1989–90: कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याएं

चुनिंदा हत्याओं, भय, पलायन, आंकड़ों के विवाद और अधूरे न्याय का विस्तृत अध्ययन

यह स्वतंत्र केस स्टडी तारीखवार सूची से आगे बढ़कर 1989–90 की लक्षित हत्याओं का विस्तृत अध्ययन करती है। लक्ष्य-चयन, हमले की पद्धति, संभावित स्थानीय और सीमा-पार नेटवर्क, जांच की स्थिति, सुरक्षा संबंधी प्रश्न तथा सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रभाव अलग-अलग रखे गए हैं। जहां किसी तथ्य पर स्रोतों में मतभेद है, वहां स्थापित तथ्य, जांच एजेंसी के आरोप और अप्रमाणित दावे स्पष्ट रूप से अलग किए गए हैं।

कश्मीरी पंडितों का 1989–90 का विस्थापन किसी एक रात में अचानक घटित हुई घटना नहीं था। इसके पहले राजनीतिक अस्थिरता, पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकियों की घुसपैठ, हथियारबंद अलगाववाद, प्रशासनिक विघटन, धमकी भरे पोस्टर, कथित “हिट लिस्ट” और चुनिंदा हत्याओं की एक क्रमिक प्रक्रिया चली।

आतंकियों ने शुरुआत में पूरे समुदाय पर अंधाधुंध हमला करने के बजाय उसके प्रमुख तथा आसानी से पहचाने जाने वाले चेहरों को चुना—राजनीतिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, न्यायाधीश, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, शिक्षक, प्रसारक, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाएं। इन हत्याओं का उद्देश्य केवल संबंधित व्यक्ति को समाप्त करना नहीं था। इनके जरिए पूरी अल्पसंख्यक आबादी को यह संदेश दिया गया कि राज्य उसकी रक्षा करने की स्थिति में नहीं है।

गृह मंत्रालय ने 2019 में कहा कि 1989 में जेकेएलएफ द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्याओं ने घाटी से उनके पलायन की शुरुआत कराई। सरकार ने JKLF के यासीन मलिक गुट पर इस हिंसक अभियान में प्रमुख भूमिका का आरोप लगाया। गृह मंत्रालय का आधिकारिक वक्तव्य

1. पृष्ठभूमि—आतंकवाद के लिए जमीन कैसे तैयार हुई?

1980 के दशक के उत्तरार्ध में जम्मू-कश्मीर तेजी से राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा था। इसके प्रमुख कारण थे:

• 1984 में जेकेएलएफ नेता मकबूल बट को फांसी
• राज्य सरकारों के गठन और बर्खास्तगी से बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता
• 1986 में अनंतनाग तथा दूसरे क्षेत्रों में मंदिरों और पंडित संपत्तियों पर हमले
• 1987 के विधानसभा चुनावों में धांधली के व्यापक आरोप
• चुनावी प्रक्रिया से निराश युवाओं के एक हिस्से का हथियारबंद संगठनों की ओर जाना
• पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा हथियार उपलब्ध होना
• JKLF का स्वतंत्र कश्मीर संबंधी सशस्त्र अभियान
• बाद में हिजबुल मुजाहिदीन और अधिक स्पष्ट इस्लामी विचारधारा वाले संगठनों का विस्तार

इन राजनीतिक कारणों से पैदा असंतोष को नागरिक आंदोलन तक सीमित नहीं रखा गया। हथियारबंद संगठनों ने हत्या, अपहरण और भय को राजनीतिक साधन बनाया। अल्पसंख्यक पंडित समुदाय अपनी कम संख्या, सरकारी सेवाओं में दृश्य उपस्थिति और भारत समर्थक समझे जाने के कारण विशेष रूप से असुरक्षित हो गया।

1989 के अंत तक पंडितों के नामों वाली कथित हिट लिस्ट प्रसारित होने लगीं। स्थानीय अखबारों, दीवारों और सार्वजनिक घोषणाओं में समुदाय के लोगों को घाटी छोड़ने अथवा आतंकी निर्देशों का पालन करने की धमकियां मिलने के विवरण सामने आए। इंडियन एक्सप्रेस का ऐतिहासिक पुनर्निर्माण

2. 1989 की प्रमुख लक्षित हत्याएं

14 मार्च 1989—प्रभावती की हत्या

जम्मू-कश्मीर पुलिस के 2008 के सर्वेक्षण के अनुसार आतंकवाद के इस दौर में मारी गई पहली दर्ज कश्मीरी पंडित महिला प्रभावती थीं। वे बडगाम के नवगारी-चाडूरा क्षेत्र की निवासी थीं और 14 मार्च 1989 को श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट क्षेत्र में मारी गईं। पुलिस हमलावरों की पहचान नहीं कर सकी।

यह हत्या बाद में प्रसिद्ध हुए राजनीतिक मामलों से पहले हुई थी, लेकिन सार्वजनिक विमर्श में इसका उल्लेख अपेक्षाकृत कम मिलता है।

13 अथवा 14 सितंबर 1989—टीका लाल टपलू की हत्या

वरिष्ठ अधिवक्ता और जम्मू-कश्मीर भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष टीका लाल टपलू को श्रीनगर में उनके घर के निकट गोली मार दी गई। अलग अभिलेखों में तारीख 13 और 14 सितंबर मिलती है; अधिकतर सामुदायिक अभिलेख 14 सितंबर बताते हैं।

टपलू का चयन आकस्मिक नहीं था। वे राजनीतिक रूप से सक्रिय, सार्वजनिक रूप से पहचाने जाने वाले और पंडित समुदाय के प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी हत्या ने यह संदेश दिया कि प्रमुख नेता अथवा अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं हैं।

4 नवंबर 1989—न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या

सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकंठ गंजू को श्रीनगर के हरि सिंह स्ट्रीट बाजार में दिनदहाड़े गोली मार दी गई। उन्होंने 1968 में मकबूल बट को पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या के मामले में मृत्युदंड सुनाया था।

गंजू की हत्या में तीन स्तरों का लक्ष्य दिखाई देता है:

एक कश्मीरी पंडित;

भारतीय न्यायिक व्यवस्था का पूर्व प्रतिनिधि;

आतंकवादी संगठन के संस्थापक को सजा सुनाने वाला न्यायाधीश।

इस हमले ने न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच विशेष भय पैदा किया। SIA ने तीन दशक से अधिक समय बाद मामले की जांच दोबारा शुरू की।

27 दिसंबर 1989—प्रेमनाथ भट की हत्या

पत्रकार, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमनाथ भट को अनंतनाग में गोली मार दी गई। टपलू और गंजू के बाद उनकी हत्या ने स्पष्ट कर दिया कि अभियान श्रीनगर तक सीमित नहीं था। दक्षिण कश्मीर में रहने वाले प्रभावशाली पंडित भी लक्ष्य बन चुके थे।

1989 के अंत तक क्या बदल चुका था?

इन हत्याओं से पहले समुदाय को हिंसा की सामान्य आशंका थी। इनके बाद खतरा व्यक्तिगत हो गया। लोग पूछने लगे:

• अगली हिट लिस्ट में किसका नाम है?
• कौन पड़ोस में आतंकियों को जानकारी दे रहा है?
• सरकारी नौकरी अथवा राजनीतिक पहचान स्वयं खतरा तो नहीं?
• पुलिस में शिकायत करने से सुरक्षा मिलेगी या जोखिम बढ़ेगा?
• परिवार को पहले भेज दिया जाए या सभी वहीं रहें?
• टारगेट किलिंग का पहला उद्देश्य यहीं पूरा हुआ—हत्या कुछ लोगों की हुई, लेकिन असुरक्षित महसूस पूरा समुदाय करने लगा

3. जनवरी 1990—भय का निर्णायक विस्फोट

15 जनवरी 1990—एम.एल. भान की हत्या

उपलब्ध सामुदायिक सूचियों में एम.एल. भान की हत्या 15 जनवरी को दर्ज है। इस समय तक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही थी।

19 जनवरी 1990—धमकियां, प्रदर्शन और भय की रात

19 जनवरी 1990 को राज्यपाल के रूप में जगमोहन श्रीनगर पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला की सरकार समाप्त हो चुकी थी और राज्यपाल शासन लागू हो गया था। उसी रात बड़े प्रदर्शनों, पाकिस्तान समर्थक नारों और मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से धमकीपूर्ण घोषणाओं के अनेक प्रत्यक्षदर्शी विवरण सामने आए।

कई पंडित संस्मरणों में हिंदुओं के विरुद्ध नारे, घाटी छोड़ने की धमकियां और इस्लामी प्रभुत्व की घोषणाएं दर्ज हैं। अगले दिन परिवारों का पहला बड़ा समूह आवश्यक सामान लेकर घाटी से निकलने लगा। मार्च और अप्रैल में हत्याएं बढ़ने के बाद पलायन की दूसरी तथा बड़ी लहर आई।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उस रात प्रत्येक मस्जिद अथवा हर स्थानीय मुस्लिम ने ऐसी घोषणाओं में भाग लिया—इसका कोई प्रमाण नहीं है। कई मुस्लिम पड़ोसियों ने पंडित परिवारों को आश्रय दिया, सामान संभाला अथवा उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लेकिन संगठित भीड़, हथियारबंद समूहों, धमकियों और निष्क्रिय प्रशासन के सम्मिलित प्रभाव ने पूरे समुदाय का विश्वास तोड़ दिया।

22 जनवरी 1990—सतीश कुमार टिक्कू की हत्या

युवा सामाजिक कार्यकर्ता सतीश कुमार टिक्कू को श्रीनगर में उनके घर के निकट गोली मारी गई। यह हत्या पलायन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद हुई। इससे उन परिवारों में भी भय बढ़ा जो यह मान रहे थे कि स्थिति शीघ्र शांत हो जाएगी।

25 जनवरी 1990—वायुसेना कर्मियों पर हमला

रावलपोरा में बस की प्रतीक्षा कर रहे निहत्थे भारतीय वायुसेना कर्मियों पर हमला हुआ। चार कर्मी मारे गए और 22 घायल हुए। सभी पीड़ित पंडित नहीं थे, लेकिन इस हमले ने दिखाया कि भारतीय राज्य से जुड़े निहत्थे व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर चुनकर मारा जा सकता है।

गृह मंत्रालय ने JKLF को इस मामले के लिए जिम्मेदार बताया है। मामला CBI जांच और न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत रहा। यह भी शुरुआती आतंक की व्यापक रणनीति का हिस्सा था।

4. फरवरी से जून 1990—हत्या का दायरा बढ़ा

13 फरवरी 1990—लस्सा कौल की हत्या

दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के निदेशक लस्सा कौल को उनके माता-पिता के घर के बाहर गोली मार दी गई। वे सरकारी प्रसारण तंत्र का प्रमुख चेहरा थे।

उनकी हत्या का उद्देश्य संभवतः दोहरा था:

पंडित समुदाय के प्रभावशाली अधिकारी को समाप्त करना;

सरकारी रेडियो-टेलीविजन और सूचना व्यवस्था को डराना।

आतंकवाद में प्रसारण माध्यमों का महत्व बहुत अधिक होता है। जो संगठन वैकल्पिक प्रचार और भय फैलाना चाहता है, वह सरकारी संचार व्यवस्था को बाधा मानता है।

19 अथवा 22 मार्च 1990—बी.के. गंजू की हत्या

दूरसंचार विभाग से जुड़े अभियंता बालकृष्ण गंजू की श्रीनगर में हत्या कर दी गई। घटना के दिन को लेकर अलग स्रोतों में 19 और 22 मार्च का अंतर मिलता है। पारिवारिक एवं सामुदायिक विवरण के अनुसार हमलावर उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंचे थे।

इस हत्या से यह संदेश गया कि तकनीकी और सामान्य सरकारी कर्मचारी भी उतने ही असुरक्षित हैं जितने राजनीतिक व्यक्ति।

15–19 अप्रैल 1990—सरला भट का अपहरण और हत्या

SKIMS, श्रीनगर में कार्यरत 27 वर्षीय नर्स सरला भट को 15 अप्रैल को छात्रावास से अगवा किया गया। 19 अप्रैल को उनका शव मिला। हमलावरों की ओर से उन्हें मुखबिर बताने वाला नोट छोड़े जाने की बात सामने आई।

पुलिस और बाद की SIA जांच के अनुसार उन पर मुखबिरी का आरोप निराधार था। यौन हिंसा संबंधी विवरण कई रिपोर्टों में प्रकाशित हुए, लेकिन परिवार, पुराने पोस्टमार्टम के कथित निष्कर्ष और बाद के विवरण पूरी तरह समान नहीं हैं। इसलिए निर्णायक जांच पूरी होने तक यह लिखना अधिक उपयुक्त होगा कि उन्हें अगवा करके प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या की गई।

2025 में SIA ने मामला दोबारा खोला तथा श्रीनगर में कई स्थानों पर तलाशी ली। 2026 में जांच और आरोपपत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इससे पता चलता है कि 1990 के अनेक मामलों में न्याय का प्रश्न अब भी समाप्त नहीं हुआ है।

29 अप्रैल–1 मई 1990—सर्वानंद कौल प्रेमी और वीरेंद्र की हत्या

कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता सर्वानंद कौल प्रेमी तथा उनके 27 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र को अनंतनाग स्थित घर से अगवा किया गया। 1 मई को दोनों के शव मिले।

प्रेमी कश्मीरी भाषा के विद्वान, गांधीवादी और सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थक थे। उन्होंने भगवद्गीता का कश्मीरी में अनुवाद किया था। उनकी हत्या ने इस विचार को गहरा आघात पहुंचाया कि “कश्मीरियत” और पुराने सामाजिक संबंध प्रभावशाली पंडितों को सुरक्षित रख सकेंगे।

जून 1990—गिरिजा टिक्कू की हत्या

शिक्षिका गिरिजा टिक्कू पलायन के बाद अपना वेतन लेने घाटी लौटी थीं। उन्हें अगवा कर मार दिया गया। हत्या की तारीख अलग अभिलेखों में 4 और 25 जून बताई गई है। घटना की क्रूरता से जुड़े कई विवरण सामुदायिक स्मृतियों और बाद की रिपोर्टों में हैं, लेकिन मूल FIR तथा पूर्ण चिकित्सा अभिलेख सार्वजनिक रूप से सहज उपलब्ध नहीं हैं।

इसलिए शोध में निर्विवाद तथ्य—अपहरण और हत्या—तथा बाद में सामने आए विस्तृत दावों को अलग-अलग दर्ज करना उचित होगा।

5. लक्षित हत्याओं की पद्धति

1989–90 की घटनाओं में कुछ समान पैटर्न दिखाई देते हैं।

5.1 पहले प्रभावशाली लोगों का चयन

शुरुआती पीड़ितों में अधिवक्ता, न्यायाधीश, राजनीतिक नेता, पत्रकार, प्रसारक, अधिकारी और बुद्धिजीवी थे। इनकी हत्या से समुदाय नेतृत्वविहीन और असहाय अनुभव करने लगा।

5.2 सरकारी सेवा को अपराध की तरह प्रस्तुत करना

दूरदर्शन, दूरसंचार, अस्पताल, न्यायपालिका और प्रशासन में काम करने वालों को “भारतीय राज्य का प्रतिनिधि” अथवा “मुखबिर” बताकर निशाना बनाया गया। आतंकियों की ओर से लगाया गया आरोप न्यायिक प्रमाण के बिना ही मृत्युदंड में बदल गया।

5.3 दैनिक दिनचर्या की स्थानीय जानकारी

हमलावरों को पीड़ित के घर, कार्यालय, मार्ग और समय की जानकारी थी। इससे स्थानीय रेकी और सहायता की भूमिका की संभावना बनती है। हालांकि किसी पूरे गांव अथवा समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना तथ्यात्मक और नैतिक रूप से अनुचित होगा।

5.4 शव और धमकी का प्रचार साधन के रूप में उपयोग

कुछ मामलों में शव सार्वजनिक स्थान पर छोड़े गए अथवा उनके साथ आरोप लिखे नोट मिले। उद्देश्य हत्या को छिपाना नहीं, बल्कि अधिक लोगों तक उसका संदेश पहुंचाना था।

5.5 महिलाओं को निशाना बनाकर पारिवारिक भय

महिला की हत्या का प्रभाव व्यक्ति से आगे पूरे परिवार और समुदाय की सुरक्षा-भावना पर पड़ता है। सरला भट और गिरिजा टिक्कू के मामले सामुदायिक स्मृति में इसी कारण अत्यंत गहरे हैं।

6. कितने कश्मीरी पंडित मारे गए?—आंकड़ों का विवाद

यह सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। अलग-अलग सरकारी और सामुदायिक स्रोतों की संख्या समान नहीं है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के 2008 के सर्वेक्षण में 140 मामले दर्ज होने, केवल 24 में आरोपपत्र दाखिल होने और 115 में हमलावरों की पहचान न होने की बात सामने आई थी। पुलिस सर्वेक्षण का विवरण

आंकड़े अलग क्यों हैं?

“पंडित”, “हिंदू” और “अल्पसंख्यक” की अलग श्रेणियां;

केवल घाटी या पूरे जम्मू-कश्मीर का अलग भौगोलिक दायरा;

1989–90, 1989–2004 और 1990–2011 जैसी अलग समयावधियां;

FIR और सामुदायिक सर्वेक्षण की अलग पद्धति;

पलायन के दौरान शिकायत दर्ज न होना;

लापता व्यक्ति का हत्या के आंकड़े में न जुड़ना;

पुराने अभिलेखों का अधूरा डिजिटलीकरण;

एक ही घटना की अलग जिलों अथवा श्रेणियों में प्रविष्टि।

OCN Research के लिए सबसे सुरक्षित प्रस्तुति यह होगी कि किसी एक संख्या को अंतिम सत्य न बताया जाए। लिखा जाए कि आधिकारिक समेकित रिकॉर्ड में 209–219 मौतें दर्ज हैं, जबकि KPSS के सामुदायिक सर्वेक्षण ने 399 की संख्या बताई; जम्मू-कश्मीर पुलिस के 2008 सर्वेक्षण के अनुसार अकेले 1990 में 109 पंडित मारे गए।

7. क्या हत्याओं के कारण ही पलायन हुआ?

लक्षित हत्याएं पलायन का सबसे प्रत्यक्ष कारण थीं, लेकिन अकेला कारण नहीं। इनके साथ अनेक परिस्थितियां जुड़ी थीं:

धमकी भरे नारे और पोस्टर;

हिट लिस्ट की खबरें;

हथियारबंद आतंकियों का सार्वजनिक प्रभाव;

पुलिस एवं प्रशासन का कमजोर पड़ना;

पड़ोसियों से सूचना लीक होने का भय;

स्कूल और कार्यालय बंद होना;

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की चिंता;

राज्य सरकार का पतन और राज्यपाल शासन;

यह अनिश्चितता कि सुरक्षा कब बहाल होगी।

19 जनवरी के बाद पलायन शुरू हुआ, लेकिन मार्च-अप्रैल की हत्याओं के बाद इसकी बड़ी लहर आई। अनेक परिवार कुछ सप्ताह के लिए जम्मू जाने की सोचकर निकले थे। उन्हें अनुमान नहीं था कि यह विस्थापन दशकों तक चलेगा।

गृह मंत्रालय की 2004-05 की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती लक्षित हमलों ने अधिकांश पंडितों के साथ बड़ी संख्या में सिखों, दूसरे हिंदुओं और कुछ मुस्लिम परिवारों को भी पलायन के लिए मजबूर किया। उस समय सरकारी रिकॉर्ड में 56,487 प्रवासी परिवार दर्ज थे। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

8. जगमोहन की भूमिका पर विवाद

कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर एक पुराना आरोप है कि तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने समुदाय को घाटी छोड़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि सुरक्षा बल आतंकवादियों के विरुद्ध अधिक कठोर कार्रवाई कर सकें।

इस आरोप के समर्थन में प्रशासन द्वारा परिवहन उपलब्ध कराने, कर्मचारियों को बाहर रहने पर भी वेतन देने और राहत शिविर बनाने के निर्णयों का उल्लेख किया जाता है। दूसरी ओर पंडित समुदाय का तर्क है कि ये निर्णय पलायन का कारण नहीं, बल्कि पहले से शुरू हो चुके पलायन की प्रशासनिक प्रतिक्रिया थे।

तत्कालीन अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह ने लिखा कि उन्होंने राज्यपाल से पंडितों को रुकने की सार्वजनिक अपील करने का आग्रह किया था, लेकिन ऐसी प्रभावी अपील नहीं हुई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि धमकियों और हत्याओं के बीच पंडितों से बिना सुरक्षा के रुकने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

संतुलित निष्कर्ष यह है:

जगमोहन ने लक्षित हत्याएं शुरू नहीं कराईं;

हत्याएं उनके आने से पहले शुरू हो चुकी थीं;

प्रशासन समुदाय को विश्वसनीय सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पाया;

राहत और परिवहन व्यवस्था ने निकलना आसान किया हो सकता है;

पलायन का मूल वातावरण आतंक, धमकी, हत्या और राज्य की विफलता से बना था।

9. क्या इसे नरसंहार कहा जाए?

कश्मीरी पंडित संगठन इसे “नरसंहार” अथवा “जातीय सफाया” कहते हैं। भारत सरकार की 2019 की विज्ञप्ति ने भी “genocide” शब्द इस्तेमाल किया। 2024 में JKLF प्रतिबंध की पुष्टि करने वाले UAPA न्यायाधिकरण ने शुरुआती आतंक को “नरसंहार की सीमा तक पहुंचने वाला” बताया।

परंतु भारत में किसी विशेष आपराधिक मुकदमे अथवा अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्था ने 1989–90 की समूची घटनाओं को Genocide Convention के अंतर्गत अंतिम कानूनी रूप से “नरसंहार” घोषित नहीं किया है।

इसलिए शोध में तीन स्तर अलग रखने चाहिए:

स्थापित तथ्य: पहचान-आधारित हत्याएं, धमकियां और व्यापक विस्थापन;

सरकार तथा समुदाय का वर्णन: नरसंहार/जातीय सफाया;

कानूनी स्थिति: अब तक अंतिम न्यायिक निर्धारण नहीं।

10. न्याय की विफलता

1989–90 की हत्याओं की सबसे गंभीर विरासत केवल विस्थापन नहीं, बल्कि न्याय का अभाव भी है।

पुलिस सर्वेक्षण के अनुसार:

209 पंडितों की हत्या दर्ज हुई;

140 मामले पंजीकृत किए गए;

केवल 24 मामलों में आरोपपत्र दाखिल हुआ;

115 मामलों में हमलावरों की पहचान नहीं हुई;

गवाह घाटी छोड़ चुके थे;

अनेक आरोपी पाकिस्तान चले गए, भूमिगत हो गए अथवा मुठभेड़ों में मारे गए;

दशकों बाद भौतिक साक्ष्य और दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहे।

2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों को दोबारा खोलने की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि 27 वर्ष बाद साक्ष्य मिलने की संभावना कम है। मानवाधिकार संगठनों और पीड़ित परिवारों ने तर्क दिया कि जांच में देरी पीड़ितों की नहीं, राज्य की विफलता थी।

बाद में नीलकंठ गंजू और सरला भट जैसे मामले दोबारा खोलना इस बात की स्वीकृति भी है कि समय बीतने से न्याय की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।

निष्कर्ष

1989–90 में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याएं संख्या की दृष्टि से प्रतिदिन होने वाला सामूहिक नरसंहार नहीं थीं; उनकी रणनीति इससे अधिक योजनाबद्ध थी। आतंकियों ने समुदाय के प्रमुख चेहरों, सरकारी कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, शिक्षकों और महिलाओं को चुनकर मारा। प्रत्येक हत्या ने हजारों परिवारों के सामने एक ही प्रश्न खड़ा किया—अगला निशाना कौन होगा?

टपलू की हत्या ने राजनीतिक नेतृत्व को डराया; गंजू की हत्या ने न्यायपालिका से जुड़े लोगों को; प्रेमनाथ भट और सर्वानंद कौल प्रेमी की हत्या ने बुद्धिजीवियों को; लस्सा कौल की हत्या ने सरकारी संचार व्यवस्था को; सरला भट और गिरिजा टिक्कू की हत्या ने परिवारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भय पैदा किया।

इन हत्याओं के साथ धमकियों, हिट लिस्ट, प्रशासनिक पतन और हथियारबंद भीड़ के वातावरण ने पलायन को जन्म दिया। इसका परिणाम केवल जनसंख्या का स्थानांतरण नहीं था। कश्मीर ने अपने एक प्राचीन समुदाय, साझा सांस्कृतिक स्मृति और सामाजिक विविधता का बड़ा हिस्सा खो दिया।

टारगेट किलिंग की रणनीति इसी बिंदु पर सफल हुई—मारे गए लोगों की संख्या से कहीं अधिक लोगों को अपना घर, जमीन और जीवन छोड़ना पड़ा।