन पूर्व जमींदार पर्याप्त निजी भूमि अपने पास रख सकता है।

भूमिहीन को स्वतः जमीन नहीं मिलती।

इसलिए स्वतंत्र भारत में किसान आंदोलनों ने आगे—

भूमि सीमा,

अधिशेष भूमि,

बटाईदार अधिकार,

और भूमिहीनों के लिए वितरण

के प्रश्न उठाए।

यह बकाश्त आंदोलन की अधूरी विरासत थी।

38. बकाश्त आंदोलन की दीर्घकालीन राजनीतिक शिक्षा

इस आंदोलन ने किसान को एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दी—

कानून ऊपर से दिया गया स्थायी सत्य नहीं है।

जनसंघर्ष से कानून बदला जा सकता है।

1938 में कानून बदला।

स्वतंत्रता के बाद पूरी जमींदारी व्यवस्था पर कानून बदला।

यह अनुभव लोकतांत्रिक किसान राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।

39. राज्य और किसान के संबंध का नया रूप

औपनिवेशिक काल में किसान मुख्यतः राज्य के सामने राजस्व और कानून का विषय था।

किसान आंदोलनों ने उसे राजनीतिक नागरिक बनाया।

अब वह राज्य से मांग करता था—

भूमि-अधिकार दो,

लगान नियंत्रित करो,

जमींदारी समाप्त करो,

कर्ज राहत दो।

स्वतंत्र भारत में यही संबंध लोकतांत्रिक नीति का हिस्सा बना।

40. बकाश्त आंदोलन का व्यापक ऐतिहासिक महत्व

बकाश्त आंदोलन को इसलिए केवल बिहार के 1930 के दशक के किसान संघर्ष तक सीमित नहीं करना चाहिए।

उसने भारतीय भूमि राजनीति के तीन युगों को जोड़ा—

औपनिवेशिक जमींदारी व्यवस्था, राष्ट्रीय किसान संघर्ष, और स्वतंत्र भारत का भूमि सुधार।

यही उसकी विशिष्टता है।

निष्कर्ष — भूमि वापसी से भूमि व्यवस्था बदलने तक

बकाश्त आंदोलन ने बिहार की किसान राजनीति को बुनियादी रूप से बदल दिया।

शुरुआत में किसान मांग रहा था—

लगान कम करो।

फिर उसने कहा—

बेदखली बंद करो।

इसके बाद—

बकाश्त जमीन वापस करो।

और अंततः—

जमींदारी व्यवस्था समाप्त करो।

यह क्रम किसी वैचारिक पुस्तक से नहीं निकला था।

यह किसान के वास्तविक अनुभव से पैदा हुआ।

महामंदी ने जमीन छीनी।

कानून ने उसे वापस पाना कठिन बनाया।

किसान सभा ने संगठन दिया।

सत्याग्रह ने जमीन पर दावा मजबूत किया।

1938 के कानून ने कुछ राहत दी।

लेकिन उसी राहत ने यह प्रश्न और स्पष्ट कर दिया कि यदि मूल संरचना नहीं बदलेगी, तो संघर्ष दोबारा लौटेगा।

यहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती की राजनीति भी बदलती गई।

वे सुधारवादी किसान नेता से जमींदारी व्यवस्था के अधिक मूलभूत आलोचक बने।

उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती थी जब ग्रामीण समाज की सत्ता-संरचना भी बदले।

स्वतंत्रता के बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार संबंधी संवैधानिक संघर्षों में उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया की प्रतिध्वनि दिखाई देती है।

फिर भी कहानी अधूरी रही।

जमींदारी गई, लेकिन भूमिहीनता नहीं।

मध्यस्थ भू-स्वामित्व कमजोर हुआ, लेकिन भूमि असमानता समाप्त नहीं हुई।

रैयत को अधिक सुरक्षा मिली, लेकिन बटाईदार और कृषि मजदूर के प्रश्न बने रहे।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की विरासत केवल यह नहीं है कि उसने अतीत में जमीन वापस दिलाई।

उसकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत वह प्रश्न है जो आज भी भूमि राजनीति के केंद्र में बना रहता है—

कानूनी स्वामित्व, वास्तविक काश्त और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?

अध्याय 14

बकाश्त आंदोलन और कांग्रेस, समाजवादी तथा कम्युनिस्ट धाराएं — किसान सभा के भीतर वैचारिक संघर्ष, सहयोग, मतभेद और वाम किसान राजनीति का उभार

बकाश्त आंदोलन केवल किसान बनाम जमींदार संघर्ष नहीं था। उसके भीतर 1930 के दशक की भारतीय राजनीति के बड़े वैचारिक संघर्ष भी दिखाई देते हैं। कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और स्वतंत्र किसान नेतृत्व—इन सभी धाराओं ने किसान सभा को प्रभावित किया। शुरुआत में इनका संबंध सहयोग का था, लेकिन बकाश्त, जमींदारी उन्मूलन, वर्ग-संघर्ष, प्रत्यक्ष कार्रवाई और कांग्रेस सरकार के प्रति रवैये जैसे प्रश्नों पर धीरे-धीरे मतभेद तीखे होते गए।

इसलिए बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा को किसी एक राजनीतिक दल की सीधी शाखा मानना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। वह स्वयं एक साझा किसान मंच था जिसके भीतर विभिन्न राजनीतिक धाराएं सक्रिय थीं। बकाश्त आंदोलन ने इन्हीं धाराओं के बीच सहयोग और संघर्ष दोनों को तेज किया।

1. किसान सभा की शुरुआत कांग्रेस के विरोध में नहीं हुई थी

1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा बनने के समय उसका उद्देश्य कांग्रेस को चुनौती देना नहीं था। उसके अनेक प्रमुख नेता स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस से जुड़े हुए थे।

स्वामी सहजानंद सरस्वती भी गांधीवादी आंदोलन और कांग्रेस की राजनीति से निकले थे।

इस प्रारंभिक दौर में राजनीतिक विभाजन मोटे तौर पर ऐसा था—

कांग्रेस — राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मंच।

किसान सभा — किसान की विशिष्ट आर्थिक समस्याओं का मंच।

दोनों को परस्पर पूरक माना जा सकता था।

लेकिन जैसे-जैसे किसान सवाल अधिक संरचनात्मक होते गए, यह सरल विभाजन टिक नहीं सका।

2. किसान प्रश्न स्वयं राजनीतिक क्यों बन गया?

यदि किसान केवल अवैध वसूली की शिकायत करे, तो कांग्रेस और किसान सभा आसानी से साथ रह सकती थीं।

लेकिन जब किसान सभा ने पूछा—

जमींदारी समाप्त हो या नहीं?

बकाश्त जमीन किसे मिले?

किसान को प्रत्यक्ष कब्जा लेने का अधिकार है या नहीं?

कांग्रेस सरकार किसान सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं?

तब किसान प्रश्न सीधे सत्ता के प्रश्न में बदल गया।

यहीं किसान सभा की स्वतंत्र राजनीति जन्म लेती है।

# 3. कांग्रेस के भीतर किसान समर्थक धारा

यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह किसान सभा के विरोध में था।

जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता स्वतंत्र किसान संगठनों की आवश्यकता और वैधता स्वीकार करते थे।

कांग्रेस के अनेक प्रांतीय कार्यकर्ता किसान सभा के सक्रिय सदस्य भी थे।

यानी कांग्रेस के भीतर स्वयं दो व्यापक प्रवृत्तियां दिखाई देती थीं—

एक अधिक रूढ़िवादी और संपत्ति-संतुलन समर्थक धारा;

दूसरी समाजवादी तथा अधिक किसानोन्मुख धारा।

बकाश्त आंदोलन ने इन आंतरिक मतभेदों को भी उजागर किया।

4. कांग्रेस की कठिनाई — राष्ट्रीय गठबंधन

कांग्रेस का लक्ष्य केवल किसान संगठन बनना नहीं था।

उसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक राष्ट्रीय गठबंधन बनाना था।

इसमें—

किसान,

मजदूर,

व्यापारी,

मध्यम वर्ग,

उद्योगपति,

जमींदार

और शिक्षित अभिजात वर्ग

सभी शामिल थे।

इसलिए कांग्रेस नेतृत्व वर्गीय संघर्ष को ऐसी सीमा तक नहीं ले जाना चाहता था जहां राष्ट्रीय गठबंधन टूट जाए।

यही किसान सभा के अधिक उग्र नेतृत्व से मूल वैचारिक अंतर था।

# 5. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन

1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ।

जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और अन्य समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस के भीतर रहते हुए समाजवादी परिवर्तन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया।

बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का विशेष प्रभाव था।

जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह और रामनंदन मिश्र जैसे नेता किसान आंदोलन से गहराई से जुड़े।

इससे बिहार किसान सभा को एक नई वैचारिक और संगठनात्मक शक्ति मिली।

6. समाजवादियों और किसान सभा का प्राकृतिक गठबंधन

कांग्रेस सोशलिस्टों और किसान सभा के बीच सहयोग स्वाभाविक था।

दोनों—

जमींदारी की आलोचना करते थे,

किसान संगठन चाहते थे,

आर्थिक असमानता के खिलाफ थे,

और कांग्रेस के भीतर अधिक वाम नीति चाहते थे।

इसलिए 1934–36 के दौर में समाजवादियों की किसान सभा में भूमिका तेजी से बढ़ी।

उन्होंने ग्रामीण कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय समाजवादी राजनीति के बीच सेतु का काम किया।

# 7. जयप्रकाश नारायण की भूमिका

जयप्रकाश नारायण बिहार के समाजवादी आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में थे।

उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आवश्यक था।

किसान सभा उनके लिए ग्रामीण समाज में समाजवादी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार थी।

बिहार में किसान आंदोलन के विस्तार में समाजवादी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने संगठन को अधिक राजनीतिक और वैचारिक स्वरूप दिया।

हालांकि आगे किसान सभा के भीतर कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ने और रणनीतिक मतभेदों के कारण समाजवादी और कम्युनिस्ट धाराओं के बीच तनाव भी पैदा हुआ।

8. रामवृक्ष बेनीपुरी और ग्रामीण राजनीतिक संस्कृति

रामवृक्ष बेनीपुरी साहित्यकार, पत्रकार और समाजवादी कार्यकर्ता होने के साथ किसान राजनीति से भी जुड़े थे।

उनकी तरह के नेताओं ने किसान प्रश्न को केवल आर्थिक आंकड़ों में नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन और सामाजिक न्याय की भाषा में सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया।

इससे किसान सभा की राजनीति गांव से निकलकर बिहार के शिक्षित समाज और प्रेस तक पहुंची।

# 9. 1936 — अखिल भारतीय किसान सभा और साझा वाम मंच

अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई।

स्वामी सहजानंद उसके प्रथम अध्यक्ष बने।

इस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें अलग-अलग वाम और किसान धाराएं एक मंच पर आईं।

इनमें—

कांग्रेस सोशलिस्ट,

कम्युनिस्ट,

स्वतंत्र किसान नेता,

और कांग्रेस के किसान समर्थक कार्यकर्ता

शामिल थे।

अखिल भारतीय किसान सभा इसलिए शुरुआत से ही एक बहुधारात्मक किसान मोर्चा थी।

10. क्या किसान सभा कम्युनिस्ट संगठन थी?

1936 में नहीं।

यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सावधानी है।

आगे चलकर अखिल भारतीय किसान सभा पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बहुत बढ़ा और स्वतंत्रता के बाद वह प्रमुख रूप से कम्युनिस्ट किसान संगठन से जुड़ गई।

लेकिन 1930 के दशक के मध्य में उसे सीधे ‘कम्युनिस्ट संगठन’ कहना गलत होगा।

उसके भीतर समाजवादी, कांग्रेसजन और स्वतंत्र किसान नेता भी प्रमुख थे।

स्वामी सहजानंद स्वयं किसी एक दल की कठोर संगठनात्मक सीमा में बंधे नेता नहीं थे।

# 11. कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं का प्रवेश

1930 के दशक के मध्य से भारतीय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता किसान संगठनों में सक्रिय होने लगे।

उनके लिए किसान आंदोलन का महत्व स्पष्ट था।

भारत की विशाल आबादी ग्रामीण थी।

जमींदारी और ग्रामीण वर्ग-संबंध साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन से जुड़े थे।

कम्युनिस्ट दृष्टि में—

साम्राज्यवाद,

जमींदारी,

और वर्गीय शोषण

एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

इसलिए बकाश्त संघर्ष उनकी राजनीति के लिए स्वाभाविक जनाधार प्रदान करता था।

12. कम्युनिस्ट दृष्टिकोण और बकाश्त

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बकाश्त संघर्ष को केवल किसान के पुराने अधिकार की वापसी के रूप में नहीं देखते थे।

उनके लिए यह—

ग्रामीण वर्ग संघर्ष

का उदाहरण था।

जमींदार एक शोषक भू-स्वामी वर्ग का प्रतिनिधि था।

किसान और कृषि मजदूर ग्रामीण श्रमशील वर्ग थे।

इसलिए जमीन पर प्रत्यक्ष संघर्ष को व्यापक कृषि परिवर्तन की दिशा में कदम माना गया।

यह व्याख्या किसान सभा की भाषा को अधिक वर्गीय बनाती गई।

# 13. समाजवादी और कम्युनिस्ट — समानता और अंतर

दोनों धाराएं जमींदारी उन्मूलन और किसान संगठन के पक्ष में थीं।

लेकिन उनके संगठनात्मक और रणनीतिक दृष्टिकोण समान नहीं थे।

समाजवादी कांग्रेस के भीतर काम करते हुए उसे वाम दिशा में बदलना चाहते थे।

कम्युनिस्ट एक स्वतंत्र वर्गीय संगठन और दीर्घकालीन क्रांतिकारी राजनीति पर अधिक जोर देते थे।

हालांकि 1930 के दशक में व्यावहारिक स्तर पर दोनों कई किसान संघर्षों में साथ काम करते रहे।

14. सहजानंद दोनों से कैसे अलग थे?

स्वामी सहजानंद सरस्वती का स्थान विशिष्ट था।

वे समाजवादियों के साथ काम करते थे।

कम्युनिस्टों के साथ भी किसान राजनीति में सहयोग करते थे।

लेकिन उनका मूल आधार किसी वैचारिक दल की पुस्तक नहीं, बल्कि किसान संघर्ष का प्रत्यक्ष अनुभव था।

उनका आग्रह था—

पहले किसान का हित।

यदि कांग्रेस किसान के पक्ष में है, तो सहयोग।

यदि समाजवादी किसान संघर्ष आगे बढ़ाते हैं, तो सहयोग।

यदि कम्युनिस्ट संगठन में मदद करते हैं, तो सहयोग।

लेकिन किसान सभा को किसी दल की अधीनस्थ शाखा नहीं बनना चाहिए।

यह स्वायत्तता उनकी राजनीति का केंद्रीय तत्व थी।

# 15. किसान सभा की स्वतंत्रता का प्रश्न

यही प्रश्न आगे आंतरिक संघर्ष का कारण बना।

क्या किसान सभा—

स्वतंत्र किसान संगठन रहे?

कांग्रेस का सहयोगी संगठन बने?

समाजवादी कार्यक्रम का ग्रामीण आधार बने?

या कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली वर्गीय संस्था बने?

1930 के दशक के अंत में यह बहस धीरे-धीरे तीखी हुई।

बकाश्त आंदोलन ने किसान सभा को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि अब उस संगठन की राजनीतिक दिशा स्वयं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न बन गई।

# 16. 1937 के कांग्रेस मंत्रालय ने मतभेद क्यों तेज किए?

जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब किसान सभा और कांग्रेस का संयुक्त विरोधी ब्रिटिश शासन था।

लेकिन 1937 में कांग्रेस बिहार में सरकार में आ गई।

अब किसान सभा का संघर्ष सीधे कांग्रेस प्रशासन से टकराने लगा।

समाजवादी किसान नेताओं के लिए कठिन प्रश्न था—

क्या अपनी ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया जाए?

किसान सभा का उत्तर था—

यदि सरकार किसान विरोधी नीति अपनाए, तो हां।

यह उत्तर कांग्रेस के रूढ़िवादी नेतृत्व को स्वीकार नहीं था।

17. समाजवादियों की दोहरी स्थिति

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता कांग्रेस के सदस्य भी थे और किसान सभा से भी जुड़े थे।

इसलिए उन्हें दोहरी राजनीतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी।

वे चाहते थे—

कांग्रेस सरकार किसान कार्यक्रम लागू करे,

लेकिन कांग्रेस से तत्काल पूर्ण टूट भी न हो।

यही कारण था कि समाजवादी नेतृत्व कई बार किसान सभा और कांग्रेस मंत्रिमंडल के बीच मध्यस्थ भूमिका में दिखाई देता है।

# 18. कम्युनिस्टों के लिए यह अवसर क्यों था?

कांग्रेस सरकार और किसान सभा की दूरी बढ़ने से कम्युनिस्टों के उस तर्क को बल मिला कि किसान संगठन को बुर्जुआ या व्यापक राष्ट्रीय नेतृत्व से स्वतंत्र होना चाहिए।

यदि कांग्रेस सरकार स्वयं किसान सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करती है, तो कम्युनिस्ट इसे वर्गीय राजनीति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे।

इससे किसान सभा के भीतर उनका प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था।

# 19. वर्ग सहयोग बनाम वर्ग संघर्ष

यह वैचारिक विवाद बकाश्त आंदोलन का केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न बना।

कांग्रेस की मुख्यधारा

राष्ट्रीय मुक्ति के लिए वर्गों के बीच सहयोग आवश्यक।

किसान सभा की उग्र धारा

किसान और जमींदार के हित कई प्रश्नों पर परस्पर विरोधी हैं।

कम्युनिस्ट दृष्टि

यह विरोध संरचनात्मक वर्ग संघर्ष है।

समाजवादी दृष्टि

किसान-मजदूर आधारित समाजवादी परिवर्तन आवश्यक, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच का उपयोग भी जरूरी।

इसी बहस के भीतर बकाश्त आंदोलन विकसित हुआ।

# 20. गांधीवादी वर्ग-सहयोग की आलोचना

सहजानंद के अनुभव ने उन्हें गांधीवादी वर्ग-सहयोग की सीमा पर प्रश्न उठाने की ओर प्रेरित किया।

गांधी मानते थे कि संपन्न वर्ग नैतिक परिवर्तन और ट्रस्टीशिप की भावना से सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकता है।

किसान सभा के उग्र नेतृत्व का प्रश्न था—

यदि जमींदार अपने आर्थिक हित के कारण जमीन नहीं छोड़ता, तो केवल नैतिक अपील से किसान को अधिकार कैसे मिलेगा?

बकाश्त संघर्ष इस वैचारिक विवाद का ठोस उदाहरण था।

# 21. प्रत्यक्ष कार्रवाई पर मतभेद

कांग्रेस नेतृत्व के एक हिस्से को खेत पर प्रत्यक्ष कब्जे, सामूहिक फसल कटाई और ‘दंडा’ जैसी प्रतिरोध भाषा पर आपत्ति थी।

समाजवादी और किसान सभा के उग्र नेता इसे किसान संघर्ष का आवश्यक साधन मानते थे।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता प्रत्यक्ष वर्गीय कार्रवाई को और अधिक वैध मानते थे।

इसलिए आंदोलन की रणनीति स्वयं वैचारिक पहचान का संकेत बनने लगी।

# 22. हिंसा-अहिंसा पर विवाद

किसान सभा औपचारिक रूप से सत्याग्रह और जनसंघर्ष की भाषा इस्तेमाल करती थी।

लेकिन ग्रामीण भूमि संघर्ष में आत्मरक्षा, लाठी और प्रत्यक्ष कब्जे के प्रश्न पैदा होते थे।

गांधीवादी दृष्टि पूर्ण अहिंसा पर अधिक कठोर थी।

समाजवादी और कम्युनिस्ट नेता इस प्रश्न पर अधिक लचीले हो सकते थे।

सहजानंद भी किसान को निष्क्रिय होकर मार खाने की सलाह देने के पक्ष में नहीं थे।

इससे कांग्रेस नेतृत्व से दूरी और बढ़ी।

# 23. ‘दंडा’ का प्रतीकात्मक अर्थ

सहजानंद से जुड़ी किसान राजनीति में दंडा या लाठी किसान की आत्मरक्षा और संघर्ष का प्रतीक बना।

इसे सीधे सशस्त्र हिंसा की नीति समझना गलत होगा।

ग्रामीण किसान के हाथ की लाठी उसकी सामान्य सामाजिक वस्तु भी थी।

लेकिन राजनीतिक अर्थ में उसका संदेश था—

किसान अब भयभीत और निष्क्रिय रैयत नहीं रहेगा।

कांग्रेस की अधिक अहिंसावादी धारा को यह प्रतीक असुविधाजनक लगा।

# 24. किसान सभा के भीतर वैचारिक बहुलता की शक्ति

इन मतभेदों के बावजूद किसान सभा की बहुधारात्मक प्रकृति उसकी शक्ति भी थी।

समाजवादी कार्यकर्ता संगठन लाते थे।

कम्युनिस्ट वर्गीय विश्लेषण और अनुशासित कैडर देते थे।

स्वतंत्र किसान नेता स्थानीय विश्वसनीयता देते थे।

कांग्रेस से जुड़े नेताओं के कारण राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध बना रहता था।

इस मिश्रण ने किसान सभा को बहुत व्यापक बनाया।

# 25. लेकिन यही बहुलता भविष्य की कमजोरी भी बनी

जब राष्ट्रीय राजनीति में बड़े संकट आए, तो अलग-अलग वैचारिक धाराओं की प्राथमिकताएं बदल गईं।

प्रश्न उठते थे—

कांग्रेस के साथ कितनी दूरी रखी जाए?

ब्रिटिश युद्ध प्रयास के प्रति क्या नीति हो?

राष्ट्रीय आंदोलन में कब और कैसे भाग लिया जाए?

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की लाइन का क्या असर हो?

इन प्रश्नों ने आगे किसान सभा में विभाजन की जमीन तैयार की।

# 26. 1939 का गया किसान सम्मेलन

1939 में अखिल भारतीय किसान सभा का गया अधिवेशन महत्वपूर्ण था।

बिहार के बकाश्त संघर्ष राष्ट्रीय किसान आंदोलन के केंद्र में थे।

यह सम्मेलन उस समय हुआ जब किसान सभा अपनी सबसे बड़ी जनशक्ति के दौर में प्रवेश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस और वाम धाराओं के बीच तनाव भी बढ़ रहा था।

गया का प्रतीकात्मक महत्व स्पष्ट था—

जिस जिले में किसान जांच और बकाश्त संघर्ष शुरू हुए, वहीं राष्ट्रीय किसान संगठन अपना अधिवेशन कर रहा था।

# 27. सुभाष बोस, कांग्रेस वाम और किसान राजनीति

1938–39 में कांग्रेस के भीतर सुभाषचंद्र बोस और गांधीवादी नेतृत्व के बीच संघर्ष भी तेज था।

कांग्रेस सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और किसान सभा के अनेक कार्यकर्ता व्यापक ‘कांग्रेस वाम’ का हिस्सा माने जाते थे।

इसलिए किसान सभा का संघर्ष केवल कृषि प्रश्न तक सीमित नहीं रहा।

वह कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और वैचारिक दिशा की लड़ाई से भी जुड़ गया।

# 28. त्रिपुरी संकट और वामपंथी राजनीति

1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष का बड़ा चरण था।

सुभाष बोस के पुनर्निर्वाचन और बाद के संकट ने कांग्रेस वाम की संभावनाओं और सीमाओं को उजागर किया।

किसान सभा के अनेक नेता इस संघर्ष को कांग्रेस को अधिक उग्र साम्राज्यवाद-विरोधी और सामाजिक परिवर्तनकारी दिशा देने के अवसर के रूप में देखते थे।

लेकिन कांग्रेस वाम स्वयं एकजुट नहीं था।

यह समस्या किसान सभा के भीतर भी प्रतिबिंबित हुई।

# 29. द्वितीय विश्वयुद्ध — नई विभाजन रेखा

सितंबर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने के बाद भारतीय राजनीति की प्राथमिकताएं बदल गईं।

कांग्रेस ने भारत को बिना परामर्श युद्ध में शामिल करने का विरोध किया।

कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दिया।

किसान सभा के भीतर भी युद्ध, साम्राज्यवाद और तत्काल राजनीतिक रणनीति पर बहस तेज हुई।

इससे बकाश्त जैसे कृषि प्रश्न अब व्यापक युद्धकालीन राजनीति से जुड़ गए।

# 30. समाजवादी और कम्युनिस्ट मतभेदों की शुरुआत

शुरुआत में दोनों धाराएं युद्ध को साम्राज्यवादी संघर्ष के रूप में देख सकती थीं।

लेकिन 1941 में नाजी जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण बदल गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने युद्ध को फासीवाद-विरोधी ‘जनयुद्ध’ के रूप में देखना शुरू किया।

समाजवादी और कांग्रेस नेतृत्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना चाहते थे।

यहीं किसान सभा के भीतर गंभीर राजनीतिक विभाजन पैदा हुआ।

यह 1938–39 के बकाश्त आंदोलन से आगे का चरण था, लेकिन इसकी जड़ें किसान सभा की बहुधारात्मक संरचना में थीं।

# 31. 1942 और किसान सभा का विभाजन

भारत छोड़ो आंदोलन ने मतभेद और तीखे कर दिए।

कांग्रेस सोशलिस्ट नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भूमिगत संघर्ष में सक्रिय हुए।

कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसकी युद्ध नीति बदल चुकी थी।

इससे अखिल भारतीय किसान सभा पर कम्युनिस्ट प्रभाव अधिक मजबूत हुआ, जबकि समाजवादी धारा उससे दूर होती गई।

यह इतिहास दिखाता है कि 1930 के दशक में साथ आया किसान-वाम गठबंधन स्थायी नहीं था।

# 32. बिहार में कम्युनिस्ट किसान राजनीति का आधार

बकाश्त संघर्षों ने बिहार में जो संगठनात्मक ढांचा बनाया, वह आगे कम्युनिस्ट किसान राजनीति के लिए महत्वपूर्ण आधार बना।

विशेष रूप से—

मुंगेर,

शाहाबाद,

गया

और अन्य क्षेत्रों में स्थानीय किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार हुआ।

कार्यानंद शर्मा जैसे नेता आगे कम्युनिस्ट किसान राजनीति में महत्वपूर्ण बने।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को बिहार में बाद की वाम राजनीति की पूर्वपीठिका भी माना जा सकता है।

# 33. लेकिन किसान सभा = कम्युनिस्ट पार्टी कहना फिर भी गलत

यहां कालक्रम की सावधानी जरूरी है।

1936–39 की किसान सभा और स्वतंत्रता के बाद की कम्युनिस्ट-प्रभावित किसान सभा को एक ही रूप में देखना गलत होगा।

बकाश्त आंदोलन के चरम समय में संगठन एक संयुक्त किसान मोर्चा था।

उसकी राजनीति पर वाम प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन उसका सामाजिक और नेतृत्व आधार अधिक व्यापक था।

यह अंतर इतिहासलेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

# 34. सहजानंद और कम्युनिस्टों के संबंध

सहजानंद ने कम्युनिस्टों के साथ निकट सहयोग किया, विशेषकर किसान संघर्ष के मुद्दों पर।

लेकिन वे स्वतंत्र आलोचनात्मक व्यक्तित्व बने रहे।

उनका किसानवाद किसी पार्टी अनुशासन से पूरी तरह निर्धारित नहीं था।

उनकी प्राथमिकता थी—

किसान संगठन की स्वायत्तता,

साम्राज्यवाद-विरोध,

जमींदारी उन्मूलन,

और किसान-मजदूर की राजनीतिक शक्ति।

इसीलिए समय-समय पर उनके समाजवादियों, कांग्रेस और कम्युनिस्टों—तीनों से मतभेद हो सकते थे।

# 35. स्वामी सहजानंद का महत्व इसी स्वतंत्रता में है

उन्हें केवल ‘कांग्रेस नेता’, ‘समाजवादी’ या ‘कम्युनिस्ट समर्थक’ किसी एक खांचे में रख देना उनके राजनीतिक विकास को छोटा करना होगा।

उनकी वास्तविक पहचान थी—

स्वतंत्र किसान नेता।

उन्होंने विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के साथ काम किया, लेकिन किसान प्रश्न को किसी दल के अधीन रखने का विरोध किया।

यही किसान सभा की स्वायत्त राजनीति की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति थी।

# 36. कांग्रेस सोशलिस्टों की ऐतिहासिक भूमिका

समाजवादियों की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

उन्होंने—

किसान सभा को कांग्रेस के भीतर वैधता दी,

युवा राजनीतिक कार्यकर्ता उपलब्ध कराए,

समाजवाद और किसान प्रश्न को जोड़ा,

और राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित किया।

बिहार किसान आंदोलन के 1930 के दशक के उभार में यह योगदान केंद्रीय था।

# 37. कम्युनिस्टों की ऐतिहासिक भूमिका

कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने—

गांव स्तर पर अनुशासित संगठन,

वर्गीय विश्लेषण,

कृषि मजदूर और गरीब किसान के प्रश्न,

और दीर्घकालीन किसान संगठन

पर अधिक जोर दिया।

इससे किसान सभा की राजनीतिक दिशा अधिक स्पष्ट वर्गीय स्वरूप लेने लगी।

आगे तेलंगाना, तेभागा और अन्य किसान आंदोलनों में यही धारा और मजबूत दिखाई देती है।

# 38. कांग्रेस की भूमिका भी विरोधाभासी लेकिन महत्वपूर्ण

कांग्रेस के साथ किसान सभा के संघर्ष के बावजूद यह नहीं भूलना चाहिए कि—

किसान सभा के अनेक नेता कांग्रेस से निकले;

राष्ट्रीय आंदोलन ने गांवों में राजनीतिक चेतना फैलाई;

कांग्रेस सरकार ने कृषि सुधार संबंधी कानून बनाए;

और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सरकारों ने जमींदारी उन्मूलन लागू किया।

इसलिए संबंध केवल विरोध का नहीं था।

यह था—

सहयोग, दबाव, संघर्ष और अंततः अलग राजनीतिक दिशाओं का संबंध।

# 39. बकाश्त आंदोलन ने वाम राजनीति को क्या दिया?

बकाश्त आंदोलन ने भारतीय वामपंथ को तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक सबक दिए।

पहला — किसान स्वतंत्र जनशक्ति है।

भारतीय क्रांति या सामाजिक परिवर्तन केवल औद्योगिक मजदूर पर आधारित नहीं हो सकता।

दूसरा — भूमि प्रश्न ग्रामीण राजनीति का केंद्र है।

तीसरा — स्थानीय आर्थिक संघर्ष को व्यापक राजनीतिक चेतना में बदला जा सकता है।

यही सबक आगे भारतीय कम्युनिस्ट और समाजवादी किसान राजनीति में दिखाई देते हैं।

# 40. किसान सभा ने कांग्रेस को क्या सिखाया?

कांग्रेस को भी किसान सभा से सीखना पड़ा कि ग्रामीण समर्थन केवल राष्ट्रीय नारों से स्थायी नहीं रहता।

किसान की ठोस अपेक्षाएं होती हैं—

जमीन,

लगान,

कर्ज,

रोजगार,

और सामाजिक सुरक्षा।

इस अनुभव ने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की भूमि सुधार नीति पर दबाव बनाया।

अर्थात किसान सभा कांग्रेस की आलोचक ही नहीं, उसकी कृषि नीति को बाईं दिशा में धकेलने वाली शक्ति भी थी।

# 41. किसान राजनीति का स्वतंत्र संस्थानीकरण

बकाश्त आंदोलन के दौरान किसान सभा ने दिखाया कि किसी सामाजिक वर्ग का संगठन राष्ट्रीय पार्टी से अलग रहकर भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा हो सकता है।

यह भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण विकास था।

आगे किसान संगठन अलग-अलग दलों से जुड़े, लेकिन किसान हितों की स्वतंत्र संगठनात्मक परंपरा बनी रही।

# 42. वैचारिक संघर्ष का सबसे गहरा प्रश्न

इन सभी बहसों के पीछे एक बुनियादी प्रश्न था—

स्वतंत्रता पहले या सामाजिक क्रांति साथ-साथ?

कांग्रेस की मुख्यधारा का जोर पहले राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता पर था, यद्यपि वह सामाजिक सुधार भी चाहती थी।

समाजवादी और कम्युनिस्ट धाराएं मानती थीं कि स्वतंत्रता के संघर्ष को किसान-मजदूर के सामाजिक परिवर्तन से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

सहजानंद का अनुभव भी धीरे-धीरे इसी दूसरी दिशा के निकट पहुंचा।

बकाश्त आंदोलन इस बड़ी बहस का ग्रामीण बिहार में प्रत्यक्ष रूप था।

निष्कर्ष — साझा किसान मंच से वाम किसान राजनीति तक

बकाश्त आंदोलन ने बिहार किसान सभा को केवल बड़ा जनसंगठन नहीं बनाया; उसने उसे भारतीय राजनीति की विभिन्न वैचारिक धाराओं के संघर्ष का महत्वपूर्ण मंच भी बना दिया।

कांग्रेस ने किसान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

कांग्रेस सोशलिस्टों ने किसान प्रश्न को समाजवादी परिवर्तन से जोड़ा।

कम्युनिस्टों ने उसे वर्ग संघर्ष, साम्राज्यवाद और जमींदारी-विरोध के व्यापक सिद्धांत से जोड़ा।

और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इन सभी धाराओं के बीच किसान संगठन की स्वतंत्रता पर जोर दिया।

इसलिए बिहार किसान सभा की राजनीति को किसी एक विचारधारा में समेटना उचित नहीं होगा।

उसका ऐतिहासिक विकास था—

कांग्रेस से सहयोग → स्वतंत्र किसान संगठन → समाजवादी प्रभाव → कम्युनिस्ट प्रभाव का विस्तार → कांग्रेस सरकार से संघर्ष → वाम किसान राजनीति का संस्थानीकरण।

बकाश्त आंदोलन ने इस परिवर्तन को गति दी क्योंकि यहां वैचारिक प्रश्न सीधे जमीन पर जांचे जा रहे थे।

किसान के सामने अमूर्त सिद्धांत नहीं था।

उसके सामने खेत था।

जमींदार का दावा था।

पुलिस थी।

कांग्रेस की सरकार थी।

समाजवादी नेता थे।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे।

और किसान सभा उससे पूछ रही थी—

तुम्हारी जमीन और तुम्हारे श्रम पर वास्तविक अधिकार किसका होना चाहिए?

इसी प्रश्न ने किसान आंदोलन को कांग्रेस के सामाजिक आधार से निकालकर एक स्वतंत्र वाम किसान राजनीति की दिशा में आगे बढ़ाया।

फिर भी इस विकास को कांग्रेस से पूर्ण विच्छेद की सरल कहानी नहीं माना जा सकता। कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट धाराएं लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ सहयोग और संघर्ष दोनों करती रहीं।

यही जटिलता बकाश्त आंदोलन को केवल कृषि इतिहास नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के विकास का महत्वपूर्ण अध्याय बनाती है।

अध्याय 15

बकाश्त आंदोलन के प्रमुख नेता और स्थानीय केंद्र — स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा रेवड़ा, बड़हिया टाल, अमवारी और अन्य संघर्ष-स्थल

बकाश्त आंदोलन को समझने के लिए केवल उसके विचार और कानून पर्याप्त नहीं हैं। उसकी वास्तविक शक्ति उन नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय केंद्रों से बनी जिन्होंने किसान असंतोष को संगठित संघर्ष में बदला। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस आंदोलन के सबसे बड़े वैचारिक और प्रांतीय नेता थे, लेकिन आंदोलन केवल उन्हीं पर निर्भर नहीं था। यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, जमुना कारजी, रामवृक्ष बेनीपुरी और अनेक स्थानीय किसान कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में इसे जमीन से जोड़ा।

इसी तरह बकाश्त आंदोलन का कोई एक ‘मुख्यालय’ नहीं था। गया का रेवड़ा, मुंगेर का बड़हिया टाल, सारण का अमवारी और अन्य अनेक गांव तथा क्षेत्र अपने-अपने ढंग से संघर्ष के केंद्र बने। इन स्थानीय संघर्षों को जोड़ने का काम बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किया।

इसलिए बकाश्त आंदोलन का सही इतिहास वास्तव में नेतृत्व और भूगोल—दोनों का संयुक्त इतिहास है।

1. स्वामी सहजानंद सरस्वती — आंदोलन के केंद्रीय वैचारिक नेता

स्वामी सहजानंद सरस्वती बकाश्त आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन उनकी भूमिका सीधे हर खेत पर आंदोलन संचालित करने से अधिक व्यापक थी।

उन्होंने किसान को एक नई राजनीतिक भाषा दी।

उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी—

किसान सभा बनाना,

जमींदारी शोषण को सार्वजनिक प्रश्न बनाना,

स्थानीय किसान संघर्षों को प्रांतीय आंदोलन से जोड़ना,

और बकाश्त प्रश्न को जमींदारी उन्मूलन की बड़ी मांग तक पहुंचाना।

सहजानंद का राजनीतिक विकास स्वयं बकाश्त आंदोलन की कहानी जैसा था—

सुधारवादी किसान राजनीति से वर्गीय भूमि-संघर्ष की ओर।

2. सहजानंद की संगठनात्मक भूमिका

सहजानंद केवल सिद्धांतकार नहीं थे।

उन्होंने किसान सभाओं के नेटवर्क को विस्तार दिया।

जिलों में स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित किया।

किसान सम्मेलनों को राजनीतिक मंच बनाया।

और बिहार के स्थानीय प्रश्नों को अखिल भारतीय किसान सभा से जोड़ा।

उनकी वास्तविक शक्ति यह थी कि वे किसी एक गांव के संघर्ष को पूरे बिहार के किसान प्रश्न में बदल सकते थे।

3. सहजानंद का वैचारिक योगदान

उन्होंने किसान आंदोलन को तीन महत्वपूर्ण विचार दिए—

पहला — किसान को स्वतंत्र संगठन चाहिए।

दूसरा — जमींदारी प्रश्न केवल लगान सुधार से हल नहीं होगा।

तीसरा — किसान की राजनीतिक मुक्ति भूमि-संबंधों के परिवर्तन से जुड़ी है।

यही विचार आगे बकाश्त आंदोलन को सीमित रैयती विवाद से निकालकर व्यापक भूमि राजनीति में ले गए।

# 4. यदुनंदन शर्मा — गया क्षेत्र के संगठनकर्ता

यदि सहजानंद आंदोलन के प्रांतीय वैचारिक नेता थे, तो यदुनंदन शर्मा गया क्षेत्र में उसके सबसे महत्वपूर्ण जमीनी संगठनकर्ताओं में थे।

उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि बकाश्त आंदोलन को वास्तविक किसान शक्ति में बदलने के लिए गांव-स्तरीय नेतृत्व आवश्यक था।

यदुनंदन शर्मा ने—

किसानों की शिकायतें दर्ज कीं,

सभाएं आयोजित कीं,

रैयतों को संगठित किया,

और भूमि-संघर्षों को किसान सभा के कार्यक्रम से जोड़ा।

रेवड़ा संघर्ष में उनका नेतृत्व विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ।

5. यदुनंदन शर्मा की राजनीति की विशेषता

उनकी राजनीति की ताकत थी ग्रामीण वास्तविकता से निकट संपर्क।

वे केवल प्रांतीय सम्मेलन के नेता नहीं थे।

वे गांव में किसान से सीधे संवाद करते थे।

यही कारण था कि किसान सभा का संदेश स्थानीय भाषा और वास्तविक भूमि प्रश्नों में बदल सका।

यह भूमिका बकाश्त आंदोलन के इतिहास में केंद्रीय है।

# 6. रेवड़ा — गया का प्रतीकात्मक संघर्ष

गया जिले का रेवड़ा बकाश्त आंदोलन की सबसे प्रसिद्ध भूमि-लड़ाइयों में शामिल हुआ।

यहां किसानों का दावा था कि बड़ी मात्रा में ऐसी जमीन जमींदार के बकाश्त में चली गई थी जिस पर उनका पुराना काश्तकारी संबंध था।

संघर्ष लंबा चला।

किसान सभा सक्रिय हुई।

प्रशासनिक मध्यस्थता हुई।

और अंततः बड़ी मात्रा में भूमि किसानों को वापस मिलने का समाधान निकला।

रेवड़ा इसलिए आंदोलन की ‘जीत’ का प्रतीक बना।

7. रेवड़ा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

रेवड़ा की सफलता ने दूसरे क्षेत्रों में असाधारण प्रभाव डाला।

किसानों ने देखा कि—

संगठन,

सत्याग्रह,

और प्रशासनिक दबाव

से जमीन वापस मिल सकती है।

इससे आंदोलन को नया आत्मविश्वास मिला।

रेवड़ा की कहानी एक गांव से निकलकर पूरे बिहार के किसान आंदोलन की प्रेरक कथा बन गई।

# 8. कार्यानंद शर्मा — मुंगेर और बड़हिया टाल के नेता

कार्यानंद शर्मा बकाश्त आंदोलन के दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानीय नेता थे।

उनकी पहचान विशेष रूप से मुंगेर जिले और बड़हिया टाल संघर्ष से जुड़ी है।

उन्होंने किसानों को जमींदारी नियंत्रण के खिलाफ संगठित किया और लंबे भूमि-संघर्ष को टिकाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बाद के वर्षों में वे बिहार की वाम किसान राजनीति के प्रमुख नेताओं में भी शामिल हुए।

9. कार्यानंद शर्मा का महत्व

उनकी भूमिका बताती है कि बकाश्त आंदोलन केवल गया-केंद्रित नहीं था।

मुंगेर में किसान राजनीति की अलग सामाजिक और भूमि-संबंधी परिस्थितियां थीं।

कार्यानंद शर्मा ने वहां किसान सभा को स्थानीय वास्तविकता के अनुसार रूप दिया।

इससे आंदोलन का क्षेत्रीय विस्तार संभव हुआ।

# 10. बड़हिया टाल — लंबी लड़ाई का प्रतीक

बड़हिया टाल बकाश्त आंदोलन का शायद सबसे दीर्घकालीन और जटिल संघर्ष-क्षेत्र था।

यह विशाल निम्नभूमि कृषि क्षेत्र था, जहां जमीन, काश्तकारी और बकाश्त के प्रश्न बड़े भूभाग और बड़ी किसान आबादी से जुड़े थे।

यहां संघर्ष किसी एक खेत या एक परिवार की जमीन का नहीं था।

वह क्षेत्रीय भूमि-सत्ता का प्रश्न बन गया।

यही कारण है कि बड़हिया टाल आंदोलन लंबे समय तक किसान सभा के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चों में रहा।

11. बड़हिया और रेवड़ा में अंतर

दोनों संघर्ष महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनकी प्रकृति समान नहीं थी।

रेवड़ा अपेक्षाकृत स्पष्ट भूमि-वापसी समझौते के कारण प्रसिद्ध हुआ।

बड़हिया टाल लंबे, व्यापक और अधिक जटिल किसान-जमींदार संघर्ष का प्रतीक बना।

यानी एक ने आंदोलन की सफलता दिखाई, दूसरे ने उसकी कठिनाई।

दोनों को साथ देखने से बकाश्त आंदोलन की वास्तविकता बेहतर समझ आती है।

# 12. राहुल सांकृत्यायन — बुद्धिजीवी से किसान कार्यकर्ता तक

राहुल सांकृत्यायन का नाम सामान्यतः साहित्य, यात्रा-वृत्तांत, बौद्ध अध्ययन और वैचारिक लेखन से जोड़ा जाता है।

लेकिन किसान आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका भी महत्वपूर्ण थी।

उन्होंने केवल लेखन के माध्यम से समर्थन नहीं दिया, बल्कि बिहार के किसान संघर्षों में प्रत्यक्ष भागीदारी की।

अमवारी सत्याग्रह से उनका नाम विशेष रूप से जुड़ा।

उनकी भागीदारी ने बकाश्त आंदोलन को शिक्षित और वैचारिक समाज में व्यापक पहचान दिलाई।

13. राहुल की गिरफ्तारी का महत्व

राहुल सांकृत्यायन जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवी का किसान संघर्ष में गिरफ्तार होना प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था।

इससे संदेश गया कि—

यह केवल स्थानीय रैयतों का विवाद नहीं है।

भूमि और किसान अधिकार राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रश्न हैं।

इस प्रकार किसान आंदोलन गांव की सीमा पार कर बौद्धिक और साहित्यिक जगत तक पहुंचा।

# 14. अमवारी — किसान संघर्ष और वैचारिक राजनीति

सारण जिले का अमवारी किसान संघर्ष 1930 के दशक के अंत में प्रसिद्ध हुआ।

यहां भूमि, जमींदारी अधिकार और किसान प्रतिरोध के प्रश्न पर आंदोलन हुआ।

राहुल सांकृत्यायन की भागीदारी के कारण यह संघर्ष विशेष रूप से चर्चित बना।

अमवारी का महत्व इस बात में भी था कि उसने किसान आंदोलन को—

साहित्य,

समाजवाद,

वाम राजनीति

और जनसत्याग्रह

से जोड़ दिया।

15. अमवारी को केवल बकाश्त संघर्ष कहना पर्याप्त नहीं

ऐतिहासिक सावधानी जरूरी है।

अमवारी की स्थानीय शिकायतों और भूमि संबंधों का अपना विशिष्ट संदर्भ था।

उसे केवल रेवड़ा की प्रतिकृति मानना गलत होगा।

बकाश्त आंदोलन के व्यापक दौर में यह किसान-जमींदार संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन हर स्थानीय संघर्ष का कानूनी आधार एक जैसा नहीं था।

इसलिए सभी स्थलों को एक ही ढांचे में जबरन फिट नहीं करना चाहिए।

# 16. जमुना कारजी — पत्रकारिता और किसान संगठन

जमुना कारजी बिहार किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में थे।

उनकी भूमिका किसान राजनीति और सार्वजनिक प्रचार के बीच सेतु की थी।

किसान आंदोलन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि गांव की घटना प्रांतीय समाज तक पहुंचे।

पत्रकारिता और राजनीतिक लेखन इस काम में निर्णायक थे।

जमुना कारजी जैसे कार्यकर्ताओं ने किसान प्रश्न को समाचार और राजनीतिक बहस में स्थान दिलाया।

# 17. रामवृक्ष बेनीपुरी — साहित्य और समाजवाद

रामवृक्ष बेनीपुरी समाजवादी आंदोलन के प्रमुख साहित्यिक और राजनीतिक व्यक्तित्व थे।

वे किसान आंदोलन से जुड़े और ग्रामीण समाज की समस्याओं को साहित्यिक-सामाजिक भाषा में सामने लाते रहे।

उनकी भूमिका यह दिखाती है कि किसान आंदोलन केवल आर्थिक मांगों का संगठन नहीं था।

वह उस दौर की नई लोकतांत्रिक और समाजवादी सांस्कृतिक चेतना का भी हिस्सा था।

# 18. जयप्रकाश नारायण और किसान आंदोलन

यद्यपि जयप्रकाश नारायण हर बकाश्त संघर्ष के स्थानीय नेता नहीं थे, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और किसान सभा के बीच संबंध बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।

वे किसान प्रश्न को समाजवादी परिवर्तन से जोड़ते थे।

इसलिए बिहार किसान सभा के राजनीतिक विस्तार में उनका अप्रत्यक्ष लेकिन बड़ा योगदान था।

बकाश्त आंदोलन को राष्ट्रीय समाजवादी राजनीति से जोड़ने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

# 19. स्थानीय कार्यकर्ताओं का अदृश्य योगदान

इतिहास में बड़े नेताओं के नाम बच जाते हैं, लेकिन अधिकांश आंदोलन अनाम कार्यकर्ताओं के श्रम से चलते हैं।

बकाश्त आंदोलन में भी हजारों स्थानीय किसान कार्यकर्ता थे जिन्होंने—

सभा की सूचना दी,

लोगों को जुटाया,

सत्याग्रही जत्थे बनाए,

परिवारों की मदद की,

और खेतों की रक्षा की।

उनके बिना किसी बड़े नेता का प्रभाव स्थायी नहीं होता।

इसलिए आंदोलन का वास्तविक इतिहास केवल प्रसिद्ध नामों का इतिहास नहीं है।

# 20. गया — किसान राजनीति की प्रयोगशाला

गया जिला बकाश्त आंदोलन के लिए विशेष महत्व रखता है।

यहीं किसान परिस्थितियों की शुरुआती जांच हुई।

यहीं यदुनंदन शर्मा जैसे नेता उभरे।

रेवड़ा जैसे संघर्ष विकसित हुए।

और यहीं 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा का महत्वपूर्ण अधिवेशन भी हुआ।

इसलिए गया को बकाश्त आंदोलन की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जा सकता है।

# 21. गया की सामाजिक परिस्थिति

गया में बड़े जमींदारी हित और बड़ी किसान आबादी दोनों मौजूद थे।

कई किसान पुराने रैयती अधिकार, लगान और बेदखली के प्रश्न से प्रभावित थे।

किसान सभा ने इन स्थानीय शिकायतों को व्यवस्थित आंदोलन में बदला।

यही कारण है कि गया जल्दी ही किसान सभा का मजबूत आधार बन गया।

# 22. मुंगेर — किसान संगठन का दूसरा स्तंभ

मुंगेर में विशेष रूप से बड़हिया टाल क्षेत्र के संघर्ष ने किसान सभा को मजबूत बनाया।

यहां कार्यानंद शर्मा का नेतृत्व केंद्रीय था।

मुंगेर का महत्व इस बात में था कि उसने दिखाया—

बकाश्त आंदोलन केवल गया की विशेष परिस्थिति नहीं है।

विभिन्न जिलों में भूमि-संबंध अलग होते हुए भी किसान अधिकार का प्रश्न साझा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

# 23. पटना क्षेत्र

पटना जिले के ग्रामीण हिस्सों में भी बकाश्त और लगान संबंधी संघर्ष हुए।

गया और मुंगेर के बीच स्थित होने के कारण पटना क्षेत्र किसान सभा की गतिविधियों और राजनीतिक प्रचार से प्रभावित था।

प्रांतीय राजधानी पटना में किसान सभा का नेतृत्व और प्रशासन दोनों मौजूद थे।

इसलिए गांव का संघर्ष सीधे प्रांतीय राजनीति तक पहुंच सकता था।

# 24. शाहाबाद

शाहाबाद जिला भी बिहार किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना।

यहां भूमि-संबंध, जमींदारी और कृषक तनाव के अलग स्थानीय रूप थे।

आगे बिहार की वाम किसान राजनीति में शाहाबाद की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हुई।

बकाश्त आंदोलन ने यहां भी किसान संगठन के लिए सामाजिक आधार तैयार किया।

# 25. दरभंगा — बड़ी जमींदारी के सामने किसान संगठन

दरभंगा क्षेत्र की विशेषता थी बड़ी और प्रभावशाली जमींदारी संरचना।

यहां किसान आंदोलन को एक अत्यंत मजबूत भू-स्वामी शक्ति का सामना करना पड़ता था।

इसलिए दरभंगा के संघर्षों ने दिखाया कि किसान सभा की रणनीति को हर क्षेत्र में स्थानीय शक्ति-संतुलन के अनुसार बदलना पड़ता था।

# 26. सारण — किसान आंदोलन और राजनीतिक बुद्धिजीवी

सारण में अमवारी जैसे संघर्षों ने किसान राजनीति को विशिष्ट पहचान दी।

राहुल सांकृत्यायन और समाजवादी-वाम कार्यकर्ताओं की भागीदारी के कारण यहां का आंदोलन राजनीतिक रूप से अधिक चर्चित हुआ।

सारण इस अर्थ में महत्वपूर्ण था कि उसने गांव, किसान और बुद्धिजीवी आंदोलन को एक मंच पर लाया।

# 27. चंपारण की विरासत

बकाश्त आंदोलन का मुख्य केंद्र चंपारण नहीं था, लेकिन बिहार किसान राजनीति की व्यापक पृष्ठभूमि में 1917 का चंपारण सत्याग्रह महत्वपूर्ण था।

उसने पहले ही दिखा दिया था कि स्थानीय कृषि शिकायत राष्ट्रीय प्रश्न बन सकती है।

बकाश्त आंदोलन की पीढ़ी इसी राजनीतिक विरासत से भी प्रभावित थी।

अंतर इतना था कि यहां नेतृत्व अधिक स्वतंत्र किसान संगठन के हाथ में था।

# 28. स्थानीय केंद्र क्यों जरूरी थे?

किसान आंदोलन केवल प्रांतीय कार्यालय से नहीं चल सकता था।

हर क्षेत्र में अलग समस्याएं थीं।

इसलिए स्थानीय केंद्र आवश्यक थे जहां—

किसान नेतृत्व उपलब्ध हो,

संगठन बने,

भूमि विवाद की जानकारी हो,

और तत्काल प्रतिरोध किया जा सके।

रेवड़ा, बड़हिया टाल और अमवारी इसी स्थानीय शक्ति के उदाहरण हैं।

# 29. आंदोलन का भूगोल कैसे फैलता था?

एक क्षेत्र की जीत या दमन दूसरे क्षेत्र तक राजनीतिक संदेश बनकर पहुंचता था।

क्रम कुछ ऐसा हो सकता था—

रेवड़ा में संघर्ष → किसान सभा में चर्चा → दूसरे जिलों में प्रचार → स्थानीय किसान अपने विवाद उठाएं → नया सत्याग्रह।

इस प्रकार आंदोलन भूगोल में नेटवर्क की तरह फैलता था।

# 30. यात्रा और भाषण की भूमिका

स्वामी सहजानंद और अन्य नेता लगातार विभिन्न जिलों का दौरा करते थे।

इन यात्राओं का उद्देश्य था—

किसान सभाएं करना,

स्थानीय कार्यकर्ताओं को जोड़ना,

और विभिन्न संघर्षों को साझा राजनीतिक दिशा देना।

प्रांतीय नेतृत्व की उपस्थिति से स्थानीय संघर्ष को महत्व और आत्मविश्वास मिलता था।

इसीलिए कभी-कभी स्थानीय कांग्रेस समितियां या प्रशासन ऐसे दौरों को लेकर चिंतित भी होते थे।

# 31. नेता और किसान के बीच संबंध

बकाश्त आंदोलन के नेताओं की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर थी कि किसान उन्हें अपना मानता है या नहीं।

यदि नेता केवल भाषण देकर चला जाए, तो आंदोलन स्थायी नहीं बनता।

यदुनंदन शर्मा और कार्यानंद शर्मा जैसे नेताओं की सफलता इसलिए थी क्योंकि वे लंबे समय तक स्थानीय संघर्ष के साथ जुड़े रहे।

यही किसान राजनीति में नेतृत्व की असली परीक्षा थी।

# 32. नेतृत्व का विकेंद्रीकरण

बकाश्त आंदोलन की ताकत यह थी कि उसके पास बहुस्तरीय नेतृत्व था।

प्रांतीय स्तर: स्वामी सहजानंद।

जिला/क्षेत्रीय स्तर: यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा।

वैचारिक-सार्वजनिक स्तर: राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि।

गांव स्तर: स्थानीय किसान समितियां और स्वयंसेवक।

इससे आंदोलन एक नेता की गिरफ्तारी से समाप्त नहीं होता था।

# 33. क्या सभी नेता एक विचारधारा के थे?

नहीं।

यही किसान सभा की विशेषता थी।

सहजानंद स्वतंत्र किसान नेता थे।

यदुनंदन और कार्यानंद अधिक वाम किसान राजनीति की ओर गए।

जयप्रकाश नारायण समाजवादी थे।

राहुल सांकृत्यायन मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे।

रामवृक्ष बेनीपुरी कांग्रेस सोशलिस्ट धारा से जुड़े थे।

फिर भी भूमि और किसान अधिकार के प्रश्न ने इन्हें साझा मंच पर लाया।

# 34. स्थानीय संघर्ष और वैचारिक विविधता

यह विविधता आंदोलन के लिए उपयोगी भी थी।

किसान को वैचारिक मतभेद से अधिक जमीन की चिंता थी।

जब तक विभिन्न राजनीतिक धाराएं भूमि संघर्ष में सहयोग करती रहीं, किसान सभा व्यापक बनी रही।

लेकिन आगे युद्ध और राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्न पर यही मतभेद संगठनात्मक विभाजन का कारण बने।

# 35. किसान महिलाओं का स्थानीय नेतृत्व

यद्यपि बड़े नाम पुरुषों के हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर किसान महिलाओं ने भी आंदोलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पुरुष गिरफ्तार होने पर महिलाएं—

खेत संभालतीं,

सत्याग्रह जारी रखतीं,

सभा में शामिल होतीं,

और फसल की रक्षा करतीं।

कई स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं के नाम अभिलेखों में पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं हैं।

यह किसान इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण कमी है।

# 36. स्थानीय केंद्रों के अध्ययन में स्रोत समस्या

रेवड़ा और बड़हिया जैसे प्रसिद्ध संघर्षों पर अपेक्षाकृत अधिक सामग्री उपलब्ध है।

लेकिन छोटे गांवों के संघर्ष सरकारी फाइलों, जिला रिपोर्टों या किसान सभा साहित्य में बिखरे हुए हैं।

इसलिए आंदोलन का पूरा भूगोल अभी भी आंशिक रूप से पुनर्निर्माण का विषय है।

यहां प्राथमिक स्रोतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

# 37. स्थानीय इतिहास को अतिरंजित न करें

किसी प्रसिद्ध केंद्र को पूरे आंदोलन का प्रतिनिधि मान लेना भी गलत होगा।

रेवड़ा की सफलता पूरे बिहार की औसत स्थिति नहीं थी।

बड़हिया की लंबी लड़ाई हर जिले में नहीं हुई।

अमवारी की बौद्धिक प्रसिद्धि भी उसकी स्थानीय वास्तविकता से अलग प्रभाव पैदा करती है।

इसलिए प्रत्येक केंद्र को उसके विशिष्ट सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक संदर्भ में देखना चाहिए।

# 38. नेताओं की भूमिका का संतुलित मूल्यांकन

महान नेताओं का महत्व स्पष्ट है, लेकिन बकाश्त आंदोलन नीचे से भी आया।

महामंदी,

बेदखली,

लगान,

और जमीन खोने का वास्तविक अनुभव

किसानों का अपना था।

नेताओं ने उस अनुभव को संगठित और राजनीतिक रूप दिया।

इसलिए आंदोलन न तो केवल ‘नेताओं द्वारा बनाया गया’ था और न पूरी तरह स्वतःस्फूर्त।

यह था—

नीचे से पैदा असंतोष + ऊपर से संगठन और वैचारिक दिशा।

# 39. चार प्रतीकात्मक केंद्र

बकाश्त आंदोलन को समझने के लिए चार प्रकार के संघर्ष-स्थल उपयोगी हैं—

गया

किसान सभा की प्रारंभिक जांच और राजनीतिक संगठन का केंद्र।

रेवड़ा

भूमि-पुनर्स्थापन की सफल किसान कार्रवाई का प्रतीक।

बड़हिया टाल

दीर्घकालीन और व्यापक भूमि-संघर्ष का प्रतीक।

अमवारी

किसान आंदोलन, समाजवादी-वाम राजनीति और बुद्धिजीवी भागीदारी के मेल का प्रतीक।

इन चारों को साथ रखने से आंदोलन का लगभग पूरा राजनीतिक चरित्र दिखाई देता है।

# 40. प्रमुख नेताओं की संयुक्त भूमिका

यदि इन नेताओं की भूमिकाओं को संक्षेप में देखें तो—

स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वैचारिक दिशा और प्रांतीय संगठन दिया।

यदुनंदन शर्मा ने गया और रेवड़ा में स्थानीय किसान संगठन को संघर्ष में बदला।

कार्यानंद शर्मा ने बड़हिया टाल और मुंगेर क्षेत्र में दीर्घकालीन आंदोलन विकसित किया।

राहुल सांकृत्यायन ने किसान संघर्ष को वैचारिक, साहित्यिक और सार्वजनिक पहचान दी।

जमुना कारजी और रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे नेताओं ने पत्रकारिता, समाजवाद और किसान राजनीति के बीच संबंध मजबूत किया।

लेकिन इनके पीछे हजारों अनाम किसान कार्यकर्ता आंदोलन की वास्तविक शक्ति थे।

निष्कर्ष — नेता अलग, भूगोल अलग, लेकिन प्रश्न एक

बकाश्त आंदोलन की विशेषता यह थी कि वह किसी एक करिश्माई नेता या एक प्रसिद्ध गांव तक सीमित नहीं रहा।

उसका नेतृत्व बहुस्तरीय था।

उसका भूगोल विस्तृत था।

उसके स्थानीय संघर्ष अलग-अलग परिस्थितियों से पैदा हुए।

फिर भी उन्हें एक साझा प्रश्न जोड़ता था—

भूमि पर वास्तविक अधिकार किसका है?

स्वामी सहजानंद ने इस प्रश्न को प्रांतीय और वैचारिक रूप दिया।

यदुनंदन शर्मा ने उसे गया के खेतों में संगठित किया।

कार्यानंद शर्मा ने बड़हिया टाल में लंबी लड़ाई में बदला।

राहुल सांकृत्यायन ने उसे सार्वजनिक और वैचारिक प्रतिष्ठा दी।

रेवड़ा ने सफलता दिखाई।

बड़हिया ने संघर्ष की कठिनाई।

अमवारी ने किसान राजनीति और बुद्धिजीवी सक्रियता का संगम दिखाया।

इसीलिए बकाश्त आंदोलन को केवल एक ‘आंदोलन’ कहना भी कुछ हद तक अधूरा है।

वह वास्तव में अनेक स्थानीय भूमि-संघर्षों का ऐसा राजनीतिक नेटवर्क था जिसे किसान सभा ने एक साझा प्रांतीय आंदोलन में बदल दिया।

और यही नेटवर्क आगे बिहार की किसान राजनीति, वाम आंदोलन और भूमि सुधार की दीर्घकालीन आधारशिला बना।

अध्याय 16

बकाश्त आंदोलन की उपलब्धियां और सीमाएं — भूमि-वापसी, किसान संगठन, जमींदारी-विरोध, कानूनी सुधार तथा भूमिहीनता, जाति और अधूरे भूमि-पुनर्वितरण की चुनौतियां

बकाश्त आंदोलन का मूल्यांकन करते समय दो अतियों से बचना आवश्यक है। एक ओर इसे केवल कुछ गांवों में जमीन वापस पाने के सीमित संघर्ष के रूप में देखना उसके व्यापक राजनीतिक महत्व को कम कर देता है। दूसरी ओर इसे ऐसी किसान क्रांति मान लेना भी गलत होगा जिसने बिहार की भूमि-संरचना को मूल रूप से बदल दिया।

वास्तव में बकाश्त आंदोलन की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थीं, लेकिन वे आंशिक और असमान थीं। इसने बेदखल किसानों को भूमि-वापसी का अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस सफलताएं प्राप्त कीं, किसान सभा को व्यापक जनाधार दिया, जमींदारी व्यवस्था की वैधता पर प्रश्न खड़ा किया, कांग्रेस सरकार को कृषि कानूनों में हस्तक्षेप के लिए बाध्य किया और स्वतंत्र भारत में जमींदारी उन्मूलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की।

लेकिन साथ ही यह आंदोलन भूमिहीन कृषि मजदूरों को व्यापक रूप से भूमि नहीं दिला सका, जातिगत विषमता समाप्त नहीं कर सका, बटाईदारों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया और भूमि-पुनर्वितरण के उस व्यापक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका जिसे बाद की किसान राजनीति ने उठाया।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को एक बड़ी किसान राजनीतिक विजय, लेकिन अधूरी कृषि-सामाजिक क्रांति के रूप में समझना अधिक संतुलित होगा।

1. पहली बड़ी उपलब्धि — किसान ने जमीन वापस पाने का अधिकार राजनीतिक प्रश्न बनाया

बकाश्त आंदोलन की सबसे प्रत्यक्ष उपलब्धि यह थी कि उसने यह स्थापित किया कि आर्थिक संकट में जमीन खो देने वाला किसान अपनी पुरानी जोत पर पुनः दावा कर सकता है।

इससे पहले किसी किसान की जमीन लगान-बकाया की प्रक्रिया से जमींदार के पास चली जाने के बाद मामला सामान्यतः संपत्ति कानून और न्यायालय का प्रश्न माना जा सकता था।

बकाश्त आंदोलन ने कहा—

कानूनी हस्तांतरण अपने आप सामाजिक न्याय का प्रमाण नहीं है।

यदि भूमि ऐसे समय गई जब कृषि-मूल्य गिर चुके थे और किसान लगान चुकाने में असमर्थ था, तो उसकी पुरानी काश्त को बहाल करने का प्रश्न उठाया जा सकता है।

यह अपने समय के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन था।

2. रेवड़ा जैसी भूमि-वापसी की सफलताएं

कुछ स्थानीय संघर्षों में किसानों को वास्तविक जमीन वापस मिली।

रेवड़ा इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बना।

यह सफलता केवल संबंधित किसानों की निजी उपलब्धि नहीं थी।

उसने पूरे आंदोलन को यह संदेश दिया कि—

संगठन, सत्याग्रह और प्रशासनिक दबाव से भूमि-वापसी संभव है।

यह राजनीतिक मनोविज्ञान की बड़ी जीत थी।

किसान अब स्वयं को केवल दया या अदालत पर निर्भर व्यक्ति नहीं समझता था।

3. भूमि-वापसी का प्रतीकात्मक महत्व

किसान आंदोलन में एक बीघा जमीन की वापसी भी प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ी हो सकती थी।

क्योंकि उससे यह सिद्ध होता था कि जमींदार का कब्जा अपरिवर्तनीय नहीं है।

इसीलिए रेवड़ा जैसी सफलता का प्रभाव आसपास के गांवों से बहुत आगे गया।

उसने किसान आंदोलन के भीतर यह धारणा मजबूत की—

“जमीन वापस मिल सकती है।”

यही विश्वास बकाश्त आंदोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण था।

# 4. दूसरी बड़ी उपलब्धि — किसान सभा का व्यापक विस्तार

बकाश्त आंदोलन ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को वास्तविक जनसंगठन में बदल दिया।

1929 में बना संगठन कुछ वर्षों बाद—

गया,

मुंगेर,

पटना,

सारण,

दरभंगा,

शाहाबाद

और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय किसान शक्ति बन चुका था।

किसान सभा का महत्व केवल उसके नेतृत्व में नहीं था।

उसने गांव स्तर की समितियां, सत्याग्रही जत्थे, सम्मेलन और संगठनात्मक अनुशासन विकसित किया।

यही नेटवर्क आगे बिहार की किसान राजनीति की स्थायी संरचना बना।

5. किसान की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान

बकाश्त आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने किसान को कांग्रेस अथवा किसी जमींदार के सामाजिक संरक्षण से स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दी।

अब किसान स्वयं को केवल—

रैयत,

प्रजा,

या किसी जाति का सदस्य

नहीं समझता था।

वह स्वयं को—

‘किसान’

नामक व्यापक राजनीतिक वर्ग का सदस्य भी समझने लगा।

यह आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन था।

# 6. तीसरी उपलब्धि — निजी शिकायत से संरचनात्मक कृषि प्रश्न तक

बकाश्त संघर्ष ने किसान की शिकायत की भाषा बदल दी।

पहले प्रश्न था—

इस जमींदार ने मेरे साथ अन्याय किया।

आंदोलन ने इसे बदलकर कहा—

जमींदारी व्यवस्था में किसान अधिकार संरचनात्मक रूप से कमजोर हैं।

यह बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव था।

समस्या व्यक्ति से संस्था तक पहुंची।

और इसी से जमींदारी उन्मूलन की मांग मजबूत हुई।

# 7. चौथी उपलब्धि — जमींदारी की वैधता पर प्रहार

स्थायी बंदोबस्त के बाद जमींदारी व्यवस्था लगभग डेढ़ शताब्दी से बिहार के ग्रामीण ढांचे का केंद्रीय हिस्सा थी।

बकाश्त आंदोलन ने पहली बार बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनसमूह के बीच यह प्रश्न खड़ा किया—

जमींदार आखिर जमीन पर इतनी शक्ति क्यों रखे?

यह सवाल केवल लगान की दर का नहीं था।

यह ग्रामीण सत्ता की वैधता का प्रश्न था।

इसीलिए आंदोलन का दीर्घकालीन प्रभाव जमींदारी उन्मूलन की राजनीति में दिखाई देता है।

8. पांचवीं उपलब्धि — राज्य को विशेष कानून बनाना पड़ा

1938 में विशेष बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन और लगान-बकाया राहत कानून बनना आंदोलन की ठोस राजनीतिक उपलब्धि थी।

यह महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि महामंदी के दौर में सामान्य भूमि कानूनों ने ऐसे परिणाम पैदा किए थे जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है।

यानी किसान सभा ने एक स्थानीय शिकायत को—

विधायी प्रश्न

में बदल दिया।

यह जनआंदोलन की बड़ी उपलब्धि थी।

# 9. संपत्ति-अधिकार पर सामाजिक न्याय की सीमा

कानून ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मजबूत किया—

संपत्ति अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं।

यदि भूमि का हस्तांतरण असाधारण आर्थिक परिस्थितियों में हुआ हो और व्यापक सामाजिक अन्याय पैदा करता हो, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

यह सिद्धांत आगे स्वतंत्र भारत की भूमि-सुधार नीति में और मजबूत हुआ।

इसलिए बकाश्त आंदोलन का प्रभाव संविधान-पूर्व भूमि राजनीति तक फैला।

# 10. छठी उपलब्धि — कांग्रेस सरकार पर किसान दबाव

बकाश्त आंदोलन ने यह भी दिखाया कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भी किसान संगठन स्वतंत्र दबाव बना सकता है।

1937 के बाद किसान सभा ने यह मानने से इनकार किया कि केवल कांग्रेस सरकार का गठन किसान प्रश्न का समाधान है।

उसने मंत्रिमंडल से ठोस कृषि सुधार की मांग की।

इससे भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुआ—

अपनी समर्थक सरकार पर भी जनसंगठन दबाव डाल सकता है।

# 11. सातवीं उपलब्धि — वाम किसान राजनीति का विस्तार

बकाश्त संघर्षों ने समाजवादी और कम्युनिस्ट राजनीति को बिहार के गांवों में व्यापक आधार दिया।

जमींदारी-विरोध,

भूमि अधिकार,

किसान-मजदूर संगठन

और वर्गीय राजनीति

अब केवल शहरी वैचारिक बहस नहीं रहे।

वे गांव के वास्तविक अनुभव से जुड़ गए।

यही नेटवर्क आगे बिहार की वाम किसान राजनीति की महत्वपूर्ण आधारभूमि बना।

# 12. आठवीं उपलब्धि — स्थानीय नेतृत्व का निर्माण

आंदोलन ने केवल स्वामी सहजानंद को बड़ा नेता नहीं बनाया।

उसने अनेक स्थानीय नेताओं को भी जन्म दिया।

यदुनंदन शर्मा,

कार्यानंद शर्मा

और अनेक जिला तथा गांव स्तर के कार्यकर्ता किसान राजनीति में उभरे।

यह विकेंद्रीकृत नेतृत्व आंदोलन की बड़ी उपलब्धि थी।

किसी एक नेता की गिरफ्तारी से पूरा आंदोलन समाप्त नहीं होता था।

# 13. नौवीं उपलब्धि — किसान महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी

बकाश्त आंदोलन ने ग्रामीण महिलाओं को भी राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय बनाया।

भूमि परिवार की आजीविका थी।

इसलिए महिलाओं ने—

सभा,

जुलूस,

खेत की रक्षा,

सत्याग्रह

और परिवार के पुरुष सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद संघर्ष जारी रखने में योगदान दिया।

यह भागीदारी ग्रामीण समाज में राजनीतिक चेतना के विस्तार का महत्वपूर्ण संकेत थी।

# 14. दसवीं उपलब्धि — भय का टूटना

किसान के राजनीतिक परिवर्तन का शायद सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था—

जमींदार और थाने का भय कमजोर होना।

जब किसान सामूहिक रूप से—

जुलूस निकालता,

निषेधाज्ञा तोड़ता,

खेत में प्रवेश करता,

और गिरफ्तारी देता,

तो ग्रामीण सत्ता-संबंध बदलते थे।

उसका आत्मविश्वास बढ़ता था।

यही किसी भी किसान आंदोलन की सबसे गहरी उपलब्धियों में से एक होती है।

# 15. ग्यारहवीं उपलब्धि — खेत को राजनीतिक क्षेत्र बना देना

बकाश्त आंदोलन की संघर्ष पद्धति ने दिखाया कि राजनीति केवल विधान परिषद, कांग्रेस अधिवेशन या जिला मुख्यालय में नहीं होती।

खेत में हल चलाना भी राजनीतिक कार्रवाई हो सकता है।

फसल काटना भी राजनीतिक दावा हो सकता है।

भूमि पर श्रम और कब्जा सत्ता के प्रश्न से जुड़ सकते हैं।

इसने ग्रामीण राजनीति की नई परिभाषा दी।

# 16. बारहवीं उपलब्धि — स्वतंत्र भारत के भूमि सुधार की पृष्ठभूमि

बकाश्त आंदोलन का सबसे बड़ा दीर्घकालीन योगदान था—

जमींदारी उन्मूलन को राजनीतिक रूप से अनिवार्य बनाना।

स्वतंत्रता के बाद बिहार भूमि सुधार कानून अचानक उत्पन्न नहीं हुआ।

उसके पीछे दशकों का किसान संघर्ष था।

बकाश्त आंदोलन ने यह अनुभव दिया कि जमींदारी व्यवस्था के भीतर सीमित सुधार से समस्या बार-बार लौटती है।

इसलिए मध्यस्थ भू-स्वामित्व को समाप्त करना आवश्यक समझा जाने लगा।

# 17. अब सीमाएं — पहली और सबसे बड़ी सीमा : भूमिहीनों को क्या मिला?

बकाश्त आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह थी कि उसका केंद्रीय कार्यक्रम पुरानी भूमि की पुनर्स्थापना था।

जिस किसान के पास पहले जमीन थी, वह उसे वापस मांग सकता था।

लेकिन जिसके पास कभी जमीन ही नहीं थी—

उसके लिए यह आंदोलन प्रत्यक्ष समाधान नहीं देता था।

इसलिए भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए बुनियादी प्रश्न बना रहा—

उसे जमीन कहां से मिलेगी?

# 18. पुनर्स्थापन भूमि-पुनर्वितरण नहीं था

यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पुनर्स्थापन

पुराने रैयत को उसकी जमीन वापस देना।

पुनर्वितरण

बड़ी भूमि को लेकर भूमिहीनों तथा गरीब किसानों में बांटना।

बकाश्त आंदोलन का मुख्य जोर पहले पर था।

वह दूसरे तक पूरी तरह नहीं पहुंच सका।

यहीं उसकी कृषि-क्रांतिकारी सीमा थी।

# 19. भूमिहीन कृषि मजदूर की स्वतंत्र समस्या

भूमिहीन मजदूर के सामने समस्याएं थीं—

कम मजदूरी,

बेगार,

सामाजिक उत्पीड़न,

रोजगार की असुरक्षा,

आवासीय जमीन का अभाव,

और भूमि-विहीनता।

बकाश्त आंदोलन इनमें से कुछ मुद्दों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता था, लेकिन उन्हें केंद्रीय कार्यक्रम नहीं बना सका।

इसलिए किसान सभा के भीतर भी आगे कृषि मजदूर को अलग संगठनात्मक महत्व देने की आवश्यकता महसूस हुई।

# 20. दूसरी सीमा — बटाईदार का प्रश्न

बटाईदार की स्थिति भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई।

कई बकाश्त जमीनें जमींदार बटाई पर जोतवा सकते थे।

ऐसी स्थिति में वर्तमान बटाईदार और पुराने रैयत के हित टकरा सकते थे।

आंदोलन ने इस जटिलता का स्थायी समाधान नहीं दिया।

बिहार में बटाईदार अधिकार का प्रश्न स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक विवादित रहा।

# 21. तीसरी सीमा — किसान वर्ग स्वयं विभाजित था

छोटे किसान,

मध्यम किसान,

संपन्न कृषक,

बटाईदार

और कृषि मजदूर

सभी के हित एक जैसे नहीं थे।

उदाहरण के लिए मध्यम किसान जमींदार के खिलाफ काश्तकारी सुरक्षा चाहता था, लेकिन वह स्वयं कृषि मजदूर को कम मजदूरी देने का इच्छुक हो सकता था।

इसलिए ‘किसान एकता’ वास्तविक लेकिन सीमित थी।

# 22. चौथी सीमा — जाति-संरचना

बिहार में भूमि और जाति का संबंध गहरा था।

किसान सभा ने वर्गीय किसान एकता बनाने की कोशिश की।

यह एक बड़ी उपलब्धि थी।

लेकिन वह गांव के जातिगत पदानुक्रम को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकी।

भूमि,

मजदूरी,

सामाजिक प्रतिष्ठा

और राजनीतिक नेतृत्व

पर जाति का प्रभाव बना रहा।

इसलिए वर्गीय आंदोलन के भीतर जातिगत असमानता जीवित रही।

# 23. दलित और अत्यंत निम्न ग्रामीण समूह

सबसे गरीब और दलित ग्रामीण समूहों के सामने भूमि के साथ सामाजिक भेदभाव की समस्या भी थी।

यदि आंदोलन केवल लगान या रैयती अधिकार पर केंद्रित रहे, तो अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार जैसे प्रश्न स्वतः हल नहीं होते।

इसलिए बकाश्त आंदोलन सामाजिक क्रांति का पूर्ण कार्यक्रम नहीं था।

उसकी भूमि राजनीति महत्वपूर्ण थी, लेकिन ग्रामीण सामाजिक समानता की समस्या उससे बड़ी थी।

# 24. पांचवीं सीमा — महिला भागीदारी बनाम महिला नेतृत्व

महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व लगभग पूरी तरह पुरुषों के हाथ में रहा।

यह उस समय के व्यापक राजनीतिक आंदोलनों की सामान्य सीमा भी थी।

महिलाएं सत्याग्रह और खेत-संघर्ष में दिखाई देती हैं, लेकिन—

निर्णय लेने,

प्रांतीय नेतृत्व,

और संगठनात्मक पदों

में उनकी उपस्थिति सीमित रही।

इसलिए महिला भागीदारी को नेतृत्व-समानता नहीं समझना चाहिए।

# 25. छठी सीमा — सभी क्षेत्रों में समान सफलता नहीं

रेवड़ा की सफलता प्रभावशाली थी।

लेकिन हर क्षेत्र रेवड़ा नहीं बना।

कई जगह संघर्ष लंबा चला।

कुछ जगह किसान को आंशिक सफलता मिली।

कुछ क्षेत्रों में जमींदार और प्रशासनिक शक्ति अधिक मजबूत रही।

इसलिए आंदोलन की उपलब्धियों को पूरे बिहार पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

# 26. सातवीं सीमा — कानूनी उपलब्धि सीमित थी

1938 का कानून महत्वपूर्ण था, लेकिन उसमें—

समय सीमा,

पात्रता,

प्रमाण,

और प्रशासनिक प्रक्रिया

जैसी बाधाएं थीं।

हर बेदखल किसान स्वतः लाभार्थी नहीं था।

इसलिए कानून आंदोलन की पूरी मांग का समाधान नहीं था।

# 27. आठवीं सीमा — जमींदारी तत्काल समाप्त नहीं हुई

बकाश्त संघर्षों के बावजूद जमींदारी व्यवस्था औपनिवेशिक काल के अंत तक बनी रही।

यानी आंदोलन जमींदारी की वैधता को राजनीतिक रूप से कमजोर कर सका, लेकिन तत्काल समाप्त नहीं कर पाया।

वास्तविक जमींदारी उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद विधायी प्रक्रिया से हुआ।

इसलिए आंदोलन की सीधी संस्थागत शक्ति की सीमा स्पष्ट थी।

# 28. नौवीं सीमा — आर्थिक संरचना में पूर्ण परिवर्तन नहीं

भूमि वापस मिलने के बाद भी किसान के सामने—

कर्ज,

कम उत्पादकता,

सिंचाई,

बीज,

बाजार,

और ग्रामीण ऋण

की समस्याएं बनी रह सकती थीं।

इसलिए केवल भूमि-अधिकार किसान गरीबी का पूर्ण समाधान नहीं था।

कृषि सुधार का प्रश्न उससे कहीं व्यापक था।

# 29. दसवीं सीमा — प्रत्यक्ष कार्रवाई की हिंसक संभावना

खेत पर पुनः कब्जा और सामूहिक फसल कटाई राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रणनीति थी।

लेकिन उसमें जोखिम भी था।

जमींदार के अमले,

पुलिस

और किसान समूह

के आमने-सामने आने से हिंसा हो सकती थी।

इससे आंदोलन की नैतिक स्थिति और सामाजिक स्थिरता दोनों प्रभावित हो सकते थे।

इसलिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की शक्ति और सीमा साथ-साथ थीं।

# 30. ग्यारहवीं सीमा — राजनीतिक विभाजन

किसान सभा के भीतर कांग्रेसजन, समाजवादी, कम्युनिस्ट और स्वतंत्र किसान नेता सक्रिय थे।

यह विविधता प्रारंभ में शक्ति थी।

लेकिन आगे राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध के प्रश्न पर यही मतभेद विभाजन का कारण बने।

इससे किसान आंदोलन की एकीकृत शक्ति कमजोर हुई।

विशेष रूप से 1940 के दशक में समाजवादी और कम्युनिस्ट धाराओं के अलग रास्ते स्पष्ट होने लगे।

# 31. बारहवीं सीमा — किसान सभा का हर गांव तक समान विस्तार नहीं

कई महत्वपूर्ण जिलों में किसान सभा मजबूत थी, लेकिन पूरे बिहार में उसका प्रभाव समान नहीं था।

जहां स्थानीय नेता सक्रिय थे, वहां आंदोलन मजबूत हुआ।

जहां संगठन कमजोर था, वहां किसान व्यक्तिगत मुकदमों और स्थानीय निर्भरता में फंसे रहे।

इसलिए नेतृत्व और संगठन की क्षेत्रीय असमानता आंदोलन की सीमा थी।

# 32. तेरहवीं सीमा — भूमि अभिलेख की समस्या

किसान का दावा अक्सर पुराने कब्जे पर आधारित होता था।

लेकिन भूमि-अभिलेख उसके पक्ष में हों, यह आवश्यक नहीं था।

कानूनी पुनर्स्थापन के लिए प्रमाण जरूरी था।

इसलिए जिन किसानों के पास लिखित दस्तावेज नहीं थे, उनके लिए राजनीतिक रूप से न्यायपूर्ण दावा भी कानूनी रूप से कमजोर पड़ सकता था।

यह समस्या स्वतंत्र भारत में भी भूमि सुधार की बड़ी बाधा बनी।

# 33. क्या आंदोलन सचमुच ‘वर्गीय’ था?

आंशिक रूप से।

किसान सभा ने वर्गीय भाषा अपनाई।

जमींदारी-विरोध उसका केंद्रीय तत्व बना।

लेकिन सामाजिक आधार मिश्रित था।

मध्यम कृषक और गरीब मजदूर दोनों एक ही ‘किसान’ श्रेणी में थे।

इसलिए इसे पूर्ण सर्वहारा-आधारित वर्ग संघर्ष कहना गलत होगा।

अधिक सही होगा—

यह ग्रामीण कृषि वर्गों का जमींदारी-विरोधी गठबंधन था।

# 34. क्या आंदोलन ‘क्रांतिकारी’ था?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्रांति की परिभाषा क्या है।

यदि क्रांति का अर्थ सत्ता और संपत्ति का तत्काल व्यापक पुनर्वितरण है—

तो नहीं।

यदि इसका अर्थ किसान की राजनीतिक चेतना में मूलभूत परिवर्तन और ग्रामीण सत्ता को खुली चुनौती है—

तो आंदोलन में निश्चित रूप से क्रांतिकारी तत्व थे।

इसलिए इसे पूर्ण कृषि क्रांति कहना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन केवल सुधारवादी आंदोलन कहना भी अधूरा होगा।

# 35. राष्ट्रवादी मूल्यांकन

राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बकाश्त आंदोलन को कांग्रेस काल के कृषि सुधार, किसान राजनीतिक जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रामीण विस्तार प्रक्रिया का हिस्सा मान सकता है।

इस दृष्टि में—

कांग्रेस मंत्रालय के कानून,

किसान राहत

और आगे जमींदारी उन्मूलन

महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

लेकिन यह दृष्टिकोण किसान सभा और कांग्रेस के वास्तविक संघर्ष को कम करके नहीं देखना चाहिए।

# 36. वामपंथी मूल्यांकन

वाम इतिहासलेखन बकाश्त आंदोलन को ग्रामीण वर्ग-संघर्ष और जमींदारी-विरोध की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता है।

इस दृष्टिकोण में—

किसान सभा,

प्रत्यक्ष भूमि कार्रवाई,

और सरकार पर दबाव

केंद्रीय हैं।

लेकिन यहां भी सावधानी आवश्यक है।

आंदोलन की सामाजिक विविधता और भूमिहीन मजदूर की सीमित केंद्रीयता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

# 37. आधुनिक सामाजिक इतिहास का दृष्टिकोण

आधुनिक सामाजिक इतिहास आंदोलन को केवल वर्गीय संरचना में नहीं देखता।

वह पूछता है—

कौन-सी जातियां सक्रिय थीं?

महिलाओं की भूमिका क्या थी?

स्थानीय सामाजिक नेटवर्क कैसे काम करते थे?

किसान और बटाईदार के हित कहां टकराते थे?

राजनीतिक भाषा गांव में कैसे बदली?

इस दृष्टिकोण से बकाश्त आंदोलन कहीं अधिक जटिल और सामाजिक रूप से समृद्ध दिखाई देता है।

# 38. सबसे बड़ी तत्काल उपलब्धि

यदि तत्काल उपलब्धि चुननी हो, तो वह थी—

बेदखल रैयत के भूमि-अधिकार को राजनीतिक और कानूनी वैधता दिलाना।

यह किसान के लिए ठोस परिवर्तन था।

# 39. सबसे बड़ी दीर्घकालीन उपलब्धि

यदि दीर्घकालीन उपलब्धि चुननी हो, तो वह थी—

जमींदारी उन्मूलन की राजनीति को मजबूत करना।

बकाश्त आंदोलन ने स्पष्ट किया कि जमींदारी व्यवस्था के भीतर बार-बार पैदा होने वाले भूमि संघर्षों का स्थायी समाधान मध्यस्थ भू-सत्ता को समाप्त किए बिना कठिन है।

# 40. सबसे बड़ी सामाजिक सीमा

आंदोलन की सबसे बड़ी सामाजिक सीमा थी—

भूमिहीन को जमीन देने का व्यापक कार्यक्रम न होना।

यही अंतर भूमि-सुरक्षा और भूमि-समानता के बीच है।

बकाश्त आंदोलन पहले में महत्वपूर्ण सफल रहा।

दूसरे में सीमित।

# 41. सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि

सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी किसान की स्वतंत्र संगठनात्मक शक्ति।

किसान अब कांग्रेस, जमींदार या प्रशासन की अनुकंपा पर पूर्णतः निर्भर नहीं था।

उसका अपना संगठन था।

अपना नेतृत्व था।

अपनी मांग थी।

और जरूरत पड़ने पर वह अपनी समर्थक राजनीतिक सरकार के खिलाफ भी आंदोलन कर सकता था।

यह आधुनिक लोकतांत्रिक किसान राजनीति का महत्वपूर्ण विकास था।

# 42. उपलब्धियों और सीमाओं का संतुलित सार

बकाश्त आंदोलन को तीन स्तरों पर समझना सबसे उपयोगी है।

तात्कालिक स्तर

कुछ किसानों को भूमि-वापसी;

लगान राहत;

कानूनी संरक्षण;

बेदखली के विरुद्ध दबाव।

राजनीतिक स्तर

किसान सभा का विस्तार;

कांग्रेस पर दबाव;

वाम राजनीति का ग्रामीण आधार;

जमींदारी की वैधता पर प्रश्न।

दीर्घकालीन स्तर

जमींदारी उन्मूलन;

भूमि सुधार;

किसान की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान।

लेकिन समानांतर सीमाएं थीं—

भूमिहीनता,

जाति,

बटाईदारी,

महिला नेतृत्व की कमी,

असमान क्षेत्रीय सफलता,

और अधूरा भूमि-पुनर्वितरण।

निष्कर्ष — बड़ी विजय, लेकिन अधूरी भूमि क्रांति

बकाश्त आंदोलन भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने किसान संघर्ष की दिशा बदल दी।

किसान ने केवल यह नहीं पूछा—

लगान कितना देना है?

उसने पूछा—

जमीन पर अधिकार किसका है?

इस प्रश्न ने जमींदारी व्यवस्था की बुनियाद को चुनौती दी।

आंदोलन ने भूमि-वापसी की ठोस सफलताएं हासिल कीं।

किसान सभा को व्यापक शक्ति दी।

1938 के कानून जैसा विधायी परिणाम उत्पन्न किया।

कांग्रेस सरकार पर किसान दबाव की स्वतंत्र राजनीति विकसित की।

और स्वतंत्र भारत में जमींदारी उन्मूलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की।

लेकिन आंदोलन की सीमा भी स्पष्ट थी।

जिस किसान के पास पुरानी जमीन थी, वह उसे वापस मांग सकता था।

जिसके पास कभी जमीन ही नहीं थी, उसके लिए संघर्ष का अगला चरण अभी बाकी था।

जाति की दीवारें पूरी तरह नहीं टूटीं।

महिलाओं की भागीदारी नेतृत्व समानता में नहीं बदली।

बटाईदारों की असुरक्षा बनी रही।

और भूमि का व्यापक पुनर्वितरण नहीं हुआ।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को न तो असफल कहा जा सकता है, न पूर्ण कृषि क्रांति।

उसकी सबसे सटीक ऐतिहासिक पहचान यह है—

यह बिहार में रैयती भूमि-अधिकार से जमींदारी उन्मूलन की दिशा में बढ़ने वाला निर्णायक किसान आंदोलन था, जिसने ग्रामीण सत्ता को चुनौती दी, लेकिन भूमि-समानता की पूरी मंजिल तक नहीं पहुंच सका।

इसी अधूरेपन में उसकी सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत भी छिपी है।

क्योंकि उसने अगली पीढ़ी के किसान आंदोलनों के सामने प्रश्न छोड़ दिया—

जमींदारी समाप्त होने के बाद भी यदि भूमिहीनता और भूमि-असमानता बनी रहे, तो वास्तविक कृषि न्याय कैसे स्थापित होगा?

अध्याय 17

बकाश्त आंदोलन का इतिहासलेखन — राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, किसान-अध्ययन और आधुनिक सामाजिक इतिहास की व्याख्याएं

बकाश्त आंदोलन का इतिहास केवल यह जानने का प्रश्न नहीं है कि 1930 के दशक में बिहार के किन जिलों में किसानों ने जमीन पर पुनः कब्जे के लिए संघर्ष किया। उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इतिहासकारों ने इस आंदोलन को किस रूप में समझा है।

क्या यह कांग्रेस के नेतृत्व में विकसित राष्ट्रीय आंदोलन का ग्रामीण विस्तार था? क्या यह जमींदार और किसान के बीच स्पष्ट वर्ग-संघर्ष था? क्या इसकी वास्तविक शक्ति स्थानीय किसानों की अपनी राजनीतिक चेतना में थी? क्या जाति, भूमि की श्रेणियां, ग्रामीण प्रतिष्ठा और स्थानीय सत्ता-संबंध वर्ग से भी अधिक जटिल थे? और क्या बकाश्त आंदोलन को स्वतंत्र घटना की तरह देखना चाहिए, अथवा बिहार में 1920 के दशक से स्वतंत्रता और फिर जमींदारी उन्मूलन तक चली किसान राजनीति की एक निर्णायक अवस्था के रूप में?

इन प्रश्नों के अलग-अलग उत्तरों ने बकाश्त आंदोलन का अलग इतिहास निर्मित किया है।

इसके इतिहासलेखन को मोटे तौर पर चार परस्पर संबद्ध धाराओं में समझा जा सकता है—

राष्ट्रवादी व्याख्या, मार्क्सवादी/वाम व्याख्या, किसान-अध्ययन की स्वायत्त दृष्टि और आधुनिक सामाजिक इतिहास की बहुस्तरीय व्याख्या।

इनके अतिरिक्त स्वामी सहजानंद सरस्वती और अन्य किसान नेताओं के आत्मकथात्मक एवं आंदोलनकारी लेखन तथा औपनिवेशिक प्रशासनिक अभिलेख स्वयं इतिहासलेखन की आधारभूमि बनते हैं।

# 1. सबसे पहले स्रोत की समस्या

इतिहासलेखन की चर्चा से पहले एक बुनियादी कठिनाई समझनी होगी।

बकाश्त आंदोलन का अधिकांश इतिहास ऐसे स्रोतों से पुनर्निर्मित होता है जिन्हें स्वयं किसी न किसी पक्ष ने बनाया था।

सरकारी रिपोर्टों का मुख्य सरोकार था—

कानून-व्यवस्था,

गिरफ्तारियां,

सभाएं,

राजनीतिक नेताओं की गतिविधियां,

और जमींदार-किसान टकराव।

किसान सभा के दस्तावेजों का उद्देश्य था—

किसान उत्पीड़न दिखाना,

संगठन बढ़ाना,

और आंदोलन को वैध ठहराना।

जमींदार पक्ष के दस्तावेज संपत्ति-अधिकार और कानून पर जोर देते थे।

कांग्रेस दस्तावेजों में राष्ट्रीय राजनीतिक प्राथमिकताएं प्रभावी थीं।

इसलिए कोई भी स्रोत पूर्णतः निष्पक्ष दर्पण नहीं है।

# 2. औपनिवेशिक प्रशासनिक दृष्टि

सरकारी अभिलेखों में किसान आंदोलन अक्सर ‘कृषि अशांति’, ‘कानून-व्यवस्था’, ‘अवैध कब्जा’ या राजनीतिक उत्तेजना जैसी प्रशासनिक श्रेणियों में दर्ज हुआ।

यह दृष्टि किसान की शिकायत को पूरी तरह नकारती हो, ऐसा आवश्यक नहीं।

जिला अधिकारी कभी-कभी स्वीकार करते थे कि वास्तविक भूमि विवाद और आर्थिक संकट मौजूद हैं।

लेकिन राज्य की पहली चिंता सामान्यतः थी—

व्यवस्था कैसे कायम रखी जाए?

इसलिए प्रशासनिक अभिलेखों में खेत पर सामूहिक पुनः कब्जा किसान अधिकार की कार्रवाई के बजाय कानून-व्यवस्था की समस्या दिखाई दे सकता है।

3. सरकारी स्रोतों की उपयोगिता

फिर भी सरकारी अभिलेख अत्यंत मूल्यवान हैं।

इनसे पता चलता है—

कहां सभा हुई,

कितने लोग जुटे,

कौन नेता गया,

कहां निषेधाज्ञा लगी,

किसे गिरफ्तार किया गया,

और प्रशासन आंदोलन को किस स्तर का खतरा मानता था।

विशेष रूप से घटनाक्रम और स्थानीय भूगोल पुनर्निर्मित करने में ये स्रोत उपयोगी हैं।

लेकिन उन्हें किसान सभा और अन्य स्रोतों से मिलाकर पढ़ना आवश्यक है।

# 4. आंदोलनकारी इतिहास — स्वामी सहजानंद का दृष्टिकोण

बकाश्त आंदोलन के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में स्वयं स्वामी सहजानंद सरस्वती का लेखन आता है।

उनकी आत्मकथा *मेरा जीवन संघर्ष* तथा किसान आंदोलन पर उनका लेखन केवल व्यक्तिगत संस्मरण नहीं है।

उसमें बिहार की किसान राजनीति का अंदरूनी दृष्टिकोण मिलता है।

सहजानंद के लेखन में किसान प्रश्न धीरे-धीरे जमींदारी संस्था की आलोचना में बदलता दिखाई देता है।

उनके लिए बकाश्त आंदोलन इस बात का प्रमाण था कि—

किसान और जमींदार के हितों में वास्तविक संरचनात्मक टकराव है।

5. सहजानंद स्रोत भी हैं और पक्षकार भी

इतिहासकार के लिए यहां सावधानी आवश्यक है।

सहजानंद घटनाओं के प्रत्यक्ष सहभागी थे।

इसलिए उनका विवरण अमूल्य है।

लेकिन वे आंदोलन के नेता भी थे।

अतः उनकी व्याख्या स्वाभाविक रूप से किसान सभा के दृष्टिकोण से आती है।

कांग्रेस नेतृत्व, जमींदार अथवा प्रशासन के बारे में उनकी आलोचना को स्वतंत्र अभिलेखीय स्रोतों से मिलाकर देखना चाहिए।

यही इतिहासलेखन की सामान्य पद्धति है—

प्रत्यक्षदर्शी का महत्व स्वीकार करें, लेकिन उसे अंतिम निर्णायक प्रमाण न मानें।

# 6. राष्ट्रवादी इतिहासलेखन

राष्ट्रवादी व्याख्या बिहार के किसान आंदोलन को व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकास से जोड़कर देखती है।

इस दृष्टि में किसान राजनीतिक चेतना का विस्तार—

असहयोग,

सविनय अवज्ञा,

कांग्रेस संगठन

और ब्रिटिश-विरोधी राष्ट्रीय राजनीति

से जुड़ा था।

बकाश्त आंदोलन भी उस ग्रामीण राजनीतिक जागरण का हिस्सा माना जा सकता है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक किया।

7. राष्ट्रवादी दृष्टि में कांग्रेस मंत्रालय

इस व्याख्या में 1937 के बाद कांग्रेस मंत्रालय द्वारा किए गए कृषि सुधारों को विशेष महत्व मिलता है।

कांग्रेस सरकार औपनिवेशिक संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम कर रही थी।

उसके सामने—

जमींदार,

किसान,

प्रशासन,

राजस्व,

और कानून-व्यवस्था

सभी का संतुलन बनाए रखने की चुनौती थी।

1938 के बकाश्त संबंधी विधायी हस्तक्षेप को इस दृष्टि से कांग्रेस की क्रमिक किसान-सुधार नीति की उपलब्धि माना जा सकता है।

# 8. राष्ट्रवादी व्याख्या की शक्ति

यह दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति से अलग निर्वात में नहीं चल रहा था।

किसान सभा के अनेक नेता कांग्रेस से निकले थे।

कांग्रेस के संगठन ने गांवों में राजनीतिक चेतना फैलाने में योगदान दिया था।

और स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन कांग्रेस सरकारों ने ही लागू किया।

इसलिए कांग्रेस और किसान सभा को केवल शत्रु मानना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा।

9. राष्ट्रवादी व्याख्या की सीमा

लेकिन यदि बकाश्त आंदोलन को केवल कांग्रेस-नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तार माना जाए, तो एक महत्वपूर्ण तथ्य दब सकता है—

किसान सभा ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भी संघर्ष किया।

1937 के बाद यह विरोध और स्पष्ट हुआ।

किसान की मांग राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति से स्वतंत्र हो सकती थी।

यहीं राष्ट्रवादी इतिहासलेखन की सीमा सामने आती है।

# 10. मार्क्सवादी इतिहासलेखन

मार्क्सवादी और वाम इतिहासकार बकाश्त आंदोलन को मुख्यतः कृषि वर्ग-संबंधों के संदर्भ में देखते हैं।

उनके लिए केंद्रीय प्रश्न है—

उत्पादन कौन करता था?

भूमि पर नियंत्रण किसका था?

लगान कौन लेता था?

अधिशेष किसके पास जाता था?

और राज्य किस संपत्ति व्यवस्था की रक्षा करता था?

इस ढांचे में बकाश्त संघर्ष किसान और जमींदार के बीच वर्गीय संघर्ष का महत्वपूर्ण रूप बन जाता है।

# 11. वर्ग-संघर्ष की व्याख्या

मार्क्सवादी दृष्टि में बकाश्त भूमि का प्रश्न केवल कानूनी स्वामित्व का विवाद नहीं था।

किसान भूमि जोतता था।

जमींदार भूमि पर वैधानिक नियंत्रण रखता था।

जब किसान की जोत बकाश्त में जाती थी, तो यह कृषि उत्पादन संबंधों में शक्ति-संतुलन का प्रश्न बन जाता था।

इसलिए खेत पर सामूहिक पुनः कब्जा—

सिर्फ सत्याग्रह नहीं,

बल्कि भूमि-संबंधों को प्रत्यक्ष चुनौती

माना जाता है।

# 12. मार्क्सवादी व्याख्या में किसान सभा

इस दृष्टि में बिहार प्रांतीय किसान सभा का विकास विशेष महत्व रखता है।

उसका परिवर्तन—

लगान सुधार से,

बेदखली विरोध,

बकाश्त भूमि वापसी,

और फिर जमींदारी उन्मूलन

की ओर—

किसान वर्गीय चेतना के विकास के रूप में देखा जाता है।

स्वामी सहजानंद की वैचारिक यात्रा भी इसी परिवर्तन का प्रतीक मानी जाती है।

# 13. जमींदारी और औपनिवेशिक राज्य का संबंध

मार्क्सवादी इतिहासलेखन औपनिवेशिक राज्य और जमींदारी व्यवस्था के ऐतिहासिक संबंध पर विशेष जोर देता है।

1793 के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदार वर्ग को औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण मध्यस्थ बनाया था।

इसलिए बकाश्त संघर्ष को केवल किसान बनाम स्थानीय जमींदार नहीं, बल्कि—

औपनिवेशिक कृषि संरचना के विरुद्ध संघर्ष

के रूप में भी देखा जाता है।

यही व्याख्या उसे साम्राज्यवाद-विरोध से जोड़ती है।

# 14. मार्क्सवादी इतिहासलेखन की बड़ी उपलब्धि

इस दृष्टिकोण ने इतिहास को केवल कांग्रेस नेतृत्व और संवैधानिक राजनीति से बाहर निकाला।

उसने पूछा—

गांव में वास्तविक सत्ता किसके पास थी?

किसान की आर्थिक स्थिति क्या थी?

भूमि-संबंध राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित करते थे?

इससे किसान इतिहास का स्वतंत्र महत्व स्थापित हुआ।

बकाश्त आंदोलन के अध्ययन में यह योगदान निर्णायक है।

15. लेकिन वर्गीय व्याख्या की सीमा

यदि हर किसान को एक ही वर्ग मान लिया जाए, तो समस्या पैदा होती है।

क्योंकि किसान समाज के भीतर—

संपन्न कृषक,

मध्यम किसान,

छोटे किसान,

बटाईदार,

और भूमिहीन मजदूर

की स्थितियां अलग थीं।

इनके आर्थिक हित हमेशा समान नहीं थे।

इसलिए ‘किसान बनाम जमींदार’ का द्वैत वास्तविक होते हुए भी पूरे ग्रामीण समाज को नहीं समझाता।

# 16. जाति ने वर्ग को जटिल बनाया

बिहार में भूमि और जाति के बीच गहरा संबंध था।

कई क्षेत्रों में भूमि-स्वामित्व, रैयती स्थिति, मजदूरी और सामाजिक प्रतिष्ठा जातिगत संरचना से जुड़ी थीं।

इसलिए केवल वर्गीय श्रेणी से यह नहीं समझा जा सकता कि—

कौन आंदोलन का नेता बना,

कौन सबसे अधिक जोखिम उठा रहा था,

किसकी जमीन थी,

और कौन भूमिहीन मजदूर बना रहा।

यहीं आधुनिक सामाजिक इतिहास मार्क्सवादी ढांचे को विस्तृत करता है।

# 17. किसान-अध्ययन की नई दिशा

भारतीय इतिहासलेखन में आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा—

क्या किसान केवल कांग्रेस, कम्युनिस्ट या किसी अन्य अभिजात राजनीतिक नेतृत्व द्वारा संचालित जनसमूह था?

या उसकी अपनी राजनीतिक चेतना, परंपरा और कार्रवाई की तर्क-पद्धति भी थी?

यह प्रश्न व्यापक किसान-अध्ययन और बाद के निम्नवर्गीय इतिहासलेखन में महत्वपूर्ण हुआ।

बकाश्त आंदोलन पर इसे लागू करने से नई तस्वीर सामने आती है।

# 18. किसान केवल अनुयायी नहीं था

इस दृष्टि से किसान सभा के बड़े नेताओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं।

गांव का किसान स्वयं तय करता था—

कब सभा में जाना है,

कब खेत पर कब्जा करना है,

कब गिरफ्तारी देनी है,

और कब समझौता स्वीकार करना है।

उसकी कार्रवाई हमेशा प्रांतीय नेतृत्व के आदेश की यांत्रिक प्रतिक्रिया नहीं थी।

स्थानीय सामाजिक अनुभव राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करता था।

# 19. ‘ऊपर से नेतृत्व, नीचे से आंदोलन’ की समस्या

पुराने राजनीतिक इतिहास में अक्सर आंदोलन की कहानी इस तरह लिखी जाती थी—

नेता आया,

भाषण दिया,

किसान संगठित हुए,

आंदोलन शुरू हुआ।

किसान-अध्ययन इस क्रम पर प्रश्न उठाता है।

कई बार वास्तविक क्रम उलटा भी हो सकता था—

किसान पहले से असंतुष्ट थे,

स्थानीय प्रतिरोध चल रहा था,

फिर किसान सभा उससे जुड़ी,

और अंततः प्रांतीय नेता पहुंचे।

इसलिए संगठन और स्वतःस्फूर्त असंतोष के संबंध को दोतरफा समझना चाहिए।

# 20. स्थानीय राजनीति का महत्व

रेवड़ा, बड़हिया टाल और अमवारी के संघर्ष एक जैसे नहीं थे।

प्रत्येक स्थान पर—

भूमि की प्रकृति,

जमींदार की शक्ति,

रैयती इतिहास,

जाति संरचना,

स्थानीय नेतृत्व

और प्रशासनिक प्रतिक्रिया

अलग थी।

किसान-अध्ययन का बड़ा योगदान यह है कि वह ‘बकाश्त आंदोलन’ को एकसमान घटना मानने के बजाय स्थानीय संघर्षों के नेटवर्क के रूप में देखने को प्रेरित करता है।

# 21. निम्नवर्गीय इतिहासलेखन से मिलने वाला प्रश्न

निम्नवर्गीय इतिहासलेखन ने भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में यह प्रश्न उठाया कि सामान्य जनता की राजनीति को केवल अभिजात नेतृत्व की राजनीति में विलीन नहीं किया जाना चाहिए।

बकाश्त आंदोलन पर इस प्रश्न को लागू करने पर किसान की स्वतंत्र राजनीतिक क्षमता अधिक स्पष्ट दिखाई देती है।

हालांकि बकाश्त आंदोलन पर उपलब्ध हर अध्ययन को औपचारिक रूप से ‘निम्नवर्गीय इतिहासलेखन’ की श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा।

यहां उस पद्धतिगत प्रभाव की बात अधिक महत्वपूर्ण है।

# 22. आधुनिक सामाजिक इतिहास

आधुनिक सामाजिक इतिहास बकाश्त आंदोलन को एक साथ कई स्तरों पर पढ़ता है—

वर्ग, जाति, भूमि, लिंग, स्थानीय सत्ता, कानून, राजनीतिक संगठन और राज्य।

इस दृष्टिकोण में कोई एक कारण आंदोलन की पूरी व्याख्या नहीं करता।

उदाहरण के लिए—

महामंदी आर्थिक संकट समझाती है;

जमींदारी भूमि-सत्ता समझाती है;

जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना समझाती है;

किसान सभा संगठन समझाती है;

और कांग्रेस मंत्रालय राजनीतिक अवसर तथा टकराव समझाता है।

# 23. कानून को केवल दमन या सुधार नहीं मानना

आधुनिक अध्ययन कानून की भूमिका को भी अधिक जटिल रूप में देखते हैं।

वही कानून किसान को बेदखल करने वाली डिक्री का आधार बन सकता था।

वही राज्य बाद में किसान को भूमि पुनर्स्थापन का अधिकार भी दे सकता था।

इसलिए कानून केवल जमींदार का हथियार नहीं था और न स्वतः किसान-मुक्ति का साधन।

वह स्वयं राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र था।

# 24. राज्य की जटिल भूमिका

इसी प्रकार औपनिवेशिक राज्य को भी एकसमान इकाई मानना समस्या पैदा करता है।

पुलिस किसान को रोक सकती थी।

जिला अधिकारी मध्यस्थता कर सकता था।

प्रांतीय सरकार कानून बना सकती थी।

औपनिवेशिक नौकरशाही कांग्रेस मंत्री से अलग दृष्टिकोण रख सकती थी।

इसलिए ‘राज्य’ के भीतर भी विभिन्न संस्थागत स्तरों को अलग करके देखना आवश्यक है।

# 25. कांग्रेस सरकार का पुनर्मूल्यांकन

आधुनिक इतिहासलेखन कांग्रेस मंत्रालय को न तो केवल किसान-विरोधी सरकार मानता है, न पूर्ण किसान-मुक्तिदाता।

उसकी वास्तविक स्थिति विरोधाभासी थी।

वह औपनिवेशिक संविधान के भीतर सीमित सत्ता चला रही थी।

उसे कानून-व्यवस्था बनाए रखनी थी।

उसके सामाजिक आधार में किसान भी थे और भू-स्वामी भी।

साथ ही किसान आंदोलन ने उस पर वास्तविक सुधार का दबाव बनाया।

इसलिए उसकी नीति में—

दमन, मध्यस्थता और सुधार

तीनों साथ दिखाई देते हैं।

# 26. जाति और किसान सभा

आधुनिक सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है—

क्या किसान सभा जातिगत सीमाएं तोड़ सकी?

उत्तर सरल नहीं है।

वर्गीय किसान पहचान ने अलग-अलग जातियों को साझा मंच दिया।

यह बड़ी उपलब्धि थी।

लेकिन नेतृत्व, भूमि स्वामित्व और ग्रामीण सामाजिक शक्ति में जातिगत असमानताएं बनी रहीं।

इसलिए किसान सभा ने जाति को चुनौती दी, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया।

# 27. ‘किसान’ शब्द की समस्या

इतिहासलेखन में ‘किसान’ स्वयं एक जटिल श्रेणी है।

क्या बकाश्त रैयत और भूमिहीन मजदूर दोनों समान किसान थे?

क्या मध्यम भू-धारी और बटाईदार के हित समान थे?

क्या ग्रामीण कारीगर किसान राजनीति का हिस्सा था?

इन प्रश्नों ने आधुनिक इतिहासकारों को ‘किसान’ को एक समान सामाजिक वर्ग मानने से सावधान किया।

बकाश्त आंदोलन इसी कारण सामाजिक गठबंधन के रूप में भी पढ़ा जाता है।

# 28. महिला इतिहास का प्रश्न

पुराने इतिहासलेखन में किसान महिलाओं का उल्लेख सीमित है।

मुख्य कथा में बड़े पुरुष नेता, कानून, गिरफ्तारियां और संगठन आते हैं।

लेकिन आधुनिक लिंग-इतिहास पूछता है—

पुरुष जेल गया तो खेत किसने संभाला?

सत्याग्रह में महिलाएं कैसे शामिल हुईं?

परिवार की भूमि खोने का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा?

क्या महिलाओं की भागीदारी संगठनात्मक नेतृत्व में बदली?

इन प्रश्नों से आंदोलन का नया सामाजिक पक्ष सामने आता है।

# 29. स्रोतों में महिलाओं की अनुपस्थिति

महिलाओं की भूमिका पुनर्निर्मित करने में समस्या यह है कि औपनिवेशिक सरकारी अभिलेख और किसान सभा के प्रमुख दस्तावेज अक्सर पुरुष नेतृत्व पर केंद्रित हैं।

इसलिए महिलाओं की अनुपस्थिति हमेशा वास्तविक अनुपस्थिति नहीं होती।

वह अभिलेखीय मौन भी हो सकती है।

आधुनिक सामाजिक इतिहास इस मौन को स्वयं शोध का विषय मानता है।

# 30. आर्थिक इतिहास की व्याख्या

आर्थिक इतिहास बकाश्त आंदोलन की पृष्ठभूमि में—

कृषि-मूल्य,

लगान,

ऋण,

भूमि हस्तांतरण,

और महामंदी

को केंद्र में रखता है।

इस दृष्टिकोण का बड़ा योगदान यह है कि वह बताता है कि राजनीतिक उग्रता अचानक पैदा नहीं हुई।

उसके पीछे कृषि अर्थव्यवस्था का वास्तविक संकट था।

# 31. 1934 के भूकंप की व्याख्या

भूकंप को भी अलग-अलग इतिहासकार अलग महत्व दे सकते हैं।

एक दृष्टि में वह प्राकृतिक आपदा है।

दूसरी में वह पहले से संकटग्रस्त कृषि अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ था।

और सहजानंद के राजनीतिक विकास के संदर्भ में वह जमींदार-किसान संबंधों की वास्तविकता से गहरे सामना का क्षण भी बनता है।

इसलिए प्राकृतिक आपदा भी राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन जाती है।

# 32. आंदोलन का काल निर्धारण

बकाश्त आंदोलन कब शुरू हुआ?

इसका उत्तर भी पद्धति पर निर्भर करता है।

यदि प्रत्यक्ष भूमि-सत्याग्रह देखें, तो 1936–37 के बाद का दौर केंद्रीय है।

यदि उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि देखें, तो 1929 की महामंदी से कहानी शुरू करनी होगी।

यदि संस्थागत इतिहास देखें, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन तक जाना होगा।

और यदि भूमि-संरचना समझनी हो, तो 1793 के स्थायी बंदोबस्त तक पीछे जाना पड़ेगा।

इसलिए आंदोलन की एक ही ‘आरंभ तिथि’ इतिहास को पर्याप्त रूप से नहीं समझाती।

# 33. बकाश्त आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन — संबंध कैसे समझें?

इतिहासलेखन में सबसे संतुलित स्थिति यह है कि दोनों को न पूरी तरह अलग किया जाए, न एक-दूसरे में विलीन।

राष्ट्रीय आंदोलन ने किसान राजनीतिक चेतना और संगठन के लिए व्यापक वातावरण बनाया।

किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक-आर्थिक प्रश्नों पर अधिक स्पष्ट होने के लिए बाध्य किया।

दोनों के बीच—

सहयोग,

तनाव,

और परस्पर प्रभाव

था।

यही संबंध 1937–39 में सबसे स्पष्ट दिखाई देता है।

# 34. बकाश्त आंदोलन और जमींदारी उन्मूलन

वाम इतिहासलेखन यहां सीधी निरंतरता देखता है—

बकाश्त संघर्ष ने जमींदारी उन्मूलन की मांग को मजबूत किया।

राष्ट्रवादी इतिहास कांग्रेस के क्रमिक भूमि-सुधार कार्यक्रम को अधिक महत्व दे सकता है।

आधुनिक सामाजिक इतिहास दोनों को जोड़ता है।

जनदबाव ने राजनीतिक वातावरण बदला और राजनीतिक संस्थाओं ने उसे कानून में बदला।

इसलिए स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन न केवल ऊपर से किया गया सुधार था, न केवल नीचे से आई क्रांति।

वह दोनों प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया थी।

# 35. क्या बकाश्त आंदोलन सफल था?

इतिहासलेखन इस प्रश्न का उत्तर सफलता की परिभाषा पर निर्भर करता है।

यदि लक्ष्य था—

हर भूमिहीन को जमीन—

तो आंदोलन सफल नहीं हुआ।

यदि लक्ष्य था—

कुछ बेदखल रैयतों की भूमि-वापसी—

तो ठोस सफलताएं मिलीं।

यदि लक्ष्य था—

किसान संगठन बनाना—

तो सफलता बड़ी थी।

यदि लक्ष्य था—

जमींदारी की राजनीतिक वैधता कमजोर करना—

तो उसका दीर्घकालीन प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था।

इसलिए ‘सफल’ या ‘असफल’ का एक शब्द पर्याप्त नहीं है।

# 36. इतिहासलेखन में स्वामी सहजानंद की बदलती छवि

अलग-अलग व्याख्याओं में सहजानंद अलग दिखाई देते हैं।

राष्ट्रवादी संदर्भ में—

स्वतंत्रता आंदोलन से निकले किसान नेता।

वामपंथी संदर्भ में—

जमींदारी-विरोधी वर्गीय किसान राजनीति के अग्रदूत।

किसान-अध्ययन में—

स्वतंत्र किसान संगठन के निर्माता।

सामाजिक इतिहास में—

एक ऐसे नेता जिनकी राजनीति जाति, धर्म, राष्ट्रवाद और वर्ग के अनुभवों से लगातार बदलती रही।

इन सभी छवियों में आंशिक सत्य है।

# 37. इतिहासलेखन में कांग्रेस की बदलती छवि

कांग्रेस के साथ भी यही समस्या है।

उसे केवल जमींदार समर्थक कहना गलत है।

उसे पूर्ण किसान प्रतिनिधि कहना भी गलत है।

कांग्रेस एक व्यापक सामाजिक गठबंधन थी।

इसलिए उसकी कृषि नीति में विरोधाभास स्वाभाविक थे।

बकाश्त आंदोलन का अध्ययन इसी कारण कांग्रेस की सामाजिक संरचना समझने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

# 38. प्रमुख इतिहासकार और अध्ययन

बिहार के किसान आंदोलनों को समझने में वाल्टर हाउजर (Walter Hauser) का कार्य विशेष महत्व रखता है। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा और स्वामी सहजानंद के नेतृत्व वाले किसान आंदोलन का विस्तृत अध्ययन किया और किसान सभा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर विकसित एक स्वतंत्र ग्रामीण राजनीतिक शक्ति के रूप में समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बिनय भूषण चौधरी जैसे कृषि इतिहासकारों के अध्ययन औपनिवेशिक भारत के भूमि-संबंधों, कृषक समाज और कृषि संरचना को व्यापक संदर्भ प्रदान करते हैं।

सुगत बोस का बंगाल और पूर्वी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण समाज पर कार्य किसान राजनीति के आर्थिक संदर्भ को समझने में उपयोगी है।

रणजीत गुहा और निम्नवर्गीय इतिहासलेखन से जुड़े अध्ययनों ने किसान राजनीतिक चेतना को अभिजात राष्ट्रवादी नेतृत्व से स्वतंत्र रूप में समझने की पद्धति विकसित की, भले ही उनका प्रत्येक अध्ययन सीधे बिहार के बकाश्त आंदोलन पर केंद्रित न हो।

इसी प्रकार भारतीय किसान आंदोलनों पर वामपंथी और किसान सभा से जुड़े लेखन ने बकाश्त संघर्ष को जमींदारी-विरोधी वर्ग संघर्ष के बड़े इतिहास में स्थान दिया।

# 39. प्राथमिक स्रोतों का पुनर्पाठ क्यों आवश्यक है?

आज बकाश्त आंदोलन पर नया शोध केवल पुराने इतिहासकारों को दोहराकर नहीं किया जाना चाहिए।

जरूरत है—

बिहार सरकार की राजस्व फाइलें,

पुलिस और राजनीतिक विभाग की रिपोर्टें,

जिला अभिलेख,

विधान परिषद और विधानसभा की कार्यवाहियां,

किसान सभा के प्रस्ताव,

समकालीन समाचार पत्र,

स्वामी सहजानंद के लेखन,

और स्थानीय स्मृतियों

को एक साथ पढ़ने की।

विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर ऐसा अध्ययन आंदोलन की कई नई परतें खोल सकता है।

# 40. संख्या और दावों की पुनः जांच

बकाश्त आंदोलन के इतिहास में भूमि की मात्रा, गिरफ्तारियों, सत्याग्रहियों और विभिन्न संघर्षों के आकार के बारे में अलग-अलग संख्याएं मिल सकती हैं।

ऐसी स्थिति में आधुनिक शोध की सही पद्धति है—

एक संख्या चुनकर उसे अंतिम सत्य घोषित न किया जाए।

बल्कि लिखा जाए—

सरकारी स्रोत क्या कहते हैं,

किसान सभा क्या कहती है,

और बाद के इतिहासकार किस आधार पर किस संख्या को स्वीकार करते हैं।

इससे शोध की विश्वसनीयता बढ़ती है।

# 41. इतिहासलेखन का सबसे बड़ा परिवर्तन

बकाश्त आंदोलन पर इतिहासलेखन का व्यापक विकास इस प्रकार समझा जा सकता है—

पहला चरण: प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था की समस्या।

दूसरा चरण: राष्ट्रवादी इतिहास में ग्रामीण राजनीतिक जागरण।

तीसरा चरण: मार्क्सवादी इतिहास में जमींदारी-विरोधी वर्ग संघर्ष।

चौथा चरण: किसान-अध्ययन में किसानों की स्वतंत्र राजनीतिक सक्रियता।

पांचवां चरण: आधुनिक सामाजिक इतिहास में वर्ग + जाति + लिंग + स्थानीय सत्ता + कानून + पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का संयुक्त अध्ययन।

हर नया चरण पुराने को पूरी तरह नकारता नहीं; वह उसकी सीमाएं दिखाकर तस्वीर को विस्तृत करता है।

# 42. सबसे संतुलित व्याख्या क्या होगी?

बकाश्त आंदोलन को केवल एक व्याख्या में बांधना उचित नहीं होगा।

यह एक साथ—

औपनिवेशिक कृषि संकट की प्रतिक्रिया था;

जमींदारी-विरोधी संघर्ष था;

राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर किसान राजनीति का उभार था;

कांग्रेस सरकार पर जनदबाव था;

वाम किसान राजनीति की प्रयोगशाला था;

और स्थानीय जाति, भूमि तथा ग्रामीण सत्ता संबंधों से निर्मित सामाजिक आंदोलन था।

इन सभी स्तरों को जोड़ने पर ही उसकी पूरी ऐतिहासिक तस्वीर बनती है।

निष्कर्ष — इतिहास किसकी आंख से लिखा जाए?

बकाश्त आंदोलन का इतिहासलेखन अंततः हमें इतिहास की एक बुनियादी समस्या के सामने खड़ा करता है—

इतिहास किसकी आंख से देखा जाए?

औपनिवेशिक अधिकारी की नजर से यह कानून-व्यवस्था और संपत्ति का प्रश्न था।

जमींदार की नजर से वैधानिक भूमि-अधिकार की रक्षा।

कांग्रेस सरकार के लिए कृषि सुधार और राजनीतिक संतुलन की चुनौती।

मार्क्सवादी कार्यकर्ता के लिए वर्ग संघर्ष।

किसान सभा के लिए भूमि और किसान अधिकार की लड़ाई।

और बेदखल रैयत के लिए यह कहीं अधिक सीधा प्रश्न था—

उस खेत पर वह फिर हल चला पाएगा या नहीं, जिसे वह अपना मानता था।

यही अंतिम दृष्टि बकाश्त आंदोलन के इतिहास को जमीन से जोड़ती है।

राष्ट्रवादी इतिहास हमें उसका राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ देता है।

मार्क्सवादी इतिहास भूमि-सत्ता और वर्ग-संबंध समझाता है।

किसान-अध्ययन हमें याद दिलाता है कि किसान केवल किसी बड़े नेता का अनुयायी नहीं था।

और आधुनिक सामाजिक इतिहास बताता है कि ‘किसान’ स्वयं एक जटिल सामाजिक श्रेणी थी, जिसके भीतर जाति, वर्ग, लिंग और भूमि-अधिकार के अनेक स्तर मौजूद थे।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक व्याख्या किसी एक विचारधारा की विजय में नहीं, बल्कि इन सभी दृष्टियों के आलोचनात्मक समन्वय में है।

तभी हम समझ पाते हैं कि 1930 के दशक का बकाश्त संघर्ष केवल जमीन की लड़ाई नहीं था। वह औपनिवेशिक बिहार में कानून, संपत्ति, जाति, वर्ग, राष्ट्रवाद और ग्रामीण लोकतंत्र—सभी के पुनर्संयोजन का संघर्ष था।

अध्याय 18

बकाश्त आंदोलन की विस्तृत समयरेखा (1793–1950) — स्थायी बंदोबस्त से किसान सभा, महामंदी, 1936–39 के भूमि-संघर्ष और स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन तक

बकाश्त आंदोलन की ऐतिहासिक जड़ों को समझने के लिए केवल 1936–39 के संघर्षों को देखना पर्याप्त नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि 1793 के स्थायी बंदोबस्त, उन्नीसवीं शताब्दी के काश्तकारी कानूनों, किसान-जमींदार संबंधों, महामंदी, किसान सभा के निर्माण और 1937 के कांग्रेस मंत्रालय तक जाती है। वहीं इसकी दीर्घकालीन परिणति स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार की दिशा में दिखाई देती है।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की समयरेखा वास्तव में लगभग डेढ़ शताब्दी की भूमि-राजनीति की समयरेखा है।

1793 — स्थायी बंदोबस्त

ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बड़े हिस्से में स्थायी बंदोबस्त लागू किया।

जमींदारों की स्थिति औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था में मजबूत हुई।

सरकार ने उनसे लिया जाने वाला भूमि-राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया।

लेकिन वास्तविक खेती करने वाले रैयतों के अधिकार स्पष्ट और पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं हुए।

यहीं से आगे किसान-जमींदार संबंधों में असंतुलन का दीर्घकालीन आधार तैयार हुआ।

1790 के दशक–उन्नीसवीं शताब्दी का प्रारंभ

स्थायी बंदोबस्त के बाद राजस्व न चुका पाने वाली कई जमींदारियां नीलाम हुईं।

नए भू-स्वामी सामने आए।

भूमि अधिक स्पष्ट रूप से आय पैदा करने वाली संपत्ति के रूप में व्यवहार में आने लगी।

कई क्षेत्रों में जमींदार और वास्तविक कृषक के बीच मध्यस्थ भू-हितों की परतें बढ़ीं।

1810–1850 के दशक

बंगाल-बिहार में लगान, बेदखली और रैयती अधिकारों को लेकर विवाद लगातार बढ़ते रहे।

कई स्थानों पर किसान अपने पुराने कब्जे और प्रथागत अधिकार का दावा करते रहे।

औपनिवेशिक शासन के लिए धीरे-धीरे यह स्पष्ट हुआ कि केवल जमींदार अधिकारों की रक्षा से ग्रामीण स्थिरता कायम नहीं रखी जा सकती।

1859 — काश्तकारी कानून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

बंगाल रेंट एक्ट, 1859 ने लंबे समय से भूमि जोत रहे कुछ रैयतों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने का प्रयास किया।

लेकिन अधिकार सिद्ध करने और अदालत तक पहुंच में गरीब किसान को कठिनाइयां बनी रहीं।

यह कानून समस्या का अंतिम समाधान नहीं बना।

1873–1876 — पाबना किसान आंदोलन

पूर्वी बंगाल में पाबना किसान आंदोलन ने लगान वृद्धि और काश्तकारी अधिकारों के प्रश्न को बड़े किसान राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया।

इस आंदोलन ने औपनिवेशिक प्रशासन को रैयती अधिकारों के अधिक स्पष्ट कानून की आवश्यकता का एहसास कराया।

बिहार में आगे विकसित किसान राजनीति के लिए यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पूर्ववर्ती अनुभव था।

1885 — बंगाल काश्तकारी अधिनियम

बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885 लागू हुआ।

इसने रैयतों, विशेषकर लंबे समय से भूमि धारण करने वाले अधिभोग-अधिकार प्राप्त रैयतों, को अधिक स्पष्ट कानूनी सुरक्षा दी।

लेकिन जमींदारी व्यवस्था समाप्त नहीं हुई।

जमींदार और रैयत के बीच शक्ति-असमानता बनी रही।

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध

राजस्व सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेखों का महत्व बढ़ा।

भूमि की श्रेणी, रैयत की स्थिति, लगान और कब्जे को दस्तावेजों में दर्ज करने की प्रक्रिया विकसित हुई।

बाद में बकाश्त विवादों में यही अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण बने।

1900–1914

बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था बाजार से अधिक गहराई से जुड़ती गई।

जनसंख्या दबाव, भूमि की बढ़ती मांग, ऋण और नकद लगान ने किसान की स्थिति जटिल बनाई।

भूमि के छोटे से टुकड़े का आर्थिक और सामाजिक महत्व बढ़ता गया।

1914–1918 — प्रथम विश्वयुद्ध

युद्धकालीन महंगाई और बाजार अस्थिरता ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।

कृषि लागत, कीमतों और ऋण के दबाव में परिवर्तन आया।

इस दौर में राष्ट्रीय राजनीति भी गांवों तक तेजी से पहुंची।

1917 — चंपारण सत्याग्रह

महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ।

यह बकाश्त आंदोलन से अलग प्रकार का किसान संघर्ष था, लेकिन उसने बिहार में यह सिद्ध किया कि स्थानीय कृषि शिकायत को राष्ट्रीय राजनीतिक प्रश्न बनाया जा सकता है।

ग्रामीण किसान राजनीति के विकास में चंपारण की विरासत महत्वपूर्ण रही।

1920–1922 — असहयोग आंदोलन

असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस और राष्ट्रीय राजनीति को बिहार के गांवों तक पहुंचाया।

किसान राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हुए।

लेकिन जल्दी ही यह स्पष्ट हुआ कि किसान की विशेष समस्याओं—लगान, बेदखली, ऋण और भूमि-अधिकार—के लिए अलग संगठन की आवश्यकता है।

1920 के दशक का उत्तरार्ध

स्वामी सहजानंद सरस्वती का ध्यान अधिक गंभीरता से बिहार के किसान प्रश्नों की ओर गया।

उनकी राजनीति राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ ग्रामीण जमींदारी संबंधों की आलोचना की दिशा में बढ़ी।

नवंबर 1929 — बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना

सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा स्थापित हुई।

स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रमुख नेता और अध्यक्ष बने।

यह बिहार किसान राजनीति का संस्थागत मोड़ था।

स्थानीय शिकायतों को अब प्रांतीय संगठन मिलने लगा।

1929 — विश्व महामंदी का आरंभ

विश्व आर्थिक मंदी के कारण कृषि उत्पादों के दाम गिरने लगे।

बिहार के किसानों की नकद आय प्रभावित हुई।

लेकिन लगान और ऋण देनदारियां उसी अनुपात में कम नहीं हुईं।

यहीं से लगान-बकाया और भूमि संकट तेजी से बढ़ने लगा।

1930–1932 — सविनय अवज्ञा आंदोलन

किसान सभा के कई नेता और कार्यकर्ता व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुए।

इससे किसान सभा की स्वतंत्र गतिविधियां कुछ समय के लिए मंद हुईं।

लेकिन इसी दौरान महामंदी का ग्रामीण प्रभाव गहरा होता गया।

1931–1932 के आसपास — कृषि स्थितियों की कांग्रेस जांच

बिहार के कुछ कांग्रेस नेताओं ने गया और पटना क्षेत्र में किसान समस्याओं की जांच की।

किसान नेताओं को लगा कि कांग्रेस का सामान्य ढांचा कृषि समस्याओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे रहा।

इस अनुभव ने स्वतंत्र किसान संगठन की आवश्यकता को मजबूत किया।

1933 — किसान सभा का पुनर्जीवन

बिहार प्रांतीय किसान सभा फिर सक्रिय हुई।

इस चरण में संगठन पहले की तुलना में अधिक संघर्षशील था।

महामंदी और जमींदारी संबंधों के कारण किसान असंतोष काफी बढ़ चुका था।

1933 — गया क्षेत्र की जांच

स्वामी सहजानंद और किसान सभा से जुड़े नेताओं ने गया जिले में ग्रामीण परिस्थितियों की जांच की।

टिकारी राज से जुड़े गांवों सहित विभिन्न क्षेत्रों में किसान शिकायतों का अध्ययन हुआ।

यही अनुभव सहजानंद के सुधारवादी दृष्टिकोण को अधिक उग्र जमींदारी-विरोधी दिशा में ले जाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक बना।

1933 — ‘गया के किसानों की करुण कहानी’

गया जांच से प्राप्त किसान शिकायतों को सार्वजनिक रूप दिया गया।

व्यक्तिगत किसान पीड़ा को संरचनात्मक कृषि समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा।

यह किसान सभा के वैचारिक विकास का महत्वपूर्ण चरण था।

अगस्त 1933 — गया में किसान लामबंदी

बड़े किसान जुटान पर प्रशासनिक नियंत्रण और निषेधाज्ञा ने किसान सभा तथा औपनिवेशिक प्रशासन के बीच तनाव बढ़ाया।

यह संकेत था कि किसान सभा अब बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता जुटाने वाली शक्ति बन चुकी थी।

15 जनवरी 1934 — बिहार-नेपाल भूकंप

विनाशकारी भूकंप ने बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया।

मकान, खेत, परिवहन और ग्रामीण संसाधनों को नुकसान पहुंचा।

महामंदी से पहले ही कमजोर किसान अर्थव्यवस्था पर यह अतिरिक्त आघात था।

1934 — भूकंप राहत और किसान राजनीति

स्वामी सहजानंद राहत कार्यों में सक्रिय हुए।

इस दौरान ग्रामीण किसान की स्थिति और जमींदारी संबंधों के उनके अनुभव ने उनकी राजनीति को अधिक उग्र बनाया।

लगान राहत और कर-माफी जैसे प्रश्न किसान राजनीति के केंद्र में आए।

1934 — गया किसान सभा अधिवेशन

लगान में कमी और बकाया राहत की मांग प्रमुख रूप से उठी।

किसान सभा ने कृषि-मूल्य गिरावट और लगान बोझ को आपस में जोड़ना शुरू किया।

यहीं से आर्थिक संकट और भूमि-अधिकार का संबंध अधिक स्पष्ट हुआ।

1934 — कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना

कांग्रेस के भीतर समाजवादी धारा संगठित हुई।

जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी और अन्य समाजवादी बिहार किसान राजनीति से जुड़े।

किसान सभा में समाजवादी प्रभाव बढ़ा।

1935 — जमींदारी उन्मूलन की दिशा में वैचारिक परिवर्तन

स्वामी सहजानंद और किसान सभा का एक बड़ा हिस्सा अब केवल जमींदारी सुधार नहीं, बल्कि जमींदारी उन्मूलन की दिशा में सोचने लगा।

हाजीपुर किसान सम्मेलन जैसे मंचों पर यह विचार अधिक स्पष्ट हुआ।

1935 — भारत सरकार अधिनियम

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता का विस्तृत ढांचा दिया।

इसके आधार पर 1937 के चुनाव होने थे।

किसानों को आशा थी कि कांग्रेस सत्ता में आने पर कृषि सुधार तेज होंगे।

अप्रैल 1936 — अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना

लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित हुई।

स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके प्रथम अध्यक्ष बने।

बिहार किसान आंदोलन को राष्ट्रीय किसान राजनीति से संस्थागत संबंध मिला।

1936 — किसान मांगों का विस्तार

अब किसान आंदोलन में—

लगान में कमी,

कर्ज राहत,

बेदखली रोकने,

जमींदारी उन्मूलन

और भूमि-अधिकार

जैसी मांगें अधिक स्पष्ट होने लगीं।

1936 — बकाश्त प्रश्न का प्रत्यक्ष संघर्ष में रूपांतरण

गया और मुंगेर सहित कुछ क्षेत्रों में बेदखल किसानों को बकाश्त जमीन वापस दिलाने के लिए संगठित कार्रवाई तेज हुई।

किसान सभा ने विवादित खेतों में पुनः काश्त, सामूहिक हल और सत्याग्रह की रणनीति अपनानी शुरू की।

नवंबर 1936 के आसपास — बड़हिया टाल संघर्ष का उभार

मुंगेर जिले के बड़हिया टाल क्षेत्र में किसान-जमींदार संघर्ष अधिक संगठित रूप लेने लगा।

कार्यानंद शर्मा यहां महत्वपूर्ण नेता बने।

आगे यह संघर्ष बकाश्त आंदोलन के सबसे दीर्घकालीन केंद्रों में शामिल हुआ।

1936–1937 — गया में रेवड़ा और अन्य स्थानीय संघर्षों की तैयारी

यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में गया क्षेत्र में किसानों का संगठन मजबूत हुआ।

रेवड़ा, मझियावां और अन्य स्थानों पर भूमि-अधिकार प्रश्न आंदोलन का केंद्र बनने लगा।

जनवरी–फरवरी 1937 — प्रांतीय चुनाव

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार में चुनाव हुए।

कांग्रेस बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी।

किसानों ने कांग्रेस शासन से बड़े कृषि सुधार की अपेक्षा की।

20 जुलाई 1937 — श्रीकृष्ण सिंह मंत्रिमंडल

बिहार में कांग्रेस सरकार बनी।

श्रीकृष्ण सिंह प्रधानमंत्री/प्रांतीय सरकार के प्रमुख बने।

अब किसान सभा का संघर्ष एक नई स्थिति में प्रवेश कर गया—क्योंकि किसान की मांगों का सामना कांग्रेस की सरकार को करना था।

1937 — किसान अपेक्षाओं में तीव्र वृद्धि

किसान सोच रहे थे कि अब—

बेदखली रुकेगी,

लगान कम होगा,

बकाश्त भूमि वापस मिलेगी।

लेकिन सरकार क्रमिक विधायी सुधार के रास्ते पर चली।

किसान सभा और कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़ने लगे।

1937–1938 — किसान सभा और कांग्रेस सरकार में टकराव

गया, मुंगेर और पटना क्षेत्र में बकाश्त सत्याग्रह तेज हुए।

किसानों ने विवादित खेतों में प्रवेश और खेती के प्रयास किए।

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां बढ़ीं।

कांग्रेस के भीतर किसान प्रश्न पर वैचारिक विभाजन अधिक स्पष्ट हुआ।

1938 — रेवड़ा संघर्ष का निर्णायक चरण

रेवड़ा में लंबे संघर्ष और प्रशासनिक मध्यस्थता के बाद बड़ी मात्रा में विवादित भूमि किसानों को वापस मिलने का रास्ता बना।

लगभग एक हजार बीघा विवादित भूमि में से करीब 850 बीघा किसानों को लौटाए जाने का उल्लेख मिलता है।

यह बकाश्त आंदोलन की सबसे प्रसिद्ध सफलताओं में शामिल हुआ।

1938 — रेवड़ा विजय का व्यापक प्रभाव

रेवड़ा की सफलता ने अन्य क्षेत्रों के किसानों को प्रेरित किया।

संदेश गया कि—

संगठित आंदोलन से जमीन वापस मिल सकती है।

इससे बिहार में नए भूमि-संघर्षों को प्रोत्साहन मिला।

1938 — बड़हिया टाल संघर्ष की तीव्रता

कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बड़हिया क्षेत्र में आंदोलन जारी रहा।

सत्याग्रह, किसान लामबंदी और जमींदारी नियंत्रण को चुनौती आंदोलन के केंद्रीय तत्व बने।

1938 — दरभंगा, सारण तथा अन्य क्षेत्रों में विस्तार

बकाश्त तथा अन्य कृषि-अधिकार प्रश्नों पर किसान आंदोलन नए जिलों तक फैला।

यह अब किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं रह गया था।

1938 — किसान सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियां

कांग्रेस मंत्रालय के दौरान भी किसान सभा कार्यकर्ताओं और सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया।

इससे कांग्रेस और किसान सभा के बीच राजनीतिक संबंध और खराब हुए।

किसान सभा ने इसे कांग्रेस की चुनावी किसान प्रतिज्ञाओं से विचलन के रूप में प्रस्तुत किया।

1938 — बिहार बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण कानून

सरकार ने विशेष कानून बनाया।

उसने विशेष रूप से 1 जनवरी 1929 से 31 दिसंबर 1937 के बीच महामंदी की परिस्थितियों में लगान-बकाया के कारण गई कुछ भूमि को पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था की।

लगान-बकाया में भी राहत का प्रावधान किया गया।

यह बकाश्त आंदोलन की प्रमुख विधायी उपलब्धि थी।

1938 — कानून की सीमाएं सामने आईं

कानून हर बकाश्त भूमि पर लागू नहीं था।

पात्रता, समय-सीमा, भूमि के इतिहास और प्रमाण की आवश्यकताएं थीं।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को इससे भूमि नहीं मिलती थी।

इसलिए किसान सभा ने आंदोलन बंद नहीं किया।

1938–1939 — सामूहिक हल, बोआई और कटाई

विभिन्न क्षेत्रों में किसान सभा ने प्रत्यक्ष भूमि-सत्याग्रह जारी रखा।

विवादित खेतों में सामूहिक हल चलाना, बोआई और कटाई किसान अधिकार की राजनीतिक कार्रवाई बन गए।

1938–1939 — किसान महिलाओं की सक्रियता

कई संघर्षों में महिलाओं ने खेत की रक्षा, सत्याग्रह, जुलूस और गिरफ्तार किसानों के परिवारों को संभालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हालांकि शीर्ष नेतृत्व पुरुष-प्रधान बना रहा।

1938–1939 — जमींदार और लठैतों का प्रतिरोध

कई क्षेत्रों में जमींदारों ने कानूनी साधनों, स्थानीय अमले और लठैतों के माध्यम से किसान कार्रवाई का विरोध किया।

इससे टकराव और पुलिस हस्तक्षेप की घटनाएं बढ़ीं।

1938–1939 — राहुल सांकृत्यायन की किसान संघर्षों में सक्रियता

राहुल सांकृत्यायन किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े।

सारण के अमवारी संघर्ष में उनकी सक्रियता और गिरफ्तारी ने किसान आंदोलन को व्यापक बौद्धिक और राजनीतिक पहचान दी।

1939 — गया में अखिल भारतीय किसान सभा अधिवेशन

गया में अखिल भारतीय किसान सभा का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ।

बिहार के बकाश्त संघर्ष राष्ट्रीय किसान राजनीति के प्रमुख उदाहरणों के रूप में सामने आए।

यह बिहार किसान आंदोलन की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का संकेत था।

1939 — कांग्रेस और किसान सभा के संबंधों में और तनाव

किसान सभा की स्वतंत्रता, वर्ग-संघर्ष, जमींदारी-विरोध और प्रत्यक्ष भूमि कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के एक हिस्से से मतभेद और गहरे हुए।

समाजवादी और कम्युनिस्ट प्रभाव किसान सभा में बढ़ता गया।

सितंबर 1939 — द्वितीय विश्वयुद्ध

ब्रिटेन के युद्ध में प्रवेश के साथ भारत को भी बिना भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की सहमति के युद्धरत घोषित कर दिया गया।

राष्ट्रीय राजनीति तेजी से बदल गई।

कृषि संघर्ष अब युद्ध और साम्राज्यवाद के व्यापक राजनीतिक संदर्भ से जुड़ने लगे।

अक्टूबर–नवंबर 1939 — कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा

कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों ने इस्तीफा देना शुरू किया।

बिहार में भी कांग्रेस मंत्रालय समाप्त हुआ।

इससे किसान सभा और कांग्रेस सरकार के बीच चल रहा सीधा प्रशासनिक टकराव नई परिस्थिति में प्रवेश कर गया।

1940 — स्वामी सहजानंद की अधिक उग्र साम्राज्यवाद-विरोधी राजनीति

सहजानंद ब्रिटिश शासन और जमींदारी दोनों के विरुद्ध अधिक स्पष्ट रूप से सक्रिय रहे।

किसान प्रश्न अब साम्राज्यवाद-विरोधी वाम राजनीति से और अधिक जुड़ गया।

1940–1941 — किसान सभा के भीतर वैचारिक तनाव

समाजवादी और कम्युनिस्ट धाराओं के बीच अंतर बढ़ने लगा।

फिर भी भूमि, लगान और किसान अधिकार प्रमुख मुद्दे बने रहे।

जून 1941 — जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण

विश्वयुद्ध की प्रकृति को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की रणनीति बदली।

ब्रिटिश युद्ध के प्रति कम्युनिस्ट दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ।

इसका किसान सभा की आंतरिक राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा।

1942 — भारत छोड़ो आंदोलन

कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट धारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हुई।

कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय युद्ध संबंधी अपनी अलग नीति के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया।

इससे किसान सभा के भीतर समाजवादी और कम्युनिस्ट धाराओं का विभाजन और स्पष्ट हुआ।

1942–1945 — युद्धकालीन कृषि संकट

महंगाई, खाद्यान्न संकट और युद्धकालीन आर्थिक दबाव ने किसानों के सामने नए प्रश्न पैदा किए।

बकाश्त आंदोलन का मूल भूमि-अधिकार प्रश्न बना रहा, लेकिन राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल गईं।

1945–1946 — युद्धोत्तर किसान राजनीति

युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे भारत में किसान आंदोलनों की नई लहर दिखाई दी।

तेभागा, तेलंगाना और अन्य आंदोलनों में भूमि और वास्तविक कृषक के अधिकार के प्रश्न अधिक उग्र रूप से उठे।

बिहार में पूर्ववर्ती बकाश्त अनुभव इस व्यापक किसान राजनीति की पृष्ठभूमि का हिस्सा था।

1946 — प्रांतीय राजनीति और स्वतंत्रता की तैयारी

नई निर्वाचित सरकारों और आसन्न सत्ता हस्तांतरण के बीच भूमि सुधार बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया।

अब प्रश्न यह था कि स्वतंत्र भारत में जमींदारी व्यवस्था का भविष्य क्या होगा।

1947 — भारत की स्वतंत्रता

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ, लेकिन जमींदारी व्यवस्था तत्काल समाप्त नहीं हुई।

अब किसान आंदोलन की मांग सीधे भारतीय राज्य से थी।

1947–1948 — जमींदारी उन्मूलन पर तेज बहस

बिहार सहित विभिन्न राज्यों में जमींदारी और मध्यस्थ भू-हितों को समाप्त करने के लिए विधायी प्रयास तेज हुए।

किसान आंदोलनों ने इन सुधारों पर लगातार दबाव बनाए रखा।

1948–1949 — भूमि सुधार विधेयकों की तैयारी

बिहार सरकार ने जमींदारी उन्मूलन और मध्यस्थ अधिकार राज्य में निहित करने की दिशा में विधायी तैयारी आगे बढ़ाई।

बड़े भू-स्वामी वर्ग की ओर से कानूनी और राजनीतिक विरोध भी सामने आया।

26 जनवरी 1950 — भारतीय संविधान लागू

भारत गणराज्य बना।

भूमि-सुधार अब नए संवैधानिक ढांचे के भीतर लागू होना था।

संपत्ति अधिकार और सामाजिक सुधार के बीच टकराव नए रूप में सामने आया।

1950 — बिहार भूमि सुधार अधिनियम

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 जमींदारी और अन्य मध्यस्थ भू-हितों को समाप्त करने की दिशा में केंद्रीय कानून बना।

इसने भूमि संबंधों में वह संरचनात्मक परिवर्तन आरंभ किया जिसकी मांग किसान आंदोलन लंबे समय से करता आया था।

लेकिन जमींदारी उन्मूलन भूमि के समान वितरण का पर्याय नहीं था।

भूमिहीनता और बटाईदार की समस्याएं बनी रहीं।

# 1793 से 1950 तक की संक्षिप्त कारण-श्रृंखला

पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया को इस रूप में समझा जा सकता है—

1793 — स्थायी बंदोबस्त ↓ जमींदारी भू-सत्ता का संस्थानीकरण ↓ रैयत-जमींदार विवाद ↓ 1859 और 1885 के काश्तकारी कानून ↓ किसान अधिकारों की आंशिक सुरक्षा ↓ 1917 चंपारण से ग्रामीण राजनीतिक जागरण ↓ 1929 बिहार प्रांतीय किसान सभा ↓ महामंदी और कृषि-मूल्यों का पतन ↓ लगान-बकाया ↓ बेदखली और भूमि बिक्री ↓ बकाश्त भूमि का विस्तार और विवाद ↓ 1933–34 गया जांच एवं किसान संगठन ↓ 1936 अखिल भारतीय किसान सभा ↓ 1936–37 प्रत्यक्ष भूमि-संघर्ष ↓ 1937 कांग्रेस मंत्रालय ↓ किसान अपेक्षाओं का संकट ↓ 1938 रेवड़ा और अन्य बकाश्त सत्याग्रह ↓ 1938 विशेष पुनर्स्थापन कानून ↓ 1939 किसान आंदोलन का चरम ↓ जमींदारी उन्मूलन की मांग का विस्तार ↓ 1947 स्वतंत्रता ↓ 1950 बिहार भूमि सुधार अधिनियम।

समयरेखा से मिलने वाले पांच बड़े ऐतिहासिक निष्कर्ष

पहला — बकाश्त आंदोलन अचानक नहीं पैदा हुआ

उसकी जड़ें स्थायी बंदोबस्त और लंबे किसान-जमींदार संबंधों में थीं।

दूसरा — महामंदी निर्णायक उत्प्रेरक थी

उसने पुराने भूमि-संबंधों की असमानता को व्यापक बेदखली संकट में बदल दिया।

तीसरा — संगठन ने संकट को आंदोलन बनाया

बिहार प्रांतीय किसान सभा और स्थानीय नेताओं के बिना आर्थिक पीड़ा प्रांतीय किसान आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती।

चौथा — 1937 का सत्ता परिवर्तन समाधान नहीं बना

कांग्रेस के सत्ता में आने से किसान अपेक्षाएं इतनी बढ़ीं कि आंदोलन कई जगह और तीखा हुआ।

पांचवां — बकाश्त से जमींदारी उन्मूलन तक सीधी राजनीतिक कड़ी बनी

भूमि की व्यक्तिगत वापसी की मांग अंततः भूमि-सत्ता की पूरी संरचना पर प्रश्न में बदल गई।

निष्कर्ष

1793 से 1950 की यह समयरेखा स्पष्ट करती है कि बकाश्त आंदोलन केवल 1938 के कुछ सत्याग्रहों की कहानी नहीं था।

वह औपनिवेशिक भारत की भूमि व्यवस्था के लंबे संकट का परिणाम था।

1793 में जमींदार को औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था का शक्तिशाली मध्यस्थ बनाया गया।

उन्नीसवीं शताब्दी में रैयती अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बने, लेकिन शक्ति-असमानता बनी रही।

1929 की महामंदी ने इस असमानता को गंभीर आर्थिक संकट में बदल दिया।

1930 के दशक में किसानों की जमीनें गईं।

किसान सभा ने उन्हें संगठित किया।

1936–39 में संघर्ष खेत तक पहुंचा।

1938 में सरकार को विशेष कानून बनाना पड़ा।

और कुछ ही वर्षों बाद किसान राजनीति यह कहने लगी—

समस्या केवल बकाश्त जमीन नहीं, जमींदारी व्यवस्था स्वयं है।

1950 का बिहार भूमि सुधार अधिनियम इसी लंबी राजनीतिक प्रक्रिया की ऐतिहासिक परिणतियों में से एक था।

फिर भी भूमि-सुधार की कहानी वहां समाप्त नहीं हुई।

जमींदारी समाप्त होने के बाद भी—

भूमिहीनता,

बटाईदारी,

भूमि-असमानता

और ग्रामीण सामाजिक शक्ति

के प्रश्न बने रहे।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की समयरेखा हमें केवल अतीत नहीं बताती; वह यह भी समझाती है कि भारत में भूमि सुधार इतना लंबा और जटिल राजनीतिक प्रश्न क्यों बना रहा।

अध्याय 19

बकाश्त आंदोलन के प्रमुख प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत — बिहार सरकार के अभिलेख, किसान सभा दस्तावेज, स्वामी सहजानंद का लेखन, समकालीन समाचार पत्र और प्रमुख इतिहासकार

बकाश्त आंदोलन पर गंभीर शोध की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसकी कहानी केवल बाद के इतिहासकारों या राजनीतिक स्मृतियों के आधार पर न लिखी जाए। यह आंदोलन भूमि-अधिकार, किसान-जमींदार संबंध, कांग्रेस सरकार, पुलिस कार्रवाई और किसान सभा की वैचारिक राजनीति—सभी से जुड़ा था। इसलिए इसके अध्ययन में सरकारी अभिलेख, किसान सभा के दस्तावेज, नेताओं के निजी लेखन, विधानमंडलीय रिकॉर्ड, समकालीन समाचार पत्र और आधुनिक शोध—इन सभी को एक-दूसरे से मिलाकर पढ़ना आवश्यक है।

विशेष रूप से बिहार राज्य अभिलेखागार का डिजिटाइज्ड संग्रह इस विषय के लिए असाधारण महत्व रखता है। वहां 1928 से 1942 तक किसान सभा, सहजानंद, बकाश्त, बड़हिया टाल, दरभंगा, गिरफ्तारियों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विशिष्ट सरकारी फाइलों की विषयवार सूची उपलब्ध है। citeturn529967search0turn289431search0

इस अध्याय का उद्देश्य केवल ग्रंथ-सूची देना नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण है यह समझना कि कौन-सा स्रोत किस प्रश्न का उत्तर दे सकता है और उसकी सीमा क्या है।

# 1. बिहार राज्य अभिलेखागार — सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत

बकाश्त आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत स्रोत बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना है।

यहां औपनिवेशिक बिहार सरकार के राजनीतिक, राजस्व और प्रशासनिक रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। अभिलेखागार स्वयं शोधकर्ताओं को सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और प्रमाणित प्रतियां जारी करने वाला आधिकारिक संस्थान है। citeturn529967search1turn289431search1

बकाश्त आंदोलन के संदर्भ में इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहां सरकार द्वारा किसान आंदोलन को लेकर तैयार की गई समकालीन फाइलें उपलब्ध हैं।

2. 1928 — किसान सभाओं के प्रारंभिक रिकॉर्ड

बिहार राज्य अभिलेखागार के चयनित डिजिटल संग्रह में 1928 के ‘Kisan Sabhas’ से संबंधित रिकॉर्ड दर्ज हैं।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार प्रांतीय किसान सभा का औपचारिक गठन 1929 में हुआ, लेकिन किसान संगठन की पूर्वपीठिका उससे पहले तैयार हो रही थी।

इन अभिलेखों से यह समझने में मदद मिल सकती है कि—

किस क्षेत्र में किसान सभाएं हो रही थीं,

उनके मुद्दे क्या थे,

और सरकार उन्हें किस दृष्टि से देख रही थी। citeturn529967search0

# 3. 1931 — पटना जिले की किसान बैठकों के दस्तावेज

अभिलेखागार में 1931 में पटना जिले में हुई किसान बैठकों की फाइलें भी सूचीबद्ध हैं।

इनका उपयोग इस प्रश्न के लिए किया जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ग्रामीण बिहार में किसान राजनीति किस प्रकार विकसित हो रही थी।

ये दस्तावेज बकाश्त आंदोलन की प्रत्यक्ष शुरुआत से पहले की संगठनात्मक चेतना समझने में उपयोगी हैं। citeturn529967search0

# 4. 1934 — कृषि परिस्थिति और किसान सभा गतिविधियां

1934 से संबंधित अभिलेख विशेष महत्व रखते हैं।

बिहार राज्य अभिलेखागार में इस वर्ष के लिए—

Agrarian Situation, Activities of Kisan Sabhas

और

भूकंप के बाद भूमि-राजस्व तथा अन्य करों की माफी और ऋण सहायता

जैसे विषयों की सरकारी फाइलें दर्ज हैं। साथ ही स्वामी सहजानंद की गतिविधियों पर भी रिकॉर्ड मौजूद हैं। citeturn529967search0

यह सामग्री महामंदी, भूकंप और किसान राजनीति के बीच संबंध समझने के लिए प्राथमिक स्रोत है।

# 5. ‘गया जिले के किसानों की करुण कहानी’

गया किसान जांच से जुड़ा ‘गया जिला के किसानों की करुण कहानी’ अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है।

बाद के शोध में बिहार राज्य अभिलेखागार की Political Special, File No. 163/1934 को इस सामग्री से जोड़ा गया है। citeturn289431search5

इस दस्तावेज का महत्व यह है कि यह किसान शिकायतों को स्थानीय और ठोस स्वरूप में सामने लाता है।

इससे—

लगान,

जमींदारी वसूली,

रैयती अधिकार,

और ग्रामीण उत्पीड़न

के वास्तविक रूप समझे जा सकते हैं।

# 6. 1935 — स्वामी सहजानंद और किसान सभा की गतिविधियां

1935 के लिए बिहार राज्य अभिलेखागार में स्वामी सहजानंद और किसान सभा की गतिविधियों से संबंधित अलग-अलग फाइलें उपलब्ध हैं। citeturn529967search0

यह वही दौर है जब सहजानंद की राजनीति अधिक स्पष्ट जमींदारी-विरोधी दिशा में जा रही थी।

इसलिए 1934–35 की सरकारी फाइलों को उनके अपने लेखन के साथ पढ़ना विशेष रूप से उपयोगी होगा।

# 7. 1936 — कांग्रेस किसान जांच समिति की रिपोर्टों का प्रभाव

अभिलेखागार में 1936 में Congress Kisan Enquiry Committee के दौरे के प्रभाव से संबंधित रिपोर्टें मौजूद हैं।

इसके अतिरिक्त उसी वर्ष—

Kisan Sabha (agrarian) agitation

और

Kisan Sabha

से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। citeturn529967search0

यह सामग्री 1936 में बकाश्त आंदोलन के प्रत्यक्ष संघर्ष की ओर बढ़ने की प्रक्रिया समझने में विशेष उपयोगी है।

# 8. 1938 — आंदोलन और सरकार आमने-सामने

1938 के रिकॉर्ड बकाश्त आंदोलन के चरम को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

बिहार राज्य अभिलेखागार के डिजिटाइज्ड संग्रह में निम्न विषय सूचीबद्ध हैं—

Measures to combat Kisan lawlessness in Gaya

Reporting speeches of Kisan Sabha

Number of Kisan workers sentenced to imprisonment since Congress Ministry assumed office

Kisan Sabha Demonstrations

Kisan Rally at Patna

और किसान सभा की विभिन्न बैठकें। citeturn529967search0turn289431search0

इन सरकारी शीर्षकों की भाषा स्वयं अध्ययन का विषय है।

जहां किसान सभा ‘भूमि-अधिकार सत्याग्रह’ कहती थी, प्रशासन वही गतिविधि ‘lawlessness’ के रूप में दर्ज कर सकता था।

# 9. 1939 — बकाश्त अध्ययन के लिए सबसे समृद्ध अभिलेखीय वर्ष

1939 के सरकारी रिकॉर्ड इस शोध के लिए संभवतः सबसे महत्वपूर्ण हैं।

बिहार राज्य अभिलेखागार की सूची में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं—

Note on the nature of Bakasht problem in Bihar

Cases arising out of Kisan Satyagrah in Barhaiya Tal, Monghyr

Conduct of police in connection with Kisan Satyagrah in Pandual circle of Darbhanga Raj

Kisan trouble (Satyagraha), Darbhanga (Deokuli)

Kisan demonstrations at the Fort, Monghyr

और स्वामी सहजानंद की जमींदारी उन्मूलन बिना मुआवजे संबंधी थीसिस वाला पर्चा। citeturn289431search0

यदि बकाश्त आंदोलन पर कोई विस्तृत अकादमिक शोध किया जाए, तो ये फाइलें उसकी रीढ़ बन सकती हैं।

# 10. बड़हिया टाल संबंधी सरकारी फाइलें

विशेष रूप से बड़हिया टाल, मुंगेर से संबंधित 1939 की फाइलें महत्वपूर्ण हैं।

अभिलेखागार सीधे ऐसी फाइल सूचीबद्ध करता है जिसमें बड़हिया टाल किसान सत्याग्रह से उत्पन्न मामलों का विवरण था। citeturn289431search0

इसके माध्यम से—

किसानों के दावे,

जमींदार पक्ष,

पुलिस कार्रवाई,

मुकदमे,

गिरफ्तारियां

और प्रशासनिक सोच

का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

# 11. दरभंगा संबंधी प्राथमिक स्रोत

दरभंगा क्षेत्र के लिए भी अभिलेख अत्यंत उपयोगी हैं।

अभिलेखागार में पंडौल क्षेत्र में किसान सत्याग्रह के दौरान पुलिस आचरण से संबंधित फाइल और देकुली किसान सत्याग्रह का रिकॉर्ड मौजूद है। citeturn289431search0

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे केवल गया-मुंगेर केंद्रित बकाश्त इतिहास से बाहर निकलकर उत्तर बिहार का तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है।

# 12. शाहाबाद के स्थानीय बकाश्त संघर्षों की फाइलें

एक शोध में बिहार राज्य अभिलेखागार की Political Special, File No. 65(IX)/1939 को शाहाबाद के भभुआ थाना क्षेत्र के खानांव में बकाश्त भूमि पर किसान संघर्ष से जोड़ा गया है। citeturn289431search5

ऐसे स्थानीय रिकॉर्ड अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दिखाते हैं कि आंदोलन प्रसिद्ध केंद्रों तक सीमित नहीं था।

# 13. पखवाड़ा रिपोर्ट — घटनाक्रम पुनर्निर्माण का उत्कृष्ट साधन

बिहार सरकार की Fortnightly Reports आंदोलन की समयरेखा बनाने में विशेष रूप से उपयोगी हैं।

1938 और 1939 की विभिन्न पखवाड़ा रिपोर्टों का उपयोग आधुनिक शोधकर्ताओं ने किसान संघर्ष, सभाओं और पुलिस कार्रवाई का घटनाक्रम पुनर्निर्मित करने में किया है। उदाहरण के लिए फरवरी 1936, अक्टूबर 1938 तथा मार्च–मई 1939 की रिपोर्टों के अभिलेखीय संदर्भ प्रकाशित शोध में दिए गए हैं। citeturn289431search5

इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये घटनाओं के लगभग समकालीन प्रशासनिक विवरण देती हैं।

# 14. सरकारी अभिलेखों की सीमा

सरकारी अभिलेख अमूल्य हैं, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए।

उनकी भाषा में प्रशासनिक प्राथमिकता होती है—

‘अशांति’,

‘अवैध कब्जा’,

‘उत्तेजना’,

‘कानूनहीनता’।

इससे किसान की सामाजिक शिकायत पीछे जा सकती है।

इसलिए सरकारी अभिलेख को हमेशा किसान सभा और प्रत्यक्ष सहभागी के स्रोत से मिलाना चाहिए।

# 15. अखिल भारतीय किसान सभा के दस्तावेज

दूसरा प्रमुख प्राथमिक स्रोत है अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन दस्तावेज, प्रस्ताव और अध्यक्षीय भाषण।

विशेष रूप से 1939 के गया सम्मेलन की राजनीतिक स्मृति महत्वपूर्ण है।

बाद के अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन दस्तावेजों ने 1939 के गया अधिवेशन को याद करते हुए स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि बिहार प्रांतीय किसान सभा जमींदारों से बकाश्त जमीन वापस लेकर जोतने वालों को दिलाने के संघर्ष का नेतृत्व कर रही थी। इनमें बड़हिया टाल, राघोपुर, देकुली, सारण के अमवारी और रेवड़ा जैसे संघर्षों तथा किसान महिलाओं की भूमिका का उल्लेख मिलता है। citeturn289431search4

# 16. किसान सभा के प्रस्ताव और घोषणापत्र

किसान सभा के प्रस्ताव यह समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आंदोलन की मांगें समय के साथ कैसे बदलीं।

प्रारंभिक मांगें—

लगान में कमी,

अवैध वसूली रोकना,

रैयती सुरक्षा

से जुड़ी थीं।

आगे मांगें—

बकाश्त भूमि की वापसी

और

जमींदारी उन्मूलन

तक पहुंचीं।

इन प्रस्तावों को कालक्रम में रखकर किसान सभा की वैचारिक यात्रा स्पष्ट की जा सकती है।

# 17. किसान सभा दस्तावेजों की सीमा

किसान सभा स्वयं आंदोलनकारी संस्था थी।

इसलिए उसके दस्तावेजों का उद्देश्य केवल घटनाएं दर्ज करना नहीं, बल्कि किसान आंदोलन को प्रेरित और वैध करना भी था।

उनमें—

सफलताओं पर अधिक जोर,

दमन को अधिक प्रमुखता,

और जमींदार पक्ष की दलीलों को कम महत्व

मिल सकता है।

इसलिए इन्हें सरकारी स्रोत के विपरीत ध्रुव के रूप में पढ़ना उपयोगी है।

# 18. स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा — ‘मेरा जीवन संघर्ष’

बकाश्त आंदोलन के अध्ययन में स्वामी सहजानंद की आत्मकथा ‘मेरा जीवन संघर्ष’ अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है।

इसका प्रकाशित संस्करण 1952 में बिहटा, पटना के श्री सीताराम आश्रम से प्रकाशित हुआ था; पुस्तक लगभग 570 पृष्ठों की है और स्वयं सहजानंद के जीवन तथा किसान संघर्षों का विस्तृत विवरण देती है। citeturn529967search11

यह स्रोत उनके वैचारिक विकास को अंदर से समझने के लिए अद्वितीय है।

# 19. ‘मेरा जीवन संघर्ष’ से क्या मिलता है?

इससे विशेष रूप से समझा जा सकता है—

गांधी से उनका प्रारंभिक संबंध,

कांग्रेस से जुड़ाव,

बिहार प्रांतीय किसान सभा का विकास,

जमींदारों के प्रति बदलता दृष्टिकोण,

कांग्रेस नेताओं से विवाद,

और किसान राजनीति की ओर उनका वैचारिक परिवर्तन।

बकाश्त आंदोलन के संदर्भ में इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि घटनाओं के साथ-साथ सहजानंद की व्याख्या भी मिलती है।

# 20. आत्मकथा की सीमा

आत्मकथा स्मृति और आत्मव्याख्या दोनों है।

यह घटनाओं के वर्षों बाद लिखी गई।

व्यक्ति अपने राजनीतिक विकास को पीछे मुड़कर एक अधिक व्यवस्थित कथा के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

इसलिए तारीख, संख्या और अन्य नेताओं के बारे में उनके मूल्यांकन को स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापित करना चाहिए।

लेकिन उनकी राजनीतिक मनःस्थिति जानने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है।

# 21. ‘खेत मजदूर’

स्वामी सहजानंद की ‘खेत मजदूर’ जैसी रचनाएं उनके किसान विमर्श को व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वाल्टर हाउजर और कैलाश चंद्र झा ने उनके इस लेखन का अंग्रेजी अनुवाद Sahajanand on Agricultural Labour and the Rural Poor शीर्षक से प्रकाशित किया था। हाउजर के अध्ययन के नए संस्करण की भूमिका भी इस अनुवाद को उनके सहजानंद-संबंधी प्रमुख scholarly projects में गिनती है। citeturn289431search31

इस स्रोत से यह समझा जा सकता है कि सहजानंद ने रैयत प्रश्न से आगे भूमिहीन और खेत मजदूर को किस तरह देखा।

# 22. ‘जमींदारी का खात्मा हो’

स्वामी सहजानंद के लेखन में ‘जमींदारी का खात्मा हो’ जैसे ग्रंथ उनके विचारों के उग्र परिवर्तन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का विवरण उनके प्रमुख लेखनों में *Khet Majdoor*, *Zamindaari ka Khatma Ho* और *Bhoomi Vyavastha* का उल्लेख करता है। citeturn529967search8

इन ग्रंथों को बकाश्त आंदोलन के बाद विकसित हुई उनकी भूमि-सुधार दृष्टि के प्राथमिक वैचारिक स्रोत के रूप में पढ़ना चाहिए।

# 23. ‘भूमि व्यवस्था’

‘भूमि व्यवस्था’ सहजानंद की भूमि संबंधी व्यापक चिंतन-परंपरा का हिस्सा है।

यह केवल किसी एक बकाश्त संघर्ष का विवरण नहीं, बल्कि कृषि संरचना के बारे में उनके विकसित विचारों को समझने में उपयोगी है। citeturn529967search8

इसे 1930 के दशक के संघर्ष और स्वतंत्रता-पूर्व जमींदारी उन्मूलन बहस के बीच बौद्धिक सेतु के रूप में पढ़ा जा सकता है।

# 24. सहजानंद की पत्रकारिता

सहजानंद ने किसान और श्रमिक प्रश्नों पर पत्रकारिता भी की।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उन्होंने ‘कृषक’ जैसे पत्र आरंभ किए और *हुंकार* सहित अनेक पत्रों से जुड़े; जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी इन पत्रों में लिखते थे। citeturn529967search8

ऐसी पत्रिकाएं आंदोलन के तत्काल वैचारिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

# 25. समकालीन समाचार पत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं?

समाचार पत्र आंदोलन की तत्काल सार्वजनिक छवि समझने में अत्यंत उपयोगी हैं।

वे बता सकते हैं—

किस घटना को तत्काल कितना महत्व मिला,

किस नेता का भाषण कैसे रिपोर्ट हुआ,

किस संघर्ष में कितनी गिरफ्तारी बताई गई,

और कांग्रेस, किसान सभा तथा जमींदार पक्ष की सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं क्या थीं।

सरकारी रिपोर्ट और आंदोलनकारी साहित्य के बीच समाचार पत्र एक तीसरा दृष्टिकोण देते हैं।

# 26. किन प्रकार के समाचार पत्र खोजने चाहिए?

शोध में तीन प्रकार के पत्रों को देखना उपयोगी होगा—

बिहार के स्थानीय हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र,

कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी प्रेस,

और

वाम/किसान समर्थक पत्र-पत्रिकाएं।

विशेष रूप से 1937–39 की तारीखवार घटनाओं के लिए समाचार पत्र अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं।

लेकिन यहां भी संपादकीय पक्षधरता का ध्यान रखना होगा।

# 27. बिहार विधानमंडल के अभिलेख

1937 के बाद बकाश्त प्रश्न प्रांतीय शासन का विधायी विषय भी बन गया।

इसलिए बिहार विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाहियां अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं।

इनमें खोजा जाना चाहिए—

बकाश्त प्रश्न पर सवाल,

लगान-बकाया,

किसान गिरफ्तारियां,

पुलिस कार्रवाई,

1938 के पुनर्स्थापन कानून की बहस,

और जमींदार तथा किसान प्रतिनिधियों की दलीलें।

कानून का वास्तविक राजनीतिक निर्माण समझने के लिए ये दस्तावेज विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

# 28. 1938 के कानून का मूल पाठ

बिहार बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण अधिनियम, 1938 स्वयं एक केंद्रीय प्राथमिक स्रोत है।

किसी भी शोध में केवल उसके बाद के सारांश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

मूल अधिनियम की—

प्रस्तावना,

परिभाषाएं,

पात्रता,

समय-सीमा,

पुनर्स्थापन प्रक्रिया

और लगान-बकाया संबंधी धाराएं

प्रत्यक्ष पढ़नी चाहिए।

कानून की भाषा आंदोलन और सरकार के बीच समझौते की वास्तविक सीमा बताती है।

# 29. भूमि सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख

किसी विशिष्ट गांव—जैसे रेवड़ा या बड़हिया—के सूक्ष्म अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं—

Record of Rights,

खतियान,

लगान रजिस्टर,

सर्वे नक्शे,

जमींदारी खाते

और अदालत की डिक्री।

ये बताते हैं कि जमीन वास्तव में किसके नाम दर्ज थी और उसका दर्जा क्या था।

बकाश्त आंदोलन के कानूनी पक्ष को बिना इन अभिलेखों के पूरी तरह समझना कठिन है।

# 30. न्यायिक रिकॉर्ड

भूमि-बेदखली और पुनर्स्थापन के मुकदमों के न्यायिक रिकॉर्ड भी अत्यंत उपयोगी होंगे।

इनमें किसान और जमींदार दोनों के तर्क मिल सकते हैं।

न्यायालयी दस्तावेज यह समझने में सहायता करेंगे कि—

‘बकाश्त’ की कानूनी व्याख्या क्या थी,

पुराने रैयती अधिकार का प्रमाण कैसे दिया जाता था,

और 1938 के कानून को अदालतों ने कैसे लागू किया।

# 31. द्वितीयक स्रोतों में वाल्टर हाउजर का स्थान

बकाश्त आंदोलन और बिहार प्रांतीय किसान सभा के आधुनिक अध्ययन में वाल्टर हाउजर का काम मूलभूत महत्व रखता है।

उनका *The Bihar Provincial Kisan Sabha, 1929–1942: A Study of an Indian Peasant Movement* इस विषय का मानक अध्ययन है। इसका मूल शोध 1961 में शिकागो विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में 428 पृष्ठ की शोध-प्रबंध के रूप में पूरा हुआ था; बाद में इसका विस्तृत प्रकाशित संस्करण आया। citeturn529967search3turn529967search2

# 32. हाउजर की पुस्तक क्यों अनिवार्य है?

हाउजर की पुस्तक में अलग अध्यायों में—

बिहार की कृषि परिस्थितियां,

जमींदार-किसान संबंध,

किसान सभा का गठन,

आंदोलन का चरित्र,

संगठन और नेतृत्व,

किसान सभा और कांग्रेस के संबंध

का अध्ययन है। citeturn529967search3turn529967search10

इसलिए बकाश्त आंदोलन को उसके संगठनात्मक और राजनीतिक संदर्भ में समझने के लिए यह सबसे उपयोगी द्वितीयक स्रोतों में से एक है।

# 33. हाउजर की विशेषता

हाउजर का अध्ययन केवल राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है।

उन्होंने किसान सभा के—

नेतृत्व,

सामाजिक चरित्र,

संगठन,

विचारधारा,

और कांग्रेस से संबंध

पर विशेष ध्यान दिया।

उनका काम बाद के भारतीय ‘किसान अध्ययन’ के विकसित होने से पहले का है, लेकिन नए संस्करण की भूमिका स्वयं इसे बाद के सामाजिक इतिहास और Subaltern Studies से तुलना के योग्य अग्रणी अध्ययन के रूप में रखती है। citeturn289431search31

# 34. हाउजर को भी अंतिम शब्द न मानें

हालांकि हाउजर का अध्ययन आधारभूत है, वह 1961 में लिखा गया था।

उसके बाद—

निम्नवर्गीय इतिहास,

जाति अध्ययन,

लिंग इतिहास,

स्थानीय कृषि अध्ययन,

और नए अभिलेखीय शोध

काफी विकसित हुए।

इसलिए हाउजर को प्रारंभिक केंद्रीय आधार मानना चाहिए, अंतिम व्याख्या नहीं।

# 35. जितेंद्र कुमार का आधुनिक शोध

बिहार के कृषि प्रश्न, किसान आंदोलनों और कांग्रेस राजनीति पर जितेंद्र कुमार का विस्तृत शोध भी उपयोगी है।

प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय से उपलब्ध उनके अध्ययन *Agrarian Issues, Peasant Movements, and the Congress Politics in Bihar, 1929–1950* में बकाश्त सत्याग्रह पर अलग चर्चा है।

इस अध्ययन में बड़हिया टाल, रेवड़ा, महिलाओं की भागीदारी, राहुल सांकृत्यायन तथा विभिन्न जिलों में आंदोलन के प्रसार का विवरण दिया गया है। citeturn289431search30

# 36. इस आधुनिक शोध की उपयोगिता

यह अध्ययन विशेष रूप से कांग्रेस राजनीति और किसान आंदोलन के बीच संबंध समझने में उपयोगी है।

साथ ही इसमें पुराने अभिलेखीय स्रोतों और बाद की शोध परंपरा का उपयोग किया गया है।

इसे हाउजर और प्राथमिक सरकारी रिकॉर्ड के बीच एक आधुनिक व्याख्यात्मक सेतु की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

# 37. किसान सभा और वामपंथी इतिहास

बिहार किसान आंदोलन पर भारतीय वाम संगठनों तथा किसान सभा से जुड़े प्रकाशनों में भी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है।

इनमें सहजानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और बड़हिया टाल जैसे संघर्षों का विस्तृत राजनीतिक विवरण मिलता है।

उदाहरण के लिए बिहार किसान इतिहास पर एक वाम प्रकाशन में बड़हिया टाल, रेवड़ा, मझियावां और अमवारी को 1936–38 के प्रमुख बकाश्त संघर्षों में गिना गया है और स्थानीय नेतृत्व का विस्तृत उल्लेख किया गया है। citeturn289431search3

# 38. वाम स्रोतों की उपयोगिता और सीमा

इन स्रोतों की बड़ी उपयोगिता है—

स्थानीय नेताओं के नाम,

किसान संगठन की अंदरूनी स्मृति,

और आंदोलन की वैचारिक भाषा।

लेकिन वे राजनीतिक परंपरा के भीतर लिखे गए हैं।

इसलिए—

विजय के दावे,

वर्ग-संघर्ष की व्याख्या,

और कांग्रेस की आलोचना

को स्वतंत्र अभिलेखीय स्रोतों से मिलाकर देखना चाहिए।

# 39. अखिल भारतीय किसान सभा की बाद की स्मृतियां

किसान सभा की बाद की राष्ट्रीय सम्मेलन सामग्री में 1939 के गया सम्मेलन और बिहार के बकाश्त संघर्षों की ऐतिहासिक स्मृति संरक्षित है।

इन दस्तावेजों में रेवड़ा की जीत, बड़हिया टाल आदि में सत्याग्रह तथा किसान महिलाओं की भूमिका को आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया है। citeturn289431search4

यह स्रोत तत्काल घटना का नहीं, बल्कि संगठन द्वारा बाद में निर्मित आंदोलन की संस्थागत स्मृति का स्रोत है।

इसे उसी रूप में पढ़ना चाहिए।

# 40. सरकारी डिजिटल जिला इतिहास

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का डिजिटल जिला भंडार भी उपयोगी प्रारंभिक संदर्भ प्रदान करता है।

गया पर उपलब्ध आधिकारिक विवरण बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, 1934 में लगान-बकाया राहत की मांग तथा 1936–38 के बकाश्त आंदोलनों को आपस में जोड़ता है। citeturn289431search2

यह शोध का अंतिम स्रोत नहीं, लेकिन कालक्रम और प्रमुख घटनाओं की प्रारंभिक पुष्टि के लिए उपयोगी है।

# 41. स्रोतों की प्राथमिकता कैसे तय करें?

इस शोध में स्रोतों को इस क्रम में प्राथमिकता देना उचित होगा—

पहला — समकालीन प्राथमिक अभिलेख।

सरकारी फाइलें, कानून, भूमि रिकॉर्ड, न्यायिक रिकॉर्ड।

दूसरा — आंदोलन के प्रत्यक्ष सहभागी।

सहजानंद, किसान सभा दस्तावेज, स्थानीय नेताओं के लेख।

तीसरा — समकालीन समाचार पत्र।

चौथा — मानक अकादमिक अध्ययन।

विशेषकर हाउजर तथा आधुनिक कृषि-राजनीतिक शोध।

पांचवां — बाद की संगठनात्मक स्मृतियां।

इनका प्रयोग पूरक और तुलनात्मक रूप में किया जाना चाहिए।

# 42. किसी विवादित तथ्य की जांच कैसे हो?

मान लीजिए किसी स्रोत में लिखा है—

रेवड़ा में 25,000 किसान जुटे।

ऐसे दावे के लिए आदर्श प्रक्रिया होगी—

किसान सभा का रिकॉर्ड देखें;

पुलिस या जिला रिपोर्ट देखें;

समकालीन समाचार पत्र देखें;

और फिर आधुनिक इतिहासकार का आकलन देखें।

जितेंद्र कुमार के शोध में रेवड़ा में यदुनंदन शर्मा की सभा में महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 25,000 किसानों की मौजूदगी का उल्लेख है, लेकिन ऐसी संख्या को वेबसाइट शोध में स्रोत सहित ही देना अधिक सुरक्षित होगा। citeturn289431search30

# 43. स्थानीय नाम और वर्तनी में सावधानी

बकाश्त आंदोलन के स्थानों की अंग्रेजी और हिंदी वर्तनी स्रोतों में अलग मिल सकती है—

रेवड़ा/रेवरा/Reora/Rewara,

बड़हिया/बरहिया/Barahiya,

अमवारी/Anwari/Amwari।

इसलिए शोध में स्थान की पहचान जिला, थाना और संभव हो तो राजस्व अभिलेख से सुनिश्चित करनी चाहिए।

यह विशेष रूप से डिजिटल स्रोतों में आवश्यक है।

# 44. एक आदर्श स्रोत-संग्रह कैसा होगा?

यदि बकाश्त आंदोलन पर पूर्ण अकादमिक डोसियर बनाया जाए, तो आदर्श स्रोत-संग्रह में होना चाहिए—

बिहार राज्य अभिलेखागार की 1928–40 किसान सभा फाइलें;

1938 बकाश्त कानून का मूल पाठ;

बिहार विधानमंडलीय बहस;

गया, मुंगेर, सारण, दरभंगा और शाहाबाद के जिला रिकॉर्ड;

किसान सभा अधिवेशन दस्तावेज;

स्वामी सहजानंद की प्रमुख पुस्तकें;

राहुल सांकृत्यायन और अन्य प्रतिभागियों का लेखन;

1937–39 के समाचार पत्र;

और हाउजर सहित प्रमुख आधुनिक अध्ययन।

तभी आंदोलन का राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और कानूनी इतिहास भी लिखा जा सकेगा।

# 45. इस शोध के लिए अनिवार्य प्राथमिक स्रोत

सबसे आवश्यक प्राथमिक स्रोतों को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है—

बिहार राज्य अभिलेखागार — Swami Sahajanand Saraswati and Kisan Sabha Movement in Colonial Bihar, चयनित संग्रह।

Political Special तथा Fortnightly Reports, 1933–39।

‘गया जिला के किसानों की करुण कहानी’।

1939 — Note on the Nature of Bakasht Problem in Bihar।

बड़हिया टाल, दरभंगा और अन्य किसान सत्याग्रह संबंधी सरकारी फाइलें।

1938 का बिहार बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन एवं लगान-बकाया न्यूनीकरण अधिनियम।

अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन दस्तावेज।

स्वामी सहजानंद — ‘मेरा जीवन संघर्ष’।

‘खेत मजदूर’।

‘जमींदारी का खात्मा हो’।

‘भूमि व्यवस्था’।

इनके आधार पर बकाश्त आंदोलन का प्राथमिक स्रोत ढांचा तैयार किया जा सकता है। citeturn289431search0turn529967search11turn529967search8

# 46. अनिवार्य द्वितीयक स्रोत

द्वितीयक साहित्य में सबसे पहले रखा जाना चाहिए—

Walter Hauser — *The Bihar Provincial Kisan Sabha, 1929–1942: A Study of an Indian Peasant Movement*.

यह बिहार किसान सभा के इतिहास का आधारभूत अकादमिक अध्ययन है। citeturn529967search2turn529967search3

इसके साथ—

Jitendra Kumar — *Agrarian Issues, Peasant Movements, and the Congress Politics in Bihar, 1929–1950*. citeturn289431search30

फिर बिहार कृषि इतिहास, भारतीय किसान आंदोलनों, काश्तकारी व्यवस्था और औपनिवेशिक भूमि संबंधों पर व्यापक मानक साहित्य जोड़ा जाना चाहिए।

# 47. एक महत्वपूर्ण स्रोत-सावधानी

इस विषय पर इंटरनेट पर उपलब्ध अनेक लेख एक-दूसरे से तथ्य उठाकर प्रकाशित करते हैं।

ऐसे स्रोतों से—

प्रारंभिक दिशा मिल सकती है,

लेकिन तारीख,

संख्या,

कानून की धारा,

भूमि की मात्रा,

गिरफ्तारियों

या हिंसा से संबंधित दावों को अंतिम रूप देने से पहले मूल अथवा अकादमिक स्रोत से सत्यापित करना आवश्यक है।

विशेषकर बकाश्त आंदोलन जैसा विषय राजनीतिक इतिहास और वैचारिक स्मृति दोनों से जुड़ा है, इसलिए तथ्य-सत्यापन अधिक महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष — बकाश्त का इतिहास ‘एक स्रोत’ से नहीं लिखा जा सकता

बकाश्त आंदोलन के स्रोत स्वयं आंदोलन की जटिलता को प्रकट करते हैं।

सरकारी फाइल में किसान ‘कानून तोड़ने वाला’ दिखाई दे सकता है।

किसान सभा के दस्तावेज में वही व्यक्ति ‘सत्याग्रही’ है।

जमींदार के लिए वह उसकी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहा है।

सहजानंद के लिए वह ग्रामीण वर्ग-संघर्ष का हिस्सा है।

कांग्रेस सरकार उसे वास्तविक शिकायत वाला किसान मान सकती है, लेकिन उसकी प्रत्यक्ष कार्रवाई को नियंत्रित करना चाहती है।

इसीलिए इतिहासकार का काम किसी एक पक्ष की भाषा चुनना नहीं, बल्कि सभी उपलब्ध स्रोतों की आलोचनात्मक तुलना करना है।

बकाश्त आंदोलन पर सबसे विश्वसनीय शोध वही होगा जिसमें—

अभिलेखीय रिकॉर्ड घटना बताए, किसान की गवाही अनुभव बताए, कानून अधिकार की सीमा बताए, समाचार पत्र तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया बताए, और आधुनिक इतिहासकार इन सबके बीच संबंध समझाए।

बिहार राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित 1939 का ‘Note on the Nature of Bakasht Problem in Bihar’, बड़हिया टाल और दरभंगा के किसान सत्याग्रह संबंधी फाइलें, 1938 की किसान गिरफ्तारियों के रिकॉर्ड तथा जमींदारी उन्मूलन पर सहजानंद की थीसिस इस विषय पर आगे और गहरे शोध की असाधारण संभावनाएं प्रदान करते हैं। citeturn289431search0

वाल्टर हाउजर का मानक अध्ययन इस अभिलेखीय सामग्री को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में रखने के लिए आज भी अपरिहार्य है, जबकि आधुनिक शोध हमें कांग्रेस राजनीति, स्थानीय सामाजिक संरचना, महिलाओं और किसान की स्वतंत्र राजनीतिक सक्रियता को नए ढंग से पढ़ने में सहायता करता है। citeturn529967search2turn289431search30

इस प्रकार बकाश्त आंदोलन के अध्ययन का सबसे उचित स्रोत-सिद्धांत यही होगा—

किसी एक इतिहासकार या एक राजनीतिक परंपरा पर निर्भर नहीं, बल्कि प्राथमिक अभिलेख + किसान स्रोत + समकालीन प्रेस + आधुनिक अकादमिक शोध का संयुक्त उपयोग।

यही पद्धति आंदोलन की उपलब्धियों, हिंसा, भूमि-वापसी, कांग्रेस–किसान सभा संबंध और जमींदारी उन्मूलन तक उसकी वास्तविक ऐतिहासिक भूमिका का सबसे संतुलित पुनर्निर्माण संभव करेगी।

अध्याय 20

निष्कर्ष — बकाश्त आंदोलन को कैसे समझें? भूमि-अधिकार, किसान संगठन, जमींदारी-विरोध और स्वतंत्र भारत के भूमि सुधार के बीच उसका ऐतिहासिक स्थान

बकाश्त आंदोलन भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास की उन महत्वपूर्ण कड़ियों में है जिन्हें केवल उनकी तात्कालिक मांगों से समझना संभव नहीं। पहली दृष्टि में यह बिहार के उन रैयतों का संघर्ष दिखाई देता है जिनकी जमीन आर्थिक संकट, लगान-बकाया, नीलामी अथवा बेदखली की प्रक्रियाओं के बाद जमींदारों के बकाश्त में चली गई थी। किसान अपनी पुरानी जोत वापस चाहता था और किसान सभा उसके इस दावे को संगठित आंदोलन में बदल रही थी।

लेकिन गहराई से देखने पर बकाश्त संघर्ष इससे कहीं बड़ा था।

उसके भीतर लगभग डेढ़ शताब्दी पुरानी औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था का संकट था; जमींदार और वास्तविक कृषक के अधिकारों का टकराव था; महामंदी से टूटती ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी; किसान की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान का उदय था; कांग्रेस के राष्ट्रवादी गठबंधन के भीतर सामाजिक हितों का संघर्ष था; समाजवादी और कम्युनिस्ट किसान राजनीति का विस्तार था; और अंततः यह प्रश्न था कि—

जो व्यक्ति भूमि पर पीढ़ियों से श्रम करता है, भूमि व्यवस्था में उसका वास्तविक अधिकार क्या होना चाहिए?

यही प्रश्न बकाश्त आंदोलन को स्थानीय भूमि-विवाद से उठाकर आधुनिक भारत के भूमि-सुधार इतिहास की निर्णायक कड़ी बनाता है।

# 1. 1793 से शुरू हुई समस्या की लंबी पृष्ठभूमि

बकाश्त आंदोलन की जड़ों को 1930 के दशक तक सीमित नहीं किया जा सकता।

1793 के स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल-बिहार में जमींदार को औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था का केंद्रीय मध्यस्थ बनाया। बाद के काश्तकारी कानूनों ने रैयतों को विभिन्न स्तरों पर संरक्षण दिया, लेकिन ग्रामीण शक्ति-संतुलन में जमींदार का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ।

इसलिए उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में बार-बार प्रश्न उठता रहा—

जमीन का कानूनी अधिकार किसका है?

लगान कितना हो?

रैयत को कब बेदखल किया जा सकता है?

और जमींदार की निजी खेती तथा रैयती भूमि के बीच सीमा कहां है?

बकाश्त आंदोलन इन्हीं लंबे ऐतिहासिक अंतर्विरोधों का विस्फोट था।

# 2. ‘बकाश्त’ केवल भूमि की एक कानूनी श्रेणी नहीं थी

इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि ‘बकाश्त’ शब्द को केवल जमींदार की निजी खेती के पर्याय के रूप में पढ़ना गलत होगा।

उसका कानूनी अर्थ और राजनीतिक अर्थ अलग हो सकते थे।

किसान के लिए विवाद तब पैदा हुआ जब ऐसी भूमि, जिस पर वह अपने पुराने रैयती अथवा काश्तकारी अधिकार का दावा करता था, जमींदार के बकाश्त नियंत्रण में चली गई।

इसलिए आंदोलन का वास्तविक प्रश्न यह नहीं था कि हर बकाश्त भूमि किसान को दे दी जाए।

प्रश्न था—

कौन-सी बकाश्त भूमि वास्तव में पुराने रैयत की बेदखली से बनी थी और उस रैयत का अधिकार कैसे बहाल किया जाए?

यह अंतर पूरे आंदोलन को समझने के लिए अनिवार्य है।

# 3. महामंदी ने पुराने संकट को विस्फोटक बनाया

1929 के बाद विश्व महामंदी ने बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव डाला।

कृषि उत्पादों के मूल्य गिरे।

किसान की नकद आय घटी।

लेकिन लगान और पुराने ऋण उसी अनुपात में समाप्त नहीं हुए।

परिणाम हुआ—

लगान-बकाया,

कर्ज,

भूमि की बिक्री,

नीलामी,

और बेदखली।

1934 के विनाशकारी बिहार भूकंप ने अनेक क्षेत्रों में पहले से कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाला।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को केवल राजनीतिक उकसावे से पैदा हुआ संघर्ष मानना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा।

उसकी जड़ में वास्तविक कृषि संकट था।

# 4. संकट अपने आप आंदोलन नहीं बनता

लेकिन आर्थिक संकट अपने आप राजनीतिक आंदोलन में नहीं बदलता।

इसके लिए संगठन आवश्यक था।

यहीं बिहार प्रांतीय किसान सभा की ऐतिहासिक भूमिका सामने आती है।

1929 में स्थापित किसान सभा ने गांवों की अलग-अलग शिकायतों को एक साझा राजनीतिक भाषा दी।

किसान अब केवल यह नहीं कह रहा था—

“मेरी जमीन चली गई।”

वह कहने लगा—

“किसान के भूमि-अधिकार की रक्षा होनी चाहिए।”

व्यक्तिगत पीड़ा सामूहिक अधिकार में बदल गई।

यही आंदोलन के जन्म का वास्तविक राजनीतिक क्षण था।

# 5. स्वामी सहजानंद का परिवर्तन स्वयं आंदोलन का प्रतीक था

स्वामी सहजानंद सरस्वती की वैचारिक यात्रा बकाश्त आंदोलन के विकास को समझने की कुंजी है।

उनकी प्रारंभिक किसान राजनीति मुख्यतः जमींदारी व्यवस्था के भीतर सुधार की संभावना से जुड़ी थी।

लेकिन गया और अन्य क्षेत्रों में किसान की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हुए उनका दृष्टिकोण बदलता गया।

लगान सुधार से प्रश्न आगे बढ़ा—

बेदखली रोकने तक;

फिर भूमि-वापसी तक;

और अंततः—

जमींदारी उन्मूलन तक।

इस अर्थ में सहजानंद का परिवर्तन व्यक्तिगत वैचारिक यात्रा मात्र नहीं था।

वह बिहार किसान आंदोलन के राजनीतिक परिपक्व होने का प्रतीक था।

# 6. गया ने समस्या दिखाई, रेवड़ा ने संभावना

गया जिले के किसान अनुभवों ने किसान सभा को जमींदारी संबंधों की कठोर वास्तविकता से परिचित कराया।

रेवड़ा जैसे संघर्षों ने दूसरी बात दिखाई—

संगठित किसान जमीन वापस भी हासिल कर सकता है।

रेवड़ा का महत्व इसलिए उसकी भूमि की मात्रा से कहीं बड़ा था।

उसने किसान आंदोलन को मनोवैज्ञानिक विजय दी।

किसान ने देखा कि जमींदार के बकाश्त में चली गई जमीन हमेशा के लिए खोई हुई नहीं है।

संगठन, सत्याग्रह, राजनीतिक दबाव और समझौते के माध्यम से पुराने अधिकार बहाल हो सकते हैं।

# 7. बड़हिया टाल ने संघर्ष की कठिनाई दिखाई

यदि रेवड़ा सफलता का प्रतीक था, तो बड़हिया टाल आंदोलन की जटिलता और दीर्घकालीन प्रकृति का प्रतीक बना।

यहां भूमि का प्रश्न बड़े क्षेत्र, अनेक किसानों और शक्तिशाली भू-हितों से जुड़ा था।

कार्यानंद शर्मा जैसे स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में संघर्ष ने दिखाया कि किसान राजनीति केवल बड़े प्रांतीय नेताओं के भाषण से नहीं चलती।

उसे गांव और क्षेत्र में टिकाऊ संगठन चाहिए।

इसलिए बड़हिया टाल की सबसे बड़ी विरासत केवल किसी एक समझौते में नहीं, बल्कि दीर्घकालीन ग्रामीण संगठन में थी।

# 8. यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और स्थानीय नेतृत्व

बकाश्त आंदोलन को केवल स्वामी सहजानंद का आंदोलन कहना उसके सामाजिक इतिहास को संकुचित कर देगा।

यदुनंदन शर्मा,

कार्यानंद शर्मा,

राहुल सांकृत्यायन

और अनेक स्थानीय किसान कार्यकर्ताओं ने इसे जमीन पर वास्तविक आंदोलन बनाया।

प्रांतीय नेतृत्व दिशा दे सकता था।

लेकिन खेत पर किसान को संगठित करने, मुकदमे झेलने, सत्याग्रही जत्थे बनाने और लंबे संघर्ष को कायम रखने का काम स्थानीय संगठन ने किया।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की संरचना थी—

ऊपर प्रांतीय नेतृत्व + बीच में जिला संगठन + नीचे गांव का किसान नेटवर्क।

यही उसकी स्थायित्व-शक्ति थी।

# 9. खेत स्वयं राजनीतिक मंच बन गया

बकाश्त आंदोलन की एक मौलिक विशेषता उसकी संघर्ष-पद्धति थी।

सभा और प्रस्ताव के बाद किसान सीधे खेत पर गया।

सामूहिक हल चलाना,

बोआई करना,

फसल की रक्षा करना,

कटाई करना,

और गिरफ्तारी देना—

ये सभी राजनीतिक कार्रवाई बन गए।

इससे राजनीति की जगह बदल गई।

विधान परिषद और कांग्रेस अधिवेशन के साथ-साथ खेत स्वयं राजनीतिक मंच बन गया।

भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण था।

# 10. कानून और प्रत्यक्ष कार्रवाई का संयुक्त संघर्ष

बकाश्त आंदोलन न तो पूरी तरह कानूनी संघर्ष था और न केवल कानून की अवहेलना पर आधारित प्रत्यक्ष कार्रवाई।

उसने दोनों माध्यमों का उपयोग किया।

किसान सभा ने—

याचिका दी,

सम्मेलन किए,

सरकार पर दबाव बनाया,

कानूनी सुधार मांगे,

और साथ ही विवादित जमीन पर प्रत्यक्ष खेती की।

यही संयोजन उसकी शक्ति था।

अंततः सरकार को विधायी हस्तक्षेप करना पड़ा।

इससे स्पष्ट हुआ कि जनआंदोलन और कानून परस्पर विरोधी ही हों, यह आवश्यक नहीं।

कई बार जनआंदोलन ही कानून बदलवाता है।

# 11. 1937 — सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी परीक्षा

1937 में कांग्रेस मंत्रालय बनने के बाद बकाश्त आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी परीक्षा बन गया।

जब तक ब्रिटिश प्रशासन सामने था, किसान संघर्ष और राष्ट्रवादी संघर्ष को एक साझा विरोधी से जोड़ना अपेक्षाकृत आसान था।

लेकिन अब प्रांतीय सत्ता में कांग्रेस थी।

किसान सभा ने पूछा—

क्या अपनी सरकार से भी किसान अधिकार के लिए संघर्ष किया जाएगा?

उत्तर था—हां।

यहीं किसान राजनीति ने अपनी स्वतंत्रता सिद्ध की।

# 12. कांग्रेस और किसान सभा का संबंध शत्रुता भर नहीं था

इस संघर्ष को सरल ‘कांग्रेस बनाम किसान’ समीकरण में बदलना भी गलत होगा।

कांग्रेस स्वयं एक व्यापक सामाजिक गठबंधन थी।

उसके भीतर किसान समर्थक नेता भी थे।

जमींदारी हितों से जुड़े तत्व भी थे।

समाजवादी भी थे।

मध्यमार्गी राष्ट्रवादी भी।

कांग्रेस सरकार ने किसान राहत के कानून भी बनाए और किसान सत्याग्रहियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी हुई।

इसलिए संबंध था—

सहयोग + दबाव + संघर्ष + समझौता।

यही उसकी ऐतिहासिक जटिलता है।

# 13. 1938 का कानून — आंदोलन की उपलब्धि, लेकिन अंतिम समाधान नहीं

बकाश्त भूमि की पुनर्स्थापना और लगान-बकाया राहत से संबंधित 1938 का विधायी हस्तक्षेप आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि था।

इसने स्वीकार किया कि महामंदी के दौर में हुई कुछ भूमि-हानियों को सामान्य संपत्ति हस्तांतरण की तरह नहीं देखा जा सकता।

लेकिन कानून सीमित था।

हर बेदखल किसान उसके दायरे में नहीं आया।

प्रमाण और पात्रता की समस्याएं थीं।

और सबसे महत्वपूर्ण—

यह भूमि का व्यापक पुनर्वितरण नहीं था।

इसलिए कानून ने आंदोलन को आंशिक समाधान दिया, समाप्त नहीं किया।

# 14. बकाश्त आंदोलन और जमींदारी उन्मूलन के बीच पुल

यहीं बकाश्त आंदोलन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व सामने आता है।

आंदोलन ने किसान राजनीति को एक निर्णायक बौद्धिक निष्कर्ष तक पहुंचाया—

यदि बार-बार रैयत और जमींदार के बीच भूमि-अधिकार पर संघर्ष होता है, तो केवल प्रत्येक विवाद का अलग समाधान पर्याप्त नहीं।

भूमि-सत्ता की संरचना स्वयं बदलनी होगी।

इसलिए बकाश्त भूमि की वापसी का आंदोलन धीरे-धीरे जमींदारी उन्मूलन की राजनीति में बदल गया।

# 15. यही उसकी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि थी

प्रारंभिक प्रश्न था—

“मेरी जमीन वापस दो।”

आगे प्रश्न बना—

“जमींदार को इतनी भूमि-सत्ता क्यों प्राप्त है?”

और अंततः—

“जमींदारी व्यवस्था ही क्यों रहे?”

इस क्रम को समझे बिना बकाश्त आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व नहीं समझा जा सकता।

यह भूमि विवाद से व्यवस्था-विरोध तक की यात्रा थी।

# 16. क्या यह वर्ग-संघर्ष था?

निश्चित रूप से इसमें वर्ग-संघर्ष का मजबूत तत्व था।

एक ओर जमींदार का भूमि नियंत्रण था।

दूसरी ओर वास्तविक कृषक अपने काश्तकारी अधिकार के लिए लड़ रहा था।

लेकिन ग्रामीण बिहार को केवल दो वर्गों—जमींदार और किसान—में बांटना पर्याप्त नहीं।

किसान समाज स्वयं विभाजित था—

संपन्न किसान,

मध्यम किसान,

छोटा रैयत,

बटाईदार,

और भूमिहीन मजदूर।

इसलिए बकाश्त आंदोलन को अधिक सटीक रूप से व्यापक जमींदारी-विरोधी ग्रामीण गठबंधन कहा जा सकता है, जिसके भीतर अलग-अलग कृषि वर्गों के हित मौजूद थे।

# 17. जाति को नजरअंदाज करके आंदोलन नहीं समझा जा सकता

बिहार में भूमि और जाति का संबंध गहरा था।

भूमि स्वामित्व,

ग्रामीण प्रतिष्ठा,

मजदूरी,

राजनीतिक नेतृत्व

और सामाजिक शक्ति

जातिगत संरचना से प्रभावित थे।

किसान सभा ने ‘किसान’ की साझा पहचान बनाकर इन सीमाओं को पार करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया।

लेकिन जाति समाप्त नहीं हुई।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की वर्गीय एकता को वास्तविक मानते हुए भी उसकी जातिगत सीमाओं को स्वीकार करना आवश्यक है।

# 18. भूमिहीन मजदूर — आंदोलन का सबसे कठिन प्रश्न

बकाश्त आंदोलन की सबसे बड़ी सीमा भूमिहीन किसान-मजदूर के प्रश्न पर सामने आती है।

बकाश्त भूमि पुनर्स्थापन का मूल सिद्धांत था—

जिस रैयत की जमीन गई है, उसे वापस मिले।

लेकिन जिसके पास कभी जमीन थी ही नहीं?

उसके लिए पुनर्स्थापन का कोई अर्थ नहीं था।

उसकी मांग थी—

भूमि का पुनर्वितरण।

बकाश्त आंदोलन व्यापक स्तर पर इस चरण तक नहीं पहुंच पाया।

यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सीमा थी।

# 19. भूमि-सुरक्षा और भूमि-समानता का अंतर

इसीलिए बकाश्त आंदोलन को समझने के लिए दो अवधारणाओं में अंतर आवश्यक है—

भूमि-सुरक्षा

जिस किसान के पास अधिकार है, उसकी भूमि न छीनी जाए।

भूमि-समानता

जिसके पास भूमि नहीं है, उसे भी कृषि संसाधनों में न्यायपूर्ण हिस्सा मिले।

बकाश्त आंदोलन ने पहली दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की।

दूसरी दिशा अधूरी रही।

स्वतंत्र भारत की भूमि-सुधार राजनीति को यही अधूरा प्रश्न विरासत में मिला।

# 20. बटाईदार भी अधूरी कहानी का हिस्सा रहा

बटाईदार की स्थिति और जटिल थी।

वह जमीन जोतता था, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसके पास स्थायी रैयती अधिकार हो।

पुराने रैयत की भूमि-वापसी और वर्तमान बटाईदार की आजीविका कभी-कभी एक-दूसरे से टकरा सकती थीं।

इसलिए ‘जोतने वाले को जमीन’ का नारा व्यवहार में कई कानूनी और सामाजिक प्रश्न पैदा करता था।

बिहार में बटाईदारी की समस्या स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही।

# 21. महिलाओं की भूमिका — दिखाई कम दी, थी अधिक

किसान महिलाओं की भूमिका को भी आंदोलन के निष्कर्ष में उचित स्थान देना आवश्यक है।

भूमि केवल पुरुष रैयत की संपत्ति नहीं थी।

वह पूरे किसान परिवार की जीविका थी।

इसलिए पुरुषों की गिरफ्तारी के बाद—

महिलाओं ने खेत संभाले,

जुलूसों में भाग लिया,

सत्याग्रह में शामिल हुईं,

और संघर्षरत परिवारों को टिकाए रखा।

लेकिन नेतृत्व संरचना पुरुष-प्रधान रही।

इसलिए महिलाओं की सक्रियता और उनकी संगठनात्मक शक्ति के बीच अंतर बना रहा।

# 22. औपनिवेशिक राज्य की भूमिका सरल नहीं थी

पुलिस ने गिरफ्तारियां कीं।

निषेधाज्ञाएं लगीं।

किसान सत्याग्रह नियंत्रित किए गए।

लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मध्यस्थता भी हुई।

प्रांतीय सरकार ने कानून भी बनाया।

इसलिए औपनिवेशिक राज्य को केवल दमनकारी पुलिस शक्ति के रूप में देखना पर्याप्त नहीं।

वह एक ऐसी संस्थागत संरचना भी था जिसके भीतर किसान आंदोलन अपने दबाव से नीति और कानून में सीमित परिवर्तन करा सकता था।

# 23. जमींदारों की प्रतिक्रिया भी समझनी होगी

जमींदारों को केवल नैतिक रूप से ‘खलनायक’ बनाकर इतिहास लिखना शोधपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होगा।

उनका तर्क संपत्ति और कानूनी अधिकार पर आधारित था।

वे मानते थे कि वैधानिक रूप से उनके बकाश्त में आई भूमि पर किसान का पुनः कब्जा संपत्ति व्यवस्था को चुनौती देता है।

इतिहासकार का काम उस तर्क को स्वीकार करना नहीं, बल्कि समझना है।

यहीं बकाश्त आंदोलन का मूल संघर्ष स्पष्ट होता है—

कानूनी संपत्ति बनाम सामाजिक-कृषक अधिकार।

# 24. आंदोलन की नैतिक शक्ति कहां थी?

किसान सभा की नैतिक शक्ति इस तर्क में थी कि भूमि को केवल बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता।

भूमि—

रोजगार थी,

भोजन थी,

सामाजिक प्रतिष्ठा थी,

और किसान परिवार के अस्तित्व का आधार थी।

इसलिए आर्थिक आपदा में जमीन खोने वाले किसान का दावा केवल संपत्ति विवाद नहीं था।

वह सामाजिक न्याय का प्रश्न भी था।

# 25. आंदोलन की सबसे बड़ी तत्काल उपलब्धि

यदि बकाश्त आंदोलन की एक सबसे बड़ी तत्काल उपलब्धि चुननी हो, तो वह होगी—

बेदखल रैयत के भूमि-पुनर्स्थापन के दावे को राजनीतिक और कानूनी वैधता दिलाना।

अब यह केवल जमींदार की उदारता पर निर्भर प्रश्न नहीं रहा।

सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा।

# 26. सबसे बड़ी संगठनात्मक उपलब्धि

उसकी सबसे बड़ी संगठनात्मक उपलब्धि थी—

किसान की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति का निर्माण।

बिहार प्रांतीय किसान सभा केवल नेताओं की संस्था नहीं रही।

वह गांवों में संगठन बनाने वाली जनशक्ति बनी।

इससे किसान भारतीय राजनीति में स्वतंत्र दबाव समूह के रूप में सामने आया।

# 27. सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि

सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि थी—

जमींदारी सुधार से जमींदारी उन्मूलन तक पहुंचना।

इसने भूमि-सुधार की राजनीति का क्षितिज बदल दिया।

अब लक्ष्य केवल ‘अच्छा जमींदार’ या ‘कम लगान’ नहीं था।

मध्यस्थ भू-सत्ता की आवश्यकता पर ही प्रश्न उठने लगा।

# 28. सबसे बड़ी सीमा

और उसकी सबसे बड़ी सीमा थी—

भूमि-पुनर्स्थापन को व्यापक भूमि-पुनर्वितरण में न बदल पाना।

इसलिए गरीब किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर का प्रश्न पूरी तरह हल नहीं हुआ।

यही कारण है कि स्वतंत्रता और जमींदारी उन्मूलन के बाद भी बिहार में भूमि संघर्ष समाप्त नहीं हुए।

# 29. स्वतंत्रता के बाद क्या बदला?

1947 में औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ।

लेकिन कृषि-सामाजिक प्रश्न स्वतः समाप्त नहीं हुए।

बिहार में जमींदारी उन्मूलन की दिशा में कानून बना और 1950 का बिहार भूमि सुधार अधिनियम इस प्रक्रिया की केंद्रीय कड़ी बना।

यह बकाश्त आंदोलन सहित दशकों के किसान दबाव की व्यापक ऐतिहासिक परिणति थी।

लेकिन जमींदारी उन्मूलन का अर्थ भूमि-समानता नहीं था।

# 30. जमींदारी उन्मूलन के बाद भी समस्या क्यों रही?

क्योंकि मध्यस्थ भू-अधिकार समाप्त करना और भूमि को समान रूप से पुनर्वितरित करना दो अलग प्रक्रियाएं थीं।

बड़े भू-स्वामित्व,

बेनामी या अन्य प्रकार के नियंत्रण,

बटाईदारी,

भूमिहीनता,

भूमि अभिलेख,

और ग्रामीण सामाजिक शक्ति

की समस्याएं आगे भी बनी रहीं।

इसलिए बकाश्त आंदोलन की विरासत स्वतंत्र भारत की भूमि-सुधार राजनीति में भी जीवित रही।

# 31. बाद के किसान आंदोलनों से संबंध

बकाश्त आंदोलन ने एक राजनीतिक परंपरा स्थापित की—

भूमि के प्रश्न पर किसान को स्वतंत्र रूप से संगठित किया जा सकता है;

प्रत्यक्ष खेत-संघर्ष राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है;

और भूमि-अधिकार को व्यापक सामाजिक न्याय के प्रश्न में बदला जा सकता है।

आगे भारत के विभिन्न हिस्सों में—

तेभागा,

तेलंगाना,

बटाईदार आंदोलनों,

भूमि कब्जा आंदोलनों

और कृषि मजदूर संघर्षों

में इन प्रश्नों के अधिक उग्र रूप दिखाई दिए।

इन सभी को बकाश्त आंदोलन की सीधी शाखा कहना गलत होगा, लेकिन वह उसी व्यापक ऐतिहासिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा था।

# 32. भारतीय किसान आंदोलनों की श्रृंखला में इसका स्थान

यदि औपनिवेशिक किसान आंदोलनों की लंबी श्रृंखला देखें तो अलग-अलग दौरों में संघर्ष का केंद्र बदलता दिखाई देता है।

नील विद्रोह में जबरन नकदी फसल का प्रश्न प्रमुख था।

पाबना में लगान और रैयती अधिकार।

दक्कन दंगों में साहूकारी और ऋण।

चंपारण में तीनकठिया और नील।

खेड़ा में राजस्व राहत।

बारदोली में भूमि-राजस्व वृद्धि।

और बकाश्त आंदोलन में—

भूमि पर पुनः अधिकार और जमींदारी सत्ता का प्रश्न।

यही उसे भारतीय किसान संघर्षों के विकासक्रम में विशिष्ट स्थान देता है।

# 33. बकाश्त आंदोलन का नया तत्व

इसके पहले अनेक किसान आंदोलनों का लक्ष्य शोषण की किसी विशिष्ट प्रथा को समाप्त करना था।

बकाश्त आंदोलन में संघर्ष धीरे-धीरे उस संस्था की ओर गया जो ग्रामीण भूमि-सत्ता के केंद्र में थी—

जमींदारी।

इसीलिए यह सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन के बीच स्थित आंदोलन था।

वह पूरी कृषि क्रांति नहीं था, लेकिन उसकी दिशा संरचनात्मक थी।

# 34. राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के बीच सेतु

बकाश्त आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामने एक कठिन प्रश्न रखा—

राजनीतिक स्वतंत्रता किसके लिए?

यदि ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए लेकिन गांव में भूमि-सत्ता के पुराने असमान संबंध बने रहें, तो किसान के जीवन में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ कितना बदलेगा?

यह प्रश्न आगे स्वतंत्र भारत के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का केंद्रीय प्रश्न बना।

इस अर्थ में बकाश्त आंदोलन राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु था।

# 35. लोकतांत्रिक राजनीति की प्रयोगशाला

1937–39 का अनुभव आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की पूर्वपीठिका भी था।

एक निर्वाचित प्रांतीय सरकार थी।

उसके समर्थक सामाजिक समूहों में किसान थे।

किसान का स्वतंत्र संगठन था।

संगठन सरकार से असहमत था।

सत्याग्रह हुआ।

पुलिस कार्रवाई हुई।

बातचीत हुई।

कानून बदला।

यह पूरा क्रम स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक दबाव-राजनीति की झलक देता है।

इस अर्थ में बकाश्त आंदोलन केवल भूमि संघर्ष नहीं, लोकतांत्रिक जनदबाव की प्रयोगशाला भी था।

# 36. इतिहासलेखन से मिलने वाली सावधानी

बकाश्त आंदोलन को समझते समय किसी एक स्रोत या विचारधारा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

राष्ट्रवादी इतिहास उसका राष्ट्रीय संदर्भ समझाता है।

मार्क्सवादी इतिहास वर्ग और भूमि-सत्ता पर प्रकाश डालता है।

किसान-अध्ययन ग्रामीण जनता की स्वतंत्र सक्रियता दिखाता है।

आधुनिक सामाजिक इतिहास जाति, लिंग और स्थानीय सत्ता को जोड़ता है।

सरकारी अभिलेख घटनाओं का प्रशासनिक पक्ष देते हैं।

और सहजानंद जैसे नेता आंदोलन का अंदरूनी अनुभव।

इन सबको जोड़कर ही संतुलित इतिहास बनता है।

# 37. बकाश्त आंदोलन क्या नहीं था?

अंतिम मूल्यांकन में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि बकाश्त आंदोलन—

हर जमींदार की हर निजी जमीन कब्जाने का आंदोलन नहीं था;

सभी किसानों का एक समान वर्गीय विद्रोह नहीं था;

पूरे बिहार में एक ही समय और एक ही रूप में नहीं चला;

पूरी तरह कांग्रेस-विरोधी आंदोलन नहीं था;

और न ही उसने भूमि-असमानता समाप्त कर दी।

इन अतिसरलीकरणों से बचना आवश्यक है।

# 38. फिर बकाश्त आंदोलन वास्तव में क्या था?

सबसे सटीक रूप में कहा जाए तो—

बकाश्त आंदोलन 1930 के दशक के बिहार में बेदखल अथवा भूमि-अधिकार से वंचित रैयतों के संघर्षों का वह संगठित चरण था जिसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा ने स्थानीय भूमि विवादों को व्यापक जमींदारी-विरोधी किसान राजनीति में बदल दिया।

उसकी शक्ति आर्थिक संकट से आई।

संगठन किसान सभा ने दिया।

नेतृत्व सहजानंद और स्थानीय किसान नेताओं ने दिया।

प्रत्यक्ष स्वरूप खेत-सत्याग्रह ने दिया।

राजनीतिक अवसर 1937 के सत्ता परिवर्तन ने दिया।

और उसकी दीर्घकालीन दिशा जमींदारी उन्मूलन की ओर गई।

# 39. पांच वाक्यों में बकाश्त आंदोलन का ऐतिहासिक सार

पहला: यह महामंदी और पुरानी जमींदारी संरचना से उत्पन्न भूमि-अधिकार संकट का आंदोलन था।

दूसरा: इसने व्यक्तिगत बेदखली को सामूहिक किसान अधिकार के प्रश्न में बदल दिया।

तीसरा: इसने किसान सभा को बिहार की शक्तिशाली स्वतंत्र जनराजनीतिक संस्था बनाया।

चौथा: इसने जमींदारी सुधार से आगे जमींदारी उन्मूलन की मांग को वैचारिक और राजनीतिक शक्ति दी।

पांचवां: इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण थीं, लेकिन भूमिहीनता, बटाईदारी, जातिगत असमानता और व्यापक भूमि-पुनर्वितरण के प्रश्न अधूरे रहे।

# 40. अंतिम ऐतिहासिक मूल्यांकन

बकाश्त आंदोलन की सफलता केवल इस आधार पर नहीं मापी जानी चाहिए कि कितनी बीघा जमीन वापस मिली।

उसकी वास्तविक उपलब्धि कहीं बड़ी थी।

उसने किसान को यह चेतना दी कि भूमि संबंध प्राकृतिक या अपरिवर्तनीय व्यवस्था नहीं हैं।

उन्हें चुनौती दी जा सकती है।

कानून बदला जा सकता है।

सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है।

जमींदार की शक्ति सीमित की जा सकती है।

और किसान अपने हितों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बना सकता है।

यही आधुनिक किसान नागरिकता की दिशा में बड़ा परिवर्तन था।

समापन — खेत से निकला वह प्रश्न जिसने भूमि-व्यवस्था को चुनौती दी

बकाश्त आंदोलन की शुरुआत एक अत्यंत ठोस और साधारण-से दिखाई देने वाले प्रश्न से हुई थी—

जिस खेत को किसान वर्षों से जोतता आया, उससे उसे बेदखल कर दिया जाए तो न्याय क्या है?

लेकिन इस प्रश्न का उत्तर खोजते-खोजते आंदोलन भारतीय कृषि व्यवस्था के सबसे गहरे प्रश्नों तक पहुंच गया।

किसान और जमींदार में वास्तविक अधिकार किसका?

कानून किसकी रक्षा करे?

भूमि केवल संपत्ति है या आजीविका भी?

राष्ट्रीय स्वतंत्रता और किसान मुक्ति का संबंध क्या है?

और यदि लाखों लोग भूमि से वंचित हैं तो केवल जमींदारी समाप्त कर देना पर्याप्त है या भूमि का पुनर्वितरण भी आवश्यक है?

बकाश्त आंदोलन इन सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर नहीं दे सका।

लेकिन उसकी ऐतिहासिक महानता इसी में है कि उसने इन प्रश्नों को टालना असंभव बना दिया।

रेवड़ा के खेतों, बड़हिया टाल के संघर्षों, गया की किसान सभाओं और बिहार के अनेक गांवों में खड़े हुए किसानों ने भूमि की कानूनी भाषा को राजनीतिक अधिकार की भाषा में बदल दिया।

उनकी तत्काल मांग थी—

बेदखल किसान को उसकी जमीन वापस मिले।

लेकिन आंदोलन की दीर्घकालीन प्रतिध्वनि कहीं बड़ी थी—

जमीन पर श्रम करने वाले किसान का अधिकार भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के केंद्र में होना चाहिए।

इसीलिए बकाश्त आंदोलन को केवल 1930 के दशक की एक क्षेत्रीय किसान घटना के रूप में नहीं, बल्कि औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था से स्वतंत्र भारत की भूमि-सुधार राजनीति तक जाने वाले ऐतिहासिक पुल के रूप में देखना चाहिए।

उसने जमींदारी को तत्काल समाप्त नहीं किया, लेकिन उसकी वैधता को गहरी चुनौती दी।

उसने भूमिहीनता समाप्त नहीं की, लेकिन भूमि-समानता का अगला प्रश्न सामने रखा।

उसने किसान समाज के जातिगत और वर्गीय अंतर्विरोध खत्म नहीं किए, लेकिन ‘किसान’ को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दी।

और उसने कृषि क्रांति पूरी नहीं की, लेकिन उस दिशा में भारतीय राजनीति के सामने एक बुनियादी सिद्धांत स्थापित कर दिया—

भूमि का प्रश्न केवल संपत्ति का प्रश्न नहीं है; वह आजीविका, सामाजिक शक्ति, राजनीतिक अधिकार और न्याय का प्रश्न भी है।

भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में बकाश्त आंदोलन का स्थायी स्थान इसी परिवर्तन में है।

अध्याय 1.1 से 1.20 तक बकाश्त आंदोलन का यह शोध-खंड पूर्ण हुआ।

इसमें आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बकाश्त का कानूनी अर्थ, महामंदी और भूकंप, किसान सभा, स्वामी सहजानंद, 1936–39 के भूमि-संघर्ष, कांग्रेस मंत्रालय, रेवड़ा–बड़हिया टाल–अमवारी, सामाजिक आधार, संघर्ष-पद्धतियां, सरकारी दमन, 1938 का कानून, जमींदारी उन्मूलन, वैचारिक धाराएं, नेतृत्व, उपलब्धियां और सीमाएं, इतिहासलेखन, विस्तृत समयरेखा तथा प्राथमिक-द्वितीयक स्रोत—सभी प्रमुख आयाम समाहित हो चुके हैं।

घटना-क्रम

बकाश्त आंदोलन की संक्षिप्त समयरेखा

1793 · स्थायी बंदोबस्तईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल–बिहार में जमींदार को भू-राजस्व व्यवस्था का केंद्रीय मध्यस्थ बनाया।

1885 · बंगाल काश्तकारी अधिनियमरैयतों और अधिभोग-अधिकार की कानूनी श्रेणियाँ बनीं, पर भूमि-विवाद और बेदखली समाप्त नहीं हुई।

1929 · बिहार प्रांतीय किसान सभास्वामी सहजानंद सरस्वती और सहयोगियों ने कृषक शिकायतों को प्रांतीय संगठन देना शुरू किया।

1930–34 · मंदी और भूकंपकृषि-मूल्य गिरने, ऋण, लगान-बकाया और 1934 के भूकंप ने ग्रामीण संकट तथा बेदखली को गहरा किया।

1936–37 · प्रत्यक्ष भूमि-संघर्षगया, मुंगेर और दूसरे जिलों में बेदखल रैयत खेत पर पुनः कब्जे तथा फसल-अधिकार के लिए संगठित हुए।

1937 · कांग्रेस मंत्रालयनई प्रांतीय सरकार से राहत की बड़ी अपेक्षा बनी, लेकिन जमींदार–किसान हितों का टकराव राजनीतिक संकट में बदल गया।

1938–39 · सत्याग्रह का चरमरेवड़ा, बड़हिया टाल, अमवारी और अन्य केंद्रों में सामूहिक हल-बोआई, कटाई, गिरफ्तारियाँ और दमन हुआ।

1938 · भूमि पुनर्स्थापन कानूनकानूनी राहत का मार्ग खुला, किंतु पात्रता, प्रमाण और क्रियान्वयन की सीमाओं ने संघर्ष समाप्त नहीं किया।

1947–50 · जमींदारी उन्मूलन की दिशाबकाश्त संघर्ष ने भूमि पर श्रम करने वाले कृषक के अधिकार और मध्यस्थ जमींदारी समाप्त करने की बहस को तेज किया।

OCN ऐतिहासिक आकलन

बकाश्त आंदोलन की केंद्रीय उपलब्धि यह थी कि उसने भूमि पर जमींदार के अभिलेखीय दावे के सामने कृषक के श्रम, परंपरागत कब्जे और आजीविका के अधिकार को राजनीतिक वैधता दी। कानून, प्रांतीय सरकार और किसान सत्याग्रह के बीच चले इस संघर्ष ने कांग्रेस के सामाजिक गठबंधन की सीमाएँ उजागर कीं, किसान सभा को स्वतंत्र शक्ति बनाया और जमींदारी उन्मूलन की दिशा में जनमत तैयार किया। तत्काल भूमि-वापसी अधूरी रही तथा भूमिहीन मजदूर और बटाईदार के प्रश्न पूरी तरह हल नहीं हुए, फिर भी यह स्वतंत्रता-पूर्व कृषक प्रतिरोध और स्वतंत्र भारत के भूमि-सुधार के बीच निर्णायक सेतु बना।

शोधार्थियों के लिए

प्राथमिक और प्रमुख द्वितीयक स्रोत

बिहार राज्य अभिलेखागारराजस्व, पुलिस, जिला प्रशासन, काश्तकारी और किसान आंदोलन से संबंधित प्रांतीय अभिलेख।स्रोत तक जाएँ ↗

अभिलेख पटल — राष्ट्रीय अभिलेखागारऔपनिवेशिक गृह, राजस्व और कृषि विभाग के डिजिटाइज्ड अभिलेख तथा सूचीपत्र।स्रोत तक जाएँ ↗

गांधी विरासत पोर्टलकिसान प्रश्न, बिहार, स्वामी सहजानंद और समकालीन राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित संकलित सामग्री।स्रोत तक जाएँ ↗

नेहरू अभिलेख1930 के दशक की कांग्रेस राजनीति, किसान प्रश्न और प्रांतीय मंत्रालयों से संबंधित पत्र तथा वक्तव्य।स्रोत तक जाएँ ↗

ई-ज्ञानकोशकिसान आंदोलनों, औपनिवेशिक कृषि व्यवस्था और आधुनिक भारत के इतिहास पर मुक्त अध्ययन-सामग्री।स्रोत तक जाएँ ↗

अकादमिक शोध-सूचीबकाश्त आंदोलन, बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद और जमींदारी उन्मूलन पर शोध-पुस्तकें व लेख।स्रोत तक जाएँ ↗

स्रोत-सावधानी: प्रशासनिक अभिलेख भूमि-विवाद को कानून-व्यवस्था और राजस्व की दृष्टि से देखते हैं, किसान सभा के दस्तावेज संगठन तथा अधिकार पर बल देते हैं और बाद का इतिहासलेखन वर्ग, जाति तथा नेतृत्व की अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत करता है। तिथियों, भूमि के आँकड़ों और स्थानीय घटनाओं को परस्पर स्रोत-मिलान के साथ पढ़ना आवश्यक है।