1950–1983 : न्यायालय में विवाद, राजनीति में अपेक्षाकृत शांति
1949 के बाद न्यायिक संघर्ष
अयोध्या विवाद के इतिहास में 1950 से 1983 तक का काल पहली नज़र में अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है। न कोई विशाल रथयात्रा थी, न लाखों कारसेवक, न राष्ट्रीय चुनावी ध्रुवीकरण, न संसद से सड़क तक मंदिर आंदोलन की वह तीव्रता जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध में दिखाई दी। लेकिन इस शांति को विवाद की समाप्ति समझना गंभीर भूल होगी।
वास्तव में इन तीन दशकों में अयोध्या का प्रश्न अदालत, रिसीवर व्यवस्था, स्थानीय पूजा, संत-महंतों की सक्रियता और सीमित संगठनात्मक दायरे में लगातार जीवित रहा। रामलला भीतर विराजमान रहे, पूजा जारी रही, मुस्लिम नमाज फिर शुरू नहीं हुई, मुकदमे लंबित रहे और जमीन का स्वामित्व अनिर्णीत बना रहा। राष्ट्रीय राजनीति में मुद्दा पीछे था, लेकिन धार्मिक और न्यायिक स्तर पर वह लगातार सक्रिय था।
1983 आते-आते यही “स्थिर लेकिन अधूरा” विवाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने की तैयारी करने लगा। मुज़फ्फरनगर के हिंदू सम्मेलन, दाऊ दयाल खन्ना की पहल, गुलजारीलाल नंदा जैसे पुराने कांग्रेस नेताओं की भागीदारी और संघ–विहिप के भीतर चल रही रणनीतिक चर्चा ने वह पुल बनाया जो 1950 की स्थानीय मुकदमेबाजी को 1984 की धर्म संसद से जोड़ता है।
1950 के प्रारंभिक न्यायिक आदेशों के बाद विवादित परिसर की वास्तविक स्थिति लगभग स्थिर हो गई।
रामलला केंद्रीय गुंबद के नीचे रहे।
रिसीवर व्यवस्था बनी रही।
अधिकृत पुजारियों द्वारा पूजा चलती रही।
आम हिंदू श्रद्धालुओं की पहुंच नियंत्रित थी।
मुस्लिम नमाज पुनः शुरू नहीं हुई।
और स्वामित्व-अधिकार विवाद अदालतों में लंबित रहा।
यह एक असामान्य व्यवस्था थी—
देवता भीतर, स्वामित्व अनिर्णीत और स्थल राज्य-नियंत्रित।
1950–83 को “शांत काल” कहने का अर्थ यह नहीं कि दोनों पक्षों ने विवाद छोड़ दिया था।
हिंदू पक्ष के लिए रामलला की उपस्थिति स्वयं एक निरंतर धार्मिक तथ्य थी।
मुस्लिम पक्ष के लिए 1949 से नमाज का बंद होना स्थायी शिकायत था।
निर्मोही अखाड़ा प्रबंधन मांग रहा था।
सुन्नी वक्फ बोर्ड स्वामित्व-अधिकार और कब्जा का दावा अदालत में ले आया।
अतः विवाद लगातार जीवित था; केवल उसकी mobilizational intensity कम थी।
1950 के बाद लगभग तीन दशकों तक अयोध्या विवाद का सबसे सक्रिय औपचारिक मंच अदालत थी।
क्रम देखिए—
1950 — गोपाल सिंह विशारद।
1950 — परमहंस रामचंद्र दास।
1959 — निर्मोही अखाड़ा।
1961 — सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड।
इन मुकदमों ने मूल विवाद को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया—
पूजा-अधिकार,
प्रबंधन-अधिकार,
कब्जा,
वक्फ,
और स्वामित्व-अधिकार।
राजनीतिक आंदोलन धीमा था, लेकिन विधिक वास्तुकला लगातार भारी होता जा रहा था।
कई कारण थे।
पक्षकार अनेक थे।
ऐतिहासिक दस्तावेज सदियों पुराने थे।
स्थल का धार्मिक उपयोग मिश्रित था।
राजस्व अभिलेख, गजेटियर, गवाहियां और नक्शे अलग-अलग समय के थे।
मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्ष अपने-अपने कब्जा दावा पेश कर रहे थे।
और अलग-अलग वाद पूरी तरह समान राहत नहीं मांग रहे थे।
इसलिए किसी एक मुकदमे का फैसला दूसरे सभी विवादों को समाप्त नहीं कर सकता था।
अयोध्या इस बात का भी उदाहरण बनी कि दीवानी मुकदमे किस प्रकार पीढ़ियों तक चल सकते हैं।
1950 में दायर विशारद वाद दशकों बाद भी लंबित था।
1959 और 1961 के वाद भी चलते रहे।
वादी और प्रतिवादी बदलते गए।
मृत पक्षकारों के कानूनी प्रतिनिधि जोड़े गए।
रिसीवर बदलते रहे।
इस धीमी गति ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिणाम पैदा किया—
न्यायिक अनिर्णय ने यथास्थिति को मजबूत किया।
यह जटिल प्रश्न है।
रामलला के भीतर बने रहने के कारण समय हिंदू धार्मिक निरंतरता को मजबूत कर रहा था।
लेकिन मुस्लिम शिकायत भी उतनी ही लंबी हो रही थी कि वे मस्जिद में नमाज से वंचित थे।
इसलिए यथास्थिति किसी वास्तविक reconciliation का साधन नहीं था।
वह दोनों पक्षों की विपरीत स्मृतियों को जमा कर रहा था।
एक पक्ष के लिए—
“रामलला दशकों से भीतर हैं।”
दूसरे के लिए—
“हमें दशकों से हमारे धार्मिक स्थल से वंचित रखा गया है।”
जो व्यवस्था दिसंबर 1949–जनवरी 1950 में आपातस्थिति प्रतिक्रिया के रूप में बनी थी, धीरे-धीरे सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था बन गई।
रिसीवर की निगरानी में—
पूजा,
भोग,
स्थल की सुरक्षा,
और प्रवेश नियंत्रण—
चलते रहे।
लंबे समय तक कोई सरकार इस मूल ढांचे को बदलने का राजनीतिक जोखिम लेने को तैयार नहीं हुई।
इस प्रकार अस्थायी व्यवस्था संस्थागत नियमित बन गई।
1950 और 1960 के दशकों में “ताला खोलो” राष्ट्रीय आंदोलनकारी नारा नहीं था।
स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए सीमित दर्शन और प्रवेश का प्रश्न अवश्य था।
लेकिन वह अभी अखिल भारतीय राजनीतिक अभियान नहीं बना था।
1980 के दशक में यही प्रशासनिक प्रतिबंध एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक बनेगा—
“रामलला भीतर हैं, फिर भक्तों के लिए ताला क्यों?”
उस नारे की शक्ति इसी लंबी पूर्वस्थिति से आई।
मुस्लिम नमाज के बंद रहने की स्थिति भी धीरे-धीरे सामान्य प्रशासनिक वास्तविकता बन गई।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है—
नमाज बंद होना मुस्लिम दावा समाप्त होना नहीं था।
सुन्नी वक्फ बोर्ड का 1961 वाद इसका स्पष्ट प्रमाण है।
मुस्लिम पक्ष ने अदालत के जरिए स्वामित्व-अधिकार और कब्जा वापस मांगा।
इसलिए यह कहना कि मुस्लिम समाज ने इस अवधि में स्थल छोड़ दिया था, गलत होगा।
नेहरू-पंत पत्राचार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अयोध्या को राजनीतिक रूप से भड़काने से बचना ही बेहतर समझा।
1950 और 1960 के दशकों में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में दूसरे बड़े मुद्दे थे—
राष्ट्र-निर्माण,
भाषायी पुनर्गठन,
कश्मीर,
चीन,
पाकिस्तान,
गरीबी,
कृषि,
औद्योगीकरण,
और कांग्रेस के आंतरिक सत्ता-संघर्ष।
इसलिए अयोध्या राष्ट्रीय चुनावी विमर्श के अग्रभाग में नहीं रही।
नेहरू की स्पष्ट प्राथमिकता थी कि धार्मिक स्थल विवाद राष्ट्रीय राजनीति को सांप्रदायिक दिशा में न ले जाएं।
उनके जीवनकाल में अयोध्या कोई राष्ट्रीय जनांदोलन नहीं बन सकी।
लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि सरकार ने विवाद समाधान कर दिया।
वास्तव में उसने उससे राजनीतिक दूरी बनाए रखी, जबकि अदालत और स्थानीय प्रशासन यथास्थिति संभालते रहे।
यह समाधान नहीं, राजनीतिक containment था।
1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई।
यह घटना अयोध्या के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन उस समय विश्व हिंदू परिषद का गठन केवल राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए नहीं हुआ था। उसका व्यापक उद्देश्य विभिन्न हिंदू धार्मिक परंपराओं, संतों और संस्थाओं को एक मंच पर लाना था। बाद के दशकों में यही संत-संगठन नेटवर्क अयोध्या आंदोलन का सबसे प्रभावी गैर-दलीय ढांचा बनेगा।
यहां कालक्रम महत्वपूर्ण है—
विश्व हिंदू परिषद 1964 में बनी।
लेकिन उसने तुरंत 1964 से ही विशाल राम मंदिर आंदोलन शुरू नहीं कर दिया।
राष्ट्रीय अयोध्या अभियान काफी बाद में विकसित हुआ।
विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी रणनीतिक क्षमता थी—
राजनीतिक दल के बजाय धार्मिक मंच के रूप में काम करना।
अखाड़ों,
मठों,
शंकराचार्यों,
संतों,
धर्माचार्यों,
और स्थानीय धार्मिक संस्थाओं—
को एक राष्ट्रीय संवाद में जोड़ना।
अयोध्या जैसा मुद्दा, जिसका आधार स्थानीय संत परंपरा में पहले से था, इस नेटवर्क के लिए उपयुक्त था।
लेकिन 1960 और 1970 के दशक में यह संभावना अभी पूर्ण आंदोलन में नहीं बदली थी।
भारतीय जनसंघ 1951 में बना था।
उसकी राजनीति में हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण था।
फिर भी 1950–70 के दशकों में अयोध्या जनसंघ का केंद्रीय चुनावी अभियान नहीं बनी।
जनसंघ की प्राथमिकताओं में—
कश्मीर,
अनुच्छेद 370,
समान नागरिक संहिता,
गौ-रक्षा,
और राष्ट्रीय एकीकरण—
जैसे मुद्दे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे।
राम जन्मभूमि प्रश्न राजनीतिक स्मृति में था, लेकिन अभी संगठनात्मक केंद्र नहीं।
1960 के दशक में गौ-रक्षा राष्ट्रीय धार्मिक-राजनीतिक मुद्दा बना।
1966 में संसद के आसपास बड़े आंदोलन और हिंसा हुई।
इससे यह दिखाई देता है कि हिंदू धार्मिक मुद्दों पर बड़े पैमाने की लामबंदी संभव थी।
लेकिन उस समय अयोध्या के बजाय गौ-रक्षा अधिक केंद्रीय धार्मिक मांग बनी।
यह इस बात का प्रमाण है कि राम जन्मभूमि आंदोलन का 1980 के दशक में विस्फोट कोई स्वतः ऐतिहासिक inevitability नहीं था।
विभिन्न धार्मिक मुद्दों में से अयोध्या को धीरे-धीरे केंद्रीय प्रतीक बनाया गया।
1970 के दशक में भारतीय राजनीति का केंद्र था—
इंदिरा गांधी का उदय,
1971 युद्ध,
बांग्लादेश,
जेपी आंदोलन,
1975–77 आपातकाल,
और 1977 की सत्ता परिवर्तन।
इन घटनाओं ने राष्ट्रीय राजनीतिक ऊर्जा का लगभग पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
अयोध्या के मुकदमे चलते रहे, लेकिन राष्ट्रीय एजेंडे में वे पीछे रहे।
1975–77 के आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक विपक्षी और सामाजिक संगठनों पर दमन हुआ।
इससे उनकी राजनीतिक-संगठनात्मक ऊर्जा शासन-विरोध, नागरिक स्वतंत्रता और आपातकाल समाप्त कराने पर केंद्रित रही।
राम जन्मभूमि इस अवधि में प्राथमिक अभियान नहीं बनी।
आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनसंघ पृष्ठभूमि के कई नेता भी शामिल हुए।
यदि राम जन्मभूमि उस समय सर्वोच्च राष्ट्रीय राजनीतिक प्राथमिकता होती, तो 1977–79 का काल उसका स्वाभाविक अवसर हो सकता था।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
यह तथ्य महत्वपूर्ण है।
इससे स्पष्ट होता है कि अयोध्या आंदोलन को बाद में विशिष्ट संगठनात्मक और राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया।
जनता पार्टी टूटने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी।
उसके शुरुआती दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में “गांधीवादी समाजवाद” की भाषा प्रमुख थी।
उस समय भाजपा ने तुरंत अयोध्या को अपनी केंद्रीय राजनीतिक पहचान नहीं बनाया।
यानी 1980 और 1984 के बीच भी मंदिर प्रश्न का राजनीतिक रूप अभी संक्रमण में था।
1980 के शुरुआती दशक में राम जन्मभूमि प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पहल सीधे भाजपा से शुरू नहीं हुई।
इसी बिंदु पर दाऊ दयाल खन्ना, धार्मिक संतों, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ रणनीतिक नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण बनती है।
भारतीय एक्सप्रेस में उद्धृत विवरण के अनुसार 1982 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर राम जन्मभूमि प्रश्न को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर चर्चा हुई थी; मोरोपंत पिंगले का नाम ऐसी रणनीतिक सोच से जुड़ा बताया जाता है।
यह 1983–84 की घटनाओं की पूर्वपीठिका थी।
राम मंदिर आंदोलन के बाद के इतिहास में दाऊ दयाल खन्ना का नाम अक्सर बड़े नेताओं के पीछे छिप जाता है।
वे कांग्रेस से जुड़े पुराने नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री थे।
1983 के मुज़फ्फरनगर सम्मेलन में उन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी के धार्मिक स्थलों की “मुक्ति” का प्रश्न उठाया। विश्व हिंदू परिषद की बाद की सामग्री और स्वतंत्र मीडिया विवरण दोनों इस सम्मेलन को आधुनिक आंदोलन के महत्वपूर्ण आरंभिक बिंदु के रूप में दर्ज करते हैं।
यह तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है—
आधुनिक मंदिर आंदोलन की शुरुआत केवल भाजपा के भीतर से नहीं हुई।
पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलजारीलाल नंदा भी 1983 के धार्मिक प्रयासों में जुड़े दिखाई देते हैं।
भारतीय एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने रामनवमी 1983 के आसपास श्रीराम जन्मोत्सव समिति जैसी पहल से स्वयं को जोड़ा; मुज़फ्फरनगर के सम्मेलन में भी उनकी उपस्थिति दर्ज की गई।
इससे एक बार फिर स्पष्ट होता है कि शुरुआती अयोध्या पुनर्सक्रियता केवल दल-रेखा राजनीति नहीं थी।
उसमें कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले धार्मिक-राष्ट्रवादी नेता भी शामिल थे।
मार्च 1983 में मुज़फ्फरनगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन को आधुनिक राम जन्मभूमि आंदोलन की पुनर्सक्रियता के प्रमुख पड़ावों में गिना जाता है।
विश्व हिंदू परिषद से संबंधित बाद की सामग्री के अनुसार दाऊ दयाल खन्ना ने वहां अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ से जुड़े स्थलों की मुक्ति का प्रस्ताव रखा।
इस बैठक की ऐतिहासिक अहमियत यह थी कि—
एक अदालत में बंद स्थानीय विवाद को फिर सार्वजनिक धार्मिक एजेंडे पर रखा गया।
ऐसा कहना गलत होगा।
स्थानीय संतों और धार्मिक संगठनों ने मुद्दा छोड़ा नहीं था।
मुकदमे चलते रहे।
रामलला की पूजा जारी रही।
अयोध्या के साधु समाज में मंदिर निर्माण की आकांक्षा बनी रही।
लेकिन 1983 वह मोड़ था जहां उस स्थानीय स्मृति को फिर संगठित राष्ट्रीय कार्यक्रम में रूपांतरित करने की कोशिश स्पष्ट दिखाई देती है।
यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ।
पहले—
स्थानीय धार्मिक दावा।
फिर—
न्यायिक मुकदमे।
फिर—
अखाड़ों और संतों की निरंतरता।
फिर—
विश्व हिंदू परिषद जैसा राष्ट्रीय धार्मिक नेटवर्क।
फिर—
1982–83 की रणनीतिक बैठकों और सम्मेलनों में मुद्दे को ऊपर उठाना।
और अंततः—
1984 की धर्म संसद।
इसी क्रम ने अयोध्या को फिर राष्ट्रीय मंच पर पहुँचाया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ वरिष्ठ रणनीतिक नेताओं ने अयोध्या प्रश्न को व्यापक हिंदू संगठन के माध्यम के रूप में देखने की शुरुआत की थी। बाद के विवरणों में मोरोपंत पिंगले और राजेंद्र सिंह ‘रज्जू भैया’ जैसे नाम आते हैं; 1983 के मुज़फ्फरनगर आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व की उपस्थिति का उल्लेख भी मिलता है।
लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि—
1983 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभी वह जनांदोलन नहीं शुरू किया था जो 1989–90 में दिखाई देता है।
यह तैयारी और नेटवर्क निर्माण का चरण था।
अयोध्या में कई तत्व पहले से मौजूद थे—
प्राचीन धार्मिक परंपरा।
न्यायालय में लंबा विवाद।
भीतर रामलला की उपस्थिति।
ताला/सीमित प्रवेश।
संतों की स्थानीय सक्रियता।
मुस्लिम स्वामित्व-अधिकार दावा।
और अधूरा न्यायिक समाधान।
इन सबने अयोध्या को ऐसी धार्मिक मांग बना दिया जिसे प्रतीकात्मक रूप से समझाना बहुत आसान था—
“भगवान भीतर हैं, भक्त बाहर हैं।”
आगे यही सरल संदेश आंदोलन की सबसे प्रभावशाली संचार-रणनीतियों में एक बनेगा।
राष्ट्रीय मीडिया की संरचना आज जैसी 24×7 नहीं थी।
दूरदर्शन राज्य-नियंत्रित था।
समाचार पत्रों की पहुंच थी, लेकिन स्थानीय विवाद तब तक लगातार राष्ट्रीय शीर्षक नहीं बनता जब तक बड़ा राजनीतिक या हिंसक घटनाक्रम न हो।
अयोध्या में तीन दशकों तक कोई 1990 या 1992 जैसा विशाल टकराव नहीं हुआ।
इसलिए मामला राष्ट्रीय सार्वजनिक चेतना से काफी हद तक बाहर रहा।
यह अंतर महत्वपूर्ण है।
दिल्ली या मुंबई के नागरिक के लिए अयोध्या दशकों तक दूर का मुकदमा हो सकती थी।
लेकिन अयोध्या में—
दर्शन,
ताला,
पुलिस,
रिसीवर,
मूर्तियां,
संत,
और मुकदमे—
प्रत्यक्ष वास्तविकता थे।
इसलिए “देश भूल गया” कहना अधिक उचित है, “अयोध्या भूल गई” नहीं।
यह अकेला कारण नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि अवश्य थी।
यदि 1950 या 1960 के दशक में स्वामित्व-अधिकार का अंतिम फैसला हो जाता, तो 1980 के दशक की राजनीति का स्वरूप अलग हो सकता था।
लेकिन दशकों तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया।
इससे आंदोलनकारी पक्ष यह तर्क कर सकता था—
अदालतों में मामला पीढ़ियों से अटका है; अब सामाजिक-राजनीतिक दबाव आवश्यक है।
यही भावना आगे आंदोलन में बार-बार दिखाई देगी।
मुस्लिम पक्ष भी अदालत से अंतिम समाधान नहीं पा रहा था।
उनके लिए 1949 से चली आ रही बेदखली जारी थी।
इसलिए न्यायिक विलंब दोनों पक्षों को असंतुष्ट रख रही थी, बस शिकायत का स्वरूप अलग था।
यही कारण है कि 1986 के बाद मुस्लिम संगठन भी तेज राजनीतिक लामबंदी में उतरे।
मुख्य परस्पर विरोधी दावा अदालत में आ चुके थे।
एक भक्त।
एक संत।
एक अखाड़ा।
एक वक्फ बोर्ड।
इसलिए कई वर्षों तक विवाद का विधिक संरचना लगभग पूर्ण दिखाई देता था।
1989 में ही एक मूल परिवर्तन हुआ जब स्वयं रामलला विराजमान और जन्मभूमि को वादी बनाया गया।
1950–83 के काल में यह विधिक नवाचार अभी नहीं आया था।
कई कारण थे।
कांग्रेस लंबे समय तक प्रभुत्वशाली थी।
जनसंघ सीमित शक्ति था।
राष्ट्रीय राजनीति में विकास, युद्ध, गरीबी और संस्थागत संकट अधिक प्रभावी मुद्दे थे।
मंदिर प्रश्न को राष्ट्रीय अभियान बनाने के लिए अभी पर्याप्त संगठनात्मक सहमति नहीं था।
और सबसे महत्वपूर्ण—
रामलला भीतर थे; अतः धार्मिक स्थिति पूरी तरह खोई हुई नहीं थी।
इससे तत्काल व्यापक जन तात्कालिकता सीमित रह सकती थी।
रामलला का भीतर होना मंदिर पक्ष की एक बड़ी प्रतीकात्मक उपलब्धि थी।
लेकिन यही स्थिति आंदोलन को कुछ समय तक शांत भी रख सकती थी।
क्योंकि—
मूर्ति हट नहीं रही थी।
पूजा चल रही थी।
साइट प्रशासनिक रूप से सुरक्षित थी।
इसलिए “अभी या कभी नहीं” वाला संकट नहीं था।
1980 के दशक में आंदोलन ने इस स्थिरता को उलटे तर्क में बदला—
रामलला भीतर हैं तो ताला क्यों? मंदिर पूर्ण क्यों नहीं?
1980 के शुरुआती वर्षों में भारतीय समाज में धार्मिक पहचान से जुड़ी कई घटनाएं चर्चा में थीं।
विशेष रूप से 1981 की मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण घटना ने हिंदू संगठनों के भीतर संगठनात्मक चिंता बढ़ाई।
विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू एकता और धार्मिक पुनर्संगठन पर अधिक जोर देना शुरू किया।
इसी वातावरण में अयोध्या जैसे व्यापक भावनात्मक प्रतीक को राष्ट्रीय अभियान से जोड़ना अधिक संभव हुआ। 1984 की पहली धर्म संसद की तैयारी भी इसी व्यापक हिंदू-संगठन प्रक्रिया से जुड़ी थी।
यदि 1950–82 को “न्यायिक स्थिरता” का काल कहा जाए, तो 1983 को “राजनीतिक पुनर्सक्रियता” का वर्ष कहा जा सकता है।
मुज़फ्फरनगर सम्मेलन।
दाऊ दयाल खन्ना का प्रस्ताव।
गुलजारीलाल नंदा की भागीदारी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ/विश्व हिंदू परिषद नेताओं की सक्रियता।
अयोध्या के संतों से संपर्क।
इन सबने 1984 की राष्ट्रीय धर्म संसद के लिए जमीन तैयार की।
1983 के बाद अयोध्या प्रश्न पर संत नेतृत्व के संस्थागत संगठन में महंत अवैद्यनाथ एक महत्वपूर्ण नाम बनकर उभरते हैं।
बाद के विवरणों के अनुसार मुज़फ्फरनगर के बाद संतों की बैठकें हुईं और राम जन्मभूमि मुक्ति से जुड़ी समिति के निर्माण की दिशा बनी, जिसमें अवैद्यनाथ को नेतृत्वकारी भूमिका मिली।
उनकी विस्तृत भूमिका आगे अध्याय 26 और 161 में अलग से आएगी।
अशोक सिंघल बाद में आधुनिक राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख संगठनकर्ताओं में एक बने।
1983 के आयोजनों और संत संपर्कों में उनका नाम दिखाई देना यह बताता है कि विश्व हिंदू परिषद अब अयोध्या को episodic धार्मिक प्रश्न के बजाय दीर्घकालीन संगठनात्मक अभियान के रूप में देखने लगी थी।
लेकिन 1983 में भी आंदोलन अभी प्रारंभिक चरण में था।
नहीं।
यही ऐतिहासिक बिंदु महत्वपूर्ण है।
1983 में भाजपा अस्तित्व में थी, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन की अग्रणी संस्था नहीं थी।
मंदिर प्रश्न का पुनरुद्धार मुख्यतः—
संत समाज,
विश्व हिंदू परिषद,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-संबद्ध रणनीतिक नेटवर्क,
और कुछ कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले धार्मिक नेताओं—
के माध्यम से हुआ।
भाजपा का निर्णायक राजनीतिक समावेश बाद में होगा।
यह बताता है कि अयोध्या आंदोलन को केवल भाजपा की चुनावी परियोजना मानना ऐतिहासिक रूप से अधूरा है।
विवाद उससे बहुत पुराना था।
1949–61 की मुकदमेबाजी उससे पहले की है।
विश्व हिंदू परिषद और संतों ने पहले पुनर्सक्रियता शुरू की।
फिर भाजपा ने धीरे-धीरे इस मुद्दे को अपनी राजनीति में केंद्रीय स्थान दिया।
यह कालक्रमिक अंतर शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस केंद्र और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक प्रमुख शक्ति रही।
1949 में उसके भीतर ही अलग दृष्टियां थीं।
1983 के मुज़फ्फरनगर चरण में भी दाऊ दयाल खन्ना और गुलजारीलाल नंदा जैसे कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं की भूमिका दिखाई देती है।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राम जन्मभूमि प्रश्न को 1980 के दशक से पहले केवल “कांग्रेस-विरोधी” मुद्दा मानना गलत होगा।
हिंदू धार्मिक आग्रह विभिन्न दलगत सीमाओं के भीतर मौजूद था।
क्योंकि कांग्रेस स्वयं व्यापक बहुधार्मिक गठबंधन पर आधारित थी।
अयोध्या को आधिकारिक राष्ट्रीय अभियान बनाना मुस्लिम समर्थन और धर्मनिरपेक्ष छवि दोनों के लिए जोखिमपूर्ण था।
इसलिए अलग-अलग कांग्रेस नेताओं की व्यक्तिगत धार्मिक सहानुभूति और पार्टी की राष्ट्रीय नीति एक जैसी नहीं थीं।
यही विरोधाभास 1986 और 1989 में और तीखा होगा।
तीन दशकों में कोई अंतिम स्वामित्व-अधिकार फैसला नहीं आया।
यह असफलता स्वयं ऐतिहासिक घटना है।
क्योंकि 1980 के दशक तक आते-आते लगभग पूरी एक पीढ़ी यह देखते हुए बड़ी हो चुकी थी कि—
मामला अदालत में है,
रामलला भीतर हैं,
ताला है,
फैसला नहीं है।
यह स्थिति व्यापक जनलामबंदी के लिए अत्यंत प्रभावी आख्यान बन सकती थी।
और बनी।
रामलला की पूजा का निर्बाध संस्थागत continuation।
1949 की घटना कोई क्षणिक धार्मिक कब्जा बनकर समाप्त नहीं हुई।
दशकों तक पूजा चलती रही।
इससे आंदोलनकारियों के लिए यह कहना आसान हुआ कि—
यह स्थल व्यवहार में रामलला का मंदिर-सदृश पूजा-स्थान बन चुका है।
मुस्लिम पक्ष का उत्तर था—
यह स्थिति 1949 की अवैध बेदखली का परिणाम है।
यानी वही निरंतरता दो बिल्कुल विपरीत ऐतिहासिक आख्यान पैदा कर रही थी।
1950–83 की “शांति” ने विवाद समाप्त नहीं किया; उसने उसे संग्रहीत किया।
जब 1980 के दशक में संगठनात्मक शक्ति, धार्मिक नेटवर्क और राजनीतिक अवसर एक साथ आए, तब तीन दशकों का दबा हुआ प्रश्न बहुत तेजी से राष्ट्रीय मुद्दा बन गया।
यही कारण है कि 1984 के बाद आंदोलन का विस्तार अचानक प्रतीत होता है, जबकि उसकी वास्तविक तैयारी कहीं लंबी थी।
1950 — गोपाल सिंह विशारद और परमहंस रामचंद्र दास के पूजा-अधिकार मुकदमे।
1951 — अंतरिम निषेधाज्ञा की पुष्टि; मूर्तियां और पूजा सुरक्षित।
1955 — इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा के विरुद्ध अपील समाप्त की; न्यायिक यथास्थिति मजबूत।
1959 — निर्मोही अखाड़े का प्रबंधन वाद।
1961 — सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड का स्वामित्व-अधिकार/कब्जा वाद।
1964 — विश्व हिंदू परिषद की स्थापना; आगे संत और धार्मिक संस्थाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित हुआ।
1960–70 के दशक — मुकदमे चलते रहे; अयोध्या राष्ट्रीय चुनावी मुद्दा नहीं बनी।
1975–77 — आपातकाल; राष्ट्रीय राजनीति दूसरे संघर्षों में केंद्रित।
1977–79 — जनता सरकार; अयोध्या फिर भी केंद्रीय राष्ट्रीय अभियान नहीं।
1980 — भाजपा की स्थापना; प्रारंभिक चरण में अयोध्या उसकी केंद्रीय राजनीतिक रणनीति नहीं।
1982 के आसपास — राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर अयोध्या प्रश्न को राष्ट्रीय स्वरूप देने की रणनीतिक चर्चा का उल्लेख बाद के प्रतिभागियों ने किया।
मार्च 1983 — मुज़फ्फरनगर हिंदू सम्मेलन; दाऊ दयाल खन्ना ने अयोध्या, मथुरा और काशी का प्रश्न उठाया; गुलजारीलाल नंदा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ/विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेता और धार्मिक प्रतिनिधि उपस्थित।
1983 के बाद — संत-संपर्क और राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान की संस्थागत तैयारी तेज।
यहीं से 1984 की धर्म संसद की सीधी भूमिका बनती है।
हाँ—यदि राष्ट्रीय चुनावी राजनीति की दृष्टि से देखें।
लेकिन
नहीं—यदि धार्मिक और न्यायिक निरंतरता की दृष्टि से देखें।
अदालतों में मामला जीवित था।
स्थल पर पूजा जीवित थी।
मुस्लिम शिकायत जीवित था।
संत-परंपरा जीवित थी।
और राजनीतिक पुनर्सक्रियता की संभावना भी जीवित थी।
इसलिए इस काल को अधिक सटीक रूप में कहा जा सकता है—
1950 से 1983 के बीच अयोध्या किसी समाप्त विवाद की तरह नहीं रही; वह स्थगित विवाद की तरह रही।
राज्य ने 1949 के बाद बनी स्थिति संभाली।
अदालतों ने उसे बदलने से रोका।
पूजा जारी रही।
नमाज बंद रही।
अंतिम स्वामित्व-अधिकार तय नहीं हुआ।
और राजनीतिक दल लंबे समय तक इससे दूरी बनाए रहे।
इस स्थिरता ने तत्काल हिंसा को नियंत्रित किया, लेकिन मूल प्रश्नों को हल नहीं किया।
यही न्यायिक जड़ता आगे आंदोलन की सबसे प्रभावी राजनीतिक दलीलों में बदलने वाली थी—
यदि अदालत दशकों में फैसला नहीं कर सकी और भगवान ताले के भीतर हैं, तो समाज कब तक प्रतीक्षा करे?
इसके समानांतर मुस्लिम पक्ष की शिकायत थी—
यदि 1949 की बेदखली गलत थी, तो दशकों बाद भी हमें न्याय क्यों नहीं मिला?
दोनों असंतोष समानांतर बढ़ रहे थे।
1950 से 1983 का काल राम जन्मभूमि आंदोलन की “खामोश तैयारी” का काल था।
इस दौरान कोई विशाल राष्ट्रीय जनांदोलन नहीं था, लेकिन उन सभी तत्वों का निर्माण हो चुका था जिनसे आगे आंदोलन बनेगा—
रामलला भीतर।
ताला और नियंत्रित दर्शन।
लंबित मुकदमे।
असंतुष्ट संत समाज।
मुस्लिम स्वामित्व-अधिकार दावा।
विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय धार्मिक नेटवर्क।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक क्षमता।
और 1983 तक अयोध्या को फिर सार्वजनिक राष्ट्रीय प्रश्न बनाने की स्पष्ट पहल।
मार्च 1983 के मुज़फ्फरनगर सम्मेलन ने उस सुप्त विवाद को फिर आंदोलन की भाषा दी। दाऊ दयाल खन्ना, गुलजारीलाल नंदा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं की उपस्थिति इस संक्रमण की बहुदलीय और धार्मिक प्रकृति दिखाती है।
अब अगला कदम निर्णायक था।
1984 में संतों की एक बड़ी सभा अयोध्या को अदालत की फाइलों से निकालकर देशव्यापी आंदोलन के मंच पर रखने वाली थी।
वहीं से आधुनिक राम मंदिर आंदोलन का संगठित अध्याय वास्तव में आरंभ होता है।
अगला अध्याय 22 — “हिंदू महासभा, संत समाज और स्थानीय आंदोलन की निरंतरता” होगा। इसमें 1949 के बाद हिंदू महासभा की वास्तविक भूमिका, अभिराम दास–परमहंस–अखाड़ा नेटवर्क, अयोध्या के स्थानीय संतों और मठों की निरंतरता, कौन-से दावे प्रमाणित हैं और कौन-से बाद की राजनीतिक स्मृति से बने—इनका अलग और विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।