जांच आयोगों की लंबी श्रृंखला — रंगनाथ मिश्र से नानावती तक : किसने क्या पाया, क्या छोड़ा और क्या बदला

1984 के सिख-विरोधी नरसंहार के बाद भारतीय राज्य ने एक नहीं, बल्कि वर्षों के दौरान कई आयोग और समितियां गठित कीं। यह संख्या अपने आप में असाधारण है।

पहले पुलिस की भूमिका जांचने की कोशिश हुई।

फिर पूरी हिंसा की न्यायिक जांच बैठी।

फिर मृतकों की संख्या तय करने के लिए अलग समिति बनी।

पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी के लिए अलग समिति।

जिन मामलों की FIR दर्ज नहीं हुई या जांच खराब हुई, उन्हें देखने के लिए अलग समिति।

फिर उन्हीं समितियों के स्थान पर नई समितियां।

राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाद में एक और समिति।

अंततः लगभग सोलह वर्ष बाद नया न्यायिक आयोग—नानावती आयोग—गठित हुआ।

और उसके लगभग दस वर्ष बाद भी जी.पी. माथुर समिति तथा विशेष जांच दल की आवश्यकता पड़ी।

गृह मंत्रालय आज भी रंगनाथ मिश्र आयोग, नानावती आयोग और जी.पी. माथुर समिति की रिपोर्टें तथा 1984 मामलों से जुड़ी SIT के गठन संबंधी दस्तावेज आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराता है।

इस लंबी श्रृंखला का अर्थ केवल इतना नहीं कि सरकार मामले को गंभीरता से लेती रही।

इसका दूसरा अर्थ कहीं अधिक असहज है—

पहली जांचों से प्रश्न समाप्त नहीं हुए।

हर नई समिति ने किसी पुराने अधूरे हिस्से को दोबारा खोला।

किसी ने मौतों की संख्या सुधारी।

किसी ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका जांची।

किसी ने बंद मामलों को दोबारा दर्ज करने की मांग की।

किसी ने राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।

और नानावती आयोग को अंततः लगभग पूरे इतिहास को दोबारा देखना पड़ा।

इसलिए 1984 की जांच-व्यवस्था को समझने का सही तरीका आयोगों की सूची याद करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि हर नए आयोग की आवश्यकता पिछले तंत्र की किस विफलता से पैदा हुई।

1. सबसे पहले — वेद मारवाह जांच

1984 की हिंसा के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की भूमिका पर प्रश्न उठने लगे।

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वेद मारवाह को पुलिस के आचरण की जांच का दायित्व दिया गया।

इस जांच का उद्देश्य यह समझना था कि दंगों के दौरान पुलिस कहां विफल हुई, किन अधिकारियों ने कर्तव्य नहीं निभाया और क्या कहीं मिलीभगत हुई।

लेकिन मारवाह जांच अपनी पूर्ण अंतिम परिणति तक नहीं पहुंची।

1985 में उसकी प्रक्रिया रोक दी गई और उपलब्ध सामग्री बाद में रंगनाथ मिश्र आयोग के सामने चली गई।

यही 1984 की जांच प्रणाली का पहला महत्वपूर्ण संकेत था—

पुलिस की भूमिका पर स्वतंत्र आंतरिक जांच शुरू हुई, लेकिन उसे अंतिम निर्णायक सार्वजनिक उत्तर तक नहीं पहुंचने दिया गया।

बाद के आयोगों को इसलिए पुलिस आचरण का प्रश्न फिर खोलना पड़ा।

2. रंगनाथ मिश्र आयोग — पहला व्यापक न्यायिक आयोग

केंद्र सरकार ने Commission of Inquiry Act, 1952 के तहत न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में पहला व्यापक न्यायिक आयोग गठित किया।

न्यायमूर्ति मिश्र बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने।

आयोग 1985 में गठित हुआ और उसने 1986 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। सरकारी PIB रिकॉर्ड के अनुसार आयोग की रिपोर्ट अगस्त 1986 में केंद्र सरकार को सौंपी गई।

यह पहली बार था जब 1984 की हिंसा को व्यापक न्यायिक जांच के अधीन रखा गया।

3. मिश्र आयोग का कार्यादेश

आयोग का मूल कार्य यह जांचना था कि—

हिंसा कैसे शुरू हुई;

उसका कारण क्या था;

वह किस प्रकार फैली;

प्रशासन ने क्या कदम उठाए;

और भविष्य में ऐसी हिंसा रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए।

उसके सामने दिल्ली के साथ कानपुर, बोकारो और अन्य प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित सामग्री भी आई।

लेकिन आयोग के कार्यादेश की एक महत्वपूर्ण सीमा थी।

उसका मुख्य उद्देश्य व्यापक कारण और प्रशासनिक विफलता समझना था, विशिष्ट अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाना नहीं।

यह बाद में महत्वपूर्ण कमजोरी साबित हुई।

4. मिश्र आयोग के सामने हलफनामों का विशाल रिकॉर्ड

आयोग ने बड़ी संख्या में पीड़ितों, नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों से हलफनामे प्राप्त किए।

इनमें—

हत्या,

लूट,

आगजनी,

पुलिस निष्क्रियता,

राजनीतिक नेताओं की भूमिका,

और प्रशासनिक विफलताओं—

से संबंधित आरोप थे।

लेकिन आयोग की प्रक्रिया की आलोचना भी हुई।

पीड़ित संगठनों का आरोप था कि पूरी कार्यवाही पर्याप्त रूप से adversarial और पारदर्शी नहीं थी तथा राजनीतिक नेताओं से जुड़े विशिष्ट आरोपों का परीक्षण उतनी गहराई से नहीं हुआ जितना आवश्यक था।

5. मिश्र आयोग ने हिंसा की प्रकृति को कैसे देखा?

मिश्र आयोग ने 31 अक्टूबर की शुरुआती हिंसा को प्रधानमंत्री की हत्या से उत्पन्न दुख, आक्रोश और भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखा।

उसने यह माना कि बाद में इसमें असामाजिक तत्व जुड़े और हिंसा का पैमाना बढ़ गया।

उसने कांग्रेस(I) को एक पार्टी के रूप में हिंसा आयोजित करने का दोषी नहीं माना।

लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस से जुड़े कुछ व्यक्ति हिंसा में शामिल हो सकते थे या शामिल थे।

नानावती आयोग ने बाद में मिश्र आयोग के निष्कर्षों का सार प्रस्तुत करते हुए यही अंतर दर्ज किया।

यह 1984 की आधिकारिक व्याख्या का पहला बड़ा ढांचा बना।

6. पुलिस पर मिश्र आयोग की आलोचना

मिश्र आयोग ने पुलिस की भूमिका को पूरी तरह निर्दोष नहीं माना।

उसने पुलिस में—

उदासीनता,

लापरवाही,

कुछ मामलों में मिलीभगत,

और स्थिति की गंभीरता का गलत आकलन—

जैसी समस्याएं दर्ज कीं।

सेना बुलाने और प्रशासनिक कार्रवाई में देरी भी गंभीर प्रश्न बनी।

यही कारण था कि आयोग ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका और आपराधिक मामलों की जांच के लिए अलग समितियां बनाने की सिफारिश की।

यानी मिश्र आयोग स्वयं मान रहा था कि उसका व्यापक आयोग इन विशिष्ट प्रश्नों का अंतिम उत्तर नहीं दे सकता।

7. मिश्र आयोग की सबसे महत्वपूर्ण विरासत — तीन नई समितियां

मिश्र आयोग की सिफारिशों के बाद 23 फरवरी 1987 को सरकार ने तीन अलग जांच तंत्र स्थापित किए—

कपूर–मित्तल समिति — दिल्ली पुलिस अधिकारियों की भूमिका जांचने के लिए।

जैन–रेनिसन/जैन–बनर्जी समिति — उन अपराध मामलों को देखने के लिए जिन्हें दर्ज या ठीक से जांच नहीं किया गया था।

आहूजा समिति — दिल्ली में वास्तविक मृतकों की संख्या निर्धारित करने और राहत संबंधी सिफारिश देने के लिए।

नानावती आयोग ने इन तीनों के गठन और कार्यादेश का विस्तृत उल्लेख किया है।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है—

पहले व्यापक आयोग के बाद भी पुलिस, मौतों और FIR—तीनों पर अलग-अलग जांच की जरूरत पड़ी।

8. आहूजा समिति — कितने लोग वास्तव में मारे गए?

गृह मंत्रालय के अधिकारी आर.के. आहूजा को दिल्ली में मृतकों की वास्तविक संख्या निर्धारित करने का काम दिया गया।

यह सुनने में साधारण प्रशासनिक कार्य लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था।

तत्काल पुलिस रिकॉर्ड अधूरे थे।

कई शव जल चुके थे।

कई परिवार विस्थापित थे।

कई मौतें अलग-अलग थानों में दर्ज थीं।

कई मृतकों की पहचान नहीं हुई थी।

इसलिए मृत्यु संख्या पर भारी भ्रम था।

9. आहूजा समिति का निर्णायक आंकड़ा — 2,733

आहूजा समिति ने विस्तृत जांच के बाद दिल्ली में 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 1984 के बीच 2,733 सिख मृतकों का आंकड़ा निर्धारित किया।

नानावती आयोग के अनुसार आहूजा ने अपनी रिपोर्ट 1 जून 1988 को सरकार को दी।

बाद में भारत सरकार ने इसी संख्या को आधिकारिक दिल्ली मृत्यु संख्या माना।

2015 में गृह मंत्रालय ने संसद-संबंधित आधिकारिक सूचना में कहा कि पूरे देश में 3,325 लोग मारे गए थे, जिनमें 2,733 दिल्ली में थे—आहूजा समिति के अनुसार।

यह समिति इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने पीड़ितों की संख्या को पहली बार अपेक्षाकृत व्यवस्थित आधिकारिक आधार दिया।

10. आहूजा समिति ने क्या बदला?

उसने केवल संख्या नहीं बदली।

उसने यह दिखाया कि तत्काल पुलिस रिकॉर्ड वास्तविकता से बहुत नीचे हो सकते थे।

त्रिलोकपुरी जैसे क्षेत्रों में बाद में यही अंतर सबसे तीव्र रूप में सामने आया।

यानी आहूजा समिति अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस documentation की विफलता का भी प्रमाण बनी।

उसकी संख्या मुआवजा और राहत नीति की आधार संख्या भी बनी।

11. कपूर–मित्तल समिति — पुलिस की भूमिका

न्यायमूर्ति दलीप कपूर और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कुसुम लता मित्तल को दिल्ली पुलिस के आचरण की जांच सौंपी गई।

लेकिन समिति के दोनों सदस्यों के बीच जांच पद्धति को लेकर गंभीर मतभेद हो गए।

कुसुम लता मित्तल का मत था कि उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड का विश्लेषण करके जिम्मेदारी तय की जाए।

न्यायमूर्ति कपूर व्यापक अतिरिक्त सामग्री एकत्र करने के पक्ष में थे।

नतीजा यह हुआ कि दोनों ने अलग-अलग रिपोर्टें दीं।

कुसुम लता मित्तल ने 28 फरवरी 1990 को रिपोर्ट दी और न्यायमूर्ति कपूर ने 1 मार्च 1990 को अपनी रिपोर्ट दी; बाद में कपूर ने supplementary survey भी प्रस्तुत किया।

12. कपूर और मित्तल की रिपोर्टों में अंतर क्यों महत्वपूर्ण था?

गृह मंत्रालय ने बाद में पाया कि न्यायमूर्ति कपूर की रिपोर्ट अधिक सामान्य और समाजशास्त्रीय विश्लेषण जैसी थी तथा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी कम स्पष्ट करती थी।

मित्तल रिपोर्ट ने विशिष्ट पुलिस अधिकारियों के आचरण पर अधिक प्रत्यक्ष निष्कर्ष दिए।

इसी कारण “कपूर–मित्तल समिति” नाम एक संयुक्त रिपोर्ट का भ्रम पैदा करता है, जबकि वास्तविकता में दोनों सदस्य अंततः अलग-अलग निष्कर्षों के साथ सामने आए।

यह 1984 की जांच श्रृंखला में एक और संस्थागत कमजोरी थी—

पुलिस जिम्मेदारी जांचने वाली समिति स्वयं साझा अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी।

13. मित्तल रिपोर्ट का महत्व

कुसुम लता मित्तल ने बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर प्रतिकूल टिप्पणियां कीं।

बाद के विवरणों में लगभग 72 पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी/लापरवाही से जुड़े निष्कर्ष तथा उनमें से कई के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की सिफारिशों का उल्लेख मिलता है।

लेकिन सिफारिशों का वास्तविक अनुशासनात्मक परिणाम सीमित रहा।

यही अंतर—finding बनाम punishment—1984 जांचों में बार-बार लौटता है।

14. जैन–रेनिसन से जैन–बनर्जी समिति

मिश्र आयोग की सिफारिश के बाद न्यायमूर्ति एम.एल. जैन और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ई.एन. रेनिसन की समिति बनाई गई।

बाद में रेनिसन की जगह ए.के. बनर्जी आए और समिति लोकप्रिय रूप से जैन–बनर्जी समिति कहलाने लगी।

इसका कार्य अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण था—

क्या गंभीर अपराधों की FIR दर्ज नहीं हुई?

क्या दर्ज मामलों की जांच ठीक से नहीं हुई?

क्या नई FIR दर्ज होनी चाहिए?

और क्या पुलिस को fresh/further investigation का निर्देश दिया जाना चाहिए?

जैन-अग्रवाल की बाद की आधिकारिक रिपोर्ट में इसी मूल कार्यादेश को विस्तार से दर्ज किया गया है।

15. जैन–बनर्जी समिति क्यों महत्वपूर्ण थी?

यह पहली बार था जब सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि समस्या केवल हिंसा रोकने में पुलिस की विफलता नहीं थी।

समस्या यह भी थी कि—

अपराध ठीक से दर्ज नहीं हुए और जांच भी खराब हुई।

यानी 1984 के न्यायिक संकट की प्रारंभिक समस्या को सरकार अब एक स्वतंत्र समिति से जांचवा रही थी।

16. सज्जन कुमार पर कार्रवाई की शुरुआती सिफारिश

जैन–बनर्जी समिति ने सज्जन कुमार सहित कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने की सिफारिश की।

लेकिन समिति की प्रक्रिया कानूनी चुनौतियों में फंस गई।

उसकी कुछ सिफारिशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लिए गए।

अंततः समिति अपना काम अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ा सकी।

यानी जिस समिति का उद्देश्य बंद न्याय-मार्ग खोलना था, उसकी अपनी वैधानिक स्थिति विवाद का विषय बन गई।

17. पोटी–रोशा समिति — एक और प्रतिस्थापन

जैन–बनर्जी तंत्र के निष्प्रभावी होने के बाद नई सरकार ने न्यायमूर्ति पी. सुब्रमण्यम पोटी और पी.ए. रोशा की समिति बनाई।

इसका उद्देश्य भी पुराने हलफनामों और बंद मामलों की समीक्षा कर आवश्यक आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश करना था।

फिर सज्जन कुमार से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की सिफारिश सामने आई।

लेकिन यह समिति भी लंबी अवधि तक निर्णायक परिणाम नहीं दे सकी।

इसका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ा और फिर एक नई समिति बनी।

1984 जांच प्रणाली अब एक committee replacing committee चक्र में प्रवेश कर चुकी थी।

18. जैन–अग्रवाल समिति — तीसरी कोशिश

दिसंबर 1990 में न्यायमूर्ति एम.एल. जैन और सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डी.के. अग्रवाल की समिति गठित हुई।

इसे सामान्यतः जैन–अग्रवाल समिति कहा जाता है।

उसके आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उसका दायित्व था—

जिन मामलों की FIR दर्ज नहीं हुई उन्हें पहचानना;

नई FIR की सिफारिश करना;

पहले से दर्ज मामलों की जांच की निगरानी करना;

और गंभीर अपराधों के मामलों का follow-up देखना।

यह मूलतः इस स्वीकारोक्ति का तीसरा संस्करण था कि 1984 की प्रारंभिक पुलिस जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

19. जैन–अग्रवाल समिति ने क्या पाया?

समिति ने अनेक मामलों में नई FIR और आगे जांच की सिफारिश की।

इसी प्रक्रिया के कारण कुछ 1984 घटनाओं की FIR 1992 में जाकर दर्ज हुईं।

यानी आठ वर्ष पुरानी हत्या पहली बार स्वतंत्र आपराधिक केस बनी।

सज्जन कुमार, एच.के.एल. भगत, धर्मदास शास्त्री और जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं से जुड़े आरोप भी इस तरह के समीक्षा तंत्र में आते रहे।

फिर भी सिफारिशों का वास्तविक क्रियान्वयन असमान रहा।

कई केस आगे नहीं बढ़े।

कुछ untraced होकर फिर बंद हो गए।

20. इतने आयोगों के बाद भी परिणाम सीमित क्यों रहे?

चार कारण बार-बार सामने आते हैं—

पहला — समितियों के पास अदालत जैसी दंडात्मक शक्ति नहीं थी।

वे सिफारिश कर सकती थीं, सजा नहीं।

दूसरा — क्रियान्वयन फिर उसी पुलिस/सरकारी तंत्र पर निर्भर था जिसकी भूमिका विवादित थी।

तीसरा — समय बीत चुका था।

साक्ष्य कमजोर होते गए।

चौथा — राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों ने प्रक्रिया धीमी की।

यानी सही निष्कर्ष देना पर्याप्त नहीं था।

उस निष्कर्ष को FIR, chargesheet और conviction में बदलना अलग संघर्ष था।

21. नरूला समिति — राजनीतिक नेताओं के मामलों पर नई पहल

1990 के दशक में दिल्ली में राजनीतिक बदलाव के बाद न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई।

इसका उद्देश्य राजनीतिक नेताओं के खिलाफ लंबित आरोपों और पुराने मामलों पर आगे कार्रवाई की समीक्षा करना था।

इस समिति ने भी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और एच.के.एल. भगत जैसे नामों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की सिफारिशों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

लेकिन तब तक घटना को एक दशक से अधिक हो चुका था।

हर नए प्रयास की सबसे बड़ी दुश्मन अब समय स्वयं था।

22. क्यों एक दूसरे पूर्ण न्यायिक आयोग की मांग उठी?

1990 के दशक के अंत तक पीड़ित समुदाय और राजनीतिक विपक्ष का तर्क था कि विभिन्न समितियों ने टुकड़ों में जांच की है, लेकिन किसी नए व्यापक और स्वतंत्र आयोग ने पूरी घटनाक्रम श्रृंखला को दोबारा नहीं देखा।

मिश्र आयोग पर भी आलोचना बनी हुई थी कि उसने—

राजनीतिक भूमिका को पर्याप्त स्पष्टता से नहीं जांचा;

पुलिस जिम्मेदारी का अंतिम व्यक्तिगत निर्धारण नहीं किया;

और अनेक पीड़ितों के आरोपों को न्याय तक नहीं पहुंचाया।

इसी पृष्ठभूमि में दूसरा व्यापक न्यायिक आयोग बना।

23. नानावती आयोग — सोलह वर्ष बाद नया व्यापक परीक्षण

केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती की अध्यक्षता में नया आयोग गठित किया।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1984 हिंसा की जांच के लिए केंद्र ने दो प्रमुख न्यायिक आयोग गठित किए थे—

1985 का रंगनाथ मिश्र आयोग और 2000 का नानावती आयोग।

नानावती आयोग का कार्यादेश मिश्र आयोग की तुलना में अधिक विस्तृत और स्पष्ट था।

उसे कारण और घटनाक्रम के साथ यह भी जांचना था कि—

क्या अपराध रोके जा सकते थे;

क्या जिम्मेदार अधिकारियों/व्यक्तियों ने कर्तव्य में चूक की;

प्रशासनिक कदम पर्याप्त थे या नहीं;

और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए।

जी.पी. माथुर रिपोर्ट में नानावती आयोग के इस विस्तृत कार्यादेश को पुनरुत्पादित किया गया है।

24. नानावती आयोग ने क्या नया किया?

नानावती आयोग की सबसे बड़ी ताकत थी कि वह पहले लगभग दो दशकों की सारी जांच सामग्री देख सकता था।

उसके सामने थे—

मिश्र आयोग का रिकॉर्ड;

कपूर–मित्तल;

आहूजा;

जैन समितियां;

पुरानी FIR;

गवाहों के हलफनामे;

पुलिस रिकॉर्ड;

राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं;

और इतने वर्षों में विकसित न्यायिक सामग्री।

इस तरह नानावती एक अर्थ में commission over the history of commissions बन गया।

25. 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच नानावती का महत्वपूर्ण भेद

नानावती आयोग ने हिंसा की प्रकृति को लेकर मिश्र आयोग की तुलना में अधिक सूक्ष्म निष्कर्ष निकाला।

उसने माना कि 31 अक्टूबर की शुरुआती हिंसा में स्वतःस्फूर्त आक्रोश का तत्व था।

लेकिन 1 नवंबर की सुबह से जिस प्रकार—

सिखों को चुनकर निशाना बनाया गया,

ज्वलनशील सामग्री उपलब्ध हुई,

भीड़ अधिक व्यवस्थित ढंग से चली,

और समान हमला-पद्धति दिखाई दी—

उससे यह संकेत मिलता है कि कई स्थानों पर हिंसा संगठित हो चुकी थी।

यह नानावती रिपोर्ट का ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार था।

26. राजनीतिक नेताओं पर नानावती का निष्कर्ष

आयोग ने कांग्रेस(I) के शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे नरसंहार की योजना बनाने का निर्णायक प्रमाण नहीं पाया।

लेकिन उसने कई स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर सामग्री पाई।

विशेष रूप से—

सज्जन कुमार,

जगदीश टाइटलर,

और कुछ अन्य नेताओं—

के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष और आगे कार्रवाई की सिफारिशें सामने आईं।

नानावती आयोग ने इस तरह “पूरी पार्टी निर्दोष” और “पूरी पार्टी ने केंद्रीय साजिश रची”—दोनों सरल आख्यानों से अलग स्थानीय राजनीतिक भूमिका पर अधिक स्पष्ट फोकस दिया।

27. जगदीश टाइटलर पर नानावती का प्रभाव

नानावती आयोग ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ उपलब्ध सामग्री को इतना गंभीर माना कि आगे जांच और कार्रवाई की सिफारिश की।

यही बाद में पुल बंगश मामले को CBI तक ले जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया बनी।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि आयोग केवल ऐतिहासिक रिपोर्ट नहीं था।

उसके निष्कर्ष ने प्रत्यक्ष आपराधिक जांच को फिर सक्रिय किया।

28. सज्जन कुमार के मामलों पर प्रभाव

इसी तरह सज्जन कुमार के खिलाफ पुराने बंद मामलों को दोबारा देखने की प्रक्रिया में नानावती आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण बनी।

बाद में CBI जांच, मुकदमा और 2018 की ऐतिहासिक दोषसिद्धि तक पहुंचने वाली लंबी श्रृंखला में नानावती रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण संस्थागत मोड़ थी।

इस प्रकार आयोग का मूल्य केवल उसके शब्दों में नहीं, उसके बाद शुरू हुई investigative reopening में भी था।

29. पुलिस पर नानावती का निष्कर्ष

नानावती आयोग ने मिश्र आयोग के अनेक पुलिस संबंधी निष्कर्षों की पुष्टि की।

उसने माना कि—

दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया कई क्षेत्रों में गंभीर रूप से अपर्याप्त थी;

कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी;

स्थिति का सर्वोच्च स्तर पर सही आकलन नहीं हुआ;

और सेना की प्रभावी तैनाती में देरी हुई।

उसने पुलिस आयुक्त और उपराज्यपाल की जिम्मेदारी पर भी स्पष्ट टिप्पणियां कीं।

इस तरह पुलिस विफलता अब केवल पीड़ितों का आरोप नहीं रही।

दो अलग न्यायिक आयोगों द्वारा उसका दस्तावेजीकरण हो चुका था।

30. क्या नानावती ने मिश्र आयोग को पूरी तरह पलट दिया?

नहीं।

दोनों में निरंतरता भी थी।

दोनों ने माना कि प्रधानमंत्री की हत्या ने हिंसा को तत्काल ट्रिगर किया।

दोनों ने पुलिस की गंभीर विफलताओं को स्वीकार किया।

दोनों ने पूरी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय संगठन द्वारा नरसंहार आदेशित होने का निष्कर्ष नहीं दिया।

लेकिन नानावती ने कुछ मामलों में आगे बढ़कर—

स्थानीय राजनीतिक भूमिका,

संगठित हिंसा,

और कुछ विशिष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई—

के प्रश्न पर अधिक स्पष्ट रुख अपनाया।

यही उसका सबसे बड़ा अंतर था।

31. नानावती की सीमा क्या थी?

नानावती आयोग भी अदालत नहीं था।

वह किसी को आपराधिक सजा नहीं दे सकता था।

उसकी रिपोर्ट आने तक बीस वर्ष से अधिक गुजर चुके थे।

कई आरोपी और गवाह मर चुके थे।

दस्तावेज गायब या कमजोर हो चुके थे।

इसलिए आयोग किसी पुलिस जांच की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता था।

उसकी सिफारिश का मूल्य तभी था जब सरकार आगे FIR/CBI जांच/मुकदमा चलाती।

32. रिपोर्ट 2005 में संसद में आई

नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 2005 में दी और बाद में उसे संसद के सामने रखा गया।

इसके साथ सरकार की Action Taken Report भी राजनीतिक विवाद का विषय बनी।

रिपोर्ट आने के बाद विशेष रूप से टाइटलर और सज्जन कुमार से जुड़े मामलों पर दबाव बढ़ा।

इस प्रकार 1984 का प्रश्न इक्कीस वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लौट आया।

33. फिर भी 2014 में जी.पी. माथुर समिति क्यों?

यदि नानावती आयोग इतना व्यापक था, तो दस वर्ष बाद फिर समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी?

क्योंकि समस्या अब यह थी—

नानावती की सिफारिशों के बाद भी अनेक आपराधिक मामले बंद पड़े थे।

23 दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जी.पी. माथुर की अध्यक्षता में समिति बनाई।

उसका एक स्पष्ट कार्यादेश था—

क्या 1984 मामलों की जांच के लिए नई Special Investigation Team की आवश्यकता है?

यह शायद पूरी जांच श्रृंखला का सबसे कठोर संस्थागत निष्कर्ष था।

तीस वर्ष बाद भी सरकार पूछ रही थी—

क्या हमें बंद मामलों की जांच फिर से शुरू करनी चाहिए?

34. जी.पी. माथुर समिति का उत्तर — हां

माथुर समिति ने पुराने आयोगों, FIR, बंद मामलों और जांच रिकॉर्ड की समीक्षा की।

उसने निष्कर्ष दिया कि गंभीर मामलों को दोबारा जांचने के लिए SIT की आवश्यकता है।

सरकार ने उसकी सिफारिश स्वीकार की।

फरवरी 2015 में प्रवीण/प्रमोद अस्थाना के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया गया।

सरकारी PIB रिकॉर्ड के अनुसार SIT को—

पुराने बंद गंभीर मामलों की दोबारा जांच,

पुलिस स्टेशनों और जैन-अग्रवाल समिति की फाइलों की समीक्षा,

और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपपत्र—

दाखिल करने का अधिकार दिया गया।

यानी तीन दशक बाद जांच वापस उसी बिंदु पर पहुंची—

FIR और police case file।

35. आयोगों की श्रृंखला वास्तव में क्या बताती है?

यदि हम पूरी यात्रा देखें—

मारवाह → मिश्र → आहूजा → कपूर-मित्तल → जैन-बनर्जी → पोटी-रोशा → जैन-अग्रवाल → नरूला → नानावती → माथुर → SIT—

तो यह केवल संस्थागत सक्रियता की कहानी नहीं है।

यह बार-बार पुरानी जांच की मरम्मत की कहानी है।

एक समिति ने पुलिस पर प्रश्न उठाया।

दूसरी ने मौतें गिनीं।

तीसरी ने FIR देखी।

चौथी ने वही FIR फिर देखी।

पांचवीं ने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई मांगी।

छठी ने पूरे मामले की फिर व्यापक जांच की।

सातवीं ने तीस वर्ष बाद कहा कि बंद मामलों के लिए नई SIT चाहिए।

यह corrective chain स्वयं न्याय में प्रारंभिक विफलता की गवाही देती है।

36. प्रमुख आयोग/समिति — कार्य और परिणाम

वेद मारवाह जांच — 1984–85 मुख्य प्रश्न: दिल्ली पुलिस की भूमिका। परिणाम: पूर्ण स्वतंत्र अंतिम प्रक्रिया तक नहीं पहुंची; सामग्री बाद में मिश्र आयोग को गई।

रंगनाथ मिश्र आयोग — 1985–86 मुख्य प्रश्न: हिंसा के कारण, घटनाक्रम और प्रशासनिक प्रतिक्रिया। निष्कर्ष: शुरुआती स्वतःस्फूर्त आक्रोश; बाद में असामाजिक तत्व; पुलिस की गंभीर विफलताएं; कुछ कांग्रेस व्यक्तियों की भागीदारी संभव/स्वीकार, पार्टी स्तर की केंद्रीय संलिप्तता नहीं। प्रभाव: तीन विशेष समितियों की स्थापना।

आहूजा समिति — रिपोर्ट 1988 मुख्य प्रश्न: दिल्ली में वास्तविक मृतकों की संख्या और राहत। निष्कर्ष: 2,733 मौतें।

कपूर–मित्तल समिति — रिपोर्ट 1990 मुख्य प्रश्न: दिल्ली पुलिस का आचरण। विशेषता: दोनों सदस्यों ने अलग रिपोर्ट दी; पुलिस अधिकारियों की गंभीर लापरवाही/भूमिका पर निष्कर्ष।

जैन–बनर्जी समिति — 1987 से मुख्य प्रश्न: दर्ज न हुए या खराब जांच वाले आपराधिक मामले। प्रभाव: प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ नई FIR/जांच की सिफारिश; कानूनी बाधाओं से प्रक्रिया प्रभावित।

पोटी–रोशा समिति — 1990 मुख्य प्रश्न: पुराने हलफनामों और मामलों पर आपराधिक कार्रवाई। प्रभाव: सज्जन कुमार सहित मामलों की समीक्षा; समिति अल्पकालिक रही।

जैन–अग्रवाल समिति — 1990–93 मुख्य प्रश्न: FIR omissions, खराब जांच, नए मामले दर्ज कराना और monitoring। प्रभाव: कई नई FIR की सिफारिश; आठ वर्ष बाद भी केस दर्ज हुए।

नरूला समिति — 1990 के दशक मुख्य प्रश्न: प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं से जुड़े मामलों में आगे कार्रवाई। सीमा: देर से शुरू प्रक्रिया और कमजोर होते पुराने साक्ष्य।

नानावती आयोग — 2000–05 मुख्य प्रश्न: पूरी हिंसा, प्रशासन, रोकथाम, राजनीतिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। निष्कर्ष: 31 अक्टूबर की शुरुआती प्रतिक्रिया और 1 नवंबर की संगठित हिंसा में अंतर; स्थानीय कांग्रेस नेताओं की भूमिका के विश्वसनीय प्रमाण; पुलिस और प्रशासन की गंभीर विफलता; कुछ विशिष्ट नेताओं पर आगे कार्रवाई।

जी.पी. माथुर समिति — 2014–15 मुख्य प्रश्न: क्या बंद 1984 मामलों के लिए SIT चाहिए? निष्कर्ष: हां।

SIT — 2015 आगे मुख्य कार्य: गंभीर बंद मामलों की फिर जांच और पर्याप्त साक्ष्य पर आरोपपत्र।

मिश्र आयोग की कमी

व्यक्तिगत राजनीतिक और पुलिस जिम्मेदारी पर्याप्त स्पष्टता तक नहीं पहुंची।

कपूर–मित्तल की कमी

संयुक्त समिति साझा निष्कर्ष नहीं दे सकी और अनुशासनात्मक परिणाम सीमित रहे।

जैन समितियों की कमी

सिफारिशें करना आसान था, उन्हें पुलिस और अभियोजन में लागू कराना कठिन।

आहूजा की सीमा

उसका उद्देश्य अपराधियों की पहचान नहीं, मृतकों की गणना और राहत था।

नानावती की सीमा

व्यापक निष्कर्ष के बावजूद वह अदालत नहीं था और उसकी रिपोर्ट बीस वर्ष बाद आई।

माथुर की सीमा

वह स्वयं नई आपराधिक जांच नहीं था; उसे एक SIT की सिफारिश करनी थी।

इस तरह किसी एक आयोग का कार्य दूसरे आयोग से पूर्णतः प्रतिस्थापित नहीं होता।

38. आयोग बनाम आपराधिक अदालत

यह फर्क फिर महत्वपूर्ण है।

आयोग कह सकता है—

“विश्वसनीय साक्ष्य हैं।”

“बहुत संभव है कि व्यक्ति की भूमिका थी।”

“पुलिस अधिकारी ने कर्तव्य में चूक की।”

लेकिन वह हत्या के लिए आजीवन कारावास नहीं दे सकता।

उसके बाद चाहिए—

FIR,

जांच,

chargesheet,

trial,

और judicial conviction।

1984 में समस्या यही थी कि commission finding से court conviction तक की दूरी अक्सर दशकों लंबी रही।

39. क्या आयोगों की संख्या न्याय का प्रमाण है?

आंशिक रूप से।

यह बताती है कि मामला पूरी तरह दबाया नहीं गया।

राज्य बार-बार जांच की ओर लौटा।

लेकिन आयोगों की संख्या अपने आप न्याय का प्रमाण नहीं।

यदि दस रिपोर्टें आएं और आरोपी पर मुकदमा ही न चले, तो पीड़ित के लिए उनका मूल्य सीमित है।

इसीलिए 2018 की सज्जन कुमार दोषसिद्धि का महत्व किसी नई समिति बनने से अधिक था।

वह पहली बार लंबे आयोगीय रिकॉर्ड को वास्तविक दंड में बदलने का प्रतीक बना।

40. आयोगों ने सत्य की तस्वीर कैसे बदली?

1984 के बाद आधिकारिक समझ धीरे-धीरे विकसित हुई।

प्रारंभिक चरण

प्रधानमंत्री की हत्या के बाद “दंगे”।

मिश्र चरण

स्वतःस्फूर्त आक्रोश + असामाजिक तत्व + पुलिस विफलता।

विशेष समितियों का चरण

FIR नहीं हुईं; पुलिस दोषी हो सकती है; वास्तविक मौतें अधिक हैं; राजनीतिक नामों की जांच आवश्यक है।

नानावती चरण

31 अक्टूबर और 1 नवंबर की हिंसा अलग प्रकृति की थी; कई स्थानों पर संगठित हमले; स्थानीय राजनीतिक नेताओं की भूमिका के विश्वसनीय प्रमाण।

SIT चरण

कुछ बंद मामलों में अभी भी prosecution योग्य evidence खोजा जा सकता है।

यह आधिकारिक narrative का क्रमिक परिवर्तन है।

41. क्या नानावती अंतिम सत्य था?

नहीं।

कोई भी आयोग “इतिहास का अंतिम सत्य” नहीं होता।

नानावती के बाद भी—

CBI जांच चली;

SIT बनी;

सज्जन कुमार दोषी हुए;

टाइटलर पर आरोप तय हुए;

कुछ मामलों में आरोपी बरी हुए;

और पुराने records अदालतों में नए सिरे से परखे गए।

इसलिए नानावती सबसे महत्वपूर्ण व्यापक आधिकारिक स्रोतों में से एक है, लेकिन उसे अंतिम न्यायिक verdict नहीं समझना चाहिए।

42. आयोगों की श्रृंखला से निकलने वाले आठ प्रमुख निष्कर्ष

पहला — तत्काल पुलिस रिकॉर्ड अविश्वसनीय या अधूरा था।

इसीलिए आहूजा को मृतकों की अलग गणना करनी पड़ी।

दूसरा — पुलिस आचरण स्वयं स्वतंत्र जांच का विषय बना।

कपूर–मित्तल इसी कारण बनी।

तीसरा — गंभीर अपराध दर्ज ही नहीं हुए या ठीक से जांचे नहीं गए।

जैन समितियों के कार्यादेश ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया।

चौथा — राजनीतिक नेताओं की भूमिका को प्रारंभिक जांच में पर्याप्त रूप से नहीं निपटाया गया।

बाद के आयोगों को इसे फिर खोलना पड़ा।

पांचवां — नानावती ने हिंसा के संगठित चरित्र को मिश्र से अधिक स्पष्टता दी।

छठा — शीर्ष केंद्रीय षड्यंत्र का निर्णायक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन स्थानीय राजनीतिक सहभागिता पर गंभीर निष्कर्ष मिले।

सातवां — आयोग की सिफारिश और वास्तविक prosecution के बीच भारी अंतर था।

आठवां — तीस साल बाद SIT की जरूरत बताती है कि criminal justice correction अधूरा था।

43. एक आयोग के बाद दूसरा क्यों?

इस पूरे अध्याय का सबसे सीधा उत्तर यही है—

क्योंकि किसी एक आयोग ने समस्या के सभी हिस्से हल नहीं किए।

मिश्र ने व्यापक राजनीतिक-सामाजिक तस्वीर देखी।

आहूजा ने मौतें गिनीं।

कपूर–मित्तल ने पुलिस देखी।

जैन समितियों ने FIR देखीं।

नरूला ने राजनीतिक मामलों को आगे बढ़ाने की कोशिश की।

नानावती ने बीस वर्षों के पूरे रिकॉर्ड को फिर से जोड़ा।

माथुर ने बंद मामलों को फिर खोलने की जरूरत देखी।

SIT ने अंततः फिर पुलिस जांच की।

यह न्याय प्रक्रिया का सीधा रास्ता नहीं था।

यह बार-बार लौटती हुई गोलाकार यात्रा थी।

44. आयोगों ने पीड़ित को क्या दिया?

सबसे पहले—

आधिकारिक मान्यता।

राज्य ने स्वीकार किया कि हजारों लोग मारे गए।

फिर—

कई पीड़ितों के बयान सरकारी अभिलेख का हिस्सा बने।

आहूजा संख्या ने मुआवजे की आधारशिला दी।

नानावती ने राजनीतिक और पुलिस जिम्मेदारी पर लंबे समय से उठ रहे प्रश्नों को आधिकारिक स्वर दिया।

बाद की CBI और SIT कार्रवाइयों के लिए आयोगीय रिकॉर्ड आधार बना।

लेकिन न्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा—अपराधी को दंड—बहुत धीमा रहा।

45. आयोगों ने आरोपियों को क्या दिया?

यह भी दिलचस्प प्रश्न है।

कई आरोपियों के लिए समय एक सुरक्षा कवच बनता गया।

आयोग में दिया बयान आपराधिक अदालत में स्वतः conviction नहीं बनता।

रिपोर्ट आने तक वर्षों बीत जाते।

फिर FIR होती।

फिर जांच।

फिर मुकदमा।

इस बीच—

गवाह मर सकते थे,

स्मृति कमजोर हो सकती थी,

रिकॉर्ड गायब हो सकते थे।

इसलिए जितने आयोग बढ़े, उतना ही एक विडंबनापूर्ण खतरा भी बढ़ा—

सत्य का प्रशासनिक दस्तावेजीकरण हो रहा था, पर आपराधिक प्रमाण कमजोर हो रहे थे।

46. समयरेखा — 1984 से 2015

नवंबर 1984 — पुलिस भूमिका पर वेद मारवाह जांच शुरू।

1985 — रंगनाथ मिश्र आयोग गठित।

अगस्त 1986 — मिश्र आयोग रिपोर्ट सरकार को।

23 फरवरी 1987 — कपूर–मित्तल, जैन-रेनिसन/बनर्जी और आहूजा तंत्र स्थापित।

1 जून 1988 — आहूजा समिति रिपोर्ट; दिल्ली में 2,733 मौतें।

फरवरी–मार्च 1990 — कपूर और मित्तल की अलग-अलग पुलिस रिपोर्टें।

1990 — पोटी–रोशा समिति।

दिसंबर 1990 — जैन–अग्रवाल समिति गठित।

1990 के दशक — नरूला सहित आगे के समीक्षा तंत्र।

2000 — न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती आयोग गठित।

2005 — नानावती रिपोर्ट; कई मामलों में आगे कार्रवाई का मार्ग।

23 दिसंबर 2014 — जी.पी. माथुर समिति गठित।

फरवरी 2015 — माथुर समिति की सिफारिश पर विशेष जांच दल गठित; बंद गंभीर मामलों की पुनः जांच का आदेश।

और इसके बाद भी न्यायिक प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई।

निष्कर्ष — आयोग बढ़ते गए क्योंकि मूल प्रश्न खत्म नहीं हुए

1984 के सिख नरसंहार की जांच-श्रृंखला अपने आप में स्वतंत्र भारत के आपराधिक न्याय इतिहास का एक असाधारण अध्ययन है।

यदि प्रारंभिक पुलिस रिकॉर्ड विश्वसनीय होता,

यदि प्रत्येक हत्या की FIR ठीक से दर्ज होती,

यदि पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तत्काल तय होती,

यदि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली आरोपियों की निष्पक्ष जांच होती,

और यदि अभियोजन कुछ वर्षों के भीतर शुरू हो जाता—

तो शायद इतने आयोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इसलिए रंगनाथ मिश्र आयोग के बाद ही तीन नए तंत्र बनाने पड़े।

आहूजा समिति ने बताया कि अकेले दिल्ली में 2,733 लोग मारे गए।

कपूर–मित्तल ने पुलिस की भूमिका खोली।

जैन समितियों को यह जांचना पड़ा कि FIR दर्ज क्यों नहीं हुई और दर्ज हुई तो जांच क्यों नहीं हुई।

नानावती आयोग ने लगभग दो दशक बाद हिंसा के शुरुआती स्वतःस्फूर्त चरण और बाद की संगठित हिंसा में अंतर अधिक स्पष्ट किया तथा कुछ राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध आगे कार्रवाई की आवश्यकता बताई।

फिर भी मामला समाप्त नहीं हुआ।

2014 में जी.पी. माथुर समिति को यह पूछना पड़ा कि क्या नई SIT बनाई जानी चाहिए। उसने उत्तर दिया—हां। सरकार ने 2015 में SIT बनाई और उसे बंद गंभीर मामलों की पुनः जांच तथा पर्याप्त प्रमाण मिलने पर chargesheet दाखिल करने का काम दिया।

इस पूरी यात्रा से शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है—

1984 का सत्य किसी एक आयोग में नहीं मिला। वह कई आयोगों, पुलिस फाइलों, पीड़ित हलफनामों, CBI जांचों और अदालतों के बीच टुकड़ों में सामने आया।

और यही इसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी है।

पीड़ित को न्याय पाने के लिए पहले यह सिद्ध करना पड़ा कि उसका परिजन मारा गया।

फिर यह कि FIR गलत थी।

फिर यह कि जांच अधूरी थी।

फिर यह कि बंद मामला खोला जाना चाहिए।

फिर यह कि आयोग की गवाही अदालत में भी पर्याप्त प्रमाण बन सकती है।

और कई मामलों में इस पूरी प्रक्रिया में तीन या चार दशक गुजर गए।

अगला प्रश्न इसलिए आयोगों से भी आगे जाता है—

इतनी जांचों के बाद अदालतों ने वास्तव में क्या किया? कितने लोगों को सजा मिली, कौन बरी हुआ, कौन-से ऐतिहासिक फैसले आए और न्याय की अंतिम तस्वीर क्या बनी?