आरएसएस की संगठनात्मक भूमिका : वैचारिक आधार, नेटवर्क और आंदोलन की संरचना

राम जन्मभूमि आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ—की भूमिका का मूल्यांकन करते समय दो अतियों से बचना आवश्यक है। पहली यह कि अयोध्या का पूरा प्रश्न संघ ने पैदा किया। दूसरी यह कि संघ की भूमिका केवल बाहरी समर्थन तक सीमित थी। उपलब्ध दस्तावेज, संघ और विहिप के अपने अभिलेख तथा लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट एक अधिक जटिल तस्वीर सामने रखते हैं।

अयोध्या विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत पुराना था। 1885 का मुकदमा, 1949 की घटना और 1950 के मुकदमे संघ के आधुनिक अयोध्या अभियान से पहले के हैं। लेकिन 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना, 1980 के दशक में संतों और संगठनों का समन्वय, 1989 का रामशिला पूजन और आगे की विशाल जनलामबंदी में संघ का कार्यकर्ता-जाल, वैचारिक समर्थन और संगठनात्मक अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। संघ की अपनी आधिकारिक समयरेखा भी 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को अपने व्यापक सामाजिक विस्तार के एक प्रमुख पड़ाव के रूप में दर्ज करती है।

22–23 दिसंबर 1949 को रामलला की मूर्तियों के भीतर रखे जाने की घटना को बाद के राजनीतिक विमर्श में कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधे जोड़ा गया है।

लेकिन यहां प्रमाण-स्तर बहुत सावधानी से अलग करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के निर्णय में 1949 की घटना के संदर्भ में अभिराम दास और अन्य व्यक्तियों के दावे तथा लगभग 50–60 लोगों द्वारा मूर्तियां रखे जाने का प्रशासनिक तथ्य दर्ज है। अदालत ने उस घटना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित किसी सिद्ध राष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में निर्धारित नहीं किया।

इसलिए सही निष्कर्ष है—

1949 की घटना को सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमाणित केंद्रीय योजना घोषित करना उपलब्ध सर्वोच्च न्यायिक रिकॉर्ड से समर्थित नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से अस्तित्व में था और हिंदू समाज के संगठन को अपना केंद्रीय उद्देश्य मानता था।

1940 और 1950 के दशकों में उसके स्वयंसेवक अनेक हिंदू सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय थे।

लेकिन “संघ व्यापक हिंदू संगठन में सक्रिय था” और “संघ ने 1949 की अयोध्या कार्रवाई निर्देशित की”—ये दो अलग दावे हैं।

पहले के लिए व्यापक ऐतिहासिक आधार है।

दूसरे के लिए प्रत्यक्ष प्राथमिक साक्ष्य चाहिए।

हमारे शोध में यही अंतर बनाए रखना आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राम जन्मभूमि आंदोलन की आधुनिक संगठनात्मक कहानी का अधिक स्पष्ट आरंभ 1964 से होता है।

विश्व हिंदू परिषद के आधिकारिक इतिहास के अनुसार 29 अगस्त 1964, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुंबई के सांदीपनि साधनालय में परिषद के गठन का निर्णय हुआ। बैठक में एम. एस. गोलवलकर, एस. एस. आप्टे, स्वामी चिन्मयानंद, संत तुकड़ोजी महाराज और विभिन्न धार्मिक-सामाजिक परंपराओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आधिकारिक सामग्री भी विश्व हिंदू परिषद के गठन को हिंदू संतों, मठाधीशों और विश्वभर के हिंदू समाज को साझा मंच देने की आवश्यकता से जोड़ती है।

यह संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास स्वयंसेवक थे।

लेकिन संत समाज की अपनी स्वतंत्र धार्मिक प्राधिकरण थी।

संघ सीधे सभी अखाड़ों, मठों और धर्माचार्यों को अपनी शाखा-संरचना में नहीं ला सकता था।

इसलिए विश्व हिंदू परिषद जैसा मंच उपयोगी था जो—

संतों,

धर्माचार्यों,

मठों,

अखाड़ों,

प्रवासी हिंदुओं,

और सामाजिक नेताओं—

को एक ऐसी संस्था में जोड़ सके जो चुनावी पार्टी भी न हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा-जैसी संरचना भी न लगे।

यही मॉडल आगे अयोध्या में बेहद प्रभावी सिद्ध हुआ।

दोनों के बीच घनिष्ठ वैचारिक और संगठनात्मक संबंध रहे, लेकिन वे कानूनी और संस्थागत रूप से अलग संगठन हैं।

इसे स्पष्ट रखना आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य ढांचा शाखा, स्वयंसेवक, प्रचारक और सामाजिक संगठन।

विश्व हिंदू परिषद का मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र संत, धार्मिक सम्मेलन, धर्म संसद और हिंदू धार्मिक-सांस्कृतिक अभियान।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आधिकारिक सामग्री स्वयं विश्व हिंदू परिषद को एक अलग संस्था के रूप में दर्ज करती है जिसकी स्थापना 1964 में हुई।

मान लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे घोषणा करता कि वह राम मंदिर का धार्मिक आंदोलन चला रहा है।

तब प्रश्न उठता—

एक स्वयंसेवक संगठन धर्माचार्यों की ओर से कैसे बोलेगा?

विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वही आग्रह संत-मंच से आता था।

इससे तीन लाभ हुए—

धार्मिक वैधता,

व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता,

और दलगत राजनीति से शुरुआती दूरी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पीछे संगठनात्मक शक्ति दे सकता था, जबकि धार्मिक अग्रभाग विश्व हिंदू परिषद और संतों के पास रहता था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तुरंत अयोध्या को राष्ट्रीय अभियान नहीं बनाया।

इस अवधि में उसका व्यापक ध्यान था—

शाखा विस्तार,

सामाजिक संगठन,

श्रमिक,

छात्र,

सेवा,

शिक्षा,

धार्मिक-सांस्कृतिक संगठन।

विश्व हिंदू परिषद भी अनेक धार्मिक-सामाजिक प्रश्नों पर काम कर रही थी।

अयोध्या का प्रश्न मौजूद था, लेकिन अभी राष्ट्रीय लामबंदी का मुख्य axis नहीं बना था।

राजनीतिक आंदोलन में किसी दिन भीड़ जुटाना एक बात है।

दशकों तक संगठन चलाना दूसरी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी ताकत थी—

स्थायी स्वयंसेवक नेटवर्क।

शाखा संस्कृति।

प्रचारक प्रणाली।

स्थानीय संपर्क।

अनुशासन।

कार्य विभाजन।

इसी आधारभूत संरचना को आगे अयोध्या अभियान में उपयोग किया जा सकता था।

1980 के शुरुआती वर्षों में परिस्थितियां बदलने लगीं।

विश्व हिंदू परिषद हिंदू एकीकरण के प्रश्न पर अधिक सक्रिय थी।

मीनाक्षीपुरम के बाद धार्मिक पहचान की बहस तेज थी।

स्थानीय संत अयोध्या प्रश्न को जीवित रखे हुए थे।

दाऊ दयाल खन्ना जैसे नेता इसे सार्वजनिक मंच पर ला रहे थे।

यहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक संसाधन और विश्व हिंदू परिषद का धार्मिक नेटवर्क एक दूसरे के लिए अधिक उपयोगी होने लगे।

अयोध्या आंदोलन की रणनीतिक चर्चा में मोरोपंत पिंगले का नाम विशेष महत्व रखता है।

वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और पर्दे के पीछे संगठनात्मक योजनाओं के लिए जाने जाते थे।

उनकी भूमिका विशेषकर आगे—

रामशिला अभियान,

क्षेत्रीय समन्वय,

जनसंपर्क,

और कार्यक्रम पुनरावृत्ति—

से जुड़ी।

इस प्रकार आंदोलन में दो प्रकार के व्यक्ति थे—

अशोक सिंघल जैसे सार्वजनिक आयोजक,

और मोरोपंत पिंगले जैसे पर्दे के पीछे संगठनात्मक strategists।

1984 की धर्म संसद विश्व हिंदू परिषद और संत समाज के मंच पर हुई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसे प्रत्यक्ष चुनावी पार्टी कार्यक्रम नहीं बनाया।

यही उसके संगठनात्मक मॉडल की विशेषता थी।

आंदोलन का सार्वजनिक संदेश—

“संतों का निर्णय”

के रूप में आता था।

लेकिन पृष्ठभूमि में कार्यकर्ता, संपर्क और संगठनात्मक सहायता में संघ-सम्बद्ध नेटवर्क महत्वपूर्ण था।

लिब्रहान आयोग ने बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और संबंधित संगठनों के पारस्परिक संबंधों को विस्तार से जांचा।

लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट और तीखी थी।

आयोग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और अन्य संगठनों को एक व्यापक परस्पर-संबद्ध आंदोलनकारी संरचना के हिस्से के रूप में देखा। उसके अंतिम निष्कर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के “केंद्रीय तत्व” नेतृत्व के बीच वैचारिक और संगठनात्मक निकटता पर कठोर टिप्पणियां की गईं।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी है—

लिब्रहान आयोग का गठन 6 दिसंबर 1992 के विध्वंस की परिस्थितियों की जांच के लिए हुआ था।

उसके निष्कर्ष 1949 से 1992 तक हर व्यक्ति और हर चरण की समान प्रमाण-शक्ति वाले न्यायिक निष्कर्ष नहीं हैं।

आयोगीय निष्कर्ष और आपराधिक दोषसिद्धि अलग चीजें हैं।

क्योंकि आयोग ने दस्तावेजों, सरकारी अभिलेखों, संगठनों की गतिविधियों और गवाहियों के आधार पर आंदोलन की वर्ष-दर-वर्ष संरचना दर्ज की।

उसकी “क्रम का Events” रिपोर्ट—

धर्म संसद,

यात्राएं,

समितियां,

शिलापूजन,

कारसेवा,

और संगठनात्मक लामबंदी—

की महत्वपूर्ण प्राथमिक governmental compilation है। गृह मंत्रालय आज भी लिब्रहान रिपोर्ट के विभिन्न खंड आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराता है।

राम जन्मभूमि आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अकेले कार्यालय पर्याप्त नहीं थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं और स्वयंसेवकों के माध्यम से—

स्थानीय बैठकें,

लोगों से संपर्क,

सामग्री वितरण,

यात्रा स्वागत,

स्वयंसेवक व्यवस्था,

धन और संसाधन,

और क्षेत्रीय समन्वय—

आसान हुआ।

यह वह स्तर है जिस पर संघ की भूमिका सबसे स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है।

किसी बड़े राष्ट्रीय अभियान की सफलता के लिए संदेश ऊपर से नीचे जाना चाहिए और प्रतिक्रिया नीचे से ऊपर आनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठनात्मक नेटवर्क यही कर सकता था।

केंद्रीय निर्णय—

प्रांतीय स्तर।

फिर जिला।

फिर नगर।

फिर स्थानीय स्वयंसेवक।

इससे विश्व हिंदू परिषद के धार्मिक अभियान को भौगोलिक विस्तार मिला।

1984 में राम-जानकी यात्रा के दौरान बजरंग दल का गठन हुआ।

विश्व हिंदू परिषद के आधिकारिक इतिहास में इसे यात्रा की सुरक्षा और युवा लामबंदी से जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक जगत के भीतर यह एक नई कार्यात्मक परत थी—

संत धार्मिक नेतृत्व,

विश्व हिंदू परिषद अभियान,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता-तंत्र,

बजरंग दल युवा लामबंदी।

यह विभाजन का labour आगे कारसेवा के समय बहुत प्रभावी हुआ।

नहीं।

लेकिन वैचारिक और संगठनात्मक समूचा तंत्र में उनके संबंध थे।

बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा मंच था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का swayamsevak तंत्र अलग था।

कई व्यक्तियों की परस्पर दोहराते संगठन हो सकती थी।

लेकिन कानूनी रूप से “एक ही संगठन” कहना सही नहीं।

यही सावधानी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रखनी होगी।

1 फरवरी 1986 को ताला जिला न्यायाधीश के आदेश से खुला।

इसे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशासनिक आदेश का परिणाम कहना गलत होगा।

लेकिन 1984–85 से विश्व हिंदू परिषद, संत समाज और सहयोगी संगठनों ने ताला खोलने को जनमांग बना दिया था।

इसलिए संघ-सम्बद्ध नेटवर्क ने उस सामाजिक वातावरण के निर्माण में भूमिका निभाई जिसमें ताले का प्रश्न राष्ट्रीय महत्व पा चुका था।

जनदबाव और न्यायिक आदेश को अलग रखना होगा।

ताला खुलने के बाद आंदोलन को एक बड़ी प्रतीकात्मक सफलता मिली।

अब यह कहा जा सकता था—

संगठन करो,

दबाव बनाओ,

और परिवर्तन संभव है।

इसने विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों को अगले चरण की योजना बनाने का आत्मविश्वास दिया।

अब लक्ष्य केवल प्रवेश नहीं था।

अगला प्रश्न था—

भव्य मंदिर निर्माण।

1989 का रामशिला पूजन अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक क्षमता समझने का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है।

लिब्रहान आयोग दर्ज करता है कि विश्व हिंदू परिषद के शिला पूजन कार्यक्रम को धर्म संसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा समर्थन था और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों के माध्यम से लागू किया गया।

यह एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण आधिकारिक निष्कर्ष है।

आयोग के अनुसार—

22 राज्यों को 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया।

22 प्रांतीय संयोजक नियुक्त किए गए।

हर गांव/उपखंड में कई दिनों तक शिलापूजन की योजना थी।

फिर शिलाओं को केंद्रों तक लाया जाना था।

महायज्ञ आयोजित होने थे।

और अंततः शिलाएं 9 नवंबर 1989 तक अयोध्या पहुंचाई जानी थीं।

यह स्वतःस्फूर्त भीड़ नहीं था।

यह उच्च स्तरीय संगठनात्मक योजना थी।

कोई संगठन लाखों लोगों से कह सकता है—

“राम मंदिर का समर्थन करो।”

लेकिन दूसरी बात है—

देश को zones में बांटना,

संयोजक नियुक्त करना,

गांव तक कार्यक्रम भेजना,

शिला संग्रह करना,

यात्राएं आयोजित करना,

और निर्धारित तिथि तक उन्हें अयोध्या पहुंचाना।

यही प्रबंधकीय क्षमता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–विश्व हिंदू परिषद समूचा तंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बनी।

उसका संगठनात्मक प्रभाव बहुत बड़ा था।

हर गांव में जहां शिला पूजी गई—

वह गांव आंदोलन का node बन गया।

लोगों ने पूजा की।

धन दिया।

शिला भेजी।

जुलूस निकाला।

नाम दर्ज हुए।

स्थानीय कार्यकर्ता बने।

इस तरह धार्मिक धार्मिक अनुष्ठान स्वयं संगठन-भवन तंत्र बन गया।

आंदोलनकारी साहित्य विशाल संख्या बताता है और कार्यक्रम को गांव-गांव पहुंचा हुआ बताता है।

लिब्रहान आयोग भी व्यापक देशव्यापी योजना दर्ज करता है।

लेकिन शोध में “भारत के हर गांव में शिलापूजन हुआ” जैसी पूर्ण सांख्यिकीय भाषा तब तक नहीं लिखनी चाहिए जब तक समग्र लेखा-परीक्षित dataset उपलब्ध न हो।

सही भाषा—

“देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम फैलाया गया और लाखों परिवारों तक पहुंच बनाने की योजना लागू हुई।”

लिब्रहान आयोग का यह कथन विशेष उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक के माध्यम से implement किया गया।

इसका अर्थ है कि अयोध्या अभियान में संघ की भूमिका केवल वैचारिक endorsement नहीं थी।

कम-से-कम 1989 तक वह आधार रसद-व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था।

यह हमारे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखित बिंदु है।

1989 के संदर्भ में इसे बहुत सरल रूप में समझा जा सकता है—

विश्व हिंदू परिषद — धार्मिक अभियान की घोषणा।

धर्म संसद/संत — धार्मिक अनुमोदन।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ — व्यापक स्वयंसेवक और रसद-व्यवस्था तंत्र।

यही संयोजन रामशिला अभियान को राष्ट्रीय व्यापकता देता है।

1989 तक भाजपा भी अधिक स्पष्ट रूप से अयोध्या के राजनीतिक समर्थन की दिशा में आ चुकी थी।

पालमपुर प्रस्ताव उसी वर्ष का है।

अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–विश्व हिंदू परिषद–भारतीय जनता पार्टी की तीन धाराएं अधिक स्पष्ट रूप से एक ही व्यापक प्रश्न पर converging थीं।

लेकिन फिर भी भूमिकाएँ अलग थे—

विश्व हिंदू परिषद धार्मिक आंदोलन,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठनात्मक आधार,

भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक रूप से प्रेरित या जुड़े विभिन्न संगठनों के समूह के लिए “संघ परिवार” शब्द इस्तेमाल होता है।

इसमें अलग-अलग समय पर—

विश्व हिंदू परिषद,

भारतीय जनता पार्टी/जनसंघ,

ABVP,

BMS,

बजरंग दल,

और अन्य संस्थाएं—

शामिल संदर्भित की जाती हैं।

लेकिन “परिवार” का अर्थ एक एकल विधिक corporation नहीं है।

इनकी अलग संस्थागत संरचनाएं हैं।

फिर भी नेतृत्व दोहराव, विचारधारा और कार्यकर्ता-तंत्र आंदोलन के कारण इनके बीच समन्वय संभव था।

गृह मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट सूची में “Organizations और their inter se कड़ियाँ” नाम से स्वतंत्र खंड है।

यह स्वयं बताता है कि आयोग ने संगठनों के आपसी संबंधों को 1992 की घटनाओं के विश्लेषण में केंद्रीय माना।

अर्थात आयोग के दृष्टिकोण में उन्हें पूर्णतः अलग-अलग silo के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।

नहीं।

जांच आयोग साक्ष्य-gathering और तथ्यपरक/नीतिगत निष्कर्ष देता है।

वह आपराधिक अदालत नहीं।

इसलिए लिब्रहान का निष्कर्ष—

राजनीतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है,

लेकिन किसी व्यक्ति की आपराधिक guilt स्वतः सिद्ध नहीं करता।

यही कारण है कि आगे 2020 की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अदालत और लिब्रहान रिपोर्ट के निष्कर्षों में अंतर दिखाई देगा।

1990 की सोमनाथ–अयोध्या रथयात्रा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में थी।

लेकिन उसकी आधार लामबंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद तंत्र की सहायता महत्वपूर्ण थी।

रथ का मार्ग,

स्थानीय स्वागत,

सभा,

कार्यकर्ता,

रात्रि-व्यवस्था,

प्रचार—

इन सबके लिए पहले से मौजूद तंत्र उपयोगी हुआ।

इसका विस्तृत अध्ययन अध्याय 45–46 में होगा।

1984 में विश्व हिंदू परिषद की राम-जानकी यात्रा ने यात्रा-प्रारूप का परीक्षण किया।

1989 में शिलापूजन ने गाँव तंत्र का परीक्षण किया।

1990 में भाजपा की राजनीतिक रथयात्रा ने दोनों अनुभवों को चुनावी लामबंदी से जोड़ दिया।

इसलिए 1990 की यात्रा किसी संगठनात्मक रिक्तता में नहीं आई थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तंत्र ने आगे कारसेवा के लिए लोगों को अयोध्या बुलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लिब्रहान रिपोर्ट में “लामबंदी का Karsevaks” एक स्वतंत्र खंड है, जो दिखाता है कि आयोग ने इसे स्वतःस्फूर्त तीर्थयात्रा के बजाय संगठित लामबंदी के रूप में गंभीरता से जांचा।

इससे आंदोलन की व्यापकता समझने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा-प्रणाली व्यक्ति को—

समयपालन,

समूह अनुशासन,

सामूहिक यात्रा,

आदेश-श्रृंखला,

और स्थानीय संपर्क—

का अभ्यास देती है।

ऐसे कार्यकर्ता-तंत्र व्यापक जन धार्मिक लामबंदी में बहुत उपयोगी होते हैं।

इसलिए अयोध्या में संघ की भूमिका केवल विचारधारा से नहीं, संगठनात्मक समाजशास्त्र से समझनी चाहिए।

बिल्कुल नहीं।

यह बड़ा आंदोलन था।

लाखों लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों से जुड़े।

कई सामान्य श्रद्धालु थे।

कई विश्व हिंदू परिषद/बजरंग दल से।

कई भारतीय जनता पार्टी समर्थक।

कई किसी संस्था के औपचारिक सदस्य नहीं।

इसलिए “कारसेवक = राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता-तंत्र” कहना गलत होगा।

लेकिन कार्यकर्ता-तंत्र तंत्र लामबंदी आधार-शक्ति हो सकता था।

संघ ने राम जन्मभूमि को व्यापक हिंदू सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा।

उसकी आधिकारिक सामग्री बाद में विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि अभियान को अपने व्यापक हिंदू संगठन के महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में प्रस्तुत करती है।

यह बताता है कि अयोध्या 1980 के दशक के बाद संघ की वैचारिक प्राथमिकताओं में केंद्रीय हो चुकी थी।

आधा सच।

संघ ने आंदोलन को महत्वपूर्ण वैचारिक और संगठनात्मक आधार दिया।

लेकिन—

विवाद उससे पुराना था।

स्थानीय संतों की स्वतंत्र भूमिका थी।

विश्व हिंदू परिषद का धार्मिक नेतृत्व अलग था।

और प्रारंभिक पुनर्सक्रियता में दाऊ दयाल खन्ना जैसे गैर-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठभूमि वाले नेता भी थे।

इसलिए आंदोलन को केवल “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-designed परियोजना” कहना ऐतिहासिक जटिलता को घटा देता है।

यह भी स्पष्ट रूप से गलत है।

1964 विश्व हिंदू परिषद स्थापना से संबंध,

1980 के दशक का संगठनात्मक समन्वय,

और विशेषकर 1989 के शिला पूजन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक द्वारा लागू किए जाने का लिब्रहान आयोगीय रिकॉर्ड—

संघ की मूल विषयगत भूमिका सिद्ध करते हैं।

सबसे सटीक वाक्य संभवतः यह है—

“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम जन्मभूमि विवाद पैदा नहीं किया; लेकिन 1980 के दशक से उसने विश्व हिंदू परिषद, संत नेतृत्व और अपने स्वयंसेवक नेटवर्क के माध्यम से पुराने विवाद को आधुनिक राष्ट्रीय जनांदोलन में बदलने की संगठनात्मक क्षमता उपलब्ध कराई।”

यह कालक्रम और साक्ष्य दोनों के अधिक करीब है।

जनसंघ और बाद में भाजपा के अनेक नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठभूमि से आए।

इससे वैचारिक और कार्यकर्ता-तंत्र link मजबूत था।

लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी कानूनी रूप से अलग संस्थाएं थीं।

अयोध्या में 1989–92 तक उनके हित तेजी से converge हुए—

संघ : सांस्कृतिक राष्ट्रवाद।

विश्व हिंदू परिषद : मंदिर आंदोलन।

भारतीय जनता पार्टी : राजनीतिक समर्थन।

यही संगम भारतीय राजनीति को बदलने वाला था।

इतिहास को इस सरल सूत्र में नहीं समेटना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के अपने चुनावी हित, नेतृत्व और रणनीतिक निर्णय थे।

उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक शैली और विश्व हिंदू परिषद के अधिक आक्रामक आंदोलनकारी आग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहे।

इसीलिए आगे वाजपेयी काल में स्पष्ट मतभेद भी दिखाई देंगे।

वैचारिक परिवार का अर्थ रणनीतिक पहचान नहीं।

आंदोलन को व्यापकता करना संघ की विशेष शक्ति थी।

एक संत सम्मेलन 500 संत जुटा सकता है।

लेकिन गांवों में हजारों कार्यक्रम—

उसके लिए तंत्र चाहिए।

एक नेता भाषण दे सकता है।

लेकिन लाखों लोगों तक संदेश—

उसके लिए कार्यकर्ता-तंत्र चाहिए।

एक शिला पूजा हो सकती है।

लेकिन हजारों स्थानों पर एक जैसे कार्यक्रम—

उसके लिए पुनरावृत्ति तंत्र चाहिए।

यही संघ ने उपलब्ध कराया।

राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद दिशा बदल सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव नहीं लड़ता।

इसलिए उसका अभियान चुनावी चक्र से पूरी तरह बंधा नहीं था।

1984 में भाजपा दो सीटों पर थी।

फिर भी संघ और विश्व हिंदू परिषद अपना संगठनात्मक कार्य जारी रख सकते थे।

यह दीर्घकालीन निरंतरता राम मंदिर आंदोलन में निर्णायक सिद्ध हुई।

शाखाएं और स्वयंसेवक केवल राजधानी में नहीं थे।

छोटे शहरों और कस्बों में भी तंत्र था।

इससे अयोध्या जैसा राष्ट्रीय संदेश स्थानीय भाषा और संदर्भ में समझाया जा सकता था।

यह top-down राष्ट्रीय अभियान को जमीनी स्तर आंदोलन में बदलने की क्षमता थी।

छात्र,

श्रमिक,

धार्मिक,

राजनीतिक,

युवा,

सेवा—

अलग-अलग क्षेत्रों में संघ से वैचारिक रूप से जुड़े संगठन सक्रिय थे।

इससे आंदोलन कई सामाजिक माध्यम में प्रवेश कर सकता था।

अयोध्या केवल मंदिरों में चर्चा का विषय नहीं रही।

वह campus, राजनीति, neighbourhood और सामाजिक associations तक पहुंची।

इस प्रश्न का उत्तर सूक्ष्म है।

कुछ कार्यक्रम अत्यंत संगठित केंद्रीय योजना के साथ चले—1989 शिला पूजन इसका मजबूत उदाहरण है। आयोग ने zones और sanyojaks तक की संरचना दर्ज की।

लेकिन हर स्थानीय जुलूस, नारा या घटना के लिए नागपुर या दिल्ली से प्रत्यक्ष निर्देश था—यह दावा प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

बड़े विकेंद्रीकृत movements में केंद्रीय रणनीति और स्थानीय स्वायत्तता दोनों होते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं अनुशासन पर जोर देता है।

लेकिन अयोध्या आंदोलन आगे ऐसी विशाल भीड़ तक पहुंचा जिसे पूरी तरह नियंत्रित करना कठिन था।

यहीं 1992 का बड़ा प्रश्न पैदा होता है—

यदि लामबंदी अत्यंत संगठित था तो विध्वंस क्यों नहीं रोका गया?

लिब्रहान आयोग ने इसी प्रश्न का कठोर उत्तर दिया।

आरोपित नेताओं और संगठनों ने इसके विपरीत कहा कि विध्वंस स्वतःस्फूर्त था।

इस विवाद का विस्तार अध्याय 63 और 72–80 में होगा।

यह अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक भूमिका पर है, इसलिए 6 दिसंबर 1992 की षड्यंत्र का अंतिम फैसला यहीं नहीं करना चाहिए।

हमें आगे अलग-अलग स्रोत देखने होंगे—

लिब्रहान आयोग,

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो charges,

गवाहियां,

2020 विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालय,

और संबंधित न्यायिक निष्कर्ष।

यहां इतना पर्याप्त है कि 1980 के दशक के अंत तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंदोलन आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था।

2019 का स्वामित्व-अधिकार निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक भूमिका तय करने का मुकदमा नहीं था।

उसका मुख्य प्रश्न संपत्ति स्वामित्व-अधिकार था।

इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं दी, न उससे स्वामित्व-अधिकार तय किया।

आंदोलन का राजनीतिक-संगठनात्मक मूल्यांकन मुख्यतः अलग आयोगों और राजनीतिक इतिहास का विषय है।

यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।

हम इस शोध में संघ की भूमिका को चार स्तरों पर रख सकते हैं—

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अस्तित्व में था; विश्व हिंदू परिषद के गठन में संघ नेतृत्व महत्वपूर्ण था।

1989 शिला पूजन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थन और स्वयंसेवक द्वारा क्रियान्वयन।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी आदि के व्यापक interlink और 1992 तक संयुक्त आंदोलनकारी संरचना।

1949 की मूर्ति-स्थापना या प्रत्येक स्थानीय घटना के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केंद्रीय कमान का दावा।

इस अंतिम स्तर पर बहुत अधिक सावधानी आवश्यक है।

समर्थक दृष्टिकोण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने—

पुरानी धार्मिक मांग को अनुशासित संगठन दिया,

संतों को देशव्यापी तंत्र से जोड़ा,

गांवों तक राम मंदिर का संदेश पहुंचाया,

और लंबे आंदोलन को निरंतरता दी।

इस व्याख्या में संघ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संगठनात्मक आधार है।

आलोचकों के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धार्मिक अस्मिता को राजनीतिक लामबंदी में बदला, हिंदू-मुस्लिम विभाजन को तेज किया और विश्व हिंदू परिषद/भारतीय जनता पार्टी जैसे मंचों के जरिए ऐसा व्यापक जन दबाव बनाया जिससे न्यायिक विवाद सांप्रदायिक राजनीति में परिवर्तित हुआ।

लिब्रहान आयोग की भाषा इसी आलोचनात्मक दिशा में अत्यंत कठोर है।

इसलिए संघ की भूमिका भारतीय पंथनिरपेक्षता बहस का भी केंद्रीय विषय बन गई।

दिलचस्प रूप से दोनों पक्ष एक बात पर लगभग सहमत हैं—

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक क्षमता असाधारण थी।

मतभेद इस बात पर है कि उसका उपयोग—

सांस्कृतिक पुनर्जागरण था,

या सांप्रदायिक राजनीतिक लामबंदी।

इतिहास के लिए पहले संगठनात्मक तथ्य स्थापित करना जरूरी है; नैतिक-राजनीतिक मूल्यांकन बाद की परत है।

यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अयोध्या भूमिका समझने के लिए केवल एक प्रकरण चुना जाए तो 1989 शिला पूजन सबसे उपयोगी है।

क्योंकि यहां—

कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने घोषित किया,

धर्म संसद ने समर्थन दिया,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समर्थन दिया,

और आयोग के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों ने क्रियान्वयन किया।

इसमें धार्मिक प्राधिकरण, अभियान योजना और कार्यकर्ता-तंत्र रसद-व्यवस्था तीनों साफ दिखाई देते हैं।

क्योंकि हर गांव को एक समान धार्मिक अनुष्ठान package दिया जा सकता था—

शिला,

पूजा,

जुलूस,

सभा,

यज्ञ,

फिर शिला अयोध्या प्रेषित।

यह standardization किसी franchise जैसा नहीं, लेकिन संगठनात्मक पुनरावृत्ति जैसा था।

राष्ट्रीय संदेश स्थानीय धार्मिक घटना बन गया।

यही आधुनिक व्यापक जन आंदोलन की hallmark है।

1989 में शिलापूजन और शिलान्यास।

उसी वर्ष भारतीय जनता पार्टी पालमपुर प्रस्ताव।

फिर 1990 आडवाणी रथयात्रा।

इससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक लामबंदी और चुनावी लामबंदी तेजी से एक दूसरे के निकट आ रहे थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यापक वैचारिक तंत्र दोनों के बीच स्वाभाविक सेतु बन सकती थी।

राम मंदिर आंदोलन ने स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी बदला।

उसका व्यापक सार्वजनिक प्रभाव बढ़ा।

उसके तंत्र से जुड़े संगठनों की दृश्यता बढ़ी।

हिंदुत्व भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आया।

इसलिए संबंध एकतरफा नहीं था—

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन को शक्ति दी।

आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय राजनीतिक-सांस्कृतिक शक्ति बढ़ाई।

यह वैकल्पिक-कल्पना है।

भारतीय जनता पार्टी के उदय में कई अन्य कारक थे—

कांग्रेस-विरोध,

भ्रष्टाचार,

मंडल,

सामाजिक गठबंधन,

आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन।

लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन ने उसे एक विशाल emotional-राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध कराई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक क्षमता ने इस निर्वाचन क्षेत्र को संगठित करना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसका विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण आगे अध्याय 85 और 190 में होगा।

संस्था — मूल कार्यक्षेत्र — अयोध्या में प्रमुख भूमिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ — स्वयंसेवक, वैचारिक-सामाजिक संगठन — कार्यकर्ता-तंत्र, रसद-व्यवस्था, तंत्र, दीर्घकालीन समन्वय

विश्व हिंदू परिषद — हिंदू धार्मिक-सांस्कृतिक मंच — संत संपर्क, धर्म संसद, यात्राएं, शिला अभियान

धर्म संसद — धर्माचार्यों का मंच — धार्मिक संकल्प और वैधता

बजरंग दल — युवा संगठन — युवा लामबंदी, यात्रा/कारसेवा नेटवर्क

भारतीय जनता पार्टी — राजनीतिक दल — चुनावी और संसदीय समर्थन

अखाड़े/मठ — धार्मिक संस्थाएं — स्थानीय धार्मिक वैधता और स्थायी आधार

यह कार्य-विभाजन कठोर दीवारों वाला नहीं था; व्यक्तियों और गतिविधियों में दोहराव होता था। लिब्रहान आयोग ने इसी interlink को अपने अध्ययन का विशेष विषय बनाया।

1949 — रामलला की मूर्तियां भीतर; उपलब्ध सर्वोच्च न्यायिक अभिलेख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केंद्रीय कमान सिद्ध नहीं करता।

1964 — विश्व हिंदू परिषद की स्थापना; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व और संतों की भागीदारी।

1964–80 — धार्मिक-सामाजिक तंत्र विस्तार; अयोध्या अभी मुख्य राष्ट्रीय अभियान नहीं।

1983–84 — अयोध्या के राष्ट्रीय पुनर्सक्रियता चरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ/विश्व हिंदू परिषद-संत संपर्क तेज।

1984 — धर्म संसद, राम जन्मभूमि समितियां, यात्राएं; कार्यकर्ता नेटवर्क सक्रिय।

1986 — ताला खुलने के बाद अभियान मंदिर निर्माण की दिशा में तेज।

1989 — शिला पूजन; लिब्रहान आयोग के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा समर्थन और स्वयंसेवक के जरिए क्रियान्वयन।

1989 — भारतीय जनता पार्टी पालमपुर प्रस्ताव; राजनीतिक और धार्मिक अभियान की धाराएं निकट आती हैं।

1990 — आडवाणी रथयात्रा; व्यापक संगठनात्मक तंत्र से लामबंदी।

गलत। विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आधुनिक आंदोलनकारी हस्तक्षेप से बहुत पुराना है।

उपलब्ध सर्वोच्च न्यायिक रिकॉर्ड से सिद्ध नहीं।

गलत। 1989 के शिला पूजन के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक की भूमिका लिब्रहान आयोग स्पष्ट रूप से दर्ज करता है।

गलत। वे अलग संगठन हैं, हालांकि वैचारिक, नेतृत्व और कार्यकर्ता-तंत्र संबंध व्यापक हैं।

ऐसा व्यापक दावा उपलब्ध साक्ष्य सिद्ध नहीं करता।

अधूरा। धार्मिक भावना वास्तविक थी, लेकिन 1980 के दशक से संगठनात्मक योजना भी अत्यंत विकसित थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राम जन्मभूमि आंदोलन में वास्तविक भूमिका को समझने के लिए “किसने आंदोलन शुरू किया?” से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है—

किसने उसे व्यापकता दिया?

अयोध्या का धार्मिक दावा पहले से था।

संत पहले से थे।

मुकदमे पहले से थे।

रामलला भीतर पहले से थे।

लेकिन एक स्थानीय और न्यायिक प्रश्न को देशव्यापी, अनुशासित और पुनरावृत्त कार्यक्रमों वाले आंदोलन में बदलने के लिए आवश्यक था—

कार्यकर्ता,

तंत्र,

प्रांतीय संयोजक,

स्थानीय संपर्क,

रसद-व्यवस्था,

और दीर्घकालीन संगठन।

यहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका निर्णायक हुई।

1989 के रामशिला पूजन पर लिब्रहान आयोग का रिकॉर्ड इस भूमिका का सबसे स्पष्ट दस्तावेज है—विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रम, धर्म संसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों के जरिए क्रियान्वयन।

राम जन्मभूमि आंदोलन की कथा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को न तो प्रारंभ-बिंदु बनाया जा सकता है और न हाशिये का समर्थक।

विवाद संघ से बहुत पुराना था।

1949 की घटना पर संघ की केंद्रीय कार्यगत जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायिक अभिलेख से सिद्ध नहीं होती।

लेकिन 1964 के बाद विश्व हिंदू परिषद निर्माण और विशेषकर 1980 के दशक से राष्ट्रीय लामबंदी में संघ की भूमिका क्रमशः स्पष्ट और गहरी होती गई। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व की भागीदारी स्वयं दोनों संस्थाओं के आधिकारिक इतिहास में दर्ज है।

1989 तक आते-आते यह भूमिका प्रत्यक्ष आधार संगठन में बदल चुकी थी।

लिब्रहान आयोग के अनुसार रामशिला पूजन की जटिल देशव्यापी योजना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों के माध्यम से लागू किया गया।

इसलिए राम मंदिर आंदोलन में संघ का सबसे सटीक ऐतिहासिक परिचय होगा—

“पुराने धार्मिक विवाद का जन्मदाता नहीं, लेकिन उसके आधुनिक राष्ट्रीय संगठनात्मक विस्तार का प्रमुख आधार।”

और इसी संगठनात्मक संरचना की अगली परत थी युवा लामबंदी।

यात्राओं की सुरक्षा से शुरू हुआ एक संगठन आगे कारसेवा, सड़क-आंदोलन और मंदिर अभियान का सबसे दिखाई देने वाला युवा चेहरा बनने वाला था—

उसमें 1984 में गठन की 7–8 अक्टूबर तारीख-भिन्नता, राम-जानकी यात्रा से संबंध, विनय कटियार की प्रारंभिक भूमिका, संगठन की विश्व हिंदू परिषद से संस्थागत स्थिति, युवाओं को संगठित करना करने की पद्धति, 1986–90 का विस्तार, कारसेवा में भूमिका और बाद के विवादों को अलग-अलग प्रमाण-स्तर पर लिया जाएगा।