संपादकीय और पद्धतिगत टिप्पणी

ऑपरेशन ब्लू स्टार आधुनिक भारत के उन प्रसंगों में है जिनकी स्मृति केवल इतिहास की पुस्तकों में बंद नहीं है। यह भारतीय राज्य, सिख समुदाय, पंजाब की राजनीति, संघीय ढांचे, धार्मिक स्थलों की पवित्रता, आतंकवाद-विरोधी नीति और नागरिक अधिकारों से जुड़ा आज भी जीवित विवाद है। एक ही घटना के लिए प्रयुक्त शब्द—“आतंकवादी”, “उग्रवादी”, “खाड़कू”, “सशस्त्र अनुयायी”, “सेना की कार्रवाई”, “हमला” या “घल्लूघारा”—वक्ता की राजनीतिक और सामुदायिक स्थिति बता सकते हैं। इसलिए इस अध्ययन में भाषा को यथासंभव वर्णनात्मक रखा गया है। किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा नागरिक की हत्या को स्पष्ट रूप से आतंकवादी हिंसा कहा गया है; किसी धार्मिक या राजनीतिक पहचान को अपने आप उस श्रेणी में नहीं रखा गया है।

हताहतों की संख्या पर आज भी सर्वमान्य आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार के 1984 के श्वेतपत्र ने सेना के 83 जवानों की मृत्यु, 249 घायलों और मंदिर परिसर में 493 नागरिकों तथा उग्रवादियों की संयुक्त मृत्यु बताई। बाद के गृह मंत्रालय संबंधी अभिलेखों ने इसी आधिकारिक संख्या को दोहराया। स्वतंत्र पत्रकारों, प्रत्यक्षदर्शियों, सिख संगठनों और तत्कालीन जिला प्रशासन से जुड़े लेखकों ने इससे अधिक संख्याएं दी हैं। संचारबंदी, पत्रकारों को हटाए जाने, शवों के शीघ्र निस्तारण और नागरिक तथा लड़ाकू की विश्वसनीय पृथक गणना न होने के कारण किसी एक वैकल्पिक आंकड़े को निर्विवाद सत्य नहीं माना जा सकता। इसीलिए आगे “आधिकारिक”, “प्रशासनिक संस्मरण”, “पत्रकारीय अनुमान” और “संगठन का दावा” अलग-अलग लिखे गए हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य किसी धार्मिक समुदाय, सेना या राजनीतिक दल का सामूहिक दोष निर्धारित करना नहीं है। जिम्मेदारी विशिष्ट निर्णयों, हिंसक कृत्यों और संस्थागत विफलताओं की है। सिख धर्म को उग्रवाद से, पंजाब को अलगाववाद से, या सेना के प्रत्येक सैनिक को राजनीतिक निर्णय से एकरूप करना ऐतिहासिक रूप से गलत और नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा।