1978 का अमृतसर संघर्ष: निरंकारी-सिख टकराव और पंजाब में उग्रवाद के नए दौर की शुरुआत

13 अप्रैल 1978 की बैसाखी पंजाब के आधुनिक इतिहास की निर्णायक तारीखों में गिनी जाती है। अमृतसर में संत निरंकारी मिशन के एक बड़े समागम और उसका विरोध करने पहुंचे सिख समूहों के बीच हिंसक टकराव हुआ। कम-से-कम 13 सिख प्रदर्शनकारी मारे गए; समकालीन और बाद के कई विवरण तीन निरंकारी अनुयायियों की मृत्यु भी बताते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बाद में इस घटना से संबंधित एक फैसले में कुल 17 मौतों का उल्लेख किया। इस अंतर के कारण मृतकों की कुल संख्या पर स्रोतों में मामूली असंगति मिलती है, लेकिन 13 सिखों की मृत्यु पर व्यापक सहमति है। The Indian Express

यह घटना अपने आप में पंजाब आतंकवाद की शुरुआत नहीं थी। न उस दिन कोई व्यापक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ और न ही खालिस्तान की मांग तत्काल पंजाब की मुख्यधारा बन गई। लेकिन अमृतसर का यह रक्तपात तीन कारणों से ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ।

पहला, धार्मिक मतभेद पहली बार इस स्तर की सामूहिक राजनीतिक हिंसा में बदल गए।

दूसरा, इस घटना ने उन सिख समूहों को व्यापक भावनात्मक समर्थन दिया जो निरंकारियों के विरुद्ध अधिक कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

तीसरा, इसी विवाद ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को पंजाब के धार्मिक-राजनीतिक विमर्श में तेजी से उभरने का अवसर दिया।

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अकादमिक अध्ययन में भी 13 अप्रैल 1978 को पंजाब में उग्रवाद के विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया गया है और कहा गया है कि इसके बाद धार्मिक पहचान और “पंथ की प्रतिष्ठा” का प्रश्न पंजाब की राजनीति के केंद्र में अधिक तीव्रता से आया। Cambridge University Press

1. यह टकराव अचानक नहीं हुआ था

1978 की घटना समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि “निरंकारी” शब्द स्वयं कई बार भ्रम पैदा करता है।

उन्नीसवीं सदी में बाबा दयाल सिंह से जुड़ा मूल निरंकारी आंदोलन सिख सुधार परंपरा का हिस्सा था। बीसवीं सदी में बाबा बूटा सिंह से विकसित संत निरंकारी मिशन एक अलग धार्मिक संगठन के रूप में उभरा। बाद में अवतार सिंह और फिर गुरबचन सिंह इसके प्रमुख बने।

विवाद मुख्यतः इसी संत निरंकारी मिशन से था।

1948 में संत निरंकारी मंडल का औपचारिक पंजीकरण हुआ। इसके धार्मिक व्यवहार और सिख परंपरा की व्याख्या को लेकर मुख्यधारा सिख संस्थाओं से मतभेद बढ़ते गए। इंडियन एक्सप्रेस के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार 1950 के दशक में भी अमृतसर में विवाद और झड़पें हो चुकी थीं। The Indian Express

मतभेद केवल संगठनात्मक नहीं थे। वे धार्मिक सिद्धांत के मूल प्रश्नों तक पहुंचते थे।

2. विवाद का धार्मिक आधार क्या था?

मुख्यधारा सिख धर्म के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह के बाद कोई मानव गुरु नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु का स्थान प्राप्त है।

संत निरंकारी मिशन जीवित आध्यात्मिक गुरु की अवधारणा स्वीकार करता था।

यहीं मूल धार्मिक टकराव था।

सिख आलोचकों का आरोप था कि निरंकारी प्रमुख को “सतगुरु” के रूप में प्रस्तुत करना गुरु ग्रंथ साहिब की सर्वोच्चता को चुनौती देता है।

इसके अलावा संत निरंकारी परंपरा के कुछ प्रतीकों और धार्मिक शब्दावली को भी मुख्यधारा सिखों के अनेक वर्ग आपत्तिजनक मानते थे। निरंकारी साहित्य में गुरु परंपरा से संबंधित कुछ उल्लेखों पर भी विवाद हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के ऐतिहासिक विवरण में अवतार बाणी के कुछ अंशों को सिखों की नाराजगी का कारण बताया गया है। The Indian Express

इसका दूसरा पक्ष भी समझना आवश्यक है।

निरंकारी मिशन का कहना था कि उसका धार्मिक दर्शन अलग है और वह अपने आध्यात्मिक विश्वासों का पालन कर रहा है। इस प्रकार विवाद एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां एक पक्ष जिसे धार्मिक स्वतंत्रता मानता था, दूसरा पक्ष उसी चीज को सिख सिद्धांतों के अपमान के रूप में देखता था।

1978 तक यह मतभेद कई वर्षों से जमा हो चुका था।

3. 13 अप्रैल 1978: बैसाखी और अमृतसर

बैसाखी सिख धार्मिक कैलेंडर की अत्यंत महत्वपूर्ण तारीख है।

1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी।

अमृतसर में बैसाखी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर पहुंचते हैं।

1978 में इसी दिन संत निरंकारी मिशन ने भी अमृतसर में एक बड़ा समागम आयोजित किया।

यही आयोजन विवाद का तात्कालिक कारण बना।

कई सिख धार्मिक कार्यकर्ताओं को आपत्ति थी कि बैसाखी के दिन और अमृतसर जैसे धार्मिक केंद्र में निरंकारी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

तनाव तेजी से बढ़ा।

अखंड कीर्तनी जत्था और दमदमी टकसाल से जुड़े लोगों सहित बड़ी संख्या में सिख कार्यकर्ताओं ने विरोध करने का निर्णय लिया। विभिन्न स्रोत विरोध जत्थे की संख्या अलग-अलग बताते हैं; कुछ विवरण इसे लगभग 200 बताते हैं। The Indian Express

इस विरोध प्रदर्शन में सबसे प्रमुख नाम था—

फौजा सिंह।

फौजा सिंह अखंड कीर्तनी जत्था से जुड़े थे और प्रदर्शनकारी जत्थे के प्रमुख चेहरों में थे।

जरनैल सिंह भिंडरांवाले और दमदमी टकसाल से जुड़े कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में सक्रिय थे। बाद के विवरणों में कभी-कभी पूरे प्रदर्शन को भिंडरांवाले के नेतृत्व वाला बताया गया है, लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री में फौजा सिंह की प्रत्यक्ष अग्रणी भूमिका अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती है। इसलिए यह कहना अधिक सुरक्षित है कि आंदोलन में अखंड कीर्तनी जत्था और दमदमी टकसाल दोनों से जुड़े लोग शामिल थे और भिंडरांवाले इसके प्रमुख धार्मिक समर्थकों में उभरे। The Indian Express

4. प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था?

प्रदर्शनकारी निरंकारी समागम का विरोध करना चाहते थे।

इसके आगे की घटनाओं के विवरण दोनों पक्षों में अलग-अलग रहे।

सिख पक्ष के अनेक विवरणों में प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण या सीमित हथियारों के साथ धार्मिक विरोध जताने वाला बताया गया और आरोप लगाया गया कि उन पर निरंकारी सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलाईं।

निरंकारी पक्ष और बाद में बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि प्रदर्शनकारी जत्था आक्रामक था, हथियार लेकर आया था और समागम स्थल पर हमला करने का प्रयास किया गया, जिसके जवाब में आत्मरक्षा की गई।

यही अंतर बाद के आपराधिक मुकदमे का केंद्रीय प्रश्न बना।

इतिहासकार के लिए यहां सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही है कि बाद की सामुदायिक स्मृतियों को अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य मानकर न लिखा जाए।

इतना निर्विवाद है कि विरोध जत्था निरंकारी आयोजन की ओर बढ़ा और फिर हिंसक संघर्ष शुरू हुआ।

5. गोलियां, तलवारें और कुछ मिनटों में रक्तपात

टकराव अत्यंत तेजी से हिंसक हुआ।

गोलीबारी हुई।

धारदार हथियार इस्तेमाल हुए।

फौजा सिंह सहित 13 सिख प्रदर्शनकारी मारे गए।

बाद के अनेक समाचार और ऐतिहासिक स्रोत तीन निरंकारी अनुयायियों की मृत्यु भी दर्ज करते हैं। The Indian Express

लेकिन न्यायिक रिकॉर्ड में संख्या का एक महत्वपूर्ण अंतर मिलता है।

1981 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने Lal Singh v. State of Punjab मामले में 13 अप्रैल की घटना का उल्लेख करते हुए लिखा कि रेलवे स्टेडियम के निकट हुई घटना में 17 लोगों की जान गई थी। Indian Kanoon

इसलिए शोध के स्तर पर सबसे उचित निष्कर्ष यह है—

13 सिखों की मृत्यु निर्विवाद रूप से दर्ज है; कुल मृतकों की संख्या विभिन्न स्रोतों में 16 और 17 मिलती है।

इस शोध में आगे जहां भी संख्या आएगी, इस स्रोत-अंतर को ध्यान में रखा जाएगा।

6. फौजा सिंह की मृत्यु और प्रतीकात्मक प्रभाव

फौजा सिंह की मृत्यु ने इस घटना को साधारण कानून-व्यवस्था विवाद से कहीं बड़ा बना दिया।

उनकी छवि सिख धार्मिक कार्यकर्ता की थी।

उनके साथ मारे गए 12 अन्य सिखों को बाद में कई पंथक संगठनों ने “शहीद” के रूप में स्मरण करना शुरू किया।

इस स्मृति ने आने वाले वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पंजाब में कट्टरपंथी राजनीति का एक शक्तिशाली आख्यान तैयार हुआ—

कि सिखों पर हमला हुआ,

कि राज्य उन्हें सुरक्षा देने में असफल रहा,

और कि दोषियों को न्याय नहीं मिला।

ऐतिहासिक वास्तविकता और राजनीतिक स्मृति हमेशा एक जैसी नहीं होती, लेकिन राजनीति में स्मृति का प्रभाव कई बार तथ्य जितना ही शक्तिशाली होता है।

1978 के बाद यही हुआ।

7. उस समय पंजाब में अकाली सरकार थी

इस घटना का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू था।

पंजाब में उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी।

मुख्यमंत्री थे—

प्रकाश सिंह बादल।

अकाली दल सत्ता में था।

इससे सिख धार्मिक समूहों की नाराजगी और अधिक बढ़ी।

प्रश्न यह था—

यदि पंजाब में पंथक पार्टी की सरकार है, तब बैसाखी के दिन अमृतसर में 13 सिख कैसे मारे गए?

कैम्ब्रिज के अध्ययन में विशेष रूप से यह दर्ज है कि घटना ने इसलिए भी गहरा आक्रोश पैदा किया क्योंकि यह तब हुई जब राज्य में “पंथक” सरकार सत्ता में थी। Cambridge University Press

इस बिंदु ने अकाली नेतृत्व को कठिन स्थिति में डाल दिया।

सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी थी।

लेकिन उसका अपना राजनीतिक आधार कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा था।

8. अगले दिन पंजाब सरकार की चुनौती

घटना के बाद अमृतसर में भारी तनाव था।

तत्कालीन पुलिस अधिकारी गुरबचन जगत ने बाद में अपने संस्मरणात्मक विवरण में लिखा कि 14 अप्रैल को पंजाब मंत्रिमंडल और शीर्ष पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी अमृतसर में एकत्र हुए। तत्काल चिंता कानून-व्यवस्था और मृतकों के अंतिम संस्कार को लेकर थी। The Tribune

यह विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि राज्य सरकार घटना को संभावित व्यापक धार्मिक संघर्ष में बदलने से रोकने की कोशिश कर रही थी।

लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन कठिन था।

मृतकों के अंतिम संस्कार स्वयं बड़े राजनीतिक और धार्मिक प्रदर्शन में बदल गए।

इसके बाद निरंकारी मिशन के विरुद्ध रोष पंजाब के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया।

9. आपराधिक मामला दर्ज हुआ

घटना के बाद निरंकारी प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह और बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार गुरबचन सिंह और 60 अन्य आरोपियों को हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और संबंधित आरोपों में मुकदमे के लिए भेजा गया। Indian Kanoon

मामला अत्यधिक संवेदनशील था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुनवाई पंजाब से बाहर हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित कर दी गई।

इस स्थानांतरण का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना था।

लेकिन पंजाब में इसके राजनीतिक अर्थ अलग निकाले गए।

कट्टर सिख समूहों के बीच यह धारणा मजबूत हुई कि मामला पंजाब से बाहर ले जाकर अभियुक्तों को लाभ दिया जा रहा है।

इस धारणा ने बाद में अदालत के फैसले को लेकर नाराजगी और बढ़ाई।

10. अकाल तख्त की प्रतिक्रिया

13 अप्रैल के बाद धार्मिक प्रतिक्रिया तेजी से संस्थागत रूप लेने लगी।

10 जून 1978 के आसपास अकाल तख्त से एक हुकमनामा जारी हुआ जिसमें सिखों से संत निरंकारियों के साथ सामाजिक संबंध तोड़ने को कहा गया।

11 जून 1978 की समकालीन इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में दर्ज है कि हुकमनामा अकाल तख्त के प्रधान ग्रंथी साधु सिंह भौरा ने पढ़ा और सिखों से निरंकारियों से सामाजिक संपर्क समाप्त करने तथा उनके प्रचार का समर्थन न करने का आह्वान किया गया। The Indian Express

जुलाई 1978 की समकालीन इंडिया टुडे रिपोर्ट भी पुष्टि करती है कि अकाल तख्त ने खालसा पंथ को संत निरंकारियों से सामाजिक संबंध तोड़ने का निर्देश दिया था। India Today

इस हुकमनामे ने धार्मिक विभाजन को औपचारिक स्वरूप दे दिया।

अब विवाद दो धार्मिक समूहों के बीच स्थानीय झड़प भर नहीं रहा।

सिख धर्म की सर्वोच्च संस्थागत सत्ता का हस्तक्षेप हो चुका था।

11. सामाजिक बहिष्कार से राजनीतिक ध्रुवीकरण तक

हुकमनामे के बाद पंजाब में निरंकारी सभाओं और संस्थानों को लेकर विरोध बढ़ा।

कुछ स्थानों पर टकराव भी हुए।

19 जून 1978 की समकालीन रिपोर्ट में हरियाणा के यमुनानगर में निरंकारी सत्संग भवन पर अकाली समर्थकों के हमले का विवरण मिलता है। The Indian Express

यही वह समय था जब विवाद का स्वरूप बदलने लगा।

1978 से पहले मतभेद मुख्यतः धार्मिक सिद्धांतों के थे।

1978 के बाद उसमें—

बदला,

शहादत,

न्याय,

पंथ की रक्षा

और राजनीतिक जवाबदेही

जैसे तत्व जुड़ गए।

यहीं से हिंसा को धार्मिक प्रतिशोध के रूप में उचित ठहराने वाली भाषा भी कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली समूहों में जगह बनाने लगी।

12. जरनैल सिंह भिंडरांवाले की पृष्ठभूमि

1978 को समझने के लिए अब उस व्यक्ति को समझना आवश्यक है जिसका नाम आने वाले छह वर्षों में पंजाब की पूरी राजनीति पर छा जाने वाला था।

जरनैल सिंह भिंडरांवाले।

वह दमदमी टकसाल के प्रमुख थे।

टकसाल सिख धार्मिक शिक्षा और गुरबाणी के अध्ययन की परंपरा से जुड़ी संस्था थी।

1977 में संत करतार सिंह की मृत्यु के बाद भिंडरांवाले इसके प्रमुख बने।

उस समय तक वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजनीतिक नेता नहीं थे।

उनका मुख्य कार्य धार्मिक प्रचार था।

वे गांव-गांव जाकर सिख युवाओं से अमृत ग्रहण करने, केश रखने, तंबाकू और नशे से दूर रहने तथा पारंपरिक सिख मर्यादा अपनाने का आग्रह करते थे।

उनकी भाषा तीखी और सीधी थी।

1978 के अमृतसर संघर्ष ने उन्हें पहली बार ऐसी घटना से जोड़ दिया जिसने पूरे पंजाब में व्यापक धार्मिक प्रतिक्रिया पैदा की।

13. क्या भिंडरांवाले स्वयं टकराव स्थल पर थे?

इस प्रश्न पर स्रोत पूरी तरह एकमत नहीं हैं।

कुछ बाद के विवरण कहते हैं कि भिंडरांवाले स्वयं विरोध जत्थे के नेतृत्व में थे। उदाहरण के लिए इंडियन एक्सप्रेस के एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन में भिंडरांवाले और फौजा सिंह के नेतृत्व वाले समूह का उल्लेख है। The Indian Express

अन्य ऐतिहासिक विवरण फौजा सिंह और अखंड कीर्तनी जत्था को प्रत्यक्ष प्रदर्शन का मुख्य नेतृत्व बताते हैं और भिंडरांवाले को धार्मिक विरोध अभियान के प्रमुख समर्थक के रूप में देखते हैं।

इसलिए अधिक सटीक निष्कर्ष यह है—

1978 की घटना में भिंडरांवाले का राजनीतिक-धार्मिक महत्व निर्विवाद है, लेकिन प्रदर्शन के प्रत्यक्ष संचालन में फौजा सिंह की भूमिका अधिक स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद की लोकप्रिय कथा कई बार 1978 की घटना को सीधे “भिंडरांवाले बनाम निरंकारी” संघर्ष में बदल देती है।

वास्तविक घटनाक्रम अधिक जटिल था।

14. 1978 ने भिंडरांवाले को क्या दिया?

घटना ने उन्हें तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक संसाधन दिए।

पहला—एक शक्तिशाली धार्मिक मुद्दा

निरंकारी विरोध अब केवल सिद्धांत का विवाद नहीं था।

13 मृत सिखों की स्मृति उससे जुड़ चुकी थी।

दूसरा—पंथक नेतृत्व पर हमला करने का अवसर

भिंडरांवाले अकाली सरकार से पूछ सकते थे कि वह दोषियों को दंड क्यों नहीं दिला पा रही।

इससे वे मुख्यधारा अकाली नेतृत्व के समानांतर धार्मिक प्रामाणिकता का दावा करने लगे।

तीसरा—युवा सिखों में पहचान

उनकी कठोर भाषा उन युवाओं को आकर्षित करने लगी जिन्हें लगता था कि पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व पर्याप्त दृढ़ता नहीं दिखा रहा।

कैम्ब्रिज अध्ययन के अनुसार इस घटना के बाद भिंडरांवाले जैसे उग्र स्वर मुख्यधारा अकाली सरकार पर यह आरोप लगाने लगे कि उसने समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं दी। Cambridge University Press

15. क्या 1978 में खालिस्तान आंदोलन शुरू हो गया था?

नहीं।

यह अंतर पूरे शोध में बनाए रखना आवश्यक है।

13 अप्रैल 1978 का संघर्ष मूलतः—

सिख धार्मिक पहचान,

निरंकारी विरोध,

और न्याय की मांग

से जुड़ा था।

तत्काल केंद्रीय मुद्दा स्वतंत्र खालिस्तान नहीं था।

लेकिन यह घटना उन परिस्थितियों में से एक बनी जिनमें आगे चलकर अलगाववादी संगठनों को समर्थन और कार्यकर्ता मिले।

इसलिए 1978 को खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत कहना बहुत सरल निष्कर्ष होगा।

इसे उग्र सिख राजनीति और हिंसक पंथक संगठनों के लिए उत्प्रेरक कहना अधिक सटीक है।

16. दल खालसा का गठन

इसी वर्ष 1978 में दल खालसा सामने आया।

यह संगठन बाद में स्वतंत्र खालिस्तान की मांग से जुड़ा।

इसके गठन और राजनीतिक संरक्षण को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है।

अनेक पत्रकारों, पूर्व अधिकारियों और राजनीतिक विरोधियों ने आरोप लगाया कि अकाली दल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भिंडरांवाले अथवा कट्टर सिख समूहों को बढ़ावा दिया।

यह दावा पंजाब के इतिहास का अत्यंत विवादित हिस्सा है और अगले अध्यायों में इसे अलग से दस्तावेजों और समकालीन स्रोतों के आधार पर जांचना आवश्यक होगा।

अभी इतना कहना पर्याप्त है कि 1978 के बाद पंजाब में मुख्यधारा अकाली राजनीति के समानांतर छोटे लेकिन अधिक कठोर पंथक संगठन उभरने लगे।

17. बाबर खालसा की पृष्ठभूमि

1978 की घटना का दूसरा बड़ा परिणाम था बब्बर खालसा जैसे संगठन का उभार।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बब्बर खालसा के शुरुआती प्रमुख सुखदेव सिंह बब्बर का संबंध अखंड कीर्तनी जत्था से था। 13 अप्रैल 1978 को मारे गए फौजा सिंह भी इसी धार्मिक धारा से जुड़े थे। आने वाले वर्षों में बब्बर खालसा ने निरंकारी नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया। The Indian Express

कैम्ब्रिज का अध्ययन भी 1978 के बाद पैदा हुए आक्रोश को बाबर खालसा और दल खालसा जैसे उग्र संगठनों के उभार से जोड़ता है। Cambridge University Press

यहीं से एक खतरनाक परिवर्तन शुरू हुआ।

न्यायालय और सरकार से न्याय मांगने के समानांतर—

“प्रतिशोध स्वयं लिया जाए”

जैसी सोच कुछ समूहों में विकसित होने लगी।

यही सोच आगे आतंकवादी हिंसा का आधार बनी।

18. मुकदमा करनाल क्यों गया?

अमृतसर की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी।

मुकदमे को निष्पक्ष वातावरण में चलाने के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला हरियाणा के करनाल की अदालत में स्थानांतरित किया।

इस फैसले का विधिक उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई था।

लेकिन सिख कट्टरपंथी समूहों ने इसे संदेह की दृष्टि से देखा।

उनकी धारणा थी कि पंजाब के बाहर सुनवाई से पीड़ित पक्ष कमजोर होगा।

आगे जब अदालत ने अभियुक्तों को बरी किया तो यही संदेह बहुत तीव्र हो गया।

19. 4 जनवरी 1980: सभी अभियुक्त बरी

करीब डेढ़ वर्ष बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला आया।

4 जनवरी 1980।

करनाल के सत्र न्यायाधीश आर.एस. गुप्ता ने बाबा गुरबचन सिंह और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बाद के फैसले में इसकी स्पष्ट पुष्टि होती है। Indian Kanoon

मीडिया के बाद के ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अदालत ने निरंकारी पक्ष की आत्मरक्षा की दलील स्वीकार की। The Indian Express

कानूनी दृष्टि से यह आपराधिक मुकदमे का फैसला था।

राजनीतिक दृष्टि से यह विस्फोटक घटना बन गई।

20. फैसले का अर्थ पंजाब में कुछ और निकला

जो लोग अप्रैल 1978 की घटना को सिखों पर सुनियोजित हमला मानते थे, उनके लिए सभी आरोपियों का बरी होना यह संदेश था—

न्याय व्यवस्था ने उन्हें न्याय नहीं दिया।

यही वह बिंदु है जहां न्यायिक फैसला और राजनीतिक प्रतिक्रिया अलग-अलग रास्तों पर चले गए।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी नहीं माना।

लेकिन उग्र सिख समूहों ने इसे दोषियों का बच निकलना बताया।

बाद में 1997 के एक न्यायिक फैसले में भी अदालत ने दर्ज किया कि 1978 के मामले में निरंकारी प्रमुख और अन्य लोगों की बरी होने की घटना के बाद निरंकारियों के विरुद्ध रोष और बढ़ा। Indian Kanoon

21. पंजाब सरकार ने अपील क्यों नहीं की?

यह प्रश्न आगे लंबे समय तक विवाद का कारण बना।

पहले ऐसी प्रक्रिया चली कि फैसले के विरुद्ध अपील की जाए।

लेकिन अंततः पंजाब सरकार ने अपील नहीं करने का निर्णय लिया।

1981 में यह मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तक पहुंचा।

Lal Singh v. State of Punjab में याचिकाकर्ता उस व्यक्ति के पिता थे जिसकी 13 अप्रैल की घटना में मृत्यु हुई थी। अदालत के रिकॉर्ड में उल्लेख है कि पहले राज्य सरकार के अपील करने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में जिला मजिस्ट्रेट के 18 अप्रैल 1980 के पत्र से बताया गया कि सरकार ने मामले को अपील योग्य नहीं माना। Indian Kanoon

यह तथ्य राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था।

कट्टर समूहों को अब यह कहने का अवसर मिला कि—

पहले लोग मारे गए,

फिर आरोपी बरी हुए,

और फिर सरकार ने फैसले को चुनौती भी नहीं दी।

यहीं से “राज्य न्याय नहीं देगा” वाला आख्यान और मजबूत हुआ।

22. क्या इससे हिंसा उचित हो गई?

नहीं।

किसी न्यायिक निर्णय से असहमति राजनीतिक विरोध, कानूनी अपील या सार्वजनिक आंदोलन का आधार हो सकती है।

वह हत्या का वैधानिक अधिकार नहीं देती।

लेकिन पंजाब के इतिहास को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि कुछ संगठनों ने इसी घटनाक्रम को हिंसक प्रतिशोध के औचित्य में बदल दिया।

यही वह बिंदु था जहां आंदोलन और आतंकवाद के बीच सीमा टूटनी शुरू हुई।

23. भिंडरांवाले की भाषा और अधिक कठोर हुई

निरंकारी विवाद भिंडरांवाले के धार्मिक प्रचार का प्रमुख विषय बन गया।

बाद के न्यायिक रिकॉर्ड में भी यह दर्ज हुआ कि वह निरंकारियों के खिलाफ तीखे भाषण देते थे।

1997 के Ranjit Singh v. State फैसले में अदालत ने अभियोजन सामग्री और निर्विवाद परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भिंडरांवाले निरंकारियों के विरुद्ध उग्र भाषण देते थे और बाबा गुरबचन सिंह की हत्या की बात तक सार्वजनिक भाषा का हिस्सा बनी। Indian Kanoon

यह रिकॉर्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि 1978 और 1980 के बीच राजनीतिक भाषा कितनी तेजी से बदल चुकी थी।

24. 24 अप्रैल 1980: निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह की हत्या

1978 की कहानी वास्तव में 1980 में एक और हिंसक मोड़ पर पहुंची।

24 अप्रैल 1980 को दिल्ली में संत निरंकारी प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

यह 13 अप्रैल 1978 की घटना के प्रतिशोध से जोड़ी गई।

अदालती रिकॉर्ड में भी अभियोजन का मकसद स्पष्ट रूप से इसी प्रतिशोध से संबंधित बताया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद के मामले में दर्ज किया कि आरोपी रणजीत सिंह ने निरंकारी भवन में बढ़ई के रूप में प्रवेश कर वातावरण से परिचित होने की योजना बनाई थी। गुरबचन सिंह के आगमन के समय गोलीबारी हुई, जिसमें गुरबचन सिंह और प्रताप सिंह की मृत्यु हुई। Indian Kanoon

इस हत्या ने एक महत्वपूर्ण सीमा पार कर दी।

1978 में धार्मिक समूहों की भिड़ंत हुई थी।

1980 तक लक्षित राजनीतिक-धार्मिक हत्या शुरू हो चुकी थी।

25. रणजीत सिंह और बदले की राजनीति

बाबा गुरबचन सिंह हत्या मामले में रणजीत सिंह प्रमुख आरोपी बना।

वह लंबे समय तक फरार रहा और नवंबर 1983 में गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे दोषी ठहराया गया। Indian Kanoon

अदालत ने 1997 के फैसले में 1978 के अमृतसर संघर्ष और गुरबचन सिंह की हत्या के बीच प्रतिशोध की कड़ी का स्पष्ट उल्लेख किया। Indian Kanoon

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पहली बार न्यायिक दस्तावेज स्वयं 1978 की घटना को बाद की लक्षित हत्या के मotive के रूप में दर्ज करता है।

यानी 1978 केवल राजनीतिक स्मृति नहीं रही थी।

वह वास्तविक हिंसक कार्रवाई का प्रेरक तत्व बन चुकी थी।

26. पंजाब की राजनीतिक भाषा बदल चुकी थी

1978 से पहले पंजाब का मुख्य राजनीतिक विवाद था—

राज्य स्वायत्तता,

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव,

चंडीगढ़,

नदी जल,

और केंद्र-राज्य संबंध।

1978 के बाद उसमें एक नया शब्द प्रवेश करता है—

बदला।

यह परिवर्तन अत्यंत खतरनाक था।

राजनीतिक मांगों पर बातचीत संभव होती है।

लेकिन जब किसी समुदाय के एक हिस्से में यह भावना पैदा हो कि न्याय का मार्ग अदालत नहीं बल्कि हथियार है, तब राजनीतिक विवाद आतंकवाद की दिशा में बढ़ सकता है।

पंजाब में यही प्रक्रिया धीरे-धीरे आकार लेने लगी।

27. क्या कांग्रेस ने भिंडरांवाले को बढ़ावा दिया?

यह प्रश्न पंजाब के आतंकवाद के इतिहास में सबसे अधिक चर्चा और विवाद वाले प्रश्नों में है।

कई राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों ने बाद में दावा किया कि कांग्रेस के कुछ रणनीतिकार अकाली दल को कमजोर करने के लिए धार्मिक नेतृत्व में उसका विकल्प खड़ा करना चाहते थे और इस प्रक्रिया में भिंडरांवाले को राजनीतिक महत्व मिला।

दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने कई बार इस आरोप को अतिरंजित अथवा राजनीतिक प्रचार बताया।

2026 तक प्रकाशित ऐतिहासिक पुनरावलोकनों में भी यह आरोप दोहराया जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व के कुछ हिस्सों ने भिंडरांवाले को अकाली दल के प्रतिरोधक के रूप में उपयोग करने की कोशिश की। The Indian Express

लेकिन इस शोध में इस दावे को फिलहाल निष्कर्ष के रूप में नहीं लिया जाएगा।

इसके लिए आवश्यक होगा कि आगे अलग खंड में देखा जाए—

कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के संस्मरण,

गृह मंत्रालय के अभिलेख,

पंजाब कांग्रेस के नेताओं की भूमिका,

दल खालसा के गठन के आरोप,

ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी से जुड़ी कथाएं,

और उनके समर्थन या खंडन में उपलब्ध समकालीन दस्तावेज।

इसकी विस्तृत जांच अगले अध्याय में होगी।

28. अकाली नेतृत्व की समस्या

अकाली दल के सामने अब दो मोर्चे थे।

एक तरफ केंद्र से राजनीतिक मांगें थीं।

दूसरी तरफ अपने ही पंथक आधार के भीतर से अधिक कठोर नेतृत्व उभर रहा था।

यदि अकाली नेतृत्व संयम बरतता, तो उस पर “पंथ से समझौता” करने का आरोप लगता।

यदि वह उग्र भाषा अपनाता, तो वह उन्हीं शक्तियों को वैधता देता जिन्हें बाद में नियंत्रित करना कठिन हो सकता था।

1978 के बाद पंजाब की राजनीति में यह समस्या लगातार बढ़ती गई।

मुख्यधारा अकाली नेतृत्व और उग्र पंथक समूहों के बीच यह प्रतिस्पर्धा 1982 के धर्म युद्ध मोर्चे तक आते-आते बहुत गंभीर हो जाएगी।

29. 1978 की घटना ने आतंकवाद को सीधे जन्म नहीं दिया

इतिहास में कारण और परिणाम के बीच अंतर रखना जरूरी है।

पंजाब में आतंकवाद के लिए केवल एक कारण जिम्मेदार नहीं था।

न यह केवल धर्म था।

न केवल कांग्रेस-अकाली प्रतिस्पर्धा।

न केवल पाकिस्तान।

न केवल आर्थिक असंतोष।

न केवल 1978 की घटना।

आतंकवाद तब विकसित हुआ जब अनेक तत्व एक-दूसरे से जुड़ गए—

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा,

पंथक पहचान,

केंद्र-राज्य विवाद,

धार्मिक ध्रुवीकरण,

बदले की हिंसा,

प्रशासनिक विफलताएं,

विदेशी समर्थन,

हथियारबंद संगठन

और बाद में राज्य की कठोर प्रतिक्रिया।

लेकिन 13 अप्रैल 1978 वह बिंदु था जहां इनमें से कई धाराएं पहली बार एक जगह आकर मिलती दिखाई देती हैं।

30. 1978 क्यों निर्णायक मोड़ था?

इस घटना का प्रभाव पांच स्तरों पर देखा जा सकता है।

धार्मिक स्तर पर

संत निरंकारियों और मुख्यधारा सिख संस्थाओं का विभाजन लगभग अपरिवर्तनीय हो गया।

सामाजिक स्तर पर

13 मृत सिखों की स्मृति ने पंथक एकजुटता का नया प्रतीक पैदा किया।

राजनीतिक स्तर पर

अकाली सरकार को अपने ही धार्मिक आधार से चुनौती मिली।

नेतृत्व स्तर पर

भिंडरांवाले राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे।

संगठनात्मक स्तर पर

बब्बर खालसा और दल खालसा जैसे कठोर संगठनों के लिए अनुकूल वातावरण बना।

यही कारण है कि आधुनिक शोध साहित्य इस घटना को पंजाब उग्रवाद के सबसे महत्वपूर्ण “टर्निंग पॉइंट” में गिनता है। Cambridge University Press

31. 1978 से 1980: दो वर्ष में आया भारी परिवर्तन

यदि अप्रैल 1978 और अप्रैल 1980 की तुलना करें तो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है।

अप्रैल 1978:

धार्मिक सभा के विरोध से हिंसक संघर्ष।

जून 1978:

अकाल तख्त का सामाजिक बहिष्कार संबंधी हुकमनामा। The Indian Express

1978 के उत्तरार्ध:

नए पंथक और उग्र संगठनों का उभार।

4 जनवरी 1980:

अमृतसर संघर्ष मामले में सभी आरोपियों की बरी होने की घटना। Indian Kanoon

24 अप्रैल 1980:

निरंकारी प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की हत्या। Indian Kanoon

यानी मात्र दो वर्षों में राजनीतिक वातावरण विरोध प्रदर्शन से लक्षित हत्या तक पहुंच चुका था।

यह पंजाब में आने वाले हिंसक दशक का स्पष्ट संकेत था।

32. एक और महत्वपूर्ण तथ्य—अभी हिंसा सीमित थी

फिर भी 1980 तक पंजाब व्यापक आतंकवाद की गिरफ्त में नहीं था।

सामान्य शासन चल रहा था।

चुनाव हो रहे थे।

गांव और शहर सामान्य आर्थिक जीवन जी रहे थे।

उग्र संगठन छोटे थे।

खालिस्तान की मांग अभी व्यापक जनसमर्थन वाली चुनावी मांग नहीं थी।

इसीलिए आगे जो हुआ वह अपरिहार्य नहीं था।

राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं और हिंसक संगठनों की रणनीति घटनाओं को किसी दूसरी दिशा में भी ले जा सकती थीं।

लेकिन अगले चार वर्षों में लगभग हर स्तर पर संकट बढ़ता गया।

33. अदालत का फैसला और ऐतिहासिक सत्य

इस अध्याय में एक बुनियादी अंतर बनाए रखना आवश्यक है।

करनाल अदालत ने आरोपियों को बरी किया।

इसका कानूनी अर्थ यह है कि उनके विरुद्ध लगाए गए आपराधिक आरोप उस मुकदमे में सिद्ध नहीं हुए।

इसका अर्थ यह नहीं कि 13 अप्रैल की हिंसा नहीं हुई।

उसी तरह सिख पक्ष में बनी यह धारणा कि सभी आरोपी निश्चित रूप से दोषी थे, स्वयं अदालत का निष्कर्ष नहीं है।

इतिहासकार को इन दोनों के बीच अंतर रखना पड़ता है—

न्यायालय का सिद्ध तथ्य

और समुदाय की राजनीतिक स्मृति।

पंजाब के संकट में दोनों ने अलग-अलग तरीके से प्रभाव डाला।

34. तीन परस्पर विरोधी स्मृतियां

1978 की घटना को बाद में कम-से-कम तीन तरीकों से याद किया गया।

सिख पंथक स्मृति में यह 13 सिखों की हत्या और न्याय न मिलने की घटना बनी।

निरंकारी स्मृति में यह उनके धार्मिक समागम पर आक्रामक हमले और आत्मरक्षा की घटना रही।

राज्य के दृष्टिकोण से यह ऐसा सांप्रदायिक-धार्मिक संघर्ष था जिसे फैलने से रोकना कानून-व्यवस्था की चुनौती थी।

पंजाब में आगे की राजनीति इस बात से भी प्रभावित हुई कि इन तीनों आख्यानों के बीच कोई साझा स्वीकार्य व्याख्या कभी विकसित नहीं हुई।

35. पंजाब आतंकवाद के इतिहास में इसका वास्तविक स्थान

यदि पूरे पंजाब संकट की समयरेखा बनाई जाए तो 1978 को पांच बड़े मोड़ों में पहले स्थानों में रखना होगा—

13 अप्रैल 1978 — अमृतसर निरंकारी-सिख संघर्ष

24 अप्रैल 1980 — गुरबचन सिंह की हत्या

सितंबर 1981 — लाला जगत नारायण की हत्या और भिंडरांवाले की गिरफ्तारी

1982 — धर्म युद्ध मोर्चा

1983–84 — स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियारबंद उग्रवादियों का जमावड़ा और ऑपरेशन ब्लू स्टार की ओर बढ़ता संकट

इन घटनाओं को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

एक घटना ने अगली घटना के लिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया।

निष्कर्ष: वह बैसाखी जिसने पंजाब की दिशा बदल दी

13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में जो हुआ, उसके तत्काल कारण धार्मिक थे, लेकिन परिणाम बहुत दूरगामी राजनीतिक निकले।

13 सिखों की मृत्यु ने पंथक समाज में गहरा आक्रोश पैदा किया।

अकाल तख्त ने संत निरंकारियों के सामाजिक बहिष्कार का हुकमनामा जारी किया।

अकाली सरकार पर अपने ही राजनीतिक आधार से सवाल उठे।

भिंडरांवाले की सार्वजनिक पहचान तेजी से बढ़ी।

कट्टर संगठनों को एक ऐसा प्रतीक मिला जिसके चारों ओर प्रतिशोध की राजनीति संगठित की जा सकती थी।

और जब 1980 में अदालत ने आरोपियों को बरी किया तथा निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह की बाद में हत्या कर दी गई, तो पंजाब राजनीति का स्वरूप बदल चुका था।

फिर भी 1978 को किसी पूर्वनिर्धारित “खालिस्तान युद्ध” की शुरुआत कहना सही नहीं होगा।

यह अधिक सटीक होगा कि—

13 अप्रैल 1978 पंजाब में धार्मिक ध्रुवीकरण से संगठित राजनीतिक हिंसा की ओर जाने वाला पहला बड़ा पुल था।

उस पुल को पार करने के बाद अगला चरण और अधिक निर्णायक था।

क्योंकि अब केंद्र में इंदिरा गांधी लौटने वाली थीं, पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के बीच सत्ता संघर्ष फिर तेज होने वाला था, और एक धार्मिक प्रचारक तेजी से राजनीतिक शक्ति में बदल रहा था।