कोल विद्रोह (1831–1832)

छोटानागपुर का समाज और ‘कोल’ नाम की समस्या

छोटानागपुर की दुनिया — जंगल, जमीन और गांव पर आधारित समाज

1831 के विद्रोह को समझने के लिए सबसे पहले उस छोटानागपुर को समझना आवश्यक है जिसमें यह आंदोलन पैदा हुआ।

वर्तमान झारखंड का अधिकांश भाग छोटानागपुर पठार में आता है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में यह क्षेत्र घने जंगलों, पहाड़ियों, छोटी नदी घाटियों और अपेक्षाकृत अलग-अलग बसे गांवों का विशाल भूभाग था। संचार कठिन था और ब्रिटिश प्रशासन की सीधी पहुंच सीमित थी।

यहां मुंडा, उरांव, हो, भूमिज और दूसरे समुदाय रहते थे। उनकी आर्थिक व्यवस्था खेती, जंगल, पशुपालन और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के संयुक्त उपयोग पर आधारित थी।

किसी वंश या समूह ने जंगल साफ करके गांव बसाया तो उस प्रक्रिया से उसके भूमि-अधिकार पैदा होते थे। भूमि और समुदाय का संबंध आधुनिक निजी संपत्ति की धारणा से अलग था।

मुंडा समाज में इसका एक महत्वपूर्ण रूप खूंटकट्टी परंपरा थी। सामान्य अर्थ में इसका संबंध उन मूल वंशों से था जिन्होंने जंगल काटकर गांव और खेती योग्य भूमि विकसित की थी।

गांव में मुंडा स्थानीय मुखिया की भूमिका निभाता था और कई गांवों के स्तर पर मानकी जैसी संस्थाएं काम करती थीं। अलग समुदायों और क्षेत्रों में इन संस्थाओं का स्वरूप एक जैसा नहीं था, लेकिन मूल बात यह थी कि स्थानीय समाज का संचालन बड़े पैमाने पर स्थानीय रीति और सामुदायिक मान्यताओं से होता था।

इस व्यवस्था में राजा या उच्च सत्ता का अस्तित्व अवश्य था, लेकिन वह आधुनिक अर्थ में प्रत्येक खेत का पूर्ण निजी स्वामी नहीं था।

यहीं से औपनिवेशिक टकराव की पहली बुनियाद तैयार हुई।

कंपनी राज भूमि को मुख्यतः राजस्व पैदा करने वाली संपत्ति के रूप में देख रहा था।

आदिवासी समाज भूमि को वंश, गांव और सामुदायिक अस्तित्व से जोड़कर देख रहा था।

इन दोनों धारणाओं का संघर्ष अंततः राजनीतिक संघर्ष में बदल गया।

‘कोल’ कौन थे? — औपनिवेशिक नाम के भीतर अनेक समुदाय

इस विद्रोह के नाम को लेकर एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है।

आज जिस घटना को हम कोल विद्रोह कहते हैं, उसमें भाग लेने वाले सभी लोग आधुनिक अर्थ में किसी एक ‘कोल’ जनजाति के सदस्य नहीं थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटिश अधिकारियों और लेखकों ने छोटानागपुर के कई आदिवासी समुदायों के लिए व्यापक रूप से Kol शब्द का प्रयोग किया। कई अभिलेखों में मुंडा, हो, उरांव और दूसरे समुदायों के बीच पर्याप्त अंतर नहीं किया गया।

इसलिए इतिहास पढ़ते समय दो स्तर अलग रखने चाहिए।

पहला, “कोल विद्रोह” एक स्थापित ऐतिहासिक नाम है।

दूसरा, विद्रोह का सामाजिक आधार बहु-सामुदायिक था।

इसमें मुंडाओं और उरांवों की बड़ी भूमिका थी। सिंहभूम के हो समुदाय का भी व्यापक क्षेत्रीय प्रतिरोध से संबंध था। भूमिज क्षेत्रों में भी लगभग इसी दौर में असंतोष और विद्रोह विकसित हुआ।

इसीलिए कभी-कभी औपनिवेशिक दस्तावेजों में “Larka Kols” जैसे शब्द मिलते हैं। लेकिन इन शब्दों को आज की जातीय पहचान का सटीक पर्याय नहीं मानना चाहिए।

यह भेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने जिस समाज को एक मोटे प्रशासनिक नाम से दर्ज किया, उसकी अपनी आंतरिक राजनीतिक संस्थाएं, भाषाएं, भू-अधिकार और सामाजिक संरचनाएं कहीं अधिक जटिल थीं।

कोल विद्रोह इसलिए किसी एक जाति का विद्रोह नहीं, बल्कि छोटानागपुर के अनेक स्थानीय समुदायों द्वारा बदलती सत्ता और भूमि व्यवस्था के विरुद्ध किया गया व्यापक प्रतिरोध था।

खूंटकट्टी अधिकार और कंपनी राज का प्रवेश

खूंटकट्टी, मुंडा–मानकी और भूमि पर पुश्तैनी अधिकार

विद्रोह का सबसे गहरा प्रश्न भूमि था।

मुंडा क्षेत्रों में खूंटकट्टी व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह था कि जंगल साफ करके गांव बसाने वाले मूल वंशों को उस भूमि पर सामुदायिक–वंशगत अधिकार प्राप्त होते थे।

इसमें खेती करने वाला व्यक्ति केवल किसी जमींदार का किरायेदार नहीं था।

वह उस सामाजिक इकाई का सदस्य था जिसने उस भूभाग को बसाया था।

मुंडा गांव का नेतृत्व करता था। मानकी गांवों के समूह से जुड़ी बड़ी इकाई में भूमिका निभाता था। गांव के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी स्थानीय संस्थाएं थीं।

इसलिए जब औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था ने भूमि पर अधिकार को कागजी बंदोबस्त, लगान और मध्यस्थ स्वामित्व की दृष्टि से देखना शुरू किया, तब मूल निवासियों की स्थिति बदलने लगी।

“कागज में मालिक कोई और है; तुम काश्तकार हो।”

खूंटकट्टीदार और पारंपरिक मुखिया जिस भूमि पर सामाजिक अधिकार रखते थे, उसी भूमि के ऊपर जमींदार, जागीरदार, ठेकेदार अथवा राजस्व मध्यस्थ का नया दावा खड़ा हो सकता था।

इसी प्रक्रिया से ‘दिकू’ प्रश्न जुड़ा।

कंपनी राज का प्रवेश — व्यापारी सत्ता से राजस्व राज्य तक

1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद पूर्वी भारत में कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकाधिक और नियमित राजस्व प्राप्त करना था।

छोटानागपुर में यह प्रक्रिया मैदानी बंगाल जैसी सरल नहीं थी।

भौगोलिक दूरी, जंगल, स्थानीय राजाओं और प्रमुखों की सत्ता तथा आदिवासी संस्थाओं की मजबूती के कारण ब्रिटिश नियंत्रण क्रमशः बढ़ा।

रामगढ़ और आसपास के प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से कंपनी ने राजस्व और कानून-व्यवस्था पर अपना प्रभाव बढ़ाया। 1780 में रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र को प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किए जाने का उल्लेख आधिकारिक जिला इतिहास में मिलता है। बाद में यही विशाल और कठिन प्रशासनिक क्षेत्र कंपनी के लिए गंभीर समस्या बना।

कंपनी की समस्या थी कि उसे निश्चित राजस्व चाहिए था।

स्थानीय सत्ता को राजस्व जुटाने के लिए मध्यस्थ चाहिए थे।

और अंतिम बोझ गांव तथा किसान पर पड़ता था।

यहीं औपनिवेशिक राज्य, स्थानीय राजा, जमींदार, जागीरदार, ठेकेदार और साहूकारों की परतदार व्यवस्था बनी।

यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्थानीय राजा या जमींदार अंग्रेजों का सरल एजेंट रहा हो। कई बार उनके अपने हित और कंपनी के हित टकराते भी थे।

लेकिन नीचे से देखने पर किसान और आदिवासी के सामने समस्या स्पष्ट थी

उसके और उसकी जमीन के बीच बाहरी दावेदारों की संख्या बढ़ रही थी।

दिकू, कर्ज, लगान और बेदखली

दिकू प्रश्न — बाहरी जमींदार, ठेकेदार और साहूकार

कोल विद्रोह के इतिहास में बार-बार एक शब्द आता है

इसका अर्थ केवल ‘गैर-आदिवासी’ कहना अधूरा होगा। विद्रोह के संदर्भ में यह मुख्यतः उन बाहरी लोगों और शोषक मध्यस्थों की पहचान बन गया जो नई आर्थिक–प्रशासनिक व्यवस्था के साथ गांवों में प्रभावशाली हुए।

इनमें परिस्थितियों के अनुसार जमींदार, ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी, राजस्व कर्मचारी और दूसरे बाहरी मध्यस्थ शामिल हो सकते थे।

जब किसी बाहरी ठेकेदार को गांव या भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार मिला, तो स्थानीय समाज के लिए वह केवल कर लेने वाला व्यक्ति नहीं था।

वह उनकी पारंपरिक सत्ता के ऊपर स्थापित एक नई शक्ति था।

यदि लगान बढ़ा, किसान कर्ज में गया, ऋण नहीं चुका पाया और जमीन पर साहूकार का दावा खड़ा हो गया, तो आर्थिक शोषण अंततः भूमि से विस्थापन में बदल सकता था।

इसलिए विद्रोह में बाहरी मध्यस्थों को निशाना बनाए जाने के पीछे केवल जातीय घृणा नहीं देखी जानी चाहिए।

उसके पीछे एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी।

कर्ज, लगान और बेदखली — आर्थिक संकट कैसे विस्फोट बना

भूमि संकट के साथ साहूकारी व्यवस्था जुड़ी हुई थी।

नकद राजस्व की मांग बढ़ने पर किसान को नकदी की आवश्यकता होती थी। फसल खराब होने, लगान चुकाने या पारिवारिक संकट में वह साहूकार से ऋण ले सकता था।

ऋण नहीं चुका तो पशु, फसल या जमीन खतरे में पड़ सकती थी।

परंपरागत समुदाय में जमीन खोना केवल आर्थिक दिवालियापन नहीं था। इसका अर्थ पूर्वजों और समुदाय से जुड़ा अधिकार खोना भी था।

इसीलिए भूमि हस्तांतरण का प्रश्न असाधारण रूप से विस्फोटक बना।

दूसरी ओर जमींदार और ठेकेदार अधिक वसूली के लिए दबाव डालते थे। स्थानीय श्रम और संसाधनों पर भी अतिरिक्त मांगें हो सकती थीं।

इस प्रकार किसान के सामने एक त्रिकोण बन गया

भूमि खोने के बाद आजीविका के लिए और निर्भरता।

इस चक्र ने आर्थिक असंतोष को राजनीतिक विद्रोह में बदलने की जमीन तैयार की।

राजा, ठेकेदार, अदालत और पुलिस की नई सत्ता

राजा और ठेकेदार — पुरानी सत्ता के भीतर नई व्यवस्था

छोटानागपुर में औपनिवेशिक हस्तक्षेप का अर्थ तत्काल स्थानीय राजसत्ता का पूर्ण अंत नहीं था।

कंपनी ने कई स्थानों पर मौजूदा राजाओं और जमींदारों के माध्यम से शासन चलाया।

समस्या तब गंभीर हुई जब स्थानीय सत्ता ने राजस्व प्राप्त करने के लिए गांवों और भू-अधिकारों को बाहरी ठेकेदारों अथवा जागीरदारों से जोड़ना शुरू किया।

तमाड़, सोनपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के विरुद्ध असंतोष विशेष रूप से बढ़ा।

परंपरागत मुंडा–मानकी नेतृत्व के लिए यह सत्ता का अपहरण था।

जो व्यक्ति गांव का सामाजिक मुखिया था, वह नई व्यवस्था में किसी ठेकेदार के सामने कमजोर पड़ सकता था।

इस प्रकार विद्रोह का संघर्ष केवल अंग्रेज बनाम आदिवासी नहीं था।

औपनिवेशिक राज्य, स्थानीय राजसत्ता, बाहरी आर्थिक मध्यस्थ और आदिवासी गांव।

अदालत और पुलिस — जब न्याय भी ‘बाहरी’ हो गया

आर्थिक असंतोष को विद्रोह में बदलने में न्याय व्यवस्था की विफलता की बड़ी भूमिका थी।

स्थानीय समाज अपने रीति-रिवाजों, मुखियाओं और सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से विवाद सुलझाने का अभ्यस्त था।

नई औपनिवेशिक व्यवस्था में उसे दूर स्थित अदालत, अपरिचित प्रक्रिया, दस्तावेज, पेशकार, वकील और पुलिस से सामना करना पड़ा।

यदि आदिवासी किसान और साहूकार के बीच विवाद हो तो लिखित दस्तावेज किसके पास होंगे?

यदि भूमि का पारंपरिक अधिकार लिखित कागज में दर्ज ही न हो तो अदालत उसे किस रूप में देखेगी?

यहीं औपनिवेशिक कानून की तथाकथित समानता व्यवहार में असमानता पैदा कर सकती थी।

कंपनी सरकार को विद्रोह के बाद स्वयं प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना पड़ा। यही प्रमाण है कि संकट केवल ‘कानून तोड़ने वाले आदिवासियों’ का नहीं था; शासन व्यवस्था की संरचना में भी गंभीर दोष थे। 1833 के पुनर्गठन का महत्व इसी में है।

1831 का विस्फोट और विद्रोह का विस्तार

1831 — बारूद तैयार था, अब चिंगारी चाहिए थी

1831 तक छोटानागपुर में कई क्षेत्रों में असंतोष जमा हो चुका था।

सोनपुर और तमाड़ क्षेत्र इस विस्फोट के महत्वपूर्ण केंद्र बने।

विद्रोह के तात्कालिक कारणों के संबंध में विभिन्न स्रोतों में विवरणों का अंतर मिलता है। इसलिए किसी एक लोकप्रिय कथा को पूरे आंदोलन का अकेला कारण मानना सावधानीपूर्ण इतिहासलेखन नहीं होगा।

स्थानीय मानकी–मुंडा नेतृत्व भूमि और गांवों पर बाहरी नियंत्रण से नाराज था। बाहरी ठेकेदारों और मध्यस्थों से विवाद बढ़े। भूमि हस्तांतरण तथा स्थानीय परिवारों और मुखियाओं के अधिकारों के उल्लंघन ने आक्रोश को तीखा किया।

दिसंबर 1831 में यह असंतोष खुले विद्रोह में बदल गया।

अब लक्ष्य केवल शिकायत दर्ज कराना नहीं था।

नई व्यवस्था को गांवों से बाहर निकालना था।

दिसंबर 1831 — विद्रोह की शुरुआत और तेजी से फैलती आग

1831 के अंतिम दिनों में विद्रोही समूहों ने बाहरी ठेकेदारों और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू किए।

कुछ स्थानों पर बाहरी लोगों की हत्या हुई।

राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दी गई।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विद्रोह एक गांव तक सीमित नहीं रहा।

स्थानीय सामाजिक नेटवर्क विद्रोही लामबंदी का माध्यम बने।

जहां राज्य के पास सड़क, डाक और अधिकारी थे, वहां आदिवासी समाज के पास रिश्तेदारी, गांव और परंपरागत नेतृत्व का नेटवर्क था।

विद्रोह का विस्तार इतना तीव्र था कि दूर स्थित औपनिवेशिक प्रशासन को पर्याप्त सैन्य शक्ति जुटाने में समय लगा। ब्रिटिश काल के छोटानागपुर संबंधी विवरण भी स्वीकार करते हैं कि विद्रोह के फैलने के बाद बाहरी लोगों पर व्यापक हमले हुए और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण पर्याप्त सैन्य शक्ति जुटाने में समय लगा।

विद्रोह का भूगोल और बहु-केंद्रीय नेतृत्व

विद्रोह का भूगोल — छोटानागपुर खास से विस्तृत क्षेत्र तक

कोल विद्रोह का महत्व उसके भौगोलिक विस्तार में भी था।

रांची–लोहरदगा क्षेत्र इसका केंद्रीय भूभाग था। तमाड़, बुंडू, राहे, सिल्ली और सोनपुर के क्षेत्रों में गतिविधियां हुईं।

विद्रोही प्रभाव आगे पलामू, मानभूम और सिंहभूम से जुड़े क्षेत्रों तक दिखाई दिया।

पूरे क्षेत्र में विद्रोह एक ही नेतृत्व, एक ही दिन और एक ही कार्यक्रम के तहत संचालित आधुनिक केंद्रीकृत क्रांति नहीं था।

अलग क्षेत्रों की अपनी शिकायतें थीं।

फिर भी उन्हें जोड़ने वाली साझा संरचना थी

भूमि पर बाहरी अतिक्रमण, मध्यस्थों का शोषण और औपनिवेशिक प्रशासन के प्रति असंतोष।

सरकारी प्रसारण स्रोत भी आंदोलन के विस्तार को रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम जैसे क्षेत्रों से जोड़ते हैं।

नेतृत्व — एक नायक नहीं, स्थानीय नेताओं का विस्तृत जाल

कोल विद्रोह को केवल बुधु भगत का विद्रोह कहना भी इतिहास को संकुचित कर देगा।

बुधु भगत निस्संदेह इसके सबसे प्रसिद्ध नेताओं में हैं।

लेकिन विद्रोह में सिंदराय मानकी, बिंदराय मानकी, जोआ भगत और अनेक स्थानीय मुंडा–मानकी नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

इस नेतृत्व संरचना की खासियत थी उसका स्थानीय चरित्र।

कोई अखिल भारतीय राजनीतिक दल नहीं था।

फिर भी गांवों को तेजी से लामबंद किया जा सका।

यह परंपरागत सामाजिक संस्थाओं की राजनीतिक क्षमता का प्रमाण था।

मानकी और मुंडा केवल प्रशासनिक पद नहीं थे। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा विद्रोह के समय संगठनात्मक पूंजी बन गई।

बुधु भगत ने इस बिखरे आक्रोश को व्यापक सैन्य प्रतिरोध का रूप देने में असाधारण भूमिका निभाई।

बुधु भगत और सिलागाईं का निर्णायक संघर्ष

बुधु भगत — सिलागाईं से उठी प्रतिरोध की आवाज

बुधु भगत का जन्म वर्तमान झारखंड के रांची क्षेत्र के सिलागाईं गांव में 17 फरवरी 1792 को एक उरांव परिवार में माना जाता है। भारत सरकार के प्रकाशन में भी यही जन्मतिथि दी गई है।

वे स्थानीय समाज में प्रभावशाली व्यक्ति बने।

उनका प्रभाव केवल सिलागाईं तक सीमित नहीं रहा। सिल्ली, चोरेया, पिठोरिया, लोहरदगा और पलामू तक लोगों को संगठित करने से उनका नाम जोड़ा जाता है।

उनकी युद्ध-पद्धति का आधार स्थानीय भूगोल था।

ब्रिटिश सेना बंदूक और तोप से लैस थी। विद्रोहियों के पास मुख्यतः तीर-धनुष, कुल्हाड़ी, तलवार और अन्य परंपरागत हथियार थे।

ऐसी असमानता में खुले मैदान की लड़ाई आत्मघाती हो सकती थी।

इसलिए गुरिल्ला पद्धति स्वाभाविक विकल्प थी।

बुधु भगत का सैन्य केंद्र चोगारी पहाड़ी के जंगलों से जोड़ा गया है। उनकी गिरफ्तारी पर ब्रिटिश प्रशासन ने एक हजार रुपये का इनाम घोषित किया था—उस समय यह बहुत बड़ी राशि थी।

13 फरवरी 1832 — सिलागाईं का निर्णायक संघर्ष

कोल विद्रोह की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में सिलागाईं का संघर्ष है।

ब्रिटिश सेना बुधु भगत को पकड़ना चाहती थी।

13 फरवरी 1832 को सिलागाईं गांव को घेर लिया गया।

भारत सरकार के उपलब्ध विवरण के अनुसार ब्रिटिश कार्रवाई के दौरान बुधु भगत और उनके साथियों ने प्रतिरोध किया और वे उसी दिन मारे गए। सरकारी प्रकाशन कैप्टन इम्पी द्वारा घेराबंदी का उल्लेख भी करता है।

लोकस्मृति में इस घटना का स्वरूप और अधिक वीरगाथात्मक है।

बुधु भगत के परिवार के सदस्य और अनुयायी भी संघर्ष में शामिल बताए जाते हैं। उनके पुत्रों की मृत्यु भी इसी प्रतिरोध से जोड़ी जाती है।

इस घटना के बारे में औपनिवेशिक अभिलेख, बाद के इतिहासलेखन और लोकस्मृति में विवरण पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। इसलिए मृतकों की हर लोकप्रिय संख्या या संवाद को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

उनकी मृत्यु विद्रोह के लिए बड़ा आघात थी।

लेकिन विद्रोह उसी क्षण समाप्त नहीं हुआ।

युद्ध-रणनीति, हिंसा और इतिहास का कठिन प्रश्न

तीर-धनुष बनाम बंदूक — विद्रोहियों की युद्ध रणनीति

कोल विद्रोह की सैन्य कहानी तकनीकी असमानता की कहानी भी है।

ब्रिटिश सेना के पास प्रशिक्षित सैनिक, बंदूकें, बारूद, संगठित कमान और रसद व्यवस्था थी।

विद्रोहियों के पास स्थानीय संख्या और भूगोल की समझ थी।

उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों को रक्षा कवच बनाया।

छोटी टुकड़ियां तेजी से चल सकती थीं।

दूर स्थित गांव विद्रोहियों को आश्रय और भोजन दे सकते थे।

विद्रोहियों के पास लंबे समय तक बड़ी सेना को बनाए रखने के संसाधन नहीं थे।

अलग-अलग क्षेत्रों के विद्रोही दलों के बीच समन्वय आधुनिक सेना जैसा नहीं था।

इसलिए जैसे-जैसे कंपनी ने पर्याप्त सैन्य शक्ति एकत्र की, शक्ति संतुलन बदलने लगा।

विद्रोह की हिंसा — इतिहास का कठिन प्रश्न

कोल विद्रोह का मूल्यांकन करते समय उसकी हिंसा को छिपाना भी उचित नहीं होगा।

विद्रोहियों ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं किया।

बाहरी ठेकेदारों, साहूकारों, जमींदारों और उनसे जुड़े लोगों के मकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया।

कुछ हमलों में सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य और सामुदायिक पहचान आपस में घुल गईं।

औपनिवेशिक लेखन ने इस हिंसा को अक्सर ‘जंगली बर्बरता’ के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया।

लेकिन यहां दो अतियों से बचना आवश्यक है।

एक ओर यह कहना गलत होगा कि विद्रोह पूरी तरह अहिंसक अथवा केवल प्रतीकात्मक था।

दूसरी ओर औपनिवेशिक वर्णन को स्वीकार करके विद्रोहियों को केवल हिंसक भीड़ कहना भी गलत होगा।

हिंसा के पीछे दशकों का भूमि विस्थापन, आर्थिक शोषण और न्यायिक असुरक्षा थी।

हिंसा को दर्ज करना चाहिए; उसके ऐतिहासिक कारणों को भी।

औपनिवेशिक दमन और विद्रोह का पतन

ब्रिटिश जवाब — सैन्य दमन और विल्किंसन की भूमिका

विद्रोह की व्यापकता ने कंपनी सरकार को गंभीर सैन्य कार्रवाई के लिए बाध्य किया।

शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासन विद्रोह की गति से चकित हुआ।

दूरस्थ भूगोल और सीमित सैन्य उपस्थिति के कारण तत्काल नियंत्रण कठिन था।

लेकिन धीरे-धीरे अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां भेजी गईं।

विद्रोही गांवों को निशाना बनाया गया।

नेताओं की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किए गए।

संचार और आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण बढ़ाया गया।

यहां थॉमस विल्किंसन का नाम विशेष महत्व रखता है। बाद में वही नवगठित दक्षिण-पश्चिम सीमांत व्यवस्था में गवर्नर जनरल के एजेंट बने और छोटानागपुर–सिंहभूम की विशेष प्रशासनिक व्यवस्था से उनका नाम स्थायी रूप से जुड़ा। सरकारी प्रशासनिक इतिहास भी उन्हें नवगठित व्यवस्था के महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में दर्ज करता है।

कंपनी की रणनीति केवल लड़ाई जीतना नहीं थी।

और आत्मसमर्पण करवाना भी उसका हिस्सा था।

1832 — विद्रोह का पतन, लेकिन समस्या का अंत नहीं

फरवरी 1832 में बुधु भगत की मृत्यु ने आंदोलन की एक महत्वपूर्ण धुरी तोड़ दी।

दूसरे क्षेत्रों में सैन्य दबाव बढ़ता गया।

स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी, मृत्यु और आत्मसमर्पण ने विद्रोही संगठन कमजोर किया।

1832 के दौरान कंपनी धीरे-धीरे प्रमुख क्षेत्रों में नियंत्रण पुनः स्थापित करने में सफल हुई।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कालक्रमीय अंतर समझना चाहिए।

सशस्त्र कोल विद्रोह का मुख्य चरण 1831–32 था।

परंतु उससे पैदा हुआ राजनीतिक–प्रशासनिक संकट 1833 तक चला और उसी से नया प्रशासनिक ढांचा निकला।

इसीलिए जगदीश चंद्र झा जैसे इतिहासकारों के अध्ययन में इसे 1831–33 के व्यापक संदर्भ में भी देखा गया है।

इसका अर्थ यह नहीं कि 1833 तक उसी तीव्रता से युद्ध चलता रहा।

बल्कि 1833 विद्रोह के संस्थागत परिणाम का वर्ष है।

यह अंतर वेबसाइट के अध्याय में बनाए रखना ऐतिहासिक रूप से अधिक सटीक होगा।

प्रशासनिक पुनर्गठन और कोल विद्रोह की विरासत

कंपनी ने क्या सीखा? — दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी और नया प्रशासन

यहीं कोल विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिणति सामने आती है।

कंपनी सरकार ने महसूस किया कि विशाल रामगढ़ प्रशासन और बंगाल की सामान्य विनियमित व्यवस्था के माध्यम से छोटानागपुर जैसे क्षेत्र पर प्रभावी शासन कठिन है।

1833 में प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया।

दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी — दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी स्थापित हुई।

इसका मुख्यालय लोहरदगा में रखा गया और गवर्नर जनरल के एजेंट के अधीन विशेष प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया। समकालीन/औपनिवेशिक प्रशासनिक विवरण स्पष्ट रूप से कोल विद्रोह को इस पुनर्गठन का प्रमुख कारण बताते हैं।

Regulation XIII of 1833 ने रामगढ़, जंगल महल और संबंधित क्षेत्रों की सामान्य दीवानी प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन का आधार प्रदान किया और विशेष नियम बनाने की व्यवस्था की।

हजारीबाग और मानभूम जैसी अलग प्रशासनिक इकाइयां विकसित हुईं। बाद के वर्षों में सिंहभूम की व्यवस्था भी बदली।

1833 की दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी और 1837 की Kolhan व्यवस्था एक ही घटना नहीं हैं।

1836–37 में सिंहभूम के हो क्षेत्रों में आगे की ब्रिटिश सैन्य–राजनीतिक कार्रवाई के बाद कोल्हान को प्रत्यक्ष प्रशासन में लाया गया और अलग व्यवस्था विकसित हुई। इसलिए 1837 की व्यवस्था को सीधे 1831–32 के विद्रोह का तत्काल फैसला लिख देना गलत होगा।

कोल विद्रोह का अंतिम मूल्यांकन — जमीन से ‘अपना राज’ तक

कोल विद्रोह सैन्य रूप से पराजित हुआ।

जमींदारी और साहूकारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।

आदिवासी भूमि का हस्तांतरण भी एक झटके में नहीं रुका।

फिर इसे ऐतिहासिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाए?

क्योंकि उसने औपनिवेशिक शासन की एक मूल समस्या उजागर कर दी

कानून की एकरूपता हमेशा न्याय की समानता नहीं होती।

जिस भूमि व्यवस्था को बंगाल में लागू किया जा सकता था, उसे छोटानागपुर की सामुदायिक भू-व्यवस्था पर यांत्रिक रूप से लागू करना सामाजिक विस्फोट पैदा कर सकता था।

कोल विद्रोह ने दूसरी बड़ी बात भी स्थापित की

आदिवासी विद्रोह केवल जंगल बचाने का आंदोलन नहीं था।

यही तत्व बाद में संथाल हूल में फिर दिखाई देंगे।

मुंडा सरदारी आंदोलन में फिर उभरेंगे।

बिरसा मुंडा के उलगुलान में और स्पष्ट रूप लेंगे।

इस अर्थ में कोल विद्रोह छोटानागपुर के प्रतिरोध इतिहास की एक निर्णायक कड़ी है।

समयरेखा, व्यक्तित्व, तुलनात्मक कड़ियां और इतिहासलेखन

कोल विद्रोह की विस्तृत समयरेखा

| वर्ष/तिथि | घटना | |---|---| | 1765 | ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी; पूर्वी भारत में कंपनी का राजस्व नियंत्रण बढ़ना शुरू। | | 18वीं सदी उत्तरार्ध | छोटानागपुर और आसपास कंपनी का हस्तक्षेप क्रमशः बढ़ा। | | 1780 | रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र को प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया गया। | | 18वीं सदी अंत–19वीं सदी आरंभ | राजस्व मध्यस्थों, जमींदारों, ठेकेदारों और साहूकारों का प्रभाव बढ़ा। | | 1810–20 के दशक | भूमि, लगान और बाहरी हस्तक्षेप को लेकर अनेक स्थानीय तनाव। | | 1820 का दशक | छोटानागपुर–सिंहभूम क्षेत्र में कंपनी और स्थानीय समुदायों के बीच लगातार राजनीतिक तनाव। | | 1831 | तमाड़–सोनपुर सहित अनेक क्षेत्रों में भूमि और ठेकेदारी विवाद तीखे। | | दिसंबर 1831 | व्यापक सशस्त्र विद्रोह का विस्फोट; बाहरी मध्यस्थों और प्रतिष्ठानों पर हमले। | | दिसंबर 1831–जनवरी 1832 | आंदोलन छोटानागपुर के व्यापक क्षेत्र में फैला। | | जनवरी–फरवरी 1832 | कंपनी सैन्य शक्ति बढ़ाती है; विद्रोही गुरिल्ला प्रतिरोध जारी रखते हैं। | | 13 फरवरी 1832 | सिलागाईं में ब्रिटिश घेराबंदी; बुधु भगत मारे गए। | | फरवरी–मार्च 1832 | विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश सैन्य दबाव बढ़ा; विद्रोही नेतृत्व कमजोर पड़ा। | | 1832 के दौरान | प्रमुख क्षेत्रों में कंपनी का नियंत्रण पुनः स्थापित। | | 1833 | विद्रोह से सामने आई प्रशासनिक विफलताओं के बाद व्यापक पुनर्गठन। | | 2 दिसंबर 1833 | Regulation XIII of 1833 से विशेष प्रशासनिक व्यवस्था को विधिक आधार। | | 1833 | दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन; लोहरदगा मुख्यालय। | | 1836–37 | सिंहभूम के हो क्षेत्रों में आगे की ब्रिटिश कार्रवाई। | | 1837 | कोल्हान क्षेत्र को अलग प्रत्यक्ष प्रशासनिक व्यवस्था में संगठित किया गया। | | आगे | छोटानागपुर में भूमि और परंपरागत अधिकारों का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ; बाद के आदिवासी आंदोलनों में पुनः उभरा। |

प्रमुख व्यक्तित्व

बुधु भगत (1792–1832)

उरांव नेता और कोल विद्रोह के सर्वाधिक प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक। सिलागाईं निवासी। गुरिल्ला संगठन और व्यापक जनसमर्थन के कारण ब्रिटिश प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बने। उन पर एक हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ। 13 फरवरी 1832 को सिलागाईं में मारे गए।

सिंदराय मानकी

विद्रोह के आरंभिक संगठन और भूमि-अधिकार संबंधी असंतोष से जुड़े प्रमुख मानकी नेताओं में गिने जाते हैं। उनका महत्व यह दिखाता है कि आंदोलन का नेतृत्व केवल करिश्माई व्यक्तियों से नहीं बल्कि पारंपरिक मानकी व्यवस्था से भी निकला।

बिंदराय मानकी

सिंदराय के साथ विद्रोही नेतृत्व से जुड़े महत्वपूर्ण नाम। विभिन्न स्रोतों में नामों की वर्तनी और घटनाक्रम में भिन्नता मिलती है, इसलिए इनके संबंध में अत्यधिक निश्चित लोकप्रिय विवरणों से सावधानी आवश्यक है।

जोआ भगत

कोल प्रतिरोध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय नेतृत्व में उनका नाम आता है। बुधु भगत की प्रसिद्धि के कारण अन्य स्थानीय नेताओं की भूमिका अक्सर इतिहास के लोकप्रिय विवरणों में पीछे रह जाती है।

थॉमस विल्किंसन

ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम विद्रोह के दमनोत्तर प्रशासन और बाद में दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी तथा छोटानागपुर–सिंहभूम की विशेष प्रशासनिक संरचना से जुड़ा। आगे चलकर ‘विल्किंसन नियम’ विशेषकर कोल्हान प्रशासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बने।

कोल विद्रोह के मूल कारण — एक समेकित निष्कर्ष

यदि पूरे आंदोलन को कारणों की एक श्रृंखला में रखा जाए तो उसका क्रम लगभग इस प्रकार दिखाई देता है

इसलिए केवल ‘अंग्रेज विरोध’ इसका पर्याप्त विश्लेषण नहीं है।

यह वास्तव में भूमि, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक स्वायत्तता के एक साथ संकट में आने का विद्रोह था।

क्या कोल विद्रोह किसान आंदोलन था या आदिवासी आंदोलन?

यदि किसान आंदोलन को केवल आधुनिक बाजार मूल्य, फसल मूल्य या कर राहत की मांग तक सीमित किया जाए तो कोल विद्रोह उसमें आसानी से फिट नहीं होगा।

लेकिन यदि किसान प्रश्न का मूल आधार भूमि पर अधिकार, लगान, कर्ज, बेदखली और उत्पादन संसाधनों का नियंत्रण माना जाए, तो यह स्पष्ट रूप से कृषक प्रतिरोध भी था।

साथ ही इसकी सामाजिक संरचना, राजनीतिक भाषा और सामुदायिक संगठन आदिवासी था।

इसलिए इसे सबसे उपयुक्त रूप में कहा जा सकता है

आदिवासी–कृषक विद्रोह।

यही श्रेणी संथाल हूल और मुंडा उलगुलान जैसे आंदोलनों को समझने में भी उपयोगी है।

कोल विद्रोह और संथाल हूल — पहली बड़ी ऐतिहासिक कड़ी

1831–32 और 1855–56 के बीच लगभग एक पीढ़ी का अंतर है।

लेकिन दोनों आंदोलनों की संरचना में आश्चर्यजनक समानताएं दिखाई देती हैं।

दोनों में स्थानीय समुदाय की स्वायत्तता का संकट है।

और दोनों के बाद ब्रिटिश सरकार को विशेष प्रशासनिक परिवर्तन करने पड़े।

संथाल हूल का भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विस्तार अत्यंत विशाल था तथा सिद्धू–कान्हू के नेतृत्व में उसका राजनीतिक संदेश अधिक स्पष्ट रूप से संगठित दिखाई देता है।

कोल विद्रोह अपेक्षाकृत विकेंद्रित था।

उसमें स्थानीय नेतृत्व-जाल की भूमिका अधिक थी।

कोल विद्रोह से मुंडा उलगुलान तक

1831–32 के लगभग सात दशक बाद उसी व्यापक छोटानागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ।

इतने लंबे अंतराल के बावजूद मूल प्रश्न फिर वही था

इस निरंतरता का अर्थ यह है कि 1833 के प्रशासनिक सुधारों ने संकट को नियंत्रित तो किया, लेकिन भूमि प्रश्न का अंतिम समाधान नहीं किया।

औपनिवेशिक राज्य को अगले दशकों में बार-बार विशेष कानून और प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करनी पड़ी।

अंततः छोटानागपुर काश्तकारी कानूनों की दिशा में जो लंबी यात्रा हुई, उसकी दूरस्थ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन आरंभिक विद्रोहों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इतिहासलेखन — अंग्रेजों की ‘अशांति’ से आदिवासियों के भूमि संघर्ष तक

कोल विद्रोह को समझने का तरीका समय के साथ बदला है।

औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए यह मुख्यतः insurrection, disturbance या कानून-व्यवस्था का संकट था।

विद्रोह क्यों हुआ और शासन कैसे बहाल किया जाए?

लोग विद्रोह करने के लिए मजबूर क्यों हुए?

इस बदलाव ने भूमि संबंध, साहूकारी, प्रशासनिक अन्याय और आदिवासी संस्थाओं को विश्लेषण के केंद्र में ला दिया।

जगदीश चंद्र झा का अध्ययन The Kol Insurrection of Chota-Nagpur इस विषय के महत्वपूर्ण आधुनिक अध्ययनों में है। उनका 1958 का शोध-पत्र “The Kol Rising of Chotanagpur (1831–33)—Its Causes” भी भारतीय इतिहास कांग्रेस में प्रकाशित हुआ था।

बाद के इतिहासलेखन ने एक और प्रश्न उठाया

क्या ऐसे विद्रोहों को आधुनिक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा में देखना चाहिए?

कोल विद्रोही 1831 में बीसवीं सदी के आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की भाषा में आंदोलन नहीं चला रहे थे।

लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि उनका संघर्ष राजनीतिक नहीं था।

उनकी जमीन, गांव और समाज पर शासन कौन करेगा।

यह अपने समय का अत्यंत बुनियादी राजनीतिक प्रश्न था।

स्रोतों को पढ़ते समय सावधानियां

कोल विद्रोह के अधिकांश लिखित समकालीन अभिलेख ब्रिटिश प्रशासन ने तैयार किए।

इससे एक स्रोतगत समस्या पैदा होती है।

जिस व्यक्ति के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, उसी सत्ता ने विद्रोह का सबसे बड़ा लिखित अभिलेख भी तैयार किया।

‘लुटेरा’, ‘जंगली’, ‘उपद्रवी’, ‘हिंसक भीड़’

जैसी धारणाओं को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना आवश्यक है।

दूसरी ओर केवल लोकस्मृति पर निर्भर होने में भी समस्या है।

लगभग दो शताब्दियों में ऐतिहासिक व्यक्ति लोकनायक और किंवदंती में बदल सकते हैं।

औपनिवेशिक अभिलेख + प्रशासनिक रिपोर्ट + बाद के जिला गजेटियर + आधुनिक अकादमिक इतिहास + स्थानीय मौखिक स्मृति

प्रमुख प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत — शोध मार्गदर्शिका

इस अध्याय को आगे और संदर्भित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी स्रोतों में शामिल हैं

Jagdish Chandra Jha — The Kol Insurrection of Chota-Nagpur — आंदोलन पर प्रमुख अकादमिक अध्ययन; इसकी विद्वत समीक्षा Journal of Asian Studies और Journal of the American Oriental Society जैसी पत्रिकाओं में भी हुई।

J. C. Jha — “The Kol Rising of Chotanagpur (1831–33)—Its Causes”, Proceedings of the Indian History Congress, 1958 — कारणों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

J. C. Jha — “A Sad Episode of the Kol Insurrection (1832)”, Proceedings of the Indian History Congress, 1981 — विद्रोह के विशिष्ट प्रसंगों के अध्ययन के लिए उपयोगी।

औपनिवेशिक जिला गजेटियर और छोटानागपुर प्रशासनिक विवरण — विद्रोह के बाद प्रशासनिक पुनर्गठन को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। एक पुराने छोटानागपुर विवरण में स्पष्ट कहा गया कि विद्रोह ने प्रशासन में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता प्रदर्शित की और परिणामस्वरूप 1833 में दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी बनी।

Regulation XIII of 1833 और संबंधित प्रशासनिक दस्तावेज — विद्रोह के संस्थागत परिणाम समझने के लिए अनिवार्य।

भारत सरकार के बुधु भगत संबंधी प्रकाशन — बुधु भगत की जन्म-मृत्यु तिथियों, सिलागाईं और उनकी विद्रोही भूमिका के आधुनिक आधिकारिक स्मरण के लिए उपयोगी; किंतु वीर-स्मृति और समकालीन अभिलेख में अंतर बनाए रखना चाहिए।

अंतिम निष्कर्ष

कोल विद्रोह को कैसे समझें?

कोल विद्रोह की शुरुआत को केवल दिसंबर 1831 की किसी हिंसक घटना में खोजना इतिहास को बहुत छोटा कर देना होगा।

उसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब छोटानागपुर की भूमि को समुदाय की विरासत के बजाय राजस्व की वस्तु की तरह देखा जाने लगा।

जब जंगल साफ कर गांव बसाने वाले परिवार के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का कागजी अधिकार खड़ा हुआ।

जब मुंडा–मानकी की परंपरागत सत्ता के ऊपर ठेकेदार आया।

जब स्थानीय न्याय के ऊपर दूर की अदालत आई।

और जब गांव को लगा कि उसकी अपनी दुनिया पर उसका नियंत्रण समाप्त हो रहा है।

तभी आर्थिक संकट राजनीतिक विद्रोह में बदल गया।

1831–32 में विद्रोहियों ने कंपनी शासन को पराजित नहीं किया।

पूरे छोटानागपुर के लिए एकीकृत राजनीतिक संगठन नहीं था।

और ब्रिटिश राज्य के पास अंततः उनसे कहीं अधिक सैन्य संसाधन थे।

इसलिए सैन्य परिणाम लगभग अपरिहार्य था।

लेकिन इतिहास केवल यह नहीं पूछता कि युद्ध किसने जीता।

1833 में दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी का निर्माण इस स्वीकारोक्ति का संस्थागत रूप था कि छोटानागपुर को सामान्य बंगाल प्रशासन के ढांचे से नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं था।

इसलिए कोल विद्रोह पराजित होकर भी निष्फल नहीं था।

उसने छोटानागपुर के प्रशासन को बदलने की प्रक्रिया शुरू की।

उसने आदिवासी भूमि-अधिकार को शासन के सामने राजनीतिक प्रश्न बनाया।

उसने दिखाया कि परंपरागत ग्राम संस्थाओं को नष्ट करके स्थायी शांति स्थापित नहीं की जा सकती।

उसने एक ऐतिहासिक प्रश्न छोड़ा जिसे अंग्रेज अगले लगभग सौ वर्षों तक पूरी तरह हल नहीं कर सके

जंगल और जमीन पर पहला अधिकार किसका है—राज्य का, बाजार का, जमींदार का या उस समुदाय का जिसने पीढ़ियों से उस भूमि को बसाया, जोता और संरक्षित किया है?

यही प्रश्न 1855 में संथाल हूल में दूसरी भाषा में उठा।

यही प्रश्न 1899–1900 में बिरसा मुंडा के उलगुलान में ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ की व्यापक आकांक्षा से जुड़ा।

और इसी कारण कोल विद्रोह (1831–1832) को भारतीय किसान–आदिवासी प्रतिरोध के इतिहास में केवल एक प्रारंभिक बगावत नहीं, बल्कि भूमि, स्थानीय स्वशासन और औपनिवेशिक सत्ता के बीच हुए पहले व्यापक निर्णायक संघर्षों में से एक माना जाना चाहिए।

संपादकीय टिप्पणी

इस अध्याय में मैंने जानबूझकर 1833 की दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी और 1837 की कोल्हान व्यवस्था को अलग रखा है। दोनों को मिला देना इस विषय में होने वाली आम ऐतिहासिक त्रुटियों में से एक है। इसी तरह बुधु भगत को केंद्रीय स्थान देते हुए भी पूरे कोल विद्रोह को केवल उनका आंदोलन नहीं कहा गया है, क्योंकि उसका नेतृत्व बहुकेंद्रीय था। इससे यह अध्याय आपके किसान आंदोलनों के संग्रह में चुआड़ विद्रोह → कोल विद्रोह → संथाल हूल → मुंडा उलगुलान की ऐतिहासिक विकास-रेखा में ठीक स्थान पर बैठेगा।