2024 का मूल कानून : इसकी सीमाएँ क्या थीं?

लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठ रहे प्रश्नों के बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' लागू किया। यह भारत का पहला ऐसा केंद्रीय कानून था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक, संगठित नकल, प्रतिरूपण (Impersonation), कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ तथा अन्य अनुचित साधनों को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध घोषित करना था। यह कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सार्वजनिक परीक्षा संस्थाओं पर लागू किया गया।

उस समय इस कानून का व्यापक स्वागत किया गया। इसे पहली बार परीक्षा माफिया के विरुद्ध एक समर्पित कानूनी ढाँचे के रूप में देखा गया। कानून में प्रश्नपत्र लीक, उत्तर कुंजी का अवैध प्रसार, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा दिलाना, कंप्यूटर प्रणाली में सेंध लगाना और संगठित परीक्षा अपराधों जैसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। साथ ही अपराध की गंभीरता के अनुसार कारावास, आर्थिक दंड और सेवा प्रदाता संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया।

फिर भी कानून पर्याप्त क्यों नहीं माना गया?

कानून लागू होने के कुछ ही समय बाद विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नई घटनाएँ सामने आने लगीं। इससे यह प्रश्न उठने लगा कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं है; उसकी प्रभावशीलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

विशेष रूप से तीन प्रकार की चुनौतियाँ सामने आईं।

पहली चुनौती यह थी कि परीक्षा माफिया का स्वरूप पहले की तुलना में अधिक संगठित और तकनीक-आधारित हो चुका था। कई मामलों में प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह राज्य की सीमाओं से बाहर तक फैले हुए पाए गए। डिजिटल संचार, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और आर्थिक नेटवर्क के माध्यम से अपराध का दायरा बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में केवल पारंपरिक पुलिस जांच पर्याप्त नहीं मानी गई।

दूसरी चुनौती न्यायिक प्रक्रिया की गति थी। कानून में अपराधों को परिभाषित तो किया गया, लेकिन कई विशेषज्ञों का मत था कि यदि जांच और मुकदमे वर्षों तक चलते रहे तो कठोर दंड का निवारक प्रभाव सीमित रह जाएगा। परीक्षा प्रणाली में विश्वास तभी लौट सकता है जब दोषियों की शीघ्र पहचान हो और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जाए।

तीसरी चुनौती परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाता संस्थाओं की जवाबदेही थी। प्रश्नपत्र की छपाई, सुरक्षित भंडारण, डिजिटल डेटा प्रबंधन, परिवहन और परीक्षा संचालन जैसी प्रक्रियाओं में निजी एजेंसियाँ भी शामिल होती हैं। यदि सुरक्षा में चूक इन्हीं स्तरों पर हो, तो केवल व्यक्तिगत अपराधियों को दंडित करने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं माना गया। (PRS Legislative Research)

2024 के बाद बदला परिदृश्य

वर्ष 2024 और उसके बाद कई प्रमुख परीक्षाओं को लेकर उत्पन्न विवादों ने यह संकेत दिया कि परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था में केवल कानूनी प्रावधानों से अधिक व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। छात्र संगठनों ने अधिक जवाबदेही, तेज जांच, परीक्षा प्रक्रिया की तकनीकी सुरक्षा और संगठित गिरोहों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। इस बढ़ते जनदबाव ने सरकार को मौजूदा कानून की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। (Reuters)

संशोधन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

सरकार का तर्क था कि 2024 का कानून सही दिशा में पहला कदम था, लेकिन व्यवहार में सामने आए अनुभवों ने यह स्पष्ट किया कि कुछ प्रावधानों को और कठोर तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसी कारण 2026 में संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें दंड की कठोरता बढ़ाने, सेवा प्रदाताओं पर अधिक जवाबदेही तय करने, प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने और संगठित परीक्षा अपराधों के विरुद्ध अधिक प्रभावी कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। (PRS Legislative Research)

स्वतंत्र विश्लेषण

2024 का कानून अपने उद्देश्य और संरचना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विधायी पहल था। उसने पहली बार परीक्षा संबंधी अपराधों को अलग कानूनी पहचान दी और परीक्षा माफिया के विरुद्ध कार्रवाई का स्पष्ट आधार उपलब्ध कराया। लेकिन बाद की घटनाओं ने यह भी दिखाया कि किसी भी कानून की सफलता केवल उसके प्रावधानों पर नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था, तकनीकी सुरक्षा, त्वरित जांच और न्यायिक निष्पादन पर निर्भर करती है।

इसी अनुभव ने 2026 के संशोधित कानून की पृष्ठभूमि तैयार की। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 2026 का संशोधन 2024 के कानून की विफलता की स्वीकारोक्ति नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर उसे अधिक सशक्त बनाने का प्रयास माना जा सकता है।

यह विश्लेषण संसद से पारित 2026 संशोधन विधेयक पर आधारित है। 30 जुलाई 2026 तक इसे लोकसभा और राज्यसभा—दोनों की मंजूरी मिल चुकी थी; इसलिए राष्ट्रपति की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना से पहले तकनीकी रूप से इसे संशोधन विधेयक कहना अधिक सटीक है। (स्रोत: PRS Legislative Research)