1850 के दशक के संघर्ष और ब्रिटिश प्रशासन की भूमिका

अयोध्या के इतिहास में 1855 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझने में सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता भी है। बाद की लोकप्रिय राम जन्मभूमि कथा में 1855 को कभी-कभी सीधे “राम जन्मभूमि की पहली लड़ाई” कहा गया। समकालीन ब्रिटिश पत्राचार और बाद के न्यायिक रिकॉर्ड से अधिक जटिल तस्वीर सामने आती है। 1855 का तत्काल विवाद हनुमानगढ़ी को लेकर था—कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं का दावा था कि वहां पहले एक मस्जिद थी जिसे बैरागियों ने नष्ट कर दिया था। जुलाई 1855 में इसी प्रश्न पर हिंसक संघर्ष हुआ। बाबरी मस्जिद/जन्मस्थान परिसर इस संघर्ष में तब आया जब पीछे हटते मुस्लिम लड़ाके वहां पहुंचे और संघर्ष उस क्षेत्र तक फैल गया।

फिर भी 1855 को राम जन्मभूमि के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। इस संघर्ष ने अयोध्या में हिंदू-मुस्लिम धार्मिक दावों, साधु-अखाड़ों की शक्ति, अवध दरबार की सीमाओं और ब्रिटिश हस्तक्षेप की प्रकृति को स्पष्ट कर दिया। इसके बाद धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण, भौतिक सीमांकन और “यथास्थिति” बनाए रखने की प्रशासनिक नीति अधिक महत्वपूर्ण होती गई। यही प्रक्रिया अंततः उस व्यवस्था तक पहुंची जिसमें विवादित परिसर के भीतर और बाहर हिंदू-मुस्लिम धार्मिक उपयोग अलग-अलग हो गया।

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक अयोध्या एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थनगर बन चुकी थी। रामानंदी बैरागियों, नागा साधुओं, मठों और मंदिरों की व्यापक उपस्थिति थी। हनुमानगढ़ी विशेष रूप से शक्तिशाली धार्मिक संस्था थी।

हनुमानगढ़ी की शक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं थी। उस समय अखाड़ों के साधु आर्थिक संपत्ति रखते थे, उनके अनुयायी बड़ी संख्या में थे और आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र प्रतिरोध भी कर सकते थे।

अवध में इसी समय एक दूसरी राजनीतिक प्रक्रिया चल रही थी।

वाजिद अली शाह नाममात्र के स्वतंत्र शासक थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अत्यंत बढ़ चुका था। ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार और प्रशासन पर व्यापक दबाव डालता था। कुछ ही महीनों बाद, फरवरी 1856 में, ब्रिटिशों ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया।

इसलिए 1855 के धार्मिक संकट को केवल हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक कमजोर होते देशी राज्य और विस्तारवादी औपनिवेशिक सत्ता के बीच घटित संकट के रूप में भी देखना चाहिए।

1855 के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण विडंबना यह है कि जिस हनुमानगढ़ी पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने मस्जिद-विध्वंस का आरोप लगाया, उस धार्मिक संस्थान के विकास में अवध के मुस्लिम नवाबों का भी संरक्षण रहा था।

ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार सआदत खान के काल में अभयराम दास को भूमि उपलब्ध कराई गई। बाद में सफदरजंग और शुजाउद्दौला के समय भी राजस्व अथवा भूमि सहायता मिली। वर्तमान विकसित हनुमानगढ़ी का निर्माण अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध तक पूरा हुआ माना जाता है।

यह तथ्य अयोध्या के धार्मिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण वास्तविकता बताता है—

सामुदायिक संबंध हमेशा संघर्षपूर्ण नहीं थे।

अवध के मुस्लिम शासक हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को संरक्षण देते रहे।

इसीलिए 1855 की हिंसा को “सदियों से लगातार चल रहे दो धार्मिक समुदायों के युद्ध” की सरल कथा में समेटना गलत होगा।

1855 के आरंभ में शाह गुलाम हुसैन नामक एक मुस्लिम धार्मिक नेता ने दावा किया कि हनुमानगढ़ी के स्थान पर पहले एक मस्जिद थी जिसे बैरागियों ने नष्ट कर दिया था।

इस दावे ने मुस्लिम धार्मिक समूहों में उत्तेजना पैदा की।

ब्रिटिश खुफिया नेटवर्क और अवध प्रशासन को तनाव की जानकारी पहले से थी।

8 फरवरी 1855 को ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर जनरल जी. बी. आउट्रम ने वाजिद अली शाह को एक गंभीर चेतावनी भेजी। उन्होंने लिखा कि शाह गुलाम हुसैन बड़ी संख्या में समर्थकों को संगठित कर रहा है और हनुमानगढ़ी पर हमला होने का खतरा है। पत्र में यह भी कहा गया कि वहां के साधु अपने जीवन की रक्षा के लिए हथियारबंद हो गए हैं।

यह पत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि संघर्ष अचानक नहीं हुआ था।

सरकार और ब्रिटिश रेजिडेंट लगभग पांच महीने पहले से संकट की संभावना जानते थे।

समकालीन अभिलेखों के अनुसार तत्काल कारण हनुमानगढ़ी था।

यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।

1855 की मुख्य मुस्लिम मांग यह थी कि हनुमानगढ़ी के भीतर या उस स्थान पर कथित पुरानी मस्जिद का अधिकार पुनर्स्थापित किया जाए।

यह तत्कालीन बाबरी मस्जिद/राम जन्मस्थान को हिंदुओं के हवाले करने की मांग या उसके विपरीत कोई सीधा संघर्ष नहीं था।

हालांकि जुलाई की लड़ाई के दौरान बाबरी मस्जिद और जन्मस्थान क्षेत्र संघर्ष में शामिल हुए।

इसलिए कहना चाहिए—

1855 का संघर्ष राम जन्मभूमि परिसर को प्रभावित करने वाला संघर्ष था, लेकिन उसकी मूल चिंगारी हनुमानगढ़ी विवाद थी।

तनाव अंततः 28 जुलाई 1855 को हिंसा में बदल गया।

शाह गुलाम हुसैन के समर्थकों ने हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने का प्रयास किया।

हनुमानगढ़ी के बैरागी, नागा साधु और आसपास से आए हिंदू समर्थक पहले से तैयार थे।

मुस्लिम समूह ने हमला किया लेकिन हनुमानगढ़ी के रक्षकों ने उसे पीछे धकेल दिया।

इसके बाद पीछे हटते मुस्लिम लड़ाके बाबरी मस्जिद/जन्मस्थान क्षेत्र की ओर गए। हिंदू समूह उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा। बाद के औपनिवेशिक विवरण, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने भी उद्धृत किया, बताते हैं कि लगभग 75 मुस्लिम मारे गए और उनकी कब्रों को बाद में “गंज-ए-शहीद” के रूप में जाना गया।

मृतकों की संख्या अलग स्रोतों में थोड़ी भिन्न मिलती है, इसलिए किसी एक संख्या को पूर्णतः निश्चित मानना सावधानी मांगता है।

यहीं 1855 का संघर्ष राम जन्मभूमि इतिहास के साथ सीधे जुड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के फैसले में उद्धृत उन्नीसवीं सदी के विवरण के अनुसार उस संघर्ष में हिंदू हनुमानगढ़ी में एकत्र थे और मुसलमानों ने जन्मस्थान पर कब्जा किया; हमला विफल होने के बाद हिंदुओं ने उनका पीछा किया और जन्मस्थान क्षेत्र तक पहुंच गए।

यह स्रोत बाद का औपनिवेशिक विवरण था, इसलिए इसे घटना का शब्दशः समकालीन प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत नहीं समझना चाहिए।

लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्नीसवीं सदी के प्रशासनिक इतिहास में हनुमानगढ़ी और जन्मस्थान दोनों एक ही संघर्ष-भूगोल में दिखाई देते हैं।

नहीं।

हिंसक टकराव में हिंदू लड़ाके मस्जिद क्षेत्र तक पहुंचे और कुछ विवरणों में अस्थायी कब्जे की बात आती है, लेकिन स्थायी कब्जा नहीं हुआ।

मुस्लिम धार्मिक उपयोग बाद में फिर स्थापित रहा।

यही तथ्य आगे समझना महत्वपूर्ण है।

यदि 1855 में हिंदू पक्ष ने पूर्ण स्थायी कब्जा प्राप्त कर लिया होता, तो 1885, 1949 और बाद के मुकदमों की प्रकृति अलग होती।

वास्तविक स्थिति यह बनी कि संघर्ष के बावजूद किसी एक समुदाय का संपूर्ण परिसर पर निर्विवाद स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ।

1855 की जुलाई लड़ाई के बारे में सबसे गंभीर प्रशासनिक प्रश्नों में एक था—अवध सरकार के सैनिकों ने समय रहते संघर्ष क्यों नहीं रोका?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत औपनिवेशिक विवरण में कहा गया कि राजा की कुछ टुकड़ियां घटनास्थल पर मौजूद थीं लेकिन उन्हें हस्तक्षेप न करने के आदेश थे।

यदि यह विवरण स्वीकार किया जाए, तो यह उस समय की प्रशासनिक असमर्थता या राजनीतिक सावधानी को दर्शाता है।

वाजिद अली शाह ऐसे धार्मिक प्रश्न में सीधे किसी एक समुदाय के विरुद्ध सेना इस्तेमाल करने के परिणाम से चिंतित थे।

लेकिन निष्क्रियता ने हिंसा बढ़ने दी।

जुलाई की पराजय के बाद अवध के मुस्लिम धार्मिक समूहों में तीखी प्रतिक्रिया हुई।

मारे गए लोगों को शहीद के रूप में प्रस्तुत किया गया।

फतवे और अपीलें हुईं।

वाजिद अली शाह से मांग की गई कि हनुमानगढ़ी में कथित मस्जिद का अधिकार बहाल किया जाए।

यह दबाव केवल धार्मिक नहीं था।

शिया शासक वाजिद अली शाह पर मुख्यतः सुन्नी धार्मिक नेतृत्व का भी दबाव था।

अवध के भीतर शिया-सुन्नी संबंध भी जटिल थे। इसलिए राजा यदि किसी कट्टर सुन्नी मांग को तुरंत स्वीकार नहीं करता, तो उस पर इस्लामी हितों की उपेक्षा का आरोप लग सकता था।

वाजिद अली शाह की भूमिका इस पूरे प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय है।

लोकप्रिय इतिहास में उन्हें प्रायः केवल कला-प्रेमी, कमजोर शासक के रूप में चित्रित किया गया है। 1855 का संकट अधिक जटिल राजनीतिक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

उन्होंने सीधे हनुमानगढ़ी मुस्लिम समूहों को सौंपने से इनकार किया।

उन्होंने जांच कराई।

समझौता खोजने की कोशिश की।

और अंततः जब अमीर अली का सशस्त्र जत्था हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ा तो उसे रोकने के लिए सेना का उपयोग किया गया।

अर्थात मुस्लिम शासक होने के बावजूद उन्होंने धार्मिक दबाव के आगे हनुमानगढ़ी पर बलपूर्वक कब्जे की अनुमति नहीं दी।

तनाव शांत करने के लिए एक जांच व्यवस्था बनाई गई।

इसमें विभिन्न समुदायों और प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

प्रमुख प्रश्न था—

क्या हनुमानगढ़ी में वास्तव में कभी मस्जिद थी?

राजा मान सिंह को भी जांच में भूमिका दी गई। बाद के पत्राचार में दर्ज है कि उनकी जांच में उन्हें हनुमानगढ़ी के भीतर कथित मस्जिद के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला। बैरागियों ने भी सरकारी जांच में सहयोग का आश्वासन दिया।

यह निष्कर्ष मुस्लिम आंदोलनकारियों को स्वीकार नहीं हुआ।

यहां एक महत्वपूर्ण शोध-सावधानी आवश्यक है।

जांच की प्रक्रिया पूरी तरह आधुनिक न्यायिक आयोग जैसी नहीं थी।

कुछ जांचकर्ता स्वयं धार्मिक समुदायों से आते थे।

ब्रिटिश अधिकारियों ने भी कभी-कभी उनकी निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया।

इसलिए समिति की रिपोर्ट को अंतिम वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कहा जा सकता।

लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उसका प्रभाव निर्णायक था—सरकार को हनुमानगढ़ी में पुरानी मस्जिद होने का पर्याप्त आधार नहीं मिला।

इसलिए वहां से मंदिर हटाने या उसे मस्जिद में बदलने का प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया।

जुलाई की हिंसा शांत होने के बाद विवाद समाप्त नहीं हुआ।

मौलवी अमीर अली ने हनुमानगढ़ी पर मुस्लिम दावा पुनर्जीवित किया।

उन्होंने समर्थकों को संगठित करना शुरू किया और इसे धार्मिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया।

उनकी लामबंदी धीरे-धीरे अवध सरकार के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गई।

अमीर अली केवल धार्मिक याचिका देने वाले नेता नहीं रह गए थे।

वे सशस्त्र समूह के साथ अयोध्या की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे।

राजा ने एक मध्य मार्ग खोजने की कोशिश की।

प्रस्ताव था कि हनुमानगढ़ी के बिल्कुल भीतर नहीं, बल्कि उसकी दीवार से लगी बाहर की भूमि पर अलग मस्जिद बनाई जाए और दोनों धार्मिक स्थलों के बीच इतनी ऊंची विभाजक दीवार हो कि दोनों समुदाय एक-दूसरे की पूजा में हस्तक्षेप न कर सकें।

यह प्रस्ताव अपने समय के लिए उल्लेखनीय था।

उसका उद्देश्य धार्मिक दावों की पूर्ण सत्यता तय करना नहीं, बल्कि भौतिक पृथक्करण द्वारा शांति कायम करना था।

यही विचार बाद में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी परिसर में ब्रिटिश नीति के रूप में भी दिखाई देता है।

हनुमानगढ़ी के बैरागियों ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

उनका तर्क था कि हनुमानगढ़ी की पवित्र भूमि पर अथवा उससे जुड़ी भूमि पर मस्जिद निर्माण स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ब्रिटिश पत्राचार के अनुसार उन्होंने यहां तक कहा कि यदि ऐसा जबरन किया गया तो वे अयोध्या के मंदिर छोड़ देंगे लेकिन इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे।

यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि विवाद किसी भवन के आकार पर नहीं, पवित्र भूभाग पर अधिकार के प्रश्न में बदल चुका था।

यह वही तत्व है जो बाद में राम जन्मभूमि विवाद में और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आया।

ब्रिटिश रेजिडेंट आउट्रम ने वाजिद अली शाह को चेतावनी दी कि हिंदुओं की स्पष्ट सहमति के बिना हनुमानगढ़ी की भूमि का एक गज भी मस्जिद के लिए लेना गंभीर गृह-संघर्ष पैदा कर सकता है।

यह टिप्पणी प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

ब्रिटिश अधिकारी किसी धार्मिक सत्य पर निर्णय नहीं दे रहा था।

वह शक्ति-संतुलन और हिंसा की संभावना देख रहा था।

अर्थात ब्रिटिश नीति का मूल प्रश्न था—

कौन सही है? नहीं,

बल्कि—

किस निर्णय से व्यवस्था बिगड़ेगी?

यही “यथास्थिति” सिद्धांत आगे अयोध्या विवाद की स्थायी प्रशासनिक भाषा बन गया।

हालांकि ब्रिटिश रेजिडेंट शांति की बात कर रहा था, ब्रिटिश सत्ता स्वयं निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं थी।

1855 तक लॉर्ड डलहौजी की सरकार अवध को सीधे ब्रिटिश शासन में मिलाने की तैयारी कर रही थी।

अवध प्रशासन की प्रत्येक विफलता को ब्रिटिश “कुशासन” के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे।

हनुमानगढ़ी संकट भी इसी राजनीतिक संदर्भ में देखा गया। आउट्रम की रिपोर्टें कलकत्ता तक जा रही थीं और डलहौजी धार्मिक अशांति को अवध शासन की अक्षमता के उदाहरण के रूप में पढ़ रहा था।

इसलिए ब्रिटिश भूमिका को केवल शांतिदूत के रूप में प्रस्तुत करना भी गलत होगा।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंबे समय से अवध पर प्रशासनिक कुप्रबंधन का आरोप लगा रही थी।

1855 के हनुमानगढ़ी संकट ने एक और उदाहरण उपलब्ध कराया कि अवध सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई झेल रही है।

अगले ही वर्ष 1856 में ब्रिटिशों ने अवध का अधिग्रहण कर लिया।

यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि हनुमानगढ़ी विवाद ने अवध के विलय का कारण पैदा किया।

विलय की योजना पहले से बन चुकी थी।

लेकिन संकट ने ब्रिटिश राजनीतिक तर्क को अतिरिक्त सामग्री अवश्य प्रदान की।

समझौता न होने के बाद अमीर अली ने अपने समर्थकों के साथ फिर अयोध्या की ओर बढ़ने का निर्णय किया।

उसके समर्थन में धार्मिक भावनाएं थीं, लेकिन अवध सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यह मार्च कानून के विरुद्ध माना जाएगा।

वाजिद अली शाह ने मुस्लिम जनता से अमीर अली के अभियान में शामिल न होने की अपील भी की।

ब्रिटिश पत्राचार के अनुसार इस घोषणा का प्रभाव पड़ा और अपेक्षाकृत कम लोग उनकी सेना से जुड़े।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है—पूरा मुस्लिम समाज अमीर अली के अभियान के साथ नहीं था।

अमीर अली का आंदोलन केवल हिंदू-मुस्लिम विभाजन में नहीं चलता था।

एक प्रसंग में उनके समर्थकों का शिया समूह से भी संघर्ष हुआ, क्योंकि उन्होंने ताज़िया जुलूस रोकने का प्रयास किया। उस झड़प में भी लोग मारे गए।

यह घटना हमें सावधान करती है कि “मुस्लिम पक्ष” को एक एकरूप राजनीतिक इकाई की तरह न देखें।

अवध का शासक शिया था।

कई आंदोलनकारी सुन्नी थे।

स्थानीय धार्मिक और सामाजिक हित अलग थे।

1855 की राजनीति इसलिए त्रिस्तरीय थी—

हिंदू धार्मिक संस्थाएं,

मुस्लिम धार्मिक लामबंदी,

और शिया अवध राज्य।

इसके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य था।

तनाव बढ़ने पर अवध सरकार ने हनुमानगढ़ी की सुरक्षा के लिए सैनिक नियुक्त किए। समकालीन पत्राचार के अनुसार इनमें हिंदू सैनिकों की पर्याप्त संख्या रखी गई ताकि मंदिर की रक्षा और धार्मिक विश्वास दोनों का ध्यान रखा जा सके।

यह कदम राजनीतिक दृष्टि से जोखिमपूर्ण था।

मुस्लिम धार्मिक नेताओं के एक वर्ग को इससे यह संदेश जा सकता था कि मुस्लिम शासक हिंदू धार्मिक संस्था की रक्षा कर रहा है।

लेकिन राज्य ने कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दी।

अमीर अली अंततः लगभग दो सौ या उससे अधिक समर्थकों के साथ अयोध्या की दिशा में आगे बढ़े।

अवध सरकार ने उन्हें रोकने के लिए सैन्य बल तैनात किया।

7 नवंबर 1855 को रुदौली के निकट/मार्ग क्षेत्र में दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ।

अमीर अली और बड़ी संख्या में उनके समर्थक मारे गए। ब्रिटिश-समर्थित अथवा अवध सैन्य दस्ते को भी हानि हुई। समकालीन विवरणों में लगभग अस्सी विद्रोही/लड़ाके मारे जाने का उल्लेख मिलता है, हालांकि संख्या स्रोतों में बदलती है।

इस युद्ध ने हनुमानगढ़ी पर दूसरे बड़े हमले की संभावना समाप्त कर दी।

इस घटना का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है।

वाजिद अली शाह ने अंततः धार्मिक पहचान के बजाय राज्य की व्यवस्था को प्राथमिकता दी।

उन्होंने एक मुस्लिम धार्मिक नेता के सशस्त्र अभियान को रोकने के लिए सेना का उपयोग किया।

इससे स्पष्ट होता है कि 1855 को केवल हिंदू बनाम मुस्लिम राज्य संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करना गलत है।

राज्य का हित समुदाय से अलग हो सकता था।

स्रोतों में सैन्य संरचना के विवरण अलग-अलग मिलते हैं। अभियान अवध सरकार के आदेश पर रोका गया और ब्रिटिश अधिकारी घटनाक्रम पर निकट निगरानी रखे हुए थे। कुछ लोकप्रिय विवरण इसे “ब्रिटिश सैनिकों द्वारा अमीर अली की हत्या” कहते हैं, जबकि विस्तृत पत्राचार अवध बलों और ब्रिटिश पर्यवेक्षण/प्रभाव की अधिक जटिल तस्वीर देता है।

इसलिए शोध में अधिक सुरक्षित भाषा है—

अमीर अली का सशस्त्र जत्था अवध राज्य की ओर से तैनात सैन्य शक्ति द्वारा रोका गया और संघर्ष में अमीर अली मारे गए।

पूरी 1855 की कहानी को दो चरणों में समझना चाहिए।

गुलाम हुसैन के समर्थकों और हनुमानगढ़ी के बैरागियों के बीच सीधा संघर्ष।

अमीर अली की नई धार्मिक-सशस्त्र लामबंदी और अवध राज्य की सेना से संघर्ष।

पहले में राज्य अपेक्षाकृत निष्क्रिय दिखा।

दूसरे में राज्य ने सक्रिय सैन्य कार्रवाई की।

यह परिवर्तन वाजिद अली शाह की प्रशासनिक रणनीति में भी बदलाव दिखाता है।

नहीं।

लेकिन हनुमानगढ़ी विवाद लगभग निर्णायक रूप से शांत हो गया।

राम जन्मस्थान-बाबरी परिसर का प्रश्न अलग रूप में जीवित रहा।

उसी दशक के अंत और 1860 के दशक में ब्रिटिश प्रशासन परिसर के धार्मिक उपयोग को नियंत्रित करता दिखाई देता है।

यहीं से हमारा ध्यान हनुमानगढ़ी से पुनः राम जन्मस्थान की ओर लौटता है।

फरवरी 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया।

वाजिद अली शाह पदच्युत हुए।

इससे अयोध्या पर अंतिम देशी शासकीय अधिकार समाप्त हुआ।

अब धार्मिक विवाद सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे।

यह प्रशासनिक परिवर्तन आगे राम जन्मभूमि के लिए निर्णायक साबित हुआ।

क्योंकि ब्रिटिश सरकार की प्राथमिकता धार्मिक न्याय नहीं, यथास्थिति और पुलिस व्यवस्था थी।

इसके एक वर्ष बाद 1857 का विद्रोह हुआ।

अवध विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में था।

बेगम हजरत महल और बिरजिस कद्र के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता का व्यापक प्रतिरोध हुआ।

अयोध्या और फैजाबाद क्षेत्र भी राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित हुए।

इस कारण धार्मिक संपत्ति और स्थानीय प्रशासन के अनेक प्रश्न कुछ समय के लिए बड़े राजनीतिक संघर्ष के पीछे चले गए।

लेकिन 1858 में ब्रिटिश नियंत्रण पुनः स्थापित होते ही धार्मिक स्थल-संबंधी शिकायतें फिर सरकारी रिकॉर्ड में आने लगीं।

30 नवंबर 1858 की एक शिकायत अयोध्या विवाद के इतिहास में विशेष महत्व रखती है।

मोहम्मद सलीम नामक व्यक्ति ने शिकायत की कि निहंग सिखों का एक समूह मस्जिद परिसर में प्रवेश कर गया, निशान साहिब लगाया, हवन किया और “राम” लिख दिया। इस घटना का उल्लेख बाद के न्यायिक और ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है।

यह घटना दो महत्वपूर्ण बातें दिखाती है।

पहली—1855 के कुछ वर्ष बाद भी आंतरिक परिसर के धार्मिक उपयोग पर तनाव था।

दूसरी—हिंदू-सिख धार्मिक गतिविधि अंदर तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुस्लिम पक्ष प्रशासन से संरक्षण मांग रहा था।

1949 की घटना को कभी-कभी विवादित ढांचे के भीतर हिंदू पूजा की पहली प्रत्यक्ष चुनौती समझ लिया जाता है।

1858 का रिकॉर्ड दिखाता है कि उससे लगभग 91 वर्ष पहले ही परिसर के भीतर गैर-मुस्लिम धार्मिक गतिविधि और प्रशासनिक निष्कासन का मामला दर्ज हो चुका था।

इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय अंदर स्थायी हिंदू पूजा होती थी।

लेकिन यह जरूर सिद्ध होता है कि आंतरिक परिसर पर धार्मिक दावा उन्नीसवीं सदी में सक्रिय था।

1855–58 की हिंसा और शिकायतों के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने विवाद को नियंत्रित करने के लिए भौतिक पृथक्करण की नीति अपनाई।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध तक व्यवस्था स्पष्ट रूप से यह थी—

मुसलमान आंतरिक प्रांगण में नमाज पढ़ें।

हिंदू बाहरी प्रांगण में पूजा करें।

बाहरी क्षेत्र में राम चबूतरा और सीता रसोई हिंदू धार्मिक गतिविधि के प्रमुख केंद्र बने।

बाद के औपनिवेशिक विवरण, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धृत किया, इस रेलिंग/बाड़ व्यवस्था का उल्लेख करते हैं।

रेलिंग केवल लोहे या लकड़ी का अवरोध नहीं थी।

उसने लगभग एक सदी के लिए विवाद का राजनीतिक भूगोल तय कर दिया।

भीतर — मुस्लिम धार्मिक उपयोग। बाहर — हिंदू धार्मिक उपयोग।

लेकिन हिंदू विश्वास का केंद्र केवल बाहर तक सीमित नहीं था।

उनकी धार्मिक धारणा केंद्रीय गुंबद के नीचे जन्मस्थान से जुड़ी रही।

इसलिए ब्रिटिश व्यवस्था ने पूजा अलग की, विश्वास नहीं।

और यहीं भविष्य का संघर्ष बचा रहा।

औपनिवेशिक सरकार के सामने सबसे आसान प्रशासनिक विकल्प था—वर्तमान उपयोग बनाए रखो।

यदि वह घोषित करती कि पूरा स्थल मुसलमानों का है, हिंदू प्रतिक्रिया की आशंका थी।

यदि पूरा स्थल हिंदुओं को देती, मुस्लिम विरोध निश्चित था।

इसलिए उसने मूल धार्मिक-ऐतिहासिक प्रश्न से बचकर कानून-व्यवस्था की व्यवस्था बनाई।

यह नीति व्यावहारिक थी लेकिन स्थायी समाधान नहीं।

इसी “स्थगित समाधान” का परिणाम था कि 1885 में प्रश्न अदालत में पहुँचा।

अयोध्या पर ब्रिटिश नीति का मुख्य सूत्र धीरे-धीरे यह बना—

जो व्यवस्था अभी चल रही है, उसे न बदलो।

यह नीति केवल अयोध्या तक सीमित नहीं थी। औपनिवेशिक प्रशासन धार्मिक स्थलों में प्रायः लंबे कब्जे और प्रचलित उपयोग को बदलने से बचता था क्योंकि ऐसी कार्रवाई बड़े दंगे का कारण बन सकती थी।

यही सोच 1885 के महंत रघुबर दास मुकदमे के निर्णय में बहुत स्पष्ट दिखाई देगी।

अदालत ने धार्मिक दावे के अंतिम सत्य से अधिक यह पूछा—

यदि यहां नया मंदिर बनने दिया गया तो शांति पर क्या प्रभाव होगा?

1855 का संकट हनुमानगढ़ी पर केंद्रित था।

लेकिन उसके बाद प्रशासन का ध्यान पूरे अयोध्या धार्मिक भूगोल पर बढ़ा।

राम जन्मस्थान परिसर में हिंदुओं की पूजा बाहरी चबूतरे पर अधिक स्पष्ट रूप से स्थापित होने लगी।

इस प्रकार 1855 के बाद का प्रशासनिक परिणाम राम जन्मभूमि विवाद के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्णायक बन गया।

हनुमानगढ़ी युद्ध ने प्रशासन को सिखाया कि धार्मिक स्थानों की सीमाएं अस्पष्ट छोड़ना खतरनाक है।

इसलिए सीमांकन बढ़ा।

तीनों तत्व दिखाई देते हैं।

मध्यस्थ — क्योंकि अधिकारियों ने जांच, समझौता और धार्मिक समूहों के बीच शांति की कोशिश की।

नियंत्रक — क्योंकि उन्होंने धार्मिक गतिविधियों की सीमाएं निर्धारित कीं।

अवसरवादी — क्योंकि अवध की अशांति को उसके विलय के व्यापक औपनिवेशिक तर्क में इस्तेमाल किया जा सकता था।

इसलिए ब्रिटिश भूमिका को पूरी तरह निष्पक्ष अथवा पूरी तरह षड्यंत्रकारी—दोनों तरह प्रस्तुत करना अधूरा होगा।

उपलब्ध प्रमाण इसका समर्थन नहीं करते।

जन्मस्थान की धार्मिक स्मृति और बाबरी संरचना उससे पहले मौजूद थे।

1822 का प्रशासनिक संदर्भ भी “जन्मस्थान” पहचान को 1855 से पहले दर्ज करता है।

लेकिन ब्रिटिश शासन ने तीन महत्वपूर्ण काम किए—

विवाद को विस्तृत अभिलेखों में दर्ज किया।

भूमि और पूजा को प्रशासनिक सीमाओं में बांधा।

और यथास्थिति को कानूनी-प्रशासनिक मानक बनाया।

इसलिए कहना अधिक सही होगा—

ब्रिटिशों ने विवाद बनाया नहीं; उन्होंने उसे आधुनिक प्रशासनिक और न्यायिक स्वरूप दिया।

यह भी सावधानी वाला प्रश्न है।

उन्नीसवीं सदी के धार्मिक संघर्ष को बीसवीं सदी की चुनावी “सांप्रदायिक राजनीति” की भाषा में सीधे पढ़ना उचित नहीं।

उस समय—

सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था।

आधुनिक राजनीतिक दल नहीं थे।

हिंदू और मुस्लिम पहचान स्वयं अनेक संप्रदायों और संस्थाओं में विभाजित थीं।

फिर भी धार्मिक स्थल पर संगठित सामुदायिक लामबंदी, धार्मिक नेताओं के नेतृत्व और हिंसा ने भविष्य के हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक संघर्ष की कुछ संरचनात्मक विशेषताओं का पूर्वाभास अवश्य दिया।

इस संघर्ष से चार बातें स्पष्ट होती हैं।

पहली—धार्मिक संस्थान सामाजिक और सैन्य शक्ति भी रखते थे।

दूसरी—पवित्र भूमि पर दावा सामान्य संपत्ति विवाद से अधिक भावनात्मक था।

तीसरी—राज्य की धार्मिक पहचान प्रशासनिक निर्णय को स्वतः निर्धारित नहीं करती थी।

चौथी—एक बार धार्मिक स्थल पर “ऐतिहासिक अन्याय” का दावा उठ जाए तो केवल प्रशासनिक आदेश से उसे समाप्त करना कठिन है।

यह अंतिम बिंदु आगे राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण होगा।

1855 के बारे में कई लोकप्रिय कथाएं हैं।

सुधार: मुख्य तत्काल संघर्ष हनुमानगढ़ी की कथित पुरानी मस्जिद के दावे को लेकर था।

सुधार: उन्होंने जांच कराई, समझौता खोजा और अंततः अमीर अली के सशस्त्र अभियान को रोकने के लिए राज्य-बल का उपयोग किया।

सुधार: मुख्य विवाद हनुमानगढ़ी था, लेकिन जुलाई संघर्ष के दौरान मुस्लिम लड़ाके बाबरी मस्जिद/जन्मस्थान क्षेत्र में पीछे हटे और संघर्ष वहां तक पहुंचा।

सुधार: पुराने धार्मिक दावे पहले से थे; ब्रिटिशों ने उन्हें नियंत्रित, दस्तावेजीकृत और सीमांकित किया।

अब मुख्य शोध-प्रश्न का उत्तर स्पष्ट किया जा सकता है।

1855 आधुनिक राम जन्मभूमि आंदोलन नहीं था।

लेकिन वह उसके पूर्व-इतिहास का निर्णायक अध्याय है।

क्यों?

क्योंकि इसने दिखाया कि—

अयोध्या का धार्मिक भूगोल हिंसक विवाद पैदा कर सकता है।

बाबरी/जन्मस्थान क्षेत्र पहले से संवेदनशील था।

प्रशासन को धार्मिक क्षेत्रों का भौतिक विभाजन करना पड़ा।

और धार्मिक यथास्थिति आगे कानूनी अधिकारों के रूप में जमने लगी।

इसीलिए 1855 को न बढ़ा-चढ़ाकर “पहली राम मंदिर लड़ाई” कहना चाहिए, न उसे असंबद्ध घटना मानकर छोड़ देना चाहिए।

अगले तीस वर्षों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।

1855 में विवाद की भाषा थी—

सशस्त्र साधु।

धार्मिक जत्थे।

नवाबी सैनिक।

ब्रिटिश रेजिडेंट।

1885 में भाषा बदल गई—

वादकर्ता।

प्रतिवादी।

नक्शा।

कब्जा।

चबूतरा।

निर्माण-अनुमति।

अपील।

यही परिवर्तन आधुनिक अयोध्या विवाद की असली दिशा तय करता है।

सड़क की हिंसा से अदालत की प्रक्रिया तक।

लेकिन अदालत भी मूल विवाद हल नहीं कर सकी।

1855 का अयोध्या संघर्ष अपने वास्तविक ऐतिहासिक रूप में समझे बिना राम जन्मभूमि आंदोलन की पूर्वपीठिका अधूरी रहेगी।

यह हनुमानगढ़ी पर एक कथित पुराने मस्जिद-अधिकार के दावे से शुरू हुआ। फरवरी 1855 तक ब्रिटिश रेजिडेंट आउट्रम को हिंसा का खतरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था और उन्होंने वाजिद अली शाह को चेतावनी भेजी थी।

28 जुलाई को हिंसा हुई। हनुमानगढ़ी के बैरागियों और नागा साधुओं ने मुस्लिम हमलावरों को पीछे धकेला। लड़ाई बाबरी मस्जिद/जन्मस्थान क्षेत्र तक पहुंची और अनेक लोग मारे गए।

वाजिद अली शाह ने धार्मिक दबाव में सीधे हनुमानगढ़ी सौंपने के बजाय जांच और समझौते का रास्ता अपनाया। जब अमीर अली ने सशस्त्र मार्च का मार्ग चुना, राज्य ने उसे बलपूर्वक रोका और नवंबर 1855 के संघर्ष में वह मारा गया।

इस पूरे प्रसंग में ब्रिटिश सत्ता की भूमिका द्वैध थी। वह हिंसा रोकने का दबाव डाल रही थी, लेकिन अवध की प्रत्येक प्रशासनिक कठिनाई को उसके आसन्न विलय के राजनीतिक तर्क के रूप में भी देख रही थी।

1856 में अवध समाप्त हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। 1858 तक जन्मस्थान-मस्जिद परिसर में धार्मिक उपयोग को लेकर नई शिकायतें दर्ज हो गईं। इसके बाद प्रशासन ने ऐसा ढांचा विकसित किया जिसमें अंदर और बाहर के पूजा क्षेत्रों को अलग रखा गया।

यही 1855 की सबसे स्थायी विरासत थी—

धार्मिक संघर्ष ने प्रशासन को भौतिक विभाजन की ओर धकेला। भौतिक विभाजन ने दो अलग पूजा-अधिकार पैदा किए। और उन्हीं अलग अधिकारों ने आगे दो प्रतिस्पर्धी कानूनी दावों की जमीन तैयार की।

इसलिए 1855 का महत्व केवल रक्तपात में नहीं है।

उसका असली महत्व यह है कि अयोध्या का धार्मिक प्रश्न पहली बार बड़े पैमाने पर राज्य, प्रशासन और सामुदायिक अधिकारों की ऐसी त्रिकोणीय समस्या बन गया, जिसे बाद की हर सरकार और अदालत विरासत में लेने वाली थी।

अगला अध्याय 7 — “1859 की रेलिंग व्यवस्था : अंदरूनी और बाहरी प्रांगण का विभाजन” होगा। उसमें हम यह विस्तार से देखेंगे कि विभाजन वास्तव में कब और कैसे स्थापित हुआ, राम चबूतरा और सीता रसोई की कानूनी स्थिति क्या बनी, मुसलमानों के आंतरिक प्रांगण और हिंदुओं के बाहरी प्रांगण के उपयोग के क्या प्रमाण हैं, और यही व्यवस्था 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में इतनी निर्णायक क्यों बनी।