संस्थाएं क्यों झुकीं?

आपातकाल का सबसे बड़ा प्रश्न किसी एक नेता की मनोवृत्ति नहीं, संस्थागत विफलता है। एक व्यक्ति घोषणा की सलाह दे सकता है, लेकिन 21 महीने का नियंत्रण राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद, राज्य सरकार, नौकरशाही, पुलिस, जेल प्रशासन, सरकारी मीडिया, निजी प्रेस मालिक और न्यायपालिका के हजारों निर्णयों से चलता है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं, लेकिन घोषणा से पहले पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह न होने की स्थिति में वे प्रश्न पूछ सकते थे या बैठक की प्रतीक्षा कर सकते थे। संवैधानिक परंपरा और राजनीतिक दबाव ने उनके विवेक को सीमित किया। 44वें संशोधन ने बाद में प्रक्रिया स्पष्ट कर दी।

मंत्रिमंडल

कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व का केंद्र है। यदि मंत्री निर्णय से पहले विचार ही न करें और अगली सुबह केवल अनुमोदन दें, तो सामूहिकता औपचारिक मुहर बन जाती है। मंत्रियों की राजनीतिक निर्भरता और प्रधानमंत्री का प्रभुत्व इस विफलता का कारण था।

संसद

कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत था। दल-बदल विरोधी कानून तब नहीं था, इसलिए सांसद सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र मत दे सकते थे; लेकिन पार्टी और राजनीतिक करियर पर शीर्ष नेतृत्व का नियंत्रण मजबूत था। विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारी ने बहस असंतुलित की। संसद ने आपातकाल समाप्त करने के बजाय उसे वैधानिक शक्ति दी और अपने ही कार्यकाल को बढ़ाया।

नौकरशाही

प्रशासनिक सेवा से कानून, प्रक्रिया और निष्पक्षता की अपेक्षा थी। कुछ अधिकारियों ने अनुचित निर्देश रोके, लेकिन बहुतों ने लक्ष्य पूरे करने में प्रतिस्पर्धा की। “आदेश ऊपर से है” व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी का पूर्ण उत्तर नहीं। सिविल सेवक का दायित्व राजनीतिक सरकार के वैध आदेश का पालन है, अवैध या स्पष्टतः मनमाने निर्देश का नहीं।

आपातकाल यह दिखाता है कि करियर प्रोत्साहन और दंड का भय नियम-पुस्तिका से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यदि पदोन्नति उस अधिकारी को मिले जो सबसे अधिक नसबंदी या विध्वंस दिखाए, तो प्रशासन संख्या को मानवाधिकार पर प्राथमिकता देता है।

पुलिस

पुलिस ने गिरफ्तारी, सभा-नियंत्रण, नसबंदी के लिए लोगों को लाने और तुर्कमान गेट जैसी कार्रवाई में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। राजनीतिक निर्देश और कानून-व्यवस्था के बीच सीमा मिट गई। पुलिस सुधार के बिना लोकतांत्रिक अधिकार असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि नागरिक का राज्य से पहला भौतिक संपर्क प्रायः पुलिस ही होती है।

न्यायपालिका

उच्च न्यायालयों ने प्रतिरोध किया, सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने एडीएम जबलपुर में राज्य को प्राथमिकता दी। न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति में कार्यपालिका के प्रभाव तथा स्थानांतरण के भय का वातावरण था। न्यायमूर्ति खन्ना की असहमति बताती है कि संस्थागत दबाव के भीतर भी व्यक्तिगत चुनाव संभव था।

मीडिया मालिक और पत्रकार

पत्रकारों पर गिरफ्तारी का भय था, पर मीडिया मालिकों के व्यापारिक हित भी थे। न्यूजप्रिंट, विज्ञापन और अन्य उद्योगों में सरकारी अनुमति पर निर्भरता ने स्वतंत्रता कमजोर की। कुछ संस्थानों ने प्रतिरोध किया, कुछ ने अवसरवादी सहयोग। मीडिया स्वतंत्रता केवल संपादक की बहादुरी नहीं; आर्थिक संरचना, स्वामित्व और कानूनी सुरक्षा पर भी निर्भर है।

नागरिक समाज

बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्था, ट्रेड यूनियन और पेशेवर संगठन लोकतंत्र की मध्यवर्ती दीवार होते हैं। इनके निष्क्रिय होने पर नागरिक अकेला पड़ जाता है। आपातकाल में कुछ ने प्रतिरोध किया, अनेक मौन रहे। आधुनिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिक समाज का दल-विशेष से स्वतंत्र होना आवश्यक है।