राजेश पायलट से सचिन पायलट तक — स्वनिर्मित किसान-पुत्र की राजनीतिक विरासत और उत्तराधिकारी की स्वतंत्र पहचान की परीक्षा

भारतीय राजनीति के वंशवादी परिवारों का अध्ययन करते समय पायलट परिवार एक महत्वपूर्ण लेकिन कुछ अलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहां राजनीतिक विरासत किसी राजघराने, बड़े जमींदार परिवार या कई पीढ़ियों पुराने राजनीतिक प्रतिष्ठान से शुरू नहीं होती। इसकी पहली पीढ़ी के राजेश पायलट स्वयं निर्मित नेता थे। उनकी यात्रा गांव से भारतीय वायुसेना और वहां से संसद तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुंची। उनके पास राजनीति में प्रवेश करते समय न पिता की संसदीय सीट थी, न किसी मुख्यमंत्री का पारिवारिक नेटवर्क और न कोई राजनीतिक पार्टी विरासत में मिली थी। फिर जून 2000 में उनकी असामयिक मृत्यु हुई। दो वर्ष बाद पुत्र सचिन पायलट राजनीति में आए। यहीं से प्रश्न बदल जाता है।

राजेश पायलट वंशवादी नेता नहीं थे, लेकिन क्या उनके पुत्र का प्रवेश वंशवादी था? उत्तर है—

हां।

लेकिन सचिन पायलट की कहानी केवल इतनी नहीं है। उन्होंने पिता की राजनीतिक विरासत से प्रवेश अवश्य पाया, लेकिन उसके बाद— दौसा से सांसद बने, अजमेर से चुनाव जीता, केंद्रीय मंत्री बने, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बने, 2013 की ऐतिहासिक पराजय के बाद लगभग पांच वर्षों तक संगठन संभाला, 2018 में कांग्रेस की सत्ता वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उपमुख्यमंत्री बने, 2020 में अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गंभीर राजनीतिक चुनौती दी, पद गंवाए, फिर भी कांग्रेस में बने रहे, और टोंक में अपना स्वतंत्र चुनावी आधार कायम रखा। इसलिए पायलट परिवार का केंद्रीय प्रश्न है—

वंशवादी प्रवेश और वंशवादी निर्भरता क्या एक ही बात हैं? क्या पिता की राजनीतिक पूंजी से राजनीति में आने वाला नेता आगे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक वैधता अर्जित कर सकता है?

22.1 राजेश पायलट — विरासत से नहीं, संघर्ष से राजनीति तक

राजेश पायलट का मूल नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह बिधूड़ी था। उनका जन्म 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र के वैदपुरा गांव में हुआ। वे गुर्जर परिवार से आते थे। उनकी शुरुआती जिंदगी किसी राजनीतिक अभिजात परिवार की नहीं थी। ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। यही तथ्य उन्हें इस शोध-खंड के कई दूसरे संस्थापकों से अलग करता है।

राजेश पायलट ने राजनीतिक पूंजी विरासत में नहीं पाई; उन्होंने उसे बनाया।

22.2 भारतीय वायुसेना राजेश्वर प्रसाद भारतीय वायुसेना में पायलट बने। उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर के पद तक सेवा की। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय भी वे वायुसेना में थे। आगे जब उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया तो उनकी यही पेशेवर पहचान उनके राजनीतिक नाम में स्थायी हो गई—

राजेश पायलट।

यह नाम इतना प्रभावशाली हुआ कि आगे पूरा परिवार ही ‘पायलट परिवार’ के रूप में पहचाना जाने लगा। 22.3 राजनीति में प्रवेश — संजय गांधी का दौर 1970 के दशक के अंत में राजेश पायलट ने वायुसेना छोड़कर राजनीति में आने का निर्णय लिया। वे कांग्रेस से जुड़े। यह इंदिरा गांधी की सत्ता से बाहर रहने और कांग्रेस के पुनर्गठन का समय था। 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें राजस्थान के भरतपुर से उम्मीदवार बनाया। वे चुनाव जीत गए। यानी—

उत्तर प्रदेश में जन्मा एक पूर्व वायुसेना अधिकारी राजस्थान की राजनीति में अपना आधार बनाने लगा।

22.4 ‘पायलट’ नाम की राजनीतिक कहानी उनका मूल उपनाम बिधूड़ी था। लेकिन वायुसेना पृष्ठभूमि के कारण ‘पायलट’ उनकी पहचान बन गई। राजनीतिक ब्रांडिंग की दृष्टि से यह असाधारण रूप से सफल साबित हुआ। नाम छोटा था। याद रहने वाला था। और उसके साथ— देशसेवा, वायुसेना, युवा ऊर्जा, आधुनिकता जैसे प्रतीक स्वतः जुड़ते थे। आगे सचिन को यही नाम विरासत में मिला। 22.5 भरतपुर से दौसा राजेश पायलट ने धीरे-धीरे राजस्थान में विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के गुर्जर बहुल क्षेत्रों में राजनीतिक आधार विकसित किया। दौसा उनका सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र बना। वे वहां से कई बार लोकसभा पहुंचे। उनकी राजनीतिक पहचान केवल जातीय प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रही, लेकिन गुर्जर समाज में उनका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था।

यही सामाजिक आधार आगे सचिन पायलट को विरासत में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संपत्तियों में से एक बना। 22.6 गुर्जर राजनीति का राष्ट्रीय चेहरा राजेश पायलट ने ऐसे समय में गुर्जर समुदाय के बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थान बनाया जब उत्तर भारत में पिछड़ी और मध्यवर्ती जातियों की राजनीतिक दावेदारी तेजी से बढ़ रही थी। राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक गुर्जर समुदाय की उपस्थिति है। राजेश पायलट इस विस्तृत सामाजिक भूगोल में पहचाने जाने लगे। लेकिन उन्हें केवल ‘गुर्जर नेता’ कहना उनकी राजनीति को संकुचित कर देना होगा। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। 22.7 केंद्रीय मंत्री

राजेश पायलट विभिन्न कांग्रेस सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने— संचार, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण, परिवहन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालीं। विशेष रूप से गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। 1990 के दशक में जब पंजाब, कश्मीर और पूर्वोत्तर सहित देश कई गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से गुजर रहा था, तब वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नीति-निर्माण का हिस्सा रहे। 22.8 राजीव गांधी के निकट, लेकिन अपनी पहचान राजेश पायलट को राजीव गांधी की पीढ़ी के कांग्रेस नेताओं में गिना जाता था। वे अपेक्षाकृत युवा, आधुनिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की उस श्रेणी का हिस्सा थे जिसे कांग्रेस अपने भविष्य के नेतृत्व के रूप में देखती थी।

लेकिन आगे उन्होंने पार्टी नेतृत्व से असहमति व्यक्त करने में भी संकोच नहीं किया। यही उनकी राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण पहलू था। 22.9 कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र का प्रश्न 1990 के दशक में कांग्रेस लगातार राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। राजीव गांधी की हत्या, पी.वी. नरसिंह राव का दौर, सीताराम केसरी का नेतृत्व और फिर सोनिया गांधी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश— इन सबके बीच पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक लोकतंत्र का प्रश्न बार-बार उठा। राजेश पायलट उन नेताओं में थे जो कांग्रेस संगठन के भीतर प्रतिस्पर्धी राजनीति और चुनाव की वकालत करते दिखाई दिए। 22.10 1997 — कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव हुआ। सीताराम केसरी के सामने—

शरद पवार

और

राजेश पायलट

ने भी चुनाव लड़ा। केसरी जीत गए। लेकिन पायलट का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण था। इससे पता चलता है कि वे स्वयं को केवल राजस्थान के क्षेत्रीय नेता के रूप में नहीं देखते थे। उनकी आकांक्षा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तक थी। 22.11 सोनिया गांधी के दौर में भी स्वतंत्र स्वर 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनीं। राजेश पायलट कांग्रेस में रहे, लेकिन पार्टी के भीतर स्वतंत्र राय रखने वाले नेताओं में उनकी पहचान बनी रही। उनकी राजनीति में एक तरह का संगठनात्मक विद्रोहीपन था— पार्टी के भीतर रहना, लेकिन नेतृत्व को चुनौती देने से न डरना। यह विशेषता आगे उनके पुत्र सचिन पायलट की राजनीति में भी दिखाई देगी। यह आनुवंशिक राजनीतिक गुण नहीं, बल्कि दिलचस्प ऐतिहासिक समानता है।

22.12 11 जून 2000 — अचानक मृत्यु 11 जून 2000 को राजस्थान के दौसा के निकट सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मृत्यु हो गई। वे केवल 55 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु ने कांग्रेस और विशेष रूप से राजस्थान की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा किया। समकालीन विवरण उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता के रूप में दर्ज करते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से एक और प्रश्न पैदा हुआ—

अब राजेश पायलट की राजनीतिक विरासत किसके पास जाएगी?

22.13 तत्काल सचिन राजनीति में नहीं आए यह तथ्य महत्वपूर्ण है। राजेश पायलट की मृत्यु के तुरंत बाद सचिन को उसी क्षण चुनाव मैदान में नहीं उतार दिया गया। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, आगे प्रबंधन की पढ़ाई की और कॉरपोरेट क्षेत्र में भी काम किया। लेकिन पिता की मृत्यु ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। आखिरकार वे सक्रिय राजनीति में आए। 22.14 2002 — कांग्रेस में सक्रिय प्रवेश सचिन पायलट 2002 के आसपास औपचारिक रूप से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आए। उनके पास राजनीति में प्रवेश करते समय ऐसी संपत्ति थी जो उनके पिता को उपलब्ध नहीं थी—

एक प्रसिद्ध राजनीतिक उपनाम, पूर्व केंद्रीय मंत्री पिता की स्मृति, दौसा का स्थापित नेटवर्क, गुर्जर समाज में पारिवारिक प्रभाव, कांग्रेस नेतृत्व तक सीधी पहुंच।

यहीं से राजनीतिक वंश की दूसरी पीढ़ी शुरू होती है। 22.15 2004 — दौसा से लोकसभा 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सचिन पायलट को दौसा से उम्मीदवार बनाया। उस समय उनकी आयु लगभग 26 वर्ष थी और वे उस लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसदों में शामिल थे। उनके राजनीतिक प्रोफाइल में 2004 की दौसा जीत को उनके संसदीय जीवन का आरंभ माना जाता है। यह चुनाव वंशवादी प्रवेश का अत्यंत स्पष्ट उदाहरण था। 22.16 क्या पिता के बिना यह टिकट मिलता? वंशवाद की वास्तविक परीक्षा यही है। मान लें— 26 वर्षीय कोई दूसरा युवा, जिसका पिता केंद्रीय मंत्री न रहा हो, जिसके पास दौसा का राजनीतिक नेटवर्क न हो, जिसका उपनाम पायलट न हो— क्या उसे सीधे लोकसभा का टिकट मिलता?

संभव तो था, लेकिन संभावना निश्चित रूप से बहुत कम होती। इसलिए सचिन का प्रारंभिक प्रवेश—

उच्च वंशवादी लाभ

की श्रेणी में आता है। 22.17 लेकिन पहली जीत के बाद परीक्षा शुरू हुई वंशवादी प्रवेश की आलोचना का उत्तर केवल चुनाव जीतना नहीं है। क्योंकि पिता की स्मृति और पार्टी संगठन पहली जीत में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वास्तविक परीक्षा तब होती है जब— निर्वाचन क्षेत्र बदलता है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, पार्टी हारती है, पद छिनता है, और नेता को अपने नाम पर संगठन बनाना पड़ता है। सचिन की राजनीति में ये सभी परीक्षाएं आईं। 22.18 दौसा सीट का आरक्षण बदलना 2008 के परिसीमन के बाद दौसा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गया। इसका अर्थ था कि सचिन वहां से अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते थे। वंशवादी राजनीति के अध्ययन में यह एक असाधारण प्राकृतिक प्रयोग जैसा है।

पिता की पारंपरिक सीट उपलब्ध नहीं रही। अब उन्हें नया निर्वाचन क्षेत्र खोजना था। 22.19 2009 — अजमेर की परीक्षा सचिन ने 2009 में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। यह पिता की परंपरागत दौसा सीट नहीं थी। वे अजमेर से जीत गए। इस जीत का महत्व बहुत बड़ा है। यह सचिन की पहली बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी जिसे केवल—

‘पिता की सीट विरासत में मिली’

कहकर नहीं समझाया जा सकता। यहीं से स्वतंत्र राजनीतिक वैधता का निर्माण दिखाई देने लगता है। 22.20 यूपीए सरकार में मंत्री सचिन पायलट यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा बाद में कॉरपोरेट मामलों से संबंधित जिम्मेदारियां संभालीं। इससे उनकी पहचान युवा कांग्रेस सांसद से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रशासनिक भूमिका वाले नेता की बनी। दिलचस्प समानता यह भी है कि पिता और पुत्र दोनों केंद्र सरकार में मंत्री बने। लेकिन अलग राजनीतिक पीढ़ियों में। 22.21 2013 — राजस्थान कांग्रेस का पतन दिसंबर 2013 राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए विनाशकारी रहा। 200 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी केवल—

21 सीटों

तक सिमट गई। भाजपा ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। राजस्थान कांग्रेस लगभग राजनीतिक मलबे की स्थिति में पहुंच गई थी। यहीं सचिन पायलट के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। 22.22 जनवरी 2014 — प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस ने मात्र 36 वर्ष के सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। यह नियुक्ति दो तरह से देखी जा सकती है। पहली व्याख्या— युवा नेता और पायलट परिवार की पहचान के कारण अवसर मिला। दूसरी— पार्टी इतनी बड़ी पराजय के बाद पीढ़ीगत बदलाव चाहती थी। दोनों में सत्य का अंश है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह सचिन की स्वतंत्र राजनीतिक क्षमता की परीक्षा थी। 22.23 2014 — अजमेर भी हार गए कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ।

नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय लहर में कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें हार गई। सचिन भी अजमेर से चुनाव हार गए। अब स्थिति देखें— पिता की दौसा सीट उपलब्ध नहीं। अजमेर की लोकसभा सीट चली गई। केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर। राजस्थान में केवल 21 विधायक। स्वयं सचिन सांसद नहीं। यदि उनकी राजनीति केवल पिता की विरासत पर निर्भर होती तो यह उसके समाप्त होने का उपयुक्त समय था। लेकिन वे राजस्थान में टिके रहे। 22.24 संगठन पुनर्निर्माण 2014 से 2018 के बीच सचिन ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संगठन को पुनर्जीवित करने पर काम किया। इस दौरान कांग्रेस ने कई उपचुनावों और स्थानीय मुकाबलों में भाजपा को चुनौती दी।

सचिन ने राज्यभर में यात्राएं कीं और स्वयं को केवल गुर्जर या दौसा नेता के बजाय राजस्थान-स्तरीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। यही उनके स्वतंत्र राजनीतिक निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। 22.25 एक समस्या — अशोक गहलोत लेकिन राजस्थान कांग्रेस में पहले से एक अत्यंत मजबूत नेता मौजूद थे—

अशोक गहलोत।

दो बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत के पास— विधायकों का नेटवर्क, कांग्रेस संगठन का लंबा अनुभव, राष्ट्रीय नेतृत्व से संबंध, और अपना सामाजिक आधार था। इसलिए कांग्रेस की सत्ता वापसी की संभावना बढ़ने के साथ एक नया प्रश्न उभरा—

यदि कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा?

22.26 2018 — सत्ता में वापसी 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल की एक सीट और अन्य समर्थन के आधार पर सरकार बनी। पांच वर्ष पहले पार्टी 21 सीटों पर थी। अब वह सत्ता के दरवाजे पर थी। सचिन समर्थकों का तर्क था— जिस नेता ने पांच वर्ष प्रदेश अध्यक्ष रहकर संगठन को खड़ा किया, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। गहलोत समर्थकों का तर्क था— सरकार चलाने और विधायकों को साथ रखने के लिए अनुभवी गहलोत बेहतर विकल्प हैं। 22.27 राहुल गांधी के सामने कठिन फैसला कांग्रेस नेतृत्व को दोनों नेताओं के बीच समझौता कराना पड़ा। अंततः—

अशोक गहलोत — मुख्यमंत्री

सचिन पायलट — उपमुख्यमंत्री

बने। सचिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रहे। समकालीन विवरणों के अनुसार मुख्यमंत्री चयन को लेकर दोनों खेमों में तीखी लॉबिंग हुई थी और अंततः गहलोत ने बाजी मारी। यहीं 2020 के संकट का बीज था। 22.28 मुख्यमंत्री न बनने की निराशा सचिन समर्थकों में यह भावना थी कि— 2013 में कांग्रेस 21 सीटों पर थी, पायलट ने पांच वर्ष संगठन चलाया, युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा, भाजपा के खिलाफ अभियान चलाया, और सत्ता आने पर मुख्यमंत्री पद वरिष्ठ नेता को मिल गया। गहलोत खेमे का उत्तर था— चुनाव किसी एक व्यक्ति ने नहीं जिताया, विधायकों का बहुमत गहलोत के साथ था, और शासन का अनुभव भी निर्णायक था। यह विवाद केवल दो व्यक्तियों का नहीं था। यह कांग्रेस की पुरानी और नई पीढ़ी के बीच सत्ता-साझेदारी का प्रश्न बन गया।

22.29 उपमुख्यमंत्री लेकिन सीमित शक्ति 2018 के बाद सचिन उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों थे। फिर भी शासन में शक्ति-संतुलन मुख्यमंत्री के पक्ष में था। गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग गहलोत के पास रहे। पायलट समय-समय पर अपनी ही सरकार के कुछ निर्णयों पर सार्वजनिक असहमति व्यक्त करते रहे। इससे सरकार के भीतर दो सत्ता-केंद्र साफ दिखाई देने लगे। 22.30 2019 लोकसभा चुनाव — कांग्रेस फिर शून्य 2019 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस फिर सभी 25 सीटें हार गई। इससे गहलोत–पायलट संघर्ष और बढ़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव हार गए।

पायलट खेमे और गहलोत खेमे के बीच चुनावी जिम्मेदारी को लेकर तनाव बढ़ा। समकालीन कांग्रेस नेताओं ने भी स्वीकार किया कि दोनों के बीच अविश्वास गहरा चुका था। यहां वंशवाद की एक दिलचस्प समानांतर कहानी भी थी— एक तरफ राजेश पायलट के पुत्र सचिन। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के पुत्र वैभव। 22.31 जुलाई 2020 — विस्फोट जुलाई 2020 में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच और पूछताछ के लिए भेजे गए नोटिस ने पहले से मौजूद राजनीतिक तनाव को विस्फोटक बना दिया। सचिन दिल्ली चले गए। उनके साथ कांग्रेस विधायकों का एक समूह भी था। 12 जुलाई को संकट सार्वजनिक हो गया। पायलट ने दावा किया कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। राजस्थान की सरकार गिरने की आशंका पैदा हो गई। 22.32 कितने विधायक सचिन के साथ थे?

प्रारंभिक दावों में संख्या अधिक बताई गई। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई के समय तस्वीर स्पष्ट हुई।

सचिन सहित 19 कांग्रेस विधायकों

को नोटिस दिया गया। अर्थात पायलट के साथ लगभग 18 अन्य विधायक स्पष्ट रूप से खड़े थे। यह संख्या सरकार गिराने के लिए पर्याप्त नहीं निकली। लेकिन एक युवा नेता के साथ इतने विधायकों का खड़ा होना उसकी स्वतंत्र संगठनात्मक शक्ति का प्रमाण था। 22.33 ज्योतिरादित्य सिंधिया की छाया संकट इसलिए और गंभीर दिखाई दे रहा था क्योंकि केवल चार महीने पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ चुके थे। उनके साथ 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। राजस्थान में लगभग वही प्रश्न था—

क्या सचिन भी सिंधिया वाला रास्ता अपनाएंगे?

कांग्रेस नेतृत्व इस संभावना से चिंतित था। 22.34 लेकिन एक निर्णायक अंतर ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस छोड़ दी। सचिन ने नहीं। ज्योतिरादित्य भाजपा में चले गए। सचिन भाजपा में नहीं गए। मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। राजस्थान में सरकार बच गई। इसलिए दोनों घटनाओं को समान कहना गलत होगा। समानता थी—

युवा वंशवादी नेता बनाम वरिष्ठ मुख्यमंत्री।

लेकिन राजनीतिक परिणाम बिल्कुल अलग थे। 22.35 कांग्रेस की कार्रवाई 14 जुलाई 2020 को कांग्रेस ने सचिन पायलट को—

उपमुख्यमंत्री पद

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद

से हटा दिया। उनके समर्थक मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से हटाया गया। लगभग छह वर्ष तक राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष रहे पायलट अचानक केवल विधायक रह गए। 22.36 विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में अनुपस्थित रहने के आधार पर सचिन और उनके समर्थक विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने 19 विधायकों को नोटिस भेजे। सचिन खेमे ने इसे अदालत में चुनौती दी। इससे मामला केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं रहा। यह—

दलबदल विरोधी कानून, पार्टी अनुशासन और विधायक की असहमति की संवैधानिक सीमा

का प्रश्न भी बन गया। 22.37 अदालत और असहमति का अधिकार पायलट समर्थक विधायकों का तर्क था कि पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री से असहमति या विधायक दल की बैठक में न जाना स्वतः दलबदल नहीं है। यह प्रश्न भारतीय दलबदल-विरोधी कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण था—

क्या विधायक अपनी पार्टी छोड़े बिना अपने मुख्यमंत्री के विरुद्ध राजनीतिक असहमति व्यक्त कर सकता है?

राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित प्रक्रियाएं चलीं। इस विवाद ने दसवीं अनुसूची की सीमाओं पर राष्ट्रीय बहस को फिर सामने ला दिया। 22.38 ‘रिसॉर्ट राजनीति’ गहलोत समर्थक विधायकों को होटल में रखा गया। पायलट समर्थक विधायक हरियाणा के मानेसर और दिल्ली क्षेत्र में रहे। भारतीय राजनीति में इसे मीडिया ने फिर—

‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’

के रूप में वर्णित किया। एक तरफ कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का भय था। दूसरी तरफ पायलट समूह अपनी राजनीतिक एकता प्रदर्शित कर रहा था। 22.39 गहलोत के तीखे हमले राजनीतिक संघर्ष व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच गया। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए सार्वजनिक रूप से अत्यंत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच अविश्वास इतना गहरा हो गया कि सामान्य सत्ता-साझेदारी लगभग असंभव दिखाई देने लगी। यहीं से राजस्थान कांग्रेस में—

गहलोत बनाम पायलट

एक स्थायी राजनीतिक विभाजन बन गया। 22.40 भाजपा का प्रश्न कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गिराने का प्रयास कर रही है और पायलट भाजपा के जाल में फंस रहे हैं। सचिन ने भाजपा में जाने की बात से इनकार किया। कांग्रेस ने उन्हें पदों से हटाते समय भी भाजपा पर इस संकट के पीछे होने का आरोप लगाया था। शोध की दृष्टि से सावधानी जरूरी है।

भाजपा की भूमिका को लेकर कांग्रेस के आरोपों को आरोप के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए।

सचिन अंततः भाजपा में शामिल नहीं हुए—यह स्थापित तथ्य है। 22.41 अगस्त 2020 — समझौता लगभग एक महीने के राजनीतिक संकट के बाद कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित केंद्रीय नेतृत्व ने बातचीत की। सचिन और समर्थक विधायक कांग्रेस में बने रहे। उनकी शिकायतों पर विचार के लिए समिति बनाने पर सहमति बनी। सरकार बच गई। लेकिन सचिन को तत्काल उपमुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष पद वापस नहीं मिला। 22.42 सचिन ने क्या खोया? 2020 के संघर्ष में सचिन ने— उपमुख्यमंत्री पद खोया, प्रदेश अध्यक्ष पद खोया, सरकार के भीतर प्रत्यक्ष संस्थागत शक्ति खोई। उनकी रणनीति सरकार बदलने या नेतृत्व परिवर्तन कराने में सफल नहीं हुई। समकालीन विश्लेषणों ने इसे उनके लिए तत्काल राजनीतिक झटका माना।

22.43 लेकिन उन्होंने क्या सिद्ध किया? उन्होंने एक और बात सिद्ध की— वे केवल राजेश पायलट के पुत्र नहीं थे। लगभग 18 विधायक उनके साथ सरकार और पार्टी नेतृत्व को चुनौती देने को तैयार थे। यह किसी मृत नेता की बीस वर्ष पुरानी सहानुभूति से नहीं समझाया जा सकता। 2020 तक सचिन अपना अलग राजनीतिक गुट और प्रभाव विकसित कर चुके थे। 22.44 2020 के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं समझौते के बाद भी गहलोत–पायलट संबंध सामान्य नहीं हुए। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, संगठनात्मक पद, और नेतृत्व परिवर्तन पर तनाव जारी रहा। 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पायलट खेमे के कुछ नेताओं को फिर प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन मुख्यमंत्री पद का प्रश्न अनसुलझा रहा। 22.45 सितंबर 2022 — नया संकट

2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की चर्चा के दौरान अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने और राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुनने की संभावना बनी। स्वाभाविक रूप से सचिन पायलट का नाम फिर मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमुखता से आया। लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों के बड़े समूह ने कांग्रेस विधायक दल की निर्धारित बैठक से दूरी बनाई। उनकी प्रमुख आपत्ति यह थी कि 2020 में विद्रोह करने वाले समूह से मुख्यमंत्री नहीं चुना जाना चाहिए। यानी दो वर्ष पुराना संकट अभी भी कांग्रेस की सत्ता संरचना को नियंत्रित कर रहा था। 22.46 गहलोत का ‘गद्दार’ हमला नवंबर 2022 में अशोक गहलोत ने एक साक्षात्कार में सचिन पायलट को ‘गद्दार’ कहा। यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया।

पायलट ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतने वरिष्ठ नेता के लिए ऐसी भाषा उचित नहीं है। दोनों के बीच राजनीतिक संघर्ष अब किसी तरह छिपा नहीं था। 22.47 2023 — अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना अप्रैल 2023 में सचिन पायलट ने जयपुर में एक दिन का अनशन किया। उनका आरोप था कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार के दौरान लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर गहलोत सरकार ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से इस कदम को अनुशासन के प्रश्न से जोड़ा। इसके बावजूद पायलट पीछे नहीं हटे। यह उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ था—

अपनी ही पार्टी की सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक दबाव।

22.48 जन संघर्ष यात्रा इसके बाद सचिन ने अजमेर से जयपुर तक जन संघर्ष यात्रा निकाली। भ्रष्टाचार, सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, और युवाओं के मुद्दे उठाए। यह कदम केवल गहलोत विरोध नहीं था। सचिन अपने लिए ऐसा राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे थे जो—

युवा + बेरोजगारी + भ्रष्टाचार

पर आधारित हो। यही स्वतंत्र राजनीतिक ब्रांड निर्माण की कोशिश थी। 22.49 2023 चुनाव से पहले समझौता विधानसभा चुनाव निकट आने पर कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों नेताओं को सार्वजनिक संघर्ष कम करने के लिए राजी किया। गहलोत और पायलट ने चुनाव साथ लड़ने की बात कही। लेकिन जमीन पर दोनों खेमों के बीच वर्षों का अविश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। यह कांग्रेस के सामने एक बड़ी संगठनात्मक समस्या थी। 22.50 टोंक — सचिन की नई राजनीतिक प्रयोगशाला सचिन 2018 से टोंक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। टोंक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह— न दौसा है, न उनके पिता की पुरानी लोकसभा सीट, और न ही केवल गुर्जर बहुल निर्वाचन क्षेत्र। यह सामाजिक रूप से मिश्रित क्षेत्र है।

इसलिए टोंक में सफलता सचिन की स्वतंत्र चुनावी क्षमता की बेहतर कसौटी बनती है। 22.51 2018 — टोंक में बड़ी जीत 2018 में सचिन पायलट ने टोंक से विधानसभा चुनाव लड़ा। भाजपा ने उनके सामने यूनुस खान को उतारा। सचिन बड़े अंतर से जीते। इस जीत के बाद वे विधानसभा पहुंचे और उपमुख्यमंत्री बने। यह उनके राजनीतिक जीवन का दूसरा बड़ा निर्वाचन-क्षेत्र परिवर्तन था—

दौसा → अजमेर → टोंक।

वंशवादी निर्भरता के विश्लेषण में यह क्रम महत्वपूर्ण है। 22.52 2023 — सत्ता गई, टोंक बचा 2023 विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा ने सरकार बनाई। लेकिन सचिन पायलट ने टोंक सीट फिर जीत ली। अर्थात—

सरकार चली गई, कांग्रेस राज्य में हार गई, लेकिन सचिन अपना निर्वाचन क्षेत्र बचाने में सफल रहे।

यह व्यक्तिगत राजनीतिक आधार का महत्वपूर्ण प्रमाण है। 22.53 पिता की सीट से बहुत दूर अब सचिन की राजनीतिक यात्रा देखें— 2004 — दौसा लोकसभा। 2009 — अजमेर लोकसभा। 2018 — टोंक विधानसभा। 2023 — फिर टोंक। अर्थात लगभग दो दशक बाद उनकी राजनीति पिता की मूल सीट पर निर्भर नहीं है। यह तथ्य पायलट परिवार को कई दूसरे राजनीतिक वंशों से अलग करता है। 22.54 गुर्जर आधार — शक्ति और सीमा सचिन पायलट गुर्जर समुदाय के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक चेहरों में हैं। राजस्थान में गुर्जर मतदाता अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा रखने वाले नेता के लिए केवल एक समुदाय पर्याप्त नहीं होता। उसे चाहिए— जाट, मीणा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी

और शहरी मतदाताओं में भी स्वीकार्यता। सचिन की दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौती यही रही है—

गुर्जर नेता से सर्व-राजस्थान नेता बनना।

22.55 युवा नेता की छवि सचिन ने अपनी राजनीतिक पहचान में तीन चीजों पर लगातार जोर दिया—

युवा नेतृत्व, शिक्षित–आधुनिक छवि, संगठनात्मक सक्रियता।

यह उनके पिता की किसान-पृष्ठभूमि और सैनिक छवि से अलग है। राजेश की पहचान थी—

गांव + वायुसेना + किसान/गुर्जर + स्पष्टवादिता।

सचिन की—

युवा + आधुनिक + संगठन + प्रशासन + पीढ़ीगत बदलाव।

यानी दूसरी पीढ़ी ने राजनीतिक ब्रांड को हूबहू कॉपी नहीं किया। 22.56 एक दिलचस्प पारिवारिक संबंध — अब्दुल्ला परिवार सचिन पायलट का विवाह सारा अब्दुल्ला से हुआ, जो जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पुत्री और उमर अब्दुल्ला की बहन हैं। इस प्रकार विवाह के माध्यम से दो बड़े राजनीतिक परिवार जुड़े—

पायलट परिवार

अब्दुल्ला परिवार।

हालांकि सचिन की चुनावी राजनीति जम्मू-कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार के राजनीतिक नेटवर्क पर आधारित नहीं रही। इसलिए इसे राजनीतिक उत्तराधिकार से अधिक वंशीय पारिवारिक अंतर्संबंध के रूप में देखना उचित है। 22.57 वंशवादी नेटवर्क कैसे आपस में जुड़ते हैं? भारतीय राजनीति में यह नया नहीं है। राजनीतिक परिवारों के बीच विवाह— सामाजिक, राजनीतिक, और कभी-कभी प्रतीकात्मक संबंध पैदा करते हैं। पायलट–अब्दुल्ला विवाह इस दृष्टि से दिलचस्प है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों परिवारों का संगठनात्मक ढांचा एक हो गया। दोनों की राजनीति अलग राज्यों और अलग परिस्थितियों में विकसित हुई। 22.58 राजेश और सचिन — सबसे बड़ा अंतर राजेश ने राजनीति शुरू की तो उनके पास—

कुछ भी विरासत में नहीं था।

सचिन ने शुरू की तो उनके पास—

लगभग सब कुछ प्रवेश के लिए उपलब्ध था।

नाम, नेटवर्क, पार्टी संपर्क, सामाजिक आधार, पिता की स्मृति। इसलिए दोनों को एक ही कसौटी पर नहीं रखा जा सकता। 22.59 लेकिन बीस वर्ष बाद स्थिति बदल चुकी है 2004 में सचिन की पहचान थी—

‘राजेश पायलट के पुत्र’।

2026 में उनकी पहचान केवल यही नहीं है। अब उनके अपने राजनीतिक रिकॉर्ड में शामिल हैं— दो अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनावी राजनीति, केंद्रीय मंत्री पद, लगभग छह वर्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षता, 2018 सत्ता वापसी में भूमिका, उपमुख्यमंत्री पद, 2020 का विद्रोह, अपना विधायक गुट, और टोंक में लगातार विधानसभा जीत। इसलिए राजनीतिक पूंजी अब केवल पिता से प्राप्त नहीं है। उसमें सचिन द्वारा अर्जित पूंजी भी जुड़ चुकी है। 22.60 पायलट बनाम सिंधिया — समानताएं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की तुलना स्वाभाविक है। दोनों— प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं के पुत्र, कम उम्र में पिता को खोने वाले, युवा अवस्था में सांसद, यूपीए सरकार में मंत्री, राहुल गांधी की पीढ़ी के नेता,

2018 में अपने-अपने राज्यों में महत्वपूर्ण, और वरिष्ठ कांग्रेस मुख्यमंत्रियों से संघर्षरत रहे। 2020 में दोनों के राजनीतिक संकट कुछ महीनों के अंतर से हुए। 22.61 लेकिन सबसे बड़ा अंतर

सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी।

पायलट कांग्रेस में रहे।

सिंधिया के साथ 22 विधायकों के इस्तीफों से मध्य प्रदेश सरकार गिर गई। पायलट के साथ 18 अन्य विधायकों की बगावत के बावजूद राजस्थान सरकार बची। सिंधिया भाजपा में केंद्रीय मंत्री बने। पायलट कांग्रेस के भीतर ही अपनी अगली भूमिका की प्रतीक्षा करते रहे। यहीं दोनों राजनीतिक यात्राएं अलग हो जाती हैं। 22.62 क्या 2020 सचिन की विफलता थी? तात्कालिक दृष्टि से—

हां।

वे मुख्यमंत्री नहीं बने। उपमुख्यमंत्री पद चला गया। प्रदेश अध्यक्ष पद गया। गहलोत सरकार नहीं गिरी। लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से 2020 ने यह भी स्थापित किया कि सचिन कांग्रेस के भीतर एक वास्तविक शक्ति-केंद्र हैं। इसलिए इसे—

रणनीतिक पराजय लेकिन राजनीतिक अस्तित्व का प्रदर्शन

कहा जा सकता है। 22.63 कांग्रेस की पीढ़ीगत समस्या पायलट–गहलोत संघर्ष केवल राजस्थान की कहानी नहीं था। इसी अवधि में कांग्रेस में कई युवा नेताओं की भूमिका पर बहस हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ गए। सचिन ने विद्रोह किया। कई दूसरे युवा नेता संगठनात्मक भविष्य को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए। राजस्थान संकट के समय कांग्रेस नेताओं ने स्वयं इसे पार्टी में ‘पुरानी बनाम नई पीढ़ी’ की व्यापक समस्या से जोड़ा था। इसलिए सचिन का मामला कांग्रेस संगठन के इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। 22.64 वंशवाद का विरोधाभास यहां एक गहरा विरोधाभास है। सचिन स्वयं वंशवादी लाभ के साथ राजनीति में आए। लेकिन कांग्रेस के भीतर उनका प्रमुख तर्क कई बार रहा—

नई पीढ़ी को अवसर मिलना चाहिए।

आलोचक पूछ सकते हैं— जिस युवा को कम उम्र में सांसद, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनने में पारिवारिक पृष्ठभूमि का लाभ मिला, वह अवसर की समानता का कितना प्रतिनिधि है? समर्थक कह सकते हैं— वंश ने प्रवेश दिया, लेकिन दो दशकों की राजनीति उसने स्वयं की है। दोनों तर्कों को दर्ज करना आवश्यक है। 22.65 वंशवादी प्रवेश और योग्यता अलग प्रश्न यह इस पूरे शोध का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

क्या सचिन को पिता के कारण शुरुआती अवसर मिला?

क्या इसका अर्थ है कि उनमें राजनीतिक क्षमता नहीं है?

नहीं। दोनों बातें एक साथ सत्य हो सकती हैं। वंशवाद का प्रश्न योग्यता का फैसला नहीं करता। वह केवल यह पूछता है—

राजनीतिक अवसर तक पहुंच समान थी या नहीं?

सचिन के मामले में प्रारंभिक पहुंच स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्राप्त थी। 22.66 राजेश की विरासत कितनी बची? राजेश पायलट की विरासत तीन रूपों में आज भी दिखाई देती है—

नाम

‘पायलट’ स्वयं एक शक्तिशाली राजनीतिक ब्रांड है।

सामाजिक आधार

गुर्जर समुदाय में परिवार की प्रतिष्ठा।

राजनीतिक स्मृति

राजेश की स्पष्टवादी, सैनिक और किसान-पुत्र वाली छवि। लेकिन अब सचिन की राजनीति केवल इसी पूंजी पर निर्भर नहीं है। उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान जोड़ दी है। 22.67 प्रमुख विवाद पायलट परिवार के अध्ययन में सचिन से जुड़े प्रमुख विवादों को अलग रखना आवश्यक है—

वंशवादी प्रवेश।

2018 मुख्यमंत्री पद का संघर्ष।

गहलोत सरकार में समानांतर शक्ति-केंद्र।

जुलाई 2020 का विद्रोह।

विधानसभा अध्यक्ष की अयोग्यता कार्रवाई।

भाजपा से कथित संपर्क के कांग्रेस के आरोप।

2022 मुख्यमंत्री उत्तराधिकार संकट।

2023 अपनी सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन।

इनमें राजनीतिक आरोप और स्थापित तथ्य अलग-अलग दर्ज किए जाने चाहिए। 22.68 प्रमुख दस्तावेज पायलट परिवार के गंभीर अध्ययन के लिए निम्न प्राथमिक और संस्थागत स्रोत महत्वपूर्ण हैं—

राजेश पायलट की भारतीय वायुसेना सेवा संबंधी अभिलेख।

1980 भरतपुर लोकसभा निर्वाचन परिणाम।

दौसा से राजेश पायलट के विभिन्न चुनावों के निर्वाचन आयोग रिकॉर्ड।

केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद में राजेश पायलट के कार्यकाल के दस्तावेज।

1997 कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव संबंधी AICC रिकॉर्ड।

11 जून 2000 दुर्घटना और संसदीय श्रद्धांजलि अभिलेख।

2004 दौसा लोकसभा चुनाव परिणाम।

2008 परिसीमन आयोग आदेश, जिसने दौसा की चुनावी संरचना बदली।

2009 अजमेर लोकसभा चुनाव परिणाम।

यूपीए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के मंत्रालयों के सरकारी रिकॉर्ड।

2013 राजस्थान विधानसभा परिणाम।

जनवरी 2014 में सचिन की राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति।

2014 अजमेर लोकसभा परिणाम।

2018 राजस्थान विधानसभा परिणाम, जिसमें कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके बाद 2020 के संकट के लिए—

कांग्रेस विधायक दल की बैठकों के रिकॉर्ड,

सचिन सहित 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस,

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाही,

सुप्रीम कोर्ट की संबंधित कार्यवाही, 14 जुलाई 2020 कांग्रेस द्वारा सचिन को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की घोषणा,

अगस्त 2020 कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कराया गया समझौता

अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक/समकालीन सामग्री है। 22.69 राजनीतिक प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेतृत्व

2020 में कांग्रेस ने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की और बाद में समझौता कराया। यह दोहरी रणनीति थी—

सरकार बचाना + सचिन को पार्टी से बाहर जाने से रोकना।

अशोक गहलोत

उन्होंने पायलट के विद्रोह को सरकार अस्थिर करने की कोशिश के रूप में देखा और तीखी आलोचना की।

भाजपा

भाजपा ने कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष को उसकी नेतृत्व विफलता बताया। कांग्रेस ने भाजपा पर सरकार गिराने के प्रयास का आरोप लगाया।

सचिन पायलट

उनका सार्वजनिक रुख यह रहा कि उनका संघर्ष पद के बजाय कार्यकर्ताओं की भागीदारी और शासन संबंधी मुद्दों को लेकर था। इन सभी दावों को उनके राजनीतिक पक्ष के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि स्वतः निष्पक्ष तथ्य के रूप में। 22.70 इतिहासलेखन — पहला दृष्टिकोण : शुद्ध वंशवाद आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहता है— सचिन को 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा टिकट इसलिए मिला क्योंकि वे राजेश पायलट के पुत्र थे। यह अवसर किसी सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता को शायद दशकों की राजनीति के बाद भी नहीं मिलता। आगे— सांसद, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री बनने की गति भी उनके पारिवारिक विशेषाधिकार से अलग नहीं की जा सकती। यह आलोचना पर्याप्त आधार रखती है। 22.71 दूसरा दृष्टिकोण : विरासत से स्वतंत्रता तक

दूसरा दृष्टिकोण कहता है— वंशवाद केवल प्रवेश समझाता है, पूरी यात्रा नहीं। यदि सचिन केवल पिता की स्मृति पर निर्भर होते तो— दौसा आरक्षित होने के बाद उनकी राजनीति कमजोर हो जाती। लेकिन वे अजमेर जीते। फिर राजस्थान अध्यक्ष बने। 2013 की 21 सीटों वाली कांग्रेस को पुनर्गठित करने में भूमिका निभाई। टोंक जीते। और अपना विधायक गुट बनाया। इसलिए उनका मामला inherited capital से acquired capital की यात्रा है। 22.72 तीसरा दृष्टिकोण : कांग्रेस का उत्तराधिकार संकट तीसरी व्याख्या सचिन को केवल वंशवादी नेता के रूप में नहीं, बल्कि कांग्रेस की पीढ़ीगत समस्या के प्रतीक के रूप में देखती है। पार्टी के सामने प्रश्न था— अनुभवी गहलोत को प्राथमिकता दे, या युवा पायलट को? 2018 में उसने अनुभव चुना।

2020 में उसका परिणाम विद्रोह के रूप में सामने आया। लेकिन यही विश्लेषण सावधानी से करना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री चयन केवल आयु नहीं बल्कि विधायक समर्थन, सामाजिक समीकरण और शासन अनुभव पर भी निर्भर था। 22.73 चौथा दृष्टिकोण : महत्वाकांक्षा बनाम संगठन गहलोत समर्थक व्याख्या में सचिन को अत्यधिक महत्वाकांक्षी नेता माना गया जिसने पार्टी सरकार को संकट में डाला। पायलट समर्थक व्याख्या में वे उस नेता के रूप में दिखाई देते हैं जिसने पांच वर्ष मेहनत करके पार्टी को सत्ता में पहुंचाया लेकिन उचित राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। दोनों आख्यान राजनीतिक हैं। इतिहासकार के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है—

कांग्रेस की आंतरिक सत्ता-साझेदारी व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष–उपमुख्यमंत्री का संघर्ष सरकार के अस्तित्व तक पहुंच गया?

22.74 पांचवां दृष्टिकोण : वंशवाद की लोकतांत्रिक सीमा सचिन का राजनीतिक जीवन स्वयं सिद्ध करता है कि वंश चुनावी गारंटी नहीं है। वे— 2014 में लोकसभा चुनाव हारे। मुख्यमंत्री पद नहीं पा सके। 2020 में पद गंवाए। कांग्रेस नेतृत्व को अपने पक्ष में पूरी तरह नहीं कर सके। यानी परिवार का नाम राजनीतिक सीढ़ी देता है—

सत्ता का स्थायी अधिकार नहीं।

22.75 राजेश बनाम सचिन — तुलनात्मक सार | कसौटी | राजेश पायलट | सचिन पायलट | |---|---|---| | राजनीतिक परिवार में जन्म | नहीं | हां | | राजनीति में प्रारंभिक पारिवारिक लाभ | नहीं | अत्यधिक | | सैन्य पृष्ठभूमि | हां | नहीं | | लोकसभा सदस्य | हां | हां | | केंद्रीय मंत्री | हां | हां | | स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र निर्माण | हां | हां | | सामाजिक आधार | गुर्जर + व्यापक ग्रामीण | गुर्जर + युवा + व्यापक कांग्रेस | | कांग्रेस संगठन में चुनौतीपूर्ण स्वर | हां | हां | | प्रदेश अध्यक्ष | नहीं | हां | | उपमुख्यमंत्री | नहीं | हां | | मुख्यमंत्री | नहीं | नहीं | | वंशवादी प्रवेश | नहीं | स्पष्ट | | स्वतंत्र राजनीतिक पूंजी | अत्यधिक | पर्याप्त और विकसित |

22.76 पायलट परिवार का वंशवादी सूत्र इस परिवार की राजनीतिक यात्रा को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है—

गांव → वायुसेना → कांग्रेस → लोकसभा → केंद्रीय सत्ता → गुर्जर जनाधार → असामयिक मृत्यु → पुत्र को राजनीतिक विरासत → दौसा → अजमेर → केंद्रीय मंत्री → कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय → प्रदेश संगठन पुनर्निर्माण → टोंक → उपमुख्यमंत्री → गहलोत से संघर्ष → 2020 विद्रोह → पदों की हानि → कांग्रेस में बने रहना → स्वतंत्र राजनीतिक आधार।

यह वंशवाद की ऐसी कहानी है जिसमें दूसरी पीढ़ी का प्रवेश तो स्पष्ट रूप से विरासत से हुआ, लेकिन उसकी आगे की राजनीति पूरी तरह विरासत पर निर्भर नहीं रही। 22.77 अंतिम मूल्यांकन राजेश पायलट और सचिन पायलट का अध्ययन भारतीय राजनीतिक वंशवाद पर एक आवश्यक भेद स्थापित करता है—

वंशवादी प्रवेश और राजनीतिक क्षमता दो अलग प्रश्न हैं।

राजेश पायलट के पास राजनीतिक विरासत नहीं थी। उन्होंने स्वयं अपनी पहचान बनाई। ग्रामीण पृष्ठभूमि से वायुसेना तक पहुंचे। वायुसेना से कांग्रेस में आए। भरतपुर और दौसा से जनाधार बनाया। केंद्रीय मंत्री बने। कांग्रेस अध्यक्ष पद तक चुनौती दी। और 55 वर्ष की उम्र में अचानक उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वह राजनीतिक पूंजी नष्ट नहीं हुई। वह परिवार के पास रही। सचिन को उसका लाभ मिला। इसलिए यह कहना तथ्यात्मक रूप से उचित है कि सचिन पायलट का राजनीतिक प्रवेश वंशवादी था। लेकिन यहीं विश्लेषण रोक देना भी गलत होगा। 2004 में उन्हें पिता का दौसा मिला। लेकिन परिसीमन ने वह सीट उनसे छीन ली। उन्होंने अजमेर में जीत हासिल की। 2014 में हार गए। फिर भी राजनीति में बने रहे।

2013 में केवल 21 विधायकों तक सिमट चुकी राजस्थान कांग्रेस का संगठन संभाला। 2018 में पार्टी 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुख्यमंत्री नहीं बने। उपमुख्यमंत्री बने। फिर मुख्यमंत्री से ही संघर्ष हुआ। 2020 में उनके साथ लगभग 18 अन्य विधायक खड़े हुए। वे सरकार का नेतृत्व बदल नहीं सके। उनसे उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद छीन लिए गए। फिर भी वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं गए। और बाद के वर्षों में भी अपना अलग राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। इसलिए पायलट परिवार को वंशवाद की कसौटी पर सबसे सटीक रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है—

राजेश पायलट — स्वनिर्मित नेता और राजनीतिक वंश के संस्थापक।

सचिन पायलट — स्पष्ट वंशवादी प्रवेश, लेकिन उसके बाद पर्याप्त स्वतंत्र राजनीतिक पूंजी का निर्माण।

यह परिवार उस सरल धारणा को चुनौती देता है जिसमें राजनीतिक वंश के प्रत्येक सदस्य को या तो पूरी तरह ‘विशेषाधिकार प्राप्त’ या पूरी तरह ‘स्वनिर्मित’ मान लिया जाता है। वास्तविकता बीच में हो सकती है। सचिन को पहला दरवाजा पिता ने दिया। लेकिन अजमेर, राजस्थान कांग्रेस का पुनर्निर्माण, टोंक, 2020 का विधायक समूह और दो दशकों की राजनीतिक सक्रियता उनकी अपनी राजनीतिक बैलेंस शीट का हिस्सा हैं। इसलिए पायलट परिवार से इस शोध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निकलता है— राजनीतिक वंशवाद यह तय कर सकता है कि दौड़ में प्रवेश किसे आसानी से मिलेगा; लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि बीस वर्ष बाद भी वह नेता दौड़ में रहेगा या नहीं। वह निर्णय संगठन, राजनीतिक कौशल, चुनावी स्वीकार्यता और मतदाता करते हैं।