बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन और मुस्लिम पक्ष की लामबंदी

1 फरवरी 1986 को अयोध्या में ताला खुलने के बाद विवाद का चरित्र बदल गया। उससे पहले मुस्लिम पक्ष की मुख्य शक्ति अदालत में थी—1961 से सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड का मुकदमा लंबित था, स्थानीय मुस्लिम वादकारी मौजूद थे, और कानूनी दावे दर्ज थे। लेकिन ताला खुलने के बाद मुस्लिम नेतृत्व को यह महसूस हुआ कि केवल न्यायालय में मुकदमा लड़ना पर्याप्त नहीं होगा। यदि हिंदू पक्ष विश्व हिंदू परिषद, संतों, यात्राओं और युवा संगठनों के माध्यम से सड़क पर व्यापक जनसमर्थन जुटा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष को भी कानूनी लड़ाई के साथ सार्वजनिक लामबंदी करनी होगी।

यहीं से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी—बाबरी मस्जिद कार्य समिति—और बाद में बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी—बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति—जैसी संरचनाएं सामने आईं। इन संगठनों ने मुस्लिम पक्ष को अदालत से बाहर एक राष्ट्रीय सार्वजनिक मंच दिया, लेकिन साथ ही अयोध्या विवाद को और अधिक दोतरफा तथा ध्रुवीकृत जनांदोलन में बदल दिया।

इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है: बाबरी मस्जिद कार्य समिति और बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति की स्थापना-तिथियों तथा संरचनाओं पर स्रोतों में अंतर है। उत्तर प्रदेश स्तर की बाबरी मस्जिद कार्य समिति ताला खुलने के तुरंत बाद फरवरी 1986 में बनी, जबकि सैयद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में व्यापक राष्ट्रीय समन्वय संरचना उसी वर्ष आगे विकसित हुई। कुछ बाद के स्रोत दोनों संस्थाओं को आपस में मिला देते हैं। इसलिए कालक्रम को अलग-अलग रखना होगा।

ताला खुलने को मुस्लिम पक्ष ने केवल दर्शन की सुविधा का विस्तार नहीं माना।

उनकी दृष्टि में घटनाक्रम था—

1949 में रामलला की मूर्तियां भीतर रखी गईं।

उसके बाद मुस्लिम नमाज फिर शुरू नहीं हुई।

हिंदू पूजा जारी रही।

1950 के न्यायिक आदेशों ने उस पूजा को संरक्षण दिया।

और अब 1986 में आम हिंदू श्रद्धालुओं की पहुंच और विस्तृत कर दी गई।

लेकिन 1961 से चल रहा सुन्नी वक्फ बोर्ड का स्वामित्व वाद अभी तय नहीं हुआ था।

इसलिए मुस्लिम नेतृत्व के लिए संदेश था—

मुकदमा लंबित है, लेकिन आधार वास्तविकता लगातार एक दिशा में बदल रही है।

यही राजनीतिक बेचैनी बाबरी मस्जिद कार्य समिति की तत्काल पृष्ठभूमि बनी।

यहां स्रोतों में तारीख-भिन्नता है।

भारतीय एक्सप्रेस ने जफरयाब जिलानी के सहयोगियों और परिवार से प्राप्त विवरण के आधार पर लिखा कि 2 फरवरी 1986, ताला खुलने के अगले दिन, लखनऊ के Latouche Road पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं की बैठक हुई और बाबरी मस्जिद कार्य समिति बनाई गई। जफरयाब जिलानी और आजम खान इसके संयोजक बने तथा पूर्व कांग्रेस सांसद सैयद मुजफ्फर हुसैन अध्यक्ष बनाए गए।

दूसरे विस्तृत ऐतिहासिक समयरेखाएँ 6 फरवरी 1986 के आसपास बाबरी मस्जिद कार्य समिति गठन का उल्लेख करते हैं।

इसलिए सबसे सुरक्षित निष्कर्ष है—

ताला खुलने के तत्काल बाद, 2–6 फरवरी 1986 के बीच लखनऊ में उत्तर प्रदेश-स्तरीय बाबरी मस्जिद कार्य समिति का संस्थागत गठन हुआ।

2 फरवरी की तारीख को मजबूत जीवनीगत गवाही का समर्थन मिलता है, लेकिन सभी द्वितीयक कालक्रम एकमत नहीं हैं।

क्योंकि हिंदू पक्ष पहले से संगठित जन आंदोलन चला रहा था।

विश्व हिंदू परिषद—

धर्म संसद,

राम-जानकी यात्रा,

ताला खोलो अभियान,

और बजरंग दल—

के माध्यम से सार्वजनिक दबाव बना रही थी।

मुस्लिम पक्ष के सामने प्रश्न था—

यदि फैसला केवल अदालत में होगा, तो जनमत कौन बनाएगा?

यदि सरकार राजनीतिक दबाव देखती है, तो मुस्लिम समुदाय का दबाव किस मंच से दिखाई देगा?

इसीलिए बाबरी मस्जिद कार्य समिति का जन्म केवल कानूनी बचाव समिति के रूप में नहीं, प्रतिलामबंदी मंच के रूप में हुआ।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति के शुरुआती इतिहास में सबसे स्थायी नाम जफरयाब जिलानी का है।

वे लखनऊ के अधिवक्ता थे और अयोध्या मामले से ताला खुलने से पहले ही जुड़े हुए थे। भारतीय एक्सप्रेस के अनुसार 1982 के आसपास Firangi Mahal से जुड़े धार्मिक नेतृत्व ने उन्हें अयोध्या मामले के दस्तावेज जुटाने और कानूनी पक्ष व्यवस्थित करने का दायित्व दिया था।

ताला खुलने के बाद उनकी भूमिका अचानक अधिक महत्वपूर्ण हो गई।

वे केवल वकील नहीं रहे।

वे—

कानूनी दस्तावेज,

मुस्लिम पक्ष की रणनीति,

सार्वजनिक बैठकों,

और राजनीतिक नेतृत्व—

के बीच सेतु बन गए।

उनके बारे में सहयोगियों की स्मृतियों में एक बात बार-बार आती है—

वे अत्यंत व्यवस्थित विधिक तैयारी करते थे।

फाइलें,

राजस्व अभिलेख,

मुकदमों का इतिहास,

आदेश,

और मुस्लिम पक्ष की दलीलें—

उनकी केंद्रीय जिम्मेदारी बन गईं।

आगे वे दशकों तक अयोध्या मुकदमे में मुस्लिम पक्ष के प्रमुख कानूनी चेहरों में रहे।

इसलिए बाबरी मस्जिद कार्य समिति के भीतर उनकी भूमिका आंदोलन भाषणबाजी से अधिक विधिक संस्थागत स्मृति की थी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बड़ा नाम बनने वाले आजम खान भी बाबरी मस्जिद कार्य समिति के शुरुआती नेतृत्व में थे।

भारतीय एक्सप्रेस के विवरण के अनुसार उन्हें जफरयाब जिलानी के साथ संयोजक बनाया गया।

उस समय वे उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीति से जुड़े सक्रिय नेता थे।

उनकी उपयोगिता थी—

राजनीतिक लामबंदी,

विधानसभा स्तर का संपर्क,

मुस्लिम युवाओं और स्थानीय नेताओं तक पहुंच।

इससे बाबरी मस्जिद कार्य समिति को विधिक समिति से आगे जन राजनीतिक स्वरूप मिला।

प्रारंभिक उत्तर प्रदेश-स्तर बाबरी मस्जिद कार्य समिति में पूर्व कांग्रेस सांसद सैयद मुजफ्फर हुसैन को अध्यक्ष बनाए जाने का उल्लेख मिलता है।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे फिर वही बात सामने आती है जो विश्व हिंदू परिषद के शुरुआती आंदोलन में दाऊ दयाल खन्ना के साथ दिखी थी—

अयोध्या लामबंदी शुरू से सरल दल-रेखा में फिट नहीं होती।

कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति भी दोनों ओर अलग-अलग धार्मिक-सामाजिक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं।

यह समझना आवश्यक है कि बाबरी मस्जिद कार्य समिति ने पुराने वादकारियों की जगह नहीं ली।

हाशिम अंसारी जैसे लोग 1961 से पहले ही मुकदमे में थे।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति ने उनकी विधिक स्थिति नहीं बनाई।

उसने—

उनके पुराने मुकदमे को व्यापक मुस्लिम जन कारण से जोड़ा।

हाशिम अंसारी बाद में बाबरी मस्जिद कार्य समिति की बैठकों और प्रदर्शनों में शामिल हुए और अयोध्या branch से भी जुड़े बताए जाते हैं।

इसलिए न्यायालय वादकारी और आंदोलन संगठन अलग लेकिन परस्पर दोहराते भूमिकाएं थीं।

क्योंकि 1986 में एक से अधिक मुस्लिम संगठनात्मक संरचनाएँ उभरे।

पहली—

उत्तर प्रदेश आधारित बाबरी मस्जिद कार्य समिति।

दूसरी—

राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम नेतृत्व को जोड़ने की बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति।

कुछ बाद के स्रोत इनके नाम और तिथियाँ को मिला देते हैं।

इसलिए हमें इन्हें अलग पढ़ना चाहिए।

पूर्व राजनयिक, सांसद और मुस्लिम सार्वजनिक जीवन के प्रभावशाली नेता सैयद शहाबुद्दीन शीघ्र ही अयोध्या विरोधी मुस्लिम लामबंदी के राष्ट्रीय चेहरों में एक बने।

कई स्रोत 5 फरवरी 1986 के आसपास उनके नेतृत्व में बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति की एक प्रारंभिक संरचना का उल्लेख करते हैं।

लेकिन स्वयं शहाबुद्दीन के एक बाद के विवरण के अनुसार व्यापक अखिल भारत बाबरी मस्जिद सम्मेलन दिसंबर 1986 में हुई और 10-सदस्यीय बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति बनी, जिसके वे संयोजक थे।

इसलिए फरवरी और दिसंबर को एक ही “गठन तिथि” मानना गलत होगा।

उपलब्ध स्रोतों को समेटकर सबसे सावधानीपूर्ण क्रम यह है—

फरवरी 1986 — उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद कार्य समिति बनती है; जिलानी–आजम खान प्रमुख।

फरवरी 1986 से आगे — सैयद शहाबुद्दीन और अखिल भारत मुस्लिम Majlis-e-Mushawarat जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच समन्वय बढ़ाते हैं।

दिसंबर 1986 — अखिल भारत बाबरी मस्जिद सम्मेलन; व्यापक बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति को अधिक संस्थागत राष्ट्रीय रूप।

1987 — आंदोलन का राष्ट्रीय जनलामबंदी चरण, जिसमें दिल्ली बोट क्लब सभा महत्वपूर्ण पड़ाव बनी।

यही कालक्रम विभिन्न स्रोतों के apparent contradictions को सबसे अच्छी तरह समझाती है।

पूरी तरह नहीं।

वे परस्पर दोहराते आंदोलन संरचनाएँ थे।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति अधिक कार्रवाई-उन्मुख और कानूनी-जन अभियान संरचना थी।

बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति विभिन्न मुस्लिम संगठनों और नेताओं के राष्ट्रीय समन्वय के लिए व्यापक मंच बनी।

व्यवहार में अनेक नेता दोनों तंत्र में जुड़े और मीडिया में नाम interchangeable तरीके से भी इस्तेमाल हुए।

यही बाद की confusion का कारण है।

अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत विधि बोर्ड पहले से मौजूद था और मुख्यतः मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से संबंधित प्रश्नों पर काम करता था।

शाह बानो विवाद ने 1985–86 में उसकी राष्ट्रीय दृश्यता बढ़ाई।

अयोध्या ताला खुलना के बाद बोर्ड के नेताओं और बाबरी आंदोलन के बीच स्वाभाविक दोहराव बढ़ा।

लेकिन बाबरी मस्जिद कार्य समिति और अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत विधि बोर्ड को एक ही संस्था नहीं माना जाना चाहिए।

अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत विधि बोर्ड व्यापक व्यक्तिगत-कानून संस्था था।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति विशेष अयोध्या प्रश्न के लिए आंदोलनकारी मंच।

जफरयाब जिलानी दोनों में बाद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जिससे दोहराव और अधिक स्पष्ट हुआ।

यही 1986 की राजनीति की विशिष्टता थी।

एक ही समय मुस्लिम नेतृत्व दो मोर्चों पर सक्रिय था—

शाह बानो: व्यक्तिगत कानून की रक्षा।

बाबरी: मस्जिद/स्वामित्व-अधिकार और pre-ताला खुलना स्थिति की रक्षा।

इस दोहराव ने मुस्लिम पहचान राजनीति की जन दृश्यता बहुत बढ़ा दी।

हिंदू संगठनों और भाजपा ने इसे “अल्पसंख्यक सांप्रदायिक लामबंदी” के प्रमाण की तरह प्रस्तुत किया।

मुस्लिम नेतृत्व ने इसे संवैधानिक/धार्मिक अधिकार की रक्षा कहा।

प्रारंभिक मुख्य मांग व्यापक रूप से थी—

1 फरवरी 1986 से पहले की स्थिति बहाल की जाए।

अर्थात—

विस्तृत हिंदू प्रवेश वापस लिया जाए,

मस्जिद पर मुस्लिम दावा स्वीकार किया जाए,

और लंबित मुकदमेबाजी का शीघ्र समाधान हो।

आगे कुछ नेतृत्व ने बाबरी मस्जिद को मुस्लिमों को “वापस सौंपने” की व्यापक भाषा भी अपनाई।

यह प्रस्तुतीकरण स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी को जन धार्मिक माँग में बदल रही थी।

विश्व हिंदू परिषद ने कहा—

यह केवल संपत्ति वाद नहीं, जन्मभूमि की मुक्ति है।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति/बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति ने कहा—

यह केवल दीवानी वाद नहीं, मस्जिद की रक्षा और मुस्लिम अधिकार का प्रश्न है।

यानी दोनों पक्ष लगभग समान लामबंदी तर्क अपना रहे थे—

कानूनी दावा → धार्मिक पहचान → राष्ट्रीय जनदबाव।

यहीं अयोध्या का दोतरफा व्यापक जन टकराव पूर्ण रूप लेता है।

1950–83 में मुस्लिम पक्ष मुख्यतः—

कानूनी,

स्थानीय,

और संस्थागत—

रहा था।

1986 के बाद—

बंद,

सम्मेलन,

जुलूस,

रैली,

राजनीतिक प्रस्ताव,

और राष्ट्रीय लामबंदी—

आने लगे।

यह बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव था।

कुछ समकालीन/reconstructive विवरण के अनुसार आजम खान और जफरयाब जिलानी ने फरवरी के मध्य में बंद का आह्वान किया, जिसका उत्तर प्रदेश सहित बाहर भी प्रभाव हुआ।

इस सटीक पहुँच और सफलता के आंकड़ों को सावधानी से देखना चाहिए क्योंकि मजबूत लेखा-परीक्षित आँकड़े सीमित है।

लेकिन इतना स्पष्ट है कि ताला खुलना के केवल कुछ सप्ताह के भीतर बाबरी मस्जिद कार्य समिति सड़क पर सक्रिय दबाव समूह बन चुकी थी।

उसी दौर में बाबरी मस्जिद कार्य समिति नेतृत्व और मुस्लिम विधायकों की गिरफ्तारियों तथा विपक्षी नेताओं द्वारा समर्थन के विवरण मिलते हैं।

ऐसे प्रसंगों ने आंदोलन को केवल धार्मिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहने दिया।

अब—

विधायक,

क्षेत्रीय नेता,

मुस्लिम सामाजिक संगठन,

और विपक्षी दल—

भी उससे जुड़ने लगे।

इससे उत्तर प्रदेश राजनीति में अयोध्या तेजी से चुनावी प्रश्न बनने लगी।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति ने बड़ी सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से यह संदेश देना शुरू किया—

यदि ताला खुलना व्यापक जन हिंदू दबाव का परिणाम समझा जा रहा है, तो मुस्लिम समुदाय भी अपना व्यापक जन शक्ति दिखाएगी।

यही पारस्परिक तर्क सबसे खतरनाक था।

अब दोनों पक्ष संख्या से वैधता प्रदर्शित करने लगे।

भीड़ स्वयं राजनीतिक तर्क बन गई।

एक पक्ष कहता—

लाखों हिंदू मंदिर चाहते हैं।

दूसरा—

लाखों मुसलमान मस्जिद की रक्षा चाहते हैं।

लेकिन संवैधानिक स्वामित्व-अधिकार भीड़ आकार से तय नहीं होता।

यहीं आंदोलन और कानून के बीच दूरी बढ़ती गई।

सैयद शहाबुद्दीन की भूमिका स्थानीय बाबरी मस्जिद कार्य समिति से अलग प्रकार की थी।

वे—

सांसद,

पूर्व राजनयिक,

अंग्रेजी-हिंदी सार्वजनिक विमर्श में प्रभावशाली,

और राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों से जुड़े—

थे।

इससे बाबरी विवाद को राष्ट्रीय राजनीतिक शब्दावली मिली।

वे इस प्रश्न को केवल धार्मिक भाषण से नहीं, संवैधानिक अधिकार और अल्पसंख्यक संरक्षण की भाषा में भी रखते थे।

उनकी मूल रणनीति व्यापक रूप से दोहरी थी—

कानूनी दावा छोड़ना नहीं।

और

राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से सरकार पर दबाव।

यानी मुस्लिम आंदोलन भी न्यायालय-कक्ष + सड़क प्रारूप अपना रहा था।

यह वही दोहरी दिशा वाला संरचना था जिसे विश्व हिंदू परिषद पहले से इस्तेमाल कर रही थी।

यहां सावधानी आवश्यक है।

कई simplified विवरण उन्हें “बाबरी मस्जिद कार्य समिति founder” कहते हैं।

लेकिन अधिक मजबूत उत्तर प्रदेश-स्तर जीवनीगत साक्ष्य बाबरी मस्जिद कार्य समिति के तत्काल लखनऊ गठन में जफरयाब जिलानी, आजम खान और सैयद मुजफ्फर हुसैन की प्रमुख भूमिका दिखाता है।

शहाबुद्दीन का अधिक स्पष्ट भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन समन्वय समिति में था।

इसलिए दोनों phases को अलग रखना अधिक सही है।

दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी भी बाबरी लामबंदी के प्रमुख जन faces में शामिल हुए।

उनकी शैली शहाबुद्दीन की संवैधानिक-राजनीतिक भाषा से अधिक धार्मिक और व्यापक जन-oratorical थी।

यही मुस्लिम आंदोलन की आंतरिक diversity दिखाती है—

अधिवक्ता,

राजनेता,

उलेमा,

imams,

और स्थानीय वादकारी—

सभी अलग-अलग भाषा बोल रहे थे।

मुस्लिम नेतृत्व एक एकल कमान संरचना नहीं था।

सैयद शहाबुद्दीन,

शाही इमाम,

जफरयाब जिलानी,

आजम खान,

सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी,

और अलग-अलग उलेमा—

रणनीति, शैली और नेतृत्व पर हमेशा एकमत नहीं रहे।

भारत टुडे ने 1988 तक बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति के भीतर गंभीर नेतृत्व संघर्ष और विभाजन दर्ज किया।

यानी “मुस्लिम पक्ष” को भी एकरूप bloc समझना गलत होगा।

दिसंबर 1986 में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बाबरी सम्मेलन आयोजित हुआ और उससे आंदोलन समन्वय को अधिक संस्थागत स्वरूप मिला।

सैयद शहाबुद्दीन ने स्वयं बाद में 10-सदस्यीय समन्वय समिति के गठन का उल्लेख किया।

यह वह मोड़ था जब उत्तर प्रदेश की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय मुस्लिम आंदोलन में बदल रही थी।

लिब्रहान आयोग के अनुसार 1 जनवरी से 30 मार्च 1987 के बीच मुस्लिम संगठनों ने—

विभिन्न विरोध,

बंद,

रैलियां,

और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम—

आयोजित किए। आयोग 30 मार्च की बोट क्लब सभा को इस लामबंदी का प्रमुख पड़ाव मानता है।

यही साल हिंदू–मुस्लिम पारस्परिक लामबंदी को राष्ट्रीय स्तर पर तीखा करता है।

1987 की शुरुआत में गणतंत्र दिवस बहिष्कार की एक आह्वान को लेकर बड़ा विवाद हुआ।

लिब्रहान आयोग ने दर्ज किया कि बहिष्कार का आह्वान दिया गया और बाद में वापस लिया गया।

इस तरह के कार्यक्रमों ने मुस्लिम आंदोलन पर यह आरोप मजबूत किया कि वह धार्मिक शिकायत को राष्ट्रीय प्रतीकों से टकराव तक ले जा रहा है।

दूसरी ओर आंदोलन नेतृत्व ने वापसी और अपनी संवैधानिक माँगें पर जोर दिया।

यह प्रकरण बताता है कि आंदोलन की भाषा कितनी जल्दी राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकती थी।

दिल्ली के बोट क्लब पर 30 मार्च 1987 की विशाल मुस्लिम सभा बाबरी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण जनलामबंदीs में गिनी जाती है।

एक विकासशील समाज अध्ययन केंद्र-affiliated विद्वतापूर्ण अध्ययन इसे स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े मुस्लिम राजनीतिक gatherings में से एक बताती है और एक लाख से अधिक प्रतिभागी का उल्लेख करती है।

दूसरे पश्चदृष्टि स्रोत संख्या पांच लाख से दस लाख या उससे अधिक बताते हैं।

इसलिए भीड़ आकार पर सटीक निश्चितता उचित नहीं।

सुरक्षित निष्कर्ष—

रैली अत्यंत विशाल थी और उसने बाबरी मस्जिद प्रश्न को राष्ट्रीय मुस्लिम जनांदोलन के रूप में स्थापित कर दिया।

बोट क्लब उस समय राष्ट्रीय राजनीतिक प्रदर्शन का सबसे प्रतिष्ठित स्थल था।

वहां बड़ी सभा का अर्थ था—

सरकार को सीधा संदेश।

राष्ट्रीय मीडिया की उपस्थिति।

और देशभर की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन।

यह अयोध्या के स्थानीय मुकदमेबाजी से बहुत दूर की स्थिति थी।

विकासशील समाज अध्ययन केंद्र के अध्ययन के अनुसार देशभर से आए लोग दिल्ली की Jama मस्जिद क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां से बोट क्लब की ओर जुलूस बढ़ा।

यह भूगोल स्वयं प्रतीकात्मक थी—

भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक से राष्ट्रीय सत्ता-क्षेत्र की ओर मार्च।

विकासशील समाज अध्ययन केंद्र अध्ययन इसे विशाल लेकिन शांतिपूर्ण बताती है।

दूसरी ओर लिब्रहान आयोग ने उस दौर के कुछ नेताओं के भाषणों को तीखा और उत्तेजक बताया।

दोनों बातें एक साथ संभव हैं—

सभा भौतिक हिंसा के बिना संपन्न हो सकती है,

जबकि कुछ भाषण अत्यधिक उग्र हो सकते हैं।

इस अंतर को बनाए रखना चाहिए।

व्यापक जनलामबंदी का राजनीतिक फायदा था—

सरकार पर दबाव।

लेकिन नुकसान—

उग्र वक्तव्य पूरे आंदोलन की छवि बन सकते थे।

यही विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद कार्य समिति दोनों के साथ हुआ।

मध्यम कानूनी तर्क समाचार माध्यम में अक्सर पीछे और inflammatory भाषणबाजी आगे दिखाई देता था।

इससे समझौता स्थान घटता गया।

विकासशील समाज अध्ययन केंद्र का अध्ययन बताता है कि बोट क्लब सभा शाही इमाम के लिए अपनी स्वतंत्र व्यापक जन प्राधिकरण प्रदर्शित करने का मंच भी बनी; वे समन्वय समिति के नियमित आंतरिक प्रक्रिया से हमेशा पूरी तरह समन्वित नहीं थे।

यह महत्वपूर्ण है।

अयोध्या आंदोलन केवल हिंदू–मुस्लिम विवाद नहीं था।

दोनों शिविर के भीतर नेतृत्व competition भी चल रही थी।

1988 तक बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति में विभाजन की स्थिति बनी।

भारत टुडे ने नेतृत्व विवाद को इतना गंभीर बताया कि संगठन के भीतर factions एक-दूसरे को अधिक कठोर या अधिक मध्यम साबित करने की कोशिश कर रहे थे।

इससे पता चलता है कि मुस्लिम लामबंदी की आंतरिक राजनीति भी आंदोलन की निर्देश प्रभावित कर रही थी।

जफरयाब जिलानी जैसे अधिवक्ता का प्राथमिक जोर था—

प्रकरण अभिलेख,

उच्च न्यायालय,

स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी,

साक्ष्य।

लेकिन जन नेतृत्व का एक हिस्सा—

सभाएँ,

marches,

boycotts,

जन भाषणबाजी—

पर अधिक केंद्रित था।

यही duality कभी शक्ति बनी, कभी तनाव।

नहीं।

यह एक महत्वपूर्ण मिथक है।

3 फरवरी 1986 को ताला खुलना आदेश उच्च न्यायालय में चुनौती हुआ।

सुन्नी वक्फ बोर्ड का वाद चलता रहा।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति अधिवक्ता न्यायालय में सक्रिय रहे।

आगे 1989 में वाद उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के सामने समेकित करना हुए।

इसलिए व्यापक जनलामबंदी ने विधिक रणनीति की जगह नहीं ली।

दोनों समानांतर चले।

विश्व हिंदू परिषद भी—

न्यायालय प्रकरण को समाप्त नहीं कर रही थी,

लेकिन सड़क पर दबाव बढ़ा रही थी।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति भी—

न्यायालय मुकदमेबाजी छोड़ नहीं रही थी,

लेकिन सभाएँ और व्यापक जन दबाव बना रही थी।

अतः 1986 के बाद अयोध्या में दोनों शिविर ने दोहरी दिशा वाला विवाद अपना लिया।

कानूनी रूप से विवादित संपत्ति की वादी स्वयं बाबरी मस्जिद कार्य समिति नहीं थी।

मुख्य वाद में वादी था—

सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम वादी।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति आंदोलन संगठन थी।

इसलिए “बाबरी मस्जिद कार्य समिति ने अदालत में जमीन का मुकदमा दायर किया” कहना गलत होगा।

उसने विद्यमान मुस्लिम वादकारी की विधिक-जन अभियान को समर्थन और coordinate किया।

दोनों के हित व्यापक रूप से समन्वित थे—

बाबरी मस्जिद दावा की रक्षा।

लेकिन भूमिकाएँ अलग थे।

वक्फ बोर्ड — वैधानिक/विधिक दावेदार।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति — आंदोलनकारी और जन दबाव मंच।

यह अंतर आगे सर्वोच्च न्यायालय तक महत्वपूर्ण बना रहेगा।

अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत विधि बोर्ड की मुख्य पहचान मुस्लिम व्यक्तिगत कानून थी।

लेकिन अयोध्या progressively उसके कार्यसूची में भी प्रमुख हुआ।

जफरयाब जिलानी का दोनों संस्थाएँ में केंद्रीय होना इस दोहराव का प्रतीक है।

आगे 2019 तक अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत विधि बोर्ड अयोध्या मुकदमेबाजी और पुनर्विचार याचिकाएँ पर भी सार्वजनिक भूमिका निभाएगा।

शुरुआत ताला खुलना की प्रतिक्रिया थी, इसलिए तत्काल sense में रक्षात्मक थी।

लेकिन आंदोलन बढ़ने पर भाषा केवल “यथास्थिति बहाल करना” तक सीमित नहीं रही।

अब मांगें थीं—

बाबरी मस्जिद की पूर्ण मान्यता,

मुस्लिम धार्मिक कब्जा की बहाली,

और सरकार से स्पष्ट हस्तक्षेप।

इससे आन्दोलन मुखर जन अभियान बन गया।

विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने मुस्लिम लामबंदी को इस तर्क के प्रमाण की तरह प्रस्तुत किया कि—

बाबरी संरचना केवल विधिक दावा नहीं, संगठित सांप्रदायिक प्रतिरोध का प्रतीक बन रहा है।

इससे हिंदू शिविर में और लामबंदी हुई।

यानी एक पक्ष की जन शक्ति दूसरे पक्ष के लिए भर्ती तर्क बनती गई।

यह अयोध्या आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण dynamics में से एक है।

विश्व हिंदू परिषद सभा → मुस्लिम आशंका।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति सभा → हिंदू समेकन।

एक पक्ष का उग्र भाषण → दूसरे पक्ष का counter-speech।

एक मार्च → counter-मार्च।

इसी प्रक्रिया को राजनीतिक समाजशास्त्र में पारस्परिक लामबंदी कहा जा सकता है।

अयोध्या 1986–89 में इसी चक्र में प्रवेश कर गई।

कांग्रेस सरकार अब दोनों ओर से दबाव में थी।

हिंदू पक्ष—

मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहता था।

मुस्लिम पक्ष—

pre-1986 स्थिति या मस्जिद अधिकार बहाल चाहता था।

यदि सरकार एक ओर झुके—

दूसरे की लामबंदी बढ़ती।

इसलिए कांग्रेस की “संतुलन” समस्या अब और गहरी हो गई।

हाँ, आगे केंद्र सरकार ने विभिन्न मुस्लिम नेताओं और हिंदू संगठन से वार्ता के प्रयास किए।

1990–91 तक विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद कार्य समिति/प्रतिनिधियों के बीच साक्ष्य आदान-प्रदान और वार्ता से तय समझौता के प्रयास हुए। लिब्रहान आयोग 1991 के चरण में ऐसी वार्ता और इतिहासकार/विशेषज्ञ की भागीदारी दर्ज करता है।

अर्थात सड़क टकराव के समानांतर संवाद की धाराएं भी बनी रहीं।

जैसे-जैसे विवाद “आस्था बनाम मस्जिद” से आगे ऐतिहासिक दावा में बदला, दोनों पक्ष अपने इतिहासकार और विशेषज्ञ लाने लगे।

प्रश्न था—

क्या वहां मंदिर था?

क्या वह तोड़ा गया?

कब से पूजा थी?

मस्जिद का विधिक इतिहास क्या था?

इससे धार्मिक लामबंदी academic-ऐतिहासिक संघर्ष में भी बदल गया।

यह आगे अध्याय 96 में विस्तार से आएगा।

उसने यह स्पष्ट कर दिया कि बाबरी मस्जिद दावा केवल कुछ पुराने वादकारी की निजी लड़ाई नहीं है।

अब देशव्यापी मुस्लिम नेतृत्व उसे समुदाय प्रश्न के रूप में उठा रही थी।

इससे सरकार उस दावा को ignore नहीं कर सकती थी।

बोट क्लब सभा इसका सबसे बड़ा प्रतीकात्मक प्रदर्शन था।

उग्र बयान और नेतृत्व प्रतिद्वंद्विता।

जब कुछ नेताओं की भाषा अधिक टकरावपूर्ण हुई, तो भारतीय जनता पार्टी/विश्व हिंदू परिषद को यह कहने का अवसर मिला कि मुस्लिम नेतृत्व समझौता नहीं चाहती।

इससे मध्यम विधिक तर्क अक्सर सार्वजनिक विमर्श में पीछे चले गए।

नहीं।

किसी समुदाय को एकरूप समझना गलत होगा।

मुस्लिम समाज में—

कानूनी रास्ते के समर्थक,

राजनीतिक आन्दोलनकारी,

समझौता समर्थक,

उलेमा,

पंथनिरपेक्ष राजनेता,

और सामान्य नागरिक—

अलग दृष्टियां रखते थे।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति प्रमुख थी, पूरे मुस्लिम समाज की एकमात्र authorized प्रतिनिधि नहीं।

ऐसा व्यापक दावा भी गलत होगा।

हाशिम अंसारी जैसे स्थानीय वादकारी आंदोलन की बैठकें और demonstrations में शामिल हुए।

लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की नेतृत्व का बड़ा हिस्सा लखनऊ, दिल्ली और अन्य शहरों से था।

इससे स्थानीय अयोध्या realities और राष्ट्रीय मुस्लिम राजनीति के बीच कभी-कभी दूरी भी बन सकती थी।

हाशिम अंसारी की शैली कई राष्ट्रीय नेता से अलग थी।

वे अयोध्या के स्थानीय सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा थे।

उनका हिंदू संतों और स्थानीय लोगों से व्यक्तिगत संपर्क भी बना रहा।

इसलिए उनकी कहानी दिखाती है कि राष्ट्रीय ध्रुवीकरण के बीच स्थानीय सह-अस्तित्व की परत भी मौजूद थी।

इस मानवीय पक्ष को अध्याय 170 में विस्तार से लिया जाएगा।

भारत टुडे का समकालीन 1988 विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बाबरी आंदोलन नेतृत्व के भीतर विभाजन को उसी समय दर्ज करता है, decades-बाद में स्मृति की तरह नहीं।

इस विभाजन से तीन बातें स्पष्ट हैं—

मुस्लिम आंदोलन centralized नहीं था।

रणनीति पर मतभेद थे।

और कौन “समुदाय leader” है—यह स्वयं विवादित था।

यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या थी।

1988 तक बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति के भीतर अयोध्या की ओर मार्च जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा और घोषणाएं हुईं। भारत टुडे के समकालीन विवरण के अनुसार सैयद शहाबुद्दीन ने सरकार वार्ता के संदर्भ में प्रस्तावित मार्च की तारीख postpone की, और इस पर आंतरिक नेतृत्व टकराव भी हुआ।

यानी आंदोलन प्रतीकात्मक सभाएँ से अयोध्या-directed कार्रवाई की दिशा में बढ़ रहा था।

जब मुस्लिम आंदोलन ने अयोध्या मार्च जैसी योजनाएं बनाईं, हिंदू संतों और विश्व हिंदू परिषद ने counter-programmes बनाए।

लिब्रहान कालक्रम 1987–88 में दोनों शिविर की बंद, सभाएँ और लामबंदी दर्ज करती है।

इससे संघर्ष का प्रवृत्ति institutionalized हो गया—

कार्यक्रम → counter-कार्यक्रम।

किसी एक संगठन या सभा को सभी बाद की हिंसा का प्रत्यक्ष कारण कहना गलत होगा।

लेकिन सांप्रदायिक लामबंदी ने वातावरण अधिक तनावपूर्ण बनाया।

1986–87 में उत्तर भारत के कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव और दंगे की व्यापक पृष्ठभूमि रही।

Meerut जैसे शहरों में बाबरी लामबंदी और स्थानीय सांप्रदायिक conflicts आपस में दोहराव करते दिखाई देते हैं।

फिर भी प्रत्येक दंगा की स्थानीय कारण अलग जांची जानी चाहिए।

यह भी याद रखना चाहिए कि मुस्लिम पक्ष केवल धार्मिक भाषा नहीं बोल रही थी।

उसके विधिक तर्क थे—

स्वामित्व-अधिकार,

वक्फ,

कब्जा,

धार्मिक स्वतंत्रता,

equality before कानून,

और 1949 तथा 1986 के राज्य कार्रवाइयाँ।

इसीलिए उसे केवल सड़क आंदोलन के रूप में समझना अधूरा होगा।

क्योंकि व्यापक जन राजनीति में जटिल विधिक तर्क की तुलना में पहचान नारे अधिक प्रभावी होते हैं।

“मस्जिद बचाओ”—

एक लाइन।

1961 वाद का सीमा और साक्ष्य—

सैकड़ों पन्ने।

यही कारण है कि सड़क राजनीति ने विधिक सूक्ष्मता को पीछे धकेला।

एक साझा राष्ट्रीय कारण।

बाबरी मस्जिद अब केवल फैजाबाद/अयोध्या की स्थानीय मस्जिद नहीं रही।

वह अल्पसंख्यक धार्मिक सुरक्षा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हुई।

यही हिंदू पक्ष की “राम जन्मभूमि के रूप में सभ्यतागत प्रतीक” प्रस्तुतीकरण का प्रतिबिंब छवि था।

हिंदू आंदोलन:

राम जन्मभूमि — सभ्यतागत स्मृति और धार्मिक पुनर्स्थापन।

मुस्लिम आंदोलन:

बाबरी मस्जिद — धार्मिक अधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा।

जब एक भौतिक स्थल दोनों के लिए पहचान-प्रतीक बन जाए, समझौता कठिन हो जाता है।

भूमि divisible हो सकती है।

पवित्र पहचान नहीं।

आगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में भूमि विभाजन का समाधान सुझाया।

लेकिन दोनों शिविर की लामबंदी decades तक “whole पवित्र दावा” पर आधारित थी।

इसलिए विभाजन का सूत्र किसी पक्ष की आंदोलन आख्यान से आसानी से मेल नहीं खाता था।

यह समस्या 1986 के बाद ही स्पष्ट होने लगी थी।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति की बड़ी सभाएँ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उपयोगी counter-छवि बनीं।

भारतीय जनता पार्टी कह सकती थी—

देखिए, मुस्लिम नेतृत्व संगठित सांप्रदायिक दबाव बनाती है।

फिर हिंदू लामबंदी को ही सांप्रदायिक क्यों कहा जाए?

इससे “छद्म-पंथनिरपेक्षता” तर्क और तीखा हुआ।

कांग्रेस दोनों शिविर को represent करने का दावा करती थी।

लेकिन अब—

विश्व हिंदू परिषद/भारतीय जनता पार्टी हिंदू भावना का स्वतंत्र मंच,

बाबरी मस्जिद कार्य समिति/बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति मुस्लिम शिकायत का स्वतंत्र मंच।

कांग्रेस की एकाधिकार टूट रही थी।

वह मध्यस्थ कम और संदिग्ध player अधिक बनती गई।

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीतिक लामबंदी ने आगे क्षेत्रीय anti-भारतीय जनता पार्टी forces के लिए निर्वाचन क्षेत्र तैयार की।

Mulayam सिंह यादव जैसे नेताओं की राजनीतिक भूमिका 1989–90 के बाद इसी संदर्भ में बढ़ी।

अयोध्या केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पुलिस अधीक्षक जैसी counter-राजनीतिक गठन को भी आकार देने वाली थी।

पश्चदृष्टि विवरण बताते हैं कि बाबरी मस्जिद कार्य समिति कोई अत्यधिक औपचारिक registered नौकरशाही संगठन नहीं थी; वह मुख्यतः नेतृत्व-driven आंदोलन मंच थी।

इससे उसे flexibility मिली।

लेकिन संस्थागत निरंतरता कमजोर रही।

आगे दशकों में उसकी सक्रियता व्यक्तियों—विशेषकर जिलानी—पर अधिक निर्भर दिखाई दी।

समय के साथ बाबरी मस्जिद कार्य समिति का राष्ट्रीय पहचान बढ़ा और इसे अखिल भारत बाबरी मस्जिद कार्य समिति जैसे नाम से भी जाना गया।

टाइम्स का भारत के एक परिचय के अनुसार बाबरी मस्जिद कार्य समिति बनने के लगभग दो साल बाद राष्ट्रीय संरचना में जिलानी की भूमिका और औपचारिक हुई।

इसलिए संगठनात्मक नामों का विकास भी कालक्रम का हिस्सा है।

1 फरवरी 1986 — ताला खुला।

तुरंत बाद — उत्तर प्रदेश-स्तर बाबरी मस्जिद कार्य समिति।

1986 — राष्ट्रीय मुस्लिम समन्वय।

दिसंबर 1986 — अखिल भारत सम्मेलन/समन्वय संरचना।

1987 — विशाल विरोध-प्रदर्शन और बोट क्लब सभा।

1988 — आंतरिक नेतृत्व struggle और अयोध्या मार्च बहस।

सिर्फ दो वर्षों में मुस्लिम प्रतिक्रिया न्यायालय-कक्ष बचाव से राष्ट्रीय व्यापक जन राजनीति तक पहुंच गया।

यह कहना एकतरफा होगा।

सांप्रदायिक आयाम पहले से मौजूद था।

विश्व हिंदू परिषद लामबंदी पहले से राष्ट्रीय हो चुकी थी।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति प्रतिक्रिया में बनी।

लेकिन यह भी सही है कि उसके बाद विवाद और अधिक visibly communalised हुआ क्योंकि अब दोनों समुदाय की संगठित व्यापक जन राजनीति सामने थी।

इसलिए सही शब्द होगा—

बाबरी मस्जिद कार्य समिति ने सांप्रदायिक टकराव पैदा नहीं किया, लेकिन पारस्परिक व्यापक जनलामबंदी के दूसरे संगठित ध्रुव का निर्माण किया।

1986 से पहले असमान लामबंदी थी—

हिंदू पक्ष का संगठित जन आंदोलन तेज,

मुस्लिम पक्ष की शक्ति मुख्यतः मुकदमेबाजी और धार्मिक संस्थाएँ में।

1986 के बाद संतुलन बदला—

दोनों ओर जन संगठन।

दोनों ओर सभाएँ।

दोनों ओर धार्मिक भाषणबाजी।

दोनों ओर सरकार दबाव।

इससे अयोध्या विवाद का राजनीतिक temperature कई गुना बढ़ गया।

संस्था/घटना — उपलब्ध प्रमुख विवरण — शोध निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश बाबरी मस्जिद कार्य समिति — 2 फरवरी 1986, लखनऊ; जिलानी + आजम खान convenors; सैयद मुजफ्फर हुसैन president — ताला खुलने के तत्काल बाद स्थानीय/उत्तर प्रदेश कार्रवाई निकाय

बाबरी मस्जिद कार्य समिति की अन्य समयरेखा — 6 फरवरी 1986 — तारीख में कुछ स्रोत-अंतर

बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति — कुछ स्रोत 5 Feb 1986 preliminary समन्वय बताते हैं — राष्ट्रीय समन्वय प्रक्रिया प्रारंभिक Feb से शुरू

अखिल भारत बाबरी सम्मेलन/बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति — सैयद शहाबुद्दीन का विवरण: Dec 1986, 10-सदस्य समिति — अधिक औपचारिक राष्ट्रीय समेकन

बोट क्लब सभा — 30 मार्च 1987 — राष्ट्रीय मुस्लिम व्यापक जनलामबंदी का निर्णायक प्रदर्शन

1 फरवरी 1986 — फैजाबाद जिला न्यायालय के आदेश से ताले खुले।

2–6 फरवरी 1986 — लखनऊ में बाबरी मस्जिद कार्य समिति का शुरुआती गठन; जफरयाब जिलानी और आजम खान प्रमुख आयोजक।

फरवरी 1986 — सैयद शहाबुद्दीन तथा राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन समन्वय बढ़ाते हैं।

1986 — बंद, बैठकें और मुस्लिम राजनीतिक लामबंदी।

दिसंबर 1986 — अखिल भारत बाबरी मस्जिद सम्मेलन और व्यापक बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति का राष्ट्रीय समेकन, सैयद शहाबुद्दीन संयोजक।

जनवरी–मार्च 1987 — विरोध-प्रदर्शन, बंद; गणतंत्र दिवस बहिष्कार आह्वान और उसका वापसी लिब्रहान कालक्रम में दर्ज।

30 मार्च 1987 — दिल्ली बोट क्लब पर विशाल बाबरी सभा; भीड़ अनुमान vary, लेकिन व्यापकता अत्यंत बड़ा था।

1988 — बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति के भीतर नेतृत्व विभाजन, रणनीति और अयोध्या मार्च पर मतभेद।

गलत। उसका गठन 1986 ताला खुलना की तत्काल प्रतिक्रिया में हुआ।

अधूरा। उत्तर प्रदेश-स्तर बाबरी मस्जिद कार्य समिति के मजबूत विवरण में जफरयाब जिलानी, आजम खान और सैयद मुजफ्फर हुसैन प्रमुख हैं; शहाबुद्दीन राष्ट्रीय समन्वय संरचना में अधिक केंद्रीय बने।

गलत। दोनों अलग संस्थाएं थीं, हालांकि नेतृत्व दोहराव था।

गलत। मुख्य विधिक वादी सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम वादकारी थे।

गलत। उच्च न्यायालय चुनौती और स्वामित्व-अधिकार मुकदमेबाजी लगातार जारी रहे।

स्रोतों में भारी अंतर है। विद्वतापूर्ण अनुमान एक लाख से अधिक से लेकर आंदोलन/पश्चदृष्टि दावा पांच लाख या दस लाख से अधिक तक जाते हैं। इसलिए सटीक संख्या नहीं, विशाल व्यापकता सुरक्षित निष्कर्ष है।

गलत। नेतृत्व, भाषणबाजी और वार्ता रणनीति पर महत्वपूर्ण आंतरिक मतभेद थे।

पहलू — विश्व हिंदू परिषद/राम जन्मभूमि आंदोलन — बाबरी मस्जिद कार्य समिति/बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति

उत्पत्ति — 1964 विश्व हिंदू परिषद; अयोध्या priority 1984 — ताला खुलना की प्रतिक्रिया, 1986

मुख्य प्रस्तुतीकरण — जन्मभूमि की मुक्ति — मस्जिद/मुस्लिम अधिकार की रक्षा

कानूनी पक्ष — हिंदू वादकारी अलग — सुन्नी वक्फ बोर्ड/स्थानीय वादकारी अलग

आंदोलनकारी तरीका — धर्म संसद, यात्रा, शिला, कारसेवा — बंद, सम्मेलन, रैली, मार्च

नेतृत्व — संत + विश्व हिंदू परिषद आयोजक — अधिवक्ता + राजनेता + उलेमा

सार्वजनिक लक्ष्य — मंदिर निर्माण — pre-1986 स्थिति/मस्जिद दावा

राष्ट्रीय प्रतीक — राम जन्मभूमि — बाबरी मस्जिद

दोनों संरचनाएँ समान नहीं थे, लेकिन उनकी लामबंदी तर्क कई स्तरों पर प्रतिबिंब छवि बन गई।

बाबरी मस्जिद कार्य समिति का गठन अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के एक मूलभूत रूपांतरण का संकेत था।

ताला खुलने तक मुस्लिम पक्ष की सबसे स्पष्ट शक्ति अदालत में थी।

ताला खुलने के बाद उसने समझा—

यदि आधार वास्तविकता जनलामबंदी से बदल रही है, तो विधिक प्रकरण को जन आंदोलन की शक्ति भी चाहिए।

इसलिए बाबरी मस्जिद कार्य समिति बनी।

जफरयाब जिलानी ने विधिक आधार-शक्ति दिया।

आजम खान ने राजनीतिक और संगठनात्मक ऊर्जा जोड़ी।

सैयद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय समन्वय और संवैधानिक-राजनीतिक भाषा दी।

शाही इमाम और अन्य धार्मिक नेता ने व्यापक जन धार्मिक लामबंदी जोड़ी।

और 30 मार्च 1987 की बोट क्लब सभा ने दिखाया कि बाबरी मस्जिद प्रश्न अब राष्ट्रीय मुस्लिम राजनीतिक प्रश्न बन चुका था।

लेकिन इसी सफलता ने टकराव को अधिक कठिन भी बनाया।

अब विश्व हिंदू परिषद अकेली सड़क पर नहीं थी।

उसके सामने भी संगठित व्यापक जन निर्वाचन क्षेत्र थी।

1 फरवरी 1986 को ताला खुला।

अगले ही दिनों में मुस्लिम पक्ष ने अपना जन संगठनात्मक प्रतिक्रिया बना लिया।

यहीं से अयोध्या एक ऐसे चरण में प्रवेश करती है जिसमें अदालत के बाहर दोनों तरफ संगठित जनदबाव मौजूद है।

हिंदू पक्ष कह रहा था—

राम जन्मभूमि मुक्त करो।

मुस्लिम पक्ष कह रहा था—

बाबरी मस्जिद वापस दो और यथास्थिति बहाल करो।

दोनों अपनी-अपनी ऐतिहासिक स्मृति को पवित्र अधिकार में बदल रहे थे।

दोनों सरकार से हस्तक्षेप मांग रहे थे।

दोनों न्यायालय में भी लड़ रहे थे।

और दोनों अपनी जनसंख्या और जनलामबंदी को राजनीतिक वैधता के रूप में प्रदर्शित करने लगे।

यही वह परिवर्तन था जिसने समझौता को कठिन और ध्रुवीकरण को तेज किया।

अयोध्या अब केवल रामलला बनाम सुन्नी वक्फ बोर्ड का दीवानी विवाद नहीं रही।

यह राष्ट्रीय स्तर पर—

विश्व हिंदू परिषद-संत लामबंदी बनाम बाबरी मस्जिद कार्य समिति/बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति मुस्लिम लामबंदी—

का संघर्ष बन चुकी थी।

और 1986 से 1988 के अगले दो वर्षों में यही प्रतिस्पर्धा मंदिर आंदोलन को और अधिक राष्ट्रीय बनाएगी।

अगला अध्याय 35 — “1986–88 : मंदिर आंदोलन का राष्ट्रीय विस्तार” होगा। उसमें ताला खुलने के बाद विश्व हिंदू परिषद की बदली रणनीति, राम जन्मभूमि महोत्सव, देशव्यापी संत-संपर्क, बाबरी मस्जिद कार्य समिति की प्रतिलामबंदी, 1987 की बड़ी सभाएं, रामायण धारावाहिक से बना सांस्कृतिक वातावरण, 1988 की धर्म संसद और शिलापूजन की तैयारी—इन सबको एक क्रमबद्ध राष्ट्रीय विस्तार के रूप में लिया जाएगा।