विवाद, आलोचनाएँ और अनुत्तरित प्रश्न : इतिहास, पंथनिरपेक्षता, कानून, 6 दिसंबर और राजनीतिक उपयोग

अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन की ऐतिहासिक शक्ति को समझने के लिए केवल उसके समर्थकों की भावनाओं का वर्णन पर्याप्त नहीं है। उसके विरुद्ध उठे प्रश्नों, न्यायालयों की टिप्पणियों, राजनीतिक विवादों और इतिहास-लेखन की असहमतियों को भी स्पष्ट रूप से रखना आवश्यक है। इसका उद्देश्य आस्था को कृत्रिम रूप से किसी दूसरे कथन के बराबर ठहराना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि आंदोलन किन गंभीर आपत्तियों से गुजरा और किन आधारों पर अंततः अपने लक्ष्य तक पहुँचा। राम जन्मभूमि में आस्था करोड़ों हिंदुओं की जीवित परंपरा रही; पर भूमि-स्वामित्व का निर्णय आधुनिक न्यायालय को साक्ष्य और कानून के आधार पर करना था। यही इस पूरे विवाद की मूल जटिलता थी।

हिंदू समाज के लिए राम जन्मभूमि केवल भूखंड नहीं था। स्थानीय परंपरा, तीर्थ-यात्रा, राम चबूतरे की पूजा, सीता रसोई, परिक्रमा और अनेक पीढ़ियों से चली आ रही स्मृति ने स्थल को जन्मस्थान के रूप में प्रतिष्ठित रखा। न्यायालय का प्रश्न अलग था—किस पक्ष ने किस भाग में कब और किस प्रकार पूजा या कब्जा रखा, किसके दस्तावेज अधिक विश्वसनीय हैं और दीवानी स्वामित्व का बेहतर दावा किसका है।

इस अंतर को कुछ आलोचकों ने आस्था की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वास्तव में यह न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति थी। कोई न्यायालय भगवान राम के अस्तित्व या भक्त की अनुभूति का परीक्षण नहीं करता। वह संपत्ति-विवाद का निर्णय करता है। 2019 के निर्णय ने हिंदुओं की उस आस्था को निर्विवाद माना कि विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थान है; फिर भूमि के प्रश्न पर यात्रा-वृत्तांतों, राजस्व-अभिलेखों, पूजा की निरंतरता, गवाहियों, पुरातात्त्विक निष्कर्षों और पक्षकारों के दावों का समग्र परीक्षण किया।

सबसे तीखा विवाद इस प्रश्न पर रहा कि बाबरी ढांचा किसी पूर्ववर्ती हिंदू धार्मिक संरचना के स्थान पर बना था या नहीं। विभिन्न इतिहासकारों ने फारसी ग्रंथों, स्थानीय परंपराओं, औपनिवेशिक गजेटियरों, यात्रियों के विवरणों और पुरातात्त्विक सामग्री की अलग-अलग व्याख्या की। किसी एक समकालीन मुगल दस्तावेज में पूरे घटनाक्रम का निर्विवाद, विस्तृत विवरण न मिलना संशयवादियों का प्रमुख तर्क रहा। दूसरी ओर, अयोध्या को राम जन्मभूमि मानने की दीर्घ परंपरा, स्थल पर हिंदू पूजा के अभिलेख, पुराने स्थापत्य-अवशेष और खुदाई से प्राप्त सामग्री हिंदू पक्ष के तर्क का आधार बने।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की 2003 की खुदाई ने विवादित ढांचे के नीचे एक विशाल, पहले से विद्यमान और गैर-इस्लामी प्रकृति की संरचना के अवशेष बताए। इस निष्कर्ष की पद्धति और व्याख्या पर आपत्तियाँ उठीं, किंतु न्यायालय ने प्रतिवेदन को केवल अनुमान कहकर अस्वीकार नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सावधानी भी रखी कि पुरातत्त्व अपने-आप यह सिद्ध नहीं करता कि पुरानी संरचना किसने, कब और किन परिस्थितियों में नष्ट की। फिर भी नीचे किसी खाली भूमि के बजाय विशाल पूर्ववर्ती संरचना का होना मुकदमे के साक्ष्य-समूह का महत्वपूर्ण भाग बना।

इतिहास का यह विवाद आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कुछ प्रश्नों पर विद्वानों की असहमति बनी रह सकती है। लेकिन यह कहना भी तथ्यविरुद्ध होगा कि जन्मभूमि का दावा आधुनिक राजनीति ने अचानक गढ़ लिया। उन्नीसवीं सदी के मुकदमों से बहुत पहले और बाद तक स्थल से जुड़ी हिंदू धार्मिक स्मृति, पूजा और संघर्ष के प्रमाण मिलते हैं। आंदोलन ने उस दीर्घ स्मृति को राष्ट्रीय राजनीतिक भाषा दी; उसने उसका निर्माण शून्य से नहीं किया।

22–23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्तियों के प्रकट होने अथवा स्थापित किए जाने की घटना ने स्थिति बदल दी। हिंदू श्रद्धालुओं ने इसे रामलला का प्राकट्य माना; प्रशासनिक अभिलेखों और बाद की न्यायिक प्रक्रिया ने इसे भीतर मूर्तियाँ रखे जाने की घटना के रूप में देखा। तत्कालीन प्रशासन ने मूर्तियाँ हटाने के बजाय परिसर को कुर्क किया, प्रवेश नियंत्रित किया और पूजा की सीमित व्यवस्था जारी रखी।

इस प्रसंग में दो बातें साथ-साथ सत्य हैं। पहली, 1949 की रात से पहले भी बाहरी प्रांगण में हिंदू पूजा, राम चबूतरे और जन्मस्थान की परंपरा विद्यमान थी। इसलिए पूरा दावा उस रात उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरी, भीतर की स्थिति बलपूर्वक बदलना कानूनसम्मत प्रक्रिया नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को उस रात बेदखल किया जाना विधि-विरुद्ध माना। आंदोलन के इतिहास को ईमानदारी से लिखने का अर्थ इस टिप्पणी को छिपाना नहीं है। पर उसी घटना को संपूर्ण भूमि-विवाद का एकमात्र आधार मान लेना भी गलत होगा, क्योंकि अंतिम निर्णय ने सदियों के अभिलेखों और कब्जे-पूजा के व्यापक साक्ष्यों पर विचार किया।

फरवरी 1986 में जिला न्यायाधीश के आदेश के बाद ताला खुला और सामान्य हिंदू श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का मार्ग विस्तृत हुआ। आलोचकों ने इसे राजीव गांधी सरकार द्वारा शाह बानो प्रकरण के बाद हिंदू जनमत को साधने का राजनीतिक प्रयास कहा। प्रशासन की असाधारण तेजी, दूरदर्शन पर दृश्य प्रसारण और तत्कालीन राजनीतिक वातावरण ने इस धारणा को बल दिया।

फिर भी यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा 1950 से न्यायिक संरक्षण में सीमित रूप से चल रही थी और ताला खोलने की मांग कोई अचानक बनी मांग नहीं थी। न्यायालय के समक्ष प्रश्न था कि जब पूजा हो रही है और मूर्तियाँ भीतर हैं, तब श्रद्धालुओं के प्रवेश पर कठोर रोक क्यों रहे। इसलिए केवल राजनीतिक सौदे के रूप में घटना का वर्णन अपूर्ण है। राजनीति ने समय और क्रियान्वयन को प्रभावित किया हो सकता है, पर धार्मिक अधिकार और लंबी न्यायिक पृष्ठभूमि वास्तविक थे।

आंदोलन के विरोधियों ने तर्क दिया कि किसी धार्मिक मांग को राज्य और चुनावी राजनीति के केंद्र में रखना भारतीय पंथनिरपेक्षता के लिए संकट था। समर्थकों का प्रत्युत्तर था कि पंथनिरपेक्षता का अर्थ बहुसंख्यक समाज की ऐतिहासिक पीड़ा और धार्मिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं हो सकता। यदि राज्य अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है, तो उसे हिंदू आस्था से जुड़े प्रश्नों को भी समान संवैधानिक गंभीरता से सुनना चाहिए।

अयोध्या ने भारतीय पंथनिरपेक्षता की अंतर्विरोधी प्रकृति उजागर की। एक ओर राज्य को सभी मतों से समान दूरी और कानून का समान संरक्षण रखना था। दूसरी ओर स्वतंत्र भारत में सरकारें अनेक धार्मिक संस्थाओं, निजी कानूनों, तीर्थ-व्यवस्थाओं और धार्मिक समुदायों के प्रश्नों में पहले से हस्तक्षेप करती रही थीं। ऐसे में केवल राम जन्मभूमि की मांग को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखने का आग्रह समर्थकों को चयनात्मक लगा। इसी अनुभव से “छद्म-पंथनिरपेक्षता” और “तुष्टीकरण” जैसे शब्द राजनीतिक शब्दावली में प्रभावी हुए।

6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे का विध्वंस आंदोलन का सबसे विवादास्पद क्षण है। विशाल कारसेवक समूह, मंच पर उपस्थित नेतृत्व, सुरक्षा-व्यवस्था की विफलता और उत्तर प्रदेश सरकार के आश्वासनों के बीच ढांचा गिरा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में इसे कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन कहा। यह टिप्पणी अंतिम भूमि-निर्णय के साथ दर्ज है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

आंदोलन के अनेक समर्थक इस दिन को लंबे ऐतिहासिक अपमान की संरचना हटने के रूप में देखते हैं। अन्य लोग मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया लंबित रहते हुए भीड़ द्वारा ढांचा गिराया जाना अनुचित था। इतिहासकार के लिए दोनों प्रतिक्रियाओं का अस्तित्व दर्ज करना आवश्यक है, किंतु तथ्य का स्थान प्रतिक्रिया से ऊपर है: ढांचा संगठित कारसेवा के दौरान गिरा; राज्य उसे बचाने में विफल रहा; उसके बाद देश के अनेक भागों में हिंसा हुई; और भूमि-विवाद का अंतिम समाधान फिर भी न्यायालय से ही आया।

यहाँ एक निर्णायक भेद आवश्यक है। 2019 में भूमि हिंदू पक्ष को 1992 के विध्वंस के पुरस्कार के रूप में नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने विध्वंस की निंदा करते हुए भी अलग दीवानी कसौटी पर स्वामित्व का निर्णय किया। उसने माना कि बाहरी प्रांगण पर हिंदुओं का कब्जा और पूजा लंबे समय से सिद्ध है तथा भीतर भी उनके धार्मिक दावे और पूजा के प्रमाण मुस्लिम पक्ष के विशेष कब्जे के दावे से अधिक सुसंगत हैं। इसीलिए न्यायालय ने समूची विवादित भूमि रामलला विराजमान को देने और मुस्लिम पक्ष को अन्यत्र पाँच एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

6 दिसंबर के संबंध में यह प्रश्न लगातार उठा कि विध्वंस स्वतःस्फूर्त था या पूर्वनियोजित। लिब्रहान आयोग ने लंबे परीक्षण के बाद संगठनात्मक और राजनीतिक उत्तरदायित्व पर कठोर निष्कर्ष दिए। आपराधिक मुकदमे में 2020 में विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालय ने षड्यंत्र सिद्ध करने योग्य साक्ष्य न मिलने पर आरोपित नेताओं को बरी कर दिया। आयोग का निष्कर्ष और आपराधिक न्यायालय का निर्णय अलग विधिक प्रकृति के थे; एक प्रशासनिक-जाँच प्रतिवेदन था, दूसरा आपराधिक दोष सिद्ध करने के कठोर मानक पर निर्णय।

इस अंतर को समझे बिना या तो सभी नेताओं को न्यायालय से दोषसिद्ध बताना गलत है, या यह कहना कि कोई संगठनात्मक और नैतिक प्रश्न बचा ही नहीं, उतना ही अधूरा है। राजनीतिक नेतृत्व ने लाखों लोगों को बुलाया था और राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सुरक्षा के आश्वासन दिए थे। इसलिए भीड़ के वास्तविक आचरण, नेतृत्व की मंशा और प्रशासनिक क्षमता—तीनों पर अलग-अलग प्रश्न उठते हैं।

भारतीय जनता पार्टी का उभार और राम मंदिर आंदोलन परस्पर जुड़े रहे। 1984 में दो लोकसभा सीटों से 1989, 1991 और आगे के दशकों में दल के विस्तार में अयोध्या ने बड़ी भूमिका निभाई। लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा, पालमपुर प्रस्ताव, कारसेवा और मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता ने धार्मिक प्रश्न को राष्ट्रीय चुनावी मुद्दा बनाया। इसलिए आंदोलन के राजनीतिक उपयोग से इनकार करना इतिहास से इनकार होगा।

पर यह निष्कर्ष निकालना कि आंदोलन केवल चुनावी लाभ के लिए बनाया गया था, कालक्रम से मेल नहीं खाता। राम जन्मभूमि के मुकदमे 1885 से चले, पूजा और स्थानीय संघर्ष उससे भी पुराने थे, संतों तथा हिंदू संगठनों ने इसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण समर्थन से पहले उठाया और करोड़ों लोगों ने दलगत सदस्यता से परे इसमें भाग लिया। राजनीति ने आंदोलन को संसदीय शक्ति दी; आंदोलन ने राजनीति को नया सामाजिक आधार दिया। संबंध परस्पर था, एकतरफा नहीं।

सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने मस्जिद के लंबे उपयोग, राजस्व-अभिलेखों और 1949 में नमाज से बेदखली को अपने दावे का आधार बनाया। उन्होंने आशंका जताई कि यदि आस्था के दबाव से किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला गया तो अन्य स्थलों पर भी विवाद खड़े हो सकते हैं। 1991 का पूजा स्थल अधिनियम इसी व्यापक चिंता की पृष्ठभूमि में आया, यद्यपि अयोध्या विवाद को उसके दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के साथ 1949 और 1992 में हुए विधिविरुद्ध व्यवहार को स्वीकार किया तथा केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या में प्रमुख स्थान पर पाँच एकड़ भूमि देने का निर्देश दिया। यह उपचार भूमि के मूल स्वामित्व-निर्णय को बदलने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक न्याय की पूर्णता के लिए दिया गया। इस व्यवस्था को किसी पक्ष की आस्था पर निर्णय मानना गलत होगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में विवादित भूमि को तीन भागों में बाँटने का निर्णय दिया। इसे तत्काल शांति का व्यावहारिक मार्ग बताने वाले भी थे, पर किसी मुख्य पक्ष ने ठीक इसी प्रकार का त्रिभाजन नहीं माँगा था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में कहा कि दीवानी वाद में न्यायालय को प्रस्तुत स्वामित्व-दावों का निर्णय करना चाहिए, मनमाना बँटवारा नहीं। इसीलिए उसने उच्च न्यायालय की व्यवस्था बदली और एक पक्ष के बेहतर स्वामित्व-दावे पर निर्णय दिया।

यह अंतिम निर्णय सर्वसम्मत था। उसने आस्था को भूमि-स्वामित्व का अकेला प्रमाण नहीं बनाया, पुरातत्त्व को अकेला निर्णायक नहीं माना और किसी अवैध घटना को अधिकार का स्रोत नहीं बनाया। उपलब्ध साक्ष्यों के संचयी प्रभाव से रामलला विराजमान का दावा स्वीकार किया गया। यही कारण है कि निर्णय की कानूनी शक्ति उसके संतुलित उपचार से नहीं, उसकी साक्ष्य-आधारित संरचना से आती है।

इतना व्यापक निर्णय और मंदिर निर्माण हो जाने के बाद भी कुछ प्रश्न इतिहास के लिए खुले हैं। 1949 की रात की तैयारी में किन व्यक्तियों की ठीक-ठीक भूमिका थी? प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल आदेशों का पालन क्यों नहीं किया? 1986 में राज्य और केंद्र की अनौपचारिक भूमिका कितनी थी? 6 दिसंबर को सुरक्षा-व्यवस्था वास्तविक अक्षमता से टूटी या राजनीतिक संकोच से? विभिन्न संगठनों के भीतर निर्णय किस स्तर पर लिए गए? अभिलेखों के अधूरेपन के कारण इन सबका हर विवरण निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं है।

इन प्रश्नों का बने रहना आंदोलन की मूल ऐतिहासिक वास्तविकता को समाप्त नहीं करता। वह वास्तविकता यह है कि राम जन्मभूमि की आस्था दीर्घकालिक थी; स्थल पर पूजा और दावे के अभिलेख मौजूद थे; स्वतंत्र भारत की राजनीति ने प्रश्न को दशकों तक टाला; जनांदोलन ने उसे राष्ट्रीय केंद्र में पहुँचाया; 1992 में कानून का गंभीर उल्लंघन हुआ; और अंततः 2019 में संवैधानिक न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर भूमि का अंतिम निर्णय दिया।

अयोध्या का इतिहास न तो केवल विजय-कथा है, न केवल अपराध-कथा और न केवल चुनावी रणनीति। यह सभ्यतागत स्मृति, धार्मिक अधिकार, औपनिवेशिक विरासत, प्रशासनिक अनिर्णय, जनशक्ति, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और संवैधानिक न्याय की संयुक्त कथा है। इसमें हिंदू समाज की लंबी साधना और संगठन को उसका उचित स्थान देना किसी दूसरे समुदाय के प्रति द्वेष नहीं है। उसी प्रकार 1949 और 1992 की विधिविरुद्ध घटनाओं को दर्ज करना राम जन्मभूमि की आस्था को कम करना नहीं है।

आंदोलन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि यह रही कि उसने पीढ़ियों से जीवित धार्मिक स्मृति को राष्ट्रीय विमर्श, न्यायिक परीक्षण और अंततः मंदिर निर्माण तक पहुँचाया। उसकी सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि राज्य यदि गहरे सांस्कृतिक विवादों को समय रहते न्यायपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाता, तो वे सड़क, चुनाव और सामूहिक आवेग के माध्यम से विस्फोटक रूप ग्रहण कर सकते हैं। अयोध्या का स्थायी अर्थ मंदिर की भव्यता के साथ-साथ यही है कि आस्था, कानून और राष्ट्रीय एकता को परस्पर विरोधी नहीं, सुविचारित संवैधानिक क्रम में रखा जाए।