31 अक्टूबर 1984—इंदिरा गांधी की हत्या

31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके आवास पर दो सिख अंगरक्षकों—बेअंत सिंह और सतवंत सिंह—ने गोली मार दी। हत्या का स्पष्ट प्रतिशोधात्मक संबंध ब्लू स्टार से था। बेअंत सिंह तत्काल सुरक्षा कार्रवाई में मारा गया; सतवंत सिंह घायल अवस्था में पकड़ा गया और बाद में मुकदमे के बाद फांसी दी गई। षड्यंत्र में केहर सिंह को भी दोषी ठहराया और फांसी दी गई।

प्रधानमंत्री ने कार्रवाई के बाद सिख अंगरक्षकों को हटाने की सलाह स्वीकार नहीं की थी—इस बारे में उनका कथित प्रश्न कि क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, व्यापक रूप से उद्धृत है, हालांकि अलग संस्मरणों में शब्द बदलते हैं। यह निर्णय व्यक्तिगत साहस और संस्थागत सुरक्षा के बीच बहस का विषय है। सुरक्षा में व्यक्ति को केवल धर्म के आधार पर हटाना भेदभाव होता; पर विशिष्ट जोखिम, ड्यूटी रोटेशन और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पेशेवर उपाय हो सकते थे।

हत्या एक आपराधिक प्रतिशोध थी; इसे सिख समुदाय की सामूहिक इच्छा कहना तथ्य-विरुद्ध है। उसी प्रकार ब्लू स्टार की आलोचना हत्या का औचित्य नहीं बनाती। लोकतंत्र में राज्य के निर्णय का उत्तर राजनीतिक, न्यायिक और ऐतिहासिक जवाबदेही है, निजी हत्या नहीं।

इंदिरा गांधी की मृत्यु ने भारत को गहरे सदमे में डाला। लेकिन शोक के घंटों में राज्य का अगला कर्तव्य नागरिकों की रक्षा था—यहीं सबसे भयावह विफलता हुई।

बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा की गई हत्या व्यक्तिगत सुरक्षा, संस्थागत चेतावनी और राजनीतिक प्रतीक—तीनों स्तरों पर देखी जाती है। ब्लू स्टार के बाद सिख सुरक्षाकर्मियों को हटाने का प्रश्न उठा था, लेकिन धर्म के आधार पर सामूहिक अविश्वास से बचने की चिंता भी थी। यह नैतिक चिंता उचित थी; सुरक्षा व्यवस्था का उत्तर पहचान-आधारित निष्कासन नहीं, व्यक्ति-आधारित जोखिम मूल्यांकन, ड्यूटी रोटेशन और पेशेवर निगरानी होना चाहिए था।

हत्या ने शोक और सत्ता संक्रमण के साथ तत्काल सांप्रदायिक खतरा पैदा किया। राजीव गांधी ने उसी दिन प्रधानमंत्री पद संभाला। अगले घंटों में अफवाह, राजनीतिक उकसावे और प्रशासनिक निष्क्रियता ने दिल्ली तथा अन्य स्थानों में सिख नागरिकों को निशाना बनाए जाने की परिस्थिति बनाई। हत्यारों का अपराध किसी समुदाय पर प्रतिशोध का आधार नहीं हो सकता था; राज्य का सबसे बड़ा दायित्व उसी क्षण संभावित सामूहिक हिंसा रोकना था।