फैजाबाद जिला न्यायाधीश का आदेश और प्रशासन की असाधारण तेजी : 1 फरवरी 1986 का विधिक परीक्षण

1 फरवरी 1986 को अयोध्या में ताले खुलने की घटना केवल इसलिए विवादास्पद नहीं हुई कि इससे सामान्य हिंदू श्रद्धालुओं का निकट दर्शन संभव हुआ। उससे कहीं बड़ा प्रश्न था—यह न्यायिक प्रक्रिया इतनी तेजी से कैसे पूरी हुई? कौन पक्ष था, किसे सुना गया, किसे नहीं सुना गया, जिला प्रशासन की भूमिका क्या थी, और क्या अदालत ने केवल एक प्रवेश विवाद तय किया या लंबित स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी पर व्यावहारिक प्रभाव डाल दिया?

इस घटना की जांच करते समय तीन स्तर अलग रखना आवश्यक हैं। पहला, न्यायिक रिकॉर्ड—जिसमें आवेदन, अपील, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति, मोहम्मद हाशिम अंसारी की पक्षकार बनाए जाने आवेदन और ताले खोलने का आदेश दर्ज है। दूसरा, लिब्रहान आयोग का बाद का आकलन, जिसने प्रक्रिया पर तीखी आलोचना की। तीसरा, राजनीतिक व्याख्या, जिसके अनुसार कांग्रेस सरकार ने शाहबानो संकट के बीच ताला खुलना को सुविधाजनक बनाया। इन तीनों को मिलाकर एक ही “साजिश” या “सामान्य न्यायिक आदेश” कहना इतिहास को अत्यधिक सरल कर देगा।

तकनीकी रूप से 1 फरवरी की अपील भूमि के अंतिम स्वामित्व पर नहीं थी।

जिला न्यायाधीश से यह नहीं पूछा गया था कि—

मस्जिद किसकी है,

जन्मभूमि का स्वामित्व-अधिकार किसका है,

या 1949 की मूर्ति-स्थापना वैध थी या अवैध।

तात्कालिक प्रश्न था—

क्या रेलिंग/जाली पर लगे ताले हटाकर आम हिंदू श्रद्धालुओं को रामलला के अधिक निकट दर्शन की अनुमति दी जाए?

यही अंतर जिला न्यायाधीश की तर्काधार का आधार बना।

लेकिन समस्या यह थी कि प्रवेश कोई पूरी तरह निरपेक्ष प्रशासनिक विषय नहीं था। विवादित परिसर की वास्तविक धार्मिक उपयोग-व्यवस्था बदलने से लंबित स्वामित्व-अधिकार विवाद की आधार वास्तविकता भी बदलती थी।

यहीं से 1986 आदेश की कानूनी जटिलता शुरू होती है।

उमेश चंद्र पांडेय उन मूल वाद के वादी नहीं थे जिनमें अयोध्या विवाद दशकों से चल रहा था।

लिब्रहान आयोग ने इसे विशेष रूप से दर्ज किया कि वे उस मुकदमेबाजी के पक्षकार नहीं थे जिसमें ताले खोलने का आवेदन दिया गया। आयोग की कालक्रम आवेदन की तारीख 21 जनवरी बताती है, जबकि बाद के उच्च न्यायिक रिकॉर्ड 25 जनवरी दर्ज करते हैं।

इसलिए पहला कानूनी प्रश्न था—

एक non-दल लंबित वाद में इस प्रकार अंतरवर्ती राहत कैसे मांग सकता था?

यदि वह किसी स्वतंत्र पूजा अधिकार का दावा करता था, तो क्या उसे अलग वाद दायर करना चाहिए था?

या वह विद्यमान मुकदमेबाजी में केवल आवेदन देकर राहत मांग सकता था?

बाद में न्यायमूर्ति एस. यू. खान की आलोचना में यही अधिकार-आधार प्रश्न प्रमुख दिखाई देता है।

25 जनवरी के आवेदन पर तत्काल ताला खुलना नहीं हुआ।

मुनसिफ ने जिला सरकारी अधिवक्ता से आपत्ति मांगी और 28 जनवरी की तारीख रखी।

28 जनवरी को एक व्यावहारिक कठिनाई सामने आई—

प्रमुख प्रकरण, नियमित वाद संख्या 12 का 1961, की मूल फाइल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मंगाई गई थी।

इसलिए मुनसिफ ने कहा कि मुख्य प्रकरण-पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में आवेदन पर तत्काल आदेश देना उचित नहीं होगा और उसे पहले से निश्चित अगली तारीख पर रखा जाए।

यह गुण-दोष पर refusal नहीं था।

यहीं 1986 कार्यवाही का तकनीकी प्रश्न और महत्वपूर्ण होता है।

31 जनवरी को विविध अपील संख्या 8 का 1986 जिला न्यायाधीश के सामने दाखिल की गई।

मुनसिफ ने मूल आवेदन अंतिम रूप से dismiss नहीं की थी।

उन्होंने केवल यह कहा था कि प्रमुख प्रकरण-पत्र अनुपलब्ध होने के कारण तत्काल आदेश नहीं दिया जा सकता।

इसलिए प्रश्न उठता है—

क्या ऐसे प्रक्रियागत/अंतरवर्ती postponement आदेश के विरुद्ध regular अपील पोषणीय थी?

लिब्रहान आयोग ने इस प्रक्रिया पर तीखी आपत्ति करते हुए इसे उस आदेश के विरुद्ध अपील के रूप में वर्णित किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई preponement से इनकार किया था।

यानी आयोग स्वयं अपील की आधार को असामान्य मानता है।

दीवानी प्रक्रिया में हर अंतरवर्ती आदेश अपील-योग्य नहीं होता।

अपील का अधिकार statute से आता है।

यदि कोई आदेश अपील-योग्य श्रेणी में नहीं आता, तो परिस्थितियों के अनुसार पुनरीक्षण अथवा अन्य उपचार का प्रश्न उठ सकता है।

यही कारण है कि 1986 की कार्यवाही पर बाद में पोषणीयता का प्रश्न उठा।

हम यहां निर्णायक पश्चदृष्टि घोषणा नहीं करेंगे कि अपील “शून्य” थी, क्योंकि तत्कालीन जिला न्यायाधीश ने उसे entertain किया और आदेश पारित किया।

लेकिन यह कहना तथ्यतः उचित है कि—

अपील की पोषणीयता बाद के न्यायिक विश्लेषण में गंभीर प्रक्रियागत प्रश्न बनी।

उच्च न्यायालय के 2010 अभिलेख के अनुसार अपील में जीवित प्रतिवादी 6 से 9 बनाए गए—

उत्तर प्रदेश राज्य,

Deputy आयुक्त,

City दंडाधिकारी,

और अधीक्षक का पुलिस, फैजाबाद।

यानी तत्काल अपील में सरकार/प्रशासन मौजूद था।

लेकिन मुस्लिम स्वामित्व-अधिकार दावेदार उस रूप में सामने नहीं थे।

यहीं मूल विषयगत निष्पक्षता का प्रश्न खड़ा हुआ।

1961 से सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुस्लिम वादी विवादित परिसर पर स्वामित्व-अधिकार और कब्जा का दावा कर रहे थे।

उनकी दृष्टि में 1949 में उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया था।

यदि 1986 में जन हिंदू प्रवेश को बढ़ाया जाता है, तो उनके लिए यह केवल gate-प्रबंधन नहीं था।

वह उसी विवादित परिसर के धार्मिक उपयोग में नया परिवर्तन था।

इसलिए प्राकृतिक न्याय का प्रश्न उठता है—

क्या उन्हें सुना जाना चाहिए था?

मोहम्मद हाशिम अंसारी को अपील की जानकारी हुई और उन्होंने 1 फरवरी को स्वयं को दल बनाए जाने का आवेदन दिया।

उच्च न्यायालय अभिलेख के अनुसार appellant ने इसका विरोध किया।

जिला न्यायाधीश ने उसी दिन निर्णय दिया कि हाशिम न तो “necessary दल” हैं और न “उचित दल”, और उनका आवेदन खारिज कर दिया।

यह 1986 आदेश की प्रक्रियागत वैधता पर सबसे गंभीर प्रश्नों में से एक है।

दीवानी प्रक्रिया में व्यापक रूप से—

Necessary दल वह है जिसके बिना प्रभावी निर्णय नहीं दिया जा सकता।

उचित दल वह हो सकता है जिसकी उपस्थिति विवाद के पूर्ण और उचित निपटारे में मदद करती है।

जिला न्यायाधीश ने प्रवेश विवाद को इतना सीमित माना कि हाशिम की उपस्थिति आवश्यक नहीं समझी।

लेकिन बाद के दृष्टिकोण से आलोचना यह रही कि—

जिस व्यक्ति का मस्जिद/स्वामित्व-अधिकार दावा उसी परिसर पर लंबित है, उसका प्रवेश व्यवस्था बदलते समय उसे सुनना कम-से-कम न्यायिक निष्पक्षता की दृष्टि से महत्वपूर्ण था।

भारतीय विधि का मूल सिद्धांत है—

audi alteram partem — दूसरे पक्ष को भी सुनो।

हर अंतरवर्ती विषय में हर remote हितधारक को सुनना अनिवार्य नहीं।

लेकिन जहां निर्णय किसी पक्ष के वास्तविक हित पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, वहां सुनवाई का महत्व बढ़ जाता है।

1986 की समस्या यही थी—

जिला न्यायाधीश ने इसे संकीर्ण पूजा-प्रवेश विषय माना।

मुस्लिम दावेदार इसे विवादित मस्जिद की स्थिति व्यवस्था में परिवर्तन मान रहे थे।

दोनों व्याख्याएँ का अंतर प्रक्रियागत विवाद का केंद्र है।

जिला न्यायाधीश के सामने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों उपस्थित हुए।

उच्च न्यायालय अभिलेख साफ कहता है कि जिलाधिकारी ने शिला-जाली दीवार पर दो ताले होने की बात कही, और जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक दोनों ने स्वीकार किया कि ताले खोले जाने पर भी शांति-व्यवस्था बनाए रखना संभव होगा।

लिब्रहान आयोग भी इस बात की पुष्टि करता है कि जिलाधिकारी ने ताला खुलना से कानून-व्यवस्था समस्या न होने की बात कही।

यही प्रशासनिक गवाही आदेश की व्यावहारिक आधार बनी।

तीन संभावनाएं अलग करनी चाहिए।

अधिकारी केवल अदालत के प्रश्न का ईमानदार professional मूल्यांकन दे रहे थे।

राज्य प्रशासन ताला खुलना के प्रति पहले से सकारात्मक था और इसलिए उसने कोई बाधा नहीं डाली।

पूरी न्यायिक-प्रशासनिक प्रक्रिया किसी राजनीतिक स्तर से orchestrate थी।

पहली और दूसरी के समर्थन में तथ्यात्मक सामग्री उपलब्ध है—अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने आपत्ति नहीं किया।

तीसरी संभावना राजनीतिक आरोप है; उसके लिए प्रत्यक्ष दस्तावेजी प्रमाण अलग चाहिए।

नहीं।

उन्होंने न्यायिक आदेश नहीं दिया।

उन्होंने केवल कानून-व्यवस्था मूल्यांकन दिया।

अंतिम विधिक निर्णय जिला न्यायाधीश का था।

लेकिन किसी संवेदनशील सांप्रदायिक विषय में जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक की यह राय अत्यंत प्रभावशाली थी, क्योंकि दशकों से नियंत्रित प्रवेश का मुख्य प्रशासनिक औचित्य शांति-व्यवस्था था।

जब वही अधिकारी कहें कि वह खतरा प्रबंधनीय है, तो यथास्थिति के पक्ष में प्रशासनिक तर्क कमजोर हो जाता है।

उच्च न्यायालय अभिलेख के अनुसार जिला न्यायाधीश ने बंद द्वार को आवेदक और सामान्य जनता के लिए अनावश्यक बाधा माना।

उनके अनुसार यह मूर्तियाँ और श्रद्धालु के बीच कृत्रिम अवरोध था।

यह तर्काधार fundamentally पूजा-उन्मुख थी।

न्यायालय ने यह नहीं कहा—

मुस्लिम स्वामित्व-अधिकार समाप्त।

मस्जिद अस्तित्वहीन।

1949 वैध।

बल्कि कहा—

भक्तों और मूर्तियाँ के बीच ताले की आवश्यकता नहीं।

इस तर्काधार की आलोचना तीन स्तरों पर की गई।

पहला—

भक्तों की सुविधा को विवादित संपत्ति की परस्पर विरोधी अधिकार से ऊपर रखा गया।

दूसरा—

मुस्लिम दावेदार की सुनवाई नहीं हुई।

तीसरा—

मुख्य स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी लंबित होने के बावजूद प्रवेश शासन बदल दिया गया।

इसलिए एक seemingly संकीर्ण आदेश का व्यावहारिक प्रभाव बहुत व्यापक था।

किसी ताला को “कृत्रिम अवरोध” कहना स्वयं मानकगत निर्णय था।

हिंदू पक्ष के लिए वह अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध था।

मुस्लिम पक्ष के लिए वही प्रतिबंध विवादित संरचना की संवेदनशीलता और यथास्थिति बनाए रखने का साधन था।

इसलिए शब्दावली स्वयं इस बात का संकेत देती है कि जिला न्यायाधीश ने किस परस्पर विरोधी हित को अधिक महत्त्व दिया।

31 जनवरी—

अपील दायर।

1 फरवरी—

पक्षकार बनाए जाने आवेदन।

उसी दिन अस्वीकृति।

जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक सुनवाई।

उसी दिन अंतिम आदेश।

और फिर कुछ ही मिनटों में ताले खुल गए। उच्च न्यायालय अभिलेख इसी असाधारण गति को दर्ज करता है।

यही गति बाद के राजनीतिक संदेह का सबसे बड़ा आधार बनी।

नहीं।

न्यायालय urgent विषय में कुछ घंटों में आदेश दे सकते हैं।

विशेषकर मूलभूत अधिकार, स्वतंत्रता या आपातस्थिति प्रकरण में यह सामान्य हो सकता है।

इसलिए गति अकेले षड्यंत्र सिद्ध नहीं करती।

लेकिन यहां संदर्भ अलग था—

लगभग 36 वर्ष पुरानी संवेदनशील व्यवस्था,

सांप्रदायिक विवाद,

लंबित स्वामित्व वादs,

और राष्ट्रीय धार्मिक लामबंदी।

इसलिए इतनी तेज प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अधिक जाँच आमंत्रित करती है।

आदेश आते ही प्रशासन ने उसे लागू कर दिया।

कानूनी रूप से जब तक उच्चतर न्यायालय रोक न दे, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश enforceable रहता है।

इसलिए प्रशासन यह तर्क कर सकता था कि उसने बाध्यकारी आदेश का पालन किया।

लेकिन राजनीतिक आलोचना यह थी—

इतने संवेदनशील मामले में राज्य ने कुछ समय लेकर उच्चतर न्यायिक पुनर्विचार क्यों नहीं मांगा?

यहीं “कानूनी रूप से संभव” और “प्रशासनिक रूप से विवेकपूर्ण” के बीच अंतर पैदा होता है।

जिला न्यायाधीश के आदेश को तुरंत चुनौती दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की बाद की कालक्रम के अनुसार 3 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विवादित संपत्ति की प्रकृति आगे परिवर्तित न की जाए।

लेकिन तब तक ताले खुल चुके थे और विस्तृत हिंदू प्रवेश स्थापित हो चुका था।

इसलिए उच्च न्यायालय का अंतरिम संरक्षण उस व्यावहारिक परिवर्तन को उलटना नहीं कर पाया।

नहीं।

यही महत्वपूर्ण है।

यदि 1 फरवरी आदेश prima facie पूरी तरह void माना जाता और तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक समझी जाती, तो ताले दोबारा बंद करने का आदेश आ सकता था।

ऐसा नहीं हुआ।

इसका अर्थ यह नहीं कि जिला न्यायाधीश की सारी प्रक्रिया approved थी।

लेकिन व्यावहारिक प्रवेश व्यवस्था जारी रही।

क्योंकि 2010 तक स्वामित्व वादs के अंतिम न्यायनिर्णयन के समय न्यायालय को पूरे प्रक्रियागत इतिहास को समझना था।

न्याय खान ने 1986 आदेश को बहुत गंभीर ऐतिहासिक निर्णायक बिंदु माना और उसकी प्रक्रिया की आलोचनात्मक समीक्षा की।

उच्च न्यायालय अभिलेख इस बात पर जोर देता है कि—

पांडेय मूल दल नहीं थे,

प्रमुख प्रकरण-पत्र उच्च न्यायालय में थी,

अपील असाधारण तेजी से सुनी गई,

हाशिम को दल नहीं बनाया गया,

और ताले मिनटों में खुले।

यह बाद की न्यायिक पश्चदृष्टि है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

लिब्रहान आयोग इससे भी अधिक कठोर था।

उसने लिखा कि पांडेय वाद के दल नहीं थे, फिर भी उनके आवेदन पर प्रक्रिया चली।

आयोग ने यह भी आलोचना की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तिथि preponement से इनकार के खिलाफ अपील में जिला न्यायाधीश ने ताला खुलना का मूल विषयगत आदेश दे दिया।

आयोग ने K. M. पांडेय की आत्मकथा के प्रसिद्ध बंदर प्रकरण को उद्धृत कर उनके तर्काधार पर व्यंग्यात्मक/आलोचनात्मक टिप्पणी की।

नहीं।

आयोग का जाँच न्यायिक अपीलीय न्यायालय नहीं होता।

वह किसी जिला न्यायाधीश के आदेश को स्थापित अलग नहीं करता।

उसका काम परिस्थितियों की जांच और निष्कर्ष देना है।

इसलिए उसकी आलोचना ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व रखती है, लेकिन वह स्वयं अपीलीय निर्णय नहीं।

यह अंतर आवश्यक है।

के. एम. पांडेय ने बाद में अपनी आत्मकथा में उस दिन एक बंदर की उपस्थिति को असाधारण आध्यात्मिक अनुभव की तरह वर्णित किया।

लिब्रहान आयोग ने इसे उठाया और आलोचना की।

लेकिन औपचारिक निर्णय का विधिक आधार यह कथा नहीं थी।

औपचारिक आधार था—

भक्तों की प्रवेश,

ताले की आवश्यकता,

और जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक का कानून-व्यवस्था मूल्यांकन।

इसलिए बंदर कथा न्यायाधीश की व्यक्तिगत बाद की व्याख्या है, कानूनी ratio नहीं।

यह 1986 विवाद की केंद्रीय दुविधा है।

एक ओर—

जिला न्यायाधीश एक स्वतंत्र संवैधानिक न्यायिक अधिकारी था।

दूसरी ओर—

वही घटना कांग्रेस सरकार के सबसे संवेदनशील राजनीतिक काल में हुई।

दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं।

राजनीतिक संदर्भ का होना न्यायिक आदेश को स्वतः राजनीतिक आदेश नहीं बनाता।

और न्यायिक आदेश का होना आसपास राजनीतिक सुविधा को असंभव भी नहीं बनाता।

उपलब्ध आधिकारिक न्यायिक अभिलेख में ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश सामने नहीं आता।

इसलिए इसे तथ्य के रूप में नहीं लिखा जा सकता।

राजीव गांधी, अरुण नेहरू, उत्तर प्रदेश नेतृत्व आदि को लेकर अनेक पश्चदृष्टि राजनीतिक दावे हैं।

लेकिन न्यायालय प्रकरण-पत्र की known तर्काधार जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कथन और प्रवेश प्रश्न पर आधारित है।

अतः प्रत्यक्ष न्यायिक हस्तक्षेप का दावा प्रमाण मांगता है।

फिर भी कुछ तथ्य प्रश्न उठाते हैं—

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों उपलब्ध।

दोनों की सकारात्मक कानून-व्यवस्था मूल्यांकन।

आदेश के मिनटों में पुलिस-प्रशासनिक क्रियान्वयन।

स्थल पर शीघ्र जन प्रवेश।

इतनी तत्परता से कम-से-कम यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन ताला खुलना को लागू करने में अनिच्छुक नहीं था।

यह बहुत मजबूत तथ्यात्मक कथन है।

“पूर्वनिर्धारित राजनीतिक षड्यंत्र” उससे आगे की बात है।

1949 में प्रशासन अनधिकृत प्रवेश और मूर्तियाँ installation के बाद स्थिति संभाल रहा था।

1986 में स्थिति अलग थी—

राज्य स्वयं न्यायालय कार्यवाही में मौजूद था।

उसके अधिकारी कानून-व्यवस्था आश्वासन दे रहे थे।

और राज्य तंत्र न्यायालय का आदेश लागू कर रही थी।

इसलिए 1986 का स्थिति परिवर्तन राज्य-मध्यस्थतापूर्ण न्यायिक परिवर्तन था।

यही उसे 1949 से कानूनी रूप से अलग करता है।

दोनों घटनाओं ने आधार वास्तविकता बदल दी।

1949 के बाद—

रामलला भीतरी परिसर में रहे,

मुस्लिम नमाज नहीं लौटी।

1986 के बाद—

हिंदू जन प्रवेश व्यापक हुआ।

और दोनों परिवर्तनों के बाद अंतिम स्वामित्व-अधिकार लंबे समय तक अनसुलझा रहा।

यानी provisional व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे ऐतिहासिक facts बनते गए।

कानून में अंतरिम आदेश अस्थायी होते हैं।

लेकिन यदि मुकदमा दशकों चलता रहे, तो अंतरिम व्यवस्था सामाजिक वास्तविकता बन सकती है।

अयोध्या इसका असाधारण उदाहरण है।

1950 की पूजा व्यवस्था दशकों चली।

1986 का विस्तृत प्रवेश भी 2019 अंतिम निर्णय तक धार्मिक व्यवहार का हिस्सा रहा।

इससे मुकदमेबाजी विलंब ने व्यावहारिक अधिकार के धारणा को गहराई से प्रभावित किया।

नहीं।

2019 सर्वोच्च न्यायालय ने स्वामित्व-अधिकार 1986 प्रवेश निरंतरता पर अकेले तय नहीं किया।

उसने—

ऐतिहासिक कब्जा,

पूजा साक्ष्य,

दस्तावेजी सामग्री,

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण,

राजस्व अभिलेख,

और परस्पर विरोधी विधिक दावा—

को समग्र रूप से देखा।

इसलिए 1986 से लगातार दर्शन का तथ्य साक्ष्यगत पृष्ठभूमि हो सकता है, स्वामित्व-अधिकार का स्वतः प्रमाण नहीं।

इसे सीधे अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता निर्णय कहना भी अत्यधिक सरल होगा।

जिला न्यायाधीश ने मुख्यतः भक्तों की प्रवेश और प्रशासन के औचित्य पर विचार किया।

यह कोई विस्तृत संवैधानिक पीठ निर्णय नहीं था जिसमें अनुच्छेद 25 के दायरा का सिद्धांतगत विश्लेषण हुआ हो।

इसलिए बाद में “न्यायालय upheld a मूलभूत संवैधानिक अधिकार को that सटीक भूमि” कहना गलत होगा।

यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।

1949–50 के प्रशासनिक व्यवस्थाएँ में जन प्रवेश सीमित की गई थी।

लेकिन विशिष्ट ताले लगाने का कौन-सा स्पष्ट न्यायिक आदेश था, यह अभिलेख में हमेशा सरल रूप से नहीं दिखता।

जिला न्यायाधीश के तर्काधार का एक हिस्सा यही था कि जारी ताला लगना का पर्याप्त औचित्य नहीं है।

लेकिन “ताला शुरू से बिल्कुल अवैध था” कहना स्वामित्व-अधिकार और प्रशासनिक इतिहास की जटिलता को कम कर देगा।

सही शब्द—

ताला लगना व्यवस्था का स्पष्ट और निरंतर विधिक आधार विवादित/अस्पष्ट था।

यह भी दिलचस्प है।

1949–86 यथास्थिति था—

रामलला भीतर,

पूजा जारी,

जन प्रवेश सीमित।

1986 के बाद नया यथास्थिति हुआ—

रामलला भीतर,

पूजा जारी,

जन प्रवेश विस्तृत।

अर्थात एक न्यायालय का आदेश ने यथास्थिति की ही नई परिभाषा बना दी।

फिर आगे सरकारें उसी नई स्थिति की रक्षा करने लगीं।

मुस्लिम पक्ष का आरोप केवल यह नहीं था कि परिणाम उनके विरुद्ध गया।

उनकी आपत्ति थी—

उन्हें सार्थक सुनवाई नहीं मिली।

हाशिम की पक्षकार बनाए जाने आवेदन खारिज हुई।

सुन्नी बोर्ड तत्काल दल नहीं।

और व्यवस्था बदल गया।

यही शिकायत बाद की बाबरी मस्जिद कार्य समिति की लामबंदी में शक्तिशाली आख्यान बना।

हिंदू पक्ष की ओर से तर्क था—

मुद्दा स्वामित्व-अधिकार नहीं, पूजा प्रवेश था।

रामलला की पूजा पहले से मान्य थी।

मुस्लिम नमाज दशकों से नहीं हो रही थी।

जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक ने शांति की समस्या नहीं बताई।

तो सामान्य श्रद्धालुओं को कृत्रिम ताला से रोकना क्यों?

इस दृष्टिकोण में जिला न्यायाधीश ने केवल विद्यमान पूजा व्यवस्था को rationalize किया।

हिंदू पक्ष: विद्यमान पूजा + संख्या कानून-आदेश danger = ताला unnecessary.

मुस्लिम पक्ष: विवादित स्वामित्व-अधिकार + our बहिष्करण + लंबित वाद = प्रवेश cannot be enlarged ex parte.

यही 1986 की विधिक बहस का सबसे संक्षिप्त और सटीक रूप है।

चाहे राजनीतिक orchestration सिद्ध हो या न हो, आदेश का राजनीतिक उपयोग तत्काल हुआ।

विश्व हिंदू परिषद ने इसे विजय माना।

हिंदू लामबंदी को नया विश्वास मिला।

मुस्लिम नेतृत्व ने इसे प्रतिकूल राज्य कार्रवाई माना।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति बनी।

कांग्रेस पर संतुलन राजनीति का आरोप लगा।

भारतीय जनता पार्टी को पंथनिरपेक्षता बहस का नया आधार मिला।

अर्थात एक जिला-स्तर अंतरवर्ती आदेश ने राष्ट्रीय राजनीति पर disproportionate असर डाला।

क्योंकि आदेश सामान्य संपत्ति-विवाद पर नहीं था।

उसके पीछे था—

राम की व्यापक धार्मिक प्रतिष्ठा,

दशकों पुराना विवाद,

1949 की स्मृति,

विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन,

शाह बानो विवाद,

और राष्ट्रीय समाचार माध्यम।

इसलिए विधिक आदेश और राजनीतिक वातावरण एक-दूसरे को गुणा कर रहे थे।

उच्च न्यायालय अभिलेख के अनुसार अंतिम निर्णय लगभग 4:15 बजे हुआ और ताले कुछ ही मिनटों में खोल दिए गए।

यह कालक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है।

एक संवेदनशील धार्मिक स्थल पर—

आदेश copy,

प्रशासनिक संचार,

पुलिस deployment,

भौतिक ताला खुलना—

सब लगभग तत्काल हुआ।

इससे राज्य तंत्र की पूर्व कार्यगत तैयारी का संकेत मिलता है।

लेकिन फिर वही सावधानी—

तैयारी ≠ सिद्ध राजनीतिक षड्यंत्र।

राजनीतिक विज्ञान की भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि आदेश के तत्काल क्रियान्वयन ने स्थिति इतनी जल्दी बदल दी कि उच्चतर न्यायालय के सामने मामला आने तक नई वास्तविकता बन चुकी थी।

3 फरवरी की अंतरिम restraint भविष्य परिवर्तन रोक सकती थी।

लेकिन 1 फरवरी की ताला खुलना को पलटना नहीं किया गया।

इस अर्थ में तत्काल क्रियान्वयन ने घटित तथ्य पूर्ण प्रभाव पैदा किया।

नहीं।

प्रक्रियागत आलोचना और दुर्भावनापूर्ण अलग हैं।

न्याय S. U. खान ने प्रक्रिया को कठोरता से देखा।

लिब्रहान आयोग ने भी तीखी भाषा इस्तेमाल की।

लेकिन किसी व्यक्ति की corrupt उद्देश्य या राजनीतिक bribery जैसी बात तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका स्वतंत्र प्रमाण न हो।

इसलिए हम लिखेंगे—

प्रक्रिया पर गंभीर न्यायिक/आयोगीय आपत्तियां थीं; व्यक्तिगत दुर्भावना सिद्ध नहीं।

यह प्रश्न अधिक उपयोगी है।

किसी निर्णय को राजनीतिक कर्त्ता स्वयं प्रेरित करें या नहीं, उसके बाद उसे राजनीतिक capital में बदला जा सकता है।

1986 में यही हुआ।

विश्व हिंदू परिषद ने ताला खुलना को लामबंदी विजय में बदला।

कांग्रेस के भीतर कुछ लोगों ने बाद में इसे राजीव काल की उपलब्धि बताना शुरू किया।

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की विरोधाभासी पंथनिरपेक्ष राजनीति पर हमला किया।

मुस्लिम संगठन ने इसे discrimination का प्रमाण बनाया।

इस अर्थ में न्यायिक प्रक्रिया का राजनीतिक उपयोग निर्विवाद है।

यह मानकगत शब्द है और इसके लिए अधिक कठोर प्रमाण चाहिए।

यदि सिद्ध हो कि न्यायाधीश या प्रशासन को अवैध राजनीतिक आदेश दिया गया, तो “दुरुपयोग” उचित हो सकता है।

लेकिन उपलब्ध जन साक्ष्य अभी इतनी दूर नहीं जाता।

इसलिए शोध भाषा में बेहतर है—

“न्यायिक प्रक्रिया तीव्र राजनीतिक वातावरण में चली और उसके तत्काल क्रियान्वयन ने राजनीतिक संतुलन के संदेह को जन्म दिया।”

लिब्रहान आयोग 1992 के बाद बना।

उसकी दृष्टि पश्चदृष्टि थी।

वह 1986 की घटना को उस पूरी श्रृंखला के भीतर पढ़ रहा था जो 6 दिसंबर 1992 तक गई।

इससे उसकी व्याख्या स्वाभाविक रूप से बाद में परिणाम से प्रभावित हो सकती है।

इसलिए आयोग कालक्रम के लिए अत्यंत उपयोगी है, लेकिन 1986 के प्रत्येक प्रतिभागी की तत्काल व्यक्तिपरक intention के लिए अकेला अंतिम स्रोत नहीं।

2010 में 1986 को देखने वाला न्यायाधीश जानता था—

1989 शिलान्यास हुआ,

1990 रथयात्रा हुई,

1992 विध्वंस हुआ।

1986 में K. M. पांडेय इन भविष्य की घटनाओं को निश्चित रूप से नहीं जान सकते थे।

इसलिए “1986 ने 1992 पैदा किया” ऐतिहासिक कारणगत व्याख्या है, न 1986 न्यायाधीश की सिद्ध मंशा।

यह अंतर जरूरी है।

क्योंकि परिणाम मापे जा सकते हैं—

जन प्रवेश बदला।

विश्व हिंदू परिषद की लामबंदी तेज हुई।

मुस्लिम प्रतिलामबंदी institutionalized हुई।

राष्ट्रीय समाचार माध्यम attention बढ़ी।

कांग्रेस की सांप्रदायिक-संतुलन बहस तीखी हुई।

और अयोध्या का राजनीतिक प्रमुखता नाटकीय रूप से बढ़ा।

इसलिए मंशा विवादित हो सकती है, ऐतिहासिक प्रभाव नहीं।

राज्य का कर्तव्य था—

न्यायालय का आदेश लागू करना,

कानून-व्यवस्था संभालना,

सभी समुदायों की सुरक्षा करना,

और लंबित स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी की integrity बनाए रखना।

1 फरवरी को उसने पहले दो कार्य तुरंत किए।

लेकिन तीसरा और चौथा किस हद तक संतुलित रहे—यही बाद की आलोचना का क्षेत्र बना।

पूरे देश में उसी क्षण व्यापक हिंसा नहीं हुई।

लेकिन सांप्रदायिक तनाव तीव्र हुआ और मुस्लिम राजनीतिक लामबंदी तेजी से संगठित हुई।

इससे जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक का तत्काल कानून-व्यवस्था मूल्यांकन पूरी तरह झूठा सिद्ध नहीं होता।

वे तत्काल स्थानीय disorder का अनुमान दे रहे थे।

उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे वर्षों की राष्ट्रीय राजनीतिक परिणाम निश्चित रूप से बताएं।

वे एक सीमित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे—

अगर द्वार खुलें तो क्या हम स्थानीय शांति संभाल सकते हैं?

उनका उत्तर था—

हाँ।

इसे यह समझना गलत होगा कि उन्होंने कहा—

“इससे पूरे भारत में कोई राजनीतिक या सांप्रदायिक परिणाम नहीं होगा।”

उनकी प्रशासनिक गवाही सीमित थी; ऐतिहासिक परिणाम विशाल निकले।

कानून में निचला न्यायालय भी ऐसे आदेश दे सकता है जिसका राष्ट्रीय परिणाम हो।

न्यायालय की पदानुक्रम आदेश की राजनीतिक महत्त्व तय नहीं करती।

अयोध्या में एक जिला न्यायाधीश का अंतरवर्ती आदेश भारतीय राजनीति की दिशा प्रभावित कर गया।

यह भारतीय न्यायिक-राजनीतिक इतिहास के सबसे असाधारण उदाहरणों में है।

इस प्रकरण से एक व्यापक सबक निकलता है—

धार्मिक विवाद में अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्थाएँ स्वयं मूल विषयगत राजनीति बन सकते हैं।

क्योंकि जब अंतिम न्यायनिर्णयन दशकों तक न हो—

दरवाजा खुला है या बंद,

कौन पूजा कर रहा है,

कौन प्रवेश कर सकता है—

ये व्यावहारिक प्रश्न स्वयं अधिकार की सामाजिक धारणा बनाते हैं।

अयोध्या में यही हुआ।

यदि मूल स्वामित्व वादs शीघ्र तय हो जाते, तो शायद प्रवेश मुकदमेबाजी इतना राजनीतिक महत्व न प्राप्त करता।

लेकिन 1950–86 तक अंतिम स्वामित्व-अधिकार अनसुलझा रहा।

इस रिक्तता को अंतरिम आदेश और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भरते गए।

यानी 1986 केवल जिला न्यायाधीश की कहानी नहीं—

वह 36 वर्ष की न्यायिक विलंब की भी कहानी है।

सैद्धांतिक रूप से ताला खुलना के साथ inter-समुदाय वार्ता संभव थी।

लेकिन इसके उलट हुआ।

हिंदू पक्ष ने इसे जीत माना।

मुस्लिम पक्ष ने प्रतिकूल एकतरफा परिवर्तन।

दोनों संगठित हुए।

इससे समझौता की जगह पारस्परिक लामबंदी बढ़ी।

यही घटना के दीर्घकालीन राजनीतिक नुकसान में गिनी जा सकती है।

यदि पूरे प्रकरण में एक प्रक्रियागत प्रश्न सबसे गंभीर चुना जाए तो वह होगा—

क्योंकि न्यायिक वैधता केवल परिणाम से नहीं आती।

वह प्रक्रिया से भी आती है।

हाशिम की उसी दिन पक्षकार बनाए जाने अस्वीकृति ने मुस्लिम पक्ष को यह कहने का स्थायी आधार दिया कि व्यवस्था उनकी अनुपस्थिति में बदला गया।

न्यायालय का आदेश के मिनटों में क्रियान्वयन।

यह rare था।

इसने धार्मिक-राजनीतिक संदेश को बहुत शक्तिशाली बनाया—

ताला न्यायालय ने खोला और राज्य ने बिना झिझक खुलवा दिया।

इसीलिए प्रशासनिक गति स्वयं घटना का ऐतिहासिक विषय बन गई।

यदि ताला खुलना तात्कालिक रणनीतिक संतुलन थी, तो वह दीर्घकाल में कांग्रेस के पक्ष में नहीं गई।

विश्व हिंदू परिषद ने सफलता का श्रेय लिया।

मुस्लिम संगठन नाराज हुए।

भारतीय जनता पार्टी ने “छद्म-पंथनिरपेक्षता” आख्यान मजबूत किया।

और कांग्रेस दोनों ओर defensively explain करती रही।

राजनीतिक लाभ अंततः उसके competitors को अधिक मिला।

जिला न्यायाधीश ने प्रवेश-संबंधित अपील अनुमति देना की; जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कानून-व्यवस्था assurances महत्वपूर्ण थे; मुस्लिम दावेदार की सुनवाई सीमित रही; अपील की पोषणीयता और प्रक्रिया बाद में आलोचना का विषय बने।

आदेश उस समय आया जब विश्व हिंदू परिषद का “ताला खोलो” अभियान और शाह बानो संकट दोनों सक्रिय थे; इसलिए इसे राजनीतिक संतुलन के दृष्टि से देखा गया।

इन दोनों निष्कर्षों को एक-दूसरे का विकल्प नहीं बनाना चाहिए।

दावा — स्थिति

उमेश चंद्र पांडेय मूल वाद दल नहीं थे — मजबूत दस्तावेजी

मुनसिफ ने मुख्य प्रकरण-पत्र अनुपलब्ध होने पर तत्काल राहत नहीं दी — मजबूत दस्तावेजी

अपील 31 जनवरी को दाखिल हुई — उच्च न्यायालय विस्तृत अभिलेख

हाशिम ने पक्षकार बनाए जाने मांगी और आवेदन अस्वीकार करना हुई — मजबूत दस्तावेजी

जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक ने कानून-व्यवस्था प्रबंधनीय बताया — मजबूत दस्तावेजी

ताले मिनटों में खुले — उच्च न्यायालय अभिलेख

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न्यायाधीश को प्रत्यक्ष निर्देश दिया — सिद्ध नहीं

कांग्रेस प्रशासन ताला खुलना के लिए operationally तैयार था — मजबूत निष्कर्ष from अभिलेखित आचरण

पूरी कार्यवाही पूर्वनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र थी — विवादित / निर्णायक सार्वजनिक प्रमाण नहीं

प्रक्रिया पर बाद के न्यायिक/आयोगीय सवाल थे — निर्विवाद

गलत। आदेश जन प्रवेश और ताले का था, स्वामित्व-अधिकार का नहीं।

गलत। हाशिम की पक्षकार बनाए जाने आवेदन उसी दिन खारिज हुई।

गलत। उन्होंने कानून-व्यवस्था मूल्यांकन दिया; न्यायिक आदेश जिला न्यायाधीश का था।

नहीं। तेजी संदेह और जाँच का आधार है, अपने-आप षड्यंत्र प्रमाण नहीं।

यह भी सही नहीं। Non-दल आवेदन, प्रक्रियागत अपील, मुस्लिम दावेदार को न जोड़ना और कार्यवृत्त में क्रियान्वयन—इन सब पर बाद के न्यायिक/आयोग जाँच हुई।

गलत। वह बाद की आत्मकथात्मक कथा थी; औपचारिक विधिक तर्काधार अलग थी।

1 फरवरी 1986 का आदेश न तो एक साधारण नियमित न्यायिक आदेश था, न उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उसे केवल “ऊपर से लिखी गई राजनीतिक पटकथा” कहा जा सकता है।

वास्तविकता बीच में अधिक जटिल है।

एक non-दल ने आवेदन दिया।

मुनसिफ ने मुख्य प्रकरण-पत्र के अभाव में तत्काल फैसला नहीं किया।

अगले चरण में अपील जिला न्यायाधीश के सामने पहुंची।

मुस्लिम वादकारी हाशिम को दल बनाए जाने से इनकार हुआ।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून-व्यवस्था संभाला जा सकता है।

जिला न्यायाधीश ने ताले को श्रद्धालु और मूर्तियाँ के बीच कृत्रिम अवरोध माना।

और आदेश के कुछ ही मिनटों में प्रशासन ने उन्हें खोल दिया।

यही क्रम दो बिल्कुल अलग व्याख्याएँ पैदा करता है।

एक व्याख्या: अदालत ने वर्षों पुरानी अनुचित प्रवेश प्रतिबंध हटाई।

दूसरी व्याख्या: लंबित स्वामित्व-अधिकार विवाद में एक पक्ष को ex parte व्यावहारिक लाभ दिया गया और राज्य तंत्र ने असाधारण तत्परता से उसे स्थापित कर दिया।

दोनों आख्यान बाद की राजनीति में गहरे उतर गए।

1986 के ताला खुलना प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह नहीं है कि “किसने ताला खुलवाया?”—हालांकि वह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इससे बड़ा प्रश्न है—

जब अंतिम स्वामित्व का फैसला दशकों तक नहीं होता, तो अंतरिम न्यायिक और प्रशासनिक decisions स्वयं इतिहास कैसे बदल देते हैं?

अयोध्या में यही हुआ।

एक जिला न्यायाधीश ने स्वामित्व-अधिकार तय नहीं किया।

फिर भी उसके आदेश ने धार्मिक प्रवेश बदला।

उस प्रवेश ने लामबंदी बदली।

लामबंदी ने प्रतिलामबंदी पैदा की।

और दोनों ने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया।

लिब्रहान आयोग की बाद की तीखी आलोचना और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2010 की प्रक्रियागत समीक्षा इसी कारण महत्वपूर्ण हैं—वे बताती हैं कि 1 फरवरी 1986 को केवल दो ताले नहीं खुले थे; न्यायालय और जनराजनीति के बीच अयोध्या का नया द्वार खुला था।

अगला अध्याय 33 — “राजीव गांधी सरकार की भूमिका : तथ्य, आरोप और राजनीतिक बहस” होगा। उसमें हम 1986 ताला खुलना पर राजीव गांधी, अरुण नेहरू, वीर बहादुर सिंह, कांग्रेस नेतृत्व और प्रशासन के बारे में उपलब्ध दावों को अलग-अलग प्रमाण-श्रेणियों में रखेंगे—क्या वास्तव में प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्णय था, ‘संतुलन शाह बानो’ सिद्धांत कितना प्रमाणित है, कांग्रेस नेताओं के परस्पर-विरोधी संस्मरण क्या कहते हैं और किन बातों को अब भी निश्चित तथ्य नहीं माना जा सकता।