22 जनवरी 2024 : रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय उत्सव और राजनीतिक विमर्श

47.1 प्रस्तावना : प्रतीक्षा से प्रतिष्ठा तक

अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के लंबे इतिहास में 22 जनवरी 2024 वह दिन था जब संघर्ष, न्यायिक प्रक्रिया, मंदिर निर्माण और सांस्कृतिक प्रतीक्षा—चारों धाराएँ एक बिंदु पर आकर मिलीं। 9 नवम्बर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने भूमि-विवाद का न्यायिक समाधान किया था। 5 अगस्त 2020 के भूमिपूजन ने मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत की। 2021 के निधि समर्पण अभियान ने करोड़ों परिवारों को निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा। 2022 और 2023 में मंदिर का गर्भगृह और प्रथम चरण तेजी से आकार लेते गए। अंततः 22 जनवरी 2024 को नए मंदिर के गर्भगृह में बालरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई।

इसे केवल किसी नए मंदिर के उद्घाटन के रूप में देखना इतिहास की उस लंबी यात्रा को छोटा कर देना होगा, जिसमें उन्नीसवीं शताब्दी के मुकदमों से लेकर 1949, 1986, 1989, 1990, 1992, 2010 और 2019 के निर्णायक पड़ाव शामिल थे।

लेकिन 22 जनवरी 2024 की घटना का महत्व केवल अतीत में नहीं था।

यह उस प्रश्न को भी सामने ला रही थी कि आधुनिक भारत अपनी धार्मिक-सांस्कृतिक स्मृति, संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय पहचान के बीच किस प्रकार संबंध बनाता है।

47.2 रामलला का नया विग्रह

प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला के नए विग्रह का चयन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किया।

तीन मूर्तिकारों से बालरूप राम की प्रतिमाएँ बनवाई गई थीं। अंततः कर्नाटक के मैसूरु के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा कृष्ण शिला से निर्मित श्यामवर्णी प्रतिमा को चुना गया। न्यास ने 15 जनवरी 2024 को इसकी औपचारिक पुष्टि की।

यह प्रतिमा लगभग 51 इंच ऊँची है और भगवान राम को लगभग पाँच वर्ष के बालक के रूप में खड़े स्वरूप में दर्शाती है।

विग्रह के चयन में केवल सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं था। मंदिर का गर्भगृह, प्रकाश व्यवस्था, श्रद्धालुओं की दृष्टि-रेखा, धार्मिक शास्त्रीय परंपरा तथा विग्रह की स्थायित्व क्षमता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया।

राम जन्मभूमि पर पहले से पूजित छोटे रामलला विग्रह को हटाया नहीं गया। न्यास ने स्पष्ट किया कि पुराने रामलला भी नए मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित व्यवस्था का हिस्सा रहेंगे।

इससे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निरंतरता बनी रही—

1949 से पूजित रामलला और 2024 में प्रतिष्ठित नए बालरूप रामलला—दोनों स्मृतियाँ एक ही गर्भगृह में जुड़ गईं।

47.3 अरुण योगीराज : मूर्तिकार की भूमिका

अरुण योगीराज ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी कई पीढ़ियाँ मूर्तिकला से जुड़ी रही हैं।

इससे पहले वे केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा तथा नई दिल्ली में इंडिया गेट के निकट स्थापित नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा सहित कई प्रमुख कृतियों के कारण पहचान बना चुके थे।

रामलला का विग्रह तैयार करना उनके लिए एक सामान्य मूर्तिकला परियोजना नहीं था।

मंदिर न्यास ने तीन अलग-अलग मूर्तिकारों को प्रतिमाएँ तैयार करने का कार्य दिया था। अंतिम चयन में योगीराज द्वारा निर्मित कृष्ण शिला की प्रतिमा को बहुमत से प्राथमिकता मिली।

प्रतिमा के मुख पर बाल-सुलभता और राजसी गरिमा दोनों रखने का प्रयास किया गया।

यह आसान शिल्प चुनौती नहीं थी।

राम यहाँ केवल राजा नहीं थे।

वे रामलला—बाल राम थे।

इसलिए चेहरे में वीरता से अधिक करुणा, निष्कपटता और दिव्यता अपेक्षित थी।

47.4 अनुष्ठानों की शुरुआत

मुख्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान कई दिन पहले आरंभ हो चुके थे।

16 जनवरी 2024 से प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित वैदिक अनुष्ठानों की औपचारिक श्रृंखला प्रारंभ हुई और 21 जनवरी तक विभिन्न संस्कार पूरे किए गए।

इनमें—

प्रायश्चित,

यजमान संस्कार,

कलश पूजन,

देव आवाहन,

मंडप पूजन,

हवन,

वास्तु संबंधी अनुष्ठान,

विग्रह के विविध अधिवास,

और गर्भगृह से जुड़े संस्कार

शामिल रहे।

121 आचार्यों की भागीदारी में कई चरणों के वैदिक अनुष्ठान संपन्न हुए।

यह केवल एक दिन का समारोह नहीं था।

धार्मिक दृष्टि से 22 जनवरी से पहले के कई दिनों को उसी प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया।

47.5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 दिन का अनुष्ठान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 से प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किया।

उन्होंने इसकी शुरुआत नासिक के पंचवटी क्षेत्र से की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार उन्होंने इसे स्वयं पर लागू किए गए यम-नियम, उपवास और धार्मिक अनुशासन की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया।

इस अवधि में प्रधानमंत्री ने देश के अनेक रामायण-संबंधी तीर्थों का भ्रमण किया।

यह भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था।

अयोध्या को भारत की विस्तृत राम परंपरा से जोड़ा जा रहा था।

राम केवल उत्तर प्रदेश अथवा उत्तर भारत की धार्मिक स्मृति तक सीमित नहीं थे।

दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर तक रामायण की अलग-अलग परंपराएँ हैं।

इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री की तीर्थयात्राओं ने आयोजन को अखिल भारतीय सांस्कृतिक रूप देने का प्रयास किया।

47.6 अयोध्या की तैयारी

22 जनवरी से पहले अयोध्या की व्यवस्था लगभग पूरी तरह बदल दी गई।

नया हवाई अड्डा प्रारंभ हो चुका था।

अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित रूप में तैयार था।

राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ जैसी सड़कें श्रद्धालुओं और अतिथियों के लिए तैयार की गईं।

शहर को फूलों, दीपों, ध्वजों और रामायण संबंधी प्रतीकों से सजाया गया।

सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व थी।

स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा संस्थाओं को बड़ी संख्या में अतिथियों तथा संभावित श्रद्धालुओं को संभालना था।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुख्य समारोह आम जनसमुदाय के लिए खुला विशाल आयोजन नहीं था।

न्यास ने आम श्रद्धालुओं से आग्रह किया था कि वे 22 जनवरी को अयोध्या आने के बजाय अपने-अपने क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रम करें और बाद में दर्शन के लिए आएँ।

47.7 आमंत्रण : धार्मिक आयोजन से राष्ट्रीय समारोह तक

प्राण प्रतिष्ठा में हजारों विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया था।

विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार आमंत्रित लोगों की संख्या लगभग सात हजार के आसपास थी।

इस सूची में केवल साधु-संत या धार्मिक नेता नहीं थे।

इसमें—

आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता,

कारसेवकों के परिवार,

विभिन्न संप्रदायों के संत,

उद्योगपति,

वैज्ञानिक,

खिलाड़ी,

फिल्म कलाकार,

साहित्यकार,

कलाकार,

सेवानिवृत्त सैनिक,

न्याय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति,

आदिवासी तथा वनवासी समुदायों के प्रतिनिधि

और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे।

इस विविधता का स्पष्ट संदेश था—

प्राण प्रतिष्ठा को केवल मंदिर न्यास का धार्मिक समारोह न रखकर राष्ट्रीय सामाजिक आयोजन का रूप दिया जाए।

47.8 आंदोलन से जुड़े परिवारों की उपस्थिति

आमंत्रण सूची में उन लोगों को भी स्थान दिया गया जिनके परिवार राम जन्मभूमि आंदोलन की अलग-अलग घटनाओं से जुड़े थे।

यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था।

राम मंदिर आंदोलन केवल राष्ट्रीय नेताओं की कहानी नहीं था।

उसका वास्तविक विस्तार गाँवों, कस्बों और सामान्य कार्यकर्ताओं तक था।

1989 के शिलापूजन से लेकर 1990 और 1992 की कारसेवा तक बड़ी संख्या में साधारण लोग सक्रिय हुए थे।

उनमें से अनेक इतिहास की मुख्य पुस्तकों में नाम तक नहीं पा सके।

प्राण प्रतिष्ठा में ऐसे परिवारों की उपस्थिति आंदोलन की उस जन-स्मृति का स्वीकार भी थी।

47.9 22 जनवरी की सुबह

22 जनवरी 2024 को अयोध्या का वातावरण सामान्य धार्मिक आयोजन से कहीं व्यापक था।

देश के अनेक नगरों में मंदिर सजाए गए।

घरों, बाजारों और धार्मिक संस्थानों में भजन, रामायण पाठ, सुंदरकांड, हवन और दीप प्रज्ज्वलन आयोजित हुए।

केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन का अवकाश घोषित किया था, ताकि कर्मचारी समारोह और उससे जुड़े कार्यक्रमों में भाग ले सकें।

कई राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने स्तर पर अवकाश अथवा विशेष व्यवस्थाएँ कीं।

इससे समारोह का प्रभाव मंदिर परिसर की सीमाओं से बहुत बाहर चला गया।

47.10 प्रधानमंत्री का गर्भगृह में प्रवेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मंदिर परिसर पहुँचे और मुख्य प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में यजमान की भूमिका निभाई।

गर्भगृह में उनके साथ वैदिक आचार्य और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े प्रमुख संत उपस्थित थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत,

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के प्रमुख पदाधिकारी भी समारोह के मुख्य भाग में उपस्थित थे।

पूरे आयोजन का देश और दुनिया में सीधा प्रसारण किया गया।

47.11 प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य क्षण

मुख्य अनुष्ठान दोपहर लगभग 12 बजकर 20 मिनट से प्रारंभ हुआ।

अभिजित मुहूर्त के भीतर रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर न्यास ने पहले ही घोषणा की थी कि मुख्य प्रक्रिया इसी समय के आसपास संपन्न होगी।

जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण हुआ, गर्भगृह में प्रतिष्ठित रामलला का नया स्वरूप पहली बार व्यापक रूप से सामने आया।

देशभर के टेलीविजन माध्यमों और डिजिटल मंचों पर वही दृश्य छा गया।

दशकों तक जिस रामलला की छवि तिरपाल, अस्थायी ढाँचे और छोटे गर्भस्थल से जुड़ी रही थी, वे अब विशाल पत्थर मंदिर के नए गर्भगृह में प्रतिष्ठित थे।

यह दृश्य ही आंदोलन की पूरी ऐतिहासिक यात्रा का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गया।

47.12 “हमारे राम आ गए हैं”

प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा, त्याग और तपस्या के बाद राम आ गए हैं।

उन्होंने 22 जनवरी 2024 को केवल कैलेंडर की तारीख न मानकर एक नए कालचक्र का आरंभ बताया और न्यायपालिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ।

भाषण में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक-सांस्कृतिक सूत्र था—

प्रधानमंत्री ने राम को केवल धार्मिक आराध्य के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय समाज के नैतिक और सांस्कृतिक आधार से जोड़ा।

उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण किसी आग या संघर्ष का कारण नहीं, बल्कि समाज के लिए ऊर्जा का स्रोत बनना चाहिए।

यह संदेश विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि राम मंदिर आंदोलन का पिछला इतिहास सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक टकराव से भी जुड़ा रहा था।

47.13 मोदी का भाषण : अतीत से भविष्य की ओर

प्रधानमंत्री के संबोधन का बड़ा भाग अतीत की उपलब्धि से अधिक भविष्य पर केंद्रित था।

उन्होंने प्रश्न उठाया—

अब आगे क्या?

उनका उत्तर था—

भारत को अगले एक हजार वर्षों के लिए मजबूत आधार देना।

यह भाषण राम मंदिर को केवल ऐतिहासिक मांग की पूर्ति न बनाकर भावी राष्ट्रीय परियोजना से जोड़ता था।

यहाँ राम मंदिर आंदोलन की राजनीतिक भाषा में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है।

1990 में—

“मंदिर वहीं बनाएँगे”

राजनीतिक नारा था।

2024 में—

“राम से राष्ट्र”

भविष्य का सांस्कृतिक-राष्ट्रीय सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा था।

47.14 योगी आदित्यनाथ : अयोध्या का बदलता अर्थ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्राण प्रतिष्ठा का महत्व दो स्तरों पर था।

पहला धार्मिक।

दूसरा प्रशासनिक।

उनकी सरकार ने अयोध्या में विशाल आधारभूत ढाँचा तैयार करने को राज्य की प्रमुख परियोजनाओं में रखा था।

उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा गोरक्षपीठ से जुड़ा है, और गोरखनाथ पीठ की राम जन्मभूमि प्रश्न में ऐतिहासिक भूमिका रही है।

महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ दोनों मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत-राजनीतिक व्यक्तित्व रहे।

इस प्रकार योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति केवल वर्तमान मुख्यमंत्री की उपस्थिति नहीं थी।

वह गोरक्षपीठ की कई पीढ़ियों से चली आ रही भूमिका की भी निरंतरता थी।

47.15 मोहन भागवत : आंदोलन के संगठनात्मक पक्ष की परिणति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका राम जन्मभूमि आंदोलन में व्यापक संगठनात्मक आधार उपलब्ध कराने की रही।

प्राण प्रतिष्ठा में मोहन भागवत की उपस्थिति इसी ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक थी।

संघ के लिए यह वह क्षण था जब वर्षों से चल रहा एक बड़ा सांस्कृतिक अभियान अपने घोषित लक्ष्य तक पहुँच चुका था।

इसलिए 2024 के बाद संघ के सामने भी प्रश्न बदल गया—

अब मंदिर निर्माण की माँग नहीं करनी थी।

अब मंदिर के सांस्कृतिक संदेश को समाज में किस दिशा में ले जाना है, यह नया विषय था।

47.16 विपक्ष के सामने कठिन राजनीतिक प्रश्न

प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने विपक्ष के सामने जटिल राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी।

क्या राजनीतिक दलों को समारोह में जाना चाहिए?

यदि जाएँ तो क्या इसे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम को वैधता देना माना जाएगा?

यदि न जाएँ तो क्या मतदाता इसे राम मंदिर के विरोध के रूप में देखेंगे?

यह विशेष रूप से कांग्रेस के सामने कठिन प्रश्न था।

47.17 कांग्रेस का निमंत्रण अस्वीकार करना

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रित किया था।

कांग्रेस ने 10 जनवरी 2024 को स्पष्ट किया कि ये नेता समारोह में शामिल नहीं होंगे।

पार्टी का तर्क था कि भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था हैं और धर्म व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर को लंबे समय से राजनीतिक परियोजना बनाया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अधूरे मंदिर में समारोह को लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए आगे बढ़ाया गया।

यह निर्णय बाद में कांग्रेस के भीतर भी विवाद का विषय बना।

47.18 कांग्रेस के भीतर मतभेद

कांग्रेस के सभी नेता आधिकारिक रुख से सहमत नहीं थे।

तत्कालीन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पार्टी नेतृत्व की आलोचना की।

कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने भी व्यक्तिगत रूप से मंदिर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

वरिष्ठ नेता डॉ. कर्ण सिंह ने स्वास्थ्य कारणों से अयोध्या न जा पाने की बात कही, लेकिन उन्होंने जम्मू के रघुनाथ मंदिर में विशेष आयोजन की बात कही।

इससे स्पष्ट था कि कांग्रेस का आधिकारिक निर्णय संगठनात्मक था, किंतु पार्टी के भीतर धार्मिक और राजनीतिक दृष्टियों में एकरूपता नहीं थी।

47.19 भाजपा की प्रतिक्रिया

भाजपा ने कांग्रेस के निर्णय को राजनीतिक मुद्दा बनाया।

उसने कांग्रेस नेतृत्व पर भारतीय सांस्कृतिक चेतना से दूरी बनाने का आरोप लगाया।

भाजपा नेताओं ने यह तर्क भी दिया कि मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा था और आयोजन मंदिर न्यास का था, इसलिए उसे केवल भाजपा अथवा संघ का कार्यक्रम कहना उचित नहीं।

इस विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव यह हुआ कि 22 जनवरी का प्रश्न—

मंदिर में कौन गया और कौन नहीं गया

में बदल गया।

2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह स्वाभाविक रूप से चुनावी विमर्श का हिस्सा बना।

47.20 अन्य विपक्षी नेताओं का रुख

विपक्षी दलों ने समान नीति नहीं अपनाई।

कुछ नेताओं ने निमंत्रण स्वीकार किया।

कुछ ने जाने से मना किया।

कुछ ने कहा कि वे प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी अन्य दिन दर्शन करेंगे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने समारोह में न जाने का निर्णय करते हुए कहा कि वे बाद में दर्शन के लिए अयोध्या आएँगे।

कई विपक्षी नेताओं ने 22 जनवरी को अपने क्षेत्रों में मंदिरों अथवा धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

इससे यह स्पष्ट था कि अधिकांश विपक्षी दल भगवान राम अथवा मंदिर से दूरी का राजनीतिक संदेश नहीं देना चाहते थे, किंतु वे समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले आयोजन के रूप में देखते हुए उससे राजनीतिक दूरी बनाए रखना चाहते थे।

47.21 शंकराचार्यों का विवाद

प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे अधिक चर्चा चार प्रमुख शंकराचार्य पीठों के रुख को लेकर हुई।

लोकप्रिय राजनीतिक विमर्श में यह प्रचारित किया गया कि सभी चार शंकराचार्य समारोह के विरोध में हैं।

वास्तविक स्थिति अधिक जटिल थी।

पुरी और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्यों ने आयोजन के कुछ पहलुओं पर आपत्ति जताई और समारोह में शामिल नहीं हुए।

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का प्रमुख तर्क था कि मंदिर निर्माण पूर्ण होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रीय रूप से उचित नहीं है।

दूसरी ओर श्रृंगेरी और द्वारका पीठ से समारोह के विरुद्ध वैसी स्पष्ट अस्वीकृति नहीं आई जैसी कुछ राजनीतिक प्रचार में प्रस्तुत की गई।

इसलिए इसे “चारों शंकराचार्यों का विरोध” कहना ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक सरलीकरण होगा।

47.22 अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न

यह विवाद धार्मिक दृष्टि से गंभीर था।

आलोचकों ने कहा—

जब मंदिर का शिखर और पूरा निर्माण पूर्ण नहीं हुआ, तब प्राण प्रतिष्ठा क्यों?

समर्थक पक्ष का तर्क था कि गर्भगृह और आवश्यक धार्मिक संरचना प्रतिष्ठा के लिए तैयार थी और शास्त्रीय परामर्श के बाद ही तिथि निश्चित की गई।

इस प्रश्न पर सनातन परंपरा के भीतर भी अलग-अलग मत दिखाई दिए।

ऐतिहासिक लेखन में यहाँ एक स्पष्ट अंतर बनाए रखना आवश्यक है—

यह केवल भाजपा बनाम विपक्ष का विवाद नहीं था।

धर्माचार्यों के भीतर भी अनुष्ठान की समयावधि और पूर्ण मंदिर की आवश्यकता को लेकर वास्तविक मतभेद थे।

47.23 क्या आयोजन राजनीतिक था?

यह 22 जनवरी से जुड़ा सबसे बड़ा विमर्श था।

विपक्ष का तर्क था कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री को समारोह का केंद्रीय चेहरा बनाकर भाजपा ने धार्मिक आयोजन का राजनीतिक उपयोग किया।

समर्थकों का तर्क था कि राम मंदिर आंदोलन स्वयं स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी सामाजिक-धार्मिक घटनाओं में से एक था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर बन रहा था और देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति स्वाभाविक थी।

दोनों तर्कों को समझे बिना घटना की राजनीति पूरी नहीं समझी जा सकती।

वास्तविकता यह है कि—

प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक आयोजन भी थी, सांस्कृतिक उत्सव भी, राष्ट्रीय घटना भी और राजनीतिक प्रभाव वाली घटना भी।

इनमें से किसी एक आयाम को स्वीकार कर बाकी तीनों को नकार देना शोध की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

47.24 केंद्र सरकार का आधे दिन का अवकाश

केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को केंद्रीय कार्यालयों और संस्थानों में दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश घोषित किया।

सरकारी आदेश में स्पष्ट कहा गया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश में मनाई जाएगी और कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने की सुविधा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

समर्थकों ने इसे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना का सम्मान बताया।

आलोचकों ने राज्य और धर्म के संबंधों पर प्रश्न उठाए।

इस बहस ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को फिर चर्चा में ला दिया।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार यूरोपीय अर्थ में राज्य और धर्म की पूर्ण दूरी पर आधारित नहीं रहा है।

सरकारें विभिन्न धार्मिक पर्वों पर छुट्टियाँ देती रही हैं और धार्मिक स्थलों के प्रशासन तथा तीर्थ सुविधाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।

अयोध्या का आयोजन इसी भारतीय व्यवस्था की अधिक व्यापक अभिव्यक्ति था।

47.25 देशव्यापी उत्सव

22 जनवरी का एक असाधारण पक्ष यह था कि मुख्य समारोह अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश में फैल गया।

मंदिरों में विशेष पूजा हुई।

कई बाजार सजाए गए।

आवासीय परिसरों में सामूहिक प्रसारण हुआ।

शाम को दीप जलाए गए।

अनेक स्थानों पर शोभायात्राएँ निकलीं।

रामचरितमानस, सुंदरकांड और रामायण पाठ हुए।

सामाजिक माध्यमों पर रामलला की नई प्रतिमा की छवि अभूतपूर्व गति से फैली।

यहाँ 1989 के रामशिला अभियान से 2024 के डिजिटल युग तक आंदोलन की तकनीक का बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है।

पहले संदेश कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाँव तक पहुँचता था।

अब एक ही क्षण में करोड़ों मोबाइल उपकरणों तक पहुँच रहा था।

47.26 विदेशों में प्रतिक्रिया

भारतीय प्रवासी समुदायों ने भी अनेक देशों में कार्यक्रम किए।

मंदिरों, सामुदायिक केंद्रों और भारतीय संगठनों ने प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण किया।

इससे अयोध्या का आयोजन केवल भारतीय घरेलू घटना नहीं रहा।

रामायण पहले से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया सहित अनेक देशों की सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा रही है।

लेकिन 2024 की घटना ने आधुनिक वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय के माध्यम से अयोध्या को नई अंतरराष्ट्रीय दृश्यता दी।

47.27 प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रमिकों का सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के बाद मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसे कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में दर्ज किया।

यह प्रतीकात्मक था।

भव्य मंदिर की चर्चा सामान्यतः वास्तुकारों, न्यास, सरकार और नेताओं के संदर्भ में होती है।

लेकिन वास्तविक निर्माण हजारों श्रमिकों, पत्थर तराशने वाले कारीगरों, अभियंताओं और तकनीकी कर्मचारियों के श्रम से हुआ।

उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना निर्माण को केवल धार्मिक नेतृत्व की उपलब्धि नहीं, श्रम की उपलब्धि के रूप में भी प्रस्तुत करता था।

47.28 जटायु की प्रतिमा और स्मृति

प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थापित जटायु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

जटायु रामायण में उस पात्र का प्रतीक हैं जिसने सीता के अपहरण के समय रावण का विरोध करते हुए अपने प्राण दिए।

यह चयन भी सांकेतिक था।

रामायण के आदर्शों में केवल राम का राज्य अथवा युद्ध नहीं, बल्कि—

कर्तव्य,

त्याग,

निष्ठा

और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की भावना भी शामिल है।

नई अयोध्या के प्रतीकों में जटायु जैसे पात्रों को स्थान देना रामकथा के विस्तृत नैतिक संसार को मंदिर परिसर से जोड़ता है।

47.29 23 जनवरी से आम दर्शन

प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हुए।

और तभी एक नया प्रशासनिक अध्याय खुल गया।

पहले ही दिन विशाल संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुँच गए।

भीड़ इतनी अधिक हुई कि प्रशासन और मंदिर न्यास को प्रवेश व्यवस्था, कतारों और यातायात व्यवस्था में तत्काल बदलाव करने पड़े।

इसने उस अनुमान को सही सिद्ध किया कि राम मंदिर केवल धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े तीर्थ केंद्रों में से एक बनने जा रहा है।

47.30 रामलला की पुरानी और नई छवि

अयोध्या आंदोलन के अध्ययन में दृश्य स्मृति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वर्षों तक रामलला की छवि थी—

छोटा विग्रह,

सीमित स्थान,

लोहे की बाधाएँ,

सुरक्षा जाँच,

अस्थायी ढाँचा

और दूर से दर्शन।

2024 के बाद नई दृश्य स्मृति बनी—

पत्थर का विशाल गर्भगृह,

भव्य स्तंभ,

स्वर्णाभ आभूषणों से सुसज्जित बाल राम,

और व्यवस्थित मंदिर परिसर।

राजनीतिक आंदोलनों की सफलता अक्सर कानून या सत्ता परिवर्तन में दिखाई देती है।

राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता का दृश्य प्रमाण स्वयं मंदिर बन गया।

47.31 6 दिसंबर 1992 और 22 जनवरी 2024 का अंतर

इन दोनों तिथियों का राम मंदिर इतिहास में बहुत अलग अर्थ है।

6 दिसंबर 1992—

ध्वंस,

उथल-पुथल,

कानूनी विवाद,

राजनीतिक संकट

और सांप्रदायिक हिंसा की स्मृति से जुड़ा।

22 जनवरी 2024—

न्यायिक समाधान के बाद निर्माण,

अनुष्ठान,

राज्य व्यवस्था,

संगठित समारोह

और व्यापक उत्सव का दिन बना।

अर्थात मंदिर आंदोलन की अंतिम वैधता 1992 की घटना से नहीं, बल्कि—

2019 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय और उसके बाद विधिसम्मत निर्माण प्रक्रिया से बनी।

यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है।

47.32 आंदोलन की भाषा का परिवर्तन

अयोध्या आंदोलन की भाषा समय के साथ बदलती रही।

1980 का दशक—

“राम जन्मभूमि मुक्त करो।”

1989—

“रामशिला पूजन।”

1990—

“कारसेवा।”

1992—

“मंदिर वहीं बनाएँगे।”

2019—

“न्यायिक निर्णय।”

2020—

“भूमिपूजन।”

2021—

“निधि समर्पण।”

2024—

“प्राण प्रतिष्ठा।”

इस परिवर्तन में पूरा आंदोलन दिखाई देता है।

संघर्ष से निर्माण और निर्माण से पूजा तक की यात्रा।

47.33 स्वतंत्र भारत का एक अद्वितीय जनांदोलन

राम जन्मभूमि आंदोलन की तुलना सामान्य राजनीतिक आंदोलनों से करना कठिन है।

इसमें—

धर्म,

इतिहास,

सांस्कृतिक पहचान,

राजनीतिक दल,

न्यायालय,

जनांदोलन,

पुरातत्त्व,

संत परंपरा,

निर्वाचन राजनीति

और संवैधानिक प्रश्न—

सभी एक साथ उपस्थित रहे।

1980 के दशक में जिस आंदोलन को अनेक पर्यवेक्षक एक सीमित धार्मिक अभियान समझ रहे थे, उसने अगले तीन दशकों में भारतीय राजनीति की संरचना बदल दी।

भाजपा का राष्ट्रीय विस्तार,

कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति,

उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीति

और हिंदुत्व के वैचारिक प्रसार—

सभी पर इसका प्रभाव पड़ा।

47.34 क्या 22 जनवरी 2024 आंदोलन का अंत था?

एक अर्थ में—

हाँ।

आधुनिक राम जन्मभूमि आंदोलन का मूल घोषित लक्ष्य था—

जन्मभूमि पर राम मंदिर।

वह लक्ष्य प्राप्त हो गया।

रामलला नए मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो गए।

लेकिन दूसरे अर्थ में—

नहीं।

इसके बाद प्रश्न उठने थे—

मंदिर का शेष निर्माण,

पूरे परिसर का विकास,

श्रद्धालुओं की संख्या,

धार्मिक प्रबंधन,

अयोध्या की अर्थव्यवस्था,

स्थानीय समाज पर प्रभाव,

और मंदिर की राष्ट्रीय राजनीति में भविष्य की भूमिका।

अर्थात आंदोलन समाप्त हुआ—

उसके परिणामों का इतिहास शुरू हुआ।

47.35 पाँच शताब्दियों की प्रतीक्षा : इतिहास और स्मृति में अंतर

प्राण प्रतिष्ठा के दौरान “पाँच सौ वर्षों की प्रतीक्षा” का वाक्य व्यापक रूप से प्रयुक्त हुआ।

इसे समझते समय शोध की सावधानी आवश्यक है।

धार्मिक और आंदोलनकारी स्मृति मुगल काल में बाबरी ढाँचे के निर्माण से आधुनिक मंदिर संघर्ष तक एक निरंतर पाँच शताब्दी की यात्रा देखती है।

ऐतिहासिक अभिलेखों में अलग-अलग कालखंडों में संघर्ष, पूजा, मुकदमे और दावे स्पष्ट रूप से अलग तीव्रता से दिखाई देते हैं।

इसलिए “पाँच सौ वर्ष का आंदोलन” और “पाँच सौ वर्ष की धार्मिक स्मृति” बिल्कुल एक ही अर्थ नहीं रखते।

आधुनिक संगठित राम जन्मभूमि आंदोलन मुख्यतः बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपना राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करता है।

लेकिन राम जन्मस्थान के प्रति धार्मिक स्मृति उससे बहुत पुरानी है।

दोनों को अलग करके समझना ही अधिक सटीक इतिहासलेखन है।

47.36 भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने संबोधन में न्यायपालिका का विशेष उल्लेख किया।

इसका कारण स्पष्ट था।

यदि मंदिर केवल राजनीतिक शक्ति अथवा सड़क के आंदोलन के परिणामस्वरूप बनता, तो उसकी वैधानिक स्थिति पर प्रश्न बने रहते।

लेकिन 9 नवंबर 2019 का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत निर्णय मंदिर निर्माण का विधिक आधार बना।

इस कारण 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा को—

जनांदोलन की उपलब्धि + न्यायिक समाधान + संस्थागत निर्माण

तीनों के संयुक्त परिणाम के रूप में देखना अधिक उचित है।

47.37 संसद में राम मंदिर पर चर्चा

प्राण प्रतिष्ठा के कुछ सप्ताह बाद फरवरी 2024 में संसद में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 22 जनवरी को भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान और लंबी प्रतीक्षा की परिणति के रूप में प्रस्तुत किया।

यह इस बात का प्रमाण भी था कि मंदिर केवल धार्मिक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा।

वह औपचारिक संसदीय विमर्श का भी विषय बना।

इस प्रकार राम मंदिर आंदोलन—

सड़क से न्यायालय,

न्यायालय से निर्माण,

और निर्माण से संसद की ऐतिहासिक व्याख्या तक पहुँच गया।

47.38 आलोचनाएँ और प्रश्न इतिहास में दर्ज रहेंगे

किसी भी बड़े राष्ट्रीय आयोजन की तरह प्राण प्रतिष्ठा पर आलोचनाएँ भी हुईं।

मुख्य प्रश्न थे—

क्या अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा उचित थी?

क्या प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यधिक केंद्रीय थी?

क्या चुनाव से कुछ महीने पहले तिथि का राजनीतिक लाभ लिया गया?

क्या राज्य और धार्मिक आयोजन के बीच दूरी पर्याप्त रही?

क्या विपक्ष का बहिष्कार उचित था?

क्या शंकराचार्यों की धार्मिक आपत्तियों को पर्याप्त महत्व मिला?

इन प्रश्नों को इतिहास से हटाना उचित नहीं होगा।

लेकिन इन्हें दर्ज करते समय यह भी देखना होगा कि—

इन विवादों के बावजूद देश के विशाल हिस्से में 22 जनवरी को व्यापक धार्मिक उत्सव के रूप में स्वीकार किया गया।

यही इस घटना की दोहरी वास्तविकता है।

47.39 22 जनवरी का वास्तविक ऐतिहासिक महत्व

22 जनवरी 2024 का महत्व किसी एक दल, नेता अथवा सरकार की अवधि से बड़ा है।

भाजपा और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक भूमिका इस घटना में निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण थी।

विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संत समाज और भाजपा ने आधुनिक आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई।

लेकिन मंदिर की यात्रा उनसे भी पहले शुरू होती है।

1885 के मुकदमे से लेकर—

1949,

1950,

1959,

1961,

1986,

1989,

1990,

1992,

2003,

2010,

2019

और अंततः 2024—

हर पीढ़ी ने इस इतिहास में अपना अध्याय जोड़ा।

इसीलिए 22 जनवरी को केवल तत्कालीन सत्ता की उपलब्धि या केवल धार्मिक घटना मानना दोनों ही अधूरे निष्कर्ष होंगे।

यह दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति थी।

47.40 जनांदोलन का अंतिम दृश्य

राम जन्मभूमि आंदोलन की कल्पना यदि एक लंबी यात्रा के रूप में की जाए तो—

अयोध्या की गलियों में प्रारंभिक पूजा-विवाद,

फैजाबाद की अदालत,

राम चबूतरा,

1949 का गर्भस्थल,

1986 का खुलता ताला,

1989 की रामशिलाएँ,

1990 की रथयात्रा,

कारसेवकों की भीड़,

1992 का ढाँचा ध्वंस,

वर्षों तक चली अदालतें,

पुरातात्त्विक खुदाई,

2010 का फैसला,

2019 का अंतिम न्यायिक निर्णय,

2020 का भूमिपूजन,

2021 का निधि समर्पण,

और मंदिर की उठती हुई संरचना—

सभी अंततः एक दृश्य में आकर ठहरते हैं—

47.41 निष्कर्ष : संघर्ष से श्रद्धा तक

अयोध्या आंदोलन ने भारत की राजनीति बदल दी।

उसने चुनावी विमर्श बदला।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नया विस्तार दिया।

धर्मनिरपेक्षता पर बहस को नया रूप दिया।

न्यायपालिका के सामने इतिहास, आस्था और संपत्ति कानून का असाधारण प्रश्न रखा।

सामाजिक संगठन की ऐसी शक्ति दिखाई जिसने करोड़ों लोगों को दशकों तक एक मुद्दे से जोड़े रखा।

लेकिन 22 जनवरी 2024 को आंदोलन का सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि—

राम जन्मभूमि अब माँग नहीं रही थी।

मंदिर अब प्रस्तावित चित्र नहीं था।

रामलला अब अस्थायी संरचना में नहीं थे।

नए गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ आधुनिक राम जन्मभूमि आंदोलन अपने मूल लक्ष्य तक पहुँच गया।

इसके बाद अयोध्या का इतिहास आंदोलन से आगे बढ़कर—

मंदिर संचालन,

श्रद्धालुओं के अभूतपूर्व प्रवाह,

नई अयोध्या की अर्थव्यवस्था,

स्थानीय समाज में परिवर्तन,

मंदिर परिसर के पूर्ण निर्माण

और राम मंदिर के राष्ट्रीय-सांस्कृतिक प्रभाव

का इतिहास बनता है।

इसलिए 22 जनवरी 2024 को आधुनिक राम जन्मभूमि आंदोलन का शिखर-बिंदु कहा जा सकता है।

यह समाप्ति भी थी—

और एक नए अध्याय की शुरुआत भी।

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