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अध्याय 8 · प्रमुख दलों की तुलना · 1980–2026

चार प्रमुख दल: भाजपा–सपा की ताकत, बसपा–कांग्रेस की गिरावट

1980 से 2022 का विधानसभा सीट रिकॉर्ड, 2024 के संसदीय नतीजे और चारों दलों के सामाजिक आधार, संगठन तथा गठबंधन की पड़ताल।

उत्तर प्रदेश — शोध और अध्याय · OCN—लेखन और शोध

अध्ययन अवधि — 1980 से नवंबर 2026। विधानसभा आम चुनावों की श्रृंखला 2022 तक है। 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनिंदा उपचुनाव अलग पढ़े गए हैं।

चार दलों की कहानी एक नज़र में

भाजपा की सबसे बड़ी ताकत अलग-अलग दौर में अपने मूल समर्थन के बाहर मतदाता जोड़ने की क्षमता रही। 1991 में राम आंदोलन के दौर में उसने बहुमत पाया। 2017 में सवर्ण आधार के साथ कई गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित समूहों में विस्तार ने उसकी दूसरी बड़ी छलाँग बनाई। उसकी कमजोरी सीटों के स्तर पर दिखती है। 2017 से 2022 में उसका राज्यव्यापी मत प्रतिशत बढ़ा, फिर भी 57 सीटें गईं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत विपक्षी समन्वय और स्थानीय असंतोष के बीच यूपी में उसकी 29 सीटें घटीं। निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें · NUS–ISAS का 2024 अध्ययन

सपा की सबसे बड़ी ताकत उसका टिकाऊ यादव–मुस्लिम आधार और उसे व्यापक सामाजिक गठजोड़ में बदलने की क्षमता है। 2012 में कई दूसरे पिछड़े समूह जुड़े। 2024 में टिकट वितरण और कांग्रेस के साथ सीट तालमेल का असर दिखा। उसकी कमजोरी यह है कि अतिरिक्त समूहों का समर्थन चुनाव-दर-चुनाव समान नहीं रहा। 2017 में परिवार और नेतृत्व का विवाद, देर से हुआ कांग्रेस समझौता और भाजपा का बड़ा सामाजिक विस्तार एक साथ सामने आए। लोकनीति का 2012 अध्ययन · 2017 के गठबंधन की पड़ताल · 2024 का विश्लेषण

बसपा की गिरावट दो चरणों में हुई। 2012 और 2017 में उसके वोटों की तुलना में सीटें ज्यादा तेजी से गिरीं। 2022 में वोट भी तेज़ी से गिरे। 2007 के 30.43% और 206 सीटों से पार्टी 2022 में 12.88% और एक सीट पर आ गई। कांग्रेस की समस्या उससे पुरानी है। 1985 की 269 सीटों से 1989 में 94 पर आने के बाद उसका पुराना सामाजिक आधार कई दलों में बँटा। 2024 में सपा के साथ छह लोकसभा सीटें जीतना सुधार का संकेत है। स्वतंत्र विधानसभा मुकाबले का सबसे हाल का राज्यव्यापी आधार 2022 है, जब 399 प्रत्याशियों में दो जीते। बसपा की ECI-आधारित शृंखला · कांग्रेस का विधानसभा और लोकसभा रिकॉर्ड

1980 से 2022 — विधानसभा में चारों दलों का सीट रिकॉर्ड

चुनावभाजपासपाबसपाकांग्रेससत्ता का मुख्य संकेत
198011——309कांग्रेस (इंदिरा) का बहुमत
198516——269कांग्रेस का बहुमत
198957—1394जनता दल 208, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री
1991221—1246भाजपा का बहुमत, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री
19931771096728भाजपा सबसे बड़ी, सपा–बसपा ने सरकार बनाई
19961741106733त्रिशंकु, बाद में भाजपा–बसपा व्यवस्था
2002881439825सपा सबसे बड़ी, बाद में बसपा–भाजपा सरकार
2007519720622बसपा का बहुमत
2012472248028सपा का बहुमत
201731247197भाजपा का बहुमत
202225511112भाजपा का बहुमत बरकरार

डैश उस चुनाव में संबंधित दल की सीट प्रविष्टि न होने को दर्शाता है। सपा का गठन 1992 में हुआ। 1989 के जनता दल की सीटें सपा के खाते में नहीं जोड़ी गई हैं। 2002 से वर्तमान उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की श्रृंखला शुरू होती है। पहले के चुनाव तत्कालीन अविभाजित राज्य के हैं। निर्वाचन आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्टें · सपा का आधिकारिक इतिहास · अध्याय 1 — उत्तर प्रदेश के 18 विधानसभा चुनाव — नतीजे, मुख्यमंत्री और सरकार गठन (1952–2022)

चार निर्णायक मोड़

  1. 1985–1991 — कांग्रेस का बहुमत टूटा, भाजपा उभरी। कांग्रेस 269 से 94 और फिर 46 सीट पर आई। 1989 में जनता दल की 208 सीटों ने सत्ता का केंद्र बदला। 1991 में भाजपा 221 सीटों पर पहुँची। कांग्रेस के पुराने सामाजिक गठजोड़ के विखंडन, मंडल राजनीति और राम जन्मभूमि आंदोलन ने अलग-अलग दलों को जगह दी।
  2. 1993–2002 — सबसे बड़ा दल होना और सरकार बनाना अलग हो गए। 1993 में भाजपा 177 के साथ आगे थी। सपा और बसपा की कुल 176 सीटों ने अन्य समर्थन के साथ सरकार बनाने का रास्ता खोला। 2002 में सपा सबसे बड़ी थी और बसपा–भाजपा ने सरकार बनाई।
  3. 2007–2012 — दो दलों ने अपने आधार से बाहर विस्तार किया। पहले बसपा 206 पर पहुँची। अगले चुनाव में सपा 224 पर। दोनों नतीजों के बीच सपा और बसपा के पारंपरिक मतदाता समूहों के बाहर भी महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज हुए।
  4. 2017–2022 — भाजपा की सत्ता, सपा की पुनर्प्राप्ति। भाजपा ने लगातार दो विधानसभा बहुमत जीते। सपा 47 से 111 पर लौटी। बसपा 19 से एक और कांग्रेस सात से दो सीटों पर आ गई। निर्वाचन आयोग · 2012 लोकनीति विश्लेषण · PRS की 2017–2022 तुलना

भाजपा — मजबूत सामाजिक विस्तार, सीटों पर बढ़ता दबाव

मजबूत पक्ष। 1980 की 11 सीटों से 1991 की 221 तक का उभार राम आंदोलन और कांग्रेस के कमजोर होते सवर्ण आधार के बीच हुआ। फिर 1996 की 174 सीटों से 2012 में भाजपा 47 पर आ गई। 2014 के लोकसभा चुनाव ने नया विस्तार दिखाया। लोकनीति के ए.के. वर्मा के विश्लेषण में जाटवों के बीच भाजपा का अनुमानित समर्थन 18% और अध्ययन की ‘अति-दलित’ श्रेणी में 45% था। 2017 और 2022 में सवर्ण समर्थन के साथ कुर्मी, मौर्य–कुशवाहा जैसे समूहों और छोटे सहयोगी दलों की भूमिका दिखी। 2022 में अपना दल (सोनेलाल) ने 12 और निषाद पार्टी ने छह सीटें जीतीं। 2014 का लोकनीति अध्ययन · 2017–2022 जातिवार सर्वे तुलना · PRS दलवार सीटें

कल्याण और नेतृत्व। 2022 के लोकनीति पोस्टपोल में भाजपा-नीत पक्ष का अनुमानित समर्थन महिलाओं में 46% और पुरुषों में 44% था। मुफ्त राशन, आवास और उज्ज्वला जैसे कार्यक्रमों की घर तक पहुँच तथा सुरक्षा की धारणा को चुनावी विश्लेषणों ने संभावित वजहों में रखा। लोकनीति ने लाभार्थियों से योजनाओं का श्रेय केंद्र, राज्य या दोनों को देने के बारे में पूछा। इस साक्ष्य से पहुँच और समर्थन का संबंध दिखता है। किसी एक योजना ने कितने मत बदले, इसका अलग अनुमान उपलब्ध नहीं है। लोकनीति 2022 पोस्टपोल · लिंगवार सर्वे तालिका

कमजोर पक्ष। 2017 से 2022 में भाजपा का मत प्रतिशत लगभग 39.7% से 41.3% हुआ और सीटें 312 से 255 रहीं। पश्चिम में मत प्रतिशत बढ़ने के बावजूद 16 और पूर्वांचल में 23 सीटें कम हुईं। अधिक मत कहाँ पड़े और विरोधी मत कहाँ एक उम्मीदवार के पीछे जुटे, इन दोनों से सीटों का हिसाब बदला। 2024 में यूपी में भाजपा की सीटें 62 से 33 और वोट करीब 50% से 41.4% हुए। NUS–ISAS के विश्लेषण ने बेरोजगारी, महँगाई, स्थानीय सांसदों से असंतोष, विपक्ष के संविधान–आरक्षण अभियान और सपा के टिकट वितरण को गिरावट के संभावित कारक बताया। संविधान बदलने की आशंका विपक्ष का चुनावी दावा था। उससे जुड़े अभियान और कुछ नेताओं के बयानों का दस्तावेजी रिकॉर्ड है। NUS–ISAS अध्ययन · उत्तर प्रदेश के चार चुनावी क्षेत्र — 2012, 2017 और 2022 में किस दल की ताकत बढ़ी या घटी

सपा — मजबूत सामाजिक आधार, विस्तार बनाए रखने की चुनौती

मजबूत पक्ष। सपा की सीट-यात्रा 1993 की 109 से 2002 की 143 और 2012 की 224 तक गई। 2012 में CSDS की प्रकाशित तुलना में कुर्मियों के बीच सपा का समर्थन 2007 के 17% से 35% हुआ। इसी दौरान यादव समर्थन का अनुमान 72% से 66% रहा। पार्टी की राज्यव्यापी सफलता उसके मूल आधार के बाहर विस्तार के साथ आई। 2022 में वह 111 पर लौटी। 2017 से 2022 के लोकनीति अनुमानों में सपा पक्ष के लिए यादव समर्थन 68% से 83%, मुस्लिम समर्थन 46% से 79% और अन्य अनुसूचित जातियों में 11% से 23% हुआ। ये समुदाय के भीतर सर्वे अनुमान हैं। लोकनीति 2012 · 2007–2012 जातिवार तुलना · 2017–2022 तुलना

2024 में बदलाव। पिछड़ा–दलित–अल्पसंख्यक (पीडीए) की अपील को सपा ने टिकट वितरण से जोड़ा और कांग्रेस के साथ अलग उम्मीदवार खड़े करने से बचने का समझौता किया। सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। लोकनीति के पोस्टपोल की NUS–ISAS में प्रकाशित व्याख्या में गैर-जाटव दलितों के 56% और गैर-यादव ओबीसी के 34% समर्थन का अनुमान INDIA पक्ष के लिए था। गैर-यादव ओबीसी में भाजपा-नीत पक्ष को उसी सर्वे में लगभग 59% का अनुमान मिला। इससे सपा के विस्तार और उसके सामने बची प्रतिस्पर्धा दोनों की सीमा समझ आती है। 2024 लोकनीति–CSDS विश्लेषण · NUS–ISAS

कमजोर पक्ष। 2012 के 224 से 2017 में 47 पर गिरावट बताती है कि पाँच साल में उसका व्यापक गठजोड़ कितना बदल गया। अखिलेश–शिवपाल विवाद और कांग्रेस से आखिरी समय का समझौता चुनाव से पहले के दर्ज घटनाक्रम हैं। उन्हें अकेला कारण मानने के लिए प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 2022 में सपा की 111 सीटों में 42 पूर्वांचल और 35 पश्चिम में थीं। बुंदेलखंड में तीन मिलीं। 2024 की लोकसभा बढ़त के बाद फरवरी 2025 में मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव भाजपा ने 61,710 मतों से जीता। उपचुनाव स्थानीय प्रत्याशी, संगठन और चुनाव के प्रकार के फर्क को समझने का उदाहरण है। 2017 का समकालीन संदर्भ · मिल्कीपुर परिणाम

बसपा — 2007 का ‘सर्वजन’ बहुमत क्यों टिक नहीं पाया

विधानसभा चुनावसीटेंराज्यव्यापी मत प्रतिशतजब्त ज़मानतें
20029823.06%91
200720630.43%36
20128025.91%51
20171922.23%81
2022112.88%287

निर्वाचन आयोग की रिपोर्टों पर आधारित Dalit Project की तालिका

2007 की जीत कैसे बनी। दलित मतदाताओं में मजबूत पकड़ के साथ मायावती ने ब्राह्मण और अन्य समूहों में समर्थन बढ़ाया। CSDS की प्रकाशित पुनर्प्रस्तुति में बसपा को जाटवों में 86%, अन्य अनुसूचित जातियों में 64% और ब्राह्मणों में 16% समर्थन का अनुमान था। ब्राह्मणों में भाजपा आगे थी। बसपा को उस समूह के एक हिस्से का समर्थन भी बहुकोणीय मुकाबलों में उपयोगी था। लोकनीति 2007 अध्ययन · CSDS जातिवार तालिका

पहला चरण — वोट बचे, सीटें चली गईं। 2007 से 2012 में बसपा का वोट 4.52 प्रतिशत अंक घटा और 126 सीटें कम हुईं। 2017 में भी उसे 22.23% वोट मिले, लेकिन 19 सीटें आईं। सीटों से ही लोकप्रियता मापने पर इस चरण में उसकी बची हुई ताकत छिप जाती है। सपा के 2012 के विस्तार और भाजपा की 2017 की जीत ने बसपा के वोटों को सीटों में बदलने की क्षमता घटाई। दलवार मत और सीट रिकॉर्ड

दूसरा चरण — सामाजिक आधार भी सिकुड़ा। 2017 से 2022 में पार्टी का मत प्रतिशत 9.35 अंक घटा। लोकनीति की प्रकाशित तुलना में जाटवों के बीच बसपा 87% से 65% और अन्य अनुसूचित जातियों में 44% से 27% पर आई। दोनों श्रेणियों में भाजपा और सपा पक्षों को बढ़त मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को करीब 9.4% वोट और शून्य सीटें मिलीं। फिर भी Carnegie में उद्धृत लोकनीति के अनुमान में 44% जाटव मतदाता बसपा के साथ रहे। लोकनीति 2017–2022 की प्रकाशित तुलना · Carnegie का 2024 विश्लेषण

संगठन और गठबंधन। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े चेहरे का जाना और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का निष्कासन पार्टी के पुराने सामाजिक संपर्कों के कमजोर होने के उदाहरण हैं। नेतृत्व का केंद्रीकरण और दूसरी पंक्ति के नेताओं की कमी विश्लेषकों की व्याख्या है। हर नेता के जाने का अलग मत-प्रभाव मापा नहीं गया है। 2019 में सपा के साथ लोकसभा गठबंधन में बसपा ने 10 सीटें जीतीं। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने पर कोई सीट नहीं मिली। नवंबर 2026 में मायावती ने सभी 75 जिलों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई। यह संगठन पर दोबारा जोर देने का संकेत है। बसपा के पतन की पड़ताल · नवंबर 2026 की संगठनात्मक पहल

कांग्रेस — पुराने गठजोड़ के टूटने के बाद नया आधार क्यों नहीं बना

पहला झटका 1989 में। 1985 की 269 से 1989 की 94 और 1991 की 46 सीटें कांग्रेस की तेज गिरावट दिखाती हैं। उसके पुराने गठजोड़ के अलग-अलग हिस्सों में भाजपा, बसपा और सपा ने जगह बनाई। सवर्ण समूहों में भाजपा, दलित समूहों में बसपा और मुस्लिम मतदाताओं में सपा का उभार इस बदलाव के अलग रास्ते थे। कांग्रेस के पास प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने के बाद इन्हें फिर जोड़ने वाला टिकाऊ संगठन खड़ा करने की चुनौती रही। संजय कुमार का ऐतिहासिक अध्ययन · 2026 में कांग्रेस के संगठन और चुनावी रिकॉर्ड की पड़ताल

छिटपुट वापसी का रिकॉर्ड। 2009 में कांग्रेस ने यूपी में 21 लोकसभा सीटें जीतीं। 2012 विधानसभा में रालोद के साथ रहते हुए कांग्रेस की 28 सीटें और राज्यव्यापी 11.65% मत रहे। आयोग की सारणी में 13.26% केवल उन सीटों पर मिले मतों का प्रतिशत है जहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे थे। निर्वाचन आयोग—2012 की मूल दलवार सारणी 2017 में सपा के साथ समझौते के बावजूद कांग्रेस सात सीटों पर रही। 2022 में स्वतंत्र मुकाबले में 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर दो जीतीं और 2.33% मत मिले। इस क्रम में राष्ट्रीय चुनाव की सफलता, राज्य चुनाव में टिकाऊ संगठन और गठबंधन से मिली सीटों के बीच फर्क दिखता है। कांग्रेस के चुनावी आँकड़े

2024 में क्या सुधरा। सपा के साथ 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने छह जीतीं। इनमें अमेठी और रायबरेली शामिल थीं। राष्ट्रीय नेतृत्व की पहचान, कुछ स्थानीय आधार और गठबंधन के जरिए एक साझा उम्मीदवार उसकी काम आने वाली ताकतें हैं। 2026 की रिपोर्टिंग में कमजोर बूथ संगठन, नेताओं–कार्यकर्ताओं का पलायन और प्रदेश नेतृत्व में बार-बार बदलाव उसकी स्वतंत्र क्षमता की प्रमुख बाधाएँ बताई गई हैं। गठबंधन में सीट जीतना और पूरे प्रदेश में स्वतंत्र प्रत्याशी, कार्यकर्ता और वोट खड़े करना अलग संगठनात्मक कसौटियाँ हैं। कांग्रेस की गठबंधन बनाम संगठन दुविधा

लोकसभा का संकेत — 2014, 2019 और 2024

यूपी की 80 लोकसभा सीटेंभाजपासपाबसपाकांग्रेस
201471502
2019625101
2024333706

2019 में सपा और बसपा साथ थीं। 2024 में सपा और कांग्रेस साथ थीं। सीट बँटवारे से दलों के लड़े गए क्षेत्रों की संख्या बदलती है। विधानसभा और लोकसभा की अलग सीट इकाइयों और चुनावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही तुलना करें। निर्वाचन आयोग का 2024 परिणाम पोर्टल · NUS–ISAS का 2019–2024 विश्लेषण · कांग्रेस का लोकसभा रिकॉर्ड

कार्यक्रम के लिए पाँच सवाल

  1. 2022 में भाजपा को ज्यादा मत प्रतिशत मिलने पर भी 57 सीटें क्यों कम हुईं? किस क्षेत्र में विपक्षी मत एक प्रत्याशी के पीछे बेहतर जुटे?
  2. 2012 में सपा को बहुमत दिलाने वाले गैर-यादव समूहों और 2024 के पीडीए विस्तार में क्या समानता दिखती है? कौन-से समूह अभी भी भाजपा-नीत पक्ष में अधिक हैं?
  3. बसपा की निर्णायक गिरावट किस चुनाव में दिखी? 2017 की 19 सीटें और 22.23% मत बनाम 2022 की एक सीट और 12.88% मत क्या बताते हैं?
  4. कांग्रेस की 2024 की छह लोकसभा जीतों को उसके 2022 के दो विधानसभा विधायकों के साथ कैसे पढ़ें? किन सीटों पर उसका अपना स्थानीय संगठन दिखता है?
  5. उत्तर प्रदेश के चार क्षेत्रों में 2017 से 2022 का रुझान और 2024 के संसदीय नतीजे कहाँ एक ही दिशा दिखाते हैं? कहाँ चुनाव का स्तर बदलते ही तस्वीर बदल जाती है?

पद्धति। आम चुनाव की सीटें घोषणा के समय की हैं। जाति, धर्म और लिंग की दल-पसंद के आँकड़े नमूना सर्वेक्षणों से हैं। संगठन, उम्मीदवार, कल्याण और चुनावी मुद्दों का योगदान स्रोत-आधारित विश्लेषण है। उपलब्ध आँकड़े उनका अलग-अलग कारणात्मक प्रभाव तय नहीं करते।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012, 2017 और 2022 — 75 जिले, सभी 403 सीटों के नतीजे · उत्तर प्रदेश के चार चुनावी क्षेत्र — 2012, 2017 और 2022 में किस दल की ताकत बढ़ी या घटी · उत्तर प्रदेश में जातीय मतदान का बदलता रुझान — 2002 से 2022 और महिला मतदाताओं की भूमिका