भारत में आतंकवाद
इतिहास, राज्यवार घटनाएँ, मानवीय क्षति, संगठन और वित्तपोषण
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1. अध्याय का दायरा और मुख्य निष्कर्ष
भारत में आतंकवाद किसी एक संगठन, धर्म, राज्य या समयखंड की समस्या नहीं रहा है। अलगाववादी हिंसा, सीमा-पार समर्थित आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ, जातीय सशस्त्र संगठन और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क अलग-अलग दौर में सक्रिय रहे। कुछ आंदोलनों ने नागरिकों को निशाना बनाया, कुछ ने सुरक्षा बलों और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए; कई क्षेत्रों में दोनों प्रकार की हिंसा हुई।
इस अध्याय में नक्सलवाद/वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं और उसके हताहत आँकड़ों को अलग रखा गया है। उसका स्वतंत्र अध्याय आगे तैयार होगा। पूर्वोत्तर के सशस्त्र उग्रवाद का संदर्भ यहाँ दिया गया है, लेकिन हर जातीय संघर्ष, दंगा, अपराध या मुठभेड़ को स्वतः आतंकवादी हमला नहीं माना गया है।
संख्याओं की भाषा
- नागरिक: नागरिक पीड़ित; इनमें बच्चे, पर्यटक, श्रमिक, स्थानीय निवासी, धार्मिक यात्री और विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं।
- सुरक्षा बल / SF: स्रोत के अनुसार सेना, CAPF, असम राइफल्स, पुलिस या अन्य सुरक्षा कर्मी। प्रत्येक स्रोत की परिभाषा एक जैसी नहीं है।
- हमलावर/उग्रवादी: हमलों, अभियानों और संबंधित हिंसा में मारे गए संगठन-सदस्य; इन्हें नागरिक पीड़ितों या शहीद सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलाकर “आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष लोग” नहीं लिखा जा सकता।
- हताहत: मृतक और घायल दोनों; नीचे जहाँ केवल मृत्यु दर्ज है, उसे स्पष्टतः “मृत्यु” कहा गया है।
- आरोप, दावा और न्यायिक निष्कर्ष: पुलिस/NIA का आरोपपत्र, किसी संगठन का जिम्मेदारी का दावा, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध-सूची और अदालत की दोषसिद्धि चार अलग अवस्थाएँ हैं।
- अप्राप्त: इस संकलन में तुलनीय, सत्यापित संख्या उपलब्ध नहीं; इसका अर्थ शून्य नहीं है।
2. शुरुआत कब और कहाँ से हुई?
“भारत का पहला आतंकवादी हमला” तय करने के लिए पहले परिभाषा और आरंभ-वर्ष तय करना पड़ता है। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियों को स्वतंत्र भारत के नागरिक-विरोधी आतंकवाद के साथ एक ही श्रेणी में रखना ऐतिहासिक और नैतिक रूप से भ्रामक होगा। 1947 का कबायली आक्रमण, युद्ध और बाद का छद्म युद्ध भी अलग विश्लेषण माँगते हैं।
स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक चले संगठित सशस्त्र संघर्षों की शुरुआती प्रमुख धारा 1950 के दशक का नागा विद्रोह थी। 1960 के दशक में मिजो सशस्त्र आंदोलन उभरा। पंजाब में 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में अलगाववादी आतंकवाद बढ़ा; कश्मीर में 1988–90 के आसपास संगठित उग्रवाद और सीमा-पार आतंकवाद का बड़ा विस्तार हुआ। 1993 के मुंबई बम धमाकों ने शहरी, बहुस्थलीय और संगठित अपराध से जुड़े आतंकवाद के पैमाने को सामने रखा।
| कालखंड | मुख्य परिवर्तन |
|---|---|
| 1950–1960 का दशक | नागा तथा बाद में मिजो सशस्त्र आंदोलन; राजनीतिक असंतोष, पहचान और केंद्र–क्षेत्र संबंधों का संघर्ष। |
| 1970 के अंत–1990 का दशक | पंजाब में खालिस्तानी हिंसा; नागरिकों, पुलिस, नेताओं और धार्मिक समुदायों पर हमले। कश्मीर में स्थानीय सशस्त्र आंदोलन तथा पाकिस्तान-आधारित संगठनों का विस्तार। |
| 1991–1999 | राजीव गांधी की हत्या; 1993 मुंबई विस्फोट; सीमापार अपराध–आतंक गठजोड़; 1999 IC-814 अपहरण। |
| 2000–2008 | लाल किला और संसद हमला; शहरी सिलसिलेवार धमाके; धार्मिक स्थलों पर हमले; 26/11 समुद्री मार्ग से आया बहुस्थलीय हमला। |
| 2009–2019 | पुणे, दिल्ली और हैदराबाद धमाके; ISIS-संबंधी मॉड्यूल; पठानकोट, उरी और पुलवामा; नेटवर्क, वित्त और डिजिटल प्रचार पर बढ़ता ध्यान। |
| 2020–2026 | लक्षित हत्याएँ, छोटे स्थानीय मॉड्यूल और सीमा-पार नेटवर्क; 2025 पहलगाम और दिल्ली लाल किला क्षेत्र विस्फोट; 2026 में नई राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति PRAHAAR। |
स्रोत-आधार: गृह मंत्रालय का पूर्वोत्तर प्रभाग, पूर्वोत्तर उग्रवाद प्रोफाइल, MHA वार्षिक रिपोर्ट संग्रह, और आगे उल्लिखित घटनाओं के न्यायिक/जाँच अभिलेख। यह कालविभाजन संपादकीय संश्लेषण है, किसी एक सरकारी “पहली घटना” की घोषणा नहीं।
3. देशव्यापी मृत्यु: एक तुलनीय श्रृंखला क्या बताती है?
3.1 नक्सली हिंसा हटाकर निकाला गया उप-योग
SATP की समान अवधि की अखिल भारतीय श्रृंखला से उसकी पूरी “Maoist Insurgency” श्रृंखला घटाई गई है। यह हमारी गणना है; सरकार द्वारा घोषित आतंकवाद का कुल नहीं। शेष में पूर्वोत्तर की विद्रोह-संबंधी और SATP द्वारा वर्गीकृत अन्य हिंसा भी है।
| 6 मार्च 2000–5 नवंबर 2026 | नागरिक | सुरक्षा बल | आतंकवादी/उग्रवादी | अवर्गीकृत | कुल मृत्यु |
|---|---|---|---|---|---|
| SATP — समूचा भारत | 14,647 | 7,625 | 24,923 | 1,216 | 48,411 |
| घटाएँ: पूरी नक्सली/माओवादी श्रृंखला | 4,140 | 2,726 | 5,076 | 252 | 12,194 |
| गणना: नक्सली हिंसा हटाने के बाद | 10,507 | 4,899 | 19,847 | 964 | 36,217 |
इस उप-योग में नागरिक और सुरक्षा बल मिलाकर 15,406 मृत्यु हैं। शेष मृतकों को निर्दोष पीड़ितों की संख्या में नहीं जोड़ा जा सकता। स्रोत समाचार-आधारित और संशोधनीय है; अवधि 2000 में भी 1 जनवरी से शुरू नहीं होती।
स्रोत: SATP — भारत और SATP — माओवादी हिंसा। पुनरुत्पादन सूत्र: प्रत्येक श्रेणी में “भारत − माओवादी हिंसा”।
3.2 हाल के वर्षों की वही गणना
| वर्ष | नागरिक | सुरक्षा बल | उग्रवादी | अवर्गीकृत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 273 | 69 | 320 | 0 | 662 |
| 2015 | 86 | 96 | 288 | 3 | 473 |
| 2016 | 82 | 116 | 275 | 0 | 473 |
| 2017 | 95 | 96 | 285 | 1 | 477 |
| 2018 | 109 | 110 | 309 | 0 | 528 |
| 2019 | 60 | 83 | 176 | 0 | 319 |
| 2020 | 39 | 62 | 251 | 0 | 352 |
| 2021 | 58 | 53 | 237 | 0 | 348 |
| 2022 | 47 | 32 | 200 | 1 | 280 |
| 2023 | 83 | 51 | 171 | 7 | 312 |
| 2024 | 85 | 32 | 108 | 4 | 229 |
| 2025 | 44 | 19 | 112 | 5 | 180 |
| 2026* | 75 | 15 | 57 | 4 | 151 |
2026: केवल 5 नवंबर तक। ये पूर्ण कैलेंडर वर्ष की तुलना वाले आँकड़े नहीं हैं। दोनों मूल श्रृंखलाओं में भिन्न वर्गीकरण या बाद के संशोधन होने पर गणना भी बदल सकती है। स्रोत और विधि ऊपर के समान हैं।
3.3 लंबे क्षेत्रीय संघर्ष: अलग अवधि, अलग कुल
| क्षेत्र / स्रोत-अवधि | नागरिक | सुरक्षा बल | उग्रवादी | अवर्गीकृत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| पंजाब, 1981–2000; पंजाब पुलिस-स्रोत तालिका | 11,782 | 1,753 | 8,095 | — | 21,630 |
| जम्मू-कश्मीर, 6 मार्च 2000–5 नवंबर 2026; SATP | 4,983 | 3,634 | 13,448 | 423 | 22,488 |
| पूर्वोत्तर, 6 मार्च 2000–5 नवंबर 2026; SATP | 4,479 | 1,187 | 6,196 | 410 | 12,272 |
ये तीन पंक्तियाँ राष्ट्रीय उप-योग में दोबारा नहीं जोड़ी जाएँ। पंजाब की अवधि अलग है और 2000 में आंशिक ओवरलैप भी है। कश्मीर और पूर्वोत्तर की पंक्तियाँ राष्ट्रीय डेटासेट के भीतर आती हैं। पूर्वोत्तर का यह कुल सभी जातीय हिंसा का स्वतंत्र सर्वेक्षण भी नहीं है।
स्रोत: पंजाब — पंजाब पुलिस आधारित ऐतिहासिक तालिका; कश्मीर — SATP; पूर्वोत्तर — SATP।
3.4 सरकारी और स्वतंत्र आँकड़े हमेशा क्यों नहीं मिलते?
गृह मंत्रालय की 2017–18 वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित विवरण में कश्मीर में 1990 से 2017 के अंत तक 13,976 नागरिक और 5,123 सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु दी गई थी। यह ऐतिहासिक अवधि ऊपर की 2000-पश्चात श्रृंखला से अलग है। रिपोर्ट पर PTI का विवरण।
इसी तरह 2025 के लिए सरकारी कश्मीर समीक्षा में 28 नागरिक और 16 सुरक्षा कर्मी बताए गए, जबकि SATP में 28 और 17 हैं। यह अंतर छिपाकर एक संख्या चुनना उचित नहीं। “आतंकवादी-आरंभित घटना”, “मुठभेड़”, “आतंक-संबंधी हिंसा” तथा मृत्यु की बाद में हुई पुष्टि से श्रृंखलाएँ अलग हो सकती हैं। PIB — 2026 सुरक्षा समीक्षा।
3.5 घायल: उपलब्ध सरकारी उदाहरण
| जम्मू-कश्मीर / वर्ष | नागरिक मृत | नागरिक घायल | सुरक्षा कर्मी मृत | सुरक्षा कर्मी घायल |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37 | 61 | 62 | 106 |
| 2021 | 41 | 75 | 42 | 117 |
| 2022 | 30 | 134 | 31 | 87 |
स्रोत: लोकसभा, 7 फरवरी 2023, प्रश्न 838। यह उसी संसदीय उत्तर की श्रृंखला है; इसके मृतकों को दूसरी तालिका में बदलकर चुपचाप एक “मिश्रित” श्रृंखला नहीं बनाया गया है। सभी दशकों का अखिल भारतीय घायल-योग इस शोध में स्थापित नहीं है।
4. राज्यवार परिदृश्य: सभी 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश
4.1 उत्तर और उत्तर-पश्चिम
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | दर्ज परिदृश्य और उदाहरण | मानवीय क्षति का सत्यापित संदर्भ |
|---|---|---|
| पंजाब | 1980–90 के दशक का अलगाववादी आतंकवाद; बाद में दीनानगर, पठानकोट और नए सीमा-पार/अपराध–आतंक मॉड्यूल। | 1981–2000: 11,782 नागरिक और 1,753 सुरक्षा कर्मी; पठानकोट 2016: 7 सुरक्षा कर्मी + 1 नागरिक। |
| जम्मू-कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश) | कश्मीरी पंडितों तथा अन्य समुदायों की लक्षित हत्याएँ, ग्रामीण नरसंहार, सेना/CAPF पर हमले; पर्यटक, तीर्थयात्री और श्रमिक भी निशाना। | उपरोक्त SATP अवधि: 4,983 नागरिक, 3,634 सुरक्षा कर्मी; पुलवामा 40 CRPF; पहलगाम 26 नागरिक। |
| दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | लाल किला 2000, संसद 2001, 2005 बाजार धमाके, 2011 उच्च न्यायालय, 2025 लाल किला क्षेत्र विस्फोट। | संसद: 9 पीड़ित; 2005 धमाके: न्यायिक रिपोर्ट में 62; 2011 उच्च न्यायालय: 15; 2025 विस्फोट: बाद के NIA विवरण में 11। |
| हरियाणा | पानीपत के निकट समझौता एक्सप्रेस 2007; अन्य मामलों में मॉड्यूल/हथियार बरामदगी का अलग महत्त्व। | समझौता एक्सप्रेस: 68 मृत। बरामदगी को हुए हमले की मृत्यु नहीं माना गया। |
| हिमाचल प्रदेश | चंबा 1998 का नरसंहार; 2026 नालागढ़ थाना परिसर के निकट विस्फोट का NIA मामला। | चंबा: 35 मृत; नालागढ़ की जाँच से इस अध्याय में कोई अप्रमाणित मृत्यु संख्या नहीं जोड़ी गई। |
| राजस्थान | जयपुर 2008 और अजमेर दरगाह 2007; दोनों के मुकदमों की स्थिति अलग। | जयपुर: चयनित अदालती रिपोर्ट में 71; अजमेर: 3। |
| उत्तर प्रदेश | वाराणसी 2006, अदालतों/धार्मिक स्थलों पर हमले और कई मॉड्यूल-जाँच। | वाराणसी 2006: लगभग 20 मृत, संसदीय उल्लेख और अदालती रिपोर्ट के अनुसार। |
| उत्तराखंड | सुरक्षा और मॉड्यूल-जाँच का संदर्भ; नक्सली/अन्य अपराधों से अलग परीक्षण जरूरी। | इस संकलन में स्वतंत्र, तुलनीय गैर-नक्सली राज्य-संचयी मृत्यु संख्या अप्राप्त। |
| चंडीगढ़ (केंद्रशासित प्रदेश) | 1995 में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या; 2026 BJP कार्यालय हमले का संदर्भ भी चंडीगढ़ में। | 1995 में बेअंत सिंह और 16 अन्य पीड़ित — 17; कुछ अभिलेख हमलावर मिलाकर 18 बताते हैं। |
| लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश) | पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के ऐतिहासिक आँकड़ों को बिना जिला-विभाजन यहाँ नहीं बाँटा जा सकता। | अलग तुलनीय संचयी संख्या अप्राप्त; कारगिल युद्ध की मृत्यु को स्वतः आतंकवाद में नहीं जोड़ा गया। |
4.2 पश्चिम और मध्य भारत
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | दर्ज परिदृश्य और उदाहरण | मानवीय क्षति / आँकड़े की स्थिति |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 1993 मुंबई धमाके; 2006 लोकल ट्रेन विस्फोट; 26/11; पुणे जर्मन बेकरी; मालेगाँव मामलों की अलग न्यायिक यात्रा। | 1993: 257; 2006 ट्रेन: 189, चयनित 2025 न्यायिक रिपोर्ट; 26/11: 166; पुणे: 17; मालेगाँव 2008: 6। |
| गुजरात | अहमदाबाद 2008; अक्षरधाम 2002; सूरत में मिले विस्फोटक और असफल हमले अलग श्रेणी। | अहमदाबाद: 56 मृत। अक्षरधाम के पुराने आरोपितों को SC ने 2014 में बरी किया; उन्हें दोषी न लिखें। |
| मध्य प्रदेश | 2017 भोपाल–उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट; ISIS-संबंधी मॉड्यूल का NIA आरोप। | ट्रेन विस्फोट: 10 घायल; मृत्यु दर्ज नहीं। राज्य की नक्सली हिंसा इस अध्याय से अलग। |
| छत्तीसगढ़ | मुख्य सशस्त्र संघर्ष नक्सलवाद से संबंधित; उसका अलग अध्याय होगा। अन्य आतंक-जाँच को केवल राज्य के नाम से माओवादी हिंसा न मानें। | नक्सली मृत्यु यहाँ शामिल नहीं। इस अध्याय के लिए अलग सत्यापित गैर-नक्सली संचयी कुल अप्राप्त। |
| गोवा | मडगाँव 2009 विस्फोट जैसे विवादित मामलों में मृतक की भूमिका और बरी होने के निर्णय अलग जाँच माँगते हैं। | इस संकलन में अपुष्ट राज्य-संचयी संख्या नहीं दी गई; सामान्य अपराध/आकस्मिक विस्फोट को आतंकवाद नहीं गिना गया। |
| दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्रशासित प्रदेश) | दो पूर्व केंद्रशासित प्रदेशों के विलय से ऐतिहासिक आँकड़े सीधे तुलनीय नहीं। | इस संकलन में पृथक तुलनीय श्रृंखला अप्राप्त। |
4.3 दक्षिण भारत
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | दर्ज परिदृश्य और उदाहरण | मानवीय क्षति / सावधानी |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | श्रीपेरंबदूर में राजीव गांधी हत्या 1991; कोयंबटूर 1998; चेन्नई ट्रेन 2014; कोयंबटूर 2022 मामले में मृत संदिग्ध को नागरिक पीड़ित से अलग रखना आवश्यक। | SC अभिलेख: राजीव गांधी सहित 16 पीड़ित, इनमें 9 पुलिसकर्मी; कोयंबटूर 1998: 58; चेन्नई 2014: 1 मृत, 14 घायल। |
| तेलंगाना | हैदराबाद के मक्का मस्जिद, 2007 जुड़वाँ विस्फोट और 2013 दिलसुखनगर मामले; पुराने हमलों के समय अविभाजित आंध्र प्रदेश। | दिलसुखनगर: सरकारी उत्तर में 18 मृत, 131 घायल; अलग-अलग घटनाओं का एक संयुक्त अप्रमाणित राज्य-कुल नहीं। |
| आंध्र प्रदेश | 2014 के बाद के राज्य को पुराने हैदराबाद हमलों से अलग पढ़ें; जाँच, भर्ती और वित्त के मामले हमले की संख्या से अलग हैं। | वर्तमान सीमाओं में अलग तुलनीय गैर-नक्सली संचयी कुल अप्राप्त। |
| कर्नाटक | IISc/बेंगलुरु के हमले; BJP कार्यालय 2013, चर्च स्ट्रीट 2014 और रामेश्वरम कैफे 2024। | 2013: 16 घायल; चर्च स्ट्रीट: 1 मृत, 3 घायल; कैफे: बाद के आरोपपत्र-विवरण में 9 घायल। |
| केरल | आतंक-संबंधी भर्ती/साजिश मामले और धार्मिक सभा पर 2023 कलमस्सेरी हमला — कानूनी वर्गीकरण अलग जाँचना जरूरी। | कलमस्सेरी: 8 मृत; अक्टूबर 2024 की बाद की रिपोर्ट के अनुसार UAPA अभियोजन-स्वीकृति न मिलने से वह आरोप हटाया गया। इसे उसी कानूनी स्थिति सहित पढ़ें। |
| पुदुच्चेरी (केंद्रशासित प्रदेश) | जाँच/नेटवर्क का संदर्भ घटना-विशेष से स्थापित करना होगा। | इस संकलन में पृथक तुलनीय संचयी संख्या अप्राप्त। |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (केंद्रशासित प्रदेश) | समुद्री और सामरिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण; सामरिक जोखिम और घटित आतंकवादी हमला अलग हैं। | पृथक तुलनीय संचयी संख्या अप्राप्त। |
| लक्षद्वीप (केंद्रशासित प्रदेश) | समुद्री सुरक्षा और नेटवर्क-जोखिम का विश्लेषण; बिना घटना-अभिलेख के अनुमान नहीं। | पृथक तुलनीय संचयी संख्या अप्राप्त। |
4.4 पूर्वी भारत
| राज्य | दर्ज परिदृश्य और उदाहरण | मानवीय क्षति / सावधानी |
|---|---|---|
| बिहार | बोधगया और पटना गांधी मैदान 2013; दूसरी ओर नक्सली संघर्ष अलग अध्याय में। | बोधगया: 2 घायल, मृत्यु नहीं; पटना: 6 मृत, 89 घायल — 2016 के संसदीय विवरण में। |
| पश्चिम बंगाल | सीमापार JMB-संबंधी नेटवर्क; 2014 बर्दवान विस्फोट; 2026 में JMB के उपसमूह की NIA जाँच। | बर्दवान: 2 मृत, 1 घायल; मृतक संदिग्ध बम-निर्माता थे, इसलिए उन्हें सामान्य नागरिक पीड़ितों में नहीं मिलाया गया। |
| झारखंड | मुख्य सशस्त्र हिंसा नक्सली संघर्ष की; अलग गैर-नक्सली मॉड्यूल-जाँच का परीक्षण घटना के आधार पर हो। | नक्सली क्षति इस अध्याय के कुल में शामिल नहीं; अलग गैर-नक्सली संचयी कुल अप्राप्त। |
| ओडिशा | मुख्य विद्रोह-संबंधी चिंता नक्सलवाद; 2026 भुवनेश्वर विस्फोट में NIA आरोपपत्र की सूचना भी उपलब्ध। | बिना पूर्ण घटना-अभिलेख कोई मृत्यु अनुमान नहीं; अलग संचयी गैर-नक्सली कुल अप्राप्त। |
4.5 पूर्वोत्तर के आठ राज्य
| राज्य | संघर्ष / संगठन का संदर्भ | मृत्यु आँकड़े को कैसे पढ़ें |
|---|---|---|
| असम | ULFA के अलग-अलग धड़े, NDFB का इतिहास, नागरिकों पर सामूहिक हमले; 2008 बहुस्थलीय विस्फोट। | 2008 में कम-से-कम 87 मृत, चयनित न्यायिक रिपोर्ट; कुछ रिपोर्ट 88 बताती हैं। धेमाजी 2004: 13। |
| अरुणाचल प्रदेश | पूर्वी जिलों में नागा उग्रवादी संगठनों का प्रभाव, जबरन वसूली और सशस्त्र हमले। | 2026 में 5 नवंबर तक SATP: 4 सुरक्षा कर्मी, 2 उग्रवादी; यह पूरे ऐतिहासिक संघर्ष का कुल नहीं। |
| मणिपुर | PLA, PREPAK, KCP, KYKL, UNLF के धड़े और अन्य सशस्त्र समूह; 2023 के बाद जातीय हिंसा की अतिरिक्त परत। | चंदेल 2015: 18 सेना कर्मी; 2021 हमला: 5 असम राइफल्स कर्मी + 2 परिजन। 2026 SATP: 73 नागरिक, 3 सुरक्षा कर्मी, 28 उग्रवादी। |
| नगालैंड | नागा संघर्ष का पुराना केंद्र; NSCN के धड़ों की अलग-अलग स्थिति, युद्धविराम और शांति-वार्ता। | 2004 प्रथम सप्ताह की घटनाओं में सरकारी उत्तर: 24 मृत। 2026 SATP में 1 सुरक्षा कर्मी; दोनों अलग अवधि/दायरे। |
| त्रिपुरा | NLFT और ATTF की ऐतिहासिक हिंसा; शांति समझौतों और समर्पण के बाद परिस्थितियाँ बदलीं। | राज्य का इतिहास शून्य-हिंसा नहीं; इस अध्याय में अलग सर्वकालिक संख्या अप्राप्त। |
| मेघालय | HNLC और GNLA जैसे समूहों का इतिहास; हर धड़े और वर्तमान सक्रियता की अलग जाँच जरूरी। | पूर्वोत्तर का संयुक्त कुल राज्य के नाम पर नहीं बाँटा गया; पृथक सर्वकालिक संख्या अप्राप्त। |
| मिजोरम | 1966 का मिजो सशस्त्र आंदोलन और 1986 शांति समझौता; ऐतिहासिक MNF को आज के संवैधानिक राजनीतिक दल से अलग कालखंड में पढ़ें। | पुराने विद्रोह का तुलनीय संचयी मृत्यु-योग इस शोध में स्थापित नहीं; वर्तमान हथियार-तस्करी की बरामदगी को हमला नहीं गिना गया। |
| सिक्किम | अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे लंबे विद्रोह का अनुमान केवल क्षेत्रीय पहचान से न लगाएँ। | पृथक तुलनीय संचयी संख्या अप्राप्त; इसका अर्थ पूरे इतिहास का प्रमाणित शून्य नहीं। |
राज्यवार स्रोत-पथ: SATP — 2026 राज्यवार तालिका, पूर्वोत्तर राज्यवार, गृह मंत्रालय — पूर्वोत्तर और नीचे के घटनावार स्रोत। नगालैंड/असम, राज्यसभा 15 दिसंबर 2004 में प्रथम सप्ताह की अवधि दी गई है; उसे केवल एक धमाके का अंतिम कुल नहीं बताया गया है।
2026 के जाँच-अद्यतन: NIA की वर्तमान प्रेस विज्ञप्ति सूची में नालागढ़, भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल/पूर्वोत्तर JMB-संबंधी जाँच दर्ज हैं। गिरफ्तारी या आरोपपत्र मृत्यु संख्या, संगठन की दोषसिद्धि अथवा हर आरोपित की व्यक्तिगत दोषसिद्धि का विकल्प नहीं।
5. प्रमुख हमले: घटनावार संदर्भ-रजिस्टर
इस सूची में मृत्यु मुख्यतः हमलावरों को छोड़कर पीड़ितों की है। जहाँ स्रोत हमलावर की मृत्यु बताता है, उसे अलग लिखा गया है। “घायल अप्राप्त” का अर्थ घायल न होना नहीं। एक हमले के अलग FIR/RC नंबर होने से उसे दो या तीन घटनाएँ नहीं गिना गया है। ये चुनी हुई घटनाएँ हैं; इनका जोड़ राष्ट्रीय कुल का विकल्प नहीं है।
5.1 राजनीतिक हत्याएँ और 1990 का दशक
| तिथि / स्थान | मृत्यु / घायल | घटना और जिम्मेदारी की स्थिति |
|---|---|---|
| 31 अक्टूबर 1984, नई दिल्ली | प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या; संबंधित अन्य मृत्यु अलग। | उनके सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या; अपराध-साजिश का न्यायिक निर्णय उपलब्ध। बाद की सिख-विरोधी सामूहिक हिंसा को इसी घटना की संख्या में नहीं मिलाएँ। SC निर्णय। |
| 21 मई 1991, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु | SC विवरण: राजीव गांधी सहित 16 पीड़ित; 9 पुलिसकर्मी; 43 घायल। | LTTE-संबंधी हत्या-साजिश। हमलावर सहित प्रारंभिक सरकारी/मीडिया कुल अलग रहे। इस तालिका में SC का पीड़ित-विवरण लिया गया है। SC अभिलेख। |
| 12 मार्च 1993, मुंबई | 257 मृत; 713 घायल — चयनित आपराधिक न्यायिक अभिलेख। | दाऊद इब्राहिम/टाइगर मेमन नेटवर्क और सह-साजिशकर्ताओं का मामला। SC अभिलेख। बाद के मुआवजा अभिलेख में घायल-परिभाषा व्यापक हो सकती है। |
| 31 अगस्त 1995, चंडीगढ़ | बेअंत सिंह और 16 अन्य पीड़ित — 17; आत्मघाती हमलावर अलग। | मुख्यमंत्री की हत्या; BKI-संबंधी साजिश। जगतार सिंह तारा को 2018 में उम्रकैद। न्यायिक रिपोर्ट। |
| 14 फरवरी 1998, कोयंबटूर | 58 मृत; 200 से अधिक घायल। | अल-उम्मा-संबंधी सिलसिलेवार विस्फोट; एल.के. आडवाणी की प्रस्तावित सभा भी निशाना थी। अक्टूबर 2026 का पुनरावलोकन। |
| अगस्त 1998, चंबा, हिमाचल प्रदेश | 35 मृत। | कालाबन–सतरुंडी क्षेत्र में श्रमिकों/ग्रामीणों का नरसंहार। शुरुआती/बाद के विवरण में तारीख का अंतर मिलता है, इसलिए यहाँ माह दिया गया है। ट्रिब्यून का ऐतिहासिक विवरण। |
5.2 जम्मू-कश्मीर और सुरक्षा बलों पर बड़े हमले
| तिथि / स्थान | पीड़ित मृत्यु | संदर्भ / स्रोत |
|---|---|---|
| 20 मार्च 2000, छत्तीसिंहपुरा | 35 सिख नागरिक; कुछ अभिलेख 36। | वेश बदलकर आए सशस्त्र हमलावरों ने हत्या की। अंतिम न्यायिक रूप से स्थापित साजिश और राजनीतिक आरोपों को अलग पढ़ें। ट्रिब्यून, 2025; HRW, संख्या में अंतर। |
| 23 मार्च 2003, नदीमर्ग | 24 कश्मीरी पंडित; 11 महिलाएँ, 2 बच्चे शामिल। | सरकार ने पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादियों का हाथ बताया। राज्यसभा उत्तर, 23 अप्रैल 2003। |
| 2 जनवरी 2016 से, पठानकोट, पंजाब | 7 सुरक्षा कर्मी + 1 नागरिक; 38 घायल। | JeM-संबंधी जाँच। कुछ शुरुआती विवरण 7/37 हैं; व्यापक MHA उत्तर में 8/38। MHA/PIB। |
| 18 सितंबर 2016, उरी | 19 सेना कर्मी, बाद का सरकारी कुल। | आरंभिक विज्ञप्ति में 17 थे; बाद में बढ़ी मृत्यु संख्या ली गई। सरकारी संसदीय उत्तर का प्रकाशित पाठ। |
| 14 फरवरी 2019, पुलवामा | 40 CRPF कर्मी। | JeM द्वारा किया गया हमला; भारतीय जाँच और सरकारी अभिलेख में दर्ज। विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान संबंध-संदर्भ। |
| 1–2 जनवरी 2023, डांगरी, राजौरी | 7 नागरिक, 2 बच्चे शामिल। | पहले गोलीबारी, फिर अगले दिन विस्फोट; NIA ने LeT-संबंधी आरोपपत्र दाखिल किया। फरवरी 2024 आरोपपत्र-विवरण। |
| 9 जून 2024, रियासी | 9 नागरिक; 41 घायल। | तीर्थयात्रियों की बस पर गोलीबारी और उसके बाद बस खाई में गिरी। NIA जाँच का विवरण। |
| 8 जुलाई 2024, कठुआ | 5 सेना कर्मी। | सेना के गश्ती दल पर हमला। बाद की घटना-रिपोर्ट में आधिकारिक विवरण। |
| 15–16 जुलाई 2024, डोडा | 4 सेना कर्मी, कैप्टन बृजेश थापा सहित। | आतंकवाद-रोधी अभियान में मुठभेड़। सेना द्वारा जारी पहचान पर रिपोर्ट। |
| 20 अक्टूबर 2024, गगनगीर | 7 नागरिक कर्मचारी, एक डॉक्टर सहित; 5 घायल। | निर्माण परियोजना से जुड़े कर्मियों पर हमला। घटना-विवरण। |
| 22 अप्रैल 2025, पहलगाम | 26 नागरिक — 25 पर्यटक और 1 स्थानीय। | NIA ने LeT/TRF-संबंधी साजिश का आरोपपत्र दाखिल किया; सात आरोपितों की सूची में संगठन/मृत हमलावर भी हैं, इसे सात जीवित गिरफ्तार व्यक्तियों का अर्थ न दें। NIA, 15 दिसंबर 2025। |
5.3 संसद, महानगर, बाजार, रेल और धार्मिक स्थल
| तिथि / स्थान | मृत्यु / घायल | जाँच / न्यायिक संदर्भ |
|---|---|---|
| 13 दिसंबर 2001, संसद, दिल्ली | 9 पीड़ित; 5 हमलावर अलग। | 6 दिल्ली पुलिस, 2 संसद सुरक्षा कर्मी और 1 माली। राष्ट्रपति का संसद संबोधन। |
| 29 अक्टूबर 2005, दिल्ली | चयनित न्यायिक रिपोर्ट: 62 मृत। | 2017 में दो आरोपित बरी; तारिक अहमद डार की UAPA-संबंधी सजा को धमाकों की हत्या-साजिश की दोषसिद्धि न कहें। अदालती रिपोर्ट। |
| 7 मार्च 2006, वाराणसी | लगभग 20 मृत; अनेक घायल। | संकटमोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन। वलीउल्लाह के अलग मुकदमों में परिणाम अलग रहे। राज्यसभा अभिलेख; 2022 फैसला-विवरण। |
| 11 जुलाई 2006, मुंबई लोकल ट्रेन | 2025 न्यायिक रिपोर्ट: 189 मृत, 824 घायल। | 2025 में HC ने 12 को बरी किया; SC ने निर्णय के नजीर के रूप में इस्तेमाल पर रोक लगाई, रिहाई वापस नहीं ली। पुराने आरोपों को अंतिम दोषसिद्धि न लिखें। अद्यतन। |
| 18–19 फरवरी 2007, समझौता एक्सप्रेस, हरियाणा | 68 मृत; सरकारी स्रोत में 12 घायल, NIA पृष्ठ में 13। | 2019 में चारों मुकदमे का सामना कर रहे आरोपित बरी। PIB; NIA। |
| 11 अक्टूबर 2007, अजमेर दरगाह | 3 मृत; NIA विवरण में 15 घायल। | देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को 2017 में उम्रकैद; अन्य आरोपितों की बरी होने की स्थिति अलग। NIA केस। |
| 13 मई 2008, जयपुर | चयनित न्यायिक रिपोर्ट: 71 मृत, 185 घायल। | मीडिया में 80 का आँकड़ा भी प्रचलित है; यहाँ स्रोत-विशेष अंक। 2023 में HC ने चार आरोपितों को बरी किया। फैसला-विवरण। |
| 26 जुलाई 2008, अहमदाबाद | 56 मृत; बड़ी संख्या में घायल। | 2026 में HC ने 38 मृत्युदंड और 11 उम्रकैद की पुष्टि की; आगे की न्यायिक स्थिति नीचे। जुलाई 2026 रिपोर्ट। |
| 29 सितंबर 2008, मालेगाँव | 6 मृत; लगभग 100 घायल। | 31 जुलाई 2025 को विशेष अदालत ने सभी सात आरोपित बरी किए। उनकी संलिप्तता को स्थापित तथ्य की तरह लिखना गलत होगा। फैसला-विवरण। |
| 26–29 नवंबर 2008, मुंबई | 166 पीड़ित, इनमें 18 पुलिस/सुरक्षा कर्मी; 308 घायल। | LeT हमला। 9 हमलावर मारे गए, कसाब जीवित पकड़ा गया; उन्हें 166 में नहीं जोड़ें। संसद टीवी; US DOJ, 2025। |
| 13 फरवरी 2010, पुणे जर्मन बेकरी | 17 मृत, 55 घायल — MHA विवरण। | स्थानीय और विदेशी नागरिक पीड़ित। MHA का फरवरी 2010 रिपोर्ट कार्ड। |
| 7 सितंबर 2011, दिल्ली उच्च न्यायालय | 15 मृत, 79 घायल। | मई 2011 का गैर-घातक विस्फोट अलग घटना है; RC-10 और सितंबर के मामले को न मिलाएँ। मुकदमे का विवरण। |
| 21 फरवरी 2013, दिलसुखनगर, हैदराबाद | 18 मृत, 131 घायल — संसदीय उत्तर। | IM-संबंधी मामला; एक ही घटना के दो NIA केस नंबर दो हमले नहीं हैं। NIA केस। |
| 10 नवंबर 2025, लाल किला क्षेत्र, दिल्ली | बाद की NIA-आधारित रिपोर्टों में 11 मृत। | 2026 में आरोपपत्र/पूरक आरोपपत्र; AQIS-संबद्ध AGuH नेटवर्क का आरोप, अंतिम दोषसिद्धि नहीं। मई 2026; जून 2026 पूरक आरोपपत्र। |
5.4 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ और गैर-घातक हमले
| तिथि / स्थान | मृत्यु / घायल | संदर्भ |
|---|---|---|
| 15 अगस्त 2004, धेमाजी, असम | 13 मृत; 10 स्कूली विद्यार्थी शामिल। | ULFA से संबद्धता का आरोप; 2023 में HC ने अपील करने वाले पाँच दोषसिद्ध व्यक्तियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। फैसला-विवरण। |
| 30 अक्टूबर 2008, असम | कम-से-कम 87 मृत; कई रिपोर्ट में 88। | NDFB-संबंधी सिलसिलेवार विस्फोट। 2019 में रंजन दैमारी सहित दस को उम्रकैद दी गई। सजा-विवरण। |
| 17 अप्रैल 2013, बेंगलुरु | मृत्यु नहीं; 16 घायल। | BJP कार्यालय के निकट विस्फोट। नीचे दिए सरकारी घटनावार उत्तर में दर्ज। |
| 7 जुलाई 2013, बोधगया, बिहार | मृत्यु नहीं; 2 घायल। | महाबोधि परिसर से संबंधित विस्फोट; अलग-अलग RC एक ही प्रकरण के पहलू हैं। |
| 27 अक्टूबर 2013, पटना | 6 मृत; 89 घायल। | गांधी मैदान रैली-संबंधी विस्फोट; सरकारी उत्तर की संख्या। |
| 1 मई 2014, चेन्नई | 1 मृत; 14 घायल। | सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन विस्फोट। |
| 2 अक्टूबर 2014, बर्दवान | 2 मृत; 1 घायल। | JMB-संबंधी जाँच; मृत संदिग्धों की भूमिका नागरिक पीड़ितों से अलग। |
| 28 दिसंबर 2014, चर्च स्ट्रीट, बेंगलुरु | 1 मृत; 3 घायल। | सार्वजनिक स्थल पर विस्फोट। |
| 4 जून 2015, चंदेल, मणिपुर | 18 सेना कर्मी मृत। | 6 डोगरा के काफिले पर हमला; NSCN(K) से संबद्धता/जिम्मेदारी का दावा। घटना-रिपोर्ट। |
| 27 जुलाई 2015, दीनानगर, गुरदासपुर | 7 पीड़ित — 4 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक; 16 घायल। | थाना और नागरिक ठिकानों पर हमला; सरकारी घटनावार विवरण। |
| 7 मार्च 2017, भोपाल–उज्जैन ट्रेन, मध्य प्रदेश | मृत्यु नहीं; 10 घायल। | ISIS-संबंधी मॉड्यूल का आरोप। NIA RC-04/2017। |
| 13 नवंबर 2021, चुराचांदपुर क्षेत्र, मणिपुर | 5 असम राइफल्स कर्मी; कमांडिंग अफसर की पत्नी और पुत्र — कुल 7 पीड़ित। | कर्नल विप्लव त्रिपाठी सहित सुरक्षा कर्मियों पर हमला। SATP आकलन। |
| 1 मार्च 2024, रामेश्वरम कैफे, बेंगलुरु | मृत्यु नहीं; बाद के आरोपपत्र-विवरण में 9 घायल। | ISIS-संबंधी साजिश का NIA आरोप। शुरुआती समाचारों में घायल संख्या अलग थी। NIA केस पृष्ठ; बाद की रिपोर्ट। |
| 1 जनवरी 2026, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश | यहाँ सत्यापित मृत्यु संख्या नहीं जोड़ी गई। | थाने के निकट विस्फोट; NIA ने 2026 में गिरफ्तारियाँ कीं। जाँच-विवरण। |
| फरवरी–मई 2026, सीमावर्ती पंजाब | 22 फरवरी: 2 सुरक्षा कर्मी; 24 मई: 1 ASI। | गुरदासपुर/मजीठा पुलिस-हत्या घटनाएँ; अपराध–आतंक संबंध के दावे की जाँच जरूरी। इन्हें अपने आप किसी संगठन की अंतिम न्यायिक दोषसिद्धि न समझें। SATP, 29 जून 2026। |
2013–2015 के उपर्युक्त बेंगलुरु, बोधगया, पटना, चेन्नई, बर्दवान, चर्च स्ट्रीट और गुरदासपुर आँकड़ों का साझा प्राथमिक स्रोत: राज्यसभा, 10 अगस्त 2016, प्रश्न 2670। घायलों की संख्या उसी उत्तर की है।
5.5 भारत से संबंधित, लेकिन भारत के बाहर हुए हमले
| घटना | मानवीय क्षति | कुल में रखने का नियम |
|---|---|---|
| 23 जून 1985, एयर इंडिया फ्लाइट 182, आयरलैंड तट के निकट | सभी 329 यात्री/कर्मचारी मृत। | कनाडा में रची गई साजिश; भारत-संबंधी वैश्विक आतंकवाद का बड़ा प्रकरण। भारत के भीतर हुए हमलों के राष्ट्रीय योग में न जोड़ें। |
| 23 जून 1985, नारिता एयरपोर्ट, जापान | 2 जापानी कर्मी मृत; 4 घायल। | एयर इंडिया-संबंधी उसी व्यापक साजिश की अलग विस्फोट घटना। |
| 24–31 दिसंबर 1999, IC-814 अपहरण | बंधक रूपिन कत्याल की हत्या। | अपहरण काठमांडू से उड़ान के बाद हुआ; अमृतसर और कंधार सहित बहुदेशीय प्रकरण। रिहा मसूद अजहर ने बाद में JeM बनाया। |
एयर इंडिया/नारिता स्रोत: कनाडा रक्षा विभाग तथा कनाडा सरकार का जाँच आयोग पर उत्तर। IC-814 के बाद मसूद अजहर/JeM संबंध का स्रोत: संयुक्त राष्ट्र — JeM और संबंधित पुराने शोध अध्याय का लिंक नीचे।
5.6 एक महत्वपूर्ण सीमांत उदाहरण: कलमस्सेरी
29 अक्टूबर 2023 को केरल में यहोवा के साक्षियों की सभा पर हमले में आठ लोगों की मृत्यु हुई। अप्रैल 2024 के आरोपपत्र-विवरण में Dominic Martin अकेला आरोपित था। अक्टूबर 2024 की बाद की पुलिस-पुष्ट रिपोर्ट में UAPA के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति न मिलने से आतंकवाद-संबंधी आरोप हटने की बात आई। इसलिए केवल शुरुआती रिपोर्ट पढ़कर इसे किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का सिद्ध हमला नहीं कहा जा सकता। यह धार्मिक सभा पर गंभीर हिंसा का प्रकरण है; इसकी मृत्यु को बिना परिभाषा स्पष्ट किए राष्ट्रीय आतंकवाद-योग में अलग से नहीं जोड़ा गया है।
6. सेना, CAPF, असम राइफल्स और पुलिस: कितने जवान और अधिकारी शहीद हुए?
6.1 जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया जा सकता है
नक्सली हिंसा हटाने की ऊपर दी गई SATP गणना में 6 मार्च 2000–5 नवंबर 2026 तक 4,899 सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु आती है। यह सार्वजनिक डेटासेट का उप-योग है; स्वतंत्रता-पश्चात सभी शहीदों का आधिकारिक बलवार या रैंकवार कुल नहीं। सेना, असम राइफल्स, CAPF और राज्य पुलिस के लिए एक ही स्रोत से संपूर्ण 1947–2026 श्रेणीवार सूची इस शोध में स्थापित नहीं हुई है।
“अर्धसैनिक” शब्द मीडिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। औपचारिक रिपोर्टिंग में सेना, CAPF, असम राइफल्स, NSG में प्रतिनियुक्त कर्मी और राज्य पुलिस को स्रोत के अनुसार अलग पहचानना चाहिए। उदाहरण के लिए NSG में शहीद कोई अधिकारी मूलतः सेना से हो सकता है; उसे दो बार नहीं गिना जा सकता।
6.2 आधिकारिक बलवार प्रकाशित उदाहरण — जम्मू-कश्मीर
| वर्ष | सेना | CRPF | BSF | CISF | जम्मू-कश्मीर पुलिस | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 39 | 11 | 7 | 0 | 16 | 73 |
| 2017 | 34 | 12 | 2 | 0 | 30 | 78 |
| 2018 | 28 | 7 | 0 | 1 | 45 | 81 |
| 2019 — जून तक | 15 | 48 | 0 | 0 | 7 | 70 |
| उक्त अवधि का जोड़ | 116 | 78 | 9 | 1 | 98 | 302 |
स्रोत: राज्यसभा, 10 जुलाई 2019, प्रश्न 1972। 2019 के CRPF आँकड़े में पुलवामा की क्षति सम्मिलित है; उसके 40 को फिर नहीं जोड़ना चाहिए। यह सीमित अवधि और प्रश्न-विशेष का उत्तर है; दूसरी सरकारी वार्षिक श्रृंखला से संख्याएँ अलग हो सकती हैं। इसे सभी बलों के सभी दशकों का राष्ट्रीय कुल न कहें।
6.3 रैंक सहित कुछ प्रमुख शहादतें
| नाम / रैंक | बल और घटना | संपादकीय महत्त्व |
|---|---|---|
| हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर; ASI तुकाराम ओंबले | महाराष्ट्र पुलिस, 26/11 मुंबई | विभिन्न रैंकों के पुलिस अधिकारी/कर्मी। इन नामों को 166 के अतिरिक्त मृत्यु के रूप में न जोड़ें। |
| मेजर संदीप उन्नीकृष्णन; हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट | सेना से NSG में तैनात, 26/11 | दोनों की मूल सेवा और तत्कालीन तैनाती स्पष्ट रखने से दोहरी गिनती रुकती है। |
| लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई.के. | सेना से NSG में प्रतिनियुक्त, पठानकोट, जनवरी 2016 | पठानकोट में शहीद 7 सुरक्षा कर्मियों में शामिल। |
| कर्नल विप्लव त्रिपाठी | असम राइफल्स कमांडिंग अफसर, मणिपुर, नवंबर 2021 | उनकी पत्नी और पुत्र नागरिक पीड़ित थे; पाँच सुरक्षा कर्मियों से अलग। |
| कर्नल मनप्रीत सिंह; मेजर आशीष धौंचक; DSP हुमायूँ भट | सेना / जम्मू-कश्मीर पुलिस, अनंतनाग, सितंबर 2023 | एक ही अभियान में सैन्य और पुलिस नेतृत्व की क्षति का उदाहरण; तीन अधिकारियों की पहचान आधिकारिक प्रसारण में पुष्ट। |
| कैप्टन बृजेश थापा | सेना, डोडा, जुलाई 2024 | उनके साथ तीन और सेना कर्मी शहीद हुए; कुल चार। |
स्रोत: मुंबई पुलिस — शहीद, अशोक चक्र अलंकरण विवरण, NSG — वीर गाथा, आकाशवाणी — अनंतनाग के तीन अधिकारी, और ऊपर के मणिपुर/डोडा स्रोत।
यह सम्मान-सूची प्रतिनिधि है, संपूर्ण नामावली नहीं। प्रत्येक शहीद की नामावली और अधिकारी/जवान का अखिल भारतीय विभाजन अलग नाम-आधारित अभिलेख-जाँच माँगता है। बिना ऐसा मिलान किए कोई अनुमानित “इतने अफसर” नहीं दिया गया है।
6.4 स्मारकों के कुल को आतंकवाद का कुल क्यों न कहें?
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के नामों में युद्ध, सैन्य अभियान और अन्य सेवागत बलिदान भी आते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक/पुलिस स्मृति दिवस की संख्या में अपराध से मुकाबला, कानून-व्यवस्था और दूसरी ड्यूटी भी शामिल होती हैं। ये सभी आतंकवाद-जनित मृत्यु नहीं हैं।
स्रोत: राष्ट्रीय युद्ध स्मारक — परिचय, गृह मंत्रालय/PIB — पुलिस स्मारक का दायरा।
7. प्रमुख संगठन: पहचान, क्षेत्र और प्रमाण की स्थिति
यह सूची भारत में सक्रिय रहे, भारत-संबंधी हमलों से जुड़े या आधिकारिक सुरक्षा अभिलेखों में उल्लेखित प्रमुख संगठनों की है। यह सभी वर्तमान प्रतिबंधित संगठनों की हूबहू कानूनी अनुसूची नहीं। धड़े, पुराने नाम, नए छद्म नाम और शांति समझौते समय के साथ बदलते हैं। किसी संगठन का नाम किसी धर्म, जाति या पूरे समुदाय का पर्याय नहीं है।
| संगठन / नेटवर्क | प्रमुख क्षेत्र और ऐतिहासिक संदर्भ | प्रमाण / सावधानी |
|---|---|---|
| लश्कर-ए-तैयबा (LeT); जमात-उद-दावा-संबंधी नाम | पाकिस्तान-आधारित; कश्मीर और 26/11 सहित भारत-संबंधी हमले। | UN प्रतिबंध-सारांश में संगठन, नेतृत्व और सहायता-संबंध; 26/11 के लिए आपराधिक न्यायिक/DOJ अभिलेख भी। |
| जैश-ए-मोहम्मद (JeM) | मसूद अजहर ने 2000 में स्थापना की; संसद, पठानकोट और पुलवामा संबंधी भारतीय जाँच/आरोप। | UN सूची में अल-कायदा/तालिबान संबंध और समर्थन का इतिहास; हर मामले की व्यक्तिगत दोषसिद्धि अलग। |
| हिजबुल मुजाहिदीन | कश्मीर का सशस्त्र संगठन; सैयद सलाहुद्दीन नेतृत्व का ऐतिहासिक संदर्भ। | आतंक-वित्त और नशीले पदार्थ से जुड़े आरोपपत्रों को अंतिम दोषसिद्धि से अलग पढ़ें। |
| हरकत-उल-मुजाहिदीन / HUJI / अन्य संबद्ध नाम | अफगान–पाक क्षेत्र का ऐतिहासिक प्रशिक्षण और भारत-संबंधी मॉड्यूल। | समान संक्षिप्त नाम वाले संगठनों तथा बांग्लादेशी शाखाओं को बिना प्रमाण एक न करें। |
| TRF — द रेजिस्टेंस फ्रंट | कश्मीर; NIA के 2025 पहलगाम आरोपपत्र में LeT/TRF संबंध। | छद्म नाम और संगठन-संबंध जाँच/आधिकारिक दावे के रूप में स्रोत सहित। |
| इंडियन मुजाहिदीन (IM) | भारत में शहरी विस्फोटों के कई मामले; यासीन भटकल सहित दोषसिद्ध व्यक्ति। | दिलसुखनगर में न्यायिक दोषसिद्धि; अन्य घटना में आरोप अपने आप सिद्ध नहीं। |
| SIMI | प्रतिबंधित संगठन; विभिन्न मॉड्यूल-संबंधी पुराने आरोप। | SIMI सदस्यता का आरोप मात्र किसी विशिष्ट धमाके की दोषसिद्धि नहीं; मुंबई 2006 के 2025 फैसले का ध्यान रखें। |
| अल-कायदा / AQIS / अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) | दक्षिण एशियाई नेटवर्क और कश्मीर-संबंधी शाखा; दिल्ली 2025 मामले में AGuH-संबंध का आरोप। | नए आरोपपत्र को पूर्ण मुकदमा-निष्कर्ष न कहें। |
| ISIS / ISIL-संबंधी मॉड्यूल | दक्षिण और अन्य राज्यों में भर्ती, प्रचार, वित्त, साजिश और कुछ विस्फोट मामले। | भर्ती/ऑनलाइन गतिविधि, विदेश-यात्रा और घटित हमला अलग श्रेणियाँ हैं। |
| JMB / JUM-B और उपसमूह | बांग्लादेश-संबंधी नेटवर्क, बर्दवान और सीमावर्ती मॉड्यूल। | बर्दवान जाँच तथा 2026 NIA प्रेस विज्ञप्तियों में उपसमूहों का उल्लेख। |
| अल-उम्मा | तमिलनाडु; कोयंबटूर 1998। | स्थानीय संगठन; उसका इतिहास पूरे राज्य या धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। |
| LTTE | श्रीलंका का तमिल अलगाववादी संगठन; भारत में राजीव गांधी हत्या। | श्रीलंकाई तमिल नागरिकों और LTTE को एक न समझें; हत्या-साजिश की न्यायिक सामग्री अलग। |
| BKI — बब्बर खालसा इंटरनेशनल | पंजाब/विदेश-आधारित नेटवर्क का ऐतिहासिक संदर्भ; बेअंत सिंह प्रकरण। | आधिकारिक प्रतिबंध और मुकदमे अलग स्तर के प्रमाण हैं। |
| KCF / KZF / KTF / ISYF | खालिस्तानी सशस्त्र नेटवर्क के अलग संगठन। | एक ही नाम के हर विदेश-समर्थक या राजनीतिक कार्यकर्ता को हिंसक साजिशकर्ता न मानें; विशिष्ट भूमिका चाहिए। |
| D-Company / दाऊद इब्राहिम नेटवर्क | संगठित अपराध, अवैध वित्त और 1993 मुंबई साजिश का संबंध। | आपराधिक नेटवर्क और सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन की कानूनी श्रेणी हमेशा समान नहीं। |
| ULFA / ULFA(I) | असम; स्वतंत्रतावादी विद्रोह, जबरन वसूली, हमले और सीमापार शिविरों का इतिहास। | वार्ता समर्थक धड़े और हिंसा जारी रखने वाला धड़ा अलग; पूरे संगठन के पुराने नाम से वर्तमान स्थिति न लिखें। |
| NDFB और ऐतिहासिक धड़े | असम/बोडो क्षेत्र; 2008 धमाके और बाद के शांति समझौते। | संगठन-संबंधी पुराने अपराध और समझौते के बाद की स्थिति अलग। |
| NSCN के धड़े | नागा क्षेत्र, नगालैंड/अरुणाचल/मणिपुर; युद्धविराम और अलग-अलग सशस्त्र गतिविधियाँ। | NSCN(IM), NSCN(K) और अन्य धड़ों को एक न मानें; सभी की कानूनी/वार्ता स्थिति एक जैसी नहीं। |
| PLA / RPF; PREPAK; KCP; KYKL | मणिपुर के अलग-अलग उग्रवादी संगठन। | इन संगठनों की भूमिका और जातीय भीड़-हिंसा का attribution घटना-विशेष से होना चाहिए। |
| UNLF और उसके धड़े | मणिपुर; सशस्त्र आंदोलन और अलग-अलग समय पर वार्ता/समझौते। | किस धड़े पर कौन-सा समझौता लागू है, स्पष्ट करें। |
| NLFT / ATTF | त्रिपुरा का ऐतिहासिक उग्रवाद। | वर्तमान स्थिति के लिए बाद के समझौते और समर्पण रिकॉर्ड देखें। |
| HNLC / GNLA | मेघालय के सशस्त्र समूहों का इतिहास। | सक्रियता, विघटन या वार्ता की स्थिति को पुरानी सूची से वर्तमान मानकर न लिखें। |
मुख्य स्रोत: UN — LeT, UN — JeM, NIA — प्रतिबंधित संगठन संदर्भ, MHA — पूर्वोत्तर संगठन प्रोफाइल, और घटनावार न्यायिक/जाँच स्रोत।
PFI जैसे मामले में श्रेणी जरूरी: UAPA के तहत “विधिविरुद्ध संघ” घोषित होना और प्रथम अनुसूची में “आतंकवादी संगठन” के रूप में सूचीबद्ध होना एक कानूनी बात नहीं है। किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति अलग हत्या/आतंक अपराध में दोषी हो सकता है; यह प्रत्येक सदस्य की स्वतः दोषसिद्धि नहीं।
8. कौन फंड देता है? नाम, तंत्र और प्रमाण
8.1 जिन नामों/संस्थाओं के लिए विशिष्ट सार्वजनिक स्रोत हैं
| नाम / संस्था | स्रोत क्या कहता है? | कानूनी स्तर |
|---|---|---|
| हाफिज सईद; जमात-उद-दावा-संबंधी नेटवर्क | UN LeT विवरण संगठन-नेतृत्व, भर्ती और सहायता-संबंध दर्ज करता है। | अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध/सुरक्षा निष्कर्ष; किसी भारतीय मुकदमे की स्वतः दोषसिद्धि नहीं। |
| हाजी मुहम्मद अशरफ | UN LeT सारांश में प्रमुख वित्तीय भूमिका का उल्लेख। | विशिष्ट नाम वाला आधिकारिक प्रतिबंध-स्रोत। |
| दाऊद इब्राहिम; Revival of Islamic Heritage Society | UN के LeT विवरण में वित्तीय समर्थन के ऐतिहासिक उल्लेख। | उसी समय और उसी स्रोत का attribution; सभी वर्तमान वित्त-प्रवाह का दावा नहीं। |
| मसूद अजहर; अल-कायदा/तालिबान संबंध | UN JeM सारांश में सहयोग और वित्तीय सहायता का इतिहास। | UN सूचीकरण और ऐतिहासिक विवरण। |
| Al-Rehmat Trust | ऑस्ट्रेलियाई सरकारी JeM विवरण में आय-स्रोत; अमेरिका OFAC की मार्च 2025 कार्रवाई में भी संबंधित पहचान। | सरकारी सूचीकरण/वित्तीय प्रतिबंध; पूरे धार्मिक दान क्षेत्र पर आरोप नहीं। |
| जहूर अहमद शाह वटाली और कश्मीर फंडिंग नेटवर्क | भारतीय जाँच तथा न्यायिक प्रथमदृष्टया सामग्री में सीमा-पार धन-संग्रह/वितरण के आरोप। | प्रथमदृष्टया निष्कर्ष या जमानत-निर्णय को अंतिम दोषसिद्धि न कहें। |
| यासीन मलिक | 2022 के आतंक-वित्त मामले में दोषसिद्धि और उम्रकैद। | यह न्यायिक सजा है; उसे हर अलग ऐतिहासिक हत्या के मुकदमे की सजा न बताएँ। |
| हिजबुल नेतृत्व-संबंधी नार्को-फंडिंग मामला | 2025 में जम्मू-कश्मीर SIA के आरोपपत्र में सलाहुद्दीन सहित आरोपितों का नाम। | आरोपपत्र; इस अध्याय में अंतिम दोषसिद्धि स्थापित नहीं। |
स्रोत: UN — LeT; UN — JeM; ऑस्ट्रेलिया — JeM; OFAC, 28 मार्च 2025; MHA अधिसूचना में कश्मीर फंडिंग की न्यायिक सामग्री; SIA नार्को-फंडिंग आरोपपत्र, 2025; यासीन मलिक सजा।
8.2 धन आने के प्रमुख तरीके
- राज्य-समर्थित या खुफिया एजेंसी-संबंधी सहायता के आरोप: भारत की राष्ट्रीय जोखिम पहचान में पाकिस्तान-समर्थित आतंक-वित्त को उच्च जोखिम कहा गया है। यह भारतीय आकलन के रूप में लिखा जाना चाहिए; हर हमले में उसी वित्त-स्रोत का स्वतः प्रमाण नहीं।
- नकद, अवैध हवाला, तस्करी और अपराध से आय।
- व्यापार, चैरिटी या अन्य वैध संरचनाओं का दुरुपयोग।
- नशीले पदार्थ, अपहरण और जबरन वसूली से आय; पूर्वोत्तर में उग्रवादी “टैक्स” वसूली का संदर्भ।
- विदेश-स्थित विशिष्ट समर्थक/नेटवर्क; समूचे प्रवासी समुदाय पर सामूहिक आरोप अनुचित।
- ऑनलाइन प्रचार, छोटे चंदे और डिजिटल परिसंपत्तियों का दुरुपयोग; ऑनलाइन सक्रियता की हर घटना धन-सहायता नहीं होती।
- स्थानीय छोटे मॉड्यूल अपने वैध छोटे आय-स्रोतों का भी अपराध में इस्तेमाल कर सकते हैं; हर हमले में करोड़ों की विदेशी रकम जरूरी नहीं।
स्रोत: FATF जोखिम रिपोर्टों पर PIB, जुलाई 2025 और MHA — पूर्वोत्तर। यह तंत्र का वर्णन है, धन-स्थानांतरण की प्रक्रिया या उससे बचने के तरीके नहीं।
8.3 FATF की दोहरी सीख
भारत 2010 से FATF का सदस्य है। 2024 मूल्यांकन में भारत की व्यवस्था की कई खूबियाँ स्वीकार की गईं, लेकिन आतंक-वित्त मामलों में समय पर मुकदमे पूरे करने और उचित दंड सुनिश्चित करने की जरूरत भी बताई गई। गैर-लाभकारी संगठनों पर कार्रवाई वास्तविक जोखिम के अनुपात में होनी चाहिए; पूरे क्षेत्र को समान रूप से संदिग्ध मानना उचित जोखिम-आधारित नीति नहीं।
स्रोत: FATF — भारत मूल्यांकन 2024; PIB, सितंबर 2024। अच्छी कानूनी संरचना और हर मामले में सफल दोषसिद्धि एक ही उपलब्धि नहीं हैं।
9. प्रशिक्षण कहाँ होता रहा है?
प्रशिक्षण-संबंधी तथ्य समय-विशेष के हैं। किसी पुराने शिविर का सार्वजनिक उल्लेख आज उसके सक्रिय होने का प्रमाण नहीं। यहाँ ऐतिहासिक भूगोल और संगठन-संबंध दिए गए हैं।
| क्षेत्र | सार्वजनिक अभिलेख क्या बताते हैं? | स्रोत / सीमा |
|---|---|---|
| पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर | LeT/JeM के प्रशिक्षण, नेतृत्व और सहायता-संरचना का ऐतिहासिक उल्लेख। | UN के संगठन-सारांश; भारत का सुरक्षा आकलन। पूरे देश के नागरिकों या सभी संस्थाओं को दोषी नहीं ठहराता। |
| पाकिस्तान — डेविड हेडली प्रकरण | हेडली ने LeT से पाकिस्तान में प्रशिक्षण और भारत/डेनमार्क साजिश में भूमिका स्वीकार की। | अमेरिकी न्याय विभाग का 2013 सजा-विवरण; विशिष्ट व्यक्ति और संगठन का न्यायिक उदाहरण। |
| अफगानिस्तान — ऐतिहासिक संदर्भ | UN JeM विवरण में 2001 से पहले अल-कायदा/तालिबान सहयोग और शिविरों का उल्लेख। | ऐतिहासिक स्रोत; पुराने शिविरों की वर्तमान स्थिति का दावा नहीं। |
| म्यांमार का सीमावर्ती क्षेत्र | भारतीय पूर्वोत्तर के कुछ सशस्त्र संगठनों के ठिकानों और प्रशिक्षण का सरकारी उल्लेख। | MHA के 2020 ULFA आदेश में शिविर-संबंधी सामग्री; आज प्रत्येक स्थल की सक्रियता स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं। |
| अन्य पड़ोसी देशों के पुराने सुरक्षित ठिकाने | MHA पूर्वोत्तर प्रोफाइल सीमापार आश्रय, हथियार, भर्ती और प्रशिक्षण-संबंध दर्ज करता है। | हर पड़ोसी सरकार की स्वीकृति/सहभागिता स्वतः सिद्ध नहीं; कालखंड और समूह स्पष्ट चाहिए। |
| भारत के भीतर और ऑनलाइन | स्थानीय मॉड्यूल, वैचारिक कट्टरपंथ, भर्ती और साजिश के मामले; कुछ प्रशिक्षण-संबंधी आरोपपत्र। | NIA/पुलिस के मामले; स्वयं-अध्ययन, प्रचार, भर्ती और औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण एक ही चीज नहीं। |
स्रोत: UN — LeT, UN — JeM, US DOJ — हेडली की 35 वर्ष की सजा, MHA — ULFA आदेश, 2020, MHA — पूर्वोत्तर प्रोफाइल।
10. मुकदमे, दोषसिद्धि, सजा और बरी होने के निर्णय
सजा सुनाना, हाई कोर्ट से पुष्टि होना और सजा का क्रियान्वयन होना अलग अवस्थाएँ हैं। मृत्युदंड पाने वालों को फाँसी दी जा चुकी है — ऐसा मान लेना गलत होगा। मुकदमों की स्थिति नीचे दिए निर्णय/रिपोर्ट की तारीख तक की है; जिनमें नया अंतिम फैसला नहीं मिला, उनके लिए वैसा दावा नहीं किया गया।
| प्रकरण / व्यक्ति | दर्ज न्यायिक स्थिति | स्रोत और सीमा |
|---|---|---|
| 26/11 — अजमल कसाब | मृत्युदंड; 21 नवंबर 2012 को फाँसी। | दोषसिद्धि और क्रियान्वयन का विवरण। |
| संसद हमला — अफजल गुरु | साजिश के मामले में मृत्युदंड; 9 फरवरी 2013 को फाँसी। | MHA नीति अभिलेख में तारीख; SC फैसले का विवरण। |
| 1993 मुंबई — याकूब मेमन | मृत्युदंड; 30 जुलाई 2015 को फाँसी। | क्रियान्वयन रिपोर्ट। |
| राजीव गांधी हत्या — सात दोषसिद्ध व्यक्ति | दोषसिद्धि/सजा के लंबे क्रम के बाद 2022 में शेष सभी सात की रिहाई; पेरारिवलन मई में, अन्य छह नवंबर में। | रिहाई को मुकदमे में मूल दोषसिद्धि रद्द होना न कहें। निर्णय-विवरण। |
| अजमेर दरगाह — देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल | 2017 में उम्रकैद। अन्य सात की बरी होने के विरुद्ध अलग न्यायिक प्रक्रिया। | 2017 सजा; SC नोटिस का बाद का विवरण। |
| अहमदाबाद 2008 | 2022: 49 दोषसिद्ध — 38 मृत्युदंड, 11 उम्रकैद; 28 बरी। जुलाई 2026 HC ने सजा की पुष्टि की। | 1 अक्टूबर 2026 को SC ने दोषसिद्ध अहमद बावा/अब्बू अबूबकर बरेलवी की फाँसी पर रोक लगाई; यह बरी होना नहीं। SC आदेश; विस्तृत रिपोर्ट। |
| दिलसुखनगर — यासीन भटकल और चार अन्य | 2016 विशेष अदालत का मृत्युदंड; अप्रैल 2025 में तेलंगाना HC ने पाँचों की सजा पुष्ट की। | क्रियान्वयन का दावा नहीं। NIA पर निर्णय की प्रति; आकाशवाणी — HC निर्णय। |
| मुंबई लोकल ट्रेन 2006 | 21 जुलाई 2025 को HC ने 12 व्यक्तियों को बरी किया। बाद में SC ने फैसले को अन्य मामलों में नजीर बनाने पर रोक लगाई, रिहाई नहीं पलटी। | अद्यतन न्यायिक रिपोर्ट। |
| मालेगाँव 2008 | 31 जुलाई 2025 को सभी 7 बरी। पीड़ित परिवारों की अपील पर सितंबर 2025 में HC ने नोटिस दिए। | अपील को अपने आप बरी होने का फैसला रद्द होना न कहें। अपील पर नोटिस। |
| अक्षरधाम 2002 | SC ने 16 मई 2014 को निचली अदालतों से दोषसिद्ध सभी छह को बरी किया। | SC फैसले की रिपोर्ट। |
| समझौता एक्सप्रेस / मक्का मस्जिद | समझौता में 2019 और मक्का मस्जिद में 2018 में मुकदमे का सामना कर रहे आरोपित बरी। | एक घटना की दोषसिद्धि दूसरी में अपने आप लागू नहीं। मामलों का तुलनात्मक विवरण। |
| जयपुर 2008 / धेमाजी 2004 | जयपुर में चार 2023 में बरी; धेमाजी में अपील करने वाले पाँच 2023 में बरी। | ऊपर दिए संबंधित फैसलों के लिंक देखें; बाद का अंतिम दोषी फैसला इस संकलन में स्थापित नहीं। |
| यासीन मलिक — आतंक-वित्त | 25 मई 2022 को उम्रकैद; मृत्युदंड की माँग स्वीकार नहीं हुई। | MHA के न्यायाधिकरण अभिलेख में सजा। |
| डेविड हेडली — अमेरिका | जनवरी 2013 में 35 वर्ष कारावास; भारत/डेनमार्क आतंक-साजिशों में भूमिका स्वीकार की। | US DOJ। |
| तहव्वुर राणा — भारत में प्रत्यर्पण | अप्रैल 2025 में भारत प्रत्यर्पित। अमेरिकी 14 वर्ष की पुरानी सजा LeT सहायता/डेनमार्क साजिश संबंधी थी; अमेरिकी मुंबई-साजिश आरोप में बरी हुआ था। | भारत के मामले में प्रत्यर्पण अंतिम दोषसिद्धि नहीं। US DOJ, अप्रैल 2025। |
रिपोर्टिंग का नियम: किसी पूरी सूची के दोषसिद्ध व्यक्तियों को जोड़कर “आतंकवाद में भारत में इतने ही लोगों को सजा हुई” नहीं कहा गया है। यह राष्ट्रीय सजा-गणना नहीं, प्रमुख प्रकरणों की न्यायिक संदर्भ-तालिका है।
11. भारत का कानून और संस्थागत ढाँचा
11.1 प्रमुख कानून
| कानून / चरण | भूमिका और जरूरी अंतर |
|---|---|
| UAPA, 1967 | आतंकवादी कृत्य, वित्त, साजिश, भर्ती, आश्रय, संगठन-सहायता और संपत्ति से जुड़े प्रावधान। मौजूदा प्रावधान अलग-अलग संशोधनों से बने हैं; उन्हें मूल 1967 पाठ का हिस्सा न मानें। |
| TADA, 1985/1987 | विशेष आतंकवाद-विरोधी कानून का ऐतिहासिक चरण; 1995 में अवधि समाप्त। पुराने मुकदमों का प्रभाव उसके बाद भी रहा। |
| POTA, 2002 | 2004 में निरस्त; निरसन और पहले से चल रहे मुकदमों की कानूनी स्थिति अलग। |
| UAPA संशोधन: 2004, 2008, 2012, 2019 | आतंक-विरोधी ढाँचा और सूचीकरण/अन्य प्रावधान विकसित हुए; 2019 में व्यक्तियों के सूचीकरण की व्यवस्था भी। |
| NIA अधिनियम, 2008 और 2019 संशोधन | अनुसूचित अपराधों की केंद्रीय जाँच। 2019 संशोधन ने विदेश में भारतीय नागरिकों/हितों से जुड़े अनुसूचित अपराधों की जाँच का दायरा भी बढ़ाया। |
| PMLA, 2002 | अपराध की आय और धनशोधन का ढाँचा; आतंक-वित्त जाँच में परिस्थितिनुसार प्रयोग, पर हर आतंकी गतिविधि अपने आप हर PMLA आरोप सिद्ध नहीं करती। |
| भारतीय न्याय संहिता, 2023 — धारा 113 | नए आपराधिक ढाँचे में आतंकवादी कृत्य का प्रावधान; UAPA और BNS के तहत मामला दर्ज करने की विधिक व्यवस्था को मूल पाठ के साथ पढ़ें। |
प्राथमिक स्रोत: India Code — UAPA, MHA — अधिनियम और संशोधन, NIA अधिनियम संग्रह, PIB — NIA अधिकारक्षेत्र, India Code — BNS मूल पाठ, FATF मूल्यांकन।
UAPA की धारा 15 की परिभाषा में केवल बम विस्फोट ही नहीं, देश की एकता/सुरक्षा को खतरा और जनता में आतंक पैदा करने के आशय/संभावना सहित कई तत्व आते हैं। प्रत्येक हिंसक अपराध स्वतः आतंकवादी कृत्य नहीं। जमानत के लिए प्रथमदृष्टया परीक्षण, अभियोजन की स्वीकृति और अंतिम दोषसिद्धि के प्रमाण-मानक अलग हैं। मूल धारा और संबंधित न्यायिक निर्णय देखे बिना सामान्य असहमति या समुदाय की पहचान को आतंकवाद न कहा जाए।
11.2 कौन क्या करता है?
- राज्य पुलिस/ATS और स्थानीय खुफिया तंत्र: पहली प्रतिक्रिया, स्थानीय जाँच, गवाह, समुदाय और अपराध-सूचना।
- NIA: अनुसूचित अपराधों की जाँच और अभियोजन; हर आपराधिक घटना स्वतः NIA का मामला नहीं।
- IB और Multi Agency Centre/राज्य स्तर की समन्वय व्यवस्थाएँ: खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में भूमिका; खुफिया सूचना को अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य में बदलना अलग काम है।
- सेना, CAPF और असम राइफल्स: क्षेत्र/आदेशानुसार सीमा-सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी/विद्रोह-रोधी अभियान और राज्य पुलिस की सहायता।
- NSG: विशेष आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया; 26/11 और पठानकोट में भूमिका।
- नौसेना, तटरक्षक और तटीय पुलिस: समुद्री सुरक्षा; 26/11 ने समुद्र से खतरे और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय की जरूरत उजागर की।
- FIU-IND, ED और वित्तीय नियामक/बैंकिंग व्यवस्था: संदिग्ध वित्तीय प्रवाह, अपराध की आय और वैधानिक वित्तीय जाँच।
- अदालतें और विशेष अदालतें: जमानत, मुकदमा, साक्ष्य, दोषसिद्धि/बरी करना, अपील और सजा की पुष्टि।
11.3 2026 की PRAHAAR नीति
सरकार के अनुसार 23 फरवरी 2026 को व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति “PRAHAAR” प्रस्तुत की गई। इसके स्तंभों में रोकथाम, त्वरित अनुपातिक प्रतिक्रिया, सरकारी क्षमताओं का समन्वय, मानवाधिकार व कानून का शासन, कट्टरपंथ की परिस्थितियों को कम करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समाज की पुनर्बहाली शामिल हैं। घोषणा और सफल क्रियान्वयन अलग हैं; असर का आकलन भविष्य में समान आँकड़ों से करना होगा।
12. आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया: सफलता, सीमाएँ और जवाबदेही
पंजाब में व्यापक सशस्त्र आतंकवाद का क्षय और मिजोरम में शांति समझौता यह दिखाते हैं कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस, राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक समर्थन की भूमिका निर्णायक हो सकती है। पूर्वोत्तर के कई समझौतों ने सशस्त्र संगठनों के कुछ हिस्सों को संवैधानिक प्रक्रिया में लाने की कोशिश की। किसी क्षेत्र में घटना कम होने का पूरा श्रेय एक ही कारक को देना शोध का विकल्प नहीं है।
भारत की प्रतिक्रियाओं में सीमा-सुरक्षा, खुफिया सहयोग, वित्तीय निगरानी, प्रतिबंध, प्रत्यर्पण, राजनयिक दबाव और विशिष्ट सैन्य कार्रवाई शामिल रही हैं। मई 2025 में पहलगाम के बाद “ऑपरेशन सिंदूर” हुआ; रक्षा मंत्रालय ने 7 मई को पाकिस्तान/पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर में नौ ठिकानों पर कार्रवाई की बात कही। यह भारतीय सरकार का आधिकारिक विवरण है; विभिन्न पक्षों के सैन्य क्षति-दावों को इस अध्याय के नागरिक/सुरक्षा मृत्यु-योग में नहीं जोड़ा गया।
स्रोत: MHA — पूर्वोत्तर, रक्षा मंत्रालय — 7 मई 2025।
सफल नीति का मूल्यांकन केवल मारे गए आतंकवादियों से नहीं होना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा, सुरक्षा कर्मियों का जीवन, रोक दिए गए हमले, न्यायसंगत दोषसिद्धि, निर्दोषों की सुरक्षा, गवाहों का भरोसा और विस्थापित परिवारों का पुनर्वास भी मापदंड हैं। अक्षरधाम, मुंबई लोकल ट्रेन और मालेगाँव के फैसले जाँच की विश्वसनीयता तथा साक्ष्य की गुणवत्ता के महत्त्व की याद दिलाते हैं।
13. मानवीय, सामाजिक और आर्थिक असर
आतंकवाद केवल मृत्यु संख्या नहीं है। स्थायी दिव्यांगता, जलने की गंभीर चोट, मानसिक आघात, बच्चों की शिक्षा, परिवारों की आय और महिलाओं पर देखभाल का अतिरिक्त भार लंबे समय तक रहता है। सुरक्षा कर्मियों के परिवार भी इसी दीर्घकालीन क्षति से गुजरते हैं।
कश्मीर में पंडितों का विस्थापन और दूसरे स्थानीय समुदायों की हत्याएँ, पंजाब में नागरिकों और पुलिसकर्मियों के परिवारों का नुकसान, पूर्वोत्तर में भय और जबरन वसूली तथा महानगरों में यात्रियों/श्रमिकों की क्षति अलग-अलग स्थानीय अनुभव हैं। इस अध्याय में विस्थापितों या आर्थिक नुकसान का अप्रमाणित संयुक्त राष्ट्रीय कुल नहीं दिया गया है।
पर्यटन, निवेश, सार्वजनिक परिवहन और धार्मिक यात्राओं पर प्रभाव वास्तविक है, लेकिन किसी वर्ष की पूरी आर्थिक गिरावट को केवल आतंकवाद से जोड़ने के लिए अलग आर्थिक अध्ययन चाहिए। सरकारी मुआवजा, उपचार, पुनर्वास और दीर्घकालीन सहायता भी एक ही चीज नहीं। पीड़ितों और शहीद परिवारों की आवाज को सुरक्षा बहस में स्वतंत्र स्थान मिलना चाहिए।
14. कार्यक्रम, लेख और डिबेट के लिए प्रमुख प्वाइंटर्स
- भारत में आतंकवाद की एक सार्वभौमिक “पहली तारीख” नहीं; परिभाषा और कालखंड बताना जरूरी है।
- नागा और मिजो विद्रोह, पंजाब आतंकवाद, कश्मीर तथा शहरी जिहादी नेटवर्क अलग ऐतिहासिक धाराएँ हैं।
- हर विद्रोही घटना, जातीय संघर्ष, दंगा या हत्या को आतंकवाद कहना गलत है।
- नक्सलवाद को अलग रखने पर आँकड़े बदलते हैं; अखिल भारतीय कुल से पूरे LWE डेटासेट को घटाना होगा।
- SATP की एक ही अवधि में यह गणना 36,217 मृत्यु देती है; यह शुद्ध आतंकवादी हमलों का सरकारी सर्वकालिक कुल नहीं।
- उसी गणना में नागरिक 10,507 और सुरक्षा कर्मी 4,899 हैं; कुल मृत्यु में उग्रवादी भी हैं।
- पंजाब 1981–2000 और कश्मीर 2000-पश्चात आँकड़ों को सीधे जोड़कर राष्ट्रीय कुल नहीं बनाया जा सकता।
- शहीद जवानों और अधिकारियों का सम्मान सही नाम, सही बल और सही संख्या से होना चाहिए।
- राष्ट्रीय पुलिस स्मारक तथा युद्ध स्मारक का कुल केवल आतंकवाद का कुल नहीं।
- पठानकोट में सुरक्षा कर्मियों और एक नागरिक को अलग बताने से 7 बनाम 8 का भ्रम स्पष्ट होता है।
- उरी में शुरुआती 17 और बाद के 19 का अंतर अंतिम पुष्टि के महत्त्व को दिखाता है।
- पुलवामा के 40 CRPF कर्मी सरकारी वार्षिक संख्या में शामिल हैं; फिर से जोड़ना गलत।
- 26/11 के 166 पीड़ितों में 18 पुलिस/सुरक्षा कर्मी शामिल थे; नौ हमलावर अलग थे।
- पहलगाम 2025 में स्थानीय नागरिक और पर्यटक दोनों पीड़ित थे।
- हैदराबाद के पुराने हमलों को आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दो बार न गिनें।
- चंडीगढ़ में हुई घटना को पंजाब राज्य की घटना न लिखें।
- LeT और JeM का पाकिस्तान-आधारित ढाँचा UN/आपराधिक अभिलेखों से समझा जा सकता है।
- फंडिंग का आरोप लिखते समय व्यक्ति, संस्था, समय और प्रमाण का स्तर बताना जरूरी है।
- चैरिटी/प्रवासी समुदाय की सामूहिक बदनामी विशिष्ट वित्तीय जाँच का विकल्प नहीं।
- आतंक-वित्त में नकद, अपराध, तस्करी, जबरन वसूली और डिजिटल माध्यमों के मिश्रण का जोखिम है।
- पुराना प्रशिक्षण शिविर आज भी चालू है — ऐसा बिना ताजा पुष्टि न कहें।
- संगठन के जिम्मेदारी-दावे और अदालत में प्रमाणित जिम्मेदारी अलग हैं।
- मुंबई 2006 और मालेगाँव 2008 के पुराने दोषसिद्धि/आरोप-वर्णन 2025 के बाद अपडेट करना जरूरी है।
- मृत्युदंड की सजा का मतलब फाँसी हो जाना नहीं; अहमदाबाद का अक्टूबर 2026 आदेश इसका उदाहरण है।
- आतंकवाद-रोधी सफलता में नागरिक सुरक्षा, निष्पक्ष मुकदमा, पुनर्वास और कानून का शासन साथ मापे जाने चाहिए।
15. संबंधित शोध अध्याय
इस राष्ट्रीय अध्ययन के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित विस्तृत अध्ययन पढ़ें:
- पंजाब में आतंकवाद — विस्तृत शोध
- जम्मू-कश्मीर में टारगेट किलिंग
- ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984
- राजीव गांधी की हत्या, 1991
- ऑपरेशन सिंदूर, 2025
इनके लंबे पाठ को इस राष्ट्रीय अध्याय में दोहराया नहीं गया है।
16. स्रोत-पद्धति, सीमाएँ और आगे अद्यतन का क्रम
प्राथमिक स्रोत को प्राथमिकता: गृह मंत्रालय/संसदीय उत्तर, NIA, अदालत के निर्णय, UN प्रतिबंध-सारांश, FATF और संबंधित विदेशी सरकार के न्यायिक अभिलेख। विस्तृत निर्णय अनुपलब्ध होने पर विश्वसनीय न्यायालय-रिपोर्ट को स्रोत के रूप में स्पष्ट किया गया है। SATP समाचार-आधारित शोध डेटाबेस है; आधिकारिक सरकारी मृत्यु रजिस्टर नहीं।
मुख्य संदर्भ-संग्रह:
- MHA — वार्षिक रिपोर्टें — क्षेत्रीय सुरक्षा और सरकारी परिभाषाएँ।
- SATP — भारत / माओवादी श्रृंखला — एक समान अवधि में गैर-LWE गणना।
- SATP — कश्मीर / पूर्वोत्तर / पंजाब ऐतिहासिक — अलग क्षेत्रीय अवधियाँ।
- राज्यसभा — बलवार जम्मू-कश्मीर क्षति, 2019।
- लोकसभा — मृतक और घायल, 2023।
- NIA — वर्तमान प्रेस विज्ञप्तियाँ — आरोपपत्र और जाँच अद्यतन।
- UN — LeT / JeM — संगठन और सहायता-संबंध।
- FATF — भारत 2024 — वित्तीय व्यवस्था और सुधार की जरूरतें।
- India Code — UAPA — मूल विधिक ढाँचा।
- NIA अधिनियम / MHA अधिनियम संग्रह — जाँच का कानूनी आधार।
- PRAHAAR का सरकारी विवरण — 2026 नीति।
- प्रत्येक घटनावार तालिका में दिए गए विशिष्ट न्यायिक/सरकारी/समाचार लिंक।
अभी स्पष्ट सीमाएँ: 1947–2026 का समान परिभाषा वाला राष्ट्रीय कुल; प्रत्येक राज्य के लिए सर्वकालिक संचयी संख्या; सभी घायलों की राष्ट्रीय गिनती; सभी शहीदों की नामावली तथा अधिकारी/जवान का रैंकवार राष्ट्रीय विभाजन — इनका एकीकृत सत्यापित उत्तर उपलब्ध स्रोतों से स्थापित नहीं हुआ। अध्याय इन रिक्तियों को शून्य या अनुमानित अंक से नहीं भरता।
अद्यतन का क्रम: पहले सरकारी उत्तर/अदालत का मूल आदेश देखें; फिर घटना की अंतिम मृत्यु संख्या; उसके बाद डेटासेट की कटऑफ तिथि; अंत में सभी संबंधित तालिकाओं और प्वाइंटर्स में एक साथ बदलाव करें। नई खबर को पुराने दशक के कुल में जोड़ने से पहले ओवरलैप जाँचें।