प्रधानमंत्री सुरक्षा में दरार और संस्थागत विफलता

1984 में प्रधानमंत्री की सुरक्षा आज की विशेष सुरक्षा समूह—SPG—व्यवस्था जैसी एकीकृत नहीं थी। दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, विभिन्न सशस्त्र इकाइयों और प्रधानमंत्री निवास स्टाफ की भूमिकाएं आपस में जुड़ी थीं। प्रधानमंत्री के निकट आने वाले सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, पृष्ठभूमि जांच, खतरा आकलन और कार्यक्रम समन्वय कई अधिकारियों तथा संस्थाओं पर निर्भर था।

आर.एन. काव, रॉ के संस्थापक और वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा पुनर्गठन से जुड़े थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो खतरे की जानकारी देता था। दिल्ली पुलिस आयुक्त और विशेष सुरक्षा अधिकारी कर्मियों तथा बाहरी घेरा देखते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय का निजी स्टाफ कार्यक्रम, आगंतुक और दैनिक मार्ग नियंत्रित करता था। इस बहु-एजेंसी ढांचे में स्पष्ट एकल जवाबदेही कमजोर थी।

सुरक्षा को सामान्यतः कई घेरों में बांटा जाता है: बाहरी मार्ग और भीड़ नियंत्रण, आवास परिसर, भवन प्रवेश और तत्काल निकट सुरक्षा। 31 अक्टूबर का हमला सबसे अंदरूनी विश्वस्त घेरे में हुआ। बाहरी खुफिया सूचना या बख्तरबंद वाहन उस खतरे को नहीं रोक सकता जब हथियारबंद ड्यूटी कर्मी स्वयं हमलावर हो। अंदरूनी खतरे के लिए अलग सिद्धांत चाहिए—किसी एक कर्मी को निर्बाध गोली-स्थिति न मिले, संवेदनशील जोड़ियों की समीक्षा हो और निगरानी में अपवाद न बने।

ब्लू स्टार के बाद कथित निर्देश था कि दो सिख सुरक्षाकर्मियों को एक साथ निकट ड्यूटी पर न लगाया जाए। इस निर्देश का वास्तविक स्वरूप और क्रियान्वयन जांच का विषय बना। 31 अक्टूबर को बेअंत और सतवंत दोनों उस छोटे द्वार पर कैसे थे? क्या रोस्टर बदला गया? क्या सतवंत ने बीमारी या तैनाती का बहाना लेकर स्थान बदला? क्या कार्यक्रम के समय की जानकारी सामान्य ड्यूटी प्रक्रिया से मिली? अदालत ने ड्यूटी व्यवस्था में जानबूझकर स्थिति बनाने की बात स्वीकार की; ठक्कर आयोग ने सुरक्षा अधिकारियों और प्रधानमंत्री स्टाफ की भूमिका पर कठोर प्रश्न उठाए।

व्यक्ति-आधारित भरोसा और प्रणाली

इंदिरा गांधी बेअंत सिंह को वर्षों से देखती थीं और परिचित सुरक्षा कर्मी पर भरोसा करती थीं। लंबे समय की सेवा सुरक्षा मंजूरी में सकारात्मक कारक है, पर राजनीतिक या धार्मिक आघात के बाद दृष्टिकोण अचानक बदल सकता है। आधुनिक अंदरूनी खतरा प्रबंधन निरंतर पुनर्मूल्यांकन मांगता है—केवल भर्ती के समय सत्यापन नहीं।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में विफलता केवल यह नहीं कि दो गलत व्यक्ति ड्यूटी पर आ गए। यह खतरा पहचानने, नियम बनाने, नियम लागू करने, अपवाद नियंत्रित करने और निरीक्षण की पूरी श्रृंखला की विफलता थी।

खतरा ज्ञात था

ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री के विरुद्ध प्रतिशोध की घोषणाएं और धमकियां थीं। खतरे का स्रोत केवल बाहरी हमलावर नहीं, सुरक्षा तंत्र के भीतर भावनात्मक रूप से प्रभावित कर्मी भी हो सकता है—यह अनुमान कठिन नहीं था। इसलिए घटना को “अकल्पनीय” नहीं कहा जा सकता।

धर्म आधारित हटाना समाधान नहीं था

सभी सिख सुरक्षाकर्मियों को हटाने से हजारों वफादार कर्मियों का अपमान और साम्प्रदायिक राज्य की छवि बनती। इससे उग्रवादी प्रचार को बल मिलता। सुरक्षा को धर्म के बजाय व्यक्तिगत जोखिम, व्यवहार, संपर्क, हाल की तैनाती और जोड़ी संरचना पर आधारित होना चाहिए था।

दो-व्यक्ति नियम विफल हुआ

यदि निर्देश था कि दो सिख कर्मी एक साथ निकट हथियारबंद पोस्ट पर न हों, तो रोस्टर नियंत्रण ने उल्लंघन क्यों नहीं पकड़ा? यदि ऐसा निर्देश केवल मौखिक था, तो लिखित और तकनीकी नियंत्रण क्यों नहीं? संवेदनशील सुरक्षा में नियम ऐसा होना चाहिए जिसे एक स्थानीय अधिकारी अनजाने या प्रभाव से न बदल सके।

निजी स्टाफ और सुरक्षा के बीच सीमा

प्रधानमंत्री किससे मिलें और कब पैदल जाएं, यह राजनीतिक/निजी स्टाफ तय कर सकता है; मार्ग सुरक्षित है या नहीं, यह सुरक्षा कमान का अधिकार होना चाहिए। यदि निजी परिचय से हटाया गया गार्ड वापस पोस्ट पा सकता है तो पेशेवर निर्णय कमजोर होता है। आयोग की धवन संबंधी चिंता का एक संस्थागत अर्थ यही है, भले अपराध सिद्ध न हुआ।

अंदरूनी व्यक्ति की निरंतर जांच

लंबी सेवा भरोसा बढ़ाती है, लेकिन जोखिम स्थिर नहीं। धार्मिक आघात, व्यक्तिगत कर्ज, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार पर दबाव या विचारधारात्मक कट्टरता समय के साथ बदल सकती है। निरंतर पुनः सत्यापन, अवकाश के बाद समीक्षा और संवेदनशील घटना के पश्चात मनोवैज्ञानिक बातचीत आवश्यक हैं। इसका उद्देश्य विचार की पुलिसिंग नहीं, हथियार और अत्यंत निकट पहुंच के लिए जोखिम मूल्यांकन है।

प्रतिक्रिया योजना

हमले के बाद प्रधानमंत्री को ले जाने के लिए मानक एम्बुलेंस/ट्रॉमा प्रोटोकॉल, अस्पताल पूर्व सूचना और सुरक्षित उत्तराधिकारी संचार होना चाहिए। तत्काल वाहन का उपयोग समय बचाने वाला था, लेकिन प्रणालीगत चिकित्सा तैयारी की कमी दिखी।

यह सबसे लोकप्रिय कथाओं में एक है। विभिन्न संस्मरणों और पत्रकारिता में लिखा गया कि ब्लू स्टार के बाद अधिकारियों ने सिख गार्ड हटाने की सलाह दी और इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर मना किया—कथित प्रश्न था, “क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं?” शब्दशः रूप अलग-अलग मिलता है और मूल लिखित आदेश आसानी से उपलब्ध नहीं।

कथा का मूल भाव विश्वसनीय प्रतीत होता है: वे पूरे समुदाय को अविश्वसनीय मानने के विरुद्ध थीं। लेकिन इससे सुरक्षा तंत्र की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा—धार्मिक भेदभाव न हो—को पेशेवर जोखिम नियंत्रण में बदलना अधिकारियों का काम था। वे सिख कर्मियों को रख सकते थे, लेकिन संवेदनशील जोड़ी, हथियार और पोस्ट पर अतिरिक्त समीक्षा कर सकते थे।

यह भी संभव है कि परिचित बेअंत को व्यक्तिगत भरोसे के कारण वापस या निकट तैनाती मिली। यदि ऐसा हुआ तो सुरक्षा कमान को औपचारिक लिखित आपत्ति और वैकल्पिक व्यवस्था दर्ज करनी चाहिए थी। किसी नेता की सहज इच्छा प्रोटोकॉल का मौखिक अपवाद न बने।

इस प्रसंग का राजनीतिक उपयोग दो दिशाओं में हुआ। समर्थक इसे इंदिरा की धर्मनिरपेक्षता और साहस का प्रमाण बताते हैं। आलोचक इसे अहंकारी ढिलाई या सुरक्षा सलाह की अवहेलना कहते हैं। संतुलित निष्कर्ष है: सामूहिक भेदभाव से इनकार सही था; व्यक्तिगत जोखिम-प्रबंधन में समझौता सही नहीं होता।

रामेश्वर नाथ काव भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के संस्थापक प्रमुख थे और बाद में उच्चस्तरीय सुरक्षा सलाह में सक्रिय रहे। उनकी प्रतिष्ठा पेशेवर गोपनीयता, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और 1971 से जुड़ी खुफिया भूमिका की थी। इंदिरा गांधी ने संवेदनशील मामलों में उन पर भरोसा किया।

ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा के पुनर्गठन में काव की भूमिका बताई जाती है। ठक्कर आयोग ने केवल निचले रोस्टर अधिकारी नहीं, शीर्ष सलाह स्तर पर भी निर्णय और कार्यान्वयन की समीक्षा की। आयोग-संबंधी रिपोर्टों में काव सहित वरिष्ठ अधिकारियों पर अपेक्षित प्रतिबद्धता और समन्वय न दिखाने की आलोचना आई।

किसी शीर्ष सलाहकार के पास प्रत्येक पोस्ट का रोस्टर नहीं होता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट प्रणाली और जवाबदेही बनाना है। यदि उच्च खतरे का निर्देश स्थानीय स्तर तक लागू न हो तो नीति और क्रियान्वयन के बीच पुल विफल है।

हत्या के बाद बनी SPG व्यवस्था उसी विफलता का संस्थागत उत्तर थी। काव की पूरी विरासत को एक घटना से मापना अनुचित है, पर महान प्रतिष्ठा जवाबदेही से छूट नहीं देती। सुरक्षा संस्थान व्यक्ति की क्षमता पर नहीं, ऐसी प्रणाली पर टिकना चाहिए जो किसी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति या गलती में भी काम करे।