विशेष अदालत से सुप्रीम कोर्ट और फांसी तक

हत्या मुकदमा अत्यधिक सुरक्षा में चला। सुनवाई के लिए जेल परिसर या विशेष अदालत व्यवस्था अपनाई गई; विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र ने मामला सुना। अभियुक्तों, वकीलों, गवाहों और न्यायाधीश पर संभावित उग्रवादी हमले का खतरा था। खुली अदालत के सिद्धांत और सुरक्षा के बीच संतुलन विवादित हुआ।

अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी, फॉरेंसिक, ड्यूटी रोस्टर, कथित स्वीकारोक्ति, रिश्तों और बैठकों की परिस्थितिजन्य श्रृंखला प्रस्तुत की। बचाव ने पुलिस जांच की निष्पक्षता, सतवंत पर जवाबी गोलीबारी, बयान की वैधता और बड़े छिपे षड्यंत्र की संभावना उठाई।

मुकदमा कई महीनों और सौ से अधिक बैठकों तक चला। 22 जनवरी 1986 के आसपास विशेष अदालत ने सतवंत, केहर और बलबीर को हत्या/षड्यंत्र में दोषी ठहराया तथा तीनों को मृत्युदंड दिया। निर्णय सैकड़ों पृष्ठ का था। राष्ट्रीय भावना के दबाव के बीच न्यायालय को प्रत्येक अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका अलग जांचनी थी—सुप्रीम कोर्ट में जाकर यही अंतर निर्णायक बना।

मृत्युदंड मामलों में उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है और अभियुक्तों को अपील का अधिकार था। दिल्ली हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीश पीठ ने साक्ष्य, गवाहियों और षड्यंत्र की परिस्थितियों की समीक्षा की। बचाव ने कहा कि राष्ट्रीय आक्रोश से निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हुई, स्वीकारोक्ति विश्वसनीय नहीं और केहर तथा बलबीर के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं।

दिसंबर 1986 में हाईकोर्ट ने तीनों की दोषसिद्धि और मृत्युदंड कायम रखा। अदालत ने प्रत्यक्ष हमला सतवंत से और योजना की परिस्थितिजन्य श्रृंखला केहर तथा बलबीर से जोड़ने वाली निचली अदालत की व्याख्या स्वीकार की।

इस चरण में मामला अब भी तीन व्यक्तियों की संयुक्त साजिश के रूप में था। लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य में प्रत्येक कड़ी की गुणवत्ता एक जैसी नहीं थी। हाईकोर्ट ने समग्र कथा को पर्याप्त माना; सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बलबीर की व्यक्तिगत कड़ियां अलग कर कमजोर पाईं। अपीलीय न्याय का महत्व यहीं है—एक ही रिकॉर्ड को उच्चतर अदालत फिर से परखती है।

सुप्रीम कोर्ट ने Kehar Singh and Others v. State (Delhi Administration) में विस्तृत निर्णय दिया। अदालत ने सतवंत की प्रत्यक्ष भूमिका पर संदेह नहीं माना। बेअंत के साथ समन्वित गोलीबारी, प्रत्यक्षदर्शी और भौतिक साक्ष्य हत्या तथा साझा योजना स्थापित करते थे।

केहर के मामले में अदालत ने प्रत्यक्ष लिखित आदेश न होने के बावजूद परिस्थितियों को समग्रता में देखा। षड्यंत्र का स्वभाव गुप्त होता है; सहभागी सामान्यतः लिखित अनुबंध नहीं बनाते। बैठकों, संबंध, धार्मिक यात्रा, हमला-पूर्व व्यवहार और गवाहियों की श्रृंखला को अदालत ने दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त माना। मृत्युदंड कायम रहा।

बलबीर के लिए अदालत ने विपरीत निष्कर्ष निकाला। संदेहास्पद वाक्य, संपर्क या कथित भावना साझा हत्या समझौता सिद्ध नहीं करती। साक्ष्य श्रृंखला में अंतर था; उसे बरी कर दिया गया।

निर्णय में अदालत ने निर्वाचित प्रधानमंत्री की हत्या को केवल एक व्यक्ति का कत्ल नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य की संवैधानिक व्यवस्था पर आक्रमण माना। सुरक्षा कर्मियों का कर्तव्य अपने जीवन की कीमत पर प्रधानमंत्री की रक्षा था; उसी विश्वास का विश्वासघात अपराध को अधिक गंभीर बनाता था।

फैसले की आलोचना विशेष रूप से केहर की सजा पर हुई। मृत्युदंड के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य कितना पूर्ण होना चाहिए? यदि बातचीत की वास्तविक सामग्री ज्ञात नहीं तो क्या प्रेरणा और संपर्क पर्याप्त हैं? अदालत ने हां कहा; कई न्यायविद सहमत नहीं हुए। यह विवाद आज भी भारतीय मृत्युदंड न्यायशास्त्र में उल्लेखनीय है।

सुप्रीम कोर्ट के बाद सतवंत और केहर ने समीक्षा तथा राष्ट्रपति के समक्ष दया का मार्ग अपनाया। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, दंड-परिवर्तन या राहत की शक्ति देता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन मामले के गुण-दोष और मानवीय परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं।

केहर सिंह की ओर से तर्क था कि राष्ट्रपति को उनके वकील की व्यक्तिगत मौखिक सुनवाई करनी चाहिए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कमजोरी पर विचार करना चाहिए। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने स्पष्ट किया कि दया शक्ति न्यायालय की अपील नहीं, पर व्यापक संवैधानिक विवेक है; राष्ट्रपति न्यायिक रिकॉर्ड पर विचार कर सकते हैं। याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का स्वतः अधिकार नहीं।

इस निर्णय ने भारतीय क्षमादान कानून पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला। राष्ट्रपति का निर्णय पूर्णतः मनमाना नहीं, सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है—जैसे दुर्भावना, अप्रासंगिक आधार या तथ्य की गंभीर त्रुटि। लेकिन अदालत दया निर्णय में प्रमाण का नया पूर्ण मुकदमा नहीं चलाती।

दया याचिकाएं पुनः अस्वीकार हुईं। अंतरराष्ट्रीय न्यायविदों ने विशेषकर केहर के मामले में राहत की अपील की। सरकार पर एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक अंतिमता, दूसरी ओर संभावित न्यायिक भूल और साम्प्रदायिक संवेदनशीलता का दबाव था। अंततः मृत्युदंड लागू करने का निर्णय हुआ।

6 जनवरी 1989 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दी गई। जेल तथा राजधानी में असाधारण सुरक्षा थी। पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में विरोध या हिंसा की आशंका के कारण बल तैनात किए गए। परिवार, वकील और धार्मिक रीति से जुड़े प्रश्न भी विवादित रहे।

समर्थक पंथक समूहों ने दोनों को शहीद का दर्जा दिया; भारतीय राज्य और न्यायिक रिकॉर्ड में वे प्रधानमंत्री हत्या के दोषसिद्ध अपराधी थे। “शहीद” मूल्य-निर्णय है और वेबसाइट के तथ्यात्मक वर्णन में इसे संबंधित संगठन की भाषा के रूप में ही लिखना चाहिए।

फांसी ने कानूनी प्रक्रिया समाप्त की, ऐतिहासिक विवाद नहीं। सतवंत का अपराध प्रत्यक्ष साक्ष्य से मजबूत था; केहर की परिस्थितिजन्य दोषसिद्धि पर प्रश्न बने रहे। मृत्युदंड अपरिवर्तनीय है—बाद की नई जानकारी भी जीवन वापस नहीं ला सकती। इसी कारण ऐसे मामलों में प्रमाण और दया समीक्षा का उच्चतम मानक आवश्यक है।

राजनीतिक रूप से फांसी ने उग्रवादी प्रचार को नया स्मृति-दिवस दिया। राज्य के लिए यह न्यायिक दंड था; कट्टर संगठनों के लिए प्रतिशोध श्रृंखला का अगला प्रतीक। आतंकवाद-विरोधी नीति को दंड के साथ उस महिमामंडन का सामाजिक उत्तर भी चाहिए जो हत्यारे को धार्मिक नायक बनाता है।

इंदिरा गांधी हत्या का मुकदमा उस समय लागू भारतीय दंड संहिता के हत्या, समान उद्देश्य और आपराधिक षड्यंत्र संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत चला। प्रत्यक्ष शूटर के मामले में अभियोजन को मृत्यु, आरोपी की कार्रवाई और हत्या की मंशा सिद्ध करनी थी। निकट दूरी से बार-बार गोली चलाना मंशा का स्पष्ट प्रमाण था।

षड्यंत्र अधिक जटिल है। दो या अधिक व्यक्तियों का अवैध कार्य करने पर समझौता अपराध का केंद्र है। चूंकि षड्यंत्रकारी प्रायः सार्वजनिक घोषणा नहीं करते, अदालत परिस्थितिजन्य प्रमाण—बैठक, तैयारी, व्यवहार, संपर्क और अपराध के बाद की कार्रवाई—से समझौता निकाल सकती है। लेकिन श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि निर्दोष व्याख्या उचित न बचे।

सतवंत के विरुद्ध प्रत्यक्ष और भौतिक प्रमाण थे। केहर के विरुद्ध परिस्थितिजन्य कड़ियां थीं। बलबीर के विरुद्ध भी परिस्थितियां पेश हुईं, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपर्याप्त माना। तीनों परिणाम दिखाते हैं कि एक ही मामले में प्रमाण-स्तर अलग हो सकता है।

कथित स्वीकारोक्ति

पुलिस हिरासत की स्वीकारोक्ति भारतीय साक्ष्य कानून में सामान्यतः सीमित स्वीकार्यता रखती है, क्योंकि दबाव का खतरा होता है। मजिस्ट्रेट के सामने स्वैच्छिक बयान और उससे हुई बरामदगी अलग महत्व रखते हैं। हत्या मुकदमे की वेबसाइट प्रस्तुति में “उसने कबूल किया” जैसा सरल वाक्य तब तक न हो जब तक निर्णय में उसकी सटीक वैधानिक स्थिति देखी न जाए।

मृत्युदंड का मानक

सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के बचन सिंह सिद्धांत में मृत्युदंड को “दुर्लभतम से दुर्लभ” मामलों तक सीमित किया था। प्रधानमंत्री की योजनाबद्ध हत्या, सुरक्षा विश्वासघात और संवैधानिक प्रभाव को अदालत ने असाधारण गंभीरता माना। फिर भी व्यक्तिगत सुधार की संभावना और साक्ष्य की प्रकृति—विशेषकर केहर के लिए—दंड बहस में प्रासंगिक थी।

निष्पक्ष मुकदमा और राष्ट्रीय भावना

अत्यधिक प्रचारित अपराध में अदालत पर जनभावना का दबाव रहता है। विशेष सुरक्षा आवश्यक थी, लेकिन न्याय खुला, वकील-सुलभ और अपील योग्य होना चाहिए। बलबीर का बरी होना दिखाता है कि सर्वोच्च अपील ने राष्ट्रीय भावना के बावजूद साक्ष्य अलग परखा।

सतवंत ने प्रत्यक्ष रूप से अनेक गोलियां चलाकर हत्या की; उसके अपराध की गंभीरता पर कम विवाद है। प्रश्न था कि राज्य को भी जीवन लेना चाहिए या आजीवन कारावास पर्याप्त होता। मृत्युदंड समर्थक कहते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष की योजनाबद्ध हत्या, अंगरक्षक का विश्वासघात और व्यापक अस्थिरता दुर्लभतम मामला है।

विरोधी कहते हैं कि मृत्युदंड अपराध नहीं रोकता, दोषसिद्धि त्रुटि की संभावना रहती है और राज्य को प्रतिशोध से ऊपर होना चाहिए। केहर का मामला उनकी चिंता मजबूत करता है क्योंकि प्रत्यक्ष हथियार या लिखित आदेश नहीं था। अंतरराष्ट्रीय न्यायविदों ने दया की अपील इसी आधार पर की।

दंड का राजनीतिक प्रभाव भी उल्टा हो सकता है। कारावास में अपराधी सीमित व्यक्ति रहता है; फांसी के बाद उग्रवादी प्रचार उसे शहीद बना सकता है। राज्य कानून लागू करने से केवल इस डर में पीछे नहीं हट सकता, लेकिन सामाजिक परिणाम दया निर्णय का एक वैध विचार हो सकता है।

इस डोसियर का उद्देश्य मृत्युदंड पर अंतिम फैसला देना नहीं। निष्कर्ष इतना है कि प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य अभियुक्त के लिए समान अपरिवर्तनीय दंड ने प्रमाण की पर्याप्तता पर स्थायी विवाद छोड़ा।