उत्तर प्रदेश — शोध और अध्याय · OCN—लेखन और शोध
सबसे पहले
पश्चिम में गन्ना भुगतान, बुंदेलखंड में पानी, अवध में भर्ती और शहरों की सेवाएँ, तथा पूर्वांचल में रोजगार और पलायन जाँचने के चार ठोस विषय हैं। नीचे सरकारी घोषणा, बजट, दर्ज प्रगति और मतदाता प्रतिक्रिया के उपलब्ध प्रमाण अलग दिए हैं। राज्यव्यापी रकम को जिले के खाते में नहीं बाँटा गया है। जिला मामले उदाहरण हैं। सभी 75 जिलों की एक ही तारीख वाली प्रगति और मतदाता प्रतिक्रिया का तुलनीय डेटा उपलब्ध नहीं है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश — गन्ने का दाम और पैसा खाते में आने का समय
जिला फोकस — मुज़फ्फरनगर, शामली, बागपत, बिजनौर और सहारनपुर। इन जिलों में किस मिल से गन्ना जुड़ा है, उसी के हिसाब से किसान का देय और भुगतान देखना चाहिए। जिले का नाम भुगतान इकाई का विकल्प नहीं है। एक ही जिले की दो मिलों का बकाया अलग हो सकता है।
- सरकारी फैसला। 2025–26 पेराई सत्र के लिए गन्ने की दर ₹30 प्रति क्विंटल बढ़ी। राज्य परामर्श मूल्य अगेती किस्म के लिए ₹400 और सामान्य किस्म के लिए ₹390 प्रति क्विंटल हुआ। फरवरी 2026 के बजट दस्तावेज ने अतिरिक्त भुगतान का अनुमान करीब ₹3,000 करोड़ दिया। उसी दस्तावेज में ₹3,04,321 करोड़ से अधिक का संचयी भुगतान सरकारी उपलब्धि के रूप में दिया गया। इसे एक पेराई सत्र की रकम नहीं माना गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2026–27
- दर्ज प्रगति। 28 मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने ₹30,831.81 करोड़, यानी उस समय के कुल देय का लगभग 90%, भुगतान होने की जानकारी दी। यह तारीख-विशेष का राज्यव्यापी आँकड़ा है। इससे किसी जिले की हर मिल का पूरा भुगतान सिद्ध नहीं होता। सरकार के भुगतान बयान की दिनांकित रिपोर्ट
- मतदाता प्रतिक्रिया की जाँच। गन्ना मुद्दे पर लोकनीति के 2022 पोस्टपोल में वोट पर फसल भुगतान के असर से जुड़ा सवाल था। इन पाँच जिलों के किसानों की अलग तुलनीय सार्वजनिक तालिका नहीं मिली। इसलिए क्षेत्र के 2024 चुनावी नतीजों से गन्ना भुगतान का अलग प्रभाव नहीं निकाला गया है। लोकनीति का मूल प्रश्नपत्र और उत्तर
बुंदेलखंड — नल कनेक्शन और नहर से खेत तक पानी
बजट का संदर्भ। 2026–27 के राज्य बजट में जल जीवन मिशन के सभी घटकों के लिए लगभग ₹22,452 करोड़ और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए ₹18,290 करोड़ प्रस्तावित हैं। दोनों प्रदेश-स्तरीय प्रावधान हैं। बुंदेलखंड का वास्तविक व्यय परियोजना-वार स्वीकृति, जारी राशि और कार्य प्रगति से निकलेगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026–27
जिला फोकस — जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बाँदा और चित्रकूट। घर का पेयजल और खेत की सिंचाई अलग माप हैं। पेयजल में योजना से जुड़े गाँव, दर्ज कनेक्शन, नियमित आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता देखें। सिंचाई में परियोजना क्षमता के साथ नहर के अंतिम छोर तक पहुँचा पानी और वास्तविक सिंचित रकबा देखें।
- पेयजल का जिला रिकॉर्ड। राज्य के जल जीवन मिशन के बुंदेलखंड पटल पर सातों जिलों के योजना-विस्तार की अलग पंक्तियाँ हैं। जालौन, झाँसी, ललितपुर और महोबा की तुलना में कुल गाँव, योजना के तहत गाँव और लक्षित परिवार जैसी प्रविष्टियाँ अलग पढ़ी जानी चाहिए। पटल पर दर्ज लक्षित परिवारों को चालू नलों की संख्या मानने से उपलब्धि का आकलन बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन का जिला पटल
- झाँसी–महोबा का सिंचाई ऑडिट। लहचुरा बाँध और धसान नहर प्रणाली पर CAG ने परियोजना दस्तावेज में 8.70 TMC जल आवश्यकता के मुकाबले अधिकतम 3.23 TMC उपलब्धता और 5.47 TMC की कमी बताई। यह ऑडिट के दायरे में परियोजना की नियोजित जल उपलब्धता का निष्कर्ष है। इसे आज की वास्तविक आपूर्ति की रीडिंग की तरह उपयोग करने की सीमा है। CAG रिपोर्ट संख्या 2, 2023
- प्रयागराज–मिर्ज़ापुर का तुलनात्मक मामला। उसी CAG रिपोर्ट में बाणसागर से जुड़े दो नहर तंत्रों में लक्षित 38,670 हेक्टेयर के मुकाबले 26,935 हेक्टेयर सिंचाई की संभावना दर्ज की गई। दोनों जिले इस शोध की समूहबंदी में पूर्वांचल में हैं। इससे बुंदेलखंड की लहचुरा परियोजना और पूर्वांचल की बाणसागर परियोजना की समस्याएँ अलग रखी जा सकती हैं। CAG के परियोजना निष्कर्ष
अवध — भर्ती का इंतज़ार और शहरी सेवाओं की गुणवत्ता
जिला फोकस — लखनऊ और कानपुर नगर। भर्ती परीक्षा राज्यव्यापी थी। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण का आयोजन हुआ। जिलेवार नियुक्त लोगों की संख्या उपलब्ध रिकॉर्ड से अलग सत्यापित करनी होगी।
- पुलिस भर्ती का पूरा घटनाक्रम। 17–18 फरवरी 2024 की परीक्षा पेपर लीक के आरोपों और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद 24 फरवरी को रद्द की गई। 15 जून 2025 को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति ने 60,244 आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण की जानकारी दी। पहली परीक्षा से अंतिम नियुक्ति तक के दोनों चरण इस मामले में दर्ज हैं। परीक्षा रद्द होना, चयन परिणाम और नियुक्ति तीन अलग अवस्थाएँ हैं। रद्दीकरण की दिनांकित रिपोर्ट · नियुक्ति पर PIB विज्ञप्ति
- लखनऊ की शहरी सेवाएँ। 17 जुलाई 2025 को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 में लखनऊ प्रमुख ‘स्वच्छ शहरों’ में था। यह नगर-स्तर की रैंकिंग है। लखनऊ और कानपुर में वार्डवार कचरा संग्रह, कचरे का प्रसंस्करण, नालों की सफाई और जलभराव की शिकायतों के निस्तारण के लिए नगर निगम का अलग रिकॉर्ड चाहिए। उत्तर प्रदेश में शहरी ठोस कचरा प्रबंधन पर CAG की रिपोर्ट मुख्यतः 2016–17 से 2021–22 की अवधि की है। उस ऐतिहासिक ऑडिट और 2025 की रैंकिंग को उनके अलग दायरे में पढ़ें। स्वच्छ सर्वेक्षण की आधिकारिक विज्ञप्ति · CAG का शहरी कचरा ऑडिट
पूर्वांचल — स्थानीय उद्योग, रोज़गार और पलायन
जिला फोकस — भदोही, वाराणसी, आज़मगढ़, गोरखपुर और देवरिया। भदोही में कालीन, वाराणसी में रेशमी वस्त्र और आज़मगढ़ में काली मिट्टी की कला राज्य के ODOP रिकॉर्ड में हैं। जिले के उत्पाद की पहचान रोजगार सृजन का प्रमाण नहीं है। स्वीकृत इकाई, चालू इकाई, वास्तविक रोजगार, मजदूरी और स्थानीय कामगारों की हिस्सेदारी अलग-अलग दर्ज होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ODOP की जिला सूची
- बजट। राज्य के 2026–27 बजट में MSME योजनाओं के लिए ₹3,822 करोड़ का प्रस्ताव है। यह राज्य का कुल आवंटन प्रस्ताव है। भदोही या आज़मगढ़ को कितनी राशि वास्तव में जारी हुई और उससे कितने स्थायी रोजगार बने, इसके लिए जिला स्तर की व्यय और इकाईवार रिपोर्ट चाहिए। उत्तर प्रदेश बजट 2026–27
- गोरखपुर और देवरिया में पलायन की जाँच। जनगणना 2011 की D-03 तालिका में अंतिम निवास, रहने की अवधि और पलायन के कारणों के जिला-स्तरीय आँकड़े हैं। यह ऐतिहासिक आधार है। PLFS का उत्तर प्रदेश रोजगार अनुमान राज्य के रुझान का पूरक है। इस सामग्री से 2026 का ताज़ा जिला-वार बहिर्गमन या दोनों जिलों की वर्तमान बेरोज़गारी दर निकालना संभव नहीं है। जनगणना की मूल D-03 तालिका · PLFS वार्षिक रिपोर्ट
- चुनावी प्रतिक्रिया। 2024 के लोकसभा नतीजों पर NUS–ISAS ने रोजगार, महँगाई और स्थानीय सांसदों से असंतोष को संभावित कारकों में रखा। अध्ययन से किसी एक जिले में कितने मत केवल रोजगार के सवाल पर बदले, यह संख्या उपलब्ध नहीं है। 2024 का स्रोत-आधारित विश्लेषण
कार्यक्रम में रखने योग्य चार सवाल
- गन्ना: बढ़ा हुआ दाम कितने किसानों को समय पर मिला? किन मिलों का कितना भुगतान शेष है और किस तारीख का आँकड़ा है?
- पानी: कितने परिवारों के पास दर्ज कनेक्शन है और उनमें कितनों को नियमित पानी मिलता है? नहर के आखिरी छोर पर वास्तविक सिंचाई कितनी हुई?
- भर्ती: विज्ञापित पद, रद्द परीक्षा, अंतिम चयन और नियुक्ति के बीच कितना समय लगा? दूसरी बड़ी भर्तियों में भी क्या यही स्थिति है?
- रोजगार: बजट प्रस्ताव, स्वीकृत इकाई और जमीन पर चालू काम का जिला-वार हिसाब कहाँ है? पलायन पर ताज़ा जिला प्रमाण क्या कहता है?
उत्तर प्रदेश के चार चुनावी क्षेत्र — 2012, 2017 और 2022 में किस दल की ताकत बढ़ी या घटी · उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012, 2017 और 2022 — 75 जिले, सभी 403 सीटों के नतीजे