SPG का जन्म और प्रधानमंत्री सुरक्षा के स्थायी सबक

इंदिरा गांधी की हत्या ने प्रधानमंत्री सुरक्षा के बिखरे ढांचे को बदलने की तत्काल आवश्यकता सिद्ध की। 1985 में विशेष सुरक्षा समूह की स्थापना के लिए कार्यपालिका स्तर पर व्यवस्था बनी और 1988 में संसद ने SPG अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री तथा निर्धारित परिवार सदस्यों को पेशेवर, एकीकृत निकट सुरक्षा देना था।

SPG मॉडल में चयनित कर्मी, विशेष प्रशिक्षण, खुफिया समन्वय, अग्रिम सुरक्षा संपर्क, मार्ग निरीक्षण, प्रवेश नियंत्रण, संचार और चिकित्सा प्रतिक्रिया एकीकृत किए गए। सुरक्षा अब केवल दिल्ली पुलिस के रोस्टर या अलग-अलग एजेंसियों की सद्भावना पर नहीं रहनी थी।

समय के साथ SPG सुरक्षा का दायरा पूर्व प्रधानमंत्रियों और परिवार के लिए बदला; कानून में संशोधन हुए। यह समकालीन राजनीतिक बहस अलग है। 1984 का केंद्रीय पाठ स्थिर है—प्रधानमंत्री सुरक्षा में एकल पेशेवर कमान, अंदरूनी जोखिम मूल्यांकन और प्रोटोकॉल का व्यक्ति की पसंद से ऊपर होना आवश्यक है।

मां की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के सर्वाधिक संरक्षित व्यक्ति बने। SPG जैसी प्रणाली विकसित हुई। फिर भी 1989 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद सुरक्षा का दायरा और कानूनी स्थिति बदली। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में LTTE आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी।

दो पीढ़ियों के प्रधानमंत्रियों की हत्या ने भारत को उच्च पदस्थ नेताओं की सुरक्षा, भीड़ संपर्क और पद छोड़ने के बाद खतरे पर पुनर्विचार कराया। इंदिरा मामले में अंदरूनी हथियारबंद गार्ड; राजीव मामले में सार्वजनिक सभा में आत्मघाती हमलावर—दो अलग खतरे थे। दोनों में राजनीतिक जोखिम ज्ञात था और सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक पहुंच का संतुलन विफल हुआ।

इंदिरा की हत्या से बनी SPG ने वर्तमान प्रधानमंत्री सुरक्षा मजबूत की; राजीव की हत्या ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के कवरेज पर कानून बदलवाया। बाद के संशोधनों ने दायरा फिर सीमित किया। सुरक्षा कानून अक्सर त्रासदी के बाद बनते हैं; बेहतर शासन त्रासदी से पहले खतरा-आधारित, गैर-दलीय मानक तय करता है।

1. खतरा केवल बाहर से नहीं आता

दीवार, मेटल डिटेक्टर और बख्तरबंद कार उस व्यक्ति को नहीं रोकते जिसके पास अधिकृत हथियार और निकट पहुंच है। अंदरूनी खतरा अलग योजना मांगता है।

2. सामुदायिक पहचान जोखिम संकेत नहीं

धर्म के आधार पर पूरे समूह को हटाना अन्याय और रणनीतिक गलती है। मूल्यांकन व्यक्ति के व्यवहार, संपर्क, दबाव और भूमिका पर हो।

3. संवेदनशील जोड़ी का स्वचालित नियंत्रण

दो ऐसे कर्मी जिनके संयुक्त जोखिम पर प्रतिबंध हो, उन्हें रोस्टर प्रणाली स्वयं रोक दे। केवल मौखिक निर्देश पर्याप्त नहीं।

4. एकीकृत कमान

खुफिया एजेंसी सलाह दे, पुलिस रोस्टर बनाए और निजी स्टाफ कार्यक्रम बदले—पर अंतिम सुरक्षा अधिकार एक स्पष्ट कमांडर के पास हो।

5. परिचय सुरक्षा मंजूरी नहीं

लंबे समय से परिचित गार्ड पर भावनात्मक भरोसा पेशेवर पुनर्मूल्यांकन का विकल्प नहीं।

6. घटना-आधारित पुनः जांच

ब्लू स्टार जैसी सामुदायिक रूप से आघातकारी कार्रवाई के बाद हथियारबंद निकट सुरक्षा में मौजूद सभी कर्मियों—हर धर्म के—से पेशेवर बातचीत और जोखिम समीक्षा हो।

7. कार्यक्रम की न्यूनतम जानकारी

जिसे समय और मार्ग जानने की आवश्यकता नहीं, उसे न मिले। जानकारी का रिकॉर्ड हो ताकि लीक की जांच हो सके।

8. नेता की इच्छा और सुरक्षा नियम

प्रधानमंत्री जनता से मिलना चाहें, यह लोकतांत्रिक आवश्यकता है। सुरक्षा कमान सुरक्षित विकल्प दे; गंभीर नियम का अपवाद लिखित जोखिम स्वीकृति के बिना न हो।

9. चिकित्सा तैयारी

प्रत्येक गतिविधि के लिए ट्रॉमा प्रशिक्षित टीम, रक्त समूह, निकट अस्पताल सूचना और बख्तरबंद चिकित्सा वाहन तैयार हो।

10. हमलावर को जीवित पकड़ना

यदि खतरा समाप्त हो गया हो तो आत्मसमर्पित आरोपी को मारने के बजाय सुरक्षित हिरासत सर्वोच्च जांच हित है। शरीर पर कैमरा और स्वतंत्र फायर समीक्षा आवश्यक हैं।

11. संकट-संचार

परिवार और संविधान की प्रक्रिया पूरी करते हुए भी सत्यापित अंतरिम बुलेटिन आते रहें। हमलावर की सामुदायिक पहचान के साथ सामूहिक दोष का स्पष्ट खंडन हो।

12. ऑपरेशन-पश्चात स्वतंत्र समीक्षा

आयोग रिपोर्ट का सुरक्षा-संपादित सार्वजनिक संस्करण समयबद्ध हो। गोपनीयता अनिश्चित काल की नहीं। संस्था तभी सीखती है जब गलती दस्तावेजीकृत हो।