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omkarchaudhary.comJOURNALIST · AUTHOR · RESEARCHEROCN Research Desk
उत्तर प्रदेश · अध्याय 5 / 6

उत्तर प्रदेश में मुसलमान मतदाता

ओमकार चौधरी / OCN Research Deskशोध-संकलन · 22 नवंबर 2026
छह अध्यायों की सूची खोलें

1. उत्तर प्रदेश के 18 विधानसभा चुनाव — नतीजे, मुख्यमंत्री और सरकार गठन (1952–2022)

2. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 : मुद्दे, करीबी सीटें, गठबंधन और मतदाता व्यवहार

3. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 : सभी 403 विजयी विधायक, महिला प्रतिनिधित्व, आरक्षित सीटें और मुस्लिम विधायक

4. लोकसभा चुनाव 2024 : सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में दलवार बढ़त और 2022 की भाजपा-विजयी सीटों से तुलना

5. उत्तर प्रदेश में मुसलमान मतदाता

6. उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना: जाति, जनजाति और चुनावी भूगोल

जनसंख्या से चुनावी व्यवहार तक

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका समझने के लिए उनकी आबादी के साथ उसका भौगोलिक फैलाव, स्थानीय उम्मीदवार, दलों का संगठन और गठबंधन देखना जरूरी है। पूरे प्रदेश का एक प्रतिशत किसी खास विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक तस्वीर नहीं बता सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी शहर, तराई के ग्रामीण क्षेत्र और पूर्वांचल के कस्बे में सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं।

यह अध्याय जनगणना के ऐतिहासिक आँकड़े, निर्वाचन आयोग के कुल मतदाता और चुनाव परिणाम तथा नमूना-सर्वेक्षणों से मिलने वाले संकेत अलग-अलग रखता है। इससे पता चलता है कि कौन-सी संख्या जनसंख्या बताती है, कौन मतदान का आधार और कौन किसी दल के प्रति पसंद का अनुमान। इन तीनों को जोड़कर किसी समुदाय का सुनिश्चित वोट-बैंक निकालना उचित नहीं है।

1. 2011 की जनगणना का राज्य-आधार

जनगणना 2011 की C-01 सारणी में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 19,98,12,341 और मुस्लिम आबादी 3,84,83,967 दर्ज है। कुल आबादी में यह लगभग 19.26 प्रतिशत है। यह 2011 में गिने गए सभी आयु-वर्ग के व्यक्तियों का आँकड़ा है, केवल मतदान-योग्य लोगों या मतदाता सूची में दर्ज नामों का नहीं।

जनसंख्या और मतदाता संख्या का संबंध उम्र-संरचना, पंजीकरण तथा प्रवास जैसे कारकों से प्रभावित होता है। इसके बाद किसने मतदान किया और किसे चुना, वे दो और प्रश्न हैं। इसलिए 19.26 प्रतिशत को आज का मुस्लिम मतदाता प्रतिशत या किसी पार्टी का संभावित मत प्रतिशत नहीं कहा जा सकता।

मूल स्रोत: भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की C-01 सारणी, उत्तर प्रदेश 2011

2. प्रमुख जिलों में आबादी का फैलाव

नीचे के 19 जिलों की संख्याएँ उसी मूल C-01 फ़ाइल से हैं। प्रतिशत मुस्लिम आबादी को जिले की कुल आबादी से भाग देकर निकाले गए हैं और दो दशमलव तक दिए हैं। ये प्रदेश के सभी जिलों की सूची या विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता-सारणी नहीं है।

जिला — 2011 की सीमाकुल आबादीमुस्लिम आबादीप्रतिशत
रामपुर23,35,81911,81,33750.57%
मुरादाबाद47,72,00622,48,39247.12%
बिजनौर36,82,71315,85,21043.04%
सहारनपुर34,66,38214,54,05241.95%
मुजफ्फरनगर41,43,51217,11,45341.30%
अमरोहा — तब ज्योतिबा फुले नगर18,40,2217,50,36840.78%
बलरामपुर21,48,6658,05,97537.51%
बरेली44,48,35915,36,53434.54%
मेरठ34,43,68911,85,64334.43%
बहराइच34,87,73111,69,33033.53%
श्रावस्ती11,17,3613,43,98130.79%
सिद्धार्थनगर25,59,2977,48,07329.23%
बागपत13,03,0483,64,58327.98%
पीलीभीत20,31,0074,89,68624.11%
बाराबंकी32,60,6997,37,10622.61%
बुलंदशहर34,99,1717,77,40722.22%
बदायूं36,81,8967,90,51521.47%
लखनऊ45,89,8389,85,07021.46%
लखीमपुर खीरी40,21,2438,07,60020.08%

मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और बदायूं जैसे जिलों की 2011 की सीमाएँ बाद में बने या बदले जिलों से सीधे नहीं मिलतीं। उदाहरण के लिए उस समय मुरादाबाद की जनगणना इकाई में संभल के क्षेत्र भी शामिल थे। नए जिले की आज की आबादी का प्रतिशत जानने के लिए पुरानी उप-जिला इकाइयों का सही भौगोलिक मिलान करना होगा। पुराने जिले का प्रतिशत नए जिले पर चिपका देना गलत होगा।

अमरोहा का नाम मूल फ़ाइल में ज्योतिबा फुले नगर है। इसी तरह जिले के आधुनिक नाम और जनगणना में प्रयुक्त नाम अलग हो सकते हैं। नाम का मिलान करने के साथ उसकी सीमा और संदर्भ-वर्ष का मिलान भी आवश्यक है।

3. जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र अलग इकाइयाँ हैं

एक जिले के भीतर अनेक विधानसभा क्षेत्र होते हैं और उनमें आबादी का फैलाव असमान हो सकता है। किसी जिले में एक समुदाय का ऊँचा प्रतिशत होने से उसके हर विधानसभा क्षेत्र में वही प्रतिशत नहीं हो जाता। कस्बा, गाँव और शहरी वार्ड की संरचना अलग होने के कारण मतदान केंद्रों के बीच भी बड़ा अंतर हो सकता है।

इसलिए जिला-आँकड़े व्यापक सामाजिक भूगोल समझाते हैं; सीट पर चुनावी प्रतिस्पर्धा के लिए अलग क्षेत्रीय अध्ययन चाहिए। किसी विधानसभा क्षेत्र को प्रभाव वाला या निर्णायक बताने के लिए परिभाषा, स्रोत और नामवार सूची स्पष्ट होनी चाहिए। राजनीतिक चर्चा में प्रचलित सीट-संख्याएँ निर्वाचन आयोग की प्रमाणित धर्मवार मतदाता-सूची का विकल्प नहीं हैं।

4. निर्वाचन आयोग की मतदाता संख्या का सही अर्थ

नीचे छह विधानसभा क्षेत्रों के 2022 के कुल पंजीकृत मतदाता दिए हैं। इनमें सभी समुदायों के मतदाता शामिल हैं। इन संख्याओं को मुस्लिम मतदाताओं की अलग संख्या की तरह पढ़ना गलत होगा। यह तालिका केवल जनसंख्या और मतदाता-सूची के अंतर को ठोस उदाहरणों से स्पष्ट करती है।

विधानसभा क्षेत्रकुल पंजीकृत मतदाता — 2022
1. बेहट3,72,305
4. सहारनपुर3,59,546
18. नगीना (SC)3,46,910
28. मुरादाबाद नगर5,29,243
37. रामपुर3,88,175
41. अमरोहा3,13,755

सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 सामान्य क्षेत्र है; उसे SC आरक्षित क्षेत्र कहना गलत है। सहारनपुर जिले का रामपुर मनिहारान, क्रमांक 6, अलग SC आरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्र के नाम, क्रमांक और आरक्षण की पहचान ठीक होना तुलना की बुनियादी शर्त है।

निर्वाचन आयोग: उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की विस्तृत रिपोर्ट

5. सर्वेक्षण क्या बताते हैं

समुदाय के भीतर दल-पसंद के अध्ययन मतदाताओं से पूछे गए उत्तरों पर आधारित होते हैं। निर्वाचन आयोग की मतगणना उम्मीदवार और दल के कुल मत बताती है; वह यह नहीं बताती कि हर मत किस धर्म या जाति के व्यक्ति ने दिया। सर्वेक्षण इसी अलग प्रश्न का अनुमान लगाते हैं, इसलिए उनके नमूने और पद्धति का महत्व है।

किसी सर्वे में एक समूह के अधिक उत्तरदाताओं का किसी दल को समर्थन बताना उस समुदाय के सभी लोगों का एक जैसा व्यवहार सिद्ध नहीं करता। उपसमूह, शिक्षा, आय, उम्र, लिंग और स्थानीय प्रतिस्पर्धा के फर्क हो सकते हैं। छोटे नमूने में कुछ प्रतिशत अंकों का बदलाव निर्णायक सामाजिक परिवर्तन नहीं माना जाना चाहिए।

पुराने मतदान को याद करके दिए गए उत्तर और मतदान के तुरंत बाद के उत्तर भी समान प्रकार के प्रमाण नहीं हैं। किसी दल के उम्मीदवार को पसंद करना और गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देना भी अलग संदर्भ हैं। विस्तृत तुलनात्मक तालिकाएँ 1980–2007 के सामाजिक वोट आधार तथा 2002–2022 के मतदान-रुझानों वाले अध्यायों में पढ़ी जा सकती हैं।

6. स्थानीय मुकाबले और गठबंधन की भूमिका

मतदाता किसी दल की विचारधारा के साथ उम्मीदवार के पिछले काम, स्थानीय पहुँच और चुनाव जीतने की संभावना भी देख सकता है। अलग सीटों पर एक ही समुदाय के मतदाताओं की पसंद इसलिए अलग हो सकती है। प्रदेशव्यापी धारणा को हर क्षेत्र पर लागू करने की जगह वहाँ के प्रत्याशी और मुकाबले की वास्तविक बनावट देखनी होगी।

गठबंधन बनने पर भी सभी पुराने मत स्वतः एक प्रत्याशी को नहीं मिलते। स्थानीय कार्यकर्ताओं में सहयोग, टिकट-वितरण की स्वीकार्यता और मतदाता के अनुभव असर डालते हैं। दूसरे उम्मीदवार के मत जीत के अंतर से अधिक हों तो यह प्रतिस्पर्धा का तथ्य है; उसके न लड़ने पर सभी मत किसे मिलते, इसका उत्तर वह गणित नहीं देता।

2027 के नए राजनीतिक मोर्चों का अध्ययन भी इसी कसौटी पर होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का दावा, नेता की लोकप्रियता और बूथ तक सक्रिय संगठन अलग माप हैं। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का अध्ययन तथा करीबी मुकाबलों का अध्याय इस संदर्भ को आगे स्पष्ट करते हैं।

7. मुस्लिम विधायक और मुस्लिम मतदाता एक संख्या नहीं हैं

किसी समुदाय की आबादी, उस समुदाय के मतदाता और उससे पहचाने जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या अलग बातें हैं। किसी मुस्लिम विधायक की जीत के मत केवल मुस्लिम मतदाताओं से आए, यह परिणाम-पत्र से नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह किसी क्षेत्र में दूसरे समुदाय का उम्मीदवार जीतने से मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती।

धार्मिक पहचान के अनुसार विधायक-संख्या अक्सर प्रकाशित सामाजिक वर्गीकरण से आती है। निर्वाचन आयोग की परिणाम-सारणी में विधायक के धर्म का अलग आधिकारिक स्तंभ नहीं होता। किसी व्यक्ति के नाम से धर्म तय करना उचित नहीं; सार्वजनिक परिचय में विरोधाभास हो तो उसे छिपाकर निश्चित संख्या देना भी सही नहीं है।

2022 के आम चुनाव की सूची और बाद के उपचुनाव या सदस्यता-परिवर्तन अलग तारीखों की स्थिति हैं। दोनों को मिलाने से एक ही सीट के पुराने और नए प्रतिनिधि दो बार गिने जा सकते हैं। सभी 403 विजेताओं वाला अध्याय मूल 2022 जनादेश को स्पष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है। इस लेख में आज की सदस्यता का अलग धर्मवार कुल नहीं दिया गया है।

8. 2027 के अध्ययन की उपयोगी दिशा

विश्वसनीय विश्लेषण की शुरुआत एक ही सीमा वाले निर्वाचन क्षेत्र के परिणामों से होगी। उसके बाद प्रत्याशी का बदलाव, गठबंधन, मत-अंतर और स्थानीय मुद्दे देखे जा सकते हैं। जनगणना सामाजिक पृष्ठभूमि देगी, मतदाता-सूची मतदान का प्रशासनिक आधार और सर्वेक्षण राजनीतिक पसंद का अनुमान। किसी एक स्रोत से तीनों प्रश्नों का उत्तर लेने की कोशिश भ्रामक होगी।

रोजगार, शिक्षा, स्थानीय सेवाएँ, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिनिधित्व और उम्मीदवार के साथ अनुभव जैसे प्रश्नों का अध्ययन भी जरूरी है। एक समुदाय के बारे में केवल धार्मिक पहचान से निष्कर्ष निकालना उसके भीतर के सामाजिक और आर्थिक फर्क को अनदेखा करता है। चुनावी प्रभाव को प्रमाणित करने का बेहतर तरीका क्षेत्रवार साक्ष्य और स्पष्ट समय-संदर्भ का मिलान है।

9. मूल स्रोत और गणना

जनगणना 2011: C-01, उत्तर प्रदेश — जनसंख्या और धार्मिक समुदाय

मूल C-01 आँकड़ा फ़ाइल

निर्वाचन आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्टें

इस पाठक संस्करण में राज्य और जिला-जनसंख्या मूल C-01 फ़ाइल से तथा उदाहरण वाले कुल मतदाता 2022 की मूल निर्वाचन रिपोर्ट से जाँचे गए हैं। जनसंख्या का आधार 2011 है और कुल मतदाताओं का 2022; इन्हें वर्तमान धर्मवार मतदाता-अनुमान में परिवर्तित नहीं किया गया है।