टिकट वितरण की सामाजिक तस्वीर
लोकसभा चुनाव में किसी दल की ताकत केवल उसके जीते सांसदों से नहीं समझी जा सकती। पार्टी किन समुदायों को उम्मीदवार बनाती है, सहयोगियों के लिए कौन-सी सीटें छोड़ती है और सामान्य सीटों पर किस तरह प्रतिनिधित्व देती है—ये प्रश्न उसके सामाजिक विस्तार की रणनीति समझने में मदद करते हैं। टिकटों की सूची अवसर के वितरण का एक माप है; चुनाव परिणाम उस अवसर के बाद मिले समर्थन का अलग माप।
उत्तर प्रदेश के 2024 लोकसभा चुनाव का यह अध्ययन इन्हीं दोनों के बीच अंतर रखता है। इसमें किसी उम्मीदवार की जाति उसके नाम से अनुमानित नहीं की गई है। नीचे के सामाजिक आँकड़े मूल प्रकाशित शोध के वर्गीकरण के रूप में दिए गए हैं। उन्हें निर्वाचन आयोग की जातिवार गणना या समुदायों के वास्तविक मतदान प्रतिशत की तरह नहीं पढ़ना चाहिए।
मूल अध्ययन और उसकी इकाई
अरविंद कुमार के “Caste in Candidate Nomination in the 2024 Election”, Indian Politics & Policy, ग्रीष्म 2025, में उत्तर प्रदेश के भाजपा-नेतृत्व और सपा-नेतृत्व वाले गठबंधनों के 80–80 प्रत्याशियों का वर्गीकरण है। नीचे उसी अध्ययन के चित्र 1 की संख्या है। भाजपा या सपा अकेले की सूची इससे अलग है।
| अध्ययन की श्रेणी | भाजपा-नेतृत्व गठबंधन | सपा-नेतृत्व गठबंधन |
|---|---|---|
| उच्च जातियाँ | 37 | 19 |
| यादव | 1 | 5 |
| अन्य OBC | 15 | 17 |
| अति पिछड़ी जातियाँ (MBC) | 10 | 13 |
| जाटव/चमार | 2 | 8 |
| अन्य SC/ST | 15 | 12 |
| मुस्लिम | 0 | 6 |
| कुल | 80 | 80 |
ये लेखक की परस्पर अलग विश्लेषण-श्रेणियाँ हैं। मुस्लिम प्रत्याशी जातीय पृष्ठभूमि से अलग एक श्रेणी में रखे गए हैं। इसलिए इस तालिका में धर्म और सामाजिक वर्ग को जोड़कर दोबारा गणना नहीं करनी चाहिए।
चयनित जातियों की तुलना
| मूल अध्ययन की जाति-श्रेणी | भाजपा-नेतृत्व गठबंधन | सपा-नेतृत्व गठबंधन |
|---|---|---|
| ब्राह्मण | 17 | 10 |
| राजपूत | 15 | 5 |
| कुर्मी | 7 | 12 |
| निषाद | 4 | 4 |
| पासी | 6 | 7 |
| जाटव/चमार | 2 | 8 |
स्रोत: मूल अध्ययन, मुद्रित पृष्ठ 168–169, चित्र 1 और तालिका 1। दूसरी तालिका चयनित पंक्तियाँ है, संपूर्ण जाति-सूची नहीं।
पार्टी और गठबंधन को मिलाने से क्या गलती होती है
यदि सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ता है, तो वह गठबंधन की सामाजिक संरचना का हिस्सा है। लेकिन उसे प्रमुख पार्टी का अपना टिकट बताना अलग दावा होगा। गठबंधन में सीट छोड़ने का निर्णय भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, फिर भी उसका रिकॉर्ड उसी सहयोगी दल के नाम से रहना चाहिए।
इसीलिए दो वर्षों की तुलना में यह देखना जरूरी है कि आधार पार्टी है या गठबंधन। एक वर्ष प्रमुख पार्टी के अपने उम्मीदवार गिने जाएँ और दूसरे वर्ष पूरे गठबंधन के, तो बढ़ोतरी या कमी का अर्थ बदल जाएगा। एक ही जाति के सहयोगी उम्मीदवार जोड़ने से संख्या बढ़ सकती है, जबकि प्रमुख पार्टी की अपनी सूची में कोई बदलाव न हुआ हो।
अलग रिपोर्टों की संख्याएँ क्यों अलग दिखती हैं
समाचारों में चुनाव के दौरान निकली सूची, अंतिम नामांकन और शोधकर्ता के बाद के वर्गीकरण का आधार अलग हो सकता है। किसी प्रकाशन में दो संबंधित जातियाँ संयुक्त श्रेणी में हों और दूसरे में अलग, तो सीधे तुलना करना उचित नहीं होगा। पहचान के स्रोत और संदिग्ध मामलों के निपटारे की पद्धति भी असर डाल सकती है।
इस विषय के प्रारंभिक संकलन में ऐसी रिपोर्टें मिलीं जिनकी कुछ जातिवार संख्याएँ मूल अध्ययन से नहीं मिलतीं। यहाँ उनका औसत लेकर या अलग-अलग सुविधाजनक पंक्तियाँ चुनकर नई तालिका नहीं बनाई गई है। ऊपर की दोनों तालिकाएँ एक ही अध्ययन की हैं। मतभेद का अंतिम समाधान संबंधित उम्मीदवारों की नामवार पहचान और दोनों स्रोतों की परिभाषा मिलाकर ही होगा।
अधिक टिकट का अर्थ निश्चित समर्थन नहीं
टिकट वितरण उम्मीदवारों का सामाजिक परिचय बताता है। किसी समुदाय के मतदाताओं ने किसे वोट दिया, यह अलग शोध-प्रश्न है। उसी समुदाय के दो उम्मीदवार आमने-सामने हों तब भी मतदाता पार्टी, व्यक्ति, स्थानीय काम या अन्य मुद्दों के आधार पर चुन सकते हैं। उम्मीदवारों की सामाजिक सूची से मतदाताओं की एक समान राजनीतिक इच्छा नहीं निकलती।
इसी प्रकार किसी श्रेणी के उम्मीदवारों की जीत दर निकालने के लिए उसी सूची के हर उम्मीदवार का परिणाम मिलाना होगा। बिना यह मिलान किए अधिक टिकट को अधिक सफलता या कम टिकट को कमजोर जनसमर्थन कहना उचित नहीं है। जीत की संभावना पर सीट की प्रतिस्पर्धा और उम्मीदवार का स्थानीय आधार भी प्रभाव डाल सकता है।
विधानसभा और लोकसभा के निष्कर्ष अलग रखें
एक लोकसभा क्षेत्र कई विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है। उसके उम्मीदवार और प्रचार का संदर्भ किसी एक विधानसभा सीट से अलग हो सकता है। इसलिए लोकसभा टिकटों की सामाजिक संरचना को विधानसभा चुनाव की टिकट-सूची या 2027 के परिणाम में सीधे नहीं बदला जा सकता।
इस संग्रह में 2017–2022 की विधानसभा टिकट-राजनीति, 2024 के विधानसभा-खंडों का मतदान और सामाजिक जनसांख्यिकी अलग अध्याय हैं। इन्हें साथ पढ़ने से उम्मीदवार चयन, मतदाता पृष्ठभूमि और वास्तविक परिणाम के बीच संबंध समझने में मदद मिलती है।
दीर्घकालीन इतिहास के लिए आवश्यक सीमा
1984 से 1999 के चुनावों में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सीमा और आज की सीमा अलग थीं। आगे के चुनावों में परिसीमन, सीटों के नाम, आरक्षण और सहयोगियों की भूमिका भी तुलना को प्रभावित कर सकती है। एक उचित समय-श्रृंखला में हर प्रत्याशी का वर्ष, निर्वाचन क्षेत्र, दल, गठबंधन और सत्यापित सामाजिक पहचान दर्ज होनी चाहिए।
यह लेख 2024 के प्रकाशित अध्ययन की व्याख्या है। 1984–2024 के सभी 11 चुनावों की भाजपा प्रत्याशीवार जातीय पहचान और अंतिम जातिवार कुल का स्वतंत्र मिलान अभी पूरा नहीं है। इसलिए इसे उस पूरे इतिहास का पूर्ण अध्याय या अंतिम आधिकारिक गणना नहीं कहा गया है।
मूल स्रोत
Indian Politics & Policy, खंड 5, अंक 1, ग्रीष्म 2025 — मूल पत्रिका PDF
लेख: अरविंद कुमार, “Caste in Candidate Nomination in the 2024 Election”; ऊपर की तालिकाओं का आधार मुद्रित पृष्ठ 168–169 है (PDF पृष्ठ 173–174, एक से गिनने पर)। यहाँ प्रकाशित संख्या का योग और स्रोत की पंक्तियाँ जाँची गई हैं; प्रत्येक प्रत्याशी की जाति का स्वतंत्र पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है।