राजीव गांधी सरकार की भूमिका : तथ्य, आरोप और राजनीतिक बहस

1 फरवरी 1986 को अयोध्या में ताला खुलने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यही बना—क्या यह केवल जिला अदालत का आदेश था, या उसके पीछे राजीव गांधी सरकार की राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही थी? इस प्रश्न का उत्तर आज भी पूरी तरह एकरेखीय नहीं है। न्यायिक रिकॉर्ड जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की तत्काल भूमिका स्पष्ट करता है; राजनीतिक संस्मरण और बाद की व्याख्याएं राजीव गांधी, अरुण नेहरू, वीर बहादुर सिंह और अन्य नेताओं की भूमिका पर अलग-अलग दावे करती हैं।

इसलिए इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण पद्धति होगी—जो सिद्ध है, जो मजबूत अनुमान है और जो विवादित राजनीतिक दावा है—तीनों को अलग रखना।

ताला खुलने के समय—

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि 1 फरवरी की घटना से कांग्रेस सरकार का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह अलग था।

लेकिन यही तथ्य अपने-आप यह सिद्ध नहीं करता कि प्रधानमंत्री ने पहले से न्यायिक परिणाम तय कराया था।

उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में तत्काल निर्णायक कर्त्ता थे—

उमेश चंद्र पांडेय, जिला न्यायाधीश के. एम. पांडेय, जिला मजिस्ट्रेट, और पुलिस अधीक्षक।

जिला न्यायाधीश ने प्रवेश संबंधी अपील सुनी, मुस्लिम पक्षकार मोहम्मद हाशिम अंसारी को अपील में जोड़ने का आवेदन खारिज किया, जिलाधिकारी–पुलिस अधीक्षक से कानून-व्यवस्था के बारे में पूछा और ताले खोलने का आदेश दिया।

इस अभिलेख में प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई ऐसा लिखित निर्देश सामने नहीं आता जिसमें राजीव गांधी ने न्यायाधीश को ताला खोलने को कहा हो।

यही पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष है।

क्योंकि 1986 की घटना केवल न्यायालय का आदेश नहीं थी।

वह ऐसे समय हुई जब राजीव सरकार शाहबानो प्रकरण में अपने प्रारंभिक रुख से पीछे हट रही थी।

23 अप्रैल 1985 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के बाद सरकार ने पहले उसका बचाव किया।

लेकिन मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व के विरोध के बाद 1986 की शुरुआत तक सरकार अलग मुस्लिम महिला कानून लाने की दिशा में जा चुकी थी।

25 फरवरी 1986 को मुस्लिम महिलाएँ (संरक्षण का अधिकार पर तलाक) विधेयक संसद में पेश किया गया। राजीव गांधी ने 27 फरवरी की लोकसभा बहस में व्यक्तिगत कानून की रक्षा के पक्ष में स्वयं तर्क दिया।

इसलिए 1 फरवरी का ताला खुलना उसी राजनीतिक वातावरण के भीतर हुआ।

सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक व्याख्या यह बनी—

शाहबानो पर मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व को रियायत दिया गया; उसकी हिंदू प्रतिक्रिया संतुलित करने के लिए अयोध्या का ताला खोला गया।

इस व्याख्या को केवल बाद के राजनीतिक विरोधियों ने नहीं बनाया।

A. G. Noorani के दस्तावेजी अध्ययन ने भी शाह बानो और बाबरी ताला खुलना को परस्पर जुड़ी राजनीतिक घटनाओं के रूप में पढ़ा और मुस्लिम महिलाएँ’s विधेयक को इस व्यापक quid-pro-quo राजनीति से जोड़ा।

लेकिन हमें फिर सावधानी रखनी होगी—

यह एक प्रभावशाली ऐतिहासिक व्याख्या है, कोई सर्वोच्च न्यायालय निष्कर्ष नहीं।

एक बड़ा भ्रम दूर करना आवश्यक है।

ताला खुला — 1 फरवरी 1986।

मुस्लिम महिलाएँ विधेयक पेश हुआ — 25 फरवरी 1986।

इसलिए यह कहना कि “कानून पास करने के बाद उसकी भरपाई में ताला खोला गया” सही कालक्रम नहीं है। संसद का रिकॉर्ड विधेयक की 25 फरवरी introduction की पुष्टि करता है।

लेकिन नीति उलटाव पहले से तैयार हो रही थी।

यही कारण है कि संतुलन प्रतिपाद्य कालक्रम से पूरी तरह बाहर नहीं हो जाती।

27 फरवरी 1986 को लोकसभा में राजीव गांधी ने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम समुदाय को अपने व्यक्तिगत कानून का लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और सरकार का दावा था कि नया कानून मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125–127 से कम नहीं, अधिक अधिकार देगा।

इससे यह स्पष्ट है कि फरवरी 1986 के अंत तक राजीव स्वयं शाह बानो नीति उलटाव का सार्वजनिक बचाव कर रहे थे।

यानी इस मोर्चे पर वे केवल निष्क्रिय प्रधानमंत्री नहीं थे।

यहीं प्रमाण कमजोर और विरोधाभासी हो जाते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण counter-विवरण पूर्व नौकरशाह वजाहत हबीबुल्लाह का है, जो उस समय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते थे।

उन्होंने बाद की अपनी पुस्तक में दावा किया कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि उन्हें ताला खुलने की जानकारी आदेश लागू होने के बाद मिली और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा। हबीबुल्लाह के अनुसार राजीव ने संदेह जताया कि अरुण नेहरू और एम. एल. फोतेदार जैसे प्रभावशाली सहयोगी इसमें शामिल हो सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण भीतरी जानकार गवाही है।

लेकिन यह भी बाद का संस्मरण है, समकालीन प्रधानमंत्री कार्यालय प्रकरण-पत्र नहीं।

बहुत गंभीरता से—लेकिन अंतिम सत्य के रूप में नहीं।

उनकी स्थिति महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे प्रधानमंत्री कार्यालय में सांप्रदायिक relations से जुड़े काम देखते थे।

उनका कहना था कि प्रधानमंत्री कार्यालय की चल रही प्रकरण-पत्र में अयोध्या ताला खुलना का कोई ऐसा निर्देश नहीं था जिसकी उन्हें जानकारी हो। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि वीर बहादुर सिंह को अरुण नेहरू से निर्देश मिले हों तो वे उन्हें प्रधानमंत्री की इच्छा समझ सकते थे।

इससे एक संभावित प्रारूप सामने आता है—

प्रधानमंत्री की स्पष्ट पूर्व-सहमति के बिना भी प्रधानमंत्री के शक्तिशाली सहयोगी और राज्य नेतृत्व ऐसा निर्णय आगे बढ़ा सकते थे।

लेकिन इसे अभी परिकल्पना ही कहना होगा।

अरुण नेहरू उस समय राजीव गांधी के अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक सहयोगियों में थे।

उनके पास सत्ता-तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका दखल माना जाता था।

वजाहत हबीबुल्लाह का पश्चदृष्टि विवरण यह संकेत करता है कि वीर बहादुर सिंह अरुण नेहरू की सलाह को प्रधानमंत्री की इच्छा समझ सकते थे।

यही वजह है कि ताला खुलना की “राजनीतिक प्रबंधन” कथा में अरुण नेहरू सबसे अधिक उद्धृत नामों में से एक बने।

पूरी तरह नहीं।

उपलब्ध जन न्यायिक अभिलेख में—

“अरुण नेहरू ने जिलाधिकारी को यह आदेश दिया” या “उन्होंने जिला न्यायाधीश को प्रभावित किया”

जैसा प्रत्यक्ष दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।

इसलिए सही शोध भाषा होगी—

“अनेक बाद के भीतरी जानकार विवरण अरुण नेहरू को संभावित राजनीतिक सूत्रधार मानते हैं; प्रत्यक्ष लिखित सरकारी आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के कारण उनकी भूमिका अधिक प्रत्यक्ष और संवेदनशील थी।

राज्य प्रशासन उनके अधीन था।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अदालत में सकारात्मक कानून-व्यवस्था मूल्यांकन तथा तत्काल क्रियान्वयन राज्य की प्रशासनिक तत्परता का प्रमाण है।

इसलिए—यहाँ तक कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय प्रत्यक्ष involvement unproved—

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक भूमिका वास्तविक था।

यह बात किसी संस्मरण पर निर्भर नहीं, घटनाक्रम से स्पष्ट है।

यही अगला प्रमाण-स्तर है।

उनके प्रत्यक्ष लिखित निर्देश का मजबूत सार्वजनिक प्राथमिक अभिलेख सामान्यतः उद्धृत नहीं किया जाता।

लेकिन राजनीतिक और नौकरशाही संस्मरण उन्हें उस प्रक्रिया से जोड़ते हैं।

इसलिए उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय कहना भी कठिन है, और निर्णायक mastermind कहना भी प्रमाण से आगे होगा।

राजीव गांधी के निकट राजनीतिक सहयोगी माखन लाल फोतेदार का नाम भी बाद की कांग्रेस-अंदरूनी कथाओं में आता रहा।

कुछ विवरण उन्हें ताला खुलना रणनीति से जोड़ते हैं।

दूसरे विवरण उन्हें दोषमुक्त बताते हैं और जिम्मेदारी अरुण नेहरू पर डालते हैं।

यानी कांग्रेस के भीतर भी इस प्रकरण की कोई एक प्रामाणिक स्मृति नहीं बनी।

यह source-टकराव स्वयं महत्वपूर्ण है।

क्योंकि 1986 का निर्णय बाद में राजनीतिक रूप से अत्यंत महंगा सिद्ध हुआ।

जब कोई घटना विवादास्पद विरासत बन जाती है, तो बाद के नेता उसमें—

कभी श्रेय,

कभी दोष,

कभी दूरी—

तीनों तलाशते हैं।

इसलिए पश्चदृष्टि संस्मरण को समकालीन प्रकरण-पत्र की तरह नहीं पढ़ना चाहिए।

कांग्रेस की बाद की राजनीति में कभी-कभी ऐसा दावा सामने आया कि ताला राजीव गांधी के समय खुला और उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए।

यह विशेष रूप से तब बढ़ा जब राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत होने लगा।

यह भी दर्शाता है कि राजनीतिक स्मृति समय के अनुसार बदलती है।

1986 में जिस घटना से कांग्रेस असहज थी, बाद के दशकों में उसका एक हिस्सा “राजीव की भूमिका” के रूप में reclaim भी किया गया।

इसे सरल रूप में देखें—

राजीव गांधी ने शाह बानो तीखी प्रतिक्रिया संतुलन करने के लिए ताला खुलना की अनुमति दी।

राजीव को जानकारी नहीं थी; अरुण नेहरू/उत्तर प्रदेश नेतृत्व ने घटित तथ्य पूर्ण बनाया।

दोनों के समर्थक संस्मरण और राजनीतिक कथन मौजूद हैं।

कोई निर्णायक समकालीन प्रधानमंत्री कार्यालय आदेश सार्वजनिक रूप से इनमें से एक को अंतिम रूप से सिद्ध नहीं करता।

यही सबसे वैज्ञानिक संरचना है।

नहीं।

सरकारी राजनीति हमेशा औपचारिक प्रकरण-पत्र पर नहीं चलती।

मौखिक निर्देश, राजनीतिक emissaries और दल माध्यम भी होते हैं।

इसलिए “प्रकरण-पत्र नहीं मिली, इसलिए प्रधानमंत्री बिल्कुल अनजान थे” भी पूर्ण निष्कर्ष नहीं।

लेकिन प्रकरण-पत्र साक्ष्य न होना प्रत्यक्ष-कमान दावा को कमजोर जरूर करता है।

सिर्फ इसलिए कि—

आदेश तेजी से लागू हुआ,

कैमरा मौजूद थे,

कांग्रेस सत्ता में थी—

यह निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं करता कि प्रधानमंत्री ने न्यायाधीश को निर्देश दिया।

परिस्थितिजन्य संदेह और दस्तावेजी प्रमाण अलग हैं।

यही इस अध्याय की मुख्य पद्धति है।

क्योंकि दोनों घटनाएं एक ही राजनीतिक प्रश्न से संबंधित दिखने लगीं—

क्या कांग्रेस सिद्धांत के आधार पर धर्मनिरपेक्ष शासन कर रही है, या समुदाय-विशेष की प्रतिक्रिया देखकर नीति बदल रही है?

शाह बानो में उसने धार्मिक नेतृत्व को accommodate किया।

अयोध्या में हिंदू प्रवेश विस्तृत हुआ।

इससे कांग्रेस की पंथनिरपेक्ष नीति “समान दूरी” नहीं, “प्रतिस्पर्धी समायोजन” जैसी दिखाई देने लगी।

कांग्रेस समर्थक इसे अलग तरह पढ़ सकते थे—

शाह बानो में व्यक्तिगत कानून और अल्पसंख्यक स्वायत्तता की रक्षा।

अयोध्या में न्यायालय का आदेश का पालन और हिंदू पूजा प्रवेश।

अर्थात दोनों अलग विधिक विषय थे।

यह defense पूरी तरह निराधार नहीं।

समस्या यह थी कि समय और क्रियान्वयन ने जनता को दोनों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया।

भले ही प्रधानमंत्री ने संतुलन का निर्देश न दिया हो—

यदि लाखों लोगों को लगा कि सरकार यही कर रही है, तो राजनीतिक परिणाम वही हो सकता है।

भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने इसी धारणा को effectively इस्तेमाल किया।

मुस्लिम नेतृत्व ने भी ताला खुलने को राज्य पक्षपात के रूप में देखा।

इसलिए ऐतिहासिक प्रभाव उद्देश्य से स्वतंत्र भी हो सकता है।

1984 में राजीव युवा, आधुनिक तकनीक-समर्थक और reformist प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए थे।

शाह बानो पीछे हटना ने उनकी इस छवि को नुकसान पहुंचाया।

आलोचकों का तर्क था—

इतनी बड़ी बहुमत के बावजूद वे धार्मिक orthodoxy के सामने पीछे हटे।

अयोध्या ताला खुलना ने उलटे उन्हें हिंदू धार्मिक राजनीति में भी implicated कर दिया।

इससे उनकी पंथनिरपेक्ष-modernizer पहचान पर दोहरा दबाव पड़ा।

इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं।

यदि ताला खुलना conscious संतुलन भी था, तो संभव है इसे अल्पकालिक राजनीतिक प्रबंधन समझा गया हो—

ताला खोलो,

हिंदू शिकायत कम होगा,

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून सुरक्षित रहेगा,

दोनों निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के साथ रहेंगी।

लेकिन वास्तविक परिणाम उलटा हुआ।

दोनों तरफ लामबंदी बढ़ी।

यही व्यापक राजनीतिक व्याख्या है।

हिंदू पक्ष में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुए।

मुस्लिम पक्ष पर बाबरी मस्जिद कार्य समिति और धार्मिक नेतृत्व संगठित हुए।

कांग्रेस केंद्र में मध्यस्थ की बजाय संदिग्ध कर्त्ता बन गई।

यानी वह टकराव नियंत्रित करना करने के बजाय धीरे-धीरे दोनों शिविर के बीच अपनी hegemonic स्थिति खोने लगी।

ऐसा स्पष्ट राष्ट्रीय चुनावी साक्ष्य नहीं है।

इसके विपरीत अगले वर्षों में कांग्रेस बोफोर्स, विपक्षी एकता और धार्मिक-राजनीति के कारण कमजोर होती गई।

1989 में उसकी सत्ता चली गई।

इसलिए यदि ताला खुलना चुनावी tactic था, तो उसका durable चुनावी payoff स्पष्ट नहीं दिखता।

भारतीय जनता पार्टी को एक प्रभावशाली आख्यान मिला—

कांग्रेस किसी stable सिद्धांत पर नहीं चलती।

एक तरफ शाह बानो।

दूसरी तरफ अयोध्या।

इससे भारतीय जनता पार्टी “सकारात्मक पंथनिरपेक्षता” और “तुष्टीकरण का कोई नहीं” जैसी भाषा को अधिक जोर से उठा सकती थी।

यह अध्याय 29 में वर्णित वैचारिक repositioning के लिए उपयोगी वातावरण था।

विश्व हिंदू परिषद ने 1984 से “ताला खोलो” अभियान चलाया था।

1986 में ताला खुल गया।

चाहे न्यायालय, कांग्रेस या कोई और तत्काल कर्त्ता रहा हो—

समर्थक इसे आंदोलन की सफलता मान सकते थे।

इसने विश्व हिंदू परिषद को जमीनी स्तर विश्वसनीयता दी।

अब उसका अगला नारा अधिक बड़ा था—

मंदिर निर्माण।

ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे गंभीर प्रतिकूल स्थिति परिवर्तन माना।

उनका स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी अभी लंबित था।

लेकिन हिंदू प्रवेश बढ़ गया।

इसलिए बाबरी मस्जिद कार्य समिति जैसे नए मंच का निर्माण हुआ।

यानी कांग्रेस का संभव संतुलन कार्रवाई actually counter-संतुलन लामबंदी में बदल गया।

बाद में राजीव काल की अयोध्या राजनीति केवल 1986 तक सीमित नहीं रही।

1989 में शिलान्यास की अनुमति, चुनाव अभियान की अयोध्या शुरुआत और “राम राज्य” भाषा ने यह धारणा और मजबूत किया कि कांग्रेस हिंदू धार्मिक प्रतीकात्मकता से पूर्ण दूरी नहीं बना रही थी।

इसलिए 1986 ताला खुलना को बाद की 1989 घटनाओं से पश्चदृष्टि समर्थन मिलता दिखाई देता है।

लेकिन कालक्रम में उन्हें अलग-अलग निर्णय के रूप में जांचना चाहिए।

नहीं।

बाद का निर्णय पहले की मंशा का स्वतः प्रमाण नहीं।

लेकिन राजनीतिक प्रवृत्ति विश्लेषण में प्रासंगिक जरूर है।

यदि 1986, 1989 शिलान्यास और चुनाव भाषणबाजी को साथ रखें, तो राजीव काल में कांग्रेस की हिंदू प्रतीकात्मकता के प्रति तात्कालिक रणनीतिक खुलापन स्पष्ट दिखाई देती है।

फिर भी प्रत्येक निर्णय का अपना संदर्भ था।

गृह मंत्रालय में उपलब्ध लिब्रहान आयोग प्रतिवेदन अयोध्या आंदोलन, प्रशासन और संगठनों की विस्तृत कालक्रम प्रस्तुत करती है। आयोग का मूल जनादेश 1992 विध्वंस की परिस्थितियों की जांच था, न राजीव गांधी की आपराधिक उत्तरदायित्व तय करना।

इसलिए 1986 पर आयोग की टिप्पणियां ऐतिहासिक और प्रशासनिक मूल्य रखती हैं, लेकिन उन्हें सीधे आपराधिक निर्णय के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

लिब्रहान कालक्रम 1984–86 के चरण को आंदोलन तीव्रता का हिस्सा मानती है।

उसके दृष्टिकोण में धर्म संसद, ताला खोलो अभियान, युवा लामबंदी और ताला खुलना एक विकसित होते आंदोलन की श्रृंखला थे।

यह व्यापक संस्थागत व्याख्या राजनीतिक संदर्भ की पुष्टि करता है—

1 फरवरी अलग-थलग घटना नहीं थी।

यह भी बड़ा संवैधानिक प्रश्न है।

जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया।

कार्यपालिका ने लागू किया।

यदि कार्यपालिका पहले से परिणाम चाहता था तो भी उसे औपचारिक न्यायिक मार्ग मिला।

यदि कार्यपालिका निरपेक्ष था तो भी न्यायालय का आदेश ने उसे तुरंत कार्रवाई का विधिक आवरण दिया।

यही कारण है कि 1986 में न्यायपालिका–कार्यपालिका interaction इतना विवादास्पद बना।

इसका निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं।

यह बेहद गंभीर आरोप है और इसे संदेह के आधार पर तथ्य नहीं बनाया जा सकता।

जिला न्यायाधीश की तर्काधार flawed या controversial हो सकती है।

लेकिन “वे राजनीतिक आदेश पर चले”—इसका स्वतंत्र प्रमाण चाहिए।

हमारे शोध में यह दावा खुला प्रश्न रहेगा।

क्योंकि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यपालिका श्रृंखला में आते थे।

वे राज्य सरकार के अधिकारी थे।

उनकी नीति वातावरण से पूर्ण स्वतंत्रता न्यायिक officer जैसी नहीं होती।

इसलिए यदि राजनीतिक सुविधा हुई हो, तो प्रशासनिक channel अपेक्षाकृत अधिक संभाव्य pathway है।

फिर भी प्रत्यक्ष निर्देश का दस्तावेजी प्रमाण चाहिए।

कम-से-कम तीन बातें—

यही तथ्यात्मक आचरण राजनीतिक संदेह को ताकत देता है।

लेकिन संदेह को अंतिम निष्कर्ष नहीं बनाता।

शाह बानो पर राजीव संसद में स्पष्ट और सार्वजनिक थे। 27 फरवरी को उन्होंने व्यक्तिगत कानून की रक्षा का खुला तर्क दिया।

इसके विपरीत 1 फरवरी ताला खुलना पर ऐसा कोई समान स्पष्ट प्रधानमंत्री कथन तत्काल सार्वजनिक अभिलेख में प्रमुखता से नहीं मिलता।

यह asymmetry उल्लेखनीय है।

इससे अयोध्या निर्णय की आंतरिक राजनीतिक स्वामित्व और अधिक अस्पष्ट दिखाई देती है।

यह उनके “unaware” बचाव पर सबसे महत्वपूर्ण counter-प्रश्न है।

यदि वे वास्तव में असहमत थे, तो—

केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार उच्चतर न्यायालय में अधिक aggressive चुनौती कर सकती थी,

प्रवेश उलटाव की मांग कर सकती थी,

या सार्वजनिक रूप से दूरी बना सकती थी।

ऐसा कोई dramatic उलटाव नहीं हुआ।

इससे उनकी subsequent स्वीकृति या राजनीतिक समायोजन का प्रश्न उठता है।

लेकिन आरंभिक पूर्व ज्ञान और बाद में स्वीकृति फिर भी अलग बातें हैं।

एक प्रधानमंत्री हर जिला-स्तरीय आदेश पहले से नहीं जानता।

इसलिए पूर्व ज्ञान न होना व्यक्तिगत कार्यगत लेखकीयता से बचाता है।

लेकिन राजनीतिक शासन की उत्तरदायित्व का प्रश्न अलग है।

केंद्र और राज्य दोनों कांग्रेस के थे।

इसलिए घटना की राजनीतिक उत्तरदायित्व से कांग्रेस पूरी तरह बाहर नहीं जा सकती।

इसे इस प्रकार अलग करें—

व्यक्तिगत लेखकीयता: क्या राजीव ने योजना बनाई? अनिश्चित।

राजनीतिक उत्तरदायित्व: उनकी पार्टी की सरकारों के दौर में हुआ? हाँ।

प्रशासनिक उत्तरदायित्व: उत्तर प्रदेश प्रशासन ने लागू किया? हाँ।

न्यायिक लेखकीयता: औपचारिक आदेश जिला न्यायाधीश ने दिया? हाँ।

यह अंतर हमारी पूरी प्रतिपाद्य को साफ रखता है।

25 फरवरी की संसदीय बहस से स्पष्ट है कि विरोध और कुछ सदस्यों ने विधेयक को महिला अधिकारों और समानता के विरुद्ध बताया। लोकसभा बहस में इसे सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे निर्णय से पीछे हटना कहा गया।

यह दिखाता है कि कांग्रेस जिस राजनीतिक दबाव में थी, वह वास्तविक और सार्वजनिक था।

इसलिए अयोध्या संतुलन व्याख्या का राजनीतिक संदर्भ मजबूत है—यहाँ तक कि यदि प्रत्यक्ष जुड़ाव unproven।

कांग्रेस की ऐतिहासिक शक्ति थी—

विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों को एक व्यापक छत्र में रखना।

लेकिन 1986 ने उसी प्रारूप की असुरक्षा दिखाई।

हर समुदाय समायोजन दूसरे समूह को “विशेष रियायत” लग सकती थी।

अयोध्या और शाह बानो ने इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर दिया।

आलोचकों ने कहा—

कांग्रेस पंथनिरपेक्ष राज्य के बजाय समुदाय के धार्मिक नेतृत्व से bargain कर रही है।

मुस्लिम clerics को व्यक्तिगत-कानून रियायत।

हिंदू धार्मिक लामबंदी को अयोध्या प्रवेश।

यह व्याख्या आगे भारतीय राजनीतिक विज्ञान में “प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता” या “प्रतिस्पर्धी तुष्टीकरण” जैसी अवधारणाओं से जुड़ी।

हालांकि ऐसी शर्तें मानकगत हैं, लेकिन 1986 के राजनीति को समझने में प्रभावशाली रही हैं।

कांग्रेस समर्थक कह सकते थे—

दोनों मामलों की विधिक आधार अलग थी।

शाह बानो संसद का नीति प्रश्न था।

अयोध्या जिला न्यायालय का प्रवेश आदेश।

उन्हें जोड़ना भारतीय जनता पार्टी/विश्व हिंदू परिषद का बाद का राजनीतिक निर्माण है।

इस तर्क में कुछ विधिक वजन है।

लेकिन समय और राजनीतिक प्रतिक्रिया ने दोनों की जन separation कठिन बना दी।

यह शब्द बाद का है और 1986 पर पूर्वप्रभाव से लगाते समय सावधानी चाहिए।

लेकिन इस शब्द से जो परिघटना बताने की कोशिश होती है वह यह है—

कांग्रेस हिंदू धार्मिक प्रतीकात्मकता को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी/विश्व हिंदू परिषद के हवाले नहीं करना चाहती थी।

1986 ताला खुलना और आगे 1989 की राजनीति इस व्याख्या को कुछ आधार देती है।

फिर भी राजीव सरकार की आधिकारिक विचारधारा हिंदुत्व नहीं थी।

इसलिए “नरम हिंदुत्व” analytic label हो सकता है, समकालीन self-description नहीं।

अब हिंदू धार्मिक भावना एक ऐसा चुनावी क्षेत्र बन गया जिसमें कांग्रेस भी उपस्थित थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अधिक ideologically सुसंगत दिखाई दे सकती थी।

यदि मतदाता मंदिर चाहता था—

विश्व हिंदू परिषद आंदोलन कर रही थी,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तंत्र दे रहा था,

भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे राजनीतिक प्रतिबद्धता दे रही थी।

कांग्रेस के तात्कालिक रणनीतिक gestures उसकी वैचारिक स्वामित्व नहीं बना पाए।

यही दीर्घकालीन संरचनात्मक disadvantage था।

ताला खुलना ने मुस्लिम voters और नेतृत्व के भीतर कांग्रेस पर संदेह बढ़ाया।

लेकिन शाह बानो कानून ने कांग्रेस को पूरी तरह मुस्लिम समर्थन खोने से कुछ समय के लिए बचाया हो सकता है।

यानी 1986 की राजनीति अल्पकालिक समुदाय प्रबंधन थी, दीर्घकालिक realignment नहीं रोक सकी।

आगे क्षेत्रीय पक्षकार इस रिक्तता का लाभ उठाने वाली थीं।

अयोध्या और Mandal के बाद उत्तर प्रदेश राजनीति में कांग्रेस का पारंपरिक Brahmin–दलित–मुस्लिम छत्र टूटने लगा।

मुस्लिम मत पुलिस अधीक्षक जैसे विकल्पों की ओर,

हिंदू समेकन भारतीय जनता पार्टी की ओर,

दलित लामबंदी Bपुलिस अधीक्षक की ओर—

बढ़ी।

1986 अकेला कारण नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक fracture था।

उन्होंने संभवतः कांग्रेस को दोनों दिशाओं में सुरक्षित रखने की कोशिश की—

धार्मिक minorities को आश्वस्त करना,

और हिंदू भावना से टकराव न लेना।

लेकिन दोनों policies ने विपरीत परिणाम दिया।

एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को “तुष्टीकरण” आख्यान मिला।

दूसरी तरफ मुस्लिम नेतृत्व को कांग्रेस की reliability पर संदेह हुआ।

यह centrist संतुलन की विफलता का प्रमुख उदाहरण बन गया।

पूरी तरह नहीं।

इसमें शामिल थे—

कांग्रेस संगठन,

उत्तर प्रदेश सरकार,

केंद्रीय advisers,

धार्मिक दबाव समूह,

न्यायिक प्रक्रिया,

और rapidly changing राष्ट्रीय राजनीति।

इसलिए सारी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर डालना इतिहास को व्यक्तिवादी बना देगा।

लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते अंतिम राजनीतिक जवाबदेही उनसे अलग भी नहीं की जा सकती।

उपलब्ध भीतरी जानकार विवरण में सबसे संभाव्य वैकल्पिक श्रृंखला यही है—

अरुण नेहरू जैसे शक्तिशाली adviser ने राजनीतिक पहल लिया,

वीर बहादुर सिंह ने उसे प्रधानमंत्री की इच्छा समझा,

उत्तर प्रदेश प्रशासन cooperative हुआ,

और राजीव को बाद में पता चला।

वजाहत हबीबुल्लाह इसी तरह की possibility प्रस्तुत करते हैं।

लेकिन इसे अंतिम स्थापित श्रृंखला नहीं कहा जा सकता।

राजीव ने बाद में इसे क्यों रहने दिया?

यही संकेत देता है कि—

चाहे pre-योजना उनकी न रही हो,

post-घटना राजनीतिक स्वीकृति संभव थी।

इसलिए “उन्होंने शुरू नहीं कराया” और “वे उसके विरुद्ध थे”—दोनों एक ही बात नहीं।

इसे चार स्तरों में देख सकते हैं—

स्तर — जिम्मेदारी

जिला न्यायपालिका — औपचारिक ताला खुलना आदेश

जिला प्रशासन — कानून-आदेश आश्वासन और क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकार — प्रशासनिक श्रृंखला और नीति वातावरण

राजीव-नेतृत्व किया कांग्रेस केंद्र — राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ और अंतिम दल उत्तरदायित्व

इस पदानुक्रम में प्रत्यक्ष दस्तावेजी culpability ऊपर जाते-जाते कम स्पष्ट होती है, लेकिन राजनीतिक उत्तरदायित्व पूरी तरह समाप्त नहीं होती।

ऐसी कोई व्यापक जन श्वेतपत्र उपलब्ध नहीं जिसने 1986 ताला खुलना की आंतरिक राजनीतिक निर्णय-श्रृंखला निर्णायक रूप से settle कर दी हो।

यही कारण है कि संस्मरण इतने प्रभावशाली बने।

यदि पूर्ण समकालीन प्रकरण-पत्र सार्वजनिक और स्पष्ट होतीं, तो राजीव–अरुण नेहरू बहस शायद इतनी लंबी न चलती।

जहां प्राथमिक प्रकरण-पत्र missing/undisclosed हो—

संस्मरण,

पत्रकारीय पुनर्निर्माण,

दल दावा,

और राजनीतिक स्मृति—

रिक्त स्थान भरते हैं।

लेकिन शोध में हमें उस रिक्त स्थान को “निश्चितता” से नहीं भरना चाहिए।

कई बार सबसे ईमानदार निष्कर्ष होता है—

“यह अभी सिद्ध नहीं।”

ये सभी प्रत्यक्ष orchestration प्रतिपाद्य को कमजोर करते हैं।

ये परिस्थितिजन्य बिंदु संतुलन प्रतिपाद्य को पूरी तरह निराधार नहीं रहने देते।

न “राजीव पूरी तरह निर्दोष दर्शक”।

न “राजीव ने न्यायाधीश को आदेश देकर पूर्वलिखित ताला खुलना कराया”—जब तक दस्तावेजी प्रमाण न हो।

सबसे सटीक निष्कर्ष—

> राजीव गांधी की सरकार उस राजनीतिक और प्रशासनिक वातावरण की केंद्रीय सत्ता थी जिसमें ताला खुलना हुआ। कांग्रेस की संतुलन राजनीति की व्याख्या मजबूत है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष पूर्व-निर्देश का निर्णायक सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

यही अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण शोध निष्कर्ष है।

क्योंकि संसद में उनका अपना भाषण मौजूद है।

उन्होंने 27 फरवरी 1986 को व्यक्तिगत कानून की रक्षा और मुस्लिम महिलाएँ विधेयक का खुला समर्थन किया।

अयोध्या में ऐसी स्पष्ट समकालीन जन स्वामित्व नहीं।

इसलिए दोनों मामलों को “राजीव व्यक्तिगत रूप से decided both” कह देना प्रमाण-संतुलन को बिगाड़ेगा।

क्योंकि दोनों ने एक ही समय भारत की पंथनिरपेक्ष राजनीति को बदल दिया।

शाह बानो ने प्रश्न उठाया—

अल्पसंख्यक व्यक्तिगत कानून बनाम समान नागरिकता।

अयोध्या ने प्रश्न उठाया—

बहुमत धार्मिक दावा बनाम विवादित संपत्ति कानून।

कांग्रेस दोनों के मध्य थी।

भारतीय जनता पार्टी ने इस विरोधाभास को अपना राजनीतिक अवसर बनाया।

पहले कांग्रेस दोनों समुदाय की dominant राजनीतिक दल थी।

1986 के बाद—

हिंदू दावा की स्वतंत्र नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद/राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ/भारतीय जनता पार्टी के पास,

मुस्लिम दावा की स्वतंत्र जन नेतृत्व बाबरी मस्जिद कार्य समिति/अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत विधि बोर्ड के पास—

जाने लगी।

कांग्रेस अब केंद्रीय arbiter नहीं, परस्पर विरोधी शिविर के बीच विवादित कर्त्ता बन गई।

यह संरचनात्मक बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है।

यह लोकप्रिय राजनीतिक वाक्यांश हो सकता है, लेकिन शोध में हमें इसे अधिक सटीक रूप देना चाहिए—

कांग्रेस व्यापक गठबंधन दल थी और conflicting धार्मिक निर्वाचन क्षेत्र को समानांतर समायोजन देना चाहती थी।

1986 में यह रणनीति आंतरिक रूप से विरोधाभासी दिखाई दी।

यानी समस्या केवल अवसरवाद नहीं; गठबंधन प्रबंधन की संरचनात्मक कठिनाई भी थी।

राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से विरोधी की कमजोरी को बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने शाह बानो और अयोध्या को कांग्रेस की “छद्म-पंथनिरपेक्ष” राजनीति के प्रतीक के रूप में जोड़ा।

लेकिन यह आख्यान केवल प्रचार इसलिए नहीं बना क्योंकि घटनाओं का real कालक्रमिक दोहराव और नीति विरोधाभास भी मौजूद था।

यही उसकी persuasive शक्ति थी।

1986 के बाद उसे एक स्पष्ट, सुसंगत अयोध्या नीति विकसित करनी चाहिए थी।

इसके बजाय 1989 तक फिर शिलान्यास विवाद आई।

यानी अस्पष्टता समाप्त नहीं हुई।

इससे भारतीय जनता पार्टी को यह कहने का अवसर मिला कि कांग्रेस मंदिर पर भी निर्णायक नहीं और पंथनिरपेक्षता पर भी।

क्योंकि जब 1989 में राजीव गांधी चुनाव अभियान और “राम राज्य” की भाषा की चर्चा होगी, तो उसे 1986 से अलग नहीं देखा जा सकता।

ताला खोलना पहला बड़ा प्रतीकात्मक खुलना था।

शिलान्यास दूसरा।

दोनों राजीव काल में।

यही राजनीतिक प्रवृत्ति कांग्रेस की अयोध्या विरासत को जटिल बनाता है।

दावा — प्रमाण स्थिति

ताला जिला न्यायाधीश के आदेश से खुला — निर्विवाद

उत्तर प्रदेश प्रशासन ने तुरंत आदेश लागू किया — निर्विवाद

जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक ताला खुलना के विरुद्ध नहीं थे — मजबूत न्यायिक अभिलेख

राजीव प्रधानमंत्री और कांग्रेस दोनों स्तर पर सत्ता में — निर्विवाद

शाह बानो नीति उलटाव उसी समय चल रहा था — संसदीय अभिलेख से निर्विवाद

ताला खुलना एक संतुलन कदम था — मजबूत राजनीतिक व्याख्या

राजीव ने व्यक्तिगत रूप से pre-plan किया — निर्णायक प्राथमिक साक्ष्य नहीं

राजीव को पहले कुछ पता नहीं था — वजाहत हबीबुल्लाह का महत्वपूर्ण परंतु पश्चदृष्टि दावा

अरुण नेहरू ने उत्तर प्रदेश मार्ग से कार्रवाई कराया — प्रभावशाली भीतरी जानकार परिकल्पना, पूर्णतः सिद्ध नहीं

न्यायिक आदेश राजनीतिक दबाव में लिखा गया — सिद्ध नहीं

घटना का राजनीतिक लाभ विश्व हिंदू परिषद/भारतीय जनता पार्टी को मिला — ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट

सिद्ध नहीं।

यह भी अत्यधिक सरल है। वे प्रधानमंत्री थे; कांग्रेस केंद्र/उत्तर प्रदेश दोनों जगह सत्ता में थी; राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ उनकी सरकार का था।

गलत कालक्रम। ताला 1 फरवरी; विधेयक 25 फरवरी।

इतना निश्चित कहना भी उचित नहीं। उस समय कांग्रेस वास्तव में सांप्रदायिक-राजनीतिक संतुलन दबाव में थी और समकालीन/post-घटना व्याख्याएँ दोनों को जोड़ते हैं।

नहीं। उनका नाम मुख्यतः संस्मरण और राजनीतिक reconstructions से आता है।

गलत। उसने कानून-आदेश आपत्ति नहीं किया और आदेश को तत्काल लागू किया।

राजीव गांधी सरकार की अयोध्या ताला खुलना में भूमिका को समझने का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि औपचारिक कार्रवाई और राजनीतिक संदर्भ को अलग-अलग पढ़ा जाए।

औपचारिक कार्रवाई जिला न्यायपालिका ने लिया।

प्रशासनिक क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकार की तंत्र ने किया।

राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण राजीव गांधी सरकार का था।

शाह बानो उलटाव उसी समय चल रहा था और स्वयं राजीव फरवरी 1986 में संसद में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के पक्ष में सरकार की नई नीति का बचाव कर रहे थे।

यही कारण है कि अयोध्या ताला खुलना को संतुलन राजनीति के रूप में पढ़ना ऐतिहासिक रूप से समझ में आता है।

लेकिन समझ में आना और सिद्ध होना अलग बातें हैं।

राजीव गांधी के प्रत्यक्ष pre-आदेश का निर्णायक जन दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।

वजाहत हबीबुल्लाह का भीतरी जानकार विवरण तो उलटे कहता है कि प्रधानमंत्री को बाद में पता चला और उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से व्याख्या मांगा।

इसलिए अंतिम शोध निष्कर्ष आरोपात्मक नहीं, calibrated होना चाहिए।

1 फरवरी 1986 ने कांग्रेस की राजनीति को ऐसी विरासत दी जिससे वह दशकों तक मुक्त नहीं हो सकी।

हिंदू पक्ष में कहा गया—

कांग्रेस सरकार के समय ताला खुला।

मुस्लिम पक्ष ने कहा—

कांग्रेस शासन में हमारे लंबित स्वामित्व-अधिकार दावा के बावजूद हिंदू प्रवेश बढ़ा दिया गया।

भारतीय जनता पार्टी ने कहा—

यही कांग्रेस की मतदाता-समूह पंथनिरपेक्षता है।

कांग्रेस के भीतर कुछ लोगों ने घटना का श्रेय राजीव को दिया।

कुछ ने दोष अरुण नेहरू या राज्य नेतृत्व पर डाला।

और एक प्रधानमंत्री कार्यालय भीतरी जानकार ने कहा—

राजीव को पहले जानकारी तक नहीं थी।

यानी आज भी तीन दशक बाद यह घटना एक राजनीतिक पहेली बनी हुई है।

लेकिन कुछ तथ्य निर्विवाद हैं—

ताला न्यायालय का आदेश से खुला। उत्तर प्रदेश प्रशासन तैयार था। कांग्रेस सत्ता में थी। शाह बानो संकट समानांतर चल रहा था। और ताला खुलना ने राम जन्मभूमि आंदोलन को नई गति दे दी।

इतिहास का जिम्मेदार निष्कर्ष इसी सीमा तक जाना चाहिए।

अगला अध्याय 34 — “बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन और मुस्लिम पक्ष की लामबंदी” होगा। उसमें 1 फरवरी 1986 के बाद की तत्काल प्रतिक्रिया, बाबरी मस्जिद कार्य समिति गठन की सही तारीख और संरचना, जफरयाब जिलानी, सैयद शहाबुद्दीन, आजम खान और अन्य नेताओं की भूमिकाएं, अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत विधि बोर्ड से संबंध, दिल्ली बोट क्लब और अन्य प्रदर्शनों, अदालत तथा सड़क की दोहरी रणनीति और मुस्लिम लामबंदी ने अयोध्या विवाद को किस प्रकार पूर्ण दोतरफा जनांदोलन में बदला—इन सबका अलग दस्तावेजी अध्ययन किया जाएगा।