1984 के बाद पंजाब — नरसंहार, उग्रवाद और खालिस्तानी आंदोलन पर प्रभाव : 1985 से 1995 तक
1984 के सिख-विरोधी नरसंहार का प्रभाव केवल दिल्ली, कानपुर या बोकारो के पीड़ित परिवारों तक सीमित नहीं रहा। उसने पंजाब की राजनीति, सिख सामुदायिक मानस, केंद्र–राज्य संबंध, उग्रवाद और खालिस्तानी अलगाववाद की दिशा को गहराई से प्रभावित किया।
लेकिन यहां कारण और परिणाम को अत्यधिक सरल नहीं बनाना चाहिए।
पंजाब में उग्रवाद 1984 के नवंबर नरसंहार से पहले मौजूद था।
निरंकारी-सिख संघर्ष, राजनीतिक हत्याएं, भिंडरांवाले का उदय, हथियारबंद समूह, ऑपरेशन ब्लू स्टार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या—ये सभी घटनाएं पहले ही राज्य को गंभीर संकट में डाल चुकी थीं।
इसलिए यह कहना कि—
“खालिस्तानी उग्रवाद 1984 के नरसंहार के कारण शुरू हुआ”
ऐतिहासिक रूप से गलत होगा।
अधिक सटीक निष्कर्ष है—
ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिख समाज के एक हिस्से में गहरी धार्मिक-राजनीतिक चोट पैदा की; इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नवंबर 1984 की सिख-विरोधी हिंसा ने उस चोट को कई गुना बढ़ाया; न्याय में देरी और राजनीतिक अविश्वास ने अलगाववादी प्रचार को नया नैतिक तथा भर्ती आधार दिया; और इसके बाद पंजाब का उग्रवाद अधिक हिंसक, अधिक विकेंद्रीकृत तथा अधिक स्पष्ट खालिस्तानी स्वरूप ग्रहण करता गया।
आधुनिक अकादमिक अध्ययन भी 1984 को Sikh nationalism और militancy में निर्णायक turning point मानते हैं। कैम्ब्रिज के एक व्यापक अध्ययन में ऑपरेशन ब्लू स्टार, दिल्ली की सिख-विरोधी हिंसा, राजीव–लोंगोवाल समझौते, 1987 के बाद counter-terrorism और 1991–93 के counter-insurgency अभियान को एक ही ऐतिहासिक श्रृंखला में देखा गया है।
1. 1985 की शुरुआत — पंजाब किस मानसिक अवस्था में था?
1985 में पंजाब तीन अलग आघातों के साथ प्रवेश कर रहा था—
जून 1984 — ऑपरेशन ब्लू स्टार।
31 अक्टूबर 1984 — इंदिरा गांधी की हत्या।
1–3 नवंबर 1984 — सिख-विरोधी सामूहिक हिंसा।
इन तीनों का अर्थ अलग था।
ब्लू स्टार ने धार्मिक केंद्र पर सैन्य कार्रवाई की स्मृति छोड़ी।
इंदिरा गांधी की हत्या ने दो सिख सुरक्षाकर्मियों के अपराध को पूरे समुदाय के साथ जोड़ने वाली प्रतिक्रिया पैदा की।
नवंबर हिंसा ने अनेक सिखों के लिए यह प्रश्न खड़ा किया—
यदि राजधानी में हमारी धार्मिक पहचान ही हत्या का कारण बन सकती है और राज्य समय पर रक्षा नहीं करता, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर कितना भरोसा किया जाए?
यही भावनात्मक जमीन उग्रवादी संगठनों के लिए अत्यंत उपयोगी थी।
2. 1984 ने अलगाववादी प्रचार की भाषा बदल दी
1984 से पहले खालिस्तान की मांग सीमित राजनीतिक और प्रवासी हलकों में मौजूद थी।
पंजाब के अधिकांश सिख अलग स्वतंत्र राज्य की मांग के समर्थक नहीं थे।
लेकिन उग्रवादी संगठनों को 1984 के बाद एक शक्तिशाली प्रचार आख्यान मिला—
स्वर्ण मंदिर पर सेना गई;
अकाल तख्त क्षतिग्रस्त हुआ;
सिख प्रधानमंत्री की हत्या के प्रतिशोध में देशभर में मारे गए;
पुलिस ने उन्हें नहीं बचाया;
और राजनीतिक आरोपी तत्काल दंडित नहीं हुए।
यह narrative उग्रवादी भर्ती में उपयोग किया गया।
अर्थात 1984 ने खालिस्तान विचारधारा को आवश्यक रूप से बहुसंख्यक जनसमर्थन नहीं दिया, लेकिन उसने उसे शिकायत, शहादत और राज्य-विरोध का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीकात्मक ढांचा जरूर दिया।
3. प्रवासी सिख राजनीति भी बदल गई
ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में बसे सिख समुदाय पर भी 1984 का गहरा प्रभाव पड़ा।
कैम्ब्रिज के अध्ययन के अनुसार 1984 जैसे critical event ने Sikh diaspora की राजनीति और सामाजिक जीवन को पुनर्गठित किया; 1980–90 के दशक में प्रवासी संगठनों ने खालिस्तान अभियान, वित्तीय सहायता, राजनीतिक lobbying और सामुदायिक mobilization में प्रमुख भूमिका निभाई।
यह महत्वपूर्ण था क्योंकि पंजाब का उग्रवाद केवल स्थानीय हथियारबंद आंदोलन नहीं रहा।
उसकी—
funding,
propaganda,
international lobbying,
और राजनीतिक legitimacy—
का एक हिस्सा विदेश से भी आने लगा।
4. 1985 — केंद्र ने राजनीतिक समाधान की कोशिश की
राजीव गांधी सरकार ने केवल सुरक्षा कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय अकाली नेतृत्व के साथ राजनीतिक समझौते का मार्ग भी खोला।
इस प्रक्रिया का परिणाम था—
राजीव–लोंगोवाल समझौता, जिसे पंजाब समझौता भी कहा जाता है।
यह 24 जुलाई 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुआ।
गृह मंत्रालय के बाद के संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार समझौते में 11 प्रमुख बिंदु थे। उनमें से आठ लागू हुए, जबकि तीन विषय—अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून, पंजाब–हरियाणा क्षेत्रीय विवाद और नदी जल बंटवारा—दीर्घकाल तक पूर्ण समाधान तक नहीं पहुंचे।
5. राजीव–लोंगोवाल समझौते का उद्देश्य क्या था?
इस समझौते का मूल उद्देश्य पंजाब संकट को constitutional politics में वापस लाना था।
मुख्य प्रश्नों में शामिल थे—
चंडीगढ़ का पंजाब को हस्तांतरण;
पंजाब और हरियाणा के territorial claims;
नदी जल का बंटवारा;
सेना में भर्ती में भेदभाव न होना;
1982 के बाद आंदोलन के दौरान प्रभावित लोगों से संबंधित राहत;
और गुरुद्वारा प्रशासन से जुड़ा राष्ट्रीय कानून।
यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयास था।
इसका संदेश था—
सशस्त्र संघर्ष के बजाय बातचीत से पंजाब के संवैधानिक प्रश्नों का समाधान हो सकता है।
6. समझौते को दोनों तरफ विरोध क्यों मिला?
कठोर अलगाववादी समूहों के लिए लोंगोवाल का समझौता स्वीकार्य नहीं था।
उनके लिए भारत सरकार के साथ समझौता खालिस्तान के लक्ष्य से पीछे हटना था।
दूसरी ओर पंजाब के बाहर कुछ पक्षों को territorial और river-water provisions पर आपत्ति थी।
इस प्रकार समझौता बीच के राजनीतिक स्थान को मजबूत करने की कोशिश था—
लेकिन उसी कारण दोनों छोर से हमला झेल रहा था।
7. हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या — मध्यमार्ग को पहला बड़ा झटका
समझौते के कुछ ही सप्ताह बाद 20 अगस्त 1985 को संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई।
उनकी हत्या ने पंजाब में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिया—
भारत सरकार से समझौता करने वाला प्रमुख अकाली नेता स्वयं उग्रवादी हिंसा का शिकार हो सकता है।
यह मध्यमार्गी सिख राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका था।
अब किसी अकाली नेता के सामने जोखिम था—
केंद्र से समझौता करें तो उग्रवादी उन्हें “गद्दार” कह सकते हैं;
उग्रवादियों से दूरी न बनाएं तो लोकतांत्रिक राजनीति कमजोर होती है।
इसी दोहरे दबाव ने पंजाब की राजनीति को अगले कई वर्षों तक अस्थिर रखा।
8. 1985 विधानसभा चुनाव — लोकतांत्रिक विकल्प अभी जीवित था
लोंगोवाल की हत्या के बावजूद 1985 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए।
शिरोमणि अकाली दल ने सत्ता हासिल की और सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री बने।
इस चुनाव का महत्व असाधारण था।
यह दिखाता है कि 1984 के बाद भी पंजाब का बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी तरह छोड़ नहीं चुका था।
यानी 1985 में दो रास्ते एक साथ मौजूद थे—
लोकतांत्रिक अकाली राजनीति
और
हथियारबंद खालिस्तानी उग्रवाद।
अगले वर्षों की लड़ाई काफी हद तक इन्हीं दो रास्तों के बीच थी।
9. मध्यमार्गी सरकार की सबसे कठिन चुनौती
बरनाला सरकार के सामने विरोधाभासी जिम्मेदारियां थीं।
उसे—
सिख समुदाय की राजनीतिक शिकायतों को संबोधित करना था;
केंद्र से संबंध बनाए रखने थे;
खालिस्तानी आतंकवाद से निपटना था;
और साथ ही यह छवि नहीं बनने देनी थी कि राज्य सरकार सिख युवाओं पर अंधाधुंध दमन कर रही है।
यह अत्यंत कठिन संतुलन था।
यदि पुलिस कार्रवाई कमजोर होती तो उग्रवादी मजबूत होते।
यदि कठोर होती तो सरकार पर “दिल्ली के एजेंट” होने का आरोप लगता।
10. 1986 — हिंसा का तेज विस्तार
1985 में सुरक्षा की स्थिति कुछ हद तक नियंत्रित दिखाई दी।
लेकिन 1986 में हिंसा फिर तेजी से बढ़ी।
South Asia Terrorism Portal के संकलित आंकड़ों के अनुसार 1985 में पंजाब में 63 नागरिक, 8 सुरक्षा कर्मी और 2 उग्रवादी मारे गए; 1986 में यह संख्या बढ़कर 520 नागरिक, 38 सुरक्षा कर्मी और 78 उग्रवादी हो गई। ये आंकड़े समाचार-स्रोत आधारित संकलन हैं, इसलिए इन्हें आधिकारिक अंतिम गणना नहीं बल्कि हिंसा के रुझान के संकेत के रूप में पढ़ना चाहिए।
आंकड़ों का संदेश स्पष्ट है—
1986 से पंजाब फिर तेजी से हिंसक चक्र में प्रवेश कर रहा था।
11. स्वर्ण मंदिर परिसर फिर उग्रवादी राजनीति का केंद्र
ब्लू स्टार के बाद कुछ समय तक स्वर्ण मंदिर परिसर पर राज्य और SGPC नियंत्रण का प्रश्न विवादित रहा।
लेकिन 1986 में उग्रवादी समूह फिर परिसर में प्रभावी होने लगे।
एक सुरक्षा अध्ययन के अनुसार जनवरी 1986 में परिसर SGPC को लौटने के बाद जल्द ही उग्रवादी समूहों ने वहां मजबूत उपस्थिति बना ली और अप्रैल तक एक “Panthic Committee” जैसी संरचना सामने आई।
यह ब्लू स्टार के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास था—
जिस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य परिसर को हथियारबंद नियंत्रण से मुक्त करना था, उसके दो वर्ष के भीतर वहां फिर उग्रवादी प्रभाव दिखाई देने लगा।
12. 29 अप्रैल 1986 — खालिस्तान की घोषणा
29 अप्रैल 1986 को स्वर्ण मंदिर परिसर से जुड़े उग्रवादी नेतृत्व ने खालिस्तान की घोषणा की।
इस घोषणा का व्यावहारिक अर्थ यह नहीं था कि कोई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आ गया।
भारत सरकार का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण पंजाब पर था।
लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था।
अब अलगाववादी लक्ष्य संकेत मात्र नहीं था।
उसे खुलकर स्वतंत्र “खालिस्तान” के नाम से घोषित किया जा रहा था।
इससे 1984 के बाद उग्रवाद के विचारधारात्मक विकास का नया चरण शुरू हुआ।
13. उग्रवादी संगठनों का विखंडन
1980 के उत्तरार्ध तक खालिस्तानी उग्रवाद एक केंद्रीकृत संगठन नहीं था।
अलग-अलग समूह सक्रिय थे—
Babbar Khalsa International,
Khalistan Commando Force,
International Sikh Youth Federation,
Bhindranwale Tiger Force,
Khalistan Liberation Force,
और इनके कई factions।
यह fragmentation दो प्रकार से महत्वपूर्ण था।
एक ओर एक unified political command नहीं था।
दूसरी ओर हिंसा को नियंत्रित करने के लिए किसी एक नेतृत्व से समझौता करना कठिन हो गया।
एक समूह वार्ता चाहे तो दूसरा उसे “समर्पण” बताकर हिंसा जारी रख सकता था।
14. उग्रवाद और सामान्य अपराध के बीच सीमा धुंधली हुई
समय के साथ वैचारिक उग्रवाद में आपराधिक तत्व भी शामिल होने लगे।
Extortion,
अपहरण,
व्यापारियों से धन,
हथियारों की तस्करी,
और आपराधिक नेटवर्क—
कई समूहों के वित्तीय स्रोत बने।
इससे “खालिस्तान के लिए संघर्ष” के नाम पर स्थानीय अपराध और व्यक्तिगत प्रतिशोध भी हिंसा में शामिल होने लगे।
यह किसी भी insurgency का खतरनाक चरण होता है।
राजनीतिक लक्ष्य एक छतरी बन जाता है जिसके नीचे कई अलग आपराधिक हित पनपते हैं।
15. पंजाब में लक्ष्य कौन-कौन बने?
उग्रवादी हिंसा केवल पुलिस या केंद्र सरकार के अधिकारियों तक सीमित नहीं रही।
लक्ष्य बने—
पुलिसकर्मी,
सरकारी अधिकारी,
कांग्रेस नेता,
मध्यमार्गी अकाली नेता,
हिंदू नागरिक,
उग्रवाद-विरोधी सिख,
पत्रकार,
संपादक,
गवाह,
और कभी-कभी पुलिसकर्मियों के परिवार तक।
यानी आंदोलन का हिंसक चरण शीघ्र ही केवल “राज्य बनाम अलगाववादी” नहीं रहा।
सामान्य नागरिक उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाने लगे।
16. हिंदू नागरिकों की हत्या — सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति
कुछ खालिस्तानी समूहों ने बस यात्रियों, बाजारों या चुनिंदा हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया।
इसके पीछे एक रणनीतिक उद्देश्य भी देखा गया—
हिंदुओं में भय पैदा करना;
उन्हें पंजाब से बाहर जाने के लिए मजबूर करना;
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाना;
और यह दिखाना कि पंजाब दो समुदायों के सह-अस्तित्व के बजाय अलगाव की ओर जा रहा है।
यह हिंसा स्वयं खालिस्तानी आंदोलन के लिए दीर्घकाल में नुकसानदेह सिद्ध हुई।
क्योंकि इससे पंजाब के सामान्य नागरिकों—सिख और हिंदू दोनों—के बीच उग्रवाद के प्रति समर्थन घटा।
17. सिख भी बड़ी संख्या में उग्रवाद के शिकार हुए
खालिस्तानी हिंसा को “सिख बनाम भारतीय राज्य” के रूप में चित्रित करना ऐतिहासिक रूप से गलत है।
बहुत बड़ी संख्या में सिख—
पुलिसकर्मी,
राजनीतिक नेता,
ग्राम प्रधान,
पत्रकार,
धार्मिक नेता,
और सामान्य नागरिक—
भी उग्रवादियों द्वारा मारे गए।
खालिस्तान का समर्थन न करने वाला सिख भी target हो सकता था।
इसलिए पंजाब की हिंसा की वास्तविक संरचना थी—
उग्रवादी संगठन बनाम राज्य + उग्रवाद-विरोधी सिख + हिंदू नागरिक + मध्यमार्गी राजनीति।
18. 1987 — लोकतांत्रिक सरकार कमजोर पड़ती है
बरनाला सरकार उग्रवाद को नियंत्रित करने में लगातार कठिनाई झेल रही थी।
राजनीतिक अकाली शिविर स्वयं विभाजित था।
उग्रवादी हिंसा बढ़ रही थी।
कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर पड़ता गया।
1987 में पंजाब की निर्वाचित सरकार हट गई और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
यह एक महत्वपूर्ण turning point था।
1985 में जो राजनीतिक समझौते और चुनाव से समाधान का प्रयोग शुरू हुआ था, वह दो वर्ष में गंभीर संकट में पहुंच चुका था।
19. 1987 के बाद — सुरक्षा नीति अधिक कठोर
1987 से केंद्र और पंजाब प्रशासन ने आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक कठोर सुरक्षा नीति अपनाई।
पुलिस और केंद्रीय बलों की भूमिका बढ़ी।
उग्रवादियों के नेटवर्क,
हथियारों,
ठिकानों,
और सीमा-पार समर्थन—
पर अधिक आक्रामक अभियान शुरू हुए।
कैम्ब्रिज का अध्ययन 1987 के मध्य से 1991 तक के चरण को स्पष्ट रूप से बदलती antiterrorism strategy के रूप में देखता है।
20. मानवाधिकार प्रश्न भी यहीं से गंभीर हुए
कठोर counter-insurgency के साथ गंभीर मानवाधिकार आरोप सामने आए—
extra-judicial killings,
गायब होने के मामले,
अवैध हिरासत,
यातना,
और कथित फर्जी मुठभेड़।
इस इतिहास को संतुलित तरीके से लिखना आवश्यक है।
एक तरफ उग्रवादी समूह नागरिकों, पुलिस और नेताओं की हत्या कर रहे थे।
दूसरी ओर राज्य की counter-terrorism strategy पर भी कानून से बाहर जाने के आरोप लगे।
दोनों वास्तविकताओं को एक-दूसरे का बहाना नहीं बनाया जा सकता।
आतंकवाद राज्य को अवैध हत्या का अधिकार नहीं देता; राज्य की ज्यादती आतंकवादी हत्या को वैध नहीं बनाती।
21. 1988 — Operation Black Thunder
मई 1988 में सुरक्षा बलों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में फिर ऑपरेशन चलाया जिसे व्यापक रूप से Operation Black Thunder कहा गया।
यह ब्लू स्टार से रणनीतिक रूप से अलग था।
गृह मंत्रालय की 1988–89 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च–मई 1988 में आतंकवादी हिंसा बढ़ी थी; मई में Black Thunder के बाद हिंसा में गिरावट आई। रिपोर्ट ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि सुरक्षा बलों ने मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के बजाय संयम और दबाव के माध्यम से उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया तथा हथियार बरामद किए।
22. Black Thunder और Blue Star में मूल अंतर
ब्लू स्टार—
सेना द्वारा भारी सैन्य कार्रवाई;
टैंक और भारी हथियार;
अकाल तख्त की गंभीर क्षति;
बड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव।
Black Thunder—
अधिक नियंत्रित siege;
पुलिस/अर्धसैनिक नेतृत्व;
लंबा दबाव;
मुख्य धार्मिक परिसर पर न्यूनतम क्षति;
उग्रवादियों का आत्मसमर्पण।
इस तुलना ने सुरक्षा नीति के लिए बड़ा सबक दिया—
धार्मिक स्थल में हथियारबंद चुनौती का जवाब हमेशा अत्यधिक सैन्य बल से देना आवश्यक नहीं।
23. Black Thunder का मनोवैज्ञानिक प्रभाव
1984 के बाद उग्रवादी प्रचार का एक आधार यह था कि भारतीय राज्य सिख धार्मिक स्थलों का अपमान करता है।
Black Thunder ने उस narrative को आंशिक रूप से कमजोर किया।
यदि सुरक्षा बल—
मुख्य मंदिर को क्षति पहुंचाए बिना,
मीडिया की उपस्थिति में,
उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करवा सकते थे—
तो राज्य और धर्म के संघर्ष की वह छवि कम प्रभावी होती थी जिसका इस्तेमाल militancy ने किया था।
24. फिर भी हिंसा क्यों नहीं रुकी?
Black Thunder महत्वपूर्ण सफलता थी, लेकिन पंजाब insurgency केवल Golden Temple पर निर्भर नहीं थी।
तब तक उग्रवादी नेटवर्क—
गांवों,
सीमा क्षेत्रों,
शहरों,
विदेशी समर्थकों,
और विभिन्न स्वतंत्र संगठनों—
में फैल चुके थे।
इसलिए धार्मिक परिसर को मुक्त कराने से insurgency समाप्त नहीं हुई।
वह अधिक decentralized हो गई।
25. 1988–91 — हिंसा का सबसे भयावह चरण
SATP के संकलित casualty data में पंजाब हिंसा का तीव्र विस्तार दिखाई देता है—
1988 में कुल 2,432 मौतें,
1989 में 2,072,
1990 में 4,263,
और 1991 में 5,265।
इनमें नागरिक, सुरक्षा कर्मी और उग्रवादी शामिल हैं। ये समाचार-स्रोत आधारित provisional data हैं, लेकिन हिंसा की तीव्रता का पैटर्न स्पष्ट दिखाते हैं।
विशेष रूप से 1990 और 1991 में नागरिक मौतें अत्यंत ऊंची रहीं।
यह पंजाब insurgency का सबसे रक्तरंजित दौर था।
26. 1990–91 में राज्य मशीनरी पर गंभीर दबाव
एक सुरक्षा अध्ययन के अनुसार 1990–91 में उग्रवाद अपने चरम पर था और गांवों तथा छोटे कस्बों में कई स्थानों पर आतंकवादी संगठनों का भय इतना बढ़ गया कि प्रशासनिक नियंत्रण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।
पुलिस अधिकारी target थे।
सरकारी कर्मचारी धमकियों में थे।
राजनीतिक गतिविधि मुश्किल थी।
पत्रकारों और संपादकों को भी हत्या की धमकी मिलती थी।
इस चरण में खालिस्तान समर्थक संगठनों को यह भ्रम तक होने लगा कि राज्य टूटने की स्थिति में है।
27. पाकिस्तान की भूमिका का प्रश्न
पंजाब उग्रवाद के इतिहास में सीमा-पार समर्थन का प्रश्न केंद्रीय है।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और अनेक सुरक्षा अध्ययनों ने पाकिस्तान से—
हथियार,
training,
सुरक्षित ठिकाने,
infiltration routes,
और intelligence support—
के आरोप लगाए।
1988–89 के गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में आतंकवादियों को विदेश से मिल रही सहायता काटने के लिए विशेष योजना और सीमा पर barbed-wire fencing सहित उपायों का उल्लेख है।
यह बताता है कि केंद्र सरकार आतंकवाद को केवल घरेलू law-and-order समस्या नहीं बल्कि cross-border security threat के रूप में भी देख रही थी।
28. प्रवासी नेटवर्क और सीमा-पार समर्थन अलग बातें हैं
खालिस्तानी आंदोलन में विदेशी आयाम दो अलग स्रोतों से आया—
प्रवासी राजनीतिक/वित्तीय समर्थन
और
पाकिस्तान से आरोपित राज्य/सुरक्षा सहायता।
दोनों को एक नहीं मानना चाहिए।
ब्रिटेन या कनाडा में कोई सिख राजनीतिक रूप से खालिस्तान समर्थक हो सकता था लेकिन हिंसा का समर्थक न हो।
वहीं किसी हथियारबंद संगठन का सीमा-पार प्रशिक्षण अलग सुरक्षा प्रश्न था।
ऐतिहासिक विश्लेषण में peaceful separatist advocacy और terrorist violence का अंतर बनाए रखना आवश्यक है।
29. 1991 — चुनाव तक रद्द करने पड़े
पंजाब की सुरक्षा स्थिति इतनी गंभीर थी कि 1991 में चुनाव प्रक्रिया सामान्य रूप से पूरी नहीं हो सकी।
गृह मंत्रालय की 1991–92 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में निर्धारित चुनाव स्थगित हुए और बाद में Parliament ने Cancellation of General Elections in Punjab Act, 1991 पारित किया। सरकार ने बाद में फरवरी 1992 तक चुनाव कराने का वादा किया।
यह लोकतांत्रिक राज्य के लिए असाधारण स्थिति थी।
उग्रवाद केवल नागरिक सुरक्षा नहीं, electoral democracy की कार्यक्षमता को भी चुनौती दे रहा था।
30. 1992 विधानसभा चुनाव — लोकतंत्र की वापसी या अपूर्ण चुनाव?
19 फरवरी 1992 को पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए।
25 फरवरी को निर्वाचित सरकार ने पद संभाला। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट इसे राष्ट्रपति शासन के बाद लोकप्रिय सरकार की वापसी के रूप में दर्ज करती है।
कांग्रेस के बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने।
लेकिन चुनाव का राजनीतिक संदर्भ विवादित था।
प्रमुख अकाली दल ने चुनाव का बहिष्कार किया था और turnout कम रहा।
इसलिए सरकार संवैधानिक रूप से निर्वाचित थी, लेकिन विपक्ष ने उसकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्षमता पर प्रश्न उठाए।
फिर भी राज्य की संस्थागत वापसी की दृष्टि से चुनाव निर्णायक था।
31. बेअंत सिंह सरकार की रणनीति
1992 के बाद पंजाब सरकार और पुलिस ने उग्रवाद के खिलाफ अधिक आक्रामक और sustained अभियान चलाया।
K.P.S. Gill के नेतृत्व वाली पंजाब पुलिस ने militant networks को dismantle करने पर ध्यान केंद्रित किया।
मुख्य तत्व थे—
intelligence penetration,
गांव स्तर का network,
targeted police operations,
surrender policies,
मुखबिर तंत्र,
सीमा सुरक्षा,
और लगातार armed pressure।
कैम्ब्रिज अध्ययन 1991 के अंत से 1993 के शुरुआती दौर को निर्णायक counter-insurgency phase मानता है जिसने militancy को पराजित किया और सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया की पुनर्स्थापना का रास्ता बनाया।
32. “Cats” और infiltration strategy
पंजाब पुलिस ने पूर्व अथवा पकड़े गए उग्रवादियों को intelligence assets के रूप में उपयोग करने की रणनीति अपनाई, जिन्हें लोकप्रिय रूप से “cats” कहा गया।
उद्देश्य था—
उग्रवादी संगठनों की आंतरिक जानकारी प्राप्त करना,
ठिकाने पहचानना,
और उनके command structure में प्रवेश करना।
सुरक्षा दृष्टि से यह प्रभावी हो सकता था।
लेकिन मानवाधिकार और accountability की दृष्टि से यह अत्यंत विवादित मॉडल था।
Informal assets यदि कानून के सामान्य नियंत्रण से बाहर काम करें तो abuse की संभावना बढ़ती है।
33. 1992–93 — हिंसा तेजी से क्यों गिरी?
कई कारण एक साथ काम कर रहे थे—
पुलिस intelligence मजबूत हुई;
मुख्य उग्रवादी नेता मारे या गिरफ्तार हुए;
संगठनात्मक factions एक-दूसरे से लड़ने लगे;
सामान्य जनता हिंसा से थक चुकी थी;
extortion और civilian killings से militancy की नैतिक वैधता घटी;
सीमा सुरक्षा मजबूत हुई;
राजनीतिक सरकार वापस आई;
और लगातार पुलिस दबाव ने सुरक्षित ठिकाने कम किए।
कैम्ब्रिज अध्ययन भी militancy की हार के लिए कई competing explanations देखता है—सिर्फ एक पुलिस अधिकारी या एक अभियान को पूरी सफलता देना इतिहास को बहुत सरल कर देगा।
34. आंकड़ों में गिरावट
SATP के provisional संकलन में 1992 में कुल 3,883 मौतें दर्ज हैं।
1993 में यह गिरकर 871 हुई।
1994 में 78।
1995 में 29।
इन आंकड़ों को absolute official truth की तरह नहीं, trend के रूप में देखना चाहिए।
Trend निर्विवाद है—
1993 के बाद पंजाब में सशस्त्र खालिस्तानी insurgency तेजी से ढह रही थी।
35. क्या जनता ने खालिस्तान को अस्वीकार कर दिया?
यह प्रश्न सरल जनमत-संग्रह की तरह उत्तर देने योग्य नहीं है क्योंकि कोई ऐसा referendum हुआ ही नहीं।
लेकिन कई राजनीतिक संकेत मौजूद हैं—
उग्रवादी संगठन लोकप्रिय समर्थन बनाए नहीं रख सके;
नागरिक हत्याओं और extortion से जनता का मोहभंग हुआ;
सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया धीरे-धीरे वापस आई;
और 1997 में moderate Akali politics ने बड़े चुनावी बहुमत के साथ राज्य सत्ता हासिल की।
कैम्ब्रिज अध्ययन militancy के decline के बाद moderate Sikh political leadership के electoral process में लौटने और 1997 में landslide victory को normalization के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखता है।
36. लेकिन उग्रवाद के अंत का अर्थ शिकायतों का अंत नहीं
हथियारबंद insurgency का पतन हुआ।
लेकिन तीन प्रमुख शिकायतें बनी रहीं—
1984 हिंसा का न्याय;
मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप;
और पंजाब–केंद्र से जुड़े पुराने राजनीतिक प्रश्न।
इसलिए “militancy खत्म” और “राजनीतिक grievance खत्म” एक ही बात नहीं है।
यही कारण है कि 1984 आज भी सिख राजनीति और diaspora discourse में जीवित स्मृति है।
37. मानवाधिकार बनाम counter-insurgency की बहस
पंजाब की शांति किस कीमत पर आई—यह विवाद अभी भी इतिहासलेखन का बड़ा प्रश्न है।
राज्य का तर्क था—
अत्यंत हिंसक आतंकवादी आंदोलन को कठोर कार्रवाई के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता था।
मानवाधिकार समूहों का आरोप था—
कई पुलिस कार्रवाइयों में न्यायेतर हत्या, गुमशुदगी और torture हुए।
दोनों को एक साथ देखा जाना चाहिए।
उग्रवादियों द्वारा हजारों नागरिकों और पुलिसकर्मियों की हत्या documented है।
साथ ही state excesses के आरोपों की स्वतंत्र जांच और न्यायिक scrutiny भी हुई।
इतिहास का संतुलित निष्कर्ष—
counter-terrorism की आवश्यकता और rule of law की अनिवार्यता दोनों एक साथ सच हैं।
38. 1981–95 की कुल मानवीय कीमत
SATP की एक व्यापक compilation के अनुसार 1981–95 के पंजाब संघर्ष में लगभग 21,500 से अधिक लोग मारे गए—इसमें नागरिक, सुरक्षा बल और उग्रवादी शामिल थे।
इस तरह 1984 का नरसंहार एक अलग ऐतिहासिक अपराध था, लेकिन उसके बाद पंजाब जिस हिंसक दशक में प्रवेश करता है उसकी कुल मानवीय कीमत और भी बड़ी थी।
यह समझना जरूरी है—
नवंबर 1984 के पीड़ितों और पंजाब आतंकवाद में मारे गए नागरिकों की त्रासदियां प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।
दोनों एक ही भयावह दशक के अलग हिस्से हैं।
39. क्या 1984 ने खालिस्तान आंदोलन को वैधता दी?
कुछ समय के लिए नैतिक और प्रचार संबंधी शक्ति अवश्य दी।
लेकिन दीर्घकाल में आंदोलन को अपने ही हिंसक तरीकों ने नुकसान पहुंचाया।
जब कोई आंदोलन—
बसों में नागरिकों को मारता है,
पत्रकारों की हत्या करता है,
सिख असहमत लोगों को मारता है,
extortion करता है,
और भय से सामाजिक नियंत्रण बनाता है—
तो शुरुआती grievance से मिलने वाली sympathetic legitimacy कम होती जाती है।
यही पंजाब में हुआ।
1984 का स्मृति-आधार बना रहा।
लेकिन सशस्त्र militancy की सामाजिक स्वीकार्यता धीरे-धीरे घटी।
40. 1984 और सिख युवाओं की radicalisation
उग्रवादी भर्ती का एक हिस्सा व्यक्तिगत अनुभव से आया।
किसी युवक ने—
ब्लू स्टार देखा;
रिश्तेदार खोया;
दिल्ली हिंसा के survivor परिवार से आया;
पुलिस कार्रवाई का अनुभव किया;
या न्याय में देरी देखी।
इस तरह grievance → alienation → radicalisation की श्रृंखला संभव हुई।
लेकिन हर 1984 पीड़ित या हर आहत सिख उग्रवादी नहीं बना।
बहुसंख्यक लोगों ने लोकतांत्रिक, धार्मिक, सामाजिक या कानूनी रास्ते अपनाए।
इसलिए trauma को terrorism का automatic cause कहना गलत होगा।
वह risk factor और propaganda resource था, नियति नहीं।
41. मध्यमार्गी अकाली राजनीति क्यों महत्वपूर्ण रही?
यदि सभी सिख राजनीतिक नेतृत्व ने अलगाववाद स्वीकार कर लिया होता तो पंजाब संकट कहीं अधिक गंभीर हो सकता था।
लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अनेक नेता भारतीय संविधान के भीतर अधिक संघीय अधिकार और पंजाब के मुद्दों का समाधान चाहते रहे।
1985 में लोंगोवाल और बाद में बरनाला इसी परंपरा का हिस्सा थे।
1990 के दशक के मध्य में moderate Akali politics की वापसी ने यह दिखाया कि—
सिख राजनीतिक अस्मिता और भारतीय संघीय ढांचे में भागीदारी परस्पर विरोधी नहीं हैं।
यही लंबे समय में militancy की राजनीतिक हार का एक कारण बना।
42. 1993–94 — क्या सामान्यता लौट आई?
1993 से हिंसा में तेज गिरावट आई।
प्रशासनिक संस्थाएं मजबूत हुईं।
सामान्य यातायात और व्यवसाय लौटने लगे।
राजनीतिक गतिविधि बढ़ी।
लेकिन पुलिस अभियान जारी रहे और sporadic attacks होते रहे।
इसलिए 1993 को “एक दिन में आतंकवाद समाप्त” जैसी सीमा नहीं माना जा सकता।
अधिक सही है—
1992–93 निर्णायक collapse phase था; 1994 तक insurgency की operational क्षमता बहुत कम हो चुकी थी।
43. 1995 — बेअंत सिंह की हत्या
31 अगस्त 1995 को पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय परिसर में आत्मघाती बम हमले में मारे गए।
न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग शाम 5:10 बजे उनके बाहर आने पर विस्फोट हुआ। बाद में Babbar Khalsa International ने हत्या की जिम्मेदारी का दावा किया।
यह घटना महत्वपूर्ण थी क्योंकि तब तक पंजाब में व्यापक militancy काफी हद तक कमजोर पड़ चुकी थी।
फिर भी मुख्यमंत्री की हत्या ने दिखाया—
उग्रवाद operationally पराजित हो सकता है, लेकिन उसके उच्च-क्षमता वाले बचे नेटवर्क अभी घातक हमला कर सकते हैं।
44. बेअंत सिंह की हत्या का प्रतीकात्मक अर्थ
उग्रवादी समूहों के लिए बेअंत सिंह उस सरकार के प्रतीक थे जिसने पंजाब militancy के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाया।
उनकी हत्या retaliation की तरह प्रस्तुत की गई।
राज्य के लिए यह terrorism के अवशिष्ट खतरे की चेतावनी थी।
लेकिन इस हत्या ने 1980 के दशक जैसा नया mass insurgency पैदा नहीं किया।
यही तथ्य दिखाता है कि 1995 तक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां मूल रूप से बदल चुकी थीं।
45. 1995 तक खालिस्तानी आंदोलन की स्थिति
1995 तक—
मुख्य militant organisations गंभीर रूप से कमजोर थे;
अनेक नेता मारे या गिरफ्तार हो चुके थे;
स्थानीय safe havens घट चुके थे;
जनसमर्थन सीमित था;
राजनीतिक प्रक्रिया वापस आ चुकी थी;
लेकिन विदेशों में खालिस्तान advocacy बनी हुई थी।
अर्थात movement दो हिस्सों में विभाजित हो चुका था—
Punjab-based armed insurgency — लगभग पराजित।
Diaspora-based ideological/political Khalistan movement — जारी।
यह अंतर आज के समय तक महत्वपूर्ण बना हुआ है।
46. खालिस्तान की प्रवासी राजनीति क्यों बची रही?
पंजाब में रहने वाला नागरिक militancy की प्रत्यक्ष कीमत देख चुका था—
हत्या,
extortion,
पुलिस अभियान,
व्यापार का नुकसान,
और दैनिक भय।
विदेश में रहने वाला व्यक्ति उसी संघर्ष को स्मृति और पहचान के माध्यम से देख सकता था।
इसलिए diaspora में 1984 और Khalistan का narrative लंबे समय तक अधिक जीवित रह सकता था।
कैम्ब्रिज का अध्ययन 1984 को diaspora Sikh politics को बार-बार पुनर्गठित करने वाला critical event मानता है।
47. 1984 की न्यायिक देरी ने विदेशों में कथा को कैसे प्रभावित किया?
यदि नवंबर 1984 के राजनीतिक आरोपी जल्दी गिरफ्तार और दंडित होते तो भारतीय राज्य के खिलाफ कुछ आरोपों की शक्ति कम हो सकती थी।
इसके विपरीत—
दशकों तक मुकदमे,
closure reports,
बंद जांच,
और राजनीतिक नेताओं पर आरोप—
ने diaspora Khalistan propaganda को यह कहने का अवसर दिया कि भारतीय राज्य सिख पीड़ितों को न्याय नहीं देता।
इसलिए 1984 की न्यायिक विफलता केवल domestic rule-of-law problem नहीं थी।
उसका foreign-policy और security dimension भी था।
48. ऑपरेशन ब्लू स्टार और नवंबर नरसंहार — प्रभाव में अंतर
दोनों घटनाएं अलग हैं और उन्हें एक नहीं करना चाहिए।
ब्लू स्टार
राज्य बनाम हथियारबंद उग्रवादी;
धार्मिक परिसर में सैन्य कार्रवाई;
सामान्य सिख मानस पर गहरी चोट।
नवंबर 1984
सिख नागरिक लक्ष्य;
भीड़ हिंसा;
स्थानीय राजनीतिक भागीदारी के प्रमाण;
पुलिस/राज्य संरक्षण की विफलता।
उग्रवादी propaganda ने दोनों को एक ही narrative में जोड़ दिया—
“राज्य पहले हमारे धार्मिक केंद्र पर आया, फिर हमारे नागरिकों को नहीं बचाया।”
यही संयोजन radicalisation में विशेष रूप से शक्तिशाली था।
49. क्या 1985 का समझौता सफल हुआ?
आंशिक रूप से।
गृह मंत्रालय ने 2013 में संसद को बताया कि राजीव–लोंगोवाल समझौते की 11 मदों में से आठ लागू हो चुकी थीं, जबकि तीन—All India Gurdwaras Act, territorial claims और river-water sharing—पर सहमति न बनने से लागू नहीं हो सकीं।
इसलिए समझौते को पूरी तरह विफल कहना गलत होगा।
लेकिन उसके सबसे politically sensitive unresolved मुद्दे बने रहना भी महत्वपूर्ण है।
साथ ही लोंगोवाल की हत्या ने समझौते के राजनीतिक momentum को बहुत जल्दी कमजोर कर दिया।
50. केंद्र की नीति में तीन चरण
1985–95 को मोटे तौर पर तीन चरणों में देखा जा सकता है।
1985–87 — राजनीतिक समझौता और सीमित सुरक्षा कार्रवाई
राजीव–लोंगोवाल समझौता।
अकाली सरकार।
मध्यमार्गी राजनीति की कोशिश।
लेकिन बढ़ती militancy।
1987–91 — राष्ट्रपति शासन और बढ़ता counter-terrorism
अधिक कठोर सुरक्षा अभियान।
Black Thunder।
फिर भी 1990–91 में हिंसा चरम पर।
1992–95 — निर्वाचित सरकार और decisive counter-insurgency
बेअंत सिंह सरकार।
पंजाब पुलिस का आक्रामक अभियान।
संगठनों का विघटन।
1993 के बाद हिंसा में तेज गिरावट।
1995 में बेअंत सिंह की हत्या—बचे हुए नेटवर्क की क्षमता का अंतिम बड़ा प्रदर्शन।
51. राज्य की सफलता को केवल पुलिस सफलता कहना क्यों अधूरा है?
यदि केवल पुलिस ने उग्रवाद समाप्त किया होता तो 1992–93 के बाद political normalization संभव नहीं होती।
अन्य कारक भी महत्वपूर्ण थे—
जनता की थकान;
उग्रवादी अपराधों से मोहभंग;
राजनीतिक प्रक्रिया की वापसी;
सीमा नियंत्रण;
संगठनात्मक fragmentation;
विदेशी समर्थन की सीमाएं;
और सामान्य आर्थिक-सामाजिक जीवन की इच्छा।
इसीलिए आधुनिक इतिहासलेखन militancy की हार को multi-causal प्रक्रिया मानता है।
52. राज्य की जीत का दूसरा पक्ष — unresolved human rights legacy
पंजाब में सामान्यता लौटी।
लेकिन counter-insurgency से जुड़े मानवाधिकार विवाद समाप्त नहीं हुए।
कई परिवारों ने वर्षों तक—
गुमशुदगी,
हिरासत,
कथित फर्जी मुठभेड़,
और बिना रिकॉर्ड अंतिम संस्कार—
के आरोपों पर न्याय मांगा।
इसलिए 1990 के दशक की शांति को केवल security triumph की भाषा में लिखना अधूरा होगा।
शांति आई, लेकिन उसके तरीकों पर गंभीर नैतिक और कानूनी बहस बनी रही।
53. पंजाब की सामाजिक थकान
लगभग एक दशक की हिंसा का असर गांवों और शहरों दोनों पर पड़ा।
रात की आवाजाही सीमित।
व्यापार प्रभावित।
युवा या तो पुलिस और उग्रवादियों के बीच संदेह में।
परिवारों में हत्या का डर।
राजनीतिक नेताओं पर लगातार खतरा।
इस व्यापक exhaustion ने भी हिंसा के प्रति सामाजिक समर्थन कम किया।
लोगों का प्रश्न धीरे-धीरे “कौन सही?” से “यह कब खत्म होगा?” की ओर जाने लगा।
54. हिंदू–सिख संबंध पूरी तरह क्यों नहीं टूटे?
यह पंजाब के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है।
उग्रवादी हिंसा में हिंदुओं को target किया गया।
दिल्ली हिंसा में सिख target हुए।
फिर भी पंजाब व्यापक गृहयुद्ध या स्थायी communal partition में नहीं बदला।
कई क्षेत्रों में सिख और हिंदू आर्थिक, भाषाई और पारिवारिक रूप से गहरे जुड़े रहे।
यह सामाजिक interdependence हिंसा की राजनीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण stabilizing force बनी।
इसे 1984 के इतिहास में पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए।
55. 1997 की दिशा पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी
यद्यपि यहां मुख्य समयसीमा 1995 तक है, परिणाम समझने के लिए आगे का एक तथ्य उपयोगी है।
1997 में शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब चुनाव में भारी जीत हासिल की।
कैम्ब्रिज का अध्ययन इसे moderate Sikh leadership के democratic mainstream में पूर्ण पुनर्प्रवेश और militancy के decline के बाद normalization का महत्वपूर्ण संकेत मानता है।
यानी अंततः Punjab politics का प्रमुख Sikh expression—
Khalistani armed revolution नहीं,
बल्कि electoral Akali politics—
बना।
56. क्या 1984 के बिना खालिस्तान आंदोलन इतना बढ़ता?
यह एक counterfactual प्रश्न है जिसका निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता।
उग्रवाद पहले मौजूद था।
भिंडरांवाले और हथियारबंद संगठन पहले मौजूद थे।
पंजाब के राजनीतिक विवाद पहले मौजूद थे।
इसलिए यह कहना कि 1984 न होता तो कोई militancy न होती—अनुमान होगा।
लेकिन यह कहना पर्याप्त रूप से समर्थित है कि—
Blue Star और नवंबर 1984 ने militancy को वैचारिक, भावनात्मक और प्रचार संबंधी ईंधन दिया और moderate Sikh politics को गंभीर रूप से कमजोर किया।
आधुनिक Sikh nationalism अध्ययन इस 1984–97 चरण को अलग निर्णायक काल के रूप में देखते हैं।
57. क्या 1984 ने पूरे सिख समुदाय को भारत से अलग कर दिया?
नहीं।
यह भी महत्वपूर्ण है।
गहरा आक्रोश और alienation हुआ।
अनेक सिखों ने राज्य पर गंभीर प्रश्न उठाए।
लेकिन सिख समुदाय ने व्यापक रूप से—
सेना,
पुलिस,
नौकरशाही,
कृषि,
व्यापार,
अकाली राजनीति,
कांग्रेस,
और भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं—
में भागीदारी जारी रखी।
पंजाब में चुनाव हुए।
सिख पुलिसकर्मी आतंकवाद से लड़ते हुए मारे गए।
सिख राजनीतिक नेता militancy के खिलाफ खड़े हुए।
इसलिए 1984 के बाद “सिख बनाम भारत” का binary ऐतिहासिक रूप से गलत है।
58. खालिस्तान और सिख अस्मिता एक ही चीज नहीं
यह distinction विशेष रूप से आवश्यक है।
सिख धार्मिक/राष्ट्रीय अस्मिता की मजबूत भावना रखने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि खालिस्तान समर्थक हो।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन करने वाला अकाली संघीय स्वायत्तता चाहता हो सकता है, स्वतंत्र राज्य नहीं।
1984 के न्याय की मांग खालिस्तान की मांग नहीं।
Operation Blue Star की आलोचना करना अलगाववाद नहीं।
इसी तरह खालिस्तानी आतंकवाद की आलोचना सिख समुदाय के विरुद्ध रुख नहीं।
इतिहास तभी संतुलित रहेगा जब इन श्रेणियों को अलग रखा जाएगा।
59. 1985–95 की संक्षिप्त समयरेखा
24 जुलाई 1985 — राजीव गांधी–हरचंद सिंह लोंगोवाल पंजाब समझौता।
20 अगस्त 1985 — संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या।
सितंबर 1985 — पंजाब विधानसभा चुनाव; अकाली सरकार, सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री।
1986 — उग्रवाद में तीव्र वृद्धि; Golden Temple परिसर पर उग्रवादी प्रभाव फिर मजबूत।
29 अप्रैल 1986 — उग्रवादी Panthic Committee द्वारा Khalistan declaration।
1987 — बरनाला सरकार समाप्त; राष्ट्रपति शासन।
मई 1988 — Operation Black Thunder; Golden Temple परिसर से हथियारबंद उग्रवादियों की निकासी/आत्मसमर्पण।
1988–91 — व्यापक आतंकवादी हिंसा का तीव्र चरण।
1990–91 — हिंसा का चरम; नागरिक और पुलिसकर्मियों की भारी मौतें।
1991 — पंजाब में चुनाव प्रक्रिया स्थगित/रद्द; राष्ट्रपति शासन बढ़ा।
19 फरवरी 1992 — पंजाब विधानसभा चुनाव।
25 फरवरी 1992 — लोकप्रिय सरकार ने पद संभाला; बेअंत सिंह मुख्यमंत्री।
1992–93 — निर्णायक counter-insurgency अभियान; militant networks तेजी से टूटे।
1993–94 — हिंसा में भारी गिरावट।
31 अगस्त 1995 — मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की आत्मघाती बम हमले में हत्या; Babbar Khalsa International द्वारा जिम्मेदारी का दावा।
60. दस प्रमुख ऐतिहासिक निष्कर्ष
पहला — 1984 ने खालिस्तानी उग्रवाद पैदा नहीं किया, लेकिन उसे नया ईंधन दिया।
दूसरा — नवंबर नरसंहार और न्याय में देरी अलगाववादी प्रचार के प्रमुख स्तंभ बने।
तीसरा — 1985 में लोकतांत्रिक राजनीतिक समाधान का वास्तविक अवसर था।
चौथा — लोंगोवाल की हत्या ने moderate politics को कमजोर किया।
पांचवां — 1986 के बाद militancy अधिक स्पष्ट खालिस्तानी और अधिक हिंसक हुई।
छठा — उग्रवाद का शिकार हिंदू ही नहीं, बड़ी संख्या में सिख भी हुए।
सातवां — 1987 के बाद राज्य का security response अधिक कठोर हुआ और human-rights विवाद भी बढ़े।
आठवां — Black Thunder ने धार्मिक परिसर में अधिक संयमित counter-terrorism का वैकल्पिक मॉडल दिखाया।
नौवां — 1992–93 में militancy का पतन पुलिस कार्रवाई, राजनीतिक वापसी, जन-थकान और संगठनात्मक विखंडन—सभी का परिणाम था।
दसवां — 1995 तक armed insurgency लगभग पराजित थी, लेकिन Khalistan की diaspora political memory समाप्त नहीं हुई।
निष्कर्ष — 1984 ने पंजाब के हिंसक दशक को नया अर्थ दिया, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक राजनीति ने बंदूक को पीछे छोड़ा
1985 से 1995 का पंजाब केवल आतंकवाद और पुलिस अभियान का इतिहास नहीं है।
यह तीन प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं का इतिहास है—
भारतीय राज्य की अखंडता,
संवैधानिक सिख/अकाली राजनीति,
और
हथियारबंद खालिस्तानी अलगाववाद।
1984 ने तीसरी परियोजना को अत्यंत शक्तिशाली भावनात्मक सामग्री दी।
ऑपरेशन ब्लू स्टार ने धार्मिक आघात पैदा किया।
नवंबर की सिख-विरोधी हिंसा ने राज्य पर अविश्वास को गहरा किया।
और अपराधियों के खिलाफ धीमी कार्रवाई ने यह संदेश लंबे समय तक जीवित रखा कि सिख पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा।
इसीलिए 1984 को पंजाब militancy से अलग नहीं किया जा सकता।
लेकिन उसे militancy का एकमात्र कारण भी नहीं कहा जा सकता।
1985 में राजीव–लोंगोवाल समझौते ने दिखाया कि राजनीतिक समाधान संभव था। उसकी 11 में से आठ मदें बाद के वर्षों में लागू हुईं, हालांकि चंडीगढ़/क्षेत्रीय दावों, जल बंटवारे और अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून जैसे प्रश्न पूरी तरह नहीं सुलझे।
लोंगोवाल की हत्या ने moderate Sikh leadership को भारी झटका दिया।
1986 के बाद militancy तेजी से बढ़ी।
खालिस्तान की औपचारिक घोषणा हुई।
विभिन्न हथियारबंद संगठनों ने नागरिकों, पुलिस, राजनीतिक नेताओं और असहमत सिखों पर हिंसा बढ़ाई।
1988 का Operation Black Thunder एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सफलता था, लेकिन insurgency का सबसे रक्तरंजित दौर 1990–91 में आया।
फिर स्थिति बदली।
1992 में चुनाव हुए।
निर्वाचित सरकार लौटी।
सुरक्षा अभियान अधिक sustained हुआ।
उग्रवादी संगठनों का नेटवर्क टूटने लगा।
जनता लंबे रक्तपात से थक चुकी थी।
और 1993 के बाद हिंसा में नाटकीय गिरावट आई। आधुनिक अकादमिक अध्ययन भी 1991 के अंत से 1993 के शुरुआती दौर को militancy की निर्णायक पराजय और राजनीतिक सामान्यता की वापसी का चरण मानते हैं।
31 अगस्त 1995 को मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या ने यह अवश्य दिखाया कि खालिस्तानी आतंकवाद के बचे नेटवर्क अभी उच्च-स्तरीय हमला कर सकते थे।
लेकिन वह 1980 के दशक जैसी व्यापक insurgency पुनर्जीवित नहीं कर सका।
यही सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिणाम है।
1984 ने अलगाववाद को नया भावनात्मक आधार दिया, पर पंजाब का अंतिम राजनीतिक परिणाम अलगाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक पुनर्समावेशन रहा।
यह तथ्य उन दोनों सरल आख्यानों को चुनौती देता है जिनमें एक ओर हर सिख grievance को खालिस्तानवाद कहा जाता है और दूसरी ओर हर उग्रवादी हिंसा को केवल राज्य की कार्रवाई की प्रतिक्रिया बताकर वैध ठहराने की कोशिश होती है।
वास्तविक इतिहास अधिक जटिल है।
सिख समुदाय ने 1984 का भारी अन्याय झेला।
खालिस्तानी आतंकवाद ने उसी समुदाय सहित हजारों निर्दोष नागरिकों को मारा।
राज्य ने आतंकवाद से लड़कर सामान्यता बहाल की।
और उसी राज्य की counter-insurgency पर गंभीर मानवाधिकार आरोप भी लगे।
इन सभी सत्यों को एक साथ स्वीकार करने पर ही 1985–95 का पंजाब समझ में आता है।
अब इस इतिहास का अगला स्वाभाविक प्रश्न पंजाब की सीमा से बाहर जाता है।
1984 के बाद ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की सिख diaspora में खालिस्तान आंदोलन कैसे पुनर्गठित हुआ? विदेशों में गुरुद्वारे, fundraising, lobbying और militant networks की क्या भूमिका रही? भारत–कनाडा, भारत–ब्रिटेन और भारत–अमेरिका संबंधों में 1984 की स्मृति कैसे जीवित रही?