1 फरवरी 1986 : अयोध्या का ताला खुलने की पूरी कहानी

अयोध्या आंदोलन के आधुनिक इतिहास में 1 फरवरी 1986 वह तारीख है जब लगभग साढ़े तीन दशकों से चली आ रही नियंत्रित दर्शन-व्यवस्था अचानक बदल गई। रामलला की पूजा 1949 से बंद नहीं थी; अधिकृत पुजारी भीतर जाते थे और धार्मिक सेवा चलती थी। लेकिन आम श्रद्धालुओं की निकट पहुंच नियंत्रित थी। 1986 के जिला न्यायालय आदेश ने इसी व्यवस्था को बदला और गेट ‘O’ और ‘P’ पर लगे ताले खोलकर सामान्य हिंदू भक्तों के लिए निकट दर्शन का रास्ता खोल दिया।

घटना का औपचारिक आधार न्यायिक था। लेकिन जिस तेजी से आवेदन, अपील, जिला प्रशासन की सहमति, न्यायाधीश का आदेश और उसका क्रियान्वयन हुआ, उसी ने इसे तत्काल राजनीतिक विवाद में बदल दिया। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. यू. खान ने इस प्रक्रिया पर असाधारण रूप से कठोर टिप्पणी की और 1 फरवरी 1986 को उस “श्रृंखला प्रतिक्रिया” का महत्वपूर्ण मोड़ माना जिसने अंततः अयोध्या विवाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया।

लोकप्रिय राजनीतिक भाषा कहती है—

“राम मंदिर का ताला खुला।”

लेकिन शोध की भाषा अधिक सटीक होनी चाहिए।

1949 के बाद रामलला भीतर थे।

पूजा जारी थी।

अधिकृत पुजारी प्रवेश करते थे।

रिसीवर व्यवस्था बनी हुई थी।

आम भक्त दूरी से दर्शन करते थे।

1986 में जो बदला वह था सार्वजनिक प्रवेश।

जिला न्यायाधीश ने शिला-जाली रेलिंग के गेट O और P के ताले खोलने का निर्देश दिया ताकि सामान्य भक्त निकट जाकर दर्शन-पूजा कर सकें। बाद के इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिकॉर्ड में यही आदेश स्पष्ट रूप से दर्ज है।

इसलिए 1986 को “पूजा का आरंभ” नहीं, पूजा तक सार्वजनिक पहुंच के विस्तार के रूप में लिखना चाहिए।

1984 की धर्म संसद के बाद विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने ताला खोलने को तत्काल आंदोलनकारी लक्ष्य बना लिया था।

राम-जानकी यात्राओं में यही मांग उठी।

बजरंग दल इसी आंदोलन के युवा संगठन के रूप में विकसित हुआ।

19 दिसंबर 1985 को ताला खोलने की मांग के समर्थन में बंद भी आयोजित हुआ।

इसलिए जनवरी 1986 का न्यायिक आवेदन किसी सामाजिक रिक्तता में नहीं आया था।

अदालत में आवेदन नया था; सार्वजनिक मांग लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी थी।

नाम था—

सर्वोच्च न्यायालय के 2019 निर्णय में दर्ज कालक्रम के अनुसार जनवरी 1986 में उन्होंने विचारण न्यायालय के सामने आवेदन देकर grill-शिला दीवार के ताले खुलवाने और जनता को भीतरी प्रांगण के भीतर जाकर दर्शन करने देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट इसकी तारीख 25 जनवरी 1986 दर्ज करता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विस्तृत 2010 अभिलेख में भी लिखा है कि पांडेय ने ऐसा आवेदन किया और 25 जनवरी को मुनसिफ ने जिला सरकारी वकील से आपत्ति मांगी तथा 28 जनवरी की तारीख तय की।

यह एक महत्वपूर्ण स्रोत-विभिन्नता है।

लिब्रहान आयोग की सरकारी कालक्रम कहती है कि उमेश चंद्र पांडेय ने 21 जनवरी 1986 को मुनसिफ के सामने आवेदन दिया।

दूसरी ओर—

सुप्रीम कोर्ट 2019 : 25 जनवरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट 2010 : 25 जनवरी

दो स्वतंत्र उच्च न्यायिक अभिलेख 25 जनवरी को समर्थन देते हैं।

इसलिए इस शोध में अधिक सुरक्षित निष्कर्ष होगा—

मुख्य न्यायिक रिकॉर्ड 25 जनवरी 1986 को आवेदन की तारीख बताते हैं; लिब्रहान आयोग की कालक्रम 21 जनवरी दर्ज करती है।

संभव है 21 जनवरी किसी प्रारंभिक प्रस्तुति/तैयारी अथवा आयोगीय कालक्रम की त्रुटि से जुड़ा हो। बिना मूल वाद दायर करना पंजी के इससे आगे अनुमान नहीं लगाना चाहिए।

वे अधिवक्ता और हिंदू श्रद्धालु थे तथा बाद में संबंधित मुकदमेबाजी में भी उनका नाम आया।

सबसे महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य यह था कि ताला खोलने का आवेदन करते समय वे मूल समेकित वाद के नियमित वादी नहीं थे।

लिब्रहान आयोग ने इसी बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि वे उस वाद के पक्षकार नहीं थे जिसमें आवेदन दिया गया।

बाद के इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिकॉर्ड में भी उनकी वाद लाने का अधिकार पर गंभीर प्रश्न उठे।

यही 1986 के आदेश की प्रक्रियागत विवाद का पहला बड़ा आधार था।

मूल मांग का सार था—

सरकारी अधिकारी ताला लगाकर दर्शन-पूजा में बाधा न डालें,

ताले खोले जाएं,

और आम भक्तों को अधिक निकट से रामलला के दर्शन की अनुमति मिले।

यह पूरी विवादित संपत्ति के स्वामित्व-अधिकार का वाद नहीं था।

न वे कह रहे थे कि जमीन का अंतिम मालिक कौन है।

उनका मुद्दा था—

यही कारण था कि मामला सार्वजनिक रूप से बहुत सरल और प्रभावी बन सका।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार 25 जनवरी को मुनसिफ ने जिला सरकारी वकील को आपत्ति दाखिल करने को कहा और 28 जनवरी को मामला रखा।

यहां अभी कोई ताला खुलना आदेश नहीं हुआ था।

न्यायालय केवल आवेदन पर पक्ष जानना चाहता था।

28 जनवरी को जिला सरकारी वकील ने बताया कि पुराने कार्यवाही पर पूर्ण रोक नहीं था।

लेकिन एक व्यावहारिक समस्या सामने आई—

वाद संख्या 12 का 1961, जो समेकित मुकदमेबाजी का प्रमुख प्रकरण था, उसकी मूल फाइल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही मंगा रखी थी।

मुनसिफ ने कहा कि प्रमुख वाद का अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस आवेदन पर आदेश देना उचित नहीं होगा; मामला पहले से तय अगली तारीख पर रखा जाए।

यह तकनीकी विलंब आगे पूरी घटना की गति बदल देगा।

सटीक रूप से कहें तो उन्होंने गुण-दोष पर यह नहीं कहा कि ताला कभी नहीं खुल सकता।

उन्होंने मुख्य अभिलेख अनुपलब्ध होने के कारण तत्काल आदेश देने से परहेज किया।

यानी यह अंतिम अस्वीकृति पर गुण-दोष नहीं था।

लेकिन पांडेय ने इसे चुनौती दी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार मुनसिफ के 28 जनवरी आदेश के विरुद्ध 31 जनवरी 1986 को जिला न्यायाधीश, फैजाबाद के सामने विविध अपील संख्या 8 का 1986 दाखिल हुई।

यह तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अपील शुक्रवार 31 जनवरी को दाखिल हुई।

अगले दिन—

शनिवार 1 फरवरी—

सुनवाई भी हुई और फैसला भी।

यानी पूरा अपीलीय turnaround लगभग चौबीस घंटे के भीतर हुआ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 अभिलेख के अनुसार अपील में मुख्यतः जीवित सरकारी प्रतिवादी शामिल थे—

उत्तर प्रदेश राज्य,

डिप्टी कमिश्नर/जिला प्रशासन,

सिटी मजिस्ट्रेट,

और पुलिस अधीक्षक।

लेकिन मूल मुस्लिम वादकारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को उसी तरह मूल विषयगत respondent बनाकर नहीं सुना गया जैसा स्वामित्व-अधिकार विवाद में अपेक्षित हो सकता था।

यही प्रक्रियागत आपत्ति बाद में बहुत बड़ा बना।

सुन्नी पक्ष के पुराने वादकारी मोहम्मद हाशिम अंसारी को 1 फरवरी को अपील की जानकारी मिली।

उन्होंने उसी दिन आवेदन देकर अपील में स्वयं को दल बनाए जाने की मांग की। उच्च न्यायालय अभिलेख यही बताता है।

उनका सीधा हित स्पष्ट था—

जिस स्थल को वे मस्जिद बताते हुए 1961 से लड़ रहे थे, उसके प्रवेश शासन को बदला जा रहा था।

जिला न्यायाधीश ने कहा कि मोहम्मद हाशिम इस अपील के लिए न आवश्यक पक्ष हैं और न उचित दल।

उनका आवेदन उसी दिन खारिज कर दिया गया।

यहीं से मुस्लिम पक्ष का मूल प्रक्रियागत शिकायत बना—

जिस व्यवस्था में परिवर्तन से हमारे दशकों पुराने मस्जिद/स्वामित्व-अधिकार दावा पर प्रभाव पड़ेगा, उसे हमारी बात सुने बिना बदल दिया गया।

नहीं।

जिला न्यायाधीश का दृष्टिकोण यह था कि तत्काल विवाद ताले और भक्तों के प्रवेश का है, न जमीन के अंतिम स्वामित्व-अधिकार का।

इसी तर्क से उन्होंने हाशिम को आवश्यक दल नहीं माना।

लेकिन बाद के आलोचकों ने कहा—

भले स्वामित्व-अधिकार तय न हो रहा हो, प्रवेश व्यवस्था स्वयं विवादित संपत्ति की स्थिति बदल रहा था; इसलिए मुस्लिम दावेदार को सुना जाना चाहिए था।

यही दोनों विधिक दृष्टिकोण का मूल टकराव है।

इस पर बाद के digitized अभिलेख में transcription inconsistency दिखाई देती है।

2010 के एक पाठ पुनरुत्पादन में “K.N. पांडेय” दिखाई देता है।

लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में साफ लिखा है कि 1 फरवरी 1986 का आदेश तत्कालीन जिला न्यायाधीश, फैजाबाद, श्री K.M. पांडेय ने दिया था।

इतिहास और उनकी प्रकाशित आत्मकथा में भी वे Krishna Mohan पांडेय / K. M. पांडेय के रूप में जाने जाते हैं।

अतः हमारे शोध में सही नाम होगा—

यह घटना पूरे दिन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में है।

जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक अदालत के सामने उपस्थित हुए।

जिला न्यायाधीश ने उनसे कानून-व्यवस्था स्थिति पूछी।

उच्च न्यायालय अभिलेख के अनुसार दोनों ने साफ कहा कि यदि ताले खोल दिए जाते हैं, तो भी शांति और व्यवस्था बनाए रखने में ऐसी कठिनाई नहीं होगी जिसे प्रशासन संभाल न सके।

लिब्रहान आयोग भी दर्ज करता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने न्यायाधीश को बताया कि ताला खुलना से कानून-व्यवस्था समस्या नहीं होगी।

यही प्रशासनिक बयान आदेश के लिए निर्णायक सक्षमकारी कारक बना।

क्योंकि 1950 से ताला/प्रतिबंध का सबसे बड़ा प्रशासनिक औचित्य था—

कानून और व्यवस्था।

यदि 1986 में स्वयं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कहते हैं—

“हम शांति संभाल सकते हैं”—

तो प्रतिबंध की मुख्य व्यावहारिक औचित्य कमजोर पड़ जाती है।

जिला न्यायाधीश ने इसी प्रश्न को केंद्र में रखा।

1986 के आसपास के विभिन्न अभिलेख और बाद के विमर्श में यह बात भी सामने आई कि ताले किस स्पष्ट न्यायिक/प्रशासनिक आदेश से लगे थे, इसका कोई साफ आदेश अभिलेख पर नहीं दिखाया गया।

यही तथ्य आंदोलनकारी पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था—

यदि पूजा अदालत ने बंद नहीं की,

और ताला लगाने का स्पष्ट औपचारिक आदेश नहीं,

तो जन दर्शन क्यों रोका जाए?

लेकिन इस विषय में सटीक भौतिक ताला लगना इतिहास 1949–86 जटिल है। इसलिए “1949 में एक न्यायिक आदेश से ताला लगा था और 1986 में वही रद्द हुआ”—यह गलत निर्धारण है।

उच्च न्यायालय अभिलेख के अनुसार न्यायाधीश ने ताले को भक्तों और मूर्तियाँ के बीच एक कृत्रिम अवरोध माना।

उन्होंने व्यापक रूप से कहा कि बंद द्वार से आवेदक और सामान्य भक्त अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं।

इसके बाद अपील अनुमति देना की गई और राज्य/जिला प्रशासन को द्वार O और P के ताले खोलने का निर्देश दिया गया।

आदेश ने—

ताले खुलवाए,

सामान्य हिंदू समुदाय को दर्शन-पूजा में बाधित न करने को कहा,

लेकिन—

स्वामित्व-अधिकार नहीं दिया,

मस्जिद संबंधी मुस्लिम दावा खत्म नहीं किया,

प्राप्तकर्ता व्यवस्था स्वतः समाप्त नहीं की,

और मूर्तियों की विधिक origin को वैध घोषित नहीं किया।

इस अंतर को पूरे अध्याय में बनाए रखना जरूरी है।

बाद के इलाहाबाद उच्च न्यायालय अभिलेख में रिट याचिका के हवाले से कहा गया कि अंतिम फैसला लगभग 4:15 बजे शाम हुआ।

यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद घटनाएं असाधारण तेजी से बढ़ीं।

उच्च न्यायालय अभिलेख का वाक्य उल्लेखनीय है—

“Within कार्यवृत्त the ताले were opened.”

अर्थात शाम 4:15 के आसपास फैसला और कुछ ही मिनटों में उसका क्रियान्वयन।

दशकों पुरानी भौतिक-प्रवेश व्यवस्था को बदलने की यह गति राजनीतिक संदेह का सबसे बड़ा कारण बनी।

यही प्रश्न उस दिन से विवादित है।

तथ्य यह हैं—

जिलाधिकारी अदालत में थे।

पुलिस अधीक्षक अदालत में थे।

उन्होंने कानून-व्यवस्था आपत्ति नहीं किया।

आदेश के तुरंत बाद पुलिस-प्रशासन ने ताले खोल दिए।

इनसे यह निश्चित कहा जा सकता है कि प्रशासन operationally ready था।

लेकिन इससे स्वतः यह सिद्ध नहीं होता कि कई दिन पहले किसी केंद्रीय राजनीतिक आदेश के तहत पूरी प्रक्रिया पूर्वलिखित थी।

वह अलग दावा है और उसके लिए अलग प्रमाण चाहिए।

बाद की गवाहियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पत्रकारों के तुरंत वहां पहुंचने का विवरण मिलता है। 2010 कार्यवाही में उद्धृत एक पत्रकार गवाह ने बताया कि आदेश की खबर मिलने पर वह फैजाबाद कचहरी से स्थल पहुंचा, जहां पत्रकार और बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे; ताला खुलते ही उल्लास, घंटा-घड़ियाल और रामधुन का वातावरण बन गया।

लेकिन इस गवाही से ठीक 4:15 से पहले भीड़ आकार का स्वतंत्र लेखा-परीक्षित अनुमान नहीं मिलता।

इसलिए “लाखों लोग पहले से खड़े थे” जैसी भाषा अनुचित होगी।

घटना इतनी तेजी से दूरदर्शन और समाचार-जगत बिंब में बदल गई कि बाद में प्रश्न उठा—

क्या मीडिया, विशेषकर दूरदर्शन, पहले से तैयार था?

कुछ बाद के संस्मरण इस पर संदेह जताते हैं।

लेकिन अभी उपलब्ध मजबूत न्यायिक अभिलेख इतना निश्चित रूप से दिखाता है कि journalists घटनास्थल पहुंचे थे; वह किसी केंद्रीय समाचार माध्यम निर्देश को सिद्ध नहीं करता।

इसलिए camera-उपस्थिति को षड्यंत्र प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

आम भक्त अधिक निकट दर्शन करने लगे।

रामलला की पूजा पहले से चल रही थी; अब भक्तों की भौतिक प्रवेश बढ़ गई।

स्थल पर धार्मिक उत्साह फैला।

आंदोलनकारी पक्ष ने इसे विजय के रूप में देखा।

विश्व हिंदू परिषद के लिए यह “ताला खोलो” अभियान की पहली बड़ी ठोस सफलता बन गई।

इसके विपरीत मुस्लिम पक्ष ने इसे 1949 की बेदखली के बाद दूसरा बड़ा एकतरफा स्थिति परिवर्तन माना।

उनकी दृष्टि में क्रम था—

1949 : मूर्तियां रखीं।

मुस्लिम नमाज बंद।

1950 : हिंदू पूजा न्यायिक रूप से संरक्षित।

1986 : सामान्य हिंदू जन प्रवेश और विस्तृत।

लेकिन मुस्लिम स्वामित्व वाद अभी भी undecided।

इसी शिकायत ने अगले दिन प्रतिलामबंदी को संस्थागत रूप दिया।

1 फरवरी ताला खुलना के तुरंत बाद मुस्लिम नेतृत्व सक्रिय हुआ।

2 फरवरी 1986 को लखनऊ में बाबरी मस्जिद कार्य समिति का गठन किया गया।

यह केवल एक नई संस्था का जन्म नहीं था।

यह अयोध्या संघर्ष के स्वरूप में परिवर्तन था—

अब विश्व हिंदू परिषद के सामने एक सार्वजनिक मुस्लिम आंदोलनकारी मंच भी मौजूद था।

इसका विस्तृत अध्ययन अध्याय 34 में होगा।

मोहम्मद हाशिम ने जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट की बाद की कालक्रम दर्ज करती है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी 1986 को अंतरिम निर्देश दिया कि विवादित संपत्ति की प्रकृति आगे न बदली जाए।

लेकिन प्रवेश का जो परिवर्तन 1 फरवरी को हो चुका था, वह व्यावहारिक रूप से वापस नहीं हुआ।

ताले फिर बंद नहीं किए गए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अभिलेख के अनुसार जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ—

रिट याचिका संख्या 746 का 1986 मोहम्मद हाशिम द्वारा,

और

रिट याचिका संख्या 3106 का 1986 सुन्नी केंद्रीय बोर्ड का वक्फ द्वारा

दायर की गई।

इससे 1986 का ताला खुलना आदेश स्वयं मुख्य स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी के ऊपर एक नया मुकदमेबाजी layer बन गया।

यह अयोध्या न्यायिक इतिहास की सबसे उल्लेखनीय पश्चदृष्टि टिप्पणियों में है।

उन्होंने कहा कि 1 फरवरी 1986 को ताले खुलने ने विवाद को राष्ट्रीय, बल्कि international स्तर पर पहुंचा दिया और एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जो 6 दिसंबर 1992 तक गई।

यह उनका न्यायिक-ऐतिहासिक मूल्यांकन था।

इसे आपराधिक कारण-संबंध की अंतिम निष्कर्ष नहीं मानना चाहिए।

लेकिन 1986 की ऐतिहासिक महत्ता का यह एक अत्यंत मजबूत न्यायिक स्वीकृति है।

उनके विश्लेषण में कई समस्याएं थीं—

आवेदक मूल वाद का दल नहीं था।

मूल प्रमुख प्रकरण की प्रकरण-पत्र उच्च न्यायालय में थी।

मुस्लिम पक्ष को मूल विषयगत सुनवाई नहीं मिली।

हाशिम की पक्षकार बनाए जाने आवेदन उसी दिन खारिज हुई।

अपील अत्यंत तेजी से तय हुई।

और फिर आदेश मिनटों में लागू हो गया।

यही कारण है कि 2010 में उन्होंने आदेश की प्रक्रिया को अलग से scrutinize करना आवश्यक माना।

स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी के अंतिम परिणाम ने 1986 के अंतरिम प्रवेश आदेश को अलग अंतिम स्वामित्व-अधिकार निर्णय का दर्जा नहीं दिया।

2010 में उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि वाद के अंतिम निर्णय के साथ अंतरिम आदेश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

2019 सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम स्वामित्व-अधिकार नए साक्ष्यगत मूल्यांकन पर तय किया।

इसलिए 1986 के आदेश को 2019 स्वामित्व-अधिकार निर्णय का कानूनी पूर्वनिर्णय नहीं मानना चाहिए।

लिब्रहान आयोग ने एक अत्यंत चर्चित प्रसंग दर्ज किया है।

आयोग के अनुसार न्यायाधीश पांडेय ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि निर्णय के दिन एक बंदर उनके घर और अदालत के आसपास रहा और उन्होंने इस अनुभव को आध्यात्मिक संकेत की तरह देखा। आयोग ने इस तर्काधार पर आलोचनात्मक टिप्पणी की।

यह प्रकरण अयोध्या की लोकप्रिय स्मृति में बहुत प्रसिद्ध हुआ।

लेकिन दो बातें अलग रखें—

कानूनी आदेश का औपचारिक आधार : अपील, जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कथन और प्रवेश तर्काधार।

न्यायाधीश का बाद का व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव : आत्मकथात्मक व्याख्या।

दूसरे को पहले का विधिक आधार नहीं माना जाना चाहिए।

लोकप्रिय भाषा यही कहती है।

लिब्रहान आयोग ने उनके आत्मकथात्मक बंदर प्रकरण को बहुत आलोचनात्मक रूप से उद्धृत किया और कहा कि न्यायाधीश उसे किसी प्रकार की divine inspiration की तरह प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं।

लेकिन न्यायिक निर्णय स्वयं बंदर कथा पर आधारित नहीं था।

इसलिए शोध में बेहतर वाक्य होगा—

“पांडेय ने बाद की आत्मकथा में उस दिन एक बंदर की असामान्य उपस्थिति को आध्यात्मिक संकेत के रूप में याद किया; लिब्रहान आयोग ने इस प्रसंग की आलोचना की।”

इस पर तीन स्तर अलग रखने होंगे।

केंद्र में राजीव गांधी सरकार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी।

जिला प्रशासन ने ताला खुलना का विरोध नहीं किया और तत्काल क्रियान्वयन किया।

क्या प्रधानमंत्री कार्यालय या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने पहले से ताला खुलना orchestrate किया?

इस तीसरे स्तर पर राजनीतिक संस्मरण और पश्चदृष्टि विवरण विभाजित हैं।

कोई सार्वजनिक प्राथमिक लिखित directive निर्णायक रूप से सामने नहीं है।

जैसा अध्याय 30 में देखा—

राजीव सरकार शाहबानो फैसले से पीछे हटने की तैयारी कर रही थी।

ताला 1 फरवरी को खुला।

मुस्लिम महिलाएँ विधेयक 25 फरवरी को आया।

इसलिए ताला कानून बनने के बाद क्षतिपूर्ति नहीं था।

लेकिन नीति उलटाव पहले चल रहा था, इसलिए “राजनीतिक संतुलन” व्याख्या कालक्रम से बाहर भी नहीं है।

हमें इसे—

मजबूत राजनीतिक व्याख्या, लेकिन सिद्ध न्यायिक तथ्य नहीं

—के रूप में ही रखना चाहिए।

बाद में मणिशंकर अय्यर ने दावा किया कि कांग्रेस की आंतरिक जाँच ने अरुण नेहरू की भूमिका पर उंगली उठाई और राजीव गांधी को पूर्व जानकारी नहीं थी।

दूसरी ओर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने बाद के वर्षों में ताला खुलना का श्रेय राजीव गांधी को दिया।

इसलिए स्वयं कांग्रेस की ऐतिहासिक स्मृति विभाजित है।

इस अध्याय का निष्कर्ष वही रहेगा—

प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री निर्देश अभी तक निर्णायक प्राथमिक साक्ष्य से स्थापित नहीं।

भले दिल्ली की भूमिका विवादित हो, उत्तर प्रदेश प्रशासन की भूमिका स्पष्ट है।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अदालत में।

दोनों का संख्या-कानून-व्यवस्था-आपत्ति।

आदेश के मिनटों में क्रियान्वयन।

इसलिए 1986 को केवल “एक स्वतंत्र न्यायाधीश का निजी निर्णय” कह देना अधूरा होगा।

न्यायिक आदेश और कार्यपालिका तत्परता दोनों साथ थे।

सैद्धांतिक रूप से राज्य विधिक remedies पर विचार कर सकता था।

लेकिन प्रशासन ने पहले आदेश लागू किया।

इसीलिए आलोचकों ने प्रश्न उठाया—

जब दशकों का संवेदनशील सांप्रदायिक विवाद था, तो पहले उच्चतर न्यायालय की पुनर्विचार क्यों नहीं ली गई?

सरकार की ओर से तत्काल क्रियान्वयन को समर्थक यह कहकर defend कर सकते थे कि न्यायालय का आदेश बाध्यकारी था और कानून-व्यवस्था आपत्ति भी नहीं था।

यहीं राजनीतिक विवाद का वास्तविक क्षेत्र है।

दोनों घटनाओं की तुलना महत्वपूर्ण है।

मूर्तियां भीतरी गुंबद के नीचे रखी गईं।

जन प्रवेश के ताले खुले।

दोनों के बाद व्यावहारिक यथास्थिति बदल गया।

लेकिन दोनों में अंतर भी बहुत बड़ा था—

1949 स्थिति परिवर्तन अनधिकृत nocturnal कार्रवाई से हुआ।

1986 स्थिति परिवर्तन न्यायिक आदेश से हुआ।

इन दोनों को एक समान विधिक श्रेणी में रखना गलत होगा।

क्योंकि व्यावहारिक परिणाम उनकी दृष्टि में cumulative था—

पहले नमाज गई।

फिर मूर्तियाँ बने रहे।

फिर हिंदू पूजा संरक्षित।

फिर हिंदू जन प्रवेश विस्तृत।

लेकिन मुस्लिम पुनर्स्थापना नहीं।

इसलिए 1986 उनकी ऐतिहासिक शिकायत में 1949 का extension दिखाई देता था।

उनका आख्यान उल्टा था—

रामलला जन्मस्थान पर विराजमान हैं।

पूजा पहले से होती है।

भक्तों को प्रशासनिक ताले से क्यों रोका जाए?

यदि कानून-व्यवस्था भी संभाला जा सकता है तो कृत्रिम अवरोध क्यों?

इस दृष्टि में 1986 पुनर्स्थापना का पूजा स्वतंत्रता था, किसी दूसरे अधिकार का नया अतिक्रमण नहीं।

यही परस्पर विरोधी आख्यान आगे और कठोर हुए।

1984 में धर्म संसद।

1984–85 ताला खोलो।

1986 ताला खुला।

इससे विश्व हिंदू परिषद को एक ऐसी विजय मिली जिसे गांव-गांव समझाना आसान था।

संदेश था—

आंदोलन से परिवर्तन संभव है।

अब संगठन का अगला लक्ष्य स्वाभाविक रूप से था—

ताला नहीं,

मंदिर।

1986 में भारतीय जनता पार्टी अभी पालमपुर प्रस्ताव से तीन वर्ष दूर थी।

लेकिन ताला खुलने और शाहबानो ने धार्मिक राजनीति को राष्ट्रीय केंद्र में ला दिया।

यह वही वर्ष था जिसमें लालकृष्ण आडवाणी पार्टी अध्यक्ष बने।

आगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रेखा अधिक स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अयोध्या की दिशा में बढ़ेगी।

इसलिए 1986 विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए अलग-अलग कारणों से निर्णायक था।

ताला खुलना ने मुस्लिम पक्ष को यह महसूस कराया कि केवल अदालत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति का गठन इसी प्रतिक्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम था।

अब—

बैठकें,

रैलियां,

राजनीतिक बयान,

और राष्ट्रीय मुस्लिम लामबंदी—

अयोध्या मुकदमेबाजी के समानांतर चलने वाली थीं।

इससे विवाद न्यायिक compartment से निकल गया।

ताला खुलना एक असाधारण दृश्य घटना था—

लोहे का ताला,

रामलला,

भक्तों की भीड़,

घंटे-घड़ियाल,

और तत्काल राष्ट्रीय समाचार।

इसने आंदोलन को वह दृश्य प्रतीक दिया जो वर्षों की विधिक briefs नहीं दे सकती थीं।

यहीं से अयोध्या व्यापक जन-समाचार माध्यम प्रश्न बनती है।

ताला केवल लोहे की वस्तु नहीं रहा।

हिंदू आंदोलन में वह प्रतीक बना—

राज्य द्वारा भगवान और भक्त के बीच अवरोध।

मुस्लिम पक्ष के लिए उसका खुलना प्रतीक बना—

स्वामित्व-अधिकार फैसला हुए बिना हिंदू पक्ष को नया व्यावहारिक लाभ।

इसलिए एक ही विषय दो समुदायों के लिए बिल्कुल उलटी राजनीतिक अर्थ रखता था।

क्योंकि “ताला खोलो” उद्देश्य पूरा हो चुका था।

किसी आंदोलन को गति बनाए रखने के लिए अगला लक्ष्य चाहिए।

अब विश्व हिंदू परिषद ने जोर बढ़ाया—

पूरी जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण।

यही 1986–88 के अगले चरण को निर्धारित करेगा।

पहला निर्णायक बिंदु—

1984 धर्म संसद : संगठन।

दूसरा—

1986 ताला खुलना : ठोस विजय + प्रतिलामबंदी।

तीसरा—

1989 शिलान्यास/रामशिला : गाँव-व्यापकता विस्तार।

चौथा—

1990 रथ यात्रा : चुनावी व्यापक जन राजनीति।

इस कालक्रम में 1986 की केंद्रीयता स्पष्ट है।

“ताला खोलो” अभियान पहले से तेज।

मुख्य न्यायिक अभिलेख के अनुसार उमेश चंद्र पांडेय का आवेदन; DGC से आपत्ति मांगी गई।

मुनसिफ ने प्रमुख वाद अभिलेख उच्च न्यायालय में होने के कारण तत्काल आदेश देने से परहेज किया।

विविध अपील संख्या 8/1986 जिला न्यायाधीश के सामने।

मोहम्मद हाशिम की पक्षकार बनाए जाने आवेदन।

आवेदन खारिज।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अदालत में; दोनों ने ताला खुलना से प्रबंधनीय कानून-व्यवस्था स्थिति बताई।

जिला न्यायाधीश के. एम. पांडेय का आदेश।

गेट O और P के ताले प्रशासन ने खोल दिए।

मुस्लिम प्रतिलामबंदी; बाबरी मस्जिद कार्य समिति गठन।

उच्च न्यायालय ने आगे संपत्ति की प्रकृति न बदलने का अंतरिम संरक्षण दिया।

प्रश्न — सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट — लिब्रहान आयोग — हमारा निष्कर्ष

आवेदन की तारीख — 25 जनवरी — 21 जनवरी — 25 जनवरी को प्राथमिकता; discrepancy दर्ज

जिला न्यायाधीश — K.M. पांडेय का बाद का उच्च न्यायालय स्पष्ट अभिलेख — सामान्यतः पांडेय — K. M. पांडेय

अपील — 31 जनवरी — 1 फरवरी preferred बताता है — उच्च न्यायालय विस्तृत अभिलेख: 31 जनवरी वाद दायर करना

फैसला — 1 फरवरी — 1 फरवरी — निर्विवाद

कानून & आदेश — जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक ने समस्या न होने की बात कही — जिलाधिकारी ने यही कहा — मजबूत पुष्ट तथ्य

क्रियान्वयन — मिनटों में — ताला खुलना ordered — अत्यंत तेज क्रियान्वयन

मुस्लिम सुनवाई — हाशिम पक्षकार बनाए जाने rejected — non-दल प्रक्रियागत आलोचना — विवाद का मुख्य प्रक्रियागत पहलू

गलत। पूजा 1949 से जारी थी; 1986 ने जन प्रवेश बढ़ाया।

अत्यधिक सरलीकरण। कुर्की/प्राप्तकर्ता और नियंत्रित प्रवेश की व्यवस्था थी; सटीक भौतिक ताले का इतिहास अधिक जटिल है।

निर्णायक सार्वजनिक प्राथमिक प्रमाण उपलब्ध नहीं।

अधूरा। कांग्रेस-शासित जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था आपत्ति नहीं किया और न्यायिक आदेश तुरंत लागू किया।

विवादित और मुख्यतः गलत प्रस्तुतीकरण। मोहम्मद हाशिम की पक्षकार बनाए जाने आवेदन उसी दिन खारिज हुई।

गलत। आदेश प्रवेश और ताले तक सीमित था।

गलत। वह न्यायाधीश की बाद की आत्मकथात्मक धार्मिक स्मृति थी; औपचारिक आदेश जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कथन और प्रवेश तर्काधार पर था।

बदला — नहीं बदला

आम भक्तों का निकट प्रवेश — अंतिम स्वामित्व-अधिकार

द्वार O/P की ताला लगना व्यवस्था — सुन्नी वक्फ बोर्ड का वाद

आंदोलन की राष्ट्रीय दृश्यता — 1949 घटना की वैधता

विश्व हिंदू परिषद की राजनीतिक विश्वास — प्राप्तकर्ता/स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी की मूल जटिलता

मुस्लिम प्रतिलामबंदी — सर्वोच्च न्यायालय का कोई अंतिम स्वामित्व निष्कर्ष

1 फरवरी 1986 को अयोध्या का ताला एक वास्तविक न्यायिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप खुला।

उमेश चंद्र पांडेय ने आवेदन किया।

मुनसिफ ने तत्काल आदेश नहीं दिया।

31 जनवरी को अपील हुई।

1 फरवरी को जिला न्यायाधीश के. एम. पांडेय ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में सुनवाई की।

दोनों अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था संभाली जा सकती है।

मोहम्मद हाशिम को अपील में पक्षकार बनाने का आवेदन खारिज हुआ।

शाम लगभग 4:15 बजे आदेश दिया गया।

और कुछ ही मिनटों में ताले खोल दिए गए।

इसलिए इसे केवल “सरकार ने ताला खोल दिया” कहना अधूरा है।

लेकिन इसे “सिर्फ एक सामान्य न्यायालय का आदेश था, राजनीति का कोई संदर्भ नहीं” कहना भी उतना ही अधूरा है।

उस समय विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन जारी था।

शाहबानो संकट अपने चरम पर था।

कांग्रेस केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में सत्ता में थी।

जिला प्रशासन ने आदेश का विरोध नहीं किया।

और उसका क्रियान्वयन असाधारण तेजी से हुआ।

यही संयोजन 1986 को अयोध्या की सबसे विवादास्पद घटनाओं में एक बनाता है।

22–23 दिसंबर 1949 की रात ने अयोध्या का धार्मिक यथास्थिति बदल दिया था।

16 जनवरी 1950 ने उसे न्यायिक संरक्षण दिया।

1 फरवरी 1986 ने उसका सार्वजनिक स्वरूप बदल दिया।

अब रामलला केवल भीतर पूजे जाने वाले देवता नहीं रहे जिनका सामान्य भक्त सीमित दूरी से दर्शन करता था। ताला खुलने के बाद हजारों श्रद्धालुओं के लिए निकट दर्शन संभव हुआ।

हिंदू आंदोलन के लिए यह विजय थी।

मुस्लिम पक्ष के लिए यह स्वामित्व-अधिकार तय हुए बिना दूसरा बड़ा प्रतिकूल स्थिति परिवर्तन।

कांग्रेस के लिए यह ऐसा निर्णय बन गया जिसे वह कभी पूरी तरह अपना भी नहीं सकी और उससे दूरी भी नहीं बना सकी।

और भारतीय राजनीति के लिए—

यह अयोध्या का वास्तविक व्यापक जन-राजनीतिक explosion था।

न्यायमूर्ति एस. यू. खान की बाद की टिप्पणी की ऐतिहासिक गंभीरता इसी में है: 1 फरवरी 1986 के बाद विवाद ने वह राष्ट्रीय आकार ग्रहण किया जो पहले नहीं था।

अगले ही दिन मुस्लिम पक्ष ने अपना सार्वजनिक आंदोलनकारी मंच खड़ा कर दिया।

अब संघर्ष में दो संगठित व्यापक जन निर्वाचन क्षेत्र थीं।

उसमें हम 1 फरवरी के निर्णय की कानूनी पोषणीयता, वाद लाने का अधिकार, अपील की प्रकृति, मुनसिफ के आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण का तकनीकी प्रश्न, हाशिम को न सुनने की आपत्ति, जिलाधिकारी–पुलिस अधीक्षक के बयान, K. M. पांडेय की तर्काधार, उच्च न्यायालय की 2010 आलोचना और ‘क्या न्यायिक प्रक्रिया का राजनीतिक उपयोग हुआ?’—इन सभी को अधिक शुद्ध विधिक परीक्षण के रूप में अलग से देखेंगे।