1959 : निर्मोही अखाड़े का दावा — पूजा से आगे प्रबंधन और अधिकार की लड़ाई

अयोध्या विवाद के न्यायिक इतिहास में निर्मोही अखाड़े का 1959 का मुकदमा एक निर्णायक मोड़ था। 1950 में गोपाल सिंह विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने मुख्यतः पूजा और दर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। निर्मोही अखाड़ा इससे एक कदम आगे गया। उसने कहा कि वह केवल श्रद्धालु नहीं, बल्कि राम जन्मस्थान और वहां विराजमान देवताओं के परंपरागत प्रबंधन, सेवा और धार्मिक व्यवस्था से जुड़ी संस्था है; इसलिए सरकारी रिसीवर की व्यवस्था हटाकर प्रबंधन उसे सौंपा जाना चाहिए।

17 दिसंबर 1959 को दायर यह मुकदमा बाद में नियमित वाद संख्या 26 का 1959 और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद O.O.S. संख्या 3 का 1989 बना। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः निर्मोही अखाड़े का दावा दो बड़े आधारों पर अस्वीकार किया—पहला, उसका मुकदमा समय-सीमा से बाहर था; दूसरा, वह अपने आपको कानून की कसौटी पर रामलला का शेबैत सिद्ध नहीं कर पाया।

निर्मोही अखाड़ा वैष्णव रामानंदी परंपरा से जुड़ा एक प्राचीन धार्मिक अखाड़ा है। अयोध्या में उसका लंबे समय से धार्मिक अस्तित्व और साधु-संतों की उपस्थिति निर्विवाद थी।

“निर्मोही” का आशय वैराग्य और सांसारिक मोह से विरक्ति की धार्मिक भावना से है।

अखाड़े का दावा था कि वह अयोध्या में राम जन्मस्थान से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों, तीर्थयात्रियों की सेवा और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में लंबे समय से सक्रिय रहा है।

यहां एक तथ्य बहुत स्पष्ट रखना चाहिए—

सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि निर्मोही अखाड़ा अयोध्या में था ही नहीं।

उसने अखाड़े की ऐतिहासिक उपस्थिति स्वीकार की।

विवाद यह था कि क्या वह उस स्तर का कानूनी प्रबंधक—शेबैत—था, जिसका वह दावा कर रहा था।

हिंदू धार्मिक संपत्ति कानून में शेबैत एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है।

देवता को कानून में न्यायिक व्यक्ति माना जा सकता है। लेकिन देवता स्वयं दैनिक प्रबंधन नहीं कर सकता।

इसलिए किसी व्यक्ति या संस्था को—

पूजा की व्यवस्था,

देवता की संपत्ति की देखभाल,

भोग,

सेवा,

अनुष्ठान,

आय-व्यय,

और संबंधित प्रशासन—

संभालना होता है।

ऐसे प्रबंधक को सामान्यतः शेबैत कहा जाता है।

यह केवल पुजारी नहीं होता।

पुजारी मुख्यतः धार्मिक अनुष्ठान करता है।

शेबैत के पास धार्मिक सेवा के साथ संपत्ति और प्रबंधन संबंधी अधिकार भी हो सकते हैं।

1949 के बाद रामलला भीतर थे।

परिसर धारा 145 के तहत कुर्क था।

रिसीवर प्रशासन चला रहा था।

पूजा अधिकृत पुजारियों द्वारा जारी थी।

1950 के दोनों हिंदू मुकदमों ने पूजा-अधिकार को न्यायिक संरक्षण दिलाया था।

लेकिन एक प्रश्न अभी तक अनसुलझा था—

रामलला और जन्मस्थान की व्यवस्था आखिर चलाएगा कौन?

सरकारी रिसीवर?

कोई महंत?

कोई अखाड़ा?

या किसी अन्य धार्मिक संस्था का अधिकार था?

निर्मोही अखाड़े ने इसी खाली स्थान को अपना कानूनी दावा बनाया।

निर्मोही अखाड़े ने अपने महंत के माध्यम से 17 दिसंबर 1959 को नियमित वाद संख्या 26 का 1959 दायर किया। बाद में यह O.O.S. संख्या 3 का 1989 बना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे निर्मोही अखाड़ा बनाम बाबू प्रियादत्त राम एवं अन्य के रूप में दर्ज किया गया।

प्रथम प्रतिवादी थे—

बाबू प्रियादत्त राम, जिन्हें 1949 की धारा 145 कार्रवाई में रिसीवर नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य और प्रशासनिक अधिकारियों को भी पक्ष बनाया गया।

उसकी केंद्रीय मांग थी—

रिसीवर हटाया जाए और जन्मस्थान/मंदिर तथा देवताओं का प्रबंधन और चार्ज निर्मोही अखाड़े को सौंपा जाए।

यानी यह मुकदमा मूलतः उपासक's वाद नहीं था।

अखाड़ा यह नहीं कह रहा था—

“हमें सिर्फ पूजा करने दीजिए।”

वह कह रहा था—

“प्रबंधन का अधिकार हमारा है; सरकार द्वारा नियुक्त रिसीवर को हटाइए।”

यही इसे 1950 के मुकदमों से अलग बनाता है।

उसके दलीलें समय के साथ जटिल रूप में पढ़े गए।

अखाड़े ने अपने को धार्मिक संस्था बताते हुए जन्मस्थान और मंदिर की व्यवस्था पर अधिकार जताया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विश्लेषण में यह भी दर्ज हुआ कि उसने विवादित संपत्ति पर धार्मिक denomination के रूप में स्वामित्व और प्रबंधन संबंधी अधिकारों की भाषा इस्तेमाल की।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके मुख्य दावे का केंद्रीय स्वरूप प्रबंधन और सेवायत-अधिकार के रूप में सामने आया।

इसलिए इसे साधारण निजी मालिकाना दावा कहना पर्याप्त नहीं होगा।

निर्मोही अखाड़े का कहना था कि 1949 के बाद प्रशासनिक कुर्की और रिसीवर की नियुक्ति ने उसके पारंपरिक धार्मिक प्रबंधन को बाधित कर दिया।

उसका तर्क था—

हम पहले से सेवा और प्रबंधन करते थे।

सरकार ने 1949–50 में नियंत्रण अपने हाथ में लिया।

रिसीवर ने हमारे धार्मिक अधिकारों को विस्थापित कर दिया।

इसलिए प्रबंधन वापस हमें मिलना चाहिए।

यहीं सीमा का प्रश्न आगे अत्यंत महत्वपूर्ण बना।

निर्मोही अखाड़े के मुकदमे की सबसे बड़ी कानूनी कमजोरी इसी समयांतराल में छिपी थी।

रिसीवर व्यवस्था जनवरी 1950 में लागू हो गई थी।

अखाड़ा 17 दिसंबर 1959 को अदालत आया।

अर्थात जिस alleged बेदखली या प्रबंधन अवरोध की शिकायत वह कर रहा था, उसके लगभग दस वर्ष बाद वाद दायर किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में इसी कालक्रम को सीमा के संदर्भ में निर्णायक माना।

तत्कालीन सीमा अधिनियम, 1908 के अनुसार इस प्रकार के प्रबंधन/अधिकार पुनर्प्राप्ति दावे के लिए निर्धारित अवधि लागू होती थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कारण का कार्रवाई जनवरी 1950 की कुर्की और प्राप्तकर्ता व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था।

वाद 17 दिसंबर 1959 को आया।

इसलिए वह निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं था।

यह निर्मोही अखाड़े के मामले पर निर्णायक प्रहार था।

निर्मोही अखाड़े ने एक महत्वपूर्ण कानूनी तर्क दिया।

उसने कहा—

रिसीवर द्वारा हमारे प्रबंधन अधिकार में बाधा एक बार की घटना नहीं है।

यह हर दिन जारी रहने वाली बाधा है।

इसलिए यह जारी गलत है।

सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार यदि कोई गलत लगातार जारी रहता है, तो सीमा हर क्षण नए सिरे से चल सकती है।

यदि यह तर्क स्वीकार हो जाता, तो 1959 का वाद समय-सीमा से बाहर नहीं माना जाता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां मूल शिकायत एक स्पष्ट, पूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई से पैदा हुई थी—

कुर्की,

प्राप्तकर्ता की नियुक्ति,

और प्रबंधन से बहिष्करण।

यह ऐसा गलत नहीं था जो हर दिन एक नया स्वतंत्र कारण का कार्रवाई पैदा करे।

इसलिए अखाड़ा धारा 23 का लाभ नहीं ले सकता था।

परिणाम—

वाद वर्जित द्वारा सीमा.

यह समझना आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना नहीं कहा कि—

“आप देर से आए, इसलिए हार गए।”

उसने अखाड़े के मूल मूल विषयगत दावा—शेबैत अधिकार—का भी परीक्षण किया।

और वहां भी निर्मोही अखाड़ा सफल नहीं हुआ।

यह 2019 निर्णय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अखाड़े ने कहा कि वह कम-से-कम व्यवहारतः सेवायत था।

अर्थात यदि कोई औपचारिक नियुक्ति-पत्र उपलब्ध न भी हो, तो दीर्घकालीन व्यवहार से वह वास्तविक प्रबंधक बन चुका था।

इसके समर्थन में उसने—

तीर्थयात्रियों की सेवा,

पूजा व्यवस्था में भूमिका,

स्थल पर उपस्थिति,

महंतों की परंपरा,

और विभिन्न धार्मिक कार्यों—

का सहारा लिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर स्पष्ट कानूनी कसौटी दी।

किसी व्यक्ति या संस्था को व्यवहारतः सेवायत मानने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि उसने—

धार्मिक संपत्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखा,

प्रबंधन का अधिकार लगातार चलाया,

व्यवस्था निर्विघ्न और पर्याप्त रूप से अनन्य रही,

और अन्य पक्ष उस व्यक्ति/संस्था को वास्तविक प्रबंधक के रूप में स्वीकार करते रहे।

छिटपुट सहायता या कभी-कभार प्रबंधन पर्याप्त नहीं।

अदालत ने स्वीकार किया कि निर्मोही अखाड़ा विवादित स्थल से संबंधित गतिविधियों में मौजूद रहा।

लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों से उसे अधिकतम—

रुक-रुककर प्रबंधन अधिकार

यानी छिटपुट/अंतराल पर कुछ प्रबंधकीय भूमिका दिखाई दी।

न्यायालय के अनुसार अखाड़े की भूमिका कई बार तीर्थयात्रियों की सहायता और बाहरी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी थी, लेकिन वह विशिष्ट, निरंतर और निर्विवाद प्रबंधन सिद्ध नहीं कर पाया।

सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़े की गतिविधियों को कई स्थानों पर peripheral अर्थात मुख्य केंद्रीकृत प्रबंधन के बजाय सीमांत या सहायक प्रकृति का माना।

उसकी उपस्थिति वास्तविक थी।

लेकिन उपस्थिति और सेवायत-अधिकार समान नहीं हैं।

यही अखाड़े की मूल विषयगत हार का मूल कारण बना।

सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष स्पष्ट था—

निर्मोही अखाड़ा ऐसा विशिष्ट, निर्बाध और निरंतर प्रबंधन सिद्ध नहीं कर पाया जिससे वह कानून की दृष्टि में व्यवहारतः सेवायत बन सके।

अदालत ने स्पष्ट कहा—

निर्मोही अखाड़ा है not a सेवायत.

यह निष्कर्ष आगे रामलला के 1989 के वाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ।

हिंदू धार्मिक कानून में सामान्यतः देवता की ओर से मुकदमा शेबैत ला सकता है।

यदि वैध सेवायत मौजूद हो, तो किसी बाहरी व्यक्ति के “अगला वाद-मित्र” के रूप में देवता की ओर से मुकदमा लाने की आवश्यकता और अधिकार पर प्रश्न उठ सकता है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा—

चूंकि निर्मोही अखाड़ा सेवायत सिद्ध नहीं है,

कोई मान्य सेवायत मौजूद नहीं था,

इसलिए interested उपासक द्वारा रामलला की ओर से अगला वाद-मित्र के रूप में वाद लाया जा सकता था।

यानी निर्मोही की हार ने अप्रत्यक्ष रूप से रामलला वाद की पोषणीयता मजबूत कर दी।

राजनीतिक भाषा में दोनों “मंदिर पक्ष” कहे जा सकते हैं।

लेकिन अदालत में उनके हित पूरी तरह समान नहीं थे।

निर्मोही कह रहा था—

हम प्रबंधक हैं।

रामलला के 1989 वाद में कहा गया—

देवता स्वयं न्यायिक व्यक्ति हैं और भूमि का अपना अधिकार है।

यदि निर्मोही अखाड़ा विशिष्ट सेवायत सिद्ध हो जाता तो अगला वाद-मित्र वाद की कानूनी स्थिति अधिक जटिल हो सकती थी।

इसलिए हिंदू पक्ष के भीतर भी परस्पर विरोधी विधिक हित थे।

प्रारंभ में रिसीवर बाबू प्रियादत्त राम सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवादी थे।

साथ ही—

उत्तर प्रदेश राज्य,

फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर,

सिटी मजिस्ट्रेट,

पुलिस अधीक्षक

और अन्य व्यक्तियों को पक्ष बनाया गया।

बाद में प्राप्तकर्ता बदलने पर नए प्राप्तकर्ता को substituted किया गया।

यह दिखाता है कि वाद का मुख्य तत्काल निशाना मुस्लिम पक्ष से अधिक प्राप्तकर्ता-आधारित राज्य प्रबंधन था।

यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।

1959 में निर्मोही अखाड़े का मुख्य शिकायत था—

“राज्य हमारे धार्मिक प्रबंधन में बैठ गया है।”

इसलिए यह मुकदमा प्रारंभिक रूप में हिंदू बनाम मुस्लिम स्वामित्व-अधिकार विवाद से थोड़ा अलग था।

यह काफी हद तक—

धार्मिक संस्था बनाम सरकारी रिसीवर

का प्रबंधन-विवाद था।

बाद में समेकित मुकदमेबाजी में इसका अर्थ व्यापक हो गया।

निर्मोही अखाड़े की अयोध्या में गतिविधियां बाहरी प्रांगण और तीर्थयात्रियों से भी जुड़ी थीं।

राम चबूतरा, सीता रसोई और बाहरी धार्मिक व्यवस्था ऐसे क्षेत्र थे जहां विभिन्न संत और अखाड़े लंबे समय से सक्रिय थे।

अखाड़े ने इन्हीं दीर्घ धार्मिक संबंधों के आधार पर अपनी प्रबंधकीय परंपरा का दावा मजबूत करने की कोशिश की।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से भीतरी विवादित परिसर पर विशिष्ट सेवायत-अधिकार सिद्ध नहीं होती।

यह प्रश्न भी अलग रखना चाहिए।

पुजारी होना और सेवायत होना एक नहीं है।

कोई संस्था पूजा में सहयोग कर सकती है।

तीर्थयात्रियों की सहायता कर सकती है।

भोग या अनुष्ठान में भाग ले सकती है।

फिर भी वह कानूनी रूप से देवता की संपत्ति का सेवायत न हो।

सुप्रीम कोर्ट का निर्मोही संबंधी निष्कर्ष इसी अंतर पर आधारित था।

2010 में तीन-सदस्यीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीठ ने अयोध्या के विभिन्न वाद पर अलग-अलग निष्कर्ष दिए।

निर्मोही अखाड़े के वाद के सीमा और प्रबंधन संबंधी प्रश्न पर न्यायाधीशों की तर्काधार अलग-अलग आयाम रखती थी।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन किया और स्पष्ट रूप से निर्मोही वाद को सीमा से वर्जित माना।

इसलिए अंतिम प्रामाणिक विधिक स्थिति 2019 के सर्वोच्च न्यायालय की है।

2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुचर्चित तीन-भाग समाधान में निर्मोही अखाड़े को एक हिस्से से जोड़ा गया था।

लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह राहत strict स्वामित्व-अधिकार न्यायनिर्णयन का साधारण परिणाम नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पूरे तीन-भाग विभाजन को गलत माना और कहा कि अदालत को वाद में मांगी गई तथा सिद्ध की गई अधिकार के आधार पर निर्णय करना चाहिए था, न कि स्वयं एक नया न्यायसंगत विभाजन गढ़ना चाहिए।

इसलिए “निर्मोही अखाड़ा 2010 में एक-तिहाई जमीन का कानूनी मालिक घोषित हुआ था” कहना अत्यधिक सरलीकरण होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को दी।

निर्मोही अखाड़े का स्वतंत्र वाद विफल हुआ।

लेकिन अदालत ने उसके ऐतिहासिक धार्मिक संबंध को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया।

उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को appropriate प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जाए। यह निर्देश अखाड़े के ऐतिहासिक संबंध और उपस्थिति को ध्यान में रखकर दिया गया था।

अर्थात—

कानूनी सेवायत दावा असफल।

ऐतिहासिक धार्मिक उपस्थिति मान्य।

क्योंकि अदालत ने दो अलग प्रश्नों के अलग उत्तर दिए।

क्या निर्मोही अखाड़ा कानूनी सेवायत है?

नहीं।

क्या वह अयोध्या और स्थल से ऐतिहासिक रूप से जुड़ी महत्वपूर्ण धार्मिक संस्था है?

हाँ, उसकी उपस्थिति और भूमिका रही है।

इसलिए न्यास प्रतिनिधित्व की दिशा खुली रखी गई।

यह स्वामित्व-अधिकार और ऐतिहासिक संगठन के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

यह ऐतिहासिक प्रश्न है, लेकिन उत्तर निश्चित रूप से दस्तावेजीकृत नहीं।

संभव है कि—

1950 के injunctions से पूजा सुरक्षित होने के कारण तत्काल तात्कालिकता कम रही हो,

अखाड़े का मुख्य शिकायत पूजा के बजाय प्राप्तकर्ता-प्रबंधन से विकसित हुआ हो,

या संस्था ने बाद में अपने प्रबंधकीय अधिकार को औपचारिक वाद में बदलने का निर्णय किया हो।

लेकिन “क्यों 1959?” का कोई एक प्रमाणित उत्तर नहीं देना चाहिए।

कानूनी परिणाम केवल इतना था कि यह देरी अखाड़े के लिए महंगी पड़ी।

यह एक दिलचस्प विरोधाभास है।

हिंदू पूजा का यथास्थिति जितना लंबा चला, रामलला की उपस्थिति उतनी मजबूत सामाजिक वास्तविकता बनी।

लेकिन निर्मोही अखाड़े के अपने प्रबंधन दावा के लिए वही समय बीतना घातक सिद्ध हुआ।

अर्थात समय ने—

एक हिंदू दावा को मजबूत किया,

दूसरे हिंदू दावा को सीमा से कमजोर किया।

अयोध्या मुकदमेबाजी की जटिलता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है।

क्योंकि उसने अदालत के सामने एक बिल्कुल नया प्रश्न रखा—

देवता की ओर से धार्मिक संस्था का प्रबंधकीय अधिकार किसका है?

इसके बिना अयोध्या मुकदमा केवल हिंदू बनाम मुस्लिम कब्जा विवाद रह सकता था।

निर्मोही ने उसमें मंदिर प्रशासन और हिंदू धार्मिक संस्थागत कानून की पूरी परत जोड़ दी।

यही परत बाद में ट्रस्ट निर्माण तक प्रासंगिक रही।

नहीं।

वह मंदिर/देवता विरोधी पक्ष नहीं था।

वह स्वयं हिंदू धार्मिक संस्था थी और राम जन्मस्थान की धार्मिक मान्यता को स्वीकार करती थी।

उसका विवाद था—

प्रबंधन कौन करेगा?

यही कारण है कि रामलला वाद और निर्मोही वाद धार्मिक उद्देश्य में समान दिखते हुए भी विधिक संरचना में प्रतिस्पर्धी थे।

अखाड़े की दलीलें में सरवराकार जैसे शब्द भी आते हैं।

इसका सामान्य आशय धार्मिक संपत्ति/देवता की व्यवस्था संभालने वाले प्रबंधक से है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में निर्मोही अखाड़े के महंत को उसके धार्मिक संगठन और संपत्ति के संदर्भ में महंत तथा सरवराकार बताया गया।

लेकिन फिर वही प्रश्न—

क्या पूरे अखाड़े का अपने आंतरिक संगठन पर प्रबंधन अधिकार होना, विवादित रामलला के स्थल पर कानूनी सेवायत-अधिकार सिद्ध करता है?

सुप्रीम कोर्ट का उत्तर था—नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अखाड़ा ऐसे ठोस, लगातार और विशिष्ट अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे दिखे कि—

वह अकेले पूजा नियुक्त करता था,

वह alone income और offerings नियंत्रित करता था,

वह देवता की संपत्ति का पूर्ण प्रबंधन करता था,

और दूसरे किसी धार्मिक प्रबंधक को स्थान नहीं था।

इसीलिए रुक-रुककर activities सेवायत-अधिकार में नहीं बदल सकीं।

कई प्राचीन धार्मिक नगरों में अखाड़े यात्रियों को ठहराते, मार्गदर्शन देते, पूजा में सहयोग करते और धार्मिक आयोजन करते हैं।

यह ऐतिहासिक प्रभाव का प्रमाण है।

लेकिन संपत्ति कानून में यह स्वतः प्रबंधकीय स्वामित्व-अधिकार नहीं बनाता।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण निर्मोही की तीर्थ-सेवा और स्थल-उपस्थिति को सम्मान दिया, पर उनसे विशिष्ट विधिक प्रबंधन नहीं निकाला।

अयोध्या में केवल निर्मोही अखाड़ा नहीं था।

रामानंदी परंपरा में अनेक अखाड़े, छावनियां और महंत-परंपराएं थीं।

इस बहुलता ने भी किसी एक संस्था के लिए यह साबित करना कठिन बनाया कि वह पूरे जन्मस्थान की निर्विवाद और विशिष्ट प्रबंधक रही है।

धार्मिक प्रभाव और विधिक विशिष्टता अलग-अलग चीजें थीं।

यदि निर्मोही अखाड़ा वैध सेवायत सिद्ध हो जाता, तो वह तर्क दे सकता था कि देवता का प्रतिनिधित्व करने का प्राथमिक अधिकार उसी के पास है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेवायत-अधिकार अस्वीकार कर दी।

इसलिए 1989 में देवता की ओर से अगला वाद-मित्र के माध्यम से लाया गया वाद पोषणीय रहा।

यह 2019 के अंतिम निर्णय की एक महत्वपूर्ण कानूनी कड़ी है।

पूरी तरह निर्णायक।

अदालत ने कहा कि जनवरी 1950 से सीमा चलनी शुरू हो गई थी।

वाद 17 दिसंबर 1959 को दायर हुआ।

इसलिए निर्धारित अवधि पार हो चुकी थी।

एक बार वाद सीमा वर्जित हो गया, अखाड़ा मांगी गई पुनर्स्थापना का प्रबंधन राहत नहीं पा सकता था।

निर्मोही की ओर से कहा गया कि जब तक प्राप्तकर्ता प्रबंधन में है, हर दिन अखाड़े के अधिकार का नया उल्लंघन है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतर बनाया—

यदि एक पूर्ण कार्रवाई ने आपको अधिकार से बाहर कर दिया, तो उसका प्रभाव लगातार रह सकता है।

लेकिन जारी प्रभाव और जारी गलत एक ही बात नहीं होते।

यह सीमा कानून का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

निर्मोही निर्णय धार्मिक संपत्ति विवादों में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत रेखांकित करता है कि—

पुराना धार्मिक संबंध,

दीर्घ उपस्थिति,

और कभी-कभार प्रबंधन—

अपने आप सेवायत-अधिकार नहीं बनाते।

कानूनी प्रबंधन सिद्ध करने के लिए ठोस, निरंतर, प्रभावी और पर्याप्त नियंत्रण दिखाना होगा।

इसलिए यह फैसला केवल अयोध्या तक सीमित धार्मिक संपत्ति कानून का उदाहरण नहीं है।

निर्मोही अखाड़े का वाद लगभग छह दशकों तक अयोध्या मुकदमेबाजी का हिस्सा रहा।

1959 — वाद दाखिल।

1989 — हाई कोर्ट में मूल वाद संख्या 3।

2010 — तीन-सदस्यीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला।

2019 — सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय।

ऐसे मुकदमे की अवधि स्वयं यह बताती है कि अयोध्या विवाद भारतीय न्यायपालिका के लिए कितना असाधारण था।

प्रश्न — निर्मोही अखाड़े का दावा — सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष

स्थल से ऐतिहासिक संबंध — लंबे समय से धार्मिक उपस्थिति — उपस्थिति स्वीकार

प्रबंधन — पारंपरिक प्रबंधक — विशिष्ट निरंतर प्रबंधन सिद्ध नहीं

शेबैत — व्यवहारतः सेवायत — स्वीकार नहीं

प्राप्तकर्ता से अधिकार बाधित — 1950 से प्रबंधन छीना गया — कारण का कार्रवाई 1950 में उत्पन्न

सीमा — जारी गलत — तर्क अस्वीकार

1959 वाद — समय के भीतर — time-वर्जित

मंदिर से संबंध — प्रमुख अखाड़ा — ऐतिहासिक संबंध मान्य

अंतिम स्वामित्व-अधिकार — प्रबंधन/अधिकार की मांग — विवादित भूमि नहीं मिली

29 दिसंबर 1949 — परिसर की कुर्की और प्राप्तकर्ता व्यवस्था की शुरुआत।

5 जनवरी 1950 — प्राप्तकर्ता ने प्रबंधन संभाला।

17 दिसंबर 1959 — निर्मोही अखाड़े ने नियमित वाद संख्या 26 का 1959 दायर किया।

1989 — मामला O.O.S. संख्या 3 का 1989 बना।

30 सितंबर 2010 — इलाहाबाद उच्च न्यायालय का संयुक्त अयोध्या फैसला।

9 नवंबर 2019 — सर्वोच्च न्यायालय ने निर्मोही वाद को सीमा-वर्जित माना और अखाड़े की सेवायत-अधिकार स्वीकार नहीं की।

निर्मोही अखाड़े का 1959 का मुकदमा अयोध्या विवाद को एक नए स्तर पर ले गया।

1950 में प्रश्न था—

कौन पूजा कर सकता है?

1959 में प्रश्न बना—

कौन मंदिर और देवता का प्रबंधन करेगा?

निर्मोही अखाड़े ने स्वयं को पारंपरिक धार्मिक प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत किया और सरकारी प्राप्तकर्ता से प्रबंधन वापस मांगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि वह प्राप्तकर्ता व्यवस्था लागू होने के लगभग दस वर्ष बाद अदालत पहुँचा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सीमा से बाहर माना।

और उससे भी महत्वपूर्ण—

अदालत ने यह नहीं माना कि निर्मोही अखाड़ा अपने लंबे अयोध्या संबंध के आधार पर स्वतः रामलला का सेवायत था। उसकी धार्मिक उपस्थिति स्वीकार हुई, लेकिन प्रबंधन का विशिष्ट, निर्बाध और निरंतर कानूनी नियंत्रण सिद्ध नहीं हुआ।

इसलिए निर्मोही की कहानी हमें अयोध्या विवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है—

ऐतिहासिक धार्मिक संबंध और कानूनी स्वामित्व या प्रबंधन एक ही बात नहीं हैं।

1959 में निर्मोही अखाड़ा अदालत पहुंचा तो अयोध्या मुकदमेबाजी में पहली बार एक संगठित धार्मिक संस्था ने कहा—

“राम जन्मस्थान और वहां विराजमान देवताओं का प्रबंधन हमारा पारंपरिक अधिकार है।”

इससे विवाद अब केवल भक्त बनाम प्रशासन नहीं रहा।

वह धार्मिक संस्थाओं के अधिकार का भी प्रश्न बन गया।

लेकिन लगभग साठ वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अखाड़े का दावा स्वीकार नहीं किया।

उसकी अयोध्या में ऐतिहासिक उपस्थिति वास्तविक थी।

उसकी धार्मिक भूमिका वास्तविक थी।

लेकिन वह कानूनी सेवायत-अधिकार में परिवर्तित नहीं हुई।

और उसका वाद समय-सीमा से भी बाहर था।

फिर भी निर्मोही अखाड़ा अयोध्या कथा से गायब नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी ऐतिहासिक धार्मिक भूमिका को देखते हुए भविष्य के मंदिर-प्रबंधन ढांचे में उसके उचित प्रतिनिधित्व की संभावना खुली रखी।

यही अंतर महत्वपूर्ण है—

मुकदमा हारना और इतिहास से बाहर हो जाना एक ही बात नहीं।

निर्मोही अखाड़ा स्वामित्व-अधिकार और सेवायत-अधिकार की कानूनी लड़ाई हार गया, लेकिन राम जन्मभूमि के धार्मिक-संस्थागत इतिहास में उसकी जगह बनी रही।

अगला अध्याय 20 — “1961 : सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड का मुकदमा” होगा। उसमें मुस्लिम पक्ष पहली बार व्यापक रूप से अपना सकारात्मक स्वामित्व-अधिकार और कब्जा दावा अदालत में रखेगा—मस्जिद की घोषणा, 1949 से बेदखली, वक्फ की स्थिति, मुतवल्ली, कब्रिस्तान संबंधी मूल दावा, सीमा की चुनौती, 1995 में वादपत्र संशोधन और अंततः 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसके स्वामित्व-अधिकार दावा को किस आधार पर अस्वीकार किया तथा पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि क्यों दी—इन सबका विस्तार से अध्ययन करेंगे।