ऑपरेशन वुडरोज—ग्रामीण पंजाब में कार्रवाई

मुख्य अभियान के बाद सेना और सुरक्षा बलों ने ग्रामीण पंजाब में हथियार, भगोड़े और संभावित विद्रोही नेटवर्क खोजने के लिए ऑपरेशन वुडरोज चलाया। गांवों की घेराबंदी, घर-घर तलाशी, युवकों की पूछताछ और बड़े पैमाने पर हिरासत इसकी पहचान बने। सरकार का तर्क था कि ब्लू स्टार के बाद हथियारबंद समर्थक गांवों में फैल सकते थे और सीमा पार जा सकते थे; अग्रिम कार्रवाई से व्यापक विद्रोह रोकना आवश्यक था।

मानवाधिकार समूहों, पत्रकारों और सिख लेखकों ने मनमानी गिरफ्तारी, पिटाई, यातना, गायब होने और गैर-न्यायिक मौतों के आरोप लगाए। अत्यधिक बड़ी गिरफ्तारी या मृत्यु-संख्याएं विभिन्न प्रकाशनों में मिलती हैं, पर पूर्ण सरकारी नामवार डेटा और स्वतंत्र जांच के अभाव में उन्हें सावधानी से लिखना चाहिए। यह कहना सुरक्षित है कि हजारों लोग हिरासत और पूछताछ से प्रभावित हुए तथा अभियान ने व्यापक सामुदायिक अलगाव पैदा किया।

वुडरोज की रणनीतिक समस्या “संदेह के दायरे” का विस्तार थी। भिंडरांवाले के संगठित हथियारबंद अनुयायी सीमित संख्या में थे, लेकिन गांवों में उम्र और धार्मिक पहचान के आधार पर व्यापक तलाशी ने साधारण सिख युवक को संभावित शत्रु जैसा अनुभव कराया। जिस व्यक्ति का पहले उग्रवाद से संबंध नहीं था, उसके परिवार के साथ अपमान या हिंसा भविष्य की भर्ती का कारण बन सकती थी।

सुरक्षा और अधिकार के बीच संतुलन

ग्रामीण नेटवर्क के बिना विद्रोह टिकना कठिन है; इसलिए हथियार और आश्रय खोजने की कार्रवाई अपने आप अवैध नहीं। उसकी वैधता विशिष्ट खुफिया सूचना, दर्ज गिरफ्तारी, न्यायिक पेशी, चिकित्सा परीक्षण और शिकायत जांच पर निर्भर करती है। सामूहिक दंड कम समय में नियंत्रण का भ्रम देता है, लेकिन दीर्घकाल में राज्य के सूचना स्रोत और वैधता दोनों नष्ट करता है।

वुडरोज का घोषित सुरक्षा तर्क था कि ब्लू स्टार से बिखरे हथियारबंद लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्गठित न हों और सीमावर्ती जिलों में हथियार तथा सहायता नेटवर्क रोके जाएं। पर व्यापक क्षेत्रीय तलाशी और निवारक गिरफ्तारी में व्यक्ति-आधारित संदेह कई स्थानों पर आयु, गांव अथवा धार्मिक पहचान-आधारित संदेह में बदल गया। इससे ऐसे परिवार भी राज्य-विरोधी भावना की ओर धकेले गए जिनका पहले सशस्त्र राजनीति से संबंध नहीं था।

इस अभियान पर पूर्ण, सार्वजनिक और नामवार सरकारी विवरण सीमित है। हिरासत, कथित मुठभेड़, लापता लोगों और सीमा की ओर भागने वालों की संख्या पर स्रोतों में बड़ा अंतर मिलता है। इसलिए किसी एक व्यापक संख्या को अंतिम सत्य लिखना उचित नहीं। फिर भी नीति-स्तर पर प्रभाव स्पष्ट है: मुख्य सैन्य लक्ष्य समाप्त होने के बाद यदि पुलिस-न्याय व्यवस्था शीघ्र सामान्य न हो, तो असाधारण कार्रवाई स्वयं नई असुरक्षा और भर्ती का कारण बन सकती है।