ब्रिटेन — ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम और ऑनलाइन सुरक्षा का नया नियामकीय मॉडल

अमेरिका ने इंटरनेट कंपनियों को व्यापक कानूनी सुरक्षा देकर खुले इंटरनेट के विकास को प्राथमिकता दी। यूरोपीय संघ ने विशाल डिजिटल मंचों पर प्रणालीगत जोखिम और बाजार शक्ति के आधार पर कठोर जवाबदेही का ढांचा विकसित किया। ब्रिटेन ने इन दोनों से अलग तीसरा रास्ता अपनाया। उसका केंद्रीय विचार है—

इसी दृष्टिकोण का आधार है ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, 2023—ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, 2023। यह कानून 26 अक्टूबर 2023 को बना और इसके विभिन्न दायित्व चरणबद्ध तरीके से लागू किए गए। जुलाई 2026 तक इसके गैरकानूनी सामग्री और बाल-सुरक्षा संबंधी मुख्य दायित्व लागू हो चुके थे, जबकि सबसे बड़ी श्रेणी के मंचों से जुड़े कुछ अतिरिक्त दायित्वों पर नियामक प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही थी। (Legislation.gov.uk) ब्रिटिश मॉडल का महत्व इस बात में है कि उसने सोशल मीडिया नियमन को केवल इस प्रश्न तक सीमित नहीं रखा—

उसने उससे आगे पूछा—

15.1 कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ब्रिटेन में कई वर्षों से यह चिंता बढ़ रही थी कि सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर बच्चों का यौन शोषण, आतंकवाद से संबंधित सामग्री, ऑनलाइन उत्पीड़न, धोखाधड़ी, आत्महत्या और आत्म-हानि से संबंधित सामग्री तथा अन्य गंभीर जोखिमों से निपटने की जिम्मेदारी केवल स्वैच्छिक कंपनी नीतियों पर नहीं छोड़ी जा सकती। सरकार ने अंततः ऐसी व्यवस्था चुनी जिसमें डिजिटल कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाए। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार कानून सोशल मीडिया कंपनियों और खोज सेवाओं पर नई जिम्मेदारियां डालता है, ताकि वे अपनी सेवाओं के गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने के जोखिम को कम करें और गैरकानूनी सामग्री सामने आने पर कार्रवाई करें। (GOV.UK) यानी ब्रिटेन ने केवल सामग्री हटाने का कानून नहीं बनाया। उसने सुरक्षित सेवा-डिजाइन को भी नियमन का विषय बनाया।

15.2 किन सेवाओं पर कानून लागू होता है?

ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम मुख्य रूप से तीन प्रकार की सेवाओं को नियंत्रित करता है— उपयोगकर्ता-से-उपयोगकर्ता सेवाएं, जहां लोग एक-दूसरे द्वारा डाली गई सामग्री देख या साझा कर सकते हैं; खोज सेवाएं; और कुछ ऐसी सेवाएं जो स्वयं अश्लील सामग्री प्रकाशित करती हैं। इनमें सोशल मीडिया, वीडियो साझाकरण मंच, चर्चा मंच, संदेश आधारित कुछ सेवाएं और खोज इंजन परिस्थितियों के अनुसार शामिल हो सकते हैं। Ofcom ने फरवरी 2026 में स्पष्ट किया कि हर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैट सेवा अपने आप इस कानून के अधीन नहीं आती; यदि सेवा केवल उपयोगकर्ता और चैटबॉट के बीच संवाद तक सीमित है, खोज सेवा नहीं है और अश्लील सामग्री उत्पन्न नहीं करती, तो वह कानून के दायरे से बाहर हो सकती है। (www.ofcom.org.uk) यह अंतर महत्वपूर्ण है। कानून का आधार कंपनी का नाम या आकार नहीं, बल्कि सेवा की प्रकृति और ब्रिटिश उपयोगकर्ताओं तक उसकी पहुंच है।

15.3 विदेशी कंपनी भी दायरे से बाहर नहीं

ब्रिटिश मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी डिजिटल कंपनी का ब्रिटेन में मुख्यालय होना आवश्यक नहीं। यदि उसकी सेवा का ब्रिटेन से पर्याप्त संबंध है और ब्रिटिश उपयोगकर्ता उसका उपयोग करते हैं, तो वह कानून के दायरे में आ सकती है। Ofcom का अनुपालन मार्गदर्शन स्पष्ट करता है कि कानून के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को ब्रिटिश उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, चाहे प्रदाता का स्थान ब्रिटेन के बाहर ही क्यों न हो। (www.ofcom.org.uk) यह सीधे डिजिटल संप्रभुता से जुड़ता है। ब्रिटेन का सिद्धांत है—

15.4 Ofcom — केंद्रीय नियामक

कानून का प्रवर्तन Ofcom करता है, जो पहले से ब्रिटेन का संचार नियामक रहा है। ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम ने उसे डिजिटल सेवाओं के लिए व्यापक नई शक्तियां दीं। Ofcom— दिशानिर्देश और आचार संहिताएं बनाता है, कंपनियों से जानकारी मांग सकता है, जोखिम आकलनों की जांच कर सकता है, अनुपालन की जांच कर सकता है और गंभीर उल्लंघन पर दंड लगा सकता है। इसलिए ब्रिटिश मॉडल में सरकार का मंत्रालय प्रत्येक पोस्ट पर सीधे निर्णय लेने वाला प्रमुख नियामक नहीं है; विधि द्वारा स्थापित स्वतंत्र नियामक संस्था को केंद्रीय भूमिका दी गई है। (GOV.UK) भारत के संदर्भ में यह संस्थागत अंतर ध्यान देने योग्य है।

15.5 गैरकानूनी सामग्री के लिए जोखिम आकलन

ब्रिटेन की व्यवस्था का पहला बड़ा स्तंभ है—

कानून के दायरे में आने वाली सेवाओं को यह देखना होता है कि उनकी सेवा का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किस प्रकार हो सकता है। Ofcom के गैरकानूनी सामग्री संबंधी नियम 17 मार्च 2025 से प्रभावी हुए। इसके बाद सेवाओं को संबंधित सुरक्षा दायित्वों का पालन करना आवश्यक हो गया। (www.ofcom.org.uk) इस मॉडल की सोच बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी मंच को पहले से पता है कि उसकी कुछ विशेषताएं अपराधियों द्वारा आसानी से दुरुपयोग की जा सकती हैं, तो वह केवल यह कहकर मुक्त नहीं हो सकता—

उसे जोखिम कम करने की व्यवस्था पहले से बनानी होगी।

15.6 किन अपराधों पर विशेष ध्यान?

कानून अनेक प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों को देखता है। इनमें विशेष महत्व रखते हैं— आतंकवादी सामग्री, बाल यौन शोषण एवं उत्पीड़न सामग्री, धोखाधड़ी, ऑनलाइन यौन शोषण, कुछ प्रकार की धमकी और उत्पीड़न, और अन्य प्राथमिकता वाले अपराध। 2026 में Ofcom ने स्पष्ट किया कि उसकी आचार संहिताओं में बाल यौन शोषण सामग्री और धोखाधड़ी जैसे विभिन्न गैरकानूनी नुकसान से निपटने के उपाय शामिल हैं। (www.ofcom.org.uk) ब्रिटेन का मॉडल इसलिए सामग्री को केवल “हानिकारक” कहकर अस्पष्ट रूप से नियंत्रित नहीं करता; कानून विभिन्न अपराध श्रेणियों से उसे जोड़ता है।

15.7 बाल-सुरक्षा इस कानून का सबसे कठोर हिस्सा

ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम की सबसे प्रमुख पहचान बच्चों की सुरक्षा है। यदि कोई सेवा बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है, तो उसे पहले यह निर्धारित करना होता है कि बच्चे उसकी सेवा तक पहुंच सकते हैं या नहीं। इसके बाद जहां आवश्यक हो, बच्चों से संबंधित विशेष जोखिम आकलन और सुरक्षा उपाय लागू करने पड़ते हैं। 25 जुलाई 2025 से बच्चों की सुरक्षा संबंधी मुख्य दायित्व लागू हो गए। संबंधित सेवाओं को उससे पहले बाल-जोखिम आकलन पूरा करना था। (www.ofcom.org.uk) यहां ब्रिटिश मॉडल का सिद्धांत है—

15.8 बच्चों के लिए कौन-सी सामग्री सबसे गंभीर मानी गई?

Ofcom के फरवरी 2026 के मार्गदर्शन में बच्चों के लिए कुछ सामग्री को प्राथमिक गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इनमें शामिल हैं— अश्लील सामग्री, आत्महत्या संबंधी सामग्री, आत्म-हानि संबंधी सामग्री, और भोजन संबंधी विकारों को बढ़ावा देने वाली सामग्री। ऐसी सामग्री से बच्चों को प्रभावी रूप से दूर रखना आवश्यक हो सकता है। यदि सेवा ऐसी सामग्री सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित नहीं करती, तो उसे बच्चों की पहुंच रोकने के लिए अत्यधिक प्रभावी आयु-पुष्टि व्यवस्था इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। (www.ofcom.org.uk) यहीं ब्रिटिश कानून दुनिया के सबसे कठोर बाल-सुरक्षा मॉडलों में शामिल हो जाता है।

15.9 आयु-पुष्टि की नई व्यवस्था

25 जुलाई 2025 से अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने वाली सेवाओं के लिए बच्चों की पहुंच रोकने हेतु प्रभावी आयु-पुष्टि व्यवस्था आवश्यक हो गई। सिर्फ यह पूछ देना—

पर्याप्त नहीं माना गया। Ofcom ने ऐसी आयु-जांच को “highly effective”—अत्यधिक प्रभावी—होने की अपेक्षा की है और साथ ही यह भी कहा है कि व्यवस्था तकनीकी रूप से लचीली हो सकती है, ताकि विभिन्न विश्वसनीय तरीकों का उपयोग किया जा सके। (www.ofcom.org.uk) इस व्यवस्था ने वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण बहस पैदा की—

Ofcom ने स्वयं अपने मार्गदर्शन में कहा है कि आयु-पुष्टि लागू करते हुए वयस्क उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। (www.ofcom.org.uk)

15.10 यह केवल कागजी दायित्व नहीं रहा

2026 तक आयु-पुष्टि संबंधी व्यवस्था पर वास्तविक प्रवर्तन भी शुरू हो चुका था। जनवरी 2026 में Ofcom ने AVS Group Ltd पर कुल 10 लाख पाउंड का दंड लगाया, क्योंकि उसकी कुछ सेवाओं पर बच्चों को अश्लील सामग्री से रोकने के लिए आवश्यक अत्यधिक प्रभावी आयु-पुष्टि लागू नहीं की गई थी। नियामक ने पाया कि कुछ इस्तेमाल किए गए उपाय बच्चों द्वारा आसानी से दरकिनार किए जा सकते थे। (www.ofcom.org.uk) यह मामला महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश कानून केवल कंपनियों से नीति दस्तावेज लिखवाने तक सीमित नहीं है।

15.11 सेवा की संरचना भी जवाबदेही के दायरे में

ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसका लक्ष्य केवल अलग-अलग पोस्ट नहीं है। वह पूछता है— मंच की सिफारिश प्रणाली कैसी है? उपयोगकर्ता किससे संपर्क कर सकता है? क्या बच्चे अजनबियों से आसानी से संपर्क में आ सकते हैं? हानिकारक सामग्री किस गति से फैल सकती है? शिकायत व्यवस्था कितनी प्रभावी है? अर्थात कानून सिस्टम और प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक विवरण में भी यही कहा गया है कि सेवा प्रदाताओं को गैरकानूनी गतिविधियों के जोखिम कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियां और प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी। (GOV.UK) यही इसे सामान्य “सामग्री हटाने के कानून” से अलग करता है।

15.12 बच्चों के मामले में एल्गोरिद्म भी सवाल के दायरे में

यदि किसी बच्चे ने एक बार आत्म-हानि से संबंधित वीडियो देखा और अनुशंसा प्रणाली उसे उसी प्रकार की लगातार सामग्री दिखाने लगे, तो समस्या केवल मूल वीडियो तक सीमित नहीं रहती। मंच का अनुशंसा तंत्र स्वयं जोखिम बढ़ा सकता है। ब्रिटिश बाल-सुरक्षा व्यवस्था इसी कारण मंच के डिजाइन और सामग्री-सिफारिश को सुरक्षा मूल्यांकन का हिस्सा मानती है। यह यूरोपीय संघ के प्रणालीगत जोखिम मॉडल से मिलता-जुलता है, लेकिन ब्रिटेन का विशेष जोर बच्चों की प्रत्यक्ष सुरक्षा पर अधिक है। (www.ofcom.org.uk)

15.13 वयस्कों के लिए मॉडल अलग है

ब्रिटिश कानून का अंतिम स्वरूप उस शुरुआती प्रस्ताव से अलग है जिसमें वयस्कों के लिए व्यापक “legal but harmful”—कानूनी लेकिन हानिकारक—सामग्री नियंत्रण की कल्पना की गई थी। अंतिम कानून में वयस्कों की वैध अभिव्यक्ति पर सामान्य सरकारी निषेध लगाने के बजाय सबसे बड़ी श्रेणी के मंचों पर अधिक पारदर्शिता, उपयोगकर्ता नियंत्रण, सेवा-शर्तों के पालन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी दायित्वों की दिशा अपनाई गई। जुलाई 2026 तक Ofcom इन Category 1 सेवाओं के अतिरिक्त दायित्वों पर परामर्श आगे बढ़ा रहा था। इनमें उपयोगकर्ता नियंत्रण, पहचान सत्यापन, पत्रकारिता सामग्री, लोकतांत्रिक महत्व की सामग्री, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता प्रभाव आकलन शामिल थे। (www.ofcom.org.uk) यह ब्रिटेन के संतुलन का महत्वपूर्ण तत्व है—

15.14 पत्रकारिता और लोकतांत्रिक सामग्री को विशेष संरक्षण क्यों?

यदि मंचों को भारी जुर्माने का भय हो तो वे कानूनी जोखिम से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा सामग्री हटा सकते हैं। इससे राजनीतिक आलोचना और पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है। ब्रिटिश कानून इस जोखिम को पहचानता है। इसलिए सबसे बड़े मंचों पर समाचार प्रकाशकों की सामग्री, पत्रकारिता और लोकतांत्रिक महत्व की सामग्री के लिए विशेष प्रक्रियात्मक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। 2026 में इन अतिरिक्त दायित्वों के विस्तृत क्रियान्वयन पर Ofcom की प्रक्रिया जारी थी। (www.ofcom.org.uk) यानी ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य केवल—

नहीं है। उसे यह भी देखना है कि सुरक्षा व्यवस्था वैध लोकतांत्रिक विमर्श को अनावश्यक रूप से न दबाए।

15.15 सामग्री नियंत्रण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का द्वंद्व

ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के आलोचकों की मुख्य चिंता यही रही है कि अत्यधिक जोखिम-आधारित दायित्व कंपनियों को सावधानी के नाम पर ज्यादा सामग्री सीमित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किसी मंच के सामने व्यावसायिक गणना सरल हो सकती है— संदिग्ध सामग्री बनाए रखकर जुर्माने का खतरा लिया जाए या उसे हटा दिया जाए? अत्यधिक दबाव की स्थिति में मंच दूसरा रास्ता चुन सकता है। इसीलिए कानून में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता संबंधी सुरक्षा उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। Category 1 सेवाओं के लिए इन प्रभावों का औपचारिक आकलन ब्रिटिश नियामकीय ढांचे का हिस्सा है। (www.ofcom.org.uk)

15.16 निजी संदेश और कूटलेखन की चुनौती

ब्रिटिश कानून का सबसे विवादास्पद क्षेत्र निजी और कूटलेखित संचार से जुड़ा है। आतंकवादी सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री से निपटने के लिए कानून Ofcom को कुछ परिस्थितियों में Technology Notice—तकनीकी नोटिस जारी करने की शक्ति देता है। मई 2026 में Ofcom ने इस शक्ति के प्रयोग पर अद्यतन मार्गदर्शन जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि ऐसे नोटिस आतंकवाद और बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री से निपटने के लिए आवश्यक और आनुपातिक परिस्थितियों में जारी किए जा सकते हैं। (www.ofcom.org.uk) यहां कठिन प्रश्न है—

इस प्रश्न का कोई आसान समाधान नहीं है। कम सुरक्षा अपराधियों को लाभ दे सकती है। लेकिन कमजोर निजी संचार सुरक्षा सामान्य नागरिक, पत्रकार, कारोबारी और सरकारी संस्थाओं को भी साइबर खतरे के सामने कमजोर कर सकती है।

15.17 बाल यौन शोषण सामग्री की अनिवार्य सूचना

2026 में कानून का एक और महत्वपूर्ण दायित्व प्रभावी हुआ। Ofcom के मार्च 2026 उद्योग बुलेटिन के अनुसार विनियमित सेवाओं को अपने मंच पर पाई गई और पहले रिपोर्ट न की गई बाल यौन शोषण सामग्री की सूचना ब्रिटेन की National Crime Agency को देनी होती है। विदेश स्थित सेवाओं के लिए यह दायित्व ब्रिटेन से संबंधित सामग्री के संदर्भ में लागू होता है। (www.ofcom.org.uk) यह व्यवस्था मंच की भूमिका को और सक्रिय बनाती है। वह केवल सामग्री हटाने वाला मध्यस्थ नहीं रहता। कुछ परिस्थितियों में उसे आपराधिक सामग्री की पहचान के बाद संबंधित एजेंसी को सूचना देने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है।

15.18 उल्लंघन पर कितना कठोर दंड?

ब्रिटेन के ऑनलाइन सुरक्षा कानून में दंड का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को सुरक्षा दायित्वों की अनदेखी से रोकना है। गंभीर उल्लंघन पर नियामक ऑफकॉम अधिकतम 1.8 करोड़ पाउंड अथवा कंपनी के योग्य वैश्विक वार्षिक राजस्व के दस प्रतिशत तक—जो भी अधिक हो—का आर्थिक दंड लगा सकता है। इससे छोटी और विशाल कंपनियों पर दंड का प्रभाव उनके आकार के अनुरूप रखने का प्रयास किया गया है।

लगातार अनुपालन न करने की स्थिति में सेवा-प्रतिबंध संबंधी न्यायालयीन आदेश तथा व्यावसायिक व्यवधान के दूसरे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। साथ ही कुछ सूचना-अनुरोधों की अवहेलना या गलत सूचना देने के मामलों में वरिष्ठ प्रबंधकों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रश्न उठ सकता है। हालांकि इन शक्तियों का प्रयोग कारणयुक्त प्रक्रिया, अनुपातिकता और न्यायिक निगरानी के अधीन होना चाहिए, ताकि ऑनलाइन सुरक्षा के नाम पर वैध अभिव्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो।

ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के प्रवर्तन की वास्तविक शक्ति उसके दंड प्रावधानों में है। Ofcom गंभीर उल्लंघन पर—

1.8 करोड़ पाउंड अथवा संबंधित विश्वव्यापी आय के 10 प्रतिशत तक—जो अधिक हो—

जुर्माना लगा सकता है। गंभीर मामलों में Ofcom न्यायालय से ऐसी सेवा को ब्रिटेन में अवरुद्ध करने की मांग भी कर सकता है। (www.ofcom.org.uk) यह विशेष रूप से बड़ी वैश्विक कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रकम का छोटा जुर्माना अरबों डॉलर की कंपनी के लिए सामान्य कारोबारी खर्च बन सकता है। विश्वव्यापी आय के प्रतिशत पर आधारित दंड उस समस्या से बचने का प्रयास है।

15.19 छोटे मंच पर भी कानून लागू हो सकता है

ब्रिटिश मॉडल केवल मेटा, Google, टिकटॉक या X जैसी विशाल कंपनियों के लिए नहीं है। Ofcom ने स्पष्ट किया है कि कानून के दायरे में आने वाली सेवा को गैरकानूनी नुकसान का जोखिम आकलन करना होगा, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी। हालांकि लागू किए जाने वाले उपाय उसके आकार, क्षमता और वास्तविक जोखिम के अनुपात में हो सकते हैं। (www.ofcom.org.uk) यह यूरोपीय संघ के मॉडल से एक सूक्ष्म अंतर है। वहां बहुत बड़े मंचों के लिए विशेष प्रणालीगत दायित्व अत्यंत केंद्रीय हैं। ब्रिटेन में आधारभूत सुरक्षा जिम्मेदारी छोटी विनियमित सेवा तक भी पहुंचती है, हालांकि अनुपातिकता का सिद्धांत लागू रहता है।

15.20 ब्रिटिश मॉडल और अमेरिकी मॉडल का अंतर

अमेरिकी धारा 230 का मूल प्रश्न है—

ब्रिटेन का ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम अलग प्रश्न पूछता है—

यही दोनों व्यवस्थाओं का मूल अंतर है। अमेरिका में ध्यान मुख्यतः दायित्व से सुरक्षा पर रहा। ब्रिटेन में ध्यान पूर्व सावधानी की कानूनी जिम्मेदारी पर है।

15.21 ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में अंतर

ब्रिटिश और यूरोपीय मॉडल कई बिंदुओं पर मिलते हैं। दोनों— जोखिम आकलन, पारदर्शिता, बच्चों की सुरक्षा, मंचीय प्रणाली और बड़े डिजिटल मंचों की अतिरिक्त जवाबदेही— पर जोर देते हैं। लेकिन यूरोपीय DSA का दायरा अधिक व्यापक प्रणालीगत लोकतांत्रिक और सामाजिक जोखिमों तक जाता है, जबकि ब्रिटिश मॉडल का राजनीतिक केंद्र ऑनलाइन सुरक्षा और विशेषकर बच्चों की सुरक्षा है। यूरोप पूछता है—

ब्रिटेन अधिक प्रत्यक्ष रूप से पूछता है—

15.22 भारत के लिए ब्रिटिश मॉडल का महत्व

भारत ब्रिटेन के मॉडल से कई उपयोगी सिद्धांत ग्रहण कर सकता है।

बड़े और उच्च-जोखिम वाले मंचों को नियमित जोखिम आकलन करना चाहिए।

सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसी सामग्री नीति पर्याप्त नहीं।

केवल मंत्रालय और कंपनी के बीच नोटिस का आदान-प्रदान आधुनिक सोशल मीडिया नियमन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।

लेकिन ब्रिटिश मॉडल की हूबहू नकल भारत में व्यावहारिक नहीं होगी। भारत का पैमाना, भाषाई विविधता और संवैधानिक व्यवस्था अलग है।

15.23 ब्रिटिश मॉडल की सबसे बड़ी ताकत

इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है—

पुराना मॉडल कहता था— अपराध हुआ → शिकायत आई → सामग्री हटाओ। ब्रिटिश मॉडल कहता है— जोखिम पहचानो → सेवा की संरचना बदलो → नुकसान होने की संभावना पहले ही कम करो। यह अंतर महत्वपूर्ण है। क्योंकि अरबों पोस्ट वाले इंटरनेट में केवल हर पोस्ट का पीछा करना संभव नहीं है। अधिक प्रभावी तरीका मंच की उस संरचना को देखना है जो सामग्री को उत्पन्न, प्रसारित और बढ़ाती है।

15.24 सबसे बड़ी कमजोरी और जोखिम

यही ताकत उसकी कमजोरी भी बन सकती है। “जोखिम कम करो” जैसी जिम्मेदारी यदि अत्यधिक व्यापक या अस्पष्ट हो तो कंपनियां अधिक सावधानी बरतते हुए वैध सामग्री भी सीमित कर सकती हैं। आयु-पुष्टि में अधिक व्यक्तिगत डेटा मांगने से गोपनीयता संबंधी प्रश्न पैदा हो सकते हैं। कूटलेखित संचार में तकनीकी हस्तक्षेप साइबर सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। और अत्यधिक अनुपालन लागत छोटे मंचों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ब्रिटिश व्यवस्था की वास्तविक सफलता कानून की कठोरता से नहीं बल्कि—

से तय होगी।

15.25 2026 तक प्रारंभिक परिणाम

जुलाई 2026 तक ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम केवल भविष्य की नीति नहीं रहा। गैरकानूनी सामग्री संबंधी दायित्व लागू हो चुके थे। बच्चों की सुरक्षा के मुख्य नियम लागू थे। अश्लील सामग्री के लिए आयु-पुष्टि लागू थी। Ofcom अनुपालन जांच और दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर चुका था। साथ ही Category 1 जैसी बड़ी सेवाओं के अतिरिक्त पारदर्शिता, उपयोगकर्ता-नियंत्रण और अभिव्यक्ति संबंधी दायित्वों का विस्तृत नियामकीय ढांचा अभी विकसित हो रहा था। (www.ofcom.org.uk) इसलिए 2026 ब्रिटिश मॉडल का अंतिम मूल्यांकन करने का समय नहीं है। यह उसके वास्तविक प्रवर्तन के शुरुआती चरण का समय है।

15.26 निष्कर्ष

ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम ने डिजिटल नियमन की बहस में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। उसने मंच से केवल यह नहीं पूछा—

उसने पूछा—

यही ब्रिटिश मॉडल की मूल विशेषता है। इसमें— कंपनी को जोखिम पहचानना है, सुरक्षा व्यवस्था बनानी है, बच्चों को विशेष संरक्षण देना है, अवैध सामग्री से निपटने की प्रणाली रखनी है, और नियामक को यह दिखाना है कि उसकी व्यवस्था वास्तव में काम करती है। लेकिन इसके साथ ब्रिटेन के सामने भी वही मूल लोकतांत्रिक प्रश्न है जो भारत, अमेरिका और यूरोप के सामने है—

बहुत कमजोर कानून नागरिक को डिजिटल हानि के सामने असुरक्षित छोड़ सकता है। बहुत कठोर कानून वैध अभिव्यक्ति और निजी संचार पर दबाव पैदा कर सकता है। इसलिए ब्रिटेन का वास्तविक प्रयोग केवल ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम नहीं है। वह एक बड़े सिद्धांत की परीक्षा है—

अमेरिका ने मध्यस्थ की कानूनी सुरक्षा पर जोर दिया। यूरोपीय संघ ने प्रणालीगत जोखिम और बाजार शक्ति को केंद्र में रखा। ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा और पूर्व सावधानी को अपनी व्यवस्था की धुरी बनाया। अब अगला मॉडल इन तीनों से बिल्कुल अलग है—ऑस्ट्रेलिया, जहां डिजिटल मंच और पारंपरिक समाचार मीडिया के बीच आर्थिक शक्ति-संतुलन स्वयं कानून का विषय बन गया।