1983: हत्या, भय और समानांतर सत्ता का उदय

डीआईजी ए.एस. अटवाल की हत्या से राष्ट्रपति शासन और अकाल तख्त तक

1982 के अंत में पंजाब गहरे राजनीतिक संकट में था, लेकिन राज्य की संवैधानिक व्यवस्था अभी कायम थी। धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा था। अकाली दल केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा था। हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तारियां दे रहे थे। जरनैल सिंह भिंडरांवाले गुरु नानक निवास से अपनी गतिविधियां चला रहे थे और उनके आसपास हथियारबंद समर्थकों की संख्या बढ़ रही थी।

फिर भी एक राजनीतिक समाधान की संभावना समाप्त नहीं हुई थी।

1983 ने इस तस्वीर को बदल दिया।

इस वर्ष पंजाब में ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई जिसने आम नागरिक, पुलिस और प्रशासन—तीनों में असुरक्षा बढ़ाई। पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया। हत्या के गवाह सामने आने से डरने लगे। निरंकारियों और राजनीतिक विरोधियों पर हमले जारी रहे। कुछ घटनाओं में हिंदुओं को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुनकर मारा गया। अक्टूबर में दरबारा सिंह की निर्वाचित सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

और वर्ष के अंत में एक और प्रतीकात्मक परिवर्तन हुआ—

जरनैल सिंह भिंडरांवाले गुरु नानक निवास से निकलकर अकाल तख्त की इमारत में पहुंच गए।

भारत सरकार के 1984 के श्वेतपत्र में दावा किया गया कि 1983 के मध्य तक स्वर्ण मंदिर परिसर हथियारबंद उग्रवादी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इस सरकारी दस्तावेज को अंतिम तटस्थ इतिहास नहीं माना जा सकता—इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार को उचित ठहराने की सरकारी व्याख्या के संदर्भ में पढ़ना जरूरी है—लेकिन उस समय की स्वतंत्र पत्रकारिता, संसदीय बहस और बाद के अध्ययनों से भी यह पुष्ट होता है कि 1983 के दौरान परिसर में हथियारबंद समूहों की शक्ति और पुलिस की संकोचपूर्ण स्थिति गंभीर समस्या बन चुकी थी।

1. 1983 की शुरुआत: आंदोलन अभी राजनीतिक था, लेकिन हिंसा बढ़ रही थी

धर्म युद्ध मोर्चा 1983 में भी जारी रहा।

अकाली दल की मुख्य मांगों में—

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव,

चंडीगढ़,

रावी-ब्यास नदी जल,

पंजाबी भाषी क्षेत्र,

केंद्र-राज्य संबंध

और धार्मिक मांगें शामिल थीं।

अकाली नेतृत्व गिरफ्तारियां और राजनीतिक दबाव जारी रख रहा था।

लेकिन इसी के समानांतर छोटे हथियारबंद समूहों की गतिविधियां बढ़ने लगी थीं।

अप्रैल 1983 तक पंजाब में बैंक लूट, हथियारों की चोरी, निरंकारियों की हत्या और पुलिस से मुठभेड़ जैसी घटनाएं नियमित समाचार बनने लगी थीं। सरकारी श्वेतपत्र की अप्रैल 1983 की समयरेखा 6 अप्रैल को फिरोजपुर होमगार्ड शस्त्रागार से हथियार चोरी, 17 अप्रैल को निरंकारी हत्या मामले के एक गवाह की अस्पताल में हत्या, 20 अप्रैल को बैंक लूट और 22 अप्रैल को एक नगर आयुक्त की हत्या जैसी घटनाएं दर्ज करती है।

सवाल अब केवल यह नहीं था कि केंद्र अकाली मांगों को मानेगा या नहीं।

सवाल यह भी बनने लगा था—

क्या पंजाब सरकार राज्य के भीतर हथियारबंद हिंसा को नियंत्रित कर पा रही है?

2. स्वर्ण मंदिर परिसर और पुलिस के बीच बढ़ती दूरी

गुरु नानक निवास में भिंडरांवाले की मौजूदगी ने पुलिस के सामने असाधारण समस्या पैदा की।

यह हरमंदिर साहिब का गर्भगृह नहीं था, लेकिन स्वर्ण मंदिर से जुड़ा एसजीपीसी परिसर था।

पुलिस को आशंका थी कि यदि वह किसी वांछित व्यक्ति को पकड़ने के लिए परिसर में प्रवेश करती है, तो इसे धार्मिक स्थल पर राज्य की कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

दूसरी तरफ हथियारबंद व्यक्तियों के लिए यही संवेदनशीलता सुरक्षा कवच बन सकती थी।

यहीं से राज्य की एक गंभीर कमजोरी सामने आई—

कानून लागू करने का अधिकार मौजूद था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की राजनीतिक इच्छा और धार्मिक वैधता संदिग्ध हो गई थी।

यह स्थिति अप्रैल 1983 में सार्वजनिक रूप से उजागर होने वाली थी।

3. ए.एस. अटवाल: पंजाब पुलिस के वरिष्ठ सिख अधिकारी

अवतार सिंह अटवाल—प्रायः ए.एस. अटवाल के नाम से उल्लेखित—पंजाब पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी थे और जालंधर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक थे।

उनका सिख होना इस घटना को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

पंजाब संघर्ष को यदि केवल “सिख बनाम भारतीय राज्य” की सरल रेखा में देखा जाए तो अटवाल जैसी हस्तियां उस व्याख्या को चुनौती देती हैं।

पंजाब पुलिस में बड़ी संख्या में सिख अधिकारी और जवान थे।

उग्रवादी हिंसा का निशाना बनने वालों में स्वयं सिख पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में शामिल थे।

अटवाल उस समय उग्रवादी गतिविधियों की जांच और नियंत्रण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों में थे।

4. 25 अप्रैल 1983: प्रार्थना के बाद हत्या

25 अप्रैल 1983 की सुबह अटवाल स्वर्ण मंदिर गए।

उन्होंने हरमंदिर साहिब में माथा टेका।

लगभग 11 बजे जब वे मुख्य प्रवेश की ओर बाहर निकल रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गईं।

समकालीन यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया कि एक हमलावर ने उन पर कई गोलियां चलाईं और वहां मौजूद नौ वर्षीय बालक बीर इंदर सिंह भी गोलीबारी में मारा गया। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ।

भारत सरकार ने बाद में संसद में बताया कि हमलावर धार्मिक परिसर की ओर से आया और हत्या के बाद उसी दिशा में वापस चला गया। समकालीन संसदीय बयान का उल्लेख करने वाले बाद के अभिलेख भी यही विवरण देते हैं।

यह केवल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या नहीं थी।

स्थान ने उसे असाधारण राजनीतिक अर्थ दे दिया।

5. शव का वहीं पड़े रहना: राज्य की शक्ति का प्रतीकात्मक संकट

हत्या के बाद जो हुआ, उसने घटना का प्रभाव कई गुना बढ़ा दिया।

अटवाल के सुरक्षाकर्मी और आसपास मौजूद कुछ पुलिसकर्मी पीछे हट गए।

उनके शव को तत्काल नहीं उठाया गया।

पूर्व पंजाब पुलिस महानिदेशक के.पी.एस. गिल ने बाद में लिखा कि शव दो घंटे से अधिक समय तक वहीं पड़ा रहा और जिला प्रशासन को मंदिर प्रबंधन से समन्वय के बाद उसे हटाना पड़ा। यह गिल का बाद का संस्मरणात्मक विवरण है, इसलिए इसमें उनकी अपनी आतंकवाद-विरोधी दृष्टि भी निहित है; लेकिन शव लंबे समय तक पड़े रहने की बात अन्य ऐतिहासिक अध्ययनों में भी दर्ज है।

इस घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव असाधारण था।

यदि पंजाब पुलिस का उपमहानिरीक्षक दिनदहाड़े धार्मिक परिसर के द्वार पर मारा जा सकता है और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर नियंत्रण नहीं कर पाती—

तो आम नागरिक राज्य से किस प्रकार सुरक्षा की अपेक्षा करे?

6. अटवाल हत्या ने पुलिस को क्यों झकझोर दिया?

अटवाल की हत्या से पहले भी पुलिसकर्मी मारे गए थे।

लेकिन यह घटना तीन कारणों से अलग थी।

पहला—पीड़ित बहुत वरिष्ठ अधिकारी था।

दूसरा—हत्या सार्वजनिक स्थान पर हुई।

तीसरा—हमलावर के धार्मिक परिसर में वापस जाने की खबर ने यह संदेश दिया कि वहां पुलिस की सामान्य कार्रवाई सीमित है।

भारत सरकार के बाद के श्वेतपत्र ने इसे पुलिस अधिकारियों की लक्षित हत्या का सबसे गंभीर उदाहरण बताया।

समकालीन इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पता चलता है कि घटना का असर पुलिस से कहीं आगे गया। अमृतसर के कारोबारियों ने बताया कि बाहर से आए व्यापारी हत्या की खबर के बाद शहर छोड़ने लगे और उद्योग पर पहले से जारी हिंसा का भारी असर पड़ा।

अर्थात आतंक का प्रभाव केवल मृतकों की संख्या से नहीं मापा जा रहा था।

व्यापार, यात्रा और सामान्य जीवन भी प्रभावित होने लगे थे।

7. क्या अटवाल की हत्या भिंडरांवाले ने कराई?

यहां तथ्य और आरोप में स्पष्ट अंतर आवश्यक है।

हत्या के लिए किसी अदालत ने भिंडरांवाले को दोषी नहीं ठहराया।

पुलिस और सरकार से जुड़े बाद के विवरणों में उनके समर्थकों को जिम्मेदार बताया गया। कुछ पुलिस संस्मरणों में यह दावा भी किया गया कि अटवाल पहले से निशाने पर थे।

लेकिन प्रत्यक्ष न्यायिक दोषसिद्धि के बिना यह लिखना कि हत्या का आदेश स्वयं भिंडरांवाले ने दिया था, प्रमाण की सीमा से आगे जाना होगा।

सटीक ऐतिहासिक निष्कर्ष यह है—

अटवाल की हत्या उस वातावरण में हुई जिसमें भिंडरांवाले से जुड़े और अन्य हथियारबंद उग्रवादी समूह स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास सक्रिय थे; सरकार ने इसे उसी उग्रवादी चुनौती का हिस्सा माना, पर हत्या के आदेश की व्यक्तिगत जिम्मेदारी न्यायालय से सिद्ध नहीं हुई।

8. हत्या के बाद दिल्ली की प्रतिक्रिया

अटवाल की हत्या के तुरंत बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वरिष्ठ मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई। समकालीन UPI रिपोर्ट इसे उसी दिन दर्ज करती है।

मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को देने का निर्णय भी हुआ।

लेकिन बड़ा प्रश्न जांच से कहीं आगे था।

क्या पुलिस को स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करना चाहिए?

यदि किसी आरोपी के वहां छिपे होने की सूचना हो तो क्या कार्रवाई हो?

और यदि पुलिस नहीं जाती, तो क्या धार्मिक परिसर धीरे-धीरे राज्य की सामान्य आपराधिक न्याय व्यवस्था से बाहर की जगह बन जाएगा?

सरकार ने तत्काल बड़े पैमाने की पुलिस कार्रवाई से परहेज किया।

यह निर्णय तत्काल धार्मिक टकराव टाल सकता था।

लेकिन इससे हथियारबंद समूहों के बीच यह धारणा भी मजबूत हुई कि परिसर उन्हें असाधारण सुरक्षा देता है।

9. अकाली नेतृत्व की कठिन स्थिति

अटवाल स्वयं सिख थे।

उनकी हत्या का खुलकर समर्थन अकाली नेतृत्व नहीं कर सकता था।

लेकिन गुरु नानक निवास में रह रहे भिंडरांवाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का समर्थन करना भी उसके लिए राजनीतिक रूप से कठिन था।

धर्म युद्ध मोर्चा अभी चल रहा था।

अकाली नेताओं को अपने पंथक आधार में यह आशंका थी कि केंद्र पुलिस कार्रवाई को पूरे आंदोलन के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है।

यहीं संवैधानिक अकाली नेतृत्व और हिंसक समूहों के बीच दूरी बनाए रखने की समस्या और गंभीर हो गई।

10. धार्मिक परिसर में तीन अलग शक्ति-संरचनाएं

1983 के दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर को एकसमान राजनीतिक इकाई समझना गलत होगा।

वहां कम-से-कम तीन अलग शक्ति-धाराएं थीं।

पहली—एसजीपीसी और अकाली नेतृत्व।

दूसरी—भिंडरांवाले और दमदमी टकसाल से जुड़े समर्थक।

तीसरी—बब्बर खालसा तथा अन्य हथियारबंद समूह।

इनके संबंध हमेशा मित्रतापूर्ण नहीं थे।

बब्बर खालसा और भिंडरांवाले के बीच भी अविश्वास तथा प्रतिद्वंद्विता मौजूद थी।

इसलिए “स्वर्ण मंदिर में एक ही संगठन का कब्जा” कहना 1983 की पूरी अवधि के लिए अत्यधिक सरल होगा।

लेकिन इन समूहों की उपस्थिति ने सामान्य प्रशासन और परिसर के बीच एक असाधारण शक्ति-क्षेत्र जरूर बना दिया।

11. हत्याएं और शव मिलने की घटनाएं

1983 में गुरु नानक निवास और आसपास से शव मिलने की घटनाओं का उल्लेख सरकारी तथा पुलिस स्रोतों में मिलता है।

सरकारी समयरेखा 4 मई को स्वर्ण मंदिर के निकट एक शव मिलने और 23 मई को गुरु नानक निवास के पीछे नाले से एक शव मिलने का उल्लेख करती है।

सरकारी श्वेतपत्र और बाद के पुलिस विवरणों ने आरोप लगाया कि विरोधियों या मुखबिर समझे जाने वाले लोगों को परिसर में यातना देकर मारा गया।

इन आरोपों के सभी मामलों की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि समान रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन्हें सरकारी और पुलिस आरोप के रूप में ही दर्ज करना उचित होगा।

लेकिन यह तथ्य स्वयं महत्वपूर्ण है कि धार्मिक परिसर के भीतर अपराध और जांच के प्रश्न अब बार-बार उठने लगे थे।

12. पुलिस पर हमले जारी

अटवाल की हत्या कोई अकेली घटना नहीं रही।

1983 के बाद के महीनों में पुलिस अधिकारियों और जवानों पर कई हमले हुए।

सरकारी तथा सुरक्षा समयरेखाएं जून में एक पुलिस निरीक्षक की हत्या, जुलाई में चार पुलिसकर्मियों की हत्या, सितंबर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर हमला और उसी महीने कई पुलिस जवानों की हत्या दर्ज करती हैं।

इन हमलों का रणनीतिक महत्व था।

पुलिस केवल सुरक्षा बल नहीं होती; गांव और शहर में वही राज्य का रोज दिखाई देने वाला चेहरा है।

पुलिस को भयभीत करना राज्य की प्रशासनिक पहुंच को कमजोर करता है।

13. भय की राजनीति कैसे काम करती है?

आतंकवाद का उद्देश्य हर व्यक्ति की हत्या करना नहीं होता।

कुछ अत्यंत दृश्य हत्याएं हजारों लोगों के व्यवहार को बदल सकती हैं।

यदि—

पुलिस अधिकारी मारा जाए,

पत्रकार मारा जाए,

गवाह मारा जाए,

मुखबिर समझे जाने वाला व्यक्ति मारा जाए,

तो बाकी लोग स्वयं चुप होने लगते हैं।

1983 के पंजाब में इस प्रक्रिया के संकेत स्पष्ट होने लगे।

सरकार के श्वेतपत्र ने बाद में दावा किया कि गवाह अदालतों में बोलने से डरने लगे थे और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने लगी थी।

इस सरकारी दावे को उसके राजनीतिक संदर्भ के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन पुलिस के मनोबल और नागरिक भय की समकालीन पत्रकारिता भी बिगड़ती स्थिति की पुष्टि करती है।

14. धर्म युद्ध मोर्चा फिर भी जारी था

इस पूरे समय एक और वास्तविकता समानांतर चल रही थी।

हजारों अकाली कार्यकर्ता आतंकवादी नहीं थे।

वे राजनीतिक मांगों के लिए सत्याग्रह और गिरफ्तारी दे रहे थे।

अकाली नेतृत्व केंद्र से बातचीत की कोशिश कर रहा था।

इसलिए 1983 के पंजाब को केवल “आतंकवाद बनाम सरकार” कह देना इतिहास को अधूरा बना देगा।

वास्तव में तीन प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थीं—

संवैधानिक आंदोलन,

राजनीतिक वार्ता,

और हिंसक उग्रवाद।

समस्या यह थी कि जैसे-जैसे हिंसा बढ़ी, पहली दो प्रक्रियाओं के लिए राजनीतिक स्थान कम होता गया।

15. रेल रोको और काम रोको की राजनीति

अकाली दल ने 1983 में आंदोलन तेज करने के लिए रेल रोको तथा काम रोको जैसे कार्यक्रम घोषित किए।

भारत सरकार के श्वेतपत्र में 17 जून के रेल रोको और 29 अगस्त के काम रोको आंदोलन का उल्लेख है।

इन कार्रवाइयों का उद्देश्य सरकार पर दबाव बढ़ाना था।

लेकिन जिस समय सड़कों और रेल मार्गों पर राजनीतिक अवरोध बढ़ रहे थे, उसी समय आतंकवादी घटनाएं भी जारी थीं।

सरकार ने कानून-व्यवस्था के दोनों प्रकार के व्यवधान को एक व्यापक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखना शुरू किया।

अकाली नेतृत्व का तर्क था कि शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन को आतंकवादी हिंसा के साथ मिलाया जा रहा है।

यही विवाद केंद्र और अकालियों के बीच अविश्वास को और बढ़ाता गया।

16. गर्मियों तक राज्य की प्रशासनिक कठिनाई

1983 के मध्य तक दरबारा सिंह सरकार लगातार दबाव में थी।

एक तरफ विपक्षी अकाली आंदोलन।

दूसरी तरफ उग्रवादी हिंसा।

तीसरी तरफ कांग्रेस के भीतर गुटबाजी।

चौथी तरफ केंद्र का बढ़ता हस्तक्षेप।

पुलिस अधिकारियों के तबादले और सुरक्षा रणनीति में बदलाव हुए।

लेकिन हिंसा नहीं रुकी।

इसी समय केंद्र में यह प्रश्न गंभीर होने लगा कि क्या पंजाब सरकार स्वयं स्थिति संभाल सकती है।

17. सितंबर 1983: हिंसा में नया स्तर

सितंबर में पुलिस पर हमले और बढ़े।

21 सितंबर को एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर हमला हुआ और उनका सुरक्षाकर्मी मारा गया। महीने के अंतिम हिस्से में कई पुलिस कांस्टेबल मारे गए। उपलब्ध सुरक्षा समयरेखाएं इन घटनाओं को दर्ज करती हैं।

इसके बाद हिंसा का एक और अधिक खतरनाक रूप सामने आया—

नागरिकों को धार्मिक पहचान के आधार पर चुनकर मारना।

यह बदलाव पंजाब के संकट को सांप्रदायिक गृह-संघर्ष की दिशा में धकेल सकता था।

18. हिंदू नागरिकों को निशाना बनाने का महत्व

उग्रवादी आंदोलन के शुरुआती वर्षों में लक्ष्य अक्सर—

निरंकारी,

पुलिसकर्मी,

राजनीतिक विरोधी,

पत्रकार

या विशिष्ट अधिकारी होते थे।

1983 के उत्तरार्ध में ऐसी घटनाएं बढ़ीं जिनमें सामान्य हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया गया।

यह परिवर्तन अत्यंत गंभीर था।

पंजाब के गांवों और शहरों में हिंदू और सिख लंबे समय से साथ रहते आए थे।

परिवार, व्यापार और भाषा के संबंध गहरे थे।

यदि आतंकवादी रणनीति का उद्देश्य आम हिंदुओं में भय पैदा कर पलायन अथवा सामुदायिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना था, तो इसका संभावित परिणाम पूरे राज्य का सांप्रदायिक विभाजन हो सकता था।

19. धिलवां बस हत्याकांड

अक्टूबर 1983 में कपूरथला जिले के धिलवां क्षेत्र में एक बस को रोका गया।

उपलब्ध स्रोतों के अनुसार हथियारबंद हमलावरों ने यात्रियों की पहचान की और छह हिंदू यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी।

तारीख को लेकर कुछ स्रोत 5 अक्टूबर और कुछ 6 अक्टूबर दर्ज करते हैं। घटना के तुरंत बाद प्रकाशित ऐतिहासिक विवरण और बाद की समयरेखाएं इसे 5-6 अक्टूबर के संक्रमण में रखती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि हमला अज्ञात हथियारबंद व्यक्तियों ने किया और तत्काल कोई संगठन जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। इसलिए इसे किसी निश्चित संगठन के नाम से जोड़ना बिना अतिरिक्त प्रमाण उचित नहीं होगा।

लेकिन हमले का स्वरूप निर्विवाद रूप से सांप्रदायिक भय पैदा करने वाला था—

यात्रियों में से लोगों को धार्मिक पहचान के आधार पर चुनकर मारना।

20. धिलवां क्यों निर्णायक बना?

इससे पहले भी हत्या और आतंक था।

लेकिन बस में सामान्य यात्रियों को उनकी पहचान के आधार पर चुनना अलग प्रकार की हिंसा थी।

यह संदेश देता था कि अब किसी व्यक्ति को पुलिस, नेता, पत्रकार या मुखबिर होने की जरूरत नहीं—

उसकी सामुदायिक पहचान ही हत्या का कारण बन सकती है।

यहीं पंजाब में व्यापक हिंदू-सिख सांप्रदायिक प्रतिक्रिया का डर बहुत बढ़ गया।

केंद्र सरकार ने इसे प्रशासनिक विफलता की सीमा मान लिया।

21. 6 अक्टूबर 1983: राष्ट्रपति शासन

6 अक्टूबर 1983 को पंजाब में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

दरबारा सिंह सरकार सत्ता से हट गई।

संसदीय अभिलेख पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रपति ने 6 अक्टूबर को उद्घोषणा जारी की और राज्य विधानसभा को तत्काल समाप्त करने के बजाय प्रारंभ में निलंबित अवस्था में रखा गया।

अक्टूबर के समकालीन इंडिया टुडे अंक ने इसे पंजाब संकट का “टर्निंग पॉइंट” बताया और दर्ज किया कि हिंसा की लंबी श्रृंखला के बाद केंद्र ने दरबारा सिंह सरकार को हटाया।

यह बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था।

अब पंजाब की कानून-व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर आ गई।

22. क्या केवल धिलवां हत्याकांड के कारण सरकार बर्खास्त हुई?

धिलवां तात्कालिक उत्प्रेरक था, लेकिन संकट उससे पहले महीनों से चल रहा था।

अटवाल की हत्या,

पुलिस पर हमले,

राजनीतिक हत्याएं,

बम विस्फोट,

रेल और सार्वजनिक व्यवस्था पर हमले

और प्रशासन के गिरते मनोबल—

इन सबने सरकार पर दबाव बनाया था।

राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 356 लगाया गया। बाद की संसदीय कार्यवाही में सरकार ने कानून-व्यवस्था की बिगड़ती परिस्थिति को इसका आधार बताया।

विपक्ष के कुछ सदस्यों ने संसद में इसका विरोध करते हुए कहा कि निर्वाचित राज्य सरकार हटाना स्वयं समाधान नहीं है।

इसलिए राष्ट्रपति शासन पर तत्काल भी राजनीतिक मतभेद थे।

23. अनुच्छेद 356 से समस्या समाप्त नहीं हुई

यदि यह मान लिया गया था कि दरबारा सिंह सरकार हटने के बाद हिंसा तेजी से नियंत्रित हो जाएगी, तो घटनाक्रम ने ऐसा नहीं दिखाया।

राष्ट्रपति शासन के बाद भी हत्याएं और हमले जारी रहे।

इंडिया टुडे की समकालीन रिपोर्ट ने स्पष्ट लिखा कि सरकार बदलने के बाद भी उग्रवादी हत्याएं जारी रहीं।

यही प्रमाण था कि संकट अब केवल किसी एक मुख्यमंत्री की प्रशासनिक विफलता नहीं था।

हथियारबंद नेटवर्क पर्याप्त रूप से विकसित हो चुके थे।

24. 7 अक्टूबर: पंजाब ‘अशांत क्षेत्र’

राष्ट्रपति शासन के अगले ही दिन 7 अक्टूबर 1983 को पंजाब और चंडीगढ़ के लिए अशांत क्षेत्र संबंधी अध्यादेश जारी किए गए।

इसके बाद 15 अक्टूबर को सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाला अध्यादेश जारी हुआ।

भारत सरकार के श्वेतपत्र में इन तारीखों का स्पष्ट उल्लेख है और कहा गया है कि अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात किए गए तथा हथियारों की बरामदगी के लिए छापे और तलाशी अभियान बढ़ाए गए।

बाद में ये अध्यादेश कानून में परिवर्तित हुए।

राज्य अब सामान्य पुलिस व्यवस्था से अधिक सुरक्षा-केंद्रित शासन की ओर बढ़ चुका था।

25. सुरक्षा कानून और नागरिक स्वतंत्रता

कठोर सुरक्षा कानूनों का एक दूसरा पक्ष भी था।

राज्य को आतंकवादी हिंसा रोकने के लिए अधिक अधिकार मिले, लेकिन हिरासत, तलाशी और बल प्रयोग के व्यापक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते थे।

बाद के अकादमिक अध्ययन पंजाब में लंबे समय तक बिना मुकदमे हिरासत और सुरक्षा कानूनों के व्यापक प्रयोग की आलोचना करते हैं।

इसलिए पंजाब के आगे के इतिहास में दो प्रक्रियाओं को साथ-साथ दर्ज करना जरूरी होगा—

आतंकवादी हिंसा का विस्तार,

और उसके जवाब में राज्य की बढ़ती असाधारण शक्तियां।

1983 में दोनों की संस्थागत नींव मजबूत हो रही थी।

26. अक्टूबर के बाद भी सांप्रदायिक हिंसा

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी घटनाएं जारी रहीं।

अक्टूबर में चंडीगढ़ में एक हिंदू धार्मिक आयोजन के दौरान बम विस्फोट हुआ।

उसी महीने रेल यात्रियों को निशाना बनाने और यात्री ट्रेन को पटरी से उतारने जैसी घटनाएं दर्ज हुईं।

21 अक्टूबर को एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतरने से 19 श्रमिकों सहित अनेक लोगों की मृत्यु हुई; विभिन्न ऐतिहासिक समयरेखाएं इसे उग्रवादी तोड़फोड़ से जोड़ती हैं।

18 नवंबर को कपूरथला क्षेत्र में एक और बस से हिंदू यात्रियों को चुनकर मारने की घटना दर्ज हुई।

इससे स्पष्ट था कि धिलवां कोई अकेली घटना नहीं थी।

लक्षित सांप्रदायिक आतंक एक पद्धति बनने लगा था।

27. इसका पंजाब के हिंदुओं पर प्रभाव

पंजाब में हिंदुओं के बीच भय बढ़ना स्वाभाविक था।

विशेषकर वे लोग चिंतित थे जो—

सरकारी अधिकारी,

व्यापारी,

पत्रकार

या हिंदी संगठनों से जुड़े थे।

लेकिन उसी समय यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि व्यापक स्तर पर तत्काल हिंदू-सिख गृह-संघर्ष नहीं फूटा।

पंजाब के सामाजिक ताने-बाने ने काफी हद तक सामूहिक सांप्रदायिक हिंसा को रोके रखा।

आतंकवादी रणनीति और सामान्य सिख समाज को एक मानना भी ऐतिहासिक रूप से गलत होगा।

बहुत से सिख स्वयं आतंकवादियों के लक्ष्य बने।

28. उग्रवादियों के निशाने पर सिख भी

सरकारी अधिकारी,

पुलिसकर्मी,

अकाली नेता,

निरंकारी,

धार्मिक नेता

और उग्रवादी तरीकों का विरोध करने वाले सिख—

इनमें से अनेक को भी धमकियां या हमले झेलने पड़े।

सरकार के 1984 श्वेतपत्र ने विशेष रूप से दावा किया कि हथियारबंद समूह उन सिखों को भी समाप्त करना चाहते थे जो उनके तरीकों का विरोध करते थे।

सरकारी भाषा को स्वतंत्र तथ्य न मानते हुए भी यह व्यापक ऐतिहासिक रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि आतंकवादी हिंसा केवल हिंदुओं के विरुद्ध नहीं थी।

पंजाब पुलिस में मारे गए बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान स्वयं सिख थे।

29. भय से पैदा हुई ‘समानांतर सत्ता’

“समानांतर सत्ता” का अर्थ यह नहीं कि 1983 में पंजाब सरकार समाप्त हो चुकी थी।

राज्य प्रशासन, अदालतें, पुलिस और सरकारी संस्थाएं काम कर रही थीं।

लेकिन कुछ इलाकों और विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर परिसर से जुड़े क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनने लगी थी जहां—

किसे प्रवेश मिलेगा,

किसके विरुद्ध कार्रवाई संभव है,

किस व्यक्ति को संरक्षण मिलेगा,

और किसकी बात बोलना खतरनाक हो सकता है—

इन प्रश्नों पर हथियारबंद समूहों का प्रभाव बढ़ रहा था।

समानांतर सत्ता का प्रारंभ यही था।

यह संवैधानिक शासन का औपचारिक विकल्प नहीं बल्कि भय के माध्यम से व्यवहार नियंत्रित करने वाली अनौपचारिक शक्ति थी।

30. भिंडरांवाले की शक्ति और अकाली नेतृत्व की कमजोरी

धर्म युद्ध मोर्चे के औपचारिक नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल थे।

एसजीपीसी अध्यक्ष गुरचरण सिंह टोहड़ा भी अत्यंत प्रभावशाली थे।

लेकिन मीडिया और जनता का ध्यान लगातार भिंडरांवाले पर बढ़ रहा था।

इसका कारण सरल था—

अकाली नेता वार्ता, ज्ञापन और सत्याग्रह की भाषा बोलते थे।

भिंडरांवाले अधिक कठोर भाषा में प्रतिक्रिया देते थे।

राजनीतिक संघर्ष जितना हिंसक होता गया, कठोर भाषा उतनी प्रभावशाली दिखाई देने लगी।

यही उग्रवाद की सामान्य राजनीतिक गतिशीलता होती है—

असफल मध्यमार्ग अक्सर चरमपंथी विकल्प की विश्वसनीयता बढ़ा देता है।

31. बब्बर खालसा बनाम भिंडरांवाला

स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर हथियारबंद गुटों में एकता नहीं थी।

बब्बर खालसा भिंडरांवाले के संगठनात्मक नियंत्रण में नहीं था।

दोनों के बीच विचार और नेतृत्व को लेकर तनाव भी था।

दिसंबर 1983 में यही प्रतिद्वंद्विता भिंडरांवाले के स्थानांतरण में एक कारक बनी।

बाद के स्रोतों के अनुसार बब्बर खालसा से बढ़ते तनाव और गुरु नानक निवास की सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच भिंडरांवाले ने अकाल तख्त की इमारत में जाने की व्यवस्था कराई।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है।

वह केवल पुलिस के भय से स्थान नहीं बदल रहे थे; परिसर के भीतर हथियारबंद समूहों की आपसी शक्ति-प्रतिस्पर्धा भी मौजूद थी।

32. अकाल तख्त का धार्मिक महत्व

अकाल तख्त कोई सामान्य इमारत नहीं है।

गुरु हरगोबिंद द्वारा स्थापित अकाल तख्त सिख परंपरा में लौकिक और सामुदायिक अधिकार का सर्वोच्च प्रतीक है।

वह हरमंदिर साहिब के सामने स्थित है।

इसलिए किसी राजनीतिक या हथियारबंद नेता का अकाल तख्त की इमारत में निवास करना केवल सुरक्षा व्यवस्था का मामला नहीं था।

उसका धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ था।

यही कारण है कि भिंडरांवाले के वहां जाने को लेकर उस समय भी आपत्ति हुई।

33. 15 दिसंबर 1983: भिंडरांवाला अकाल तख्त पहुंचा

भारत सरकार के श्वेतपत्र के अनुसार 15 दिसंबर 1983 को भिंडरांवाले अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ गुरु नानक निवास से अकाल तख्त की इमारत में चले गए।

अन्य ऐतिहासिक स्रोत भी दिसंबर 1983 में इस स्थानांतरण की पुष्टि करते हैं।

यही तारीख ऑपरेशन ब्लू स्टार की ओर जाने वाली समयरेखा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अब यदि पुलिस या सुरक्षा बल भिंडरांवाले तक पहुंचना चाहते, तो कार्रवाई केवल एसजीपीसी की सराय में प्रवेश तक सीमित नहीं रहती।

उसे सिख धर्म के सर्वोच्च प्रतीकात्मक संस्थानों में से एक—अकाल तख्त—तक जाना पड़ता।

राज्य के लिए सुरक्षा विकल्प अचानक कई गुना कठिन हो गया।

34. क्या अकाल तख्त में रहने का विरोध हुआ?

हां।

कुछ सिख धार्मिक अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई।

बाद के विवरणों के अनुसार अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार/मुख्य ग्रंथी ने वहां स्थायी निवास के विचार पर धार्मिक आपत्ति की, क्योंकि अकाल तख्त को व्यक्तिगत निवास स्थान के रूप में प्रयोग करने की परंपरा नहीं थी।

एसजीपीसी अध्यक्ष गुरचरण सिंह टोहड़ा की भूमिका को लेकर बाद के स्रोत अलग-अलग व्याख्या देते हैं। कुछ के अनुसार उन्होंने व्यवस्था को स्वीकार किया या अनुमति दिलाने में भूमिका निभाई।

इसलिए यह कहना अधिक उचित है कि स्थानांतरण निर्विवाद धार्मिक निर्णय नहीं था।

उस पर सिख संस्थागत व्यवस्था के भीतर भी मतभेद थे।

35. मेजर जनरल शाबेग सिंह का प्रवेश

इसी दौर में भिंडरांवाले के साथ एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा जिसकी भूमिका 1984 में निर्णायक होनी थी—

सेवानिवृत्त मेजर जनरल शाबेग सिंह।

वे भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके थे और 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देने से जुड़े थे।

सेना से उनके निष्कासन और उनके विरुद्ध मामलों को लेकर वे भारत सरकार से गहरी नाराजगी रखते थे।

बाद में वे भिंडरांवाले के सैन्य सलाहकार के रूप में सामने आए।

इंडिया टुडे के अभिलेखीय विवरण में उन्हें 1984 तक अकाल तख्त और आसपास के क्षेत्र की सैन्य तैयारी की देखरेख करते हुए दर्ज किया गया है।

1983 के अंत से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी।

36. सैन्यीकरण कब शुरू हुआ?

इस प्रश्न का उत्तर सावधानी से देना चाहिए।

स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियार 1983 से पहले भी मौजूद थे। सिख परंपरा में शस्त्र धारण का धार्मिक आयाम भी है, इसलिए किसी हथियार की उपस्थिति मात्र आतंकवाद का प्रमाण नहीं हो सकती।

लेकिन आधुनिक आग्नेयास्त्र,

सुरक्षा चौकियां,

फायरिंग पोजीशन,

रेत की बोरियां,

बंकर जैसी संरचनाएं

और प्रशिक्षित हथियारबंद समूह—

इनका बढ़ता उपयोग धार्मिक प्रतीक से अलग सुरक्षा-सैन्य व्यवस्था था।

सरकारी श्वेतपत्र ने दावा किया कि 1983 के मध्य से परिसर का सुनियोजित सैन्यीकरण बढ़ गया था।

स्वतंत्र पत्रकारिता 1984 के वसंत तक शाबेग सिंह की निगरानी में किलेबंदी की प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज करती है।

इसलिए यह कहना उचित होगा कि 1983 के दौरान प्रक्रिया तेज हुई और 1984 की पहली छमाही में स्पष्ट सैन्य तैयारी में बदल गई।

37. क्या दिसंबर 1983 तक सरकार हमला करने वाली थी?

यह कहना सही नहीं होगा।

सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही थी।

पुलिस कार्रवाई,

गुप्त अभियान,

बातचीत

और अंततः सैन्य विकल्प—

इन सभी पर अलग-अलग चरणों में विचार हुआ।

बाद में “ऑपरेशन सनडाउन” नाम से प्रसिद्ध एक गुप्त योजना का उल्लेख सामने आया जिसमें भिंडरांवाले को गुरु नानक निवास से पकड़ने के विकल्प का अभ्यास किए जाने का दावा है। यह योजना अमल में नहीं आई।

इससे इतना संकेत मिलता है कि सरकार समस्या को सैन्य बल भेजने से पहले अन्य तरीकों से हल करने पर भी विचार कर रही थी।

लेकिन दिसंबर में अकाल तख्त की ओर स्थानांतरण ने सीमित गिरफ्तारी अभियान का जोखिम बढ़ा दिया।

38. राष्ट्रपति शासन के बाद भी वार्ता क्यों?

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

राष्ट्रपति शासन और सुरक्षा बलों की बढ़ी तैनाती के बावजूद केंद्र ने अकाली नेतृत्व से राजनीतिक समाधान की संभावना छोड़ी नहीं थी।

कारण स्पष्ट था।

आतंकवादी हिंसा का पुलिस समाधान हो सकता था, लेकिन—

चंडीगढ़,

नदी जल,

राज्य स्वायत्तता,

और धार्मिक मांगें

राजनीतिक प्रश्न थे।

उन्हें केवल सुरक्षा कार्रवाई से समाप्त नहीं किया जा सकता था।

समस्या यह थी कि हिंसा के हर नए दौर से समझौता करना राजनीतिक रूप से कठिन होता गया।

39. 1983 में सरकार की मुख्य भूल पर इतिहासकारों में मतभेद

एक व्याख्या यह है कि सरकार ने बहुत देर तक निर्णायक कार्रवाई नहीं की और धार्मिक परिसर में हथियारबंद समूहों को मजबूत होने दिया।

दूसरी व्याख्या कहती है कि राजनीतिक समझौते के अवसर बार-बार गंवाए गए और सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण ने उग्रवाद को समर्थन दिया।

तीसरी व्याख्या दोनों प्रक्रियाओं को साथ देखती है—

केंद्र राजनीतिक समाधान में देर कर रहा था,

और हथियारबंद समूह इस देरी का फायदा उठाकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे।

इनमें से किसी एक को अकेला कारण मानना 1983 की जटिलता कम कर देता है।

40. आतंकवाद और आंदोलन में अंतर क्यों बनाए रखना चाहिए?

1983 में भी हर अकाली आंदोलनकारी आतंकवादी नहीं था।

और हर सिख भिंडरांवाले का समर्थक नहीं था।

यह अंतर इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाद की हिंसा ने पूरे समुदाय की राजनीतिक छवि को प्रभावित किया।

धर्म युद्ध मोर्चे में गिरफ्तारियां देने वाले हजारों लोग संवैधानिक मांगों के लिए राजनीतिक आंदोलन में भाग ले रहे थे।

दूसरी तरफ हत्या, अपहरण, बम विस्फोट और सांप्रदायिक चयन करके नागरिकों की हत्या करने वाले समूह अलग हिंसक रणनीति अपना रहे थे।

लेकिन जैसे-जैसे मुख्यधारा नेतृत्व हथियारबंद समूहों से स्पष्ट दूरी बनाने में असफल दिखाई दिया, केंद्र और राष्ट्रीय मीडिया में दोनों की छवियां एक-दूसरे में मिलने लगीं।

41. दूसरी ओर राज्य कार्रवाई की भी सीमाएं थीं

राज्य की हर कार्रवाई को आतंकवाद-विरोधी सफलता नहीं माना जा सकता।

व्यापक गिरफ्तारियां,

बिना मुकदमे लंबी हिरासत,

पुलिस द्वारा कठोर पूछताछ

और बाद के वर्षों में सामने आए मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप—

इन सबका इतिहास भी दर्ज करना होगा।

1983 इस प्रक्रिया का शुरुआती महत्वपूर्ण चरण है।

आतंकवाद के वास्तविक खतरे ने राज्य को असाधारण शक्ति दी।

लेकिन असाधारण शक्ति हमेशा जवाबदेही का प्रश्न भी पैदा करती है।

आगे के अध्यायों में यही प्रश्न और बड़ा होगा।

42. 1983 ने पंजाब पुलिस को कैसे बदला?

अटवाल की हत्या के बाद पुलिस के सामने केवल परिचालन समस्या नहीं थी।

मनोबल का संकट भी था।

एक अधिकारी यदि धार्मिक स्थल में प्रार्थना करके बाहर निकलते समय मारा जाए और सहयोगी तुरंत प्रतिक्रिया न दे सकें, तो बल के भीतर भय स्वाभाविक है।

आने वाले वर्षों में पंजाब पुलिस की रणनीति इसी अनुभव के विपरीत दिशा में बदलेगी—

अधिक आक्रामक खुफिया अभियान,

विशेष इकाइयां,

मुखबिर नेटवर्क

और अंततः अत्यंत कठोर आतंकवाद-विरोधी अभियान।

अर्थात 1983 में पुलिस की निष्क्रियता की प्रतीक बनी अटवाल हत्या और 1988–93 की आक्रामक पंजाब पुलिस के बीच सीधा संस्थागत इतिहास है।

43. 1983 का आर्थिक प्रभाव

आतंकवाद केवल सुरक्षा समस्या नहीं रहा।

अमृतसर में बाहर से आने वाले व्यापारी घटने लगे।

व्यावसायिक यात्राएं प्रभावित हुईं।

समकालीन इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार अटवाल हत्या के समय अमृतसर के औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में भारी गिरावट की शिकायतें थीं और उद्योग जगत इसका कारण हिंसा तथा बाहर के खरीदारों में भय बता रहा था।

आतंकवाद की आर्थिक कीमत का यह प्रारंभिक संकेत था।

बाद के वर्षों में परिवहन, पर्यटन, निवेश और रोजमर्रा व्यापार पर असर और बढ़ेगा।

44. धार्मिक स्थल का राजनीतिक अर्थ बदल रहा था

हरमंदिर साहिब सदियों से श्रद्धा का केंद्र था।

1982 में वहां से राजनीतिक आंदोलन संचालित होना नई बात नहीं थी; सिख इतिहास में गुरुद्वारे राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं।

लेकिन 1983 में अंतर यह था कि—

राजनीतिक नेतृत्व,

हथियारबंद अनुयायी,

वांछित व्यक्ति,

और आधुनिक हथियार—

एक ही व्यापक परिसर में उपस्थित होने लगे।

यह परिवर्तन आगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के विवाद की केंद्रीय पृष्ठभूमि बनेगा।

45. 1983 में ‘समानांतर सत्ता’ की पांच निशानियां

वर्ष के अंत तक पांच संकेत स्पष्ट थे।

पहला—पुलिस की सीमित पहुंच।

स्वर्ण मंदिर परिसर में गिरफ्तारी सामान्य पुलिस कार्रवाई नहीं रह गई थी।

दूसरा—लक्षित हत्या से भय।

पुलिस, गवाह, पत्रकार और राजनीतिक विरोधी खतरे में थे।

तीसरा—हथियारबंद अनुयायी।

कुछ संगठनों के पास आधुनिक हथियार और संगठित सुरक्षा ढांचा था।

चौथा—धार्मिक वैधता की प्रतियोगिता।

भिंडरांवाले की पंथक प्रतिष्ठा स्थापित अकाली नेतृत्व को चुनौती दे रही थी।

पांचवां—राज्य की राजनीतिक संरचना का संकट।

निर्वाचित सरकार हट चुकी थी और राष्ट्रपति शासन लागू था।

इन सभी को मिलाकर 1983 पंजाब में समानांतर शक्ति के उदय का वर्ष बनता है।

46. फिर भी पूरे पंजाब पर आतंकवादियों का नियंत्रण नहीं था

यह सीमा भी स्पष्ट रहनी चाहिए।

गांवों और शहरों का सामान्य प्रशासन जारी था।

अदालतें चल रही थीं।

अधिकांश पुलिस थाने काम कर रहे थे।

लाखों लोग सामान्य जीवन जी रहे थे।

अकाली दल अभी भी मुख्य राजनीतिक संगठन था।

भिंडरांवाले के पास किसी जिले की औपचारिक प्रशासनिक सत्ता नहीं थी।

इसलिए “पंजाब आतंकवादियों के कब्जे में चला गया था” कहना 1983 के लिए अतिशयोक्ति होगा।

सही निष्कर्ष यह है—

राज्य का औपचारिक नियंत्रण बना हुआ था, लेकिन कुछ क्षेत्रों और परिस्थितियों में भय तथा धार्मिक संरक्षण पर आधारित वैकल्पिक शक्ति तेजी से बढ़ रही थी।

47. अप्रैल और दिसंबर के बीच कितना बदल गया?

1983 की शुरुआत और अंत की तुलना इस परिवर्तन को स्पष्ट करती है।

अप्रैल 1983

भिंडरांवाला गुरु नानक निवास में था।

पुलिस अभी स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर मजबूत उपस्थिति रखती थी।

डीआईजी अटवाल की हत्या ने राज्य की कमजोरी को पहली बार नाटकीय रूप से उजागर किया।

अक्टूबर 1983

सांप्रदायिक चयन करके बस यात्रियों की हत्या हुई।

निर्वाचित सरकार हटा दी गई।

राष्ट्रपति शासन और विशेष सुरक्षा कानून लागू हुए।

दिसंबर 1983

भिंडरांवाला अकाल तख्त में पहुंच गया।

आगे किलेबंदी की परिस्थितियां तैयार हो चुकी थीं।

केवल आठ महीनों में संकट की प्रकृति बदल चुकी थी।

48. 1983 की प्रमुख समयरेखा

6 अप्रैल — फिरोजपुर होमगार्ड शस्त्रागार से हथियार चोरी की घटना दर्ज।

17 अप्रैल — निरंकारी हत्या मामले से जुड़े एक गवाह की अस्पताल में हत्या।

25 अप्रैल — डीआईजी ए.एस. अटवाल की स्वर्ण मंदिर के मुख्य प्रवेश के निकट गोली मारकर हत्या; एक बालक भी गोलीबारी में मारा गया।

मई–जुलाई — पुलिस, निरंकारियों और अन्य लक्ष्यों पर लगातार हमले।

17 जून — अकाली रेल रोको आंदोलन।

29 अगस्त — काम रोको आंदोलन का चरण।

सितंबर — पुलिस अधिकारियों और जवानों पर हमलों में वृद्धि।

5–6 अक्टूबर — धिलवां क्षेत्र में छह हिंदू बस यात्रियों की हत्या।

6 अक्टूबर — पंजाब में राष्ट्रपति शासन।

7 अक्टूबर — पंजाब और चंडीगढ़ के लिए अशांत क्षेत्र संबंधी अध्यादेश।

15 अक्टूबर — सशस्त्र बल विशेष अधिकार संबंधी अध्यादेश।

अक्टूबर–नवंबर — बम विस्फोट, ट्रेन और बस यात्रियों पर हमले जारी।

15 दिसंबर — भिंडरांवाला गुरु नानक निवास से अकाल तख्त में स्थानांतरित।

निष्कर्ष: राज्य और उग्रवाद—दोनों ने सीमा पार की

1983 पंजाब आतंकवाद के इतिहास में वह वर्ष है जिसमें संकट गुणात्मक रूप से बदल गया।

1982 तक मुख्य प्रश्न था—

क्या केंद्र और अकाली दल राजनीतिक समझौता कर सकते हैं?

1983 के अंत तक एक और प्रश्न उससे अधिक गंभीर होकर सामने आ चुका था—

क्या सरकार पंजाब के भीतर कानून का सामान्य शासन बनाए रख सकती है?

डीआईजी ए.एस. अटवाल की दिनदहाड़े हत्या ने पुलिस की कमजोरी को सार्वजनिक कर दिया। सांप्रदायिक पहचान के आधार पर सामान्य यात्रियों की हत्या ने हिंसा को नए स्तर पर पहुंचा दिया। धिलवां हत्याकांड के बाद दरबारा सिंह सरकार चली गई और 6 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

लेकिन केंद्र का सीधा शासन भी हिंसा तत्काल समाप्त नहीं कर पाया।

इसके विपरीत वर्ष के अंत तक एक और अधिक कठिन परिस्थिति बन गई—

जरनैल सिंह भिंडरांवाला अब अकाल तख्त में था।

उसके साथ हथियारबंद समर्थक थे।

स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर कई उग्रवादी गुट सक्रिय थे।

और राज्य के लिए वहां सामान्य पुलिस कार्रवाई करना राजनीतिक तथा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत जोखिमपूर्ण हो चुका था।

फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि 1983 में भी राजनीतिक समाधान की संभावना औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुई थी। केंद्र और अकाली नेतृत्व के बीच संवाद जारी रहा। मुख्यधारा अकाली दल ने स्वतंत्र खालिस्तान को अपना आधिकारिक लक्ष्य नहीं बनाया था। पंजाब का विशाल सिख समुदाय आतंकवादी हिंसा का भागीदार नहीं था; स्वयं बड़ी संख्या में सिख पुलिसकर्मी, नागरिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हिंसा के शिकार बने।

लेकिन शक्ति-संतुलन बदल चुका था।

1983 की शुरुआत में भिंडरांवाला एक प्रभावशाली धार्मिक-राजनीतिक नेता था जो स्वर्ण मंदिर से जुड़े अतिथि निवास में रहता था।

1983 के अंत तक वह सिख धर्म के सर्वोच्च लौकिक प्रतीक—अकाल तख्त—की इमारत में हथियारबंद समर्थकों के साथ मौजूद था।

और अब संकट की अगली अवस्था शुरू हो रही थी—

स्वर्ण मंदिर परिसर का सैन्यीकरण।