1885 से 2026 : राम जन्मभूमि आंदोलन की समेकित महा-समयरेखा

प्राचीन और मध्यकालीन परंपराओं में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि और सप्तपुरियों में एक के रूप में प्रतिष्ठित रही। रामकोट, सरयू, परिक्रमा, मठ-मंदिर और स्थानीय स्मृति ने इस पहचान को निरंतर बनाए रखा।

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के यात्रियों, गजेटियरों तथा प्रशासनिक विवरणों में उस स्थान का उल्लेख मिलता है जिसे हिंदू राम जन्मस्थान मानते और पूजते थे। बाबरी ढांचे तथा उसके आसपास हिंदू और मुस्लिम धार्मिक उपयोग के समानांतर दावे भी अभिलेखों में दिखाई देते हैं।

1850 के दशक में स्थल के निकट संघर्ष हुए। औपनिवेशिक प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए भौतिक विभाजन का मार्ग अपनाया।

1859 के आसपास रेलिंग व्यवस्था ने भीतरी और बाहरी प्रांगण को अलग किया। मुस्लिम पक्ष भीतर नमाज पढ़ता था; हिंदू बाहरी प्रांगण में राम चबूतरे और अन्य स्थानों पर पूजा करते थे। यह प्रशासनिक व्यवस्था थी, स्वामित्व का अंतिम निर्णय नहीं।

जनवरी 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद की अदालत में वाद दायर कर राम चबूतरे पर मंदिर-निर्माण की अनुमति माँगी। उनका दावा पूरे भीतरी ढांचे को गिराने का नहीं, बाहरी प्रांगण के चबूतरे पर छत और मंदिर बनाने का था।

दिसंबर 1885 में उप-न्यायाधीश ने वाद खारिज किया। न्यायालय ने स्थल की धार्मिक संवेदनशीलता और संभावित सार्वजनिक टकराव को आधार बनाया।

मार्च 1886 में जिला न्यायाधीश एफ. ई. ए. चामियर ने अपील अस्वीकार की। उन्होंने हिंदुओं द्वारा स्थान को पवित्र मानने की वास्तविकता दर्ज की, पर उस समय व्यवस्था बदलने को अशांति का कारण माना।

नवंबर 1886 में अवध के न्यायिक आयुक्त ने दूसरी अपील भी खारिज की। वादी का सीमित स्वामित्व-दावा पर्याप्त रूप से सिद्ध न होने और लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को न बदलने का तर्क प्रभावी रहा।

इन निर्णयों ने राम जन्मभूमि की आस्था को असत्य नहीं कहा। उन्होंने तत्काल निर्माण की अनुमति रोकी और स्वामित्व का व्यापक विवाद अनसुलझा छोड़ दिया। यही प्रश्न आगे के मुकदमों का आधार बना।

बाहरी प्रांगण में हिंदू पूजा, चढ़ावा और धार्मिक गतिविधियाँ जारी रहीं। राम चबूतरा, सीता रसोई और जन्मस्थान की धारणा प्रशासनिक अभिलेखों में बार-बार आई।

मुस्लिम पक्ष ने भीतरी भाग को मस्जिद और नमाज-स्थल मानता रहा। अलग-अलग अवधियों में नियमित उपयोग की तीव्रता पर विवाद रहा, किंतु प्रशासन ने रेलिंग-आधारित यथास्थिति को बनाए रखा।

राजस्व और नगर अभिलेख स्वामित्व का पूर्ण प्रमाण नहीं थे, पर वे यह दिखाते हैं कि प्रशासन स्थल को लंबे समय से विवादित धार्मिक परिसर के रूप में देखता था।

1934 में गोहत्या से जुड़े तनाव के बाद अयोध्या और आसपास सांप्रदायिक हिंसा हुई। विवादित ढांचे को नुकसान पहुँचा, विशेषकर गुंबदों और बाहरी भागों को।

औपनिवेशिक सरकार ने मरम्मत कराई और उसका खर्च दंडात्मक कर के रूप में हिंदू समुदाय से वसूलने की व्यवस्था की।

इस घटना ने विवाद की तीव्रता दिखायी, लेकिन न तो हिंसा ने किसी पक्ष को स्वामित्व दिया और न मरम्मत ने अंतिम स्वामित्व तय किया।

स्वतंत्रता के बाद भी औपनिवेशिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था बनी रही। स्थानीय हिंदू संगठनों और संतों ने जन्मभूमि पर पूर्ण पूजा-अधिकार की मांग तेज की।

22–23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के भीतरी भाग में रामलला की मूर्तियाँ प्रकट हुईं अथवा रखी गईं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे।

प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की, स्थल को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कुर्क किया और एक प्राप्तकर्ता नियुक्त किया। मूर्तियाँ नहीं हटाई गईं; पूजा सीमित रूप में जारी रही, जबकि सामान्य प्रवेश नियंत्रित और मुख्य द्वार बंद रहा।

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और जिला प्रशासन के बीच पत्राचार हुआ। केंद्र मूर्तियाँ हटाकर पुरानी स्थिति बहाल करने के पक्ष में था; स्थानीय प्रशासन ने संभावित व्यापक हिंसा और प्रशासनिक असमर्थता का तर्क दिया।

जिलाधिकारी के. के. के. नायर की भूमिका इस प्रसंग में अत्यंत विवादित रही। प्रशासन की निष्क्रियता अथवा समर्थन के आरोप लगे, जबकि उनके पक्ष में सार्वजनिक व्यवस्था और जनभावना की गंभीरता का तर्क रखा गया।

जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पूजा और दर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए वाद दायर किया। न्यायालय ने अंतरिम आदेश देकर रामलला की पूजा जारी रखने और मूर्तियाँ न हटाने की व्यवस्था की।

1950 में परमहंस रामचंद्र दास ने भी वाद दायर किया; बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया, पर आंदोलन में उनकी भूमिका जारी रही।

1959 में निर्मोही अखाड़े ने वाद दायर कर प्रबंधन और सेवायत-अधिकार का दावा किया। उसका कथन था कि वह लंबे समय से जन्मस्थान की सेवा-पूजा से जुड़ा रहा है।

1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने वाद दायर कर विवादित स्थल को मस्जिद घोषित करने, कब्जा लौटाने और मूर्तियाँ हटाने की मांग की।

इस प्रकार न्यायालय के सामने व्यक्तिगत पूजा-अधिकार, सेवायत-अधिकार, मुस्लिम स्वामित्व-दावा और अंततः स्वयं रामलला के विधिक व्यक्तित्व से जुड़े अलग-अलग प्रश्न उपस्थित हुए।

मुकदमे फैजाबाद की अदालतों में चलते रहे, किंतु अंतिम निर्णय नहीं हुआ। ताले के भीतर पुजारी द्वारा पूजा जारी रही और श्रद्धालु बाहर से दर्शन करते रहे।

संतों, हिंदू महासभा, गोरक्षपीठ और स्थानीय संस्थाओं ने विषय को जीवित रखा। राष्ट्रीय राजनीति में यह अभी केंद्रीय चुनावी मुद्दा नहीं बना था।

लंबा न्यायिक विलंब आंदोलन के समर्थकों में इस भावना को मजबूत करता गया कि केवल अदालती प्रतीक्षा से समाधान नहीं निकलेगा।

अप्रैल 1984 की धर्म संसद और संत सम्मेलनों में राम जन्मभूमि की मुक्ति को संगठित अभियान बनाने का निर्णय हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने संतों और विभिन्न हिंदू संस्थाओं को साझा मंच देने की भूमिका निभाई।

राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति जैसे संगठनात्मक ढाँचे बने। महंत अवैद्यनाथ, अशोक सिंघल, परमहंस रामचंद्र दास और अनेक संत प्रमुख चेहरे बने।

सितंबर–अक्टूबर 1984 की राम-जानकी रथयात्रा ने अयोध्या के प्रश्न को नगर से बाहर व्यापक उत्तर भारत में पहुँचाया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यात्रा स्थगित हुई, लेकिन संगठनात्मक आधार तैयार हो चुका था।

1985 के शाह बानो निर्णय और उसके बाद मुस्लिम महिला अधिनियम की दिशा में राजीव गांधी सरकार के कदमों ने बहुसंख्यक समाज में तुष्टीकरण की धारणा को बल दिया। इसी राजनीतिक वातावरण में अयोध्या अधिक तीव्र राष्ट्रीय प्रश्न बना।

1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने ताला खोलने और हिंदू श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति देने का आदेश दिया। प्रशासन ने कुछ ही समय में आदेश लागू कर दिया।

ताला खुलने का दूरदर्शन प्रसारण हुआ और देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। समर्थकों ने इसे लंबे समय से रोके गए पूजा-अधिकार की बहाली माना। मुस्लिम नेतृत्व ने बाबरी मस्जिद कार्य समिति बनाई और निर्णय के विरुद्ध संगठित अभियान शुरू किया।

1986 के बाद अयोध्या स्थानीय दीवानी विवाद नहीं रहा; वह अखिल भारतीय धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण का केंद्र बन गया।

विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संतों, स्थानीय समितियों और बाद में बजरंग दल ने सभाओं, यात्राओं, साहित्य, मंदिर-संपर्क और स्वयंसेवक तंत्र के माध्यम से आंदोलन फैलाया।

रामायण के दूरदर्शन प्रसारण ने अलग उद्देश्य से आरंभ होकर भी रामकथा और राम की सांस्कृतिक उपस्थिति को घर-घर जीवंत किया। आंदोलन के लिए पहले से बनी धार्मिक संवेदना को नया दृश्य और राष्ट्रीय माध्यम मिला।

मुस्लिम पक्ष ने भी सभाओं, बंद और कानूनी प्रयासों से अपनी स्थिति संगठित की। सरकारें समाधान खोजने और दोनों ओर के दबाव से बचने के बीच झूलती रहीं।

देशभर में रामशिला पूजन अभियान चला। गाँवों और नगरों से पूजित शिलाएँ अयोध्या भेजी गईं। छोटे-छोटे स्थानीय अनुष्ठानों ने करोड़ों लोगों को एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा।

जून 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर प्रस्ताव पारित कर राम मंदिर के पक्ष में औपचारिक राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की। दल ने कहा कि केवल अदालत इस आस्था-संबंधी प्रश्न का पर्याप्त समाधान नहीं दे सकती और वार्ता अथवा कानून का मार्ग खोजा जाना चाहिए।

जुलाई 1989 में देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान और जन्मभूमि की ओर से वाद दायर किया। इस वाद ने देवता के विधिक व्यक्तित्व और संपूर्ण विवादित भूमि के दावे को केंद्र में रखा।

9 नवंबर 1989 को अयोध्या में शिलान्यास हुआ। कामेश्वर चौपाल ने प्रथम शिला रखी; इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक बनाया गया। भूमि विवादित क्षेत्र के भीतर थी या बाहर, इस पर तत्काल मतभेद रहे।

लोकसभा चुनाव प्रचार में राजीव गांधी ने अयोध्या से अभियान शुरू किया और रामराज्य की बात कही। कांग्रेस की अस्पष्टता तथा भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट प्रतिबद्धता ने आगे की राजनीतिक दिशा प्रभावित की।

25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा शुरू की। यात्रा ने मंदिर आंदोलन को सीधे चुनावी-सामाजिक लामबंदी से जोड़ा और देशभर में व्यापक समर्थन तथा विरोध उत्पन्न किया।

बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी ने वी. पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया।

30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को बड़ी संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुँचे। उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार ने सुरक्षा-बलों का व्यापक उपयोग किया; पुलिस गोलीबारी में कारसेवकों की मृत्यु हुई। मृतकों की संख्या पर अलग-अलग दावे रहे, पर घटना ने हिंदू समाज में गहरा आक्रोश पैदा किया।

कोठारी बंधुओं सहित मारे गए कारसेवक आंदोलन की स्मृति में बलिदान के प्रतीक बने। 1990 की कारसेवा ने आंदोलन को भावनात्मक और राजनीतिक रूप से निर्णायक मोड़ दिया।

1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। सरकार ने मंदिर के आसपास भूमि अधिग्रहण और सुविधाओं की दिशा में कदम उठाए।

राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष विवादित ढांचे की सुरक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही कारसेवा की मांग और संतों-संगठनों का दबाव बढ़ता रहा। इस दोहरे दायित्व का टकराव अगले वर्ष निर्णायक बना।

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विशाल कारसेवा सभा हुई। कारसेवक सुरक्षा घेरा तोड़कर विवादित ढांचे पर चढ़े और कुछ घंटों में उसे गिरा दिया। उसी स्थान पर अस्थायी राम मंदिर स्थापित कर पूजा आरंभ हुई।

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया और संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगाए। देश के अनेक भागों में सांप्रदायिक हिंसा हुई।

विध्वंस की आपराधिक जाँच और उत्तरदायित्व के परीक्षण के लिए मुकदमे चले। लिब्रहान आयोग गठित हुआ, जिसने सत्रह वर्ष बाद अपना प्रतिवेदन दिया।

1992 की घटना ने आंदोलन का भौतिक परिदृश्य बदल दिया, लेकिन भूमि का विधिक स्वामित्व अभी अनिर्णीत रहा।

जनवरी 1993 में केंद्र ने विवादित स्थल और आसपास की भूमि का अधिग्रहण किया। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से ऐतिहासिक प्रश्न पर परामर्श माँगा।

1994 के इस्माइल फारूकी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिग्रहण के अधिकांश भाग को वैध माना, राष्ट्रपति का संदर्भ अनुत्तरित लौटाया और लंबित स्वामित्व-मुकदमों को जीवित रखा।

भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी राजनीति में मंदिर का प्रश्न बना रहा, यद्यपि गठबंधन-काल में शासन के साझा कार्यक्रम ने तत्काल निर्माण को सीमित रखा। संत और विश्व हिंदू परिषद समय-समय पर कारसेवा तथा शिला-पूजन की तिथियाँ घोषित करते रहे।

2002 में अयोध्या से लौटते कारसेवकों वाली साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में गोधरा में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई। यह घटना अयोध्या आंदोलन के सामाजिक प्रभाव और राष्ट्रीय तनाव से जुड़ी दुखद कड़ी बनी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्वामित्व-विवाद में साक्ष्य परीक्षण तेज किया। 2002 में भू-भौतिक सर्वेक्षण और 2003 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण से खुदाई कराई गई।

पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने विवादित ढांचे के नीचे विशाल पूर्ववर्ती गैर-इस्लामी संरचना के अवशेषों का निष्कर्ष दिया। इसकी व्याख्या पर पक्षकारों और विद्वानों में विवाद रहा।

30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय ने बहुमत से विवादित 2.77 एकड़ भूमि को तीन भागों—रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड—में बाँटने का निर्णय दिया।

सभी प्रमुख पक्ष सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे। मई 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिभाजन पर रोक लगाकर यथास्थिति बनाए रखी।

अपीलों, अनुवाद, अभिलेखों और दस्तावेजों की विशाल मात्रा के कारण सुनवाई की तैयारी लंबी चली। राजनीतिक स्तर पर मंदिर की मांग बनी रही।

2014 के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार बनने से समर्थकों की अपेक्षाएँ बढ़ीं, लेकिन सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक मार्ग की बात कही।

2017–2018 में सुनवाई की गति और पीठ के गठन को लेकर बहस हुई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह मामले को भूमि-स्वामित्व विवाद के रूप में सुनेगा।

मार्च 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता समिति बनाई। सहमति से अंतिम समाधान नहीं निकला, यद्यपि संवाद के प्रयास जारी रहे।

अगस्त से अक्टूबर 2019 तक पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने लगातार चालीस दिन सुनवाई की। हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इतिहास, पुरातत्त्व, पूजा, कब्जा, राजस्व और विधिक अधिकारों पर विस्तृत तर्क रखे।

9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से पूरी विवादित भूमि रामलला विराजमान को देने का निर्णय किया। केंद्र को मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए न्यास बनाने का निर्देश दिया गया।

न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में प्रमुख स्थान पर पाँच एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया। उसने 1949 में मुस्लिम पक्ष की बेदखली और 1992 के विध्वंस को विधि-विरुद्ध माना, पर स्वामित्व का निर्णय अलग दीवानी साक्ष्यों के आधार पर किया।

निर्मोही अखाड़े का वाद सीमा से बाधित माना गया, फिर भी न्यायालय ने न्यास में उसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने पर विचार का निर्देश दिया।

5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की घोषणा की। न्यास को मंदिर निर्माण और परिसर प्रबंधन का दायित्व मिला।

5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भूमिपूजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संत और न्यास के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भूमिपूजन ने न्यायिक निर्णय को निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया में बदल दिया। स्थापत्य, नींव, पत्थर, परिसर योजना और तीर्थ-व्यवस्था पर बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ।

2021 में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान चला। कार्यकर्ता लाखों गाँवों और करोड़ों परिवारों तक पहुँचे। छोटे कूपन से बड़े दान तक, अभियान ने निर्माण को व्यापक सामाजिक सहभागिता से जोड़ा।

न्यास ने निर्माण की प्रगति, नींव की तकनीकी चुनौतियों, पत्थर-कार्य और गर्भगृह की तैयारी की जानकारी समय-समय पर सार्वजनिक की।

अयोध्या में सड़क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, घाट, आवास, प्रकाश, सुरक्षा और नगर-सौंदर्यीकरण की परियोजनाएँ तेज हुईं। भूमि-अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजा और पुराने नगर के स्वरूप पर स्थानीय प्रश्न भी उठे।

22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में अनुष्ठान में भाग लिया। संतों, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और देश-विदेश से आए अतिथियों की उपस्थिति रही।

देशभर के मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थलों पर पूजा, दीपोत्सव, भजन और सामूहिक प्रसारण हुए। यह आंदोलन की दीर्घ यात्रा का भावनात्मक शिखर बना।

विपक्षी दलों और कुछ धार्मिक व्यक्तियों ने निर्माण पूर्ण होने से पहले आयोजन, निमंत्रण और राजनीतिक प्रस्तुतीकरण पर प्रश्न उठाए। समर्थकों ने इसे उपलब्ध शुभ मुहूर्त, गर्भगृह की तैयारी और सदियों की प्रतीक्षा की पूर्णता बताया।

प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में तीर्थयात्रियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई और मंदिर नगर की अर्थव्यवस्था तथा आधारभूत संरचना का केंद्र बन गया।

प्राण-प्रतिष्ठा के बाद भी मंदिर परिसर का शेष निर्माण, परकोटा, अन्य मंदिर, यात्री-सुविधाएँ और नगर परियोजनाएँ चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ीं।

अयोध्या का रूप धार्मिक तीर्थ, सांस्कृतिक केंद्र और बड़े पर्यटन नगर के संयुक्त प्रारूप में बदलने लगा। होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार और भूमि-मूल्य में वृद्धि हुई। साथ ही स्थानीय निवासियों के पुनर्वास, छोटे व्यापारियों की जगह, यातायात और परंपरागत बस्तियों के संरक्षण जैसे प्रश्न सामने रहे।

आंदोलन की राजनीतिक विरासत राष्ट्रीय चुनावों, सांस्कृतिक नीतियों और भारतीय जनता पार्टी की पहचान में बनी रही। किंतु मंदिर का निर्माण केवल किसी दल की उपलब्धि तक सीमित नहीं रहा; संतों, न्यायिक पक्षकारों, कारसेवकों, दानदाताओं, शिल्पियों और पीढ़ियों से पूजा करने वाले सामान्य श्रद्धालुओं का योगदान इसकी दीर्घ सामूहिक नींव है।

2026 तक अयोध्या का प्रश्न मुख्यतः “मंदिर बनेगा या नहीं” से आगे बढ़कर “नए तीर्थ-नगर का स्वरूप कैसा होगा” में बदल चुका है। आस्था का लक्ष्य मूर्त रूप ले चुका है; अब सुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय न्याय और तीर्थ की गरिमा अगली कसौटियाँ हैं।