1961 : सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड का मुकदमा — मुस्लिम पक्ष का व्यापक स्वामित्व और कब्जे का दावा

अयोध्या विवाद के न्यायिक इतिहास में 1961 का सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड मुकदमा अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार मुस्लिम पक्ष ने व्यवस्थित रूप से अदालत के सामने अपना सकारात्मक स्वामित्व, मस्जिद की पहचान, कब्जा, वक्फ अधिकार और 1949 में बेदखली का दावा रखा। इससे पहले 1950 के हिंदू मुकदमों में मुख्य प्रश्न पूजा और दर्शन का अधिकार था; 1959 में निर्मोही अखाड़े ने प्रबंधन का दावा किया था। अब 1961 में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि विवादित तीन-गुंबद वाली संरचना मस्जिद थी, उससे जुड़ी भूमि वक्फ थी, मुसलमान 23 दिसंबर 1949 तक उसमें नमाज अदा करते थे और उन्हें गैरकानूनी ढंग से उस धार्मिक स्थल से वंचित कर दिया गया।

यह मुकदमा मूलतः नियमित वाद संख्या 12 का 1961 था और बाद में स्थानांतरण के बाद O.O.S. संख्या 4 का 1989 कहलाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक अयोध्या अभिलेख इसे “ सुन्नी केंद्रीय बोर्ड का वक्फ, U.P. & Others versus Gopal सिंह विशारद & Others” के रूप में दर्ज करते हैं।

2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः विवादित 2.77 एकड़ का स्वामित्व-अधिकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को नहीं दिया, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया कि 1949 में मुसलमानों को मस्जिद से वंचित किया जाना और 1992 में ढांचे का विध्वंस कानून के शासन के विपरीत था। इसी अन्याय की भरपाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया।

यह प्रश्न स्वाभाविक है।

दिसंबर 1949 में मुसलमानों की नमाज रुक चुकी थी। परिसर कुर्क था। 1950 में हिंदू वादी पूजा और मूर्तियों की सुरक्षा के लिए अदालत से निषेधाज्ञा प्राप्त कर चुके थे।

फिर मुस्लिम पक्ष ने तुरंत व्यापक स्वामित्व वाद क्यों नहीं दायर किया?

उपलब्ध रिकॉर्ड इस विलंब का एक अकेला निर्णायक कारण नहीं देता। लेकिन परिस्थितियां समझी जा सकती हैं—

पहले प्रशासनिक समाधान की आशा,

धारा 145 की कार्यवाही,

1950 के वाद में प्रतिवाद,

वक्फ प्रशासन की संस्थागत प्रक्रिया,

और बाद में अपने स्वतंत्र affirmative स्वामित्व-अधिकार दावा की आवश्यकता।

आखिर 1961 तक यह स्पष्ट हो गया कि केवल हिंदू वाद का बचाव पर्याप्त नहीं है। यदि मुस्लिम पक्ष अपनी जमीन और धार्मिक अधिकार वापस चाहता है, तो उसे स्वयं सकारात्मक राहत मांगनी होगी।

मुख्य वादी था—

सुन्नी केंद्रीय बोर्ड का वक्फ, U.P.

इसके साथ अयोध्या के कई मुस्लिम निवासी भी सह-वादी बने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे नियमित वाद संख्या 12 का 1961 बताया गया है।

यह महत्वपूर्ण परिवर्तन था।

अब दावा केवल किसी व्यक्तिगत नमाजी का नहीं रहा।

एक वैधानिक वक्फ संस्था स्वयं अदालत में खड़ी थी।

इससे मुस्लिम पक्ष के मुकदमे को संस्थागत स्वरूप मिला।

आधिकारिक न्यायिक कालक्रम में यह मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दायर किया गया बताया गया है।

यह तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में सीमा का प्रश्न इसी के आसपास केंद्रित हुआ।

23 दिसंबर 1949 से लगभग बारह वर्ष बाद यह वाद आया।

इसीलिए यह सवाल उठा—

क्या मुस्लिम पक्ष समय-सीमा के भीतर अदालत पहुंचा था?

सुन्नी वक्फ बोर्ड का मूल दावा था कि—

विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद था,

मुसलमान उसमें नमाज अदा करते रहे,

मस्जिद और उससे संबंधित भूमि वक्फ संपत्ति थी,

22–23 दिसंबर 1949 की रात मूर्तियां रखे जाने और बाद की प्रशासनिक कार्रवाई के कारण मुसलमानों को कब्जे और पूजा से वंचित कर दिया गया,

और इसलिए उनका अधिकार बहाल किया जाए।

इस प्रकार 1961 का वाद केवल रक्षात्मक मुकदमेबाजी नहीं था।

यह घोषणा + कब्जा/पुनर्स्थापना की दिशा वाला मुकदमा था।

हाँ।

मूल वादपत्र में मस्जिद के साथ आसपास के एक क्षेत्र को मुस्लिम कब्रिस्तान के रूप में भी दावा किया गया था।

यह बाद में महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि मुकदमे की प्रगति के दौरान कब्रिस्तान संबंधी राहत को छोड़ दिया गया/संशोधित किया गया।

इस तथ्य को अलग रखना आवश्यक है ताकि 1961 के मूल वादपत्र और बाद के संशोधित दावा को एक न समझा जाए।

अयोध्या मुकदमेबाजी में वादपत्र amendments अक्सर मुकदमे के वास्तविक दायरा को बदलते रहे।

मुस्लिम पक्ष की पारंपरिक कानूनी कथा थी कि मस्जिद मुगल सम्राट बाबर के काल में उसके सेनापति/अधिकारी मीर बाकी द्वारा बनवाई गई थी।

लेकिन जैसे हमने अध्याय 4 में देखा, इस दावे के विभिन्न ऐतिहासिक घटकों की साक्ष्यगत शक्ति अलग-अलग थी।

1961 वाद के लिए मुस्लिम पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं था कि हर सोलहवीं सदी की कथा अक्षरशः प्रमाणित हो।

उसका मुख्य कानूनी उद्देश्य था—

यह दिखाना कि लंबे समय से यह इमारत मस्जिद के रूप में पहचानी और उपयोग की जाती रही,

और मुस्लिम धार्मिक उपयोग 1949 तक जारी था।

यदि संपत्ति वैध मुस्लिम वक्फ थी, तो उसका धार्मिक चरित्र सामान्य निजी संपत्ति से अलग होता।

वक्फ का अर्थ मोटे तौर पर ऐसी संपत्ति से है जिसे धार्मिक/परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दिया गया हो।

सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था कि बाबरी मस्जिद एक सुन्नी जन वक्फ थी।

इस दावे के समर्थन में उसने—

वक्फ अभिलेख,

1936 का U.P. मुस्लिम वक्फ अधिनियम,

वक्फ आयुक्त की प्रक्रिया,

और 1944 के गजट—

पर भरोसा किया।

मुस्लिम पक्ष के अनुसार वक्फ आयुक्त की जांच के बाद बाबरी मस्जिद को सुन्नी जन वक्फ के रूप में सूचीबद्ध किया गया और 1944 के सरकारी गजट में संबंधित सूचना प्रकाशित हुई।

यह दस्तावेज उनके संस्थागत दावा का महत्वपूर्ण आधार बना।

लेकिन हिंदू पक्ष ने इसकी validity, स्थान विवरण और बाध्यकारी प्रभाव पर गंभीर आपत्ति की।

इसीलिए गजट प्रवेश स्वयं अंतिम स्वामित्व-अधिकार प्रमाणपत्र नहीं बनी।

नहीं, अकेले नहीं।

वक्फ प्रशासन किसी संपत्ति को अपनी सूची में दर्ज कर सकता है, लेकिन यदि मूल स्वामित्व-अधिकार ही विवादित हो तो दीवानी न्यायालय उस listing से बंधी नहीं रहती।

अयोध्या में यही हुआ।

हिंदू पक्ष ने कहा—

यदि भूमि स्वयं देवता/जन्मस्थान की है, तो कोई वक्फ अधिकारी उसे वैध रूप से वक्फ घोषित नहीं कर सकता।

मुस्लिम पक्ष ने कहा—

लंबे मस्जिद उपयोग और वैधानिक मान्यता से उसका वक्फ चरित्र सिद्ध है।

अंततः स्वामित्व-अधिकार का निर्णय व्यापक साक्ष्य पर होना था।

मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि 23 दिसंबर 1949 तक वह मस्जिद में नमाज करता था और उस रात के बाद उसे प्रवेश और धार्मिक उपयोग से वंचित कर दिया गया।

2019 के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर मुस्लिम पक्ष की शिकायत को गंभीरता से स्वीकार किया।

अदालत ने कहा कि मुसलमानों को 1949 में मस्जिद से बाहर किया गया और वह कानून के शासन के विपरीत था।

यानी मुस्लिम पक्ष स्वामित्व-अधिकार अंततः न जीत सका, लेकिन उसकी अवैध बेदखली शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि मुस्लिम धार्मिक उपयोग 1949 तक जारी था।

हालांकि उसने यह भी पाया कि भीतरी प्रांगण पर मुसलमानों का कब्जा ऐसा पूरी तरह विशिष्ट और निर्विवाद नहीं था जैसा सुन्नी वक्फ बोर्ड व्यापक रूप से दावा कर रहा था।

यानी दो बातें साथ सही थीं—

नमाज होती थी।

लेकिन

पूरे भीतरी प्रांगण पर निर्विवाद विशिष्ट कब्जा सिद्ध नहीं हुआ।

यही अंतर अंतिम स्वामित्व-अधिकार निर्णय में निर्णायक बनी।

1934 के दंगे के बाद मस्जिद की मरम्मत हुई और धार्मिक सेवाएं पुनः शुरू हुईं।

लेकिन बाद के साक्ष्य में मुस्लिम धार्मिक उपयोग की निरंतरता और निरंतरता पर प्रश्न उठे।

विशेष रूप से यह मुद्दा सामने आया कि नियमित दैनिक नमाज होती थी या मुख्यतः जुमे की नमाज।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पूजा को नकारा नहीं, लेकिन उससे विशिष्ट कब्जा स्वतः नहीं निकाला।

यह मुकदमा दिसंबर 1949 के लगभग बारह वर्ष बाद आया।

इसलिए हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि वाद सीमा से वर्जित है।

मुस्लिम वादी को यह दिखाना था कि उनका वाद prescribed अवधि के भीतर है।

यहीं बेदखली तिथि, सीमा articles और दावा की प्रकृति का तकनीकी प्रश्न सामने आया।

मुस्लिम पक्ष के लिए सबसे प्रतिकूल तारीख थी—

23 दिसंबर 1949, जब उनके अनुसार उन्हें मस्जिद से वंचित किया गया।

यदि सीमा इसी दिन से चलती और लागू अवधि समाप्त हो चुका होता, तो वाद time-वर्जित हो सकता था।

यही कारण है कि 18 दिसंबर 1961 वाद दायर करना तिथि निर्णायक थी।

वाद बारह वर्ष पूरे होने से कुछ दिन पहले दायर किया गया था।

इस समय का कानूनी महत्व बहुत बड़ा था।

अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का वाद सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया।

इसका अर्थ यह है कि वह वाद न्यायनिर्णयन योग्य माना गया।

यह निर्मोही अखाड़े के मामले से बड़ा अंतर है।

निर्मोही का 1959 वाद सीमा-वर्जित पाया गया।

सुन्नी बोर्ड का वाद गुण-दोष पर विचार योग्य रहा।

इसलिए दोनों वाद की कानूनी fate अलग थी।

क्योंकि दोनों अलग प्रकार के अधिकार और अलग सीमा provisions पर आधारित थे।

निर्मोही अपना प्रबंधन अधिकार वापस मांग रहा था और न्यायालय ने कारण का कार्रवाई 1950 की प्राप्तकर्ता व्यवस्था से जोड़ा।

सुन्नी वक्फ बोर्ड कब्जा/स्वामित्व-अधिकार पुनर्स्थापना का दावा कर रहा था और उसका वाद लागू सीमा window में माना गया।

यही उदाहरण दिखाता है कि केवल वाद दायर करना वर्ष देखकर सीमा तय नहीं होती।

कारण का कार्रवाई और राहत की प्रकृति निर्णायक होती है।

मुकदमे में वैकल्पिक विधिक तर्क के रूप में कब्जा और प्रतिकूल कब्जा की दलीलें भी उठीं।

यदि मूल स्वामित्व-अधिकार पूरी तरह सिद्ध न हो, तो लंबे, खुले और विरोधी कब्जा के आधार पर प्रतिकूल कब्जा का दावा किया जा सकता था।

लेकिन अयोध्या में यह आसान नहीं था।

क्योंकि मुस्लिम पक्ष को यह सिद्ध करना पड़ता कि उसका कब्जा—

निरंतर,

विशिष्ट,

खुला,

और विरोधी को परस्पर विरोधी स्वामित्व-अधिकार—

निर्धारित अवधि तक रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बाहरी प्रांगण में हिंदू कब्जा स्पष्ट और मजबूत था।

भीतरी प्रांगण में भी हिंदुओं की धार्मिक आस्था, प्रवेश और पूजा-संबंधी गतिविधियां पूरी तरह अनुपस्थित नहीं थीं।

इसलिए पूरे विवादित स्थल पर मुस्लिम विशिष्ट प्रतिकूल कब्जा सिद्ध करना कठिन था।

अदालत ने मुस्लिम पक्ष का ऐसा व्यापक दावा स्वीकार नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष था—

बाहरी प्रांगण पर हिंदू लगातार, खुले और प्रभावी धार्मिक कब्जे में थे।

राम चबूतरा,

सीता रसोई,

तीर्थयात्रा,

पूजा—

इन सबने बाहरी प्रांगण पर हिंदू कब्जा-संबंधी दावा बहुत मजबूत बनाया।

इसलिए मुस्लिम पक्ष पूरे विवादित संपत्ति को एक समान विशिष्ट मस्जिद कब्जा के रूप में सिद्ध नहीं कर सका।

भीतरी प्रांगण में मुस्लिम नमाज का ठोस इतिहास था।

इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे केवल हिंदू कब्जा मानकर नहीं छोड़ा।

लेकिन साक्ष्य यह भी दिखाता था कि हिंदू केंद्रीय गुंबद को राम जन्मस्थान मानते थे और बाहर से उसकी ओर पूजा करते रहे।

समय-समय पर अंदर प्रवेश और विवाद भी हुए।

इसलिए भीतरी प्रांगण का इतिहास विवादित कब्जा का इतिहास था।

उसका सबसे मजबूत पक्ष था—

वास्तविक मस्जिद उपयोग और 1949 में धार्मिक प्रवेश का अचानक समाप्त होना।

उसके पास सरकारी दस्तावेज थे।

1934 के बाद मरम्मत अभिलेख थे।

नमाज के साक्ष्य थे।

वक्फ प्रशासनिक दस्तावेज थे।

और 1949 के बाद निर्विवाद रूप से मुस्लिम पूजा बंद हो गया था।

इस शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से स्वीकार किया।

सबसे कठिन बात थी—

पूरे 2.77 एकड़ पर श्रेष्ठ और विशिष्ट स्वामित्व संबंधी स्वामित्व-अधिकार सिद्ध करना।

विशेष रूप से बाहरी प्रांगण के लंबे हिंदू कब्जे ने इस दावे को कमजोर किया।

भीतरी प्रांगण में भी विशिष्ट कब्जा पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ।

इसीलिए अंतिम स्वामित्व-अधिकार मुस्लिम पक्ष को नहीं मिला।

अकेले नहीं।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी है।

2003 की भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्रतिवेदन ने कहा कि विवादित संरचना के नीचे एक बड़ा पूर्ववर्ती गैर-इस्लामी संरचना था।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने प्रमाणित कर दिया कि बाबर ने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई।

अंतिम स्वामित्व-अधिकार केवल पुरातत्त्व पर तय नहीं हुआ।

कब्जा, पूजा, दस्तावेजी अभिलेख और परस्पर विरोधी दावा सभी देखे गए।

इसलिए “भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने मस्जिद का स्वामित्व-अधिकार खत्म कर दिया” कहना गलत सरलीकरण होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई सीधा निष्कर्ष नहीं दिया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में किसी सिद्ध अवैध कार्रवाई से हुआ था।

उसने pre-विद्यमान गैर-इस्लामी संरचना के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण साक्ष्य को स्वीकार किया।

लेकिन विध्वंस-for-मस्जिद का निर्णायक archaeological निष्कर्ष नहीं माना।

इसलिए 1961 मुस्लिम वाद का मूल्यांकन आधुनिक दीवानी स्वामित्व-अधिकार मानक पर हुआ, न किसी सोलहवीं सदी के आपराधिक विचारण पर।

1992 में विवादित ढांचा गिर चुका था।

इसके बाद 1961 का मूल वादपत्र, जो मस्जिद की पुनर्स्थापना/कब्जा की वास्तविकता पर आधारित था, नई स्थिति से मेल नहीं खाता था।

इसलिए 1995 में वादपत्र संशोधन किया गया।

अब वाद को 1992 विध्वंस के बाद की परिस्थितियों के अनुरूप ढालना आवश्यक था।

यह अयोध्या मुकदमेबाजी की असाधारण प्रकृति दिखाता है—

मुकदमा चलता रहा, लेकिन जिस भवन पर मुकदमा था, वह बीच में ध्वस्त हो गई।

मूल वाद में कथित कब्रिस्तान क्षेत्र भी शामिल था।

बाद में वादी ने उस राहत को pursue नहीं किया/उसमें संशोधन हुआ।

इससे वाद का मुख्य केंद्र और स्पष्ट होकर—

मस्जिद,

विवादित परिसर,

स्वामित्व-अधिकार,

और कब्जा—

पर आ गया।

आगे अंतिम मुकदमेबाजी में कब्रिस्तान मुख्य केंद्रीय मुद्दा नहीं रहा।

नहीं।

मुकदमे में स्थानीय मुस्लिम co-वादी भी थे।

इसके अलावा अखिल भारत मुस्लिम व्यक्तिगत कानून बोर्ड जैसी संस्थाएं बाद के राजनीतिक-धार्मिक चरण में महत्वपूर्ण हुईं, लेकिन वह 1961 वाद की मूल वादी नहीं थी।

यह अंतर आवश्यक है।

सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड एक वैधानिक वक्फ निकाय थी।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति बहुत बाद की राजनीतिक-मोबिलाइजेशन संस्था थी।

दोनों को एक नहीं समझना चाहिए।

मस्जिद के वक्फ चरित्र पर शिया दावा भी ऐतिहासिक रूप से उठा था।

तर्क था कि मीर बाकी यदि शिया था तो वक्फ सुन्नी कैसे हुआ?

लेकिन पूर्ववर्ती मुकदमे में सुन्नी स्थिति को मान्यता मिली थी।

1961 का प्रमुख मुस्लिम स्वामित्व वाद सुन्नी केंद्रीय बोर्ड ने ही दायर किया।

अंततः 2019 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक भूमि सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड को देने का निर्देश दिया।

जब अयोध्या के प्रमुख वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में स्थानांतरित किए गए, नियमित वाद संख्या 12 का 1961 को O.O.S. संख्या 4 का 1989 बनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक सूची यही दर्ज करती है।

यह वही वाद 4 है जिसका सर्वोच्च न्यायालय 2019 के अंतिम आदेश में उल्लेख करता है।

1989 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई—

देवकीनंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान और जन्मभूमि की ओर से नया वाद दायर किया।

अब मुस्लिम वाद 4 के सामने केवल व्यक्तिगत हिंदू भक्त या निर्मोही अखाड़ा नहीं था।

स्वयं राम लला विराजमान के रूप में a विधिक व्यक्ति स्वामित्व-अधिकार दावा कर रहे थे।

इससे मुकदमेबाजी की प्रकृति मूलतः बदल गई।

1961 में सुन्नी बोर्ड ने उन वादी/प्रतिवादी के विरुद्ध वाद किया जो उस समय मुकदमेबाजी में थे।

रामलला का स्वतंत्र विधिक-व्यक्ति वाद 1989 में आया।

रामलला पक्ष ने आगे तर्क दिया कि पहले वाद में देवता स्वयं दल नहीं थे, इसलिए उनके अधिकार उनसे बाधित नहीं हो सकते।

यह तर्क अंतिम मुकदमेबाजी में अत्यंत महत्वपूर्ण बना।

30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन-सदस्यीय पीठ ने विवादित स्थल को व्यापक रूप से तीन हिस्सों में बांटने का समाधान दिया—

रामलला,

निर्मोही अखाड़ा,

और सुन्नी वक्फ बोर्ड—

से जुड़े हिस्से।

यह राहत अत्यंत विवादास्पद हुआ। उच्च न्यायालय की आधिकारिक अयोध्या निर्णय repository में वाद 4 और अन्य वाद के अलग-अलग judgments दर्ज हैं।

लेकिन 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विभाजन स्वीकार नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ऐसे न्यायसंगत विभाजन की रचना कर दी थी जो पक्षकार द्वारा मांगे गए विधिक राहत और proved स्वामित्व-अधिकार से पूरी तरह मेल नहीं खाती।

दीवानी स्वामित्व वाद में अदालत को यह देखना होता है—

किसका बेहतर विधिक स्वामित्व-अधिकार सिद्ध है?

वह केवल समझौते जैसा नया जमीन-विभाजन स्वयं नहीं बना सकती।

इसलिए 2010 का त्रिपक्षीय विभाजन स्थापित अलग कर दिया गया।

मुख्यतः इसलिए कि वह विवादित संपत्ति पर better स्वामित्व-अधिकार और पर्याप्त विशिष्ट कब्जा पूरे आवश्यक क्षेत्र पर सिद्ध नहीं कर पाया।

बाहरी प्रांगण में हिंदू कब्जा बेहद मजबूत था।

भीतरी प्रांगण में मुस्लिम पूजा सिद्ध था, लेकिन विशिष्ट कब्जा निर्विवाद नहीं।

अदालत ने पूरे साक्ष्यगत अभिलेख को संतुलन करके राम लला's दावा को बेहतर माना।

यह “मुसलमानों ने कभी नमाज नहीं पढ़ी” वाला फैसला नहीं था।

उसने ऐसा नहीं कहा।

यही 2019 निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण संतुलन है।

अदालत ने कहा—

1949 में मुसलमानों को मस्जिद से बाहर किया गया।

1992 में मस्जिद का ढांचा ध्वस्त किया गया।

दोनों घटनाएं कानून के शासन के विपरीत थीं।

इसलिए स्वामित्व-अधिकार न मिलने का अर्थ यह नहीं था कि मुस्लिम समुदाय के साथ हुए अवैध बेदखली को अदालत ने स्वीकार या वैध कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया।

उसने निर्देश दिया कि सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड को अयोध्या में उपयुक्त और प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ भूमि दी जाए। यह भूमि केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र से या राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती थी।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि सुन्नी बोर्ड उस जमीन पर मस्जिद और उससे संबंधित सुविधाएं बना सकता है।

इसे साधारण संपत्ति क्षतिपूर्ति कहना पूरी तरह सही नहीं होगा।

यह संवैधानिक उपचारात्मक राहत था।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय के लिए यह व्यवस्था की।

इसका उद्देश्य था—

मुस्लिम समुदाय के साथ 1949 और 1992 में हुई गैरकानूनी घटनाओं को न्यायिक निर्णय में बिना उपचारात्मक प्रतिक्रिया छोड़े न देना।

इसलिए पांच एकड़ राहत का चरित्र केवल जमीन का बदला जमीन नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय ने साफ निर्देश दिया कि पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड को दी जाए और वाद 4 इस सीमा तक decreed माना जाए।

यानी सुन्नी बोर्ड पूरे विवादित स्थल का स्वामित्व-अधिकार नहीं जीता।

लेकिन उसका वाद पूर्णतः शून्य भी नहीं हुआ।

अनुच्छेद 142 राहत के माध्यम से उसे सीमित आज्ञप्ति मिली।

यह कानूनी रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद में अयोध्या जिले के धन्नीपुर क्षेत्र में पांच एकड़ भूमि आवंटित की।

यह अलग अध्याय में विस्तार से आएगा।

यहां केवल इतना महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय का 2019 आदेश केवल प्रतीकात्मक recommendation नहीं था; वह बाध्यकारी निर्देश था।

मुस्लिम वादकारी और संस्थाओं के भीतर प्रतिक्रिया एकरूप नहीं थी।

कुछ ने फैसले की आलोचना की।

पुनर्विचार याचिकाएँ भी आईं।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिकाएँ खारिज कर दीं।

अंततः 2019 स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी न्यायिक रूप से समाप्त हुआ।

इसका विस्तार आगे अलग अध्याय में होगा।

इस मुकदमे ने अयोध्या विवाद को पहली बार पूर्ण परस्पर विरोधी-स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी बना दिया।

अब अदालत के सामने तीन अलग हिंदू दावा और एक संस्थागत मुस्लिम दावा थे—

भक्त का पूजा-अधिकार,

संत का निषेधाज्ञा,

अखाड़े का प्रबंधन,

और सुन्नी बोर्ड का मस्जिद/स्वामित्व-अधिकार/कब्जा।

1989 में इसमें देवता का अपना स्वामित्व-अधिकार दावा जुड़ जाएगा।

इसलिए 1961 मुकदमा विधिक वास्तुकला का केंद्रीय स्तंभ है।

भले अंतिम स्वामित्व-अधिकार न मिला, तीन महत्वपूर्ण बातें न्यायिक रूप से स्थापित रहीं—

मुस्लिम धार्मिक उपयोग वास्तविक था।

1949 में उनसे प्रवेश छिना।

1992 का विध्वंस अवैध था।

इन निष्कर्षों को अंतिम निर्णय ने मिटाया नहीं।

बल्कि इन्हीं के कारण अनुच्छेद 142 राहत दिया गया।

मुस्लिम पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया कि—

पूरे विवादित संपत्ति पर उसका बेहतर स्वामित्व संबंधी स्वामित्व-अधिकार था,

बाहरी और अंदरूनी दोनों प्रांगण पर उसका विशिष्ट कब्जा था,

या ऐसा प्रतिकूल कब्जा था जो परस्पर विरोधी हिंदू दावा को समाप्त कर दे।

यही स्वामित्व-अधिकार हार का मूल कारण बना।

यह कथन गलत है।

मुस्लिम पक्ष के पास—

वक्फ रिकॉर्ड,

गजट entries,

1934 मरम्मत अभिलेख,

प्रशासनिक correspondence,

नमाज साक्ष्य,

और कब्जा संबंधी दस्तावेज—

थे।

समस्या दस्तावेज की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं थी।

समस्या यह थी कि दीवानी स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी में परस्पर विरोधी हिंदू साक्ष्य के मुकाबले वे पूरे विवादित स्थल पर श्रेष्ठ स्वामित्व-अधिकार सिद्ध नहीं कर सके।

यह अधिक सटीक निष्कर्ष है।

यह भी गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने संरचना के मस्जिद के रूप में उपयोग और मुस्लिम पूजा को स्वीकार किया।

उसने 1949 में मुस्लिम के बेदखली और 1992 विध्वंस को विधिविरुद्ध माना।

इसलिए अंतिम निर्णय को “मस्जिद कभी थी ही नहीं” के रूप में प्रस्तुत करना न्यायिक निर्णय का गलत चित्रण होगा।

यह भी सही नहीं।

यदि मुस्लिम स्वामित्व-अधिकार विवादित 2.77 एकड़ पर सिद्ध होता, तो उसी जमीन का राहत मिलता।

पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन अनुच्छेद 142 की उपचारात्मक अधिकार-क्षेत्र से मिली।

यानी स्वामित्व-अधिकार और उपचार को अलग रखना आवश्यक है।

18 दिसंबर 1961 — सुन्नी केंद्रीय बोर्ड का वक्फ एवं अन्य मुस्लिम वादी द्वारा नियमित वाद संख्या 12 का 1961 दायर।

1961 के मूल वादपत्र — मस्जिद, उससे संबंधित भूमि तथा कब्रिस्तान संबंधी दावे; 1949 बेदखली के विरुद्ध राहत।

1989 — वाद हस्तांतरण होकर O.O.S. संख्या 4 का 1989 बना।

1992 — विवादित ढांचा ध्वस्त; वाद की तथ्यात्मक स्थिति मूलतः बदल गई।

1995 — वादपत्र संशोधन के माध्यम से post-विध्वंस circumstances समाहित।

30 सितंबर 2010 — इलाहाबाद हाई कोर्ट ने त्रिपक्षीय व्यवस्था दिया; सुन्नी बोर्ड को एक हिस्से से जोड़ा।

2011 — सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय विभाजन के संचालन को रोका।

9 नवंबर 2019 — सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण विवादित 2.77 एकड़ राम लला विराजमान को देने का आदेश दिया; सुन्नी बोर्ड को पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि अनुच्छेद 142 के तहत।

1961 का सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड मुकदमा अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष का पहला व्यापक संस्थागत स्वामित्व-अधिकार दावा था।

उसने अदालत के सामने कहा—

यह मस्जिद थी। यह वक्फ संपत्ति थी। हम यहां नमाज पढ़ते थे। 1949 में हमें बाहर किया गया। हमारा कब्जा और धार्मिक अधिकार वापस किया जाए।

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य न्यायिक रूप से स्वीकार हुए—

मुस्लिम पूजा वास्तविक था।

1949 बेदखली विधिविरुद्ध था।

1992 विध्वंस विधिविरुद्ध था।

लेकिन व्यापक स्वामित्व-अधिकार दावा सफल नहीं हुआ।

क्योंकि अदालत के अनुसार पूरे विवादित संपत्ति पर सुन्नी बोर्ड का विशिष्ट श्रेष्ठ स्वामित्व-अधिकार और कब्जा सिद्ध नहीं था।

विशेष रूप से बाहरी प्रांगण पर हिंदू कब्जा और भीतरी प्रांगण की विवादित इतिहास ने मुस्लिम दावा को कमजोर किया।

इसलिए 2019 का निर्णय एक जटिल दोहरे निष्कर्ष पर पहुँचा—

स्वामित्व-अधिकार रामलला को, लेकिन मुस्लिम पक्ष के साथ हुए विधिविरुद्ध बेदखली के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि।

यही अयोध्या निर्णय की कानूनी संरचना का सबसे महत्वपूर्ण संतुलन है।

1961 में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालत पहुंचा, तब अयोध्या विवाद पहली बार पूरी तरह दो परस्पर विरोधी धार्मिक-संपत्ति व्यवस्थाएँ के बीच खड़ा था।

एक ओर हिंदू पक्ष का पूजा, जन्मस्थान, प्रबंधन और आगे देवता का दावा था।

दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का मस्जिद, वक्फ, नमाज, कब्जा और पुनर्स्थापना का दावा।

यहीं से मुकदमे का असली स्वामित्व-अधिकार चरण शुरू होता है।

आगे कई दशकों तक अदालतों को यही तय करना था—

किसके पास बेहतर स्वामित्व-अधिकार है?

पूजा और कब्जा में क्या अंतर है?

वक्फ प्रवेश कितना निर्णायक है?

क्या लंबे धार्मिक उपयोग से स्वामित्व सिद्ध होती है?

और क्या किसी अवैध बेदखली से दूसरे पक्ष का मूल स्वामित्व-अधिकार समाप्त हो सकता है?

इन प्रश्नों का उत्तर 2019 तक नहीं मिला।

अगला अध्याय 21 — “1950–1983 : न्यायालय में विवाद, राजनीति में अपेक्षाकृत शांति” होगा। उसमें हम तीन दशकों से अधिक की उस महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित अवधि को देखेंगे जब मुकदमे चलते रहे, पूजा जारी रही, नमाज बंद रही, रिसीवर व्यवस्था कायम रही, स्थानीय संत सक्रिय रहे, लेकिन अयोध्या अभी राष्ट्रीय चुनावी आंदोलन नहीं बनी थी।